समानता

मूळ लेखक : आर. एच. टाँने

अनुवादक : दिनकर साक्रीकर

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,मुंबई

प्रथमावृत्ती १९८२ (शके श्रावण १९०४)

प्रकाशक :

सचिव,

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ,

मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२.

© प्रकाशकाधीन

मुद्रक :

राघोबा म्हात्रे

रचना प्रिन्टर्स,

राऊत इन्डस्ट्रीअल इस्टेट,

मोगल लेन, माहीम,

मुंबई ४०० ०१६.

किंमत : रुपये २६-००

प्रास्ताविक

रिचर्ड हेन्री टॉने यांना आर्थिक इतिहासकार आणि समाजवादी विचारवन्त म्हणून ब्रिटिश मजूर चळवळीच्या आणि समाजवादी विचारांच्या इतिहासांत अनन्यसाधारण स्थान आहे. त्यांच्या विचाराने ब्रिटिश मजूर पक्षाच्या नेत्यांची एक संपूर्ण पिढी प्रभावीत झाली. मौलिक शास्त्रशुद्ध विचारप्रणाली आणि सत्वशील निष्ठामय क्रियाशील व्यक्तिमत्वाचा एक उज्वल आदर्शच त्यांच्या जीवनातून निर्माण झाला. इंग्लंडमध्ये कामगार वर्गाच्या शिक्षणासाठी समर्पित वृत्तीने त्यांच्या इतके कार्य दुसऱ्या कोणीही केले नसेल.

टॉने यांचे वडील कलकत्त्याच्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजचे प्राचार्य होते. ते संस्कृत भाषेचे पंडित होते. कलकत्ता येथेच १८८८ साली टॉने यांचा जन्म झाला. परंतु या जन्माच्या अपघाताशिवाय संपूर्ण आयुष्यात त्यांचा भारताशी काहीही संबंध आला नाही. वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्यातील वसाहत म्हणून भारतामध्ये अनेक साहसी व बुद्धिमान इंग्रज तरुण नशीब उघडण्यासाठी येत असत. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या भरभराटीचा व परमोत्कर्षाचा तो काळ होता. पण टॉनेना साम्राज्यशाहीबद्दल यतकिंचितही सहानुभूती नव्हती. साम्राज्यशाहीचा आधारस्तंभ होण्याचा विचार त्यांना स्पर्शही करू शकला नाही. त्यांच्या मनाची ओढ सामाजिक कार्याकडे होती. व्हिक्टोरियन परंपरेत ते वाढले. पण व्हिक्टोरियन परंपरेबद्दल त्याना कधीही आस्था वाटली नाही.

रग्बीमध्ये शालेय शिक्षण १८९८ मध्ये पूर्ण झाले. अभिजात वाङ्मय व धर्मशास्त्र यांचे शिक्षण त्यांना शाळेतच मिळाले. या शिक्षणामुळे त्यांच्या मनावर नैतिक मूल्यांचा प्रगाढ असा संस्कार झाला. इंग्लिश लॅटिन, आणि ग्रीक या भाषांतील अभिजात साहित्याशीही शालेय जीवनातच त्यांचा परिचय झाला. त्यांच्या लेखनात प्राचीन साहित्याचे उल्लेख वारंवार येतात त्याचे मूळ रग्बीमध्ये मिळालेल्या शिक्षणात आहे. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते ऑक्सफर्डच्या बालीऑल कॉलेजमध्ये दाखल झाले. कॉलेजमध्ये दोन प्राध्यापकांच्या विचारांचा त्यांच्यावर विशेष प्रभाव पडला. प्राध्यापक एडवर्ड केअर्ड यांचा सामाजिक ध्येयवाद आणि प्रा. चार्लस् गोअर यांचा समाजाभिमूख धार्मिक उदारमतवाद यांनी त्यांची वैचारिका घडवली गेली. या वैचारिक संस्कारातून त्यांचा सामाजिक नीतीवाद निर्माण झाला. आणि सामाजिक नीतीवादाच्या अधिष्ठानावरच त्यांच्या समाजवादी विचारांची रचना झाली.

विश्वविद्यालयीन शिक्षणाच्या काळात काही ग्रंथांनीही त्यांचे विचार संस्कारीत केले. विल्यम बूथ यांचे ‘इन डार्केस्ट इंग्लंड ॲण्ड् द वे आउट’ या ग्रंथाच्या वाचनाने त्यांना एकीकडे साम्राज्यशाहीच्या वैभवाचा झगझगाट दिसत असताना सर्वसामान्य इंग्लिश माणसाचे जीवन किती दरिद्री व अधःपतित आहे याची जाणीव झाली. जे. ए. एच्. हॉबसन यांचा साम्राज्यशाहीवरील ग्रंथ आणि एल्. टी. हॉबहाऊस यांचा ‘डेमॉक्रसी ॲण्ड रिॲक्शन’ या दोन ग्रंथांबद्दल त्यांना विशेष आदर वाटे. या राजकीय विचारवन्तांप्रमाणेच रस्किन आणि विल्यम मॉरिस या थोर विचारकांचाही त्यांच्यावर प्रभाव पडला असावा. औद्योगिक भांडवलशाहीमुळे जीवन व कला दोन्ही धोक्यात येतात हा रस्किन आणि मॉरिस यांनी मांडलेला विचार त्यांना पटला. त्या काळात ऑस्कफर्ड विद्यापिठातील विद्वानांना सामाजिक प्रश्नाबद्दल आस्था वाटू लागली होती. धर्मासंबंधीही चिकित्सक विचार सुरू झाला होता. इंग्लंडमध्येही समृद्धीच्या बरोबरीने दारिद्र्य का आढळते याचा अभ्यास केला पाहिजे असे प्रा. केअर्ड विद्यार्थ्यांना सतत आवाहन करीत प्रा. केअर्ड यांच्या या आवाहनांतूनच टॉने यांना सामाजिक कार्याची प्रेरणा मिळाली.

१९०३ मध्ये ऑक्सफर्ड सोडून ते टॉयनबीहॉल या युनिर्व्हसिटी सेटल्‌मेन्टमध्ये रहाण्यास गेले. काही सामाजिक कार्य करावे, काही संशोधनही करावे असा त्यांचा दुहेरी उद्देश होता. ‘चिल्ड्रेन्स कन्ट्री हॉलीडे फंड’ या संस्थेत त्यांनी आपली पहिली नोकरी पत्करली. १९०९ साली त्यांनी जेनेट विवरीज हिच्याशी विवाह केला. योगायोग असा की त्यांच्या या पत्नीचाही जन्म १८८० साली भारतातच झाला होता.

१९०३-६ आणि १९०८-१३ या काळात त्यांनी कामगार शिक्षणाचे वर्ग चालवले कामगार चळवळीची आणि सहकारी व्यापाराची मूलभूत तत्वे ते या वर्गातून शिकवीत असत. हे शैक्षणिक कार्य करीत असतानाच त्यांनी लेखनालाही सुरवात केली. ‘टायनबी रेकॉर्ड’ या नियतकालीकात औद्योगिक, राजकीय आणि शैक्षणिक प्रश्नावर ते लेख लिहीत. शैक्षणिक प्रश्नावर लिहिताना ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिज विद्यापिठांतील अभिजनांच्या उच्चभ्रू वृत्तीवर ते अतिशय परखड टीका करीत असत. शाळेत जाण्याचे वय असलेल्या मुलांना कामावर ठेवण्याच्या पद्धतीबद्दल त्यांना अतिशय राग येई. या पद्धती विरुद्ध त्यांनी एक प्रखर मोहीमच चालविली. बेकारांना काम मिळवून देण्याचे कार्य करण्याच्या उद्देशाने (मॅन्शन हाऊस कमिटी) स्थापन झाली तेव्हा टॉने यांचीही या कमिटीवर नेमणूक झाली. बेकारीच्या प्रश्नाबद्दल त्यांचा स्वतंत्र असा दृष्टीकोन होता. बेकारांना नुसता बेकारभत्ता दिल्याने हा प्रश्न सुटत नाही असे त्यांचे मत होते. म्हणून त्यांनी गरीबी व बेकारी या प्रश्नांचा सखोल आणि मूलभूत असा अभ्यास केला. ‘पॉव्हर्टी ॲज इंडस्ट्रीयल प्रॉब्लेम’ हा त्यांचा ग्रंथ या अभ्यासातूनच निर्माण झाला.

१९०६ ते १९०८ पर्यंत त्यांनी सामाजिक कार्य सोडून ग्लासगो विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापकाचे काम केले. आतापर्यंत झालेल्या अभ्यासातून त्यांचे मन नैतिक मूल्यावर अधिष्ठीत अशा समाजवादाकडे वळले होते. १९०६ मध्ये ते फेबियन सोसायटीचे सभासद झाले. आणि १९०९ मध्ये त्यांनी इंडिपेन्डट लेबर पार्टीचे सदस्यत्वही स्वीकारले. ग्लासगो हेरल्डचे संपादकीय लेखनही त्यांनी काही काळ केले. या सर्व विविध कार्यक्षेत्रात त्यांनी कार्य केले असले तरी त्यांचे खरे जीवन कार्य म्हणजे कामगार शिक्षणाचेच होय. या कार्याला सुरवात १९०३ सालीच त्यांनी केली. वर्कर्स् एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था कामगार वर्गात उच्च शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेली होती. तिच्या कार्यकारी मंडळाचे ते सभासद होते. १९२८ ते १९४५ पर्यंत ते या संस्थेचे अध्यक्षही होते. सुमारे अर्ध शतकपर्यंत त्यांनी या संस्थेतर्फे कामगारांना उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य अत्यन्त निष्ठापूर्वक, स्वार्थत्याग करून सातत्याने केले. कामगारांना कोणाच्याही उपकाराची जरूरी नाही. त्यांना जरूर आहे ती फक्त शिक्षणाची, असे त्यांचे ठाम मत होते. या कामगार शिक्षण संस्थेसाठी केलेल्या कार्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवातूनच ते समाजवादी झाले. आणि याच कार्यामुळे त्यांना आर्थिक इतिहासकार होण्याची स्फूर्ती मिळाली. कामगार शिक्षण ही त्यांची एक आजीव बांधीलकी होती.

प्रत्यक्ष शिक्षणाप्रमाणे त्यांनी शैक्षणिक प्रश्नावर विपुल लेखन केले आहे. ‘मॉर्निंग पोस्ट’ या पत्रात ते जवळ जवळ पन्नास वर्ष शैक्षणिक धोरणाची चर्चा करीत. ही चर्चा ते कामगारांच्या दृष्टीकोनातून करीत असत. कामगारांच्या शैक्षणिक हक्कांचे ते जागृत असे रखवालदारच होते. ‘मँचेस्टर गार्डियन’ हे पत्रही त्यांनी कामगार शिक्षणाच्या प्रश्नावरील विचार प्रसाराचे प्रमुख माध्यम बनविले. मँचेस्टर गार्डियनचे विख्यात संपादक सी. पी. स्कॉट् यांनी आपल्या संपादक मंडळात येण्यासाठी टॉने यांचे मन वळविण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण टॉने यांनी त्यांचे आमंत्रण स्वीकारले नाही. संपादक म्हणून काम करण्यापेक्षा शिक्षक म्हणून काम करणेच त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटे. “माझ्या दृष्टीने शैक्षणिक कार्यालाच अग्रहक्क दिला पाहिजे,” असे ते म्हणत. संपादक न होताही मॉर्निंग पोस्टचे अग्रलेख त्यांनी काही काळ लिहिले. औद्योगिक व आर्थिक प्रश्नावरही या काळात त्यांनी विपुल लेखन केले आहे. किमान वेतनाच्या प्रश्नावर त्यांचे दोन ग्रंथ आणि सोळाव्या शतकातील शेतीविषयक प्रश्न हा व्यासंगपूर्ण ग्रंथ हे या काळातच लिहून झाले. एक प्रकारे हा त्यांचा आत्मशोधनाचा व आत्मप्रतीतीचा कालखंड होता. नीती आणि समाज व्यवस्था या संबंधीच्या त्यांच्या वैचारिक भूमिकेची निश्चित घडण होऊ लागली होती. आपले विचार, आपली मूल्ये आणि आपली शैली यांचा त्यांना शोध लागला होता. शिक्षण हाच समाजवादाचा राजमार्ग आहे असे मानण्या इतपत कामगार शिक्षणाला ते महत्त्व देऊ लागले होते. तेव्हा हा १९१३ पर्यंतचा काळ त्यांच्या वैचारिक जडण घडणीचा काळ होता असे म्हणता येईल.

१९१५ ते १९३१ या काळात त्यांनी समाजवादी राजकारण केले. पहिल्या महायुद्धाचे वेळी त्यांनी ऑफिसर्स कमिशन नाकारले. आणि केवळ एक साधारण सैनिक म्हणून ते लष्करात दाखल झाले. फ्रान्सच्या लढाईत ते जखमी पण झाले. हा युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभवही त्यांना उपयुक्त वाटला. युद्धातून परत आल्यानंतर त्यांनी ‘डेमॉक्रसी ऑर डिफीट’ या नावाची पुस्तिका लिहिली. देशभक्ती (Patriotism) आणि शांतीवाद (Pacifism) या दोन्ही प्रवृत्तीवर त्यांनी टीका केली आहे. देशभक्तीमुळे एक युयुत्सु वृत्ती निर्माण होते हे खरे परंतु रणक्षेत्रात युद्धाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेताना अल्प काळातच ही वृत्ती विराम पावू लागते. युद्धात भाग घेणाऱ्या सैनिकांना रणक्षेत्रावर आपल्यातील राष्ट्रीय मित्रत्वापेक्षाही सर्वसामान्य अशा माणुसकीची जाणीव अधिक तीव्रतेने होऊ लागते. ही सर्वसामान्य माणुसकी असताही आपल्याला परस्पराविरुद्ध लढावे लागते आहे त्याच्यामागे काही तत्त्व असले पाहिजे अशी त्यांची समजूत होती. युद्ध म्हणजे काही राष्ट्रातील संघर्ष असतो हे खरे. पण या संघर्षामुळेच आणि या संघर्षानंतर जगामध्ये कोणत्या प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात आली पाहिजे हा एक सर्वंकष असा प्रश्न असतो. शांततावादी या नवीन समाजव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात. स्वल्पतंत्री लष्करशाहीवादी जर्मनीशी यशस्वी युद्ध केल्याने इंग्लंडमध्ये सामाजिक लोकशाहीची स्थापना करण्याचा प्रश्न अधिकाधिक निकडीचा होईल असे टॉने यांचे मत होते. इंग्लंडने केवळ राष्ट्रीय स्वार्थासाठी लढू नये, राष्ट्रीय स्वार्थाच्या संकुचित मर्यादा ओलांडून जाणाऱ्या अधिक उच्च तत्त्वासाठी वा आदर्शासाठी युद्ध केले तरच अशा युद्धाचा नैतिक धोका पत्करणे समर्थनीय ठरेल. युद्धाचा हेतू युद्धाचा उद्देश जर असा काही उच्च तत्त्वाचा असेल तरच या युद्धात लढण्याची स्फूर्ती खाणीत आणि कारखान्यात अर्धनग्न अवस्थेत काम करणाऱ्या कामगारांना होऊ शकेल. आणि त्यांना अशी स्फूर्ती देता आली तरच इंग्लंडला विजय मिळवता येईल. या विजयाची फळे जर कामगारांना देता आली तरच अशा विजयाला इंग्लंड पात्र ठरेल. परिग्रहा ऐवजी सहबंधुत्वाला सामाजिक व्यवस्थेत स्थान देण्यात यावे हा त्यांचा मुद्दा होता.

टॉने यांचा ‘ॲक्विझिटीव् सोसायटी’ हा ग्रंथ १९२० मध्ये प्रसिद्ध झाला. या ग्रंथाची मार्गारेट पोल यानी अतिशय प्रशंसा केली आहे. ‘युद्धोत्तर काळातील समाजवादाचे अत्यंत प्रभावी आवाहन’ असे त्यांनी या ग्रंथाचे वर्णन केले. ब्रिटिश सरकारने कोळसा खाण उद्योगाची चौकशी करण्याकरता १९१९ साली एक रॉयल कमिशन नेमले होते. या कमिशनवर टॉने यांची नेमणूक झाली. कमिशनचे सभासद म्हणून काम करीत असताना टॉने यांना खाण मालक म्हणजे भांडवलदार वर्ग कशाप्रकारे समाजाचे व कामगारांचे शोषण करतो याची प्रत्यक्ष माहिती मिळाली. भांडवलशाहीचे प्रत्यक्ष काम कसे चालते व त्याचा समाजातील कामगार आणि गरीब वर्गावर काय परिणाम होतात. याचे जे ज्ञान टॉने यांना कमिशनचे काम करीत असताना झाले, त्याच्या आधारानेच त्यांनी ‘ॲक्विझिटीव्ह सोसायटी’ आणि ‘इक्वालिटी’ हे दोन ग्रंथ लिहिले. ॲक्विझिटीव्ह सोसायटीमध्ये त्यांनी कार्यशून्य (functionless) मालमत्तेचे सूत्र मांडले आहे. खाणीच्या मालकाला केवळ तो जमिनीचा मालक आहे म्हणून पैसे मिळतात. या कमिशनने खाण उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करावे अशी शिफारस केली होती. पण पंचवीस वर्षपर्यंत तिच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. या अनुभवावरून टॉने यांनी एक निष्कर्ष काढला, “कामगार चळवळीने कितीही बौद्धीक विजय मिळविले तरी राजकीय सत्ता मिळवल्याशिवाय समाजवादाच्या दिशेने प्रगती होऊ शकणार नाही.” टॉने यांचा हा ग्रंथ म्हणजे समाजवादाचे बायबलच आहे असे उद्‌गार क्रॉसमन यांनी काढले होते.

प्रस्तुत भाषांतर त्यांच्या ‘इक्वालिटी’ या ग्रंथाचे आहे. या ग्रंथात त्यांनी समानतेच्या संकल्पनेचा अत्यंत सांगोपांग व शास्त्रशुद्ध असा उदापोह केला आहे. त्यांची समानतेची कल्पना ही सामाजिक न्यायाच्या संपूर्ण अशा आकलनावर आधारलेली आहे, समाजाच्या मध्यवर्ती आणि चिरस्थायी अशा प्रक्रियेतच समानता अनुस्यूत असली पाहिजे. समाजातील लोकांचे परस्परांशी उचित संबंध अशी ते समानतेची व्याख्या करतात. हा संपूर्ण विचार त्यांच्या मूळ ग्रंथातूनच समजून घेतला पाहिजे.

टॉने हे मूलतः धार्मिक प्रवृत्तीचे आणि नीतीनिष्ठ गृहस्थ होते. वैयक्तिक नीतीमत्ते इतकेच सामाजिक नीतीमत्तेलाही महत्त्व दिले पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. ख्रिश्चनतत्त्वे केवळ वैयक्तिक आचरणा पुरतीच मर्यादीत न ठेवता समाज रचनेलाही ती लागू केली पाहिजेत असे ते म्हणत. “हृदय परिवर्तनावर आपला विश्वास आहे असं म्हणणाऱ्या लोकांचा दुसऱ्या कोणत्याही परिवर्तनाला तीव्र विरोध असतो,” असे मार्मिक उद्‌गार त्यांनी काढले आहेत. १९२२ मध्ये त्यांनी या विषयावर एक संपूर्ण व्याख्यानच दिले होते. तेच ‘रिलिजन ॲण्ड द राईज ऑफ कॅपिटॅलिझम’ या ग्रंथात संकलित करण्यात आले आहे.

ब्रिटिश मजूर चळवळीला काही निश्चित सुस्पष्ट असे वैचारिक अधिष्ठान देण्याचा त्यांचा अखंड प्रयत्न असे. ब्रिटनमध्ये १९२८ च्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी त्यांनी मजूरपक्षाकरिता जो निवडणूक जाहिरनामा दिला तो राजकीय साहित्यातील एक मैलाचा दगड समजला जातो. कामगार आणि राष्ट्र हे या प्रबंधाचे मध्यवर्ती सूत्र होते. कामगार चळवळीना जनतेपुढे जाताना निःसंदिग्धपणे राष्ट्रीय पक्ष म्हणूनच जावे, वर्गीय पक्ष म्हणून जाऊ नये. इंग्लिश राष्ट्राला स्वीकारण्यास योग्य असा सर्वोत्तम आदर्श समाजवादच आहे अशी स्पष्ट भूमिका मजूर पक्षाने घेतली पाहिजे. असे टॉने यांचे मत होते. या निवडणूक जाहिरनाम्याशिवाय ‘सर्वांसाठी माध्यमिक शिक्षण’ आणि ‘शिक्षण : समाजवादी धोरण’ हे दुसरे दोन महत्त्वाचे प्रबंध त्यांनी लिहिले. दुर्दैव असे की त्यांनी मजूर चळवळीसाठी आखून दिलेल्या या शिक्षणविषयक धोरणाचे परिपालन पुढच्या चार-पाच दशकात मजूर पक्ष अधिकारावर येऊन सुद्धा झाले नाही. म्युनिसिपल माध्यमिक शाळांत फी रद्द करण्यात यावी आणि चरितार्थ भत्ता देण्याची व्यवस्था केली जावी या मागणीचा ते पुरस्कार करीत. टॉने स्वतः अत्यन्त तन्मयतेने शिकविणारे शिक्षण होते. आणि शिवाय शिक्षण शास्त्रातही ते पारंगत होते. वर्गात शिकवताना ते भान हरवून शिकवत. केव्हा केव्हा बोलण्याच्या ओघात ते आपला न विझवलेला पाईप तसाच कोटाच्या खिशात ठेवीत. कापड जळण्याचा वास येऊ लागला आणि धूर पसरला की मग आठवण येऊन ते घाईघाईने पाईप बाहेर काढीत. आणि हसून म्हणत, “मी जरा अवेळीच जळू लागलो होतो.”

आर्थिक इतिहास संस्था (Economics History Society) त्यांनी १९२६ मध्ये स्थापन केली. या संस्थेतर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या पत्रिकेचे १९२७ ते १९३४ पर्यंत ते संपादक होते. १९३० मध्ये त्यांना चीनला जाण्याची संधी मिळाली. तेथे केलेल्या संशोधनाच्या आधारावर त्यांनी ‘लॅण्ड ॲण्ड लेबर इन् चायना’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यांच्या पिढीतील विद्वानांनी दुसऱ्या देशावर लिहिलेला इतका चांगला ग्रंथ विरळा. चीनमधील १९११ ची क्रान्ती ही भांडवलदारी क्रान्ती आहे हे अचूक विधान त्यांनी केले. चीनमध्ये “शेतकी क्रान्ती अद्याप व्हावयाची आहे. राज्यकर्ते जर जनतेचे असेच. दारुण शोषण करीत राहिले तर ही क्रान्ती कठोर स्वरुपाची असेल. पण तीची कठोरता असमर्थनीय वाटणार नाही.” असे भविष्य सूचक उद्‌गार त्यांनी काढले होते.

१९३२ ते १९४२ या दशकात युरोपियन इतिहासात ‘पिंक डिकेड’ म्हणजे गुलाबी दशक म्हणतात. पहिल्या महायुद्धानंतर रशियात बोल्शेविक क्रान्ती होऊन जगातील पहिली साम्यवादी सत्ता अस्तित्वात आली. साम्यवाद व समाजवाद यांचा झपाट्याने प्रसार होऊ लागला. पण जर्मनीत फाशीझमचा उदय होऊन कम्युनिस्ट विरोधी अशी एक नवी आक्रमक शक्ती अस्तित्वात आली. या परिस्थितीत मजूर पक्षाने कोणती भूमिका घ्यावी याबद्दल टॉने यांचे विचार अतिशय स्पष्ट होते. मजूर पक्षाने पर्यायी समाज व्यवस्थेचे व्यासपीठ झाले पाहिजे अशी त्यांची दृढ समजूत होती. आणि म्हणून रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड यांच्या संधीसाधू राजकारणाला त्यांनी तीव्र विरोध केला. ‘मजूर पक्षापुढील आवाहन’ या १९३२ साली लिहिलेल्या लेखात त्यांनी रॅम्से मॅक्डोनॉल्डवर प्रखर टीका केली. ‘मजूर पक्षाचे नेते जर कुलुंगी कुत्र्याप्रमाणे दिवाणखान्यांत बसून डोके थोपाटणाऱ्यापुढे शेपूट हलवित राहिले आणि मालकानी फेकलेले तुकडे जिभल्या चाटीत खात बसले तर मग मजूर पक्ष पर्यायी समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी लढतो आहे याबद्दल राष्ट्राची खात्री तो कसा पटवू शकेल? ’ असा खडा सवाल त्यांनी टाकला. १९३३ मध्ये रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड पंतप्रधान असताना त्यांनी टॉनेना सरदारकीचा किताब (पिअरेज) देऊ केला होता. पण टॉने यांनी तो स्वीकारला नाही. समाजवादाची आचार संहिता पाळण्याबद्दल त्यांचा विशेष कटाक्ष असे. वैयक्तिक चारित्र्याच्या आदर्शानेच समाजवादाचा नैतिक प्रभाव वाढू शकेल अशी त्यांची धारणा होती.

या गुलाबी दशकातच साध्य आणि साधने यासंबंधी वाद निर्माण झाला. टॉने यांनी पुरस्कारिलेली उद्दीष्ठे आणि ती साध्य करण्याचे पुरस्कारित मार्ग याच्यात तीव्र विसंवाद निर्माण होत असल्याचे आढळून आले. सोविएत साम्यवादी मार्गाचे बऱ्याच समाजवाद्यांना आकर्षण होते. उलट ज्यांच्यावर धर्माचे व उदारमतवादाचे संस्कार झाले होते त्यांना लोकशाही पद्धती, व्यक्तिस्वातंत्र्य, माणसाची मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांबद्दल विशेष निष्ठा वाटे. वास्तविक सिडने आणि बिएट्रीस वेब या पती-पत्नीचे टॉने हें एक निकटवर्ती स्नेही होते. परंतु वेब पती-पत्नी प्रमाणे टॉने यांनी स्टॅलिनवादाचा कधीही स्वीकार केला नाही. वेब भैतिकवादी होते. तर टॉने ‘ख्रिश्चन’ होते. आणि त्यामुळे या तिघांचे दृष्टीकोन मूलतः भिन्नच राहिले. सोविएट रशियातील राज्य संस्थेच्या धोरणावरील सामुहिक उद्देशांचा प्रभाव त्यांना प्रशंसनीय वाटे. परंतु तेथील नोकरशाहीचे वर्चस्व आणि मानसिक स्वातंत्र्याचा अभाव त्यांना असमर्थनीय आणि अयोग्य वाटे.

मजूर पक्षासाठी त्यांनी १९३४ मध्ये आणखी एक निवडणूक जाहीरनामा लिहिला. ‘समाजवाद आणि शांतता’ हे या जाहिरनाम्याचे प्रमुख सूत्र होते.

पण तीशीचे दशक टॉनेंच्या आयुष्यात विशेषतः वर्कर्स एज्युकेशन असोसिएशनचे दशक होते. त्यांचे शिक्षणविषयक विचारही शिक्षण क्षेत्रातील प्रस्थापितांवर आघात करणारेच होते. टॉने यांच्या शैक्षणिक विचारात प्रामुख्याने दोन सुत्रे येत. शिक्षक वर्गाने केवळ प्रस्थापित शिक्षण पद्धतीचे कार्यवाहक म्हणून काम करण्यातच संतोष मानू नये. शिक्षकांनी शैक्षणिक प्रगतीचे मिशनरी झाले पाहिजे, असे त्यांचे आवाहन असे. शिक्षणाने लोकांच्या लोकशाही श्रद्धा विकसित झाल्या पाहिजेत. सर्वसामान्य लोकांच्या मनात लोकशाहीविषयी अशी श्रद्धा रुजविल्याशिवाय लोकशाहीचे अस्तित्वच टिकणार नाही. असे त्यांचे मत होते. कामगार शिक्षणाचे हे कार्य टॉने यांनी अत्यन्त समर्पित भावनेने केले. त्याना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ते कामगार शिक्षण संस्थेला इतक्या देणग्या देत की परिणामतः त्यांना स्वतःलाच दारिद्र्यात जीवन कंठावे लागले. कामगार शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत उच्च राखण्यासाठी ते अपरंपार परिश्रम करीत. एखादी शिक्षण संस्था चालविणे म्हणजेच केवळ कामगार शिक्षण नव्हे, कामगार शिक्षण हे एक आंदोलन आहे. त्याचा सतत विस्तार व विकास झाला पाहिजे अशी त्यांची भावना होती. शिक्षण आणि कामगारांची सामाजिक अन्याय व शोषणापासून मुक्तता होणे यामध्ये काही परस्पर संबंध आहे यावर ते विशेष भर देत.

आर्थिक संशोधनाच्या क्षेत्रात टॉने यांनी पथ प्रदर्शक असे कार्य केले आहे. ब्रिटिश इतिहासातील १५४० ते १६४० हे शतक टॉने यांचे शतक म्हणून ओळखले जाते. इंग्लंडच्या आर्थिक इतिहासातील या कालखंडाचे मौलिक असे संशोधन त्यांनी केलेले आहे. ‘रिलिजन ॲण्ड द राईस ऑफ कॅपिटॉलिझम’ हा त्यांचा ग्रन्थ अत्यन्त अभ्यसनीय म्हणून मानला जातो. भांडवलशाहीच्या विकासात धर्माची भूमिका काय असते हे ऐतिहासिक विश्लेषणातून मांडण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. म्हणून या अभ्यसनाचे विशेष महत्त्व आहे.

द्वितीय महायुद्धापासून १९६२ मध्ये त्यांचा मृत्यू होईपर्यंतच्या प्रदीर्घ कालखंडात टॉने यांना समाजवादी चळवळीतील एक ऋषीतुल्य विचारक म्हणून सार्वत्रिक मान्यता लाभली. दुसऱ्या महायुद्धात वयामुळे त्यांना प्रत्यक्ष लढाईत भाग घेता आला नाही परंतु त्यांनी काही महत्त्वाची शासकीय कामगिरी केली. अमेरिकेतील ब्रिटिश वकिलातीतील मजूर सल्लागार म्हणून त्याना पाठविण्यात आले होते. त्या वेळी अमेरिका युद्धात सामील झालेली नव्हती. अमेरिकेतील कामगार वर्गाचे मत ब्रिटनच्या युद्धविषयक भूमिकेला अनुकूल करून घेण्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. परंतु वकिलातीतील नोकरशाही आणि त्यांची कार्यपद्धती यामुळे त्यांचा तेथे कोंडमारा होऊ लागला. एकंदरीत अमेरिकी जीवनाची पद्धती त्यांना विशेष रुचली नाही.

यावेळीही युद्ध समाप्तीनंतर जगाची व समाजाची नव्या अधिष्ठानावर पुर्नरचना कशी व्हावी या संबंधी विचार ते मांडीत. युद्धकाळात युद्ध जिंकण्यासाठी जो प्रयत्न करावा लागतो त्यातूनच राष्ट्रीय बंधुभावनेचा विकास होतो. या प्रक्रियेतूनच एक नव्या सामाजिक कराराची संकल्पना विकसित होईल असा विश्वास त्यांनी एका भाषणात व्यक्त केला होता. युद्धात्तर काळातील समाज परिग्रही (ॲक्वीझिटीव्ह) न राहता तो कार्यनिष्ठ (फंक्शनल) होईल अशी त्यांना आशा वाटत असे. ब्रिटनमध्ये नवसमाजाची निर्मिती करताना रशियाचा साम्यवाद आणि अमेरिकेचा स्वतंत्र उद्योग यांच्या मधला मार्ग स्वीकारावा असे त्यांचे मत होते.

युद्धोत्तर काळात ब्रिटिश राजकारणात त्यांना महत्त्वाचे व सन्मानाचे स्थान होते. १९४५ व १९५० या दोन्ही निवडणुकांच्या प्रचार मोहिमेत त्यांनी भाग घेतला. १९६० मध्ये त्यांचा एक भव्य सत्कार त्यांच्या अनेक मित्रांनी व चाहत्यांनी संयुक्तपणे आयोजित केला होता. या सत्काराच्या निमित्ताने ब्रिटनमधील सर्व मताच्या व विचाराच्या नेत्यांनी व ब्रिटनमधील सर्व वृत्तपत्रांनी यांनी केलेल्या वैचारिक व शैक्षणिक कार्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. लंडन टाईम्सने लिहिले की “रिचर्ड हेन्री टॉने यांनी जितक्या लोकांना आपले बौद्धिक व आध्यात्मिक ऋणी केले तितके दुसरे कोणीही केले नसेल.” टॅलकोट पार्सन्स् यांनी उद्‌गार काढले, “विसाव्या शतकातील सामाजिक विचारांची रचना करणाऱ्यांमध्ये त्यांचे नाव सर्वत्र घेतले जाईल.” मजूरपक्षातील गेटस्केलसारखे उजव्या गटाचे क्रॉसमनसारखे मध्यम मार्गी वा ट्रिब्युन गटाचे जहाल या सर्वांनीच त्याना आदर पूर्वक वंदना केली. बिएट्रीस वेब यांनी आपल्या दैनंदिनीत त्यांचा ‘साधू’ असा उल्लेख करून लिहीले आहे की “त्यांना ओळखणाऱ्या सर्वांचे त्यांच्यावर प्रेम होते.” मॅन्सब्रिज यांनी एका पत्रात लिहिले होते की “तुम्ही माझे स्फूर्तिदाते आहात. नेभळटपणाकडे पाठ फिरवून सूर्याला सामोरे जाण्याला मला तुम्हीच शिकविले.”

टॉने हे केवळ नुसते लेखक वा विद्वान नव्हते. ते एक द्रष्टे व भविष्यवेत्ते विचारक होते. एक मार्गदर्शक शिक्षकही होते. कामगार त्यांच्या वर्गात व्यापार उद्योगाचे शिक्षण घेण्यासाठी जात. परंतु बाहेर पडताना नागरिकत्वाच्या प्रतिष्ठेची जाणीव घेऊन येत. आपण जे काम करतो त्याचा उद्देश केवळ उत्पन्न वाढवणे इतकाच नसावा. त्यातून नवीन व चांगला समाज निर्माण झाला पाहिजे ही प्रेरणा त्यांना टॉनेंकडून मिळत असे.

१९६२ साली त्यांचा मृत्यू झाला. कोणाही एका माणसाने समाजाचे वैचारिक जीवन त्यांच्याइतके समृद्ध केले नसले. केवळ आपल्याच समाजाचे नव्हे त्यांचे ‘इक्वालिटी’ सारखे ग्रंथ सर्व जगातील, सर्व देशातील न्याय व समतेची मूल्ये मांडणाऱ्या सर्व लोकांना स्फूर्तीदायक व मार्गदर्शक झाले आहेत.

***

अनुक्रमणिका

प्रास्ताविक

असमानतेचा धर्म

प्रकरण २ रे असमानता आणि सामाजिक रचना

प्रकरण ३ रे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

प्रकरण ४ थे समानतेची व्यूहरचना

प्रकरण ५ वे आर्थिक स्वातंत्र्याचे अधिष्ठान

प्रकरण ६ वे लोकशाही आणि समाजवाद

प्रकरण ७ वे उपसंहार १९३८-१९५०

असमानतेचा धर्म

अनेक वर्षांपूर्वी मॅथ्यू अर्नोल्ड यांनी “समानता स्वीकारा, लोभापासून मुक्त व्हा” या विषयावर एक व्याख्यान दिले होते. मॅथ्यू अर्नोल्ड यांच्या त्या व्याख्यानाने विचार-सूत्र संक्षेपाने असे मांडता येईल : इंग्लंडमध्ये असमानता हा जवळ जवळ एक धर्मच झाला आहे. सुसंस्कृत समाजातील मानव्याची भावना आणि माणसाची मनुष्य म्हणून असणारी प्रतिष्ठा यांच्याशी हा असमानतेचा धर्म सर्वथा विसंगत असतो. असमानतेमुळे समाजाची दोन प्रकारची हानी होते. समाजातील काही लोकांना विपुल ऐष आराम मिळतो आणि कांही लोकांना भ्रष्ट व अधःपतीत जीवन जगावे लागते.

अर्नोल्ड यांनी हे विचार व्यक्त केल्यानंतर पुष्कळ काळ लोटला. त्यानंतर समाजात पुष्कळ परिवर्तन झाले. ज्या विशिष्ट परिस्थितीला अनुलक्षून अर्नोल्डने ‘असमानतेचा धर्म’ हा प्रयोग केला त्या परिस्थितीतही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. समाजातील भिन्न भिन्न वर्गाच्या परिस्थितीत फरक असावा. त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या संधीतही तीव्र विषमता असावी ही व्यवस्था त्यावेळी अगदी उचित वाटे. असमानतेला नैसर्गिक मानण्याची प्रवृत्ती आजही संपूर्णतया नष्ट झालेली नाही. परंतु आज या प्रवृत्तीचे असे उघड समर्थन कोणी करीत नाही. मॅथ्यू अर्नोल्डच्या काळातील राजकीय नेते असमानतेचे उघड समर्थन करीत असत. इंग्लंडच्या राष्ट्रीय परंपरेतील असमानता हाच जणु एक बहुमोल ठेवा आहे, इंग्लंडची ही परंपरा अक्षुण्ण राहावी म्हणून अगदी डोळ्यात तेल घालून तिचे संरक्षण केले पाहिजे. या विचारांचा पुरस्कार करणारे राजकीय नेते आज क्वचितच आढळतील. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हाच बदल आढळून येतो. अर्नोडच्या काळात मुख्याध्यापक परिषदेचे संस्थापक एडवर्ड थ्रिंग यांनी शिक्षण विस्तारामुळे चिंतातूर झालेल्या धनिक वर्गाची भीति दूर करताना असमान संधीपासून वरिष्ठ वर्गाचा कसा फायदा होतो याचे मार्मिक विवेचन केले होते. समाजातील बहुसंख्य मुलांना वयाच्या दहाव्या वर्षीच मोलमजूरी करणे अनिवार्य होते. दहाव्या वर्षीच शिक्षण सोडणारी ही मुले त्यांच्यापेक्षा चार वर्षे अधिक शिक्षण मिळालेल्या मुलांशी यशस्वी स्पर्धा करून त्यांना स्थानभ्रष्ट करू शकतील हे शक्य तरी आहे कां? शिक्षण क्षेत्रातील असमान संधीचे थ्रिंग यांच्यासारखे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारे शिक्षणशास्त्रज्ञही आज क्वचितच आढळतील. इंग्लंडच्या राजकीय संस्था वरिष्ठ वर्गांबद्दल आदर बाळगणाऱ्या लोकांनी निर्माण केल्या हेच बेजहॉटला त्यांचे मोठे महत्त्व वाटले. आज बेजहॉटशी सहमत होणारे लोक फार आढळणार नाहीत. फ्रेंच समाज असमानतेच्या अवास्तव आणि रक्तपाती कल्पनेने भारला गेल्यामुळेच तो नीतीभ्रष्ट झाला आणि अखेर फ्रेंच प्रज्ञेलाच ग्रहण लागले असे एर्स्किन मे यांनी आपल्या ‘डेमॉक्रसी इन् यूरप’ या ग्रंथात लिहून ठेवले आहे. त्यांच्या या मताचा अनुकार आज कोणी सहसा करणार नाही. लेकी या सर्वांच्या पुढे जाऊन ठामपणे असे सांगतात की स्वातंत्र्य आणि समानता हे परस्परांचे कट्टर शत्रू आहेत, स्वातंत्र्याचा बळी देऊनच समानतेचा विजय होतो. लेकी यांच्या सुरात सूर मिसळणारा कोणी राज्यशास्त्रज्ञ आज असेल असे वाटत नाही. १८७२ साली टेन यांनी आपला ‘नोटस सर ल ऑग्लतेरे’ हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्या ग्रंथात फ्रान्सशी तुलना करून इंग्लंड अद्यापही सरंजामशाहीच्या भूताने पछाडलेले राष्ट्र आहे असे वर्णन केले आहे. वर्षाकाठी एक हजार पौंड उत्पन्न असलेली लाख सव्वा लाख कुटुंबे या देशाचे शासन चालवितात. “सरदार वर्ग आपल्या आश्रितांचे पालन करतो आणि आश्रित आपल्या मालकाचा अभिमान बाळगतात,” असे त्या काळातील इंग्लिश समाजाचे वर्णन टेनने आपल्या ग्रंथात केले आहे. पण आजच्या इंग्लिश समाजासंबंधी लिहिण्याची टेन यांना संधी मिळाली असती तर अगदी ऐतिहासिक विरोधाचा दाखला म्हणूनसुद्धा त्यांना इंग्लंडमध्ये सरंजामशाही मूल्याचे अस्तित्व दाखविता आले नसते. टेनच्या काळात त्याच्या दृष्टीने सहज टिपलेले सरदार वर्गाचे मग्रुर दातृत्व आणि आश्वितांची केविलवाणी कृतज्ञता आजही सुखासमाधानाने एकत्र नांदत आहेत असे म्हणता येणार नाही.

आपले ऐतिहासिक कार्य व आवश्यकता संपल्यानंतर सुद्धा केवळ रुढीचा प्रभाव म्हणून काही संस्था अस्तित्वात राहतात. सरंजामशाही समाज व्यवस्थेचाच ऱ्हास झाल्यानंतर त्या व्यवस्थेतून अनुषंगाने निर्माण झालेली असमानता तत्त्व म्हणून किंवा आदर्श म्हणून लोप पावली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारातील असमानतेच्या प्रभावाला धक्का लागण्याइतकी तिची भावनात्मक लागणी कमी झाली असे खात्रीपूर्वक म्हणता येणार नाही. म्हणून अर्नोल्डचे शब्द अगदीच निरर्थक ठरतील असे नाही. अर्थातच तो आजच्या परिस्थितीत हे भाष्य करीत असता तर त्याने काही वेगळ्या मुद्यावर भर दिला असता अथवा काही वेगळी उदाहरणे घेतली असती. असमानतेमुळे समाजाला गतीशून्यता येते, बधीरता येते या गोष्टीपेक्षाही असंतोष, अकुशलता व गोंधळ यांचे मूळ असमानतेत असते त्याला त्याने अधिक महत्व दिले असते. मोठ्या जमिनदारीपेक्षा वित्तीय शक्तीवर त्याने अधिक भाष्य केले असते. प्रादेशिक उमरावशाही समाजातील महत्वाचा घटक म्हणून आता राहिली नाही आणि म्हणून ज्या समाज पद्धतीची ती प्रातिनिधिक घटक होती त्या समाजपद्धतीची विशेष दखल घ्यावी लागणार नाही. त्यापेक्षा कोणत्याही खानदानी ऐतिहासिक घराण्याशी संबंध नसलेले जे नवे श्रीमंत पुढे आले आहेत त्यांची अर्नोल्डला अधिक दखल घ्यावी लागली असती. जमिनीच्या वाटपाला अडथळा आणणारा वंशपरंपरागत मालकीचा हक्क आता समाप्त झाल्यामुळे आर्थिक शक्ती म्हणून त्याचे अस्तित्व उरले नाही पण अर्नोल्डच्या काळात अज्ञात असलेल्या ज्या शक्ती आता भांडवलाचे क्रमशः केंद्रीकरण घडवून आणीत आहेत त्यांचा त्याला अधिक विचार करावा लागला असता. मनुष्य कोणत्या घराण्यांत जन्माला आला याचे इंग्लिश लोकाना वाटणारे महत्व चर्चाविषय होण्याइतके राहिलेले नाही. उलट संपत्ती आणि आर्थिक सत्ता यांचा इंग्लिश समाजात असलेला अवास्तव बडेजाव आता अधिक लक्ष वेधून घेणारा असल्यामुळे अर्नोल्डने त्याच्यावरचा अधिक भर दिला असता. शिवाय, या नंतरच्या काळात संख्याशास्त्रज्ञांच्या अभ्यसनाने काही नवीन पुरावा उपलब्ध झाला आहे, आजच्या काळात असमानतेची चर्चा अर्नोल्डने केली तर याही पुराव्याची त्याने दखल घेतली असती. आणि हा पुरावा तपासून पहाण्याची संधी त्याला मिळाली असती तर त्यांतून काही आश्चर्यकारक निष्कर्ष त्याला काढता आले असते. अर्नोल्डला कोणताही शास्त्रशुद्ध पुरावा उपलब्ध नव्हता. पण त्याने निष्कर्ष काढले त्यांना पुष्टी देणारा पुरावा त्याला संख्याशास्त्रज्ञांच्या नवीन अभ्यसनात मिळाला असता. ज्या प्रमाणात समाजातील असमानता दूर झाली तिची योग्य नोंद घेत असताना जी विषमता अद्याप कायम आहे तिचीही दाखल त्याला घ्यावीच लागली असती. त्याला आश्चर्यकारक वाटावी इतक्या प्रमाणात् अद्यापही विषमता अस्तित्वात आहे. एकीकडे राजकीय लोकशाही आणि दुसरीकडे परिस्थिती आणि शिक्षण यांच्याबाबतीत संधीची तीव्र विषमता असलेली समाजपद्धती या दोन्हीतील उग्र संघर्ष त्याच्या निदर्शनास आला असता. त्याच्या नंतर झालेल्या दोन पिढ्यांच्या कालखंडातील सामाजिक घडामोडी त्याने केलेल्या विश्लेषणाला पुष्टी देणाऱ्या आहेत असे त्याला आढळून आले असतें. कोणाही प्रेषिताला आपल्या भविष्यवाणीच्या बिनचूकपणाचे असे प्रत्यक्ष प्रमाण क्वचितच मिळते. “असमानतेवर आधारलेली व्यवस्था निसर्गाच्या विरुद्ध असते आणि म्हणून अखेरीस ती कोसळून पडणारच” हे आपले निदान सामाजिक इतिहासाच्या आधाराने सप्रमाण सिद्ध झालेले आज त्याच्या प्रत्यक्षाला येऊ शकेल.

श्वासोच्छास करताना माणसांना हवेच्या गुणधर्माची जाणीव क्वचितच असते. हा अनुभव जीवनाच्या अन्य प्रकाराबद्दल येतो. अर्नोल्डची असमानतेसंबंधीची टीका त्याच्या काळात कितीही अन्वर्थक असली तरी आजच्या काळाला ती कितपत अन्वर्थक ठरेल असा प्रश्न आजच्या पिढीकडून उपस्थित होईल. अर्नोल्डची टीका आजच्या काळालाही समर्पक आहे हे सहज मान्य होणार नाही. कारण उघड आहे. भूतकाळाबद्दल भावनावश न होता केवळ वस्तुनिष्ठ विचार करणे शक्य असते. पण वर्तमानकाळात ज्या प्रश्नात भावना गुंतलेल्या असतात त्या प्रश्नांचा असा वस्तुनिष्ठ विचार करून मत बनविणे अवघड होते. म्हणून या प्रश्नावर परदेशी निरिक्षकांचा काय अभिप्राय आहे हे पाहणे कदाचित अधिक शहाणपणाचें ठरेल. परदेशी निरीक्षक आपल्यापेक्षा वेगळ्या सामाजिक वातावरणातून आलेले आणि आपल्यापेक्षा वेगळ्या परंपरेत वाढलेले असतात. मेंदूचा डावा भाग काय करतो ते उजव्या भागाला कळू न देण्याच्या कलेत ते आपल्यापेक्षा कदाचित कमी तरबेज असू शकतील, म्हणूनही त्यांच्या सल्ल्याकडे गंभीर लक्ष देणे उचित ठरेल.

मानव वंश शास्त्रज्ञ प्राचीन लोकसमूहातील सामाजिक संस्थांचा अभ्यास करताना एका विशिष्ट पद्धतीचा अवलंब करतात. प्राचीन लोक समूहात सामाजिक श्रेणीची उच्चनीचता स्पष्ट करणारे आणि कायम राखणारे असे विधी असतात. त्यांचाही मानववंशशास्त्रज्ञ अभ्यास करतात. टोळीचा नायक आणि त्याचे कुटुंबीय व टोळीतील कनिष्ठ दर्जाची अन्य माणसे यांचा बरोबरीचा संबंध येऊ नये या उद्देशाने आचार संहितेचा वेगळेपणा कटाक्षाने पाळला जातो. अनुयायांना सुबत्ता प्राप्त व्हावी, त्यांना रोजगार मिळावा यासाठी टोळीचे नायक मंत्रोपचार करतात आणि आपल्याला एक दैवी शक्ती आहे अशी ते आपल्या अनुयायांची दृढ समजूत करून देतात. टोळीच्या नायकांना काही विशेषाधिकार असतात. या विशेषाधिकारामुळे त्यांचे टोळीवरील वर्चस्व स्थापन होते. हे विशेषाधिकार त्यांची सार्वभौमत्वाची लक्षणे असतात. ती त्यांना मंत्रतंत्राच्या दैवी शक्तीमुळे प्राप्त झालेली असतात. आणि म्हणून या अधिकारांवर अविक्रमण झाल्यास एकंदर टोळींवरच रोगराई, दुष्काळ अथवा अशा अन्य आपत्ती कोसळतील अशी ते टोळीतील लोकांची समजूत करून देतात. अडाणी लोकांपासून आपल्या या खास अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर टोळी-नायकांकडून काही निर्बंधही घातलेले असतात. मानव वंश शास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की या आदिम अवस्थेतील टोळ्यांच्या समाज व्यवस्थेतही श्रेणीच्या पावित्र्याला आणि अभंगतेला विशेष स्थान असते. त्या समाजात वरिष्ठ वर्गाचे मोठेपण आर्थिक आणि धार्मिक अशा दोन्ही प्रकारचे असते, टोळीतील क्षेष्ठांच्या अधिकारावर अतिक्रमण झाले तर आपली सुबत्ता जाईल, नीतीमत्तेचा ऱ्हास होईल अशी टोळीतील सामान्य लोकांची श्रद्धा असते. ही श्रेष्ठ-कनिष्ठतेची रचना त्यांना अत्यंत पूज्य वाटते. ती सर्वंकष असते, परंपरेने आणि धार्मिक भावनेनेती लोकांच्या मनात दृढमूल झालेली असते. यापेक्षा काही वेगळी पद्धत असू शकेल अशी कल्पनाही त्यांना सहन होत नाही इतके ते या रुढ व्यवस्थेशी एकरूप झालेले असतात. मानववंश शास्त्रज्ञांच्या संशोधनामुळे हे सर्व ज्ञान आपल्याला उपलब्ध झाले आहे.

परंतु, दुर्दैवाने अशा प्रकारच्या संशोधनाचे विषय होण्याचे भाग्य सर्वच समाजांना लाभत नाही. पृथ्वी विशाल आहे, आणि मानववंशशास्त्रज्ञ तर बिचारे थोडेच आहेत. मेलॅनेशिया आणि मलेशिया यांच्या आदिम समाजाचे प्रश्नच इतके लक्ष वेधून घेणारे असतात की मानववंशशास्त्रज्ञांना त्यांच्या संशोधनाचा प्रकाश झोत यूरपकडे वळविण्यास अद्याप फुरसत मिळाली नसावी. आता एक गोष्ट खरी आहे की इंग्लंडला येणारे समाजनिरीक्षक मानववंशशास्त्राच्या परिभाषेचे अवडंबर करून आपण तसेच काही संशोधन करीत असल्याचा दावा करीत नाहीत. परंतु जे शब्द प्रयोग ते केव्हा केव्हा करतात त्यांचा आशय या मंत्रतंत्राच्या परिभाषेपेक्षा फारसा वेगळा नसतो.

उदाहरणार्थ त्यांची इंग्लंडमधील शिक्षण व्यवस्थेवरील टीका. सामाजिक निरीक्षणाच्या दृष्टीने शिक्षण पद्धतीला ते विशेष महत्त्व देतात. इंग्लंडमधील शिक्षण विषयक विचारप्रणाली वर्गीय भावनेने प्रभावीत झालेली आहे अशी टीका हे निरीक्षक करतात. वर्गनिष्ठ शिक्षण पद्धतीमुळे विशिष्ट प्रकारच्या माध्यमिक शाळांना प्राथमिक शाळा म्हटले जाते याची ते नोंद घेतात. “इंग्लंडच्या शिक्षण पद्धतीत खोलवर रुजलेली इतिहास सिद्ध सामाजिक फाळणी” असावी याबद्दल त्यांना खेद वाटतो ते एक प्रश्न उपस्थित करतात. “धार्मिक संप्रदायाच्या वर्चस्वातून मुक्त झालेले इंग्लिश शिक्षण त्यापेक्षा अधिक सर्वंकष आणि दूरगामी अशा सामाजिक वर्ग विग्रहाच्या जाळ्यात का सापडावे?” इंग्लंडमधील औद्योगिक परिस्थितीची पहाणी केल्यानंतर त्यांचा अतिशय संभ्रम होतो. काही निश्चित किमान वेतन कामगाराला पुरेसे असते हा जुनाट सिद्धान्त या शतकाच्या प्रारंभ कालातही प्रभावी असावा हे एक कोडेच आहे. या सिद्धान्ताचा प्रभाव कमी झाला हे निश्चित. तरी पण अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या आर्थिक दृष्टिकोणाचा तौलनिक विचार करताना एक गोष्ट लक्षात येते. जुनाट आर्थिक कल्पनांचा प्रभाव इंग्लंडमध्ये अद्याप कायम आहे. हे निरीक्षक इंग्लिश सांस्कृतिक जीवनाचे विश्लेषण करतात. याबद्दल त्याचा निष्कर्ष असा की समाजातील एका गटाची आदर्श सद्‌गृहस्थाची परंपरा एकूण राष्ट्रीय आदर्शावर लादली गेल्यामुळे इंग्लिश सांस्कृतिक जीवन सत्त्वशून्य झाले आहे. आधुनिक इतिहासात फक्त इंग्लंड हाच देश असा आहे की जेथे एकाच प्रकारच्या मनुष्याला सबंध राष्ट्राचा नैतिक दृष्टिकोन निश्चित करण्याचा सर्वाधिकार देण्यात आला आहे.” असे ते भाष्य करतात. “इंग्लिश लोकांनी आपल्या सामाजिक नीतीमध्ये बुद्धीपुरस्सर सर्वसामान्य मानवी आदर्शाचा फक्त अल्पांशच समाविष्ट केला. त्यामुळे इंग्लंडची सामाजिक नीतीमत्ता विशेष सखोल अथवा काटेकोर नाही”. प्रचलित राजकारणातील मानसशास्त्रीय प्रवृत्तींचीही या निरक्षकांनी चर्चा केली. “इंग्लंडच्या राजकारणावर कामगारवर्गाच्या शिष्टपणाचा (स्नॉबरी) फार मोठा प्रभाव दिसून येतो.” असे हे निरीक्षक म्हणतात. इंग्लिश कामगारवर्गाला दहा हजार वरिष्ठ वर्गियांच्या अर्थशून्य व्यवहाराबद्दल जी एक सादर उत्कंठा असते तिचे मूळ या त्यांच्या शिष्ठपणात आहे. आंद्रे सिग्रन्फडि यांनी आधुनिक इग्लंचा संकलित अभ्यास केला तेव्हा त्यांना एक गोष्ट आढळून आली. वैयक्तिक गुणावगुणांनाच प्रधान महत्त्व देणें आवश्यक असते अशा लष्कर भरतीच्या क्षेत्रातही इंग्लंडमध्ये वर्गनिष्ठ पद्धतीच प्रसृत आहे, ही पद्धती युद्धपूर्व जर्मनीतील पद्धतीसारखी आहे. फ्रान्स अथवा ब्रिटिश वसाहतीतील पद्धतीसारखी नाही. या पद्धतीत फक्त अधिकारीवर्गातून उमेदवार अधिकारी निवडले जातात. नेतृत्वाचे गुणसुद्धा व्यक्ति विशिष्ट नसून वर्गविशिष्ट असतात असे गृहित धरलेले दिसते. इंग्लंडच्या समाजरचनेचे हे वर्गीय स्वरुप सर्वच निरीक्षकांना जाणवते, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियातून पुष्कळ लोक आपल्या आध्यात्मिक पूर्वजांचा परिचय करून घेण्यासाठी इंग्लंडला येतात त्यांनाही इंग्लंडच्या वर्गीय समाज रचनेचा असाच अनुभव येतो. इंग्लंड हे वस्तुतः एक राष्ट्र नसून दोन वेगवेगळ्या राष्ट्राचे बनलेले आहे आणि त्यापैकी एका राष्ट्राशी ते फार समरस झाले तर दुसऱ्या राष्ट्राशी नुसता परिचय होण्याची सुद्धा संधी मिळत नाही. ही दोन्ही वर्तुळे स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र आहेत. ती क्वचितच एकमेकांना छेदून जातात. सार्वजनिक व्यवहारात या दोन स्वतंत्र राष्ट्रांचा परस्पराशी जो काही संबंध येत असेल तेवढा अन्यथा ही दोन्ही जगे अगदी वेगळी आहेत, असा त्यांना अनुभव येतो.

या सर्व निरीक्षकांना इंग्लिश समाजव्यवस्थेत स्तरीकरणाच्या प्रवृत्ती आढळतात. याच्या उलट समानता हे तर फ्रान्सचे वैभव आहे. ‘उमराव’ हा शब्दसुद्धा जेव्हा अपशब्द झाला होता त्या काळाची आठवण फ्रान्समध्ये अद्याप संपूर्ण बुजलेली नाही. नवीन ब्रिटिश वसाहतीतही आठवण ठेवण्यासारखा उमराव वर्गच नव्हता. तेथील लोकशाही अंतर्विरोधापासून विनायास मुक्त झाली. इंग्लंडमधील वर्गीय समाजरचना आणि फ्रान्स व नव्या ब्रिटिश वसाहतीतील समाजरचना यांच्यातील हा विरोध लक्षात येण्यासारखा आहे. इंग्लिश मनुष्य उच्चनीचतेच्या प्रवृत्तींचे गाठोडे बरोबर घेऊनच जन्मला येतो, असे त्यांना वाटते. राजकीय दृष्ट्या इंग्लंड हे लोकशाही राष्ट्र असले तरी वर्गीय श्रेष्ठ-कनिष्ठ पणाच्या दुष्ट प्रवृत्ती इंग्लंडचे सामाजिक व आर्थिक जीवन दूषित करतात. इंग्लंडमधील सामाजिक वर्गभेदाची तीव्रता आणि या सामाजिक भेदांना नैसर्गिक व अपरिहार्य मानण्याची इंग्लिश लोकांची प्रवृत्ती ही परदेशी निरिक्षकांना मनोरंजक अथवा रानटी अथवा हास्यास्पद वाटते. यापैकी कोणते विशेषण वापरावयाचे हे ते आपापल्या प्रवृत्तीनुसार ठरवितात.

या निरीक्षकांच्या विचारांचे आलेखन संक्षेपाने असे करता येईल : इतर कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा इंग्लिश लोकांना एका सर्वसामान्य संस्कृतीची अत्यंत जरूरी आहे. इंग्लंडलाच अशी जरूरी का आहे त्याची अनेक कारणे सांगता येतील. एक तर ते ज्या आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून असतात त्या व्यवस्थेतच पदोपदी परस्पर सामंजस्य व सहकार्य अंगभूत आहेत. दुसरे इंग्लंडच्या विशिष्ट इतिहासामुळे सर्व सामान्य संस्कृतीच्या विकासाला आवश्यक अशी साधन सामुग्री इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक उपलब्ध आहे. पण, असे असताना आपली सर्वसामान्य संस्कृती निर्माण करण्याची इंग्लिश लोकामध्ये मुळीच इच्छा दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर आपली सर्व शक्ती एकवटून सर्वसामान्य संस्कृती निर्माण न होऊ देण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. अखिल विश्व हेच जणु एक ‘पब्लिक स्कूल’ आहे असे मानले तर अशा शाळेतील मुलांसारखी त्यांची वागणूक असते. ‘सद्‌गृहस्था’च्या आदर्शाने ते पूर्ण तया भारावून गेले आहेत. ‘ईटन’च्या क्रीडांगणावर शिष्टपणाने खेळता खेळता ते मनाने जुन्या जगात जाऊन पोचतात-आणि तेथेच राहतात.

ज्या विशिष्ट वर्गाने इंग्लिश समाजातील सामाजिक जीवनाची आणि राष्ट्रीय धोरणाची दिशा बव्हंशी ठरविली त्याच वर्गांचा उपरोक्त निरिक्षकांनी प्रामुख्याने विचार केलेला दिसतो. इंग्लंडमधील सत्ताधारी वर्गाला स्वतः संबंधीचे हे विश्लेषण अर्थातच मान्य होणार नाही. हे वर्णन व्यंजनापूर्ण आहे यांत शंका नाही. ज्या वर्गाची त्यांत व्यंजना आहे त्याने त्याचा निषेध करावा हे स्वाभाविक होईल. परंतु निषेधाचा भाग दूर राहिला. एखाद्या बेसावध क्षणी या वर्गाचे लोकच या वर्णनाशी मिळते जुळते असे स्वतःचे वर्णन करून ठेवतात. मग त्यांच्या निषेधाला काय अर्थ उरला? कोणत्याही अफाट विषमता असलेल्या समाजाला जीवनाच्या कोणत्याही विशेषासंबंधी निःपक्षपातीपणाने निर्णय घेण्याची क्षमता नसते. विषमतेमुळे ज्यांचा फायदा होतो त्यांचे जीवन मृदु मृदुल अशा संरक्षक कोषात सुरक्षित असते. आपल्या ढोंगाचे खास समर्थन करण्याची आवश्यकता त्यांना भासत नाही. आणि जरी ते आपल्या उच्च स्थानावरून कधी चुकून खाली घसरले तर ते मऊ गाद्यावर पडतील, त्यांना काही दुखापत होणार नाही अशी खबरदारी घेण्यात येते, प्रस्थापित व्यवस्थेत त्यांना सर्व सुखसोयी मिळाव्यात हे स्वाभाविकच आहे. अशा सुखसोयी आपल्याला कां मिळतात याबद्दल कोणीच काही जाब देण्याची जरूरी नाही अशी त्यांची भूमिका असते. मात्र ज्यांना या सुखसोयी मिळत नाहीत ते लोक आपल्यालाही त्या मिळाव्या अशी मागणी करू लागले की त्यांच्यावर वरिष्ठ वर्गीय तुटून पडतात म्हणजे समाजातील भिन्न वर्गासाठी भिन्न नियम असावे हे त्यांना स्वाभाविक वाटते. समाजातील सर्व लोक त्याच्याप्रमाणे आणि त्यांच्याइतके मनुष्य आहेत काय याबद्दलच जणू त्यांच्या मनात संशय असावा.

वर्गयुद्ध हा सत्ताधारी वर्गाचा एक जुना स्वभाव धर्म आहे असे एच. जी. वेल्स यांनी एके ठिकाणी लिहिले आहे. हा स्वभावधर्म आता पूर्वी इतक्या आक्रमक स्वरुपात अथवा पूर्वी इतका अहंकारी उरला नसला तरी पण तो अद्याप पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. त्याचे प्रत्यंतर या वर्गाच्या विशिष्ट भूमिकेत आजही येते. वर्गसंघर्ष वारंवार भडकविल्यामुळे अथवा एकंदर वर्गीय स्वरूपाच्या चळवळीमुळे अथवा राजकारणात वर्गीय हितसंबंधाचा प्रवेश होऊ दिल्यामुळे समाजाच्या सुबत्तेला धोका येतो अशी त्यांची धारणा असून त्याबद्दल ते खेदही व्यक्त करतात. परंतु हे सर्व वरवरचे असते कारण शैक्षणिक विषमता निर्माण करणाऱ्या आणि समाजातील वर्गभेद वाढविणाऱ्या व्यवस्थेचे ते समर्थन करीतच असतात. या वर्गीय अहंकाराने भारल्यामुळे त्यांचे माणुसकीचे भानही चटकन सुटते. ज्या वयात धनिक वर्गाची मुले विद्याभ्यासाला प्रारंभ करतात त्याच वयात कामगार वर्गाच्या मुलांना गिरणीत कामावर जावे लागते यात त्यांना काहीही गैरवाटत नाही. हजारो कुटुंबांचे जीवन अवलंबून असणाऱ्या एखाद्या उद्योगाचे संचलन मूठभर मालकवर्गाच्या हातात असावे या व्यवस्थेतही त्यांना काहीच दोष आढळत नाही. एखाद्या दंगलीत मालमत्तेची हानी झाली तर तिच्या मालकाला नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे असे आग्रहाने सांगतील. पण केवळ फोरमनच्या शब्दावर विश्वास ठेवून एखाद्या कामगाराला बेधडक बडतर्फ करण्यात काही चूक असते असे त्यांना कधीही वाटणार नाही. समाजातील भिन्न भिन्न वर्गामध्ये केवळ उत्पन्नाचे नव्हे तर जीविताच्या सुरक्षिततेचे, संस्कृतीचे व आरोग्यासंबंधीचे सुद्धा भिन्न भिन्न प्रमाण असावे ही व्यवस्था त्यांना स्वाभाविक वाटते. बेकार-भत्त्याची तरतूद करण्याच्या प्रश्नाचा विचार करताना बेकार झालेल्या कामगाराने जन्मभर काम केलेले असते, आणि अजूनही काम करण्याची त्याची इच्छा असते, बेकारी त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्यावर लादली जाते याचा त्यांना सहज विसर पडतो आणि हे लोक कामाशिवाय कसे जगू शकतात असे आश्चर्य ते व्यक्त करतात. खाजगी मालमत्तेवर कोणताही हल्ला झाल्यास त्याचा ते निकराने प्रतिकार करतात. त्यांच्या प्रतिकाराला समाजातील अन्य लोकांनी साथ देऊ नये हा प्रकार त्यांना भयंकर वाटतो. इतका भयंकर की प्रक्षुब्ध होऊन ते चक्क ‘टाईम्स’ला पत्र लिहितात! या पत्रातील पहिल्याच वाक्यात सामाजिक सेवांवर कडाडून टीका केलेली असते. केवळ आपला व आपल्या मुलाबाळांचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारकडे सामाजिक सेवांवर अधिक खर्च करण्याची मागणी जे लोक करतात त्यांच्या स्वार्थीपणाबद्दल या वाक्यात दुःख व्यक्त केलेले असते. पण ताबडतोब पुढच्याच वाक्यात वरिष्ठ वर्गावरील कर कमी करण्याचे महत्वही सांगितलेले असते. कर कमी का करावयाचे तर वरिष्ठ वर्गाची खर्च करण्याची ऐपत कमी होऊ नये म्हणून! आपली सत्ता, आपले समाजातील वरिष्ठ स्थान अढळ असल्याबद्दल त्यांची खात्री असते तोपर्यंत ते अत्यंत दयाळूपणे व परोपकारी वृत्तीने वागतील. पण त्यांच्या या सत्तेला आव्हान मिळाले तर मात्र या कोकराचा तत्काल हिंस्त्र पशु होतो, त्याच्या तीक्ष्ण दाढा बाहेर येतात, शेपूट रागारागाने आपटली जाते आणि दुःखाच्या व क्रोधाच्या गर्जना सुरू होतात. आपले धर्मगुरु सुद्धा सत्तेचे ‘हाडूक’ हिरावून घेण्याच्या कारस्थानात सामील आहेत असा त्याना नुसता संशय आला तरी कॅटरबरीच्या बिशपसहीत सर्व धर्मगुरुंचा बळी घेण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाही.

संपत्तीबद्दल परमेश्वराला काय वाटते हे कळून घ्यावयाचे असेल तर लक्ष्मीचे वरदान मिळालेल्या माणसांच्या जीवनाचे निरीक्षण करावे, असे स्विफ्टने एके ठिकाणी म्हटले आहे. स्विफ्टच्या वचनातील अभिप्रेत अर्थ उघड आहे. संपत्ती तिचा उपभोग घेणारालाच अखेर हानीकारक ठरते असे स्विफ्टने सूचित केले आहे. ज्यांना स्विफ्टचे हे म्हणणे पटत असेल त्यांना अर्नोल्डचेही मत मान्य व्हावे. अर्नोल्ड म्हणतो, की अफाट विषमतेचे काहीही फायदे असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत अखेर ती धनिक वर्गालाच अपायकारक ठरते. पण समाजातील विषमतेबद्दल फक्त धनिक वर्गच बेपर्वा असतो आणि इतर वर्ग बेपर्वा नसतात असे गृहीत धरणे अवास्तव ठरेल. या चुकीच्या गृहितकृत्याच्या आधारावर समाजरचनेत फारतर बाह्य परिवर्तन होऊ शकेल. पण त्यामुळे विषमता दूर करण्याचे कार्य होईल अशी कल्पना करणे राजनीतीज्ञाचे एक मनोराज्य होईल.

समाज परिवर्तन आवश्यक आहे. आणि ते होतही आहे. अनिर्बंध व्यक्तीवाद आणि समाजवाद यांच्यातील संघर्ष फक्त उद्योगधंद्यांची रचना आणि यंत्रणा यापुरताच मर्यादित असता तर आता या प्रश्नाचा निर्णय जवळ जवळ लागलेला आहे असे म्हणता आले असते. परंतु या संघर्षाचे स्वरुप इतके मर्यादित नाही. मोठ्या आणि आवश्यक उद्योगांचे केंद्रीय संचलनाखाली सार्वजनिक नियंत्रण हे आजच्या अर्थ व्यवस्थेचे महत्त्वाचें वैशिष्ट्य आहे. तेव्हा राष्ट्रीयकरण एवढाच समाजवादाचा मर्यादीत अर्थ घेतला तर केवळ काही मूठभर तज्ञांनाच त्याच्या तांत्रिक स्वरुपाबद्दल आकर्षण वाटेल. इतरांना त्याचे महत्त्व वाटणार नाही. संघटन महत्त्वाचे असते खरे पण ते साधन म्हणून महत्त्वाचे असते, साध्य म्हणून नव्हे. दुर्दैवाने, फक्त या साधनाचीच चर्चा मोठ्या उत्साहाने आणि चातुर्याने केली जाते आणि मूळ साध्याचा मात्र पुष्कळ वेळा विसर पडलेला आढळतो. समाजाच्या नवीन संघटनेत नव-रचना झाल्यानंतर-तिचे नाव काहीही असो पण मानवी मूल्यांना आणि स्वतंत्र सामाजिक संबंधांना जुन्या पद्धतीपेक्षा अधिक अनुकूल, अधिक वाव मिळणार की नाही, हा खरा मूलभूत प्रश्न असतो. तशी ती असेल तरच या नव्या रचनेच्या प्रस्थापनेसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात काही अर्थ आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की नव्या समाज संघटनेचे स्वरुप जुन्यापेक्षा वेगळे, अधिक मानवी राहणार की नाही या मूलभूत प्रश्नाकडे सामान्यतः दुर्लक्ष होते आणि नव्या व्यवस्थेच्या प्रस्थापनेची प्रक्रीया अथवा शासकीय तंत्र याकडेच अधिक लक्ष दिले जाते.

साध्याच्या प्रश्नाबाबत क्वचितच विचार केला जातो. सार्वजनिक व्यवहारात या प्रश्नावर फारच क्वचित स्पष्ट चर्चा होते. विषमतेबद्दल औदासिन्य परदेशी निरिक्षक मानतात त्याप्रमाणे वर्गीय लक्षण नसून राष्ट्रीय लक्षण झाले आहे. हा काही राजकीय पक्षातील संकुचित मतभेदाचा मुद्दा नाही. हे औदासिन्य एक सर्वसामान्य प्रवृत्ती आणि सवय आहे. ही औदासिन्याची वृत्ती सर्वसामान्य असल्यामुळे ती निरनिराळ्या पक्षांना जोडणारी आहे, परिणामतः विषमतेच्या अत्यंत घृणास्पद अशा प्रकारांना नष्ट करण्याला बद्धपरिकर झालेल्या लोकांचा विषमते विरुद्ध लढाही मर्यादितच असतो. अनावश्यक विषमतेचे निर्मूलन करणे हा आपला प्राथमिक उद्देश आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन करण्याची त्यांची तयारी नसते. अनवश्यक विषमतांचे निर्मूलन हीच आपल्या यशाची कसोटी आहे अशी भूमिका ते घेत नाहीं. अन्य उद्देशांना दुय्यम महत्त्वाचे मानण्याची पण त्यांची तयारी नसते. वृत्तपत्रातून त्यांच्या कार्यक्रमावर टीका होते. वृत्तपत्रे म्हणतात की त्यांना केवळ गरीबांना श्रीमंत करावयाचे नसून श्रीमंतांना गरीब करावयाचे आहे. या टीकेला त्यांचे उत्तर काय असते? वास्तविक त्यांनी उत्तर द्यावयास पाहिजे की श्रीमंती आणि दारिद्र्य या दोन्हींचा अतिरेक अधःपात करणारा आणि समाजद्रोही असतो आणि श्रीमंतांना गरीब आणि गरीबांना श्रीमंत करणे हे दोन्ही आमचे उद्देश आहेत. पण असे परखड उत्तर ते देत नाहीत. नुसत्या निषेधाच्या आड ते लपतात गरीबीविरुद्ध ते लढतील पण विशेषाधिकाराकडे मात्र ते डोळे झाक करतात.

खरी गोष्ट अशी आहे की अर्नोल्डच्या कसोटीवर तपासून पाहिले तर आपण सर्वच याबाबतीत रानटी वृत्तीचे आहोत असे आढळून येते. कोणताही वर्ग अथवा गट या बाबतीत दुसऱ्याला दोष देऊ शकणार नाही. निदान या ग्रंथकारासारखा व्यावसायिक तरी असा दोषारोप करणार नाही. देवाला लहान मोठा असा भेदाभेद करताच येत नाही, अशा अर्थाची एक काव्यपंक्ती आहे. कामगार कुटुंबाच्या उत्पन्नापेक्षा पाच पटीने अधिक उत्पन्न स्वीकारण्याला जर एखाद्याला अनुचित वाटला नसेल तर त्याच्या शेजाऱ्याने वीस तीस अथवा पन्नास पटीने अधिक उत्पन्न का स्वीकारू नये? त्याला कोण व कसे दूषण देऊ शकेल? रोजंदारीवर जगणाऱ्या अफाट वर्गाचा अर्नोल्डच्या काळापासून आजपर्यंत पुष्कळ प्रगती झाली आहे. पण या वर्गाला सुद्धा या प्रश्नावर नैतिक क्रोधाचे अवसान आणता येणार नाही. कारण त्यालाही उत्पन्नातील फरक व त्याच्या अनुषंगाने येणारा मोठेपणा हवा असतो.

कामगार वर्गाच्या आंदोलनाचे अंतीम उद्दिष्ट सामाजिक न्याय आणि समता स्थापन करणे हे असते, संपत्ती प्राप्त करून वैयक्तिक समृद्धी मिळविण्याच्या स्वार्थी उद्देशाने सर्वच लोक भारलेले असतात, या स्वार्थाचे अतिरिक्त महत्त्व कमी करण्यास सामाजिक न्यायाच्या चळवळीचा उपयोग होतो. ज्या समाजात माणसाचे माणूस म्हणून मूल्य अधिक श्रेष्ठ मानले जाईल, आणि मानवी मूल्यांच्या साधनेसाठी उपयुक्त न ठरणाऱ्या पैसा व संपत्तीचे महत्त्व कमी मानले जाईल असा आदर्श समाजाच्या निर्मितीवरील श्रद्धा या आंदोलनात तत्वतः व्यक्त होते. पण एखाद्या व्यक्तीचा अधःपात होतो, तसा आंदोलनाचाही होऊ शकतो. एखादे आंदोलन सुद्धा स्वीकृत आदर्शापासून विचलित होऊ शकते. मग संपत्ती आणि आर्थिक सत्ता यांना यशाचे लक्षण समाजणारी नवी समाज व्यवस्था निर्माण करणे हे ध्येय सुटते. मग ध्येय उरते फक्त आहे त्या समाज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे. म्हणजे संपत्तीचे वितरण करणे प्रत्यक्षात होते त्यापेक्षा थोडे वेगळ्या पद्धतीने करणे एवढेच मर्यादित साध्य राहते. मूळ व्यापक ध्येयाला अशी मुरड घातली जाते.

भांडखोर असंतुष्टपणा हा कामगार चळवळीचा प्रमुख दोष असे सामान्यतः समजले जाते. पण ते खरे नाही. वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. कामगार चळवळ ज्यांच्यासाठी असते त्यांच्यापैकी पुष्कळसे लोक हे अल्प संतुष्ट असतात. तात्कालिक पगारवाढीच्या क्षुद्र मोबदल्यात ते स्वतःची विक्री करण्यास तयार असतात. धनिक वर्गाची नैतिक गृहितकृत्येही स्वीकारण्याला त्यांची तयारी असते. मात्र या गृहितकृत्त्यावरून मालक वर्ग जे आर्थिक निष्कर्ष काढतात तेवढेच काय ते त्यांना मान्य नसतात. स्वतःबद्दल त्यांना काही विश्वासच नसतो. ज्या अल्पसंख्य वर्गाने समाजावर वर्चस्व मिळविले त्यांच्याजवळ जणु काही गुप्त मंत्र अथवा गूढ विद्या, अथवा एखादा मंतरलेला ताईत किंवा जादू टोणा करणारी शक्ती असावी आणि ही शक्ती वापरून ते पाहिजे तेव्हा समृद्धी अथवा संकट काल निर्माण करू शकतात अशी कामगारवर्गाची समजूत झालेली असते, त्यांच्यापैकी कोणी पुढारी झाले तरी त्यांचे अवसान लोकप्रतिनिधीचे नसते. ते खुषमस्कऱ्याचीच आठवण करून देतात. प्रस्थापित मालमत्तेला देवता समजून ते तिच्यापुढे अतिशय विनम्रपणे वंदन करतात. जणु असे वंदन करण्याची संधी त्यांना मिळाली हाच त्यांचा मोठा बहुमान झाला ! या अलभ्य लाभामुळे ते भारावून गेल्यासारखे वाटतात, ही पुढाऱ्यांची गोष्ट झाली. जे अनुयायी असतात ते वेळ प्रसंगी अतिशय गरीबीने पण अतिशय चिडखोरपणेही वागतील. धनिकापुढे लवून नमस्कार करणे त्याना भाग पडते आणि ते वाकतातही. आपल्याला मान वाकवावी लागते याबद्दल त्यांची तक्रार नसते. तक्रार असते फक्त मालक दुष्ट असतो याबद्दल!

होमरच्या शब्दात थोडी फिरवाफिरव करून असे म्हणता येईल की जर एखाद्या माणसाला माणसाप्रमाणे वागल्यामुळे आपल्या कामाला मुकावे लागले तर परमेश्वर त्याचे अर्धे सद्‌गुण हिरावून घेतो. म्हणजे काम नसलेल्या माणसाचा नैतिक अधःपात होतो. सक्तीच्या बेकारीमुळे माणसाचे व्यक्तिमत्त्व कसे खच्ची होते व हेच जणू होमरने सूचित केले आहे. रोजंदारीवर जगणाऱ्या माणसाला जी असुरक्षिततेची भीति भेडसावीत असते ती प्रत्यक्ष अनुभवाशिवाय कळणार नाही. असा अनुभव नसणाऱ्यांने त्यांच्या सहनशीलतेबद्दल टीका करू नये. या माणसांना सहनशील होण्याशिवाय गत्त्यन्तर नसते. आपल्या आर्थिक हितसम्बन्धाबद्दल कामगारांनी अतिशय जागरुक रहावे यात नवल नाही. पण त्यांनी आपल्या मानवी प्रतिष्ठेबद्दलही तितकेच जागरूक राहिले पाहिजे. ते ज्यांच्या दृष्टीने आणि राष्ट्राच्या दृष्टीनेही इष्ट होईल, पण आज तशी स्थिती नाही. गरीबी आणि बेकारी यांचा कामगारवर्गाला राग येतो. शारीरीक हाल अपेष्टाची त्यांना चीड येते, हे सगळे खरे परंतु संपत्ती आणि आर्थिक सत्ता यांच्या अफाट विषमतेमुळे माणसांची नैतिक विटम्बना होते त्याची मात्र त्यांना यावी तितकी चीड येत नाही. पगार कपातीला विरोध करण्यासाठी ते वर्षभर उपासमारीने दिवस काढतील. पण फक्त दहाबारा माणसांच्या हातात हजारो कुटुंबाचे काम आणि जीवित यासंबंधी निर्णय घेण्याची सत्ता देणारी उद्योग धंद्याची प्रचलित संघटना मात्र ते निमूटपणे मान्य करतील. मूठभर बँकर्स संपूर्ण समाजाचे आर्थिक तपमान खालीवर करू शकतात अशी अर्थव्यवस्था त्यांना चालते. न्यायसुद्धा पैशाच्या मोलाने मापणारी, गरीब माणसाला न्याय मिळविणे अशक्य करणारी, न्यायदानाची पद्धतीही ते मान्य करतात. एवढेच काय पण प्रत्यक्ष कामगार वर्गाच्याच बहुसंख्य मुलांना उच्च शिक्षण अप्राप्य करणारी शिक्षण व्यवस्थाही ते सहन करतात.

भांडवलशाहीतील अन्यायाचा निषेध करताना एक गोष्ट त्यांच्या लक्षात येत नाही. भांडवलशाही केवळ भांडवलदारामुळे टिकून राहते असें नाही. त्यांच्यातील काही लोकांना पण शक्य तर भांडवलदार होण्याची सुप्त महत्वाकांक्षा असते. हे लोक भांडवलशाहीला जिवंत ठेवतात. श्रीमंताकडून होणारे गरीबांचे शोषण हेच समाजातील अन्यायाचे एकमेव कारण नसते. पुष्कळ गरीब हे मनातून या श्रीमन्तांचे पूजक असतात. हा त्यांची मनोवृत्ती सुद्धा अन्याय चालू राहण्यास कारणीभूत होते. सम्पत्तीच्या बळाने आपल्यावर जुलुम होतो हे त्यांना कळते आणि त्याबद्दल ते तक्रारही करतात. परंतु खुद्द त्यांच्याच मनात संपत्तीबद्दल जो आदर असतो त्यामुळे सम्पत्तीला जुलूम करण्याचे बळ मिळते हे मात्र त्यांना समजत नाही. वेतनश्रेणीसाठी ते जितक्या निश्चयाने लढतात त्याच दृढ निश्चयाने ते आपल्या मानवी प्रतीष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी लढले तर त्यांची भौतिक दुःखे निदान सुसह्य होतील. एक वेगळे जग त्यांना निर्माण करता येईल आणि या नव्या जगात समाजातील मूठभर अल्पसंख्य धनिकांच्या भयानक आश्रयाखाली त्यांना राहावे लागणार नाही. आपले आर्थिक भवितव्य स्वतःच निर्धारित करण्याची शक्ती त्यांना प्राप्त होईल. दुर्दैवाने आपल्या या सुप्त शक्तीची त्यांना अद्याप असावी तितकी जाणीव नसते.

अर्नोल्डच्या म्हणण्याचे वैय्यर्थ येथे लक्षात यावे. असमानतेमुळे समाजातील एक वर्ग संतुष्ट होतो पण त्याच बरोबर दुसरा वर्ग चिरडला जातो. या सर्व विवेचनातून काय निष्पन्न होते? असमानतेची परंपरा हा एक मनोगंड आहे. माणसाच्या मनात खोलवर दडलेले ते एक कल्पनांचे जाळे आहे. या कल्पनांचा प्रभाव कबूल करणे माणसांना आवडत नाही. पण त्यांचा समाजाविषयीचा एकंदर दृष्टिकोण या कल्पनानीच प्रभावित झालेला असतो. त्याचे प्रत्यक्ष वर्तन, त्याच्या धोरणाची दिशा यावरही याच कल्पनांचा प्रभाव नसतो का? आणि जे लोक या कल्पनांच्या प्रभावातून आपण मुक्त आहोत असे आग्रहपूर्वक सांगतात त्यांच्या त्या म्हणण्यात किती तथ्य असते? विषमतेचे सर्वसामान्य आणि प्रतिष्ठित झालेले प्रकार त्यांना मान्य असतात. त्यांना परिचयाची झालेली वर्गव्यवस्था इतर समंजस लोकांनी ही अपरिहार्य म्हणून स्वीकारावी असे त्यांचे म्हणणे असते. म्हणजे मर्यादित विषमता इष्ट आहे इतकाच त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ. विषमतेच्या रुढ प्रकाराबद्दल कोणी उघड आक्षेप घेईपर्यंत या लोकांना असमानतेची असमानता म्हणून ओळख सुद्धा नसते. त्यांच्या या भूमिकेचा परिणाम काय होतो? अगोदरच अस्तित्वात असलेले संघर्षाचे प्रसंग अधिकाअधिक होतात. अगोदरच अन्य कारणासाठी अनेक संघर्ष चालू असतातच. वर्गभेदांचे परिणाम दूरगामी असतात. वर्ग भेदातून निर्माण होणारे वर्ग लढे ही एक कठोर वस्तुस्थिती आहे. वर्ग लढ्यांचा शेवट करता येईल, नाही असे नाही. मात्र त्यासाठी वर्ग लढ्याला कारणीभूत आर्थिक कारणे नष्ट केली पाहिजेत अशी विशुद्ध भूमिका घ्यावी लागेल. वर्ग लढे चिरस्थायी, अपरिहार्य आणि प्रगतीला उत्तेजक देखील असतात अशी भूमिका घेतली तर त्यामुळे वर्ग-संघर्ष अधिक उग्र होतील. यांत शंका नाही.

इंग्लिश समाजातील ही मनोवृत्ती लक्षात घेता आपली टीका अगदीच गैरलागू नव्हती असे परदेशी निरिक्षिक म्हणू शकतील. परंतु परदेशी निरिक्षिकांच्या तटस्थ अलिप्ततेने आपल्या देशबांधवांच्या भवितव्याचा विचार करता येणार नाही असे ज्यांना वाटते त्यांच्या दृष्टीने ही वस्तुस्थिति अस्वस्थ करणारी आहे. असमानतेसंबंधी समाजमनात काही पूर्वग्रह दृढमूल झाले असल्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण मिळते ते अस्वस्थ करणारे आहे.

असमानतेच्या पंथाचे कर्मकांड हे कोणत्याही मांत्रिकांच्या कर्मकांडापेक्षा भयानक असते. विशेष म्हणजे खुद्द असमानतेच्या भक्तांना सुद्धा या कर्मकांडामुळे काही समाधान लाभत नाही. कारण असमानतेच्या विशिष्ट स्वरुपामुळे समाजातील भिन्न भिन्न घटक परस्परविरुद्ध सतत प्रक्षुब्धच केले जातात. आणि ते सतत असंतुष्टच राहतात. या परिस्थितीमुळे निर्णायक कृतीची कितीही निकड असली तरी त्यांना काही कृती करणे अशक्य होते. १९१८ पासूनच्या गेल्या वीस वर्षांचा हा अनुभव आहे. खंदकात बसून लढणाराला संरक्षण आणि लढाई दोन्ही करता येत नाही. एकामुळे दुसरी कृती निष्प्रभ होते या परस्पर विरोधी गोष्टीमुळे शक्तीचा समतोल निर्माण होतो त्यातून एक प्रकारची निष्क्रीयता येते. हे पंगुत्व ज्या राष्ट्रात वर्गभेद कमी तीव्र असतात तेथे इतक्या स्पष्टपणे प्रचीतीस येणार नाही. आजकाल अशी स्थिती अपवादभूतच ठरेल. कारण आता पूर्वी प्रमाणे फक्त सामाजिक आणि संधी एका वर्गाची मिरासदारी बनवून कोणत्याही देशाला एकात्मता निर्माण करता येणार नाही. काही मर्यादेत तरी राजकीय आणि सामाजिक सत्ता सामायिक बनविण्याची वेळ आली आहे. त्याशिवाय तरणोपाय नाही. म्हणून आता प्रश्न उपस्थित होतो तो असा; राष्ट्रांच्या आजच्या समस्यांचा परिहार करण्याचा मार्ग कोणता? अर्नोल्डने सुचविलेला “समानता निवडणे” हाच तो मार्ग नव्हे काय?

मानस शास्त्रज्ञ सांगतात की एखादा गंड दूर करावयाचा असेल तर तो मनातल्या मनात दडपून ठेवून चालणार नाही. तो प्रकाशात आणून त्यावर उघडपणे उपचार केले पाहिजेत. त्याचे मूळ शोधून काढले पाहिजे. कोणत्याही समाजाला सर्वसामान्य संस्कृतीची गरज असते कारण त्याशिवाय त्याला ‘समाज’ हे स्वरुपच येणार नाही. आणि विशेषतः आज तर अशा सर्वसामान्य संस्कृतीची विशेषत्वाने जरुरी आहे. आजची परिस्थिती समाजाच्या आर्थिक जीवनाला नवे स्वरुप देण्याची सक्ती करीत आहे. समाजातील घटकांचा परस्पर विश्वास आणि परस्पर सहिष्णुतेवर त्याचे परस्पर सहकार्य अवलंबून असते सर्व सामान्य संस्कृती असल्याशिवाय असे सहकार्य अशक्य आहे. म्हणून तिचीही आत्त्यंतिक गरज आहे पण सर्वसामान्य संस्कृती केवळ हवी आहे म्हणून आपोआप निर्माण होत नाही. सामाजिक संघटनेच्या व्यवहार्य मूलाधारावर तिची उभारणी करावी लागेल. समाजात आर्थिक संधी आणि शैक्षणिक संधी यांच्यातील तीव्र विरोध अशा सर्वसामान्य संस्कृतीशी सर्वथा विसंगत ठरेल. किंबहूना या विरोधामुळे सर्वसामान्य संस्कृती निर्माण होऊ शकणार नाही. तिच्या अभावी एकीकडे लाचारी आणि उद्वेग निर्माण होतो तर दुसरीकडे उपकर्तेपणा आणि उद्दामपणा वाढतो. म्हणून आपल्या इष्ट असलेल्या सर्वसामान्य संस्कृतीचे स्वरूप कसे असावे याचा विचार केला पाहिजे. या संस्कृतीत व्यापक आर्थिक समानता असली पाहिजे हे तर झालेच. पण आर्थिक समानता म्हणजे आर्थिक कल्पनाची समानता असा तिचा मर्यादित अर्थ होता कामा नये. एकंदर पर्यावरणाची समानता, शिक्षणाची अनुकूलता, संस्कृतीच्या साधनांची सुलभता हे सर्व त्या आर्थिक समानतेत अंतर्भूत आहेत. सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि समानतेच्या अनुषंगाने येणारी सामाजिक मूल्ये प्रस्थापित झाली पाहिजे. हे सर्व सामान्य संस्कृतीचे सम्यग् स्वरूप समजता येईल.

आर्थिक समानतेच्या क्षेत्रात नुसते पाऊल टाकल्याबरोबर जणु आपण एखाद्या भूत खेतांनी झपाटलेल्या जगातच प्रवेश केला असे वाटते. आर्थिक समानता हे शब्द उच्चारताच आपल्या काही देशबांधवांचे चेहेरे कसे ताठरतात याचा अनुभव कोणाला नाही? फ्रान्स स्कँडिनेव्हियन देश आणि अमेरिकेच्या काही भागात आर्थिक समानतेंच्या कल्पतेबद्दल निदान शाब्दिक सहानुभूती तरी व्यक्त करतात, प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या समानतेचा काही अभिमानही तेथे दिसून येतो. पण इंग्लंडमध्ये मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. आर्थिक समानता म्हणताच स्वाभाविक प्रतिक्रिया भीती आणि तिरस्काराची असते. जणु आर्थिक समानता हा सभ्य माणसांच्या चर्चेचा विषयच नाही. या प्रवृत्तीमुळे इंग्लिश लोक आर्थिक समानतेच्या प्रश्नाचा विचार वस्तुनिष्ठपणे करू शकत नाही. या प्रश्नावर त्याच्या मनाची कवाडेच जणु बंद झालेली असतात. या कल्पनेचे प्रथम स्वागत करावे आणि मग ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीचे निवारण कसे करता येईल याचा विचार करावा ही त्यांची पद्धत नाही, ते प्रथम अडचणीची यादी वाचतील. ती केव्हा उदासपणे वाचतील तर केव्हा उत्साहाने वाचतील. पण अखेर आर्थिक समानतेचा अव्हेर करण्याचा त्यांचा मनोमन निश्चय झालेला असतो. त्यांचा हा निर्णय ज्या अडचणी ते सांगतात. त्या अडचणीमुळे घेतलेला नसतो. त्याची कारणे वेगळीच असतात. काही कारणे ऐतिहासिक असतात, काही सामाजिक भीतीची असतात. आणि एक परंपरागत समजूतही त्यांच्या आर्थिक समानतेच्या धिक्काराला कारणीभूत होते. जे फायदे सर्वांना सारखेच मिळतात ते फायदेच नव्हेत असे मानण्याची एक सवय आहे. बरोबर आहे. जर सर्वचजण ‘कोणीतरी’ असेल तर कोणीच दुसऱ्यापेक्षा मोठा उरणार नाही. तेव्हा या असल्या समानतेचा काय उपयोग!

थोडी आर्थिक समानता स्थापन केली तर ते इष्ट होणार नाही काय असा प्रश्न इंग्लंडमध्ये लोकांपुढे टाकला की तत्काल उदास आवाज आणि धावपळीचे प्रतिध्वनी ऐकू येऊ लागतात. आरडाओरड सुरू होते. हातापायाची आदळ आपट होते आणि शेवटी एक आवाजाने जाहीर केले जाते की ही आर्थिक समानतेची सूचना दुष्टपणाची आहे. अशा प्रतिक्रियेचे अनेक दाखले इंग्लंडच्या सामाजिक इतिहासात मिळतात. लॉर्ड बर्कंन हेड यांचे ठाम मत असे होते की सर्व माणसे समान आहेत हा सिद्धान्त विषारी आहे. “आयुष्यातील काही नेत्रदीपक पारितोषिकांचे मूल्य” समानतेच्या सिद्धान्तामुळे कमी होईल या नुसत्या कल्पनेनेच संतापून त्यांनी हातपाय आपटले होते. गार्विन यांना परिस्थितीतील धोके जाणण्याची दृष्टी होती. त्यांनाही समानतेत असे धोके दिसले, आपले देशबांधव कोणत्या मोहाला बळी पडू शकतात याची त्याना जाणीव होती. सर्वांची समान पातळी शोधण्याच्या आणि मानवी गुणवत्तेतील असमानतेकडे दुर्लंक्ष करण्याच्या प्रकृती विरुद्ध त्यांनी धोक्याचा इषारा दिला. सर अर्नेस्ट बेन यांचे असे स्पष्ट मत होते की आर्थिक समानता शास्त्रीय दृष्ट्या अशक्य आहे. ते आपल्या या मताला प्रा. पॅरेटो यांच्या मताचा आधार घेतात. पॅरेटोचे म्हणणे असे असे की सर्व समाजात आणि सर्व काळी उत्पन्नाची विषमता सारखीच असते. ही वस्तुस्थिती सर्वसामान्यपणे लोकांना माहित झाली तर गरीब लोक दुष्टपणाने उगीच त्रास देणार नाहीत. सर हर्बर्ट ऑस्टिन यांच्यासारखे थोर धर्मगुरुही हाच धडा शिकवितात. “सर्व माणसे समान आहेत आणि सामायिक संपत्तीवर सर्वांचा सारखाच हक्क असतो.” अशी शिकवणूक देण्याचे तत्काल बंद करावे अशी उद्योगपतीची कळकळीची विनंती असते. ज्यांनी त्याग करून समृद्धी प्राप्त करून घेण्यासाठी खास पात्रता सम्पादन केली आहे अशा माणसांना समृद्ध होऊ द्या. आणि ज्याना सुसंस्कृततेची धग सहन करण्याची क्षमता नाही त्यांना काही वेगळा आकार देण्याचा प्रयत्न न करता प्राप्त परिस्थितीतच संतुष्ट राहू द्या, डीन इंज यानी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात केलेल्या एका भाषणात वर्गीय भावनांची तीव्रता कमी करण्याच्या उद्देशाने म्हणाले होते, “कामगार वर्गांतील निवडक लोकांना जनतेच्या खर्चांने शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकार करते त्यामुळे व्यवसायिक क्षेत्रांतील वरिष्ठ लोकांच्या मुलांच्या तोंडातील घास काठून घेण्यास त्यांना समर्थ बनविले जाते.” सरकारच्या या खेदजनक धोरणामुळे एकंदर राष्ट्राचे नुकसान झाल्यावाचून राहाणार नाही, समाजाचे भूषण असलेल्या वरिष्ठ मध्यमवर्गीयाची या धोरणामुळे निष्कारण हानीं होते असा अभिप्राय डीन इंज यांनी व्यक्त केला.

समानतेच्या कल्पनेची अशी निर्भत्सना करणारी भाषणे ऐकल्यानंतर सामान्य माणसाला सहज असे वाटू लागते की या श्रेष्ठांच्या द्रष्टेपणा आपल्याला मिळाला असता तर किती बरे झाले असते. हे वरदान आपल्याला लाभलेले नाही याची त्याला जाणीव असते. इतकेच काय पण अशा वरदानाची इच्छा करणे हे सुद्धा त्याच्या बाबतीत औद्धत्त्याचेच लक्षण ठरेल. सर्वसाधारण माणसाने या दैवी शक्तीची इच्छा बाळगणे हे आपल्यावरिष्ठांबरोबर अपवित्र आणि असाध्य अशी समानता प्राप्त करून घेण्याची इच्छा बाळगण्यासारखे होईल. विश्वाच्या या विपरीत स्वरुपामुळे सामान्य मनुष्य गोंधळून जातो. सृष्टीच्या अनाकलनीय दडपणामुळे तो चिरडला जातो. सर्वसामान्य माणसे सुबुद्ध असती तर निदान आपला निर्बुद्धपणा तरी त्यांना कळून चुकला असता. परंतु त्यांच्या कनिष्ठपणामुळेच आपल्या कनिष्ठपदाचीही त्यांना जाणीव होऊ नये असा त्यांना शाप असावा.

एखाद्या चर्चेची प्रगती रुद्ध झाली की पूर्वपक्ष म्हणून मांडलेल्या विचाराची फेर तपासणी इष्ट असते. कदाचित निर्माण झालेला पेच इतका बिनतोड नाही असे आढळून येईल. प्रा. पॅरेटोचा सिद्धान्त हे एक सूचक सामान्यीकरण आहे. व्यक्तीव्यक्तीतील शरीर शास्त्रीय भिन्नत्त्व हा एक महत्त्वाचा आणि लक्षणीय चमत्कार असतो. कामगार वर्गाची परिस्थिती इतर वर्गाच्या तुलनेने असायला पाहिजे तशी आहे हे डीन इंज यांचे मत निराधार नाही आणि त्यांनी आपले हे मत पाद्र्याच्या आवेशाने कामगारवर्गापुढे मांडण्यात काही चूक नाही. हुषार आणि विद्वान लोकांनी चर्चाविषयाच्या गहन आणि बिकट स्वरुपालाच हात घालावा हे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांना विषयाच्या दोन्ही बाजू ढोबळ, प्राथमिक स्वरुपाच्या आणि म्हणून दुर्लक्षणीय वाटतात. परंतु मानवी संबंधाचे गुंतागुंतीचे स्वरुप काही चतुर माणसांना आकर्षक वाटले तरी ते वस्तुतः विशेष महत्वाचे असेलच असे नाही. गरुड हवेत भराऱ्या घेतो आणि साप खडकावरुन सरपटत जातो. त्यांच्या मार्गापेक्षा गतीचे आणखी प्रकार संभवतात. शरीरशास्त्रीय संशोधनांतून जे सत्त्य आढळून येते ते अथवा लॉगरिथमच्या तक्त्यातून व्यक्त होणारे सत्त्य मानवासंबंधीचे संपूर्ण सत्त्य नसते. मनुष्य जात आणि तिचा आचार यासंबंधी सत्त्याच्या आणखी काही वेगळ्या बाजू असतात आणि त्यांची पण दखल घेतली पाहिजे.

समाजजीवन सुखी आणि सौहार्द पूर्ण होण्यासाठी आणि सर्व उपलब्ध मानवीव भौतिक साधन संपत्तीचा पूर्णपणे उपयोग केला जाण्यासाठी समतेची प्रवृत्ती जोपासण्याचा पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला पाहिजे. सामाजिक संस्थांच्या द्वारे समानतेचे संवर्धन केले पाहिजे, असे ज्यांना वाटते त्यांच्यावर या सरळ आणि प्राथमिक स्वरुपाच्या विचारांचा प्रभाव असतो. आजच्या परिस्थितीत केवळ संपत्तीच्या फेरवाटणीमुळे सर्व साधारण सुबत्ता होऊ शकणार नाही, हे उघड आहे. उत्पन्नात समानता आली की प्रत्येकजण धनिक होईल या कल्पनेची संख्या शास्त्रज्ञ चेष्टा करतात त्यात त्यांचा काही मर्यादातिक्रम नसतो. परंतु ‘संपत्ती’ ही सुद्धा एक ‘माल’ असली तरी ती एकमेव ‘माल’ नाही. उत्पादन वाढीचा संबंध उपभोग्य वस्तूशी असतो आणि म्हणून उत्पादन वाढ महत्त्वाची असते हे खरेच पण या उपभोग्य मालाचे सेवन करणाऱ्या माणसामध्ये सार्वत्रिक समानता महत्त्वाची नसते असे म्हणता येणार नाही. समानता या शब्दाचे अनेक अर्थ संभवतात. समानतेसंबंधी असलेले वादविवाद पुष्कळसे या शब्दाच्या अनेकार्थी स्वरुपामुळे निर्माण झालेले आहेत. ‘समानता’ हा शब्द केवळ वस्तुस्थितीचा निदर्शक म्हणून वापरता येईल. अथवा एखादा नैतिक सिद्धांत मांडण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जाईल; चारित्र्य आणि बुद्धिमत्ता आदि नैसर्गिक गुणवत्तेच्या बाबतीत माणसे सर्व साधारणपणे समान असतात असे प्रतिपादन करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जाईल अथवा कार्यक्षमता आणि चारित्र्य याबाबतीत माणसामाणसात कितीही फरक असले तरी मनुष्य या नात्याने समाजात सर्वाना समान संधी आणि प्रतिष्ठा लाभली पाहिजे, क्षमता की असो वा जास्त आपल्या अंगभूत गुणांचा पूर्ण विकास करून घेण्यासाठी सर्वांना समान संधी मिळेल अशा प्रकारे समाजाची संघटना करण्यात आली पाहिजे तरच समाज अधिक संपन्न होऊ शकेल हा विचार मांडण्यासाठी पण ‘समानता’ या शब्दाचा उपयोग केला जातो.

‘समानता’ या शब्दाचा प्रयोग पहिल्या अर्थाने म्हणजे वस्तुस्थिती निदर्शक शब्द म्हणून केलातर तो यथार्थसूचक होणार नाही. कारण सर्व माणसे समान असतात हे प्रतिपादन सिद्ध करता येणार नाही. शरीरशास्त्रज्ञांनी आणि वंशशास्त्रज्ञांनी त्याविरुद्ध बिनतोड पुरावा उपलब्ध करून दिला आहे. दोन अलीकडची उदाहरणे देता येतील एक डॉ. बर्ट यांचा शालेय विद्यार्थ्यांत शैक्षणिक पात्रतेच्या कमी अधिक प्रमाणासंबंधी केलेला अभ्यास आणि दोन ‘मेंटल डेफिशियन्सी’ कमिटीचे प्रतिवृत्त या संशोधनातून वस्तुस्थितीचे पुष्कळ स्पष्ट चित्र मिळते. पर्यावरण आणि संधीची उपलब्धता यांचे भेद लक्षात न घेतले तरी ही व्यक्ती व्यक्तींच्या अंगभूत गुणामध्ये पुष्कळ फरक आढळून येतो. तसेच अंगभूत गुणांचा शिक्षणाच्या सहाय्याने विकास करून घेण्याच्या क्षमतेतही फरक दिसून येतो. उदाहरणार्थ दहा वर्षे वयाचा मुलांचा गट घेतला तर त्यांच्यापैकी निदान ८० टक्के मुलात मानसिक वयाची भिन्न कक्षा असते. विशेष मागासलेल्या मुलांचे मानसिक वय पाच वर्षाचे असले तर विषेश गुणसंपन्न मुलाचे वय पंधरा वर्षाचे असू शकेल.

परंतु हा प्रकृती भिन्नत्वाचा निष्कर्ष मान्य करूनही समानतेच्या मूळ सिद्धान्ताला विशेष धक्का पोचत नाही. कारण समानतेच्या सिद्धान्ताच्या धिक्कारावर आधारलेले नसतात. प्रकृती भिन्नत्वाचे सिद्धान्त तत्वतः हे खरे आहे. परंतु १७५० ते १८५० या काळातील विचारकांनी प्रकृती भिन्नत्वाबद्दल वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या त्या शतकाच्या प्रारंभी हेल्वेशियस आणि ॲडम स्मिथ आणि अखेरच्या खंडात भिल्ल आणि पुधाँ यांनी आपल्या मानसशास्त्रीय आणि राजकीय विचारिकेत अनुवंशीक गुणांना कमी महत्त्व दिले होते. मनुष्य स्वभावाच्या लवचिकपणाला त्यांनी फाजील महत्त्व दिले होते. हा विचार क्रम त्याच्या काळात रुढ झाली. पण त्या विशिष्ट विचार पद्धतीमुळे समानतेच्या ऐतिहासिक उद्‌बोधनाला स्फूर्ती मिळाली असे म्हणणे रास्त ठरेल काय याबद्दल शंका वाटते.

देवाने सर्वांना समान बुद्धिमत्ता दिलेली आहे या सूत्रावरील विश्वास कोणत्याही समंजस सभेला फार काळ टिकवून धरता येणार नाही. परमेश्वराने सर्व माणसे समान निर्माण केली हे एक स्वयंसिद्ध सत्त्य आहे असे अमेरिकन लोकांनी आपल्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात उद्‌घोषित केले. पण ही घोषणा करताना अमेरिकेतील रहिवाशांच्या वांशिक गुणांचा विचार त्यांच्या मनात नव्हता. ते मुख्यतः इंग्लंडबरोबरच्या राजकीय आणि आर्थिक संबंधाचा विचार ते करीत होते. शरीर शास्त्रीय पुराव्याने ते कनिष्ठ दर्जाचे आहेत असे कोणी सिद्ध करुन दाखविले असते तरीही इंग्लंडशी आपले राजकीय व आर्थिक संबंध वासहतिक स्वरुपाचे असावे हे त्यांनी कदापी मान्य केले नसते. दीडशतकापूर्वी फ्रेंचांनी उत्साहपूर्वक समानतेच्या कल्पनेचा प्रचार केला पण त्यांनी ती कल्पना स्वातंत्र्य व बंधुत्व यांच्याशी निगडीत केली. परंतु कोणत्याही समाजातील सर्व माणसे सारखीच बुद्धिमान अथवा सारखीच सद्‌गुणी असणे म्हणजे समानता असा अर्थ जगापुढे समानतेचा आदर्श मांडणाऱ्या फ्रेंचानीही केला नव्हता. ज्या प्रमाणे सर्व माणसे सारखी उंच अथवा सारखी लठ्ठ असू शकत नाहीत त्याच प्रमाणे निसर्गदत्त गुणांच्या बाबतीतही सर्व माणसे सारखीच असू शकत नाही तेव्हा, फ्रेंच लोकांच्या मनात समानतेची काही वेगळी कल्पना होती. अनिर्बंध मालकी हक्क आणि न्यायदानातील पक्षपात यामुळें फ्रेंच समाज दुभंगला होता. या विषमतेमुळे फ्रेंच समाजाची राजकीय एकता विच्छिन्न होऊ नये ही बलवत्तर प्रेरणा त्यांच्या समानतेचा प्रचारामागे होती. अर्नोल्ड जेव्हा ‘समानता पसंत करा’ असे आवाहन करतो तेव्हा त्याच्याही आवाहनाचा अर्थ लावताना हा विवेक ठेवला पाहिजे. अर्नोल्ड हा शिक्षक आणि कवी होता. अर्नोल्डमध्ये अन्य काही दोष असले तरी शाब्दिक आतषबाजीचा दोष नव्हता म्हणून तो जेव्हा समानता पसंत करा असे लिहितो तेव्हा सर्व मुले सारखीच हुषार असतात असे त्याने गृहित धरले होते असे समजणे चुकीचे होईल. मात्र जन्म आणि संपत्तीमुळे होणाऱ्या भेदांना फाजील महत्व देणे राष्ट्राच्या दृष्टीने शहाणपणाचे ठरणार नाही असे मात्र त्याला निश्चित म्हणावयाचे होते.

मन आणि अभिरुची यांच्या विविधतेला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले पाहिजे याची उत्कट जाणीव मिल्लइतकी दुसऱ्या कोणालाही नव्हती ‘ज्या स्थितीमध्ये कोणी गरीब नाही आणि कोणी श्रीमंत होण्याची पण इच्छा करीत नाही अशी स्थितीच मनुष्य स्वभावाच्या दृष्टीने सर्वोत्कृष्ट असते,’ असे मिल्लचे म्हणणे होते. तसेच सामाजिक धोरणाचे उद्दिष्ट वाढती समानता हे असले पाहिजे, असेही तो प्रतिपादन करीत असे परंतु, ही भूमिका मांडतांना वैयक्तिक प्रज्ञा व चारित्र्य यांची विविधता दडपली जावी असे सुचविण्याचा त्याचा हेतू नव्हता. त्याला फक्त इतकेच म्हणावयाचे होते की जास्तीत जास्त प्रमाणात आर्थिक समानता राखणाऱ्या समाजातच अशा विविधतेचे संपूर्ण प्रगटन होऊ शकेल आणि अशा समाजातच विविधतेचे कौतुक होईल. धर्मशास्त्रवेत्तेही निसर्गदत्त गुणवत्तेत विविधता व प्रतवारीचा फरक असतो याकडे दुर्लक्ष करीत नाहीत. परमेश्वराच्या दृष्टीने सर्व मनुष्य मात्र सारखेच आहे असे ते सांगतात. पण असे सांगताना ते शरीरापेक्षा आत्म्याचा विचार करीत असावे. येथे जेरेमी टेलरच्या ग्रंथातील एक विचार समर्पक वाटतो. तो म्हणतो ‘आत्मिक श्रेष्ठतेच्या जाणिवेमुळे उन्माद झालेल्या माणसाने हे लक्षात ठेवावे की सर्व आत्मे हे समान असतात. त्यांच्या कर्तृत्वातील भिन्नत्व हे त्यांना लाभलेल्या साधनांच्या कमी अधिकपणामुळे निर्माण झालेले असते. अधिक आरोग्य संपन्न अथवा अधिक संस्कारित शरीर लाभल्यामुळेही कर्तृत्वात फरक पडू शकतो म्हणून अंगभूत असामान्यतेमुळे आपण मोठे झालो असे एखाद्याने मानणे चूक ठरेल. आपण इटलीत जन्माला आलो हाच जणू आपला महत्वाचा पराक्रम होय असे एखाद्याने मानण्यासारखे हे होईल.’ माणसांनी एकमेकांपुढे बौद्धिकतेचा वा नैतिक श्रेष्ठतेचा बडेजाव मिरविणे हास्यास्पद असते. कारण सर्वच माणसे एकंदर विश्वाच्या योजनेत अतिशय महान तरी समजली पाहिजे किंवा अतिशय क्षुद्र. इंग्लंडमध्ये वसाहतीतून किंवा अन्य देशातून येणाऱ्या निरीक्षकांची अशी समजूत होते की विषमता इंग्लिश समाज जीवनाचे खास वैशिष्ठ्य आहे त्यांना वैयक्तिक गुणवत्तेतील फरक अभिप्रेत नसतो. हे निरीक्षक फक्त इंग्लंडमधील लोकात आढळणारा वर्गभेद लक्षात घेतात पण दुसऱ्या देशातील लोकामध्ये नैसर्गिक गुणांच्या बाबतीत असलेला फरक महत्वाचा मानीत नाही ही टीका करणे योग्य होणार नाही. इतर देशातील लोकांमध्ये नैसर्गिक गुणवत्तेचे जे भेद असतात त्यांनाही ते उचित महत्व देतात. पण इंग्लंडमध्ये मालमत्ता आणि उत्पन्न यांच्या विषमतेमुळे निर्माण झालेले भेद अतिशय तीव्र वाटतात त्यांच्या प्रभावामुळे नैसर्गिक भेद दृष्टी आड होतात आणि इंग्लिश समाजाची डौलदार वाटणारी रचना फक्त उच्च नीचतेच्या श्रेणीनी बांधल्यासारखी वाटते. याचाच अर्थ या विदेशी निरीक्षकांना फक्त वर्गभेदाचीच तीव्र वास्तवता जाणवते.

समानतेचा आग्रह धरणारे कोणीही विचारवंत कार्यक्षमतेची अथवा यश सिद्धीची समानता असली पाहिजे असे म्हणत नाही. समाजामध्ये परिस्थितीचीं, संधीची, संस्थांची आणि जीवनराहणीची समानता असावी असे त्यांचे म्हणणे असते. नैसर्गिक गुणवत्तेच्या बाबतीत जे अपरिहार्यभेद असतात त्याची त्यांना खंत वाटत नाही. ते खंत करतात ती सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेबद्दल शरीरशास्त्रीय भेदाबद्दल ते चिंता करीत नाहीत; त्यांना चिंता वाटते ती आत्मिक संबंधाबद्दल त्यावर आधारलेल्या विषम व्यवहाराबद्दल थोडक्यात त्यांचे म्हणणे असे असते की मनुष्य हा मनुष्य असल्यामुळे सामाजिक संस्थांचे नियोजन करताना वर्ग भेद निर्माण करणाऱ्या वर्गीय भावनेचे पोषण होणार नाही अशाप्रकारे केले जावे. सामाजिक संस्था म्हणजे मालकी हक्काचे स्वरुप उद्योगाची संघटना सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था वगैरे या सर्व सामाजिक संस्थांच्याद्वारे सर्व माणसांना एकत्र जोडणाऱ्या सर्व सामान्य माणुसकीवर भर दिला जावा व माणुसकी समर्थ होईल अशा प्रकारे त्यांचे नियोजन व संचलन केले जावे.

माणसाला कोणत्या प्रकारचे समाज जीवन इष्ट असते त्याची समतावादी दृष्टीकोणातून आखलेली ही रुपरेखा आहे. त्यावर टीका करता येईल, आणि टीका होतही असते. परंतु ही टीका माणसामध्ये निसर्गतः असलेल्या बौद्धिक व नैतिक फरकांच्या आधाराने करणे हे मात्र केवळ अज्ञानानेच लक्षण समजावे लागेल. या नैसर्गिक फरकांचे महत्व सर्वमान्य आहे आणि मानसशास्त्राच्या सहाय्याने या फरकांचे बिनचूक मूल्यमापन करता येते. व्यक्तीच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण तंत्राचा उपयोग करणे आता शक्य झाले आहे. तसेच निरनिराळ्या कामासाठी पात्रता आहे की नाही हे ठरविण्याचे कामही अधिक चातुर्याने करता येऊ लागले आहे. परंतु एखादा विशिष्ट फरक असल्याचे मान्य करणे हे वेगळे आणि त्या फरकाच्या आधाराने माणसावर श्रेष्ठ-कनिष्ठतेचा शिक्का मारणे, श्रेष्ठ ठरविलेल्यांना विशेष उत्तेजन देणे आणि कनिष्ठाकडे दुर्लक्ष करणे हा प्रकार वेगळा. एकदा एका कोंबड्याच्या प्रदर्शनात बुलबुल पक्ष्याला चौथा क्रमांक देण्यांत आला होता. अखेर अनेक व्यक्तीमधून श्रेष्ठ कनिष्ठ अशी निवड करताना कोणती कसोटी वापरली जाते हे महत्वाचे असते. ही कसोटी नैतिक निर्णयाचा भाग असतो. निर्णय समंजसपणाने घेतला असेल तर तो प्रायोगिक आणि तात्पुरता असतो. कारण, उपक्रमशीलता, निर्णयशक्ती व्यवहारज्ञान, कल्पनाशक्ती, विनम्रता आणि सहानुभूती इत्यादी गुणांच्या तौलनिक इष्टतेसंबंधीचे अंदाज बदलत असतात. म्हणूनच एका काळात अयशस्वी आणि मूर्ख समजले जाणारे लोक पुढच्या काळात साधू आणि संत ठरतात. सॉक्रेटीस आणि सेंट फ्रान्सिस ही दोन उदाहरणे सहज देता येतील.

माणसांच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात आणि या गरजा नीट भागविल्या जाण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची तरतूद करावी लागते. आरोग्य आणि विकास यासारख्या काही बाबींचा याला अपवाद असतो – पण त्यांच्याही बाबतीत सामान्यतः दुर्लक्षच केले जाते. भिन्न गरजांच्या बाबतीतही समान व्यवस्था म्हणजे सारखीच व्यवस्था असा अर्थ घ्यावयाचा नसतो सर्व गरजा सारख्याच रीतीने भागविण्याचा प्रयत्न करून समानता साध्य होत नाही. भिन्न भिन्न गरजा योग्य प्रकारे भागविल्या जातील अशी सर्व गरजांबाबत सारखीच खबरदारी घेणे हा या संदर्भात समानतेचा खरा अर्थ असतो. रोग्यांच्या प्रकृतीनुसार डॉक्टर ज्याप्रमाणे निरनिराळी औषधे देतो अथवा शिक्षक निरनिराळ्या अभ्यास क्रमाच्या द्वारे बौद्धिक विकास घडवून आणतो त्याप्रकारची ही तजवीज असते. समाजातील सर्व घटकांसाठी समाज व्यवस्था उपलब्ध व्हावी म्हणून जितका दक्षतापूर्वक प्रयत्न समाजाकडून केला जाईल त्या प्रमाणात माणसांच्या सर्व सामान्य गरजा भागविल्यानंतर निरनिराळ्या समूहाच्या व त्या समूहातील व्यक्तींच्या विशिष्ट गरजासाठी वेगळ्या प्रकारची व्यवस्था समाजात उपलब्ध होऊ शकेल.

काही लोक इतरांच्या मानाने बौद्धिक गुणात कनिष्ठ दर्जाचे असतात हे खरेच आहे. कदाचित काही वर्गाच्या बाबतीतही गोष्ट खरी असेल. पण ही गोष्ट निर्विवाद सिद्ध झालेली नाही. म्हणून बौद्धिक दृष्ट्या कनिष्ट समजले जाणारे लोक अथवा वर्ग यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल असे म्हणणे योग्य नाही. कायद्यातील दर्जा अथवा आरोग्य अथवा आर्थिक व्यवस्था या समाजाच्या नियमनाखाली असलेल्या क्षेत्रात त्यांना कनिष्ठ प्रतीची वागणूक देता यावी असेही म्हणता येणार नाही.

ज्यांना कनिष्ठ समजले जाते त्यांना अशी कनिष्ठ प्रतीची वागणूक देणे सोईचे वाटते समाजाचा हा एकविलक्षण न्याय असतो. ॲरिस्टॉटल म्हणतो की काही माणसे दुसऱ्याची साधने होण्याच्याच लायकीची असतात म्हणून गुलामीची संस्था कायम राखणे उचित समजले जाते. वेड्या माणसांना सामान्य माणसापेक्षा अधिक कठोर कसोटीने वागविण्याची पद्धत अलीकडेच रूढ झाली आहे. याच न्यायाने मंद मुलांच्या शिक्षणासाठी हुषार मुलांच्या शिक्षणापेक्षा कमी खर्च केला जातो. आणि गरीबांपेक्षा श्रीमंतांना अधिक मान देण्याचा रिवाज तर सर्वकालीन आहे. माणसा माणसात अशा प्रकारे पक्षपात केला जातो आणि तो कशाच्या आधारावर? बुद्धिमत्ता आणि चारित्र्य याबाबतीत असलेल्या फरकाच्या केवळ बुद्धिमत्ता आणि चारित्र्य यासंबंधीच्या नैसर्गिक विषमतेच्या आधारावर असा पक्षपात होऊ नये. या पक्षपाताची इष्टानिष्टता काही वेगळ्या आधारावर सिद्ध करता आली पाहिजे. एखादा नैसर्गिक चमत्कार कितीही आकर्षक असला तरी त्याचा सिद्धान्त बनविणे तर्कशास्त्राच्या दृष्टीने चूक ठरेल. वस्तुस्थिती संबंधीचा निर्णय हाच मूल्यविषयक निर्णय मानण्याची अशी चूक केली जाऊ नये. गुलामीचे उपरोधिक समर्थन करताना मॉतेस्कयूने अशा भ्रामक कल्पनांचा उपहास केला आहे, गुलामांचे वर्णन करताना तो लिहितो : “चर्चविषय असलेले हे प्राणी अगदी काळेकुट्ट असतात. त्यांची नाके तर इतकी लठ्ठ असतात की अशा लठ्ठ नाकांच्या माणसांबद्दल कीव करणे हे सुद्धा जवळ जवळ अशक्य असते. त्या सर्वज्ञ परमेश्वराने अशा संपूर्ण काळ्याकुट्ट देहात आत्मा आणि तोही निविष्ट केला असेल अशी कल्पना करवत नाही.”

कनिष्टांना कनिष्ट प्रतीची वागणूक वरिष्ठांना वरीष्ट दर्जांची वागणूक असा विचार करण्याची पद्धत सामाजिक दृष्ट्या कशी विक्षिप्त ठरते याची जाणीव तिचा प्रयोग आपल्या माहितीच्या किंवा आपल्या धंद्याच्या क्षेत्रावर होतो तेव्हाच होते. वैयक्तिक गुणवत्तेतील नैसर्गिक फरकाच्या आधाराने परिस्थितीतील विषमतेचे अथवा संधीच्या विषमतेचे समर्थन करावयाचे असेल तर मग या फरकाची विषमतांशी संगती दाखविता आली पाहिजे, असे प्रा. जिन्सबर्ग म्हणतात ते खरे आहे. उदाहरणार्थ स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारण्यासाठी त्या पुरुषापेक्षा शरीराने दुर्बल असतात. हे प्रमाणभूत कारण मानता येणार नाही. मतदानाच्या हक्काचा उपयोग करण्याच्या बाबतीत शारिरीक शक्ती ही सर्वथा असंबद्ध अशी गोष्ट आहे. त्याच प्रमाणे काही माणसे कमी बुद्धिमान असतात म्हणून गुलामीच्या प्रथेचे समर्थन करता येणार नाही. काही माणसांना कनिष्ट प्रतीची बुद्धिमता असते म्हणून त्यांना गुलामीची शिक्षा देणे कितपत उचित ठरेल?

युक्तीवादातील हा हेत्वाभास प्रत्येकाच्या चटकन लक्षात येतोच असे नाही. विशेषतः हा युक्तीवाद सर्व सामान्य भाषेत मांडला जातो तेव्हा त्याचे विपर्यस्त स्वरुप तत्काल आकलन होत नाही. उदाहरणार्थ आर्थिक विषमता कमी करण्यात यावी या मागणीचा उपहास करताना एखादा नामांकित मुत्सद्दी म्हणतो की आपली सर्व मुले सारखी नसतात हे काय आईला माहीत नसते? अर्थात् असा वक्तृत्वशैलीचा सवाल टाकताना एक गोष्ट त्याच्या लक्षात येत नाही. सशक्त मुलाकडे अधिक लक्ष देऊन अशक्त मुलाची हेळसांड आई करील काय? या प्रश्नाचा तो विचार करणार नाही. आर्थिक समानता इष्ट आहे हे मत खोडून काढताना दुसऱ्या एखाद्याने माणसे निसर्गतःच असमान असतात असा युक्तिवाद करावा हेही तितकेच हास्यास्पद आहे. थोड्या विचाराने या युक्तीवादातील फसवेपणा लक्षात येतो. समजा की काही मुलाची पचनक्रिया चांगली आहे आणि काहींची बिघडलेली आहे. म्हणून चांगली पचनक्रिया असलेल्या मुलांना चांगले अन्न द्यावे आणि वाईट पचनक्रिया असलेल्यांना वाईट आहार द्यावा असे कोणी म्हणेल काय? उलट दोन्ही प्रकारच्या मुलांना चांगलाच आहार द्यावा असे कोणी म्हणेल काय? उलट दोन्ही प्रकारच्या मुलांना चांगलाच आहार द्यावा पण तो वेगळ्या प्रकारचा असावा असेच कोणीही म्हणेल. तसेच, माणसामाणसात नैसर्गिक असमानता असते म्हणून कायद्याच्या दृष्टीने सर्व माणसांना समान लेखण्याचे तत्व चुकीचे आहे असे कोणी म्हणेल काय? तसे होत नाही. उलट वर ज्यांचा उल्लेख आला त्या मुत्सद्याने मंत्री या नात्याने निदान न्यायदानाबद्दल तत्वतः तरी कायद्याची समानताच मान्य केली होती. परंतु अठराव्या शतकांतील नामांकित फ्रेंच आणि जर्मन मुत्सद्दी, एकोणिसाव्या शतकातील रशियन विचारवंत किंबहुना युरोपमधील सर्वच राज्यकर्ता वर्ग यांना अगदी आतापर्यंत कायद्याची समानता मान्य नव्हती. निसर्गानेच माणसामाणसात असमानता निर्माण केली असल्यामुळे कायद्याने सर्व माणसांचा दर्जा समान ठरविला तर मानवी संस्कृतीचा सर्वनाश होईल अशी त्यांना भीती वाटत असे.

१८ व्या व १९ व्या शतकातील ही विचारसरणी आधुनिक मुत्सद्दी मान्य करीत नाहीत. या प्रश्नावर भूतकाळात जे संघर्ष झाले त्यामुळे त्यांना कायदेशीर समानतेच्या परंपरेचा वारसा लाभला. या परंपरेचा समर्थआधार लाभल्यामुळे कायदेशीर समानतेच्या प्रश्नाचा विचार करताना माणसांची नैसर्गिक असंमानता सर्वस्वी असंबंद्ध असते हे त्यांना कळू लागले. परंतु त्यांचा वारसा या परंपरे पुरताच मर्यादित आहे. असा आर्थिक समानतेच्या परंपरेचा वारसा त्यांना लाभलेला नाही. कारण ही परंपरा अद्याप निर्माण करावयाची आहे. आणि ही परंपरा अद्याप निर्माण व्हावयाची असल्यामुळे सामाजिक पर्यावरण आणि आर्थिक संघटन समानतेला पोषक असले पाहिजे आणि याही बाबतीत माणसामाणसामधील वैयक्तिक क्षमता आणि सिद्धी यांचे फरक असंबद्ध असतात याची जाणीव त्यांना झालेली नाही. एक वेळ कायद्याच्या समानतेबाबतही हीच स्थिती होती. कायद्याच्या दृष्टीने सर्वांना समान लेखण्यात वैयक्तिक क्षमता आणि सिद्धी यांचे फरक असंबद्ध असतात, ते लक्षात घेण्याची अवश्यकता नसते हे एकाकाळी मान्य होत नव्हते. कायद्याच्या समानतेची कल्पनाही भयानक वाटत होती, आता तीच प्रतिक्रिया आर्थिक समानतेबद्दल वाटते. आर्थिक समानतेची नुसती सूचनाही भयावह वाटू लागते.

सर अर्नेस्ट वेब यांनी शास्त्रीय दृष्ट्या आर्थिक समानता केवळ अशक्य आहे हे मत मांडले. हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. हासिद्धान्त किती संदिग्ध आहे सुसंस्कृत समाजातील वैयक्तिक सिद्धी अथवा आर्थिक साधन संपत्ती यांचा भेदभाव न ठेवता काही मर्यादित समानता प्राप्त झाली आहे. उदाहरणार्थ हिंसा, चोरी वगैरे पासून पोलिसाकडून मिळणारे संरक्षण, रस्त्यांचा उपयोग, पाणी पुरवठा सफाईची व्यवस्था, किमान शैक्षणिक सवलती; आरोग्यासाठी तरतूद वगैरे एकवेळ या सवलती उपलब्ध होणे न होणे माणसाच्या ऐपतीवर अवलंबून होते. आता ते तसे राहिलेले नाही. तेव्हा समानता शक्य आहे की नाही हा मुळी प्रश्नच उरलेला नाही. समानतेच्या दिशेने होत असलेली वाटचाल सुरू ठेवायची की नाही हा खरा प्रश्न आहे. वस्तुतः समानतेच्या दिशेने सतत प्रगती होतच आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक सुरक्षितता या बाह्य परिस्थितीच्या बाबतीत संपूर्ण समानता किती लवकर निर्माण करता येईल एवढाच प्रश्न आहे. सर्कशीच्या प्रयोगात जिराफ हा प्राणी अगदी प्रथम दाखविण्यात आला तेव्हा चिडून अशा प्रकारचा प्राणीच नसतो असे म्हणणारे गांवढळ लोक निघाले. समानतेच्या विरोधकाची अवस्था त्याच्यासारखी असते. समाजातील वस्तुस्थिती त्यांच्या लक्षातच आलेली नाही. ते म्हणतात समानता शास्त्रीय दृष्ट्या अशक्य आहे. त्यांच्या डोळ्यासमोर नैसर्गिक, निरोगी आणि अनैसर्गिक व विकृत अशा समाजाच्या दोन वेगळ्या व्यवस्था असतात. ज्या समाजातील प्रत्येक व्यक्ती आपल्या गरजा भागविण्यासाठी स्वतःच तरतूद करतो ती समाजव्यवस्था नैसर्गिक व निरोगी आणि ज्या व्यवस्थेत सर्व लोकांच्या (म्हणजे त्यांच्यासुद्धां) काही गरजा भागविण्याची तरतूद समाजाकडून केली जाते ती अनैसर्गिक आणि विकृत! अशा अगदी बांधीव कल्पना त्यांनी केलेल्या असतात.

त्यांची ही समाजव्यवस्थेबद्दलची विचारसरणी आणि समाजाचे त्यांनी कल्पिलेले दोन प्रकार अवास्तव आणि कृत्रिम आहेत. एकवेळ वैयक्तिक साधनांनीच मिळवाव्या लागणाऱ्या आणि आता सामुहिक प्रयत्नाने उपलब्ध झालेल्या अशा कितीतरी सेवा आता स्थापन झालेल्या आहेत. आणि अशा सार्वजनिक सेवांचा या पुढे विस्तारच होणार आहे. कोणत्याही सामाजिक परिस्थितीत व्यक्तीच्या काही विशिष्ट गरजा समानतेच्या तत्वावर सामूहिक रीत्या भागविण्याची व्यवस्था करणे इष्ट असते उलट दुसऱ्या काही गरजा अशा असतात की ज्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या ऐपती प्रमाणे भागविण्याची व्यवस्था करावी लागते. या दोन्ही प्रकारच्या गरजा कोंणत्या आणि त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारची व्यवस्था इष्ट असते याबद्दल सर्वसाधारण एकमत आहे. परंतु आणखी अशाही काही गरजा आहेत की ज्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारची तरतूद केली जावी याबद्दल अद्याप एकमत झालेले नाही. आता या तीन प्रकारच्या गरजांपैकी पहिल्या प्रकारच्या म्हणजे ज्यांच्यासाठी सामूहीक व्यवस्था समानतेच्या तत्वावर करावी लागते ती प्रत्यक्ष करताना शास्त्रीय सत्याची भीती आड आलेली नाही. तेवढ्यापुरती समानता स्थापन होऊ शकली आता दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारच्या गरजांचा प्रश्न आहे. कार्यकुशलता वाढावी आणि सर्वसामान्यपणे जीवन सुखकर व्हावे म्हणून अनुभवान्ती या गरजाही सार्वजनिक सेवाकडून भागविल्या जाणे इष्ट आहे असे आढळूत आले तर तशा सेवा स्थापन करणेच योग्य होईल. सेवांचा हा आणखी विस्तार करून थोडी अधिक समानता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात समाजाला प्रतिबंधी केला जाऊ नये.

यावर कोणी अशी शंका घेतली की तुम्ही तर पॅरेटोचा सिद्धान्त डावलीत आहात. मग लॉगरीथ आणि निरिक्षणाच्या मुद्यांच काय? कोणत्याही चतुर युक्तीवादानं तुम्हाला या सिद्धान्ताची थिल्लर हेटाळणी करता येणार नाही” विषुववृत्ताच्या संकल्पनेबद्दल चेष्टेने बोलणे निरर्थक आहे हे आपण सर्व जाणतो विषुवृत्त ही तर एक अगदी साधी कल्पना आहे. या कल्पनेबद्दल सुद्धा योग्य आदर दाखविणे उचित असेल तर आर्थिक क्षेत्रातील संकल्पनाबद्दल अधिकच आदर बाळगला पाहिजे. येथे सेंटपॉलच्या एका वचनाचा आधार द्यावासा वाटतो. सेंटपॉल म्हणतो, सूर्याचे वैभव एक प्रकारचे असते तर चंद्राचे दुसऱ्या प्रकारचे’ काहीं शक्ती स्वर्गीय असतात काही या भूतलावरील असतात. तसेच सिद्धान्त ही वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात काही शास्त्रीय सिद्धान्त असतात, त्यांच्यामुळे सृष्टीच्या चमत्कारातील अपरिवर्तनीय सबंध स्पष्ट होतात. काही न्यायशास्त्रीय सिद्धान्त असतात त्यावरून मांणसानी आपला आचार कसा ठेवावा हे स्पष्ट होते. आणखी काही सिद्धान्त या दोन्ही पेक्षा वेगळे असतात. ते न्याय शास्त्रीय नसतात आणि पूर्णार्थाने त्यांना शास्त्रीय पण म्हणता येणार नाही. तरी पण ते ‘शास्त्रीय’ या संज्ञेला पात्र ठरतात पण या सिद्धान्तानी निश्चित केलेले संबंध अपरिवर्तनीय नसतात. या सिद्धान्तांनी आचाराचे नियम पण सांगितलेले नसतात. एखाद्या विशिष्ट ऐतिहासिक आणि कायदेशीर परिस्थितीत आणि विशिष्ट संकेताच्या प्रभावाखाली विशिष्ट लोकसमूह कशा प्रकारे वागतील याचे वर्णन फक्त या सिद्धान्तानी केलेले असते.

अनेक अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हे या तिसऱ्या वर्गात मोडणारे आहेत. अर्थशास्त्राचे सर्वच सिद्धान्त काही पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्गाचे नाहीत. अर्थशास्त्रज्ञ स्वतःच वारंवार या गोष्टीची आठवण करून देतात. अशा प्रकारच्या सिद्धान्तांची विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितीत विशिष्ट प्रकारची सामाजिक संघटना व विशिष्ट प्रकारच्या न्यायालयीन संस्था असल्या तर उत्पादन कसे होते आणि संपत्तीचे वितरण कसे होते हे दिग्दर्शित केले जाते. या सिद्धान्ताची व्याप्ती एवढीच असते. म्हणून त्यांचा अन्वयार्थ लावण्याची क्षमता असणाराना ते उद्‌बोधक किंवा उपयुक्तही होतात. परंतु यशस्वी आणि सधन लोक अशा सिद्धान्ताचा या दृष्टीने विचार करीत नाहीत. कोणता सिद्धान्त त्यांना यश व संपत्ती मिळविण्यास अधिक अनुकूल आहे याचाच ते विचार करतात. असा एखादा पुढे आला की ते प्रसन्न होतात. समाजात बौद्धिक गोंधळ निर्माण करण्यास उपयुक्त असा सिद्धान्त त्यांना मिळाला की त्याचाही ते उपयोग करून घेतात. त्यांचा उद्देश एकच असतो. जी समाजव्यवस्था त्यांना लाभदायक आणि प्रसंशनीय वाटते ती जणु काही अमोघ शक्तींनीच घडविली आहे, आणि तिच्यात बदल करण्याचा प्रयत्न हा एकूण समाजाला घातक ठरेल असे विचारसूत्र मांडणारा सिद्धान्त त्याना हवा असतो. मग लोकप्रिय झालेला असा एखादा सिद्धान्त पुढे आला की त्याला ते घट्ट धरून ठेवतात आणि या सिद्धान्ताच्या आधारावर आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या अमूर्त अशा अर्थव्यवस्थेवर टाकून ते मोकळे होतात. दारूड्याने मद्यार्कविषयक सिद्धान्ताचा आधार मद्यपानासाठी घ्यावा तसा हा सधन वर्ग अर्थशास्त्राच्याच सिद्धान्ताचा आधार घेऊन आपला आर्थिक आचार बदलणे कसे अशक्य आहे हे समाजाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात.

विशिष्ट माणसे कशी वागतील आणि परिणामतः संपत्तीचे वितरण कशा प्रकारे होईल या संबंधी अर्थशास्त्रज्ञांनी काही मूल्यवान् आणि उद्‌बोधक असे सर्वसामान्य निष्कर्ष काढले आहेत. माणसांचा आचार परिस्थितीवर अवलंबून असतो आणि संपत्तीचे वितरण संपूर्णतया नाही तरी बव्हंशी त्यांनी निर्माण केलेल्या संस्थांवर अवलंबून असते, अर्थशास्त्रज्ञ स्वतःच सांगत असतात. समाजात विशिष्ट परिस्थितीत जी मूल्ये, ज्या पसंती, हितसंबंध आणि आदर्श यांचे वर्चस्व असते त्यावरुन संपत्तीचे वितरण कसे होणार हे निश्चित होते.

ही मूल्ये आणि ही पसंती-नापसंती कायमची आणि न बदलणारी नसते. भूतकाळात त्यांच्यात वारंवार बदल झाला आहे आणि आजही बदल होत आहे. त्याबरोबर संपत्तीच्या वितरणातही बदल झाले व होत आहे. फ्रान्समध्ये राजेशासी असताना देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीचा मोठा वाटा सत्ताधारी वर्गाकडे जात असे. त्या काळात तेथे संपत्तीचे वितरण एक प्रकारे होई, फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पूर्वी करांच्या व सरदारवर्गाला देण्यात येणाऱ्या खंडाच्या रुपाने सत्ताधारी वर्गाकडे जाणारी संपत्ती क्रांतीनंतर शेतकरी वर्गाकडे राहू लागली तेव्हां संपत्तीचे वितरण वेगळ्या प्रकारे होऊ लागले. संपत्तीचे वितरण डेन्मार्गमध्ये एक प्रकारे होत होते तर इंग्लंडमध्ये ते अन्य प्रकारे होई. वित्तीय नीतीतील फेरबदल आणि समाजसेवांचा विकास यामुळे १९३७ च्या इंग्लंडमध्ये होत असलेले संपत्तीचे वितरण १८५३ च्या इंग्लंडपेक्षा अगदी वेगळे असल्याचे आढळून येते. आणि हा पूर्वानुभव जमेस धरला तर १९५७ मध्ये ते आणखी वेगळ्या प्रकारचे असेल असे अनुमान करता येईल. सर अर्नेस्ट बेन यांच्या मते आर्थिक समानता वाढविण्याच्या दृष्टीने सतत पुढे जाणे अत्त्यंत चुकीचे असते. त्यांचे मत क्षम्य असले तरी ते चुकीचे आहे यात शंका नाही. बेन यांच्या मताला आधार पॅरेटोच्या सिद्धान्ताचा. बेन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे विशिष्ट परिस्थिती आणि सरकारची वित्तीय नीती, वारसा आणि सामाजिक सेवांचे परिणाम हे सर्व हिशेबात घेतले नाहीत तर पुष्कळशा देशात आणि निरनिराळ्या कालखंडात संपत्तीच्या वितरणाची रेषा ही एका निश्चित आकाराची असते असे दिसून येईल. या बेन यांच्या विचारात एकंदर आर्थिक नियमांच्या स्वरुपाबद्दलची गैरसमजूत तर अनुस्यूत आहेच पण पॅरेटोच्या सिद्धान्ताबद्दलची गैरसमजूत त्यात दिसून येते. बेन यांची ही मांडणी जाणून खुद्द पॅरेटोचो करमणूक झाली अतती. कारण नंतरच्या एका अभ्यासनात त्यानेच या विचाराचा अव्हेर केलेला आहे. हा विचार म्हणजे एक प्रकारचा नियतीवाद होईल. जमिनीवर नग्न लोळण घेऊन एखाद्या कराल देवतेच्या नावाने अंगावर वार करून घेण्याइतकाच हा नियतीवाद रानटी व अज्ञानमूलक ठरेल.

ही जंतर मंतरवाली देवता महान्‌च! त्याचे डोके ठिकाणावर असले म्हणजे अर्थशास्त्रच काय पण सर्व जग तो आपले साम्राज्यच मानतो. त्याच्या सांगण्याने अत्यंत बुद्धिमान माणसांची सुद्धा फसवणूक होते. तेव्हा सर अर्नेस्ट बेन या देवतेच्या विभ्रमाला बळी पडले यात नवल नाही. त्यांना दोष देण्याऐवजी त्यांची कीवच केली पाहिजे. तारांकित नभोमंडळाचे दृश्य पाहून कांटला विश्वाच्या नैतिक कायद्याचा साक्षात्कार होऊन एक समय आदर वाटला होता, तसाच आदर सर अर्नेस्टबेन या जंतरमंतरच्या देवतेबद्दल वाटला असला तर त्यांची कीव केली पाहिजे. जंतरमंतरवाल्या देवतांचा प्रभाव हा भक्तगणांच्या श्रद्धेवर अवलंबून असतो. देवतेच्या सामर्थ्याबद्दल भक्तांना विश्वास वाटतो. त्यांतून ही श्रद्धा निर्माण झालेली असते. तो शस्त्र पाजळू लागल्याबरोबर भक्तगण गर्भगळित झाले नाहीत तर त्याचा हा प्रभावच संपुष्टात येईल. त्याने लॉगरिथमचा शीलावर्षाव केला आणि आर्थिक कायद्याच्या झंझावात सोडला तरी मन डगमगू दिले नाही म्हणजे त्याच्या मायाजाळातून मुक्त होता येते. विशिष्ट मार्गाने जाऊ नका, त्या मार्गाने गेल्यास तुमच्यावर आकाश कोसळेल असे बजावल्यानंतरही त्याच मार्गाने जाण्याचा निर्धार केला पाहिजे. असा निर्धार दाखविता आला तरच या देवतेच्या अंधभक्तांना खरोखर सत्य काय आहे हे कळून येईल. आपण पृथ्वीची व स्वर्गाचीसुद्धा कितीही सुधारणा केली असली तरी स्वतः मात्र होतो तेथेच आहोत याची त्यांना जाणीव होईल. समानता वाढत आहे हे पाहून ते दचकतात. समानतेचा आणखी विस्तार झाला पाहिजे या मागणीने तर त्या देवतेचे भगतगण भयभीत होतात. शास्त्रीय दृष्ट्या समानता मुळी अशक्यच आहे अशी घोषणा ते करू लागतात. या लोकांना निर्दयतेने वागवू नये. अथवा पूर्वी देवतापुढे बळी देत असत त्यांचे बलिदान पण करू नये. मात्र एक गोष्ट शिकण्यास त्याना भाग पाडावे. त्यांच्या स्वतःच्या व त्यांच्या शेजाऱ्यांच्या हिताने एक अवघड शिस्त त्यांना शिकविली पाहिजे. वस्तुस्थितीचा अभ्यास करण्याची त्यांना उपयुक्तता आणि आवश्यकता आहे. प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा अभ्यास केल्यास त्यांना स्वतःलाच सत्य कळू लागेल. एखाद्या समाजातील संपत्तीचे वितरण अंशतः तरी त्या समाजाच्या संघटनेवर आणि संस्थावर अवलंबून असते. आणि या घटकांत जसे बदल होतात त्याप्रमाणे समाज अधिक समानतेकडे अथवा अधिक असमानतेकडे जाऊ लागतो. निरनिराळ्या काळात निरनिराळे समाज अशा प्रकारे या किंवा त्या टोकाकडे झुकले आहेत.

अर्नोल्ड आणि भिल्ल यांच्यासारखे क्क्टिोरियन विचारवंतही आपल्या देशबांधवांना शांतता आणि सौख्य लाभण्यासाठी समानता हाच एकपर्याय आहे असे प्रतिपादन करीत. निसर्गदत्त देणग्यांच्या बाबतीत माणसात विषमता असते याचा त्यांनी कधीच इन्कार केला नाही. प्रत्येक मनुष्य वर्षाकाठी दहा हजार पौंड कमावण्याच्या पात्रतेचा असतो असे त्यांनी कधी सुचविले नाही. किंवा नैसर्गिक गुणांचे सूक्ष्म पृथक्करण केल्यास प्रत्येक मनुष्याचे व्यक्तिमत्व असामान्य असल्याचे आढळून येईल. असेही त्यांनी म्हटले नाही. या पेक्षा अधिक प्राथमिक अधिक सर्वसामान्य अशा गोष्टीवर भिल्ल आणि अर्नोल्ड यांचा भर होता. माणसांच्या चारित्र्यात वा व्यक्तिमत्वात कितीही फरक असला तरी प्रत्येक माणसाच्या ठायी असलेल्या मानव्याच्या सर्वसामान्य गुणाचे संवर्धन केले पाहिजे. आर्थिक संघटना आणि सामाजिक संस्था यांचे नियोजन करताना समाजाने या सर्वसामान्य गुणाची नीट दखल घेतली पाहिजे. संपत्ती व कुळ या संबंधीच्या भेदांना विशेष महत्त्व न देता सर्वसामान्य गरजा भागविणाऱ्या. ज्ञानाचे वितरण करणाऱ्या आणि एकंदर समाजाला सुखी करणाऱ्या सेवा व संस्था भक्कम पायावर उभारल्या तर त्या समाजात मानव्याचा गुण अधिकाधिक विकार्सत होऊ शकेल. व्यक्ती व्यक्तीतील भिन्नता राहणारच; या प्रकृती भेदाबद्दल खंत बाळगण्याऐवजी त्याचे स्वागतच करावे. मात्र या भिन्नत्वाची सबब सांगून वातावरण, परिस्थिती व संधी याबाबतीत अत्यंत व्यापक प्रमाणावर समानता प्रस्थापित करण्याला अडथळा आणणे हे समर्थनीय ठरणार नाही. उलट अशी भिन्नता आहे म्हणूनच समानता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न दुप्पट जोराने केले पाजेत. तरच भिन्नता व्यक्तिमत्वाच्या माणसांच्या विविध गुणांचा विकास होण्यास निश्चित वाव मिळेल.

ज्या परिस्थितीवर ही समानता अवलंबून असते तिचे नियमन करणे माणसाला शक्य आहे. आणि तरीसुद्धा ही समानता पण अद्याप साध्य झालेली नाही. अशा प्रकारची समानता प्रत्यक्षात संपूर्णतया स्थापन होणे न होणे याचे सुद्धा महत्व नाही. महत्व आहे या समानतेसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे. समाजाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून कोणत्या उद्दीष्टाकडे समाजाला नेले जात आहे याचे खरे महत्व असते. म्हणून समाज कोणत्या दिशेने जात आहे त्याचे काही महत्व नाही. कारण कोणतेही उद्दीष्ट स्वीकारले तरी ते अखेर अप्राप्यच राहणार, असे म्हणणे शास्त्रशुद्ध नाही आणि समंजसपणाचे पण नाही. संपूर्ण स्वच्छता अशक्य असते या सबबीवर घाणीतच लोळणे किंवा कोणीही पूर्णपणे प्रामाणिक असू शकत नाही म्हणून प्रामाणिकपणाचे महत्त्व नाकारणे यातलाच हा प्रकार आहे.

काही प्रकृती-विशिष्ट असमानता अटळ असतील. नाही असे नाही. उदाहरणार्थ गुन्हेगारी अथवा रोग यांचे संपूर्ण उच्चाटन करता येणार नाही. परंतु गुन्हा हा गुन्हा म्हणून आणि रोग हा रोग म्हणून एकदा ओळखला गेला की त्यामुळेच त्यांचे घातक परिणाम मर्यादित होऊ लागतात. ज्या समाजाने असमानता ही वाईट असते हे मान्य केले त्याने केवळ ती एकदम संपूर्ण दूर करता येत नाही म्हणून परीक्षा झाली की त्यावर उतारा सापडतो. असमानतेची प्रतिष्ठा हिरावून घेतली की तिचा घातकीपणा दूर करण्याचे काम सुरू होते.

प्रकरण २ रे

असमानता आणि सामाजिक रचना

असमानतेवर टीका करणे आणि समानतेची इच्छा बाळगणे याचा अर्थ सर्व माणसे स्वभावाने आणि बुद्धीने समान असतात असा काव्यमय श्रम उराशी बाळगणे नव्हे. निसर्गदत्त गुणांच्या बाबतीत माणसास कितीही फरक असला तरी या नैसर्गिक भेदातून निर्माण न झालेली आणि समाजाच्या विशिष्ट प्रकारच्या संघटनेमुळे अस्तित्वात आलेली असमानता दूर करण्याचे उद्दिष्ट सुसंस्कृत समाजाने स्वीकारले पाहिजे. जर ही विषमता शक्य तितक्या प्रमाणात दूर करता आली तर ज्या विशिष्ट नैसर्गिक गुणांमुळे माणसात फरक निर्माण होतो त्या गुणांचा पूर्ण परिपोष होण्याची अधिक-शक्यता असते. माणसांच्या मानसिक आणि नैतिक प्रवृत्तीत त्यांच्या शारीरीक प्रकृती प्रमाणेच फरक असतो हे खरे आहे. पण हे सत्य समानतेच्या प्रगतीचा मार्ग अडवू शकत नाही या सत्त्यातूनच आणखी एक इषारा मिळतो. परस्परभिन्न व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या प्रकारची व्यवस्था करावी हे म्हणणे समंजसपणाचे वाटते. परंतु या सरळ वाटणाऱ्या विचाराचा उपयोग समानतेला विरोध करण्यासाठी होऊ शकतो. समाजातील निरननिराळ्या थरातील लोकामध्ये आर्थिक दर्जा, शिक्षण, संस्कृती, जीवन पद्धती या बाबतीत विषमता नैसर्गिक असते असे मानण्याची प्रवृत्ती समानतेच्या प्रगतीला प्रतिरोध करणारी शक्ती आहे. या प्रवृत्तीमुळेच सामाजिक विषमता तीव्रतेने व्यक्त करणाऱ्या संस्था आणि संघटना पसंत केल्या जातात. आणि या प्रवृत्तीमुळे समाजात विषमता वाढविणाऱ्या संस्थात कोणत्याही प्रकारचा बदल घडवून आणण्याला विरोध केला जातो ही मनोभूमिका समानतेच्या प्रयत्नांना विरोधी असते.

ही भूमिका या संस्थांच्या स्वरुपात व धोरणात व्यक्त होते त्यांची संख्या अगणित आहे. एकवेळ स्त्री-पुरुष संबंधावरही या प्रवृत्तीचा प्रभाव होता आणि एके काळी धार्मिक संस्थाही तिच्या प्रभावातून सुटल्या नव्हत्या. नंतर भिन्नवंशीय लोकांच्या परस्पर संबंधावर तिचा पगडा बसला. काही समाज वंश आणि धर्म यांच्या भेदभावापासून मुक्त झाले. स्त्री-पुरुषांना राजकीय व आर्थिक समानता लाभली तरीपण अशा समाजातही काही महत्वाचे भेदभाव शिल्लक आहेत. हे भेदभाव सामान्यतः सामाजिक वर्गाचे व्यावहारिक स्वरुप होऊन प्रगट होतात. आर्थिक दर्जा आणि सामाजिक स्थान यांचे भेद प्रकर्षाने व्यक्त करणारी वर्ग ही संस्था आहे. मानवतेच्या चळवळीचा उद्देश मुख्यतः हे वर्गभेद कमी करण्याचा वा नष्ट करण्याचा असतो. वर्ग रचनेच्या अभ्यासातूनच सामाजिक विषमतेच्या प्रश्नाचे खरे स्वरुप कळून येते. वर्गीय संबंधाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि त्या संबंधी घेतली जाणारी भूमिका ही एक प्रकारे समानतेसंबंधीचे व्यवच्छेदक लक्षण समजता येईल. समानतेची प्रवृत्ती आणि तत्वज्ञान आणि समानतेच्या विरोधकांची भूमिका यांच्यातील फरक वर्गसंबंधाबद्दलच्या भिन्न भूमिकेवरून स्पष्ट होतो.

समानतेचे महत्व प्रस्थापित झालेल्या समाजातच चारित्र्य आणि बुद्धिमत्ता यासंबंधीच्या व्यक्तीनिष्ठ भेदांची योग्य जाणीव ठेवली जाते. आर्थिक व सामाजिक भेदांना मात्र या समाजात कनिष्ट स्थान मिळते. समातानिष्ठ समाजाच्या धोरणात व संघटनेत व्यक्तीभेदांना उचित वाव दिला जाईल आणि वर्गभेद दूर करण्यावर त्याचा भर असेल. अशा समाजात वर्गभेद उरलेच तरी त्यांना मानणारे लोक क्षुद्रमनस्क अथवा बालिश समजले जातील. विषमता मानणाऱ्या समाजात मात्र वर्गभेद महत्वाचे समजले जातात. वर्गभेदांचा उगम आर्थिक जीवनात असतो आणि म्हणून आर्थिक जीवनात त्यांचे संपूर्ण निर्मूलन करणे कठिण असते. विषमतानिष्ठ समाजात वर्गभेदांना आर्थिक जीवनाच्या कक्षेबाहेर अन्य क्षेत्रातही वाढण्याची संधी मिळते, त्यांचा प्रभाव सर्वकष होतो आणि सर्वच सामाजिक संबंध वर्गभेदाच्या भावनेने ग्रासले जातात.

(१)

वर्गाचा अर्थ

'वर्ग' हा एक अत्यंत समर्थ असा सामाजिक श्रेणी प्रकार आहे हे सर्व अभ्यासकांना मान्य होईल. प्रा. कार साँडर्स अथवा मि. कार्डोग जोन्स यांच्यासारखे काही अपवादभूत विद्वान वर्गाला विशेष महत्व देत नाहीत. आपल्या 'ए सर्वे ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंग्लंड' या ग्रंथात ते म्हणतात की 'वर्ग' हा समूह सुद्धा विशिष्ट प्रश्नावर अंतर्गत मतभेदानी विभागला जाण्याची शक्यता असते. या त्यांच्या विधानात 'वर्ग' ही वस्तुस्थिती आणि वर्गीय भावनांची जाणीव यांच्यात गोंधळ केलेला दिसतो. वर्गीय भावनेचा आविष्कार हा एक स्वतंत्र प्रकार असतो. 'वर्गा'च्या वास्तवामुळे वर्गीय जाणीव निर्माण होते. जाणीवेमुळे वस्तुस्थिती निर्माण होत नाही. वास्तव असले म्हणजे त्याची जाणीव असतेच असे नाही. एखाद्या समूहाला काही सर्वसामान्य वैशिष्ठ्ये असतील आणि इतर समूहांच्या संदर्भात त्याचे समाजात स्वतंत्र स्थान असेल. पण आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाची जाणीव नसतानाही तो आपले वेगळे गुणधर्म प्रगट करील. विशेष तणावाचे प्रसंग वगळता सर्वसामान्य परिस्थितीत वर्गीय जाणीव प्रगट होणार नाही.

वर्ग ही समर्थ समाज श्रेणी असली तरी एक संकल्पन म्हणून ती अमूर्त असल्यामुळेच तिच्या आशयाबद्दल समाज शास्त्रज्ञ आणि अनभ्यस्त लोक यांच्यात मतभेद व्हावेत हे स्वाभाविक आहे. वर्ग रचनेची प्रक्रीय आणि वर्गभेद यांचे विश्लेषण करताना युद्ध, खाजगी मालमत्ता, शरीर शास्त्रीय वैशिष्ठे, श्रमविभाजन इत्यादि घटक आधारासाठी घेतले जातात. वस्तुस्थितीत विविधता असल्यामुळे तिच्या आधारावर बनविलेल्या सिद्धान्ताचे स्वरुपही बहुविध होते. एखाद्या पराजित समाजातील घटक समूहांचे स्थान व परस्पर संबंध हे त्यांच्या जित अवस्थेतून घडविले जातात. प्रत्येक समाजात मालमत्ता बाळगण्याचे व ती दुसऱ्याला देण्याचे काही नियम प्रस्थापित होतात. मालमत्तेसंबंधीच्या या नियमांनी समाजातील भिन्न समूहात भेदभाव निर्माण होतो व या भेदभावावर आधारलेली व्यवस्था अस्तित्वात येते. अर्थोत्पादनाच्या कामाचे विभाजन झाल्याने नवीन सामाजिक समूह अस्तित्वात येऊ लागतात. ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते. उदाहरणार्थ दोन शतकापूर्वी युरपमधील शेती प्रधान समाजाचे आजच्या उद्योग प्रधान समाजात स्थित्यंतर झाले. हे स्थित्यंतर होण्यापूर्वी या समाजांची रचना विशेष भेदभाव नसलेली होती पण हे स्थित्यंतर झाल्यानंतर त्यांची रचना अधिक गुंतागुंतीची झाली अनेक हस्तोद्योग आणि व्यवसाय यांनी परिल्पुत अशा बहुरंगी रचनेत त्यांचे रुपांतर झाले. प्रत्येक हस्तोद्योगाला आणि व्यवसायाला स्वतंत्र आर्थिक प्रेरणा होती. शिक्षण आणि जीवन पद्धती संबंधीचा वेगळा दृष्टीकोण होता. युरोपातील या देशांचे दोन शतका पूर्वीच्या शेतीप्रधान संस्कृतीतून आजच्या उद्योग प्रधान संस्कृतीत जे स्थित्त्यंतर झाले त्याचा हा स्वाभाविक परिणाम होता.

वर्गरचनेस कारणीभूत होणाऱ्या भिन्न घटकांचे महत्व सर्वत्र आणि सर्व काळी सारखेच नसते. निरनिराळ्या कालखंडात, निरनिराळ्या समाजात आणि वेगवेगळ्या संदर्भात त्यांचे महत्व वेगवेगळे असते. उदाहरणार्थ पश्चिम यूरोपात लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर एका वंशाचे वर्चस्व दुसऱ्या वंशावर लादले गेले या घटनेला इतिहासाच्या प्रारंभ काळात फार महत्व होते परंतु गेल्या काही शतकातील समाज परिवर्तनाच्या प्रक्रीयेत या घटनेचा काहीच प्रभाव आढळत नाही. काही मानव समूहाची शरीरशास्त्रीय अशी वैशिष्ठ्ये असतात; परंतु त्यांच्या या वैशिष्ठ्याचे समाज रचनेवर प्रत्यक्ष परिणाम दिसून येण्यासाठी अनेक कालखंड लोटावे लागतात. याच्या उलट काही फेरबदल एकाच पिढीत घडून आलेले दिसून येते. गेल्या कालखंडात समाजातील वर्गामध्ये असे अनेक महत्वाचे फेरबदल घडून आले आहेत. उदाहरणार्थ फ्रेंच क्रांतीमुळे वर्गीय संबंधात घडून आलेले मोठे परिवर्तन, मोठ्या उद्योगाच्या विकासामुळे सर्वत्र जुन्या वर्गव्यवस्थेचा विलय होऊन नवीन वर्गव्यवस्थेचा झालेला उदय अथवा अगदी अलीकडेच झालेली तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक, धंदेवाईक शासक आणि सरकारी नोकर यांच्या संख्येतील वाढ - हे सर्व समाजसंघटनेतील महत्वाचे फेरबदल आहेत. हे केवळ शरीरशास्त्रीय चमत्कार आहेत असे म्हणून त्यांची विल्हेवाट लावता येणार नाही.

तसेच वर्ग ही श्रेणी केवळ आर्थिक व्यवहारातील विशिष्टीकरणामुळे अस्तित्वात येते ही कारणमिमांसा अपूर्ण वाटते. आर्थिक शक्ती कितीही महत्वाचा असल्या तरी वर्गाच्या निर्मितेचे एकमेव कारण त्या असू शकत नाहीत. वर्ग म्हणजे समान आर्थिक हितसंबंध असलेला समाजातील एक समूह, ही त्याची दुसरी व्याख्या. ही व्याख्या उपयुक्त वाटली तरी ती पण सदोष आहे. समान आर्थिक हितसंबंध असलेल्या प्रत्येक सामाजिक समूहाला वर्ग म्हणता येणार नाही. लॉर्ड ब्राईस यांनी एके ठिकाणी अमेरीकेतील वर्गरचनेचे मार्मिक वर्णन केले आहे. ते लिहितात “अमेरिकेतील वर्गरचना युरोपमधील मोठ्या देशातील समाजात आढळते तशा स्वरुपाची नाही. अमेरिकन समाजात वरिष्ट-कनिष्ठ,गरीब-श्रीमंत असे वर्गीकरण केवळ राजकीय आधारावर करता येणार नाही. त्या समाजातील वेगवेगळे समूह जे व्यवसाय करतात त्या व्यवसायानुसार त्यांचे वर्ग मानले पाहिजेत.” लॉर्ड ब्राईस यांनी या विधानात व्यावसायिक भेद आणि आणि सामाजिक भेद असा जो फरक केला तो आजच्या काळातही तितकाच महत्वाचा वाटतो. रोख्यांची दलाली करणारे लोक, वकील, डॉक्टर, खाणी व रेल्वेत काम करणारे, कापूस कातणारे वगैरे लोक सर्व मिळून अर्धा डझनभर भिन्न व्यवसायांचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु ते सहा वेगवेगळ्या वर्गातील लोक आहेत असे मानले जात नाही. पोस्टमन, गवंडी आणि इंजिनियर यांचे व्यवसाय परस्पर भिन्न असतात. त्यांचे आर्थिक हितसंबंधही भिन्न असतात. परंतु आर्थिक दर्जा, परिस्थिती, शिक्षण आणि संधीची अनुकूलता या बाबतीत त्यांच्यात विशेष फरक पडलेला नसतो आणि म्हणून त्या प्रत्येकाचा एक स्वतंत्र वेगळा गट होऊ शकत नाही. म्हणजे व्यावसायिक व आर्थिक हितसंबंध भिन्न असले तरीही या भिन्नत्वाला वर्गभेदाचे स्वरुप येत नाही. आर्थिक भेद सौम्य स्वरुपात असणाऱ्या समाजातसुद्धा वर्गभेद तीव्र स्वरुपाचे असू शकतील आणि वर्गरचना अत्यंत पक्की व मजबूत असू शकते. अठराव्या शतकांत यूरोपमधील प्रत्येक भागात अशी समाजव्यवस्था अस्तित्वात होती. आर्थिक भेद तीव्र असूनसुद्धा इंग्लंडच्या तुलनेने वर्गहीन वाटावी अशीही समाजव्यवस्था असू शकते. काही ब्रिटिश वसाहतीत अशी समाजव्यवस्था आहे.

तेव्हा वर्ग ही कल्पना व्यवसायाच्या विविधतेमुळे समाजाची निरनिराळ्या समूहात जी वाटणी होते तिच्यापेक्षा अधिक मूलगामी आहे आणि अधिक निसरडी पण आहे. वर्ग ही कल्पना अधिक व्यापक आहे आणि म्हणूनच ती काहीशी निसरडी आहे. वर्गाची कल्पना कोणत्याही समूहाच्या एखाद्याच वैशिष्ठ्यावर आधारलेली नसते. जीवनाच्या अनेकविध अंगावर परिणाम करणाऱ्या संपूर्ण परिस्थितीशी ती निगडीत झालेली आहे. कोणत्याही समाजातील वर्ग ठरविताना ज्या अंगावर विशेष भर दिला गेला असेल त्याप्रमाणे वर्गाची रचना बदलेल यात शंका नाही. वर्ग या शब्दाचा पारंपारिक अर्थाने प्रयोग केला जातो तेव्हा समाजरचनेचा तपशील विचारात घेतला जात नाही. फक्त ढोबळ रुपरेखा व प्रमुख वैशिष्ठ्ये यांच्या आधाराने व्यक्तीचे समूह कल्पिलें जातात. उदाहरणार्थ साधन सामुग्रीची अनुकूलता, जीवन पद्धती, उत्पन्नाचे प्रमाण आणि ते प्राप्त करून घेण्याचे साधन मालमत्ते वरील मालकी अथवा मालकी असलेल्यांशी संबंध, आर्थिक परिस्थितीतील शाश्वती अथवा अशाश्वती, परंपरा, शिक्षण या सर्व गोष्टी व्यक्तीचे समूह ठरविताना विचारात घेतल्या जातात. त्याचबरोबर संचालनाचे मर्यादित अधिकार असणाऱ्या सामाजिक थराशी संबंध हा ही एक घटक असतो. या सर्व घटकांच्या आधारेच व्यक्तीचे समूह बनतात. थोडक्यात म्हणजे वर्ग रचनेच्या या पारंपरिक विचारात वर्गभेद दर्शविणारी रेषा ही अंशतः उत्पादन आणि उपभोग यांचे प्रमाण लक्षात घेऊन निश्चित केली जाते. खर्चाचे प्रमाण आणि अर्थव्यवस्थेतील भिन्न व्यक्तीचे स्थान हेही विचारात घेतले जाते. अशा रीतीने समाजातील व्यक्तीची भिन्नवर्गात वाटणी करताना आधारभूत कसोटी ही प्रत्येक पिढीत बदलते. आजही ती झपाट्याने बदलत आहे, तरी पण तिचे सर्व सामान्य स्वरुप स्पष्टपणे सांगता येईल. ही कसोटी लावून समाजाची पहाणी केली तर दोन परस्पर विरोधी समूह आढळून येतात. एका टोकाला पुष्कळ खर्च करू शकणारे आणि दुसऱ्याच्या परिश्रमावर अवलंबून असल्यामुळे ज्यांना स्वतंत्र उत्पन्न असते असे लोक असतात; तर दुसऱ्या टोकाला फार थोडा खर्च करू शकणारे आणि स्वतःच्या परिश्रमावर जगणारे असे लोक असतात. या दोन टोकांच्या दरम्यानचे काही लोक असतात. दुसऱ्या टोकाच्या लोकांपेक्षा अधिक परंतु पहिल्या टोकाच्या लोकांपेक्षा कमी खर्च करणारे, थोडी फार मालमत्ता बाळगणारे अथवा मालमत्ता बाळगणारांशी जवळचे नाते असलेले असे लोक या दोन टोकांच्या दरम्यान आढळतात.

पारंपरिक पद्धतीने 'वर्ग' शब्द वापरताना त्या पद्धतीतील ओबडधोबडपणामुळे तपशीलाकडे दुर्लक्ष होऊन ढोबळ मुद्यावरच भर दिला जातो. तरीपण वर्ग शब्दाचा रुढ अर्थ हा त्याचा केवळ आर्थिक व्याख्येपेक्षा वास्तवाशी अधिक सुसंगत वाटतो. आर्थिक कार्यात गुंतलेल्या भिन्नगटातील श्रमविभागणीचा सामाजिक आविष्कार म्हणजे वर्ग होय. ही आर्थिक व्याख्या अपूर्ण वाटते, कारण वर्गभेद आणि व्यवसायभेद हे एकदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्याना त्यांचे स्वतंत्र चैतन्य आणि गतिमानता प्राप्त होते. व त्यांचा आविष्कार निश्चित आणि वेगळ्या प्रकाराने होऊ शकतो. श्रमविभागणीवर आधारलेल्या वर्गाच्या व्याख्येत आर्थिक कामाच्या भिन्नतेला प्रधान महत्व देतात. या व्याख्येनुसार वर्ग हे श्रमविभागणीच्या द्वारे सहकार्याचे साधन बनते. पारंपरिक व्याख्येत आर्थिक दर्जा आणि सत्ता यांना प्रधान महत्व असते. या व्याख्येत वर्ग हे सामान्यतः निरनिराळ्या प्रमाणात सत्तेचे व सत्तेच्या ताबेदारीचे आविष्करण असते. निरनिराळ्या ऐतिहासिक कालखंडात वर्गव्यवस्थेचे वेगवेगळे स्वरूप आढळते. निरनिराळ्या काळातील वर्गव्यवस्थेचे भिन्नत्व आर्थिक आणि सामाजिक या दोन्ही प्रकाराच्या भेदामुळे निर्माण झाले. निरनिराळ्या वर्गामधील परस्परभेद व्यवसाय भेदावरून निश्चित केले जात नाही. समाजातील दर्जा, प्रभाव आणि प्रतिष्ठा या गोष्टी वर्गभेदाच्या मुळाशी असतात. वर्ग म्हणजे व्यावसायिक वर्ग असे समीकरण करता येत नसले तरी वर्गच प्रत्यक्ष व्यवसाय निश्चित करतो.

समाज संघटनेच्या या वैशिष्ठ्याने सर्व काळात लोकांचे लक्ष आकर्षून घेतले आहे. वरच्या थरातील लोकांचे खालच्या थरातील लोकांपेक्षा जे वेगळेपण असते त्याचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी निरनिराळ्या संज्ञा वापरल्या गेल्या आहेत. केव्हा या श्रेष्ठांना सुंदर आणि सज्जन म्हटले गेले तर केव्हा ढेरपोटे म्हणून त्यांचा उपहास झाला; द्विज, ईश्वराचे पुत्र, वीरपुत्र अशी विविध गौरवपूर्ण संबोधने त्यांचे वर्णन करताना वापरली गेली, जेथे सौंदर्यापेक्षा सद्‌गुणांना अधिक मान होता त्या देशात त्याना सर्वोत्तम समजण्यात येई. समाजातील श्रेष्ठांसाठी वापरण्यात आलेली ही विशेषणे विशिष्ट सामाजिक स्थितीची निदर्शक आहेत. एखाद्या उद्योगातील निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या भागीदारांमध्ये जो फरक असतो तशा ‘उभ्या’ (व्हर्टिकल) भेदभावांना बहुतेक समाजात महत्व असते. परंतु विशेष लाभदायक स्थानावरील लोक आणि असे लाभदायक स्थान न मिळालेले लोक यांच्यातील आडव्या (हॉरिझोंटल) भेदांनाही महत्त्व असते.

हे ‘आडव्या’ प्रकारचे वर्गभेद एकाच समाजातही निरनिराळ्या काळात आणि निरनिराळ्या समूहात भिन्न प्रमाणात असू शकतील. अमेरिकेपेक्षा यूरपमध्ये, पश्चिम अमेरिकेपेक्षा पूर्व अमेरिकेत आणि फ्रान्सपेक्षा इंग्लंडमध्ये हे वर्गीय भेद अधिक ठळकपणे दिसून येतात. इंग्लंडमध्ये सुद्धा सुमारे अर्ध शतकापूर्वी ते आजच्यापेक्षा अधिक तीव्र स्वरुपात होते. त्यांच्या स्वरुपात सतत बदल होत असल्यामुळे त्यांचे यथातथ्य चित्रण करणे कठीण आहे आणि त्यांचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला तर ते लवकरच कालबाह्य ठरण्याचा संभव असतो. पण असे वर्गभेद सर्व समाजात अस्तित्वात असतात हे सहज मान्य होईल. आणि वर्गभेद व्यापक प्रमाणावर असले की ते असंतोषास कारणीभूत होतात हेही मान्य केले जाईल. पूर्वीच्या काळात निर्विकार तटस्थतेने या वर्गभेदाचा स्वीकार केला जात असे. आजच्या राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीत शरीरातील एखाद्या नाजूक धमनीसारखी त्यांची अवस्था आहे. थोडा स्पर्श झाल्याबरोबर तिची कंपने होऊ लागतात. किंवा एखाद्या दुखऱ्या दातासारखी ती असतात. दात दुखायला लागला की तो काढावाच लागतो आणि तो उपटून काढला जाईपर्यंत त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही आणि दुसऱ्या कामाकडेही लक्ष देता नाही. या वर्गभेदामुळे कदाचित कांही फायदे होत असतील, पण त्यांचे गैरफायदे मात्र निश्चीत आहेत. समाजाला त्यांचे फायदे मिळावे आणि गैरफायदे दूर करता यावे यासाठी त्यांची प्रमुख वैशिष्ठ्ये प्रथम पूर्णपणे समजून घेतली पाहिजे.

(२)

आर्थिक आणि सामाजिक रुपरेखा

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मताने उत्पन्नाचा विचार दोन दृष्टिकोणातून करता येतो. उत्पन्न म्हणजे उत्पादन असा अर्थ लावता येईल किंवा नफ्यातील हिस्सा म्हणजे उत्पन्न असाही अर्थ होऊ शकेल. निर्मितीच्या प्रक्रीयेतील मालाचा प्रवाह असा उत्पन्नाचा अर्थ करता येईल अथवा उपभोगाच्या प्रक्रीयेतील मालाचा पुरवठा असाही करता येईल. वर्गाची बैठक आर्थिक असल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जसा या दोन दृष्टीकोणातून अर्थ लावता येतो तसा वर्गाचाही करता येईल. अनेक आर्थिक गटांचा समूह असे वर्गाचे एक वर्णन होऊ शकेल. ज्या भिन्न आर्थिक गटांचे ‘वर्ग’ बनतात त्याची उत्पादन व्यवस्थेतील भूमिका वेगवेगळ्या प्रकारची असते. मालक-नोकर, भांडवलदार-कामगार, जमिनदार, शेतकरी आणि शेती मजूर आशा भिन्न दर्जाच्या स्थानावरून उत्पादन व्यवस्थेतील वेगवेगळी कामे ते करीत असतात. वर्गाचा विचार अनेक सामाजिक गटांचा समूह असाही करता येईल. या निरनिराळ्या गटात खर्चाचे व उपभोगाचे प्रमाण आणि उत्पन्न, शिक्षण, सामाजिक दर्जा, कौटुंबिक संबंध, फुरसतीचा वेळ आणि मनोरंजनांचे प्रकार या बाबतीत फरक असतो आणि या फरकामुळे त्यांचे भिन्नत्व स्पष्ट होते.

उद्योगांचे संघटन आणि त्यांत सहभागी असलेल्या भिन्न हित संबंधियांचे परस्पर संबंध यांचा विचार करताना वर उल्लेखलेल्या वर्गाच्या दोन स्वरुपापैकी पहिलेच प्रामुख्याने नजरेपुढे येते. आता या संदर्भात परस्परसंबंध याचा अर्थ उद्योगात गुंतलेल्या सर्व गटांचे आपसांतील तंटे, एकमेकांशी होणारे करार, सहकार्य अधिक परिणामकारक करण्याचे प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात येणारे अपयश इत्यादी विविध विषयांचा समावेश होतो. समाजाचा विचार एक आर्थिक यंत्रणा असा करता येतो. या यंत्रणेतील प्रमुख भाग हेच निरनिराळे वर्ग. निरनिराळ्या वर्गांची वैशिष्ठ्ये असलेल्या परंपरा, सवयी, जीवन राहणीच्या पद्धती यांची चर्चा करताना वर्गांसंबंधीचा दुसरा दृष्टीकोण लक्षात घ्यावा लागतो. येथे जीवन पद्धती म्हटल्यानंतर त्यांत निरनिराळ्या वर्गांच्या संस्था, ज्या प्रकारच्या शाळात त्यांचे शिक्षण होते त्या शाळा. ज्या पर्यावरणात ते जगतात ते पर्यावरण या सर्वांचा अंतर्भाव होतो. या चर्चेत समाजाचा विचार केवळ एक उत्पादन यंत्रणा म्हणून केला जात नाही. निरनिराळ्या दर्जाची जीवन राहणी व संस्कृती असलेल्या अनेकविध समूहांची एक सचेतन संघटना असे समाजाचे स्वरुप पुढे येते. या दुसऱ्या स्वरुपात वर्गव्यवस्था विशिष्ट व्यावसायिक गणवेष झुगारून देते आणि विश्रांतीच्या काळाला अनुरुप अशी वस्त्रे परिधान करते.

मालाचा उपभोग होण्यापूर्वी प्रथम माल निर्माण झाला पाहिजे. उत्पादन आणि उपभोग या समाजसंघटनेच्या दोन बाजू परस्पराशी निगडीत असतात हे उघड आहे. त्यांचा परस्पर संबंध फूल आणि रोपट्या सारखा आहे. संस्कृतीचा आधार सतत झिजत असतो आणि तो सतत नवा निर्माण करावा लागतो. ज्या संपत्तीमुळे संस्कृतीचा आधार मजबूत करण्याचे काम होते ती संपत्ती खाणीच्या भूगर्भातील अंधारात आणि कारखान्यातील भट्टींच्या जाळातून अखंड निर्माण होत असते. उत्पादक परिश्रमाचे जग आणि विसाव्याचे जग दोन्हीचा पाया अर्थ व्यवस्थेच्या स्वरुपात व संघटनेत असतो. परंतु पाया एकच असला तरी दोन्ही जगाची रचना एकच नसते. आकार सारखा असतो परंतु संपूर्ण जुळणारा नसतो. अमेरिकेसारख्या तुलनेने नवीन असलेल्या समाजात आर्थिक शक्तींचा समाजरचनेवर जो परिणाम होतो त्याला अवरोध करणारे परंपरा निर्मित घटक कमजोर असतात. त्यामुळे ही प्रक्रीया सहजतेने तत्काल आणि प्रत्यक्षपणे घडून येते. म्हणून तेथे या दोन जगांच्या रचना इंग्लंडपेक्षा अधिक मिळत्याजुळत्या असतात. आर्थिक सांगाड्यावर समाजरचनेचे धागे ताणलेले असतात म्हणून या आर्थिक सांगाड्याचाच आकार समाजरचनेच्या धाग्यांना मिळतो. परंतु हे धागे अगदी घट्ट ताणलेले नसतात त्यामुळे काही अनपेक्षित घड्या अथवा दिखाऊ चुण्या पडतातच. शिवाय समाजाची एकंदर घडण भूतकाळातील वेगळ्या प्रकारच्या रचनेनुसार झालेली असल्यामुळे वर्तमानकाळातील कंगोऱ्याशी व्यवस्थित बसणे कठीण होते. याचा एक विचित्र परिणाम आढळून येतो. मानवी शरीरातील काही अविकसित अवयवाप्रमाणे अथवा ब्रिटिश संविधानातील काही शोभेच्या तरतुदीप्रमाणे काही निरुपयोगी घटक अस्तित्वात राहतात. समाज व्यवस्थेतील त्यांचे कार्य संपलेले असते आणि त्यांच्या अस्तित्वाचा उद्देशही विस्मृतीत नष्ट झालेला असतो.

इंग्लंडमधील समाज इतर देशातील समाजापेक्षा वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. या समाजात वर्गीय संबंधांचे एकच नव्हे तर दोन संच आहेत. त्यापैकी एक गेल्या शतकातील आर्थिक विकासातून निर्माण झालेला आहे तर दुसऱ्या या विकासामुळे रुपांतरीत झालेला आहे. लोकशाही युगातील सामाजिक धोरणामुळे तो संच काहीसा सैल झालेला आहे. तरी मोठे उद्योग निर्माण होण्यापूर्वीच्या अगदी वेगळ्या काळातील पुष्कळसे घटक त्यात मिसळलेले आहेत. इंग्लिश समाजात धनिक सत्तेची ओवडधोबड वास्तवता आणि उमरावशाहीतील भावनात्मकतेचा सुगंध याचे एक विचित्र मिश्रण झालेले दिसत. त्यामुळे इंग्लिश वर्गव्यवस्थेला एक विशिष्ट कणखरपणा आणि एक संघपणा आला आहे. मँचेस्टरचा धंदेवाईकपणा आणि ईटनची सद्‌गृहस्थवृत्ती या वर्गव्यवस्थेत एकत्र नांदताना आढळतात. येशूच्या हाताप्रमाणे या वर्गव्यवस्थेचे हातही राकट असले तरी तिचा आवाज मात्र जेकबसारखा सुरेल आहे. दोन तोंडाचा आणि हजार जिह्वांचा हा देव आहे. प्रत्येक जण आपापल्या सोबत्याचा पाठपुरावा करीत असले तरी दोन्ही तोंडे वेगळ्या भाषेत बोलतात. दोघांचे आवाहन वेगवेगळ्या भावनाना असते. क्रांतीच्या बुद्धिनिष्ठ तर्कशास्त्राची प्रमेये एका तोंडासमोर फेकण्यात आली तर त्यांना दुसऱ्या तोंडाकडून सभ्य उडवाउडवीचा जबाब मिळतो. क्रातींचे तर्कशास्त्र काही उघड दिसणाऱ्या गाऱ्हाण्यांचा उपयोग करु पाहते. पण हा समाज असा गुंतागुंतीचा बनलेला आहे की या समाजात आर्थिक स्वार्थाच्या उसळत्या आवेगांना सामाजिक सभ्यतेच्या संयत टीकेने आवर घातला जातो. आर्थिक स्वार्थाला दडपले जाते आणि त्यामुळे क्रांतीचे तर्कशास्त्र गोंधळून किंकर्तव्यमूढ होते.

केवळ आर्थिक यंत्रणा म्हणून विचार केला तर इंग्लिश समाजाची रचना पुष्कळशी प्राचीन समाजापेक्षा सरळ वाटते. समाज संघटनेच्या बारकाव्यात गुंतागुंत आहे. परंतु या समाजाच्या मुख्य रुपरेषा एकतंत्री प्रघातांनी अथवा न्यायशास्त्रीय भेदांच्या आधाराने निश्चित केलेल्या नाहीत. त्या समाजव्यवस्थेच्या अर्थशास्त्रीय तर्काने निश्चित झालेल्या आहेत. या समाजव्यवस्थेचा उद्देश सिद्ध होतो की नाही याची चाचणी नफ्यातोट्याच्या गणिती कसोटीवर करता येईल. उद्योगाच्या भौतिक यंत्रणेचे संघटन व संचालन करणारे व या यंत्रणेवर मालकी असणारे गट आणि उद्योगात दैनंदिन रोजगारी करणारे लोक या दोन समूहांना परस्परापासून संपूर्णतया अलग ठेवले जाते. रोजंदारी करणारांचे लोकसंख्येतील प्रमाण समाजातील इतर वर्गापेक्षा अधिक असते. इंग्लंडच्या समाजव्यवस्थेचे हे एक सहज लक्षात येणारे वैशिष्ठ्य झाले आहे.

दोन वर्गांची अशी संपूर्ण फारकत आणि त्यापैकी एकाचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर संख्याधिक्य हाच एक नाविन्यपूर्ण प्रकार आहे. यूरोपमधील देशाच्या इतिहासात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण आजच्यापेक्षा कितीतरी प्रमाणावर झाले असल्याचे दिसून येते. पण काही विशिष्ट उद्योग सोडल्यास आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण अपवादभूतच असायचे. सरदार आणि त्यांचे सेवक, जमीनदार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये कायद्याचे आणि सामाजिक भेदाचे प्रचंड अंतर होते. पण त्या काळात समाजाच्या आर्थिक जीवनातील प्रक्रीयांचे नियंत्रण हे पुष्कळ प्रमाणात असंख्य शेतकरी आणि छोटे जमिनदार यांच्या हातात असे. वरिष्ठाबद्दलच्या वैयक्तिक वा आर्थिक जबाबदाऱ्या असत पण त्या पार पाडल्यानंतर बाकीच्या अर्थ व्यवहारचे दैनंदिन संचलन ते आपल्या मर्जीनुसार करीत. मजूरी मालमत्ता आणि उपक्रमशीलता यांची फारकत झालेली नव्हती उलट पुष्कळ प्रमाणात ते परस्पराशी निगडीत झालेले होते. निसर्गाशी संघर्षसुद्धा सामुदायिक हल्ल्याच्या स्वरुपात न होता वैयक्तिक चकमकीच्या स्वरुपात होत असे आणि एकसूत्रतेच्या अभावामुळे तो परिणाम शून्य होता, आर्थिक जीवनाचे संघटन अनेक लहान लहान केंद्रात विखुरलेले असल्यामुळे सुसंघटित फौजेपेक्षा गनिमी दलासारखे त्याचे स्वरुप होते. ग्रेगरी किंग यांनीं त्या काळच्या परिस्थितीचे जे वर्णन केले आहे त्यावरून अथवा प्रशियाच्या शिरगणतीत दिलेल्या विश्वसनीय आकड्यावरून असे दिसते की १८४३ सालीसुद्धा प्रत्येक शंभर मालकामागे काम करणाऱ्यांची संख्या ७६ होती. आपल्या आजच्या समाजाशी औद्योगिक विकास होण्यापूर्वीच्या या समाजाची तुलना केली तर एखाद्या बलाढ्य आरमाराच्या शेजारी कोळ्यांच्या मच्छीमारीच्या होड्या असाव्यात तरी हे चित्र दिसेल.

जगाच्या पुष्कळ भागात साधारणपणे अशाच प्रकारची आर्थिक रचना आढळून येते. परंतु उद्योगप्रधान समाजाचे संघटन आणि वर्गीय संबंध हे अर्थातच वेगळ्या प्रकारचे असतात. मालमत्तेची मागणी आणि आर्थिक उद्योगांचे संचलन ज्यांच्या हातात असते त्यांच्यापेक्षा श्रममूल्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे संख्याधिक्य हे औद्योगिक समाजव्यवस्थेचे प्रमुख वैशिष्ठ्य आहे. संख्याशास्त्रज्ञांनी निरनिराळ्या देशात श्रमजीवी वर्गाची वाढ कशी झाली यांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि एकूण काम करणाऱ्या लोकांमध्यें रोजंदारी करणारे व कनिष्ठ पगारी अधिकारी यांचे प्रमाण किती असते याचे ही त्यांनी तक्ते बनविले आहेत. सुमारे एक दशकापूर्वी रशियात रोजंदारी करणाऱ्या कामगाराचे प्रमाण १२ ते १४ टक्के होते. ग्रीसमध्ये त्यांचे प्रमाण २१ टक्के, बल्गेरियात २३ आणि फ्रान्समध्ये ४८ टक्के होते. अमेरिकेत तर त्याचे प्रमाण ७० टक्के होते तर ऑस्ट्रेलियात ते ७१, बेलजियम आणि नेदरलँडमध्ये प्रत्येकी ७३ आणि ग्रेट ब्रिटनमध्ये ७८ टक्के होते. अशा प्रकारच्या संशोधनाला लागणारे साहित्य असावे तितके निर्दोष नसते आणि त्यामुळे त्यावरून काढलेले निष्कर्ष अगदी बिनचूक असतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही. पण तराजूच्या दोन पारड्यात ठेवलेल्या दोन भिन्न समाजातील आर्थिक रचनेच्या स्वरुपात किती मोठा फरक आहे हे कळून येण्यास या संशोधनाची मदत होते. एका पारड्यात लहान लहान असंख्य इस्टेट मालकाचा समाज घडविलेला असतो व त्यांच्यात रोजगारीवर जगविणारे लोक विखुरलेले असतात तर दुसऱ्या पारड्यात रोजगारीवर जगणाऱ्याची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या निम्मे दोन तृतीयांश आणि तीन चतुर्थांशा पर्यंत गेलेली आढळून येते.

या दोन प्रकारच्या अर्थव्यवस्थांपैकी दुसऱ्या प्रकारची व्यवस्था इंग्लंडमध्ये आहे. इंग्लंडमध्ये शहरी आणि औद्योगिक कामगार वर्गांचे एकंदर लोकसंख्येतील प्रमाण इतर वर्गांपेक्षा अधिक तर आहेच पण इंग्लंडमधील शेतीसुद्धा प्रामुख्याने शेती मजूरावर अवलंबून असल्यामुळे तीही औद्योगिक संघटनेसारखीच झाली आहे. इंग्लंडच्या अर्थ रचनेचे ढोबळ स्वरुप शिरगणतीच्या आकड्यावरून स्पष्ट होते. १९३१ मध्ये एकूण काम करणाऱ्या लोकांपैकी ५·५ टक्के मालक अथवा व्यवस्थापक होते; ७६·६ टक्के लोक काम करणारे होते तर ११·८ टक्के लोक बेकार होते, ६·० टक्के कामगार स्वतंत्र काम करणारे होते. प्रा. बोली आणि सर जोशिया स्टँप यांनी लोकसंख्येची वेगळ्या प्रकारची वर्गवारी करून पुढील निष्कर्ष मांडले; एकूण काम करणाऱ्या पैकी ७६ टक्के रोजगारी करणारे, १४ टक्के पगारी आणि ६ टक्के स्वतंत्र काम करणारे होते. ४ टक्के मालक शेतकरी अथवा व्यवसाय करणारे होते. तेव्हां जसजसे उद्योगधंद्याचे केंद्रीकरण होऊ लागते तसतशी पगारी काम करणारांची संख्या वाढू लागते. आणि मालकांची संख्या घटू लागते. स्वतंत्र उत्पादकांची संख्या नगण्य असते. दोन किंवा तीन नोकर बाळगणारा छोटा मालक यूरपमध्ये अद्यापही प्रामुख्याने आढळतो. पण शेती, इमारतीचे बांधकाम, किरकोळ दुकानदारी आणि काही हस्तोद्योग सोडले तर इंग्लंडमध्ये अशा छोट्या मालकवर्गाला विशेष स्थान उरलेले नाही.

रोजंदारीवर जगणारांच्या संख्याधिक्याच्या बाबतीत इंग्लंडचे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि बेलजियमशी साम्य आहे. पण डेन्मार्कसारख्या प्रामुख्याने शेतीप्रधान असणाऱ्या आणि फ्रान्स व काही प्रमाणात जर्मनीसारख्या महत्वाचे उद्योग असलेल्या देशांपेक्षा इंग्लंडमधील स्थिती अगदी भिन्न आहे. खाण उद्योग, धातू आणि कापड उत्पादन सोडले तर फ्रान्सच्या आर्थिक संघटनेचे स्वरूप इंग्लंडपेक्षा अगदी वेगळे आहे. इंग्लंड हा राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक क्रांतीचा देश आहे तर राजकीय क्रांतीची अभिजात परंपरा असलेल्या फ्रान्समध्ये आर्थिक स्थैर्य असते. वर्तमानकाळ आणि भूतकाळ या दोन्हींचा फायदा कसा घ्यावयाचा हे तंत्र फ्रान्सला अवगत आहे. आपल्या पारंपारिक समाजसंघटनेवर फ्रान्सने मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांचे कलम लावले आणि तसे करताना त्यामुळे समाज संघटनेला विशेष धक्का लागणार नाही अशी दक्षता बाळगली.

एक उदाहरण घेता येईल. १९२१ साली फ्रान्समध्ये शेतीच्या क्षेत्रात स्वतंत्रपणे शेती करणारापेक्षा शेती मजूर व शेतीवर खपणारे अन्य नोकर यांची संख्या कमी होती. शेतकऱ्यांची एकूण संख्या ५२,१९,४६४ होती तर मजूरांची संख्या फक्त २८,३४,१२७ होती. शेतकऱ्यांपैकी तीन चतुर्थांश शेत-मालक होते. १९०६ मध्ये झालेल्या शिरगणतीत असे आढळून आले की एकंदर काम धंदा करणाऱ्या लोकांत स्वतंत्र उत्पादकाचे प्रमाण २० टक्के होते. हे स्वतंत्र उत्पादक दुसऱ्यासाठी काम न करणारे आणि कामासाठी मजूर न ठेवणारे होते. औद्योगिक कारखान्यांत काम करणाऱ्या लोकापैकी ४२ टक्के लोक हे वीस पेक्षा अधिक कामगार नसलेल्या छोट्या कारखान्यात काम करीत. शंभरापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यात काम करणारांचे प्रमाण २२ टक्के होते. इंग्लंडमध्ये शेतावर राहून शेती करणारांची संख्या १९१३ ते १९२७ या वर्षांत तिप्पटीने वाढलेली दिसते, १९१३ साली त्यांचे प्रमाण १०·५ टक्के होते ते १९३६ साली ३६ टक्के झाले. अशा रीतीने एकीकडे शेती करणारांचे प्रमाण वाढत असताना इंग्लंडमधील शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येत रोजंदारीवर जगणाऱ्यांचेही प्रमाणही वाढत होते, इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेचे हे एक असाधारण वैशिष्ठ्य समजले पाहिजे. फ्रान्समध्ये छोट्या उत्पादकाने शेतीच्याच क्षेत्रात नव्हे तर पुष्कळशा उद्योगात सुद्धा आपले स्थान कायम राखले तर इंग्लंडमध्ये मात्र अन्य कोणत्याही देशापेक्षा छोट्या उत्पादकाची मोठ्या प्रमाणावर हकालपट्टी उद्योगाच्याच नव्हे तर शेतीच्या क्षेत्रातूनही झाली. दुसऱ्या कोणत्याही देशापेक्षा इंग्लंडचे सौख्य, तिची कार्यकुशलता, संस्कृती आणि समाजजीवन रोजंदारी करणाऱ्या वर्गाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते.

इंग्लंडमध्ये रोजंदारी करणारांची अफाट फौज संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या तृतियांश आहे. अर्थात हा अफाट संख्या असणारा वर्ग तसा एकसंघ नाही. त्यांच्यात उत्पन्न, आर्थिक दर्जा, सामाजिक परिस्थिती, वैयक्तिक आवडी व छंद, संस्कृतीची पातळी आणि धार्मिक पंथ या बाबतीत विविधता असते. या सर्वांचा जीवननिर्वाह वेतनाच्या करारावर अवलंबून असतो. या एकाच कारणामुळे आणि इतक्याच मर्यादित अर्थाने या समूहाला वर्ग म्हणता येईल. आर्थिक बाजू हीच जीवनाची एकमेव बाजू नसते हे खरे आहे. परंतु आर्थिक बाजूचे काही स्वतंत्र महत्व असते. आर्थिक दृष्टीने विचार केल्यास संपत्तीच्या उत्पादनाची संघटना म्हणून रोजंदारी करणारांची अफाट संख्या हे इंग्लिश समाज रचनेचे पहिले महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणून नमूद करावे लागेल.

याच वैशिष्ठ्याच्या बरोबरीने आणखीही एक वैशिष्ठ्य इंग्लिश समाजरचनेत आढळते. लोकसंख्येतील रोजंदारी करणारा ‘वर्ग’ हा मालमत्ता बाळगणारापेक्षा अगदी वेगळाच होतो. या वर्गातील लोकांना रोजंदारीशिवाय उत्पन्नाचे अन्य साधन असू शकते. वेतनावर काम करीत असले तरी मालमत्तेचेही काही थोडे उत्पन्न त्यांना असते. बऱ्याच कामगारांचे असे उत्पन्न असते. काही देशात शेतकरी सुद्धा मधून मधून दुसरी काही जोड कामे करून आपल्या शेतीवरील उत्पन्नात भर घालतात. काही प्रमाणात इंग्लंडमध्ये पण अशी परिस्थिती आढळते. साप्ताहिक वेतन कमावणारांची वैयक्तिक बचतीच्या स्वरूपात आणि त्याहीपेक्षा सामुदायिक बचतीच्या रुपाने बरीचशी मालमत्ता असते. बँकेतील बचत ठेवी, इमारती बांधणाऱ्या संस्थांचे भाग, सुरक्षा विम्यात जमा झालेल्या रक्कमा, ट्रेड युनियन, सहकारी संस्था व अन्य स्नेहसंघटनातील निधी अशा अनेक प्रकारची ही सामुदायिक बचत असू शकते.

पण अशा एकूण सर्व बचतीच्या रक्कमेचा हिशेब केला आणि ती एकंदर किती प्रौढ कामगारांच्या मालकीची असते त्यांचाही आकडा काढला तर काय आढळून येते? समाजातील मालमत्ता बाळगणाऱ्या वर्गाच्या एकूण मिळकतीच्या मानाने ही रक्कम अगदीच क्षुद्र असते. घरातील भांडीकुंडी आणि कपडालत्ता याखेरीज असंख्य इंग्लिश माणसांची अन्य काही मालमत्ता नसते. लढाईवर जाणाऱ्या सैनिकांना जे सामान बरोबर दिले जाते त्याच्या किंमतीं इतकी सुद्धा मालमत्ता इंग्लिश माणसाजवळ नसते. हे विधान अतिशयोक्त वाटेल. पण संख्या शास्त्रज्ञांनी उपलब्ध केलेल्या पुराव्याचा त्याला सबळ आधार मिळतो. इंग्लंडमध्ये मालमत्तेचे आत्यांतिक केंद्रीकरण झाले आहे असा निष्कर्ष अपरिहार्यपणे काढावा लागतो.

सर जोशुआ स्टँप यांनी इंग्लंडमधील संपत्तीच्या विवरणासंबंधी काही आकडे दिले आहेत. १९१९ मध्ये राष्ट्राच्या एकूण संपत्तीचा दोन तृतियांश हिस्सा सुमारे चार लाख लोकांच्या म्हणजे लोकसंख्येच्या फक्त १ टक्के लोकांच्या मालकीचा होता. एकतृतियांश हिस्सा फक्त ३६००० लोकांच्या जवळ होता. ह्यांचे प्रमाण १००० मध्ये १ पेक्षा कमी पडते. प्रा. क्ल, यांच्या आकड्यावरून राष्ट्रीय संपत्तीचा ६४ टक्के हिस्सा मालमत्ता बाळगणाऱ्या वर्गातील १·६ टक्के लोकांकडे होता. असे मालमत्ता बाळगणारे लोक एकंदर लोकसंख्येच्या निम्मे असल्यामुळे प्रा. क्ले यांनी दिलेल्या आकड्यांवरून निष्कर्ष असा निघतो की लोकसंख्येच्या ०·८ टक्के लोकाकडे जवळ जवळ दोन तृतियांश संपत्ती होती. मृत्यू कराला पात्र अशा इष्टेटीच्या आकड्यावरून असे स्पष्ट होते की १९२० नंतर मालमत्तेचे काही अधिक वितरण झालेले नाही. उदाहरणार्थ १९३४ साली करपात्र मालमत्ता बाळगणारांपैकी ६·६ टक्के लोकांकडे एकूण मालमत्तेच्या ६६·३ टक्के मालमत्ता होती. १९२०-२१ सालचे भांडवलाच्या मालकीबद्दलही काही आकडे प्रा. क्ले यांनी दिले आहेत. १३,५००,००० लोकांकडे प्रत्येक १०० पौंडा पेक्षा कमी म्हणजे ९१२,०००,००० पौंड भांडवल होते. हे भांडवल एकूण संपत्तीच्या ७·६ टक्के होते. प्रा. कार-साँडर्स आणि कार्डोग जोन्स यांचा असा अंदाज आहे की १९३४ मध्ये छोट्या भागधारकाचे संकलित भांडवल १,७३१,०००,००० पौंड असावे. यात सेव्हिंग सर्टिफिकेटची रक्कम धरलेली आहे. ती वगळली तर ही रक्कम १,३३,८०००·००० पौंड इतकी होते. याबाबतीत दुसऱ्या देशाची तुलना करणे काहीसे धोक्याचे असते. पण मालमत्तेच्या वितरणातील विषमता इंग्लंडमध्ये फ्रान्स आणि आयर्लंडपेक्षा काहीशी जास्त आहे आणि ऑस्ट्रेलियापेक्षा पुष्कळच जास्त आहे असे म्हणता येईल. या विधानाला यांनी दिलेले आकडे आणि मि. वेजवुड यांच्या ‘द इकॉनॉमिक्स ऑफ इनहेरिटन्स’ या उत्कृष्ट ग्रंथांतील आकडेवारी यांचा सबळ आधार मिळतो.

संख्याशास्त्रीय पुराव्यात अपूर्णता असते, अस्पष्टपणाही असतो हे मान्य करूनसुद्धा असे ठामपणे म्हणता येईल की इंग्लंडच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी दोन तृतियांश अथवा चार पंचमांश लोक वेतनावर जगणारे असतात; त्यांच्या कमाईत मालमत्तेवरील उत्पन्नातून पडणारी भर पडते ती अगदीच अत्यल्प असते. उत्पन्नाचे वितरण हे संपत्तीच्या वितरणापेक्षा कमी विषम असले तरी संपत्तीच्या केंद्रीकरणामुळे इंग्लंडमधील समाजरचनेला एक विशिष्ट स्वरुप प्राप्त झाले आहे. इंग्लिश समाजाचे हे विशिष्ट रुप अन्य राष्ट्रीय समाजापेक्षा अगदी भिन्न आहे, चेस्टरटन यांनी एका ठिकाणी एक गंमतीदार विधान केले. ते म्हणत की लोकसंख्येतील अल्पसंख्य लोक बहुपत्नीक असले आणि बहुसंख्य लोक लग्न न करणारे असले तर विवाहसंस्था ही राष्ट्रीय संस्था म्हणून मानली जाणार नाही. हाच न्याय लावला तर मालमत्तेलाही राष्ट्रीय संस्था मानणे कठीण आहे. पूर्वीच्या काळी होती तेवढीही ती राष्ट्रीय संस्था उरलेली नाही. किंवा अन्य देशात आज ती ज्या प्रमाणांत राष्ट्रीय संस्था आहे तितकी ती इंग्लंडमध्ये नाही. जेथे दोन तृतियांश संपत्ती ही लोकसंख्येच्या सुमारे एक टक्क्यापेक्षाही कमी लोकांच्या हाती असते. तेथे मालमत्तेची मालकी समाजाचे वैशिष्ट्य राहत नाही, ती केवळ एका वर्गाचीच निशाणी आहे असे मानणे अधिक उचित ठरेल.

मालकांच्या कमी होणाऱ्या संख्येत संपत्तीचे क्रमशः केंद्रीकरण होणे ही भांडवलशाही समाजाची अंगभूत प्रवृत्ती असते असा एक सिद्धान्त मांडण्यात येतो. मोठ्या उद्योगांच्या विकासाच्या प्रारंभ काळात इंग्लंडमध्ये संपत्तीचे वितरण ज्या विशिष्ट प्रकारे होत असे त्याची तुलना उद्योगांना स्थैर्य न आलेल्या युरोपीय देशातील संपत्तीच्या वितरणाशी केली गेली. त्यांच्यात जो परस्पर विरोध आढळून आला तो या सर्व सामान्य सिद्धान्ताचा आधार होता. पण आर्थिक इतिहासातील नंतरच्या घडामोडी या सिद्धान्ताला पोषक नव्हत्या. या दोन भिन्न समाजांतील मालमतेचे स्वरुप व स्थान यांच्यामध्ये आढळून आलेला परस्पर विरोध हा आर्थिक विकासाच्या दोन भिन्न अवस्थातून निर्माण झालेला आहे. विकासाच्या एकाच अवस्थेच्या प्रारंभीच्या व नंतरच्या अवस्थेतील हा फरक नाहीं. इंग्लंडमधील मालमत्ता बागळणारांची संख्या गेल्या अर्ध शतकात कमी झालेली नाही, उलट ती वाढलेली आहे, आज मालमत्ता बाळगणारांची संख्या फार थोडी आहे आहे हे खरे पण मार्क्सने लेखन केले त्या काळातल्या पेक्षा ती निश्चित मोठी आहे. या प्रश्नावरील मार्क्सचे भाकित सुद्धा चुकले.

औद्योगिक समाजात अर्थ व्यवस्थेने निर्माण होणाऱ्या विभाजनाची व्याप्ती मोठी असते. केवळ वेतनावर अवलंबून असणारे बहुसंख्य आणि मालमत्तेचे उत्पन्न असलेले अल्पसंख्य अशा दोन वर्गातच समाजाची वाटणी होत असे नाही. संचालन करणारे आणि संचलन केले जाणारे; ज्यांना हुकूम दिले जातात ते आणि जे हुकूम देतात ते; औद्योगिक सैन्यातील ‘जवान’ आणि या सेनेचे अधिकारी; ही औद्योगिक सेना आणि प्रत्यक्ष युद्धाच्या हालचालीचे दिग्दर्शन करणारे, युद्धाची नीती व डावपेच ठरविणारे, युद्धाचे उद्देश आणि मार्ग निश्चित करणारे अशी द्वंद्वे औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण होतात. केवळ कायदेशीर दृष्ट्या विचार केला तर कोणत्याही उद्योगाचे नियंत्रण हे सर्वसाधारण भागधारक करतात असे म्हणावे लागेल. पण प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच असते. भागधारकांनी पुरविलेल्या भांडवलाचे नियंत्रण आणि त्याचा उपयोग कसा करावयाचा हे त्यांच्यातर्फे प्रवर्तक वर्गच ठरवीत असतो. तो स्वतःच हे काम करतो किंवा आपल्या दलालाकडून उद्योगाची संघटना व संचलन करवून घेतो. हा प्रवर्तक वर्ग कोणाही वरीष्ट अधिसत्तेस जबाबदार नसतो. कायद्याने काही मर्यादा निश्चित केलेल्या असतात, अथवा स्वेच्छेने काही करार केलेले असतात. कायद्याच्या आणि या करारांच्या मर्यादेत तो स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घेत असतो. काही ठराविक नियम पालन करण्याच्या अटीवरच त्यांना साधनसामुग्री व यंत्रे यांचा उपयोग करता येतो. शासन, कामगारसंघटना आणि मालकवर्ग त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकतात आणि तो त्यांना सहन करावा लागतो. त्यांची कामाची व जीवन जगण्याची परिस्थिती निश्चित करण्याची सत्ता मालकवर्गाला असते. तेव्हा तो औद्योगिक समाजाच्या अर्थव्यवस्थेत वरिष्ठ व कनिष्ठ दर्जाचे काम करणारे लोक भिन्न असतात. त्यांच्यात तीव्र भेद हेही त्या समाजाचे एक वैशिष्ठ्य असते. एका बाजूला उपक्रम आणि नियंत्रण करणारे लोक आणि दुसऱ्या बाजूला हुकुमानुसार काम करणारे लोक अशी ही फारकत झालेली असते. या फारकतीमुळेच सत्तेचे केंद्रीकरण होते आणि औद्योगिक समाज एखाद्या पिरॅमिडसारखे होतात. त्याच्या चारी दिशेला उतरंड असते आणि शिखर निमुळते होत जाते.

सत्तेच्या केंद्रीकरणाची ही प्रक्रीया गेल्या दोन पिढ्यात नवीन आणि क्षोभजनक अवस्थेला पोचली आहे. मोठ्या उद्योगाच्या प्राथमिक अवस्थेंत अनेक छोठ्या उद्योगांचे अस्तित्व कायम असते. त्यांच्यात एकीकरणाचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या उद्योगांचे महत्त्व काहीसे झाकोळले जात असे, चिकाटी आणि दैवाची अनुकूलता असली तरी कोणीही कर्तबगार मनुष्य श्रेष्ठपदावर पोचू शकतो अशी एक सर्व साधारण समजूत त्या काळात होती. कंपनी एक ‘अमूर्त’ संघटना असते; त्यामुळे ही एक व्यक्ती असते. त्या काळात ‘कंपनी’चे काम ‘मालक’ स्वतः करीत, त्यामुळे व्यवस्थापक वर्ग आणि कामगार यांच्यातील परस्परसंबंध आजच्या पेक्षा कठोर असत पण आजच्या इतके दूरचे आणि व्यक्तीभाव रहित नव्हते. उद्योगाच्या काही क्षेत्रात आणि काही समाजात ही परिस्थिती अद्याप कायम आहे. परंतु गेल्या दोन पिढ्यापासून ही परिस्थिती बदलली असून आता प्रवाह उलट दिशेला वाहत आहे. आज काल आणखी एक मुद्दा मधून मधून उपस्थित केला जातो. संयुक्त भाग भांडवल मंडळाची वाढ झाल्यामुळे छोट्या प्रमाणावर भांडवल गुंतविणाऱ्यांची संख्या वाढली असून त्यामुळे औद्योगिक शासनाचा पाया अधिक व्यापक झाला आहे, असा हा मुद्दा असतो. आता वरील प्रक्रीयेमुळे मालकीहक्काचे काही प्रमाणात वितरण झाले हे खरे परंतु त्याचबरोबर नियंत्रणाचे अधिक केंद्रीकरण झाले हेही खरे आहे. उद्योगांची संख्या वाढली की कर्मचाऱ्यांची संख्या पण वाढते आणि सतत वाढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संचलन त्यांच्या पेक्षा संख्येने अगदी अल्प असलेल्या उद्योगपतीकडून होऊ लागते. आज ब्रिटनमध्ये उद्योगांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रीया वेगाने चालू आहे. या एकत्रीकरणामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात. त्यांतून एकीकडे वेतनाचे व कामाच्या परिस्थिती संबंधाचे प्रश्न उपस्थित होतात तर दुसरीकडे दर्जा आणि नियंत्रण यासंबंधीही काही प्रश्न निर्माण होतात. आर्थिक नियंत्रणाच्या सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे समाजात आडवी फूट पडत असल्याचे हे एक लक्षण आहे.

उत्पादनाच्या क्रियेत गुंतलेल्या अनेक समूहांची संघटना अशी जर इंग्लिश समाजाची कल्पना केली तर त्याचे ठळक वैशिष्ठ्य तत्काल स्पष्ट होते. या वैशिष्ठ्याचा उल्लेख वर आला आहे. ज्यांना मालकी हक्क नाही अथवा संचलनाचे अधिकार नाहीत असे बहुसंख्य लोक आणि उद्योगाच्या भौक्तिक यंत्रणेचे नियंत्रण करणारे, उद्योगाचे संघटन व धोरण निश्चित करणारे अल्पसंख्य लोक यांच्यात झालेली समाजाची फाळणी हे वैशिष्ठ्य होय. परंतु समाज म्हणजे उत्पादनासाठी निरनिराळ्या समूहांना एकत्र करणारी आर्थिक यंत्रणा नाही. समाज हा सामाजिक समूहांचा पण बनलेला असतो. या भिन्न भिन्न सामाजिक समूहात खर्चाचे मान आणि जीवन राहणीच्या सवयी याबाबतीत तर फरक असतोच पण आर्थिक व सामाजिक पातळीवर त्यांचा भिन्न दर्जा असतो. तेव्हा समाजाचा एकंदर आकृतीबंध आर्थिक आणि सामाजिक असा संमिश्र बनलेला असतो. समाजाचा ‘सामाजिक’ आकार हा आर्थिक शक्तींनी घडविला जात असला तरी सामाजिक आकाराचे स्वरुप स्वतंत्र असते. समाजाच्या सामाजिक संघटनेचे वेगळे तर्कशास्त्र असते आणि सामाजिक संघटनेच्या विशिष्ट प्रकारातून हे तर्कशास्त्र प्रगट होते. त्यातून काही स्वतंत्र आणि वेगळे प्रश्नही निर्माण होतात.

पण इंग्लिश समाजाचा विचार संपत्तीच्या उत्पादनाच्या दृष्टिकोणातून न करता संपत्तीचा उपयोग आणि उपभोग कसा होतो या दृष्टीने केला तर इंग्लिश समाजाचे वैशिष्ठ्यपूर्ण स्वरुप अधिक सुबोध व स्पष्ट होते. इंग्लिश समाजातील संपत्तीच्या विषमतेवर आधारलेली श्रेणी व्यवस्था वैशिष्ठ्यपूर्ण आहे. समाजसंघटनेचे सर्वच प्रकार श्रेणी निष्ठच असतात. समाज संघटनेच्या या स्वरुपात जबाबदारी आणि अधिकार यांच्या श्रेणी गर्भित असतात. समाजातील स्थानाप्रमाणे व्यक्ती मात्रागणिक जबाबदारी व अधिकाराची वाटणी झालेली असते; कार्य आणि हुद्दा यांच्या आधाराने व्यक्तींची त्या त्या वर्गात गणना केली जाते. हे फरक जीवनाच्या ज्या क्षेत्रातील असतात त्या क्षेत्रापुरतीच ही वर्ग-रचना असते. त्यामुळे व्यक्तींना आपल्या क्षमतेनुसार एका पातळीवरून दुसऱ्या पातळीवर जाता येते. व्यक्तींची वर्गांत होणारी वाटणी जन्म किंवा संपत्ती अथवा सामाजिक दर्जा याच्यावर आधारलेली व जीवनाच्या सर्व अंगाना व्यापणारी असू शकते. या दुसऱ्या प्रकारच्या वर्ग-रचनेचे आधारभूत भेद हे वैयक्तिक क्षमतेच्या फरकामुळे निर्माण झालेले नसतात. येथे परिस्थिती आणि संधीची विषमता हे घटक वर्गरचनेचे आधारस्तंभ असतात.

आर्थिक व्यवहाराची आवश्यक विविधता आणि बऱ्याचशा प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक समता हे दोन्ही साध्य केलेल्या आदर्श समाजाची कल्पना आपण करू शकतो. अशा समाजात व्यक्ती व्यक्तींचे व्यवसाय आणि उत्पन्न वेगळे असले तरी सामान्यतः सारख्याच पर्यावरणात त्यांना राहता येत असेल, त्यांना आरोग्य, आणि शिक्षण सारख्याच दर्जाचे लाभत असेल, त्यांना वेगवेगळ्या हुद्याच्या जागा लायकी प्रमाणे सहज उपलब्ध असतील, त्याचे आपसात विवाह संबंधही सहज होत असतील, गरीबीच्या आत्त्यंतिक अधःपाताला ते बळी पडत नसतील आणि आर्थिक शोषणापासूनही त्यांचे संरक्षण होत असेल-हे झाले एका कल्पित समाजाचे चित्र. इंग्लिश समाज असा आदर्श समाज नाही. इंग्लिश समाजाची इतिहास निर्मिती रचना आणि प्रवृत्ती अगदी वेगळी आहे. इंग्लिश समाजाला वर्गभेदाचा वारसा लाभलेला आहे आणि या वारशाचे त्याने संरक्षण केले आहे. इंग्लंडमधील हे वर्गभेद आर्थिक व्यवहारावर आधारीत नाहीत. संपत्ती आणि दर्जा हे या वर्गभेदाचे आधार आहेत. गेल्या दोन पिढीत ही वर्गभेदाची परंपरा काहीशी क्षीण झालेली असली तरी समाजाच्या व्यावहारिक संघटनेवर तसेच त्याच्या वृत्तीवर आणि विचार पद्धतीवर या परंपरेचा खोल ठसा उमटलेला आहे. हा समाज इतर समाजाप्रमाणे पिरॅमिडसारखा तर आहेच पण इंग्लिश समाजाच्या पिरॅमिडची खास रचना आहे. त्याच्या प्रत्येक चढत्या श्रेणी या चरित्र व लायकीनुसार बांधल्या गेलेल्या नाहीत. या श्रेणी सामाजिक भेदाशी जोडलेल्या असतात. माणसांच्या ज्या सर्वसामान्य गरजांच्या बाबतींत पक्षपात करणे अनुचित असते त्या गरजांच्या संबंधांतही या श्रेणी व्यवस्थेचा प्रभाव असतो आणि मानवी समतेच्या भिन्न पातळीशी संबंध असल्यामुळे श्रेणी व्यवस्था योग्य ठरेल अशा क्षेत्रातही तिचा प्रभाव असतो. तेव्हां इंग्लिश समाजातील श्रेणी व्यवस्थेत आर्थिक दर्जा आणि आर्थिक सत्ता यांची विषमता असतेच पण उत्पन्न, परिस्थिती आणि संधी या बाबतीतही फार मोठा फरक असतो.

इंग्लंडमधील आर्थिक उत्पन्नाच्या वितरणाचे विश्लेषण अनेक वेळा केले गेले आहे. १९१० साली लोकसंख्येतील फक्त १ टक्के लोकांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्के उत्पन्न मिळविले तर ५५ टक्के लोकांना ४४ टक्के उत्पन्न मिळत होते असा प्रा. बोले यांनी अंदाज केला होता. याचा अर्थ असा झाला की ९८․९ टक्के लोकांना राष्ट्रीय उत्पन्नातील ७० टक्के उत्पन्न मिळाले तर ९४ टक्के लोकांना ५६ टक्के उत्पन्न मिळाले. सर जोशुआ स्टँप म्हणतात कीं १९१९ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा एक बारांश भाग लोकसंख्येच्या एक नऊमांश ते एकदशांश लोकांना मिळाला. नंतरच्या संशोधनांतूनही जवळ जवळ हेच निष्कर्ष निघाले. कोलिन क्लार्क लिहितात: “१९२७-१९३५ या वर्षांमध्ये काम करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येत २५० पौंडापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण एकदशांश होते. या एकदशांश लोकांना वैयक्तिक उत्पन्नाचा ४२ टक्के भाग मिळाला. कंपन्याचे नफे वगैरे फायदे फक्त धनिक वर्गाला मिळतात. हे फायदे हिशेबात घेतले तर काम करणाऱ्या लोकांना अ-वैयक्तिक उत्पन्नाच्या सुमारे अर्धा वाटा मिळतो. लोकसंख्येतील फक्त दीड टक्के लोकांचे उत्पन्न चार आकड्यांनी मोजण्याइतके वा अधिक असते. या अल्पसंख्य वर्गाकडे एकूण वैयक्तिक उत्पन्नाचा २३ टक्के भाग जातो.” अत्यंत श्रीमंत वर्गात दर माणशी उत्पन्न १० हजार पौंड होते आणि ते गरीब वर्गाच्या दर माणशी उत्पन्नाच्या २२० पट होते. या अत्यंत गरीब वर्गात ११८०० लोकांचें उत्पन्न दर माणशी १२५ पौंडापेक्षांही कमी होते.

भांडवलापेक्षा उत्पन्नाचे वितरण हे असमान असणारच हे लक्षांत घेतले तरीही उत्पन्नाच्या वितरणात आढळून येणारी ही तफावत असाधारण आहे हे मान्य करावे लागेल. परंतु वर्गीय व्यवस्थेतील श्रेणींचा विचार करतांना आर्थिक उत्पन्नाच्या एकमेव कसोटीचा उपयोग पुरेसा होत नाही संख्या शास्त्रज्ञांनी उत्पन्नाच्या वितरणाचे जे आंकडे दिले आहेत त्यांत करांची आकारणी आणि समाजसेवांवर होणारा खर्च यामुळे बदल होऊ शकतो. आणि म्हणून निदान जीवनाच्या काही विशिष्ट क्षेत्रात तरी आर्थिक उत्पन्नातील विषमता आणि व्यावहारिक पातळीवर विशिष्ट मर्यादित समानता असा चमत्कार आढळणे शक्य आहे. कर आकारणी आणि सामाजिक सेवांचा विकास या उपाययोजनांमुळे व्यावहारिक पातळीवरील समानता पूर्वीपेक्षा जवळ आलेली असली तरी ती पूर्णपणे साध्य होण्यासाठी अद्याप पुष्कळच अंतर काटावयाचे आहे. म्हणूनच अद्यापही संख्या शास्त्राच्या सहाय्याने मोजता येण्यासारखी वित्तीय साधन सामुग्रीची विषमता तर समाजात आहेच पण तिच्या बरोबरीने आणि अधिक मूलभूत अशी शिक्षण, आरोग्य, वैयक्तिक विकासाची संधी, शिष्ठाचार इतकेच काय पण जीविताच्या शाश्वतीबाबतची असमानता पण मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे. व्यक्तीचे भवितव्य केवळ त्याच्या गुणावगुणांनीच घडविले जात नाही, समाज व्यवस्थेतील स्थान आणि विशिष्ट सामाजिक स्थरातील दर्जा यांही व्यक्तीचे भवितव्य घडवितात ही परिस्थिती अत्यंत उद्वेगजनक आहे. पूर्वीपेक्षा आजही परिस्थिती थोडी सुधारली आहे एवढेच फार तर म्हणता येईल.

व्यक्तींच्या उत्पन्नातील फरकापेक्षा त्यांच्या परिस्थितीतील फरक समाजाचे स्तरीकरण करण्यास अधिक प्रभावी ठरतो. अर्थात् परिस्थितीतील फरक हा उत्पन्नातील फरकाने निर्माण होतो. मुले जन्मतः निरोगी असतात परंतु वयाच्या पाचव्या वर्षी प्राथमिक शाळात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एक पंचमांश मुलात शारिरीक व्यंग असल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांना आढळून येते. या शारिरीक व्यंगामुळे त्यांचा विकास खुंटतो आणि त्यांच्या पुढच्या आयुष्यातील आजाराची बीजे रोवलीं जातात. अशा रोगी मुलांपैकी बहुसंख्य मुले वेतनावर काम करणारांची असतात त्यांच्या प्राथमिक शाळांची व्यवस्था आता गेल्या पिढीच्या मानाने सुधारली आहे. परंतु शाळेची जागा, शिक्षणाची उपकरणे, शिक्षकवर्ग या सर्व बाबतीत ती अद्यापही निकृष्ट दर्जाची असते. धनिक वर्गातील मुलांच्या शाळात अशी व्यवस्था कदापी सहन केली जाणार नाही. शिक्षण खात्याच्या नियमानुसार या शाळांना आर्थिक सहाय्याच्या योजनेतून वगळलेले असते. शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावरील व्यवस्था गुणवत्तेने सदोष असते तर पुढच्या स्तरावरील शिक्षण प्रमाणाच्या बाबतीत सदोष असते. शैक्षिक दृष्ट्या विचार करायचा तर शरीर व बुद्धी दोन्हीचा योग्य विकास झाला पाहिजे. सर्व निरोगी मुलांना प्राथमिक शिक्षणानंतर कोणत्या तरी प्रकारचे माध्यमिक शिक्षण मिळणे अवश्य आहे. पण इंग्लंडमधील वस्तुस्थिती तशी नाही. प्राथमिक शिक्षण संपवून माध्यमिक शाळात प्रवेश करणाऱ्या मुलांचे प्रमाण इंग्लंड आणि वेल्स मिळून एक सप्तमांशापेक्षा कमी असते. काही भागात तर ते एकदशांश आहे. या मुलांपैकी तीन चतुर्थांश मुले वयाच्या चौदाव्या वर्षापासून पूर्ण वेळचे काम करू लागतात.

अशा रितीने अगदी बालपणापासूनच लोकसंख्येच्या विभिन्न स्तरामध्ये पर्यावरण, आरोग्य आणि शारिरीक स्वास्थ्य या बाबतीत तीव्र विषमता निर्माण केली जाते. काही थोड्या अल्पसंख्य लोकांच्या मुलांना आरोग्यास अनुकूल परिस्थिती मिळते, त्यांचे दीर्घ काळपर्यंत आणि दक्षतेने संगोपन केले जाते आणि आपण जबाबदारीचे संचलनाचे अधिकार उपभोगणाऱ्या वरिष्ठ समाजाचे घटक आहोत ही भावना बालपणापासूनच त्यांच्या मनात जोपासण्यात येते. बहुसंख्याना मात्र आरोग्य सुद्धा दुराराध्य असावे अशा परिस्थितीत जगावे लागते. ज्या वयात अंगभूत गुणांचा विकास होतो त्या वयात त्यांना शिक्षण संपवावे लागते. सामान्य माणसाने आज्ञाधारक असावे वरिष्ठाबद्दल आदर बाळगावा, विनम्र असावे अशी शिकवणूक त्यांना प्रयत्नपूर्वक दिली जाते. त्यांची प्रत्येक नवीन पिढी उद्योगाच्या क्षेत्रात पाऊल टाकते तेव्हा आर्थिक कराराने सामाजिक विषमता दृढतर करण्यात आलेल्या जगात प्रवेश करते. मालमत्तेची मालकी असलेल्या आणि औद्योगिक यंत्रणेचे नियंत्रण करणारांना सुरक्षितता असते, आर्थिक सत्ताही असते. रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या आणि अर्थव्यवस्थेतील नियुक्त काम करणाऱ्या वर्गाला ही सुरक्षितता वा आर्थिक सत्ता लाभत नाही. या दोन वर्गांतील हा महत्वाचा भेद असतो. शिवाय, आर्थिक विषमतेच्या बरोबरीने सामाजिक विषमताही त्यांच्यावर लादलेली असतेच आणि ती अधिकच तीव्र होत जाते. रोग आणि मृत्यु हे माणसाच्या दर्जाची , प्रतिष्ठेची वा वैभवाची पर्वा करीत नाही असे कवीने खुशाल लिहावे. वस्तुस्थितीत दरिद्री आणि सधन यांच्यातील मृत्यूचे प्रमाण सारखे नसते. उदाहरणार्थ मँचेस्टरच्या घनदाट लोकवस्तीत एक दशकापूर्वी मृत्यूचे प्रमाण १००० त १०․५ होते, अधिक घन लोकसंख्या असलेल्या भागात हजारास १६ होते. ग्लासगो येथील अधिक गरीबी असलेल्या वस्तीतील मृत्यूचे प्रमाण कमी गरीबी असलेल्या भागापेक्षा दुप्पट होते. येथे १९३१-३४ या वर्षी सुखवस्तु कुटुंबातील मृत्यूचे प्रमाण दर हजारी ११․५ होते आणि गरीब कुटुंबात दर हजारी २६ म्हणजे दुप्पटीपेक्षाही अधिक होते. या आकड्यावरून एक निष्कर्ष काढता येईल. गरीबावर त्यांच्या मानवी बंधूपेक्षा देवाचे प्रेम जास्त असावे. म्हणूनच ऐन तरुणपणातच स्वर्गवासी होण्याची नामी संधी त्यांना मिळते.

स्तरीकरण झालेल्या वर्गव्यवस्थेचे हे दुसरे वैशिष्ठ्य आहे. डिझरेलीने त्याचे उत्कृष्ट वर्णन केले आहे. मिन्न वर्गातील अंतर्विरोध केवळ आर्थिक उत्पन्नापुरताच मर्यादित नसतो. शारिरीक स्वास्थ्याचा भिन्न दर्जा, मानसिक विकासाच्या संधीतील तफावत या गोष्टीतही हा अंतर्विरोध दिसून येतो. हा अंतर्विरोध वर्गव्यवस्थेचे दुसरे वैशिष्ठ्य आहे. तिसरे ही एक वैशिष्ठ्य असते ते पहिल्या दोन वैशिष्ठ्यांपेक्षा कांहीसे कमी महत्वाचे आहे. पण दुसऱ्या कोणत्याही देशापेक्षा इंग्लंडमध्ये ते अधिक प्रकर्षाने आढळून येते. एखाद्या वर्गाला काही विशेष प्रकारचा सामाजिक प्रभाव प्राप्त करून देणाऱ्या आणि या वर्गाला विशेष आर्थिक संधी देणाऱ्या ज्या रुढ पद्धती आणि संस्था असतात त्यांचा इंग्लंडमध्ये सर्व साधारणपणे बिनतक्रार स्वीकार होतो. ही विषम व्यवस्था स्वेच्छेने स्वीकारण्याची प्रवृत्ती इंग्लिश समाजाचे वैशिष्ठ्य समजावे लागेल.

कुळ आणि संपत्ती यांच्या सहाय्याने राजकीय नेतृत्व लाभणे ही तर इंग्लिश इतिहासातील एक सामान्य परंपराच आहे. लोकशाहीचे युग सुरू झाल्यानंतरसुद्धा राजकीय नेतृत्वासाठी कुळ आणि संपत्तीचे महत्व पूर्वी इतकेच मानले जाते. प्रा. लास्की यांनी १८०१ पासून १९३४ पर्यंत झालेल्या ब्रिटिश मंत्रीमंडळातील सदस्यांची या दृष्टीने केलेली छाननी उद्‌बोधक वाटते. १८६७ मध्ये शहरी कामगारांना मतदानाचा हक्क देणारा कायदा होऊन दोन पिढ्या झाल्या होत्या. तरी पण सरकारी यंत्रणेचे संचालन बव्हंशी मोठ्या इष्टेटीच्या मूठभर मालकांच्याच हातात होते. आर्थिक शक्तीमुळे आणि सामाजिक नात्यागोत्यामुळे या वर्गातील लोकांना राजकीय सत्तेच्या क्षेत्रात सामान्य माणसापेक्षा अधिक सहजतेने प्रवेश करता येई. १८८५ ते १९०५ पर्यंत अधिकार पदावर असलेल्या ६९ मंत्र्यांपैकी ४० मंत्री सरदार घराण्यात जन्माला आलेले होते. ५२ मंत्र्यांचे शिक्षण ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजला झालेले होते आणि ४६ मंत्र्यांचे शालेय शिक्षण धनिक वर्गाच्या मुलांसाठी चालविलेल्या खास शाळात झालेले होते. १९०६ आणि १९१६ या काळात सुद्धा ५१ पैकी २५ मंत्री सरदार घराण्यांतील होते. १८६२ आणि १८६७ साली झालेल्या कायद्यामुळे समाजाचा सर्व नाश करणारे परिवर्तन होईल. अशी जी दारुण भविष्यवाणी वर्तविण्यात आली होती तिची या आकड्यांच्या संदर्भात आठवण होते. हे आकडेच या भविष्यवाणीचे दांभिक स्वरुप उघडे करतात. लोकशाहीच्या उदयामुळे समाजातील काही संस्थात परिवर्तन झाले असेल परंतु राजसत्तेवरील नियंत्रणाच्या बाबतीत अत्यंत कमी बदल झालेला आहे. मूठभर धनिक परिवारानीच देशाचे राज्य चालविण्याच्या पद्धतीत गेल्या अर्धशतकात विशेष बदल झालेला दिसत नाही. लोकशाहीच्या रथाचा गडगडाट या विशिष्ट परिवारातील लोकांच्या कानापर्यंत पोचलाच नाही. किंवा सहजशील पौर्वात्त्याप्रमाणे त्यांनी ही कालचक्राचा गाडा धडधडाट करीत पुढे गेलेला थंडपणे पाहिला आणि ते पुन्हा आपल्याच विचारात तल्लीन झाले. किंवा विचाराऐवजी जो काही त्यांचा पर्याय असेल त्यात ते बुडाले.

प्रा. लास्की यांनी वर्णन केलेला हा राजकीय चमत्कार आता इतक्या ठळकपणे दिसत नाही. परंतु कुळ आणि संपत्तीच्या जोरावर राजकीय नेतृत्व प्रस्थापित करणाऱ्या शक्तीनी इंग्लिश जीवनाच्या अन्य क्षेत्रातही आपला प्रभाव दाखविला आहे. अन्य क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या बाबतीत विशेष संधी व विशेष जातीगोती याचे महत्व होतेच राजकीय जीवनापेक्षा थोडे कमी होते इतकेच. १८०२ नंतर शिक्षणाचा प्रसार अधिक व्यापक प्रमाणावर झाला तेव्हाच या वर्चस्वाला हळुहळु धक्का बसला.

गेल्या शतकाच्या मध्यकाळात लिहिताना अल्जिर्नान सेसिल यांनी असे उद्गार काढले होते की ‘ईटन आणि ऑक्सफर्ड नाही तर निदान हॅरो आणि केंब्रिजमधून शिक्षण घेतलेले असणे त्या दिवसात फायद्याचे होते’ या विधानाला मि. नाईंटिंगेल यांनी संख्याशास्त्रीय आधार उपलब्ध करून दिला. त्यांनी परराष्ट्र खाते आणि परराष्ट्र सेवा यामध्ये १८५१-१९२१ पर्यंतच्या काळातील अधिकारी वर्गाच्या घराण्याबद्दल माहिती सादर केली. या माहितीवरून सेसिल यांचे वरील विधान अगदी अलीकडच्या काळालाही लागू पडण्यासारखे आहे असे दिसते. मि. नाईटिंगेल यांच्या छाननीत असे आढळून आले की उपरोक्त अधिकारीवर्गापैकी ६० टक्के अधिकारी ११ पब्लिक स्कूलमधून शिक्षण घेतलेले होते. उरलेल्या ४० टक्क्यापैकी निम्म्यापेक्षा अधिक थोड्या कमी दर्जाच्या पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलेले होते त्यांना लष्करी वा आरमारी शाळेत शिक्षण मिळालेले होते अथवा त्यांच्यापैकी काहींचे शिक्षण खाजगी रीतीने किंवा परदेशात झाले होते.’ यावरून ब्रिटिश परराष्ट्र खाते आणि परराष्ट्र सेवा वरिष्ठ जमीन मालक आणि वरिष्ठ व्यवसायिक या वर्गातून येणारांची मिरासदारी झालेली आहे असा निरपवाद निष्कर्ष काढता येईल. परीक्षासंबंधीच्या नियमात वारंवार सुधारणा करण्यात आल्या पण सुधारणांच्या प्रत्यक्ष परिणामाचा अभ्यास केला तर असे आढळून येते की या सुधारणा भरीव असल्या तरी त्या मूलभूत स्वरुपाच्या नव्हत्या. प्रा. जिन्स वर्ग यांनी पण असेच एक संशोधन केले आहे. १८८६ ते ११२७ या काळात लिंकन्स इनमचे प्रवेश मिळालेल्या ब्रिटिश नागरिकांच्या पूर्व पीठीकेसंबंधी त्यांनी माहिती गोळा केली. त्यांना असे आढळून आले की वकिलीच्या व्यवसायातील ७५ टक्के लोक हे शिरगणातीत ज्यांचे वर्णन “वरिष्ठ आणि मध्यम” वर्ग म्हणून केले जाते त्या वर्गातून आलेले होते. कोणत्याही कालखंडात वकिलीसाठी प्रवेश मिळालेल्या एकूण लोकात कामगारवर्गातून आलेल्यांचे प्रमाण १ टक्का सुद्धा नव्हते. फक्त १९२३-२७ या वर्षात त्यांचे प्रमाण १․८ टक्के झाल्याचे आढळून आले. ही अगदीच अल्पवाढ होती.

अन्य व्यवसायासंबंधी अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोणत्या वर्गातून या व्यवसायात किती प्रमाणात भरती होते याचे फक्त अंदाज करता येतील. प्रयोगात्मक आणि तात्पुरते असे काही निष्कर्ष करता येतील. आज निरनिराळ्या व्यावसायिक क्षेत्रात अधिकाराच्या श्रेष्ठ जागांवर असणाऱ्या लोकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी तपासून पाहिली तर काही कल्पना येते. १९२६ साली ८० बिशप आणि डीन संबंधी अशी माहिती मिळाली. त्यांच्यापैकी ७१ पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलेले होते. न्याय खात्यातील १८१ पैकी १३९, शासकीय वरीष्ठ स्थानावरील २१० पैकी १५२ इंडियन सिविल सर्विस आणि वसाहतीतील गव्हर्नर मिळून ८८ पैकी ८३ आणि बँका व रेल्वेच्या संचालकात १३२ पैकी ९९ पब्लिक स्कूलमधून शिक्षण प्राप्त केलेले होते. या पब्लिक स्कूल्समध्ये सुद्धा फरक असतो. त्यांच्यातील काही खास संस्थांचे विशेष आकर्षण धर्मगुरु व बँकेचा संचालक वर्ग यांना असावे. एकूण ८० डीन व बिशपपैकी ५१ आणि बँका व रेल्वेच्या संचालकपथ वरील १३२ पैकी ८५ यांचे शिक्षण चौदा अत्यंत नामवंत अशा पब्लिक स्कूलमध्ये झालेले होते. एकूण ६९१ लोकामध्ये ३३० लोकांनी अशा खास शाळात शिक्षण घेतले होते. ज्यांच्या शिक्षणाबद्दल अशी माहिती उपलब्ध नाही त्या सर्वाचे शिक्षण सामान्य शाळातून झाले असावे असे गृहित धरले तरी सुद्धा पब्लिक स्कूलमधून शिक्षण घेतलेल्यांचे मोठे प्रमाण लक्षात येण्यासारखे आहे. अर्थात् ही गोष्ट खरी की आज उच्च स्थानावर असलेल्यांचे शिक्षण पंचवीस ते पन्नास वर्षापूर्वी झालेले आहे. तेव्हा या आकड्यावरून सूचित होणारी परिस्थिती आजची नसून एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दोन दशकातील आहे. तरीपण एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे. १९२४ ते १९२९ याकाळात सुद्धा सनदी नोकर वर्गाच्या शासकीय विभागासाठी यशस्वी झालेल्या उमेदवारापैकी ६४ टक्के हेडमास्टर्स कॉन् फरुसच्या १५० शाळातून आलेले होते अशी माहिती रॉयल कमिशनपुढे सादर करण्यांत आली.

“बोर्डींग स्कूल तत्वज्ञान हे धनिक वर्गाचे तत्वज्ञान आहे” असे मि. कॉलमिल म्हणतात. हा धनिक वर्ग आपल्या सुरक्षित किल्ल्यात बसून जीवनाकडे पाहतो. एका नामांकित मुख्याध्यापकाने सुद्धा मि. कॉलमिल यांच्यासारखेच मत व्यक्त केले आहे. इंग्लिश शिक्षण पद्धतीत धनिक वर्गासाठी एक दर्जाच्या शाळा तर गरीबासाठी वेगळ्या कनिष्ट दर्जाच्या शाळा अशी व्यवस्था आहे. उलट फ्रान्स आणि जर्मनीत गरीब व श्रीमंत यांना सारखेच शिक्षण देण्याची व्यवस्था आहे याचा निर्देश करून हे मुख्याध्यापक म्हणतात. ‘पब्लिक स्कूल ही धनिक वर्गाची शाळा आहे.’ ख्राईस्टस् हॉस्पिटल सारख्या काही अगदी अपवादभूत पब्लिक स्कूलमध्ये प्राथमिक शाळातून येणाऱ्या विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळतो. तरी पण पब्लिक स्कूल ही संस्था परंपरेने मध्यम आणि वरिष्ठ वर्गाची संस्था झाली आहे. कामगारवर्गाची मुले या शाळात जाऊ शकत नाही. प्राथमिक शाळातील विद्यार्थ्याना तेथे प्रवेश नसतो. प्रेपरेटरी स्कूलमधून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थीच या शाळात घेतले जातात. समाजातील सधन वर्गाच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्याचे काम या शाळा करतात. प्राथमिक शाळांच्या जोडीने या वेगळ्या शाळांच्यामुळे देशात एक वेगळी समांतर व स्वतंत्र आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला प्रतिस्पर्धी शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली आहे. आपल्या अलिप्तपणाचा या शाळांना अभिमान वाटतो. असे एका पब्लिक स्कूलच्या संचालकाने स्पष्ट विधान केले होते. या विशिष्ट शाळेत एका वर्षी प्राथमिक शाळांतील बऱ्याच विद्यार्थ्याना प्रवेश मिळाला होता. पण ही चूक तत्काल दुरुस्त करण्यात आली. सार्वजनिक शाळातील मुलाना पब्लिक स्कूलमध्ये घेण्यात आले तर त्यामुळे या शाळांचे एकंदर स्वरुपच बिघडून जाईल अशी या शाळा चालकांना भीती वाटते. तेव्हां हे पब्लिक स्कूल नावाने जनतेचे असले तरी जनतेला या शाळात प्रवेश नाही. किंबहुना ज्या शाळातून सर्व सामान्य लोकांच्या मुलांना प्रवेश मिळत नाही त्याच शाळाना इंग्लंडमध्ये पब्लिक स्कूल म्हणतात.

(३)

समानता आणि संस्कृति

जीवन हे पाकोळीसारखे चंचल आणि तरल असते तर जीवनापासून स्फूर्ती घेऊन आकारास येणारे तत्त्वज्ञान गोगलगाईच्या गतीनेच प्रगट होते. तेव्हा राज्यशास्त्राच्या परिभाषेत वर्ग व्यवस्थेची विविधता पूर्णतया प्रतिबिंबीत होऊ नये यात तसे आश्चर्य नाही परंतु राजकीय लोकशाहीच्या बरोबरीने समाजात निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेची अभिव्यक्ती करणारा शब्द प्रयोग राज्यशास्त्राला अद्याप सापडू नये ही खेदजनक गोष्ट आहे. असा निश्चित शब्द प्रयोग नसल्यामुळे वास्तवतेचे दर्शन होत नाही ती समाजापासून अज्ञात राहते. या वास्तवतेचे ज्ञान खरोखर आवश्यक आहे. ज्या काळात राजकीय हक्कांचा विकास हे समाजापुढील प्रमुख कार्य होते त्या काळात राजकीय हक्क हाच तत्व चिंतनाचाही विषय झाला. त्या काळात घटनात्मक व्यवस्थेनुसार समाजात जी वर्गरचना अस्तित्वात आली ती त्यावेळी उपयुक्त होती; परंतु तो काळ आता उरला नाही. औद्योगिक समाजाचे प्रश्न वेगळे असतात, या समाजात राजकीय संस्थावर आर्थिक सामाजिक शक्तींचा प्रभाव स्थापन होतो. आर्थिक सामाजिक संबंधातून औद्योगिक समाजात काही निकडीचे अंतर्गत प्रश्न निर्माण होतात. आर्थिक आणि सामाजिक रचनेत बदल झाला की समाजाचे एकंदर स्वरुपच बदलते. दोन समाजातील फरक केवळ त्या समाजातील संविधान व शासन यांच्यातील भिन्नत्वामुळे निर्माण होत नाहीत. आर्थिक सामाजिक व्यवस्थेतील भिन्नत्वामुळे हा फरक निर्माण होतो.

असा फरक दोन प्रकारच्या समाजात आढळतो. आर्थिक उपक्रमशीलता व्यापक प्रमाणात निर्माण झालेला आणि वर्गीय भेद मर्यादित व किरकोळ स्वरुपाचे असलेला हा एक प्रकारचा समाज झाला. आणि जेथे उद्योगाच्या संचलनात सर्व सामान्य लोकांना काहीही स्थान नसते आणि आर्थिक व सामाजिक वर्गभेद तीव्र स्वरुपाचे झालेले असतात तो दुसऱ्या प्रकारचा समाज असतो. या दोन समाजाची तुलना केल्यास असे आढळून येईल की दोन्ही समाजात प्रातिनिधिक संस्था व मतदानाचा हक्क सार्वत्रिक असतो जबाबदार शासनही असते आणि या दोन्ही समाजांचे वर्णन लोकशाही समाज म्हणून करावे लागेल. परंतु केवळ या साधर्म्यामुळे हे दोन्ही समाज सारख्याच प्रकारचे आहेत असे समजता येणार नाही. तो वास्तवावर अत्त्याचार ठरेल. कारण वर्गभेदांना समाज जीवनात विशेष स्थान न देणारी लोकशाही आणि वर्गभेद जेथे सर्वंकष असतात ती लोकशाही याच्यात प्रवृत्तीचा व गुणधर्माचा मुलभूत फरक पडतो त्याचे स्वरुप परस्परांपेक्षा मूलतःच भिन्न असते. तेव्हा केवळ लोकशाहीच्या आधारावर हे समाज सारखेच आहेत असे म्हणणे हे सर्व सस्तन प्राण्यांची शरीररचना सारखीच असते असे म्हणण्याइतके वेडगळपणाचे होईल. किंवा इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड हे दोन्ही समशीतोष्ण कटीबंधात आहेत. म्हणून तेथील निसर्ग शोभा सारखीच असणार असा हास्यास्पद आग्रह धरण्यासारखा हा प्रकार होईल. समाजाच्या विविध स्वरुपांचा राज्यशास्त्रज्ञानी स्वतंत्र प्रकार म्हणून विचार केला पाहिजे आणि त्याचे स्वरुप यथातथ्य व्यक्त करतील असे शब्द प्रयोग घडविले पाहिजेत. येथे उदाहरणादाखल घेतलेल्या दोन प्रकारच्या समाजापैकी पहिल्या प्रकारच्या समाजात राजकीय लोकशाहीच्या बरोबरीने सामाजिक लोकशाहीचे गुण विपुल असतात. उलट दुसऱ्या प्रकारचे समाज राजकीय दृष्ट्या लोकशाही समाज म्हणून संबोधले गेले तरी सामाजिक दृष्ट्या त्या समाजात एकतंत्री शासन प्रसृत असते.

भौतिक परिस्थितीच्या दृष्टीने अतिशय भिन्न अवस्थेतील आणि आर्थिक संस्कृतीच्या बाबतीत तीव्र परस्पर विरोध असलेल्या समाजातही एक तंत्री व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. भूतकाळात शेतीप्रधान समाजातील संरजामी व्यवस्थेशी अशी एकतंत्री समाजव्यवस्था विशेष निगडीत झालेली होती म्हणून आधुनिक आर्थिक जगाच्या प्रक्रीयेला प्रारंभ झाल्याबरोबर या समाजात त्यासंबंधी विरोधी प्रतिक्रिया होऊ लागल्या. व्यापार आणि कारखानदारीची वाढ होऊ लागली तेव्हा त्या समाजातील काही लोकांना आनंद वाटला तर काही लोकांना त्याची भीती वाटली. व्यापार आणि कारखानदारीच्या वाढीमुळे आपला नाश होईल अशी शंका त्यांना व्यथित करू लागली. आज युरोपमध्ये बहुतेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कसणाऱ्या शेतकऱ्याने स्वतःचे स्थान प्रस्थापित केल्यामुळे उद्योग प्रधान समाजातच या एकतंत्री समाजव्यवस्थेचे प्राबल्य आढळून येते. तरी पण त्यांचा पूर्ण विकास झाला तो इंग्लंड आणि जर्मनीत. तेथे उमरावी परंपरेच्या प्रस्थापित चौकटीत मोठे उद्योग निर्माण झाले. तेथे एकतंत्री समाज व्यवस्थेने उमरावी परंपरेचा स्वीकार करून स्वतःची स्वतंत्र परंपरा निर्माण केली. एकतंत्री समाज व्यवस्थेची ही प्रवृत्ती असते. मोठेमोठे उद्योग अस्तित्वात येत असताना त्यांच्या प्रभावाने समाजरचना एकतंत्री होऊ नये म्हणून प्रतिबंधक उपाय योजना केली गेली नाही तर ती आपापतः निर्माण होते. औद्योगिकरणाच्या प्रारंभीच्या काळातील नवीन शक्तीचा प्रस्फोट थोडा कमी झाला की या प्रक्रीयेला सुरवात होते. मग व्यक्तीत्व निष्ठेची सर्वाना सारख्या पातळीवर आणणारी आणि मोठ्या उद्योगांना घातक अशी समाज संघटनेची अवस्था संपून तिच्याऐवजी केंद्रीकृत व्यवस्था व संघटना आली की एकतंत्री समाजरचना आकारास येऊ लागते.

एकतंत्री समाज व्यवस्थेच्या निर्मितीचे अत्यंत उद्‌बोधक उदाहरण अमेरिकेच्या इतिहासात आढळते. कारण अमेरिकेत ही प्रक्रीया अतिशय वेगाने आणि अनपेक्षित अशी झाली. अमेरिकेने अत्यंत निरागस अवस्थेत आपल्या झगमगीत आयुष्यक्रमाला सुरवात केली होती. अमेरिकेला मध्ययुगीन भूतकाळ नव्हता तेव्हा तो गाडून टाकण्याचाही प्रश्न नव्हता. जर्मनीतील सरंजामशाही पद्धतीतील कायद्यांचे अथवा यूरोपीय वर्ग व्यवस्थेतील अन्याय तेथे रुढ झालेले नव्हते. उत्तर अमेरिकेत तर छोटे शेतकरी, व्यापारी आणि कुशल कारागीर यांनीच समाजाच्या उभारणीला सुरवात केली. रोजंदारी करणारा कामगार वर्ग अथवा यूरपमध्ये गेल्या शतकापर्यंत अस्तित्वात असलेला भूदासांचा वर्गही तेथे नव्हता. जीवन, स्वातंत्र्य आणि सुख प्राप्तीची साधना याबाबतीत सर्व माणसे समान असतात अशी अमेरिकेची श्रद्धा होती. यूरपचे अधःपतन सत्ता आणि संपत्तीच्या विषमतेने झाले होते. या विषमतेपासून अमेरिकन समाजाला मुक्त ठेवता येईल अशी आत्मविश्वास पूर्ण आशा जेफरसनसारख्यांना वाटली. आणि म्हणून अमेरिकन क्रांतीने केवळ एका नव्या राष्ट्रसत्तेचा उदय झाला असे नाही एक नवा सुखी समाज या क्रांतीतून निर्माण होणार असा अमेरिकन नेत्याचा विश्वास होता.

ही आशा अंशतः का होईना पण फलद्रूप झाली. म्हणूनच सुमारे एक शतकपर्यंत युरपला अमेरिकेचे विशेष आकर्षण वाटत असे. या कारणामुळेच अमेरिकन जीवनाला एक विशिष्ट मोहकता प्राप्त झाली होती. अमेरिकेत आर्थिक असमानता तशी पुष्कळच आहे; पण तेथे सामाजिक समताही बऱ्याच प्रमाणात आहे. आर्थिक जीवनाच्या प्रारंभकाळात अमेरिकेला मिळालेला हा वारसा आहे. अर्थात् आजच्या परिस्थितीत तो किती काळ टिकून राहील हा एक प्रश्नच आहे. खुद्द अमेरिकेतील लोकही त्याबद्दल केव्हा केव्हा संशय व्यक्त करतात. वॉल स्ट्रीट आणि पीटसवर्ग यूनायटेड स्टील कार्पोरेशन आणि मि. मॉर्गन वा फोर्ड यांच्या अमेरिकेबद्दल इंग्लिश लोकांना पुष्कळसे ऐकायला मिळते त्यांच्या जीवनात ही अमेरिकन जीवनाची मोहकता आढळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या अमेरिकेत आणि मध्य-पूर्व अमेरिकेतील छोट्या शहरातच हे अमेरिकन जीवनाचे सौंदर्य प्रतीत होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत शिष्ठाचाराच्या बाबतीतील समानता आणि काही रूढ नियंत्रणापासून लोक मुक्त झाले ते अमेरिकेच्या औद्योगिक विस्तारामुळें नव्हे औद्योगिक विस्तार होऊन सुद्धा या गोष्टी शिल्लक राहिल्या हे विशेष महत्त्वाचे आहे.

द टोकव्हिय यांनी आपल्या 'द ला डेमोक्राटी आँ अमेरिका' या ग्रंथाच्या पहिल्याच पानावर अमेरिकन समाजाबद्दल काही भाष्य केले आहे. ते म्हणतात : परिस्थितीची सर्व सामान्य समानता हा अमेरिकेतील एक मूलभूत वस्तुस्थिती आहे आणि या वस्तुस्थितीतूनच अमेरिकन समाजाची अन्य वैशिष्ठ्ये निर्माण झालेली दिसतात. पण याच ग्रंथाच्या नंतरच्या प्रकरणाला द टोकव्हिय यांनी ‘कारखानदारीमुळे उमरावशाही कशी निर्माण होते’ असा अर्थ सूचक मथळा दिला आहे. ‘परिस्थितीची चिरस्थायी असमानता आणि उमरावशाही यांचा जगात पुन्हा प्रवेश झाला तर तो याच दरवाजाने होईल’ असे ते म्हणतात. आपल्या आर्थिक संघटनेसंबंधी पुन्हा पुन्हा आणि परिपूर्ण अशी सरकारी पहाणी करण्याचा उपक्रम प्रथम अमेरिकेनेच केला या बाबतीत अमेरिकेने सर्व जगाला नेतृत्व दिले आहे. या तपासणीचे निष्कर्ष विश्वसनीय असेल तरी ही द टोकव्हिय यांची भविष्यवाणी निदान औद्योगिक अमेरिकेपुरती तरी खरी ठरणार अशी चिन्हे दिसतात जे भविष्य अमेरिकेतील मोठ्या उद्योगाबाबत खरे ठरले ते अन्य औद्योगिक समाजाच्या बाबतीतही खरे ठरण्याचा पूर्ण संभव आहे. मोठ्या उद्योगांची स्वाभाविक प्रवृत्ती आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याकडे आणि परिस्थितीची असमानता निर्माण करण्याकडे असते. आणि ही प्रवृत्तीच उमरावशाही पद्धतीचे वैशिष्ठ्य असते असे द टोकव्हिय म्हणतात.

सुख प्राप्तीची साधना करण्याचा हक्क आणि प्रत्यक्षात सुख प्राप्ती करून घेण्याचा हक्क या गोष्टी एकच नाहीत. वस्तुस्थितीची नुसती मांडणी करणे आणि त्या वस्तुस्थितीबद्दल आपले मत देणे या क्रिया भिन्न असतात. आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण आणि समाजाचे स्तरीकरण यातच समाजातील अन्यायाचे रहस्य साठविलेले आहे आणि तीच समाजातील पाशवीपणाची लक्षणे आहेत असे मानणे निःसंशय भोळसटपणाचे ठरेल. संपत्ती व सत्तेची रानटी भूक ही व्यक्तीभावरहित आणि रासवट अशा सामाजिक शक्तींचे नियंत्रण न केल्याने उत्पन्न होते आणि वाढते त्याबद्दल काही अमूर्त शक्तीना जबाबदार धरणे आणि ही सत्तेची भूक व ती यशस्वितेने पूर्ण करणाऱ्याबद्दल असंख्य लोकांना वाटणारा आदर जणू एखाद्या कपट कारस्थानाने निर्माण झालेला असतो असे समजणे हे पण काहीसे भोळसटपणाचेच ठरेल. परंतु समाजात अशा प्रकारचे गुणधर्म होतात ही गोष्ट काही अनिष्ट नाही असे इंग्लंडमध्ये मानले तेही अविवेकाचे नव्हते काय? कोणताही बुद्धिमान समाज या गुणधर्मांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व शक्ति एकवटून प्रयत्न करील. सत्ता आणि संपत्तीची भूक अपरिहार्य असते आणि प्रशंसनीय असते असे मानणे तिच्याभोवती प्रतिष्ठित आदराचे वलय निर्माण करणे आणि या प्रवृत्तीच्या आर्थिक अधिष्ठानाला संकट निर्माण झाले की एकंदर संस्कृतीलाच धोका निर्माण झाला आहे अशी स्वतःची व दुसऱ्याची समजूत करून देणे हे सर्व किती हास्यास्पद आहे. एखाद्या समाजातील काही मूठभर लोकांना गडगंज पैसा मिळविता आला नाही तर सर्व समाजाचा सत्यानाश होतो अशी अन्य लोकांची समजूत करून देता येणे हे काहीं समाजाच्या सुसंस्कृतपणाचे लक्षण समजता येणार नाही.

समाजाच्या मालकीची भौतिक संपत्ती किती आहे आणि ती काय आहे यापेक्षा तिचा उपयोग कसा केला जातो हे अधिक महत्त्वाचे असते. ज्या प्रमाणात समाज आपल्या आध्यात्मिक उद्देशाची जाणीव ठेवून त्यांच्याशी सुसंगत असा आचार करतो ज्या प्रमाणात तो आपल्या भौतिक साधनांचा उपयोग घटक व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि संस्कृती उन्नत होईल अशा प्रकारे करतो त्या प्रमाणात तो समाज सुंसंस्कृत आहे असे समजावे. संपत्ती आणि सत्ता यासंबंधीची भयानक विषमता आणि ही विषमता अबाधित राखणाऱ्या व वाढविणाऱ्या संस्थाबद्दल अविवेकी निष्ठा समाजाचे हे उद्देश पूर्ण करण्याच्या आड येतात. संपत्ती आणि सत्ता यांची दारुण विषमता हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही; ते रानटीपणाचे लक्षण आहे. रानटी टोळ्यांचे राजे नाकात सोन्याचे कडे घालतात आणि आपल्या बायकांना हिऱ्यांनी मढवितात पण गुलामांना साखळदंडाने बांधून ठेवतात त्यातलाच हा प्रकार आहे. अशा दारुण अंतर्विरोधातूनच समाजिक संघर्षासाठी भूमिका तयार होते. या अंतर्विरोधामुळे दोन प्रतिपक्षीही तयार केले जातात आणि म्हणून हे अंतर्विरोध समाजाला झालेल्या रोगासारखे असतात. तो दूर करण्यासाठीं इलाज करणे आवश्यक असते हे अंतर्विरोध एक गंभीर प्रश्र आहे आणि तो सोडविणे निकडीचे असते.

पण हे अंतर्विरोध खरोखरीच रोगासारखे असतात काय? काही लोक तसे मानीत नाहीत. ते म्हणतात तीव्र आर्थिक भेदामुळे आत्मसंतुष्टता आणि निष्ठूरता निर्माण होते हे पाहिजे तर आपण मान्य करू त्यामुळे हे भेद किळसवाणें वाटू लागतात. हेही कबूल तरीपण या भेदामुळे समाजातील काही सद्‌गुणांचेही संरक्षण होत असते आणि हे भेद नष्ट केले तर सद्‌गुणही नष्ट होणार नाहीत काय? वर्ग व्यवस्थेचे काही स्वरुप ग्राम्य आणि किळसवाणे असूनही इंग्लिश माणसाला वर्ग या संस्थेबद्दल आत्मीयता वाटते. कारण ज्योतीला निवारा देणाऱ्या कंदीलासारखी ही व्यवस्था आहे आणि हा निवारा नसला तर ज्योत मालवली जाईल अथवा निष्प्रभ होईल त्याचे काय?

समंजसपणा आणि मूल्यांची जाणीव ही सुसंस्कृतपणाची दोन लक्षणे आहेत असा विचार मि. बेल यांनी आपल्या ‘सिविलायझेशन’ या ग्रंथात मांडला आहे. ही लक्षणे ज्या काळात निर्माण झाली त्याच काळात त्यांचे श्रेष्ठ व अविनाशी असे आविष्करण होऊ शकले, त्या काळात गुलाम आणि शेतकरी यांच्या परिश्रमामुळे समाजातील शिष्ठजनांना आध्यामिक जीवनासाठी फुरसद मिळत होती. या शिष्ठजनांच्या जीवनांतून समाजाची ही श्रेष्ठ लक्षणे प्रगट होत होती, पेरिक्लासचे अथीन्स अथवा प्रबोधन कालीन इटली आणि व्हॉल्टेअरचा फ्रान्स यांची ही उदाहरणे घेता येतील. भौतिक गरजांचे कृत्रिम समाधान करण्यापेक्षा स्वातंत्र्य आणि बौद्धिक शक्ती ही समाज कल्याणासाठी अधिक महत्वाची असते याचे आकलन होईल. अशा प्रौढावस्थेत प्रत्येक समाजाला ही उदाहरणे कमी अधिक लागू पडतील, समाजाला सामान्य सुखांपेक्षा मानवी जीवनाचे सौंदर्य प्राप्त करून घ्यावयाचे असेल तर त्याला अत्त्युत्कृष्टतेचे आकर्षण असले पाहिजे. त्याला परिपूर्णतेचे एक परिणाम स्थापन करून ते अक्षुण्ण राहील अशी खबरदारी घेतली पाहिजे. सामान्य माणसांना आणि अति उत्साही सुधारकांना सामान्यत्वाचा हव्यास असतो त्यांच्या भाऊगर्दीत या परिपूर्णतेच्या परिमाणापासून समाज ढळणार नाही अशी दक्षता बाळगावी लागते. हे परिपूर्णतेचे ध्येय काही अल्पसंख्य लोकच साध्य करू शकतात. असमानतेचे कुंपण त्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असते. या कुंपणामुळे परिपूर्णतेचे पूजास्थान समुदायाच्या पावलांनी तुडविले जात नाही. असमानता वाळवंटातील जलस्थानासारखी असते. तेथे फारच थोडे लोक वस्ती करू शकतात पण त्याच्या अस्तित्वाच्या नुसल्या कल्पनेच वाळवंटात रडलेला प्रवाशी उत्तेजित होतो त्याला आशा वाटू लागते. समाजातील असमानतेमुळे एका अल्पसंख्य वर्गाला दैनंदिन गरजांच्या दडपणापासून अलिप्त राहून जीवनाचे परम सौंदर्य अबाधित राखण्याचे कार्य करता येते. असमानतेमुळेच संस्कृतीच्या परंपरेला सातत्य लाभते. कारण विषमतेमुळेच ज्या वर्गाचे जीवन संस्कृतीचे दृश्य स्वरुप होते त्यावर्गाच्या अस्तित्वाला स्थैर्य येते. विषमतेमुळे या वर्गाचे रक्षण होते पण स्वतः बरोबर ते संस्कृतीच्या परंपरेचेही रक्षण करीत असतात.

जीवनाला आवश्यक अशा साधन साहित्त्याच्या आणि यंत्रणेचा सतत विस्तार म्हणजेच सामाजिक संस्कृतीचा विकास असे मानणारा एक प्रचंड वर्ग आहे. त्यांच्या मताने आधुनिक लंडन अथवा न्यूयॉर्कशी तुलना करता अथीन्स फ्लोरेन्स अथवा एलिझाबेधकालीन इंग्लंड हे जणु अगदी दयनीय अवस्थेत होते. केवळ अवजारांना आणि यंत्रसामुग्रीला संस्कृती मानणारांपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यांना संस्कृती मानणारे लोक अधिक उजवे समजावे लागतील. केवळ मनसोक्त खाणे पिणे म्हणजे स्वर्गसुख नाही. स्वर्ग हा सत्य आणि शांतीचा निवास आहे. संस्कृती म्हणजे मोटार गाड्यांची संख्या वाढविणे नव्हे अथवा अनाठायी उद्देशांच्या पूर्तीसाठी निरनिराळी साधने शोधून काढणे म्हणजे पण संस्कृती नव्हे. आध्यात्मिक क्षेत्रातील श्रेष्ठत्वाचा सन्मान आणि या श्रेष्ठत्वाच्या विकासासाठी त्याग करण्याची तत्परता हे संस्कृतीचे खरे लक्षण होय. साध्याचे आणि गुणग्राहकतेचे अतिशय कठिण दुष्प्राध्य असे परिमाण नसले तर कोणत्याही प्रकारची अत्युत्त्कृष्टता प्राप्त होणे अशक्य असते. असे उच्च आदर्श समाजाने स्वीकारले तर सवंग यश मिळविण्याच्या काही क्षुद्र श्रेय संपादन करण्याच्या प्रकृतीला आळा बसेल. आणि त्यामुळेच खरोखर प्रशंसनीय कोणते आणि दुय्यम दर्जाचे कोणते यातील फरक स्पष्ट होईल मूल्यांच्या विकृती करणामुळे आदर्शाचे विकृती करण झाले की जीवनातील साध्य कोणते आणि साधन कोणते यांचा गोंधळ होतो, भौतिक सुबत्ता म्हणजे संपत्तीचा संग्रह अथवा सुखाचे वितरण असा कोणताही अर्थ घेतला तरी ही सुबत्ता प्राप्त करून घेणे हेच ध्येय मानले गेले की आदर्शाचे विकृतीकरण अटळ होते जे केवळ साधन भूत म्हणून दुय्यम महत्वाचे समजले पाहिजे तेच वैयक्तिक प्रयत्नांचे आणि सामाजिक मान्यता मिळविण्याचे अंतिम उद्दिष्ट होऊन बसते. ही आदर्शाची विकृती आहे.

येथे एक धोका संभवतो. एका भ्रमातून सुटका करून घेण्यासाठी दुसऱ्या भ्रमात सापडण्याची शक्यता असते ती टाळली पाहिजे. संस्कृती म्हणजे काही परसातील बगिचात उगवणारे रोपटे नाही. तिची फुले नाजूक असली तरी तिचा बुंधा मजबूत असायला पाहिजे. या झाडाची पाळेमुळे आसपासच्या जमिनीत जितकी खोलवर रुजतील तितके हे झाड उंच फोफावेल. संस्कृतीत चोखंदळपणा असावा पण नुसता चोखंदळपणा म्हणजे संस्कृती नव्हे. समंजसपणा आणि मूल्यांची जाणीव यांना ग्राम्यपणा विघातक असला तरी तो दिखाऊ सौजन्य आणि आत्मसंतुष्टपणा यापेक्षा कमी घातक आहे. अलिप्त संरक्षित कवचात जोपासलेली आणि सर्जनशील प्रयत्नांची उष्णता आणि धूळ सहन न करु शकणारी सभ्यता सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण होऊ शकत नाही. अशा प्रकारची सभ्यता हे सुसंस्कृतपणा साध्य करण्याच्या विफल प्रयत्नाने निराश झालेल्या समाजाचे लक्षण असते. या कालखंडात कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात रानटीपणाचा विजय झालेला असतो. अभिजात साहित्य निर्माण करण्याइतकी प्रतिभा उरलेली नसते. म्हणून प्राचीन श्रेष्ठ कृतींवर पांडित्त्यपूर्ण पदटीपा लिहून लेखक म्हणविणारे स्वतःचे समाधान करून घेतात. या कालखंडातील समाजाची यशः सिद्धी प्रशंसनीय असेल पण हे यश रौप्य युगाचे असते, सुवर्ण युगाचे नव्हे.

असे म्हणतात की चतुर माणसे आपण इतरापेक्षा किती शहाणे आहोत या कल्पनेने भारावलेले असतात तर शहाणे लोक आपल्या इतराशी असलेल्या साधर्म्याचाच विचार करतात. संस्कृतीला मूठभर अल्पसंख्यांची मिरासदारी मानण्याची प्रवृत्ती शहाणपणाचे लक्षण नसून चतुरपणाचे आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु अशा स्वार्थी चतुरपणाचा भाग या प्रवृत्तीत असतो. अशा संकुचित प्रवृत्तीने भारलेल्याचा अखेर अधःपात होतो. बेकन म्हणतो त्याप्रमाणे संस्कृतीच्या विशिष्ट मूर्तीचा उदो उदो ते करू लागतात जणु त्यांच्याशिवाय समाजातील सर्व लोक असंस्कृत व तिरस्करणीय आहेत अशा आविर्भावाने ते बोलतात. संस्कृतीचा आनंद उपभोगण्याची पात्रता काही मूठभर निवडक लोकांनाच असते आणि तेच तिचे खास वैशिष्ठ्य आहे असे ते समजतात. संस्कृती म्हणजे मनोरंजानाचा एक अत्यंत खाजगी प्रकार आहे व फक्त लायक लोकांच्या अल्प गटालाच त्यांत सहभागी होण्याचे आमंत्रण असते, या दृष्टिकोणांतून ते संस्कृतीकडे पाहतात.

इतिहासाच्या ज्या महान् कालखंडाबद्दल या लोकांना उचिन आदर वाटतो त्याचे त्यांनी थोडे परिशीलन केले तरी त्यांना आपल्या विचारसरणीतील चूक कळून येईल. इतिहासातील दैदिप्यमान कालखंड हे कांही विलासी लोकांच्या थाटाच्या मेजवान्यांनी भरलेले नाहीत. चौदाव्या व पंधराव्या शतकातील फ्लोरेन्सप्रमाणे अथीन्सही आपल्या महान कालखंडात एक गजबजलेले व्यापारी शहर होते. अथीन्सची देशभक्ती गर्वोद्धत वाटावी इतकी उत्कट होती. राजकारणाच्या वेडातून पुष्कळ वेळा अडाणी आणि हिंसात्मक प्रकार घडत. अथीन्सची जादू अमोघ आहे, या जादूने निवडक उच्च वर्गीयाप्रमाणे साधारण लोकसुद्धा मुग्ध होतात अशी अथीन्सची प्रौढी असायची. अथीन्सने प्रगतीपर कर योजनेचे धोरण स्वीकारले होते तसेच सार्वजनिक सेवांसाठी सढळ खर्च करण्याचेही अथीन्सचे धोरण होते. या धोरणाचा सधन वर्गाला अतिशय क्रोध येत असे. अथीन्सचे कवी आणि तत्त्वज्ञ करुण गांभीर्याने सार्वजनिक प्रश्नांचा विचार करीत. रस्कीन प्रमाणे अथीन्समधील कलावंत कलाविषयक प्रश्नाचा विचार नीतीच्या संदर्भात करीत असत.

अठराव्या शतकातील फ्रान्समध्ये सुशिक्षित विद्वान लोक आणि सार्वजनिक नेते यांच्यामध्ये अतिशय जवळीक होती. दुसऱ्या कोणत्याही कालखंडात या दोन वर्गात एवढी जवळीक निर्माण झाली नाही. आणि दुसऱ्या कोणत्याही कालखंडात चिंतनाला इतकी व्यावहारिक चालना मिळाली नव्हती, विचारवंतांच्या चिंतनाचा राष्ट्राच्या प्रत्यक्ष धोरणावर इतका उत्कट परिणाम झालेले अन्यत्र आढळून येणार नाही. लोकमत केवळ प्रचारकी लेखनानेच घडविता येते असे नाही. साहित्य आणि तत्त्वज्ञानही माणसांची मने घडवू शकते, ज्ञानाच्या प्रगतीने आणि विचारांच्या विकासाने मानवी समाजाच्या परिस्थितीत अमर्याद सुधारणा करता येणे शक्य आहे असा विश्वास त्या काळातील साहित्यांत व्यक्त झाला हे त्या साहित्याचे एक प्रमुख वैशिष्ठ्य होते. बुद्धीची हत्त्यारे एकातांत पाजळली जातात परंतु सामाजिक काळोखाला कायम राखणाऱ्या संस्थाविरुद्ध बुद्धीच्या या हत्यारांचा उपयोग करण्यातच बुद्धीचे श्रेष्ठत्व आहे. स्वतःचा मोठेपणा प्रस्थापित करण्यासाठी बहुसंख्य मानवतेचा अधःपात घडवून आणणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध बुद्धीचे खरे श्रेष्ठत्व दिसून येते अशी त्या काळातील विचारवंतांची श्रद्धा होती.

अथीन्स आणि अठराव्या शतकांतील फ्रान्स यांच्या वैचारिकेचे आणखी एक सर्वसामान्य असे लक्षण आहे. या लक्षणांचा निर्देश ‘सिविलायझेशन’ या ग्रंथाच्या लेखकाने केलेला नाहीं. या दोन्ही समाजाचे हे गुण वैशिष्ठ्य भावी पिढ्यांना स्फूर्ती देणारे आहेत. या गुणांचा अत्यंत उदात्त आविष्कार थुसिडाईसने पेरीक्लसच्या तोंडी घातलेल्या सुप्रसिद्ध भाषणांत आढळतो. व्हॉल्टेअर हे त्यांचे दुसरे उज्ज्वल उदाहरण आहे. व्हॉल्टेअरने आपले केवळ विद्या-व्यासंगाचे काम बाजूला ठेवले आणि चर्चच्या मालकीच्या जमिनदारीवरील गुलामीचा धिःक्कार करण्यास तो पुढे आला. कालास आणि ला बार्ट यांच्या कायदेशीर खुनाचे प्रकार उघडकीस आणण्याचे जे कार्य त्याने केले ते बुद्धीवाद्याच्या या उदात्त भूमिकेचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल. व्हॉल्टेअर आणि थुसिडाईस या दोघांमध्यें उच्च मानवता आणि मानवी प्रतिष्ठेसंबंधी भव्योदात्त अशी भावना समूर्त झालेली आढळते. ते जी भाषा बोलतात ती कोणत्याही पक्षाची वा गटाची नाही, मानवी बुद्धीप्रमाणेच ती विश्वस्पर्शी आहे आणि त्या भाषेला चिरकालिन आकर्षण आहे.

मानवतावादाचे अनेक अर्थ आहेत. मनुष्य स्वभावालाच अनेक बाजू असतात तेव्हां मानवतावादाला एखाद्या पंथाचा शिक्का लावणे योग्य होणार नाही. मानवतावादाने जो काळ सूचित होतो, तो प्रबोधनाचा काळ होता, त्या काळातील मानवतावादाने कला आणि साहित्याच्या क्षेत्रात मानवाने तत्पूर्वी संपादन केलेल्या परमश्रेयांचा पुन्हा शोध लावला. त्यानंतर पुन्हा अठराव्या शतकात मानवतावाद पुढे आला. या नव्या मानवतावादाचा शास्त्राने संपादन केलेल्या विजयावर विश्वास होता. या शास्त्रीय विजयामुळे मानवतेचे एक नवे युग सुरू होणार अशी मानवतावाद्यांची खात्री होती. प्रगतीच्या आड येणाऱ्या पुराणवादाला त्यांचा सक्त विरोध होता. मानवतावादाची भिन्न दर्शने आहेत. एका दर्शनात मनुष्य आणि काही धर्मशास्त्रातील परमेश्वर यांच्यातील विरोधाची चर्चा आहे तर दुसऱ्या दर्शनात मनुष्य आणि पशू यांच्यातील विरोध दाखवून मनुष्य हा देवदूतापेक्षां किंचित कनिष्ठ असतो असे प्रातिपादन करण्यांत आले. मानवतावादाच्या या भिन्न दर्शनामध्ये वारंवार खटके उडाले आहेत. इतिहासाची पाने मानवतावादाच्या या भिन्न प्रणालीतील वादविवादाने भरलेली आहेत. मानवतावादाच्या या भिन्न प्रणालीच्या पुरस्कर्त्यांना परस्परांची भूमिका समजून घेणे अवघड नाही. वस्तुतः ते एकच भाषा वापरतात, शब्दप्रयोग वेगवेगळे असतात एवढेच, “मनुष्य ही किती अपूर्व कृती आहे. बुद्धि किती उदात्त असते, तिची शक्ती किती अमर्याद असते” असा उद्‌गार काढणारांही मानवतावादी असतो. आणि सब्बाथ माणसासाठी असतो. मनुष्य सब्बाथसाठी नसतो असे खणखणीतपणे बजावणारा “स्वर्गाचे साम्राज्य तुमच्या अंतःकरणात असते” असा उपदेश करणाराही मानवतावादीच असतो. शेलीच्या पुढील पद्यपंक्तीतही मानवी चैतन्याचेच उद्‌गार आहे :

ओंगळ मुखवटा गळून पडला, उरला फक्त मनुष्य

राजदंडाशिवाय, मुक्त, अमर्याद परंतु मनुष्य.

समान, वर्गहीन, टोळीहीन राष्ट्रहीन,

भीती, भक्ती, पदवी यापासून मोकळा झालेला, राजा

स्वतःचा, न्यायी, शांत, शहाणा, परंतु मनुष्य

डांटेचे पुढील उद्गारही याच आशयाचे आहेत : “तुमच्या उत्पत्तीचा विचार करा. पशूसारखे जगण्याकरितां तुम्ही घडविला गेला नाही. सद्‌गुण आणि ज्ञान यांची उपासना करण्यासाठी तुमचा जन्म आहे.”

तेव्हा मानवतावाद हा काही एखाद्या धार्मिक शिकवणुकीचा धिक्कार अथवा स्वीकार करणारा वेगळा पंथ नाही. अथवा काही लोकांच्या खास मालकीची धारणा नाही. ज्यांचा अलौकिकावरील विश्वास उडालेला आहे आणि त्याची जागा घेऊ शकेल असे नवे श्रद्धास्थान शोधण्यासाठी जे धडपड करीत आहेत अशा पिढीचे मानवतावाद हे तत्वज्ञान आहे असे म्हणणेही उचित ठरणार नाही. कारण या जगात स्वस्थपणे जगण्यासाठी परलोकाच्या अस्तित्वाबद्दल विश्वास नसणे एवढेच पुरेसे होत नाही. या पिढीच्या बौद्धिक प्रवृत्ती, जीवनक्रम, तिचे आर्थिक संबंध, उत्कट निरागस अशी आत्मसंतुष्टता या गुण विशेषामुळे तिच्या विचारात मानवतावादाशी विसंगत अशा प्रवृत्तीही व्यक्त होऊ शकतील. मानवतावाद हा ईश्वरवाद अथवा ख्रिस्तधर्म यांच्या विरोधी असे तत्वज्ञान नाही. कारण गेली दोन हजार वर्षे-मानव समाजातील असंख्य लोकांना ईश्वरवाद वा ख्रिस्तीधर्म जिव्हाळ्याचा व स्फूर्तीदायक वाटला तेव्हा त्यांच्याबद्दल मानवतावादी उदासीन कसे राहू शकतील? मानवतावाद भौतिकवादाच्या विरोधी असे तत्वज्ञान आहे, त्याचा आशय अगदी साधा व सरळ आहे. जीवनाच्या बाह्य स्वरुपाची कोणतीही अभिव्यक्ती आत्मिक जीवनाला सहाय्यभूत होणारी आहे की अवरोध करणारी आहे या कसोटीवर तिचे मूल्यांकन करणे म्हणजे मानवतावाद. माणसाला जगण्यासाठी काही साधने लागतात. मालमत्ता आणि भौतिक संपत्ती, औद्योगिक संघटना आणि सामाजिक संस्था वगैरे सर्व यंत्रणेचा पसारा या केवळ एका अंतिम साध्याच्या साधनरुप आहे असे मानणे हा मानवतावाद असतो. प्रत्येक व्यक्तीमात्राला पूर्णत्वाकडे जाण्यास सहाय्यभूत होईल अशा सर्वांगिण विकासाचे अंतिम ध्येय स्वीकारून या सर्व संस्थाची उभारणी करावी असे मानवतावादी म्हणतील.

जीवनाच्या बाह्य स्वरुपाचे महत्त्व मर्यादित असते. तरीपण धर्म जसा जीवनाच्या या बाह्य अवडंबराबद्दल उदासीन असतो त्याप्रमाणे मानवतानिष्ठ प्रेरणा जीवनाच्या या बाह्य स्वरुपाबद्दल उदासीन नसतात. मात्र बाह्य स्वरुपाला विशिष्ट मर्यादेपलीकडे महत्त्व देण्याला मात्र त्याचा विरोध असतो. जीवनाच्या बाह्य पसाऱ्यालाच जीवनाचा अंतिम उद्देश मानण्याची चूक तो करीत नाही. ती केवळ साधने आहेत, वापरण्यायोग्य आहेत तोपर्यंत ती सांभाळली पाहिजे, आणि त्यांची उपयुक्तता संपली की ती बदलली पाहिजे. समाजाला चैतन्य आणि सुसंस्कार देणाऱ्या शक्तींना मुक्त करणे, त्यांचा विकास घडवून आणणे हे या साधनरुप गोष्टीचे कार्य असते. उत्स्फूर्तपणाऐवजी यांत्रिकपणा आणणाऱ्या, आर्थिक कुशलतेच्या अथवा सामाजिक समतेच्या नांवाखाली व्यक्तीवैचित्र्यातील विविधता व अस्मिता नष्ट करून रुक्ष, कंटाळवाणा, एकसारखेपणा निर्माण करू पाहणाऱ्या संघटनात्मक प्रवृत्तीवर मानवतावादाच्या कठोर टीकेचा रोख असतो. मात्र या चैतन्यमय शक्तींची जोपासना सर्व मनुष्यमात्रांत केली पाहिजे, फक्त काही थोड्या लोकापुरतीच ही प्रक्रीया सीमित राहता कामा नये असा मानवतावादाचा आग्रह असतो. माणसामाणसातील भेद त्याच्या सर्व सामान्य माणुसकीपेक्षा कमी महत्वाचे व कमी मूलभूत असतात ही मानवतावादाची भूमिका आहे. म्हणून मानवी परिवाराच्या निरनिराळ्या घटकांमध्ये एकतंत्री व स्वच्छंद भेदभाव करण्याच्या प्रवृत्तीचा तो कट्टर विरोधक असतो. विशिष्ट परिस्थितीत माणसाच्या कर्तृत्वातील फरकामुळे हा भेदभाव निर्माण होत नाही, तो कुळ आणि संपत्तीच्या बाह्य कारणानी निर्माण झालेला असतो हे ओळखून मानवतावाद कृत्रिम भेदभाव मान्य करीत नाही.

विकासासाठी आवश्यक असलेली साधने समाजातील कांही वर्गांना केवळ संधी आणि परिस्थितीच्या तीव्र विसंगतीमुळे उपलब्ध होत असतात हे एक सत्य आहे. परंतु तरीही या विसंगती दूर करण्यास कांहीं लोकांचा विरोध असतो. सर्वांना सारख्या संधी मिळू लागल्या तर त्यामुळे समाजातील सर्व लोकांवर एक अतिसामान्यत्व लादले जाईल अशा अतिसामान्यत्वाला समाज बळी पडू नये म्हणून या विसंगती आवश्यक आहेत असे त्याचे शिष्ठ समर्थन केले जाते. सर्व अतिसामान्य अनिष्ट असते मग ते समाजाच्या तळाशी असो की शिखरस्थानावर असो ते खेदजनकच समजावे. पण समाजाच्या काही भागावर रंगरंगोटी करून हे अतिसामान्यत्व दूर होणार नाही. अलंकार आणि आभरणे चढविल्याने निर्जीव सांगाडे हाडामासाची जिवंत माणसे होऊ शकत नाही. आणि सामान्यीकरणाची पातळी इष्ट आहे की नाही हे कशाचे सामान्यीकरण केले जाते त्यावर अवलंबून राहील.

वस्तुतः इंग्लंडवर सध्या तरी हे उत्पन्न आणि संधी याची समान संधी निर्माण होण्याचे संकट कोसळण्याची भीती नाही. तरी पण कांही लोकांना तशी भीती वाटते. उत्पन्न आणि संधी यांची अगदी काटेकोर समानता या लोकांना भयावह वाटते परंतु कायदा आणि सुव्यवस्था, जीवनाची आणि मालमत्तेची सुरक्षितता याबाबतीत अशी समानता मात्र ते योग्य समजतात. अफाट शरीर सामर्थ्य, धाडस आणि कावेबाजपणा हे गुण असणाऱ्या लोकांना समाजात घरफोडीचे, शेजाऱ्यांना दहशत बसविण्याचे अथवा खोटे चेक वटविण्याचे स्वातंत्र्य नसावे याबद्दल त्यांची मुळीच तक्रार नसते. उलट या शक्तीचे नियंत्रण करण्यासाठीच शासनाचे पोलिस खाते असते आणि त्यांचे संरक्षण सर्व नागरिकांना सारखेच मिळते ही समानता इष्ट आणि आवश्यक असते हे तेही मान्य करतात. समाजातील बलिष्ठांना आपल्या शक्तींचा उपयोग दुबळ्यांना दडपण्यासाठी करू न देणे अथवा बदमाष लोकांना आपल्या हुषारीने साध्या भोळ्या लोकांना लुबाडण्याची संधी न देणे यात काही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अपहार होत नाही. बलिष्ठांना व बदमाषांना या प्रकारचे स्वातंत्र्य नाकारल्यामुळे व्यक्तित्वाच्या विकासाला बाधा येत नाहीं उलट व्यक्ती स्वातंत्र्याचे अशा प्रकारचे नियंत्रण व्यक्तित्वाच्या विकासाला सहाय्यक असते. हे या लोकांना समजते. विकासाचे आणि यशाचे परिमाण उच्च राखले पाहिजे हे त्यांना कळते. असा उच्च आदर्श स्वीकारल्यामुळे काही प्रकारच्या कर्तृत्वाला वाव मिळणार नाही पण या कठोर शिस्तीने वैयक्तिक चारित्र्य घडविले जाते. आणि समाजात सुस्थिती निर्माण करणाऱ्या कर्तृत्वाला वाव मिळतो. समाज विकासाच्या अधिक इष्ट ध्येयाची साधना करण्यास उत्तेजन मिळते.

पण काही माणसांच्या स्वभावातील हिंसात्मक प्रवृत्ती आणि धूर्तपणा हे दोनच वैयक्तिक स्वभाव धर्म एकंदर समाजातील अन्य व्यक्तींच्या विकासाला बाधा आणतात असे नाही. व्यक्तित्वाच्या विकासाला बाधा आणणारे दुसरे अधिक मोठे अडथळे असतात. बहुतेक समाजात संपत्ती आणि मालमत्ता बाळगण्याने काही फायदे होतात; काही सामाजिक संस्थाही संपत्ती आणि मालमत्तेच्या पक्षपाती असतात. एकेकाळी उमरावी पद्धत रूढ होते. इंग्लंडमध्ये आज ती अस्तित्वात नाही. या उमरावी पद्धतीत कनिष्ठ वर्गाला अंकित करण्यात येत असे. वरिष्ठ लोक आदरास पात्र असो वा नसो कनिष्ठांनी त्यांच्याबद्दल आदर बाळगलाच पाहिजे अशी उमरावशाहीची प्रथा होती. पुढच्या काळात धनिकशाही अथवा व्यापारी वर्गाचे प्रभुत्व स्थापन झाले. प्रत्येक व्यक्तीला संपत्ती कमावण्याचा, प्राप्त संपत्तीचा संग्रह करण्याचा आणि या संपत्तीच्या बळावर स्वतःसाठी खास सवलती मिळविण्याचा आणि अन्य लोकांवर सत्ता गाजविण्याचा अधिकार असतो किंबहुना तो हक्कच आहे अशी या काळातील रूढ भावना होती संपत्ती कोणत्याही मार्गाने संपादन केलेली असो त्यामुळे या हक्कात काहीं फरक पडत नाही संपत्ती कमावण्याचे मार्ग आणि हे हक्क यांचा काही संबंध नाही. संपत्ती कमावली की आपापतः हे हक्क प्राप्त झालेच पाहिजेत. या प्रवृत्तीचा पगडा अद्यापही कायम आहे.

या दोन्ही प्रवृत्तीचे काही समाजोपयोगी गुण असतात आणि सामाजिक इतिहासाच्या विशिष्ट कालखंडात त्यांचा समाजाला उपयोग होतो परंतु या दोन्ही प्रवृत्तीचा परिणाम एकच असतो अन्य सामाजिक घटकांचे नियंत्रण नसले तर या दोन्ही प्रवृत्तीमुळे सामाजिक मूल्याचे विकृतीकरण घडून येते. जुन्या कराराच्या [ओल्ड टेस्टामेंट] भाषेत हा विचार मांडायचा तर असे म्हणता येईल की या प्रवृत्तीच्या प्रभावाखाली माणसे काही विचित्र देवतान्या भजनी लागतात. बायबलच्या या वचनाचा आजच्या परिस्थितीला अनुरुप अर्थ अशा प्रकारे लावता येईल. दैवावर विश्वास ठेवायचा आणि डोळे विस्फारुन तोंड वासून आकाशाकडे पहात स्वर्गाची कल्पना करीत दुःखी आत्म्यांना हा स्वर्ग कसा प्राप्त होईल अशी चिंता करीत बसायचे, परलोकात स्वर्ग प्राप्तीच्या आशेवर अवलंबून जीवन जगायचे. लोकांपुढे काही नकली मोठेपणाचा आदर्श ठेवायचा त्याची भूल त्यांना पाडायची. नकली मोठेपणाचा आदर्श स्वीकारल्यामुळे दोन परिणाम घडून येतात कांही लोकात उच्चभ्रूवृत्ती वाढते म्हणजे अगदी सवंग आणि अवास्तव अशा गोष्टीबद्दल क्षुद्र आदर जोपासला जातो. आणि दुसरे लोक भौतिकवादाला बळी पडतात म्हणजे संपत्तीच एकमेव महत्वाची गोष्ट आणि पैशाने विकत घेता येईल तेच काय ते खरे हित.

समाजातील बहुसंख्य लोकांनी खरोखर श्रेष्ठ काय आहे ते ओळखून त्याचे प्रभुत्व स्वीकारण्यानेच प्रगती होऊ शकते. पण खरे श्रेष्ठत्व ओळखता येण्यासाठी जे खोटे आणि नकली असते त्याच्या मोठेपणाच्या पोकळ देखाव्याचा मनस्वी तिरस्कार असावा लागतो. संपत्तीचा खजिना जेथे असेल तेथेच माणसाचे मनही असते म्हणून संपत्तीसाठीच एकमेकांबद्दल आदर बाळगण्याची सवय नष्ट झाली पाहिजे. थोडक्यात म्हणजे संपत्तीबद्दल आदर बाळगण्याची सवय सुटली पाहिजे. संपत्तीबद्दल आदर हा इंग्लिश राष्ट्राचा परंपरागत रोग आहे. मनुष्य स्वभाव लक्षात घेता संपत्तीबद्दलचा आदर नष्ट करावयाचा असेल तर केवळ संपत्तीमुळेच ज्या वर्गाला महत्त्व प्राप्त होते त्या वर्गाचे अस्तित्वच अशक्य केले पाहिजे.

तेव्हा ज्या काळात विचारशील प्राणी म्हणून मानवाची प्रतिष्ठा असली पाहिजे या विचाराचा गाढ प्रभाव होता त्या काळात कुळ आणि संपत्तीच्या योगायोगाने निर्माण झालेल्या भेदभावांना अत्यल्प महत्त्व दिले जावे यात काही आश्चर्य नाही. त्या काळाच्या स्वभावाची अभिव्यक्ती मानवतावादांत झाली. व्यक्तीला पूर्णत्वाप्रत पोचता येणे हा तेव्हा काल-धर्म होता. चांगले जीवन जगण्यासाठी आवश्यक अशा गोष्टी सर्वांना प्राप्त झाल्या पाहिजे हा उद्देश होता. या सामाजिक दृष्टिकोणाला व्यापक मान्यता मिळाली, ती त्या कालधर्माचाच तो एक स्वाभाविक आविष्कार होता. समाजातील एका वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावर प्रभुत्व स्थापन होणे; त्यामुळे श्रेष्ठ वर्गात उद्दामपणा आणि कनिष्ठ वर्गात लाचारी उत्पन्न होणे ही सर्व रानटी, अर्ध-सुसंस्कृत समाजाची लक्षणे मानली जात. हा ही त्या युगधर्माचाच अविष्कार होता. अठराव्या शतकातील फ्रेंच लेखकानी स्वातंत्र्याप्रमाणे समानताही प्रत्येक सुधारकाचे ध्येय असावे असे घोषित केले तेव्हा त्या घोषणेच्या मागे हीच प्रेरणा होती. याच फ्रेंच लेखकांचा बर्कने आपल्या प्रसिद्ध निबंधात धिक्कार केला होता. आणि बर्कचा हाच निबंध प्रत्येक सद्गृहस्थाने वाचला पाहिजे अशी खास शिफारस राजे तिसरे जॉर्ज यांनी केली होती हेही येथे नमूद केले पाहिजे

सामाजिक उद्देशांच्या पूर्तीसाठी अस्तित्वात असलेल्या संस्था अपुऱ्या पडतात हे खरे आहे. गुलामीच्या आर्थिक पायावर अथीनीयन समाजाची उभारणी झाली होती. फ्रान्समध्ये उदारमतवादाचा विजय झाला पण त्यामुळेच तेथे हृदयशून्य अशा व्यापारीवृत्तीचे वर्चस्वही स्थापन झाले. पण अथीन्स आणि फ्रान्स यांच्या भोवताली असलेल्या जगाशी त्यांची तुलना केली म्हणजे त्यानी जे साध्य केले त्याचे खरे महत्व लक्षात येते. अथीन्सची पर्शियाशी अथवा पाचव्या शतकातील ग्रीसशी तुलना करावी. अथीन्स आणि फ्रान्सच्या प्रभावामुळे जीवनावर, आचार पद्धतीवर साहित्य आणि कलांवरसुद्धा मानवतावादाचा ठसा उमटला. समाजाला निश्चेतन बनविणाऱ्या पारंपरीक पद्धतीतील कठोरता आणि पशुता यांचा अव्हेर होऊ लागला. अथीन्स आणि फ्रान्सने जगाला एक नवा प्रकाश दिला आणि हा प्रकाश सर्वत्र पसरविला. इतिहासाने आणि पर्यावरणाने त्यांच्यावर काही मर्यादा घातल्या परंतु या मर्यादेतसुद्धा मानवांच्या मानवी गुणांचा सार्वत्रिक विकास व्हावा यासाठी त्यांनी जो अट्टाहास केला त्यांत त्यांचे दैदिप्यमान यश होते. कोणत्याही वर्गाची वा व्यवसायाची मिरासदारी असलेले गुण नव्हे तर केवळ मानवी-गुण म्हणून ज्यांना मूल्य असते अशा गुणांच्या विकासासाठी त्यांनी दृढ निश्चयपूर्वक प्रयत्न केले.

तेव्हां इतिहासाची साक्ष तशी अगदीच एकतर्फी नाही. मोठ्या प्रमाणावर समानता स्थापन करण्याचा प्रयत्न व्यवहार्य होईल की नाही हा प्रश्न कदाचित विवाद्य मानता येईल. परंतु संस्कृतीला आणि ज्ञान प्रबोधनाला समानता मारक ठरेल अशी भीती बाळगण्याचे काही कारण दिसत नाही. परिस्थिती आणि संधी यांच्या विषमतेची कुंपणे काढून टाकली तर उलट संस्कृतीच्या प्रभावाचे क्षेत्र अधिक विस्तृत होईल हे तर उघडच आहे. विस्ताराने संस्कृतीची गुणवत्ता कमी होईल या अकारण भीतीने कुंपणे नष्ट करण्यास कचरण्याचे कारण नाही. व्यावहारिक जगाच्या पारंपरिक कसोटीवर निरोपयोगी अथवा हानीकारक ठरणाऱ्या कार्यालाही संपूर्ण वाव देणे हे सुद्धा संस्कृतीच्या दृष्टीने आवश्यक असते, संस्कृतीच्या विस्ताराने कार्य कोणत्याही उपयुक्ततावादी हेतूने हाती घेतले जात नाहीं. त्याचे महत्व अगदी स्वतंत्र असते. कलावंताच्या अथवा साधकाच्या निष्काम साधनेप्रमाणे सौंदर्याच्या अथवा सत्याच्या निरपेक्षप्रेमातून संस्कृतीच्या प्रसाराची प्रेरणा उद्भवलेली असते. शुद्ध आनंद देणाऱ्या शक्तीतून या प्रेरणेचा उगम होतो. आधुनिक इंग्लंडमधील धनिकशाही वैयक्तिक भरभराट आणि सार्वजनिक दारिद्र्य या सूत्राला वाहिलेली असल्यामुळे ती अशाप्रकारच्या संस्कृती-विस्ताराच्या कार्याला संरक्षण देईल असे अनुभवावरून वाटत नाही. काहीशा सौम्य भाषेत हा विचार मांडायचा तर कला, शिक्षण अथवा आत्मोन्नतीच्या कार्यासाठी उदारतेने खर्च करण्यास सर्व सामान्य लोकापेक्षा धनिकशाही अधिक उत्सुक असते असे वाटत नाही

मालमत्ता आणि वारसा यांच्यामुळे समाजातील एका वर्गाला फुरसतीचा वेळ मिळतो आणि प्रसंगोपात्त या वेळेचा उपयोग कला व संस्कृतीच्या कार्यासाठी केला जातो म्हणून या वर्गाचा प्रतिपाळ करणे हा सांस्कृतिक कार्याला आश्रय देण्याचा एकमेव मार्ग नाही. या वर्गाचे संरक्षण करूनच समाजाला कलाकृतीचे महत्व पटवून देता येईल अथवा कलांच्या विकासासाठी त्याग करण्यासाठी समाजाला सिद्ध करता येईल असे नाही. चोखंदळ जिभांची लालच भागविणारे साखरेचे गोळे म्हणजे संस्कृती नव्हे. संस्कृती आत्म्याची चैतन्य शक्ती असते. पराभवाचा धोका पत्करल्याशिवाय या शक्तीला कोणतेच विजय प्राप्त होणार नाहीत. मनुष्याच्या सर्वसामान्य जीवनातून स्वतःचे पोषण न करता संस्कृती जर स्वयंपुष्ट होऊ लागली तर तिची वाढ खुंटते आणि एकदा वाढ खुंटली कीं तिच्यातील जिवंतपणा जातो. पुराण वस्तु संग्रहालयातील काचेच्या कपाटात ठेवलेल्या गोंडस वस्तुसारखी संस्कृती निश्चेतन होता कामा नये. जीवनातील ग्राम्यता आणि ओंगळपणा यांचे नियमन करणाऱ्या बुद्धी आणि सभ्यता यांची चैतन्यशीलता म्हणजे संस्कृती हे स्वरुप संस्कृतीला प्राप्त होण्यासाठी श्रेष्ठतेची प्रचलित परिमाणे आहेत ती तर अढळ राखलीच पाहिजेत पण त्याचबरोबर त्यांचा प्रभाव अधिक व्यापक होईल असे प्रयत्न केले पाहिजेत. सतत व्यापक आणि सखोल होत जाणारे भावनात्मक अनुभव आणि बौद्धिक प्रक्रीया यांच्याशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध जोडला जाऊन ते अधिकाधिक व्यापक व समृद्ध झाले पाहिजे. जीवन जगण्याची कला परिपूर्णतेला देण्याची क्षमता असलेल्या एका लहान वर्गाशी संस्कृती निगडीत झाल्याने श्रेष्ठतेची परिमाणे जतन करण्याचा पहिला उद्देश कदाचित साध्य होऊ शकेल. परंतु त्याचा सतत विकास करण्याचा दुसरा मात्र पूर्ण होणार नाही. समाजातील काही थरांना या संस्कृतीमुळे सभ्यतेचा खराखोटा मुलामा देण्याचे काम कदाचित होईल परंतु बाकीचा अफाट समाज रासवट राहील आणि संस्कृतीची वाट खुंटली की एकंदर सभ्यतेचाच ऱ्हास होईल. संस्कृतीचे जतन होईल पण तिचा विस्तार होणार नाही आणि आजच्या परिस्थितीत संस्कृतीचा सतत विस्तार झाला तरच तिचे जतन करता येईल.

तात्पर्य, समाजाच्या भिन्नथरांमध्ये तीव्र भेद उत्पन्न करणारी वर्गव्यवस्था समाजसंस्कृतीसाठी अनिवार्य नाही. या वर्गव्यवस्थेला समाज-संस्कृतीचे काही उदात्त वैशिष्ठ्य मानण्याचे कारण नाही. वर्गव्यवस्था अपरिहार्य आहे. असे काही लोक मानतात. ती अटळ असेलही पण मानवी समाजाला काही दुर्दैव अटळ असते, तसेच हेही समजावे. पण अटळ मानली म्हणून ती इष्ट वा प्रशंसनीय होऊ शकत नाही. वर्गव्यवस्था ही एक प्रकारचा कच्चा माल आहे. भूतकाळाच्या इतिहासातील वाळू व गाळ तपासून त्यातले सुवर्ण-कण तेवढे निवडून काढावे लागतात. तसे आंधळ्या आर्थिक शक्तींना विवेकाने व बुद्धीने निमंत्रण करूनच सुसंस्कृत समाजाची उभारणी करावी लागते. ज्या चैतन्यामुळे एकंदर समाजात बुद्धिप्रामाण्य आणि सामंजस्य यांची वाढ होऊ शकते या चैतन्यशक्तीकडून वर्गीय वस्तूस्थितीतून उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक प्रकृतीना प्रोत्साहित करण्याचे काम होऊ नये. या चैतन्याच्या स्पर्शाने वर्गीय प्रवृत्तीचे शुद्धीकरण व्हावे व त्यांच्यावर योग्य संस्कार केले जावे. वर्गव्यवस्थेमुळे निर्माण होणाऱ्या विकृती आणि अनुषंगाने निर्माण होणारे धोके यांच्याबद्दल स्पष्ट इषारा देता आला पाहिजे म्हणजेच वर्गाविहीन समाज रचनेच्या वाढीला त्याचे सहाय्य होईल.

वर्गव्यवस्थेमुळे असंख्य विकृती निर्माण होतात. विशेष हक्क आणि अन्याय या दोन विकृती मूलभूत स्वरुपाच्या आहेत. काही गटांना हितकारक व इतरांना अहितकारक अशा खास सवलती हट्टाने प्राप्त करून घेता येणे ही पहिल्या प्रकारची विकृती झाली. आणि सत्तेचा उपयोग समाजाच्या सर्व सामान्य हितासाठी न करता आपल्या खास हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना स्थैर्य आणण्यासाठी करता येणे ही दुसऱ्या प्रकारची विकृती असते.

विशेष हक्क आणि जुलूम यांचा एक खास स्वभाव असतो. त्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणीव नसते. पूर्वीप्रमाणे त्यांच्या अस्तित्वाला आव्हान मिळताच ते निषेध करीत शिंगे सरसावून धावून जात नाहीत. उलट आपली शिंगे धोकादायक राहिली नसून ती उपयुक्त आणि सुंदर सजावटीसारखी आहेत आणि कोणत्याही स्वाभिमानी समाज स्वप्नात सुद्धा त्यांचा त्याग करणार नाही असे ते आवर्जून सांगू लागतात. तरीसुद्धा हे विशेष हक्क वैयक्तिक संस्कृती आणि सामाजिक सौहार्द यांचे शत्रूच असतात, हे लक्षात ठेवलेले बरे. त्यांच्यामुळे काही लोकात प्रभुत्वाची व काही लोकात लाचारीची भावना निर्माण होते. ज्यांचा त्यांच्यामुळे फायदा होतो त्यांच्यात दुष्टपणाची प्रवृत्ती वाढते तर ज्यांची हानी होते त्यांच्यात कटुतेची भावना निर्माण होते. परिणामतः दोघांमध्ये परस्पर संशय व संघर्ष भावना वाढते. कोणताही समाज या प्रवृत्तीचे मूळ कारण दूर करून तिचे निर्मुलन करील समाजातील निरनिराळे लोक एकमेकांना केवळ स्वार्थांचे साधन म्हणून न समजता साध्य म्हणून मानतील हे आपल्या सुसंस्कृतपणाचे लक्षण असे तो समाज आग्रह पूर्वक सांगेल. ज्या संस्थामुळे काही लोकांच्या फायद्यासाठी दुसऱ्या लोकांचा विकास खुंटला जात असेल अशा संस्थांना तो समाज रानटी आणि तिरस्करणीय समजेल. सत्ता एकतंत्री होणार नाही. ती जबाबदार राहील असा तो प्रयत्न करील आणि सामाजिक संस्थात विशेष हक्काचा शिरकाव होत आहे असे आढळले तर त्यांचा तो तत्काल निचरा करील.

प्रकरण ३ रे

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

प्रत्येक पिढीला आपल्या काळातील संस्था परिचयाच्या झालेल्या असतात आणि म्हणून नैसर्गिक वाटतात. नाविन्याचा माणसांना अधिक धक्का बसतो. वेगळेपणाची भीती वाटते. पण खरोखर वेगळे काय असते आणि वर वर वेगळे परंतु आंतरिक स्वरुपात परस्पर सदृश्य असणारे यांच्यातील फरक सर्व सामान्यपणे ओळखला जात नाही. अपायकारक आणि प्रतिबंध करता येण्यासारख्या असमानता नैसर्गिक भासतात आणि त्यांना अपरिहार्य व निरुपद्रवी असमानतेचा आसरा मिळाल्यामुळे त्यांचे विरोधापासून संरक्षण होते. विशेष हक्कांचा बडेजाव सरंजामशाहीच्या अंधेर युगात होता आणि त्या युगाबरोबर विशेष हक्काचाही अस्त झाला अशी प्रचलित समजूत आहे. ही समजूत खोटी आहे, विशेष हक्क अद्याप अस्तित्वात आहेत आणि त्यांच्या अस्तित्वामुळे औद्योगिक शक्ती पंगू होतात व समाजात काही विषारी प्रवृत्तीचा फैलाव होतो असे म्हटले तर ते अतिशयोक्त वाटेल. कारण विशेष हक्कच अस्तित्वात नाहीत अशी समजूत रूढ आहे.

कायदेशीर विशेषहक्कांचा अस्त

हे विधान अतिरिक्त वाटते कारण विशेष हक्कावर अधिष्ठित अशा समाजात परिवर्तन झाल्यामुळेच औद्योगिक संस्कृतीची वाढ होऊ शकली. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत झालेल्या उदारमतवादाच्या चळवळीने विशेष हक्कावर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेवर अत्यंत प्रखर असा ऐतिहासिक हल्ला झाला. विशेष हक्काविरुद्ध ही मोहीम प्रचंड शक्तीने आणि दृढनिश्चयाने चालविण्यात आली. या मोहीमेमुळे अनेक छोट्यामोठ्या सत्ता उलथून पडल्या. या चळवळीचे तत्वज्ञ निर्माण झाले, नेते निर्माण झाले आणि या चळवळीत काही हुतात्मेही झाले. या चळवळीच्या विजयामुळे समृद्धीचे आणि सत्तेचे एक नवीन जग अस्तित्वात आले आणि ज्याना हे जग लाभले त्यांना आपण विशेष हक्काविरुद्ध लढाई कायमची जिंकली असा आत्मविश्वास वाटू लागला हे स्वाभाविक होते. फ्रेंच क्रांती आणि औद्योगिक क्रांती या दोन क्रांत्यांनी यूरपमधील उमरावशाहीची जुनी समाज व्यवस्था नष्ट केली. अमेरिकेत ही लढाई लढावी लागली नाही. अफाट नैसर्गिक साधन संपत्ती, शेतीच्या जमिनीची विपुलता आणि कसणाऱ्यांची उणीव, मोठमोठी जंगले या सर्व घटकांमुळे अमेरिकेत मोठ्या स्वरुपात उमरावशाहीचा उदय होणे शक्य नव्हते. या सर्व घटकांचा एक संयुक्त परिणाम घडून आला. भविष्यकालीन समाजातील विषमता भूतकाळातल्या पेक्षा कमी असेल किंवा जास्त असेल पण नवीन निर्माण होणाऱ्या असमानतेची कारणे, तात्विक अधिष्ठान आणि व्याप्ती ही अमेरिकेत अगदी वेगळी असणार अशी निश्चित परिस्थिती या घटकामुळे निर्माण झाली.

विशेष हक्क बहुविध स्वरुपाचे असू शकतात आणि समानतेचे अनेकविध अर्थ संभवतात. मानवी संबंधावर रचलेले ते एक गणिती रुपक असते आणि त्याचा अर्थ कसा लावायचा हे आर्थिक पर्यावरणाच्या व्यावहारिक वास्तवतेवर अवलंबून असते त्यामुळे निरनिराळ्या काळात त्याचा वेगवेगळा अर्थ लावला जातो. फ्रान्समधील उदारमतवादी चळवळीचे सिद्धान्त असे स्थल-कालसापेक्ष नव्हते. ते वैश्विक स्वरुपाचे होते हा त्या चळवळीचा मोठेपणा होता. या चळवळीने ज्या सत्त्यांचा पुरस्कार केला ती केवळ फ्रेंच लोकांसाठी अथवा सोळाव्या लुईच्या काळातील फ्रान्ससाठी नव्हती. ती सर्व कालीन आणि अखिल मानवतेसाठी होती. परंतु सर्व मानवी प्रयत्नांना व्यापून टाकणारे असे हे दर्शन असले तरी समकालीन पिढीच्या वस्तु स्थितीपासून त्याची फारकत झालेली नव्हती त्याची झेप विश्वव्यापी होती. पण पाय जमिनीवर घट्ट रोवलेले होते. सामाजिक अन्यायाच्या काही संदिग्ध व संक्षिप्त स्वरुपावर हल्ला न चढविता या चळवळीने विशिष्ट अन्यायाच्या काही निश्चित व भरीव स्वरुपावर रोख ठेवला. आणि समानतेची मागणी करताना काही अमूर्त कल्पनांचा त्यांनी पुरस्कार केला नाही. समानतेचे स्पष्ट निश्चित रुप त्यांच्यासमोर होते. ज्या निश्चित अन्यायावर त्यांनी हल्ला चढविले ते विशिष्ट वर्गांना कायद्याच्या संरक्षणाखाली विशेष आर्थिक सवलती मिळत होत्या त्याच या अन्यायास कारणीभूत होत. या विशेष हक्कांचा कायदेशीर आधार संकुचित करून अथवा अजिबात नष्ट करून नवीन वर्गीय संबंध झाल्यास समानता स्थापन होईल असा त्यांचा विश्वास होता.

ज्या प्रस्थापित समाज व्यवस्थेवर हा हल्ला होता त्या व्यवस्थेतील असमानता योगायोगाने आलेली वा अस्थायी स्वरुपाची नव्हती. जाणीवपूर्वक पद्धतशीरपणे निर्माण केलेली असमानता हेच त्या समाजव्यवस्थेचे वैशिष्ठ्य होते. ही समाज व्यवस्था वर्गीय शोषणावर आधारलेली होती. या व्यवस्थेत मजूरांच्या परिश्रमाने निसर्गांकडून प्राप्त झालेल्या संपत्तीतील सिंहाचा वाटा अल्पसंख्य जमिनदार वर्गाला मिळत असे. शेतकऱ्यावर लादलेली वरिष्ठ श्रेणीची ताबेदारी हे या समाजाचे आर्थिक अधिष्ठान होते. हा वरिष्ठ वर्ग शेतकऱ्याकडून त्याच्या पिकाचा काही भाग रोख पैशाच्या रुपाने आणि काही भाग मालाच्या रुपाने वसूल करून शिवाय त्याला आपली वैयक्तिक चाकरी करायला लावीत असे. या समाजात कायद्याच्या आधारावर हक्क आणि कर्तव्ये यांची समाजाच्या निरनिराळ्या थरात पक्षपाती वाटणी करण्यात येऊन त्यांची परस्परापासून फारकत करण्यांत आली होती. केवळ रुढी अथवा सामाजिक प्रभाव यांच्याद्वारा ही फारकत झालेली नव्हती, ती कायद्यानेच अस्तित्वात आणली होती. या जुन्या काळातील सामाजिक वर्गांना वर्ग म्हणण्यापेक्षा वतनदाऱ्या म्हणणेच अधिक उचित ठरेल. या वतनदाऱ्यांमुळे उत्पनाचे फरक मोठे होते. परंतु प्रत्येकाला काही विशिष्ट हक्क व विशेषाधिकार होते. आणि या हक्क व अधिकारांतील फरकामुळे ते वर्ग परस्परापासून अगदी स्वतंत्र आणि वेगळे झाले होते.

खंडकरी सामाजिक बाबतीत कनिष्ठ समजला जात होता आणि शिवाय तो कायद्याने लादलेल्या विषमतेचाही बळी होता. वारसा हक्काने अथवा जमिनदारी खरेदी करून उमराव झालेल्याना सन्मानाची पदवी मिळत असे आणि त्याचबरोबर अनेक फायदे मिळत असत. फ्रान्स आणि जर्मनीतील त्या काळातील असमानता प्रामुख्याने आर्थिक नव्हती. ती कायदेशीर होती. संपत्तीची बेहद्द विषमता नव्हती असे नाही पण उत्पन्नातील फरक इतकाच कायदेशीर दर्जाचा फरकही या वर्ग व्यवस्थेला आधारभूत होता. सामान्य नागरी हक्क सुद्धा सर्व माणसांना समान नव्हते, तर राजकीय हक्कांची गोष्टच नको. वर्गानुसार हक्कांचे वाटप झालेले होते. समानतेच्या मागणीला समाजातील पुराणमतवादी विचारवंत विरोध करीत असत. समानतेमुळे समाज रसातळाला जाईल याबद्दल त्यांची पक्की खात्री होती. एकोणीसाव्या शतकात संपत्तीच्या समान वितरणाला ज्यांचा विरोध होता त्यांनाही नेमकी हीच भीती वाटली. अशा रीतीने एका समाजाची जणू दोन राष्ट्रात विभागणी झाली होती. पण ही विभागणी गरीबी श्रीमंतीची नव्हती. एक राष्ट्र धनिकांचे तर दुसरे गरिबांचे, एक मालमत्ता बाळगणारांचे, एक मालमत्ता नसलेल्यांचे अशा प्रकारची ही दोन राष्ट्रे नव्हती. ज्यांना कायद्याने विशेष हक्क मिळाले होते ते आणि ज्यांना हक्कापासून वंचित करण्यात आले होते ते अशी ही विभागणी होती.

सरंजामशाहीचा शेवट झाल्याने जेथे एक स्वतंत्र जात निर्माण झाली नाही असा इंग्लंड हा एकमेव देश आहे असे टोकव्हिय म्हणतात. इंग्लंडचे हे चित्र आणि आधुनिक इंग्लिश समाज यांच्यातील परस्परविरोध अतिशय तीव्र असल्याचे स्पष्टच दिसते. इतर देशांत बंदिखान्याच्या भिंती उध्वस्त होण्यासाठी क्रांतीचा धरणीकंप व्हावा लागला. यूरपमध्ये क्रांतीचा काल खंड सुरू होण्यापूर्वीच क्रांतीमुळे निर्माण होणारे समाज परिवर्तनाचे घटक इंग्लंडने आपल्या समाज व्यवस्थेत सामावून घेतले होते. इंग्लंडमध्ये असमानतेला कायद्याचा आधार देण्यांत आला नव्हता. समाज रचना संपत्तीच्या विषम वितरणावर आधारलेली होती हे खरे पण युरोपीय पद्धतीची वतनदारी इंग्लंडमध्ये नव्हती आणि जी होती तिला वैधानिक संहितेत स्थान नव्हते. केवळ वक्तृत्वाच्या परिभाषेतच तिचे अस्तित्व जाणवत असे. या परिस्थितीत इंग्लंडमधील व्यापारी आणि उद्योगपती यांच्या नव्या वर्गाला सत्तेच्या तटबंदी उध्वस्त न करता किल्ला काबीज करता आला यात काही आश्चर्य नाही. युरोपीय समाजवादामध्ये ‘भांडवलदार’ (वूर्ज्या) या शब्दाला स्थान मिळाले कारण तेथे उमराव व शेतकरी या जुन्या वर्गापेक्षा एक नवीन वर्ग क्रांतीनंतर निर्माण झाला. त्याचा स्वतंत्र नाम निर्देश आवश्यक होता. इंग्लंडमध्ये पेढीवाले, नबाब, आणि लष्करी कंत्राटदार यांची उपटसुंभ उमरावशाही असल्यामुळे या नवीन शब्दाला अर्थच नव्हता. कारण शारिरीक श्रम करणारे श्रमजीवी वर्ग सोडले तर बाकी सर्व वरिष्ठ सामाजिक स्तरांचा ‘भांडवलशाही’ या एका शब्दात समावेश होत होता. इंग्लिश समाजात अशा प्रकारचा भांडवलदार वर्ग बनला नाही. कारण एकतर तेथे कायद्याने मान्यता दिलेल्या विशेष हक्कांना अत्यंत अल्पस्थान होते. त्यांमुळे इंग्लंडच्या वेगळ्या समाजव्यवस्थेचे स्वरुप पाहून युरोपीय निरीक्षिक भारावून गेले तर त्यांत नवल नाही. समाजव्यवस्थेच्या या वैशिष्ठ्यामुळेच इंग्लंडला नव्या आर्थिक संस्कृतीचे अग्रदूत होता आले. पण त्याचबरोबर नेमके याच वैशिष्ठ्यामुळे फ्रान्समध्ये उद्घोषित झालेल्या समानतेच्या तत्वाचे फारच सौम्य पडसाद इंग्लंडमध्ये उमटले. समानतेच्या क्रांतिकारक सिद्धान्ताच्या संसर्गापासून इंग्लंडला अलिप्त राहता आले कारण फ्रेंच क्रांती होण्यापूर्वीच्या काळात हे समानतेचे रसायन इंग्लंडला लहान लहान घोटाने पाजण्यात आले होते आणि म्हणून फ्रेंच क्रांतीमुळे इंग्लंडवर काही विशेष परिणाम झाला नाही.

असमानतेला कायदेशीर स्थान नसल्यामुळे समाजातील निरनिराळ्या थरांना अलग राखणारी कायद्याची कुंपणेही इंग्लंडमध्ये नव्हती. पण इंग्लंडच्या राजकीय विचारात मात्र सामाजिक असमानतेला असाधारण महत्व प्राप्त झाले. श्रेणीरचनेवर आधारलेले वर्गीय वर्चस्व आणि वर्गीय दास्य ही या विचाराची गृहितकृत्ये होती. समाजव्यवस्थेची कल्पना या गृहित कृत्यांवरच आधारित होती. असमानतेसाठी प्रत्यक्ष कायदा करण्याची जरूर नसते. रुढी आणि परंपरा याही वैधानिक उपाय योजनेचे काम करू शकतात हे इंग्लिश राष्ट्रसत्तेच्या आणि इंग्लिश समाजाच्याही प्रतीतीस आले. कायद्यात स्थान नसलेले सिद्धान्तही समाजावर प्रभुत्व गाजवू शकतात. हे आढळून आल्यामुळे कनिष्ठांना योग्य अंतरावर ठेवण्यासाठी इंग्लंडच्या वरिष्ठ वर्गाने फक्त या सिद्धान्ताचाच उपयोग केला फायदा करण्याच्या भानगडीत ते पडले नाही. बकेने आपल्या भाषणात उमरावशाहीची प्रशंसा करताना अतिशय भडक भाषा वापरली होती; “सर्व देशाला आपल्या छायेखाली विसावा देणाऱ्या, पिढ्या न पिढ्यांवर सुखसोयींचा वर्षाव करणाऱ्या महान् वट वृक्षासारखी” उमरावशाहीची संस्था आहे असे बर्क म्हणतो. यंगने थोड्या सौम्य भाषेत आपले विचार मांडले. आपण एखादे चिरपरिचित सत्य मांडीत आहोत अशा आविर्भावात तो लिहितो “कनिष्ठ वर्गांना जर गरीबीत डांबून ठेवले नाही तर ते कधीच कष्ट करणार नाहीत. हे उघड सत्य फक्त महामूर्खालाच कळत नसेल.” शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसाराला विरोध करणारे लोकही याच भाषेत बोलत. शिक्षणामुळे गरीब लोक आपल्या वरिष्ठांशी उद्धटपणाने वागू लागतील म्हणून त्यांचा सार्वत्रिक शिक्षणाला विरोध होता. याच्याबरोबर उलट कारणासाठी गरिबांना शिक्षण द्यावे असे म्हणणारेही लोक होते. त्यांचे म्हणणे असे की शिक्षणामुळे गरीब लोक उद्धट होतील ही भीती व्यर्थ आहे. उलट त्यांच्यामध्ये वरिष्ठांविषयी आदरभाव वाढेल, तेव्हा गरीबांना शिक्षण देण्यास हरकत नाही. राज्यकर्त्या वर्गापैकी पुष्कळांना असमानता ही जीवनाची एक श्रद्धाच वाटत असे. वरकरणी सर्वाना समान हक्क असले तर चालेल पण अधिकार मात्र समान असता कामा नये. अधिकारांची भिन्नता कायम ठेवता येत असेल तोपर्यंत हक्कांची नाममात्र समानता बिनधोक चालू ठेवावी असे हा वर्ग मानीत असे. तेव्हा निरनिराळ्या वर्गांना निरनिराळा दर्जा कायद्याने प्रस्थापित झालेला नसल्यामुळे इंग्लंडमध्ये कायदेशीर असमानता नव्हती पण वरच्या वर्गाचे शासनावरील नियंत्रण, शैक्षणिक संधीच्या बाबतीतील त्यांची मिरासदारी, राजकीय सत्तेवरील त्यांची पकड आणि या सत्तेतून मिळणाऱ्या सर्व सवलतीवरील त्यांची मिरासदारी या सर्व कारणामुळे इंग्लिश समाजातही असमानता तीव्र स्वरुपात होती.

ज्या देशांनी जुन्या श्रेणीपद्धतीवर प्रखर हल्ला झाला त्या देशातच समानतेचे तत्व घोषित करण्यात आले. समानतेच्या आदर्शाला प्रथम कडाडून विरोध करणाऱ्या देशांनाही नंतर रडतखडत आणि अंशतः का होईना पण समानतेचा व्यावहारिक प्रयोग करणे अपरिहार्य झाले. त्या काळात समानतेच्या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश वर्गीय संबंधाच्या कालबाह्य पद्धतीला कायद्याने मिळालेली मान्यता समाप्त करणे हा होता. जुनी वर्गव्यवस्था नष्ट करून सतत वेगाने विस्तारणाऱ्या समाजाला उपयुक्त अशी नवी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक होते. त्या काळात समानतेची विविध संकल्पने आकारास आली. यापैकी कोणत्या ना कोणत्या कल्पनांचा वारसा नंतरच्या पिढ्यांना मिळाला. समानतेचे जे स्वरुप त्या काळात परिपूर्ण वाटले ते त्यानी स्वीकारले व जे स्वप्नील अथवा विकृत वाटले त्याचा त्यांनी त्याग केला.

अर्थातच त्या काळात समानतेचा जो अर्थ स्वीकारण्यात आला त्याच्या अनुषंगाने नवीन समाजव्यवस्था घडविण्याचा विशिष्ट मार्गही स्वीकारण्यात आला. त्या काळांतील विशिष्ट परिस्थिती आणि आर्थिक वातावरण यांनीच समानतेला विशिष्ट अर्थ प्राप्त करून दिला आणि समाजपरिवर्तन घडवून आणण्याचे विशिष्ट मार्गही निश्चित केले. त्यावेळी फ्रान्समध्ये ज्या प्रकारची असमानता होती तिचे निराकरण करण्याचा कार्यक्रम तेथे अंमलात आणला गेला. फ्रान्समध्ये कायद्याने निर्माण केलेली विषमता अधिक होती आणि म्हणून संपत्तीच्या विषमतेपेक्षा कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या विशेष हक्कावरच अधिक प्रखर हल्ला करण्यात आला. औपचारिक अथवा वैधानिक समता आणि व्यावहारिक अथवा आर्थिक समता असा फरक करण्यात येत असे त्यावेळच्या सुधारकांचा प्रमुख उद्देश पहिली म्हणजे वैधानिक समता साध्य करण्याचा होता, ही समता इष्ट त्या प्रमाणात आपापतः स्थापन होईल अशी त्यांची समजूत होती. त्यांना आर्थिक उद्योगांना प्रत्यवाय आणणाऱ्या कायदेशीर अडचणी दूर करून घ्यावयाच्या होत्या आणि या उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा विनियोग करण्याच्या मार्गातील कायदेशीर प्रतिरोध दूर करावयाचा होता. मालमत्ता बाळगणारे आणि स्वतः उत्पादक असलेल्या लोकांची लोकशाही त्यांना स्थापन करावयाची होती.

या आदर्शाच्या सिद्धीसाठी वापरण्यात आलेली साधने क्रांतीकाळातील फ्रेंच आर्थिक परिस्थितीने घडविलेली होती. त्यावेळी पॅरिस आणि लीआँ ही शहरे सोडता अन्य भागात औद्योगिक कामगार संख्येने आणि प्रभावाने उपेक्षणीय होते. आपण एक स्वतंत्र वर्ग आहोत ही जाणीव त्यांना झालेली नव्हती. कामगारवर्गाची परिस्थिती व प्रश्न हे पुढच्या शतकात निकडीचे झाले. परंतु क्रांतीकाळात मालमत्ता नसणाऱ्या वर्गाचा प्रश्न विशेष निकडीचा नव्हता; प्रश्न होता तो मालमत्ता बाळगणांराचा, विशेषतः शेतकऱ्यांचा. चार पंचमांश राष्ट्र शेतीवर जगत होते. शेतकीवर अधिष्ठित अशा सरंजामशाहीच्या अनाचाराचे घनदाट जंगल माजले होते. त्यामुळे ही संरजामशाही व्यवस्था उलथून टाकणे महत्वाचे होते. विशेष हक्काविरुद्ध पुकारलेल्या लढ्याला चिरस्थायी विजय मिळविण्यासाठी सरंजामशाहीचा नाश करणे आवश्यक होते. वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे असमानता निर्माण होते म्हणून वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरील निर्बंध समाप्त करणे हाच असमानतेचा अंत करण्याचा खात्रीलायक मार्ग होता. पुढच्या पिढ्यांना स्वातंत्र्य आणि समानता परस्पर विसंगत कल्पना वाटल्या. परंतु, फ्रेंच क्रांतीच्या सुवर्ण घडीला स्वातंत्र्य आणि समानता यांची संगती राखणेच त्या पिढीला महत्त्वाचे वाटले. त्यावेळी मोठे उद्योग बाल्यावस्थेत होते. आणि म्हणून हे उद्योग मोठे पुढे भांडवलदार आणि कामगार यांच्यातील वर्गभेद तीव्र होतील अशी कल्पना त्या परिस्थितीत करता येण्यासारखी नव्हती. तसेच कायद्यावर आधारलेल्या मिरासदारीचे उच्चाटन झाल्यानंतर तिच्या जागी समाजातील अन्य शक्तींच्या युतीतून निर्माण झालेली नवी मिरासदारी स्थापन होईल अशी शक्यताही त्यांनी विचारात घेतली नाही. प्रामुख्याने ग्रामीण असलेल्या समाजात शेतकरी हा प्रातिनिधिक उत्पादक असतो. त्या समाजात कारागीर अथवा व्यापारी वर्गाचेही तेच स्थान असते. अशा समाजात सामाजिक न्याय मिळविण्यासाठी संघटनात्मक मार्गाचा उपयोग होत नाही असंघटित व्यक्तींना न्याय मिळविता येत असे. फ्रान्सच्या कोवळ्या प्रजासत्ताकाच्या भूमीवर एकीकडे सैन्याची घोडदौड चालली असताना दुसरीकडे राजधानीत त्याचवेळी सार्वत्रिक शिक्षणाची योजना तयार होत होती. क्रांतीच्या व लढ्याच्या धुमश्चक्रीत सार्वत्रिक शिक्षणाच्या व्यवस्थेला महत्व मिळावे हे त्या प्रजासत्ताकाचे एक दैदिप्यमान यश मानले पाहिजे. क्रांतीच्या तत्वज्ञानाचा मुख्य भर सार्वत्रिक शिक्षणावर नव्हता. व्यक्तीला सहाय्यभूत होईल आणि शासकीय दडपशाहीपासून तिचे संरक्षण केले जाईल अशी यंत्रणा उभारण्याच्या कार्यालाच क्रांतीच्या तत्वज्ञानाने विशेष महत्व दिले. ज्या कायदेशीर शृंखलामुळे व्यक्तीच्या शक्ती जखडल्या जात असत त्या शृंखलातून व्यक्तींची सुटका करण्याकडे विशेष लक्ष दिले गेले. क्रांतीपूर्व काळ हे एक अंधारयुग होते. त्या काळात व्यक्तीच्या प्रगतीवर घालण्यात आलेले प्रतिबंध दूर झाले की बुद्धीमंतांच्या कर्तृत्वाला मुक्त क्षेत्र मिळेल अशी प्रचलीत समजूत होती. एकदा वैयक्तिक उपक्रमशीलतेवरील निर्बंध नष्ट झाले की प्रत्येक मनुष्य आपल्या शक्तीच्या बळावर स्वतःचे व आपल्या अन्य बांधवांचे जास्तीत जास्त कल्याण करू शकेल. मनुष्य कष्ट करून जे पेरील त्याची फळे त्यालाच उपभोगता येतील अशी व्यवस्था निर्माण करावयाची हा त्यांचा प्रमुख उद्देश होता.

म्हणूनच क्रांतीमुळे सामान्य आणि समान नागरिकत्व प्रस्थापित होऊन वतनदारी नष्ट झाली. निदान तत्वतः तरी कायद्याच्या दृष्टीने सर्व माणसे समान असावी हे तत्व प्रस्थापित झाले. सर्वानी उत्पन्नाप्रमाणे कर दिला पाहिजे व त्याप्रमाणे सर्व लोक कर भरतील असे गृहित धरण्यात आले. इच्छेला येईल तो व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला मिळाले. आपल्या मर्जी प्रमाणे खरेदी विक्री, व्यापार, भांडवलाची गुंतवणूक करता येऊ लागले. विशेष म्हणजे समाजांतील सर्व लोकांना इच्छेनुसार मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार मिळाला. मालमत्तेबाबत वैयक्तिक सार्वभौमत्वाचा हक्क नष्ट झाला. निदान तो नष्ट व्हावा असे परिवर्तनवाद्यांना वाटत होते. आता फक्त बाजारी मालाचा पाहिजे तसा विनियोग करण्याचा हक्क प्रस्थापित होणे उरले होते.

अशा प्रकारच्या समाजात व्यक्ती व्यक्तीमध्ये विषमता उरलीच तरी ती बोचण्या इतकी प्रखर नसते असा दावा केला जातो. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या विशेष हक्कामुळे जी असमानता निर्माण झाली होती ती त्या विशेष हक्काबरोबरच नष्ट झाली. आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे समाजातील निश्चेतन स्तरीकरण मोडून पुन्हा प्रवाहित्य निर्माण करता येते. तेव्हां, सर्व नागरिकांच्या कायदेशीर हक्काचा सारखेपणा हाच समानतेचा खरा अर्थ असतो. या स्वरुपाची समानता स्थापन करणे शक्य आहे आणि फक्त याच स्वरुपाचीच आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. आणि म्हणूनच ज्या जहाल लोकांनी अधिक व्यापक समानतेचा आग्रह धरला आणि शेतीविषयक कायद्याची मागणी करून ज्यांनी क्रांतीचे अपूर्णत्व उघडकीला आणले त्यांचा तडकाफडकी निकाल लावण्यात आला. “झोपडीत राहणाराने राजवाड्यात राहणाऱ्याचा द्वेष करू नये,” हे त्यांचे सूत्र होते. क्रांतीनंतर स्थापन झालेल्या संसदेने (कन्‌व्हेनशन) कायदेशीर विशेष हक्कांचा पुरस्कार करणारांना जसे निर्दयपणे दडपून टाकले तितक्याच निर्दयपणे संपत्तीच्या समानतेचा पुरस्कार करणारांनाही शासन केले. बाबूफ या साम्यवादी नेत्याचा वध झाला. आणि त्याच्या प्रेताबरोबर आर्थिक समानतेचे भूतही गाडून टाकण्यात आले. त्यानंतर १८४८ ची दुसरी क्रांती होईपर्यंत आर्थिक समानतेचा आवाज ऐकू आला नाही.

परंतु परिस्थिती कोणाच्या भावनांची कदर करीत नाही. काही निर्णय ती समाजावर सक्तीने लादते. फ्रान्समध्ये उदय पावलेल्या समानतेच्या सिद्धान्ताला अन्य युरोपीय देशात प्रारंभी बराच विरोध झाला पण या देशांनाही नाखुषीने का होईना पण फ्रान्सच्या पावलावर पावले टाकून जावे लागले. फ्रेंच क्रांतीत लोकांनी जे बदल घडवून आणले ते या देशात शासनांना करावे लागले. फ्रान्समध्ये जे परिवर्तन झाले त्याची प्रतिक्रिया आपल्या देशात होऊन आपण संकटात सापडू नये अशी त्यांची स्वाभाविक इच्छा होती. म्हणून ते स्वतःच बदल करण्यास तयार झाले. मनापासून हे बदल नको असल्यामुळे ते भविष्य काळाला तसे सामोरे गेले नाहीत. पाठ करूनच उभे राहिले पण सरकले त्या दिशेने. फ्रान्समध्ये उसळलेली परिवर्तनाची लाट पूर्वेकडे आणि उत्तरेकडे पसरली. या लाटेला काही नवीन प्रवाह येऊन मिळाले. उदाहरणार्थ पूर्व यूरोपमध्ये जमिनीच्या मालकीच्या पद्धतीची पुनर्घटना करण्यात आली. तेथील जुन्या राजवटीत आर्थिक जीवनाचा कोंडमारा झाला होता पण फ्रेंच क्रांतीत अनियंत्रित राजसत्तेचा शेवट झाला त्यामुळे या देशातही व्यक्ती स्वातंत्र्याचे आंदोलन सुरू झाले. या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामुळे मिरासदारीच्या कचाट्यातून आर्थिक उपक्रमशीलतेची सुटका झाली. कारागीर व व्यापारी यांच्या व्यावसायिक संस्थाचा (गिल्डस) प्रभाव कमी झाला आणि कालबाह्य अशा सरकारी निर्बंधानाही समाप्त करण्यात आले. या व्यक्तींवादातूनच अखेर आर्थिक तंत्रात घडून आलेल्या क्रांतीची फळे उपलब्ध होऊ लागली. पण त्याच बरोबर संपत्तीच्या नव्या उमरावशाहीच्या जमिनीच्या मालकीवर आधारलेल्या जुन्या उमरावशाहीच्या बरोबरीचे स्थान मिळाले.

वर्गीय व्यवस्थांना स्थैर्य देणाऱ्या पारंपरिक समाज रचनेवरील हा हल्ला यूरपपुरताच मर्यादित नव्हता. एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रथमार्धात अमेरिकेतही सामाजिक विशेष हक्कांना आव्हान देणारे प्रखर विचार व्यक्त होऊ लागले होते. अमेरिकेत सामाजिक विशेष हक्कांना विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. किंबहुना अमेरिकेचे अस्तित्व हेच मुळी सामाजिक हक्काविरुद्ध एक युद्ध होते असे म्हणणे अधिक उचित ठरेल. अमेरिकेच्या राष्ट्र संस्थापकांच्या हातातील कुऱ्हाड आणि नव्या वसाहती स्थापन करणाऱ्या अग्रदूतांच्या हातातील फावडे ही या युद्धातील हत्यारे होती. पुढे अमेरिकेचे मुख्य जीवनकेंद्र समुद्र किनाऱ्यापासून दूर अंतर्भागात पश्चिमेला सरकले. प्रामुख्याने किनाऱ्याजवळ वस्ती असताना युरोपीय धर्तीच्या संस्था अस्तित्वात आल्या होत्या. पण वस्तीचे केंद्र अंतर्भागी गेल्यानंतर अगदी नवीनच समाज स्थापन झाले. या नवीन समाजांनी यूरपमध्ये अज्ञात असलेली समता निर्माण केली हे त्यांचे एक खास वैशिष्ठ्य समजले पाहिजे.

हे नवे समाज केवळ राजकीय कौशल्याने घडविण्यात आले नव्हते. तेथील विशिष्ट परिस्थितीने त्यांना आकार दिला होता. आणि म्हणून युरोपीय समाजात प्रसृत असलेल्या भेदभावापासून हे समाज मुक्त होते. यूरपमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्याच्या अभावामुळे रोजंदारी करणाऱ्या कामगारवर्गाचा उदय रोखला गेला होता. पण अमेरिकेतील या समाजात आर्थिक स्वातंत्र्य प्रथमपासून होते. आर्थिक दडपशाही नसल्यामुळे नवीन नवीन क्षेत्रात सहज प्रवेश करणे त्याना शक्य झाले. देश अफाट होता आणि जसजसे ते अंतर्भागात गेले तसतसा सीमांचा विस्तार झाला. अर्थात या प्रक्रीयेला भूगोलाची मर्यादा होतीच पण ती मर्यादा गाठली जाईपर्यंत विकासाला आणि विस्ताराला वाव होता. जोपर्यंत ही अवस्था होती तोपर्यंत अमेरिकेत नैसर्गिक म्हणता येईल अशा समानतेचा आदर्श निर्माण झाला. अमेरिकेच्या ध्येयवादावर आणि संस्थावर या आदर्शाचा ठसा इतका खोलवर उमटला होता की प्रत्यक्ष तो आदर्श हरपला तरी त्याचा प्रभाव कायम राहिला. अमेरिका जगातील एक प्रबल आर्थिक सत्ता असून तो एक अफाट आर्थिक संधी असलेला देश बनला. अमेरिकेला एका नव्या जगाचे प्रतीक समजण्यांत येऊ लागले. या नव्या जगात वर्ग आणि संपत्ती यांच्या भेदभावापासून व्यक्तीचे संरक्षण केले जाते. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या कर्तृत्वाने आपले भवितव्य घडविण्याची संधी मिळते.

इंग्लंडमधील वातावरण वेगळे आहे. वरिष्ठ वर्ग आणि सर्वसामान्य माणसे यांच्यांत काही भेदभाव केला जाऊ नये या सिद्धान्ताला इंग्लंडमध्ये कधीही थारा मिळाला नाही. फ्रेंच क्रांतीबद्दल इंग्लंडमध्ये प्रारंभी सहानुभूतीची लाट उसळली होती पण ती लवकरच ओसरली. अठराव्या शतकातल्या रुढीवादी लोकांना फ्रेंच क्रांतीमुळे झालेल्या परिवर्तनाचा धक्काच बसला. फ्रान्समध्ये झालेले मालमत्तेचे वितरण, उच्चनिचतेचे कायदेशीर भेद नष्ट करून दर्जा व हुद्दा या बाबतीत स्थापन झालेली समानता हे त्यांना आश्चर्यकारक आणि भयावह वाटले. विसाव्या शतकात याच रुढीवादी प्रवृत्तीच्या लोकांना रशियन क्रांतीनेही अशीच धडकी भरली होती. अमेरिकन क्रांतीने जगाला दिलेल्या मानवी हक्काच्या जाहीरनाम्याला इंग्लिश रुप देऊन त्याचा प्रचार करण्याचे काम पेन आणि गॉडविन यांच्यासारख्या विचारकांनी केले. पण त्यांना विक्षिप्त समजण्यात येत असे. तेव्हा सामान्यतः असे म्हणता येईल की समाजाच्या ज्या थरातून जहाल विचारक व राजनीतीज्ञ निर्माण होतात त्या समाज-गटालाही फ्रान्समध्ये उद्‌घोषित झालेल्या समानतेच्या सिद्धान्ताचा अर्थ पटला नसता. आपल्या राहत्या घरातला भाडेकरू उपद्रवकारक आहे म्हणून कोणी आपले घर जाळून टाकणार नाही. इंग्लंडमधील समाज जीवन फ्रान्सपेक्षा वेगळे होते. इंग्लंडच्या समाजजीवनात कायदेशीर विशेष हक्कांना स्थान नव्हते; जमिनदार वर्ग सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणारा होता, शेतीपेक्षा कारखानदारी आणि व्यापार यांनाच फार महत्त्व होते, लहान मालमत्तेदारांची संख्या वाढत होती. इंग्लिश समाजाच्या या विशिष्ट घडणीमुळे फ्रान्सप्रमाणे इंग्लिश मध्यमवर्ग उमरावशाहीवर एकदम तुटून पडला नाही. उमरावशाहीविरोध सौम्य आणि संयत असावा अशी खबरदारी घेण्यात आली. कारण उमरावशाहीविरुद्ध प्रखर टीका केली तर एकूण इंग्लंडमधील जनता उमरावशाही विरुद्ध भडकून उठेल अशी त्यांना भीती वाटली. जनतेचा प्रक्षोभ त्यांना टाळावयाचा होता.

इंग्लंडमधील त्या काळातील सुधारकांची ही संयत भूमिका सामाजिक वस्तुस्थितीशी सुसंगत होती. कायदेशीर दर्जातील भेदभाव हा समाज व्यवस्थेचा आधारभूत घटक नसल्यामुळे फ्रेंच आणि इंग्लिश भांडवलदार वर्गाच्या वागण्यात एक महत्वाचा फरक पडला. फ्रेंच भांडवलदार काही काळ तरी उमरावशाहीविरुद्ध कनिष्ठ वर्गाशी एकजूट करायला तयार झाला. पण इंग्लंडमधील भांडवलदार वर्गाने मात्र वरिष्ठ वर्गाशी जमवून घेतले. या नव्या वर्गाला आपली महत्वाकांक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रस्थापित श्रेणी व्यवस्था नष्ट करण्याची आवश्यकता भासली नाही. कारण या श्रेणी व्यवस्थेतच संपत्ती आणि यश प्राप्त करण्याच्या संधी मिळू शकतील आणि या संधीमुळे सामाजिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करून घेता येणे शक्य आहे असे त्यांना आढळून आले. इंग्लिश समाजात स्वतंत्र उत्पादकांची संख्या अतिशय कमी होती, आणि कामगार हा समाजातील बहुसंख्य वर्ग झाला होता. फ्रान्स आणि इंग्लंडमधील समाजरचनेतील या फरकामुळे एकाच प्रक्रियेचे भिन्न परिणाम या दोन देशात घडून आलेले दिसतात. फ्रान्समध्ये आर्थिक उपक्रमशीलतेचे स्वातंत्र्य मिळताच सर्व देश स्वतंत्र झाला. इंग्लंडमध्ये आर्थिक उपक्रमाची क्षमता मालमत्ता बाळगणाऱ्या अल्पसंख्य वर्गालाच होती. त्यामुळे आर्थिक उपक्रमांच्या स्वातंत्र्याने या अल्पसंख्य वर्गाचाच काय तो फायदा झाला, त्याची शक्ती वाढली. उच्च मध्यमवर्गातील लोक हे स्वतःच उमराव होते. त्यांचा अंतर्गत संघर्ष कौटुंबिक कलहासारखा होता आणि म्हणूनच इंग्लंडमधील उमरावशाहीला या मध्यमवर्गाला आपल्या बाजूला ठेवता आले. आणि उमरावशाही व मध्यमवर्ग यांच्या संघर्षाला वर्गसंघर्षाचे उग्र स्वरुप येऊ शकले नाही. नुसता संघर्षच टळला असे नाही. संघर्षाशिवायच मध्यमवर्गाला राजकीय सत्तेत भागीदारी मिळाल्यामुळे समाजरचनेचा पाया अधिक व्यापक झाला आणि तिला अधिक स्थैर्य आले. आणि हा बदल समाजरचनेत मूलतः काहीही परिवर्तन न होता झाला. मोठमोठ्या जमिनी असलेली शेती व्यवस्था, ग्रामीण जीवनांतील सभ्य शिष्ठाचार आणि लाचारी यांचे संयुक्त अस्तित्व, शहरातील जमिनीवरील भाडे आणि खाणीची रॉयल्टी यांचे न कमावलेले गेलेले उत्पन्न आणि उद्योगाच्या विस्ताराबरोबर या उत्पन्नात वाढ, प्राचीन शैक्षणिक संस्थावरील धनिक आणि प्रतिष्ठित वर्गाची मिरासदारी हे सर्व विशेष अबाधित राहिले. हे समाज विशेष परदेशी निरिक्षकांना आश्चर्यकारक वाटत. या विशेषांच्या आधारावर लोकशाहीवादी आणि लोकशाही विरोधक यांनी इंग्लिश लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल केलेली भविष्ये खोटी ठरली. कारण इंग्लंडमधील प्रक्रियेचे वेगळे स्वरुप त्यांनी लक्षात घेतले नाही. इंग्लंडमध्ये जुन्या जमान्याचा जणु अंतच झाला नव्हता, त्याने फक्त नवीन लग्न केले होते. फ्रान्सप्रमाणे इंग्लंडमध्ये समाजाची संपूर्ण उलथापालथ झाली नाही. परंतु औद्योगिक क्रांतीमुळे ज्या नवीन शक्ती निर्माण झाल्या होत्या त्या शक्तींनी जुन्या व्यवस्थेत काहीं परिवर्तन घडून आले आणि त्याला नवजीवन लाभले.

पण व्यक्तीला किंवा राष्ट्राला असे नवजीवन काही अटीवरच मिळवता येते. बदल त्या जगातील व्यावहारिक आवश्यकता पूर्ण करता येणे ही त्यापैकी एक महत्वाची अट असते. इंग्लंडमध्ये उमराव वर्ग आणि राष्ट्र यांच्यात सामाजिक दरार निर्माण झालेला नव्हता, जमीन आणि भांडवलाची मालमत्ता असलेले वर्ग आणि कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता नसलेले वर्ग यांच्यात दरी पडली होती. म्हणून सुधारक वर्गाने समानतेची कल्पना झटकून टाकली. त्यांना समाजरचनेचा एकंदर डोलारा उध्वस्त करावयाचा नव्हता, पण या रचनेचा सामाजिक पाया अधिक विस्तृत करण्याची मात्र त्यांची इच्छा होती. जुन्या हितसंबंधांबरोबर काही नव्या हितसंबंधांना समान स्थान मिळाले पाहिजे हा त्यांचा पक्का निर्धार होता.

उत्पादन आणि वाहतुकीच्या नवीन तंत्रामुळे समृद्ध झालेल्या वर्गाला समानतेचे तत्व परकीय विचारकांच्या वितंडवादाचा हास्यास्पद प्रकार वाटला असेल. त्यांनी त्यांच्याकडे तुच्छतापूर्वक दुर्लक्ष केले. परंतु ज्यांच्या उत्पन्नाची रक्कम सारखी आहे त्यांना समान सन्मान मिळाले पाहिजेत हे त्यांच्या दृष्टीने स्वयंसिद्ध तत्व होते. संपत्तीच्या विषमतेचे जे काही फायदे असतात ते आपल्याला उचित प्रमाणात मिळतील या आशेने त्या सामाजिक विषमता सहन करण्याची त्यांची तयारी होती. त्याचबरोबर एका प्रकारच्या संपत्तीला अनुकूल असणारे निर्बंध नष्ट करण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय होता. त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. उदारमतवादी चळवळीचा प्रभाव इंग्लंडमध्ये अगदी मर्यादित झाला, विशिष्ट सामाजिक गटावर त्याचा प्रभाव पडला. परंतु या मर्यादेत त्याची व्यावहारिक भूमिका फ्रान्सच्या उदारमतवादापेक्षा वेगळी नव्हती. राजकीय पक्षपाताने निर्माण झालेले विशेष हक्क आणि समाजातील काही गटावर जबरदस्तीने लादलेली अपात्रता यांचे निराकरण आणि कायदेशीर हक्कांचे समानत्व स्थापन करणे हाच इंग्लंडमधील उदारमतवादी चळवळीचा उद्देश होता. या चळवळीच्या परीघात अनेक उपाय योजना व अनेक उणिवा अंतर्भूत होत्या. त्यापैकी काहींचा निर्देश करता येईल. मतदानाचा हक्क सार्वत्रिक करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात सुधारणा. फुकट्या नोकऱ्या आणि फुकटे निवृत्ती वेतन बंद करणे, इंग्लंडच्या चर्चचे विशेष राजकीय हक्क बरखास्त करणे, रोमन कॅथालिक्स आणि ‘नॉन् कन्‌र्फमिस्ट’ यांच्या अपात्रता दूर करणे; सनदी नोकऱ्यातील वशिलेबाजीला आळा घालणे, लष्करी हुद्दे खरेदी करण्याची पद्धत बंद करणे; काही अपवाद सोडता सार्वजनिक सेवातील सर्व जागा खुल्या स्पर्धेत निवड करून भरण्याची पद्धत सुरू करणे; सर्व धर्ममताच्या लोकांना शाळा आणि विद्यापीठात प्रवेश मिळेल असे नियम करणे, आर्थिक उद्योग, व्यापार, भांडवल गुंतवणूक इत्यादी वरील निर्बंध दूर करणे आणि मर्यादित जबाबदारीची स्थापना करणे; मालकाने केलेला कराराचा भंग हा दिवाणी गुन्हा आणि कामगाराकडून करारभंग झाल्यास तो गुन्हेगारी गुन्हा असा पक्षपात करणारे कायदे रद्द करणे; करआकारणी कमीत कमी आणि संरक्षण व सुव्यवस्था यांच्या गरजा भागविण्यापुरतीच असावी; उत्पन्नावरील कराची आकारणी चढत्या प्रमाणात केली जाऊ नये, शक्य तर उत्पन्नावरील करच बरखास्त करावा, उद्योगांवर सार्वजनिक नियंत्रण नसावे, संकट कालात सार्वजनिक सहाय्य देण्याची तरतूद नसावी; शिक्षण आणि आरोग्य या सेवांचा किमान गरजापेक्षा अधिक विस्तार केला जाऊ नये वगैरे. या सर्व गोष्टी एकाच धोरणाचे भाग होते. १८३२-१८७० या काळात लोकप्रियतेच्या कळसाला पोचलेल्या एका सुसंगत तत्वज्ञानाचा तो तर्कशुद्ध असा व्यावहारिक प्रयोग होता. नंतर पुढे समाज व्यवस्थेबद्दल दुसऱ्या कल्पनांचा प्रभाव वाढल्यामुळे हे तत्वज्ञान मागे पडले. परंतु आजही ते संपूर्णपणे अस्तंगत झालेले नाही.

हे तत्वज्ञान समताधिष्ठीत नव्हते. कुळ आणि संपत्ती आणि विशेषतः संपत्तीबद्दल त्यात विशेष आदरभाव अंतर्भूत होता. तसे त्याला समता-विरोधी पण म्हणता येणार नाही कारण या तत्वज्ञानामुळे राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्याचा विस्तार झाला. त्याने उघडलेल्या दरवाजातून पुढे त्याच्या दृष्टीने अप्रिय अशा काही अतिथीनी प्रवेश करून घेतला. बेंथॅमने तत्वज्ञानाचे मुख्य सूत्र मांडले; क्रांती न करता केवळ कायद्यामुळे मोठमोठ्या इस्टेटी मोडून लहान होण्याची प्रक्रीया घडू शकेल असे बेंथॅमचे मत होते. तो म्हणता “कायद्याने जर तिला (समानतेला) विरोध केला नाही, कायद्याने मक्तेदारीचे संरक्षण केले नाही, व्यापार आणि व्यापारांतील देवाण घेवाण यावर कायद्याने नियंत्रण घातले नाही. वारसा हक्काने मालमत्तेची मालकी दिली नाही तर विशेष प्रयत्न न करता क्रांती न करावी लागता, कोणताही धक्का न बसता मोठमोठ्या इस्टेटी आपापतः लहान होत आहेत असे आढळून येईल”. या तत्वज्ञानाने सार म्हणून असे सांगता येईल की वैयक्तिक स्वातंत्र्य प्रस्थापित झाल्यावर कालांतराने समाजातील सुजाण लोकांना इष्ट वाटणारी समानता आपोआप निर्माण होईल. आता या शहाण्या लोकांना समता किती प्रमाणात इष्ट वाटेल ते मात्र या तत्वज्ञांनी सांगितले नाही.

संघीची समानता

एखाद्या राजकीय सिद्धान्ताचा बरेवाईटपणा ठरविताना त्याच्यातील कमजोरीपेक्षा त्याच्या शक्तीचा विचार करणे अधिक उचित होईल. कायदेशीर विशेष हक्कावर हल्ला करून ते हक्क बरखास्त करण्यांत आल्यामुळे समाजात घडून आलेले परिवर्तन प्रगाढ होते आणि हितकारक होते. आर्थिक गरजामुळे हे परिवर्तन घडून आले होते. या परिवर्तनामुळे कलांच्या प्रगतीला चालना मिळाली व मानवी समाज अधिक समृद्ध झाला हे मुद्दाम नमुद करण्याची आवश्यकता नाही. संचार-स्वातंत्र्य, व्यवसायाची निवड, जमिन आणि भांडवल यांचा उपयोग यावरील निर्बंध दूर झाल्याबरोबर सरदारांचे वाडे, कारागिरांचे संघ आणि शहरे यांच्यात बंदिस्त झालेल्या समाजाच्या शक्ती मुक्त झाल्या. वर्गीय दर्जाचे अधोमार्गी दडपण आणि एकतंत्री शासनाचे लोखंडी पाश यातून समाजाची सुटका झाली. सामाजिक शक्ती नवीन प्रकारच्या संस्थात एकवटल्या आणि त्यातूनच औद्योगिक संस्कृतीची भव्य रचना उभारली गेली.

कायदेशीर विशेष हक्क समाप्त करण्याच्या चळवळीने आर्थिक शक्तींच्या संघटनेला चालना दिली पण तिच्या परिवर्तनाच्या शक्तीचे एकमेव प्रत्यंतर नव्हते. सामाजिक मुक्तीचे साधन म्हणूनही तिचा प्रभाव कमीं महत्वाचा नव्हता, कायदेशीर विशेष हक्कांना विरोध करण्याच्या तत्वाने जेवढे मानव हितवादी श्रेय संपादन केले तेवढे फारच थोड्या तत्वांना लाभले असेल. भ्रष्ट आणि जुलमी अल्पसंख्यांकांची राजकीय सत्तेची मिरासदारी सर्वत्र अस्तित्वात होती आणि राजकीय संघटनेचे एक निर्विवाद तत्व म्हणून तिचे समर्थन करण्यात येत असे. परंतु राजकीय लोकशाहीचा विस्तार झाल्यामुळे मिरासदारीचा कायदेशीर आधार नष्ट झाला आणि पुढे प्रत्यक्षात ती काही काळ अस्तित्वात राहिली. तरी कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या संस्थेची प्रतिष्ठा तिला उरली नव्हती. पूर्वी लाभदायक आणि प्रतिष्ठित व्यवसाय कुळवान आणि धनिक यांच्यासाठी राखून ठेवले जात ही मक्तेदारी पण नष्ट झाली आणि सर्व नोकऱ्या सर्वांना निदान तत्वतः तरी खुल्या झाल्या. गुलामी आणि भूदास पद्धती या संस्था ख्रिश्चन चर्चने केलेल्या सतत प्रचारानेसुद्धा नष्ट झाल्या नव्हत्या. सुसंस्कृत राजांच्या सुधारणांनीही त्याच्यात बदल झाला नाही. सेनेकापासून व्हॉल्टेअरपर्यंत अनेक तत्वज्ञांनी केलेल्या निषेधाचा काही उपयोग झाला नाही. परंतु कायदेशीर विशेष हक्क नष्ट करण्याच्या चळवळीने जे नवचैतन्य निर्माण केले होते त्याचा स्पर्श होताच गुलामी आणि भूदास पद्धती नाहीशा झाल्या. तरी पण हे स्थित्यंतर घडून येण्यास तीन पिढ्यांचा काळ जावा लागला. कदाचित अजूनही जगाच्या एखाद्या कोपऱ्यात कोठेतरी त्यांचे अवशेष उरले असतील. वास्तविक सामाजिक प्रश्नाबद्दल जागृती निर्माण झाली तेव्हाच यूरपमधील शेतकऱ्यांची दुःस्थिती हा चिंतनाचा विषय झालेला होता. प्रदीर्घ काळपर्यंत न सुटलेला प्रश्न या चळवळीने सोडविला. आता यूरपमध्ये बहुतेक देशात शेतकऱ्याने आपले स्वतंत्र स्थान प्राप्त करून घेतले आहे. गैरहजर जमिनदाराला सक्तीने खंड भरावा लागत असे. ही पद्धत एकोणिसाव्या शतकात जवळ जवळ संपूर्ण बंद केली. निरनिराळ्या देशात निरनिराळ्या मार्गाने हा प्रश्न सोडविण्यांत आला. फ्रान्समध्ये गैरहजर जमीनदारांच्या जमिनी जप्त करण्यात आल्या. जर्मनीत जमिनीचे वाटप झाले आणि आयर्लंडमध्ये जमिनी खरेदी करण्यांत येऊन हा प्रश्न सोडविण्यात आल्ला. युरपमध्ये १७८९ साली सुरू झालेली ही प्रक्रीया १८१८ नंतर पूर्व यूरपमध्ये पूर्ण झाली.

या सुधारणेमुळे शेतकऱ्याला तत्काल सुबत्ता लाभली असे नाही. परंतु दीर्घकालपर्यंत टिकलेले कायदेशीर अन्यायाचे भीषण स्वरुप मात्र समाप्त झाले. शेतकऱ्याची अवस्था नुसती ओझ्याच्या गाढवासारखी झाली होती. या सुधारणे नंतर त्याला माणुसकीने जगता येऊ लागले. शास्त्रीयज्ञानाचा उपयोग करून उत्पादनात वाढ झाल्यास त्याचा फायदा गैरहजर जमिनदाराच्या खिशात न पडता तो प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला मिळावा हे तत्व या सुधारणेमुळे प्रस्थापित झाले. शेतकऱ्यांची या जोखडातून मुक्तता करणाऱ्या तत्वालाच “समानता” नाव मिळाले आणि विशेष हक्कांचे विच्छेदन करणाऱ्या पद्धतीला “लोकशाही” म्हटले. समानतेचा विजय हा सामान्य माणसांचा विजय होता. उत्पन्नाची अगदी काटेकोर बरोबरी म्हणजे समानता अशी सामान्य माणसाची समजूत केव्हाही नव्हती. ज्या संस्थांमुळे धनिक लोकांना जुलुम करण्याचे अधिकार मिळतात आणि गरीब लोकांना गुलाम बनविले जाते त्या संस्था बरखास्त करणे हा समानतेचा मर्यादित अर्थ त्याला अभिप्रेत होता. म्हणून उत्पन्नाची गणिती बरोबरी अशक्य आहे हे सिद्ध करण्यासाठी जी विद्वत्ता खर्च करण्यात आली ती अगदीच अनवश्यक होती.

कायदेशीर समानता प्रस्थापित करण्याच्या चळवळीमुळे नवीन उत्पादक शक्ती निर्माण झाल्या आणि काही पुरातन दुराचारांचे जंगलही साफ झाले. या भूमीवर नवीन रचना उभारणाऱ्यां शिल्पकारांना नव-रचनेची काही मूलभूत तत्वे या चळवळीतून प्राप्त झाली. या चळवळीने असमानतेच्या सर्वच स्वरुपांवर हल्ला नव्हता. रुढीने आणि कायद्याने समाजातील विशिष्ट गटांना खास सवलती दिल्यामुळे जी असमानता निर्माण झाली तिच्यावरच या चळवळीचा मुख्य रोख होता. सर्वच प्रकारच्या सामाजिक उच्चनीचतेलाही या चळवळीचे निषिद्ध ठरविले नव्हते. कायद्याने दिलेल्या विशेष हक्कामुळे निर्माण झालेली असमानता तेवढी या चळवळीने त्याज्य ठरविली. पण ही असमानता दूर केल्यानंतर समाजात सत्ता आणि संपत्तीचे भेद उरलेच होते. हे भेद नष्ट करण्यासाठी तिने प्रयत्न केला नाही. उलट या भेदांना बौद्धिक प्रतिष्ठा दिली. नैतिक औचित्याचे वलय त्यांच्याभोवती निर्माण केले. भूतकाळातील सरंजामशाही विषमतेचा या चळवळीचे धिःकार केला. परंतु औद्योगिक भविष्य काळातील विषमतेला मात्र या चळवळीचा आशिर्वाद मिळाला.

या चळवळीने जुन्या व्यवस्थेतील विषमतांचा धिःकार केला तो जितका महत्त्वाचा होता तितकाच नव्या व्यवस्थेतील विषमतांचा केलेला पुरस्कार महत्वाचा मानावा लागेल. मोठ्या उद्योगांनी ऐन विकासाच्या अवस्थेत काही अत्त्युत्कृष्ट गुण जरूर प्रकट केले पण समतावादी गुणांचा मात्र त्यात प्रकर्षाने अभाव होता. म्हणूनच आता एक नवी सरंजामशाही निर्माण होत आहे असा इषारा फ्रान्स आणि इंग्लंडमधील काही टीकाकारांनी दिला होता. मोठ्या उद्योगांनी समृद्धी आणि दारिद्र्य, सत्ता आणि असहायता यांच्यातील दारुण परस्पर विरोध निर्माण केले ते भूतकाळातील विरोधा इतकेच आत्यंतिक स्वरुपाचे आहेत असे या टीकाकारांचे म्हणणे होते. या टीकाकारांना एक रोख ठोक प्रत्त्युत्तर मिळाले. नव्या जमान्यातील परस्परविरोध भूतकाळातील परस्पर विरोधांपेक्षा तत्वतः भिन्न आहे आणि म्हणून त्याची एकमेकाशी गल्लत करण्यात येऊ नये.

जुन्या जमान्यातील विषमता स्वछंदी, एकतंत्री पद्धतीतून निर्माण झाल्या होत्या, म्हणून त्या असह्य वाटल्या. त्या विषमता वैयक्तिक पात्रतेतील फरकामुळे सहज नैसर्गिकरित्या उद्भवलेल्या नव्हत्या. राजकीय सत्तेच्या पक्षपातामुळे त्यांचा जन्म झाला होता. या दृष्टीने विचार करता औद्योगिक समाजांतील नव्या विषमतेचे खरे तर स्वागतच केले पाहिजे. वैयक्तिक कर्तृत्व अथवा त्या कर्तृत्वाचा अभाव या विषमतेस कारणीभूत होतात. अशा रीतीने वैयक्तिक गुणावगुणामुळे ही विषमता निर्माण झालेली असल्यामुळे समाजाचे नैतिक समर्थन त्याना मिळावे हे उचित ठरेल. आर्थिक दृष्ट्याही या विषमता हितप्रद मानल्या पाहिजेत. कारण कर्तृत्वाचा पुरस्कार आणि कर्तृत्व शून्यतेला शासन अशी अगदी न्यायपूर्ण पद्धत या विषमतेमुळे प्रसृत होते. तेव्हा अठराव्या शतकातील विषमतेचा धिःकार करणे आणि एकोणिसाव्या शतकातील नव्या विषमतेचे स्वागत यात कोणत्याही प्रकारची विसंगती नाही. एका काळांतील विषमतेचा उद्भव सामाजिक संस्थातून झालेला होता तर नव्या काळातील विषमतः वैयक्तिक चारित्र्यातून निर्माण झालेल्या होत्या. हा त्यांच्यातील महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. कायदेशीर हक्कांची समानता प्रत्यक्षात स्थापन झाल्यानंतर अन्य कोणत्याही प्रकारची समानता अनवश्यकच नव्हे तर धोक्याची ठरेल असे सांगता येऊ लागले.

केवळ लहरीवर अनुग्रह प्राप्त होणे अथवा एकतंत्री निर्बंध घातले जाणे हे दोन्ही प्रकार बंद झाल्यामुळे आर्थिक संधीचे क्षेत्र व्यापक झाले आहे. आर्थिक संधीच व्यापक झाल्यामुळे कर्तृत्वानुसार व्यक्तींची निवड करणे शक्य झाले. या नव्या पद्धतीमुळेही अखेर आत्त्यंतिक असमानता निर्माण झाली असली तरी माणसाचे विषमकर्तृत्व त्याला कारणीभूत आहे. व्यक्तीचे समाजातील स्थान हे पूर्वी प्रमाणे तिच्या जन्मावरून निश्चित होत नाही. कर्तृत्वाकरून व्यक्तीचे स्थान आणि वर्गही ठरतो. वर्ग हा शब्द खुल्या स्पर्धेच्या हितकर रसायनातून शुद्ध आणि उदात्त होऊन बाहेर पडल्यामुळे पूर्वी त्याला जे विद्वेषकारक विचार चिकटले होते त्यांच्यापासून त्याची मुक्तता झाली आहे. दर्जा आणि जात यांच्या बंधनांना तोडून वर्ग आता एक प्रवाही आर्थिक गट म्हणून अस्तित्वात आला होता. कोणालाही या गटात प्रवेश करण्याचे अथवा त्या गटाच्या बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य असते. नव्या जमान्यात वाढत्या उद्योगांना प्रतिरोध करणारा कोणताही अडथळा नव्हता त्यामुळे वर्गीय विशेषाधिकार अथवा वर्गीय दडपशाही निर्माण होण्याचा संभव नव्हता. एका दृष्टीने संपत्ती आणि सत्ता यांची तीव्र विषमता या समाजात असूनही त्याला वर्गहीन समाज म्हणता येईल. कारण या समाजात कोणालाही संपत्ती आणि सत्ता संपादन करण्याचे सारखेच स्वातंत्र्य प्राप्त झाले होते. कायद्याची समानता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य यांच्या अपरिहार्य संयोगातून आर्थिक असमानता निर्माण होते असे म्हणून टीकेला बगल मारता येते. उत्पन्न आणि परिस्थिती यांच्यात दारुण विरोधाचा अभाव म्हणजे समानता नव्हे, असमान होण्याचे समान स्वातंत्र्य असणे हा समानतेचा खरा अर्थ होईल. या स्पर्धेमध्ये फारच थोड्या लोकांना भाग घेता येतो हे खरे, परंतु कोणालाही स्पर्धेत भाग घेण्याला मज्जाव होत नाही आणि जे भाग घेतात त्याना कोणत्याही प्रकारचे अडथळे नसतात, ही स्पर्धा न्याय व्हावी यासाठी कायद्याने कोणालाही खास सवलती देऊ नये अथवा कोणावर खास बंधने पण लादू नयेत, एवढी खबरदारी घेणे पुरेसे होईल. अशी नव्या असमानतेचे समर्थन करणारांची तर्क पद्धती होती.

बहुतेक समाजपद्धतीत एखादा विद्युत प्रवाह खेळविणारा वाहक आवश्यक असतो. आपल्या समाजाला असा वाहक संधीच्या समानतेमुळे उपलब्ध होतो. संधीच्या समानतेचे तत्व सर्वांनाच शिरोधार्थ वाटते. ते मूर्त स्वरुपात अंमलात आणण्याला सक्त विरोध करणारेसुद्धा तत्व म्हणून तिला मुजरा करतात. पुष्कळ वेळा या तत्वामुळे आपलाही कार्यभाग साधला जाईल या अपेक्षेने हा मुजारा केलेला असतो. कारखान्याच्या अथवा बाजार-पेठेच्या किफायतशीर धंद्यात या तत्त्वाची लुडबुड नसावी या अटीवरच त्याचा सन्मान केला जातो. जो पर्यंत समान संधीचे हे तत्व आपला ‘चेक’ वटविण्याचा प्रयत्न करीत नाही तोपर्यंत त्याची पत चांगली राहते. इतर अनेक उदात्त तत्वाप्रमाणे या तत्वालाही शाब्दिक मान्यता उदंड लाभते. प्रत्यक्षात राज्य कारभार करणार नाही या अटीवर संधीच्या समानतेच्या तत्वाला राज्यपद देण्यास कोणाचीच हरकत नसते.

समान संधीच्या कल्पनेचा आशय त्या कल्पनेच्या इतिहासातून निश्चित झाला. कायदेशीर असमानता आणि न्यायालयीन विशेषाधिकार त्यांना उलथून टाकण्यासाठी एक पाचर म्हणून हा विचार घडविला गेला. अगदी प्रारंभापासूनच या विचाराची मांडणी अकरणात्मकच करण्यात आली, करणात्मक मांडणी कधी केली गेलीच नाही. समान संधीचा अर्थ अधिकारांची प्राप्ती असा न करता बंधनातून मुक्तता असाच केला गेला. अशा प्रकारे त्याचे संकलन केल्यानंतर त्याला एखाद्या भव्य छायाकृतीची विशालता आणि अवास्तवता प्राप्त होते. सत्ताधारी वर्ग ज्या भाषेत समान संधीची प्रशंसा करतात त्यामुळे एक संशय निर्माण होतो. या तत्त्वाचा सरळ धिःकार करणे आणि तत्वाच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीचा प्रयत्न करणे यापैकी त्यांना अधिक भयावह काय वाटते हे सांगणे कठिण असते.

कायदा न्याय असतो. भाकरीची चोरी करणारा गरीब असो वा श्रीमंत दोघानाही सारखीच शिक्षा होईल. तसे म्हटले तर कायदा फार उदार पण असतो. सामाजिक पद्धतीमुळे जे संधी हस्तगत करू शकतात आणि ज्यांना संधी हस्तगत करता येत नाही या दोघांनाही कायदा सारखेच वागवितो. वास्तविकपणे संधीची समानता हा काही केवळ कायदेशीर समानतेचा प्रश्न नाही. संधीची समानता असमर्थतेच्या अभावावर अवलंबून नसते. समान संधीसाठी कर्तृत्व असावे लागते. समाजातील प्रत्येक माणसाला कुळ, व्यवसाय अथवा सामाजिक दर्जा यांच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यवाय न येता आपल्या निसर्गदत्त शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धीक गुणांचा पूर्ण विकास करून घेता आला पाहिजे. ज्या प्रमाणात अशी आत्म विकासाची संधी समाजातील प्रत्येकाला मिळते त्याच प्रमाणात समाजात संधीची समानता आहे असे समजावे आणि उलट सामाजिक परिस्थितीमुळे काही माणसांच्या कर्तृत्वाला पुरेसा वाव मिळत नसेल आणि इतरांना सामाजिक परिस्थितीचा फायदा मिळून आणखी विकास करून घेण्याच्या प्रयत्नात उत्तेजनही मिळते. तेथे संधीची समानता नाही हे उघडच आहे. अशा समाजात संधींची समानता ही केवळ एक सुंदर पण क्षीण अशी कल्पनाच उरते. वास्तवाच्या जगात तिला स्थान उरत नाही. केवळ भाषणाच्या आतषबाजीतच ती प्रकट होते.

आर्थिक इतिहासाच्या १९१४ साली संपलेल्या पर्वाचे मनोज्ञ चित्रण केनस्‌ यांनी केले आहे. या कालखंडाचे अत्यंत लक्षणीय वैशिष्ठ्य म्हणून वैयक्तिक प्रगतीची क्षेत्रे सर्वांना खुली झाली या गोष्टीचा ते उल्लेख करतात. “बहुसंख्य लोक अत्यंत कष्ट करून निकृष्ट दर्जाचे जीवन जगत... या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग होता. परंतु सामान्यजनापेक्षा ज्यांना अधिक कर्तृत्व अथवा चारित्र्य लाभले होते त्यांना मध्यम अथवा वरिष्ठ वर्गात प्रवेश करून घेणे शक्य झाले होते.” केनस् यांचे लक्ष प्रवाहाच्या गतीकडे होते, पाणी अडविणाऱ्या बांधाकडे अथवा प्रवाहाला वेगळे वळण देणाऱ्या खडकाकडे त्यांनी लक्ष दिलेले दिसत नाही. वास्तविक आताप्रमाणेच केनसच्या काळातील समाजात नवीन स्थान प्राप्त करून घेण्यासाठी धडपडणाऱ्या माणसांच्या कर्तृत्वाला पायबंद घालणारे अडथळे होते. या अडथळ्यामुळे अत्यंत करुणास्पद अशी वैफल्याची अवस्था काही माणसांच्या वाटेला येत असे. आपल्या काळात तर केंद्रीकरण आणि विलीनीकरण यांची गती वाढलेली आहे. एकेकाळी दारिद्र्यातून झगडून श्रीमंत झालेल्या स्वतंत्र उद्योगपतीची कहाणी महत्वाकांक्षी तरुणांपेक्षा एक स्फूर्तीदायक आदर्श म्हणून ठेवीत असत. आज हा आदर्श विशेष उपयुक्त किंवा अनुकरणीय राहिलेला नाही. पण एकोणिसाव्या शतकावर ज्यांचे प्रभुत्व होते त्या आदर्शाचे चित्रण म्हणून केनस् यांचे वर्णन समर्पक आहे. औद्योगिक क्रांती हा शब्द प्रयोग वापरायचा असेल तर या क्रांतीने ज्या शक्ती मुक्त केल्या त्यांची प्रवृत्ती वा दिशा निर्विवाद मान्य कराव्या लागतील, सर हेन्री मेन यांनी या प्रवृत्तींचे वर्णन पुढील शब्दात केले आहे : ही एक प्रकारची खाजगी लढाई आहे. ती फायदेशीर असते कारण या लढाईत एका माणसाला दुसऱ्याच्या खांद्यावर चढून बसता येते. पूर्वीच्या बहुतेक कालखंडापेक्षा या कालखंडात निर्माण झालेली आर्थिक व्यवस्था अधिक प्रवाही अधिक लवचिक होती. लायक असेल तो जगेल या जीवन शास्त्रातील नैसर्गिक निवडीच्या सिद्धान्ताचीच ही सामाजिक आवृत्ती समजण्यास हरकत नाही.

तेव्हा संपत्ती आणि सत्ता यांचे तीव्र भेद मध्यमवर्गाने मान्य केले होते. त्याची अट एकच होती. व्यक्ती म्हणून त्यांच्यापैकी कोणालाही समाजाच्या उच्च पातळीवर जाण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. मध्यमवर्गीयांची ही अट मान्य करण्यास वरिष्ठ वर्गीय आनंदाने तयार झाले. खालच्या थरातील काही व्यक्तींनी संपत्ती आणि दर्जा प्राप्त करून आपल्यात सामील व्हावे आणि आपली शक्ती वाढवावी, मात्र वर्ग म्हणून आपले उच्च स्थान अबाधित रहावे ही उच्च वर्गीयांची भूमिका होती. लॉर्डस सभागृहात लॅझरसला स्थान मिळाल्यामुळे वरिष्ठ वर्गीय मुळीच अस्वस्थ झाले नाहीत कारण वरिष्ठ सदनाच्या वातावरणात तो बदलेल, सद्‌गृहस्थासारखा वागू लागेल म्हणजे अखेर तो त्यांच्यासारखा होईल याबद्दल त्यांना खात्री होती. काटकसर, स्वतंत्र वृत्ती आणि धार्मिकपणा या गुणामुळेच आपल्याला ही बढती मिळाली अशी लॅझॅरस स्वतःची समजूत करून घेईल. धंदेवाईक भिकाऱ्याच्या विशेष ज्ञानाच्या जोरावर तो भिकाऱ्यांच्या नालायकीची निंदा करू लागेल. थोडक्यात म्हणजे या समाजात अत्यंत नीचतम व्यक्तीला सुद्धा स्वास्थ आणि संमृद्धी कशी मिळविता येते याचा उत्कृष्ट आदर्श म्हणून त्याचा निर्देश करता येईल आणि तोही दरिद्री भिकाऱ्यासाठी पाणपोई स्थापन करण्यासाठी देणग्या देईल आणि स्वतःचा व आपल्या वर्गाचा परोपकारीपणाचा लौकीक वृद्धींगत करील. इथपर्यंत सर्व ठीक झाले. परंतु मध्यमवर्गीय व वरिष्ठवर्गीय या दोघांनाही न समजलेली आणि दोघांनाही प्रशंसनीय न वाटलेली अशी समानतेची नवी प्रवृत्ती निर्माण झाली. ही एक नवी महत्वाकांक्षा होती. केवळ वैयक्तिक प्रगतीचा मार्ग सर्वांना खुला होण्याने या आकांक्षेचे समाधान होण्यासारखे नव्हते. सामुदायिक आंदोलनाने उच्च आणि नीच यांच्यातील अफाट अंतर कमीत कमी करण्याची ही एक जबरदस्त प्रेरणा होती. या प्रेरणेची त्यांना भीती वाटली आणि तिरस्कारही वाटला.

तेव्हा कनिष्ठ वर्गातील लोकांना आपल्यात सामावून घेण्यास वरिष्ठ वर्ग फक्त एका अटीवर तयार होते. कनिष्ठ पातळीवरून वरिष्ठ समाजात पोचणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या वर्गाला विसरले पाहिजे आणि ज्या नव्या समाजात त्यांना प्रवेश मिळेल त्याच्यांशीच त्यांनी पूर्ण समरस झाले पाहिजे. ‘आपण’ आणि ‘ते’ यांच्यातील अंतर कायम राखणे आवश्यक आहे. सामान्यजन आणि श्रेष्ठ वर्गीय यांना दूर ठेवणारी दरी असलीच पाहिजे. याबद्दल वरिष्ठ वर्गीयांच्या मनात तिळमात्र संशय नव्हता. उच्च-नीच श्रेणी हे समाजाचे वैशिष्ठ्य असते. या श्रेणी पूर्वीही होत्या, आता आहेत आणि पुढेही राहिल्या पाहिजेत. हा मुळी निसर्गाचाच नियम आहे. या परिस्थितीमुळेच गरीबांना आपली आर्थिक उन्नती करून घेण्याची प्रेरणा मिळते, उत्तेजन मिळते म्हणून ही स्थिती आवश्यक आहे. या व्यवस्थेमुळे धनिकवर्गाच्या संस्कृतीचे संरक्षण होते. अपात्र लोकांच्या संसर्गाने तिचा अधःपात होण्याचा धोका निर्माण होत नाही.

एखाद्या छोट्या हुषार बेडकाला त्याच्या विशिष्ट अवस्थेतील गैरसोयी सहन कराव्या लागतात. त्यांच्यापैकी बहुतेकांना त्याच अवस्थेत सर्व जीवन जगावे लागते आणि त्याच अवस्थेत मरावे लागले तरी त्यांच्यापैकी निदान काही भाग्यवंतांना पुढे जाण्याची संधी मिळेल अशी त्यांना आशा असते. त्यांच्या शेपट्या एक दिवस गळून पडतील, तोंडे विस्तृत होतील, पोट पसरट होईल आणि मग ते कोरड्या जमिनीवर उडी मारून जाऊ शकतील. तेथून ते आपल्या घोगऱ्या आवाजात चारित्र्य व कर्तृत्वाच्या सहाय्याने प्रत्येकाला आपली उन्नत्ती कशी करून घेता येते या विषयावर प्रवचने देतील. या प्रकारच्या समाज संकल्पनाला ‘बेडूक तत्वज्ञान’ असे नांव देता येईल. कारण या तत्वज्ञानातील संदेश एकच आहे की, कनिष्ठ समाजातील असामान्य व्यक्तींना समाजव्यवस्थेतील विषमतांवर मात करता येते. खालच्या थरातील माणसांना वरच्या सामाजिक थरात जाण्याची संधी मिळत असली तर आर्थिक विषमतेतील विषारीपणाचा निचरा होतो आणि कनिष्ठपणाचे सलणारे शल्य सह्य वाटू लागते. हा खुलासा कोणी ऐकला नसेल असे नाही. शिक्षणाचीसुद्धा शिडी असते. जे बुद्धिमान असतात तेच ही शिडी चढून वर जाऊ शकतात. अशी शिडी असणे हेच खरे महत्वाचे आहे. ही शिडी असल्यामुळे प्राथमिक शाळांतील वर्गात मुलांचा भरणा फाजील होत असला, या शाळांचा परिसर अत्यंत वाईट असला, तेथे सर्व प्रकारच्या सोईचा अभाव असला तरी त्यांचे महत्व उरत नाही. या गोष्टी मग दुय्यम महत्वाच्या होतात, हेही विचार सर्वश्रुत आहेत. मानवी जीवनाकडे पाहाण्यात किती विपरीत दृष्टिकोण या विचारात व्यक्त होतो. ज्या समाजात परिस्थितीने जन्मापासून असमान संधीच्या जोखडात मनुष्य अडकला जातो त्या समाजात बुद्धिमानांना पुढे येण्याला समान संधी खरोखर मिळणार काय? या तर्कानुसार समाजातील बहुसंख्य लोकांना संस्कृती प्राप्त करून घेण्यासाठी आपल्या समाजसंस्कृतीलाच पारखे होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हीच स्थिती स्वाभाविक आणि उचित आहे. शक्ती असेल त्यांनी धडपडत किनाऱ्यापर्यंत जरूर यावे पण जमिनीला पाय टेकताच प्रवाहात बुडणाऱ्या आपल्या भाईबंदांची त्यांनी पर्वा करता कामा नये. अशी पर्वा न करणे हाच त्यांच्या असामान्यत्वाचा पुरावा असतो.

समाज निश्चेतन व्हावयाचा नसेल तर नवनवीन बुद्धीमंत समाजाला लाभले पाहिजेत. कर्तृत्ववान माणसांना आपल्या शक्तीचा उपयोग करून घेता आला नाही तर पराभवाच्या आणि वैफल्याच्या भावनेने त्यांच्यात कटुता निर्माण होते. तेव्हा आर्थिक पातळीवर क्रमशः पुढे जाण्याची संधी मिळणे, सामान्य परिस्थितीतून वर येऊन यश आणि समृद्धी प्राप्त करून घेता येणे हे सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आणि वैयक्तिक सुखासाठी पण आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्या प्रतिबंधामुळे या संधी काही लोकांना मिळत नाहीत आणि काही लोकांना मिळतात ते प्रतिबंध अपायकारक असतात हीही गोष्ट उघड आहे. परंतु समाजातील खालच्या स्तरातील लोकांना वरच्या पातळीवर जाण्याची संधी असणे हे पुरेसे होत नाही. व्यावहारिक पातळीवर व्यापक प्रमाणावर समानता असली पाहिजे. तसेच काही लोकांना उच्चवर्गात जाणे शक्य झाले म्हणून उत्पन्न व सामाजिक परिस्थितीतील तीव्र विषमतेचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट, व्यावहारिक समानता उच्च प्रकारची असेल तर वैयक्तिक उन्नतीच्या संधीचे वितरण होते आणि त्या सार्वत्रिक होतात. वैयक्तिक प्रगतीचा मार्ग खुला असला तरी त्या रस्त्यावरील वाटचालीचा प्रारंभ समानतेच्या परिस्थितीत झाला पाहिजे. अशी समानता असेल तर संधी केवळ औपचारिकरीत्या नव्हे तर वास्तविकपणे अस्तित्वात आहेत असे म्हणता येईल. सभोवतालची एकंदर परिस्थिती समाजाला कल्याणप्रद असेल तर ती मानवी कर्तृत्वाला सहाय्यभूत होते आणि मग उत्कर्ष अधिक नियमित आणि त्वरित होतो. त्याचे स्वरुप अनिश्चित आणि खंडित होत नाही.

इंग्लंडमध्ये अशी सामाजिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे निरनिराळ्या व्यवसायात श्रेष्ठ स्थानावर असलेल्या लोकांपैकी बहुतेक लोक अल्पसंख्य अशा सुखवस्तु वर्गातून आलेले आढळतात यात काही आश्चर्य नाही. त्याचे शिक्षण ज्या शाळात होते त्या शाळांचा दर्जाही या अल्पसंख्य वर्गातील लोकांना महत्वाची स्थाने मिळवून देण्यास कारणीभूत होतो. प्रा. जिन्सबर्ग यांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांतील २५०० लोकांची कुळ आणि पूर्व पीठीका या संबंधी केलेले संशोधन या विधानाला पोषक ठरते. प्रा. जिन्सबर्ग यांनी या २५०० लोकांची तीन गटात विभागणी केली. (१) वरिष्ठ आणि मध्यम वर्ग (२) दरम्यानचा वर्ग (३) श्रमजीवी कामगार वर्ग, प्रा. जिन्सबर्ग यानी आपल्या संशोधनातून असे दाखवून दिले की (१) ल्या वर्गाच्या आजच्या पिढीतील १२ टक्के आणि गेल्या पिढीतील फक्त ५॥ टक्के लोकांचे आईवडील (३) ऱ्या वर्गातील होते. याच्या उलट (३) ऱ्या वर्गाच्या आजच्या पिढीतील ७३ टक्के लोकांचे आईवडील त्याच वर्गातील होते. प्रा. जिन्सबर्ग लिहितात : “आजच्या पिढीत उच्च स्तराच्या दिशेने प्रवाहित्व वाढले आहे” परंतु “आतापर्यंत फार थोडे लोक सामाजिक शिडी चढून जाऊ शकले. मात्र खालच्या वर्गातील लोकात कर्तृत्वाचा संचय कमी होत असल्याचा काही पुरावा मिळत नाही.” शैक्षणिक परिस्थिती संबंधी उपलब्ध असलेले आकडे प्रा. जिन्सबर्ग यांच्या वरील निष्कर्षालाच पुष्टी देतात. प्राथमिक शाळातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांपैकी फारच थोड्या मुलांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या पूर्ण वेळेच्या शिक्षणाचा फायदा घेता येतो. फी माफीची तरतूद करून सुद्धा अत्यंत गरीब व कमी वेतन मिळविणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेणे शक्य होत नाही, असे या आकड्यावरून दिसून येते.

उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात उच्च स्थानावर असलेल्या लोकांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीसंबंधी अशा प्रकारचा संख्या शास्त्रीय पुरावा फारसा उपलब्ध नाही, कापूस धंदा हा त्याला एक अपवाद आहे. सर सिडने चॅपमन आणि माक्किस यानी या धंद्याचे अभ्यसन केले. त्यांना असे आढळून आले की मालकांपैकी जवळ जवळ तीन चतुर्थांश कामगारातून वर आलेले असावेत. पण कापूस धंदा हा काही विशिष्ट प्रकारचा आहे. आर्थिक असमानता आणि सामाजिक अभिसरण यांचा विचित्र संयोग या धंद्यात आढळतो. असेच संशोधन पोलाद, इंजिनिअरिंग आणि जहाज बांधणी आणि कोळशाच्या धंद्यासंबंधी करण्यात आले तर कदाचित वेगळेच निष्कर्ष निघण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावर प्रा. कारसाँडर्स आणि मि. कारडोग जोन्स यांची अभिप्राय वाजवी वाटतो. “ज्या समाजात व्यक्तीचे विशिष्ट स्थान काय आहे याला किंमत नसते पण कोणालाही आपल्या आवडीच्या व्यवसायात प्रवेश करता येतो. धंदा करण्याच्या बाबतीत आईवडिलांचा दर्जा त्याच्या आड येत नाही अशा समाजाची कल्पना करता येणे शक्य आहे... पण प्रत्यक्षात समाजाचा आदर्श कोठेही वास्तवात उतरलेला नाही.” थोडक्यात सांगायचे तर परिस्थितीची समानता मोठ्या प्रमाणावर स्थापन झाली नाही तर नुसती संधीची समानता ही भ्रामकच ठरते. परिस्थितीची समानता असली तर संधीची समानता आपापतःच प्राप्त होईल.

मोठ्या प्रमाणावर व्यावहारिक समानता सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय आपल्या पात्रतेस अनुरुप असा व्यवसाय करण्याची संधी सर्व लोकांना मिळणार नाही. पण आणखीही एका मूलभूत कारणासाठी समानता आवश्यक असते. समाजात एकतेप्रमाणेच विविधतेचीहि जरुरी असते. व्यक्तींच्या गुणांच्या विविधतेची कदर करणे आवश्यक आहे. पण त्याहीपेक्षा माणसांच्या सर्वसामान्य गरजा भागविण्याची तरतूद करणे अधिक महत्वाचे असते. असामान्य गुण लाभलेल्या लोकांना त्याच्यासारखेच गुण लाभलेल्या अन्य लोकांबद्दल स्वाभाविक आकर्षण वाटते. या लोकांनी समाजसंघटना कशी असावी या बाबतीत कधी विचार केलाच तर असामान्य गुण असलेल्या लोकांच्या कर्तृत्वाला वाव मिळेल अशाप्रकारे समाज संघटित झाला पाहिजे असे ते म्हणतील. पण आपल्या या मतात जी क्रांती अभिप्रेत आहे तिचा पूर्ण अर्थ अथवा त्या अर्थाची व्याप्ती याची त्यांना कल्पना नसते. प्रचंड आर्थिक संघटनांमुळे एक विशेष प्रक्रिया समाजात घडून येते. अशा संघटना असलेल्या समाजात ९० टक्के लोक रोजंदारी करणारे आणि फक्त दहा टक्के लोक मालक, शेतकरी, स्वतंत्र उद्योग करणारे कामगार अथवा व्यावसायिक या वर्गातील असतात. अशी लोकसंख्येची विभागणी झालेल्या समाजात वैयक्तिक बुद्धिमत्ता आणि सामाजिक प्रवाहित्वाचे प्रमाण काहीही असले तरी पहिल्या वर्गातील अत्यंत अल्पसंख्य लोक दुसऱ्या वर्गाला प्रवेश करतील ही गोष्ट उघड आहे. असामान्य बुद्धिमंतांच्या अभावी समाज निःसत्व होईल हे खरे पण केवळ असामान्य बुद्धिमंतांच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने समाजाची संघटना करता येत नाही. सामाजिक स्वास्थ्य केवळ बुद्धीमान नेतृत्वावर अवलंबून नसते. त्यासाठी समाजातील भिन्न घटकात परस्पर साहचर्य आणि एकजूट असावी लागते. आणि याचा अर्थ असा की समाजात प्रगतीच्या संधी उपलब्ध असल्या पाहिजे. पण त्याचबरोबर आणखी काही गोष्टी आवश्यक होतात. सर्वसामान्य संस्कृतीचा उच्च दर्जा आणि सर्वसामान्य हितसंबंधांची जाणीव असावी लागते. संस्कृती म्हणजे काही निवडक लोकांचा धंदा नसून समाजातील सर्वच लोकांच्या सर्वसामान्य जिव्हाळ्याचा विषय असतो ही श्रद्धा सर्व समाजात पसरली पाहिजे. केवळ नवनवीन सुखे आणि मानसन्मानाच्या जागा मिळाल्या म्हणजे माणसे सुखी होतात असे नाही. वरच्या श्रेणीत जाता येवो वा न येवो समाजात सर्व व्यक्तींना सुप्रतिष्ठीत आणि सुसंस्कृत जीवन जगता आले पाहिजे. आर्थिक पातळीवरील त्यांचे स्थान कोणतेही असो ते त्यांच्या माणूस म्हणून दर्जाला शोभण्यासारखे असावे.

आपल्याला थोडी मोकळीक असावी, हातपाय हलविण्याला जागा असावी असे वाटणे हा मनुष्य स्वभाव आहे. विश्रांती आणि संतुष्टता आणि प्रयत्नही उच्च दर्जाचे असू शकतात. पण सर्व माणसे फक्त हालचाल करणाऱ्या हातपायांचेच बनलेले नसतात. बाजारपेठेत स्वतःचे श्रेष्ठ चातुर्य दाखवून त्याचा फायदा मिळविण्याला आवश्यक गुण माणसांच्या ठायी असतील. पण त्यांचे त्याशिवाय आणखीही वेगळे गुण असतात. या गुणाच्या विकासासाठी स्पर्धेची आवश्यकता नसते पण हे गुण सुद्धा सामाजिक स्वास्थ्याला तितकेच आवश्यक असतात. संधीची समानता म्हणजे या दोन्ही प्रकारच्या गुणांच्या विकासाची संधी मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे. आर्थिक प्रवृत्तीचे प्राबल्य असलेल्या समाजात यापैकी पहिल्याच प्रकारच्या म्हणजे स्पर्धेत यश मिळविण्यास आवश्यक असणाऱ्या गुणांच्या विकासाला अनुकूल परिस्थिती असते पण ही व्यवस्था अपूर्ण असते. जीवनाची वांच्छनीय पारितोषिके मिळविण्याची संधी व स्वातंत्र्य सर्वांना असावे यात शंका नाही. पण कोणावरही एकतंत्रीपणाने काही पायबंद घातले जाऊ नये. असामान्य व्यक्तीच्या असामान्य शक्तींना विकासासाठी पूर्ण वाव मिळावा पण सर्व सामान्य माणसांसाठी त्यांच्या सामान्य मानव्याचा विकास करून घेण्याची संधी असावी. ज्या समाजात कर्तृत्वाला योग्य अवसर मिळत नसेल वा उत्कर्ष करून घेण्याची मोकळीक नसेल त्या समाजाला मांद्य आणि जडत्व येईल. पण त्याचबरोबर तो समाज जर कर्तृत्व आणि उत्कर्षाच्या भौतिक ध्येयाशिवाय अन्य सर्व गोष्टीबद्दल बेपर्वाई दाखवील तर तो कठोर आणि केवळ भौतिकतावादी होईल आणि अखेर ज्या ध्येयांच्या मागे तो लागतो त्या ध्येयाबद्दलही त्याचा भ्रमनिरास होईल. बदल आणि प्रगती यांच्यात तो गोंधळ करतो. आध्यात्मिक श्रेय संपादन करणे सर्वांना शक्य असते पण या श्रेयांचा तो अव्हेर करतो, आणि संपत्ती हस्तगत करणे फार थोड्या लोकांना शक्य असते पण त्याच उद्देशासाठी तो धडपडतो. “उज्वल” उद्याचे अखंड स्वप्न पाहत तो जगतो पण हे स्वप्न सत्य होते तेव्हा जे लखलखणारे सोने वाटले ते कथिल होते असे त्याला आढळून येते.

वैयक्तिक प्रगतीला पूर्ण वाव मिळाला पाहिजे हा सिद्धांत पक्षपाती आणि एकतर्फी आहे. समाजात काही महत्वाकांक्षी बुद्धीमंत असतात. त्यांना कर्तृत्वाचे क्षेत्र खुले असले पाहिजे हा आग्रह योग्य आहे. परंतु सिद्धांतातील हा भाग बरोबर असला तरी त्यांत एक दोष आहे. वर येण्याच्या संधी समाजात फक्त काही थोड्या लोकांनाच मिळतात. त्यामुळे एकंदर समाज जीवनावर परिणाम होत नाही. उलट समाज-संस्कृतीचा सार्वत्रिक प्रसार झाल्याने एकंदर समाजजीवन उन्नत होते. समाजात वर जाण्याच्या संधी असल्या म्हणजे झाले, संस्कृतीच्या सार्वत्रिक प्रसाराची आवश्यकता नाहीं, हे म्हणणे बरोबर नाही. ज्यांना समाजात वर जाता येत नाही अथवा वर जाण्याची इच्छासुद्धा नसते असे लोकही संस्कृतीच्या साधनांचा उपयोग करून घेऊ शकतात. संधीच्या समानतेचा सिद्धांत सामाजिक अभिसरणाला महत्व देतो ते बरोबर आहे. परंतु केवळ कायदेशीर निर्बंधाचा अभाव असला म्हणजे सामाजिक अभिसरण अप्रतिहत होऊ शकेल असे मानणे चुकीचे आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य असले म्हणजे समाजाचे स्तरीकरण होणार नाही असे समजण्यात ही चूक होते. माणसे वर्तमानकाळात आणि भविष्य काळात जगत नाही. व्यक्तींचा दृष्टीकोण ज्या सामाजिक थरात त्यांना स्थान मिळते त्यावरून निश्चित होतो, ज्या गटातून ते बाहेर पडलेले असतात त्याचा त्यांच्यावर काही प्रभाव उरलेला नसतो. एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात प्रवेश करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून वर्गीय संबंधांना काही लवचिकपणा आलेला दिसत नाही.

आर्थिक क्षितिजांचा वेगाने आणि अफाट विस्तार होताना पाहून समाजात एक अभूतपूर्व उत्साह निर्माण व्हावा हे स्वाभाविक असते. एकोणिसाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये व अमेरिकेत असे उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. अमेरिकेत जमीन मुक्त होती आणि जमिनीच्या आधाराने आर्थिक जीवनाची घडी बसविली जात होती त्या काळात अमेरिकेत हा उत्साह होता. त्या उत्साहित मनःस्थितीत गतिमान जगाच्या दृश्याने मन भारावून जावे यात नवल नव्हते. त्या काळातील विचारांना एक विशिष्ट दिशा मिळाली. समाजात कामगारांचे स्थान काय असावे हा प्रश्न दुय्यम महत्वाचा वाटला. कारण आजचा कामगार हा उद्याचा भांडवलदार होणार होता; वर्गावर्गात अफाट अंतर निर्माण झाले तरी त्याची चिंता करण्याचे प्रयोजन वाटले नाही कारण एका वर्गातील लोक दुसऱ्या वर्गात जाऊ शकतील असा विश्वास होता. याच्या उलट युरपमध्ये बहुतेक भागात सामाजिक स्तरीकरणची ऐतिहासिक परंपरा दृढभूल होती. तेथे अशा प्रकारचे विवेचन हे आर्थिक अद्‌भूतवादाचा प्रकार समजला गेला असता. एके काळी त्या विचारात थोडे फार तथ्य होते तेही आता उरलेले नाही.

आर्थिक दुराचारावर या भूमिकेत काही उपाय सुचविले आहेत. संचार स्वातंत्र्य, समाजात वर जाण्याचे स्वातंत्र्य, खरेदी, विक्री आणि भांडवल गुंतवणुकीचे स्वातंत्र्य थोडक्यात म्हणजे मालमत्ता आणि उद्योग यांची सर्व बंधनातून मुक्तता हे आर्थिक-दुष्कर्मावरील उपाय म्हणून सांगितले गेले. पण ज्यांच्या जवळ मालमत्ता असते त्यांचेच ते संरक्षण करणार, ज्यांच्या जवळ मालमत्ताच नाही त्यांचे काय संरक्षण करणार? जे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकतात त्यांनाच उद्योगाची नवीन क्षेत्रे खुली होऊ शकतात. साप्ताहिक वेतनावर अवलंबून असतानाही मालमत्ता आणि उद्योग निर्बंध मुक्त झाल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या समाजावर घडून येणारे परिणाम भिन्न असू शकतात. जेथे जमिनीच्या आणि भांडवलाच्या मालकीचे वितरण झाले असेल त्या समाजावर जो परिणाम होईल त्यापेक्षा जेथे मालकी हक्काचे केंद्रीकरण झालेले असते त्या समाजावर घडून येणारे परिणाम हे भिन्न असणार. मालकी हक्काचे वितरण झालेल्या समाजात मालमत्ता आणि उद्योग निर्बंध मुक्त झाल्याने बंधविमोचनाची अधिक विशाल व व्यापक प्रक्रीया घडून येईल. या प्रक्रीयेमुळे समाजातील बहुसंख्य माणसे आपल्या जीवनाचे नियमन करण्यास समर्थ होतात. या मुक्तीमुळे माणसांच्या व्यक्तीमत्वाचाच विस्तार होतो असे तत्वज्ञ म्हणतात. दुसऱ्या प्रकारच्या समाजात म्हणजे जेथे मालकी हक्काचे केंद्रीकरण असते. तेथे निर्बंधमुक्त मालमत्ता आणि उद्योग हे बहुसंख्य समाजाला अधिक निर्बंधित करण्यास व समाजावर अल्पसंख्यांचे वर्चस्व स्थापन करण्यास कारणीभूत ठरतात. हे टाळण्यासाठी मालमत्ता आणि उद्योगावर लगाम घालून त्यांना सौम्य बनवावे लागेल, असे नियंत्रण नसले तर स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ शकतो. समाजातील ज्या थोड्या लोकांच्या व्यक्तित्वाचा विस्तार या दुसऱ्या प्रकारच्या समाजात होऊ शकेल त्यांचा हा बदल होण्या अगोदरच अतिरिक्त विस्तार झालेला असतो. आणि त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या आणि त्यांच्या बांधवांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांच्या विस्ताराला पायबंध घालणे इष्ट ठरते.

तेव्हा जेथे मालकी हक्क विकेंद्रीत झाला असेल, तेथे त्याचे वितरण झाले असेल तेथेच मालमत्ता हीं ऐक्याचे तत्व म्हणून प्रभावी ठरते. कारण अशा विकेंद्रीत समाजात गरीब आणि श्रीमंत दोघांनाही तिचे संरक्षण मिळते, दोघांनाही तिच्यामुळे काही स्वातंत्र्य मिळते आणि समाजातील भिन्न भिन्न वर्गातील आर्थिक परस्पर विरोधाची कठोरता सामाजिक दर्जात समानता आल्यामुळे सौम्य होते. परंतु औद्योगिक समाजाच्या विशिष्ट परिस्थितीत मालमत्तेच्या मालकी हक्कांचे केंद्रीकरण हे समाज-विभाजनाचे साधन बनते. आर्थिक विषमता तीव्र स्वरुपात निर्माण झालेलीच असते त्यात मालकी हक्कांमुळे मिळणारी सत्ता आणि सत्तेच्या अभावातून येणारी असहायता यांची भर पडते. त्यामुळे विषमता अधिक तीव्रतम होते. दोन वर्गतील अंतर केवळ उत्पन्नातील फरकापुरते मर्यादित न राहता संस्कृती आणि जीवन राहणी यातही हे फरक निर्माण होतात. सर्वसामान्य माणसांना आजन्म रोजंदारी करीत जगावे लागते. जन्मजात उच्चतेमुळे माणसांना मिळणाऱ्या संधीत फरक पडत नाही, हे खरे. प्रत्येकाला धाडसाने स्वतंत्र उद्योगाचा उपक्रम करण्याचे स्वातंत्र्य असते, हेही खरे, तरीपण ते एका व्यक्तीला शक्य होते ते सर्वाना अथवा बहुसंख्यांना शक्य होत नाही आणि म्हणून हे फरक कायम राहतात.

कायद्यातील समानतेच्या तत्वांचा आर्थिक वास्तवतेमुळे असा तडका फडकी निकाल लागतो. कायदेशीर समानतेच्या तत्वाचा उपयोग आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव विषमतापूर्ण स्वरुप झाकून ठेवण्यापुरता होतो. समाजाचे स्वरुप काही अमूर्त हक्क तत्वतः मान्य करून ठरविता येत नाही, प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्यांचा अंमल होऊ शकतो असे अधिकार किती प्रमाणात सर्वांना मिळतात यावरून समाजाचे स्वरुप निश्चित होते. लोकांना काय करता येणे शक्य आहे यापेक्षा प्रत्यक्षात ते काय करू शकतील यावर समाजाचे स्वरुप अवलंबून असते. कर्तृत्वाची क्षेत्रे सर्वाना सारखीच खुली असतील; मालमत्तेच्या मालकाइतकेच कामगारांनाही आपल्या शक्तीनुसार इच्छा असेल ते काम करण्याचे व ताकद असेल त्याप्रमाणे इष्ट फळ प्राप्त करून घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. पण आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असलेल्या गटांचे समर्थ गटांकडून शोषण केले जाणार नाही अशी खबरदारी घेतली नाही अथवा आरोग्य व संस्कृती ही सर्वांना उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था सार्वजनिक मालकीच्या नसतील तर संधीची समानताही निव्वळ मस्करी होईल. कोणाला ही परिस्थिती मनोरंजक वाटेल, कोणाला ती अमानुष वाटेल. एखादा अतिथी अप्रिय असतो. तो आपल्याकडे येऊ नये अशी इच्छा असते. पण तो येऊ शकणार नाही याची पूर्ण खात्री करून घेतल्यानंतर शिष्टाचार पाळण्यासाठी त्याला आमंत्रण मात्र दिले जाते. हा दांभिक शिष्टाचार आणि संधीच्या समानतेच्या शाब्दिक घोषणा यात काही फरक नाही.

सर फिटझ्‌जेम्स स्टीफन यांनी गेल्या अर्ध-शतकातील व्यक्तीवादी चळवळीचा जोर ओसरण्यापूर्वी वास्तववाद्याच्या बेछूटपणाने या चळवळीचे मूल्यांकन केले होते. त्या काळात तर या चळवळीच्या शक्ती शोषून घेणाऱ्या गोष्टी माहित झालेल्या नव्हत्या. तरी पण त्यांनी चळवळीतील नैतिक दंभावर बरोबर बोट ठेवले होते. व्यक्तीवादी चळवळीने काय साध्य केले हा प्रश्न वेगळा. परंतु अत्यंत कठोर व सहानुभूतीशून्य असमानता असलेला समाज या चळवळीने अस्तित्वात आणला यात शंका नाही. जगाच्या इतिहासातील कोणत्याही कालखंडात समाजातील काही लोकांना अन्य लोकांवर असे स्पष्ट वर्चस्व मिळाले नव्हते आणि इतक्या सहजपणे वा सुरक्षितपणे त्यांना दुसऱ्यावरील वर्चस्वाचा उपयोग करता येत नव्हता. या समाजात विशेष हक्कांना कायदेशीर तत्वांचे अधिष्ठान नव्हते पण ते आर्थिक स्थितीतून निर्माण झाले. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यास कोणालाही मज्जाव नव्हता, सर्वांनाच मोकळीक होती. परंतु हे स्वातंत्र्य हा एक भ्रामक देखावा होता. अत्यंत मोहमय असा दृष्टिभ्रम सुद्धा फार काळ टिकत नाही. आमिष फक्त एकाच गाजराचे, त्यासाठी घाम गाळायचा हजार गाढवांनी, त्यापैकी कोणातरी एकाला ते गाजर मिळणार, अशाआमिषांनी लोकांना भुलविण्याची परिस्थिती फार काळ टिकली नाही. चालू शतकाच्या प्रारंभास तिचा शेवट झाला. खाण कामगार, रेल्वे कामगार अथवा इंजिनिअर यांना संभाव्यतेचा सिद्धान्त पूर्णपणे आकलन झाला असेल किंवा नसेल. एक गोष्ट त्यांना पक्केपणी कळलेली होती-बढतीच्या संभाव्यतेवर आयुष्यातील सर्व सुखांचा जुगार खेळणे मूर्खपणाचे ठरते एवढे कळण्याइतके गणिताचे ज्ञान त्यांना होते. जीवनातील स्वास्थ्य केवळ वैयक्तिक प्रयत्नांनी साभ्य होण्यासारखे नाही, ते सामुदायीक प्रयत्नातूनच मिळू शकते आणि अशा सामुदायिक प्रयत्नातून जो फायदा होईल तो कोणाला एकट्यालाच घेता येणार नाही, सर्व सहकाऱ्याबरोबर वाटून घ्यावा लागेल ही जाणीव त्यांना झाली. समाजाच्या ज्या थरात ते जन्माला आले होते त्या थरातील काही व्यक्तींना प्रस्थापित असमानतेने स्वतःचा फायदा करून घेता आला तरी त्यामुळे त्यांना अप्रिय वाटणाऱ्या एकंदर असमानतेचे निराकरण होऊ शकणार नाही. असमानतेमुळे कुटुंबांच्या एका पिढीला हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या तरी पुढच्या पिढीला सुखाचे दिवस येऊ शकतील हे थोडे फार पटले तरी त्यामुळे मूळ असमानतेबद्दलचा क्रोध कमी होण्यासारखा नव्हता.

गुलामीची प्रथा अस्तित्वात असतानाही काही गुलाम दास्यमुक्त होत असत आणि असे स्वतंत्र झालेले गुलाम स्वतःच गुलामांचे मालक बनत, हे घडत होते म्हणून गुलामीची प्रथा समर्थनीय वाटली नाही. समाजातील भिन्न घटकांची अशी वरवरची फेररचना मधून मधून होऊ शकते, परंतु भविष्य काळात असे काही फेरबदल होणार आहेत म्हणून वर्तमानात काही लोकांना वैफल्यात ढकलणाऱ्या व काही लोकांना प्रेमाने कुरवाळणाऱ्या विषम परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशातील निरनिराळ्या सामाजिक समुहांची रचना कशी असते आणि त्यांचा उगम कसा होतो यापेक्षा त्यांची परिस्थिती आणि त्याना मिळणाऱ्या संधी यांचा विचार करणे अधिक महत्वाचे असते. प्रत्यक्ष व्यवहारात निरनिराळ्या वर्गांना कोणत्या अधिकारांचा आणि सवलतींच्या उपयोग घेता तो हा प्रश्न महत्वाचा असतो. ज्या विविध व्यक्तींना हे अधिकार वा या सवलती लाभतात त्यांची पूर्वपीढीका काय आहे हा प्रश्न तितकाच महत्वाचा नाही. सामुदायिक तरतुदी आणि सामुदायिक नियंत्रणे याचा वाढता उपयोग करूनच समाजात अधिकारांच्या आणि सवलतीच्या बाबतीत समानता आणता येईल आणि जोपर्यंत अशी समानता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत केवळ मालमत्ता आणि उद्योग यावरील कायदेशीर निर्बंध दूर करून काही निष्पन्न होणार नाही. निर्बंध मुक्त मालमत्ता आणि उद्योग यांना मोकळे सोडणे हे जमावात हत्ती मोकळा सोडण्यासारखे आहे. हत्ती व माहूत सोडून बाकी सर्वाना हत्तीच्या पायाखाली चिरडले जाऊन मरण्याची समान संधी मात्र मिळेल. यात पदभ्रष्ट झाली पण तिची जागा आता वर्गाने बळकावली आहे. रोजंदारी करणारे लोक आणि मालमत्ता बाळगणारे मालक यांच्यातील फक्त कायदेशीर हक्कांची समानता ही फसवी समानता असते. मालक-नोकर संबंधाची वास्तवता झाकण्यासाठी चढविलेल्या शोभेच्या वस्त्रासारखी ही नकली समानता आहे.

३. नवीन स्वरूपात जुना प्रश्र्न

आधुनिक भांडवलशाहीचा उद्गम या आपल्या ग्रंथात प्रा. से लिहितात की पूर्वीच्या समाजात कायदेशीर हक्काने विभाजन निर्माण झाले होते त्याच्या ऐवजी भांडवलशाहीमुळे नवे विभाजन झाले. म्हणजे नवीन वर्ग उदयाला आले. आधुनिक समाजातील या भिन्न वर्गामध्ये परिस्थितीचे भीषण अंतर निर्माण झाले. समाजाचे असे विभाजन करणाऱ्या शक्ती सहज स्पष्टपणे आणि बिनचूक ओळखता येण्यासारख्या आहेत. उदाहरणार्थ, सत्तेची असमानता. या असमानतेमुळे समाजातील काही आर्थिक गटांना अधिक सत्ता प्राप्त करून अन्य गटावर आपले प्रभुत्व स्थापन करता येते. परिस्थितीची असमानता हा सामाजिक विभाजन करणारा दुसरा एक घटक म्हणून उल्लेखता येईल. परिस्थितीतील असमानतेमुळे समाजातील काही लोकांना सुसंस्कृत जीवनाच्या गरजा भागविता येतात पण दुसऱ्या लोकांना या गरजा भागविण्याची अनुकूलता नसते. आर्थिक सत्तेतील विषमता उत्पादनाच्या प्रक्रीयेत गुंतलेल्या निरनिराळ्या वर्गाच्या परस्पर संबंधात प्रकर्षाने आढळून येते. उद्योगांचे संचालन करणाऱ्या लोकांना इतरांपेक्षा कितीतरी अधिक सत्ता बाळगता येते. ते आर्थिक उद्योगांचे नियंत्रण करतात. जमिनी, भांडवल, पतपेढ्या यांचेही व्यवहार तेच चालवितात. या आर्थिक व्यवहारांवर देशातील लोकांचे स्वास्थ्य अवलंबून असते. आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण करणारांना अन्य जनतेच्या जीवनाचे नियम न करण्याची सत्ता प्राप्त होते. सांस्कृतिक गरजांच्या बाबतीतील असमानता ही उत्पादनाच्या प्रक्रीयेतून निर्माण होत नाही. समाजातील एका गटाला त्याच्या आर्थिक सत्तेमुळे संपत्तीचा उपभोग व उपयोग अधिक प्रमाणाने करता येतो. संपत्तीच्या उपभोगक्षमतेची ही दुसऱ्या प्रकारची असमानता निगडीत असते. ती उत्पन्नातील अफाट फरकातून व्यक्त होते. पण पर्यावरण, आरोग्य आणि शिक्षण यांच्या विषमव्यवस्थेतून ही असमानता विशेषत्वाने प्रतीत होते.

संघटित समाजामध्ये सत्तेची असमानता अंगभूत असते. कोणत्या प्रकारचे काम झाले पाहिजे हे ठरविण्याचा अधिकार आणि ठरल्या प्रमाणे काम केले जात आहे की नाही यावर देखरेख ठेवणे या गोष्टी आवश्यक असतात. त्याशिवाय कोणतेही काम होणार नाही. काही बाबतीत परिस्थितीची असमानता ठेवावी लागते. वेगवेगळ्या प्रकारची कामे असतात आणि ही सर्व विविध स्वरुपाची कामे व्यवस्थित केली जावीत यासाठी भिन्न भिन्न प्रकारची व्यवस्था करावी लागते. ही वास्तवतेची एक गरज आहे. त्यामुळे सत्ता आणि परिस्थिती यांची असमानता हे समाजातील मूलभूत दोष मानले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांचे अस्तित्व सहन करावे लागते. त्यांना मान्यताही द्यावी लागते. याचा अर्थ असा होतो कीं असमानतेचे परिणाम निरनिराळ्या घटकांच्या संयोगांवर अवलंबून असतात, असमानतेची आधारभूत तत्वे, ज्यांचा हवाला देऊन असमानता प्रसृत होते ती अधिकार-पदे आणि जीवनाचे जे क्षेत्र तिने व्यापले असेल ते क्षेत्र या तीन गोष्टींवर तिचा परिणाम अवलंबून असतो.

काही विशिष्ट तत्वामुळे विशिष्ट प्रकारची असमानता स्वीकारणीय होऊ शकते. ही तत्वे मांडणे असे सोपे आहे, मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांचा अंमल कठीण होतो. दोन तीन प्रकारच्या परिस्थितीत सत्तेतील असमानता सुसह्य मानता येईल. समाजाने मान्यता दिलेल्या एखाद्या उद्दीष्टासाठी आणि त्या उद्दीष्टाला आवश्यक इतक्या प्रमाणात सत्तेची असमानता आक्षेपार्ह वाटणार नाही. तसेच सत्तेचा अंमल एकतंत्रीपणाने न करतां काही निश्चित नियमानुसार केला जात असेल तर त्याला प्रत्यवाय नसावा. यातून एकश्लेष निघतो. जर अशा निश्चित मर्यादेपलीकडे सत्तेचा वापर होत असला तर मग ज्या उद्दीष्टासाठी म्हणून प्रथम सत्तेचा वापर मंजूर करण्यात आला, त्यांची मान्यता काढून घेता आली पाहिजे, मर्यादातिक्रम झाल्यावर ती असमानता समाजसंमत राहणार नाही. समाजाला आवश्यक असलेल्या काही सेवा स्थापन करण्यासाठीसुद्धा जरूर असेल तर आणि जरूर त्या प्रमाणात परिस्थितीची असमानता वाजवी समजली जाईल. प्रा. जिन्सबर्ग यांनी हा मुद्दा अधिक स्पष्ट केला आहे. समाजाची सेवा करण्याच्या शक्तीत फरक असू शकतो आणि सर्व सामान्य हितामधील वाटा उचलण्यात फरक पडतो हा फरक असमानतेचा समर्थनीय आधार मानता येईल.

जहाजांच्या कप्तानाने दिलेल्या आज्ञेचे खलाशाला पालन करावे लागते याबद्दल कोणी तक्रार करीत नाही. अथवा रेल्वेच्या व्यवस्थापकांनी ठरविलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे इंजिन ड्रायव्हरांना गाड्या चालवाव्या लागतात त्याबद्दलही कोणी तक्रार करीत नाही. कप्तान आणि व्यवस्थापक यांचे हुद्दे आहेत, त्या हुद्यामुळे त्यांना विशिष्ट अधिकार असतात व या अधिकाराचा उपयोग करून ते जे हुकुम देतात ते पाळले जातात. वस्तुतः हे दोघेही मालक नसतात. ज्यांना ते हुकुम देऊ शकतात त्यांच्यासारखेच तेही कर्मचारी असतात. त्यांना मिळालेले अधिकार विशिष्ट कुळात जन्म झाल्यामुळे अथवा संपत्तीच्या मालकीमुळे अधिकार विशिष्ट कुळात जन्म झाल्यामुळे अथवा संपत्तीच्या मालकीमुळे प्राप्त झालेले नसतात. उत्पादन व्यवस्थेतील विशिष्ट स्थानामुळे त्यांना काही अधिकार मिळतात. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांना आपले अधिकारी सत्तेचा दुरुपयोग करीत आहेत असे वाटले तरी ही तक्रार फक्त व्यक्ती विशिष्ट होऊ शकते. या अधिकार-पदांची व्यक्ती निरपेक्ष गरज असते हे अशी तक्रार करणारेही मान्य करतील.

समाजातील काही लोकांना विशेष जबाबदारी स्वीकारावी लागते. तेव्हा, अन्य लोकांसाठी वाजवी तरतूद केल्यानंतर असामान्य जबाबदारी पार पाडणाऱ्यांना त्यांच्या विशेष सेवेची कदर म्हणून त्यांना काही खास मोबदला देण्यात आला तर त्यात काही अन्याय नसतो. भिन्न प्रकारच्या शक्तींचे सृजन भिन्न परिस्थीतीत होते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केवळ न्याय भावनेचे तांत्रिक समाधान करण्यासाठी प्रत्येक माणसाला अगदी एक सारखी वागणूक कामाच्या आणि जबाबदारीच्या बाबतीत देण्याची आवश्यकता नसते. अर्थात मनुष्य म्हणून लोकांच्या ज्या गरजा समान असतात या गरजांच्या बाबतीत मात्र सर्वांना समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे. समान गरजांच्या बाबतीत सर्वांना समान वागणूक देणे आणि निरनिराळ्या सेवातील त्यांच्या भिन्न अशा जबाबदाऱ्यामुळे त्यांच्या वेगळ्या गरजानुसार वेगळी तरतूद करणे यात काही गैर नाही. एका माणसाला दुसऱ्यापेक्षा अधिक कमाई होणे मूलतः अन्याय वाटणार नाही. कारण सर्व सामान्य परिस्थितीची समानता आणि शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध केल्यामुळे समाजात परस्पर आदराची व समंजसपणाची भावना निर्माण झालेली असते. या परिस्थितीत एकाला अधिक कमाई व्हावी याची कोणाला चीड येणार नाही. मग रुपये आणे पैच्या तपशीलाकडे कोण लक्ष देणार नाही. कमाईतील फरक हा काही समाज व्यवस्थेतील खरा अन्यायाचा भाग नसतो. पण मानवी संस्कृतीचा वारसा फक्त काही वर्गानी उपभोगावा आणि अन्य वर्गाला या संस्कृतीवरील हक्कापासून, त्यांच्या न्याय्य वाट्यापासून वंचित करण्यात यावे याची चीड जरूर येते. ही असमानता संतापजनक व असह्य होते, समाजातील सर्व लोकांत मूलभूत व प्रगाढ असे मानवी बंधुत्वाचे नाते असते आणि असायला पाहिजे. परंतु आर्थिक विरोधांतून नेमके हेच नाते खच्ची केले जाते. हा प्रकार भयंकर वाटतो. सर्व माणसांचे आर्थिक उत्पन्न एक सारखे असावे असे कोणी म्हणत नाही. त्याचे काही महत्व नसते. पण आर्थिक उत्पन्नातील असमानता महत्वाची वा बोचक वाटणार नाही अशा प्रकारे समाजातील अतिरिक्त साधन संपत्तीचे संचलन व वितरण होणे ही खरी महत्वाची गोष्ट आहे.

काहीं लोकांना खानदानी उमरावशाहीबद्दल मोठा आदर असतो. उमरावशाहीबद्दल एक कल्पनारम्य चित्र त्यांच्या मनात असते. त्यांना अभिप्रेत असलेली उमरावशाही खरे तर केव्हाच अस्तित्वात नव्हती. उमरावशाहीच्या अशा भ्रामक समर्थकांना समानतेच्या मागणीची भीती वाटते. बौद्धिक श्रेष्ठींच्या हाती शासनाचा कारभार सोपविला तर समाज सुखी होईल, असे मानणारांचाही एक वर्ग असतो, आणि याही वर्गाला समानतेची मागणी भयावह वाटते. वरील विवेचनाने या दोन वर्गातील लोकांची समानतेबद्दलची भीती दूर होऊ शकेल. ‘समानता’ हा केवळ परवलीचा शब्द आहे, निर्माणक्षमता नसलेली ती एक पोकळ घोषणा आहे आणि या घोषणेने अंदाधुंदीच्या युगाचा प्रारंभ होईल अशा काल्पनिक भीतीने या लोकांनी व्यथित होण्याचे कारण नाही. समानतेचे तत्व मान्य केले की अधिकार आणि हुद्दे यांची विविधता नष्ट होईल आणि सर्व क्षेत्रातील सर्वच लोक समान पातळीवर आणल्याने एकंदर समाज व्यवस्थेत कोलाहल निर्माण होईल ही टीका तर्कदुष्ट आहे. अस्तित्वात असलेली समाज व्यवस्था काही लोकांना नापसंत असणे, किंवा अन्यायाची वाटणे स्वाभाविक असते. परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेला विरोध करणारांना अंदाधुंदी पाहिजे असे समजणे चुकीचे असते. अधिकार पदांची श्रेणी आणि कार्याची विविधता कायम राखणे समाज व्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक असते हे मान्य करता येईल. परंतु त्यासाठी धनिकशाहीची वर्ग व्यवस्था अबाधित राखण्याची बांधिलकी स्वीकारण्याचे कारण नाही. अठराव्या शतकातील उमरावशाही सामाजिक स्थैर्याची आणि आर्थिक कार्यकुशलतेची मूलाधार आहे अशी समजूत होती व या कारणासाठी तिचे समर्थन त्या काळात केले जात असे. पण म्हणून पुन्हा त्या उमरावशाही व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करण्याची आवश्यकता आज कोणाला भासत नाही.

सत्ता आणि असमानता यांचे अस्तित्व मूलतः असंतोषास कारणीभूत होत नाही. सत्तेचे बेजबाबदार स्वरुप आणि स्वच्छंद असमानता यामुळे असंतोष निर्माण होतो. सत्ता आणि असमानता यासंबंधी व्यक्तींच्या भावना आणि सामाजिक गरजा यात सुसंवाद असावा लागतो. समाजव्यवस्थेतील विविध कार्य व्यवस्थितपणे केले जावे, कमीत कमी संघर्ष आणि जास्तीत जास्त सहकार्याने ही कामे व्हावीत अशी समाजाची अपेक्षा असते. हा उद्देश साध्य व्हावा म्हणून अधिकाराच्या आणि हुद्याच्या भिन्न श्रेणी निर्माण केल्या जातात. त्यांच्यात अधिकार व उत्पन्न या दोन्ही बाबतीत फरक असतो. पण सामाजिक उद्देश पूर्ण व्हावे म्हणून हे फरक केलेले असतात. उलट जन्म, संपत्तीची मालकी अथवा सामाजिक दर्जा यासारख्या वैयक्तिक स्वरुपाच्या भेदामुळे सामाजिक उद्देश पूर्ण होण्यात अडथळे येतात. म्हणून या गोष्टींना अवास्तव महत्व देणारी प्रथा निरर्थक असते आणि या निरर्थक प्रथेसाठी वास्तवतेचा बळी दिला जातो. निर्माणक्षम कार्याची निष्फळ आणि असंबद्ध प्रावरणाखाली गळचेपी होते. व्यक्तीचे समाजातील स्थान अथवा निरनिराळ्या वर्गाचे परस्पर संबंध यामध्ये वैयक्तिक गुणवत्ता आणि सामाजिक गरजा यांचे प्रतिबिंब उमटत नाही. काही लोकांना विशेष सवलती देण्याचा आणि काही लोकांना निष्कारण असमर्थ बनविण्याचा प्रयत्न या संबंधाच्या स्वरुपातून प्रगट होतो.

कोणत्याही समाजात विशेष सवलती आणि अक्षमता यांचे काही प्रमाणात अस्तित्व अपरिहार्य असते. पूर्वीच्या कोणत्याही समाजापेक्षा आपल्या आजच्या समाजात त्यांची कक्षा अधिक संकोचित झाली आहे हे मान्य करण्यास हरकत नाही. परंतु आजही या गोष्टींचा व्यक्तींच्या भवितव्यावर होणारा परिणाम अगदी दुर्लक्षणीय समजण्याइतका कमी नाही. त्यांचा समाज-मनावर होणारा परिणामही खेदजनक असतो. डॉ. इर्विंग फिशर यांनी संपत्तीचे वितरण वारशावर अवलंबून असते पण काटकसर, कर्तृत्व, उद्योग नशीब या विविध घटकामुळे त्याचे स्वरुप बदलत असते, असे म्हटले आहे. समाजातील निरनिराळ्या गटांची प्रचलित स्थिती आणि त्यांचे भवितव्य घडविण्यास सामाजिक शक्ती किती प्रमाणात कारणीभूत होतात याचे विवेचन अर्थ शास्त्रज्ञांनी आपल्या ग्रंथातून वारंवार केले आहे. एखादी गरीब विधवा आपल्या मुलासाठी जमिनीवर पडलेली फळे गोळा करते पण आपल्या वाड्यात ऐष आरामात पडलेला जमिनदार त्याचा तिसरा हिस्सा स्वतःसाठी काढून घेतो आणि त्यालाच कायद्यात खंड म्हणतात अशी माहिती अर्थशास्त्रज्ञ देतात. आजच्या समाजातील काही व्यक्तींना मक्तेदारीतून जे नफे मिळतात ते कार्लाइलने केलेल्या वर्णनातील खंडासारखे असतात. शहरी जमिनीवर मिळणारे भाडे, खाणीवरील रॉयल्टी, अचानक मिळणारे आर्थिक लाभ, उत्पादन आणि विस्ताराचा खर्च भागवून उरलेले जादा उत्पन्न हे या खंडाचे आधुनिक आणि लाभप्रद प्रकार आहेत. फ्रान्सच्या क्रांतीपूर्व राजवटीत खाजगी कर आकारणीच्या रुपाने गोळा करण्यात येणाऱ्या संपत्तीसारखेच हे धन असते. आज सार्वजनिक कर आकारणीमुळे या धनसंचयाचे अनिष्ट परिणाम कमी झाले आहेत परंतु या प्रकारचा धनसंचय अद्यापही होतो आणि म्हणून त्याचा सामाजिक दुष्परिणामही अद्याप कायम आहे. अशा प्रकारच्या मिळकतीमुळे निर्माण होणारी असमानता कामाच्या वेगळेपणामुळे निर्माण झालेली नसते. आणि असे वेगळे पण असूनही तिचे अस्तित्व टिकून राहते. या मिळकतीमुळे राष्ट्राच्या खऱ्या उत्पन्नात भर पडत नाही. कारण या मिळकतीचा उपयोग अल्पसंख्यासाठीच होतो. समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या निकडीच्या गरजा भागविल्या जाण्यापूर्वी अल्पसंख्याच्या निकडीच्या नसलेल्या गरजा भागविण्यासाठी या मिळकतीचा उपयोग होतो. त्यांच्यामुळे राष्ट्राचे वास्तविक उत्पन्न घटते, वाढत नाही.

वैयक्तिक कष्टाने प्राप्त झालेले उत्पन्न हे मालमत्तेपासून होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा वेगळ्या प्रकारचे असते. परंतु असे वैयक्तिक उत्पन्न सुद्धा संपूर्णपणे गुणवत्तेच्या योगाने मिळालेले नसते. त्यांतील काही भाग तरी सामाजिक व्यवस्थेच्या दडपणामुळे मिळालेला असतो. आपल्याला अपयश आले की ते परिस्थितीमुळे आणि यश मिळाले तर ते आपल्या कर्तृत्वाचे फळ असे मानण्याची आपली सर्वसामान्य प्रवृत्ती असते. तेव्हा एखाद्या व्यवसायिकाची भरभराट झाली अथवा एखाद्या व्यापाऱ्याने अनेक अडचणींना तोंड देऊन यश मिळविले तर ते आपण केवळ आपल्या उद्योगाने व कर्तृत्वाने मिळविले असे त्यांनी मानणे स्वाभाविक असते, आणि तत्सम प्रयत्नात जे अयशस्वी होतात त्यांच्याशी तुलना करताना जे अधिक उपक्रमशील, अधिक धडाडीचे व अधिक व अधिक चतुर असतात ते यशस्वी व्हावे हेही स्वाभाविक वाटते. जे अधिक वेगवांन असतींल तेच शर्यंत जिंकणार आणि जे बलाढ्य असतील त्यांनाच विजयश्री माळ घालणार हा प्रकार वाजवी वाटतो. न्यायाचा वाटतो. आणि या न्याय्य परिस्थितीत बदल केल्याने कशी विपरीत अवस्था निर्माण होते तिचे करुण गीत लॉर्ड इंचकेप यांनी एका ठिकाणी गाईले आहे. ते एका सद्‌गृहस्थाची करुण कथा सांगतात. या सद्‌गृहस्थाने, अत्यंत काबाडकष्ट करून आणि कठोर काटकसरीतून दोन लाख पौंडाच्या रोखपत्रांची कमाई केली पण सर्व कर भरल्यानंतर या रोखपत्रांचे सालाना उत्पन्न फक्त ६५०० पौंडच उरले होते! हा दाखला देऊन ते नैसर्गिक उद्वेगाने लिहितात : “आतापर्यंत या बेटावर राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला आई वडिलाकडून वारशाने मिळालेल्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेच्या जोरावर अथवा प्रत्यक्ष उदाहरणातून आणि संगोपनातून कमावलेल्या हुषारी उद्योग व सचोटी या गुणांच्या सहाय्याने लौकीक यश संपादन करता येत असे. किपलिंगच्या शब्दात सांगायचे तर उमरावाच्या मुलापासून आचाऱ्याच्या मुलापर्यंत सर्वांना सारखीच संधी मिळत असे. ही व्यवस्था नष्ट करून आपण देशाला सोवियत रशियाच्या पातळीवर न्यावे काय? रशियात ईश्वरावर श्रद्धा व्यक्त करणारांना तुरुंगात डांबले जाते आणि शेवटी गोळी घालून ठार मारण्यात येते?”(हे आपल्याला हवे आहे काय? असा लॉर्ड इंचकेप यांच्या सवालाचा अर्थ!)

वर यशस्वी आणि अयशस्वी लोकांच्या तुलनेचा उल्लेख आला आहे. ज्यांची तुलना करावयाची त्या व्यक्ती एकजिनसी समानधर्मी गटातील असल्या पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत त्यांना समान संधी मिळाल्या पाहिजेत. चांगल्या कमाईच्या व्यवसायात प्रवेश करण्याची आणि अर्थ व्यवहाराचे किफायतशीर ज्ञान मिळविण्याचीही समान संधी मिळाली पाहिजे. अशा प्रकारची समान संधी ज्यांना मिळालेली असते त्यांच्या बाबतीत वैयक्तिक गुणामुळेच केवळ हुद्यांचा फरक पडला असे मानता येईल. परंतु तुलना विषय असलेल्या व्यक्ती ज्या गटातील असतात त्या गटामध्ये एक जिनसीपणा नसेल आणि अतिशय भिन्न परिस्थितीत या व्यक्ती वाढल्या असतील तर मात्र केवळ गुणवत्तेलाच यशाचे श्रेय देणे वास्तव ठरणार नाही. एखाद्या खेळाचे नियम ठरविताना काही खेळाडूसाठी विशेष सवलती ठेवण्यांत आल्या तर केवळ हे पक्षपाती नियम काटेकोरपणे पाळले जातात म्हणून तो खेळ प्रामाणिक समजता येणार नाही. निरनिराळ्या सामाजिक थरांच्या परिस्थितीतील अंतर्विरोध असताना व्यक्तींच्या उत्पन्नातील फरक हा केवळ त्यांच्या गुणवत्तेमुळेच निर्माण होते, या म्हणण्यांत काही तथ्य नाही.

वस्तुस्थिती अशी आहे की एकाच सामाजिक गटातील व्यक्तींच्या उत्पन्नातही फरक असतो, नाही असे नाही. परंतु या फरकाबद्दलचे जे स्पष्टीकरण केले जाईल ते भिन्न सामाजिक गटातील व्यक्तींच्या उत्पन्नातील फरकाबद्दल अन्वर्थक होणार नाही. एखाद्या शर्यतीत काही स्पर्धक यशस्वी होतात. त्याचे यश हे केवळ त्यांच्य शारिरीक सामर्थ्याने मिळालेले असते हे म्हणणे तसे वाजवी वाटेल. परंतु, समजा की याला स्पर्धकांपैकी काही शरीराने अगदी निकोप आणि व्यवस्थित शिक्षण मिळालेले आणि काही अर्धवट उपाशी, पुरेशी झोप न मिळाल्यामुळे थकलेले आणि शर्यतीच्या प्रारंभी ठेवलेल्या अडथळ्यांनी अडखळलेले असे असले तर शर्यतीचे स्वरुप न्यायाचे समजता येणार नाही. दुकानातच वजने वेगवेगळ्या वजनाची असू शकतात पण तराजूचा काटा मात्र समतोल ठेवणे आवश्यक असते. वैयक्तिक गुणांच्या भिन्नतेनुसार व्यक्तिमत्वाचा उचित आविष्कार होऊ शकेल अशी समाजाची व्यवस्था बनविणे हीसुद्धा एक सामाजिक कला आहे. वैयक्तिक कर्तृत्वातील फरक दडपले जाणार नाहीत अथवा सामाजिक व्यवस्थेतील असमानतेमुळे त्यांना अतिरिक्त महत्व प्राप्त होणार नाही अशी पक्की तरतूद झाली पाहिजे.

तेव्हा एखाद्या यशस्वी व्यवसायिकाने अथवा धंदा करणारने आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर मिळविलेला विजय हा केवळ व्यासंग, उद्योग आणि सचोटी या गुणामुळेच मिळविला असतो. अशी त्याने स्वतःची समजूत करून घ्यावी. पण ती शंभर टक्के खरी नसते. ते अर्धसत्य असते. त्याने स्वतःला काही प्रश्न विचारले तर त्याची त्यालाच या अर्धसत्त्याची जाणीव होऊ शकेल. समजा त्याचा बाप बेकार खाण कामगार किंवा बिगारी असता तर त्याची परिस्थिती काय झाली असती? एका खोलीत दोन किंवा तीन माणसाना राहणे भाग पडते अशा कुटुंबात त्याचा जन्म झाला असता तर त्याचे समाजात काय स्थान असते? अथवा इंग्लंड आणि वेल्समधील प्राथमिक शाळात शारिरीक व्यंगाने पछाडलेली जी लक्षावधी मुले असतात त्यांच्यापैकी तो असता किंवा वयाच्या चौदाव्या वर्षीच त्याला पूर्ण वेळेचा रोजगार करण्याची पाळी आली असती तर त्याची काय अवस्था झाली असती? आणि वयाच्या सोळाव्या वर्षी त्याच्या पेक्षा कमी वेतनावर काम करणाऱ्या दुसऱ्या एखाद्या मुलासाठी त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले तर तो कोणत्या परिस्थितीत असता? हे सर्व प्रश्न त्याने स्वतःला विचारून पाहावे व त्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या पात्रते प्रमाणे समाजात स्थान मिळू शकते आणि त्यापेक्षा अधिक काही मिळविण्याचा प्रयत्न केला तरच आर्थिक शक्ती मागे खेचल्यावाचून राहणार नाही अशी त्याची स्वतःची पक्की खात्री असेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी असते की कोणाही माणसाचे समाजातील स्थान केवळ त्याच्या वैयक्तिक शक्तीने निश्चित होत नाही. त्याच्या आसपास जे अन्य लोक असतात त्यांना आपला विकास करण्याच्या संधी किती प्रमाणात मिळतात हाही भाग महत्वाचा असतो. बाजारपेठांच्या आर्थिक शक्तींच्या मागे दुसऱ्याही काही शक्ती असतात. या शक्तीमुळे समाजव्यवस्थेतील संधी आणि सवलतींची भिन्न वर्गाच्या लोकात विशिष्ट वाटणी घडून येते. काही लोकांना अधिक वेतनाच्या व म्हणून थोड्या असलेल्या नोकऱ्या मिळतात, त्यांना मालमत्ता प्राप्त करून आपले उत्पन्न वाढविता येते; आणि दुसऱ्या गटातील लोकांना कमी पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात, या नोकऱ्या करणारांना त्यांच्या अल्प वेतनाशिवाय जीवन-निर्वाहाचे दुसरे काहीही साधन नसते. ही विषम व्यवस्था या शक्तीमुळे निर्माण होते.

काही प्रमाणात तरी या शक्ती मानवी नियंत्रणाच्या पलीकडे असतात यात शंका नाही. परंतु त्या सर्वस्वी मानवी नियंत्रणापासून मुक्त नसतात. कारण पुष्कळ प्रमाणात समाजाच्या विशिष्ट संस्था व धोरणे यांचा परिणाम म्हणून या शक्ती अस्तित्वात आलेल्या असतात. उदाहरणार्थ भौतिक परिस्थितीचा ताण निरनिराळ्या गटावर कमी अधिक प्रमाणात पडतो. घरे, सफाईची व्यवस्था, रोगाधीन होण्याची शक्यता इत्यादि केवळ भौतिक परिस्थितीमुळे आपल्या निसर्गदत्त गुणांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्याच्या क्षमतेत फरक पडतो. शैक्षणिक संधीच्या असमानतेमुळे काही भाग्यवान् मुलांना वयात येईपर्यंत शिक्षण घेता येते तर बहुसंख्य मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडून लहानपणीच नोकरीच्या स्पर्धेत उतरावे लागते. ज्या नोकऱ्या मिळविण्यासाठी या मुलांना धडपड करावी लागते त्याच नोकऱ्यांसाठी त्याच्यासारखी त्यांच्याच परिस्थितीतील असंख्य मुले धडपडत असतात. अर्थात त्यांना कमी वेतनावर काम करावे लागते आणि जन्मभर कमी वेतनावर काम करून दारिद्र्यात जीवन कंठावे लागल्यामुळे त्यांना मुले होतात. तेव्हा त्यांच्याही नशिबी पुन्हा अर्धवट शिक्षण आणि कमी वेतनांच्या नोकऱ्या हेच भवितव्य असते. या दुष्ट चक्रातून ते बाहेर पडू शकत नाहीत. कौटुंबिक नियंत्रणाखाली असलेल्या धंद्यात वशिलेबाजीने नोकऱ्या दिल्या जातात. आपल्या नातलगांच्या मुलांनी आणि नात्यातील नसले तरी आपल्याच वर्गातील तरुणांनी सर्व जागा भरण्याची प्रवृत्ती असते. ज्या माहितीचा उपयोग करून अफाट संपत्ती प्राप्त करून घेता येणे शक्य असते ती सर्वांना उपलब्ध नसते, काही निवडक लोकांनाच हे ज्ञान मिळू शकते. वारसाहक्काची परंपरा अशीच असमानता तीव्र करणारी आहे. या वारसा हक्काच्या पद्धतीमुळे समाजातील निरनिराळ्या गटांना आणि व्यक्तीना कोणत्या मोक्याच्या जागा मिळणार हे आगावूच निश्चित होते त्यांना कोणत्या संधी मिळणार हेही आगावूच ठरलेले असते. फार काय त्यांच्यावर किती आर्थिक ताण पडायचा हेही पूर्वीच ठरलेले असते.

एखाद्या कंपनीच्या नोकराने कंपनीला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे वाटप कसे होते हे शोधन काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आढळून येईल? कंपनीच्या भागधारकांना नफ्याचा केवढा मोठा वाटा मिळतो हे त्यांच्या लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही. तसेच वैयक्तिक मालकीच्या आणि वारसा हक्कामुळे वंशपरंपरागत एकाच मालकाकडे राहणाऱ्या मोठमोठ्या इष्टेटीचे उत्पन्न मोठे असते. भागधारकांना नफ्यातून मिळणारा वाटा टक्केवारीने लहान असो मोठा असो या इष्टेटदारांचे उत्पन्न मात्र नेहमीच मोठे असते. यासंबंधी अनेक अर्थशास्त्रज्ञानी टीका केली आहे. प्रा. कानन म्हणतात : “मृत्युमुळे अथवा वारसामुळे ज्या इष्टेटी मिळतात त्या सारख्या उत्पन्नाच्या नसतात. मिळकतीच्या प्रत्यक्ष वितरणात जी असमानता आढळते त्याचे हे प्रमुख कारण आहे.” आणि ही विषमता अखंड चालू राहते. प्रा. हेंडरसन म्हणतात की ‘ही प्रारंभापासून निर्माण झालेली असमानता पुढच्या पिढीतही संकलित प्रमाणात सातत्याने टिकून राहते.’ सर अर्नेस्ट सायमन तर स्पष्टपणे बजावतात की “वारसा हक्कांमुळे निर्माण होणारी असमानता फार आत्त्यंतिक स्वरुपांची तर असतेच पण ती अत्यंत अन्यायी आणि सर्वथा असमर्थनीय पण असते.” मि. वेजबुड यांच्या संशोधनाने या विधानांना आणखी पुष्टी मिळते. वारसा हक्काचे आर्थिक परिणाम काय असतात ते निश्चित करण्यासाठी मि. वेजवुड यांनी अनुमानात्मक तपासणीचे तंत्र वापरले. अशाप्रकारचे हे जवळ जवळ पहिलेच संशोधन होते. सॉमरसेट हाऊस येथील मोठमोठ्या इष्टेटींचे नमुने घेऊन त्यांनी जे संशोधन केले त्याचे निष्कर्ष सर्व सामान्य अनुभवाशी सुसंगत आहेत. मि. वेजबुड यांचा निष्कर्ष असा आहे : “ज्यांचे आईवडील श्रीमंत होते त्यांनाच मोठ्या इष्टेटींचा वारसा मिळाला. एका पिढीत ज्यांच्या इष्टेटी मोठ्या होत्या त्यांच्याच पुढच्या पिढीला त्या इष्टेटींची मालकी मिळते असे बहुसंख्य उदाहरणावरून आढळून येते. आपल्या समाजात आर्थिक दर्जाची एक आनुवंशिक असमानता यामुळे निर्माण होते. सरंजामशाहीचे अगदी वाईट प्रकार नष्ट झाल्यानंतरसुद्धा हा असमानता मात्र कायम आहे.”

वारसा हक्कामुळे काही लोकांना मिळणारे फायदे अथवा त्यांतून निर्माण होणारी विषमता या दोन्ही सामाजिक स्वरुपाचीच असतात. विशिष्ट सामाजिक संस्थेमुळे ते निर्माण होतात. अर्थात काही सामाजिक कृतीनेच त्यांचे अस्तित्व टिकून राहील अथवा त्यांच्यात सुधारणा करता येईल. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की या वारसा हक्कांची विषमता आणि आर्थिक सत्तेतील विषमता यांचा संयोग होऊन एकंदर समाज संघटनेवर अत्यंत अनिष्ट परिणाम होतात. उद्योगाचे मालक आणि संचालक वर्ग आणि मालकी नसलेले, फक्त अंमलबजावणी करणारे, मालक वर्गाकडून संचालन केले जाणारे लोक यांच्यात आर्थिक सत्तेची अफाट असमानता असते. म्हणून या दोन्ही विषमतांच्या एकत्रित परिणामाने समाजाच्या एकंदर यंत्रणेलाच बाधा येते, त्याची चैतन्यशक्तीच जणु संपुष्टात येते. सुजाण सामाजिक कृतीने या अनिष्ट परिणामावर उपाय योजना झाली नाही तर काय घडते याचे मार्क्सने केलेले भविष्य सूचक वर्णन तंतोतंत खरे असल्याचे अनुभवाने सिद्ध केले आहे. या हक्कामुळे एक जिनसी समानतेची परस्पर संघर्षात गुंतलेल्या वर्गात फाळणी होते. एक वर्ग अद्यापर्यंत न मिळालेले फायदे प्राप्त करून घेण्यासाठी आणि सत्तेच्या विषम वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी लढू लागतो तर दुसरा वर्ग आपल्या प्राप्त स्थानाचे या आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी लढतो.

प्रकरण ४ थे

समानतेची व्यूहरचना

इंग्लिश लोकांना समानतेची कल्पना इतर देशांतील लोकांइतकी आकर्षक वाटली नाही, हे खरे, पण त्याचबरोबर समानता विरोधी तत्वाची अगदी धर्मभावनेसारखी निष्ठा अव्यवहार्य असते हाही धडा प्रत्यक्ष अनुभवातून त्यांनी घेतला. अनुभवाने शिकविलेल्या या शहाणपणाचा इंग्लंडच्या प्रत्यक्ष कृतीवर स्पष्ट परिणाम दिसतो. आपण फ्रान्सप्रमाणे समानतेच्या या मृगजळाने फसलो नाही असे इंग्लंडमध्ये कटाक्षाने सांगण्यात येते. पण त्याचबरोबर आडवळणाने काहीशा अर्धवटपणाने समानतेच्या दिशेने काही पावले पण टाकण्यात आली. उघड भूमिका समानतेला विरोध करण्याची होती. पण ती केवळ तात्विक भूमिका होती प्रत्यक्ष व्यवहारासाठी वेगळेच तंत्र शोधून काढले. या तंत्रामुळे ‘अव्यवहार्य’ सुद्धा इष्ट वाटले तेव्हा काही मर्यादेत ‘व्यवहार्य’ करता आले आणि काही प्रकारची असमानता दूर झाली.

इंग्लंडने वापरलेले हे तंत्र तसे गूढ वा रहस्यमय नाही. या तंत्रानुसार जी उपाय योजना करण्यात आली ती अगदी पूर्ण परिचित सामान्य अशी आहे. मूलतः या उपाय योजनांचे तीन प्रमुख प्रकार संभवतात. इंग्लंडने स्वीकारलेली उपाययोजना यापैकीच कोणत्याना कोणत्या प्रकारात मोडते. ही तीन प्रकारची उपाय योजना अशी असते : पहिल्या प्रकारात सामाजिक सेवांचा विस्तार आणि क्रमशः वाढीव करआकारणी यांचा समावेश होतो. हे उपाय योजण्यात आले तर त्यामुळे समाजातील अल्पसंख्य धनिक वर्गाला आपल्या संपत्तीचा उपयोग सर्वस्वी स्वतःच्या उपभोगासाठी करता येत नाही. वाढत्या करयोजनेमुळे त्यांच्याकडून काढून घेतलेल्या संपत्तीचा उपयोग सर्व सामान्य हितासाठी केला जातो. परिणामतः संधीची आणि परिस्थितीची विषमता काही प्रमाणात तरी कमी करता येते. दुसऱ्या प्रकारात ट्रेड यूनियन संघटना आणि कामगार विषयक कायदे येतात. या संघटनाच्या व कायद्याच्या अस्तित्वामुळे समाजातील एका वर्गाला आपल्या आर्थिक परिस्थितीचा गैर फायदा घेऊन दुसऱ्या वर्गावर आपले निर्णय लादता येत नाही. दुर्बल आर्थिक गटाला त्यांचे संरक्षण मिळते आर्थिक सत्तेची विषमता त्यामुळे पुष्कळ कमी होते. आणि शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या प्रकारात सार्वजनिक सेवा म्हणून स्थापन केलेले प्रकल्प व सहकारी चळवळ यांचा अंतर्भाव होतो. सार्वजनिक उद्योग आणि सहकारी चळवळ यांच्यामुळे ग्राहकवर्गाचे रक्षण होते. किमान दराने व्याजाची आकारणी केल्यानंतर उरलेला सर्व नफा जनतेला अथवा ग्राहकांना उपलब्ध करून दिला जातो. आर्थिक धोरणाचे संचलन संपूर्णतः भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे दलाल यांच्या हातात न राहता समाजाला जबाबदार अशा संस्थाकडे येते.

यापैकी कोणत्याही उपाय योजनांचा अवलंब केला तरी प्रस्थापित हितसंबंधी वर्गाकडून त्यांचा निर्धारपूर्वक विरोध होणारच. गेल्या काही वर्षात या विरोधाची तीव्रता वाढली आहे. या विरोधामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते. आर्थिक व्यवस्थेतील मोक्याच्या जागा खाजगी मालकीच्या नियंत्रणाखाली असेपर्यंत वर सांगितलेल्या पहिल्या दोन प्रकारच्या उपाययोजनांची अमंलबजावणी इष्ट त्या प्रमाणावर अथवा आवश्यक त्या गतीने करता येणार नाही. सामाजिक सेवांची संघटना व कर आकारणी यांचा उपयोग समानता वाढविण्यासाठी करता येतो याची चर्चा पूर्वीच्या प्रकरणात आलीच आहे. परंतु शेवटच्या म्हणजे तिसऱ्या प्रकारात जे उपाय सुचविले आहेत त्यांना हे पर्याय होऊ शकणार नाहीत, फक्त पूरक योजना म्हणूनच त्याचे महत्व आहे. सेवांची संघटना व कर आकारणी या कार्यक्रमाची अतिशय वेगाने अंमलबजावणी केली जाणे आवश्यक आहे. परंतु जोपर्यंत आर्थिक सत्तेच्या संतुलनात बदल केले जात नाहीत तोपर्यंत या धोरणाला सतत विरोध होईल व ते निष्फल ठरविण्याचेही प्रयत्न होतील. अर्थात् असा विरोध होतो म्हणून या कार्यक्रमाचे महत्व कमी मानले जाऊ नये. सार्वजनिक सेवा या केवळ मलमपट्टीसारख्या असतात ही टीका बाष्फळ बडबडीसारखी आहे. ज्यांना धनिक वर्गाच्या अतिरिक्त संपत्तीचे रक्षण करावयाचे असते आणि त्यासाठी गरीब मुले आणि बेकार यांचा बळी द्यावयाचा असतो. तेच अशी बडबड करतील. भांडवलशाहीच्या शक्ती-स्थानावर यशस्वी हल्ला करण्यासाठी सुबुद्ध आणि निश्चयी अशा प्रदीर्घ प्रयत्नांची आवश्यकता असते. म्हणून अशा लढ्यासाठी लोकांना शारिरीक आणि मानसिक शक्ती प्राप्त होतील अशी सर्वसामान्य परिस्थिती निर्माण करणे हा प्रश्न कमी महत्वाचा नाही, आजच्या परिस्थितीत सुद्धा हे धोरण निश्चयपूर्वक सर्व अडचणीतून वाट काढून अंमलात आणणे शक्य आहे. ज्या प्रमाणात अशी परिस्थिती निर्माण होईल त्या प्रमाणात दबलेल्या लोकांच्या मनातील लाचारीचा मनोगंड दूर होईल. या लाचारीच्या मनोगंडामुळेच कोणत्याही प्रकारची सामाजिक कृती परिणामकारक रीतीने करण्यास गंभीर अडथळे येतात. समाजवादी पुनर्रचनेचे प्रचंड कार्य करण्यासाठी जनतेमध्ये आत्मविश्वास व धैर्य निर्माण करावे लागते. जनतेची अशी तयारी करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची सक्त अमंलबजावणी करून एक पाऊल पुढे टाकता येईल.

फेरवाटपाची पद्धत

संपत्तीचे फेरवाटप करण्याच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला विरोधकाकडून एक प्राथमिक आक्षेप घेतला जातो. संपत्तीचे फेरवाटप करून काहीच निष्पन्न होणार नाही. हा त्यांचा पहिला आक्षेप, फेरवाटपासाठी उपलब्ध असलेली एकूण संपत्ती इतकी अल्प असते की फेरवाटप निष्फळ ठरल्यावाचून राहणार नाही असे त्यांचे म्हणणे. आपली समाजरचना पिरॅमिड स्वरुपाची असल्यामुळे एक प्रकारचा दृष्टीभ्रम निर्माण होतो. या दृष्टीभ्रमामुळे शिखराच्या उंचीबद्दल अतिशयोक्त कल्पना होते आणि पायाची रुंदी किती आहे, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होते. हिमालय संपूर्ण खणून काढला आणि त्याची माती सर्व पृथ्वीवर सारखी पसरली तरी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची उंची काही इंचांनी सुद्धा वाढणार नाही. हे उघड आहे. वार्षिक २५०० पौंडापेक्षा अधिक अशा सर्व उत्पन्नांचे एकत्रीकरण करून सर्व लोकांमध्ये त्याचे समान वितरण केले तरी प्रत्येक कुटुंबाचे साप्ताहिक उत्पन्न पाच शिलिंगांनी सुद्धा वाढणार नाही. तात्पर्य काय की लाभांशाचे प्रमाण बदलून काहीही साध्य होणार नाही. उलट लाभांश वाढविणे हीच खरी निकडीची गरज आहे, असा हा विरोधकांचा तर्क असतो.

भुतांच्या जवळ जाण्या इतके जे लोक बेडर असतात ते त्यांना ओलांडून पुढे जाऊ शकतात. संपत्तीच्या वितरणाच्या निष्फळतेचे काल्पनिक भूत विरोधकांनी निर्माण केले आहे. हे भूत तसे मुळींच भयावह नाही. खरे म्हणजे अनेक वेळा गाडले गेलेले जुने पुराणे भूतच पुन्हा पुन्हा आपल्यापुढे नाचविले जाते. हा प्रकार मात्र उद्वेगजनक वाटतो. संपत्तीचे वाढते उत्पादन आणि अधिक व्यापक प्रमाणावर संपत्तीचे वितरण या प्रक्रीया परस्पर विरोधी आहेत असे आग्रहपूर्वक वारंवार सांगणारे लोक अनुभवातून काही शिकले नाहीत असे दिसते. उत्पादन आणि वितरण हे दोन जणु दुराराध्य असे पर्याय असून नियतीनेच त्यांना परस्पर विरोधी बनविले आहे असेच जणु त्यांचे मत असते. दर माणशी सर्व साधारण उत्पन्न किती आहे हा एक घटक फक्त लक्षणीय वाटतो. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे लोकसंख्येनुसार सारखे वाटे करणे आणि प्रत्येकाला आपणास मिळालेला वाटा बरोबर आहे की नाही हे तपासून पाहता येणे हा त्यांच्या दृष्टीने समान वितरणाच्या प्रक्रीयेचा एकमेव अर्थ असतो.

या पद्धतीने विषयाची मांडणी करणे अत्यंत अवास्तव असते, हा या पद्धतीचा सर्वात महत्वाचा दोष नाही. या मांडणीच्या समर्थनासाठी जी उदाहरणे दिली जातात. ती पण शास्त्रशुद्ध नसतात. तो केवळ शब्दांचा खेळ असतो. असा शब्दांचा खेळ करून आपण वाद जिंकला असा त्यांना फक्त भास होतो. लढाई सावल्यांशी आणि विजयही सावल्यांवर असा हा प्रकार आहे.

प्रा. बोले यांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचे चित्र आकड्यांच्या सहाय्याने तयार केले. त्यांच्यासारख्या संख्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या या कार्याबद्दल आपण त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजे. अननुभवी अभ्यासकाने प्रमेये निर्विवाद मांडली असली तरी त्यांचे निष्कर्ष विश्वसनीय असतील असे नाही. पण वरील विवेचनातील कच्चा दुवा हा त्यांत वापरलेल्या आकड्यांचा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ते प्रत्यक्ष कमाईचे व बिन कमाईचे अशी दोन्ही उत्पन्ने एकत्र करतात हा या विवेचनातील दोष नव्हे. अर्थात बिनकमाईच्या उत्पन्नाची सुरक्षितता अधिक असते हे खरेच तरीपण या दोन्ही उत्पन्नांची सरळ बेरीज करण्याच्या पद्धतीवर टीकेचा रोख नाही. या विवेचनातील खरा दोष वेगळाच आहे. संपत्ती एका कडून दुसऱ्याकडे जाते तेव्हा विनियोग होणाऱ्या रक्कमेची फक्त दर्शनी किंमत हिशेबात घेऊन चालणार नाही. वितरणापूर्वी संपत्तीचा उपयोग कोणत्या उद्देशासाठी केला जात होता आणि वितरणानंतर संपत्तीचा उपयोग कोणत्या उद्देशांसाठी केला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे असते. संपत्तीच्या वितरणाचे मूल्यमापन हे ज्या उद्देशांसाठी तिचा उपयोग केला जातो त्यांच्या स्वरुपावर अवलंबून असते. आणखीही एक गोष्ट वरील विवेचनात लक्षात घेतलेली नाही. सुखी जीवनाचे परिणाम हेही तौलनिक असते आणि म्हणून सर्व साधारण उत्पन्न कमी पण अधिक समानता असलेला समाज हा सर्वसाधारण उत्पन्न जास्त पण कमी समानता असलेल्या समाजापेक्षा अधिक सुखी असू शकतो. संपत्तीचे एकूण उत्पादन कमी आहे या कारणासाठी असमानतेचे समर्थन करणे हे स्वतः भोवती गोलगोल फिरण्यासारखे आहे. असमानतेतून निर्माण होणारा विरोध आणि परस्पर संशय हेही संपत्तीचे उत्पादन कमी होण्याचे एक कारण असते. वाटप करण्याला संपत्तीच थोडी असल्यामुळे जी आहे त्या संपत्तीचे वाटप जास्तीत जास्त असमानतेने व्हावे हा विचार सुद्धा पटण्यासारखा नाही. परंतु हा विचारही या विवेचनावरील टीकेचे मुख्य लक्ष नाही.

संपत्तीच्या वितरणाला विरोध फरणारांच्या विवेचनातील दोष अधिक मूलभूत आणि अधिक सरळ असा आहे. हे विरोधक संपत्तीच्या वितरणाच्या ज्या भूमिकेवर हल्ला करतात ती केवळ त्यांच्या कल्पनेतील असते. जी भूमिका कोणी घेत नाही त्या भूमिकेवर प्रखर हल्ला करणे हा या विरोधकांच्या विवेचनातील मूलभूत दोष आहे. संपत्तीच्या वितरणाची निष्फळता ज्या गणिती पद्धतीचा अंगिकार करून ते दाखवितात ती गणिती पद्धत ही काही संपत्तीच्या वितरणाची खरी पद्धत नसते. संपत्तीच्या फेरवाटपाचा पुरस्कार करणारे कोणीही या पद्धतीचा अनुकार करीत नाही. इतकेच नव्हे तर समाजवादी या पद्धतीचा स्पष्ट अव्हेर करतात. आणि तरी सुद्धा फेरवाटप म्हणजे संपत्तीचे गणिती विभाजन असे गृहीत धरून या पद्धतीच्या विभाजनाने समानता आणण्याचा प्रयत्न निष्फळ होईल असे सांगण्याचा अट्टाहास विरोधक करतात. संपत्तीच्या गणिती विभाजनाने आणि वितरणाने वेतनावर जगणारे लोक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या उत्पन्नात पडणारी भर अगदी नगण्य असते हे सिद्ध करण्याचा त्याचा खटाटोप निष्कारण असतो. या पद्धतीने संपत्तीचे वितरण करून समानता विशेष वाढत नाही हे कोणीच नाकारणार नाही.

तेव्हा साप म्हणून दोरीला झोडपत बसण्यात काय अर्थ आहे? ज्या उपाययोजनामुळे असमानता कमी झाल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येते त्याच उपाययोजनांची. व्याप्ती वाढवून उरलेली असमानता आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा हेच वाजवी ठरेल. असमानता दूर करण्यासाठी सर्वसामान्यतः कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा. हे अनुभवाने ठरवावे लागते. शाळेच्या समारंभात सर्व मुलांना केकचा तुकडा देण्यांत यावा तसे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अकरा दशलक्ष वाटे करून ते सर्व कुटुंबांना देणे ही समानता आणण्याची पद्धत नव्हे. समाजातील अतिरिक्त संपत्तीचा कर आकारणीच्या द्वारे एक सर्वसामान्य संचय करणे आणि अशा रितीने प्राप्त झालेल्या संपत्तीचा उपयोग करून समाजात सर्वांना सुसंस्कृत जीवन जगण्याची संधी मिळवून देणे ही असमानता दूर करण्याची योग्य पद्धत आहे. जी अतिरिक्त संपत्ती अशा प्रयत्नात समाजाला उपलब्ध होते तिचा उपयोग उत्पन्न, व्यवसाय आणि सामाजिक दर्जा यांच्यामुळे निर्माण झालेली विषमता कमी करण्यासाठी केला जातो, हा या पद्धतीचा विशेष गुण आहे.

सर्वसामान्य गरजा भागविण्याची शक्य तेवढी परिपूर्ण व्यवस्था केली तर समाजातील माणसांना चिरडून टाकणारी परिस्थितीची विषमता नष्ट करता येईल. समाजाला दुभंगणारे विशेष अधिकार काही लोकांना मिळतात तेही नष्ट होऊ शकतील. फक्त मालमत्तेदारांनाच मिळणाऱ्या सोयी सवलती सामुदायिक कृतीने सर्वाना उपलब्ध करून देता येतील. काही प्रमाणात या कार्याला प्रारंभ झाला आहे. नागरिकांना त्यांच्या श्रमाच्या मोबदल्या व्यतिरिक्त काही सामाजिक उत्पन्नही मिळेल अशी व्यवस्था समाजाला करता येईल. उत्पादनाचा आणि विस्ताराचा खर्च भागविल्यानंतर जो वाढावा शिल्लक राहतो त्यातून या सामाजिक उत्पन्नाची तरतूद करता येते. ते सर्व नागरिकांना समान अटीवर मिळाले पाहिजे.

असमानता दूर करण्याच्या वर विशद केलेल्या धोरणावरही अनेक प्रकारची टीका करता येईल. परंतु या धोरणाच्या फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन केवळ आकडेवारीने करता येणार नाही ही गोष्ट उघड आहे. या धोरणाच्या परिणामाची प्रत्येकाला स्वानुभवाने कल्पना करता येते. लष्कर अथवा आरमार यासारख्या प्रतिष्ठित सार्वजनिक संघटनांच्या कार्यातून त्याची प्रतीती येऊ शकते. त्यांच्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चाइतकीच रक्कम वैयक्तिक उत्पन्नात भर घालण्यासाठी वाटण्यात आली तर जो फायदा होईल त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक फायदा त्या रक्कमेच्या सामुदायिक खर्चाने होऊ शकतो हे वैयक्तिक वा सामूहिक अनुभवांचे सार आहे. भांडवलासाठी १०० पौंडांची तरतूद करणे आणि ८०० अर्ध क्राऊन खर्च करणे या दोन कृतींचे परिणाम वेगवेगळे असतात. प्रत्येकी एक हजार पौंडाचे भांडवल असलेले दहा हजार व्यापारी एक कोटी पौंडची संयुक्त भाग भांडवल असलेल्या कंपनीशी बरोबरी करू शकणार नाही. ब्रिटिश म्युझियमच्या वाचनालयामुळे संस्कृतीचा जो विकास वा प्रसार होतो त्याचे मोजमाप वाचनालयावर होणाऱ्या वार्षिक खर्चाच्या रक्कमेला सभासदांच्या एकूण संख्येने विभागून करता येईल काय? पहिल्या महायुद्धात १९१४ च्या ऑगस्ट महिन्यात एक लाख सैनिक फ्रान्समध्ये नेण्यात आले होते समजा की या प्रत्येक सैनिकाला या पहिल्या आक्रमणदलावर आलेल्या एकूण खर्चाची एक लक्षांश रक्कम दिली असती आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी त्यांनी तिचा योग्य उपयोग करावा असा आदेश देण्यात आला असता तर या सैन्याला जर्मन फौजांची चढाई रोखता आली असती काय? या पद्धतीवर हिशेब तपासनीस कदाचित खूष झाले असते परंतु मार्नवरील जर्मन चढाई रोखता आली नसती यात शंका नाही.

हाच नियम शांततेच्या काळातील कार्यालाही तितकाच लागू पडतो. सामुदायिक खर्च वैयक्तिक हितासाठी न करता सार्वजनिक कल्याणासाठी केला तर तो अधिक उपयुक्त होतो. खाण-मालकांना दरवर्षी ६० लाख पौंडाची कमाई होते. ही सर्व रक्कम त्यांनी खाण कामगारांना समान वेतन-वाढ देण्यासाठी वापरली तर प्रत्येक कामगाराचे उत्पन्न आठ पेन्सनेही वाढणार नाही असे खाण मालक म्हणतात, ते बरोबर आहे. परंतु याच उत्पन्नावरील कर वगैरे भरून उरेल ती रक्कम खाण-कामगारांना निवृत्ती-वेतनाची तरतूद करण्यासाठी वापरण्यात आली तर अनेक वृद्ध कामगारांची उतारवयातील निर्वाहाची सोय करता येईल. प्रा. बॉले यांच्या अंदाजाप्रमाणे इंग्लंडमधील धनिक व सुखवस्तु लोकांनी १९११ साली एका वर्षात फक्त सुखविलासावर २० ते २५ कोटी पौंडाची उधळपट्टी केली. या रक्कमेतून नवीन भांडवलाची तरतूद आणि सरकारी कर यांना आवश्यक असलेली रक्कम वगळली आणि उरलेल्या रक्कमेतून कामगारांना पगारवाढ दिली तर किमान वेतनापेक्षा निदान थोडे अधिक वेतन कामगारांना देता येईल. एका दृष्टीने विचार करता ही अगदीच क्षुद्र गोष्ट वाटते. परंतु दुसऱ्या दृष्टीकोणातून पाहिल्यास या क्षुद्र तपशीलाचे महत्व लक्षात येते. धनिक वर्गाने स्वतःच्या खर्चासाठी वापरलेली ही २५ कोटींची रक्कम सार्वजनिक सेवांवर त्या वर्षी खर्च झालेल्या रक्कमेच्या चौपट होती ही वस्तुस्थिती असताना सार्वजनिक सेवांचा विस्तार होत असल्याबद्दल म्हणजे त्यांच्यावरील खर्च वाढल्यामुळे मात्र काही लोकांनी चिंता व्यक्त केली होती. या २५ कोटींपैकी अर्धी रक्कम जरी सार्वजनिक सेवाकरिता वापरण्यात आली असती तरी बहुसंख्य लोकांच्या जीवनराहणीत पुष्कळच सुधारणा होऊ शकली असती. त्यासाठी उत्पादनाचा खर्च वाढवावा लागला नसता वा उद्योगांवर करांचा नवीन बोजा लादण्याची जरूर पडली नसती किंवा भांडवल-गुंतवणूक एक पैनेसुद्धां कमी करावी लागली नसती. गलिच्छ वस्तींनी विद्रूप आणि ओंगळ झालेली औद्योगिक शहरे स्वच्छ आणि रोगराईपासून मुक्त आणि सुंदरसुद्धा बनविता आली असती. प्राथमिक शाळांतील शिक्षकवर्गाच्या दर्जात व शाळांच्या साधनसामुग्रीत सुधारणा करता आली असती. सोळा वर्षावरील सर्व मुलांना माध्यमिक शिक्षण मोफत करता आले असतें.

तेव्हा संपत्तीचे दर माणशी उत्पादन अल्प असते हा गणिती हिशेब बरोबर असला तरी आर्थिक परिस्थितीबद्दलचे ते संपूर्ण सत्य नाही त्यात जो सत्त्यांश आहे तो विशेष महत्त्वाचा नाही. मोठ्या उत्पादनाचे लहान सारखे वाटे केले आणि ते अल्प उत्पन्न असणारात वाटून दिले तरी त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात काही विशेष भर पडणार नाही असे जे सांगितले जाते तेही खरे आहे. परंतु अशा प्रकारे उत्पन्नाचे वाटप करावे असे सुचविण्याइतका कोणी अज्ञान असेल असे वाटत नाही. परंतु याच लहान लहान रक्कमांचा साकल्याने निकडीच्या सामाजिक गरजांसाठी सामुदायिक रीतीने उपयोग केला तर त्यापासून समाजाचा पुष्कळ फायदा होऊ शकतो. खूप मोठी रक्कम मामुली गोष्टीवर थोडी थोडी खर्च करून असा फायदा होऊ शकत नाही, या सत्याकडे पण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सामुदायिक प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणावर धनाचा वापर करण्याचे अर्थशास्त्र ही औद्योगिक संस्कृतीने संपादन केलेले महान् श्रेय आहे. हे अर्थशास्त्र त्याज्य ठरवून संधीची आणि परिस्थितीची असमानता दूर करता येणार नाही. उलट अर्थशास्त्राच्या या नवीन तंत्राचा उपयोग करूनच असमानता दूर करता येईल. मोठी उत्पन्ने ज्यांना प्राप्त होतात त्यांना आणि ज्यांना ती मिळत नाहीत त्यांना दोघांनाही अपायकारक असतात. परंतु या मोठ्या उत्पन्नांचे लहान लहान तुकडे करून समानता आणता येणार नाही. या मोठ्या उत्पन्नाच्या रुपाने एकूण संपत्तीचा मोठा भाग वैयक्तिक सुखासाठी शोषून घेतला जातो. तो जास्तीत जास्त हिस्सा सार्वजनिक हितासाठी वापरला जाईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

(२)

सामाजिक तरतुदी : विकास आणि महत्व

सामुदायिक प्रयत्नांनी भागविण्याच्या गरजा आणि वैयक्तिक प्रयत्नांनी भागविण्याच्या गरजा यांची काटेकोर विभागणी स्पष्ट व निश्चित तत्वानुसार करता येईल असे गृहित धरले जाते. परंतु, निरनिराळ्या देशांत प्रस्थापित झालेल्या सामाजिक सेवांचे ओझरते परिशीलन केले तरी असे आढळून येते की असे काहीही तत्व कोणाला सापडलेले नाही आणि सापडले असल्यास त्याचे परिपालन होत नाही. या दोन प्रकारच्या गरजांचे विभाजन करणारी स्थिर अशी रेषा नाही. त्यांना विभागणारी रेषा सतत बदलत असते. सामाजिक तरतुदीने भागविण्याच्या गरजांचे क्षेत्र आणि वैयक्तिक प्रयत्नाने भागविल्या जाणाऱ्या गरजांचे क्षेत्र यांच्यातील सीमा रेषा एका दशकापासून दुसऱ्या दशकापर्यत आणि एका समाजापासून दुसऱ्या समाजापर्यंत बदलत जाते.

नव्याने औद्योगिकरण झालेल्या काही देशात सामाजिक सेवाची संघटना अत्यंत त्वरेने करण्यात आली उलट पश्चिम यूरपमध्ये विशेषतः इंग्लंडमध्ये या सेवांच्या स्थापनेचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. तेथे त्यांची संघटना प्रथम कामचलावू आणि जुजबी स्वरुपात झाली आणि हितसंबंधी वर्गाकडून त्यांच्या स्थापनेला व विकासाला सतत विरोध झाला. आज ज्या सेवा अस्तित्वात आहेत त्यांच्यापैकी पुष्कळ एक शतकापूर्वी अज्ञात होत्या. अशा सेवा स्थापन करणे हे वैयक्तिक नीतीमतेला हानीकारक आणि आर्थिक सुबत्तेला एक भयंकर संकट आहे अशा समजुतीने त्यांना विरोध झाला. परंतु आज परिस्थिती बदलली आहे. काही देशात ज्या गरजा वैयक्तिक प्रयत्नाने भागविण्याच्या म्हणून समजल्या जातात त्याच दुसऱ्या देशांनी सार्वजनिक जबाबदारीच्या म्हणून स्वीकारल्या आहेत. उलट दुसऱ्या देशांनी ज्या गरजांसाठी सार्वजनिक सेवांची तरतूद केली त्या येथे वैयक्तिक प्रयत्नावर सोपविण्यात आल्या आहेत. इंग्लंडमध्ये सेवानिवृत्तीवेतन आणि आयुर्विमा यांची आधुनिक पद्धत स्वीकारली आहे. त्यामुळे काही गैरमाहितगार अमेरिकन लोकांना इंग्लंड हा दरिद्री लोकांचा स्वर्ग वाटू लागला. इंग्लंडच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडून हजार इस्पितळे चालविली जातात तरीपण न्यूझीलँडचे अनुकरण करून सरकारी खर्चाने इस्पितळे चालविणे हे खाजगी दानशूरतेवर अनिष्ट आक्रमण आहे अशी समजूत अगदी आतापर्यंत प्रचलित होती कांही ब्रिटिश वसाहतीत आणि यूरपमधील कांही देशांत कुटुंबभत्त्याची तरतूद करण्यात आली. अशी प्रकारची व्यवस्था करणे कांही देशांना अगदी गैर वाटते. इतकेच नव्हे तर सामाजिक जबाबदारीच्या ज्या कल्पना या व्यवस्थेला आधारभूत असतात त्या कल्पनांसुद्धा काही देशांना चुकीच्या वाटतात. अमेरिका हा तर वैयक्तिक प्रयत्न आणि वैयक्तिक प्रयत्नातून होणारा धनलाभ यांच्या स्वयंपूर्णत्वावर उदंड विश्वास ठेवणारा देश आहे अशी सर्वसामान्य समजूत असते. तरीसुद्धा अमेरिकेतील अनेक संस्थानात मोफत माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था दीर्घकाळापासून अस्तित्वात आहे आणि इंग्लंडमध्ये मात्र एक धाडसी सुधारणा म्हणून त्याला विरोध होतो. अमेरिकेच्या ४८ संस्थानांत आणि तीस हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विनामूल्य मिळणाऱ्या सामाजिक सेवांवरील खर्च १९१५ ते १९२६ या काळांत तिप्पटीने वाढला. मंदीला तोंड देण्यास अमेरिका आर्थिक दृष्ट्या इंग्लंडइतकी समर्थ नव्हती हे लक्षांत घेता अमेरिकेत सार्वजनिक सेवांवर होणाऱ्या या खर्चाचे विशेष महत्व स्पष्ट होते. जीवनातील अनपेक्षित अडीअडचणींना तोंड देता यावे या उद्देशाने काही सार्वजनिक व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न १९३२ नंतरच्या अमेरिकेच्या इतिहासातील एक महत्वाचा भाग आहे.

निरनिराळ्या देशांत परिस्थिती भिन्न असते आणि या भिन्न परिस्थितीनुसार तेथे स्थापन झालेल्या सार्वजनिक सेवांचे स्वरुप वेगळे असते परंतु सामाजिक व्यवस्थेने अधिकाधिक गरजा भागविल्या जाव्यात असा प्रयत्न सर्वत्र आढळतो. सार्वजनिक सेवांचा सर्वत्र असा जो विकास झालेला दिसतो त्याची कारणे सहज लक्षात येण्यासारखी आहेत. औद्योगिक समाजसंस्कृती आणि राजकीय लोकशाही यांचा एकसमयावच्छेदेकरून विकास झाला त्याचा हा एक स्वाभाविक परिणाम होता. शेती प्रधान समाज व्यवस्थेत घरकुले विखुरलेली असतात आणि आर्थिक जीवनात खास तंत्रकौशल्याचा प्रभाव नसतो त्यामुळे त्या समाजात अशा व्यापक सार्वजजिक सेवांची गरज भासली नाही आणि त्या स्थापन करण्याइतकी आर्थिक क्षमताही त्या समाजात नव्हती. मोठ्या उद्योगधंद्यांचे युग सुरू झाल्यानंतर कांही काळ या सेवांच्या आवश्यकतेची जाणीव निर्माण झाली नाही. खेड्यातून शहरात आलेले लोक शेतकऱ्यांच्या सवयी घेऊन येत. निदान एक पिढीपर्यंत तरी ते शरीराला कदान्न चारतात आणि आत्म्याची उपासमार होऊ देतात. एका पिढीचा काळ लोटल्यानंतरच खेड्यात निरुपद्रवी वाटणाऱ्या सवयी शहरात प्राणघातक होतात याची त्यांना जाणीव होते. या प्रारंभीच्या काळांत समाजातील विचारवंत वर्गही या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करतो. समाजाला जागृत करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडूनही होत नाही त्याचे कारण उघड आहे. उत्पादन वाढू लागलेले असते उत्पादन वाढल्यामुळे नफे वाढतात आणि पगारही वाढतात. हे चित्र समोर असल्यामुळे सर्व लोकांना आपोआप सुबत्ता व स्वास्थ्य प्राप्त होईल असे गृहित धरण्यात येते. चारित्र्य आणि बुद्धिमत्ता असलेल्या लोकांना सहजतेने या गोष्टी प्राप्त करून घेता येतील. शासनाने त्यांच्या प्रयत्नात अडथळे येतील असे काही करू नये. अशी विचारवंतही आपली धारणा बनवितात.

परिणामतः वाढते आर्थिक उत्पन्न आणि सामाजिक हाल अपेष्टांचे वाढते प्रमाण असा परस्पर विरोध निर्माण होतो याला सबळ ऐतिहासिक पुरावा आहे. सर्व औद्योगिक क्रांतीनंतर हे परस्परविरोध निर्माण झाले ‘भिन्न डोळे विस्फारुन पाहणारा, मनुष्य नांवाचा प्राणी अशा काही रसायतातून घडविला गेला आहे की त्याला जीवन जगण्यासाठी फक्त द्रव्य पुरेसे होत नाही. त्याला प्रकाश, हवा आणि पाणी यांचीही जरूर असते. शांतता, सौंदर्य, प्रेम या सारख्या आर्थिक नसलेल्या गोष्टी त्याला लागतात. मनुष्य जीवना संबंधीच्या या सत्यांचा ज्यांना विसर पडतो तेच समाजात परस्परविरोधी परिस्थितीने गोंधळून जातात. काही लोकांची वैयक्तिक उत्पन्ने प्रचंड झाली तरी त्यामुळे बहुसंख्य लोकांना कॉलरा, टॉयफस आणि अज्ञान यापासून संरक्षण मिळत नाही अथवा शैक्षणिक संधी आणि आर्थिक शाश्वती पण लाभत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात आल्यानंतर समाजाने काही गरजांच्या बाबतीत सामुदायिक कृतीस सुरुवात केली. जन्मभर जादा काम करून सुद्धा ज्या गरजा भागविण्याची ऐपत माणसाला येत नव्हती त्या गरजा भागविण्याची व्यवस्था समाजाने केली. हे प्रगतीशील धोरण स्वीकारताच काही हितसंबंधी लोक अस्वस्थ झाले. या धोरणामुळे समाजाचा नैतिक अधःपात होईल, समाजावर आर्थिक संकट कोसळले असे इषारे काही शहाणे देऊ लागले. सार्वजनिक सेवांची आवश्यकता सिद्ध झाल्यानंतरही राजकीय लोकशाही असलेल्या समाजात दोन परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या, सार्वजनिक सेवांची स्थापना करणे हा काही लोकांना समाजाचा अधःपात वाटला तर काही लोकांना त्यामुळे समाजाचा उत्कर्ष होईल असे वाटले. अंतर्गत राजकारणातील सर्व वादविवाद केवळ घर संसाराच्या प्रश्नांवर केंद्रित झाले.

वैयक्तिक नफा कमावणारांचे उद्योजन काही मूलभूत गरजांचे जास्तीत जास्त समाधान करण्याच्या दृष्टीने यशस्वी होत नाही, त्यांना अपयश का येते याची मिमांसा आर्थिक सिद्धान्ताच्या अनुषंगाने मि. डर्बिन यानी केली आहे ते लिहितात : “स्पर्धायुक्त समतोलाचा सिद्धान्त ढोबळ स्वरुपाने पुढीलप्रमाणे मांडता येईल. (अ) ज्या वस्तूना ग्राहकांची मागणी असते ती एकसंच न बनविता अनेक सुट्या भागात तिची वाटणी करावयाची म्हणजे खरेदीदार वाढतात आणि मागणी असलेले घटकही वाढतात. (ब) उत्पादनाची तांत्रिक हानी न होता ते जर अनेक वेगवेगळ्या उद्योजक व व्यापारी घटकाकडून करता आले तर खाजगी जमीन आणि भांडवल यांच्या साधनसामुग्रीची उत्कृष्ट व्यवस्था होऊ शकेल.” ते पुढे लिहितात की हा स्पर्धायुक्त समतोलाचा सिद्धान्त आर्थिक क्षेत्राच्या काही भागालाच लागू पडतो ही गोष्ट उघड आहे. ज्या साध्याचे सूक्ष्म घटकात विच्छेदन करता येत नाही, त्याचे सूक्ष्म विश्लेषणही करता येणार नाही. असे साध्य हे सर्व सामान्य स्वरुपाचे असते. आर्थिक व्यवस्थेतील सर्व घटकांना निगडीत करणाऱ्या विशिष्ट परस्पर संबंधाच्या चिंतनातून अथवा अनुभूतीतून एक समाधान मिळू शकते. जोड्यासारख्या वाटप करता येणासारख्या वस्तूच्या उपयोगातून मिळणाऱ्या समाधानापेक्षा असे चिंतनाचे समाधान काही लोकांना अधिक इष्ट वाटेल. उत्पादनातून निर्माण होणारे उत्पन्न ज्यांना प्राप्त होते अशा सर्व मानवी घटकामध्ये ज्यांचे विभाजन होऊ शकणार नाही असे विशिष्ट परस्पर संबंध स्थापन करणे हा समानतेचा अर्थ असतो. रोगराई होऊ नये म्हणून काही नियम पाळावे लागतात आणि समाजांतील सर्व थरांवर इष्ट परिणाम होईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काही उत्पादक कामे करावी लागतात. बाह्य आक्रमणापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी म्हणजे लष्कराची सुसजता ठेवण्यासाठी संपूर्ण औद्योगिक संघटनेला एक विशिष्ट वळण द्यावे लागते. या प्रत्येक उदाहरणात अंतिम साध्य हे गुंतागुंतींचे आणि एकात्म आहे. असे साध्य स्पर्धेच्या कक्षेत आणता येत नाही. स्पर्धेचे हिशेब त्याच्याबाबतीत निरुपयोगी असतात. असे साध्य स्वीकारताना काही सामाजिक निवड अगोदर करावी लागते. असे साध्य प्राप्त करून घेण्यासाठी आर्थिक जीवनाची मध्यवर्ती संघटना आणि नियंत्रण आवश्यक असते. असे जे एकात्म, अथवा अविच्छेदनीय साध्य अथवा सामाजिक उद्देश असतात ते विभाजनीय वा वैयक्तिक उद्देशांपेक्षा कमी महत्वाचे आहेत हे म्हणणे निराधार ठरेल.

मि. डर्बिन यांनी दिलेल्या दाखल्यासारखे अनेक दाखले देता येतील. कोणीही मनुष्य आपल्या एकाकी प्रयत्नाने निरोगी परिसर निर्माण करू शकणार नाही. अथवा सर्व प्रकारे परिपूर्ण अशी शिक्षण पद्धती स्थापन करू शकणार नाही. आर्थिक असुरक्षितता कमीत कमी राहील अशी उद्योगांची संघटना करणे हे सुद्धा एका माणसाचे काम नसते. कारखान्यांतील व रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांची कारणे दूर करणे हे एका माणसाला शक्य होणार नाही. या आणि अशा अनेक गोष्टीवर जीवनाचे सुखदुःख अवलंबून असते. इतकेच काय केव्हा केव्हा माणसाचे जगणे वा मरणे हेसुद्धा या गोष्टीवर अवलंबून असते म्हणून या सर्व गोष्टी सामाजिक प्रयत्नाने कराव्या लागतात. समाजात या उपलब्ध असतात तोपर्यंत आणि ज्या प्रमाणात त्या उपलब्ध असतात त्या प्रमाणात त्यांच्यामुळे समाजात सौख्य व स्वास्थ्य नांदते. त्यांच्यामुळे सामाजिक उत्पन्नाची निर्मिती होते. तेथे उत्पन्न हा शब्द संपत्तीच्या अर्थाने वापरलेला नाही. उत्पन्न म्हणजे लोकांचे वाढते कल्याण हा अर्थ अभिप्रेत आहे.

अशा प्रकारचे सामाजिक उत्पन्न आज अगदी थोडे असते आणि त्याची विशेष दखल घेतली जात नाही. पण त्याची निर्मिती हे एक कलात्मक असे कार्य आहे. या उत्पन्नाची निर्मिती व वाढ यांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे, त्या इतिहासावरून त्याचे महत्व स्पष्ट करता येईल. ‘इतर सर्व देश सोडून परमेश्वराने आपले खास वरदान फक्त इंग्लंडलाच दिले आहे,’ असे उद्‌गार मि. पॉडस्नॅप यांनी काढले होते. त्या काळात इंग्लंडमध्ये सामाजिक उत्पन्नाच्या निर्मितीला आवश्यक अशी शासकीय यंत्रणा नव्हती अथवा वित्तीय व्यवहाराचे तंत्रही उपलब्ध नव्हते. उत्पन्नावरील कर बसविण्यात आला होता. पण तो अगदी प्राथमिक स्वरुपाचा होता. सरकारी मदत देण्याची पद्धत तर सर्वस्वी अज्ञात होती. समाज कल्याण म्हणून ज्याला मानता येईल अशा कार्यासाठी होणारा सरकारी खर्च शासनाच्या एकूण खर्चाच्या एक टक्क्यांपेक्षां कमी होता असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. त्यावेळची शहरे ही छावणीत राहणाऱ्या जमावाच्या वस्तीसारखी अथवा बेशिस्त सैनिकांच्या छावणीसारखी होती असे त्यांचे वर्णन चाडविक यानी केले आहे. पापाने अद्याप पाऊल न टाकलेल्या ईडनच्या उद्यानासारखी त्यांची अवस्था होता. सामुदायिक प्रयत्नांचा सर्प अद्याप तेथे घुसला नव्हता. गुन्हेगारांसाठी तुरुंग होते, निराश्रितांसाठी श्रम-घरे (वर्क हाऊस) होती. पण गुन्हेगार आणि भिकारी नसलेल्या माणसांची राहण्याची परिस्थिती खाण कामगारांच्या छावणीसारखीच असायची. फक्त आर्थिक भुकेनेच सर्व जीवन ग्रासले गेले होते. मालमत्तेच्या मालकांना अद्याप वाढल्या करांची चिंता निर्माण झाली नव्हती. आर्थिक व्यवहाराच्या लाटेतून हाती येणारा पैसा ते आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च करीत अथवा कोठे तरी गुंतवीत. तसेच म्हटले तर वेतनावर जगणाऱ्या लोकांनाही पाहिजे ते करण्याची मुभा होती. फक्त एक बारीक फरक होता. कॉलरा, टॉयफॉईड, आतड्याचे रोग, बारा ते अठरा तासाचे काम, शिक्षणाच्या सोईचा अभाव या सर्व परिस्थितीतून जगले वाचले तर मग त्यांनाही हवे ते करण्याची मुभा होती.

त्या काळातील इंग्लिश समाजातील मूलभूत विषमतेचे स्वरुप सरळ आणि स्पष्ट होते केवळ एक वर्ग श्रीमंत व दुसरा गरीब एवढ्या पुरतेच या विषमतेचे स्वरुप मर्यादित नव्हते. एका वर्गाला जीवन पूर्णत्वाने जगता येत होते तर दुसऱ्या वर्गाला जिवंत मरावे लागत होते अशा स्वरुपाची ती विषमता होती, या संबंधी काही अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे. १८४४ च्या कमिशनराना देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे लंडनमध्ये राहणाऱ्या सद्‌गृहस्थाची जीवन मर्यादा कामगारांच्या जीवन मर्यादेच्या दुप्पट होती. लीडस्‌मध्ये सद्‌गृस्थांची सर्वसाधारण जीवन मर्यादा ४४ वर्षे आणि कामगारांची १९ वर्षे होती. लिव्हरपूलमध्ये हेच प्रमाण ३५ वर्षे आणि १५ वर्षे असे होते. १८६५ साली त्या काळच्या एका ख्यातनाम अर्थ शास्त्रज्ञाने केलेले भाष्य येथे उद्‌धृत करण्यासारखे आहे : “संपत्तीचा आणि सुसंस्कृत समाजजीवनाचा आपला संपूर्ण डोलारा हा अज्ञान, दारिद्र्य आणि व्यसनाधीनता यांच्या आधारावर उभारलेला आहे. त्याच्या एकंदर तपशीलाचा अभ्यास करण्याचे धाडस आपल्याला होत नाही..... राष्ट्रीय भरभराटीचा प्रभात काल संपून मध्यान्ह येऊ लागली तरी सुद्धा आपल्या लक्षावधी देशबांधवांचे जे नैतिक व सामाजिक ऋण आपण लागतो ते फेडण्याला आपण अद्याप सुरवात सुद्धा केलेली नाही सायंकाल होण्यापूर्वीच आपल्याला हे ऋण फेडावे लागेल.”

१८५० च्या पिढीला अपूर्व अशा संधी उपलब्ध होत्या ही पिढी एक भाग्यशाली पिढी होती. अत्यंत अल्पकाळात नफा मिळविता येत होता. व्यक्तिनिष्ठ भांडवलशाहीचे ते सुवर्ण युग होते. इंग्लंडला उत्पादन तंत्राचे आणि वाहतुकीच्या साधनांचे संपूर्ण प्रभुत्व मिळाले होते. नवीन वसाहत केलेल्या प्रदेशातून मुबलक कच्चा माल मिळू लागला होता. या सर्व अनुकूल परिस्थितीमुळे काही काळपर्यंत इंग्लंडने मक्तेदारीचे नफे कमावले. त्या काळात उत्पन्नावरील कर फक्त एक पेनी होता आणि तरी सुद्धा १८४२-५१ आणि १८५२-८१ या कालखंडात उत्पन्नावरील कराचे उत्पन्न दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढले. वास्तविक या परिस्थितीत सामाजिक सेवासाठी संपत्ती गुंतविणे सहज शक्य होते त्याचवेळी अशी गुंतवणूक करणे हे शहाणपणाचे पण ठरले असते. जिव्होन्सने म्हटल्या प्रमाणे त्या कोळशाच्या युगातील अतिरिक्त संपत्ती सामाजिक सेवासाठी वापरण्यात आली असती तर त्यातून पुढे सामाजिक सुखसोयींची व्यवस्था करणारी एक भव्य संघटना अस्तित्वात आली असती. सामाजिक सेवांचा विकास त्याच काळात झाला असता तर पुढच्या काळात समाजातील प्रत्येक नागरिकाच्या शारिरीक व बौद्धीक शक्तींचा देशाला उपयोग करून घेता आला असता.

परंतु प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. आर्थिक अडचणीच्या काळात सामाजिक सेवावरील खर्च ही राष्ट्रीय संपत्तीची उधळपट्टी आहे अशी टीका होते, तर सुबत्तेच्या कालात सामाजिक सेवावरील खर्च अनवश्यक ठरविला जातो. सुबत्तेचा वसंत ऋतु दीर्घ काळपर्यंत टिकणार नाही हा इषारा टीकाकारांना ऐकू येत नाही. नफा कमावणाऱ्या उद्योगांची वाढ झाली. नफे आणि वेतन यांच्यात वाढ झाली परंतु ‘सामाजिक उत्पन्न’ निर्माण करणारी संपत्तीची गुंतवणूक मात्र झाली नाही. या वातावरणामुळे मि. चाडविक आणि गरीबी कायद्यानुसार नेमलेले डॉक्टर यांनी सार्वजनिक आरोग्यासाठी केलेल्या चळवळीला हवा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. इतकेच नव्हे तर या प्रश्नासंबंधी जे सार्वत्रिक औदासिन्य आणि संशय होता त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नात अडथळे मात्र आले. गेल्या अर्ध शतकात या चळवळीने आपले लक्ष फक्त पर्यावरणावरच केंद्रित केले होते आणि त्यामुळे तिचे यश अतिशय थोडे होते. १८९० साली या चळवळीच्या पहिल्या पन्नास वर्षातील कार्याचा जो आढावा प्रसिद्ध झाला त्यावरून तिच्या फलश्रुतीची कल्पना करता येते. तिचे यश फक्त सॅनिटरी इंजिनिअरचे होते, डॉक्टरांचा त्या यशात काही भाग नव्हता. कॉलरा आणि टॉयफॉईडचे निर्मूलन झाले; आतड्याच्या रोगाने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण घटले हे खरे. पण १८८१-१९०० या दशकात बालमृत्यूचे प्रमाण १८५१-६० या वर्षाइतकेच मोठे होते. आणि १९ व्या शतकाच्या अखेरच्या वर्षात एक हजारात १५६ इतके बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले. तात्पर्य, सफाई खात्याने आपले काम केले, परंतु रोग प्रतिबंधक असे जे वैद्यकीय कार्य असते ते त्या प्रमाणात झाले नाही.

त्या काळात आरोग्याच्या क्षेत्रातील विषमता अगदी सर्वसामान्य प्रकार होता. शिक्षणाच्या क्षेत्रात तर विषमतेला तत्वाचे आणि हटवादाचे स्वरुप देण्यात आले होते. प्राथमिक शिक्षण फक्त गरीबांसाठीं असते अशी रुढ समजूत होती. या गरीब वर्गाला थोडे शिक्षण देऊन त्याला विशिष्ट कल्पनांनी जखडून टाकणे एवढ्याच या शिक्षणाचा उद्देश होता. इंग्लंडमधील प्राथमिक शिक्षणाचा सर्व इतिहास हा वस्तुतः सामाजिक इतिहास आहे. ज्यांना अल्प शिक्षण देणे आवश्यक वाटले त्यांच्यासाठी जुजबी शिक्षण देणाऱ्या प्राथमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या. त्यामागे विचार असा होता की कनिष्ठ वर्गाला संपूर्ण निरक्षर ठेवण्यातही समाजाला धोका असतो. पण त्याचबरोबर त्यांना पूर्ण शिक्षण देणे ही समाजाला धोक्याचे होईल म्हणून कामगार व नोकर वर्ग यांच्या परिस्थितीनुसार हे शिक्षण मर्यादित ठेवले पाहिजे असा स्पष्ट निर्देश १९३९ च्या कौन्सिलच्या कमिटीने दिला होता. पुढच्या पिढीतही ही भूमिका बदलली नाही. प्राथमिक शिक्षण म्हणजे काम करणाऱ्या गरीब वर्गाचे शिक्षण अशी व्याख्या त्या जमान्यातील कमिटीचे उपाध्यक्ष मि. लो यांनी केली. शिक्षणामुळे कामगारांना आपली परिस्थिती सुधारण्याची पात्रता आली पाहिजे, उच्च दर्जाची जीवन राहणी प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक असे उद्योग करण्याचे ज्ञान त्याना मिळाले पाहिजे या विचारांचा मि. लो यांनी कडाडून विरोध केला. १८७० च्या कायद्याने शिक्षण क्षेत्रात नवीन युगाला प्रारंभ झाला. परंतु शिक्षणासंबंधीच्या वर्गीय भावनापासून हा वर्ग मुक्त झाला नाही. तो जुन्याच कल्पनांना चिकटून होता. १८७०-१ या वर्षी सार्वजनिक शिक्षणावरील एकूण खर्च १०,०७९,००० पौंड इतकाच होता आणि या रक्कमेपैकी एक पंचमांश रक्कम विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून फीच्या रुपाने वसूल करण्यात आली.

इंग्लंडमधील सार्वजनिक आरोग्याची व्यवस्था १९०० नंतरच स्थापन झाली आणि १९१४ नंतर तिला काही स्वरुप प्राप्त झाले. या आधुनिक व्यवस्थेत केवळ पर्यावरणात सुधारणा करण्यावरच भर न देता आरोग्य सुधारण्याचा अधिक व्यापक उद्देश स्वीकारण्यात आला होता. आजची सार्वजनिक शिक्षणाची व्यवस्थाही याच शतकात स्थापन झाली. १९०८ पर्यंत शिक्षण खात्याने मुलांच्या शरीर संगोपनाकडे लक्ष दिले नव्हते. १९०२ नंतर सार्वजनिक शाळांची संख्या एकदम वाढली. मोफत शिक्षण देण्याच्या व्यवस्थेमुळे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या परस्परसंबंधात एक परिवर्तन घडून आले. हा बदल १९०७ पासून झाला. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील काही महत्वाच्या सुधारणा येथे नमूद करता येतील. प्राथमिक शाळांच्या अभ्यास क्रमात आणि पर्यावरणात सुधारणा, सुसंस्कृत शाळा चालकांनी माध्यमिक शाळातही मोफत शिक्षणाची केलेली सोय, शिक्षण व्यवसायाच्या एकंदर दर्जात वाढ, १८०९ मध्ये विद्यापीठ व विश्वविद्यालये यांची संख्या ६ वरून सोळा पर्यंत वाढली व उच्च शिक्षणचाही प्रसार झाला. शिष्यवृत्त्यांची तरतूद करण्यात आली; प्रौढ शिक्षणामुळे लोकांना शिक्षण मिळू लागले; आणि सर्वात महत्वाची सुधारणा म्हणजे शैक्षणिक धोरणात व शिक्षणविषयक विचारात झालेले परिवर्तन. या सर्व घडामोडी महत्वाच्या होत्या. केवळ खाजगी प्रयत्नाने धंदा म्हणून कांही सेवा होत्या. वैयक्तिक दानधर्म व सरकारी मदतीने आणखी पूरक व्यवस्था होत असे. परंतु केवळ धंदा म्हणून व्यावसायिक पद्धतीने होणारी ही तरतूद फारच मर्यादित होती. त्याचा फायदा मुख्यतः सुखवस्तु वर्गालाच होत असे. गुणवत्तेच्या दृष्टीनेही या केवळ व्यावसायिक सेवा विशेष समानधानकारक नव्हत्या आता शिक्षण आणि आरोग्य या सेवा सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत आणि सार्वजनिक प्रकल्प म्हणूनच त्यांचा कारभार चालविला जातो. खाजगी उद्योगाने चालविलेल्या कांही संस्था अद्याप आहेत. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य व शिक्षणाच्या सोयीमुळे आर्थिक परिस्थिती व सामाजिक दर्जा यांचा भेदभाव उरला नाही. सर्व व्यक्तींना त्यांचा सारखाच फायदा मिळतो.

आर्थिक विषमतेचे दुष्परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने काही सार्वजनिक तरतूद करणाऱ्या तिसऱ्या प्रकारची व्यवस्था या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत झाली नव्हती. पण आपल्या काळात त्यांची पुष्कळच वाढ झाली आहे. विविध प्रकारच्या सामाजिक सेवा केवळ गरीबांना मदत देण्यासाठी असतात ही समजूत व्हिक्टोरिया काल खंडात अतिशय बलवत्तर होती. गरीबी दूर करण्याच्या उपायांनी गरीबी वाढली आहे. असा स्पष्ट निर्वाळा १८३४ च्या प्रतिवृत्तात दिला आहे आणि हे सूत्र तीन पिढ्यापर्यंत अगदी ब्रह्मवाक्यासारखे पाळले गेले. नवीन शतक सुरू झाल्यानंतर सुद्धा काही काळ या मनोवृत्तीचा प्रभाव कायम होता. शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत सकस आहाराची सोय करणे, वृद्धापकाळच्या निवृत्ती वेतनाची व्यवस्था करणे, गरीबी कायद्याच्या पुरवणी शिवाय आणखी बेकारांच्या चरितार्थाची सोय लावणे या सर्व गोष्टी नीती आणि शास्त्र यांना लाथाडणाऱ्या आहेत अशी त्यांची निंदा केली जात असे. नंतर पुढे म्हणजे १९०६-१९११ च्या दरम्यान वरील तिन्ही सेवा स्थापन करण्यासाठी काही सौम्य स्वरुपाचे कायदे झाले. येथून पुढे मात्र कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गासाठी समाजाने काही आर्थिक वा सोयी सवलतीच्या रुपाने व्यवस्था करण्यात समाजाचा अधःपात होतो हा सिद्धान्त गुपचुप सोडून देण्यांत आला. या काळात सामाजिक सेवांचा जो पाया घालण्यात आला त्याच्या आधारावर पुढे युद्धकाळातील आणीबाणीचे आघात सहन करण्यास उपयुक्त होईल अशी सेवांची मजबूत व्यवस्था अस्तित्वात आली.

पूर्वीच्या काळातील वित्तीय संकल्पांचा अव्हेर ही सुद्धा अतिशय महत्वाची घटना होती. सार्वजनिक कार्यासाठी खर्च न करणे हा सार्वजनिक खर्चातील काटकसरीचा एकमेव अर्थ अभियत होता. एका मोठ्या नेत्याने उत्पन्नावरील कर अजीबात बरखास्त करावा अशी मागणी केली होती. दुसऱ्या एकाने दशलक्ष पौंडापेक्षा अधिक उत्पन्नाच्या इस्टेटीवर बसविलेल्या मृत्यू-कराला कडाडून विरोध केला होता. या वित्तीय संकल्पनांचा त्याग करण्यात येऊ लागला. त्याला कांही काळ लोटावा लागला आणि नव्या धोरणाचे स्वरूप स्पष्ट होईपर्यंत आणखी जवळ पाव शतक लोटावे लागले. १९०३-४ पर्यंत कर आकारणीसाठी उत्पन्नाच्या वाढत्या पातळीनुसार कराचे प्रमाण ठरविण्याची पद्धत सुरु झाली नव्हती. त्या पूर्वीच्या दशकात वित्तीय धोरणात काही थोडे बदल झाले परंतु कर-आकारणीच्या पद्धतीत मात्र सुधारणा झाली नव्हती. १९१३-१४ पर्यंत कर आकारणीचे धोरण प्रतिगामी होते. १०० पौंड उत्पन्न असलेल्या माणसाला ८ टक्केवारीने २००० पौंडाचे उत्पन्न असलेल्या माणसापेक्षा जादा कर भरावा लागत असे. १९२५-२६ मध्ये प्राप्तीवरील कर हा १००० पौंडाच्या उत्पन्नापासून सुरु होई. यावेळी कर-विषयक धोरणात काही सुधारणा झाली. १००० पौंड उत्पन्नावर ११ टक्के, २० हजार पौंडाच्या कमावलेल्या उत्पन्नावर (असे उत्पन्न असेलच तर) ३७․५ टक्के, २० हजार पौंडांच्या अंशतः स्वकष्टार्जित व अंशतः बिनकमाईच्या अशा उत्पन्नावर ४८․७ टक्के हे कर-आकारणीचे प्रमाण होते. येथे दोन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. उत्पन्नावरील कर, विशेष कर, (सर टॅक्स) आणि मृत्यूवरील जकात यांच्या वसूलीतून होणाऱ्या उत्पन्नाचा अर्धाअधिक हिस्सा केवळ कर्जफेडीसाठी वापरला जात असे. तेव्हा धनिक वर्ग कराच्या रुपाने जो भरणा करीत त्याच्यातील मोठा भाग त्यांनीच दिलेल्या कर्जावरील व्याजाच्या रुपाने त्यांना परत मिळत होता. कर-आकारणीचा दुसरा एक लक्षात घेण्यासारखा विशेष असा होता की १९३१ पासून प्रत्यक्ष करातून होणारे उत्पन्न घटले आणि अप्रत्यक्ष करातून उत्पन्न वाढले. याचा अर्थ छोट्या उत्पन्नांवरील करांचा बोजा वाढला. मि. कोलिन क्लार्क यांनी यासंबंधी कांही आकडे दिले आहेत. त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे स्थानिक आणि राष्ट्रीय करातून होणाऱ्या एकूण उत्पन्नात कामगार वर्गाचा वाटा १९१३-१४ साली ३४․४ टक्के, १९२५-२६ साली ३८․६ टक्के आणि १९३५-३६ साली ३३ टक्के होता.

हर्बर्ट स्पेन्सर यांनी १८४४ साली सार्वजनिक सेवा वरील सरकारी खर्चाबद्दल तक्रार करण्यास सुरवात केली. ते म्हणत “करवसूलीच्या उत्पन्नात जो निधी एकत्रित होतो त्यांतून कारागीर वर्गासाठी काही फायद्याच्या गोष्टी केल्या जातात. कारागीर वर्ग स्वतःच्या उत्पन्नांतून जे फायदे मिळवू शकतो त्यापेक्षा हे कितीतरी पटीने अधिक असतात.” सार्वजनिक सेवांच्या स्थापनेमुळे मि. स्पेन्सर चिंतित झाले होते. वास्तविक त्यावेळी या सेवा अगदी बाल्यावस्थेत होत्या नंतर त्यांचा पुष्कळच विस्तार झाला. १८९०-९१ मध्ये इंग्लंड आणि वेल्सचा मिळून सार्वजनिक सेवांवर १,६०,६३,००० पौंड सरकारी खर्च होत असे. १८०९-१ च्या लोकसंख्येनुसार दरमाणशी खर्चाचे प्रमाण ११ शिलिंग १ पेन्साचे पडते. १९३४-३५ मध्ये हा खर्च २४,२५,०५,००० पौंड झाला. युद्ध सेवा निवृत्तीची रक्कम यातून वगळली आहे. १८९० च्या किंमतीच्या हिशेबाने हे प्रमाण दर माणशी ५ पौंड १९ शिलींग पडते. या आकड्यातून जकात आणि कर यांच्या उत्पन्नातून विद्यार्थ्याच्या फीसाठी वापरण्यांत येणारी रक्कम अथवा मालक अथवा कामगारांनी भरलेल्या विम्याचे हप्ते हे वगळले आहेत.

मुख्यतः चार दिशांनी सार्वजनिक सेवांचा हा विकास झाला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे पर्यावरणाची सुधारणा करण्यासाठी सरकारी खर्च होऊ लागला, दुसरे विनामूल्य मिळणाऱ्या सेवांची वाढ झाली; तीन पूरक उत्पन्न मिळविण्याची साधने निर्माण झाली, आणि चार क्रमशः वाढणाऱ्या कर-आकारणीची पद्धत अंमलात आली. स्पेन्सरने आपले लेखन केले त्या काळात पहिला आणि दुसरा प्रयत्न नुकताच सुरू झाला होता आणि एक गरीबी कायद्याचा अपवाद वगळला तर तिसऱ्या व चौथ्या प्रकारच्या प्रयत्नांची सुरवात सुद्धा झालेली नव्हती. काही लोक असे मानतात की गेल्या तीस वर्षात सार्वजनिक सेवांवरील खर्चात जी वाढ झाली. ती समाजाच्या वाढत्या दारिद्र्याची द्योतक आहे. सामाजिक सेवांसाठी गुंतविण्यात येणाऱ्या भांडवलात वाढ करावी लागली बिकट परिस्थितीतील लोकांना मदत देण्यासाठी अफाट व बेदरकार असा खर्च केला जातो. म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली असे या लोकांचे भाष्य असते. परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे जे आकडे उपलब्ध आहेत ते या मताला पुष्टी देणारे आहेत.

वस्तुतः या निरनिराळ्या सेवांचे तौलनिक महत्व पूर्णपणे बदलले आहे. हा बदल ज्या दिशेने होतो आहे असे गृहीत धरून वृत्तपत्रांनी आरडाओरड केली त्याचबरोबर विरुद्ध दिशेने प्रत्यक्ष बदल घडून आला. उदाहरणार्थ गरीबांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवरील खर्चात १८९० पासून फक्त पाच पटीने वाढला तर शिक्षणावरील खर्च बारा पटीने वाढला; सार्वजनिक व आरोग्य, विमा आणि घरबांधणी यावरील खर्चात तर ८० पटीने वाढ झाली. सार्वजनिक निधीतून गरिबांना मदत देण्यासाठी जो खर्च होत होता त्याचे प्रमाण १८९०-९१ मध्ये एकूण सामाजिक सेवांवरील खर्चाच्या ५२ टक्के होते पण १९३४-३५ मध्ये एकूण खर्चापैकी फक्त १४ टक्के खर्च या कामासाठी झाला होता. बेकारीच्या विम्यावरील सरकारी खर्च त्यात मिळविला तरी हे प्रमाण ३३ टक्केच होते. सार्वजनिक सेवा वरील खर्चात सर्वात मोठा वाटा शिक्षणाचा होता. शिक्षणावरील खर्च एकूण खर्चाच्या ३० टक्के होता. सध्याच्या काळात सामाजिक सेवावर जो खर्च होतो तो खर्च हा केवळ दानधर्म आहे अशी कुचेष्टा कांही लोक करतात. डेली मेलसारख्या पुराणमतवादी धोरणाच्या वृत्तपत्रांच्या वाचकांना ही टीका खरी वाटत असेल. परंतु ही टीका किती फोल आहे हे गेल्या पावशतकाच्या इतिहासाने सिद्ध केले आहे. सार्वजनिक सेवांची वाढ करून त्या जास्तीत जास्त लोकांना उपलब्ध करून दिल्यामुळे काटकसरीची सवय जाते अशीही एक टीका करण्यात येते. या टीकेतही काही तथ्य नसते. मिळकतीच्या वितरणातील असमानता किती अफाट आहे हे वर दाखवून दिलेच आहे. आणि तरी सुद्धा काटकसरीने भविष्य काळासाठी स्वतःसाठी तरतूद करून ठेवण्याच्या प्रयत्नात काहीही शिथीलता आलेली नाही. यासंबंधी प्रा. कार साँडर्स आणि मि. कारडोग-जोन्स यांनी उद्धृत केलेले आकडे बोलके आहेत. लहान प्रमाणात भांडवल गुंतविणाऱ्यांच्या संकलित बचतीचा आकडा १९१५ साली ४९८,०००,००० पौंड होता तो १९२५ साली १,३७५,०००,००० पौंड झाला. १९१५ च्या किंमतीच्या दराने ही रक्कम ८५९,०००,००० पौंड होते. या लोकांची बचत वाढली आहे, कमी झाली नाही. या आकड्यावरून उभय विद्वानांनी काढलेला निष्कर्ष समर्पक वाटतो. “(मदतीच्या) शासकीय योजना स्थापन झाल्यामुळे भविष्य काळातील बदलत्या परिस्थितीसाठी वा अनपेक्षित संकटासाठी वैयक्तिक तरतूद करून ठेवण्याच्या प्रयत्नात शिथीलता येते असे मानण्यास काहीही सबळ आधार नाही” असे त्यांनी स्वच्छ नमूद केले आहे.

प्राथमिक स्वरुपातील सामाजिक सेवांचा विचार निरनिराळ्या दृष्टिकोणातून करता येईल. युद्धकाळात अग्र हक्काची योजना देशाने स्वीकारली होती. या योजनेमुळे अनवश्यक गोष्टींना महत्व न देता आवश्यक गोष्टीची तरतूद निदान काही मर्यादित क्षेत्रात तरी करता आली. हे क्षेत्र नंतर वाढविण्यात आले. सार्वजनिक सेवा अशा अग्रहक्काच्या स्वरुपाच्या असतात असे म्हणता येईल. उत्पादक प्रयत्नांना नवीन दिशा या सेवांच्या स्थापनेतून मिळते असाही एक त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण असू शकतो. उदाहरणार्थ माळ्यांच्या ऐवजी डॉक्टरांना कामाला लावण्यात येते. मागच्या पिढीत जंगल कंत्राटदार अथवा मोटार ड्रायव्हर असलेल्या माणसांच्या पुढच्या पिढीला शिक्षक वा सनदी नोकरांच्या जागा मिळतात, म्हणजेच कर्तृत्वाच्या नव्या क्षेत्रात माणसांना प्रवेश मिळतो. या व्यवस्थेमुळे नवीन सामाजिक भांडवल निर्माण होते, असा एक तिसरा दृष्टिकोण आहे. इंग्लंडने आपली अतिरिक्ष संपत्ती कापडाच्या गिरण्या आणि रेल्वे यांच्यामध्येच गुंतविली. शाळा, वाचनालये वा उद्याने तर सोडाच पण गटारे बांधण्यासाठी कांही संपत्ती वापरण्यांत आली नाही. आता काहीसे अडखळत आणि अर्धवटपणाने का होईना ही चूक दुरुस्त केली जात आहे. संपत्तीच्या वापरात कांही प्रमाणात समतोल आणण्यात आला आहे. चौथा एक दृष्टीकोण असा आहे की सामाजिक सेवांच्या वाढीमुळे मागणीची अस्थिरता कमी होते आणि परिणामतः रोजंदारींची शाश्वती वाढते. या संदर्भात कोलवीन कमिटीच्या बहुसंख्य सभासदांनी दिलेल्या प्रतिवृत्तातील निर्णय येथे द्यावासा वाटतो : “ग्राहकी मालाच्या किंमतीवर क्रयशक्तीचे नियंत्रण राहण्याला या व्यवस्थामुळे मदत होते व त्याला स्थिरता येते आणि त्यामुळे उद्योगाचा फायदा होतो यात शंका नाही.” या मताला एक पुस्ती जोडता येईल. जेव्हां विदेशी बाजारपेठांतून मालाला येणारी मागणी कमी होऊ लागते आणि त्यामुळे कामगार कपातीचा धोका निर्माण होतो तेव्हा तर मालांची मागणी वाढविणाऱ्या सेवांना विशेष महत्व प्राप्त होते. कांही दुय्यम स्वरुपाचे उत्पन्न प्राप्त करून घेण्याचे साधन म्हणूनही या सेवांचा उपयोग होतो हा त्यांचा पाचवा फायदा नमूद करता येईल. हे उत्पन्न काही पैशाच्या रुपाने मिळते तर काही सोयी-सवलतीच्या रुपाने मिळते. त्याला अधिक संधी उपलब्ध होतात. ज्या पर्यावरणात तो राहतो त्यात सुधारणा होते. तसेच राष्ट्रीय उत्पादनातील काही भाग सामुदायिक कृतीतून निर्माण होतो आणि त्याचे वाटप उत्पन्नानुसार न होता, गरजाप्रमाणे केले जाते. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी राष्ट्रातील बहुसंख्य जनतेचा जीवन राहणीचा दर्जा सर्वस्वी त्यांना मिळणाऱ्या वेतनावर अवलंबून राहत नाही, नागरीक म्हणून त्याला सामाजिक उत्पन्नाची मदत मिळते.

समाजातील काही अपकारक गोष्टींना आळा घालण्याची एक पद्धत म्हणून निर्हेंतुंकपणे आणि अजाणता हा प्राथमिक स्वरुपाचा साम्यवाद जन्माला आला. त्याच्या प्रवर्तकांच्या अपेक्षेपेक्षाही प्रत्यक्षात त्याची संरचना अधिक चांगली झाली. अठराव्या शतकातील खाजगी उद्योगाच्या बाबतीत ॲडम स्मिथने वापरलेले सुप्रसिद्ध शब्दप्रयोग विसाव्या शतकातील सामुदायिक उद्योगानाही लागू पडतील. खाजगी उद्योगांनी जे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते त्यापेक्षा वेगळेच, त्यांच्या मूळ योजनेत नसलेले उद्दिष्ट ते साध्य करू लागले आहेत. संपत्तीच्या अंतिम वाटपावर त्याचा परिणाम झाला आहे. प्रारंभी व्यक्ती वा गट यांच्यातील सौद्यांनी संपत्तीचे जे वाटप घडून येते त्यापेक्षा अंतिम व्यवहाराच्या अवस्थेत जे वाटप होते ते कमी अधिक प्रमाणांत पण वेगळेच असते. कांही व्यक्तींना त्यानीं भरलेल्या कराच्या रकमेपेक्षा अधिक मूल्य असलेला माल आणि सेवा मिळतात आणि त्यामुळे त्यांचे वास्तविक उत्पन्न वाढते. उलट जे अधिक कर भरतात त्यांचे वास्तविक उत्पन्न कमी होते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय कर्जावरील व्याजाची रक्कम आता २,२५,०००,००० पौंड झाली आहे. कोलवीन कमिटीच्या उपरोक्त अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कर्जफेडीमुळे समाजातील असमानता वाढेल. कारण त्यामुळे फार मोठी संपत्ती लहान लोकाकडून मोठ्या उत्पन्नाच्या लोकांकडे हस्तांतरीत होईल. याच्याउलट सामाजिक सेवांचा विस्तार आणि चढत्या प्रमाणात कर आकारणी यांच्या संयुक्त परिणामामुळे लहान प्रमाणात का होईना पण संपत्तीचा ओघ मोठी उत्पन्न असणारांकडून लहान उत्पन्न असणारांकडे वळविला जातो. तेव्हा श्रीमंतांना गरीब करून गरीबांना श्रीमंत बनविता येत नाही असे मोठा शहाणपणाचा आव आणून सांगितले जाते ते शास्त्रीय सत्त्य समजण्याचे कारण नाही.

सामाजिक सेवांच्या विकसनशील धोरणाच्या परिणामाचे अंदाज करण्यात काही अर्थ नाही. शिवाय सामाजिक सेवांबद्दलचे धोरण अद्याप प्राथमिक अवस्थेत तर आहे. आणि त्याला सतत विरोध पण होत आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्या परिणामांची काही अतिरिक्त कल्पना करणे वेडगळपणाचे होईल. या धोरणामुळे संपत्तीच्या वितरणात घडून आलेला बदल अत्यल्प वाटतो. एक दशकापूर्वी जितका बदल घडून आला त्यापेक्षा आज तो कमी आहे. १९३१ ते १९३५ पर्यंत सार्वजनिक खर्चाच्या काटकसरीचा प्रयोग झाला त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य यावरील खर्च वाढला नाही. या खर्चात अगदी अल्प वाढ झाली. कर आकारणीचे एक सर्व सामान्य प्रमाण ठरविले गेल्यामुळे मोठ्या उत्पन्नावरील कर वसूलीचा सार्वजनिक उत्पन्नातील भाग कमी झाला, कोलीन क्लार्क यांनी या प्रक्रीयेचे परिणाम विशद केले आहेत. “१९३५ मध्ये सार्वजनिक सेवांच्या रुपाने श्रीमंताकडून गरीब वर्गाकडे ९१ दशलक्ष वळविले गेले. संपत्तीचे हे वितरण कर आणि स्थानिक जकाती यांच्या द्वारे घडून आले. कामगार वर्गाकडून झालेल्या करवसूलीतून चालविण्यात येणाऱ्या सेवांचा यात अंतर्भाव नाही” ही ९१ दशलक्ष पौंडाची रक्कम त्या वर्षाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २ टक्के आणि एकूण वेतनाच्या ६ टक्के होती.

बहुसंख्य जनतेचा कांही फायदा व्हावा म्हणून श्रीमंतावर भरमसाठ कर बसविले जातात पण त्यांच्याच पैशातून होणाऱ्या या लोक कल्याणाच्या कार्याचा श्रीमंतांना मात्र काहीही उपयोग होत नाही अशी एक टीका वारंवार करण्यात येते. या टीकेचा परामर्ष घेताना पुढील काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत मात्र या गोष्टी संपूर्ण वस्तुस्थिती नव्हे हेही त्याचबरोबर नमूद केले पाहिजे. सामाजिक सेवामुळे संपत्तीचे जे फेरवाटप घडून आले त्याचे प्रमाण हा त्यांचा महत्वाचा विशेष नाही. मात्र या अत्यल्प प्रमाणावर झालेल्या संपत्तीच्या वितरणाचे जे परिणाम घडून आले त्यांची व्याप्ती खरी महत्वाची वाटते. आरोग्य, शिक्षण विषयक संधी आणि निर्वाहाची शाश्वती याबाबतीतील असमानता अद्याप भयानक आहे. परंतु काही रोगांचे संपूर्ण निर्मलन झाले हेही यश थोडे थोडके नव्हे या यशाचे महत्व जॉर्ज न्यूमनच्या शब्दात सांगावयांचे तर “आज जन्माला आलेल्या मुलाची आयुमर्यादा त्याच्या पितामहाच्या आयुर्मयादेपेक्षा बारा वर्षांनी तरी वाढली आहे.” चौदा वर्षापर्यंतच्या सर्व मुलांच्या शिक्षणाची तुटपुंजी का होईना पण काही व्यवस्था झाली आहे. आजार, वृद्धापकाळ आणि बेकारी यांची दुःखे काही प्रमाणात तरी दूर झाली आहेत, या पेक्षा पुष्कळच अधिक साध्य करता आले असते. त्याच्याशी तुलना करता जे प्रत्यक्ष साध्य झाले ते क्षुल्लक वाटते. परंतु एका पिढीत पूर्वीच्या काळातील प्रत्यक्ष परिस्थितीशी तुलना करता जे साध्य झाले त्याचे महत्व कमी नाही. परंतु काहीशा अर्धवटपणाने स्वीकारलेल्या, सतत विरोधाला तोंड द्यावे लागलेल्या धोरणाला आलेले हे पहिले फळ आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवूनच त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे.

या धोरणाचे महत्व स्पष्टपणे कळून येण्यासाठी हे अल्प यशही हरपले तर काय होईल याचा विचार करावा. १८५० मध्ये राष्ट्रीय खर्च ज्या प्रकारे केला जात होता त्याच पद्धतीने तो पुन्हा केला जाईल. त्यावेळी एकूण खर्चापैकी ९० टक्के खर्च हा केवळ राष्ट्रीय कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी होत असे. बाकी १० टक्के खर्च लष्कर व आरमारावरील असायचा. जर कर-आकारणीचे प्रमाण त्यावेळेप्रमाणे कमी करण्यात आले तर मिळकतदार वर्गाचे आर्थिक उत्पन्न वाढू लागेल. मग सर्व सामान्यपणे आर्थिक कार्य कुशलता घसरल्यानंतरच ते कमी होऊ शकेल. बाल मृत्यू आणि एकंदर मृत्यूचे प्रमाण वाढेल. आज चौदा वर्षानंतर मुलांना नोकरी करावी लागते तशी पुन्हा चौदा वर्षाखालच्या मुलांनाही करावी लागेल. वृद्ध, रोगी आणि बेकार यांना पुन्हा गरीबी कायद्याशिवाय अन्य आधार राहणार नाही. आणि ही सर्व पीछेहाट झाल्यानंतर जी काही समाज व्यवस्था घडविली जाईल तीच नैसर्गिक आणि अपरिहार्य आहे अशी तिची तरफदारी पण केली जाईल. फार काय आपल्या आजच्या व्यवस्थेइतकी, किंवा एकोणिसाव्या शतकातील व्यवस्थेइतकी नव्हे तर जगाच्या प्रारंभापासून निरनिराळ्या शतकात निर्माण झालेल्या कोणत्याही समाजव्यवस्थे इतकी ती प्रगतीशील आहे असे सांगणारे लोक निघतील. समाजातील निरनिराळ्या वर्गाचे तौलनिक स्थान हे ज्या पर्यावरणात ते जीवन जगतात, त्या पर्यावरणामुळे, आर्थिक परिस्थितीमुळे कायद्याविषयक संस्थांमुळे घडविले जात नाही, निरनिराळ्या वर्गातील व्यक्तींचे जे आंतरिक शरीरशास्त्रीय गुणधर्म असतात त्यांच्यामुळेच त्या वर्गाचे विशिष्ट स्थान निर्धारित होते, या गुणधर्माच्या गूढ आणि अमोघ प्रक्रीयेत दिशाभूल झालेल्या सुधारकांनी विक्षेप आणल्यास तेच संकटात सापडतील असे विचार पुन्हा दुप्पट आत्मविश्वासाने मांडले जाऊ लागतील.

(३)सामाजिक सेवांचा विस्तार

आर्थिक असमानतेमुळे समाजावर अत्यंत गंभीर परिणाम होतात. या परिणामाने होणारी समाजाची हानी टाळण्याचा एक मार्ग म्हणजे काही गरजांसाठी सामाजिक व्यवस्था आणि चढत्या श्रेणीची कर आकारणी करणे. या उपाय योजनेचे काही उघड फायदे आहेत. या दोन उपायानी मिळून सर्व समाजाच्या उपयोगासाठी जी अतिरिक्त संपत्ती उपलब्ध होईल तितकी अन्य मार्गाने मिळणार नाही. व्यापाराच्या प्रमाणित दरात अथवा जिल्ह्याच्या प्रमाणित जकातीत वाढ करून इतकी बचत संपत्ती मिळू शकणार नाही. कारण कराचा दर ठरविताना व्यापारी संस्थेची अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतील कर भरण्याची क्षमता प्रमाण धरून कराची आकारणी केली जाते. अर्थातच अशा कर वसूलीतून मिळणारी शिल्लक ही नेहमी कमीत कमी असेल, जास्तीत जास्त नाही. तसेच कामगार संघटना जी वेतन-वाढ मिळवितात ती त्या धंद्याच्या विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. पण सामुहीक सेवा आणि चढत्या श्रेणीने कर आकारणी ही कोणत्याही धंद्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून नसते. समाजातील सर्व प्रकारच्या संपत्तीचा या उपाययोजनेत अंतर्भाव करता येतो. उत्पादनातून निर्माण झालेल्या संपत्ती शिवाय वित्तीय व्यवहार, सट्टा, व्यापार, शहरी जमिनीपासून मिळणारे बिन कमाईचे उत्पन्न अशा सर्व मार्गांनी निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा ओघ या कार्याकडे वळविता येतो. मंदीच्या काळात कामगारांना वेतन-मिळविणे अवघड असते परंतु हे सामाजिक उत्पन्न मंदीतही चालू राहते आणि वाढविता येते. या सामाजिक उत्पन्नामुळे तात्कालिक मंदीच्या परिणामाने नव्या पिढीचे आरोग्य बिघडण्याचे वा नैतिक अधःपात होण्याचे संकट टाळता येते. उत्पन्नावरील कराप्रमाणेच याचा भार नफ्यावर पडत असल्यामुळे उत्पादनाच्या खर्चात वाढ होत नाही अथवा त्यामुळे भाववाढही होत नाही. जेथे अतिरिक्त संपत्ती आहे तेथून ती काढून घेऊन अत्यंत निकड असलेल्या कामासाठी तिचा वापर केला जातो आणि कमीत कमी आर्थिक तणाव निर्माण होऊन जास्तीत जास्त सामाजिक फायदे मिळतात. सर्व अतिरिक्त साधन सामुग्रीचे केंद्रीकरण करून परम महत्वाच्या उद्दिष्टांसाठी त्यांचा उपयोग केला जातो. आरोग्य, घरबांधणी, शिक्षण यासारख्या सेवांवर तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार विशिष्ट प्रकारच्या तंत्राने अतिरिक्त साधन सामग्री उपयोगात आणल्याने जे समाज कल्याण साधता येते ते कोणत्याही व्यक्ती समूहाला दसपट खर्च करून सुद्धा एकाकी प्रयत्नाने साध्य होणार नाहीं.

या धोरणाचे तंत्र ठरविणे हे तज्ञांचे काम आहे. परंतु त्याची ताबडतोबीची उद्दिष्टे नमूद करणे कठिण नाही. सर्व माणसांना समान हक्क असतात पण वस्तूंवर समान हक्क नसतात, असे बर्कने म्हटले आहे. हा फरक सत्य आहे आणि त्याची प्रशंसा उचित आहे. पण तत्वज्ञानाच्या या अशा सिद्धान्ताकडे शोचनीय दुर्लक्ष करून निसर्गाने आपली रचना केलेली दिसते. प्रकाश, शुद्ध हवा, ऊब, विश्रांती, अन्न अशा काही गोष्टींची सर्व मुलांना सारखीच आवश्यकता निसर्गानेच निर्माण केली आहे. या गोष्टी सर्वांना सारख्याच उपलब्ध केल्याशिवाय सर्वांना समान हक्क आहेत असे म्हणता येणार नाही. कारण या गोष्टी उपलब्ध नसल्या तर समान हक्कांचा उपयोग करण्यापूर्वीच काही मुले मरण पावतील आणि काही इतकी दुर्बळ होतील की त्यांना आपल्या हक्कांचा परिणामकारक उपयोग करता येणार नाही. पुढे दिलेल्या टेबलात निरनिराळ्या वर्गांमध्ये रोगराईच्या प्रमाणात आढळून येणाऱ्या विषमतेचे आकडे दिले आहेत. हे आकडे १९२६चे असून एकाच शहरातील दोन गरीब व दोन सुखवस्तु विभागातील परिस्थितीचे निदर्शक आहेत.

टेबल - १

ग्लासगो

माईलएँड

वार्ड

गोरबाल्स वार्ड

लँगसाईड वार्ड

कॅथकार्ट वार्ड

लोकसंख्या ...

१,१०१,६२२

२६,०१५

५२,२३६

१९,१३९

१६९९९

घनता : एकरी मनुष्यवस्ती

५७

१३६

२०७

४५

२१

१००० जिवंत माणसामागे जन्माचे प्रमाण

२२․१

३१․०

२७․३

१२․४

१०․२

१००० जिवंत माणसामागे मृत्यूचे प्रमाण

१४․२

१७․६

१७․२

९․२

८․७

बाल मृत्यूचे प्रमाण १००० जन्मात १ वर्षात होणारे मृत्यू

१०४

१६३

१२८

४४

५․२

थिसीस : १००० जिवंत माणसामागे मृत्यूचे प्रमाण

०․८६

१․०४

१․०३

०․३८

०․१८

श्वासोच्छ्‌वासाचे रोग :

१००० जिवंत माणसामागे मृत्यूचे प्रमाण

२․४७

३․६६

३․८४

१․०८

०․७

संसर्गजन्य रोग : १००० जिवंत माणसामागे मृत्यूचे प्रमाण

०․८१

१․६९

१․८६

०․११

०․१२

असे परस्परविरोध फक्त ग्लासगो शहरातच आढळतात असे नाही. मँचेस्टरमध्ये हीच परिस्थिती आहे असे तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. व्हाईश क्लार्क यांनी काही वर्षापूर्वी उघडकीस आणले. एक विभाग सधन लोकवस्तीचा आणि एक विरळ वस्तीचा अशी दोन समान लोक संख्येच्या विभागात एखाद्या शहाराची वाटणी केली तर त्यांच्या आरोग्यविषयक परिस्थितीतील अतिशय आश्चर्यकारक फरक आढळून येतो. डॉ. क्लार्क यांच्या माहिती प्रमाणे पहिल्या विभागात मृत्यूचे प्रमाण १००० त १६ होते तर दुसऱ्यात हजारी १०․५ होते. बालमृत्यृचे प्रमाण पहिल्या विभागात २० टक्क्यांनी अधिक होते. काही विशिष्ट रोगांनी होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण तर ३१ ते ५७ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आढळले. रजिस्टार जनरलच्या दशवार्षिक शिरगणतीच्या अहवालातूनही अशीच परिस्थिती आढळून येते. एकंदर लोकसंख्येची त्यांनी पाच वर्गात विभागणी केली आणि बालमृत्यूच्या सर्व सामान्य प्रमाणासाठी १०० हा आकडा धरला. या पद्धतीने तपासणी करता त्यांना असे आढळून आले की ज्याला ते ‘स्वतंत्र वर्ग’ म्हणतात त्या वर्गात बाल मृत्यूचे प्रमाण ४८ होते. मध्यमवर्गात ७० आणि श्रमजीवी वर्गात १२३ होते. निरनिराळ्या वर्गात निरनिराळ्या रोगांनी होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमाणात तर फारच ठळक तफावत होती. ब्राँकाईटसने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण गरीब वर्गात धनिकांपेक्षा आठ पटीने जास्त होते. क्षयाने होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण गरीब व धनीक वर्गात तीनास एक असे होते.

गलिच्छ वस्तीत अनारोग्य आणि अक्षमता त्यांचीच पैदास होते आणि वाढ होते. अनारोग्य आणि अक्षमता यांचा फेरा याच वस्तीकडे वळतो. आणि त्यांच्यामुळे या वस्तींची परिस्थिती अधिक बिघडते. तेव्हा केवळ पर्यावरणातील फरकामुळे आरोग्य विषयक परिस्थितीतील परस्परविरोध निर्माण होतो असे गृहित धरणे चुकीचे ठरेल. द्राक्षे काटेरी रोपट्यावर उगवत नाहीत हे खरे. पण जमीन, सूर्यप्रकाश आणि पाऊस यांच्याशिवाय द्राक्षांच्या वेलीही वाढणार नाहीत हेही खरे आहे. मशिनगन प्रमाणेच रोगही प्रज्ञावंत अथवा मूर्ख यांच्यात भेदभाव न करता दोघांचेही प्राण हरण करतात. वारसाहक्कही प्रज्ञावंत अथवा मूर्ख असा भेदभाव न करता दोघांचेही संरक्षण करतो. मानववंशाची शरीर शास्त्रीय गुणवत्ता वाढविणे हाच एकमेव महत्वाचा उद्देश असतो हे मत ज्यांना मान्य असेल त्यांनी वाईट घर बांधणी, रोगट कारखाने, सदोष शिक्षण वगैरे पर्यावरणातून निर्माण होणारे व परिहार्य असे दुःख सहन करण्याचे काही कारण नाही. युद्धातील भीषण संहार साथीचे रोग आणि दुष्काळ या आपत्तींना नैसर्गिक म्हणून भासविण्याचा प्रयत्न होतो. पण म्हणून या आपत्तींचा निर्विकारपणे स्वीकार करणे जसे इष्ट नसते तसेच वरील पर्यावरणातून निर्माण होणाऱ्या आपत्तीच्या बाबतीत तटस्थता स्वीकारणे योग्य होणार नाही.

पर्यावरणाच्या दुरवस्थेतून दुःख आणि हाल अपेष्टांचे भोग असंख्य लोकांच्या वाटेला येतात. सर ऑर्थर न्यूज होम यांनी या दुरवस्थेचे अगदी मोजक्या शब्दात वर्णन केले आहे. “मोठ्या शहरांतील सुसंस्कृत जीवनावर लोकवस्तीच्या पर्यावरणाचा परिणाम होतो हे उघड आहे. बाहेरून येणाऱ्या लोकांमुळेही त्यांत आणखी भर पडते. निरनिराळ्या वर्गातील बालमृत्यूच्या प्रमाणात मोठा फरक आढळतो तो दूर करता येण्यासारखा असतो. ही तफावत गरीबीसारख्या कारणामुळे निर्माण होते गरीबी दूर करता येते. सुखवस्तु समाजापुढे हा प्रश्न नसतो.” जॉर्ज न्यूमन यांनी असेच मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात ‘निरोगी बालपणासाठी काही निश्चित साध्या आणि अत्यावश्यक अशा काही मूलभूत गोष्टींची जरूर असते पण या गोष्टी फक्त अल्पसंख्य लोकांनाच मिळतात. बहुसंख्य लोकांच्या त्या आटोक्याबाहेर असतात. ही परिस्थिती पूर्वी होती आणि आजही आहे आणि ती सामाजिक कारणामुळे निर्माण झालेली आहे. लंडन काऊंटी कौन्सिलचे माजी प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी डॉ. केर व अन्य अधिकारी व्यक्तींनीही असेच मत व्यक्त केले आहे. डॉ. व्हाईश क्लार्क म्हणतात अत्यंत सधन लोकवस्ती हे मँचेस्टरच्या गरीब वस्तीत आजारीपण आणि मृत्यु यांचे प्रमाण मोठे असण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे. डॉ. चाईल्डस यानी १९२३ मध्येच असा इषारा दिला होता की घनदाट लोकवस्ती आणि आरोग्य विघातक परिस्थिती कायम ठेवल्याने अफाट प्रमाणावर रोगराईचा फैलाव होण्याचा धोका आपण पत्करीत आहोत. डॉ. इझरलीस यांनी या विषयावर एक उत्कृष्ट अध्ययन प्रसिद्ध केले आहे. ‘द रिलेशन्स बिटविन होम कंडीशन्स अँड द इंटिलिजेन्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन’ या आपल्या ग्रंथात ते म्हणतात : “गृह परिस्थितीत सतत सुधारणा झाली तर त्याचा मुलांच्या आरोग्यावर इष्ट परिणाम होतो आणि त्यांच्या बौद्धिक वाढीलाही उत्तेजन मिळते असे उपलब्ध माहितीच्या आधारे निश्चित म्हणता येईल.” याच ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत डॉ. बर्क यांनी ग्रंथातील विवेचनाचा निष्कर्ष काढला तो असा की ‘मुलांच्या निरोगी विकासात सामाजिक परिस्थितीच्या महत्वाचे प्रमाण एकास तीन इतके असते. मोठ्या शहरातील गरीब वस्तीच्या भयानक परिस्थितीचे काही परिणाम दिसून येतात त्यांचे वर्णन सर ऑर्थर न्यूजहोम यांनी केले आहे “मृत्यूचे सर्वकष थैमान आणि सामाजिक दर्जाची अवनती ही सर्व गरीब वस्तींची वैशिष्ठे असतात” असे ते साध्या पण विदारक शब्दात सांगतात.

आरोग्य ही एक विकत मिळणारी वस्तु आहे. शिक्षण समितीच्या प्रमुख वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे असे मत आहे. ते म्हणतात की समाजाची ऐपत असेल त्याप्रमाणे कमी अधिक प्रमाणात आरोग्य प्राप्त करून घेता येते. समाज आरोग्य रक्षणासाठी कोणत्या प्रकारें आपल्या साधन सामुग्रीचा उपयोग करतो त्यावर आरोग्य विषयक भवितव्य अवलंबून असते. एका विशिष्ट दिशेने त्याने आपली साधन सामुग्री वापरली तर ज्याचे हमखास बळी पडले असते अशा पन्नास हजार लोकांचे प्राण वाचतील आणि उलट दुसऱ्या काही प्रकारे ही साधन संपत्ती वापरली तर हे पन्नास हजार निश्चित मृत्यूला बळी पडतील. एखादा विशिष्ट विचार स्वीकारल्याने माणसाची शारिरीक उंची एका इंचाने सुद्धा वाढणार नाही, हे खरे पण राष्ट्राने एखादा विचार आत्मसात् केला तर त्याला काही गटातील मुलांची उंची एखाद्या इंचाने वाढविता येईल आणि त्यांचे वजनही एखाद्या पौंडाने तो वाढवू शकेल. काही लोक काटकसर या शब्दाचा विशिष्ट अर्थ लावतात. जीवनाच्या साज-शृंगारात काटछाट करणे हा त्यांचा काटकसरीचा अर्थ नसतो. काही आवश्यक सेवांच्या खर्चात कपात ही त्यांना अभिप्रेत असते. आणि ही काटकसर ते मुखतः समाजातील दुसऱ्या वर्गासाठी सुचवीत असतात. उदाहरणार्थ आपल्या आरोग्याची व्यवस्था ते उत्तम प्रकारे करतील मात्र प्राथमिक शाळातील मुलांच्या आरोग्यासाठी काही व्यवस्था करणे त्याच्या ‘काटकसरी’च्या कल्पनेत बसत नाही उलट ती त्यांना उधळपट्टी वाटते, बिनाकिफायतीशीर उपद्व्याप वाटतो. त्यांची मुले आरोग्य संपन्न असली पाहिजेत. पण आरोग्य सेवावरील खर्चात काटकसर केल्याने प्राथमिक शाळातील गरीब मुले खुजट व अशक्त झाली तरी चालतील हा त्यांच्या काटकसरीचा खरा अर्थ असतो.

आरोग्य हे विकत घेता येते पण म्हणून ते खर्चाचे असते. आरोग्यासाठी किंमत द्यावी लागते आणि म्हणून सर्व सामान्य लोकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी समाजाला सामुदायिक कृतीने व्यवस्था करावी लागते. कारण समाजाने अशी व्यवस्था केली नाही तर बहुसंख्य लोकांना निरोगी जीवन लाभणार नाही. त्यांची तेवढी ऐपत नसते. म्हणूनच तज्ञांचे बिनसरकारी अहवाल वा आरोग्य मंत्रालयाची प्रकाशने या दोन्ही मध्ये ‘परस्परांना आधार द्या’ या सूत्राचे आवाहन असते. हे आवाहन धार्मिक वा पोकळ शिष्ठाचाराचे नसते. काही एका जाणिवेतून ते स्फुरलेले असते. आरोग्य रक्षण वा संवर्धन यासाठी कोणती उपाययोजना करावयाची, निरनिराळ्या उपाय योजनाचे परस्पर महत्व काय असावे या विषयावर कदाचित मतभेद होऊ शकतील परंतु आरोग्यसेवांच्या आवश्यकतेबद्दल वा त्यांचा विस्तार करण्याबद्दल मतभेद नाहीत. आरोग्य-सेवांची परिणामकारक वाढ झाली तर सर्व सामान्य माणसांना व त्यांच्या कुटुंबियांना छळणाऱ्या अनेक आजारातून मुक्त करता येईल, रक्तपितीसारख्या रोगाचे संपूर्ण निर्मूलन झाले तसे या रोगांचेही करता येईल याबद्दल एकमत आहे. लक्ष्मीचा वरदहस्त मिळालेल्या लोकांच्या जीवनातून जितक्या प्रमाणात अनारोग्याची हकालपट्टी झाली तितक्या प्रमाणात समाजातील अन्य लोकांनाही आजारापासून मुक्त करता यावे. क्षय हा तर खास गरीबांचा रोग आहे असे साधार म्हणता येईल एका पहाणीत अलीकडेच असे आढळून आले की एकूण मृत्यूत क्षयाचे प्रमाण ९ टक्के असते. क्षय हा संपूर्ण निर्मूलन करता येण्यासारखा रोग आहे, असे सर ऑर्थर न्यूजहोम म्हणतात. परंतु तरीही त्यांचे निर्मूलन करण्याचे आपले प्रयत्न मात्र अद्यापही अर्धवट आणि पक्षपाती असतात अशी पुस्ती जोडणे त्यांना आवश्यक वाटले. मातृत्व ही एक नित्याची घटना आहे. बहुतेक मुले जन्मतात तेव्हा निरोगी असतात असे आढळते परंतु हीच मुले पाच वर्षाची होऊन प्राथमिक शाळेत येतात तेव्हा त्यांच्यापैकी एक षष्ठांश मुलांना शारिरीक व्यंगे असल्याचे आढळून येते. त्यांची ही अवस्था नैसर्गिक दोषामुळे झालेली नसते. त्यांच्या अवस्थेला समाज जबाबदार असतो. सर ऑर्थर न्यूजहोम यांना प्रसूती कालीन मृत्यूचे मोठे प्रमाण हे समाजाला लज्जास्पद आहे असे वाटते. “जिवंत जन्मलेल्या प्रत्येक हजार मुलामागे तीन, चार, सहा सुद्धा मृत बालकांचे प्रमाण असते. या बालमृत्यूची जबाबदारी निसर्गावर टाकता येणार नाही. ती आपली जबाबदारी आहे.”

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत कारणांकडे दुर्लक्ष करून केवळ परिणामांवर उपाययोजना करणे अगदी निरर्थक ठरते. आणि म्हणून प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी मूलभूत कारणे दूर करण्याच्या दृष्टीने वर्षानुवर्षे काही उपाययोजनांचा आग्रहपूर्वक पुरस्कार करीत आले. उदाहरणार्थ प्रसूतीपूर्व प्रसूतीनंतरच्या काळात स्त्रियांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची व्यवस्था झाली, शिशुसंगोपन गृहे व मोकळ्या हवेतील शाळा स्थापन झाल्या, शालेय विद्यार्थ्यांना सकस आहार व औषधोपचाराची तरतूद झाली, इस्पितळात पुरेशा जागा ठेवण्यात आल्या, सर्वत्र पूर्ण वेळ वैद्यकीय सेवांची पण तजवीज झाली तरीही पर्यावरणाची मूलभूत पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता उरतेच. आरोग्य हे घराच्या स्थितीवर अवलंबून असते. लोकवस्तीची घनता हा आरोग्याचा मध्यवर्ती प्रश्न असतो आणि त्याची कारणे दुर्बोध नाहीत. गरीबीमुळेच लोकांना अपुऱ्या जागेत राहणे भाग पडते. अकुशल कामगाराला त्याच्या वेतनातून कुटुंबाच्या आवश्यक गरजा सुद्धा पूर्णपणे भागविता येत नाही तोच प्रकार राहण्याच्या जागेबाबत होतो. सर्व कुटुंबियांना आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक इतकी जागा असलेल्या घरांचे भाडे त्यांना परवडत ताही. पूर्वीच्या काळी मोऱ्या आणि गटारे नसल्यामुळे कॉलरा व टॉयफस यांच्या साथींचा फैलाव झाला. तेव्हा या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात आली तशीच आजही करावी लागेल. घरांची किमान व्यवस्था करणे ही एक सामाजिक जबाबदारी आहे, ही जबाबदारी समाजाला स्वीकारावी लागेल आणि सार्वजनिक निधीतूनच ही जबाबदारी पार पाडावी लागेल हाच या परिस्थितीवर एकमेव पर्याय आहे.

गेल्या दहा वर्षात घरबांधणीच्या धोरणाला मिळालेले यश या तत्वाचा व्यवहारात अंमल झाल्यामुळेच मिळाले. १९२४ पासून आतापर्यंत जी काही घर-बांधणी झाली ती पुष्कळशी सरकारी मदतीने झाली. युद्धानंतर जी दहा लाख घरे बांधण्यात आली त्या नव्या घरात, लक्षाधीशांच्या मुलाइतकीच आरोग्य प्राप्त करून घेण्याची संधी गरिबांच्या मुलांनाही मिळेल. गृहनिर्माण ही सार्वजनिक सेवा म्हणून मान्य करण्यात आले म्हणूनच ही सुधारणा होऊ शकली. परंतु यापुढे केवळ घर-बांधणी पुरतीच आपली जबाबदारी मर्यादित ठेवणे सरकारला अशक्य होईल असे भविष्य वर्तविण्यास हरकत नाही. ज्याचे साप्ताहिक उत्पन्न तीन पौंडापेक्षा कमी आहे आणि तीन किंवा अधिक मुले आहेत अशा माणसाला जे भाडे परवडेल त्या भाड्यात स्वस्त्यातले स्वस्त घर सुद्धा मिळणार नाही. या कुटुंबांची काय अवस्था असते याचे पुढील वर्णन लक्षणीय आहे : अशी कुटुंबे आठ लक्ष होती आणि या कुटुंबांतील एकूण मुलांची संख्या २० लक्षावर होती. या कुटुंबांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अशा प्रकारच्या घरात राहावे लागते की जेथे मुलांचे आरोग्य संभाळता येत नाही, त्यांचा मानसिक व शारिरीक विकास होईल अशा प्रकारे त्यांचे संगोपन त्या घरातून होऊ शकत नाही. तेव्हा या कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना नीटपणे आयुष्यक्रम जगता येईल अशी घरे मिळाली पाहिजेत. पण केवळ घरे बांधून देऊन सरकारची जबाबदारी पूर्ण होत नाही. त्यांना भाडे भरण्याची ऐपत नसते म्हणून भाड्यासाठी मदत करावी लागेल. थोडक्यात म्हणजे प्रथम कुटुंबाच्या आकारानुसार घराचे काही सर्व सामान्य प्रमाण ठरवावे लागेल आणि ज्या कुटुंबाचे साप्ताहिक उत्पन्न ३ पौंड असून तीन किंवा अधिक मुले असतील त्यांना मुलांसाठी भाडे भत्ता दिला पाहिजे.

तेव्हा काही अतिशहाणे लोक समानतेची कल्पना भयानक आहे किंवा स्वप्नरंजनात्मक आहे म्हणून धिक्कार करीत असले तरी त्यामुळे आपण डगमगून जाण्याचे कारण नाही. समानतेचा एक कार्यक्रम असा आहे की जो आज प्रत्यक्षात आलेला नसला तरी प्रयत्नांनी त्याला मूर्त स्वरुप देणे शक्य आहे. आणि हा विचार आपल्याला उत्तेजनकारक वाटावा. आरोग्याला आवश्यक असलेल्या बाह्य परिस्थितीच्या बाबतीत समानता आणणे शक्य आहे असे तज्ञ लोक सांगतात. पर्यावरणाची समानता हा सुधारणेचा पाया धरून आपण पुढे गेले पाहिजे. मग त्या पुढील प्रश्न उपस्थित होतो. शारिरीक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या परिस्थितीबाबत समानता निर्माण शक्य असेल तर मानसिक विकासासाठी पण समान परिस्थिती का निर्माण करता येऊ नये? सर्वांसाठी समान आरोग्य नव्हे तरी आरोग्याला आवश्यक असे वातावरण व परिस्थिती समानतेने उपलब्ध करून देणे शक्य असेल तर मग प्रत्येकाला मिळालेल्या निसर्गदत्त देणग्यांचा विकास करण्याची समान संधी का मिळू नये? सर्वांना समान संस्कृती अथवा समान बौद्धिक यश मिळू शकणार नाही पण संस्कृती प्राप्त करून घेण्याची, बौद्धिक विकास करण्याची समान संधी सर्वांना मिळवून देणे शक्य व्हावे.

शिक्षण शास्त्र कितीही गहन असले आणि शिक्षकाची कला कितीही उदात्त असली तरी शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश सहजतेने निर्देशित करता यावा. शिक्षणाचा उद्देश अगदी सरळ साधा असतो, जीवनाच्या काही साध्या सुध्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याची रचना केलेली असते. इंग्लंडमध्ये प्रतिवर्षी ६ लाख मुले जन्माला येतात. परंतु दर अठरा मुलातील एक मूल पहिल्या वर्षातच मृत्यूला बळी पडते. उरलेल्यांना जगायचे कसे याचीच प्रथम चिंता करावी लागते आणि जगले वाचले तर मग विकासासाठी धडपड करावयाची अशा मुलांच्या विकासाला मदत करणे हे शिक्षणाचे ध्येय असते. या मुलांचा विचार करताना मालक-कामगार, धनी-नोकर, श्रीमंत-गरीब या परिभाषेत विचार न करता केवळ मनुष्य म्हणून त्यांचा विचार केला पाहिजे. निदान शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी उत्पन्न आणि सामाजिक दर्जा यांचा भेदभाव विसरून केवळ मानवी गुणांची आस्था बाळगणे शक्य व्हावे. हे मानवी गुण कोणत्याही एका वर्गाला लाभलेले नसतात. अथवा व्यवसायातील मिरासदारांचे खास गुण नसतात ते गुण एकंदर मनुष्य जातीचे असतात आणि या गुणाचा परिपोष करण्याच्या प्रयत्नात सर्वांना सामील होता यावे.

हे शक्य आहे आणि आज आपल्याला ते शक्य होत नसेल तर तो दोष परिस्थितीचा नसून आपलाच आहे. शिक्षणासंबंधीच्या सर्व व्यवस्थांचा बरेवाईटपणा हा अखेर बाल-जीवनाच्या वास्तवतेच्या कसोटीवर पारखणे, सामाजिक संकेत अथवा आर्थिक सोईनुसार शैक्षणिक संघटनेची रचना न करता मुलांच्या प्रत्यक्ष गरजानुसार त्यांना आकार देणे, निरनिराळ्या व्यक्तींच्या भिन्न गरजांची जाणीव ठेवणे पण त्याचबरोबर निरनिराळ्या वर्गाच्या पोकळ हक्कांचा निर्धारपूर्वक अव्हेर करणे-ही शिक्षणशास्त्राचीच शिकवणूक आहे. एक पिढीपासून ते हा उपदेश करीत आहेत. या शिकवणुकीनुसार वर्तन करण्याच्या आड आपले मन येते आणि आपले हृदय येते. संपत्ती आणि सामाजिक दर्जाप्रमाणे निरनिराळ्या वर्गांतील मुलांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक संधीत फरक केला जातो. हा रानटी प्रकार आहे आणि या प्रकारामुळे सर्व मुलांना त्यांच्या नैसर्गिक गुणांचा पूर्ण विकास करण्याची संधी देणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास अडथळा येतो. सार्वजनिक शिक्षण पद्धतीत अशी समान संधी देण्यात येते म्हणून तिला दुय्यम महत्वाची तर मानली जातेच पण ती दुय्यम दर्जाची होईल अशी व्यवस्था केली जाते. शिक्षणशास्त्रज्ञ एकमताने ज्या निकडीच्या सुधारणा करण्याबद्दल आग्रह धरतात त्या अंमलात न आणल्यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाचा दर्जा वाढत नाही. गरीब वर्गातील मुलांना शिक्षण मिळते हेच त्यांचे भाग्य आहे. वरीष्ठ वर्गातील मुलांच्या तोडीचे शिक्षण आपल्याला मिळावे ही त्यांची अपेक्षा चुकीची आहे. या वृत्तीमुळे सार्वजनिक शिक्षणात सुधारणा होत नाही.

इंग्लिश समाजातील वर्गीय भेदभावाच्या आधारावर शिक्षण पद्धतीची रचना झाली हा एक शाप समजला पाहिजे. शिक्षणक्षेत्रातील एका अनुभवी व्यवस्थापकानी या वैशिष्ठ्यावर काही परखड विचार मांडले आहेत ते म्हणतात : “प्राथमिक शिक्षण म्हणजे स्वस्त शिक्षण अशी समजूत होती आजही ही समजूत कायम आहे. प्राथमिक शाळासाठी तयार केलेली क्रमिक पुस्तके ही अशीच सवंग असतात. समाजातील विशिष्ट वर्गातील मुलांच्या गरजा आणि शक्ती याबद्दल तुच्छता बाळगून त्याची मांडणी केलेली असते. भाषा आणि आशय दोन्ही बाबतीत ती मुद्दाम निकृष्ट दर्जाची ठेवली जातात. सधन आई बापाच्या मुलांना ज्या शिक्षणाची गरज असते अथवा जे शिक्षण घेण्याची त्यांना पात्रता असते ते शिक्षण कनिष्ठ वर्गाच्या मुलांना देण्याची गरज नाही कारण त्या शिक्षणाला ते पात्र नसतात असे गृहीत धरून ही पुस्तके लिहिली जातात.” ही विषम वागणूक सर्वस्पर्शी असते. क्रमिक पुस्तकांच्या पुरतीच नसते. प्राथमिक शाळांना ज्या प्रकारच्या इमारती दिलेल्या असतात अथवा या शाळातील शिक्षकांना ज्या प्रकारची वागणूक दिली जाते त्यातही भेदभाव असतो. या विषम वागणुकीमुळे या शाळातून दिले जाणारे शिक्षण निःसत्व होते. त्यांच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देशच विफल केला जातो. या शाळातून शिकणाऱ्या मुलांना पदोपदी विषमतेचा असा अनुभव आल्यामुळे त्यांच्या मनांवर परिणाम होतो बालपणापासूनच त्यांच्या मनात कटुता निर्माण केली जाते. हा केवळ शाळांच्या बाह्य संघटनेचा प्रश्न नाही. या शाळातील मुलांना त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणातून सामाजिक कनिष्टपणाची सतत जाणीव करून दिली जाते आणि त्यांचे चैतन्य त्यांची बुद्धिमता निष्प्रभ करण्यात येतात.

कुटुंबातील वडील माणसे घरात जे बोलतात ते ऐकून मुले स्वतःबद्दलच्या कल्पना बनवितात. पब्लिक स्कूलमध्ये जाणाऱ्या मुलाला लहानपणापासूनच आपण राज्यकर्त्यावर्गातील आहोत ही जाणीव करून दिली जाते. राजकारणात, शासनात, उद्योगधंद्यात आपण वरीष्ठ आहोत, सत्ताधारी आहोत, आपल्या आज्ञेनुसार सर्व कामे होतात या विचारांचे बाळकडूनच या मुलांना मिळते. आत्मनिर्भरता आणि उपक्रशीलता हे वरिष्ठ वर्गाचे सद्‌गुण जसे मुलांच्या अंगात भिनतात तसेच गर्विष्ठपणा, बौद्धिक आलस्य आणि आत्मसंतुष्टपणा हे त्यांचे दुर्गुणही ते आत्मसात् करतात. या सर्व प्रकारात एकच गोष्ट चांगली घडली. सार्वजनिक शिक्षणातील आध्यात्मिक लुडबुडीचा जमाना आता सुदैवाने समाप्त झाला आहे. प्राथमिक शाळाचे सर्व दोष मान्य करून सुद्धा त्यांनी केलेली एक चांगली गोष्ट मान्य केली पाहिजे. बहुजन समाजाला मान ताठ करून चालायला प्राथमिक शाळांनीच शिकविले यांत शंका नाही. पण प्राथमिक शाळांचे शिक्षण कनिष्ठ दर्जाचेच असले पाहिजे हा सिद्धान्त अद्यापही प्रभावी असावा ही गंभीर समस्या आहे. ही वस्तुस्थिती बदललेली नाही. श्रीमंत वर्गाला नियतीनेच संस्कृतीचे वरदान दिलेले आहे, गरीबांनी फक्त श्रीमंतांचे शागीर्द असले पाहिजे असे प्राथमिक शाळातील मुलाना उघड उघड कोणी शिकवीत नाही. परंतु त्यांच्या भोवताली जी परिस्थिती आहे. त्या परिस्थितीतून त्यांना हाच संदेश सतत दिला जातो.

हा संदेश त्यांना त्यांच्या शाळांच्या इमारतीतून मिळतो-या इमारती भिकारड्या आणि गलिच्छ असतात. अपुरी क्रीडांगणे, शाळांची ग्रंथालये, प्रयोगशाळा यांची अनवस्था, प्रत्यक्ष काम करण्याच्या संधीचा अभाव या सर्व उणीवांतून त्यांना त्यांची कनिष्ठता जाणवून दिली जाते. पुस्तकांची टंचाई आणि दर विद्यार्थ्यामागे प्रतिवर्षी दोन शिलिंग खर्च करण्याचे कंजूष धोरण यांचाही त्यांना संदेश हाच असतो. प्राथमिक शाळांत मुलांच्या संख्येच्या मानाने शिक्षक कमी असतात. चाळीसपेक्षा अधिक विद्यार्थी हजेरी पटावर असलेले ३६००० वर्ग अद्याप आहेत. पन्नासपेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेले वर्ग तीन हजार आहे. विद्यार्थी-शिक्षक यांचे असम प्रमाण हेही त्यांच्या कनिष्ठ दर्जाची जाणीव करून देते. या मुलांना अल्पवयातच रोजगारी करणे भाग पडते. अल्पवयात काम करण्याची ही सक्ती आणि त्यांच्या कामाच्या जागेतील परिस्थिती त्यांच्या कनिष्ठ दर्जामुळेच सहन करावी लागते. मधून मधून सरकारी खर्चात काटकसर करण्याची लहर येते. अशावेळी नेमके प्राथमिक शाळावरील खर्चाला कात्री लागते. या शाळांतील मुलांचे स्वास्थ्य वा कल्याण यांच्या सोयी काटकसरीच्या नावाखाली बेधडक रद्द केल्या जातात. त्यातूनही त्यांना योग्य तो धडा मिळतो. या मुलांना ज्यांच्याकडे नोकरी करावी लागते त्या मालकांची मनोवृत्ती गेल्या शंभर वर्षांत यत्किंचितही बदललेली दिसत नाही. या कोवळ्या मुलांच्या मेहनतीशिवाय आपला धंदा चालणार नाही असे हे मालक उघडपणे सांगतात. मालकवर्गाच्या मुलांना सोळा अथवा वीस वर्षेपर्यंत शिक्षण घेता येणे आणि गरीब वर्गातील मुलांना मात्र कोवळ्या वयातच उद्योगधंद्यात गुलाम बनविणे हा जणु नियतीनेच लिहिलेला ललाट लेख आहे अशीच त्यांची भूमिका असते. या गरीब मुलांचे हितचिंतक काही शैक्षणिक सुधारणांचा पुरस्कार करतात त्यांचाही एकंदर उद्देश हा कनिष्टपणा कायम ठेवण्याकडेच असतो.

माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातही या प्रवृत्तींचा प्रभाव आहे. माध्यमिक शिक्षणाची व्याप्ती व उद्देश यासंबंधीची प्रचलित भूमिका कांही निश्चित कल्पनावर आधारलेली आहे. सुखवस्तु कुटुंबातील मुले तेरा-चौदा वर्षांची झाली तरी पुढे अधिक शिक्षण घेण्यास ते पात्र आहेत की नाही असा प्रश्न कोणी उपस्थित करीत नाही. असा प्रश्न विचारणेच हास्यास्पद ठरेल. वहिवाटीनुसार त्यांचे शिक्षण चालू राहते. ती मुले असामान्य बुद्धीची असतात म्हणून त्यांना उच्च शिक्षण मिळते असे नव्हे. ती सामान्य असतात आणि शिक्षणापासून त्यांना कांही फायदा होईल की नाही हा प्रश्न शिक्षण सुरू होण्यापूर्वी न विचारता त्याचे उत्तर शिक्षणोत्तर भविष्यावर सोपविले जाते. वास्तविक कामगारवर्गांच्या मुलांच्याही गरजा या मुलांच्या सारख्याच असतात आणि त्यांनाही आपल्या नैसर्गिक बुद्धीचा विकास करून घ्यावयाचा असतो. परंतु त्यांच्याबाबतीत मात्र दुष्काळात धान्य-वाटपाचे राशन करावे तसे शैक्षणिक संधीचे नियंत्रित वाटप केले जाते. माध्यमिक शिक्षण सुलभ झाले आणि कामगारवर्गाची मुलेही हे शिक्षण घेऊ लागले तर सगळे जग जणु बुडुन जाणार आहे. होय, त्यामुळे एक प्रकारचे जग बुडेल यात शंका नाही.

शैक्षणिक विषमतेची परंपरा प्रदीर्घ आहे. या परंपरेचे लोकमतावर फार खोल संस्कार झालेले आहेत. एका वर्गातील मुलांना बिन तक्रार मिळणारे शिक्षण दुसऱ्या वर्गातील मुलांना खास लायकीचे प्रमाण पत्र दाखवूनच मिळावे ही कल्पना दृढ झालेली आहे ही पद्धत योग्य आहे अशीच सर्वसाधारण समजूत असते या कल्पनेचा इतका पगडा बसला आहे की मोठमोठी मंडळी सुद्धा या “शैक्षणिक शिडी”ला आवश्यक मानतात आता ती ठेवल्याबद्दल समाजाचे अभिनंदन करतात, या शैक्षणिक शिडीमुळेच कामगार वर्गातील मुलांना माध्यमिक शिक्षण दुर्लभ झाले. प्राथमिक शाळेतून बाहेर पडणाऱ्या मुलापैकी सातास एक या प्रमाणातच माध्यमिक शाळात जाऊ शकतात आणि तेही अकराव्या वर्षी खास परीक्षेच्या चाळणीतून बाहेर पडल्यावर शिक्षणमंडळाच्या सल्लागार समितीनेच माध्यमिक शिक्षण सर्व मुलांना मिळाले पाहिजे, कांही अल्पसंख्य श्रीमंत मुलांसाठी ते राखीव असता कामा नये असा आग्रह धरल्यामुळे शैक्षणिक विषमतेचे हे एक दुष्ट स्वरुप नष्ट झाले. परंतु आता पुन्हा त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सल्लागार समितीच्या शिफारशीना झुगारून कांही नवीन शाळा स्थापन होतात. अनेक भागांत अशा शाळा निघाल्या आहेत. नावाने त्या प्राथमिक शिक्षणानंतरच्या म्हणजे माध्यमिक शिक्षणाच्या म्हणून दाखविल्या जातात. पण वस्तुतः शिक्षकवर्ग, शैक्षणिक उपकरणी, शाळांच्या जागा या सर्व बाबतीत त्या प्राथमिक शाळा सारख्याच आहेत. म्हणजे कामगार वर्गातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणाच्या नावाने कनिष्ठ दर्जाचे शिक्षण देण्याचा हा साळसूद प्रयत्न आहे असे म्हटले पाहिजे. हा प्रकार येथेच थांबत नाही. पंधरा वर्षापर्यंत मुले शाळेत असली पाहिजे अशी शिक्षणमंडळाची एक महत्वाची शिफारस होती. शिक्षण सुधारणा मंडळाच्या योजनेचा हा गाभाच होता. दहा वर्षेपर्यंत या शिफारशीकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यांत आले. आणि आता सरकारने ती फेटाळून लावली या महत्वाच्या शिफारशीची अशी विल्हेवाट का लावण्यात आली त्याचे खरे कारण कॉमन्स या वादविवादातून उघडकीस आले. यॉर्कशायरचा कापड धंदा जिवंत राहावयाचा असेल तर चौदा वर्षांच्या मुलांकडून काम करून घेणे आवश्यक आहे असा स्पष्ट कबुली जबाब एका सभासदाने दिला. श्रीमंतांच्या मुलांना अनेक प्रकारचे वरदान मिळाले आहे पण गरीबांच्या मुलांना हे एक खास वरदान लाभले. त्यांना कोवळी आणि मुलायम बोटे निसर्गाने दिली त्यामुळे गिरणीत काम करण्याशिवाय त्यांना गत्यंतर उरले नाही. श्रीमंतांच्या मुलांना जाडजूड आणि लांब बोटे निसर्गाने दिली. त्यामुळे शिक्षण सोडून यॉर्कशायरच्या गिरण्यात काम करण्याचे भाग्य त्यांना लाभत नाही !

समाजातील बहुसंख्य मुलांची शैक्षणिक उपासमार करणाऱ्या आणि अल्पसंख्य मुलांचे चोचले पुरविणाऱ्या मृतप्राय सामाजिक परंपरेचे अवशेष सर्वत्र विखुरलेले आहेत. सर्व सुज्ञ लोकांच्या मताने ही परंपरा गतप्राण झालीच आहे याची जाणीव तरुण वर्गाला करून दिली पाहिजे. या परंपरेला सोज्वळपणे गाडून टाकण्याचा तोच एक खात्रीलायक मार्ग वाटतो. जोपर्यंत राष्ट्रातील सर्व वर्गाच्या मुलांना एकाच शाळातून शिक्षण दिले जात नाही तोपर्यंत इंग्लिश शिक्षणपद्धती सुसंस्कृत समाजाला पात्र ठरणार नाही. आमच्या हास्यास्पद सामाजिक आढ्यताखोरीमुळे शिक्षणपद्धती सदैव गढूळ होत राहीव आणि शिक्षणपद्धती म्हणून ती कधीही कार्यकुशल होणार नाही. इंग्लंडचे शैक्षणिक विषमतेचे हे धोरण ठरविणारे लोक त्यांच्या धोरणामुळे निकृष्ठ दर्जाच्या बनलेल्या शाळांतून शिक्षण घेतलेले नसतात आणि आपल्या मुलांना या शाळांत पाठविण्याची कल्पनासुद्धा त्यांना सहन होणार नाही. अशा प्रकारे या शाळांशी त्यांचा कोणत्याच प्रकारे संबंध येत नसल्यामुळे त्यांच्यावर खर्च करण्याची वा त्यांचा दर्जा वाढविण्याची त्यांना जरुरी भासत नाही. राष्ट्रातील सर्व मुलांचे जीवन चांगल्या प्रकारे घडविले जाणे हे राष्ट्राच्याच हिताचे असते हा विचार कोणालाही पटण्यासारखा आहे. पण शिक्षणाची प्रचलित संघटना या सूत्राच्या आधाराने केलेली नाही. समाजातील सर्व वर्गाच्या मुलांच्या गरजांकडे समान लक्ष देऊ ही पद्धत बसविलेली नाही. वर्ग व्यवस्थेचे सातत्य राखण्याची गरज लक्षात घेऊन ही शिक्षण व्यवस्था बनविलेली आहे आणि जोपर्यंत शिक्षणव्यवस्था वर्गाधिष्ठीत आहे तोपर्यंत समाजातील सर्व मुलांचा विकास करण्याचा एक साधा उद्देशसुद्धा ती पूर्ण करू शकणार नाही.

शिक्षण क्षेत्रात जे ध्येय साध्य करावयाचे ते वास्तविक अत्यंत सुगम आहे. आईवडिलांच्या सांपत्तिक परिस्थितीनुसार मुलांना कमी किंवा अधिक शैक्षणिक संधी मिळाव्या ही कल्पना मुळातच रानटीपणाची आहे. माणसाला समाजात लाभणारी सुरक्षितता वा त्याचा कायदेशीर दर्जा त्याच्या सांपत्तिक परिस्थितीनुसार निश्चित होत नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात हा फरक वेडगळपणाचा आणि किळसवाणा वाटतो. शिक्षण मंडळाच्या अहवालात मुलामुलात असा फरक करण्याची त्यांना वेगवेगळे शिक्षण देण्याची कल्पना स्पष्टपणे झिडकारली आहे. हा अहवाल म्हणतो : “प्राथमिक शाळा ही समाजातील सर्व वर्गाच्या मुलांची सर्व सामान्य शाळा झाली पाहिजे. ती उत्कृष्ट दर्जाची व सुप्रतिष्ठित असावी. याच शाळात आपल्या मुलांना पाठवावे असे सर्व नागरीकांना वाटले पाहिजे” काही देशांनी अशा प्राथमिक शाळा स्थापन केल्या आहेत. थोडक्यात म्हणजे माध्यमिक शिक्षणासाठी सर्व वर्गातील मुलांना प्राथमिक शाळांत जावे आणि माध्यमिक शाळेत फक्त काही भाग्यवंत मुलांनाच प्रवेश द्यावयाचा ही पद्धत बंद झाली पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या सर्व मुलांना त्या शाळात प्रवेश मिळाला पाहिजे. अशी व्यवस्था झाली तर प्राथमिक शाळातील मुले वेगळी कसोटी परीक्षा न देता माध्यमिक शाळेत जाऊ शकतील. पब्लिक स्कूलची पद्धत इंग्लंडशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही देशात आढळून येत नाही. केवळ काही लोकांचे बँकेत लठ्ठ खाते आहे म्हणून त्यांच्या मुलांसाठी खास वेगळ्या राखीव शाळा चालवावयाच्या हा एक भयानक प्रकार आहे. हा एक शैक्षणिक अत्याचार आहे आणि राष्ट्राचे दुर्दैव आहे. शैक्षणिक दृष्ट्या तर ही पद्धत अधमपणाची आहे. निरनिराळ्या थरातून आलेल्या भिन्नवर्गाच्या सवंगड्यात मिसळता येणे हा मुलांच्या शिक्षणातील महत्वाचा भाग असतो. परंतु पब्लिक स्कूलच्या पद्धतीमुळे हा महत्वाचा अनुभव मुलांना मिळत नाही. सामाजिक दृष्ट्याही ही पद्धत विघातक आहे कारण या पद्धतीमुळे समाजाची वर्गीय विभागणी टिकून राहते. या पद्धतीमुळे भिन्न भिन्न वर्गात सामंजस्य निर्माण होऊ शकत नाही. एक भांडवलशाहीचा अपवाद सोडला तर समाजातील भिन्न वर्गात दरी निर्माण करणारा या पद्धतीइतका दुसरा कोणताही घटक नसेल. हे घातक परिणाम टाळण्याचा एकच उपाय आहे. शिक्षण मंडळाच्या परवान्याशिवाय पब्लिक स्कूल अथवा कोणतीही खाजगी शाळा चालविण्यास मनाई करण्यात यावी. हा परवाना काही निश्चित अटी पूर्ण केल्याशिवाय देऊ नये. शाळांचे नियामक मंडळ हे प्रातिनिधीक असले पाहिजे, देणग्यांचा विनियोग सर्वसाधारण हितासाठी झाला पाहिजे आणि शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सर्व मुलांना या शाळात प्रवेश मिळाला पाहिजे. शाळेत प्रवेश देण्याच्या बाबतीत आईवडिलांचे उत्पन्न अथवा सामाजिक दर्जा याचा विचार केला जाऊ नये. या अटी मान्य केल्याशिवाय कोणत्याही पब्लिक स्कूलला परवावा देऊ नये.

अशा प्रकारच्या शिक्षण व्यवस्थेची कल्पना एखाद्या उधळ्या माणसाच्या मनोराज्यासारखी अथवा क्षुद्रत्वाच्या नरकासारखी वाटते काय? की हा पर्याय खरोखर व्यवहार्य आणि स्फूर्तीशाली आहे? समाज जे पेरील तेच उगवेल. शाळा क्षुद्रपणाने चालविल्या तर समाज जीवनात तरी उदारता कुठून येणार? ज्या मुलांना त्याने संगोपन आणि शिक्षण काळात प्रयत्नपूर्वक एकमेकापासून वेगळे केले त्यांना आर्थिक हितासाठी एकत्र आणता येईल काय? सामाजिक संकेत आणि आर्थिक सोईसाठी ज्या मुलांचा बळी देण्यात येतो त्याना मोठेपणी समाजाबद्दल प्रेम वाटणे शक्य आहे काय? हे सर्व विचार बाजूला सारले तरी एक आणखी गंभीर प्रश्न उद्भवतो. चार पंचमांश मुलांना शैक्षणिक संधी न दिल्यामुळे समाजाची जी प्रचंड आर्थिक हानी होते तिचे काय? आपल्या सुप्त कर्तृत्वापैकी बरेचसे अविकसित अथवा अर्धविकसित राहू देण्याइतके विपुल कर्तृत्व कोणत्याही राष्ट्रात नसते. एका अगदी साध्या सरळ तत्वाचा अवलंब केल्यास ही सर्व हानी टाळता येईल. कोणत्याही सूज्ञ पालकाला आपल्या मुलासाठी जेवढे करावेसे वाटते तेवढे तरी सूज्ञ राष्ट्राने सर्व मुलांसाठी केले पाहिजे. म्हणजे त्यांना शैक्षणिक समानता मिळाली पाहिजे. ती शाळांच्या बाबतीत असली पाहिजे आणि घराच्या व्यवस्थेतही असली पाहिजे. निसर्गदस्त गुणांमध्ये भिन्नता असते व अशा भिन्न गुणांचा विकास करण्यासाठी विविध प्रकारची तरतूद करावी लागते. शैक्षणिक व्यवस्था अशी विविध प्रकारची असूनही गुणवत्तेच्या दृष्टीने विविधता असलेल्या व्यवस्थेत समानता असली पाहिजे. अशी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून सर्वांना न्याय देणे हा समाजाच्यां शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश असा पाहिजे.

शैक्षणिक समानतेसाठी आवश्यक असलेल्या निरनिराळ्या उपाययोजनांपैकी प्रत्येकाची गेल्या दहा वर्षांत पुष्कळ चर्चा झाली आहे. या उपाययोजाना अमलात आल्यास एक सांगाडा आणि यंत्रणा निर्माण करतील, नंतर त्यांच्यांत प्राण ओतून त्यांना अधिक चैतन्यमय करता येईल. सर्व शहरी विभागात खुल्या हवेतील शिशु विहार स्थापन करणे, शालेय वैद्यकीय सेवांची स्थापना, सकस आहार मिळण्याची सार्वत्रिक पद्धत; प्राथमिक शाळांत शिक्षक-वर्ग आणि शैक्षणिक उपकरणी यांची पुरेशा प्रमाणात व्यवस्था करून नवीन उपक्रम करता येतील काही प्रयोग करता येतील. पुष्कळसे प्रात्यक्षिकांच्या स्वरुपाचे काम करता येईल आणि एकंदरीत स्वातंत्र्याचे व माणुसकीचे वातावरण राहील. अशी तजवीज करता येईल. अकरा ते सोळा वर्षे वयाच्या सर्व मुलांसाठी विविध प्रकारच्या माध्यमिक शिक्षणाची व्यवस्था करणे आणि सोळा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सर्व मुले खरोखर शाळेत ठेवली जातील अशी खबरदारी घेणे, माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक शिक्षणोत्तर शिक्षणाच्या शाळा असा जो हास्यास्पद भेद करण्यात आला आहे तो समाप्त करणे, शिक्षण मंडळाच्या नियमात योग्य ती दुरुस्ती करून सर्व शाळातून शिक्षक-वर्ग व शैक्षणिक उपकरणे यांच्या बाबतीत सर्वसामान्य परिमाण स्थापन करणे; सरकारी मदत मिळणाऱ्या शाळातून फी रद्द करणे. जीवन-भत्त्याची पद्धत व्यापक प्रमाणावर सुरू करून एका पिढीच्या दारिद्र्यामुळे दुसऱ्या पिढीला शैक्षणिक संधीना वंचित करणारे दुष्ट वर्तुळ तोडणे; शिक्षण व्यवसायातील भिन्न शाखांमध्ये आपसांत फाटाफूट करणारी तटबंदी नष्ट करणे, भविष्यकाळातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी मानव्य विद्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे महत्वाचे कार्य विद्यापीठानी स्वीकारणे या सर्व अगदी सामान्य गोष्टी आहेत. वरील उपाययोजना म्हणजे समानतेला अर्पण केलेले अतिशय क्षुद्र असे योगदान आहे आणि तरीसुद्धा यापैकी अत्यंत क्षुद्र अशा योजनेलाही सिंहाच्या जबड्यातून खेचून काढावे लागते. यापैकी अत्यंत किरकोळ सुधारणांचेसुद्धा हिंस्त्र विरोधाने चिंधड्या उडविता येतात. १९१८ पासून मात्र अशा विरोधातून या सुधारणा थोड्याफार बचावल्या आहेत.

कोणताही सूज्ञ समाज अतिरिक्त संपत्तीचा उपयोग करताना आरोग्याचा सर्वसामान्य दर्जा वाढविण्याच्या कार्याला पहिले स्थान देईल, शैक्षणिक समानसंधीना दुसरे स्थान देईल. तिसरे स्थान कोणत्या गोष्टीला द्यावयाचे ते पण तितकेच स्पष्ट आहे. जीवनातील संकटकालासाठी तरतूद करणे आणि वेतनावर जगणाऱ्यांना भेडसावणारी अशाश्वततेची चिंता दूर करणे हाच तिसऱ्या क्रमांकाचा कार्यक्रम होऊ शकतो. अशा प्रकारची तरतूद हा सामाजिक धोरणातील एक अभिनव बदल आहे. फक्त निराश्रित आणि कंगाल यानांच अशी मदत देणे योग्य असते अशी समजूत अगदी गेल्या पिढीपर्यंत होती म्हणूनच या बदलाचे विशेष महत्व. आजार, म्हातारपण वा बेकारीचा काळ या अडचणींचे निवारण प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या स्वतःच्या वा नातेवाईकांच्या बचतीतून केले पाहिजे अशी सार्वत्रिक समजूत होती. आज इंग्लंडमध्ये अशा वैयक्तिक बचतीची रक्कम पुष्कळ वाढली असली तरी उपरीनिर्दीष्ट अडचणींसाठी सामाजिक व्यवस्थाच अधिक महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या आहेत. १९०० नंतर यूरपमधील सोळा देशांनी आणि चार ब्रिटिश वसाहतींनी वृद्धापकाळासाठी निवृत्ती वेतनाची व्यवस्था केली असून हे वेतन सार्वजनिक निधीतून अथवा विम्यातून अथवा दोन्हींचा अंशतः उपयोग करून दिले जाते. अमेरिकेतही याच दिशेने पावले टाकली जात आहेत. आजारीपण अपंगत्व आणि बेकारीच्यासाठी सरकारी मदतीने विमा देण्याची पद्धत अद्याप इतकी सार्वत्रिक झालेली नाही, पण प्रतिवर्षी तिची वाढ होत आहे.

उत्पन्नातील विरोधापेक्षांही आर्थिक सुरक्षिततेबाबत समाजातील दोन वर्गांच्या स्थितीत अगदी मूलभूत असे अंतर असते. समाजातील काही गटांना आपले जीवन निश्चित योजनेनुसार संघटित करता येते. जी योजना ते आखतील ती अंमलात आणता येईल याबद्दल त्यांना वाजवी आत्मविश्वास बाळगता येतो. याच्या उलट दुसऱ्या वर्गांची स्थिती असते. त्यांना कोणत्याही प्रकारची निश्चिती नसते. वर्षच काय पण आठवडे आणि दिवसाचा सुद्धा भरवसा बाळगता येत नाही. त्यांचे जीवन म्हणजे हाता तोंडाशी गाठ. पूर्वी लहान लहान इष्टेटी असत त्यांचा अशा अडचणीच्या काळात आधार मिळत असे. नंतरच्या काळात नागरी हक्कापासूनचे उत्पन्न असे ज्याचे वर्णन डॉ. डाल्टन करतात त्याचा विषम परिस्थितीच्या निवारणासाठी उपयोग होतो. खर्चाच्या मानाने त्यातून मिळणारी मदत पुष्कळच मोठी असते. अत्यंत अडचणीच्या परिस्थितीत द्यावयाची ही असाधारण मदत असते, ती एक अपवाद भूत सवलत आहे अशी या मदत योजनेबद्दल कल्पना करून घेणे बरोबर होणार नाही. या दृष्टीने विचार केल्यास या मदत-योजनेला दान धर्माचा, उपकाराचा वास येऊ लागतो. राष्ट्रीय स्वास्थ्याचा एक महत्वाचा घटक म्हणून या योजनेकडे पाहिले पाहिजे. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने त्या त्या काळात राष्ट्राच्या एकूण साधन संपत्तीची मर्यादा लक्षात घेऊन पण शक्य तितक्या व्यापक प्रमाणावर या मदत-योजनांची व्यवस्था केली पाहिजे.

या मदत-योजनेसाठी पुरेशा रक्कमेची तरतूद करावी. मात्र जी रक्कम उपलब्ध झाली असेल तिचा विनियोग अतिशय विवेक पूर्ण झाला पाहिजे. जसजशी रक्कम वाढेल तसतशी ती अधिकाधिक दक्षतेने वापरावी लागेल. जीवनांतील अडचणी निरनिराळ्या प्रकारच्या असतात आणि म्हणूनच सामाजिक तरतुदीचा योग्य कारणासाठी व आवश्यक प्रमाणावर उपयोग व्हावयाचा असेल तर काही विवेक दाखवावा लागेल. ज्या अडचणीचे निवारण अन्य उपायानी करणे शक्य असेल त्यासाठी या मदतीचा उपयोग केला जाऊ नये. वा मदतयोजनेचा व्याप किती वाढविता येईल त्याची पण काही मर्यादा पण लक्षात ठेवली पाहिजे. समाजातील कोणताही माणूस संकटाने चिरडला जाऊ नये एवढाच योजनेचा उद्देश असतो. परंतु अशी संकटे निर्माण होणार नाहीत या दृष्टीने खबरदारी घेण्याऐवजी एखादे शासन फक्त या मदतयोजनेवर राहू लागले तर ही मर्यादा ओलांडली असे होईल. वृद्धापकाळच्या निवृत्तीवेतनाच्या बाबतीत अशी दक्षता घ्यावी लागत नाही. निवृत्तीवेतन मिळविण्यासाठी कोणी ह्या वयात दहा वर्षे वाढविण्याचा प्रयत्न करीत नाही. आजारीपणाच्या बाबतीत हा धोका विशेष नसतो. प्रतिबंध करता येण्यासारख्या आजारांचा प्रतिबंध झाला नसेल तर त्याचा खर्च करण्याची ऐपत नव्हती हेच कारण असते. बेकारीच्या बाबतीत मात्र प्रश्न वेगळा आहे. वैयक्तिक दुराचारामुळे बेकारी निर्माण होत नसते. आकडे शास्त्राने बेकारीच्या कारणाची जी मिमांसा केली त्यात दुराचाराला अगदीच नगण्य स्थान मिळाले. पण ज्याला सामाजिक कामचुकारपणा म्हणता येईल त्याला उत्तेजन मिळण्याचा धोका जरूर असतो पण हा धोका निर्माण होण्यास राजकर्त्या वर्गाचे धोरणच कारणीभूत होते. कडक उपाय योजनेची आवश्यकता उघड असताना नुसत्या औषधी द्रव्यावर अवलंबून राहण्याच्या प्रवृत्तीमुळे हा धोका निर्माण होतो.

पण भांडवलशाही शासनांनी हेच धोरण सतत पाळले आहे. आजही त्यांचे धोरण तसेच आहे. बेकारीच्या मूळ कारणावर हल्ला करण्याची त्यांची हिंमत नसते. म्हणून बेकारांना अर्धपोटी जगण्याइतका बेकार भत्ता देण्यास भांडवलदार वर्गाचे शासन तयार असते. परंतु हा भत्ता ठरविताना बेकार माणसाच्या कुटुंबाची उदर निर्वाहाची काही अन्य साधने आहेत काय याची चाचणी केली जाते. बेकार माणसाच्या निर्वाहाचा खर्च श्रीमंताच्या खिशातून न काढता गरिबाकडून मिळविण्याची एक खुबी म्हणजे ही चाचणी होय. शासनाच्या एकंदर वृत्तीची ती निदर्शक असते. वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेत बिघाड झाल्यामुळे बेकारी निर्माण होते. तेव्हा बेकारभत्त्याची पूर्ण जबाबदारी समाजानेच स्वीकारली पाहिजे हे उघड आहे. काम करण्यास तयार असलेल्या कामगाराला काम देता येत नसेल तर जीवन निर्वाहाइतका भत्ता त्याला मिळाला पाहिजे. हा त्याचा हक्क असतो. बेकारभत्ता हा काही दान धर्म नाही. म्हणून कामगाराला कसे बसे जिवंत ठेवण्याइतकाच अल्प बेकारभत्ता देणे योग्य नसते. स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यास आवश्यक इतका भत्ता त्याला मिळाला पाहिजे. पण बेकारीचा मध्यवर्ती प्रश्न हा बेकार भत्त्याचा प्रश्न नाही. तो प्रश्न वित्तीय आणि औद्योगिक धोरणाशी निगडित आहे आणि या धोरणांशी सामाजिक सेवांचा तसा प्रत्यक्ष संबंध नसतो.

ज्या गरजांसाठी सामाजिक सेवांत वाढ करावी लागते त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. शैशव आणि बालपण, आजारीपण आणि वृद्धापकाळ अशा जीवनाच्या सर्व अवस्थेतील गरजा असतात. या सर्व गरजांसाठी समाजाला तरतूद करावी लागते. शाळेत मुलांना भोजन देण्याची व त्यांच्यासाठी वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्था, पुस्तके, कपडे यासारख्या अनुषंगिक गोष्टीची तरतूद; वयाच्या प्रमाणांत ठरविलेला निर्वाहभत्ता, आजारीपणासाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीचे प्रमाण वाढविणे, आरोग्य विमा योजनेतील विसंगती दूर करणे, काम करण्यास असमर्थ झालेल्या विमा उतरविलेल्या कामगाराच्या कुटुंबियांना भत्ता आणि वैद्यकीय मदतीचा लाभ, डॉक्टर व इस्पितळांची संख्या वाढवून वैद्यकीय सेवा सहज उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था, वृद्धापकाळच्या निवृत्तीवेतनाची वयोमर्यादा कमी करणे आणि वेतनाच्या रकमेत वाढ करणे असे सेवांचे अनेकविध स्वरूप असू शकते. १९०८ साली निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्यात आली होती तशीच पद्धत आस्ट्रेलियातही आहे पण ऑस्ट्रेलियन पद्धतीत पुरुषांना पासष्ठ आणि महिलासाठी ६० ही वयोमर्यादा ठरविण्यात आली आहे तर ग्रेट ब्रिटनच्या पद्धतीत ती ७० होती. १९३६ साली ग्रेट ब्रिटनमध्ये जो निवृत्तीवेतन कायदा झाला त्या कायद्यानुसार निवृत्तीवेतनासाठी ६५ ही वयोमर्यादा स्वीकारण्यांत आली. फ्रान्स, रशिया आणि बल्गेरियात निवृत्तीवेतनासाठी ६० ही वयोमर्यादा आहे. फ्रान्समध्ये ५५ व्या वर्षापासून कमी दराचे निवृत्तीवेतन मिळते. फक्त एकाच देशात सेवानिवृत्ती ही निवृत्तीवेतन मिळण्याची अपरिहार्य अट आहे. वयोवृद्ध कामगारांना निवृत्त होण्यास उत्तेजन दिले तर बेकारी कमी करण्याचा आनुषंगिक फायदा होऊ शकतो असा एक विचार प्रवाह आहे.

(४)मार्गातील संकट

आरोग्याला अत्यंत अनुकूल अशा परिस्थितीत प्रत्येक व्यक्तीचे संगोपन झाले, वयाच्या सोळाव्या वर्षापर्यंत त्याला अगदी पूर्ण शिक्षण मिळाले, वयात आल्यानंतर काही कष्ट व थोडे नशिबाने आपण आपल्या कुटुंबियासहित आयुष्यातील अडचणीना तोंड देऊ, या अडचणीखाली आपण चिरडून जाणार नाही असा त्याला आत्मविश्वास वाटू लागला की समाजातील अत्यंत दारुण स्वरुपाची असमानता दूर होऊ लागली आहे असे समजावे. उत्पन्नातील तीव्र विषमता नष्ट करण्या इतका समाज सुसंस्कृत झालेला नाही तोपर्यंत विषमता राहील. परंतु विषमतेचे अनिष्ट परिणाम सीमीत होतील. धनिकवर्गाला संपत्तीबरोबर आरोग्याचे व दीर्घायुष्याचे वरदान मिळाले आणि गरीबांना मात्र त्यांच्या गरीबीमुळे दारिद्र्याचेच नव्हे तर अज्ञान आजारीपण आणि अकाली मृत्यूचा शाप मिळावा ही स्थिती राहणार नाही.

इतकेच नव्हे तर उत्पन्नातील विषमता सुद्धा आज आहे त्या प्रकारची व त्या प्रमाणात उरणार नाही. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे त्या कमीच होतील. कर आकारणीमुळे मोठी उत्पन्ने छाटली जातील आणि सामाजिक पर्यावरणाच्या असम दडपणामुळे काही लोकांना मिळणाऱ्या विशेष सवलती अथवा काही लोकांवर लादलेली असमर्थता दूर होतील. वारसा हक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीला आज असलेले महत्त्व राहणार नाही. आजही मृत्यूकर भरल्यानंतरसुद्धा चारशे दशलक्ष पौंडापेक्षा अधिक रक्कम वारसाहक्कामुळे हस्तांतरीत होते. ही संपत्ती समाजाचे स्तरीकरण करणारा महत्वाचा घटक असतो. या संपत्तीमुळे व्यक्तीव्यक्तीत बेछूट असमानता निर्माण होते इतकेच नव्हे तर वर्गावर्गामध्ये “आर्थिक दर्जाची अनुवंशिक विषमता” अस्तित्वात येते. वारशाच्या सामाजिक असमानतेचे पूर्ण निराकरण करण्यासाठी दोनतीन उपाय योजावे लागतील. एक, इस्टेटी ‘वरील कर वाढविणे’ दोन, या कराचा काही भाग जमिनीच्या अथवा उत्पन्नाच्या रुपाने देण्याची सक्ती करणे; आणि मृत्यूमुळे जेव्हा जेव्हा इस्टेटीचे हस्तांतर होण्याची वेळ येईल त्या प्रत्येक हस्तांतरावर पूरक कर बसविणे (डॉ. रिग्नाना) किंवा सौम्य स्वरुपाचा पूरक कर बसविणे (डॉ. अल्टन) हे उपाय योजण्यात आले तर वारशाचा विषाचा जवळ जवळ पूर्ण निचरा होईल. वारशाच्या संपत्तीमुळे प्राप्त होणारे विशेष हक्क भूतकाळात जमा झाले पाहिजेत. आणि उत्पन्नातील अतिरिक्त भाग सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी वापरण्यात आला पाहिजे. आरोग्य व शिक्षणाच्या साधनांचे एकंदर समाजात वितरण झाले पाहिजे. या सुधारणा झाल्यावरच ‘गुणवंतांसाठी कर्तृत्वाची क्षेत्रे खुली असतात’ हे म्हणणे ढोंगीपणाचे वाटणार नाही. त्याला वास्तवाचा आधार मिळेल. मोठ्या उत्पन्नाचे व्यवसाय फक्त काही गटातील लोकांनाच आज सुलभतेने करता येतात. परंतु या सुधारणा झाल्यास त्यांची ही मक्तेदारी कमजोर होईल. इंग्लिश समाजाचे खास वैशिष्ठ्य म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो ते स्तरीकरणही या सुधारणाच्या आधाराने मोडू लागेल. कार्य आणि कर्तृत्व यांच्या विविधतेमुळे निर्माण होणारी उत्पन्नातील तफावत कायम राहील. परंतु परिस्थिती व संधी यांच्या बाबतीतील बेसुमार असमानतेने हा उत्पन्नातील फरक अधिक तीव्र होणार नाही अथवा वारसा संस्थेच्या द्वारे ही विषमता एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीपर्यंत सातत्याने टिकविता येणार नाही. निरनिराळ्या व्यक्तीना मिळणाऱ्या पगारात फरक राहील परंतु निरनिराळ्या वर्गाच्या संस्कृतीतील फरक मात्र नाहीसा होईल.

या परिवर्तनाचे आर्थिक परिणाम तत्काल घडून येतील, पण मानसिक प्रतिक्रिया हळुहळू घडून येतील. त्यांचे स्वरुप मात्र अधिक उत्कट असेल. एखादी उपाय योजना उपयुक्त आणि अपरिहार्य आहे याची खात्री पटल्यानंतर कोणीही चिकित्सक टीकाकार त्यांना विरोध करणार नाही. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सेवांचा विस्तार झाल्याने बहुसंख्य लोकांच्या जीवनात लहानपणापासून ओंगळपणा आणणारी गलिच्छता आता राहणार नाही, कोवळ्या वयातील मुलांना यंत्रावर काम करायला लावण्याचा प्रकार बंद होईल. शिक्षणाच्या द्वारे या मुलांच्या मनावर त्यांची कनिष्ठता पक्की बिंबवण्याच्या अघोरी प्रयत्नाला आळा बसेल. त्याच्यात न्यूनगंड निर्माण करून त्यांना पंगू बनविणारी शिक्षण पद्धती बदलली जाईल. ज्या असमानतांना दीर्घकाळपर्यंत अपरिहार्य म्हणून मानल्या त्यांचे सामाजिक कृतीने असे निराकरण होत आहे हे पाहून समानतेच्या आकांक्षा वाढतील व ज्या असमानता शिल्लक आहेत त्या यापुढे सहन केल्या जाणार नाहीत. समाजातील असमानतेचे संरक्षण करण्यासाठी जे कुशल तंत्र बनविण्यात आले त्यानी आता कोणी फसणार नाही अशी खात्री वाटते.

जेथे राजकीय लोकशाही आहे अशा समाजात असमानतेचे संरक्षण करण्याचे हे तंत्र अगदी साधेसुधे असते. समजा की एका कुरणात पाच गलेलठ्ठ आणि नव्वद हडकुळ्या मेंढ्या चरत आहेत. कुरणातील कोवळ्या लुसलुशीत गवताचा थंड सावली असलेला भाग लठ्ठ मेंढ्यासाठी सोडून देण्यास हडकुळ्या मेंढ्यांना कसे प्रवृत्त करावयाचे हा प्रश्न असतो. हे काम सोपे आहे. हडकुळ्या मेंढ्यांना सांगायचे की त्यांनी चांगला भाग लठ्ठ मेंढ्यांसाठी न सोडण्यात त्यांचे नुकसान आहे. त्या सडून मरतील, लांडगे खांना खाऊन टाकतील किंवा जे काही कुरण त्याना चरायला मिळते तेही मिळेनासे होईल. हडकुळ्या मेंढ्यांची अशी खात्री पटवून देणे फारसे कठिण नसते असा अनुभव आहे. हडकुळ्या मेंढ्यांना सर्वांत कशाची भीती वाटत असेल तर ती अधिक हडकुळे होण्याची. असमानता दूर करण्याच्या उपाययोजनेला विरोध करण्याचे तर्कट असेच असते. अशा उपाययोजनांमुळे भांडवल घसारा होतो आणि उद्योग वाढविण्यापासून उद्योजक परावृत्त होता. या उपाययोजनासाठी ज्यांच्याकडून कर आकारणीच्या रूपाने संपत्ती काढली जाते त्यांचे त्यामुळे खरोखर कांही नुकसान होत नाही. ज्यांच्या कल्याणासाठीही ही कर आकारणी करण्यात येते त्यांचेच अखेर नुकसान होते करांच्या उत्पन्नातून त्यांच्या नागरी सुखसोयीसाठी थोडे फार कार्य होईल आणि त्यामुळे त्यांचा फायदाही होईल. परंतु कार आकारणीमुळे भांडवलात घसारा होतो, त्यामुळे उद्योगात मंदी येते आणि बेकारीचे संकट आ वासून पुढे येते. म्हणजे अखेर कामगारांचेच अधिक नुकसान होण्याचा धोका असतो. त्यांचे उत्पन्न घटते आणि ते बेकारीच्या संकटात सापडतात. आणि हे सारे संकट त्यांनी कशाकरिता ओढवून घ्यावयाचे तर आपल्या परिस्थितीत काही अल्प सुधारणा होईल या भ्रामक समजुतीने! या उपाययोजनेमुळे नागरीक म्हणून त्यांचा जो फायदा होतो त्यापेक्षा कामगार म्हणून होणारे त्यांचे नुकसान कितीतरी अधिक असते. तेव्हा मूठभर लोकांजवळ जी संपत्ती असते त्या संपत्तीमुळेच लोकांना थोड्या फार सुखसोयी मिळतात. आपला खरा फायदा कशात आहे हे कामगारांना कळले तर श्रीमंतावर जादा कर, मृत्यूकर वगैरे कर बसवून त्यांची पिळवणूक करण्याच्या धोरणाला ते कदापी पाठिंबा देणार नाहीत. उलट धनिक वर्गाला आपलेच मानून अशा हल्ल्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्यास ते पुढे येतील. श्रीमंताकडून होणाऱ्या वैभवाच्या प्रदर्शनाचाही त्यांना राग येणार नाही. त्याचेही ते उत्साहाने स्वागत करतील.

राष्ट्रात प्रतिवर्षी जी एकूण संपत्ती निर्माण होते तिचे निरनिराळ्या घटकात वितरण होते. तिचा काही भाग जे संपत्ती मिळवितात ते आपल्या चालू गरजांसाठी वापरतात; काही भाग उद्योग व व्यापारासाठी वापरला जातो; काही भाग सरकारला मिळतो व त्याचा सार्वजनिक सेवांच्या खर्चासाठी उपयोग केला जातो; एखादा समाज आपल्या उत्पन्नातून फारच थोडी रक्कम यापैकी एखाद्या उद्देशावर खर्च करील आणि दुसऱ्या उद्देशासाठी फाजील खर्च करील; अथवा प्रत्येक उद्देशासाठी योग्य प्रमाणात खर्च होईल पण तो सुबुद्धपणे होणार नाही. निरनिराळ्या उद्देशाकरिता उपलब्ध साधनसंपत्तीचे वाटप कसे करावयाचे यासंबंधी समाजाने स्वीकारलेल्या धोरणावर अंशतः रूढी आणि संकेत यांचा प्रभाव असतो. कर भरणारे लोक करांच्या विरुद्ध आरडाओरड करतात याचा अर्थ कर आकारणीमुळे राष्ट्राची कांही हानी होते असे समजण्याचे कारण नाही. १९०६ ते १९१२ या काळातील संसदीय चर्चेत वारंवार असे प्रतिपादन करण्यात आले की १ शिलिंगाचा प्राप्ती कर हा अत्यंत घातक असा उपक्रम आहे. या करामुळें राष्ट्राचा राखीव निधीच संपुष्टात येईल. इस्टेटीवर पंधरा टक्क्यापर्यंत वाढीव कर बसविण्यात आला होता त्या करामुळे भांडवलाचा फार मोठा घसारा होईल अशीही भीति व्यक्त करण्यात आली. पण या मतांचा आज कोणी पुरस्कार करणार नाही कर आकारणीच्या काही मर्यादा असतील. परंतु समाजाच्या सर्व सामान्य हितासाठी वर निर्दिष्ट केलेल्या तीन उद्देशावर किमान खर्च करावाच लागेल. हा किमान सार्वजनिक खर्च सुद्धा अनवश्यक आहे असे मानणारे लोक सुद्धा अनवश्यक खर्च कमी करण्यासाठी पोलिसखाते बरखास्त करावे असे सुचविणार नाहीत. आणि ज्यांना हा सेवावरील खर्च हितकारक वाटतो त्यांनाही आपल्या मर्यादा कळतात. खाणीतील अथवा कापड गिरण्यातील यंत्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण महत्त्वाचे असते याची त्यांना जाणीव नसते असे नाही.

कर आकारणीमुळे आर्थिक प्रगतीला प्रतिबंध होतो अशी तक्रार केली जाते. या तक्रारीत दोन वेगवेगळे अर्थ सूचित होतात. राष्ट्राच्या एकूण साधन सामुग्रीचा समाजाच्या भिन्न भिन्न गरजासाठी कसा उपयोग केला जाणार यावर कर आकारणीचा परिणाम होतो संपत्तीचा उपयोग काटकसरीने करणे अवश्य असते, तसा तो केला जात नाही. जी संपत्ती भांडवल गुंतवणुकीसाठी उपयोगात आणावयाची तिचा जालू खर्चासाठीं उपयोग होतो. हा या तक्रारीचा एक अर्थ संभवतो. कर-आकारणीचा व्यक्तीवर होणारा परिणाम हा या तक्रारीतील दुसरा गर्भित अर्थ असू शकेल. कराच्या जादा दडपणामुळे करचुकवेपणाचा मोह होतो. काही लोक जिथे करांचा बोजा जास्त नसेल अशा देशात आपल्या संपत्तीसह देशांतर करतात. असे हे करआकारणीचे दोन अनिष्ट व समाजकारक परिणाम असतात असे तथाकथित अतिरिक्त कर आकारणीचें टीकाकार भडक शब्दात वर्णन करीत असतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की ग्रेट ब्रिटनमध्ये कर आकारणी अतिरिक्त आहे हे पटण्यासारखे नाही. स्वतःच्या खर्चात कमालीची काटकसर करणारा मनुष्य आपल्याला डॉक्टरची बिले अथवा कुटुंबाच्या शिक्षणावरील खर्च परवडत नाही असे म्हणाला तर ते कांही संयुक्तिक वाटेल, पण स्वतःच्या मद्य व सिगारसाठी पैशाची उधळपट्टी करून बायकोला उपचारा अभावी हलगर्जीपणामुळे मरु देत असेल आणि मुलांना अर्धपोटी कामावर पाठवीत असेल तर त्याच्या ‘काटकसरी’ला अर्थ उरत नाही. त्याच्या आर्थिक परिस्थितीपेक्षा त्याची मानसिक अवस्थाच तपासून पाहिली पाहिजे. भांडवलाचा पुरवठा मर्यादित असतो म्हणून आरोग्य व शिक्षणावर जादा खर्च केल्यास उद्योगांना भांडवलावाचून उतरती कळा लागेल किंवा उद्योगांना भांडवलाचा पुरवठा केला तर आरोग्य व शिक्षण यांच्यावर जादा खर्च करता येणार नाही असा पेच समाजापुढे टाकण्यात येतो. पण हा पेच खोटा आहे, तर्कदुष्ट आहे. आरोग्य व शिक्षण सेवांवरील खर्चात काटकसर करूनच उद्योगांना भांडवलाचा पुरवठा करता येत असता तर हा पेच खरोखर पेच म्हणून त्याचा विचार करावा लागला असता. आरोग्य व शिक्षणावर मोठा खर्च होतो हेच मुळी गृहित धरले आहे. या सेवांवर वस्तुतः मोठमोठ्या रक्कमा खर्च होत नाहीत, त्या दुसऱ्याच काही कामासाठी खर्च होतात. आरोग्य व शिक्षण या सेवा अथवा उद्योग या दोन्ही उद्देशांना डावलून अन्य काही गोष्टीवर जादा खर्च होतो, त्या गोष्टीवरील खर्चामुळेच काही अधिक महत्वाच्या उद्देशांची पूर्ती होते हे या टीकाकारांना सिद्ध करता आले पाहिजे.

कर-आकारणीसंबंधी कोलवीन कमिटीचा निर्णय अगदी स्वच्छ आणि ठाम आहे. “कर-आकारणीच्या प्रचलित प्रमाणामुळे भांडवल पुरवठ्याला कांही प्रत्यवाय येत नाही,” असे कमिटी म्हणते. पण कमिटीचा हा अभिप्राय चुकीचा किंवा कालबाह्य ठरवून बाजूला सारला तरीही समाजसेवाचा खर्च कमी केल्याशिवाय भांडवल पुरवठा होणार नाही असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. सूज्ञ मनुष्य आपले अंदाजपत्रक तयार करतांना निरनिराळ्या बाबींना त्यांच्या तौलनि महत्वानुसार खर्चाची तरतूद करतो. जे एक व्यक्ती करते तेच समाजालाही करावे लागते. समाजालाही खर्चाच्या बाबतीत निरनिराळ्या गोष्टीसाठी तरतूद करावी लागते. त्याला एकूण आर्थिक परिस्थितीचा तौलनिक विचार करावा लागतो. भांडवल गुंतवणुकीबद्दल काय परिस्थिती आहे याचा काळजी पूर्वक आढावा घेणे अवश्य असते. असा आढावा घेतल्यानंतर समजा असे आढळून आले की दारुचे कारखाने, चलचित्रपटगृहे अथवा परदेशात रबराचे मळे व तेलांच्या खाणी चालविण्यासाठी विशेष अडचण न येता भांडवल उपलब्ध होते तर मग सहज प्रश्न उपस्थित होतो की या अनावश्यक उद्योगांसाठी भांडवल पुरवठा होत असताना आवश्यक उद्योगांची पुनर्घटना करण्यासाठी भांडवलाचा तुटवडा आहे या तक्रारीत काय अर्थ आहे? भांडवल-गुंतवणुकीप्रमाणेच निरनिराळ्या कामावर होणाऱ्या प्रचलित खर्चाचाही आढावा समाजाने घेतला पाहिजे. या आढाव्यात असे आढळून येईल की केवळ मद्यासाठी प्रतिवर्षी १५०,०००,००० पौंड खर्च करण्याइतकी श्रीमंती समाजात आहे. पण मद्य हा असा एकमेव खर्चाचा विषय नाही. धनिकांना शिकारीसाठी हरीणांची जंगले, पक्ष्यांची पारध करण्यास खास बागा, साल्मन माशासाठी खास तलाव, कोल्ह्याच्या शिकारी, दक्षिण फ्रान्समध्ये राजवाडे, भूमध्य समुद्रात विहार नौका इत्यादी अनेक विलासांवर खर्च करण्याची ऐपत समाजात आहे. पण गरीब नागरिकांसाठी चांगले घरे बांधण्यासाठी, त्यांच्या मुलांसाठी चांगल्या शाळांची व्यवस्था करण्यासाठी मात्र पैसे नाहीत असे कोणत्या आधारावर सांगितले जाते? समाजाला जो एकूण सार्वजनिक खर्च करावा लागतो त्याचाही असा तौलनिक विचार करावा लागेल. आरोग्य व शिक्षणाच्या सेवावरील खर्चात वीस लक्षाची वाढ केली आणि शस्त्रास्त्रावरील खर्चात वीस लक्षाची कपात केली तर त्यामुळे संरक्षण व्यवस्थेला खरोखर काही धोका पोचेल काय? नागरिकांना सुबत्ता प्राप्त करून देण्यासाठी तो धोका पत्करणे इष्ट ठरणार नाही काय?

समाजाने आपल्या एकूण खर्चाची अशी तौलनिक पहाणी केल्यास जे सत्य प्रकाशात येईल त्याने कोणाचे हृदयपरिवर्तन होणार नाही हे खरे. पहाणीतून प्रकाशात येणारे सत्य त्यांना अगोदरच माहीत असते. तरीपण अशा अभ्यासामुळे सम जात विचारांची स्पष्टता येऊ शकेल. अर्थातू तरीही असमानता दूर करण्यासाठी आखलेल्या मदतयोजनावर जादा खर्च न करण्याचाच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पण या तपासणीचे निष्कर्ष, आर्थिक परिस्थितीतील सत्य समाजापुढे आल्यामुळे भांडवल तुटवड्याची सबब पुढे करता येणार नाही. अनवश्यक, विकासाच्या गोष्टीवर अफाट खर्च होतो हे उघड झाल्यानंतर आवश्यक कामासाठी खर्च करण्याची समाजाला ऐपत नाही हे कोणाला पटेल? तपशीलात गेल्यास आणखी एक तथ्य हाताशी लागेल. खर्चाच्या ज्या प्रकारांना परिसंपत्ती म्हणून समजले जाते तो खरोखर देयतावरील खर्च असतो; आणि ज्या खर्चालां देयता म्हणून समजले जाते तो खर्च खरोखर परिसंपत्ती निर्माण करणारा असतो. एक सामान्य सत्य सांगायचे तर कर आकारणीमुळे समाजावर होणारे परिणाम केवळ कांही रक्कम वसूल करण्यापुरते अवलंबून नसतात. करांच्या द्वारे प्राप्त झालेले उत्पन्न कोणत्या प्रकारे वापरले जाते हेही तितकेच महत्वाचे असते. शस्त्रास्त्रांवर दहा कोटी पौंड खर्च करणे आणि राष्ट्रीय कर्जफेडीवर ती रक्कम खर्च करणे या दोन्हीचा परिणाम सारखाच होतो असे कोणी म्हणणार नाही. आणि आरोग्य व शिक्षणावर ही रक्कम खर्च केली तर परिणाम सारखेच होतात असे म्हणणे वस्तुस्थितीशी सर्वथा विसंगत ठरेल.

सामाजिक सेवावर होणाऱ्या खर्चाबद्दल खेद व्यक्त करावयाचा पण त्यातून होणाऱ्या फायद्याचा विचार करायचा नाही हे काही सुबुद्धपणाचे लक्षण नाही. एखाद्या व्यवहार संस्थेच्या ताळेबंदाची तपासणी करताना एका बाजूकडे दुर्लक्ष करून फक्त दुसरी बाजू पाहण्यासारखाच हा प्रकार अविचारीपणाचा आहे. उद्योगधंद्यातील लोकांना एक सिद्धान्त मोठा अमोघ वाटतो एक चुकीचा युक्तीवाद असेत त्याचे वर्णन करता येईल. हा सिद्धान्त असा की सामाजिक खर्चात होणाऱ्या प्रत्येक वाढीमुळे उद्योगावर जादा बोजा पडतो. आता ज्या काळात पोलीस आणि लष्कर राखणे एवढेच शासनाचे कार्य असायचे त्या काळात या सिद्धान्ताला काही अर्थ असेल. पण आजच्या परिस्थितीत हा सिद्धान्त केवळ पुरातन भोळसट समजुतीसारखा वाटतो. कोणीही अर्थशास्त्रज्ञ त्याचे समर्थन करणार नाही.

कर-आकारणीच्या कमाल मर्यादेचे उल्लंघन होत आहे काय? या प्रश्नाला उत्तर सर जोशुआ स्टँप यानी काही वर्षापूर्वीच दिले आहेत. ब्रिटिश असोसिएशनच्या आर्थिक विभागापुढे केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, “या प्रश्नाचे कोणतेही एकांतिक उत्तर असू शकणार नाही. ज्या कारणासाठी अथवा ज्या कामासाठी पैसा खर्च केला जाईल त्याच्यावर ते अवलंबून असते.” शासनाला कराच्या रुपाने मिळालेल्या संपत्तीचा खर्च कसा करावयाचा याचा निर्णय घ्यावा लागतो. व्यक्तीला स्वतःच्या संपत्तीच्या खर्चासाठी धोरण ठरवावे लागते. शासनालाही आपला निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा लागतो हे काम अवघड असते. चेक लिहिणारी बोटे कंपनीच्या प्रवर्तकाची असो वा सरकारी अधिकाऱ्याची असो अखेर प्रत्यक्ष वटविणारे खाते एकच असते. माल आणि सेवा यांचे मिळून जे वार्षिक उत्पादन होते तेच आपले राष्ट्रीय उत्पन्न. खर्च कोणत्या मर्यादेपलीकडे गेला म्हणजे तो ‘बोजा’ होईल हे तो खर्च कोण करतो यावरून ठरवावे लागते.

तेव्हा आपल्या उत्पन्नाचा अधिकात अधिक चांगला उपयोग करण्याची इच्छा असलेल्या समाजापुढें जो प्रश्न उभा राहतो तो मूलतः एखाद्या व्यक्तीच्या प्रश्नापेक्षा वेगळा नसतो. व्यक्ती आणि समाज यांच्या खर्चात फक्त आकाराचा फरक असतो. व्यक्तीपुढे प्रश्न असतो आपल्या खाजगी व सार्वजनिक खर्चात कांही निश्चित प्रमाण राखण्याचा. समाजापुढे हा प्रश्न नसतो. आपल्या मर्यादित साधनसंपत्तीचा उपयोग निकडीच्या निरनिराळ्या गरजा भागविण्यासाठी कसा करावयाचा हा समाजापुढील प्रश्न असतो. कोणताही खर्च स्वच्छंदीपणे केला जाणार नाही याची समाजाला दक्षता बाळगावी लागते. ज्या खर्चामुळे वैयक्तिक जीवनाचा दर्जा वाढत नाही आणि सामाजिक कार्यकुशलताही वाढत नाही असा खर्च कमी करणे आणि ज्यामुळे वैयक्तिक जीवन आणि सामाजिक कार्यकुशलता या दोन्हींचा विकास होईल असा खर्च वाढविणे हा खरा समाजापुढील प्रश्न असतो.

सामाजिक सेवांवर होणाऱ्या खर्चाला देयता समजणे चुकीचे आहे. वास्तविक हा खर्च म्हणजे एक प्रकारची भांडवल गुंतवणूक असते. आणि या भांडवलावरील लाभांश रोकड रक्कमेंत मिळत नसला म्हणून तो कमी मूल्यवान् असतो असे नव्हे. व्यक्तींच्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा विकास, सहकारी प्रयत्न करण्याची त्यांची वाढती क्षमता हे सेवांचे परिफल असते. या परिफलाच्या रूपाने हा लाभांश समाजाला मिळतो. कारखानदार अथवा खाणीचे मालक कामगारांकडून काम करून घेतात. पण त्यांची अशी कल्पना असते की ते जो नफा कमावतात तो केवळ त्यांच्या बुद्धीमत्तेने, उपक्रमशीलतेने, काटकसरी व्यवहाराने आणि दूर दृष्टीमुळेच प्राप्त होतो, त्यांच्याशिवाय दुसऱ्या कोणालाही त्याचे श्रेय ते देणार नाही. पण वस्तुस्थिती काय असते? सार्वजनिक आरोग्य सेवामुळे कामगारांना बालपणी मृत्युमुखी पडण्यापासून वाचविले असते. सार्वजनिक प्राथमिक शाळांनी त्यांना शिक्षण दिलेले असते. नगरपालिकांच्या तंत्र महाविद्यालयात त्यांना कारागिरीचे शिक्षण मिळाले असते. सरकारी मदतीने बांधलेल्या घरात ते रहात असतात, आजारीपण अथवा बेकारीच्या काळात सरकारी अनुदान असलेल्या निधीतून त्यांना मदत मिळते आणि म्हातारपणी ते मालकांना निरुपयोगी होतात तेव्हा पोस्ट आफिसद्वारा त्यांना निवृत्ती वेतन मिळते. तेव्हा वस्तुस्थिती अशी आहे की मालकाच्या उद्योगात शासनाची भागीदारी असते आणि उद्योग यशस्वी व किफायतशीर करण्यात सरकारचा वाटा मालकाइतकाच महत्वाचा असतो. आणि म्हणून उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीतील काही भाग सामाजिक उद्देशासाठी काढून घेण्याचा सरकारला हक्क आहे. कारण ही संपत्ती निर्माण करण्यात सरकारची कामगिरी थोडकी नसते.

सामाजिक सेवांवरील खर्चामुळे राष्ट्राला पंगु बनविण्यात आले असे कांही लोकांना वाटते. प्रा. पीगुईसारख्या अर्थशांस्त्रज्ञांच्या निर्णायक मताचा या विचाराला आधार मिळत नाही. आपण सरकार चालविले तर आपले या प्रश्नासंबंधी काय धोरण राहील याचे त्यांनी परखड शब्दात विवेचन केले आहे. प्रा. पिगुई लिहितात : “वाढीव मृत्यू कर आणि उत्पन्नावरील कर हे केवळ पैसे वसूल करण्याची साधने म्हणून मी वापरणार नाही. संस्कृतीला काळीमा फासणाऱ्या संपत्ती आणि संधी यांच्या भयानक विषमता दूर करण्यासाठी या करांचा साधन म्हणून उपयोग करण्याचे माझे धोरण राहील.” सोवियत रशियापासून आपण एक धडा शिकला पाहिजे. जनतेचे आरोग्य, बुद्धिमत्ता आणि चरित्र यांचा विकास करण्यासाठी करावी लागणारी भांडवल गुंतवणूक अत्यंत महत्वाची असते. या खर्चात “काटकसर” करावी असा प्रचार करणे हा एक फौजदारी गुन्हा समजावा. त्यांच्या विधानाचा गर्भित अर्थ असा आहे की काटकसर खरोखर करावयाची असेल तर ती सेवांच्या विस्तारातूनच अधिक खात्रीची व व्यापक होऊ शकेल अन्य कोणत्याही मार्गाने इतकी काटकसर होऊ शकणार नाही. ही काटकसर कशी होऊ शकते याचे एक उदाहरण देता येईल. १९३३ मध्ये जीवन विमा घेतलेल्या कामगारांचे आजारीपणामुळे बुडालेले कामाचे दिवस ५,६०,००० माणसांच्या बारा महिन्याच्या कामाच्या बरोबरीचे होते. आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रमुख वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेच हे मत आहे. ज्या आजारीपणामुळे हे दिवस बुडाले ते अनवश्यक व टाळता येण्यासारखे होते. असेच दुसरे उदाहरण डॉ. फ्रीमँटल देतात. प्रतिबंध करतां येण्यासारख्या रोगांचे निर्मूलन न झाल्यामुळे जे आजार उद्भवतात. त्यांच्यामुळे राष्ट्राचे प्रतिवर्षी दहा कोटी पौंडाचे नुकसान होते असा त्यांचा अंदाज आहे. आरोग्याबद्दलचा हा अनुभव शिक्षण क्षेत्रालाही लागू पडतो. लहान मुले आणि तरुण यांना त्यांच्या खास गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण देणे आरोग्य प्रसारा इतकेच महत्वाचे असते. विषारी वातावरणात वाढल्यामुळे मुलांची शक्ती पोखरली जाते. शिशुवर्गाचा अभाव, वेळेवर उपचार न केले जाणे अथवा शाळेतून अकाली काढून घेतले जाणे वगैरे परिस्थितीमुळे त्यांची मानसिक वाढ खुंटलेली असते. असे प्रत्येक मूल समाजाच्या मूर्खपणाचे आणि निर्दये उधळपट्टीचे प्रतीक असते काटकसरीचे नव्हे. उद्योगाच्या भौतिक साधनासाठी पुरेसे भांडवल गुंतविले जात नाही. तसेच मनुष्य बळाच्याही बाबतीत अव-पुंजीकरण शक्य असते. मानवी कर्तृत्वाचा विकास करण्यासाठी सढळ हाताने भांडवल गुंतवणूक करण्याचे चातुर्य जे राष्ट्र दाखवील ते केवळ स्टॉक एक्स्चेंजवरून नजर लावून जगणाऱ्या कंजूष राष्ट्रापेक्षाही खऱ्या अर्थाने भांडवलाची अधिक बचत करू शकते.

येथे आणखी एक आक्षेपक उपस्थित केला जाईल. हे आक्षेपक म्हणतात की आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च भांडवल गुंतवणुकीसारखा असतो हे क्षणभर मान्य केले तरी पण अखेर समाजाची साधनसंपत्तीच मुळी मर्यादित असते. त्यामुळे मूलतः इष्ट असणारी भांडवल गुंतवणूक प्रत्यक्ष व्यवहारात परवडेलच असे नाही. ज्या कालात या सेवा अत्यंत बाल्यावस्थेत होत्या आणि करआकारणी मामुली होती तो काळ आता उरला नाही. त्या काळात भांडवलाचा घसारा होण्याचा किती धोका आहे हा प्रश्न प्रथम नव्हता. अत्यंत आवश्यक अशा सामाजिक गरजांसाठी अगदी तुटपुंजी अशी तरतूद तरी करता येईल की नाही हा प्रश्न होता. परंतु परिस्थिती आता बरोबर उलट झाली आहे. सामाजिक गरजांसाठी सढळ खर्च करण्याची तीव्र निकड राहिलेली नाही. उलट भांडवलाच्या तुटवड्यामुळे उद्योगधंद्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसंपत्तीचे कसे जतन करता येईल हा खरा आजच्या काळातील प्रश्न आहे. तेव्हा सामाजिक सेवासाठी आणखी वेगळी भांडवल गुंतवणूक कशी करणार? असे विचार हे वावदूक मांडतात.

राष्ट्राच्या उत्पन्नाचा आज होत असलेला विनियोग लक्षात घेतला तर हा काळ अद्याप फार दूर आहे असेच म्हणावे लागेल. भांडवलाच्या तुटवड्यामुळे आज उद्योगाच्या प्रगतीला अडथळा येतो असे मानण्याला कांही पुरावा नाही. पण भांडवलाचा तुटवडा येण्याचा धोका असलाच तर तो टाळण्यासाठी संरक्षक उपाय सहज करता येण्यासारखा आहे. सरकारने बचत आणि गुंतवणूक याकडे आतापर्यंत दिले त्यापेक्षा अधिक लक्ष देणे हा तो उपाय आहे. पूर्वीच्या काळात सामाजिक सेवांवरील खर्चाने भांडवलात घसारा येईल असा धोका वाटला तेव्हा सरकारने सामाजिक सेवांची उपासमार करून तो धोका टाळला. सरकारने बचत सर्वस्वी धनिक वर्गाकडे सोपवून ती त्यांचीच मिरासदारी होऊ दिली. धनिक वर्गाला संपत्तीचे संपूर्ण नियंत्रण देण्यात आले, असे कोलवीन कमिटीच्या रिपोर्टात नमूद केले आहे. हा मार्ग घातक होता शिवाय यापुढे सरकारला हे धोरण चालू ठेवणे अशक्य आहे. बाजारपेठेच्या अनिश्चित हालचालीवर सरकारला अवलंबून राहता येणार नाही. प्रचलीत सामाजिक गरजा आणि भविष्य काळातील उत्पादन-कुशलतेची आवश्यकता यामध्ये उपलब्ध साधनसंपत्तीचे उचित वाटप व्हावे म्हणून निश्चित कारवाई करावी लागेल. एका पिढीतच कंजूष असलेले सरकार खर्चिक झाले आहे. खर्च करण्यास शिकल्यानंतर आता बचत करण्यासही शिकले पाहिजे.

अतिरिक्त कर-आकारणीचे भांडवलावर अतिक्रमण होणे इष्ट नसते असा कळकळीचा इषारा उद्योगपती राष्ट्राला देतात. उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचा काही भाग विश्वस्त निधी म्हणून मानला जावा आणि हा विश्वस्त निधी फक्त आर्थिक विकासासाठीच राखून ठेवण्यात यावा असा त्यांच्या म्हणण्याचा मतलब असतो. हे त्यांचे म्हणणे तसे महत्वाचे आहे, पण आजच्या परिस्थितीत पटण्यासारखे नाही, विश्वस्त निधीसंबंधी एक गोष्ट महत्वाची असते. या निधीचा उपयोग विश्वस्तांच्या इच्छेप्रमाणे केला जाऊ नये, विश्वस्ताच्या नियमानुसार केला जावा. पण आजच्या परिस्थितीत कर वसूलीतून जो निधी वगळला जाईल तो उद्योगाला मिळेलच याची काही खातरजमा नसते. लोण्याचा गोळा कुत्र्याच्या तोंडात ठेवायचा आणि मग हे हुषार सुखभावी जनावर गोळा गिळंकृत करणार नाही अशी आशा बाळगायची याला काय अर्थ आहे? राष्ट्राचे भांडवल ५ कोटी पौंडाने वाढविण्यासाठी कर भरणारांना १० कोटी पौंडाची देणगी देण्यात काय अर्थ आहे? हा काही आपला उद्देश साध्य करण्याचा काटकसरीचा मार्ग नव्हे. भावी अर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असणारी साधन संपत्ती शासनाची चालू देयता भागविण्यासाठी वापरली जाऊ नये हा आर्थिक शहाणपणा असेल तर मग ही साधन संपत्ती भागधारक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या चालू खर्चासाठी पण वापरली जाऊ नये हाच खरा आर्थिक शहाणपणाच होणार नाही काय? व्यापाराच्या भरभराटीच्या काळात असा प्रकार सर्रास होत असतो. अर्थ मंत्र्यांच्या कर-आकारणीच्या हल्ल्यापासून आपला राखीव निधी सुरक्षित राहावा अशी उद्योगपतींची मागणी असेल तर मग त्यांनीही वखवखलेल्या भागधारकांना वाढीव लाभांश अथवा बोनस भाग देण्यासाठी या राखीव निधीवर डल्ला मारला जाणार नाही अशी हमी दिली पाहिजे.

नवीन भांडवली खर्चासाठी पुरेशी तरतूद करावी लागते हे खरे पण त्यासाठी करांच्या आकारणीचे प्रमाण कमी करून काही साधणार नाही. वाढत्या कर आकारणीमुळे उद्योगांना भांडवलाचा तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका असतो ती सबब सांगून जी संपत्ती खाजगी मालकीतच ठेवली जाते ती सर्व उद्योगात गुंतविली जाईल याचा काय भरंवसा? ती मालकांच्या लहरीप्रमाणे खर्च होणार नाही कशावरून? आणि ती उद्योगात गुंतविण्यात आलीच तर सार्वजनिक हितासाठी ज्या उद्योगांचा विस्तार महत्वाचा असतो त्याच्यासाठीच वापरली जाईल याची पण खात्री नसते. यातून दोन तीन निष्कर्ष निघतात. एक असा की विकासासाठी लागणाऱ्या भांडवलासाठी उद्योगाने वैयक्तिक वचतीवर अवलंबून राहू नये. कारण या बचतीचा उपयोग कसा केला जाईल त्याचा निश्चित अंदाज करता येत नाही. माणसाला अचानक धन लाभ झाला तर या धनाचा उपयोग उद्योगात गुंतविण्यासाठी करण्याची जितकी शक्यता आहे तितकीच वैयक्तिक सुखासाठी त्याची उधळपट्टी करण्याची पण आहे. तेव्हा संमिश्र भांडवल असलेल्या कंपन्यांच्या भांडवल संचयावरच उद्योगाला अधिक निर्भर राहता येईल. दुसरी गोष्ट सरकारनेही भांडवल गुंतवणुकीची रक्कम आणि दिशा याबाबतीत लक्ष घालावे, हे इष्ट असते.

वैयक्तिक बचत नवीन भांडवल उभारण्याचे प्रमुख साधन उरलेले नाही. कंपन्या आणि व्यवहारसंस्था यांच्या वाटप न झालेल्या नफ्यातून आजकाल नवीन भांडवलाची उभारणी होऊ शकते. हा भांडवल पुरवठा घटत जाण्याचा धोका निर्माण झालाच तर सरकारला हस्तक्षेप करून हा धोका कमी करता येतो. कंपन्यांनी आपल्या नफ्याचा विशिष्ट भाग राखीव निधीत जमा करण्याचे समंजस धोरण स्वीकारावे अशी सक्ती सरकार करू शकेल. सरकारला आणखीही काही करता येईल. भांडवल किती गुंतविले जाते याच्याइतकेच ते कोणत्या उद्योगात गुंतविले जाते हे पाहणे महत्त्वाचे असते. म्हणून सरकारी धोरणात त्याचीही नीट दखल घेतली गेली पाहिजे. कोणताही सूज्ञ समाज आपल्या महत्वाच्या उद्योगांना भांडवलाचा पुरेसा पुरवठा व्हावा म्हणून सामाजिक सेवांत काट छाट करण्याचा गांवढळ उधळपट्टीचा आणि अनिश्चित मार्ग स्वीकारणार नाही, आणि अशा काटकसरीतून वाचलेला पैसा अधिक महत्वाच्या कामासाठी वापरला जाईल अशा आशेवर तो विसंबून राहणार नाही. श्रेष्ठ आणि अधिकारी अर्थशास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार तो कारवाई करील. उपलब्ध भांडवलाचा कांही भाग निष्फळ खर्चांसाठी वापरला जाण्याचा धोका असतो हे गृहित धरून तो धोका टाळण्यासाठी राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळ स्थापन करील आणि या मंडळाच्या द्वारा भांडवलाची गुंतवणूक राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने योग्य अशा प्रकारे करवून घेईल. मुख्य म्हणजे महत्वाचे उद्योग शक्य तितक्या लवकर राष्ट्रीय मालकीचे केले जातील आणि असे राष्ट्रीयकरण झाले की भांडवली विकासासाठी वेळोवेळी आवश्यक त्या रक्कमा राखीव निधीत जमा करण्याची सत्ता मग समाजाच्या हातात येईल.

प्रकरण ५ वे

आर्थिक स्वातंत्र्याचे अधिष्ठान

परिस्थिती आणि संधी यांचा परस्परविरोध हा असमानतेचा एक प्रकार आहे, पण असमानतेचा तो एकच प्रकार नाही. स्तरीकरण सामाजिक असते तसेच आर्थिक पण असू शकते, उद्योग आणि श्रम, विश्राम आणि सुखोपभोग यांची पण एकश्रेणी व्यवस्था असते. या जोड्या पैकी दुसऱ्यातील अन्याय सौम्य करण्यात आले किंवा नष्ट करण्यात आले तरी पहिल्या जोडीतील जुलूम कायम राहतो त्याचेही निराकरण करावे लागते.

या अन्यायाचे मूळ कारण सर्व परिचित असते. सतत होणारे संघर्ष आणि आर्थिक व्यवस्थेत पुनःपुन्हा होणारे बिघाड यामुळे अन्यायाच्या मूळ कारणाकडे सतत लक्ष वेधले जाते. सत्तेची विषमता हे या अन्यायाचे मूळ कारण आहे. औद्योगिक समाज एका आडव्या रेषेने विभागलेला असतो आणि या रेषेच्या दोन्ही बाजूला संघटित शक्ती सज्ज असतात. केव्हा केव्हा त्यांच्यात उघड टकराव होतो. पण सामान्यतः नाममात्र शांतता पाळून त्या सीमेवरून एकमेकाकडे डोळे वटारुन पाहतात. आपापसांत झालेल्या तहनाम्यावर विश्वासून राहतात. त्यांचे डावपेच व तात्कालिक उद्देश काही असो पण अंतिम उद्देश परस्परविरोधी असतात. एका बाजूला संघटित झालेल्या शक्तींना असमानता कमी करावयाची असते वा ज्या प्रमाणात समानता स्थापन झाली असेल त्या प्रमाणात ती अधिक दृढमूल करावयाची असते; दुसऱ्या बाजूच्या शक्तींना असमानता अबाधित ठेवायची असते व ती दूर करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करावयाचा असतो.

(१) आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण

सत्ता हे कोणत्याही संघटित समाजाचे ठळक दिसून येणारे वैशिष्ठ्य असते. परंतु ते अमूर्त स्वरुपाचे आणि म्हणून संभ्रम निर्माण करणारे असते. सत्तेच्या या प्रश्नावरील चर्चेस दोन कारणामुळे विपर्यस्त स्वरुप येते. वास्तवता आणि नुसते आकृतीबंध यांच्यात गोंधळ होतो. आणि दोन सत्तेच्या काही अविष्कारावरच सर्व लक्ष केंद्रित होऊन दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष होते. केवळ राजकीय परिभाषेत विचार करण्याच्या सवयीमुळे या प्रश्नाकडे वास्तवपूर्ण दृष्टीने पाहण्यात आलेले नाही. सत्ता म्हणजे राजकीय सत्ता असे समीकरण करण्यात आले आणि राजकीय सत्ता हीच एक स्वतंत्र घटक मानली गेली. ज्या व्यक्तींचे सरकार बनवितात त्यांच्या हातात सत्ता असते किंवा समाज आपल्या घटक सभासदांच्या द्वारा शासनाकडून सत्तेचा अंमल करून घेतो. हा विचार सर्व सामान्य लोकांच्या भाषेत मांडता येईल. एखाद्या वर्गाला मतदानाचा हक्क मिळाला की त्याला सत्ता प्राप्त होते. कॉमन्समध्ये ज्यांना बहुमत मिळते त्यांचे सरकार अधिकारारुढ होते, मंत्री अधिकारपदावर असतो तोपर्यंत त्याच्या हातात सत्ता असते त्याने राजीनामा दिला की तो सत्ताभ्रष्ट होतो. राजकीय तत्वज्ञांच्या ग्रंथात सुद्धा या विषयाच्या रुपरेषा अशाच सरळपणे काढलेल्या आढळतात. सत्तेसंबंधीच्या त्यांच्या विवेचनाचा केंद्रबिंदू सार्वभौमत्वाचे स्वरुप हा असतो. राजकीय सत्तेचे अधिष्ठान कोणते, नागरिकांवर अथवा प्रजाजनावर कोणत्या जबाबदाऱ्या राजकीय सत्तेकडून लादल्या जातात आणि या सत्तेच्या मर्यादा असल्याच तर त्या कोणत्या या प्रश्नाकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले आहे.

राजकीय अधिकारी हा सत्तेचा एक अस्सल प्रकार असतो. बरा वा वाईट पण तो एक महत्वाचा प्रकार समजला पाहिजे. मात्र तो एकमेव नाही. अथवा तोच अत्यंत वैशिष्ठ्यपूर्ण वा अद्वितीय आहे असे म्हणता येणार नाही. वस्तुतः सत्तेचा हा प्रकार मोठ्या जातीच्या लहान पोटजातीसारखा आहे. राजकीय अधिकारांमुळे कायद्याच्या शक्तींना गतिमानता प्राप्त होते. मग सत्ता म्हणजे केवळ एक वस्तुस्थिती राहत नाही. तिचे विशिष्ट हक्कांत रुपांतर होते. अधिकार पदावर असलेले लोक इतरांना हक्क देऊ शकतात. हे राजकीय अधिकाराचे खास वैशिष्ट्य आहे पण ज्याप्रमाणे राजाच्या नुसत्या हस्तस्पर्शाने गंडमाळा बऱ्या होत नाहीत त्याचप्रमाणे राजाच्या हाताचे चुंबन घेतल्याने सत्ता प्राप्त होत नाही. कायद्याची मान्यता सत्ता निर्माण करीत नाही पण सत्ता कायद्याची मान्यता मिळविते. नवीन राजकीय विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की सार्वभौमत्व हा केवळ राष्ट्रसत्तेचा गुणधर्म नसतो, निरनिराळ्या प्रमाणात निरनिराळ्या संस्थांचा त्यात भाग असतो. सार्वभौमत्वाची व्याप्ती राष्ट्रसत्तेच्या अधिकार कक्षेपेक्षा मोठी असते पण सत्तेची व्याप्ती ही सार्वभौमत्वाने प्राप्त झालेले हक्क यापेक्षा अधिक मोठी असते. प्रथम नदीचा प्रवाह अस्तित्वात असावा लागतो मग त्या प्रवाहाचा उपयोग बोटी चालविण्यासाठी अथवा पाणचक्कीसाठी होऊ शकतो. सत्ता ही स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असते. सत्ता मिळविण्याच्या हक्कापेक्षा ती वेगळी आणि स्वायत्त अशी घटना आहे. सत्तेचा हक्क नसला तरीही सत्ता अस्तित्वात असू शकते.

सत्तेची एक साधी व्याख्या करता येईल. आपल्या इच्छेप्रमाणे अन्य व्यक्ती अथवा व्यक्ती समूह यांचे नियंत्रण करण्याची व आपल्या इच्छेविरुद्ध आपले असे नियंत्रण करू न देण्याची एखाद्या व्यक्तीची वा व्यक्तीसमूहाची शक्ती म्हणजे सत्ता. म्हणजे प्रत्येकाला काही प्रमाणात सत्ता असते पण कोणालाही प्रमाणाबाहेर सत्ता नसते. माणसे आपल्यासारख्याच दुसऱ्या माणसावर सत्ता गाजवितात पण हे दुसरे लोक ज्या प्रमाणात सत्ता गाजवू देतील त्या प्रमाणात त्याची सत्ता असते. तेव्हा, दुर्बलांना वाटते तितके प्रबळ लोक सामर्थ्यवान नसतात आणि त्यांना वाटते तितके ते स्वतः दुर्बळ नसतात. एक जुनाट शब्द प्रयोग करायचा तर आत्मा हेच सत्तेचे अंतिम सिंहासन असते. आशा आणि भीती या भावना सत्तेला आधारभूत असतात. सत्तेचे प्रतिनिधी अन्नापासून आध्यात्मिक शांततेपर्यंत सर्व काही मिळवून देऊ शकतात आणि उपासमारीपासून मानसिक यातनेपर्यंत सर्व प्रकारची दुःखे त्यांना दुसऱ्यावर लादता येतात अशी सत्तेपुढे नमणाऱ्या लोकांची समजूत असते. ही समजूत हाच सत्तेचा खरा आधार असतो, म्हणून बदलत्या काळानुसार सत्तेचे अधिष्ठानही बदलत जाते. माणसांचे बदलते हितसंबंध आणि जीवनाच्या त्यांना सर्वोच्च महत्वाच्या वाटणाऱ्या स्वरुपातील बदल यामुळे सत्तेचे पायाभूत घटक बदलतात. धर्म, लष्करी शौर्य आणि प्रतिष्ठा, व्यावसायिक संघटनांची शक्ती, जादूगार वैद्य अथवा वकील यांच्यासारखे विशिष्ट ज्ञान व कौशल्यावर प्रभुत्व ही सर्वसत्तेची मूल जन्मस्थाने समजली जातात. सत्तेचे रुप भयानक असते, पण ते अतिशय नाजूकही असते. म्हणून एखाद्या विशाल खंडावर तिचे प्रभुत्व स्थापन होईल पण अगदी साध्या कुजबुजीनेही ती कोलमडून पडू शकेल. तिचा नाश करण्याचे तंत्रही तसे फार साधे आहे. तिच्या धमक्यांची दखल न घेणे आणि ती जे देऊ करील त्यापेक्षां वेगळ्याच गोष्टी पसंत करणे एवढे केले तरी सत्तेचा नाश होऊ शकतो. पण एवढे करायलाच पाहिजे. यापेक्षा कमी चालणार नाही.

अंतिम दृष्ट्या विचार करता सत्तेचे सर्वच प्रकार आर्थिक असतात असे काही वेळा सांगण्यात येते ते खरे नाही. माणसाची घडणच अशी झाली आहे की भौतिक सुखसाधनापेक्षा आणखी काही मिळविण्यासाठी तो धडपडत असतो आणि आर्थिक अरिष्टाशिवाय अन्य प्रकारच्या अरिष्टांचीही त्याला भीती वाटते. आर्थिक हितसंबंध सर्वाधिक महत्वाचे नसले तरी त्यांचा प्रभाव सार्वत्रिक असतो म्हणून सत्तेच्या बहुतेक प्रकाराची पाळेमुळे आर्थिक स्थितीत असतात आणि या सत्ता-प्रकारांमुळे घडून येणारे परिणामही आर्थिक असतात, काही विशिष्ट प्रकारची नैसर्गिक साधनसंपत्ती, काही विशिष्ट प्रकारची मालमत्ता, काही प्रकारची आर्थिक संघटना या समाजाच्या सुखस्वास्थ्यासाठी आवश्यक असतात. या साधनसंपत्तीवर ज्यांची मालकी असते ते स्वतःसाठी अत्यंत अनुकूल अशी व्यवस्था करून घेऊ शकतील आणि त्याचबरोबर ते अन्य लोकांच्या जीवनाचे अमर्याद नियंत्रण करू शकतील. त्यांच्यावर समाजाचे काही नियंत्रण नसले तर मालकीमुळे प्राप्त झालेल्या सत्तेचा ते पाहिजे तसा उपयोग वा दुरुपयोग करू शकतील.

आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ असणारा वर्गच सामान्यतः महत्वाच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडीत असतो हे स्वाभाविक आहे. याच वर्गाच्या जीवनात समाज संस्कृतीची चारुता प्रगट व्हावी हे पण स्वाभाविक आहे. आणि या प्रक्रीयेतील कार्यकारण संबंध सामान्यतः बरोबर उलट प्रकारे दाखविण्यात यावा हेही स्वाभाविकच आहे. या वर्गातील लोक सुशिक्षित आणि राज्यकारभार करण्यास लायक असल्यामुळे ते सत्ता उपभोगतात असे सांगितले जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना संस्कृती व प्रभाव सहज साध्य करून घेण्याच्या असामान्य संधी मिळतात आणि या दोन्ही गोष्टी ते हस्तगत करतात असे सांगितले जात नाही. हा क्रम अपरिहार्य वाटला तरी त्याची तपासणी केली पाहिजे. एका द्रष्ट्याने आपल्या मनोराज्यातील आदर्श समाजाचे वर्णन केले आहे. ज्या समाजात कोणीही माणूस कोणालाही “चालता हो” म्हणून सांगू शकतो, पण कोणलाही तसे सांगण्याची इच्छा नसते आणि कोणी सांगितलेच तरी दुसऱ्याने ती आज्ञा मानून जाण्याची जरूर नसते तो समाज आदर्श म्हणून समजावा असे तो म्हणतो. ही व्याख्या काहीशी गांवढळ वाटेल पण ती अर्थपूर्ण आहे. गर्व आणि भीती या दोन वृत्ती मनुष्य प्राण्याला मुळीच शोभणाऱ्या नाहीत. जी माणसे ही माणसेच आहेत, त्यांना जमावाचे स्वरुप प्राप्त झाले नाही, ती या दोन गोष्टी अजिबात सहन करणार नाहीत. असे लोक सर्व माणसाबद्दल आदर ठेवतील पण कोणाचीही भीती बाळगणार नाहीत. ज्या राजकीय अथवा धार्मिक सत्तेमुळे एक वर्ग उन्मत्त होतो आणि दुसरा लाचार बनतो अशा सर्व सत्तांचे ते निर्मूलन करतील.

औद्योगिक समाजात आर्थिक सत्तेला काही खास महत्व येते. हे महत्व मोठ्या उद्योगामुळे समाजरचनेला जे विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होते त्या स्वरुपामुळे आलेले असते. ज्या प्रदेशात छोट्या प्रमाणावरील शेती आणि छोटे उद्योग यांनीच जीवनाची आकृती रेखाटली जाते तेथे आर्थिक हितसंबंधच माणसांच्या मनावर पगडा बसवितात. उदाहरणार्थ, शेतकरी आपल्या शेताला आणखी कांहीं गुंठ्याची जमीन जोडता यावी म्हणून जीवाचा आटापिटा करतो, त्यासाठी तो इतका वेडा झालेला असतो की या वेडात तो स्वतःच्या कुटुंबाच्या आरोग्याचा सत्यानाश करील. परंतु शेतकऱ्यांची शक्ती अगदीच क्षुल्लक असते कारण तिचे असंख्य तुकडे झालेले असतात. अनेक छोट्या नाल्यातून सोडलेल्या पाण्याचा प्रवाहासारखी ती असते. त्यापैकी प्रत्येक नाला एखाद्या कुरणाला पाणी देऊ शकेल परंतु हे सर्व विखुरलेले पाणी एकत्र केल्याशिवाय इंजिन चालविणारी विद्युत्‌शक्ति निर्माण करता येणार नाही.

कोळ्याची सत्ता किती? जेवढे त्याचे जाळे तेवढी. अशा परिस्थितीत आर्थिक सत्ता क्षीण असते कारण आर्थिक परस्परावलंबित्व फार थोडे असते. याच्या उलट औद्योगिक समाजात आर्थिक सत्तेचे स्थान अधिक उच्च व भूमिका अधिक महत्वाची असते. आधुनिक उद्योग आणि त्या उद्योगातून अस्तित्वात येणाऱ्या आर्थिक व्यवस्थेत सत्तेचे संघटन व केंद्रीकरण होते. आणि समाजाने जाणीवपूर्वक काही नियमन केले नाही तर काही माणसे दुसऱ्या माणसावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतात. आधुनिक उद्योगामुळे तांत्रिक ज्ञानाचा विकास होऊन मनुष्य निसर्गावर विजय मिळवू शकतो हे उद्योगांचे खरे वैशिष्ठ्य नाही. आधुनिक उद्योगाने माणसांची माणसावर सत्ता वाढते हे त्याचे खरे वैशिष्ठ्य आहे. आधुनिक उद्योगांसाठी मालकी हक्काचे केंद्रीकरण होते आणि अपरिहार्यतः मालकी हक्काने प्राप्त होणाऱ्या हक्कांचेही केंद्रीकरण होते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन हे आधुनिक उद्योगाचे तंत्र असते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी कामगारांच्या मोठ्या फौजा लागतात आणि त्यांचे नियंत्रण करावे लागते. काही छोटे गट या कामगारांचे निर्देशन करतात, कामाचे नियोजन करतात आणि त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कामगारांना काम करावे लागते. उत्पादनाच्या या पद्धतीत जवळ जवळ सर्व प्रकारचे आर्थिक कार्य परस्परावलंबी असल्यामुळे जे मध्यवर्ती सेवेचे नियंत्रण करतात ते इतरांना सहज नियंत्रित करू शकतात आपल्या इच्छे प्रमाणे त्यांच्याकडून काम करवून घेऊ शकतात या पद्धतीने उद्योजनाचे प्रमाण वाढते. अशा मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगाच्या केंद्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या हातात सर्व सूत्रे एकवटतात. त्यांच्या हातात अफाट सत्ता केंद्रीत होते.

औद्योगिक समाजात आर्थिक सत्ता लहान लहान अशा अनेक केंद्रांत विखुरलेली नसते. ती मोठमोठ्या गटात केंद्रित होते. ती ज्ञानतंतू मंडळ आणि मज्जातंतू मंडळ यांच्याजवळ संमिलित होते. त्यांच्या प्रेरणेने शरीररचनेला गती मिळते आणि ते जर चुकीचे हालचाल करू लागले अथवा निष्क्रीय झाले तर शरीर अर्धांगवायूने निकामे होईल. आर्थिक व्यवहाराचा गाडा आपल्या निर्णयानुसार चालविणारे आणि अनेक माणसांचे जीवन नियंत्रण करणारे लोक संख्येने कमी होत जातात आणि त्यांच्या निर्णयाचे परिणाम ज्यांच्या जीवनावर होतात त्यांची संख्या वाढत जाते. फक्त तीनशे माणसे संपूर्ण यूरपचे आर्थिक नियंत्रण करतात, असे विधान मरहूम गॅ. राथेनू यांनी केले होते. त्याचा अंदाज कदाचित अतिशयोक्त असेल पण तो संपूर्ण निराधार नाही. लॉर्ड मेल्चेट यांच्या केवळ स्मितहास्याने दहा हजार घरे उजळतात आणि मि. मॉर्गन यांनी कपाळाला आठ्या घातल्या की दोन खंडांतील लोक व्याकूळ होतात. या दोन उद्योगपतींच्या अफाट सत्तेचे हे थोडे काव्यमय पण वस्तुस्थिती निदर्शक वर्णन आहे.

उपक्रमाचे केंद्रीकरण ही तर आज कालच्या आर्थिक इतिहासातील एक साधारण अशी वस्तुस्थिती झाली आहे. उद्योगधंद्याच्या संघटनांच्या घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांचा आकार सतत मोठा होत आहे हे केंद्रीकरणाच्या प्रक्रीयेचे एक उदाहरण म्हणून नमूद करता येईल. अशा संघटनांची नोकर संख्येनुसार गटवारी करून त्यांच्यात प्रत्येक दशकात झालेला फरक पाहिल्यास त्यांची वाढ उघड होते. जर्मनीचेच उदाहरण घ्या. औद्योगिक ठेंगूंचा हा देश एका पिढीतच औद्योगिक राक्षसांचा देश झाला, एक हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यातील कामगारांची टक्केवारी १८८२-१९०७ या कालखंडात दुप्पट झाली. रसायने, धातु उद्योग वा इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग या नव्या औद्योगिक व्यवस्थेचे खास वैशिष्ठ्य असलेल्या धंद्यात तर वाढ तीन ते तेरापटीपर्यंत झाली. १८८२ मध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग अस्तित्वात नव्हते. त्याची वाढ चाळीसपटीने झाली. तेव्हापासून ही प्रगती सतत चालूच आहे. एक हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थातील कामगार वर्गाचे प्रमाण सतत वाढते आहे. उदाहरणार्थ खाण धंद्यात १९०७ मध्ये ५२․४ टक्क्यावरून १९२५ मध्ये ते ७१․६ टक्क्यावर गेले. यंत्रोत्पादनाच्या उद्योगात हे प्रमाण २१․६ टक्क्यावरून ३२․६ टक्क्यावर आणि रसायन उद्योगात १९․२ टक्क्यावरून ३४․४ वर गेले. अमेरिकेत औद्योगिक केंद्रीकरणाने अफाट स्वरुप धारण केले आहे. १९१४ मध्ये दहा लाख डॉलर्सचे भांडवल असलेल्या कंपन्या एकूण उद्योगाच्या २․१ टक्के होत्या. देशातून एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ३५․९ टक्के त्यांच्या नोकरीत होते, त्यांचे एकूण उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४९․२ टक्के होते. १९३५ मध्ये या कंपन्यांचे प्रमाण एकूण उद्योगांच्या ५․६ टक्के झाले एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५६․८ टक्के कर्मचारी त्यांच्या सेवेत होते आणि एकूण उत्पादनाच्या मूल्यापैकी ६७․६ टक्के उत्पादन या कंपन्याकडून केले जात होते.

ग्रेट ब्रिटनबद्दल अशा प्रकारचे आकडे उपलब्ध नाहीत परंतु ब्रिटनमधील विकास याच दिशेने परंतु काहीशा मंद गतीने झाला. १८८२ ते १९२४ या कालखंडांत कच्च्या लोखंडाच्या कारखान्याची उत्पादनक्षमता प्रत्येकी जवळ जवळ तीन पटीने वाढली तर १९२० आणि १९२८ च्या दरम्यान प्रत्येक भट्टीचे सार्वसाधारण उत्पादन ६० टक्क्यांनी वाढले. दर माणशी उत्पादनात ५० टक्के वाढ झाली. कोळशाचा धंदा तसा जुनाट संघटनातंत्रांना चिकटून धरणारा परंतु कोळसा धंद्यांतही हजारावर कर्मचारी असलेल्या २२३ कंपन्यांनी ८४ टक्के उत्पादन केले तर ५७ कंपन्यांनी जवळ जवळ एकपंचमांश केले होते. इंजिनिअरिंग आणि जहाजबांधणी, लोखंड आणि पोलाद, रसायने आणि स्फोटक पदार्थ यांच्या उद्योगात १० ते ४० हजार कर्मचारी असलेल्या प्रचंड संघटना झपाट्याने वाढत आहेत. कापडाचा धंदा हा तर व्यक्तिवादाचा बालेकिल्ला, परंतु लँकॅशायर कॉटन कॉर्पोरेशन या व्यापाराच्या एका विभागातील फार मोठ्या व्यापाराचे नियंत्रण करते. दुर्बल स्पर्धकांना दूर करून उत्पादनाचे केंद्रीकरण करण्यांत यावे या विचाराला आतां चांगला पाठिंबा मिळू लागला आहे.

तेव्हां एकीकडे उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रांत नोकरशाहीबद्दल तीव्र अविश्वास असतो पण दुसरीकडे प्रत्यक्ष व्यवहारात आणि संघटनेत ते अधिकाधिक नोकरशाही स्वरुपाचे होऊ लागले आहेत. एखाद्या विशिष्ट कंपनीचा किती विस्तार झाला यावरून त्या कंपनीत आर्थिक नियंत्रणाचे केंद्रीकरण किती झाले त्याची पुरेशी कल्पना येत नाही. विस्ताराबरोबर निरनिराळ्या प्रकारच्या युतीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्यामध्ये कार्यपद्धतीबद्दल एकवाक्यता झाली असूनही उद्योगधंद्याच्या घटक संस्थानी आपले स्वतंत्र अस्तित्वही कायम ठेवले आहे.

यूरपमध्ये आणि विशेषतः जर्मनीत केंद्रीकरणाच्या प्रक्रीयेचे महत्व केव्हाच ओळखले गेले होते. ग्रेट ब्रिटनमध्ये वीस वर्षापूर्वीच ट्रस्टसंबंधी एका कमिटीने आपल्या अहवालात या प्रक्रीयेची दखल घेतली आहे. “ग्रेट ब्रिटनमध्ये सध्या उद्योगाच्या प्रत्येक शाखेमध्ये व्यापारी संघ आणि युती बनविण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. स्पर्धा करणे आणि भाव नियंत्रण हा त्यांचा उद्देश असतो.” आंतरराष्ट्रीय संघटनातही हीच प्रवृत्ती आढळून येते. ‘युरोपियन स्टील कार्टेल’ने चार देशातील उत्पादकात मिळून अडीच कोटी टनाचे उत्पादन वाटून घेतले आहे. ब्रिटिश अमेरिकन टोबॅको कंपनीचे भांडवल दहा कोटी पौंडाचे आहे तर इंटरनॅशनल मॅच कॉर्पोरेशनचे २८ देशात मिळून १५० कारखाने आहेत आणि त्यात एकंदर ५० हजार मजूर काम करतात. यापैकी कांही संघटना अत्यंत विशाल व प्रचंड आहेत. ऱ्हूर, लॉरेन, लक्झेमबर्ग भागातील लोखंड, पोलाद आणि कोळशाचे उद्योग, अथवा ह्यूगो स्टीनशी संबंध असलेले उद्योग अमेरिकन मीट ट्रस्टचे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि यूरप अशा तीन खंडात पसरलेले पाचशे घटक कंपन्यांचे जाळे या सर्व प्रचंड आर्थिक संघटना आहेत. या साम्राज्यांना धक्का लावण्याची हिंमत कोणतेही शासन सहसा करणार नाही.

रबर, तेल, कथील आणि कॉफी यासारख्या मालाच्या उत्पादनावर उत्पादकांच्या छोट्या गटांनी अथवा सट्टा खेळणारांनी नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे, ते त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे आहे. आर्थिक हितसंबंधांच्या विलीनीकरणामुळे इंग्लंडमध्ये संयुक्त भागभांडवल असलेल्या बँकांची संख्या १८९० मध्ये १०४ होती ती कमी होऊन १९०४ मध्ये १८ झाली. या अठरा बँकेतील बचत व चालू खात्यातील एकूण रक्कमेपैकी ८४ टक्के रक्कम पाच बँकांची आहे. मूठभर धनिक लोकांच्या हातात वृत्त व माहिती वितरण करणाऱ्या संस्थाचेहि नियंत्रण गेलेले आहे. एका बाजूला जाहिराती आणि दुसऱ्या बाजूला वृत्त अथवा तत्सम अर्थशून्य मजकूर छापलेले कागद विकण्याच्या धंद्यात सहजतेने मिरासदारी स्थापन करता येईल हा शोध महत्वाकांक्षी लक्षाधिशांना लागला. हा धंदा संपत्तीच्या बळावर चालविता येतो, आणि त्यांच्या मताने हा धंदा चालविण्यासाठी संपत्ती शिवाय दुसऱ्या कशाचीही गरज नसते हे समजल्यापासून त्यांनी या धंद्याभोवती आपले पाश टाकण्यास सुरवात केली. उद्योगाच्या संघटनेचा आकार जसजसा मोठा होत जातो आणि एकएका उद्योगाची क्षेत्रे एकामागून एक युतींच्या ताब्यात जाऊ लागतात. तसतशी या एकंदर रचनेची उंची वाढत जाते. मग उद्योगांच्या एकूण रचनेला पॅरॉमिडचे स्वरुप प्राप्त होते. शिखरावरील पेढीवाल्यांच्या हातांत सत्ता केंद्रीत झाली असते ती उतरत्या श्रेणीने परावर्तित होते. सर्व सामान्य लोक आणि शिखरावर आरुढ झालेले पेढीवाले यांच्या दरम्यान उद्योगपती आणि व्यापारी यांचे स्थान असते त्यांच्या द्वारा पेढीवाले आपली सूत्रे हलवितात आणि सामान्य माणसांना तारेवरील कसरतीच्या बाहुल्याप्रमाणे इकडून तिकडे नाचवितात. शिखरावरील आसनावर आरुढ झालेल्या भांडवलशाहीच्या देवतेला मधून केव्हा तरी वाकून खाली पाहण्याची इच्छा झाली तर आपल्यासाठी उभारण्यात आलेल्या या रचनेच्या अनुरुपतेबद्दल तिच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल.

(२) स्वातंत्र्य आणि समानता

स्वातंत्र्य आणि समानता ही परस्परविरोधी आहेत अशी इंग्लंडमध्ये सर्व सामान्य समजूत आहे. बंधुत्वाच्या कल्पनेची तर येथे कधीच दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे फ्रेंच क्रांतीच्या या सुप्रसिद्ध त्रिसूक्तीला अगदी सहज झटकून टाकता आले. ही त्रिसूक्ती म्हणजे एक संमिश्र गर्भपात होता असे ठरले ! वैयक्तिक विस्तारावर बुद्धिपुरस्सर सामाजिक नियमन स्वीकारणे हा असमानतेचा अभिप्रेत अर्थ असतो; समाजाच्या कल्याणासाठी संपत्ती आणि सत्ता यांच्या अतिरेकाला सार्वत्रिक कृतीने प्रतिबंध घालणे हेहि समानतेत अंतर्भूत असते. प्रत्येक व्यक्तीचे संधीनुसार संपत्ती व सत्ता प्राप्त करण्याचे अनिर्बध स्वातंत्र्य हा जर स्वतंत्रतेचा अर्थ घेतला तर तो आर्थिक आणि समाजिक समतेशी सर्वथा विसंगत होईल. स्वातंत्र्याचा हा अर्थ नागरी आणि राजकीय समानतेशीही विसंगत आहे. प्रबलांना आपल्या शक्तीचा स्वतःसाठी जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यास समानतेमुळे प्रतिबंध होतो. मोठ्या माशांचे स्वातंत्र्य म्हणजे लहान माशांचे मरण असते, म्हणून अशा स्वातंत्र्याला आळा घालावा लागतो. तेव्हा समानतेचा विरोध मूळ स्वातंत्र्याशी नसून स्वातंत्र्याच्या विशिष्ट अर्थाशी आहे अशी संगती लावता येईल.

कोणतेही तत्व सर्वसामान्यपणे लागू करता आले तरच त्याच्या अंमलबजावणीपासून होणारा लाभ विशिष्ट भागापुरता मर्यादित न राहता सार्वत्रिक होईल. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या शेजारी राष्ट्रापेक्षा सामर्थ्यशाली होता येईलच असे नाही. आणि प्रत्येक व्यक्तीलाही आपल्या शेजाऱ्यापेक्षा अधिक शक्तीमान होता येईल असे नाही. काही स्वातंत्र्य फक्त खास व्यक्तींना व वर्गाना उपभोगायला मिळते. ते फक्त त्यांनाच मिळणारे स्वातंत्र्य असते. परंतु सर्व समाजाचे स्वातंत्र्य काही नियमाच्या परिपालनावर अवलंबून असते. एकाचे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याची गुलामी होणार नाही या उद्देशाने हे नियम बनविलेले असतात. मानवतेच्या अमर्याद विविधतेतून प्रगट होणारी आध्यात्मिक शक्ती साध्यरुप असते आणि राजकीय व आर्थिक व्यवस्थांचे बाह्य स्वरुप हे या चैतन्याचे उन्नयन करणारे साधन असते. माणसाला आपल्या शक्तीनुसार जास्तीत जास्त विकास करून घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. समाजातील सर्व व्यक्तींना अशी संधी उपलब्ध करून देणारी राजकीय व्यवस्था उत्कृष्ट समजावी. स्वातंत्र्य आणि समानता यात विरोध निर्माण झाल्यास स्वातंत्र्याची निवड केली जावी हे स्वाभाविक आहे. पण प्रश्न असा आहे की आधुनिक समाजव्यवस्थेत असा संघर्ष खरोखर असतो काय? वर म्हटल्याप्रमाणे सर्वांना उपभोगण्यास मिळणारे स्वातंत्र्य हे समाजाने नियमित केलेले असते. तेव्हा खरा प्रश्न असा आहे की अमानुष असमानतेला उत्तेजन देणारा समाज हे स्वातंत्र्य साध्य करू शकेल की या असमानतांचे निर्मूलन करणारा समाज हे स्वातंत्र्य मिळवू शकेल?

सत्तेची असमानता स्वातंत्र्याला घातक होतेच असे नाही. उलट सत्तेची असमानता स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक असते. स्वातंत्र्यामध्ये केवळ प्रतिकार करण्याची, म्हणजे विरोध करण्याचीच नव्हे तर कृती करण्याची शक्ती अभिप्रेत असते. कोणत्याही समाजाला अथवा समाजांतर्गत गटाला आपली इच्छा पूर्ण करून घेण्यासाठी साधनांचा उपयोग अपरिहार्य असतो; या साधनांकडून त्यांचे कार्य यशस्वितेने होण्यासाठी त्यांच्या विशिष्ट उपयोगानुसार त्यांचे स्वरुप भिन्न असावे लागते. संचलन हे एक आणि अंमलबजावणी हे दुसरे अशी दोन स्पष्ट वेगळ्या प्रकारची कामे करतात. पण स्वातंत्र्यासाठी सत्तेची असमानता आवश्यक असते आणि कोणतीही परिणामकारक कृती करण्यासाठी सुद्धा सत्तेची असमानता आवश्यक असते. पण त्यामुळेच एक धोका निर्माण होतो. सत्तेचा उपयोग होऊ शकतो, तसा दुरुपयोगही होऊ शकतो. राजकीय क्षेत्रात हा धोका नेहमीच असतो. म्हणून सर्व सुसंस्कृत समाजांनी सत्तेच्या दुरुपयोगाला प्रतिबंध होईल अशी संरक्षक योजना स्थापन केलेली असते. कार्यभिन्नतेने समाजाचे हित साधावे, संचलन आणि अंमलबजावणी या भिन्न क्रिया समाजाला उपयुक्त व्हाव्यात यासाठी सत्तेचे उचित प्रमाणात वितरण करावे लागते पण या सत्तेची अशी वाटणी करताना दुसऱ्यावर जुलुम करण्यासाठीं अथवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्तेचा दुरुपयोग केला जाणार नाही घशी खबरदारी घ्यावी लागते. संरक्षक योजना या उद्देशाने स्थापन केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ इंग्लंडमध्यें नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे यासाठी सर्व शासकीय अधिकाऱ्यावर साधारण न्यायमंडळाचा अधिकार असावा अशी तरतूद केली आहे. तसे राजकीय स्वातंत्र्य सुरक्षित राहावे यासाठी जनजीवनासंबंधी निर्णय घेणारे लोक जनतेने निवडलेल्या संसदेला जबाबदार राहतील अशी व्यवस्था केली. या संरक्षक तरतुदी अपुऱ्या आहेत अशी टीका करता येईल पण अशा संरक्षण योजनांची आवश्यकता असते याबद्दल मतभेद नाही. राजकीय सत्तेचा अंतिम आधार नागरिकांची संमती हाच असला पाहिजे आणि राजकीय सत्तेचा अंमल कायद्यांनी नियमित केला पाहिजे हे आता सर्वमान्य झाले आहे.

सत्तेच्या असमानतेमुळे राजकीय क्षेत्रात निर्माण होणारे धोके जसे सर्व परिचित आहेत तितके आर्थिक सत्तेच्या असमानतेमुळे निर्माण झालेले धोके नाहीत. या धोक्यांची सर्व सामान्य जाणीव अद्याप निर्माण झालेली नाही. पण हे धोके आहेत यात शंका नाही. सत्तेचा अतिरेक अथवा दुरुपयोग होऊ लागला आणि सत्तेची जबाबदारीपासून फारकत झाली की दडपशाहीचा अंमल सुरू होतो परंतु ही परिस्थिती माणसांच्या नागरिक म्हणून असलेल्या संबंधातच निर्माण होऊ शकते असे नाही. सत्तेचा दुरुपयोग हा काही फक्त राजकीय संघटनाना होणारा रोग नाही. कोणत्याही संघटनेला तो रोग होऊ शकतो. टॉयफॉईडचा प्रादुर्भाव फक्त गलिच्छ वस्तीतच होतो तसा विशिष्ट क्षेत्रातच उद्भवणारा हा रोग नाही. राजकीय क्षेत्राशिवाय जीवनाचे अन्य विभाग सत्तेच्या जुलुमापासून सुरक्षित असतात असे समजण्याचे कारण नाही. संरक्षक उपाय योजनाच्या अभावी राजकीय संघटनेत हा रोग उद्भवतो कारण सामुदायिक कृतीसाठी मोठ्या संख्येने जेथे माणसांना एकत्रित केले जाते. अशा कोणत्याही संघटनेत हा रोग होऊ शकतों. सर्व सुखसोयीचा त्याग करून अरण्यवास पत्करणारा तपस्वी जसा समाज-संस्कृतीतील भ्रष्टतेपासून स्वतःला अलिप्त ठेवू शकतो तसे एकाकी स्वतंत्रपणे काम करणारा एखादा कामगार दारिद्र्य पत्करुन शोषणापासून स्वतःला वाचवू शकेल. परंतु हाच एकाकी कामगार एखाद्या सर्व सामान्य उद्योगात अन्य कामगारांच्या बरोबरीने सामील झाला की त्याची कर्तव्ये निश्चितपणे ठरवावी लागतात. हक्कही स्पष्टपणे निश्चित केले पाहिजेत, नाही तर या उद्योगात विक्षेप निर्माण होईल. म्हणून जीवन निर्वाहाची शाश्वती मिळविण्याचा प्रश्न केवळ आर्थिक स्वरुपाचा नसतो, त्यात सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नही अंतर्भूत होतात. मानवाचा निसर्गाविरुद्ध संघर्ष अखंड चालू आहे, पण हा संघर्ष वेगळ्या पातळीवर असतो. परस्पर सहकार्याने हा संघर्ष माणसाला अधिक कुशलतेने चालविता येईल. हे परस्पर सहकार्य कोणत्या अटीवर साध्य करता येईल असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे त्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे झाले आहे.

औद्योगिक संस्कृतीची पहिली प्राथमिक अवस्था संपली की मग पुढे सर्व आर्थिक कार्य सांघिक पद्धतीने होऊ लागते. ते व्यक्तीऐवजी व्यक्तीसमूहाकडून होऊ लागते. या व्यक्तीसमूहांना शासनाकडून कायदेशीर दर्जा दिला जातो. त्यापैकी जो गट सर्वात मोठा असतो तो आकाराने, गुंतागुंतीच्या व्यवस्थापनाने, कामाच्या विशेष व्यासंगी स्वरुपाने आणि एकसूत्री नियंत्रणाने एखाद्या अवाढव्य सरकारी खात्यासारखा होतो. काही मोठ्या उद्योगांचा विस्तार इतका अफाट झाला आहे की त्याने नोकऱ्यांची जवळ जवळ सर्व क्षेत्रे व्यापलेली असतात. नोकरी पाहिजे असेल तर ती याच उद्योगात करावी लागते. त्याच्या बाहेर मिळण्याची शक्यता रहात नाही. या परिस्थितीमुळे कांही आर्थिक सत्ताधाऱ्यांच्या निर्देशानुसार काम करण्यातच बहुसंख्य माणसांना आपले क्रियाशील आयुष्य घालवावे लागते. हा सत्ताधारी गट त्यांच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरेल अशा धोरणाने उद्योगाचे संचलन करतो आणि काही मर्यादेपर्यंत आपल्या नोकरवर्गाने कोणत्या आर्थिक व सामाजिक पर्यावरणात जगावे हेही तेच ठरवितात. त्यांच्या या सत्तेवर काही प्रमाणात शासन व खाजगी संघटना थोडीफार अंकुश ठेवू शकतात. सामाजिक पर्यावरणाच्या बाबतीत त्यांची निर्णयशक्ती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आपल्या अफाट सत्तेमुळे उद्योगधंद्यातील सत्ताधीश मंडळी औद्योगिक राष्ट्रात एक नवी उमरावशाही स्थापन करतात. जुन्या उमरावांप्रमाणे किताब व सरंजाम हे बाळगीत नाहीत एवढेच. पण इंग्लंडसारख्या देशात उमरावशाहीची ही बाह्य अलंकरणेसुद्धा त्यांना विकत घेता येतात. पूर्वीच्या परंपरेतील उमराव वर्ग अद्याप तग धरून राहिलेला असलाच तर तो या नव्या उमरावशाहीचे दास्य पत्करतो आणि त्यांची खुष मस्करी करतो. या परिस्थितीत सत्तेचा अंमल केवळ राजकीय संघटनांच्या द्वारे होत नाही, आर्थिक संघटनाही समाजावर सत्ता गाजवू लागतात. तेव्हा, स्वातंत्र्याचा प्रश्न केवळ राजकीय संबंधापुरताच मर्यादित न राहता आर्थिक व सामाजिक संबंधाशीही निगडीत झालेला असतो.

अर्थात प्रत्येक क्षेत्रात प्रश्नाचे स्वरुप वेगळे असते ते खरे आहे. परंतु आर्थिक सत्तेचे दुरुपयोग क्षुद्र असतात आणि राजकीय लोकशाहीत त्यांना आपापतः प्रतिबंध होतो असे मानणे शब्दांच्या आतषबाजीने स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्य कांही विशिष्ट प्रमाणातच मिळू शकते हे तर खरे आहे. कोणाही माणसाला संपूर्ण विकासाला सर्वथा परिपूर्ण अशी व्यवस्था मिळू शकत नाही, पण सर्व माणसांना काही मर्यादित व्यवस्था उपलब्ध होऊ शकते. सर्व माणसांना एकत्र काम करावे लागणे ही व्यवस्था स्वातंत्र्याशी विसंगत नाही. उलट अशा सहकार्याच्या वातावरणात स्वातंत्र्याचा निर्दोष आविष्कार होऊ शकेल. परंतु जर अशा सहकार्याने सर्वांनी एकत्र काम करण्याऐवजी काही लोकांना नोकर बनवून दुसऱ्या लोकांना मालक होता आले तर त्या व्यवस्थेत स्वातंत्र्य आढळणार नाही.

स्वातंत्र्याच्या कल्पनेचे निरनिराळे अर्थ करता येतात. पण त्याचा निदान एक आशय हा सर्वमान्य झाला पाहिजे. कोणाही माणसाला संपूर्ण एकतंत्री सत्तेपुढे शरण जाणे भाग पडू नये. एकतंत्री पद्धतीने काम करणारी, लोकांचे अमर्याद शोषण करणारी अधिकाराचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुरुपयोग करीत असनाही वठणीवर न आणता येणारी सत्ता निरंकुश असते. तिचे दास्य कोणाही माणसाला करावे न लागणे हा स्वातंत्र्याचा एक अभिप्रेत अर्थ निश्चित असतो. जर माणसाला साध्या जीवन-निर्वाहासाठीसुद्धा आर्थिक व राजकीय अरेरावी वरिष्ठाच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागत असेल, हे वरिष्ठ आपल्या प्रचंड बळाच्या जोरावर त्याला इच्छेविरुद्ध आज्ञापालन करण्यास भाग पाडीत असतील आणि स्वतःची व कुटुंबियांची मोठी हानी करून घेण्याचा धोका पत्करल्याशिवाय या वरिष्ठांना विरोध करणे अथवा त्यांच्या हुकुमात बदल करून घेणे त्याला शक्य होत नसेल तर अशा व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे असे कदापी म्हणता येणार नाही. असे दांस्य करून त्याला बीअरच्या बाटल्यापासून मोटरगाडीपर्यंत अनेक प्रकारच्या विपुल सुखसोयी प्राप्त करून घेता येतील. पण तरीही त्याला स्वातंत्र्य नाही असेच म्हणावे लागेल. आर्थिक व्यवस्थेमुळे माणसांची उच्चनीच वर्गांत विभागणी होते. यापैकी काही वर्गांना नफा कमावण्याची व जीवनाच्या सुखसोयी हस्तगत करण्याची सत्ता लाभते. या सत्तेमुळे दुसऱ्या वर्गांतील लोकांना त्यांचे अंकित व्हावे लागते. ही माणसांची वरिष्ठ व कनिष्ठ अशी वर्गवारी झाली की स्वातंत्र्याचीही तशीच वर्गवार विभागणी होते. यापैकी काही वर्ग दुसऱ्या वर्गांना आपल्या हातातील साधने बनवितात. मालमत्तेप्रमाणे स्वातंत्र्य विशिष्ट वर्गाची मिरासदारी बनते, ते संपूर्ण राष्ट्राचे स्वातंत्र्य उरत नाही.

एका दृष्टीने राज्यशास्त्रातील तत्वेही लष्करी डावपेचांसारखी असतात. भूतकाळांत झालेल्या लढाईतील अनुभवावरून लष्करी डावपेचाची रचना केलेली असते. स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या बाबतीत इंग्लंडमध्यें अशीच प्रथा निर्माण झाली आहे. इंग्लंडमध्ये स्वातंत्र्याचा अर्थ मुख्यतः राजकीय परिभाषेंतच केला जातो. त्याचे एक कारण आहे. स्वातंत्र्याचे महत्वाचे विजय राजकीय क्षेत्रातच मिळविलेले आहेत. स्वातंत्र्य हे माणसांना नागरिक म्हणून मिळालेला हक्क आहेत, नागरिकांना मनुष्य म्हणून मिळालेला नाहीत अशी रुढ समजूत आहे. ज्या राष्ट्रात बहुसंख्य लोकांना आपले आर्थिक भवितव्य घडविण्याचा काहीही अधिकार नसतो तेथेच स्वातंत्र्याच्या या कल्पनेचा जयजयकार होऊ शकतो. जणु इतिहास म्हणजे केवळ भूतकाळ, त्याचा वर्तमान काळाशी काही संबंध नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे नागरिकत्वाचे राजकीय हक्क हे समीकरण ज्या काळात झाले त्या काळातही याच भूमिकेवरून विचार केला गेला असता तर स्वातंत्र्याचा आहे तो वारसा तरी मिळाला असता की नाही याची शंका वाटते.

स्वातंत्र्य हे सत्तेशी सापेक्ष असते. कोणत्या वेळी कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह अतिशय निकडीचा असतो ते देशातील प्रस्थापित सत्तेच्या स्वरुपावर अवलंबून राहील. राजकीय क्षेत्रात स्वातंत्र्य पण आर्थिक क्षेत्रात स्वातंत्र्याचा अभाव ही परस्पर विरोधी परिस्थिती एकाच समाजात एकाच वेळी अस्तित्वात असणे शक्य आहे. राजकीय क्षेत्रांत सत्तेच्या दुरुपयोगाला प्रतिबंध घालणारी व्यवस्था असूनही आर्थिक क्षेत्रात मात्र सत्तेच्या दुरुपयागोला मोकळीक असेल किंवा उत्तेजनही मिळत असेल तर असा समान राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र पण आर्थिक दृष्ट्या गुलाम आहे असेच म्हणावे लागेल. अशा समाजात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या एक तंत्री कारवाईपासून लोकांना संरक्षण मिळत असेल परंतु आर्थिक दडपशाहीपासून कोणत्या प्रकारचे संरक्षण मिळत नसेल. नागरी स्वातंत्र्य आणि आर्थिक दडपशाही यांचा मेळ बसू शकतो. प्रगत लोकशाहीच्या राजकीय संस्था या समाजात असल्या तरी आर्थिक व्यवहारातील प्रबलांचे नियमन करण्याची इच्छा वा शक्ती त्या समाजात नसेल. आणि आर्थिक क्षेत्रातील वरिष्ठांचे असे नियमन हेच राजकीय स्वातंत्र्याशी समानार्थक असते.

स्वातंत्र्य आर्थिक क्षेत्रापुरते संकुचित राहू न देता त्याचा आर्थिक क्षेत्रात प्रसार करणे हे औद्योगिक समाजापुढील अत्यंत निकडीचे व महत्वाचे कार्य आहे. ज्या प्रमाणात आर्थिक क्षेत्रातही स्वातंत्र्याचा प्रसार होईल त्या प्रमाणात स्वातंत्र्य आणि समता याच्यातील परस्परविरोधाचा आधार नष्ट होईल. शासनाच्या प्रतिनिधीकडून होणाऱ्या जुलुमापासून संरक्षण अथवा शासनामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे असा स्वातंत्र्याचा मर्यादित अर्थ लावला जाईल तोपर्यंत स्वातंत्र्य आणि समानता यांच्यातील परस्परविरोध काहीसा संयुक्तिक वाटेल. तरीही तो पूर्णपणे सयुक्तिक वाटणार नाही, संपत्ती आणि समाजात वजन याबाबतीत अफाट विषमता असताना राजकारणाच्या मर्यादित क्षेत्रात मात्र भिकारी आणि कोट्याधीश दोघांना सारखेच स्वातंत्र्य उपभोगता येते हे सिद्ध करणे कठिण होईल. या विषमतेमुळे समाजांतील एका वर्गांला बाकीच्या समाजावर राजकीय प्रभुत्व स्थापन करता आले नाही तरी समाजाच्या आर्थिक जीवनावर ते वर्चस्व गाजवितात.

म्हणून स्वातंत्र्याचा उघड वा गर्भित अर्थ लोकांना किमान नागरीक आणि राजकीय हक्क असणे इतक्यापुरता मर्यादित करता येणार नाही. समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गाचे अर्थव्यवस्थेत वर्चस्व मिळविलेल्या प्रबलवर्गापासून संरक्षण झाले पाहिजे; आर्थिक जीवनातील ज्या व्यवस्थांचे परिणाम सर्व समाजावर होतात त्यांचे नियंत्रण समाजाच्या इच्छेनुसार केले पाहिजे. स्वातंत्र्यात या प्रकारच्या आर्थिक सत्तेवरील नियमनाचा अंतर्भाव केला तर मग समानतेमुळे स्वातंत्र्याला बाध येणार नाही, ती स्वातंत्र्याला आवश्यक होते. वैयक्तिक प्रयत्नांच्या जोडीने सहकारी प्रयत्न परिस्थितीमुळे अपरिहार्य होतात तेव्हा स्वातंत्र्यालाच क्रियात्मक समानतेचे स्वरुप प्राप्त होते. अर्थात या परिस्थितीत सर्वांना सारखेच काम करावे लागेल किंवा सर्वांना सारख्या प्रमाणात सत्तेचा वाटा मिळेल असा याचा अर्थ नाही मात्र सत्तेच्या दुरुपयोगापासून सर्वांना सारखेच संरक्षण मिळेल. सत्तेचा उपयोग वैयक्तिक स्वार्थासाठी केला जाऊ नये, सर्वांच्या समान हितासाठीच सत्तेचा उपयोग व्हावा अशी मागणी करण्याचा प्रत्येकाला हक्क असतो. राजकीय क्षेत्रात समानता म्हणजे प्रत्येक नागरीकाला संसदेचे सभासदत्व मिळणे, किंवा मंत्रीमंडळात वा सनदी नोकरीत स्थान मिळणे असा अर्थ कोणी करीत नाही. नागरी आणि राजकीय असमानता दूर करून कोणत्याही एका वर्गावर आपली इच्छा लादता येणे अशक्य व्हावे हा राजकीय समानतेचा अर्थ असतो, तसेच सर्व लोकांना उपक्रम करण्याचा, नियोजनाचा, संचलन, व्यवस्थापन आणि शासन करण्याचा अधिकार मिळावा हा आर्थिक स्वातंत्र्याचा अर्थ नसतो. ज्या आर्थिक असमानतेमुळे एक वर्गाला दुसऱ्या वर्गावर आर्थिक निर्बंध घालता येतात त्या दूर करणे इतकाच त्याचा मर्यादित अर्थ होतो.

स्वातंत्र्याला असमानतेमुळे धोका निर्माण होतो. तो धोका नेहमी एक प्रकारचा नसतो. आर्थिक संघटनांचे स्वरुप आणि सरकारचे धोरण यांच्यात जसा बदल होत जाईल तसे या धोक्याचे स्वरुपही बदलते. बहुसंख्य लोक स्वतंत्र उत्पादक असेल तर हा धोका विशेष नसतो ते मोठ्या उद्योगावर अवलंबून असतील आणि या उद्योगावर कडक सामाजिक नियंत्रण ठेवण्यात आले असले तरी हा धोका अजिबात नसतो अथवा अतिशय कमी असतो. परंतु जर देशाच्या आर्थिक कार्याचा महत्वाचा भाग मोठ्या संघटनांच्या नियंत्रणाखाली असला आणि या मोठ्या संघटना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरीत्या शासनाचे नियंत्रण करीत असतील अथवा शासकीय नियंत्रणाला प्रतिरोध करण्याइतक्या प्रबल असतील तर हा धोका अत्यंत तीव्र स्वरुपाचा असतो या संदर्भात अमेरिकन आर्थिक जीवनातील काही गोष्टी परदेशी निरीक्षकांना अतिशय लक्षणीय वाटतात. त्यापैकी येथे खास नमूद करण्यासारखी आहे. तेथील काही औद्योगिक संघटना इतक्या प्रचंड आहेत की त्या केवळ आर्थिक उपक्रम राहिलेले नाहीत. त्याना राज्यसंस्थेचे स्वरुप आले आहे. काही बाबतीत या राज्यसंस्थेचा अंमल सौम्य आणि परोपकारी असतो. नोकरवर्गासाठी विश्रांती गृहे, शाळा, क्रीडाक्षेत्रे अशा सोयी केल्या जातात. नोकरवर्गाला अगदी कायद्यानुसार वर्तणूक मिळते. पण ही राज्यसंस्था कठोर, संशयी व जुलमी असते. या राज्यसंस्थाचा अंमल न्यायाचा असतो की अन्यायाचा असतो हा प्रश्न नाही. राज्यसंस्थेचे स्वरुप प्राप्त झालेल्या या प्रचंड मालकांना आपण केवळ एखाद्या उद्योगाचे सामान्य मालक नसून एका राष्ट्रकुलाचे सार्वभौम सत्ताधीश आहोत असे वाटू लागते, ही खरी गंभीर समस्या असते. सत्ताधीशांची मगरुर वृत्ती त्यांच्या सर्व आचार विचारात प्रगट होते. हे अमेरिकेच्या औद्योगिक संघटनेचे वैशिष्ठ्य आहे. हे वैशिष्ठ्य परदेशी निरीक्षकाच्या लक्षात येते असे नाही. अमेरिकेच्या काही निरिक्षकांनीही त्याची दखल घेतली आहे.

अमेरिकेच्या सरकारी दस्तऐवजात सुद्धा उद्योगांना राज्यसंस्थेचे स्वरुप येत असल्याची दखल घेतली जाते. उद्योगाचे शुष्क रोपटे योग्य पर्यावरण मिळताच उष्णकटीबंधातील वैपुल्याने बहरून येते आणि मग ते उद्योग राजकीय सत्तेचे अधिकार स्वतःकडे घेऊ लागतात. अमेरिकेतील औद्योगिक संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या एका आयोगाने या नव्या औद्योगिक साम्राज्यासंबंधी काही माहिती दिली आहे. सुमारे वीस वर्षापूर्वी सहा आर्थिक गटांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कार्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २,६५१,६८४ होती. म्हणजे प्रत्येक गटामध्ये ४४००० कामगार होते. त्यापैकी काही कंपन्यांची कारखाने आणि यंत्रसामुग्री तर स्वतःच्या मालकीची आहेतच पण कामगारांची घरे, कामगार वस्तीतील रस्ते, आणि कामगारांची सभागृहे सुद्धा त्यांच्या मालकीची आहेत. या कंपन्यांचे खाजगी हेर खाते असते, गुप्तचर विभाग असतो, खाजगी पोलीस सुद्धा असतात. केव्हा केव्हा ते खाजगी लष्कर सुद्धा बाळगतात आणि गरज पडली तर खाजगी लढाई सुद्धा करतात. अशा प्रकारे आपली सर्व प्रकारची संपूर्ण संघटना उभारणाऱ्या या कंपन्या कामगारांना मात्र संघटीत होऊ देत नाहीत. कामगार संघटनांना ते मनाई करतात. काही कामगार असंतुष्ट असल्याचे आढळून आले तर त्यांना त्यांच्या राहत्या घरांतून हाकलून देतात. सर्व कामगारांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करून त्यांच्यावर आपल्या मर्जीप्रमाणे घेतलेले निर्णय लादतात आणि कामगारांनी फारच विरोध केला तर आपल्या लष्करी शक्तीचा उपयोग करून त्यांना दडपून टाकतात. अशा प्रकारे संघटित झालेल्या व अशा पद्धतीनें काम करणाऱ्या कंपन्यांनी आपण फक्त उद्योगधंदाच चालवितो, दुसऱ्या गोष्टीत आपल्याला कांही आस्था नाही असा दावा करणे खोट्या विनयाचे प्रदर्शन असते. वस्तुतः त्या धंदा करीत नसून सुसंघटित जुलुम करीत असतात. अमेरिकेच्या वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश मि. “ब्रँडीस यांचे उद्‌गार येथे उद्‌धृत करण्यासारखे आहेत. ते म्हणतात : या मोठ्या कार्पोरेशनमुळे औद्योगिक हुकुमशाहीची निर्मिती होणे शक्य असते. काही कार्पोरेशनचे स्वरूप असे आहे की औद्योगिक हुकुमशाही निर्माण होणे अटळ वाटते. हुकुमशाहीचा हा धोका त्यांच्याबद्दलचा सर्वात गंभीर आक्षेप आहे.” भांडवलाच्या स्वरुपातील मालमत्तेच्या फुगवट्यामुळे आणि कोणत्याही प्रकारच्या सामाजिक नियमनातून ही मालमत्ता मुक्त ठेवण्यांत आल्यामुळे ही मालमत्ता सरंजामी समाजातील जमीनदारी इस्टेटीसारखी होते. कायद्याने या संघटनांना कांही विशेष सत्ता नसली तरी आपल्या संघटित शक्तीमुळे त्या शासनाच्या सत्तेसारखी सत्ता स्थापन करतात. जगाच्या इतिहासातील अंधारयुगात न्यायदान केवळ खासगी होते. या औद्योगिक संघटना तशा प्रकारचे स्वतंत्र न्यायखाते चालवितात. या औद्योगिक संघटनांचे मालक आणि त्यांचा अफाट नोकर वर्ग यांच्यातील परस्पर संबंध हे औद्योगिक संबंध राहात नाहीत. म्हणजे एका उद्योगात सहभागी असलेल्या परस्पर पूरक पण तुल्यबल अशा दोन घटकातील संबंधासारखे ते नसतात. राजा आणि प्रजाजन यांच्यांतील नात्याचे स्वरूप या संबंधांत येऊ लागते. कामगार संघटना आणि शासन यांच्या दडपणामुळे आपले स्वातंत्र्य यत्किंचितही मर्यादित होणार नाही अशी त्यांची सतत धडपड असते. हे त्यांचे “स्वातंत्र्य” खरोखर स्वातंत्र्य नसून त्यांच्या आर्थिक सत्तेमुळे प्राप्त झालेले विशेष हक्क असतात. या विशेष हक्कांना ते स्वातंत्र्य म्हणतात. त्यांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण म्हणजे त्यांच्या विशेष हक्काचे संरक्षण ही वस्तुस्थिती आहे.

या उदाहरणावरून प्रचंड उद्योगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत असमानतेची स्वातंत्र्यापासून फारकत होऊ शकत नाही हे पारंपारीक प्रतिपादन कसे अवास्तव आहे ते उघड होते. असमानतेमुळेच स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होतो आणि म्हणून असमानता कमी केल्यानेच स्वातंत्र्य सुरक्षित होईल हे सत्य स्पष्टपणे प्रतीत होते. इंग्लंडमध्ये कामगार संघटनांची वाढ आणि शासकीय हस्तक्षेप यांनी आर्थिक सत्तेला पुष्कळ प्रमाणात नियंत्रित केले आणि त्यामुळे आर्थिक सत्तेचा जुलूम पूर्वीच्या मानाने पुष्कळच कमी झाला. तरी सर्वसामान्य माणसाच्या स्वातंत्र्याला आर्थिक सत्तेमुळे निर्माण होणारा धोका अजीबात नष्ट झालेला नाही. मक्तेदारी कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली जो जीवनावश्यक माल तयार होतो त्याची खरेदी करताना सामान्य माणसाला या सत्तेचे दडपण जाणवते. कारखान्यातही या सत्तेचा प्रभाव जाणवतो. औद्योगिक कायदे आणि कामगार संघटनांची सामुदायिक करार करण्याची शक्ती यांच्यामुळे या सत्तेला काही मर्यादा घातल्या गेल्या आहेत हे खरे. पण या मर्यादेत सुद्धा कामगारांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती, कारखान्यांतील शिस्त आणि कारखान्यातील एकंदर जीवनाचा आकार, नोकरीची शाश्वती आणि बढतीची पद्धत, कामगार भरतीचे आणि बढतीचे नियम, कमी वेतनाच्या अल्पवयीन कामगारांच्या तुकड्या एकामागून एक किती प्रमाणात कामावर ठेवण्याचे धोरण, गाऱ्हाणी दूर करून घेण्यासाठी केलेली व्यवस्था या सर्व बाबतीत निर्णायक अधिकार संचालक मंडळाचा असतो. त्यांच्या धोरणावर सर्व काही अवलंबून असते. त्यांना आपल्या भागधारकांबद्दल विशेष प्रेम असते असे नाही पण भागधारकांच्या आर्थिक हितसंबंधाची रखवालदारी करणे हे त्यांचे काम असते. ते स्वतः ही भागधारक असतात. म्हणजे कारखान्याच्या अंतर्गत अशा वर निर्दीष्ट केलेल्या सर्व बाबतीत तेच आरोपी आणि तेच न्यायाधीश अशी परिस्थिती असते.

अशा एकतंत्री पद्धतीचे आर्थिक व्यूहरचनेवर गंभीर परिणाम होतात. या व्यूहरचनेनुसार वरील डावपेचाचे प्रश्न कशा प्रकारे लढवायचे हे निश्चित होते इतकेच नव्हे तर पुष्कळ वेळा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वीच त्या संबंधीचा निर्णय या व्यूहरचनेमुळे अगोदरच ठरलेला असतो. उद्योगाच्या अनेक प्रश्नांच्या बाबतीत धोरणासंबंधीचे निर्णय कामगारवर्गाला डावलून घेतले जातात. उदाहरणार्थ अडचणीतील उद्योगाची पुन्हा भरभराट होईल अशा प्रकारे त्याची संघटना करणे व त्या उद्योगातील कामगारांना पुरेसे जीवन वेतन मिळवून देणे, धंद्यांतील मंदी टाळण्यासाठी, उपाययोजना, कामगार कपात, कारखाने बंद करणे आणि उत्पादनाचे केंद्रीकरण करणे, एक संपूर्ण समूह अवलंबून असलेल्या उद्योगाची विक्री अथवा प्रतिस्पर्धी उद्योगाशी विलीनीकरण या सर्व बाबतीत उद्योग धंद्याची व्यवहार नीती १९१४ पूर्वीच्या सरकारी नीतीप्रमाणे संबंधीत लोकांना विश्वासात न घेता निश्चित केली जाते. वित्तीय नीतीच्या बाबतीत तर प्रश्नच नको. वित्तीय नीतीच्या महत्वाच्या क्षेत्रातही अशाच प्रकारे धोरणविषयक निर्णय घेतले जातात. या धोरणांत भांडवल कमी केले जाण्याचा धोका असतो. राखीव निधीत जमा करण्याची रक्कम लाभांश म्हणून उधळली जाण्याचा हा धोका असतो, पण शिवाय संपत्तीचे प्रक्षोभक फेरवाटप होण्याची शक्यता असते. बँक-संचालकांच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वाढण्याची शक्यता असते. वास्तविक या प्रश्नांबद्दल निर्णय घेताना जनतेचे, म्हणजे कामगार आणि ग्राहक या दोघांचेही हितसंबंध विचारात घेतले पाहिजेत. पण, आर्थिक जीवनाच्या प्रचलित संघटनेच्या स्वरुपामुळे जनतेच्या हितसंबंधाचा विचार केला जाईल याची खात्री नसते. आणि जनतेच्या हितसंबंधाना बाधक असे निर्णय घेतले गेल्यास हा अन्याय दूर करून घेता येईल याची पण काही खात्री नसते.

जनतेवरील सत्ता म्हणजे सार्वजनिक सत्ता-काही व्यक्तींना किफायतशीरपणे खरेदी विक्री करण्याची, मालकी स्थापन करण्याची, अथवा वारसा ठेवण्याची मुभा असली म्हणून सार्वजनिक सत्तेला बाध येत नाही. यावर एक भाष्य असे केले जाते की या सत्तेचे मालक म्हणजे लोक त्यांचा उपयोग साधनासारखाच होतो. तोही अर्धवट जाणतेपणी केला जातो. ते स्वतः स्वतंत्रपणे आपले निर्णय घेण्यास असमर्थ असतात. ज्या शक्तीवर त्यांचे नियंत्रण नसते अशा शक्तींच्या दडपणाखाली त्यांना त्यांचे निर्णय घ्यावे लागतात. अशा परिस्थितीत त्यांची सत्ता ती काय असणार? ही अगदी उथळ टीका झाली. काही आर्थिक घडामोडी मानवी नियंत्रणाच्या पलीकडे असू शकतात की नाही हा आपला प्रश्न नाही. मानवी नियंत्रणापलीकडे काही आर्थिक घडामोडी असतात हे मान्य. पण प्रश्न आहे तो ज्यांचे नियंत्रण करता येणे शक्य आहे अशा आर्थिक घडामोडींचा. त्यांचे नियंत्रण अल्पसंख्यांच्या हितासाठी न होता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने केले जाईल अशी खात्रीलायक तरतूद शक्य आहे. जनतेला तसा विश्वास असला पाहिजे. आर्थिक जगातील सुलतान हे होमरच्या महाकाव्यातील देवतांसारखे असतात. या देवता स्वतः त्याच्यापेक्षा अधिक शक्तीशाली दैवाच्या हातातील खेळण्यासारख्या होत्या. तरी पण त्या लहरी प्रमाणे माणसांच्या जीवनात ढवळाढवळ करीत असत. हे आर्थिक सुलतान प्रत्यक्ष कोणत्या परिस्थितीशी सामना करावा लागेल याचा विचार करीत नाही; कोणत्या पद्धतीने परिस्थितीचा सामना करावा याकडे ते लक्ष देतात. उपक्रम त्यांच्या हाती असतो. प्राप्त परिस्थितीच्या मर्यादेत डावपेच ठरविण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असते, एखाद्या प्रश्नावर ते तडका फडकी निर्णय घेऊ शकतात अथवा निर्णय पुढे ढकलू शकतात आणि संघर्ष अटळ झाला तर त्यांना अनुकूल असे रण-क्षेत्र ते निवडू शकतात.

लॉर्थ लोथियन लिहितात : “स्वातंत्र्य नष्ट न करता समाजवाद स्थापन करणे शक्य असले तरी सर्वच लोकसंख्येला कामगार अथवा पगारी नोकर बनविण्यात काय फायदा आहे? काही अल्पसंख्य लोक कर्तृत्वाने, बढतीने अथवा वजन खर्च करून राजकीय यंत्रणेच्या शिखरस्थानी पोचणार आणि हे अधिकारी अथवा कायम नोकरशहा बहुसंख्य लोकांना आपल्या हुकुमाप्रमाणे काम करायला लावणार. सर्वोत्कृष्ट समाज कोणता? ज्या समाजात जास्तीतजास्त नागरीकांना आपल्या उद्योगाने, शक्तीने, उपक्रमाने स्वतःसाठी नवीन गोष्टी, नवीन पद्धती निर्माण करता येतात, आणि बहुसंख्य लोकांना केवळ वरिष्ठाचे आज्ञापालन करावे लागत नाही तो समाजच सर्वोत्कृष्ट आणि व्यापक अर्थाने निरोगी नाही काय?” उद्योगधंद्याच्या जगातील प्रत्यक्ष व्यवहार लक्षात घेता ‘वजन’ वापरण्याबद्दल जितके थोडे बोलावे तितके बरे! पण त्यांच्या लिहिण्याचा आशय तसा खराच आहे. एखादे मोठे जहाज वरच्या वर्गाच्या डेकवरून पाहणे आणि कोळसे साठविण्याच्या जागेवरून पाहणे यांत किती फरक पडतो. लॉर्ड लोथियन यांनी त्यांच्या कल्पनेतील आदर्श समाजाचे केलेले वर्णन आणि त्याना केवळ कल्पित वाटणारा धोका हा सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन अनुभवातील वस्तुस्थिती आहे.

लॉर्ड लोथियन यांनी रजिस्ट्रार जनरलच्या प्रतिवृत्तावर नुसती नजर टाकली असती तर इंग्लंडमध्ये आजच्या प्रस्थापित समाजात त्यांना अनिष्ट वाटणारी परिस्थिती प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहे असे त्यांना आढळून आले असते. इंग्लंडमध्ये बहुसंख्य लोक वेतन अथवा पगार मिळविणारे असतात. प्रदीर्घ काळापासून काही मूठभर लोक त्यांचे नियंत्रण करीत आहेत. या लोकांनी वरिष्ठांचे हुकूम पाळले नाहीत तर ते तत्काल बडतर्फ केले जातील. लॉर्थ लोथियन यांना एखादा विशिष्ट राजकीय सिद्धान्तच खोटा ठरवायचा आहे. त्यांना काही बँका, रेल्वे, कोळशाच्या खाणी आणि कापड्याच्या गिरण्या यांचेही उच्चाटन करावयाचे नाही मग हुकुम द्यायचे की नाही हा प्रश्न उरत नाही. कोणी हुकुम द्यावयाचे हा प्रश्न असतो. हे हुकुम सर्व सामान्य हिताचा विचार करून जातील की नाही; ज्यांना हे हुकुम दिले जातील त्यांच्या सुखस्वास्थ्याला धोका येण्याची शक्यता असेल तर हुकुम देण्यापूर्वी त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल याची काही खात्री असेल काय? त्यांना तसे काही वाजवी आश्वासन मिळू शकेल काय?

लॉर्थ लोथियन म्हणतात, सौख्यापेक्षा स्वातंत्र्य अधिक महत्वाचे असते. लॉर्ड लोथियन यांना विशिष्ट प्रकारची नोकरशाही भयावह वाटते, धोक्याची वाटते. अशा नोकरशाहीच्या अमलाखाली नसलेला खाण कामगार नोकरशाहीच्या वर्चस्वाखाली काम करणाऱ्या शिक्षकापेक्षा अधिक स्वतंत्र असतो काय? मनुष्य पावरोटी आणि मटण खाऊन जगतो. त्याच्या पावासाठी लागणाऱ्या आट्यापैकी ४० टक्के पिठाच्या गिरण्यांच्या युतीकडून पुरविला जातो, त्याला लागणारे मटण एखाद्या आंतरराष्ट्रीय मीट ट्रस्टने पुरविलेले असते; त्याच्या घरासाठी वापरलेल्या साहित्यापैकी २५ टक्के माल पुरवठा करणारांच्या ‘साखळी’ नियंत्रणाखाली असलेल्या व्यापाऱ्याने पुरविले असते, अनेक कंपन्यांच्या विलीनीकरणातून निर्माण झालेल्या मोठ्या कंपनीचा तंबाखू त्याला विकत घ्यावा लागतो आणि अशाच दुसऱ्या एखाद्या कंपनीच्या काड्याच्या पेट्या त्याला घ्याव्या लागतात. त्याच्या बायकोला लागणारा शिवणाचा दोरा एका अशाच तिसऱ्या कंपनीने तयार केलेला असतो. या कंपनीने गेल्या वीस वर्षात देशातील लक्षाधीशांच्या यादीत आणखी आठ नवीन नावांची भर घातली आहे. तर अशा रितीने जीवनाच्या सर्व आवश्यक गोष्टीसाठी मोठ मोठ्या कंपन्यांच्या लहरीवर त्याला अवलंबून रहावे लागत असताना तो स्वतंत्र ग्राहक आहे असे म्हणता येईल काय? कामगाराच्या उक्त्या कामाचे दर मालक आपल्या इच्छे प्रमाणे कमी करणार, कामगाराने त्याबद्दल नाखुषी दाखविली तर असंतोष भडकविण्याच्या आरोपाखाली तो बडतर्फ केला जाणार अथवा मालकाने कारखाना बंद करायचा ठरविला तर तो बेकारीच्या खाईत लोटला जाणार; बँकेने मालकाला पतीची व्यवस्था करण्यास नकार दिला तरी कारखाना बंद होऊन कामगारच बेकार होणार; त्याचा जीवन निर्वाह ज्यावर अवलंबून असतो तो उद्योग मालकाच्या गैरकारभारामुळेच बंद होण्याचा प्रसंग आला अशी त्याने तक्रार केली की तत्काल कामगाराने फक्त नियुक्त काम करावयाचे असते, विचार करावयाचा नसतो, विचार करण्याचे काम त्याचे मालक करतील असा जबाब त्याला मिळतो. या परिस्थितीत कामगार स्वतंत्र असतो असे म्हणता येईल काय? ग्राहक आणि कामगार दोन्ही नात्याने त्याचे स्वातंत्र्य अर्धवट असले तरी नागरीक म्हणूनही त्याचे स्वातंत्र्य अर्धवट नसते काय? लॉर्ड लोथियन यांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्याचे स्वातंत्र्य संपूर्ण आणि बिनशर्त असणे कसे काय आहे ?

स्वातंत्र्याबद्दल विचार करताना लॉर्ड लोथियन यांची दिशाभूल झाली, कारण त्यांनी स्वातंत्र्याशी निगडीत असलेल्या असमानतेची दखल घेतलेली नाही. स्वातंत्र्य हे केवळ राजकारण आणि शासन यांच्या क्षेत्रातील एक तत्व आहे आणि समानता ही फक्त आर्थिक क्षेत्रातील एक कल्पना आहे असे मानणे हे वस्तुस्थितीवर भयंकर अन्याय करण्यासारखे आहे. शासनाची सत्ता फार अफाट असते आणि विशेष प्रकारची असते. म्हणून शासनांना काही उत्तरदायित्व असणे स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने इष्ट आणि आवश्यक आहे. परंतु आजच्या मोठमोठ्या संघटनांच्या जमान्यात मालाचे व्यवस्थापन आणि माणसांचे नियंत्रण या गोष्टी परस्परापासून अलग राहिलेल्या नाहीत. आर्थिक यंत्रणेच्या चाव्या ज्यांच्या हातात आहेत अशा अल्पसंख्य लोकांकडे माल आणि माणसे या दोन्हीचे नियंत्रण फार मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित झालेले आहे. प्रा. पोलार्ड यांनी आपल्या ‘द इव्हॉल्यूशन ऑफ पार्लमेंट’ या उत्कृष्ट अभ्यसनात या प्रश्नाची चर्चा केली आहे. ते म्हणतात : “समानता हाच स्वातंत्र्याचा प्रश्न सोडविण्याचा एकमेव मार्ग आहे. शारिरीक शक्तीच्या बाबतीत माणसा माणसात फरक असतो. सामाजिक संबंधात शारिरीक विषमतेचा प्रभाव नष्ट करण्यात आला, परंतु सामाजिक उत्क्रांतीत एक काळ असा होता की जेव्हा शक्तीमान माणसाला त्याच्या शक्तीचा मन मानेल तसा उपयोग करू न देणे हा निदान त्याला स्वतःला तरी वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भयानक अपहार झाल्यासारखे वाटले असेल... आता माणसाला त्याच्या शारिरीक शक्तीचा हवा तसा उपयोग करू दिला जात नाही त्याचप्रमाणे त्याची संपत्ती अथवा बुद्धी यांचाही स्वच्छंद उपयोग करू देण्याचे काही कारण दिसत नाही... दुर्बलांचे स्वातंत्र्य हे प्रबलांनी घातलेल्या निर्बंधावर अवलंबून असते. गरीबांचे स्वातंत्र्य श्रीमंतावरील निर्बंधात आणि साध्या भोळ्या अडाणी माणसाचे स्वातंत्र्य बुद्धीमान माणसावरील निर्बंधात असते. प्रत्येक माणसाला हे इतकेच स्वातंत्र्य असावे, कोणालाही अधिक स्वातंत्र्य असता कामा नये. दुसऱ्याने आपल्याशी जसे वागावे अशी अपेक्षा असते तसे आपणही दुसऱ्याशी वागले पाहिजे. स्वातंत्र्य, समानता आणि नैतिकता यांचे असे समान अधिष्ठान असते.’’

(२)

उद्योग : एक समाजिक कार्य

संकीर्ण संघटनांचा कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी एकसूत्री संचलन आवश्यक असते. आधुनिक सैन्याप्रमाणे आधुनिक उद्योगातही अधिकारपदाची श्रेणी व्यवस्था आणि त्याचबरोबर जबाबदारीचा अनुक्रम ठरविणे अपरिहार्य असते हे सिद्ध करणे सोपे आहे. पण तशी आवश्यकता नाही. सत्याचा निष्कारण कीस काढण्याची जरूरी नाही.

लोकशाहीची प्रवृत्ती आर्थिक नियंत्रणाच्या केंद्रीकरणाला विरोध करण्याची नसते. केंद्रीकरणाची प्रक्रीया अधिक वाढविण्याकडे व पद्धतशीर करण्याकडेच लोकशाहीचा कल असतो. भांडवलशाही उत्पादन तंत्राचा परमोच्च विकास झालेल्या उद्योगात मालकवर्गाशी व्यवहार करताना कामगार संघटनांना अडचणी येत नाहीत. पण ज्यांची यंत्रसामुग्री निरुपयोगी झालेली असते आणि त्यामुळे उत्पादनाचा दर्जा आणि कामाची परिस्थिती दोन्ही बिघडलेल्या असतात अशा जुनाट उद्योगाच्या मालकांशी व्यवहार करताना त्यांना अधिक अडचणी येतात. सहकारी चळवळीची उत्पादनाची आणि व्यापाराची व्यवस्था कितीही मोठी झाली तरी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगांचे क्षेत्र मर्यादित केले जात नाही उलट ते क्रमशः वृद्धिंगत व्हावे असाच सहकारी चळवळीचा प्रयत्न असतो.

पण तसे करताना सहकारी उद्योगातील बचत संपत्तीचा फायदा ग्राहकांना मिळेल अशी खबरदारी घेण्यात येते. गिरणी कामगार आपल्या उद्योगाच्या पुनर्घटनेची मागणी करतात अथवा खाणकामगार खनिज संपत्ती आणि खाण धंद्याचे राष्ट्रीयकरण करण्याची मागणी करतात. त्याचे कारण असे की आज या धंद्यात परस्परविरोधी हितसंबंधात संघर्ष असल्यामुळे शास्त्रीय प्रगतीचा धंद्याच्या पुनर्घटनेसाठी उपयोग केला जात नाही आणि परिणामतः ग्राहक व कामगार दोघांचेही नुकसान होते. म्हणून धंद्याची पुनर्घटना झाली तर ते फायद्याचे होईल असे त्यांना वाटते. सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा नवीन अधिक आधुनिक प्रकारची संघटना करताना कामगार कपात केली जाईल अशी कामगाराला भीती वाटते. परंतु कारखान्याचा कारभार गैर हिशेबीपणाने चालविला जाऊ नये त्यात काही पद्धत व शिस्त असावी अशी कामगारांचीही इच्छा असते. कामगार कपातीचे गंभीर परिणाम त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सहन करावे लागतात. म्हणून कारखाना उत्तम रीतीने चालण्यासाठी कोणती पद्धत व शिस्त स्वीकारावी, कामगार कपात करावी लागल्यास बेकार होणाऱ्या कामगारांसाठी कोणती तरतूद केली जावी या गोष्टी कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधीशी वाटाघाटी करून ठरविल्या जाव्यात असा त्यांचा आग्रह असतो. केवळ आर्थिक सत्तेचे अस्तित्व प्रक्षोभ निर्माण करीत नाही तर आर्थिक सत्ता प्राप्त झालेल्या लोकांकडून ज्या प्रकारे सत्तेचा वापर केला जातो तो खरा असंतोषास कारणीभूत होतो. ही आर्थिक सत्ता अजीबात नष्ट करणे हा स्वातंत्र्याचा अर्थ नाही. आर्थिक सत्तेचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी व्हावा म्हणून संरक्षक योजना स्थापन करण्यातच स्वातंत्र्य गर्भित असते. आर्थिक सत्तेचा अंमल करणाऱ्या वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाविरुद्ध शक्तीचा प्रयोग न करता संमतीने कामे करवून घेतील अशी व्यवस्था स्वातंत्र्याला अभिप्रेत असते.

तात्पर्य काय की स्वातंत्र्य म्हणजे पिसाट गाढवाचे लाथा झाडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हे. लोक कल्याणाच्या अनेक सेवांच्या समूहातून स्वातंत्र्य समूर्त होते. हा स्वातंत्र्याचा अर्थ मानला की कार्याची विविधता आणि दर्जाची समानता ही दोन्ही त्यात अभिप्रेत असतात. कोणत्याही सर्व सामान्य उद्योगात प्रत्येक माणसाला सारखाच अधिकार असावा ही मागणी स्वातंत्र्याच्या या अर्थाशी सुसंगत होणार नाही. त्याचप्रमाणे एका माणसाला आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी एखाद्या उद्योगाचा फायदा घेता आला पाहिजे ही मागणीही विसंगतच होईल. स्वातंत्र्याचा विस्तार तीन तत्वांवर अवलंबून असतो. पहिले तत्व आर्थिक संबंधाच्या नियंत्रणाचे असते. उद्योगांच्या विस्ताराबरोबर आर्थिक संबंधांचे क्षेत्रही सतत व्यापक होत असते. या संबंधांचे नियमन काही निश्चित नियमानुसार झाले पाहिजे. आणि हे नियमन सामाजिक गरजांचा विचार करून ठरविण्यात आले पाहिजे. मालमत्तेचे मालक आणि त्यांचे दलाल यांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे हा या नियमांचा उद्देश नसावा. दुसरे तत्व असे की आतापर्यंत व्यवस्थापन आणि संचालन यांच्या कक्षेतील मानले जाणारे आर्थिक हितसंबंधाचे क्षेत्र यापुढे सर्वसामान्य व परस्पर विचारविनिमयाने निर्णय घेण्याचे क्षेत्र समजले जावे. तिसरे तत्व उत्तरदायित्वाचे आहे. आर्थिक व्यूहरचना आणि औद्योगिक संघटना यासंबंधी व्यापक व सार्वजनिक जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबद्दल निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेले लोक समाजाला जबाबदार असले पाहिजेत. आणि हे सामाजिक जबाबदारीचे तत्व पाळले जावे यासाठी योग्य ती यंत्रणा असली पाहिजे. तेव्हा शास्त्रशुद्ध अशा औद्योगिक धोरणाचा विकास तीन दिशांनी होऊ शकेल. त्यासाठी विविध स्वरुपाचा कार्यक्रम अमलात आणावा लागेल. पहिली गोष्ट म्हणजे सामाजिक कृतीने जीवन जगण्याची व काम करण्याची सुसंस्कृत समाजाला अनुरूप अशी परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे; दुसरी गोष्ट सामुदायिक नियंत्रण आणि संयुक्त नियंत्रणाच्या कक्षेखाली येणाऱ्या औद्योगिक संबंधाच्या क्षेत्राचा विस्तार केला पाहिजे; आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक कल्याणाशी निगडित असलेल्या आर्थिक प्रश्नावर समाजाला आपल्या इच्छेप्रमाणे निश्चित आणि त्वरित् निर्णय घेता आले पाहिजेत.

स्वातंत्र्य आणि समानता या शब्दांचे काहीही अर्थ लावले तरी उद्योगधंद्यातील एका पक्षाला पाशवी शक्तीच्या जोरावर दुसऱ्या पक्षावर आरोग्य, सुरक्षितता, कामाचे तास आणि वेतन यासंबंधीचे निर्णय लादता येणे हे कोणत्याही अर्थाशी सुसंगत होणार नाही. स्वातंत्र्य आणि समानता या दोन्ही कल्पनांशी ते सर्वथा विसंगत ठरेल. ग्रेट ब्रिटनने काही संरक्षक कायदे करण्यात पुढाकार घेतला होता पण इंग्लंडमधील कारखाने व श्रमकेंद्र यांच्या नियमावलीत औद्योगिक विकासाला अनुरूप अशा सुधारणा झाल्या नाहीत. आणि, म्हणून प्रथम अग्रेसर असलेले इंग्लंड आता मागे पडले आहे. १९३५ च्या कायद्याने आरोग्य आणि सुरक्षितता यासंबंधी काही सुधारणा झाल्या, परंतु तरीही आजची स्थिती विशेष समाधानकारक नाही. या कायद्यात कामाचे तास निश्चित ठरविण्यात आले नाहीत हे त्याचे एक मोठे वैगुण्य आहे. फ्रान्समध्ये ४० तासाचा आठवडा आहे. पण इंग्लंडमध्ये महिलांनासुद्धा ४८ तास काम करावे लागते. पुढे पांच वर्षांनी सुलांसाठी ४४ तासाचा आठवडा करण्यांत आला. जादा कामासाठी ठरविण्यात आलेल्या वेतनाचे दर विशेष फायदेशीर नाहीत. अनेक व्यवसायात कामाचे जास्तीत जास्त तास किती असावेस त्याचे प्रमाणाच निश्चित करण्यात आलेले नाही. इतर अनेक देशात वार्षिक पगारी रजेची तरतूद करण्यात आली आहे परंतु ब्रिटनमध्ये मात्र कायद्याने ही तरतूद अद्याप करण्यात आली नाही. या बाबातीत आंतरराष्ट्रीय कारवाईने काही सर्वसामान्य परिणाम ठरविण्याचे जे जे प्रयत्न झाले ते सर्व ब्रिटिश शासनाच्या विरोधामुळे निष्फळ ठरले. ‘ट्रेड बोर्ड’ पद्धत यशस्वी झाली असली तरी अद्याप अनेक धंद्यांतील कामगारांना किमान वेतन कायद्याचा फायदा मिळत नाही. सरकारला देशातील सर्व लोकांसाठी रोजगारी करण्याचे काही सुसंस्कृत परिणाम ठरविण्याची इच्छा असली तर पुष्कळ गोष्टी करता येतील. परंतु औद्योगिक धोरणाचे खरे नाजूक प्रश्न हे अन्य क्षेत्रातच आढळतात. हे प्राथमिक प्रश्न सोडविले तरी मूलभूत प्रश्न उरतातच आणि तेही सोडवावे लागतील.

या प्रश्नांचे निरसन गुंतागुंतीचे असले तरी त्यांचे स्वरुप हे सरळ आहे. १९१८ पासून सर्व इतिहास या प्रश्नावरील जणु एक भाष्यच आहे. गेल्या पाव शतकातील औद्योगिक राजकारणात काही प्रश्न अत्यंत प्रामुख्याने पुढे आले. वेतनाचे दर आणि कामाची परिस्थिती हे त्यापैकी परिचित प्रश्न होते. पण या प्रश्नांच्या बरोबरीने उद्योगांचे संघटन, व्यवस्थापन आणि धोरण यासंबंधी काही महत्वाचे प्रश्नही निर्माण झाले. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी काही योजना उत्साहाने आखण्यात आल्या परंतु उद्योगधंद्यात आलेल्या मंदीमुळे प्रारंभीच्या अवस्थेतच त्यांचा शेवट झाला. या परिस्थितीत कामगार संघटनांच्या सभासद संख्येत घट झाली आणि बेकारी वाढली. या परिस्थितीमुळे कामगार पुढारी चिंतातूर झाले आणि त्यामुळे वरील योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न झाले नाही हे खरे. परंतु ज्या भूमिकेतून औद्योगिक सुलतान शाहीला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या ‘कामगार-नियंत्रणा’ने आळा घालण्याच्या योजना आखण्यात आल्या. ती भूमिका एक तात्पुरती भावनैक लहर होती हे खरे नाही ‘लोकशाहीच्या रक्षणासाठी युद्ध’ ही घोषणा व त्या घोषणेच्या अनुषंगाने प्रसृत झालेल्या व दिशाभूल करणाऱ्या विचारांचा भर विरुन गेला की उद्योगाच्या नियंत्रणात कामगारांना वाटा मागण्याची लाट ओसरून जाईल ही समजुत पुढील अनुभवाने खरी ठरली नाही.

उद्योगावरील कामगार नियंत्रणाच्या योजनाचे स्वरुप काहीही असले तरी या योजनामुळेच उद्योगावरील नियंत्रणाची भावना निर्माण झाली नाही. उलट, अशी भावना प्रसृत होती; म्हणून या योजना आकारास आल्या, कोणत्याही अमूर्त तत्वाबद्दलच्या उत्साहातून या योजना घडविल्या गेल्या नव्हत्या. काही गंभीर व्यावहारिक दुराचार दूर करण्याच्या इच्छेतून या योजनांचा जन्म झाला, विशिष्ट योजना बारगळल्या तरी उद्योगावर कामगारांचे नियंत्रण असावे ही इच्छा पूर्वीइतकीच तीव्र आहे. आधुनिकीकरणासाठी सध्या जे बदल केले जात आहेत त्यामुळे काही कामगारावर बेकारीची आपत्ती येणार असल्यामुळे ही इच्छा बळावली आहे. आपल्या नोकरीसंबंधीची असुरक्षितता कामगार कपातीच्या धोरणामुळे अधीक तीव्रतेने जाणवू लागली आहे. म्हणून उद्योगाच्या पुनर्घटनेची कार्यपद्धती ठरविण्यात आणि तिच्या जोडीने करावयाच्या संरक्षक योजना निश्चित करण्यात प्रारंभापासून मालकांच्या बरोबरीने कामगारांना भाग असला पाहिजे. नाही तर प्रत्यक्ष पुनर्घटन होईल तेव्हा कामगारांच्या सुखस्वास्थ्याला दुय्यम स्थान दिले जाईल हे त्याना पक्केपणी कळून चुकले आहे. पूर्वीच्या पिढीला स्वप्नातही शक्य वाटले नसते असे वेतनाचे प्रमाण आणि कामाचे तास प्रत्यक्षात कामगारांना मिळू शकतील अशी परिस्थिती आता आहे. फक्त मालक वर्गाचे प्रतिनिधी असलेल्या संचालक मंडळाच्या कमिटीने कामगारांचे कल्याण व सुखस्वास्थ्य या संबंधी एकतर्फी निर्णय घ्यावे ही व्यवस्था त्यांना न्यायोचित वाटण्याचा संभव नाही. आजच्या परिस्थितीचा विशेष असा की कामगारांच्या हक्काच्या कल्पना सामान्यतः ज्यांच्या पचनी पडल्या नसत्या त्यांनाही प्रश्नाच्या मूलभूत स्वरुपाची जाणीव झाली आहे. कामाची परिस्थिती, वेतनाचे दर किंवा बेकारी यासारखे प्रश्न औद्योगिक संघटन व औद्योगिक धोरण यांच्याशी निगडीत आहेत आणि त्यांच्यात बदल केल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत हे त्यांना कळून चुकले आहे. १९१९ ते १९२६ या काळात कोळसा धंद्याबद्दल चार चौकशी कमिट्या नेमण्यात आल्या होत्या, वेतन विषयक तंटे उपस्थित झाल्यामुळे या कमिट्या नेमण्याची गरज भासली. यापैकी ती कमिट्यांनी कोळसा उद्योगाची संघटना व कार्यपद्धती यामध्ये फेरबदल सुचविले. दोन कमिट्यांनी तर अतिशय जहाल उपाय योजना सुचविली होती. कापड, लोकर आणि इजिनिअरिंग या उद्योगाबाबतही असेच प्रश्न आणि बव्हंशी याच कारणासाठी उपस्थित झाले होते.

आता कामगार चळवळीचा विस्तार खूप झाला आहे. तिची पाळंमुळं पण अधिक खोलवर रुजली आहेत. कामगार संघटनांची संख्या पण वाढली आहे तसेच अकुशल कामगार, महिला, कारकून आणि वरिष्ठ नोकरवर्ग यासारखे जे गट यापूर्वी कामगार चळवळीत सामील झालेले नव्हते तेही आता संघटित झाले आहेत आणि त्यामुळे कामगार चळवळीची व्याप्ती वाढली. आतापर्यंत ज्या प्रश्नाचे निर्णय व्यवस्थापन केवळ आपल्या मर्जीनुसार घेत ते उभयपक्षी वाटाघाटीने घेण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली आहे. त्यामुळे कामगार चळवळीची शक्ती वाढली आहे. अद्याप काही बाबतीत मात्र व्हावी तशी प्रगती झालेली दिसत नाही. उदाहरणार्थ, शेतकी आणि खाण-धंदा वगळला तर सर्व मोठ्या उद्योगात मालक-मजूर संबंधाबाबत कांही राष्ट्रीय करार झाले आहेत. पण या करारांची व्याप्ती मर्यादित आहे. संयुक्त वाटाघाटीने सोडविण्याचे म्हणून कांही प्रश्न मान्य करण्यांत आले तरी कांही महत्वाचे प्रश्न या करारातून वगळले गेले आहेत. विशेषतः उद्योगाची संघटना आणि धोरण यासंबंधीचे प्रश्न कामगारांच्या एकंदर जीवनराहणीवर परिणाम करणारे असतात पण त्यांचा या करारात अंतर्भाव झालेला नाही. कामगारांच्यासाठी वैद्यकीय सेवा चालविल्या जातात, त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था असते. परंतु वैद्यकीय व शैक्षणिक कार्याच्या बाबतीत डॉक्टर वा शिक्षक यांच्या व्यावसायिक संघटनांशी सल्लामसलत करावी व त्यांचे सहकार्य मिळवावे या शिफारशी मालक धुडकाऊन लावू शकतात.

कामगार चळवळीचा विस्तार आणि व्याप्ती वाढली म्हणून ती बाह्यतः शक्तीशाली झाल्यासारखी वाटते, ही शक्ती अद्याप वरवरची आहे, आंतरीक नाही. कामगार चळवळ खरोखर शक्तीशाली होण्यासाठी तिची उद्दीष्टे वस्तुस्थितीशी सुसंगत असली पाहिजेत आणि कार्यपद्धती या उद्दीष्टांना अनुरुप अशी असावी. कामगार चळवळीचे कार्यक्षेत्र फक्त वेतन आणि कामाची परिस्थिती या प्रश्नापुरते मर्यादित ठेवता येणार नाही आर्थिक विकासाच्या काळात ही मर्यादित भूमिका योग्य होती. त्यावेळी मूलभूत आर्थिक व्यवस्थेचे प्रश्न उपस्थित करण्याची जरूर नव्हती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. वेतन आणि कामाची परिस्थिती या प्रश्नावर मालकाशी वाटाघाटी करणे एवढेच आपले इतिकर्तव्य आहे अशी जुनी भूमिकाच कायम राहीली तर अनेक उद्योगात कामगार संघटनांना काही विशेष साध्य करता येणार नाही. वेतन वाढीची अथवा कामाचे तास कमी करण्याची मागणी पुढे आल्याबरोबर आर्थिक परिस्थिती अनुकूल नाही असा जबाब मालक वर्ग देतो. आणि उद्योगांचे आधुनिकीकरण झाले नसेल, जुन्या तंत्रानेच उत्पादन होत असेल तर मालकांचा हा जबाब बिनतोड असतो. येथे कामगार चळवळीकडून एक चूक होते. उद्योगाची आर्थिक परिस्थिती पगारवाढ करण्याइतकी चांगली नाही हे ते मान्य करतात पण पगारवाढ न देण्याचा मालकांचा निर्णय स्वीकारण्यास ते तयार नसतात. यात डावपेचाची चूक आहे. उघड सरळ हल्ला करून डाव उलटविता येण्यासारखा नसताना ते सरळ हल्ला करीत बसतात. म्हणजे अगदी प्रतिकूल भूमिकेवरून ते मालकाशी लढू पाहतात. त्याचा परिणाम अपेक्षित असाच होतो. लढाईला प्रत्यक्ष तोंड लागण्यापूर्वीच त्यांचा पराभव अटळ झालेला असतो.

या परिस्थितीत मूळ प्रश्नाची कक्षा वाढविणे हाच शहाणपणाचा मार्ग ठरेल. कामगार आणि मालक यांच्यामधील उद्योगातील जबाबदारीची पारंपारिक वाटणी आर्थिक वस्तुस्थितीशी सुसंगत राहिलेली नाही. हे त्यानी लक्षात घेतले पाहिजे. वादग्रस्त प्रश्न केवळ एकाच पक्षाच्या म्हणजे मालकांच्या अधिकार कक्षेतील समजले जात. यापुढे ते प्रश्न उभय पक्षांच्या जिव्हाळ्याचे असतात की वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे. कामगार संघटनांनी केवळ मालकांचे दरवाजे ठोठावण्यात समाधान मानू नये. उद्योगाची पुनर्रचना करणे शक्य आहे की नाही आणि उद्योगाची पुनर्रचना करण्यात कामगारांचा सहभाग फायद्याचा होईल की नाही याचाही कामगार संघटनांनी विचार केला पाहिजे. कोणत्याही उद्योगाची जी संघटना विशिष्ट काळात करण्यात आली तीच चिरस्थायी अथवा अपरिवर्तनीय समजण्याचे कारण नाही. काळानुसार तिच्यात बदल करणे आवश्यक असते अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली पाहिजे. कामगारांच्या मागण्यांचा विचार करताना उद्योगाच्या संघटनेतील गुणदोष लक्षात घेतले पाहिजे. कारण त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची उद्योगाची क्षमता उद्योगाच्या विशिष्ट प्रकारच्या संघटनेवर अवलंबून असते. कामगार संघटनांना या अधिक व्यापक भूमिकेवरून चळवळ करावी लागेल. मालकांनाही आपल्या कामगार-मालक संबंधांच्या जुनाट कल्पना सोडून द्याव्या लागतील, उद्योगातील कामगारांच्या स्थानाचा त्यांना नव्याने आणि अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने विचार करावा लागेल. एकीकडे मालक व कामगार दोघेही उद्योगातील भागीदार असतात अशी वक्तृत्वपूर्ण भाषणे करायची आणि दुसरीकडे या भागीदारीचे अगदी सामान्य हक्क सुद्धा कामगारांना प्रत्यक्षात द्यायचे नाहीत हा ढोंगीपणा आणि दुटप्पीपणा यापुढे चालणार नाही. मालमत्तेच्या मालकांना आपल्या अपेक्षा पूर्ण घेण्याचा जितका अधिकार आहे तितकाच वेतनावर जगणारांना पण आहे. आर्थिक अडचणीमुळे ज्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद करावी लागेल. कार्य कुशलतेची जी कसोटी मालक स्वतःच्या बाबतीत लागू करण्यास तयार नसतात ती कसोटी त्यांना कामगारांनाही लावता येणार नाही हे मालक वर्गाला कळले पाहिजे. कामगारांनी पगाराच्या किंमतीइतके काम केले पाहिजे अशी अपेक्षा करण्याचा मालकांना हक्क जरुर आहे. त्याचबरोबर उद्योगाची संघटना कार्य कुशल असावी आणि व्यवस्थापन अद्यावत असावे अशी अपेक्षा करण्याचा कामगारांनाही तितकाच हक्क आहे.

अशा धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विशिष्ट कारखान्यातील आणि विशिष्ट उद्योगांतील संबंध बदलावे लागतील. कारखान्यातील एकतंत्री कारभाराची जुनी परंपरा कायमची नष्ट झाली पाहिजे. काही नामांकित कंपन्यातून आता ही परंपरा जाऊ लागली आहे. कामगारांची आजची परिस्थिती आणि त्यांचे भवितव्य यासंबंधीचे सर्व प्रश्न कामगारांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून सोडविण्यात आले पाहिजे. शिस्तीचे प्रश्न, नवीन प्रक्रीयांचा स्वीकार, यंत्रसामुग्री आणि शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापनाची संघटना इत्यादी सर्व प्रश्न या परस्पर वाटाघाटीच्या कक्षेत आणावे लागतील. बडतर्फ कामगाराला कामगारांचा प्रतिनिधी असलेल्या कमिटीकडे दाद मागण्याचा हक्क असला पाहिजे. उद्योगधंद्याचे धोरणविषयक अथवा संघटनाविषयक प्रश्न कामगार संघटनेच्या अधिकार कक्षेबाहेरचे आहेत, कामगारांचा या प्रश्नाशी काही संबंध नाही, ही जुनाट भूमिका मालकवर्गाला सोडून द्यावी लागेल. धंदा चांगला चालत नसेल तर कामगारांना वेतनवाढ मिळणार नाही हे उघड आहे. धंदा चांगला चालावा हे कामगारांच्याही हिताचे असल्यामुळे उद्योगाच्या धोरणाचे वा संघटनेचे प्रश्न हे कामगारांच्याही जिव्हाळ्याचे असतात. त्यांचेही हितसंबंध त्यांत गुंतलेले असतात. कामगार-मालक संबंध हे आजच्या वस्तुस्थितीशी सुसंगत असे बनविले पाहिजे. या संबंधाविषयीच्या जुन्या मृतशेष संकेतांना चिकटून राहणे वेडगळपणाचे होईल. हे संकेत दिवसेंदिवस अधिकाधिक हास्यास्पद होत चालले आहेत. आजच्या वस्तुस्थितीनुसार मालक-मजूर संबंध नव्याने घडविण्यासाठी उद्योगाचे धोरण व संघटनाविषयक प्रश्न कामगारांच्याही जिव्हाळ्याचे असतात या सत्याचा स्वीकार करावा लागेल. याचा अर्थ असा की उद्योगातील दोन्ही भागीदारांना धंद्याची आर्थिक परिस्थिती आणि नवीन प्रकल्प यांची सारखीच माहिती असली पाहिजे. कामगार-कपात आणि बेकार होणाऱ्या कामगारांसाठी करावयाची तरतूद कंपन्यांची युती अथवा विलीनीकरण करण्याची इष्टानिष्टता, तोट्यातील कारखाने वा खाणी बंद करण्याचा प्रश्न इत्यादी आर्थिक व्यूहरचनेच्या सर्व बाबींची उभय पक्षामध्ये संपूर्ण समानतेच्या पातळीवर चर्चा करण्याची नवी परंपरा स्थापन झाली पाहिजे. थोडक्यात म्हणजे कामगार संघटनांना आपल्या कार्यक्षेत्राबद्दल आणि मालकवर्गाला कामगार संघटनांच्या कार्यक्षेत्राबद्दल नव्या परिस्थितीशी सुसंगत व स्पष्ट अशी भूमिका स्वीकारावी लागेल. कामगार संघटनांची भूमिका संरक्षणात्मक वा आक्रमक नसावी. ती विधायक असली पाहिजे. याचा अर्थ मालकाइतकीच कामगार संघटनांनी उत्पादनाचे तंत्र आणि उद्योगाची संघटना याची सुधारणा करण्याबद्दल आस्था बाळगली पाहिजे.

ज्या उद्योगांमध्ये अतिशय उच्च प्रतीची संघटना निर्माण झाली असेल तेथेच सामुदायिक सौद्याच्या कक्षेची व्याप्ती वाढविणे व्यवहार्य ठरेल. शासनाला आपल्या उपक्रमात ही सुधारणा करता येणार नाही पण जेथे हा बदल होत असेल तेथें त्याला उत्तेजन देण्याचे, गती देण्याचे काम शासनाला करता येईल. पण संयुक्त औद्योगिक समित्यांच्या बाबतीत जो प्रकार घडला तो सामुदायिक सौद्याची व्याप्ती वाढविण्याच्या बाबतीत होणार नाही अशी दक्षता बाळगावी लागेल. या संयुक्त औद्योगिक समित्यांची जाहीरात पुष्कळ झाली. प्रारंभी त्यांचे काम संसदेच्या थाटात चालू झाले. काही काळ ते तसेच चाललेही पण शेवटी मात्र त्यांना केवळ चहा-पार्टीचे स्वरुप प्राप्त झाले. तेव्हा हा पर्याय निरुपयोगी आहे. या प्रक्रीयेला चालना देण्यासाठी प्रथम कायद्यानेच कारखाना कमिट्यांची स्थापना केली पाहिजे. कारखान्यातील एकतंत्री कारभाराला आळा घालण्याचे हे पहिले पाऊल होईल. या कारखाना कमिट्यांना शिस्त, कारखान्याची नियमावली, बडतर्फी, उत्पादनाच्या नवीन तंत्राचा उपयोग आणि यंत्रसामुग्री तसेच कारखान्यातील सुरक्षितता या संबंधीच्या सर्व प्रश्नाबद्दल चर्चा करण्याचे कायदेशीर अधिकार असले पाहिजेत. सर्व उद्योगाचे अथवा उद्योगातील बहुतेक विभागाचे सर्वसामान्य प्रश्न कामगार-प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करून सोडविले जातील अशी व्यवस्था करणे हे एकतंत्री कारभाराच्या नियंत्रणाखाली घेतलेले दुसरे महत्वाचे पाऊल होय. ब्रिटिश कंपनी विषयक कायदा तो काळ वेगळा होता. त्यावेळी उद्योगात भांडवल गुंतवणूक करणाऱ्या हजार एक लोकांतर्फे संचालक मंडळाला सर्व कारभार करण्याचा अधिकार असे आणि हे संचालक मंडळ लाखो कामगारांच्या सुख-स्वास्थ्यासंबंधीचे निर्णय केवळ आपल्या मर्जीनुसार घेऊ शकत. त्या काळात ही हुकुमशाही पद्धत कदाचित अपरिहार्य वाटली असेल; परंतु त्यानंतरच्या काळात मालकी आणि व्यवस्थापन यांची फारकत झाली. मालकी असणारे आणि व्यवस्थापन करणारे वेगवेगळे लोक पुढे आले. कामगारांच्या संघटना निर्माण झाल्या आणि शिक्षणाचाही प्रसार झाला. या नव्या परिस्थितीत जुन्या पद्धतीच्या हुकुमशाही नियंत्रणाचे काही वैय्यर्थ ठरले नाही आणि ती अटळ राहिलेली नाही. अशी हुकुमशाही पद्धतीची कारभार यंत्रणा आता केवळ उद्दाम आततायीपणाची समजली जाईल. यासंबंधी मि. हॉबसन यांनी केलेले भाष्य आजही अगदी समर्पक वाटते. ते म्हणतात : “शास्त्र, कुशल व्यवस्थापन आणि तंत्र योजना, उद्योगशीलता आणि औद्योगिक शक्ती यांची धंद्याचे मालक असलेल्या भांडवलदार वर्गाशी अधिकाधिक फारकत होत आहे... भांडवल हे आवश्यक घटक आहे, परंतु भांडवलाची पूर्वीची शक्ती आज राहिलेली नाही. स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे उद्योगाच्या गतीचे प्रमाण ठरविणे भांडवलाच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे. तसेच नफ्यातील सिंहाचा वाट स्वतःकडे घेण्याची शक्ती पण उरली नाही वा हक्क राहिला नाही. कापड आणि खाणी धंद्यातील कामगारास एक नवीन जाणीव निर्माण झाली आहे. ज्या धंद्यासाठी ते आपल्या सर्व शक्ती वेचीत असतात, ज्या धंद्यावर जीवन निर्वाहासाठी ते अवलंबून असतात त्या उद्योगावर आपली मालकी असली पाहिजे. भागधारकापेक्षा आपला या धंद्यावरील मालकीचा हक्क अधिक यथार्थ असतो असे कामगारांना वाटू लागले आहे. ही आता नुसती भावना राहिली नाही. ती एक दृढ श्रद्धा झाली आहे. त्यामुळे आता एकोणिसाव्या शतकातील एकतंत्री कारभार आणि बेछूट नफेबाजी यावर पोसलेली भांडवलशाही अकार्यक्षम झाली आहे.

औद्योगिक स्वयंशासनाचे कांही गूढ तत्वज्ञान बनविण्याचा हा प्रश्न नाही. ‌प्रश्न अगदी साधा आणि सरळ आहे. सामान्य माणसाला आर्थिक जुलमापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. तज्ञांना डावलून अनभिज्ञ माणसांना अधिकार देण्याचाही हा प्रश्न नाही. तसेच पाहिले तर उद्योगांतील नव्वद टक्के प्रश्न असे असतात की संचालकांपैकी नव्वद टक्के त्याबद्दल स्वतःच अनभिज्ञ असतात. सूज्ञ संचालक तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार कारवाई करतात. तशीच वेळ आली तर कामगार पुढारीही मालकाइतक्याच सुबुद्धपणे तज्ञांच्या सल्ल्याचा उपयोग करू शकतील. मानमरातब असलेल्या प्रतिष्ठित मालकवर्गाबद्दल म्हणे भागधारकांना विश्वास वाटतो. पण इतर सर्व लोकांना मात्र ते मनोरंजक किंवा भयानक वाटतात. मुद्दा असा आहे की तज्ञांचा सल्ला उद्योगातील दोन्ही पक्षापुढे ठेवण्यात आला पाहिजे. आज परिस्थिती अशी आहे की आर्थिक बदलाचे परिणाम वेतनावर जगणारांना भोगावे लागतात पण या बदलामुळे होणाऱ्या सामाजिक प्रतिक्रियेला ते विरोध करू शकत नाही. असा विरोध करण्यास ते असमर्थ असतात. बदल करण्यासाठी दडपण आणण्याची शक्ती त्यांच्या ठायी असते. त्यांची दोन्ही बाजूने कुचंबणा होते. उद्योगाची पुनर्घटना आपल्याला विघातक होईल की पुनर्घटना न झाल्याने आपले नुकसान अधिक होईल याचा निर्णय घेणे त्यांना अवघड होते. एखादी कंपनी नवीन यंत्रसामुग्री बसवून कर्मचाऱ्याची संख्या निम्म्याने कमी करू शकते, प्रौढ कामगारांना काढून टाकून त्यांच्या जागी तरुण मुलांना कामावर ठेवू शकते, कामगारांच्या मोठ्या समूहाचा जीवन निर्वाह ज्याच्यावर अवलंबून आहे असा कारखाना बंद करू शकते. हे निर्णय घेताना संबंधित कामगार संघटनेच्या पुढाऱ्यांशी चर्चा करण्याची त्या कंपनीला कोणत्याही प्रकारची सक्ती नसते. कामगार कपात केल्यामुळे बेकार कामगारांना द्याव्या लागणाऱ्या सरकारी भत्त्याच्या खर्चात हजारोंची भर पडते आणि तरीसुद्धा हा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शासकीय खात्याला त्याची आगावू माहिती देण्याची सुद्धा कंपनीवर जबाबदारी नसते अथवा कामगार कपातीच्या निर्णयामुळे ज्यांचे नुकसान होते त्या कामगारांना नुकसानभरपाई देण्याची त्याच्यावर जबाबदारी नाही. एकीकडे कंपन्या अशा पद्धतीने बेजबाबदारपणे कारवाई करतात तर दुसरीकडे सरकारी चौकशी कमिट्यांच्या प्रमाणभूत वाटण्यासारख्या शिफारशी धूळ खात पडतात. कंपन्यांच्या संचालक मंडळातील सभासदांच्या अपात्रतेमुळे, स्वार्थीपणामुळे अथवा शैथिल्यामुळे कोणत्याही सुधारणा अंमलात येण्यास विलंब लागतो.

नवीन यंत्रसामुग्री बसविण्याच्या धोरणाला कामगारांचा विरोध असल्याबद्दल बरीच चर्चा ऐकू येते. कित्येक वेळा ज्या पद्धतीने यंत्रसामुग्रीचे नूतनीकरण करण्यात येते. त्यामुळे कामगारांचा त्याला विरोध असावा याचे आश्चर्य वाटत नाही. खरोखर आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की कारखानदारही त्याबद्दल विशेष उत्सुक वा अधीर असल्याचे आढळून येत नाही. कारखानदारांच्या या निरुत्साहाबद्दल वा उद्योगाच्या अवस्थेबद्दलच्या औदासिन्याबद्दल मात्र विशेष चर्चा होत नाही. कारखानदारांची वृत्ती औदासिन्याची व बेफिकीरांची असते. याचा सबळ पुरावा अमेरिकेत झालेल्या एका चौकशीतून मिळाला. अमेरिकेच्या एका माजी राष्ट्राध्यक्षांनी उद्योगधंद्यांत होणाऱ्या नासाडीच्या कारणांची तपासणी करण्यासाठी इंजिनिअरांची एक कमिटी नेमली होती. या कमिटीने ज्या उद्योगांची तपासणी केली त्या उद्योगात होणाऱ्या नासाडीबद्दल व्यवस्थापनाची जबाबदारी ५० ते ८० टक्क्यापर्यंत आणि कामगाराची फक्त ९ ते ४० टक्के असल्याचे आढळून आले. इंग्लंडमधील कोळसा आणि कापडधंद्याची दुर्दशा झाली होती. या धंद्यांना पुन्हा आपल्या पायावर मजबूत उभे करता यावे यासाठी अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या या सुधारणांना कामगारांनी विरोध केला नव्हता. मालकांनीच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. या दोन्ही धंद्यातील वस्तुस्थितीचे भयानक स्वरुप नुकतेच उघडकीस आले. त्यावरून एक गोष्ट मात्र सिद्ध झाली. भांडवलदार वर्ग हाच आर्थिक कुशलतेची जणु दैवी प्रेरणा असलेला आर्थिक प्रगतीचा रखवालदार असतो हा त्या वर्गाचा स्वतःबद्दलचा दावा अत्यंत फोल असल्याचे शाबित झाले. एखाद्या उद्योगाचा ऱ्हास झाला तर त्याच्या मालकाना काही अडचणी निर्माण होतात पण त्या धंद्यातील कामगारांचा मात्र सत्यानाश होतो. म्हणून कोणत्याही उद्योगाची खराबी होऊ नये अशी खंबीर भूमिका कामगारांना घेता आली पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक अधिकार मिळाले पाहिजेत. जुनाट कार्यपद्धती बदलण्यात याव्यात आणि आवश्यक असेल तर उद्योगाची पुनर्रचना करण्यात यावी असा आग्रह धरण्याचाही त्यांना हक्क असला पाहिजे, उद्योगाची संघटना जुनाट आणि अकार्यक्षम असली तर कामगार आणि ग्राहक दोघांचेही नुकसान होते. उद्योगातील प्रस्थापित हितसंबंधी वर्गाच्या निष्क्रीयतेमुळे आधुनिकीकरणाच्या आवश्यक सुधारणा करण्यास अडथळा येता कामा नये. या उपाययोजना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यांत यावी. यातच दोन्ही वर्गाचे हित असते.

हा उद्देश सिद्ध होण्यासाठी द्वि-मितीच्या धोरणाची आवश्यकता असते. जे उद्योग खाजगी मालकीचे राहतील त्या संबंधीचे धोरण हा त्याचा एक भाग राहील. सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगाच्या क्षेत्राचा विस्तार हा त्या धोरणाचा दुसरा भाग झाला. धोरणाच्या पहिल्या भागासाठी विविध स्वरुपाची यंत्रणा उभारावी लागेल. एका स्थायी औद्योगिक आयोगाची अथवा नियोजन खात्याची स्थापना हा एक सहज सुचणारा पर्याय झाला. निरनिराळ्या उद्योगांना आपली संघटना व्यवस्थित करण्यास भाग पाडण्याइतके अधिकार या आयोगाकडे असले पाहिजे. अशी पुनर्घटना होताना कामगार आणि ग्राहक यांच्या हितांकडे योग्य लक्ष देण्याची उद्योजकांवर सक्ती करण्याचेही अधिकार या आयोगाकडे असावे. आयोगाने निरनिराळ्या धंद्याची पाहणी करून त्यांची संघटना आणि रचना या संबंधी कोणते बदल आवश्यक आहेत ते निश्चित केले पाहिजेत. या उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, उद्योगातील अकुशलता व नासाडी दूर करण्यासाठी आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ज्या काही सूचना मालक, कामगार संघटना अथवा लोक प्रतिनिधींकडून येतील त्याचा आयोगाकडून योग्य विचार केला जावा. एखाद्या व्यवहार संस्थेने अथवा गटाने कामगार कपात करण्याचे अथवा कंपन्याचे विलिनीकरण करण्याचे किंवा जनतेच्या हित संबंधावर अनिष्ठ परिणाम करणारी अशी अन्य काही योजना अमलात आणण्याचे ठरविल्यास ती अमलात आणण्यापूर्वी तिचा सर्व तपशील या आयोगाकडे सादर करण्याची त्यांना सक्ती करता आली पाहिजे. अशी योजनाबाबत कामगार संघटना व अन्य संबंधित लोकाशी मालकांनी सल्ला मसलत केली आहे अशी आयोगाने स्वतःची खात्री करून घ्यावी. आयोगानेही संबंधित सर्व लोकांचे या योजनाबद्दलचे निवेदन घ्यावे आणि मग आयोगाकडूनच आवश्यक ती उपाययोजना आखून देण्यात यावी. कामाचे तास कमी करणे, कामगारांची बदली करणे, सेवा-निवृत्तीवेतन व नुकसानभरपाईची व्यवस्था, भाव नियंत्रण, युती झालेल्या कंपन्यांच्या नियंत्रक मंडळावर लोक प्रतिनिधीची नेमणूक असे काही संरक्षक उपाय या योजना अंमलात आणताना आवश्यक मानले जातील. मालक अथवा कामगार संघटना यांच्यापैकी कोणीही उद्योगाच्या पुनर्घटनेची काही योजना सादर केली नाही तर आवश्यक वाटल्यास स्वतंत्रपणे आयोगाला आपल्या उपक्रमाने पुनर्रचनेची योजना हातात घेता येईल. पुनर्घटनेची आवश्यकता आहे हे एकदा सिद्ध झाल्यावर चालकांनी स्वखुषीने कांही कारवाई न केल्यास आपल्या हुकुमाने पुनर्घटना करण्यास चालकांना भाग पाडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. आणि अशा उपाययोजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले तर संबंधित उद्योगाचा सार्वजनिक उद्योगात अंतर्भाव केला जाईल अशी धमकी देण्याचे शस्त्रही त्याच्याजवळ असावे.

अशा प्रकारचे एक ‘अधिकार केंद्र’ निर्माण झाले तर त्यापासून अनेक फायदे होतील. या अधिकार केंद्राच्या कारवाईमुळे खाजगी मालकीचे उद्योग सार्वजनिक हिताची योग्य दखल ठेवून चालविले जातील अशी विश्वसनीय व्यवस्था होईल. उद्योगपतींना हे केंद्र म्हणजे एक सतत मिळणारा इषारा ठरेल. आपल्या धोरणामुळे सार्वत्रिक असंतोष निर्माण होऊ लागला तर या सार्वजनिक संस्थेकडे जाब द्यावा लागेल या भीतीचा अंकुश त्यांच्यावर राहील. मालकवर्गाच्या निष्क्रियतेमुळे कामगार अथवा ग्राहक यांच्या हिताला धोका निर्माण होणार नाही याची एक हमी मिळेल. तसेच उद्योगाच्या पुनर्घटनेच्या योजना कामगारवर्गाच्या मताची दाद-दखल न घेता अमलात आणल्या जाणार नाहीत असे आश्वासन या अधिकार केंद्राच्या द्वारा मिळू शकेल. परंतु अशा अधिकार केंद्राची स्थापना हे फक्त एक पहिले पाऊल आहे. या एका उपायाने एकंदर प्रश्नाचा संपूर्ण उलगडा होणार नाही. काही उद्योगाच्या विशिष्ट स्वरुपामुळें व आकारामुळे त्यांच्यासंबंधी विशेष कडक धोरण स्वीकारण्याची आवश्यकता नसते. त्यांच्या बाबतीत तडजोडीचा मार्ग म्हणून अधिकार केंद्राचे नियंत्रण उपयुक्त होईल. अशा प्रकारचे उद्योग पुष्कळ असतात. परंतु विशेष महत्त्वाचे वा शक्तिशाली नसतात. खरा प्रश्न असतो तो जनतेचे सुखस्वास्थ्य ज्यांच्यावर अवलंबून असते अशा सेवांचा. त्या खाजगी नफेबाजीवर चालणार नाही. कारण या सेवांवर वर्चस्व स्थापन करणारे लोकच एकंदर राष्ट्राचेही मालक होऊ शकतील. याशिवाय दुसरे असे काही उद्योग असतात की ज्यांच्या एकाधिकारी मालकीमुळे ग्राहक त्यांचा असहाय शिकार बनतो. पहिल्या प्रकारच्या सर्व उद्योगाच्या बाबतीत दुसऱ्यापैकी कांही उद्योगाच्या बाबतीत केवळ नियमनाने काही भाग साधणार नाही. ते सार्वजनिक मालकीचे करणेच आवश्यक असते.

या प्रश्नावरील चर्चा दोन कारणामुळे गुदमरल्यासारखी होते. ज्यांचे हितसंबंध धोक्यात येतात त्यांच्या प्रचंड कोलाहलामुळे तिचा आवाज ऐकू येईनासा होतो. आणि कालबाह्य शब्दप्रयोग वापरून निर्माण केलेल्या धुक्यात ती दडपली जाते. खाजगी उद्योग आणि राष्ट्रीयकरण हे या वादविवादातील प्रतिस्पर्धी संक्षेप आहेत. परंतु विरोधविकासवादातील प्रति-सिद्धान्ताच्या प्रकाशाने धुके निवळून विचार स्पष्ट होण्याचे दिवस आता राहिले नाहीत. खाजगी उद्योगाचा पुष्कळसा भाग खऱ्या अर्थाने आता खासगी राहिलेला नाही. प्रत्येक पायरीला त्याचे सार्वजनिक हितसंबंधांवर आक्रमण होत असते. खाजगी उद्योग हा शब्दप्रयोग विशिष्ट वक्तृत्वाला उधाण आणणारे स्वयंसिद्ध सूत्र राहिलेले नाही. वस्तुतः हे एक अतिशय संकीर्ण संकल्पन आहे. आणि त्याच्या अर्थाच्या व्याप्तीत भिन्नभिन्न आर्थिक स्वरुपाच्या उद्योगांचा अंतर्भाव होऊ शकतो. फळांच्या छोट्या दुकानापासून इम्पिरियल केमिकल इंडस्ट्री’ज सारख्या प्रचंड उद्योगापर्यंत अनेक लहान-मोठ्या औद्योगिक संघटनांचा ‘खासगी उद्योगा’त समावेश होतो. आणि कायदेशीर दर्जा विचारात घेतला तर तंबाखूच्या दुकानापासून ग्रेट वेस्टर्न रेल्वेपर्यंत सर्वच खाजगी उद्योग एका पातळीवर असतात. आर्थिक धोरण नफेखोरीच्या हेतूने न ठरविता सार्वजनिक गरजांचा विचार करून ठरविले जावे आणि त्याचे नियंत्रण भागधारकांच्या प्रतिनिधीकडू न होता राष्ट्राला जबाबदार असलेल्या अधिकार केंद्राकडून व्हावे हे अधिक इष्ट आहे. राष्ट्रीयकरणाच्या मागणीचा हा अभिप्रेत अर्थ असतो. घटना व कारभार व्यवस्था यांची विविधता या अर्थाशी विसंगत ठरणार नाही. खरे महत्व वास्तव्याचे असते, त्याने कोणत्या शब्दाने वर्णन केले जाते त्याचे नाही. एखादा उद्योग खाजगी म्हणून संबोधला जातो वा सार्वजनिक हा वास्तविक महत्वाचा प्रश्न नाही. जर उद्योग खाजगी असेल तर तो सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने चालविला जाईल अशी विश्वसनीय व्यवस्था आहे की नाही आणि सार्वजनिक असेल तर तो चांगल्या प्रकारे चालविता जातो की हे खरे महत्वाचे असते. मालमत्तेच्या मालकीचे हक्क क्रमशः काढून घेता येतात अथवा एकाच फटक्यात नष्ट करता येतात. म्हणून ज्या उद्देशांसाठी उद्योगांची सार्वजनिक मालकी इष्ट वाटते ते उद्देश साध्य करण्यासाठी नेहमीच मालक बदलण्याची आवश्यकता नसते. खाजगी उद्योगाप्रमाणे सार्वजनिक उद्योगातही संघटनेच्या पद्धती भिन्न भिन्न असू शकतात. तेव्हा मालकीचा बदल झाला तरी कोणते शासकीय तंत्र कार्यकुशलतेच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरेल हा प्रश्न शिल्लक उरतोच.

मालकी हक्काची खरेदी करून उद्योग ताब्यात घेणे या अर्थाने सामान्यतः ‘राष्ट्रीयकरण’ हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. एखादा उद्योग सार्वजनिक सेवा म्हणून चालविला जाईल अशी विश्वसनीय व्यवस्था करण्याचा तो एक सोईस्कर मार्ग आहे. या पद्धतीत एकाच फटक्याने मालकी हक्कात बदल करण्याचा व्यवहार पूर्ण होतो, परस्परविरोधी हितसंबंधाचा संघर्ष टाळला जातो. नियमनाच्या धोरणामुळे तेच ते प्रयत्न पुनः पुन्हा करावे लागतात तेही या पद्धतीने टाळता येईल. पुर्नघटनेची व्यापक योजना करता येते आणि उद्योग खरेदीसाठी वापरलेल्या रक्कमेवरील व्याज भरावे लागत असल्यामुळे तत्काल आर्थिक फायदा विशेष झाला नाही तरी एकत्रीकरणातून होणारी काटकसर आणि भविष्य काळातील विस्तारातून होणारी उत्पन्नातील वाढ यांचा फायदा जनतेला मिळतो. परंतु, हा पर्याय सोईस्कर असला तरी तो एकमेव पर्याय नाही.

इंग्लंडमध्ये युद्धकाळांतील अल्पजीवी ठरलेले अनेक प्रयोग आणि सहकारी चळवळीची अफाट प्रगती होऊन तिने किफायतशीर धंद्यांत केलेले अतिक्रमण हे सर्व आर्थिक व्यवहाराचे नियंत्रण करण्याचे प्रयत्न होते. त्यानंतर आणखीही काही उपाय योजण्यात आले. स्थानिक मक्तेदारी उद्योगांना नफ्याचे दर वाढवून उतरत्या प्रमाणात नफे नियमित करण्यात आले, १९३१ च्या रेल्वे कायदा व १९२६ चा वीजपुरवठा कायदा यासारख्या कायद्यांनी उद्योगाची संघटना लोकहिताच्या पायावर उभारण्याचा प्रयत्न केला; आर्थिक हितसंबंधांना सामाजिक जबाबदारीचे बंधन घालून त्याचे आक्रमक व स्वार्थी स्वरूप मर्यादित करण्यांत आले. एक अब्ज, सदतीस कोटी पौंडांचे एकूण भांडवल असलेल्या दोन हजार कंपन्या कंपनी कायद्याखाली नोंदलेल्या आहेत. त्यांचे भांडवल एकूण रजिस्टर्ड कंपन्यांच्या भांडवलाच्या एकचतुर्थांश आहे. या कंपन्यांचे नफे आणि संचालकांचे अधिकार आता सरकारी हस्तक्षेपानेच नियंत्रित करण्यांत आले आहेत. या कंपन्यांच्या बाबतीत एक महत्वाचा जुना सिद्धान्त आता बारगळला आहे. एकूण शिल्लकी नफ्यातील हिश्यावरील भागधारकांचा हक्क अबाधित राखल्याशिवाय उद्योग चालविताच येणार नाही हा दावा आता कालबाह्य झाला आहे. यूरपमध्ये आणि ब्रिटिश वसाहतीत सुद्धा शासनांनी विविध उपाययोजनांच्या द्वारा आर्थिक विकासाचे योग्य दिशेने नियमन आणि आर्थिक विकासाला सहाय्य पण केले आहे. कंपन्यांचे भाग विकत घेणे, त्यांचे अध्यक्ष व संचालक यांच्या नेमणुका करणे मर्यादित काळासाठी काही सवलती देणे, सार्वजनिक वित्तीय संस्थातून त्यांना कर्ज देणे आणि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक मदत करणे इत्यादि विविध मार्ग त्यांनी अवलंबिले आहेत.

आता उद्योगाचे नियमन करण्यापेक्षा त्यांचे राष्ट्रीयकरण करणे अधिक पसंत केले जाते. आणि त्यामुळे व्यवस्थापन काही सर्वसामान्य नमुन्यानुसार होऊ लागले आहे. ब्रिटिश पोस्ट खात्याच्या धर्तीवर उद्योगाचे नियंत्रण अद्याप होत नाही. म्हणजे राजकीय नेत्याच्या नियंत्रणाखाली सनदी नोकराकडून उद्योगांचे व्यवस्थापन करणे हा प्रकार सार्वत्रिक झालेला नाही. अद्यापही तो अपवादभूतच आहे. १९१८ ची प्रवृत्ती ही सार्वजनिक मालकीची आहे परंतु उद्योगाचे सरकारीकरण करून ते सार्वजनिक मालकीचे बनविण्यापेक्षा कोणत्या तरी प्रकारच्या स्वायत्त व्यवस्थापनाकडे उद्योगाचे नियंत्रण सुपूर्त करणे अधिक पसंत केले जाते. रेल्वे, कालवे आणि जलमार्ग विद्युत्‌शक्तीचे कारखाने, बँका आणि विमा कंपन्या यांच्या कारभार व्यवस्थेसाठी यूरपच्या निरनिराळ्या देशात विविध स्वरुपाची शासन यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. ब्रिटिश वसाहतीतही निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांचे व्यवस्थापन आणि नगरपालिकांनी चालविलेले असंख्य उद्योग यांनीही शासन व्यवस्थेचे विविध प्रकार वापरले आहेत. अशा प्रकारे स्वायत्त शासनाचे विविध प्रकार प्रत्यक्ष अस्तित्वात आल्यामुळे सार्वजनिक मालकी म्हणजे सनदी नोकरांचे नियंत्रण ही जुनाट कल्पना कोणालाही पटण्यासारखी नाही. गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून ब्रिटिशांच्या मनात घर करून बसलेली ती एक भोळी समजूत आहे. तारखाते पोस्ट खात्यात सामील केल्यापासून ही समजूत प्रसृत आहे. सर्व फ्रेंच लोक थिल्लर असतात, परदेशी लोक कधी आंघोळ करीत नाहीत, प्रजासत्ताकाच्या अध्यक्षांचा नेहमी खून होतो अशा त्या काळातील लोकभ्रमासारखीच ही एक भोळी समजूत असून ती मनातून काढणे आता अतिशय आवश्यक झाले आहे.

मानवी बुद्धीचा निकोप विकास खुल्या वातावरणात आणि स्वच्छ प्रकाशांतच होऊ शकतो. बुद्धीला प्रकाशाची जरुर असते. आर्थिक व्यवहारांची पारख वस्तुनिष्ठ बुद्धीवादी कसोटीवर करण्यासाठी पण हीच साधी अट पूर्ण झाली पाहिजे. म्हणजे आर्थिक व्ववहाराची सर्व वस्तुस्थिती प्रकाशात आली पाहिजे. परंतु आज परिस्थिती अशी आहे की अगदी पार्लमेंटच्या कायद्याने अस्तित्वात आलेल्या उद्योगांना सुद्धा त्यांची चालू परिस्थिती आणि भावी विकासाची शक्यता यासंबंधीचें सत्य लपवून ठेवता येते. ही वस्तुस्थितीबद्दल गुप्तता राखण्याची पद्धत लबाडीला पूर्ण संधी मिळावी आणि अकुशलता उघडकीला येऊ नये याच हेतूने स्थापन झाली असावी. या पद्धतीने प्रामाणिक उद्योजकाचे नुकसान होते. कारण प्रामाणिक भांडवलदाराला उद्योगासंबंधी खरी माहिती हक्काने मिळाली पाहिजे. ती मिळत नाही आणि ती मिळविण्याच्या धडपडीतच त्याचा सर्व वेळ खर्च होतो. अप्रामाणिक मनुष्य सर्वसाधारण अज्ञानाचा फायदा घेऊन खोटी माहिती पसरवितो आणि तीच विश्वसनीय आहे अशी बतावणी करतो.” परिणामतः दोघाकडून लोकांना अज्ञानात ठेवले जाते. ग्राहकाना शोषणापासून संरक्षण मिळण्यासाठी आणि कामगारांच्या फसवणुकीला आळा घालता येण्यासाठी उद्योग व उद्योगाच्या सर्व स्थितीबद्दल संपूर्ण माहिती नियमितपणे लोकांच्या पुढे ठेवण्यात आली पाहिजे. भागधारकांचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीचे हिशेब सादर करण्याच्या पद्धतीत बदल करावे लागतील पण त्याशिवाय संबंधीत सरकारी खात्याकडून सर्व प्रमुख उद्योगासंबंधीचे वार्षिक अहवालही प्रसिद्ध करण्यात आले पाहिजे. उद्योगात गुंतविण्यात आलेल्या भांडवलासंबंधी आवश्यक माहिती, भांडवल आणि आवर्तावरील नफे, निरनिराळ्या कंपन्यांचा उत्पादन खर्च आणि त्यातील खर्चाच्या वेगवेगळ्या बाबी, वितरणाचा खर्च आणि कारखान्यात अथवा खाणीत पैदा होणाऱ्या मालाची मूळ किंमत आणि ग्राहकांना द्यावा लागणारी किंमत यातील तफावत, साखळ्या, युती व विलीनीकरण या सर्व गोष्टीबद्दलचा तपशील सरकारी प्रतिवृत्तात संपूर्ण देण्यात आला पाहिजे. अगदी अनभिज्ञ माणसाला प्रतिवृत्तात दिलेल्या माहितीचा बोध व्हावा म्हणून आवश्यक टीका टिप्पणीसह ही माहिती देण्यात यावी.

अशा प्रकारे उद्योगासंबंधी सर्व आवश्यक गोष्टींना प्रसिद्धी मिळणे ही एक प्राथमिक गरज आहे. पण तेवढेच करून भागणार नाही. प्रसिद्धी आवश्यक असते. प्रमाणिक माणसे लपवालपवी करीत नाहीत आणि लपविणे शक्य नसेल तर लपविण्यासाठी काही उरत नाही. परंतु प्रसिद्धीमुळे आणखी एक महत्वाचे कार्य होते. उद्योगांच्या परिस्थितीला अशी प्रसिद्धी मिळणे ही सार्वजनिक मालकीचा जलद विस्तार करण्याची प्रस्तावना होऊ शकेल. आणि म्हणून खाजगी उद्योगाच्या मालकांना प्रसिद्धीची एवढी भीती वाटते. सार्वजनिक मालकीचा विस्तार करण्याचे तंत्र हे अर्थातच बदलत्या परिस्थितीनुसार निरनिराळ्या सेवांसाठी भिन्न स्वरुपाचे असू शकेल. सहकारी चळवळीत भांडवलावर ठरीव व्याज दिले जाते आणि नफा ग्राहकांना वाटला जातो. सहकारी चळवळीत मोठ्या प्रमाणावरील संघटनांची अर्थव्यवस्था आणि जनतेचे नियंत्रण या दोन्हींचा मिलाफ झालेला असतो. त्यामुळे भरमसाट भाववाढीला आळा घातला जातो. सहकारी चळवळीच्या या वैशिष्ठ्यामुळेच तिचा प्रभाव केवळ सभासदांपुरताच मर्यादित राहात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या उद्योगात आजपर्यंत सात कोटी पौंडाचे भांडवल गुंतविण्यास आले आहे. आवश्यक उद्योग सार्वजनिक सेवा म्हणून चालविले जावे या तत्वाचे एक प्रात्यक्षिकच स्थानिक संस्थांच्या या उद्योगात मिळते. परंतु अशा उद्योगांच्या स्थापनेवर अद्यापही काही हास्यस्पद बंधने आहेत.

परंतु खरा बिकट प्रश्न असतो तो सेवा-उद्योगांचा त्याचा प्रकारच वेगळा असतो. त्यांचे प्रश्न एक तर राष्ट्रीय धोरणानेच हाताळले पाहिजेत, नाहीतर त्यांना अजिबात हात लावू नये. त्यांना योग्य प्रकारे सुबुद्धपणे हाताळता येण्यासाठी त्यांचे स्वरुप निश्चितपणे ठरविता आले पाहिजेत. त्यांना जे सार्वजनिक महत्व असेल त्या प्रमाणात त्यांची वर्गवारी करावी. त्यांचा प्रश्न एखाद्या अमूर्त सुत्रानुसार सोडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांचे सार्वजनिक जीवनात जे वास्तव स्थान असेल ते लक्षात घेऊन त्यांचे प्रश्न हाताळले पाहिजेत. या उद्योगांचे ढोबळ मानाने दोन गट करता येतील. प्रथम जे उद्योग त्याच्या मालाचा विशिष्ट प्रकार, त्या मालासाठी असणाऱ्या मागणीचे विशिष्ट स्वरुप तसेच वैयक्तिक अभिरुची, उपक्रम आणि कौशल्य यावर अवलंबून राहावे लागणे वगैरे कारणामुळे खऱ्या अर्थाने खाजगी म्हणून संबोधण्यास योग्य असतात त्यांना एका बाजूला काढावे. नंतर जे उद्योग उरतात त्यांचे तीन गटात वर्गीकरण करता येईल : (१) राष्ट्राच्या अर्थ व्यवस्थेचे अधिष्ठान असणारे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेची सुबत्ता व भरभराट ज्यांच्यावर अवलंबून असते असे उद्योग. (२) अंशतः अथवा पूर्णपणे कोणत्याही प्रकारच्या युतीचे वर्चस्व ज्यांच्यावर आहे असे उद्योग. (३) कार्य कुशलता वाढविण्यासाठी ज्या उद्योगांची पुनर्घटना आवश्यक झालेली असते परंतु भांडवलाच्या अभावामुळे अथवा हितसंबंधी लोकांच्या अडथळ्यांमुळे ती होऊ शकत नाही आणि म्हणून असमर्थ झालेले उद्योग. या तीन गटात ज्या उद्योगांचा अंतर्भाव होतो. ते विविध प्रकारचे आणि काही परस्परांना व्यापणारे असतात. परंतु आर्थिक वस्तुस्थितीच्या दडपणामुळे या उद्योगांना सार्वजनिक महत्व असते. आणि त्यांचे हे सार्वजनिक महत्व हेच त्यांचे सर्व सामान्य वैशिष्ठ्य असते. हे उद्योग सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणले पाहिजेत याबद्दल वाद होण्याचे तसे कारण नाही. आवश्यक सेवा सुद्धा सार्वजनिक कल्याणाची दृष्टी न ठेवता फक्त भांडवल गुंतविणारांना नफा कसा कमावता येईल याच उद्देशाने चालविण्यास हरकत नाही, ग्राहकांचे शोषण करण्यासही प्रत्यवाह नसावा असे कोणाचे मत असेल तर त्यांची गोष्ट वेगळी आहे. पण तशी भूमिका नसेल तर या उद्योगांना सार्वजनिक उद्योगाच्या कक्षेत आणण्याचा पर्याय निर्विवाद मान्य व्हावा. आता हे नियंत्रण केवळ नियमनाच्या स्वरुपाचे मर्यादित असावे की सरकारने उद्योग प्रत्यक्ष ताब्यात घेऊन एखाद्या स्वायत्त संस्थेकडे ते चालविण्यास द्यावे हा केवळ तपशीलाचा भाग झाला. परिस्थितीनुसार आणि प्रत्येक उद्योगाचे स्वरुप लक्षात घेऊन नेमकी कोणती व्यवस्था अधिक उपयुक्त होईल ते ठरवावे लागेल वर उल्लेखलेल्या गटांपैकी तिसऱ्या गटातील उद्योगांच्या बाबतीत नुसते नियमन पुरेसे होईल. पहिल्या गटाच्या आणि दुसऱ्या गटातील उद्योगांच्या बाबतीत मात्र सार्वजनिक नियंत्रण आवश्यक होईल.

कोणत्याही प्रश्नाच्या गाभ्याला हात घातल्याशिवाय धोरणांची सुबुद्ध आखणी होत नाही. आर्थिक जगातील मोक्याच्या जागांवर कबजा करणे हे पहिले महत्वाचे काम असते. या जागावर ज्यांचा ताबा असतो ते साऱ्या जगाला आपल्या इच्छेप्रमाणे नाचवू शकतात. बँका हे एक असे महत्वाचे शक्ती केंद्र आहे. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थांपेक्षा आर्थिक हवामान बनविण्यात बँकाचा भाग अधिक मोठा असतो. वाहन-व्यवस्था हे असे दुसरे शक्तीस्थान असून विद्युत् शक्ती हे तिसरे आहे. इंग्लंडमध्ये कोळशापासून वीज निर्माण होत असल्यामुळे कोळसा उद्योग हे चौथे, जमीन पाचवे आणि शस्त्रनिर्मिती हे सहावे शक्तीस्थान आहे. या सर्व आर्थिक जीवनातील मोक्याच्या जागा आहेत. खनिज संपत्ती उद्योग सार्वजनिक मालकीच्या करण्यात अशी शिफारस दोन चौकशी मंडळांनी यापूर्वीच केली आहे. त्यापैकी एका मंडळाने खाण धंदा सार्वजनिक मालकीचा असावा असे सुचविले होते तर दुसऱ्याने त्याचे नियंत्रण शासकीय आयुक्ताकडे सोपवावे अशी शिफारस केली होती. प्रा. ऑरविन आणि मि. पील या शेतकी तज्ञांनी अलीकडेच शेतीच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घ्याव्या अशी सूचना केली आहे. गेल्या पंधरा वर्षातील बदल लक्षात घेता ‘देशाची आर्थिक घसरगुंडी थांबविण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे’ असे या तज्ञांना वाटते. खाजगी उद्योगाबद्दल कोणाला कितीही प्रेम असले तरी टाकसाळीवरील सरकारची मक्तेदारी नष्ट करावी असे कोणी म्हणत नाही. टाकसाळ खाजगी उद्योग म्हणून चालविणे ज्या कारणासाठी कोणीही पसंत करीत नाही बरोबर त्याच कारणासाठी पतीच्या व्यवहारावर खाजगी संस्थांचे नियंत्रण असणे ही अयोग्य वाटले पाहिजे. अर्थात खाजगी पत व्यवहाराला सरकारी तिजोरी आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांच्या परस्पर संबंधाची मर्यादा असते. पण हे लक्षात घेऊनही पत व्यवहाराचे नियंत्रण खाजगी संस्थांकडे ठेवण्याला विरोध केला पाहिजे. पत व्यवहार नियंत्रण करणाऱ्या खाजगी वित्त सत्तेला अतिशय व्यापक सत्ता प्राप्त होते. या सत्तेचे परिणाम विविध आणि महत्वाच्या हितसंबंधावर होतात आणि म्हणून संयुक्त भाग भांडवल असलेल्या खाजगी कंपन्यांकडे त्यांचे नियंत्रण सोपविणे इष्ट नसते.

सेवा उद्योगांच्या खास स्वरुपांमुळे नफा कमावणाऱ्या अन्य उद्योगांपेक्षा काही वेगळे स्थान त्यांना प्राप्त होते हे खरे असले तरी या सर्व उद्योगांना एकच सर्व सामान्य योजना लागू करण्याचे प्रयोजन नाही. उद्योगांचे संचलन योग्य प्रकारे करता यावे म्हणून मालकी हक्काची खरेदी करणे अथवा त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण घालणे या पैकी कोणताही पर्याय उद्देश साध्य करण्यास उपयुक्त ठरेल. यापैकीं कोणत्या पद्धतीची निवड करावयाची हा केवळ व्यावहारिक निर्णयाचा भाग असतो. हा निर्णय प्रत्येक उद्योगाच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे घेतला पाहिजे. कोणत्याही एकाच पद्धतीला बांधून न घेता जरूर असेल त्या प्रमाणे विशिष्ट पद्धतीची निवड केली पाहिजे. असे जे निरनिराळे पर्याय उपलब्ध असतात त्यापैकी काहींचा येथे निर्देश करता येईल; शासकीय आयुक्तांकडे व्यवस्थापना सोपविणे हा एक पर्याय झाला. पण आणखी काही पर्यायांचा अवलंब करता येईल. ‘पब्लिक युटिलीटी’ कंपन्यांचा विस्तार करणे, खाजगी कंपन्यामध्ये सरकारने नियंत्रण मिळवण्याइतके भाग भांडवल गुंतवून संचालकांच्या नियुक्तीचे अधिकार स्वतःकडे घेणे, शासनाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार काम करणाऱ्या मान्यता प्राप्त कंपन्याना भांडवल व प्रत देऊन सहाय्य करणे, आयात मंडळ स्थापन करून कच्चा माल व शेतकी माल यांचे नियंत्रण करणे, युद्ध काळात उपयुक्त ठरलेली सार्वजनिक जमा खर्चाची पद्धत पुन्हा चालू करणे इत्यादि अनेकविध पर्याय आहेत.

शासकीय अथवा निम-शासकीय संस्थांच्या मालकीची आजच सुमारे दीड लक्ष एकर जमीन आहे. उरलेली जमीन त्यातील खनिज संपत्तीसह सरकारी मालकीची करण्यात आली पाहिजे. बँक ऑफ इंग्लंडची जुनी घटना बदलून तिचे आधुनिकीकरण सहज करता येईल. बँकेची पुनर्घटना करून तिला स्पष्टपणे सार्वजनिक संस्थेचे स्वरुप दिले पाहिजे. पुष्कळशा प्रमाणात हे काम झाले आहे. संयुक्त भाग भांडवल असलेल्या बँकेचे ५१ टक्के भाग भांडवल सरकारने खरेदी केले व बँकेच्या धोरणाचे कडक नियंत्रण सुरु केले तर त्यामुळे काही आपत्ती ओढवणार नाही. सरकारचे नियंत्रण आल्याबरोबर बॅन्केचे संचालक तत्काल राजीनामा देतील अथवा अकुशलतेने कामकाज करू लागतील ही भीती व्यर्थ आहे. भविष्य काळात विद्युत् शक्तीला येणारे महत्व लक्षात घेता वीजेचे उत्पादन खाजगी मक्तेदारी कंपन्याकडे ठेवणे योग्य होणार नाही, विद्युत् आयुक्ताकडे वीज वाटपाचे काम सध्या आहेच त्याच्या जोडीला वीज उत्पादनाचे उद्योगही त्यांच्याच स्वाधीन करण्यात यावे. त्याचबरोबर कोळसा उद्योगही सरकारने ताब्यात घ्यावा आणि त्याचे संचलन शासनाच्या मालकीच्या खनिज संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या खास आयुक्ताकडे सुपूर्त करावे. रेल्वेचा कारभार कायद्याने आखून दिलेल्या संविधानानुसार चालतो. म्हणून रेल्वे हा आज खाजगी उद्योग मानला तरी पंधरा वर्षापूर्वी खाजगी उद्योगाचा जो अर्थ होता त्या अर्थाने तो खाजगी उद्योग राहिलेला नाही. म्हणून सरकारने तो विकत घेण्याची जरूरी नाही. फक्त त्याच्या संचालकाच्या नेमणुका सरकारने कराव्या म्हणजे सार्वजनिक उद्योगाचे फायदे रेल्वेलाही मिळतील.

ज्या काळात ‘राजा’ उपद्रवकारक होता त्या काळात एका सुप्रसिद्ध इंग्लिश वकिलाने लिहिले होते की, “स्वतःला स्वास्थ्य मिळावे म्हणून माणसाने राजा ही संस्था निर्माण केली. कुटुंबातील एका माणसावर मटण खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपविली की इतरांना आराम करता येतो.” जबाबदारीपासून फारकत झालेली राजसत्ता जर विषवत् होत असेल तर आर्थिक प्रयत्नात मात्र ती औषधासारखी ठरेल हे शक्य नाही. निसर्गाविरुद्ध माणसाला सतत संघर्ष करावा लागत असल्यामुळे आर्थिक प्रयत्नांना विशेष अर्थ प्राप्त होतो. म्हणून उत्पादक आणि नागरिक यांच्या संबंधांना सेल्डनचे सूत्र लागू केल्यास निसर्गाविरुद्धचा संघर्ष कदाचित अधिक परिणामकारक रीतीने चालविता येईल. कुशलतेचे अंतिम अधिष्ठान माणसाच्या मनात असते. केवळ कृत्रिम उपायांनी कुशलता साध्य होत नाही. कलहप्रिय माणसांच्या सुबुद्ध सहकारावर कार्याची कुशलता अवलंबून असते. भुकेमुळे ही माणसे काम करायला तयार होतील पण त्यांच्यात परस्पर विश्वास असेल तरच तो एकमेकांशी सहकार्य करण्यास प्रवृत्त होतील. आर्थिक व्यवहाराचे संचलन करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्यांनी आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या माणसांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. केवळ मालकी हक्काच्या जोरावर असा विश्वास मिळविता येणार नाही. तो सामाजिक अधिकारानेच मिळविता येईल. या विश्वासाचा उपयोग वैयक्तिक स्वार्थासाठी करता येणार नाही. सामाजिक उद्देशासाठीच त्याचा उपयोग होऊ शकेल. संचालकाच्या या अधिकाराचे स्वरुप काहीही असले तरी तो परिणामतः जनसेवेचा अधिकार असला पाहिजे. त्यांच्या मालकांना म्हणजेच जनतेला ते जबाबदार असतात व आपल्या जबाबदाऱ्या ते कशा पार पाडतात याचा जाब विचारण्याचा जनतेला हक्क असतो.

प्रकरण ६ वे

लोकशाही आणि समाजवाद

समाज-संस्कृतीच्या विकासासाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. पहिली गोष्ट म्हणजे माणसाला आपल्या भौतिक परिस्थितीवर विजय मिळवावा लागतो. त्याबरोबर विविध क्षेत्रातील कार्याचे तौलनिक मूल्यमापन करण्याइतकी सारासारबुद्धी पण माणसाला असावी लागते. असा सारासारविवेक माणसाने दाखविला नाही तर त्याने निसर्गावर मिळविलेले विजय पराभवापेक्षा घातक ठरतील. अर्ध शतकापूर्वी असे गृहित धरण्यात येई की मनुष्य जातीची दोन्ही आघाडीवर समान प्रगती होत आहे. निसर्गावर स्वामित्व मिळविण्याच्या प्रयत्नात ज्या प्रमाणात त्याला यश मिळाले त्या प्रमाणात त्याच्या राजकीय पध्दती आणि सामाजिक संस्था यांचाही विकास झाला. एक मत म्हणून या विचाराची काही किंमत असली तरी वस्तुस्थिती त्याच्या संपूर्ण विरुद्ध आहे. शास्त्र आणि तत्त्वज्ञान यांनी काही नेत्रदीपक विजय मिळविले आहेत हे खरे आहे, या विजयाची फळे शांततेत प्राप्त करून घेण्यासाठी व समाजात त्यांचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी कांही गुणांची आवश्यकता असते. माणसाला निसर्गावर मिळविलेले विजय आणि या विजयाची फळे समाजात पोचती करण्याची क्रिया या दोन गोष्टींना जोडणारा सांधा असतो तो मात्र अपेक्षेपेक्षा वेगळा आणि नाजूक बनला आहे. युगानुयुगापासून निर्माण झालेल्या ज्ञानाचा वारसा समाजाला मिळाला खरा पण या वारशाचा उपयोग पिसाट माणसाच्या बेदरकारपणाने अथवा रानटी माणसाच्या क्रोर्याने केला जाणे शक्य असते हे आता स्पष्ट झाले आहे. चिरस्थायी सुबत्ता प्राप्त करून घेण्याचे रहस्य समाजाला शोधून काढता येईल पण ते रहस्य कडीकुलुपात बंद करून ठेवले जाण्याचा धोका असतो. निसर्गाच्या शक्ती आपल्या रथाला जोडण्याच्या साधनावर प्रभुत्व मिळविणे शक्य आहे. पण नंतर तो रथ प्रचंड वेगाने अक्राळ विक्राळ कड्याच्या अगदी टोकापर्यंत नेला जाणेही शक्य आहे. मि. वेल्स यांनी एका कल्पित जगाचे वर्णन केले आहे. त्या जगात सामुराई आणि वैमानिक यांचे वर्चस्व असते. मि. वेल्स यांचे कल्पित जग आता प्रत्यक्ष वास्तवात उतरलेले दिसते. आणि या नव्या वास्तवात मनुष्यजात वाचेल की नाही याची शंका वाटते.

(१)

आकृतिबंध आणि वास्तवता

माणसाच्या शक्तीची अफाट वाढ व्हावी परंतु त्याबरोबर या शक्तीचे नियंत्रण करण्यास त्याची आवश्यक ती समर्थता त्याला न मिळाल्यामुळे त्याच्या वाढत्या शक्तीतून विनाशच निर्माण व्हावा हा प्रकार आपल्याच युगाचे खास वैशिष्ठ्य नाही. ज्ञान आणि राजकीय बुद्धीमत्ता यांच्यात फारकत झालेली पाहून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या फारकतीचे एक कारण तरी सहज सांगता येईल. वस्तुस्थितीकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहणे आणि जे प्रत्यक्षात दिसते त्याचा वस्तुस्थिती म्हणून स्वीकार करणे हा शहाणपणाचा प्रारंभ समजता येईल. नैसर्गिक चमत्काराच्या बाबतीत वस्तुस्थितीचे प्रामाणिक आकलन अवघड झाले तरी त्या सत्त्याच्या स्वीकाराला फार निकराचा विरोध होत नाही. निसर्गाचे संशोधन करण्यास शास्त्रांचा फक्त साधनांशीच संबंध येतो, साध्याशी येत नाही. सामाजिक जीवनाची बाह्य परिस्थिती सुधारण्याला त्याची मदत होते. परंतु समाज-जीवनाचे अधिष्ठान अथवा उद्देश यांची चिकित्सा ते करीत नाहीत. शास्त्रांची स्फोटक शक्ती प्रचंड असली तरी ती नैतिकदृष्ट्या तटस्थ असते. त्यामुळे प्रस्थापित सत्ता त्यांचा हवा तसा उपयोग करून घेऊ शकते. कीड न लागणाऱ्या गव्हाच्या उत्पादनापासून विषारी गॅसच्या निर्मितीपर्यंत आपल्या कोणत्याही उद्दिष्टांसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून शास्त्रांचा उपयोग करून घेतला जातो. त्यांच्यामुळे आपल्या सत्तेला कांही धोका निर्माण होईल अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही. वरील प्रकारच्या शास्त्रीय शोधांनी उपलब्ध झालेले सत्त्य झाकण्याची सामान्य माणसाला इच्छा असते. असे सत्त्य ज्यामुळे जास्तीत जास्त कळून येईल अशा संशोधनाचे ते स्वागत करतात. राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नाच्या बाबतीत मात्र प्रचलित धोरण वेगळे असते. राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नाशी समाजातील प्रबल वर्गाच्या भावना आणि त्यांचे हितसंबंध दोन्हीही निगडीत असतात. म्हणून या प्रश्नासंबंधी संपूर्ण प्रांजळपणा दाखविण्याची या वर्गाची सामान्यतः इच्छा नसते आणि अगदी क्वचितच असा स्पष्टवक्तेपणा प्रत्यक्षात दाखविला जातो. काही देशात या प्रश्नांच्या खुल्या चर्चेला कायद्यानेच बंदी घातली आहे. अशा खुल्या चर्चेने समाजाचा पिरॅमिड पोखरला जाईल अथवा उध्वस्त होईल अशी त्यांना भीती वाटते. दुसऱ्या काही देशांत हे सभ्य दुटप्पीपणाचे विषय झाले आहेत. या प्रश्नांच्या बाबतीत काहीसा सुजाण ढोंगीपणा हाच एक प्रस्थापित हितसंबंध झालेला आहे.

परंतु या भूमिकेमुळे वस्तुस्थितीचे ज्ञान मिळण्यास प्रतिबंध होत नाही. आजची समाज रचना गुंतागुंतीची झाली आहे. अशा समाजाच्या व्यावहारिक गरजांसाठी वस्तुस्थितीचे ज्ञान आवश्यक असते. म्हणून या संदर्भात सूक्ष्म पण अधिक परिणामकारक अशी कारवाई केली जाते. माणसांची मने आणि वास्तवता यांच्यामध्ये एक पडदा सोडला जातो. हा पडदा वस्तुस्थितीचे दर्शन अजीबात होऊ नये इतका अपारदर्शक नसतो. पण या पडद्यातून वास्तवतेकडे पाहताना तिचा रंग आणि आकार बदलतो. वास्तवाचे अस्तित्व प्रगट होते, पण याचा आशय लपविला जातो. अशा रीतीने मानव समाजाचे राज्यकर्ते अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याचा फार मोठा आघात आपल्यावर होऊ नये अशी दक्षता घेतात. आणि सत्याला पडद्याआड झाकून ठेवल्यानंतर सामाजिक नीतीमत्तेची दोन वेगळी मूल्ये त्यांना एकाच वेळी मांडता येतात आणि या भिन्न भिन्न मूल्यांचा आपसात टकराव होणार नाही अशी खबरदारी पण घेता येते. यापैकी एक प्रकारची मूल्ये प्रत्यक्षात अनुसरणाची असतात आणि दुसरी फक्त दाखविण्यासाठी असतात. या खुबीमुळे कोणत्याही प्रकारचा अप्रामाणिकपणा न करता आदर्श तत्त्वाच्या पुरस्काराचे नैतिक समाधान मिळविता येते आणि त्याच बरोबर वस्तुनिष्ठ आचाराचे भौतिक फायदेही मिळविता येतात.

पहिल्या प्रकारची मूल्ये पारंपारिक ज्ञान आणि रुढ गुणधर्म यासंबंधी असतात. दुसऱ्या प्रकारची मूल्ये समाज पध्दतीची असतात. या मूल्यांच्या आधाराने विशिष्ट समाजपध्दती कायम ठेवली जाते, आर्थिक संघटनांचे विशिष्ट स्वरुप या मूल्यांनी प्रमाणित केलेले असते. या विशिष्ट समाजपद्धतीमुळे व आर्थिक संघटनांच्या स्वरुपामुळे राष्ट्रातील आणि वर्गातील संबंध घडविले जातात आणि या विशिष्ट संबंधामुळे व्यावहारिक आचारही विशिष्ट पद्धतीचा घडविला जातो. प्राचीन लोक जीवनाचे संशोधन करणारे मानववंशशास्त्रज्ञ फक्त त्या समाजातील नेत्यांच्या मतांचा वा विचारांचा अभ्यास करीत नाहीत. ते त्या समाजातील कुटुंब व्यवस्था, वर्गरचना, मालमत्तेच्या मालकी संबंधीचे नियमन व जीवन निर्वाहासाठी लोकांना कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या संघटनेची पद्धत या सारख्या व्यक्तिभावरहित असलेल्या सामाजिक विशेषांना महत्व देतात. सुधारलेल्या समाजांचा अभ्यास करताना हीच पद्धत योग्य होईल. हे समाज कोणत्या तत्त्वांचा पुरस्कार करतात यावरून त्यांचे स्वरुप निश्चित करता येणार नाही. त्यांची तात्विक वक्तव्ये प्रामाणिक असतीलही परंतु भाषणापेक्षा प्रत्यक्ष आचरणातचाच विचार केला पाहिजे. जेथे खजिना तेथे हृदय असते असे म्हणतात. मनुष्य जी निवड करीत असतो त्यावरून त्याच्या आवडी कळून येतात. भाषणावरून माणसाची मते कळतात. पण त्यांच्या श्रद्धा काय आहेत ते कळून घेण्यासाठी त्यांनी निर्माण केलेल्या संस्थांचे परिशीलन केले पाहिजे.

राष्ट्रांच्या परस्पर संबंधात अशा दोन वेगवेगळ्या मूल्यांचा उपयोग होतो हे कोणी अमान्य करणार नाही. या वर्गा-वर्गाच्या संबंधातही या दुहेरी मूल्यांचा उपयोग केला जातो हे सहजासहजी मान्य केले जाणार नाही. पाश्चात्य संस्कृतीत काही उद्‌घोषित तत्त्वे आहेत. वैयक्तिक स्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, गुणवत्तेला कर्तृत्वाची सार्वक्षेत्रे खुली ठेवणे, दुर्बलांचे शोषणापासून संरक्षण आणि राजकीय लोकशाही असा हा दर्शनी सांगाडा आहे सत्ता आणि संपत्तीच्या प्राप्तीसाठी संघर्ष ही त्यांच्या अर्थ व्यवस्थेतील प्रबल प्रवृत्ती असते. आणि याच प्रवृत्तीचा ठसा त्यांच्या आर्थिक संस्थांवर उमटलेला आहे. या भांडवलदारी समाजात वर नमूद केलेल्या मूलभूत तत्त्वांना अनेक विरोधी शक्तींशी सामना करावा लागतो. या विरोधी शक्ती तत्त्वांचे वैय्यर्थ उघडपणे कधीच अमान्य करीत नाहीत; पण ती कार्यान्वित करण्यास मात्र त्यांचा प्रतिबंध होतो. उदाहरणार्थ, भांडवलदारी अर्थ व्यवस्थेत अल्पसंख्य मालक वर्गाच्या हातात कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीचे नियंत्रण असते. कारखाने आणि यंत्रसामुग्री यांच्या शिवाय बहुसंख्य लोकांचा जीवन निर्वाह अशक्य होतो म्हणून या नियंत्रणाने स्वातंत्र्याचे तत्व निरर्थक ठरविले जाते. बहुसंख्यांच्या असहायतेमुळे अल्पसंख्य मालकांना त्यांच्यावर आपली इच्छा लादता येते. मालक वर्गाला कोणावरही प्रत्यक्ष सक्ती करण्याची जरूर नसते. बहुसंख्यांना आर्थिक अडचणीत आणून आपल्या इच्छेप्रमाणे वागण्यास ते भाग पाडू शकतात, हे झाले वैयक्तिक स्वातंत्र्याबद्दल. कायद्यापुढील समानतेच्या तत्वाचीही अशीच परवड होते. इंग्लंडमधील न्यायदानाची व्यवस्था अत्यंत खर्चाची झाली आहे. गरिबांना हा खर्च परवडणारा नसतो. म्हणजे कायद्याने सर्व समान असले तरी या तत्वाचा प्रत्यक्ष व्यवहारात काही उपयोग नाही. संधीची समानता ही केवळ स्फूर्तीदायक कवी कल्पना नाही. ती प्रत्यक्षात आणावयाची असते. परंतु शिक्षणपद्धतीचे जे प्रत्यक्ष स्वरुप आहे त्यात या तत्वाचा आढळ होत नाही. मोठ्या पगाराच्या व्यवसायात प्रवेश देण्याच्या व्यवस्थेतही संधीच्या समानतेला स्थान नसते. माणुसकीची भावना प्रामाणिक परंतु उद्योगाच्या गरजांसाठी कोवळ्या वयाच्या मुलांचा बळी देण्याच्या आड ती येत नाही. बेकारांना भत्ता द्यावयाचा तो त्यांचा स्वाभिमान दुखावला जाणार नाही, त्यांना सभ्यपणे जगता येईल अशा प्रकारे द्यावा अशी इच्छाही या माणुसकीला होत नाही. ग्रेट ब्रिटनमधील राजकीय पद्धतीबद्दल व्यासपीठावरून उदात्त वक्तव्ये केली जातात. अशी उदात्त भाषणे करणाऱ्या लोकांना त्या पद्धतीतील विषमता व अन्याय खटकत नाही. लॉर्डसचे वरीष्ठ सभागृह हे संपूर्णपणे मालमत्ता बाळगणारांच्या नियंत्रणाखाली असते अथवा कॉमन्सच्या निवडणुकीत संपत्तीचा प्रभाव मोठा असतो याची त्यांना खंट वाटत नाही. अशा समाजाच्या बाबतीत एका जुन्या परिचित सूत्रातील गर्भित अर्थ लागू पडतो. कोणतेही राष्ट्र अर्धस्वतंत्र आणि अर्ध-गुलाम अवस्थेत राहू शकत नाही. ही उक्ती या समाजाच्या बाबतीत सार्थ वाटते. तत्त्वतः सर्व नागरिकांना समान हक्क असतात परंतु निरनिराळ्या नागरिकांना प्रत्यक्षात जी सत्ता उपभोगावयास मिळते ती अत्यंत विषम असल्यामुळे बहुसंख्य नागरीकांच्या वाटेला प्रत्यक्षात दुय्यम नागरिकत्व येते.

अर्धवट जाणतेपणी निर्माण झालेला हा अंतर्विरोध शांततेच्या काळात सहन केला जातो. तो एक गमतीचा विक्षिप्त प्रकार म्हणून समजला जातो. काही वेळा कमालीच्या वेगडळपणाने समाजातील अंतर्विरोध ही जणु परिसंपत्तीच आहे अशा समजुतीने त्याची प्रशंसा केली जाते. आणीबाणीच्या काळात हा मूर्खपणा दैवालाच चालत नाही. युद्धामुळे उध्वस्त झालेल्या अथवा आर्थिक संकटामुळे विनाशाच्या गर्तेत कोसळणाऱ्या समाजाला हा मूर्खपणा परवडत नाही. समाजाच्या पुनर्रचनेचे या अंतर्विरोधापासून मुक्त असे नवीन अधिष्ठान शोधून काढणे क्रमप्राप्त होते. या परिस्थितीत ज्या तत्वांवर नवीन समाजरचनेची उभारणी करावयाची ती तत्वे बाह्य जगासाठी नव्हे तरी स्वतःसाठी पूर्ण निश्चित करावी लागतात. आतापर्यंत प्रसृत असलेल्या दुहेरी मूल्यांतील संघर्ष तीव्र होतो. समाजाने केवळ शाब्दिक पुरस्कार केलेले नैतिक आदर्श आणि ज्या व्यावहारिक गृहित कृत्यावर समाजाने आपल्या संस्था उभारलेल्या असतात ती गृहित कृत्ये यांच्यातील संघर्षाची नवी अवस्था सुरू होते. मग हा अंतर्विरोध केवळ मानसिक विसंगती म्हणून राहत नाही तो एक निर्वाणीचा लढा होतो. गेल्या वीस वर्षाच्या काळात निर्वाणीच्या अवस्थेला लढा पोचल्याचे आपल्याला दिसते आहे. पूर्व आणि मध्य युरोपातील क्रांती आणि प्रतिक्रांतीला या लढ्यामुळे काही विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. या क्रांती-प्रतिक्रांतीच्या नाटकात प्रत्यक्ष भूमिका करणाऱ्यांचे वैयक्तिक शौर्य अथवा गुन्हे यांच्यापेक्षा अधिक व्यापक व आगळे असे हे महत्व असते.

या बहुतेक प्रदेशात औद्योगिक भांडवलशाहीचा भूतकाळ झालेला आहे. यापैकी कोणत्याही देशात अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ तिचे अस्तित्व टिकले नाही. तेव्हा ताज्या इतिहासाचा पाश्चात्य अर्थ व्यवस्थेच्या परिभाषेत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या इतिहासाचा अनर्थ होईल. रशियन क्रांतीने दोन महत्वाची कार्ये सिद्ध केली. वांशिक अल्पसंख्यांकाना राष्ट्रीय जीवनात समाविष्ट करून घेण्यात आले आणि शेतीची पुनर्रचना झाली. रशियात अनेक शतकापासून निकडीचे होऊन बसलेले प्रश्न या क्रांतीने सोडविले. जर्मनीत इतिहास मागे फिरविण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय एकतेचे अर्धरानटी संकल्पन स्वीकारण्यात आले. या संकल्पनानुसार सर्व सामान्य संस्कृती हे राष्ट्रीय एकतेचे लक्षण समजले जात नाही. एखाद्या मानवी टोळी प्रमाणे फक्त रक्ताच्या शारिरीक नात्याच्या आधारावर लोकांची एकता बनविण्याचा तो प्रयत्न होता. नेत्याला ‘आदर्श’ मानले गेले. नेता हाच या रक्ताच्या परस्पर नात्याचा प्रतीक झाला. ज्यांच्याशी असे रक्ताचे नाते नव्हते त्यांना परकीय ठरविण्यात आले आणि त्यांचा छळ सुरू झाला. शक्तीच्या पूजेचा पंथ आणि यश मिळविण्यासाठी करावी लागणारी हिंसा प्रत्यक्ष यशाइतकीच महत्वाची मानणे या प्रवृत्तींना भांडवलशाही युगांतील प्रवृत्ती म्हणता येणार नाही. ती रानटी युगातील प्रवृत्ती आहे. तसेच मध्यमवर्गाला खास चेतावणी अथवा शेतकऱ्याला जमिनीशी जखडून टाकणारे कायदे, ओडीन व थोर यांची पुन्हा सुरू झालेली पूजा ही पण भांडवलशाही युगाची द्योतक म्हणता येणार नाही. त्या प्रवृत्ती अधिक प्राचीन आणि अधिक भयंकर आहेत. इतिहास-पूर्व काळात जन्माला आलेला हा एक राजकीय रानटीपणा आहे असे म्हणता येईल. हा रानटीपणा जर्मनीत अनेक शतकांच्या अशांत कालखंडानंतरही जिवंत राहावा हे विशेष. पण या काल खंडातच अनेक राष्ट्रांनी एकता आणि राष्ट्र सत्ता प्राप्त केली. जर्मनीत मात्र हे ध्येय अद्याप साध्य झाले नाही. अद्याप जर्मनीला त्याचा पाठलाग करावा लागत आहे. तरीपण एक गोष्ट मान्य करावी लागेल. भांडवलशाहीने जेथे आपली पाळेमुळे रोवली आहेत त्या समाजात तिने अत्यंत खोल आणि व्यापक अशी फूट समाजांत पाडली. ही समाजाची फाळणी इतकी मोठी असते की दुसऱ्या सर्व चळवळी त्या दरीत गडप होतात. ही फाळणी हाच एक मध्यवर्ती प्रश्न होतो. या चळवळीना प्रस्थापित अर्थ व्यवस्थेशी तडजोड करावी लागते अथवा त्या व्यवस्थेवर हल्ला करावा लागतो. त्यांना तटस्थ राहता येत नाही. त्यांचे घटक कितीही विविध स्वरुपाचे वा भिन्न असले तरी त्या सर्वांना या जागतिक लढ्यात एकत्र येऊन भांडवलशाहीचे रक्षण करण्याचा वा तिचा नाश करण्याचा उद्देश स्वीकारावा लागतो.

रशियात लोकशाही अस्तित्वातच नव्हती; इटाली आणि युद्धोत्तर जर्मनीत लोकशाही हे विदेशी रोपटे होते. या देशातील अंतर्विरोध अधिक उग्र होता म्हणून संघर्ष आणि त्याचा शेवट प्रखर झाला. त्यांचे आपसातील फरकही फार मोठे होते. एकाने देव मानला तो दुसऱ्यांचा सैतान होता. पण या तिन्ही देशांनी १७८९ मध्ये यूरुपवर लादण्यात आलेल्या पोकळ राजकीय बडबडीचा कोश तिरस्काराने झुगारून दिला. त्यांना यादवी युद्धातून अथवा युद्धाइतक्याच भीषण संघर्षातून जावे लागले. सर्वांनीच कोणत्या तरी प्रकारची हुकुमशाही स्थापन केली. रशियाने भांडवलशाही नष्ट करण्यासाठी हुकुमशाही स्वीकारली तर इटली व जर्मनीने भांडवलशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी हुकुमशाहीचा आश्रय घेतला. काही देशात ऐतिहासिक अर्थाने ज्याला उदारमतवाद म्हणता येईल तो राष्ट्राच्या मानसातच रुजला होता. त्याचे निर्मूलन करतील अशा प्रबल शक्तींशी त्याचा सामना झाला नव्हता. या देशात संघर्षाचा आशय तोच होता, मार्ग मात्र भिन्न होते. तेथेही संघर्ष तीव्र झालेला आहे, परंतु हा संघर्ष फक्त प्रस्थापित राष्ट्र सत्ता काबीज करण्यासाठी आहे. म्हणजे दोन पक्षामधील सत्ता स्पर्धेसारखा आहे. दोन शत्रूमधील युद्धाचे स्वरुप त्याला आले नाही, या स्पर्धेतून नवीन राष्ट्र सत्ता निर्माण होत नाही, फक्त सत्तांतर होते. एकदम व्यापक चढाई न करता क्रमाक्रमाने विरोधी बाजूची शक्ती कमी करावयाची हे या लढ्याचे तंत्र आहे. काही प्रखर उपाय योजना करण्यापेक्षा त्रासदायक अनिर्णयाची अवस्था पसंत केली जाते. इटली आणि जर्मनीप्रमाणे या लढ्याचा उद्देश लोकशाही संस्कार नष्ट करणे आणि त्यांचे पुनरुजीवन न होऊ देणे हा नाही. लोकशाही शासनाच्या मर्यादेतच हा लढा चालविला जातो. परंतु लोकशाही संस्थांना या संघर्षाचा ताण जाणवू लागतो. म्हणून लोकशाही जिवंत राहणार का हा उपस्थित करणे ज्या देशांच्या बाबतीत एक वेळ वेडगळपणाचे ठरले असते आज त्याच देशांच्याही संदर्भात हा प्रश्न विचारावासा वाटतो.

(२)

लोकशाहीला धोका

लोकशाही आणि अफाट आर्थिक असमानता यांचा संयोग झाला की एक अतिशय अस्थिर व्यवस्था निर्माण होते हा काही नाविन्यपूर्ण सिद्धान्त नाही. आपल्या युगाच्या चार शतकापूर्ती पासून हा सिद्धान्त राज्य शास्त्रातील सर्व सामान्य सिद्धान्त झाला होता. हा सिद्धान्त एक प्रस्थापित आणि सन्मान्य सत्य म्हणून प्रसृत असला तरी तो महत्वाचा आहे. तरीही त्याचे मधून मधून विस्मरण पडते आणि म्हणून त्याची पुन्हा उजळणी करावी लागते. लोकशाहीच्या बाल्यावस्थेत या सिद्धान्ताचे महत्त्व लक्षात येत नाही. युरपमधील सर्व देशांच्या इतिहासात हा प्रकार घडलेला आढळतो. लोकसंख्येच्या नवनवीन थरात राजकीय हक्कांचा प्रसार क्रमशः झाला. पण हे हक्क प्राप्त होऊन त्याचा परिणामकारक उपयोग कसा होऊ शकेल त्याचा शोध या नवीन थरातील लोकांना लागेपर्यंत आणखी काही काळ लोटावा लागला. हे जे मध्यंतर होते, त्या काळात लोकशाहीला धोका येण्याचा प्रश्न नव्हता. कारण उघड आहे. काहीही न करता हातात चांगले पत्ते येत असतील तर पत्ते वाटताना लबाडी करण्याचे कारण नसते. या मधल्या काळात समाजातील अंतर्विरोधात लोकशाही तटस्थ असते. आणि ती तटस्थ असल्यामुळे कोणालाही लोकशाही व्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याची गरज भासत नाही. पण एकदा का लोकशाहीने ही तटस्थता सोडली, निर्जीवता जाऊन ती चैतन्यपूर्ण होऊ लागली की प्रस्थापित हितसंबंधावर तिचे दडपण अखंड आणि प्रखर येऊ लागते. मग एक वेगळी परिस्थिती निमाण होते. लोकशाहीचा अस्थिर समतोलाचा कालखंड सुरू होतो. परिस्थितीनुसार हा कालखंड धोक्याचा आणि प्रदीर्घ होऊ शकतो. लोकशाहीच्या वाढत्या शक्तीमुळेच ती अधिक प्रबल होण्यापूर्वी तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यास चेतावणी मिळते. आणि तिची जी कमजोरी अद्याप शिल्लक असते त्या कमजोरीमुळे शस्त्र क्रियेत फारसा धोका नाही असा अंदाज केला जातो. लोकशाही फार प्रबल झाली तर ती अशा हल्ल्यापासून सुरक्षित असते. ती फार कमजोर असली तर तिच्यावर हल्ले करणे अनवश्यक असते, पण तिची वाढ होत असताना ती तारुण्यावस्थेत येऊ लागली की एकाच वेळी धोकादायक आणि दुर्बल असे तिचे दर्शन असते. हाच लोकशाहीचा धोक्याचा काळ असतो. याच काळात तिला आव्हान स्वीकारावे लागते.

लोकशाही परिपक्व होत असताना तिला अशा संकटकालातून जावे लागावे हे अपेक्षित होते. युद्ध आणि आर्थिक आपत्तीचे दुष्परिणाम यांच्या व्यतिरिक्तही हा संकटकाल येऊ शकतो. त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. लोकशाहीला हा संकट काल येतोच. १९१४ पूर्वी लोकशाहीने केलेल्या प्रगतीचा अतिशयोक्त गाजावाजा झाला. परिणामतः गेल्या १५ वर्षात लोकशाहीची पिछेहाट झाली त्यांत अतिशयोक्त महत्व देण्यात येते. प्रौढ मतदानाने निवडलेले जबाबदार सरकार लोकशाहीचे अत्यावश्यक वैशिष्ठ्य मानता येईल. या कसोटीवर घडामोडी पारखून पाहाव्या. ज्या देशात लोकशाहीचा पाडाव झाला तेथे ती अर्ध शतक सुद्धा अस्तित्वात नव्हती, आणि जेथे ती अर्ध शतकापासून अस्तित्वात आहे तेथे तिचा अद्याप पाडाव झालेला नाही अर्थात हे अतिशय क्षुद्र सांत्वन झाले. शिवाय हा खरा महत्वाचा प्रश्न नाही. लोकशाही एकवेळ उपक्रमशील होती, आता तिला फक्त संरक्षक भूमिका घ्यावी लागते हा खरा चिंतेचा विषय आहे. एकवेळ ती आपल्या भवितव्याची स्वामिनी आहे असे वाटत होते. पण गेली पंधरा वर्षे तिची सतत पीछेहाटच झाली आहे. ही लोकशाहीची माघार अशीच चालू राहणार की काय अशी साधार भीती वाटते.

लोकशाहीला निरनिराळ्या प्रकारचे धोके येऊ शकतात. आता फॅसिस्ट झालेल्या राष्ट्रांत उघड हिंसेच्या मार्गाने लोकशाहीचा पाडाव करण्यात आला, होता परंतु अशा उघड हल्ल्याचा प्रसंग येईपर्यंत लोकशाहीला दुसरी कोणतीही भीती नसते असे समजणे चुकीचे होईल. राजकीय पद्धत म्हणून लोकशाही अस्तित्वात असते तेथे येणारे संकट उघड उघड येत नाही, वेषांतर करून येते आणि म्हणून त्या संकटाची ओळख पटत नाही. निरनिराळ्या लोकशाही राष्ट्रातील परिस्थितीत कितीही मोठे फरक असले तरी गेल्या दशकातील त्यांच्या अंतर्गत इतिहासात कांही सर्व सामान्य अशी वैशिष्ठ्ये आढळतात. ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स आणि अमेरिकेतील लोकशाहीचे दोन खास विशेष आहेत. एक म्हणजे डाव्या अथवा मध्यम प्रवृत्तीच्या सरकारांनी आर्थिक सत्तेचा प्रस्थापित समतोल ढळू न देता भांडवलशाहीचे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरे समाज व्यवस्थेतील आर्थिक शक्तीनी खाजगी मालमत्ता धोक्यात आणू पाहणाऱ्या सरकारांना आर्थिक शक्तीच्या जोरावर निष्प्रभ केले.

१९३१ मध्ये ब्रिटनमध्ये निर्माण झालेले आर्थिक संकट बेफाट सरकारी खर्चामुळे आलेले नव्हते हे आता सर्वमान्य झाले आहे. लंडनमधील वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी स्वतः अल्प मुदतीची कर्जे काढून दुसऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे दिली. मध्य यूरोपातील आर्थिक व्यवहार कोसळण्याची चिन्हे दिसताच लंडनमधील परदेशीय गंगाजळीला ओहोटी लागली ती थोपवून धरणे अशक्य झाले आणि म्हणून ते आर्थिक संकट निर्माण झाले. वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थांच्या घोडचुकांमुळे वित्तीय जगात ज्या अडचणी निर्माण झाल्या त्याचे खापर सरकारच्या माथ्यावर फोडण्यांत आले. सामाजिक सेवांची बेसुमार वाढ झाल्यामुळे हे आर्थिक संकट आले अशी आरडाओरड सुरू झाली. आणि लंडनच्या वित्तीय व्यवहारांवर वर्चस्व ठेवणाऱ्यांना आव्हान देण्याचे धैर्य अधिकाररुढ मजूर पक्षाच्या सरकारला झाले नाही. ब्रिटिश पत नष्ट करण्याचा आरोप केला जाईल या भीतीने सुवर्ण परिमाण बदलण्याचीही हिंमत मजूर सरकारला झाली नाही. पण मजूर सरकार पडल्यानंतर अधिकारावर आलेल्या टोरी सरकारने तत्काल हे पाऊल टाकले. त्यांनी सुवर्ण परिमाण बदलले आणि ब्रिटिश पत वाचविण्याचे श्रेय संपादन केले. ब्रिटिश मजूर सरकारपेक्षा फ्रान्समधील एम. ब्लम यांच्या सरकारने अधिक महत्वाच्या सुधारणा केल्या परंतु फ्रँकचे अति-मूल्यन केल्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी आणि आंतराष्ट्रीय परिस्थितीच्या समस्या यांना ते तोंड देऊ शकले नाही. मोठ्या उद्योगपतींच्या तीव्र विरोधापुढे त्यांचाही टिकाव लागला नाही. मंदीच्या काळात परदेशात पाठविण्यात आलेला निधी परत आणण्यास उद्योगपतीनी नकार दिल्यामुळे फ्रेंच सरकारपुढे गंभीर समस्या निर्माण झाली. एक समाजवादी पंतप्रधान सत्तेवर आहे तोपर्यंत सरकारवरील अविश्वासाच्या स्वागतार्ह यातना सहन करण्याचा उद्योगपतींचा दृढ निश्चय होता आणि त्यामुळे मॉ. ब्लम यांचे सरकार बळी पडले. पुढे अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांच्यावर हाच प्रसंग आला आणि त्यांना ही याच प्रकारचा धडा मिळाला. त्यांनी सुद्धा काही मोठे यश संपादन केले, नाही असे नाही. परंतु भांडवलशाहीच्या मोक्याच्या जागावर कब्जा न करता जर एखाद्या सरकारने भांडवलदार वर्गाच्या समाज विन्मुखतेला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला तर तो यशस्वी होत नाही असे रुझवेल्ट यांच्याही अनुभवाला आले. म्हणजे सरकारच्या सत्तेची मर्यादा काय असते हे भांडवलदार वर्गाने त्यांना दाखवून दिले. अमेरिकेतील कामगार संघटनाविरुद्ध धाक दपटशाची मोहीम मालकवर्गाने सुरू केली तेव्हा रुझवेल्ट तिला पायबंद घालू शकले नाहीत. सार्वजनिक खर्च वाढवून काही प्रमाणात ते बेकारी कमी करू शकले. परंतु भांडवल गुंतवणूक करण्याचे थांबवून बेकारी वाढविण्याचे समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या भांडवलदारांचा प्रतिबंध त्यांना करता आला नाही.

तेव्हा भांडवलदार वर्गाच्या हातात दोन हत्यारे असतात. पहिले त्यांनी इंग्लंड, फ्रान्स आणि अमेरिकेत वापरले. लोकशाही पद्धतीच्या चौकटीत आर्थिक संकटे निर्माण करून आपल्या आर्थिक शक्तीच्या बळावर ते प्रस्थापित सरकारला धोरणे बदलण्यास अथवा हवे ते धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडू शकतात. फार काय सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यासारखी परिस्थिती ते निर्माण करू शकतात. आणि हे सर्व लोकशाहीची चौकट न मोडता करता येते. दुसरे हत्त्यार हे निर्वाणीचा पर्याय असतो. लोकशाही पद्धतीवरच सरळ हल्ला करून ती नष्ट करावयाची हाही मार्ग त्यांच्यापुढे असतो. आणि ज्या राजकीय मनोवृत्तीतून ते पहिले आर्थिक शक्तीच्या दडपणाचे हत्त्यार वापरतात त्याच मनोवृत्तीमुळे परिस्थिती तशीच भयावह आहे असे त्यांना वाटल्यास ते दुसऱ्याही मार्गाचा अवलंब करू शकतात हे नाकारता येणार नाही. हा धोका किती गंभीर असू शकेल आणि विशिष्ट परिस्थितीत तो कोणते स्वरुप धारण करील यासंबंधी काही सर्व सामान्य विधान करता येणार नाही. युद्ध सुरू होणे अथवा युद्ध होण्याची दाट शक्यता असणे शांततेच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे विशिष्ट वळण, निरनिराळ्या देशांतील राजकीय संस्था आणि राजकीय परिपाठ, देशातील निरनिराळ्या वर्गात सर्व सामान्य संस्कृतीचा प्रभाव या सर्व घटकांच्या परिणामातून हा धोका निर्माण होतो.

ब्रिटिश लोकशाहीला काही ऐतिहासिक परिसंपत्ती लाभली आहे. ती अगदी अस्सल आहे आणि सहज जाणवणारी आहे. नागरी स्वातंत्र्याची परंपरा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विकेंद्रित आणि जोमदार पद्धती, स्वायत्तपणे कार्य करणाऱ्या असंख्य खाजगी संस्था या सर्व ब्रिटिश लोकशाहीच्या जमेच्या बाजू आहेत. पण इंग्लंडमध्ये समाजातील निरनिराळ्या वर्गाची जीवनराहणी आणि त्याचा दृष्टीकोण याबाबतीत फार मोठा आहे तसा तो पश्चिम यूरपमधील देशात आढळून येणार नाही. दृढमूल झालेली सामाजिक उच्चभ्रूवृत्ती, संपत्ती आणि सत्ता यासंबंधी लाचार आदर, इंग्लिश पब्लिक स्कूलची पद्धती आणि तिच्यामुळे होणारी वर्ग निष्ठेची जोपासना; स्वतःला एकंदर जनतेचे सेवक न मानता फक्त समाजातील धनिक वर्गाचे नोकर मानण्याची देशाच्या काही भागातील पोलिसांची प्रवृत्ती; बहुतेक वृत्तपत्रावरील धनिक वर्गाचे नियंत्रण या ब्रिटिश लोकशाहीतील उणीवा आहेत. ही तिची खर्चाची बाजू झाली. ब्लॅक आणि टॅनच्या चळवळीने एका घडा शिकविला. इंग्लंडमध्ये सुद्धा सत्ताधारी वर्गाला जरूर पडल्यास हिंसाचार करण्यासाठी मनुष्यबळाचा तुटवडा पडत नाही. परंतु हिंसा हा काही या प्रश्नाचा गाभा नाही. लोकशाही निष्प्रभ करण्यासाठी हिंसेचा प्रयोग करण्याची आवश्यकता नसते. अगदी सनदशीर मार्गाने लोकशाहीची दात आणि नखे काढून घेता येतात. पार्लमेंटचा कायदा रद्द केला आणि अर्थ व्यवहारावर फक्त कॉमन्स सभागृहाचे नियंत्रण असते ते दूर केले म्हणजे हा हेतू सिद्ध होईल. परंतु असे असले तरी इंग्लंडमध्ये काहीशा सभ्य व संयमपूर्ण फाशिझमचा उदय अटळ आहे, प्रश्न फक्त काळाचा आहे असे भाकित करणे समर्थनीय नाही. अशी निराशावादी भूमिका घेण्याचे काही कारण नाही. लढाईला प्रत्यक्ष लागण्यापूर्वीच पराभव मान्य केल्यासारखे होईल. हे राजकारण नाही, निव्वळ पराभूत मनोवृत्तीचा आविष्कार होईल. लोकशाही असुरक्षित आहे, तिला धोका आहे ही गोष्ट खरी, कारण इंग्लिश समाजाची जी वैशिष्ठ्ये आहेत ती वैशिष्ठ्ये असलेल्या कोणत्याही समाजात लोकशाही असुरक्षितच असते. ती वैशिष्ठ्ये कायम आहेत तोपर्यंत लोकशाही असुरक्षितच राहणार.

लोकशाहीला असलेल्या धोक्याचे मूळ शोधून काढणे तसे अवघड नाही. सामान्य माणसाच्या वाढत्या आकांक्षा आणि आपले विशेष हक्क न सोडण्याची धनिक वर्गाचा निर्धार यांच्या संघर्षातून हा धोका निर्माण होतो, एक शतकाच्या शास्त्रीय प्रगतीमुळे सामान्य माणसाचे जीवन समृद्ध होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. जीवन राहणीची उच्च पातळी नवीन प्रगतीमुळे शक्य झाली आहे ती आपल्यालाही प्राप्त व्हावी अशी त्यांची स्वाभाविक आकांक्षा आहे. परंतु जोपर्यंत मालमत्ता बाळगणारा वर्ग आपली आर्थिक सत्ता सोडण्यास वा कमी करण्यास तयार नाही तोपर्यंत सामान्य माणसांची उच्च जीवन राहणीची आकांक्षा समाजाला पूर्ण करता येणार नाही. या परिस्थितीतून एक उग्र संघर्ष सुरू होतो. या संघर्षामुळे समाज जीवनाच्या नाड्या आखडल्या जातात. या लढ्यामुळे एक तर आर्थिक व सामाजिक विशेष हक्क समाप्त केले जातील किंवा राजकीय समानतेचा बळी पडेल. थोडक्यात म्हणजे जोपर्यंत लोकशाही ही फक्त राजकीय पद्धत असते तिला अधिक काही आशय नसतो तोपर्यंत ती अस्थिरच राहते. आपल्या युगातील राजकारणाचा हा मध्यवर्ती प्रश्न आहे. केवळ देशाच्या अंतर्गत राजकारणाचाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही वेगळ्या स्वरुपात हाच मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. उदारमतवादाने या संघर्षात तटस्थ भूमिका घेतली. आर्थिक पद्धतीतील निष्ठूर वास्तवतेला तोंड देण्याचे त्याने नाकारले. त्यामुळे एक पक्ष म्हणून उदारमतवाद संपुष्टात आला. परंतु एक नैतिक शक्ती म्हणून त्याचा प्रभाव कायम आहे. विरोधकांची तोंडे बंद करूनच फाशिझमला या लढ्याचा शेवट करता येतो. फाशिझम राष्ट्रसत्तेलाच गुलाम बनवितो. गुलाम राष्ट्रसत्तेकडून कामगारांच्या स्वातंत्र्याचे बलिदान भांडवलशाहीला देऊन तिची निष्ठा प्राप्त करून घेतो. या संघर्षाला कारणीभूत असलेला मूळ आर्थिक आणि कायदेशीर परिस्थितीच समाजवादात आमूलाग्र बदलण्यात येते आणि अशा आमुलाग्र परिवर्तनातून या संघर्षाचा शेवट करण्यात येतो. माणसाची मानवी प्रतिष्ठा हे समाजवादाचे मूलभूत तत्त्व आहे. दारिद्र्य ही तर एक प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली आपत्ती आहे. भांडवलशाहीच बहुसंख्य जनतेला दरिद्री बनविले जाते एवढीच समाजवादाची भांडवलशाहीवरील मुख्य टीका नाही. भांडवलशाहीत संपत्तीलाच परमेश्वर बनविण्यात येते आणि सामान्य माणसाला हीन लेखले जाते हा समाजवादाची भांडवलशाही विरुद्ध अधिक गंभीर आक्षेप आहे, म्हणून समाजवादात लोकशाहीची मूलधार असलेली तत्वे स्वीकारण्यात आली आहेत. लोकांच्या संमतीवर सत्तेचे अस्तित्व अवलंबून असले पाहिजे, सत्तेने उत्तरदायित्व मान्य केले पाहिजे. ज्या प्रमाणास सत्ता जनतेला जबाबदार असेल त्या प्रमाणात तिचे अस्तित्व सहन केले जाईल. माणसामाणसातील चारित्र्य व कर्तृत्व यांचे भेदभाव कितीही महत्वाचे असले तरी माणसांच्या सर्व सामान्य माणुसकी पेक्षा या भेदांचे महत्व कमी असते. ही सर्व तत्वे आज काल फक्त नागरी व राजकीय हक्कांच्या क्षेत्रात स्वीकारली जातात. या तत्वांचा अधिक प्रसार करून ती आर्थिक व सामाजिक संघटनांनाही लागू करणे हे समाजवादाचे उद्दिष्ट आहे. पण या क्षेत्रात ही तत्त्वे पद्धतशीरपणे, उद्दामपणे झिडकारली जातात. समाजवादी आंदोलन आणि मजूर पक्ष या तत्वांच्या प्रतिष्ठापनेसाठी आहेत.

(२)

समाजवादाचे प्रमेय

ब्रिटिश समाजवादाचे अत्यंत महत्वाचा विशेष नमूद केले तर ते घोषणासारखे वाटेल. नऊ दशांश समाजवाद्यांचे ज्या विषयांवर एकमत आहे असे विषय मतभेद असलेल्या विषयांपेक्षा संख्येने अधिक आहेत. एकमत असलेले विषय अधिक महत्वाचे पण आहेत. परंतु सर्व सामान्य ध्येयाबद्दल एक वाक्यता असली तरी ते साध्य करून घेण्याच्या मार्गाबद्दलचे मतभेद कमी तीव्र वा कटु नसतात. हा एक सार्वत्रिक अनुभव आहे. ब्रिटिश समाजवादी आपसातील मतभेदांची चर्चा ज्या प्रकारे करतात त्यातूनही हाच अनुभव येतो. जणु आपला परस्परावर विश्वास नाही अशी लोकांची खात्री पटविल्याशिवाय त्याचा विश्वास संपादन करता येणार नाही अशीच समाजवाद्यांची समजूत असावी. वादविवाद हा पहिल्या टप्प्याशी आल्याबरोबर हाणामारीचाच प्रसंग उद्भवतो. चाकू सुरे बाहेर काढले जातात. अर्थात् आत्महत्त्या हा या हिंस्त्र प्रवृत्तीच्या प्रदर्शनाचा हेतू असला तर त्याला ते स्थळ अत्यंत योग्य असते. अशा प्रकारच्या परस्पर कलहांच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाचा परिणाम आत्मघातातच होत असतो. ब्रिटिश समाजवादाच्या इतिहासात असे वादविवादाचे प्रसंग वारंवार येतात अशा हिंस्त्र वादविवादामुळे पक्षातील विरोधविकासवादी अतिशय उल्हसीत होतात. या वादात अतिशय चातुर्य आणि नाविन्यपूर्णता दाखविली जाते. मतभेदाच्या प्रदर्शनाची हौस असणारांना ते अतिशय मनोरंजकही वाटतात. परंतु ब्रिटिश मजूर पक्षाची उभारणी करण्यासाठी ज्यांनी आपले तन, मन, धन वेचले असते अशा असंख्य अज्ञात कार्यकर्त्यांचा मात्र त्यामुळे तेजोभंग होतो. वास्तविक या कार्यकर्त्यांसाठीच कामगार चळवळीची संघटना असते. वादविवादाचे अंतर्गत कलहाचे हे सार्वजनिक प्रदर्शन पाहण्याचा त्यांना यत्किंचितही उत्साह नसतो. उलट या वादविवादातील शाब्दिक आतषबाजीचा निष्फळपणाच त्यांना उत्कटतेने जाणवतो. खुद्द पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही उबग आणणार हा मूर्खपणाचा कार्यक्रम एकदा सुरू झाला की सहा आठवड्यापासून सहा वर्षपर्यंत सुद्धा अखंड चालू राहतो.

केवल भावनात्मक भाग वगळला तर या वादविवादातून तत्त्व अशी दोनच हाती लागतात. सनदशीर मार्गाने समाजवाद आणता येईल असे मानणारे आणि सनदशीर मार्गावर विश्वास नसणारे यांच्यातील वैचारिक संघर्ष या वादविवादाच्या मुळाशी असतो. सनदशीर मार्ग ज्यांना संमत नसतो आणि समाजवाद आणण्याचा त्यापेक्षा दुसरा अधिक प्रभावी पर्याय आहे असा आग्रह धरणारे लोक आपला हा पर्याय स्पष्टपणे कधी मांडीत नाहीत. तो फक्त वारंवार सूचित केला जातो. सनदशीर विरुद्ध गैरसनदशीर हा वादाचा एक मुद्दा झाला मतभेदाचा दुसरा विषय आघाडी संबंधीचे धोरण हा असतो. जनता आघाडीच्या निरनिराळ्या प्रकाराबद्दल वाद माजतो. असा एक वाद नुकताच झाला. सध्या मात्र हा वाद स्थगित झाल्यासारखा वाटतो.

१९३१ मध्ये मजूर सरकार कोसळून पडल्या नंतर अति जहाल वादाच्या रोगाने त्याला बराच काळ पछाडले होते. पॉलिनेशियातील गोवरच्या साथी सारखा काही वर्षापर्यंत या रोगाचा जोर होता. हजारो लोकांच्या जिभा वळवळू लागल्या. समाजवादाचे अनेक खाजगी प्रकारची अस्तित्वात आले. आत्मसंतुष्ट गटबाजीच्या हास्यास्पद राजकारणाचा कळस झाला. ट्रान्सपोर्ट हाऊसमधील झिंगलेले, सरकारी किताब मिरविणारे पुढारी क्रांतीशी द्रोह करीत आहेत आणि फक्त हे आत्म संतुष्ट गट क्रांतीशी एकनिष्ठ असलेले समाजवादी आहेत असा त्यांचा आक्रोश सुरू होता. निदान हे लोक तरी क्रांतीशी एकनिष्ठ राहिले याबद्दल परमेश्वराचे किंवा तत्सदृश असा त्यांचा जो नवीन अवतार असेल त्याला धन्यवाद ! स्वतःला विचारवंत समजणारे लोक सुद्धा एक प्रकारे या खेळात सहभागी झाले होते. कारण उद्याच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची त्याना भीती वाटली. म्हणून आजच्या जहालांना फाजील महत्त्व देण्याचा खटाटोप या विचारवंतांनी उत्साहाने केला. उच्चभ्रूवृत्तींच्या लोकांना एकाएकी वर्गलढ्याच्या सत्त्याचा गहन शोध लागला आणि वर्गलढ्यावरील आपला हा नव्याने पैदा केलेला विश्वास रक्त गोठविणारे तीव्र चीत्कार करून ते जाहीर करू लागले. ज्यांना सशाची शिकार करता येणे सुद्धा असंभव त्यांनी एकदम वाघाच्या शिकारीची आमंत्रणे द्यावी, त्यातलाच हा प्रकार होता. पण पुढे यूरपमध्ये हुकुमशहांनी आपली आंतरराष्ट्रीय धाकदपटशाची चळवळ जोरात सुरू केली. ब्रिटिश सरकार त्यांच्यापुढे काही भीतीनें पण काही सहानुभूतीने पडते घेऊ लागले तेव्हा या क्रांतीकारकांचे उष्ण रक्त एकदम गोठून गेले. भांडवलशाहीबरोबर तडजोड नाही अशी कालची घोषणा होती. वाटेल ती किंमत द्या पण तडजोड करा अशी नवी घोषणा या काळात पुढे आली. एक वेळ लोकशाही आणि नागरी स्वातंत्र्य हे भांडवलशाही समाजाचे मोहजाल आहे अशी हेटाळणी करण्यात येत असे, पण त्याच मूर्ती भंजकांनी पुन्हा घाईघाईने या तत्वांची प्रतिष्ठापना केली. मजूर पक्षावर त्याच्या उदार मतवादाबद्दल दीर्घकाळ कडक टीका होत होती. तेच टीकाकार आता मजूर पक्ष उदारमतवाद्यांशी एकजूट करीत नाही. म्हणून त्याची निंदा करू लागले. जे महारथी आतापर्यंत मजूर पक्षाचा समाजवाद अत्यंत मवाळ असल्याबद्दल फूत्कार टाकीत होते. ते त्याच्या दुराग्रही धोरणाबद्दल निषेध करू लागले. समाजवादाचे भयानक प्रस्फोटक साहित्य सील बंद करून दृष्टीआड पुरून टाका अशी ते विनवणी करू लागले.

कामगार चळवळ शक्तिशाली असली की या मतभेदांचा विशेष परिणाम होत नाही. या वादविवादातून काही चांगले निष्पन्न झाले नाही, तरी विशेष हानी पण होत नाही. मतभेदाच्या प्रदर्शनाचे नाटक पाहताना पक्षाचे सभासदही टाळ्या पिटतात कारण चांगले नाटक पाहण्यास त्यांनाही आवडते. पण थुंकणे म्हणजे चावणे नव्हे हे ते अनुभवाने ओळखतात आणि या करमणुकीत रमून ते कामाकडे दुर्लक्ष करीत नाहीत, पण कामगार चळवळ मुळातच कमजोर असली तर मात्र अशा वादविवादाचे परिणाम अनिष्ट होतील. असा वाद सुरू झाला की पासवेज सारख्या एखाद्या मध्यमवर्गीय गावातील साथीची नाजूक माथी भडकतात आणि ते आपल्या सुसंस्कारीत उच्चारात सामाजिक क्रांतीसाठी आक्रोश करू लागतात. जणु ही क्रांती सहलीला जाताना हातात घेण्याच्या काठ्या आणि बाळ-गाड्या यांच्या सहाय्याने करावयाची असते. पुडलिंगडन ऑन-द-वील्डस या गावाची अवस्था अधिक करुणाजनक होते. सुमारे हजार वर्षे त्या गावाचे धनिक वर्गाकडून शोषण झाले. संधी मिळाली तर तेथील लोक त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेले काही परत मिळवू शकतील. पण त्याचे दुर्दैव हे की त्याना असे नेतृत्त्वच मिळत नाही. फक्त दोन परस्परविरोधी नेत्यांच्या विसंवादी घोषणांचे प्रतिध्वनी ऐकायला मिळतात. आणि जे ऐकायला मिळते ते काहीच त्याला कळत नाही. सनदशीर विरुद्ध गैर सनदशीर या वादाने त्याचा फक्त गोंधळ मात्र होतो. पुढे त्याला सांगण्यात येते की सच्चे समाजवादी होण्यासाठी त्याने उदारमतवाद्यांशी हात मिळवणी केली पाहिजे. दुर्दैवाने काही काळापूर्वीच उदारमतवाद्यांचा धिक्कार करून कम्युनिस्टांशी सख्य करण्याचा त्याला आदेश देण्यात आला होता आणि हे कसे जमायचे हा त्या गावाला प्रश्न पडला होता. कारण त्या गावात एकही कम्युनिस्ट नव्हता. आठ मैल दूर असलेल्या दुसऱ्या एका गावात फक्त दोन कम्युनिस्ट होते! या सर्व कोलांट्या उड्यामुळे मजूर पक्षाच्या राजकारणात काही अर्थ नाही असा निष्कर्ष त्या गावाने काढला तर त्यात काही आश्चर्य नाही. आणि मजूर पक्षाचे राजकारण खरोखर एवढेच असेल त्याचा निष्कर्ष योग्यच होता. सभा भरविण्यापेक्षा गावासाठी काही हिस्सा मिळविणे अधिक उपयुक्त होईल. निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व असलेले जे थोडे फार राजकीय वृत्तीचे लोक असतात ते फक्त खांदा उडवून या राजकारणाबद्दलची तुच्छता व्यक्त करतात. ज्यांना स्वतःचे मन बरोबर कळले आहे आणि जे लोकांना समजेल अशा भाषेत बोलू शकतात असे पुढारी एखाद्या कार्याला लाभले तर लोकांचा पाठिंबा ते मिळवू शकतील. परंतु नुसती पोपटपंची करणारांना मते देण्यात काही अर्थ नाही असे लोकांना वाटते. जोपर्यंत फक्त पोपटपंची चालू आहे तोपर्यंत लोक मजूर सरकारही निवडून देणार नाहीत अथवा मजूरपक्षाच्या हातात ज्याचा समतोल आहे असे संमिश्र जहाल सरकारही ते निवडून देणार नाहीत.

तेव्हा समाजवाद्यांच्या धोरणात नाटकी वीरस आणि उन्माद असता कामा नये हे स्पष्ट आहे. योग्य धोरणे कोणती हा प्रश्न वेगळा आहे. परंतु त्यांच्या पैकी ज्यांना अति जहालवादाचा हा रोग झाला असेल त्यांना स्नेहपूर्वक उपचार केले पाहिजेत आणि जे फारच हिंस्त्र बनले आतील त्यांना निश्चयपूर्वक खंबीरपणे ताळ्यावर आणले पाहिजे. या उन्मादाच्या लहरी आता ओसरल्या आहेत. आणि अद्यापही हा उन्माद काही प्रमाणात कायम असला तरी केवळ लोखंडी टाचेखाली त्याला दडपून टाकण्याची भूमिका अत्यंत चुकीची ठरेल. कोणताही पक्ष बहुमताच्या निर्णयाच्या आधारावर चालतो. पण बहुमताच्या सनातनी प्रवृत्तीचा फाजील आग्रह धरला तर त्याच्या चंचलतेचीही जबाबदारी घ्यावी लागते. मजूर पक्षाने आपल्यातील या नाटक्यांना हुतात्मेपण मिळविण्याची संधी दिली नाही हे चांगले झाले. या लोकांची विशेष गंभीरपणे दखल घेण्यात मजूरपक्षाने आपले प्रौढत्व दाखविले आहे.

मजूर चळवळीची डाव्या आणि उजव्या गटात तथाकथित विभागणी झाली अशी कल्पना करून बरेचसे वक्त्तृत्व खर्च केले जात आहे. या विभागणीची मूळ कल्पना कोणाचीही असो, ती बव्हंशी निरर्थक आहे. ज्या प्रकारचे मतभेद असल्याची समजूत आहे त्या प्रकारचे ते नसतात. जे मतभेद प्रत्यक्षात आहेत ते खरोखर महत्वाचे नाहीत. क्रांतीकारक भाषा म्हणजेच क्रांतीकारकत्व असे मानण्याची प्रवृत्ती फार जुनी आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी खुद्द मार्क्स आणि एंगल्सलाही या प्रवृत्तींवर प्रखर हल्ला करावा लागला होता. पण फोनोग्राफला मेंदू नसतो त्यामुळे त्याच्या मेंदूची दुरुस्ती होत नाही. मग जे रेकॉर्ड बसविले असेल तेच यांत्रिकपणे ऐकायला तयार असतील त्यांना ऐकविले जाते. वस्तुतः माणसे काय बोलतात, कोणत्या भाषेत बोलतात यापेक्षा त्यांना काय करण्याची इच्छा असते आणि ती किती उत्कट असते याचे खरे महत्त्व आहे. नुसती जहाल वाटणारी मते बाळगणे अथवा ती बोलून दाखविणे याचे काहीही महत्व नाही. ही मते अत्यंत विचारपूर्वक बनविली जावी. ती व्यक्त करण्याच्या पात्रतेची होईपर्यंत त्यांचा उच्चार करू नये पण एकदा ती प्रगटपणे मांडली की मग त्यांना अनुरुप अशी कृती निश्चय पूर्वक केली पाहिजे.

एखाद्या व्यक्ती प्रमाणे एखादी चळवळ सुद्धा प्रखर आणि अन्वर्थक असू शकेल. परंतु आज काल या दोन्ही गुणांचे अवगुणात रुपांतर होत असते. दोन्हीपैकी जो गुण ज्यांच्या ठायी असतो ते त्या एका गुणाच्याच आकर्षणाने बेहोष होतात. त्या गुणाचा दुसऱ्या गुणाशी संयोग करता येणे शक्य आहे असा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाहीं. त्यामुळे प्रखरता आणि सूज्ञता यांचा मिलाफ मजूर चळवळीत अद्याप होऊ शकलेला नाही. आपला ध्येयवाद हा वेडेपणा नाही आणि वास्तववाद म्हणजे निष्प्राण शिथीलता नाही, याबद्दल मजूर पक्षाने आपल्या देशबांधवांची खात्री पटवून दिली पाहिजे. तरच जनतेचे सर्व सामान्य समर्थन त्याला मिळू शकेल. जनतेचा व्यापक पाठिंबा मिळत नाही, तोपर्यंत त्याला यश मिळणार नाही. इंग्लंडमध्ये समाजवादी राजकारण करणे ही गोष्ट आता इतकी वाईट राहिलेला नाही. अर्थात समाजवाद्यांनीच आपल्या खास चातुर्याने ती वाईट बनविली तर गोष्ट वेगळी. पुष्कळसे समाजवादी लोक राजकारणाला आपल्या कौशल्याने वाईट बनवितात. पण जर समाजवादाला व्यापक समर्थन प्राप्त करून घ्यावयाचे असेल तर धोरण आखताना सर्व सामान्याकडून त्यांना विशिष्टाकडे वळले पाहिजे. एकंदर मानवतेच्या अथवा एकंदर जगांतल्या कामगारवर्गाच्या मनोभूमिकेंतून धोरणाची आणखी न करता विशिष्ट देशातील विशिष्ट काळातील कामगार वर्गाची मनोभूमिका समजून धोरण ठरविले पाहिजे. तरच त्याला हे व्यापक समर्थन प्राप्त होईल. कोणत्याही देशांतील जनतेच्या पुढे येताना स्थानिक वेशभूषा घालूनच समाजवादाने आले पाहिजे. लोकांच्या व्यावहारिक गरजेशी समाजवादी धोरणांचा सांधा जोडला गेला पाहिजे. इतिहासाने सामान्य स्त्री-पुरुषांच्या काही मानसिक व नैतिक परंपरा निश्चित केलेल्या असतात, त्यांच्याशी संगती असली पाहिजे. मजूर पक्षाने आपल्या धोरणांचे जनतेच्या दृष्टिकोणाशी किती साधर्म्य आहे यावर विशेष भर दिला पाहिजे. जनतेच्या दृष्टीकोणाशी असलेल्या भिन्नतेवर भर देऊ नये. कडवेपणा, धाकदपटशा या वादविवाद आणि अनुनय यांचा अंगिकार करावा. पक्षाच्या प्रवक्त्यांच्या आचरणातून जबाबदारपणा आणि सुसंगतीची प्रतिमा निर्माण झाली पाहिजे. या गुणांची अपेक्षा कामगार संघटनांनाही असते आणि भावी शासनाबद्दल जनतेचीही ती अपेक्षा असते. मजूरपक्षाला कितीही इछा असली तरी समाजवादाबद्दल लपवाछपवी आता शक्य नाही. आता त्याने आपण समाजवाद यशस्वी करून दाखवू शकतो असा विश्वास जनतेत निर्माण केला पाहिजे.

ब्रिटिश समाजवाद्यांना ज्या राजकीय मानसशास्त्राची दखल घ्यावी लागते ते अतिशय गुंतागुंतीचे आहे यास शंका नाही. परंतु त्याचे काही विशेष अगदी स्पष्ट ओळखू येण्यासारखे आहेत. ब्रिटिश मन दोन शतकापासून उदारमतवादाच्या परंपरेत मुरलेले आहे. लिबरल पक्षाचा राजकीय शेवट झाला पण उदारमतवादाचा जनमानसावर उमटलेला ठसा पुसला गेला नाही. परिणामतः लोकमताचा एक मोठा स्वतंत्र असा प्रवाह इंग्लंडमध्ये आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य, भाषण आणि सभा स्वातंत्र्य, सहिष्णुता, राजकारणातून हिंसेचा त्याग, सनदशीर शासन अशा काही मूल्यांच्या बाबतीत हे लोकमत अतिशय जागृत असते. या लोकमताला न्यायोचित वाटणारे मार्ग राजकीय पक्षांनी स्वीकारले पाहिजेत. आणि ज्या समाजव्यवस्थेत हे मार्ग खुले राहतील अशी समाजव्यवस्था सुरक्षित राखली पाहिजे अशी या लोकमताची तीव्र ओढ आहे. ही भूमिका मान्य असणाऱ्या समाजवाद्यांनाच आजच्या परिस्थितीत जनसमर्थन प्राप्त होणे शक्य आहे. आर्थिक शोषणाला बळी पडणारा वर्गही या प्राथमिक स्वरुपाच्या शिष्टाचाराला विशेष महत्व देतो याची जाणीव समाजवादाच्या प्रक्त्यांनी ठेवली पाहिजे. भांडवलशाही प्रजातंत्रात कितीही तिरस्करणीय अप्रामाकणिपणा असला तरी हे प्रजातंत्र की लोकशाहीशून्य समाजवाद अशी निवड करावी लागली तर जनता विशेषतः कामगार वर्ग लोकशाहीच पसंत करील याबद्दल समाजवाद्यांनी पक्की खूणगाठ बांधून ठेवावी. ज्या समाजवादी राष्ट्रकुलाचा ते पुरस्कार करतात ते लोकशाहीच्या अधिष्ठानावरच उभारलेले असेल ही भूमिका त्यानी अगदी संशयातीत स्पष्ट केली पाहिजे.

ही वस्तुस्थिती लोकांच्या मूर्खपणाचे लक्षण नसून त्यांच्या शहाणपणाचा पुरावा आहे. एका वेळी एक ऐवजी एकदोन चांगल्या गोष्टी सामान्य मनुष्य पसंत करतो असा त्याचा अर्थ आहे. हुकूमशाहीला कोणतेही आकर्षक नांव दिले तरी ती हुकुमशाहीच असते. हुकुमशाही अंमलात प्रत्यक्ष हुकुमशहा आणि त्याचे मित्र हेच फक्त हुकुम देण्याचे काम करतात हे सामान्य माणसाला स्पष्टपणे कळलेले आहे. समाजवादाचा अंगिकार करण्यासाठी नागरीक म्हणून त्याला प्राप्त झालेल्या हक्कांचा त्याग करण्याची त्याची इच्छा नसते. हे हक्क मिळविण्यासाठी एक वेळ तो निकराने लढलेला आहे. आणि म्हणून हे हक्क सोडायला तो कदापि तयार नसतो, ही त्याची भूमिका चांगली म्हणा वाईट म्हणा पण ती आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच वास्तववादी व्यूहरचना करता येईल. त्याचा अर्थ समाजवाद्यांनी मेंढरासारखे केवळ लोकांच्या मागे धावावे असा नाही. लोकांनी समाजवादी सरकार निवडून दिले तर आपला कार्यक्रम अंमलात आणणे हे त्याचे कर्तव्य होईल. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी त्याने उपलब्ध वैधानिक मार्गाने केली पाहिजे. अशा कार्यक्रमाला जर काही गैरसनदशीर मार्गाने विरोध होऊ लागला तर सर्व शक्ती एकवटून तो मोडून काढणे हा जनतेचा हक्क असतो आणि कर्तव्यही असते. विरोधाने कोणतेही स्वरुप धारण केले तरी जनतेने त्याचा बिमोड केलाच पाहिजे. लोकशाहीला खीळ घालण्यात आली अथवा लोकशाहीचे उच्चाटन झाले तर लोकशाहीने घातलेल्या मर्यादांचा शेवट होतो हे उघड आहे. त्या परिस्थितीत लोकशाहीची पुन्हा समर्थपणे प्रतिष्ठापना करण्यासाठी बळाचा उपयोग करण्याचा हक्क आहे की नाही हा प्रश्न उरत नाही. लोकशाहीला पुनः विजयी करण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा सर्वोत्कृष्ट मार्ग कोणता याचाच फक्त विचार करावयाचा असतो. क्रांतीचे कागदी घोडे नाचविणारे शूरवीर या परिस्थितीत त्यांच्या नाटकीपणाला सुसंगत अशी भूमिका घेतात. ‘प्रायव्हेट सेक्रेटरी’ या जुन्या नाटकातील पाद्र्याप्रमाणे ते म्हणतात “नीट वाग बरं नाहीतर या छत्रीने तुझे डोके सणकीन” त्यांना वाटते हा सौम्य इषारा पुरेसा आहे. लोकशाहीसाठी प्रत्यक्ष लढण्याची जरूरी नाही.

समाजवादाचे पहिले प्रमेय म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार केल्यानंतर अनुषंगाने येणारी काही बांधिलकी पण स्वीकारावी लागते. पहिली आणि महत्वाची बांधिलकी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हिंसेचा संपूर्ण त्याग करण्याची असते. जोपर्यंत लोकशाही उलथून पाडण्याचा प्रत्यक्ष प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत हिंसेच्या मार्गाचा विचार सुद्धा समाजवाद्यांनी करता कामा नये. अथवा आपल्या भात्त्यात हिंसेचा अखेरचा बाण राखून ठेवलेला आहे असे प्रत्यक्ष वा गर्भित इषारेसुद्धा त्यांनी देऊ नये. अशा कोणत्याही प्रकारच्या इषाऱ्याला काही अर्थ नसतो. लढाईच्या काळात बिन लढाऊ लोकच उग्र शाब्दिक लढाया खेळतात आणि त्या अत्यंत वेडगळपणाच्याच वाटतात. हा अनुभव समाजवाद्यांनी या संदर्भात लक्षात ठेवावा. या रणगर्जना केवळ नाटकी असतात. त्यांच्या संदिग्धपणातही त्याचे नाटकीपण उघड होते. या गर्जना करणारे कधीही प्रत्यक्ष कृती करीत नाहीत.

दुसरी बांधिलकी असते स्वीकारलेल्या धोरणाची निश्चयपूर्वक अंमलबजावणी करण्याची. सोयीचे असेल तेव्हा लोकशाही धोरण पाळायचे आणि सोयीचे नसेल तेव्हा बिनदिक्कतपणे त्याला मुरड घालायची असा दुटप्पी व्यवहार योग्य नाही. व्यक्ती वा पक्ष कोणालाही असे दोन थडीवर हात ठेवणे इष्ट नसते. अखेर निवड करावीच लागते आणि एकदा निवड केल्यानंतर तिचा खंबीरपणे पाठपुरावा केला पाहिजे. आपल्या निवडीचे जे परिणाम होतील ते सहन करण्यास सिद्ध असले पाहिजे. राजकीय तराजूचे पारडे सामान्यतः डाव्या पक्षाच्या विरुद्ध झुकलेले असते हे उघड आहे. पण जे हक्क आपण दुसऱ्याला द्यायला तयार नसतो ते आपल्याला स्वतःसाठी पण मागता येत नाही. राजकीय क्षेत्रातील लढा हा असमान शक्तीतील लढा असतो पण इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा राजकारणातही असमानता कमी असते. राजकीय लोकशाहीचे अस्तित्व स्वीकारल्यानंतर मग लोकशाहीतील बरे वाईट दोन्हीही पचविणे हा समाजवाद्यापुढील एकमेव पर्याय असतो. लोकशाहीची मोडतोड करण्याची जबाबदारी त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर सोपवावी आणि लोकशाहीत उपलब्ध असणाऱ्या संधीचा अधिकाधिक फायदा करून घ्यावा. एक सदन (लॉर्डस) प्रस्थापित हितसंबंधी वर्गाच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असते ही एक विचित्र व्यवस्था आहे पण या व्यवस्थेच्या मर्यादेत हितसंबंधी वर्गाने इतकी लोकशाही स्वीकारली आहे. पण त्यांचा लोकशाहीबद्दल उत्साह बिनशर्त नसतो. लोकशाहीबद्दल आपल्याही मनात काही विकल्प आहेत अशी स्वतःबद्दल लोकांची समज करून देणे समाजवाद्यांच्या दृष्टीने इष्ट नाही. आजच्या परिस्थितीत लोकशाही हे त्यांच्या हातातील महत्वाचे हत्त्यार आहे. ते हितसंबंधी वर्गाच्या हातात त्यांनी देऊ नये.

(४)

मजूर पक्षापुढील कार्य

मजूर पक्षाने असे लोकशाहीनिष्ठ धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊन पक्षाच्या काही टीकाकारांपेक्षा अधिक व्यवहारज्ञान प्रगट केले. मजूर पक्षाची कमजोरी कशात आहे हे दाखविणे विशेष कठीण नाही. तसा पक्षाच्या कार्यक्रमात काही दोष नाही, कार्यक्रम निर्दोष आहे. पक्षाने जी राजकीय व्यूहरचना आखली आहे तीही ग्रेट ब्रिटनमधील आजच्या परिस्थितीला अनुरुप अशीच आहे. पण जनतेच्या शक्तीबद्दल मजूरपक्षाची जी भूमिका असते तीच त्याच्या कमजोरीचे खरे कारण आहे. वास्तवीक जनतेची शक्तीच पक्षाला बलशाली करू शकते. लोकशाहीचे प्रमेय स्वीकारण्याचा शहाणपणा दाखविल्यानंतर त्याचे तर्कशुद्ध पर्यवसान म्हणून जी दृढ निश्चयी व जोमदार कृती करावयास पाहिजे ती त्याच्याकडून होत नाही. मजूर पक्षाची स्थापना ज्या उद्देशाने करण्यात आली तो साध्य करण्यासाठी त्याला त्रिविध स्वरुपाचे कार्य यशस्वीतेने केले पाहिजे. एक निवडणुका जिंकून त्याला पुन्हा सत्तेवर आले पाहिजे. अधिकारारुढ झाल्यावर त्याने आपला कार्यक्रम यशस्वी रीतीने अंमलात आणला पाहिजे. हा कार्यक्रम विफल करण्यासाठी आर्थिक घातपात व जे काही अन्य प्रयत्न येतील त्यांचा त्याला यशस्वी प्रतिकार करता आला पाहिजे. मजूर पक्ष हा एका प्रबळ शक्तीचा अग्रदूत होऊ शकला तर त्याला हे यश संपादन करता येईल. आणि या जनशक्तीने फक्त निवडणूक लढाच जिंकायचा नसतो. मजूरपक्षाला मते देऊन अधिकाररुढ केले म्हणजे यां जन-शक्तीचे कार्य संपत नाही. अधिकाररुढ मजूर पक्षाचे विरोधी शक्तीपासून आणि त्यांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण करण्याचे कार्य ही जनशक्तीच करू शकेल.

पूर्वीच्या दोन मजूर सरकारांचा ज्या मूर्खपणामुळे पराभव झाला त्याची पुनरावृत्ती तिसऱ्याकडून होणार नाही. आता प्रवाहातील खडक माहित झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर या खडकावर आपटून जलसमाधी मिळालेल्या जहाजांचे भग्न अवशेष डोळ्यासमोर आहेत ते दीर्घकालपर्यंत धोक्याचा इषारा ते देत राहतील. निवडणुकीच्या वेळी जो आंतरराष्ट्रीय आणि सामाजिक कार्यक्रम देशापुढे ठेवू त्याची सत्तेवर येताच संपूर्ण अंमलबजावणी केली जाईल हे मजूर पक्षाने प्रारंभापासूनच स्पष्ट केले पाहिजे सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी कार्यक्रमात सोईस्कर बदल केले जातील अशी समजूत करून देणे धोक्याचे ठरेल. कारण या अनिश्चयाचा फायदा विरोधक पुरेपूर घेतील तेच कार्यक्रमाचे नियंत्रक होऊन बसतील. विरोधकांना दहशतीचे धोरण स्वीकारण्याचे ते उघड आमंत्रणच होईल, मजूर सरकारने सतत धोक्याचे जीवन जगण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. आणि कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांच्या दयेने सत्तेला चिकटून राहण्याची चूक त्याने कदापि करू नये. सत्तेवर येताच प्रारंभीच त्याने काही मोठ्या प्रश्नावर विरोधकांशी निकराने लढा द्यावा. मजूर सरकार अधिकारावर आल्याने भांडवलशाही सरकारांच्या धोरणात संपूर्ण फेरबदल होतो हे जनतेला तत्काल स्पष्टपणे प्रतीत झाले पाहिजे. असा फेरबदल करता आला नाही तर मजूर सरकारांचे अस्तित्व निरर्थक होईल. जोपर्यंत मजूर सरकारची प्रतिष्ठा उत्तम आहे आणि नीतीधैर्य अबाधित आहे तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्रातील नवे धोरण स्पष्ट केले पाहिजे.

जागतिक परिस्थितीची जी घसरगुंडी चालली आहे ती लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमाची तपशीलवार चर्चा अव्यवहार्य ठरेल. परंतु त्याची ढोबळ रुपरेषा निश्चित मांडता येईल. दुसऱ्या देशाच्या राजकीय मनोभूमिकांचे आकलन करण्याची सूक्ष्म दृष्टी जर्मन राज्यकर्त्यानी आतापर्यंत कधी दाखविली नव्हती. पण निदान गेल्या काही वर्षापासून ब्रिटिश राज्यकर्त्याची मनोवृत्ती त्यांनी बरोबर ओळखलेली दिसते. ब्रिटिश काँझर्वेटिव पक्षाला आपल्याबद्दल सुप्त सहानुभूती आहे आणि त्यांना आपले भय पण वाटते ही गोष्ट हुकुमशहानी बरोबर हेरली असून राज्यकर्त्यापक्षाची सहानुभूती आणि भीती यांचा चातुर्याने उपयोग करण्याचे धोरण दोन्ही हुकुमशहांनी स्वीकारलेले दिसते. ब्रिटनला या युक्तीने निष्क्रीय बनविले की फ्रान्सही आपोआपच निष्क्रीय होईल असा त्यांचा बिनचूक अंदाज आहे. युरोपात अनिर्वेध कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी वसाहतीच्या मागण्यांचा सौद्यासाठी उपयोग करावयाचा हे तंत्र त्यांनी स्वीकारलेले दिसते, या डावपेचांनी दोन प्रबल लोकशाही राष्ट्रांना निष्क्रीय बनविल्यानंतर स्पेन, मध्य यूरप, अथवा रशियात दरोडेखोरी करण्यास ते मोकळे होतील. दुर्बल राष्ट्रांना एकटे फोडून त्यांच्यावर आपले वर्चस्व स्थापन करावयाचे अशी या हुकुमशहांची व्यूहरचना दिसते. या त्यांच्या डावपेचातून ॲबिसिनिया या स्पेन या देशातील युद्धे निर्माण झाली. या युद्धामुळे यूरपकडील घडामोडीतच बड्या राष्ट्रांचे सर्व लक्ष गुंतवून ठेवण्याची कारवाई यशस्वी झाली व या संधीचा फायदा घेऊन जपानने अतिपूर्वेकडील युद्ध सुरू केले. हुकुमशहांच्या या कारवायांना तत्काल प्रतिबंध करण्यात आला नाही तर ते असेच दुसरे बळी निवडतील. कदाचित निवडलेही असतील. त्यांनी आणखी एखाद्या राष्ट्राचा बळी घेण्याचा प्रयत्न केला की त्यातून आणखी युद्धे उद्भवतील.

या सर्व घडामोडीकडे केवळ तटस्थपणे पहात राहून त्यांना प्रतिबंध करता येणार नाही. सर्व शांततावादी शक्तींची संघटना करूनच हुकुमशहांना पायबंद घालता येईल. या प्रश्नांचा विचार करताना चार मुख्य मुद्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. मजूर सरकार लेखणीच्या नुसत्या फटकाऱ्याने राष्ट्रसंघाचे पुनरुज्जीवन करू शकणार नाही. परंतु आक्रमणाचा संयुक्त प्रतिकार करण्याच्या राष्ट्रसंघाच्याच तत्वानुसार फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया यांची संयुक्त आघाडी बनविली पाहिजे. हे तत्व मान्य असणाऱ्या दुसऱ्या अन्य राष्ट्रांनाही या आघाडीत सामील करून घ्यावे. हा पहिला मुद्दा झाला. दुसरा मुद्दा असा की मजूर सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट व निःसंदिग्धपणे जर्मनीला कळविली पाहिजे. जर्मनीची न्याय्य गाऱ्हाणी असतील ती अन्य राष्ट्रावर अन्याय होणार नाही अशा प्रकारे सोडविण्यास आपण तयार आहोत. मात्र काय गाऱ्हाणी आहेत ती जर्मनीने स्पष्टपणे मांडली पाहिजे, ही भूमिका स्पष्ट करतानाच जर्मनीच्या आणि इटलीच्या हुकुमशहांना एक इषारा दिला पाहिजे की पोकळ बढाया आणि दमदाटी यांचा काहीही उपयोग होणार नाही असे दोन्ही हुकुमशहांना बजावले पाहिजे. पण आक्रमणाचा संयुक्त प्रतिकार करण्याचे तत्व त्यांनी मान्य केले तर त्यांनाही आघाडीत स्थान मिळू शकेल. पण आपल्या मर्जीनुसार आपल्याला इष्ट वाटेल तेथे युद्धाची धमकी देण्याचा उद्योग त्यांनी बंद केला पाहिजे. यापुढे जो कोणता देश ते लक्ष्य करतील तो एकाकी पडणार नाही याची पक्की खूणगाठ त्यांनी बांधून ठेवावी. मजूर सरकारने दोन्ही हुकुमशहांना अशी स्पष्ट समज देणे आवश्यक आहे. तिसरा मुद्दा अतिपूर्वेकडील राजकारणासंबंधीचा. मजूर सरकारने अमेरिका व रशिया यांच्याबरोबर अतिपूर्वेकडील परिस्थितीसंबंधी काही निश्चित समझोता करावा. आणि चौथा व अखेरचा मुद्दा म्हणजे मजूर सरकारला व्यापारी व वासहतिक धोरणाची संपूर्ण पुनर्रचना करावी लागेल. या धोरणांना अतिरेकी राष्ट्रवादापासून मुक्त केले पाहिजे. अतिरेकी राष्ट्रावादाचा आरोप आपल्यावर होणार नाही अशा प्रकारे या धोरणांची फेर आखणी करावी लागेल.

सामाजिक धोरणाच्या बाबतीत ही त्वरित आणि निश्चयी कृती अपरिहार्य आहे. फाजील विवेक दाखविणे हे मजूर सरकारांचे एक वैशिष्ठ्य असते. हा त्यांचा एक खास दोष असतो. त्यामुळे त्यांची जी प्रतिमा एखाद्या निरिक्षकाच्या मनावर उमटते ती दुर्बलतेची, निष्प्रभतेची असते. जेन ऑस्टिनच्या कादंबरीत एका तरुणाचे तिने असे वर्णन केले आहे की त्याच्याबद्दल सांगता येण्यासारखे काही नाही. त्याचा चेहरा प्रसन्न होता आणि त्याची वागणूक सभ्य होती! एवढेच त्यांच्या विषयी सांगता येईल. मजूर सरकारची प्रतिमा या तरुणासारखी वाटते. चेहेरा प्रसन्न, वागणूक सभ्य, याशिवाय या सरकारबद्दल अधिक काही सांगण्यासारखे नसते. एखाद्या बर्फावर चालणाऱ्या मांजराप्रमाणे मजूर सरकार अतिशय नाजुकपणे पावले टाकीत असते, एका संपूर्ण पिढीने अखंड लढा देऊन सत्ता प्राप्त झाली. पण जणु सत्तेचा वापर करण्याची भीती वाटत असावी असे मजूर सरकारचे वर्तन असते. आपल्या मित्रांचे समाधान करण्यापेक्षा शत्रूला खूष ठेवण्यासाठी हे सरकार अधिक धडपडते. अगदी क्षुल्लक गोष्टी सुद्धा त्यांना अरिष्ट सूचक वाटतात. पै-पैशाचा हिशेब ते सूक्ष्म दर्शक यंत्रातून तपासतात आणि ज्या कुंपणावरून त्यांचे विरोधक हसत हसत किंवा धडपडत पण सहज उडी मारून पलीकडे जातील त्याच्यापाशी हे अडखळून असहायपणे उभे राहतात. समाजातील निवडक भाग्यशाली लोकांपैकी आपण आहोत अशी शिकवणूक त्यांच्या विरोधकांना बालपणापासूनच मिळालेली असते. आपली कदाचित चूक होत असेल हा विचारही त्यांना कधी सतावीत नाही. पैसे उधळण्याचे ठरविले तर ते उत्साहाने बिनदिक्कतपणे उधळतील. आणि परिणामांची पर्वा न करता एखादे अव्यवहार्य विधेयक बेधडक मंजूर करून घेतील. सर्व टीका ते सभ्यपणे ऐकून घेतली. मात्र टीका होते म्हणून आपल्या धोरणापासून ते कदापि विचलित होणार नाही. सत्तारुढ झाल्यानंतर आपण पाहिजे ते करू असा त्यांना आत्मविश्वास असतो. तज्ञांचा निषेध वा विरोधकांचा क्रोध यापैकी कशाचीही पर्वा न करता त्यांना योग्य वाटेल तेच ते करतात. भूगोलाची वस्तुस्थिती काही असो, अंकगणित व अन्य गावंढळ शास्त्रांत काही सांगितले असो त्याची ते पर्वा करीत नाहीत.

अशा प्रकारचा खंबीर आत्मविश्वास आवश्यक असतो. पुढच्या मजूर सरकारने असा आत्मविश्वास दाखविला पाहिजे. भावी मजूर सरकारला तत्काल दोन गोष्टी कराव्या लागतील. एक, कौटुंबिक तपासणीची पद्धत बंद केली पाहिजे या पद्धतीवर पुष्कळ टीका झाली आहे. तसेच किमान शालेय शिक्षणासाठी वयोमर्यादा वाढविणे आणि माध्यमिक शिक्षण मोफत करणे या सुधारणाही तातडीने केल्या पाहिजेत, या सुधारणा मजूर पक्षाच्या निवडणूक घोषणेत नमूद केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पण आर्थिक सत्तेवरील खाजगी नियंत्रण नष्ट करणे ही सर्वाधिक महत्वाची सुधारणा आहे. आर्थिक सत्ता सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणण्याचे कार्य अत्यंत निकडीचे आहे. ते बाजूला सारणे अत्यंत धोक्याचे ठरेल. भांडवलशाहीचे बालेकिल्ले आपण काबीज करू शकतो, तिचे बाह्य संरक्षक कवच फोडणे शक्य आहे ही गोष्ट मजूर सरकारने प्रत्यक्ष कृतीने सिद्ध केली पाहिजे. त्याशिवाय मजूर सरकारला भांडवलशाहीवर प्रभुत्व मिळविता येणार नाही. पुष्कळशी कामे एकदम हातात घेऊन ती सर्व अर्धवट सोडण्यापेक्षा काही निवडक मोठी कामे यशस्वी रीतीने पार पाडणे अधिक महत्वाचे असते. नव्या मजूर सरकारने बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयकरण केले पाहिजे. हे राष्ट्रीयकरण केवळ औपचारिक असू नये, त्या शिवाय शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन, वाहतूक वीज निर्मिती आणि जमीन यांचेही राष्ट्रीयकरण करण्याइतका अवधी या सरकारला मिळेल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही, नियोजन खाते निर्माण केले पाहिजे आणि खाजगी मालकीत राहिलेल्या मोठ्या उद्योगांचे नियंत्रण करण्याची काही यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. राष्ट्रीयकरणाचे धोरण थोडे दूर दृष्टीने आखावे केवळ पुष्कळशा उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करणे विशेष महत्वाचे नाही. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने भांडवलशाही भोवती जे एक गूढ वलय असते ते नष्ट केले पाहिजे. काही निवडक प्रश्नावर निर्णायक आणि निःसंशय असा विजय मिळविल्यास भांडवलशाहीचा हा दबदबा नाहीसा होईल. आणि हे काम जर मजूर सरकारला करता आले तर उर्वरित कार्य यथावकाश होईल असा विश्वास वाटू लागेल.

पण मजूर पक्षाला प्रथम सत्ता मिळवायची आहे. ती मिळविण्यासाठी अथवा मिळावल्यानंतर तिचा उपयोग करता येण्यासाठीं केवळ बहुसंख्य जागा मिळवण्याने भागणार नाही. विशिष्ट उद्देशाने लोक झपाटले गेले पाहिजे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी लागणारा निर्धार व निश्चयीवृत्ती देशात निर्माण झाली पाहिजे. धनिक शहा हे अत्यंत प्रबल, धूर्त आणि आत्मविश्वास संपन्न असतात. कोंडीत सापडल्यावर अत्यंत बेदरकारपणे वागू शकतात. आपल्या पावासाठी लागणारे लोणी कोठून मिळते याची त्यांना कल्पना असते. आणि लोण्याचा तुटवडा होऊ न देण्याचा त्यांचा पक्का निर्धार असतो. त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला तर कोणतेही राजकीय वा आर्थिक हत्त्यार वापरुन ते स्वतःचे संरक्षण करतील. लॉर्डसचे सभागृह, राजवंशाची प्रतिष्ठा आर्थिक आणीबाणी, लष्करांतील असंतोषाचे आरोप, आंतरराष्ट्रीय गुंतागुंती यापैकी एक किंवा अनेक प्याद्यांना पाहिजे तसे फिरवतील. समाज संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी हे मार्ग वापरलेच पाहिजेत अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत असते. दोन सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल त्यांच्या विरुद्ध लागला, लोकमताचे अत्यंत प्रभावी निदर्शन व लोकशक्तीचा प्रखर साक्षात्कार झाला तर ते कदाचित नमतील. पण महत्वाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत यापेक्षा किंचितही कमी शक्तीपुढे ते नमणार नाहींत. असे लोक-शक्तीचा प्रखर प्रत्यय देणारे लोकमत ऐनवेळी निर्माण होत नाही. पूर्व तयारीने संघटित केल्याशिवाय ऐन आणीबाणीच्या प्रसंगी अशी लोकशक्ती उपलब्ध होणार नाही. आणि जनतेची अशी शक्ती संघटित केल्याशिवाय मजूर सरकार अधिकारावर येऊ शकणार नाही. विरोधी पक्ष म्हणून काम करीत असताना मजूर पक्षाला असे लोकमत संघटित करावे लागेल.

लोकमताची अशी जागृत शक्ती संघटित करण्यासाठी मजूर पक्षाला आपल्या धोरणात काही बदल करावा लागणार नाही. पण या धोरणाचे प्रक्षेपण काही विशिष्ट पद्धतीने करावे लागेल. धोरणाच्या दोन भिन्न प्रकारांचे आवाहन केले पाहिजे वरवर पाहता ही दोन आवाहने विरोधी वाटली तरी ती प्रत्यक्षात परस्परांना पूरकच होतील. राजनीतीची कुशलता तर त्याने दाखविलीच पाहिजे. पण त्याही पेक्षा लोकांच्या हित संरक्षणाची अधिक सिद्धता दाखवावी लागेल. मजूर पक्षाचा लोकशाहीवर विश्वास आहे खरा पण या विश्वासाला त्याने क्रियाशील रूप दिलेले नाही. पक्षाला निष्क्रीय बनविणाऱ्या कोणत्याही संकल्पनामुळे नतमस्तक होण्याची त्यांची प्रवृत्ती असते, पक्षातील काही तरुण मंडळी स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी सिंह गर्जना करतात. त्यांच्या या गर्जनाचा प्रतिकूल परिणाम होईल या भीतीने मजूर पक्षाचे नेते कबूतरासारखे नर्मकूजन करू लागतात. हा पक्ष कुत्र्याला कुरवाळून शांत करीत बसतो पण दरोडेखोर आल्यास त्यांच्या गळ्याचा चावा घेण्याचे शिक्षण तो त्याला देत नाही. ही स्वस्थता प्रियता आणि मनमिळावूपणा त्यांच्या विरोधकांनाच शोभून दिसतो. या विरोधकांचे मतदार मुख्यतः अराजकीय असतात. म्हणून निष्क्रीयता त्यांना सोर्इची असते. पण ज्या पक्षाला लोकांना जुन्या सवयीचा त्याग करण्याचे त्या मोडण्याचे आवाहन करावयाचे असते त्याला ही निष्क्रीय वृत्ती घातक ठरते. लोकशाही संस्था पूर्णपणे सुरक्षित होत्या तेव्हा अशी निष्क्रीयता स्वाभाविक ठरली असती. आता ती कालबाह्य झाली आहे या वृत्तीचा प्रभाव असेपर्यंत कोणत्याही समाजवादी सरकारला कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी गतिमान शक्ती आपल्या पाठीशी उभी करता येणार नाही.

पक्षाना वेगवेगळ्या अवस्थेत व कालखंडात वेगवेगळ्या भूमिका घेणे अवश्य होते. मजूर पक्षासारखे पक्ष एखाद्या उत्कट जन-आंदोलनातून निर्माण होतात पण त्यांची वाढ झाल्यावर त्यांना स्वाभाविकपणेच निवडणूक यंत्रणेचे स्वरुप येते. आणि ते उचितही असते. पण अधिकार प्राप्तीचा क्षण जसा जवळ येऊ लागतो तसे त्यांच्या जन-आंदोलन आणि निवडणूक यंत्रणा या दोन भिन्न स्वरुपांचे तौलनिक महत्व बदलते. हा बदल अंशतः अपरिहार्य आणि फायदेशीर असतो. नवसमाज रचनेचे विधायक कार्य करता येण्यासाठी पक्षाचे बहुमत मिळविले पाहिजे. निवडणुका जिंकण्याची शक्यता वाढू लागली की निवडणुकांकडेच अधिक लक्ष पक्षाने द्यावे हे अपरिहार्य होते. येथेच एक गंभीर धोका निर्माण होतो. निवडणुका जिंकून बहुमत मिळविणे हेच पक्षाला आपले एकमेव कार्य वाटू लागते. एकदा बहुमत मिळविले की सर्व कार्य आपोआप होईल असे गृहित धरण्याची प्रवृत्ती वाढते. ज्या जन आंदोलनाचे पक्ष निर्माण केला त्याचा उद्देश पक्षाचे अस्तित्व टिकवणे एवढाच असतो. पक्षाचे अस्तित्व या आंदोलनासाठी नसते अशी चुकीची भूमिका घेतली जाते. वास्तवीक हे आंदोलन सतत शक्तीशाली केले पाहिजे तरच पक्ष वाढू शकेल आणि पक्ष वाढला तरच आंदोलनही अधिक शक्तीशाली होत जाईल. पक्षाला निवडणूक यशाकडे पूर्वनियोजित मार्गाने घेऊन जाण्याचा पक्ष-नेत्यांचा दृढनिश्चय असतो. त्यामुळे ते अति उत्साही लोक निवडणुकीच्या उद्दिष्टापासून पक्षाचे लक्ष विचलित करू पाहतात ते नेत्याच्या रोषास पात्र होतात. ते चालत्या गाड्याला खीळ घालीत आहेत असे पक्ष नेत्यांना वाटते आणि त्यांच्याबद्दल अनवश्यक क्रोध दाखविला जातो.

ही प्रतिक्रीया अटळ आहे आणि काहीशी समर्थनीय पण आहे. राजकारणाला व्यावहारिक बाजू अवश्य असावी आणि राजकारणाचा व्यवहारही कुशलतेने संभाळला पाहिजे यांत शंका नाही. कामगार चळवळीच्या सर्व इतिहासात कामगार संघटनांनी सुद्धा अशा दुहेरी भूमिका बजावल्या आहेत. त्यांनी व्यावसायिकांच्या संस्था म्हणून काम केले तसेच लढ्याच्या संघटना म्हणून पण काम केले. कामगार चळवळीत ढवळाढवळ करणाऱ्या बाहेरच्या पुढाऱ्यांबद्दल कामगार नेत्यांना विशेष आदर वाटू नये हे स्वाभाविक आहे. या बाहेरच्या पुढाऱ्यांना औद्योगिक लढ्याच्या चित्तथरारकपणाचा आनंद पाहिजे असतो. पण त्या लढ्यातील धोके व लढ्याच्या जबाबदाऱ्या दुसऱ्यांना सहन कराव्या लागतात. पण तत्काल मिळणाऱ्या निवडणूक यशावरच सर्व लक्ष केंद्रित करण्यातही अतिरेक होऊ शकतो. निवडणूक यशावरच डोळे लावून विचार प्रसाराचे काम बंद ठेवले तर त्यामुळे चळवळीचे आणि निवडणुकीचेही नुकसान होऊ शकेल. लोकशाहीला केवळ राजकीय यंत्रणा मानणे बरोबर होणार नाही. या यंत्रणेचे संरक्षण करणे कर्तव्यप्राप्त असते. फासिस्ट उठावाचा धोका नसल्यास तिची सुरक्षितता गृहित धरण्यास हरकत नसते. परंतु लोकशाहीचा विचार अशी यंत्रणा म्हणून न करता एक बंदिस्त शक्ती म्हणून करावा. ही शक्ती मुक्त करावयाची असते. विशेषतः मजूर पक्षाने तरी केवळ मत पेट्या आणि बहुमत या मर्यादेत लोकशाहीला जखडून ठेवू नये. लोकशाही म्हणजे सुप्त शक्तींचा एक अमर्याद संचय आहे हे मजूर पक्षाने तरी लक्षात ठेवावे. तो स्त्री-पुरुषांचा एक समुदाय असतो. निश्चेतन असताना हा समुदाय केवळ मातीच्या ढेकळासारखा वाटतो पण तोच सचेत होऊन कृती प्रवण झाला की अमर्याद शक्तीची अमोघता त्याला प्राप्त होते. मते मिळविणे एवढेच मजूर पक्षाचे कार्य नाही. या निद्रिस्त महा पुरुषाला जागृत करण्याचे अधिक महत्वाचे कार्य त्याने केले पाहिजे. लोकशाहीला तिच्या आटोक्यात असलेल्या साध्याची आणि तिला संकटग्रस्त करणाऱ्या धोक्यांची जाणीव करून देण्याचे काम मजूर पक्षाचे आहे. लोकशाहीला कसोटीला लावणे, तिला लढाऊ बनविणे आणि तिला अजिंक्य करणे हे मजूर पक्षाचे इतिहासदत्त कार्य आहे. जगातील अत्यंत जुन्या आणि अत्यंत प्रबळ धनिकशाहीवर हल्ला करून मजूर पक्षाने निर्वाणीचा संघर्ष सुरू केला यांत शंका नाही. या संघर्ष जमावाकडून लढविता येणार नाही त्याला संघटित सेनेसारखी शिस्त आणि विजयाची ईर्षा असेलेली जन संघटना उभारावी लागेल.

मजूर पक्षाला आपल्या अनुयायामध्ये असा करारीपणा निर्माण करावयाचा असेल तर निवडणुका जिंकताच सर्व काही विनायास साध्य होईल अशी आश्वासने देऊ नयेत. अशा आश्वासनांवर मिळविलेला पाठिंबा अस्थिर असतो. वाऱ्याच्या प्रत्येक लहरीवर हेलकावे खाणाऱ्या कळकाच्या झाडासारखा तो चंचल असतो. मजूर पक्षाने आश्वासने कमी द्यावीत, पण अनुयायांना सतत कार्य करण्याचे वारंवार आवाहन करावे. अधिकांरारुढ झाल्यास आपण काय करू याबद्दल वाचाळता कमी करावी आणि जनतेला आपल्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यावर अधिक लक्ष द्यावे. सरकार जनतेचे सेवक असते. त्याने खरोखर जनतेची सेवा केली पाहिजे. सरकार सेवा करते की नाही याबद्दल जागरुक राहण्याची जबाबदारी जनतेची असते हे मजूर पक्षाने लोकांना वारंवार सांगितले पाहिजे. लोकांना केवळ मतदान करणाऱ्या शेळ्या मेंढ्या असे पक्षाने समजता कामा नये. शेळ्या मेंढ्याप्रमाणे निवडणुकीच्या वेळी त्यांना मतदान केंद्रावर हाकून न्यावयाचे आणि मग त्यांना पुन्हा निद्राधीन होण्यास सोडून द्यावयाचे ही मजूर पक्षाची लोकांना वागविण्याची पद्धत असू नये. उलट मतदार हे एका सर्व सामान्य उद्योगातील भागीदार असतात, या उद्योगातील आपली भूमिका पक्ष पार पाडील. परंतु, या उद्योगाची फलनिष्पत्ती ही लोकावर अवलंबून असते हे पक्षाने लोकांना समजून सांगितले पाहिजे. मजूर सरकारला कोणत्या प्रकारच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागणार आहे हेही अतिशय प्रांजळपणाने उघडपणे मांडावे आणि ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास असेल त्यांनी या सरकारवर अभूतपूर्व संकटात त्याला सक्रीय सहाय्य केले पाहिजे हा इषाराही लोकांना द्यावा लागेल. झीनोव्हीव पत्राच्या परिस्फोटाने झालेल्या वादळापेक्षा आणि १९३१ मधील वृत्तपत्रांनी त्यावेळच्या मजूर सरकार विरुद्ध केलेल्या प्रखर प्रचाराने आलेल्या संकटापेक्षा भविष्य काळातील संकटे अधिक भयंकर असण्याची शक्यता आहे. पूर्वीची संकटे सीमेवरील किरकोळ चकमकी सारखी होती पण नवे संकट घनचक्कर लढाई सारखे असेल. थोडक्यात म्हणजे मजूर सरकारचे विरोधक जितके निश्चयी व बुद्धीमान असतात तितकेच निश्चयी आणि प्रबुद्ध लोकमत त्याने आपल्या पाठीशी उभे केले पाहिजे आणि हे साध्य करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा तर मजबूत असावीच लागेल. कारण निवडणुका महत्वाच्या असतात. परंतु केवळ निवडणूक यंत्रणा मजबूत असून भागणार नाही. निवडणूक-यंत्रणे इतकीच पक्ष संघटनाही आंदोलनाची शक्तीशाली संघटना झाली पाहिजे. पक्ष हेच एक प्रचंड आंदोलन व्हावे.

मजूर पक्षाच्या या आंदोलनात श्रद्धेची उत्कटता असावी पण तिला सहिष्णु वृत्ती आणि उदार दृष्टिकोण यांचीं जोड असली पाहिजे. एका नव्या समाज संस्कृतीसाठी आपला लढा आहे. या नव्या संस्कृतीच्या नौकेत आरुढ होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाला वल्हे मारण्याच्या कामी मदत करावी लागेल. आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या काही हितसंबंधांचे संरक्षण करणे एवढाच आपला मर्यादित उद्देश नाही, नव्या संस्कृतीच्या व्यापक उद्देशासाठी आपले आंदोलन आहे हे मजूर पक्षाने स्पष्ट केले पाहिजे. मजूर पक्षाच्या समाजवादात ही भूमिका गर्भित आहे कार्यक्रमातही ती अनुस्यूत आहे. अशी व्यापक भूमिकाच कामगार वर्गाच्या हिताची ठरेल. कारण धनिक शहांच्या हातात सत्ता असेपर्यंत कोणत्याच सुधारणांचा टिकाव लागणार नाही. १९३१-३५ या काल खंडांत सामाजिक सेवा खच्ची करण्याचा जो प्रयत्न झाला तो याचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणून इतिहासात दाखल आहे. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊन मजूर पक्षाने व्यापक भूमिका घेण्याची आवश्यकता पुनः पुन्हा आग्रहाने मांडली पाहिजे. पण कोणती भूमिका घ्यावी यासंबंधी स्पष्ट विचार असला पाहिजे. मजूर पक्षाने एक तर राजकीय दलाल होऊन पार्लमेंटमध्ये फक्त कामगार वर्गाच्या मागण्या मांडण्याचे काम करण्यातच इतिकर्तव्यता मानावी किंवा समाजवादी राष्ट्रकुलाच्या प्रस्थापनेचे हत्त्यार बनावे हा प्रश्न आहे. समाजवादी राष्ट्रकुलात कामगारांच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकतील मात्र त्या तत्काल पूर्ण होणार नाहीत. मजूरपक्ष या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी आणि समप्रमाणात पार पाडू शकणार नाही हे उघड आहे. आणि ही वस्तुस्थिती कामगारांपुढे मांडली पाहिजे. त्यामुळे त्यांचा मजूर पक्षाला मिळणारा पाठिंबा कमी होईल ही भीती बाळगण्याचे कारण नाही. उलट जनतेला या सत्त्याची जाणीव करून देण्यात पक्षाचे हितच असते. आपली ही व्यापक भूमिका आणि सर्व समाजाला उन्नत करण्याचे विशाल ध्येय यांच्या उद्‌बोधनाने अनुयायांच्या ध्येय वादाला जागृत करता येते. पक्षाला या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी आवश्यक असे नवे अनुयायी पण मिळतील.

पुष्कळ लोकांची अशी समजूत असते की मजूर पक्ष हा फक्त कामगारांचा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे कामगार संघटनाबद्दल प्रतिकूल ग्रह नसतानाही त्यांना पक्षाशी पूर्णपणे समरस होता येत नाही. शिक्षक, डॉक्टर, शास्त्रज्ञ यांना भांडवलशाही बद्दल काहीही प्रेम नसते. भांडवलशाहीचे दुष्परिणाम ते अगदी जवळून पाहत असतात. मानवी कर्तृत्वाला वाव न मिळाल्याने येणारे अखंड वैफल्य, शास्त्रीय ज्ञानाचा सातत्याने होणारा दुरुपयोग, नफेखोरांच्या फायद्यासाठी आर्थिक प्रयत्नाचे संचलन आणि त्यामुळे होणारी राष्ट्रीय संपत्तीची उधळपट्टी या सर्व गोष्टींची त्यांना पूर्ण जाणीव असते. समानतेच्या अमूर्त कल्पनेबद्दल त्यांना कदाचित आकर्षण वाटत नसेल. परंतु वास्तवाची त्यांन स्पष्ट कल्पना असते. आरोग्य आणि शिक्षणाच्या संधी फक्त अल्पसंख्यांना उपलब्ध असतात त्या जर सर्वांना मिळू लागल्या तर समाजात नव्या शक्ती निर्माण होतील हे ते जाणतात. केवळ धनिकांचे पैसे वाचविण्यासाठी या दोन सेवांची कशी दुर्दशा केली जाते याचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव असतो. युद्धाचा विचारसुद्धा त्यांना घृणास्पद वाटतो. राष्ट्रसंघाचा बोजवारा उडाल्यामुळे अपरिहार्यपणे शस्त्र स्पर्धा जोरात सुरू झाली असून त्यामुळे युद्ध जवळ आले हेही त्यांना कळते. औद्योगिक प्रश्नांशी त्यांचा संबंधच आलेला नसतो आणि म्हणून औद्योगिक कलहात त्यांना विशेष आस्था नसते. परंतु शांतता आणि सुराज्य यांची त्यांनी तीव्र तळमळ असते यात शंका नाही. कायद्यावर आधारलेली एक नवी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्यात पुढाकार घेण्याचे आपल्या देशाने ठरविले तर या धोरणाचे ते स्वागत करतील. अतिरिक संपत्ती अल्पसंख्यांना श्रीमंत करण्यासाठी न वापरता सर्व सामान्य हितासाठी वापरली जाईल अशी नवीन समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्नही त्यांना स्वागतार्हच वाटतील.

जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात अशा विचाराचे असंख्य लोक आहेत. आपण समाजवादी आहोत याची त्यांना जाणीव असो वा नसो ते नैसर्गिक समाजवादीच असतात. मजूर चळवळीचे ध्येय मान्य नसल्यामुळे त्यात ते सक्रीय भाग घेत नाहीत असे नाही. त्यांना ध्येय मान्य असते पण व्यवहाराबद्दल त्यांचा मतभेद असतो. इतर पक्षाच्या सरकारप्रमाणे मजूर सरकारवर सुद्धा विशिष्ट सामाजिक गटाचे वर्चस्व राहील अशी त्यांना भीती वाटते. मजूर सरकारची धोरणे भांडवलशाही सरकारा इतकी स्वार्थी असणार नाही पण ती तितकीच अदूर दृष्टीची मात्र असतील अशी त्यांची समजूत असते. या लोकांचा सक्रीय पाठिंबा मिळविण्यासाठी प्रथम त्यांच्या मनातील भीती दूर केली पाहिजे. लोकांची भीती दूर करण्यासाठी कामगारवर्गाच्या मागण्यांना दुय्यम स्थान देण्याचा प्रश्न नाही. कामगार हेच भांडवलशाहीचे मुख्य बळी असतात. पण म्हणूनच त्यांच्या मागण्या मांडताना त्या काहीशा व्यापक भूमिकेतून मांडल्या गेल्या पाहिजे. त्या मागण्यांचा खरा आशय स्पष्ट झाला पाहिजे. कामगारांच्या मागण्यांचा इत्त्यर्थ आपल्याला माणुसकीचे जीवन जगण्याची संधी मिळावी हा असतो. कोणी सत्प्रवृत्त मनुष्य आपल्या बांधवांचा हा माणुसकीचा हक्क नाकारणार नाही. म्हणून कामगारांच्या मागणीचा हा भावार्थ स्पष्ट होईल अशा प्रकारे ती मांडली गेली पाहिजे. याचा अर्थ मध्यमवर्गातील या लोकांना करावयाचे आवाहन हे तत्वनिष्ठेचे आवाहन असले पाहिजे. कारण अशी तत्वनिष्ठा भिन्न हित संबंध आणि भिन्न अनुभव असलेल्या लोकांची सुद्धा एकजूट घडवून आणू शकते. प्रचलित परिस्थितीत मजूर पक्षाने आपला समाजवाद शीतागारात ठेवण्याचा मानभावी सल्ला मानला तर या अप्रामाणिकपणामुळे तो केवळ तिरस्काराला पात्र होईल. ज्या लोकांचे जीवनकार्य नफा कमावण्याचे नाही, जे विधायक कार्यात गुंतलेले असतात त्यांना आकर्षण असते ध्येयवादाचे, तत्वनिष्ठेचा जे आदर करतात. मजूर पक्षाने आपला समाजवाद गुंडाळून ठेवला तर हे आकर्षण समाप्त होईल. या लोकांची मने ध्येय निष्ठेने जिंकता येतील, व्यावहारिक संधीसाधूपणामुळे नव्हे.

जगाच्या आजच्या परिस्थितीत समाजवादाचे असे आवाहन करणे अवघड वाटू नये. आपल्यासमोर आज जे घडते आहे त्याचा नीट अर्थ समजून घेतला पाहिजे. केवळ महत्वाकांक्षी राष्ट्रांची परंपरागत सत्ता-स्पर्धा अथवा आर्थिक हितसंबंधांचा चिरपरिचित संघर्ष आहे असे समजणे यथार्थ होणार नाही. दोन महान् विचार प्रणाली आणि त्या विचार प्रणालीवर आधारलेल्या राष्ट्र सत्तांचा अधःपात आपण पाहत आहोत. दीर्घकाळपर्यंत लोकांनी ज्या विचारप्रणाली निष्ठापूर्वक स्वीकारल्या त्या तिरस्काराने झुगारून दिल्या जात आहेत. स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रसत्तांचे अस्तित्व हा या पद्धतीचा एक भाग होता. दुसरा भाग आर्थिक पद्धतीचा होता. प्रत्येक गटाने अथवा व्यक्तीने शक्य असेल ते हस्तगत करावे आणि जे हस्तगत केले ते स्वतःसाठी राखून ठेवावे हे आर्थिक पद्धतीचे प्रमेय होते. मनुष्य जातीचे व्यवहार संघटीत करण्याच्या या पद्धतीची कोणी प्रशंसा करावी वा कोणी धिःकार करावा पण त्याच्या संबंधी दोन गोष्टी निर्विवाद मान्य कराव्या लागतील. भूत काळात ही पद्धत कार्यक्षम ठरली खरी पण तिच्यामुळे पुष्कळशी नासाडी होत होती आणि पुष्कळसा विद्वेषही निर्माण झाला, तरी ती कार्यक्षम वाटली. आता या पद्धतींची कार्यक्षमताच संपुष्टात आली आहे. परिणाम आंतरराष्ट्रीय व आर्थिक अंदाधुंदीत सारे जग सापडणार की काय असा धोका निर्माण झाला आहे. या भयानक परिस्थितीकडून लोकाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यात यश आल्याने एखाद्या सरकारला आपल्या देशात बहुमताचा पाठिंबा मिळविता येईल. पण तो तात्पुरता असेल. परंतु शासनाचे हे डावपेच आंदोलनाच्या उपयोगी पडणार नाही. या भयावह वाटणाऱ्या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या शक्तीविरुद्ध निकराने संघर्ष करता येईल असा वाजवी विश्वास निर्माण केल्याशिवाय कोणत्याही आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा मिळणार नाही.

प्रकरण ७ वे

उपसंहार १९३८-१९५०

या ग्रंथाच्या युद्ध-पूर्व आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत दोन सामान्य विचार अधोरेखित करून मांडण्यांत आले होते. आर्थिक आणि सामाजिक असमानता कमी करण्याच्या उद्देशाला ब्रिटिश धोरणात महत्वाचे स्थान असावे अशी सूचना करण्यांत आली होती. हा पहिला विचार झाला. आणि पुढे आणखी असा विचार मांडण्यात आला की समानता साध्य करण्याचे मार्ग हे सर्व परिचित असल्यामुळे या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी मानवी बुद्धीला दुष्कर वाटू नये. हे विचार प्रथम मांडले गेले तेव्हापासून आतापर्यंत पुष्कळ काळ लोटला आहे. मध्यंतरीच्या काळात एक युद्ध झाले, पुष्कळ रक्तपातही झाला. पूर्वी मांडलेले विचार मध्यंतरीच्या घडामोडीच्या प्रकाशात तपासून पाहिले तर आज ते कितपत सयुक्तिक वाटतील? या काळात आलेल्या झंझावातातून कोणतीच राजकीय विचार प्रणाली संपूर्ण अबाधित राहिलेली नाही. उत्पन्न आणि संधी यांच्या तीव्र विषमतेमुळे मानवी संबंधालाच विकृती येते. म्हणून मानवी संबंधानाच सर्व श्रेष्ठ मूल्य मानण्याच्या भूमिकेचा या विक्राळ संघर्षात विजय झाला आहे की तिचाही त्यात बळी पडला आहे? या पूर्वीच्या पृष्ठात ज्या प्रश्नांची चर्चा करण्यात आली त्यांच्यावर या घडामोडीचा काय परिणाम झाला आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.

(१)

उत्पन्नाचे वितरण

या प्रश्नांना अगदी काटेकोर असे उत्तर देता येणार नाही. दोन महायुद्धाच्या काळात निरनिराळ्या वेळी इंग्लंडमध्ये मालमत्ता आणि उत्पन्न यांचे वाटप कसे झाले होते त्याची आकडेवार माहिती दुसऱ्या प्रकरणात दिलेली आहे, मि. कंपीयन यांनी ब्रिटिश मालमत्तेसंबंधी १९३६ च्या संदर्भात जे अभ्यसन केले त्या दर्जाचे नवीन अभ्यसन अद्याप झालेले नाही. ब्रिटनमधील एकूण प्रौढ लोकसंख्येपैकी तीन चतुर्थांश लोकांजवळ १०० पौंडापेक्षा अधिक मालमत्ता नव्हती. खाजगी मालकीच्या एकूण मालमत्तेपैकी तीन चतुर्थांश ते चार पंचमांश मालमत्ता फक्त ५ टक्के लोकांकडे होती. सुमारे १ टक्के लोकांजवळ एकूण मालमत्तेच्या ५५ टक्के मालमत्ता होती. ही सर्व माहिती मि. कॅपीयन यांनी दिली आहे. युद्धोत्तर काळात मालमत्तेचे मृत्यूमुळे जे हस्तांतर झाले त्याचा एक विशेष आहे. दहा हजार पौंडापेक्षा कमी मालमत्ता असणारांची संख्या वाढलेली आहे. नुकत्याच केलेल्या एका तपासणीत असे आढळून आले की लोकसंख्येतील १ टक्के लोकांच्या मालमत्तेचे प्रमाण १९४५-४७ मध्ये ५० टक्क्यांनी घटले आहे. हा बदल लक्षणीय आहे. परंतु त्यामुळे भांडवलाच्या मालकीत अधिक समानता निर्माण होण्याचा संभव नाही. उत्पन्नाच्या वितरणासंबंधी अद्यावत् आकडे उपलब्ध नाहीत पण पुष्कळ माहिती मिळू शकते. खाली दिलेल्या टेबलावरून १९३८-१९४८ या अठरा वर्षांच्या काळात जे बदल झाले त्याची कल्पना येऊ शकेल.

टेबल १

राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रकारानुसार वितरण

प्रत्यक्ष करवसूली पूर्वी

कर वसूली नंतर

१९३८

१९४८

१९३८

१९४८

वेतन

३७

४४

३९

४८

पगार

२४

२१

२५

२१

शस्त्रदलांचे पगार

२

३

२

३

नफा, व्याज, व्यावसायिक

}

३७

३१

३४

२८

उत्पन्न आणि भाडी

वरील आकड्यावरून १९३८ ते १९४८ च्या दरम्यान निरनिराळ्या वर्गात राष्ट्रीय लाभांशाच्या वितरणाच्या प्रमाणात बदल झाला आहे असे दिसून येते. टेबल १ मधील आकड्यावरून असे दिसते की प्रत्यक्ष कर वजा करता पगाराची टक्केवारी होती तशीच आहे. परंतु वेतनाचा हिस्सा मात्र ३९ टक्क्यावरून ४८ टक्क्यापर्यंत वाढला आहे याच्या उलट नफा, व्याज, व्यावसायिक उत्पन्न आणि भाडे यांचे प्रमाण ३४ टक्क्यावरून घसरून २८ टक्क्यावर आले. या आकडेवारीत अप्रत्यक्ष करातील वाढ हिशेबात घेतलेली नाही, अशी टीका करता येईल. अप्रत्यक्ष करांचा बोजा मुख्यतः वेतनावरच पडतो. उपभोग्य वस्तूसाठी मिळणारे उपदान वजा करता अप्रत्यक्ष कराचा बोजा १९३८ मध्ये एकूण ५८ कोटी १० लाख होता तो १९४८ मध्ये १५० कोटीवर गेला. टेबल २ मधील आकड्यावरूनही हाच बदल स्पष्ट होतो. येथे अप्रत्यक्ष करासंबंधीची टीका लागू होणार नाही. कारण अप्रत्यक्ष करांचा परिणाम भाव पातळीत व्यक्त होतो. अप्रत्यक्ष कर आणि भाव पातळीतील वाढ ही हिशेबात घेऊन सुद्धा वेतनाची क्रयशक्ती त्या काळात २२ टक्क्यांनी वाढली. उलट त्यांच्यात गटातील नफे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेली उत्पन्ने यांची क्रयशक्ती २३ टक्क्यांनी घटली आहे. शेतकी व्याज, व्यवसायिक उत्पन्न आणि भाडे यांचा लाभ वगळला आणि फक्त कंपनीच्या वाटप झालेल्या नफ्याचाच हिशेब केला तर ही घट अधिक मोठी झाल्याचे दिसते. अशी घट ३५ टक्के झाली. १९४९ पर्यंत ही घसरगुंडी चालू होती. त्या वर्षात नफ्यांपेक्षा वेतनाची क्रयशक्ती २५ टक्क्यांनी अधिक झाली आणि कंपनीच्या वाटप झालेल्या नफ्याची ३७ टक्के घटली

टेबल २

कर वजा केल्या नंतर आणि उपभोग्य मालाच्या किंमतीचा हिशेब जोडल्यावर उरणारी क्रयशक्ती (१९३८-१००)

१९३८

१९४६

१९४७

१९४८

१९४९

वेतन

१००

१०८

११६

१२२

१२५

पगार

१००

८८

९२

९७

९८

नफा, व्याज आणि भाडे :

व्यावसायिक उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न धरून

१००

७७

८०

७७

७७

कंपन्यांचे वाटप झालेले नफे (यात वरच्या ओळीतील आकडे धरलेले आहेत

१००

७०

७२

६५

६३

आकारानुसार उत्पन्नाचे वितरण हा अगदी वेगळाच प्रश्न आहे. टेबल ३ व ४ मधील आकडे त्याचे निदर्शक आहेत.

टेबल ३ रे

निरनिराळ्या उत्पन्न गटांचे खाजगी उत्पन्न

कर आकारणी पूर्वी उत्पन्नाचे प्रमाण गट

१९३८

१९४८

उत्पन्नाची संख्या (००० त)

गटाचे सरासरी उत्पन्न

उत्पन्नाची संख्या

(००० त)

गटाचे सरासरी उत्पन्न

कर भरण्यापूवी

करभरणी नंतर

कर भरण्यापूर्वी

करभरणी नंतर

२५० – ४९९

२,०००

३४०

३३१

८,६५०

३३९

३२०

५०० – ९९९

६७०

६७९

६१९

२,२९५

६६२

५६५

१,००० – १,९९९

२२४

१,३५७

१,१५६

५४५

१,३३९

२९६

२,००० – ९,९९९

९८

३,६७३

२,६०२

२०९

३,४८०

१,९८६

१०,००० आणि अधिक

८

२१८७५

९,५००

११

१७७२७

४,२७३

टेबल ४ थे

नुक्त खाजगी उत्पन्नाची वर्गवारी

कर भरणी नंतर उत्पन्न-गट

प्रत्येक गटातील उत्पन्नाती संख्या

१९३८-३९

१९४५-४६

१९४७-४८

१२० – १५०

–

–

२,०३०,०००

१५० – २५०

४,५००,०००

७,९५०,०००

८,४७०,०००

२५० – ५००

१,८२,००००

५,२२५,०००

८,७४०,०००

५०० – १,०००

४५,००००

६,५२,०००

१,३७८,०००

१,००० – २,०००

१५,५०,००

१,३७५,०००

३,२०,०००

२,००० – ४,०००

५६,०००

३,४६१५

५८,५००

४,००० – ६,०००

१२,०००

८४०

३,४३०

६,००० पेक्षा अधिक

७,०००

४५

७०

एकूण

७,०००,०००

१४,०००,०००

२१,०००,०००

टेबल ३ मधील आकड्यावरून दोन अतिशय महत्वाचे बदल दिसून येतात. वरच्या वर्गाकडे कर वजा जाता जे उत्पन्न राहते त्यात पुष्कळ घट झालेली आहे. १९३८ मध्ये त्याचे कर भरणी नंतरचे सरासरी उत्पन्न २६०२ पौंड होते ते १९४८ मध्ये १९८६ पौंड झाले आणि पूर्वी ज्याचे २५०० पौंड होते ते ४२९३ पौंड झाले ‘ईकॉनॉमिस्ट’ पत्राने यावर भाष्य केले आहे. “जादा कर भरणारांची संख्या वाढली. पण त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या कराचा वाटा १९३८ मध्ये ८ टक्के होता तो १९४० मध्ये ५·४ टक्के झाला.” हा पहिला बदल झाला. दुसरा जो बदल झाला तो या पहिल्याचाच परिणाम समजावा लागेल. कर भरणी नंतरच्या कमाल आणि किमान उत्पन्नातील तफावत कमी झाली आहे. १९४७-४८ मध्ये कमाल उत्पन्न किमान उत्पन्नाच्या तेरापट होते. १९३८ मध्ये ते अठ्ठावीस पटीने जास्त होते. म्हणजे दोन्हीतील अंतर आता निम्म्याहून कमी झाले. मि. विल्सन यांनी पुढील विधान केले आहे. ते म्हणतात की १९४० साली रशियात “व्यवसाय करणाऱ्या माणसाला ३ लाख रुबल्स उत्पन्न असे. त्यावर त्याला १ लाख रुबल्स कर भरावा लागे. करभरणीनंतरचे त्याचे उत्पन्न त्या सालच्या सरासरी दरमाणशी उत्पन्नाच्या पन्नास पटीने अधिक होते.” मि. विल्सन यांचे हे विधान मी पडताळून पाहू शकलो नाही. पण टेबल ४ मध्ये दिलेले आकडे हे चित्र अधिक स्पष्ट करतात. १९३८-३९ साली ४ हजार पौंड व अधिक उत्पन्न असणारांची संख्या १९ हजार होती, १९४७-४८ साली ती फक्त ३५०० झाली. ६००० पौंडापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या ७००० होती १९४७-४९ मध्ये त्यापैकी फक्त ७० उरले होते. संशोधन कार्यासाठी म्हणून हे प्राणी विशिष्ट देशातील प्रत्येक पुराण वस्तु संग्रहालयास वाटले असते तर प्रत्येक संग्रहाला फक्त एकच प्राणी देता आला असता.

पण हे आकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. एकंदर कथेचा एक अध्याय ते सांगत नाहीत. एखाद्या भांडवल गुंतविणाऱ्याच्या खर्च करण्यालायक उत्पन्नात घट झालेली आढळली तरी ज्या कंपनीपासून त्याला हे उत्पन्न मिळते तिच्या परिसंपत्तीत वाढ झालेली असण्याची शक्यता आहे. या वाढीतील आपल्या वाट्याची विक्री करून येणारी रक्कम त्याला उत्पन्नासारखी खर्च करता येईल. आणि हा व्यवहार करताना तो आपल्या मूळ भांडवलाला हात लावीत नाही. उत्पन्नावरील कर आकारणी जबर झालेली आणि नफा कमावण्याचे अन्य पर्याय कमी झालेले असताना कंपन्यांचे प्रवर्तन आणि रुपांतर करून होणारे भांडवली फायदे खूप वाढले आहेत, या सट्टेबाजीच्या लुटीला ग्रेट ब्रिटनमध्ये करा पासून सुट मिळते. अमेरिकेत अशी सुट मिळत नाही. ही सूट हणजे वाघाला कुरण मोकळे सोडण्यासारखेच आहे. अशा काही विसंगती अद्याप कायम आहेत. आर्थिक उत्पन्नातील विषमताही अद्याप आश्चर्यकारक प्रमाणावर आहे. तरीपण ती पूर्वीपेक्षा कमी झाली आहे हेही लक्षात घ्यावे. वरील टेबलांवर ओझरती नजर टाकली तरी ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. चढत्या प्रमाणात अतिशय जबर कर आकारणी करण्यात आल्यामुळे उत्पन्नातील विषमता बरीचशी कमी होऊ शकली. १९३८ मध्ये २५०-४९९ या उत्पन्न गटाचे सरासरी उत्पन्न १९३८ मध्ये २·६ टक्क्यांनी, १९४८ मध्ये ५·६ टक्क्यांनी कमी झाले, ५००-९९९ गटाचे १९३८ मध्ये ८·८ टक्क्यांनी आणि १९४८ मध्ये १४·६ टक्क्यांनी घसरली. याच सालात २,०००-९,९९९ पौंड उत्पन्न असलेल्या गटाच्या सरासरी उत्पन्नात १९३८ साली २९·१ टक्के आणि १९४८ मध्ये ४२·६ टक्के घसरले तर १० हजार पौंडापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या गटाच्या सरासरी उत्पन्नात १९३८ साली ५६·५ टक्के आणि १९४८ साली ७५·८ टक्के घटले. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ म्हणतो “उत्पन्न श्रेणीच्या अगदी वरच्या पातळीवर उत्पन्नात समानता आणण्याची प्रक्रिया इतर कोणत्याही देशापेक्षा ब्रिटनमध्ये फार पुढे गेली आहे” या विधानाचा खरेखोटेपणा पारखण्या इतकी विदेशांतील परिस्थितीची माहिती उपलब्ध नाही. परंतु वर दिलेल्या आकड्यांवरून खरे असावे असे वाटते. अर्थात अद्याप पुष्कळ वाट चाल करावयाची आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील आर्थिक संख्याशास्त्राचे एक प्राध्यापक लिहितात. “गेल्या काही वर्षात समानतेच्या दिशेने जी पावले टाकण्यात आली ती माझ्या मते या पूर्वीच घ्यायला पाहिजे होती. उत्पन्नाची रचना अधिक समताधिष्ठित करण्याच्या मार्गावर आपण थोडे पुढे गेलो आहोत.”

(२)

सामुदायिक तरतुदीचा प्रसार

या ग्रंथाच्या प्रारंभी वर्णन करण्यांत आलेल्या परिस्थितीत दुसरेही काही बदल झालेले आहेत. त्याची फळे पारिपक्व होण्यास वेळ लागला तरी ती महत्वाची आहेत. सामाजिक सेवा या एका सर्व सामान्य नावाखाली ज्या सेवांचे संचलन केले जाते त्यांच्यात पुष्कळ वाढ झाली आहे आणि त्याचबरोबर त्यांचे स्वरुप व संघटना यांच्यातही बदल झालेला आहे. त्यांच्यासाठी युद्धपूर्व व युद्धोत्तर काळात होणाऱ्या खर्चांची तुलना करून त्यांच्या प्रगतीची पूर्ण कल्पना येणार नाही. या बदलाचे गुणात्मक विवेचन करण्यापूर्वी त्यांच्या खर्चात किती वाढ झाली आहे त्यांचा आढावा घेणे उपयुक्त होईल.

युद्ध पूर्व काळातील अखेरचे आकडे १९३६ सालचे आणि युद्धोत्तर काळातील १९४७ सालचे आहेत. १९३६ साली इंग्लंड आणि वेल्सचा सामाजिक सेवावरील एकूण खर्च ४३ कोटी १० लक्ष पौंडाचा होता तर १९४७ साली तो ८८ कोटी ४० दशलक्ष होता. या दोन्ही वर्षाच्या आकड्यातून युद्ध सेवा निवृत्ती वेतन आणि आयुर्विम्यासाठी मालक व कामगारांनी भरलेला निधी वजा केला तर १९३६ ची रक्कम २८७,०१५,००० पौंड होते आणि १९४७ ची ४८१,६८९,००० पौंड होते. १९३६ साली आहारासाठी सरकारी अनुदान गण्य होते पण १९४७ साली ते ४३०,०००,००० पौंड झाले. १९४७ च्या एकंदर सामाजिक खर्चांत ही रक्कम मिळविल्यास तो आकडा ९१७,६८९,००० पौंड होतो. १९३६ च्या किंमतीनुसार ही रक्कम ४२२,१४०,९०० पौंडाची होते. या अकरा वर्षांत १९३६ च्या किंमतीच्या हिशेबाने सामाजिक खर्च १३६,१२५,९०० पौंडाने अथवा ४६·० टक्क्याने वाढला.

परंतु एका अत्यंत महत्वाच्या टप्यापाशी हा हिशेब थांबतो. १९४७ हे ताळेबंद उपलब्ध असलेले शेवटचे वर्षे. पण हे वर्ष तुलनेला अयोग्य आहे. राष्ट्रीय विमा आणि राष्ट्रीय आरोग्य सेवा विधेयक जुलै १९४८ पर्यंत अमलात आले नव्हते. १९४४ च्या शिक्षण विषयक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर झालेला खर्च अद्याप पूर्णपणे करण्यात आला नव्हता. या सुधारणांसाठी खर्चात मोठी भर १९४७ नंतरच पडली सामाजिक सेवांच्या ताळेबंदासाठी अधिक आराखडा निश्चित होईपर्यंत अंदाजपत्रक हेच माहितीचे एकमेव साधन आहे. अंदाजपत्रकामध्ये १९४९-५० सालासाठी शिक्षण, व घरबांधणी यासाठी ५५४,०००,००० पौंडाचा खर्च दाखविला आहे; रोख मदतीवरील खर्च ३७९,०००,००० पौंड आणि आहार सरकारी मदतीवर ४६५,०००,००० पौंड असा एकूण १,३९८,०००,००० पौंड दाखविला आहे. हे आकडे प्रा. कोल यांनी दिले आहेत. त्यांचे असे मत आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अन्य कार्यासाठी देण्यांत आलेल्या मदतीचा अंतर्भाव या खर्चात केला पाहिजे. ते म्हणतात की १९४९-५० सालात असा एकूण खर्च १,६००,०००,००० पौंडांच्या आसपास झाला असावा. या आकड्यांत विम्यासाठी कामगार व मालक यानी भरलेल्या हप्त्यांच्या रक्कमेचा अंतर्भाव केलेला नाही. १९३६ च्या किंमतीनुसार विम्याची रक्कम ६६८,०००,००० पौंडांच्या घरांत जाते. ही रक्कम बरोबर असेल तर १९४९-५० चा एकूण सामाजिक खर्च १९३६ च्या खर्चापेक्षा ३+०,९२५,००० पौंडाने अधिक झाला. ही वाढ १३२ टक्के होते. १९३६ च्या किंमतीनुसार इंग्लंड आणि वेल्समधील एकूण लोकसंख्येसाठी खर्चाचे दर माणशी प्रमाण सुमारे ७·४ पौंड आणि १९४०-५० सालाचे १५·५ पौंड झाले.

ज्या कार्यक्रमासाठी हा खर्च झाला तो विविध स्वरुपाचा होता. सर्वांना काम देण्याचे धोरण या कार्यक्रमाशी निगडित आहे. परंतु तसे ते वेगळ्याच प्रकारचे कार्य असते. म्हणून, ते वगळूनही या कार्यक्रमाची एकंदर व्याप्ती फार मोठी आहे. त्यात काही उणिवा राहिलेल्या आहेत ते खरे. पण या कार्यक्रमाच्या कक्षेतून जीवनाचे एकही क्षेत्र सुद्धा सुटले नाही. प्रा. मार्शल यांनी आपल्या ‘सिटिझनशिप अँड सोशल क्लास’ या ग्रंथात नागरिकत्वाच्या हक्कांची मार्मिक चिकित्सा केली आहे. ते म्हणतात, कायद्याने संरक्षित केलेले नागरिकत्वाचे सार सर्वस्व असलेले हक्क अनेक प्रकारचे असतात जीवनाच्या विशिष्ट क्षेत्रासंबंधीचे हे हक्क भक्कमपणे प्रस्थापित होतात. त्याचवेळी दुसऱ्या क्षेत्रातील हक्क मान्य होत नाहीत. त्यांच्यात कालाचे अंतर राहते. या देशात नागरी हक्क फार पूर्वीपासून निदान कागदोपत्री तरी मान्य करण्यात आले होते. हे हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतर दीडशे वर्षांनी काही अत्यंत अल्पसंख्य लोकांना राजकीय सत्तेत सहभागी होण्याचा हक्क मिळाला. या सेवांपैकी तिसरी आणि कालमानाने सर्वात लहान अशा सेवेचा विकास आपल्या काळात विशेषत्वाने होत आहे.

सामाजिक हक्क प्रस्थापित करणाऱ्या सेवांची पूर्व पीठिका फार उदात्त आहे अशी बढाई मारता येण्यासारखा त्यांचा इतिहास नाही. त्यांची स्थापना हप्त्याहप्त्याने आणि दबकत झाली. अत्यंत अफाट अशा दारिद्र्यावर थोडी मलमपट्टी अशा स्वरुपात त्या अस्तित्वात आल्या. राष्ट्रीय दारिद्र्य जणु संस्थारुप झाले होते. या दारिद्र्यानेच बूथ आणि रौनट्री यांना आपले अभिजात ग्रंथ लिहिण्याची स्फूर्ती दिली. या दारिद्र्याच्या दुःखावर थोडा इलाज करणे आणि त्याची भीषण वास्तवता लपवून ठेवणे हा या प्रारंभिक सेवांचा उद्देश होता. त्यापैकी काही तर केवळ कंगालांना दानधर्म करण्याच्या वृत्तीने डागळलेल्या होत्या. बेकारभत्ता देण्यासाठी कौटुंबिक निर्वाहसाधनांच्या चाचणीची तरतूद ही या प्रवृत्तीचे द्योतक होती. अर्धउपासमारीमुळे शिक्षण घेण्याची कुवत न उरलेल्या मुलांसाठी मोठ्या नाखुषीने केलेली शालेय आहाराची व्यवस्था हे याच वृत्तीचे दुसरे उदाहरण झाले. प्राथमिक शिक्षणाला कनिष्ठ दर्जा देणे हा तिसरा प्रकार काहीसा कमी उद्वेगजनक वाटेल. परंतु लोकसंख्येतील नऊ दशांश मुलांना त्यांच्या अत्यंत संस्कारक्षम वयात या पद्धतीला बळी पडावे लागत होते म्हणून ती अधिक विघातक होती. माध्यमिक शाळापेक्षा प्राथमिक शाळाना कमी दर्जाच्या इमारती व दुय्यम दर्जाचा शिक्षक वर्ग ठेवण्याला शिक्षणमंडळाने परवानगी दिली होती. जणु या शाळातील मुलांची फुफ्फुसे लहान, त्यांचे हातपाय कमी हालचाल करणारे असतात. आणि त्यांच्याकडे वैयक्तिक लक्ष देण्याची जरूरच नसते. शिक्षण मंडळाचे हे धोरण म्हणजे भूतकाळाचा दुर्दैवी वारसा होता. याबद्दल पुढच्या पिढीतील अधिकाऱ्यांना दोष देतां येणे कठिण आहे. पण हे धोरण दीर्घकालपर्यंत चालू राहाणे हीसुद्धां एक मोठी आपत्ती ठरली. या धोरणाचा निष्कर्ष भयानक आहे. चारित्र्य आणि बुद्धिमत्तेला पैशापेक्षां कमी महत्व असते. बहुसंख्य मुलांना शैशवापासूनच दुय्यम दर्जाच्या नागरिकत्वाचे शिक्षण देण्यास हरकत नाही हा या धोरणाचा मथितार्थ होता. शिक्षण खात्याने ज्या तत्वांचा पुरस्कार सातत्याने करावयास पाहिजे होता नेमकी तीच तत्वे खात्याच्या प्रत्यक्ष कारभारात पायदळी तुडविली जात होती. प्राथमिक शिक्षण हे विशिष्ट वर्गाच्या मुलांसाठी नसून सर्व मुलांच्या शिक्षणातीलच तो एक टप्पा असतो या तत्वाला कायदेशीर मान्यता १९४४ मध्ये मिळाली. आणि त्यानंतर इंग्लिश शिक्षण क्षेत्रांतील हा अमानुष आणि भीषण प्रकार बंद पडला. ‘वॉर हिस्टरीज’ या अधिकृत मालिकेतील एका प्रशंसनीय ग्रंथात युद्धपूर्व काळातील सामाजिक सेवाबद्दलच्या भूमिकेचे वर्णन केलेले आहे. नव्या जमान्यातील बदललेल्या वातावरणात उद्दामवर्गाना कसे विनम्र व्हावे लागले याचेही वर्णन त्यांत आहे. प्रा. टिटमस लिहितात, एक दशकापूर्वी गरीबांना द्यावयाच्या मदतीचे विशिष्ट प्रमाण अगदी पुरेसे समजले जात होते. सर्व सामान्य संकटांच्या आघाताने हा विचार बदलू शकला व या सेवा पुरेशा नाहीत याची जाणीव झाली. वैयक्तिक दारिद्र्य त्यांच्या नालायकीचा पुरावा असतो या तत्वज्ञानातून गरीबांना द्यावयाच्या मदतीबद्दल शासकीय कठोरता निर्माण झाली होती ती नव्या परिस्थितीत सोडावी लागली. पण जुन्या कल्पनांची झापड पूर्णपणे दूर झाली असे समजणे फाजील आशावादीपणाचे होईल. पण गुणात्मक सुधारणांचा परिणाम आणि अधिक वैविध्यपूर्ण अशा ग्राहकवर्गाचा प्रभाव यांच्यामुळे ते दूर होण्याची शक्यता आहे या प्रा. मार्शल यांच्या मताला अनुभवाची पुष्टी मिळते. स्पर्धायुक्त व्यक्तीमत्वावर आधारलेल्या समाजात कनिष्ठ वर्गासाठी तात्पुरत्या स्वस्त व्यवस्था केलेल्या असतात. संपूर्ण समाजासाठी आखलेल्या विशाल सूत्रबद्ध योजनेत त्यांचे रुपांतर व्हावयास अद्याप बराच अवधी आहे. परंतु, या प्रक्रियेस सुरवात झाली हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे.

या सामुदायिक तरतुदींसाठी होणारा खर्च अप्रत्यक्ष करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा किंचित स्वस्त असतो आणि म्हणून असमानता कमी करण्यास त्याचा फारच थोडा उपयोग होतो असा एक आक्षेप केव्हां केव्हां घेण्यांत येतो. ही टीका आपमतलबी आहे. या टीकेचा अर्थ असा होतो की सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय विमा योजना, वैद्यकीय मदत, कुटुंब-भत्ता, आणि निवृत्तीचे वेतन या सर्व सेवा बरखास्त करण्यांत आल्या तरी लोकांची कांहीही हानी होणार नाही. मात्र, सेवा बरखास्त करताना त्याचबरोबर अप्रत्यक्ष करही रद्द करण्यात यावे. समतानिष्ठ धोरणाच्या विरोधकांमध्ये एकवेळा लोकप्रिय झालेल्या एका तर्कदुष्ट विचाराचीच ही आणखी एक आवृत्ती आहे. ते म्हणत की समतेचे ध्येय हे मृगजळासारखे आहे कारण सर्व मोठी उत्पन्ने एकत्र करून त्यांचे लहान उत्पन्नाच्या लोकात वाटप केले तरी त्यांचा पैइतकाही फायदा होणार नाही आणि म्हणून सर्व समतानिष्ठ धोरणे ही अखेर निष्फळ ठरतील. ज्या माणसाचा एक डोळा आणि एक पाय गेलेला आहे तो हे दोन्ही अवयव शाबूत असलेल्या माणसाची ५० टक्के बरोबरी करू शकतो या म्हणण्यात काय अर्थ आहे? गणिताचे काही उपयोग असतात. परंतु विषयतेमुळे होणारी हानी अथवा ती कमी झाल्यामुळे होणारे फायदे मोठ्या रक्कमाची गणित वजाबाकी करून मोजता येणार नाहीत.

वस्तुतः सामाजिक खर्चाने घडून येणारे परिणाम केवळ खर्चाच्या रक्कमावरून निश्चित होत नाहीत. या खर्चामुळे समाजातील कोणते दोष किती प्रमाणात दूर केले जातात आणि कोणत्या प्रकारच्या नवीन संधी उपलब्ध होतात यावरून त्यांचे महत्व ठरविले जावे. काही प्रकारची विषमता अत्यंत क्रूर आणि माणसाना चिरडून टाकणाऱ्या असतात. आरोग्य विघातक अशी राहण्याची व्यवस्था, कनिष्ठ दर्जाचे शिक्षण, आर्थिक असुरक्षितता ही अशा विषमतांची ठळक उदाहरणे म्हणून सांगता येतील. ज्या वर्गांना या विषमताखाली चिरडून जावे लागते त्यांच्यात काही चिरस्थायी अशी असमर्थता निर्माण होते. ज्यांना या विषमता सहन कराव्या लागत नाहीत त्यांना अशा जीवन उजाड करणाऱ्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत नाही. काही सेवामुळे या भयानक विषमता पुष्कळ प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. आणि हे प्रयत्न चालू ठेवले तर कालांतराने त्या संपूर्ण नष्ट होतील. धनिकांना या सेवाचे विशेष महत्व वाटत नाही. आर्थिक अनुकूलतेमुळे त्यांना या सेवांची जरूरी भासत नाही. पण बहुसंख्य लोकांना या सेवावरच अवलंबून राहावे लागते. त्यांना अन्य पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यांना आरोग्य लाभावे की रोगीष्ट जीवन जगण्याची वेळ यावी, शिक्षण मिळावे की अज्ञानात खितपत पडणे भाग पडावे, इतकेच काय त्यांनी जगावे की मरावे हे त्यांना या सेवांची मदत मिळते की नाही यावर अवलंबून असते. या सेवा चालविणाऱ्या संस्थांच्या कार्यामुळे समाजात समानता निर्माण करण्याचे अतिशय मूल्यवान कार्य होते. या सेवाचा फायदा घेणाऱ्या सुमारे चार कोटी लोकामध्ये सेवावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या रक्कमेत समाज वाटप करून समाजाचा वा संबंधित व्यक्तीचा असा फायदा होऊ शकणार नाही. सामाजिक सेवांचा प्रभाव सामुदायिक असतो. या सेवामुळे व्यक्तींच्या जीवनात परिवर्तन घडून येते. त्यांना नवीन संधी प्राप्त होतात आणि समाजाची एकंदर मनोवृत्ती बदलते हे समाजाचे नवे मानस समाजरचनेत बदल घडवून आणणारी चिरस्थायी शक्ती बनते. आणि या बदललेल्या समाज रचनेमुळे आणखी परिवर्तन घडवून आणण्याची इच्छा बळावते.

काहीना समानतेच्या मृगजळासारख्या वाटणाऱ्या मोहात न सापडलेल्या राजकीय नेत्यांनी अत्यंत सावधानतेने अत्यंत मर्यादित अशा ज्या काही सुधारणा केल्या त्यांची चर्चा या पूर्वीच्या प्रकरणातून केली आहे. माणुसकीचा अदृश्य हात त्यांना पुढे ढकलीत होता. काही व्यवहार ज्ञान आणि निवडणुकीच्या गरजा यांच्या प्रेरणेने त्यांच्या मूळ कार्यक्रमात नसलेले उद्देश साध्य करण्यास ते प्रवृत्त झाले. या प्रयत्नांनी काही सामाजिक सेवांची संघटना निर्माण झाली. या सेवात नव्याने काही भर पडत आहे. रोख मदतीच्या रुपाने तसेच नवीन संस्था स्थापन करून सेवांच्या मूळ संघटनेची वाढ करण्यात येत आहे. या नवीन प्रगतीची फळे तत्काल मिळू लागतील अशी अपेक्षा करणे विक्षिप्तपणाचे होईल. आणखी काही गोष्टी व्हावयाला पाहिजेत. वैद्यकीय सेवेसाठी डॉक्टरांना समूहाने व्यवसाय करता येईल अशी केंद्रे पाहिजेत आणि इस्पितळांचा विस्तार झाला पाहिजे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे शिक्षक नेमण्याच्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल झाला पाहिजे आणि असंख्य नवीन शाळा पण स्थापन झाल्या पाहिजेत. वृद्धांना आश्रय देण्यासाठी छोटी पण सुखावह घरे प्रत्यक्षात बांधली गेली पाहिजेत. तेथे त्यांना आनंदात आणि प्रतिष्ठेने उर्वरीत व्यतीत करता आले पाहिजे. या सर्व सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात भौतिक साधन सामुग्री आणि मनुष्यबळ लागेल आणि ते उपलब्ध होईपर्यंत पुष्कळशा सुधारणा कागदावरच राहतील. या सेवांमध्ये अद्याप जे दोष व ज्या उणीवा आहेत त्या तशाच राहता कामा नये. त्या यापूर्वीच दूर करणे आवश्यक होते. यापुढे सेवांची संघटना करताना वर्ग व उत्पन्नाचे भेद न ठेवता निःपक्षपातीपणाने त्यांचे फायदे मिळतील अशी खबरदारी घेतली जावी. व्यक्तींच्या मानवी गरजा सर्वोत्कृष्टपणे भागविल्या जातील अशा पद्धतीने सेवांचा विकास झाला पाहिजे.

गेल्या सहा वर्षात मंजूर झालेल्या कायद्यांनी अस्तित्वात आलेल्या सेवासंघटनाचे सर्वेक्षण येथे करता येणार नाही. कौटुंबिक उत्पन्नात भर घालण्यासाठी मुलांचा भत्ता देण्याची तरतूद करण्यांत आली. या तत्वाचा पुढे अधिक विकास होण्याची शक्यता आहे. हा नवीन भत्ता सोडला तर एकंदर सेवा-संघटनांचे स्वरुप जुनेच आहे. बराच काळपर्यंत फक्त चर्चा विषय राहिलेल्या काही सुधारणांचा त्यांत अंतर्भाव केला आहे. वृद्धापकाळाच्या सेवा-निवृत्ती वेतनाच्या दरात वाढ, फक्त काही मोजक्या मुलांना किरकोळ सवलत म्हणून सुरु केलेल्या शालेय आहाराच्या व्यवस्थेचे सर्व मुलांसाठी एक शालेय कार्यक्रमाचा नियमित भाग म्हणून रुपांतर, राष्ट्रीय विम्याची पुनर्रचना, औद्योगिक अपघातात जखमी होणाऱ्यांसाठी उपचार पद्धतीत सुधारणा, आणि नवीन वैद्यकीय सेवांची स्थापना या सर्व अशाच सुधारणा आहेत. दोन महायुद्धच्या काळातील निष्क्रीयतेमुळे त्या स्थगित झाल्या होत्या. या सुधारणा करण्यात आल्यामुळे सेवांचे प्रमाण व गुणवत्ता यांच्यात वाढ झालेली आहे. परंतु काही विशिष्ट तरतुदी सोडल्या तर त्यात नवीन असे काही. या सुधारणांचे व त्यांच्या अनुषंगाने घडून आलेल्या दुसऱ्या गोष्टींचे परिणाम काय होऊ शकतील त्याचा निश्चित अंदाज करता येईल. वास्तविक उत्पन्नात झालेली वाढ, सरकारी मदतीमुळे भाडेकरु व ग्राहक यांना मिळालेले संरक्षण, शिधा नियंत्रण, घरभाड्याचे कायद्याने नियमन या आणखी दुसऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सुमारे तीन चतुर्थांश ब्रिटिश कुटुंबे पगारी नोकऱ्यावर अवलंबून असतात. नवीन तरतुदीमुळे या कुटुंबाचा पैसा व सेवा अधिक प्रमाणावर मिळू लागला. अशा कुटुंबात आजकाल जन्माला येणाऱ्या मुलाचे संगोपन हे पूर्वीच्या पिढीत जन्मलेल्या मुलांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. त्याला अधिक चांगल्या दर्जाचे शिक्षण अधिक काळपर्यंत मिळू शकेल. सक्तीच्या शिक्षणाचा काळ संपल्यानंतर पुढच्या शिक्षणासाठी अथवा व्यवसायासाठी त्याला भरपूर संधी मिळेल, आणि दुर्दैवाने त्याच्यावर बेकार राहण्याची पाळी आली तर त्याला जीवन निर्वाहाची चिंता न करता प्रतिष्ठेने जगता येईल, स्वतःच्या कुटुंबियांच्या आजारीपणात पैशाच्या अभावी योग्य उपचार न करता येण्याचा दुःसह प्रसंग त्याच्यावर कोसळणार नाही. कामावर असताना अपघात झाल्यास रीतसर नुकसान भरपाई मिळेल. ही नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी त्या अडचणीच्या दिवसात त्याच्यावर दीर्घ काळ धडपड करण्याची व वाट पाहण्याची वेळ येणार नाही. बेकारी, कोणत्याही प्रकारची शारिरीक असमर्थता अथवा म्हातारपण यासाठी आवश्यक ते आर्थिक सहाय्य त्याच्या स्वाभिमानाला धक्का लागणार नाही, अशा अटीवर मिळू शकेल थोडक्यात म्हणजे या माणसांना व्यक्तित्वाचा पूर्ण विकास करण्याची संधी मिळण्याइतकी सामाजिक परिस्थितीत सुधारणा झालेली असेल. कोणत्याही आर्थिक संकटाचे निवारण करणे माणसाच्या शक्तीबाहेर राहू नये.

या सामाजिक तरतुदीचे मूल्य दाखविण्यासाठी त्यांच्यामुळे उत्पन्नात टक्केवारीने किती वाढ झाली त्याचे हिशेब करण्याचा प्रयत्न झाला. अशा टक्केवारीच्या हिशेबांनाही काही अर्थ असतो हे खरे आहे पण त्यांत महत्वाचे मुद्दे निसटण्याची शक्यता असते. वर्गावर्गातील जे भेद अतिशय खोल रुजलेले असतात ते उत्पन्नातील फरकामुळे निर्माण झालेले नसतात. त्यांचा संबंध एकंदर जीवनाशी असतो. म्हणूनच वर वर्णन केलेल्या सुधारणामुळे होणाऱ्या समानतेच्या विकासाचे मूख्य टक्केवारीच्या हिशेबाने बरोबर समजणार नाही. संपत्तीच्या वितरणात झालेल्या संख्यात्मक बदलाचे मूल्यमापन करून या सुधारणांचे खरे महत्व स्पष्ट होणार नाही. कारण समाजात झालेला बदल हा गुणात्मक स्वरुपाचा असतो. विशिष्ट वर्गावर लादलेली असमर्थता कमी केली जाते, वा अजिबात नष्ट केली जाते. ज्या सोयी सवलती पूर्वी फक्त अल्पसंख्य वर्गाला मिळत त्या जवळ जवळ सर्वांना मिळू लागतात हा गुणात्मक बदल असतो. अमेरिका अथवा रशियाइतकी इंग्लंडमधील उत्पन्नातील विषमता तीव्र नसेल कदाचित, पण विषमता समाजात अस्तित्वात आहे. या विषमतेच्या प्रभावाचे क्षेत्र आता मर्यादित होऊ लागले आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. समाज संस्कृतीचे काही अत्यंत महत्वाचे घटक संपत्तीच्या मगर मिठीतून सुटले आहेत. त्यांचा फायदा मिळविण्यासाठी आर्थिक अनुकूलतेची आवश्यकता उरलेली नाही. आपल्या नागरिकांना त्यांच्या किमान गरजा भागविता आल्या पाहिजे. व सर्व शक्तींचा विकास करुन घेता आला पाहिजे. या बद्दल स्वाभिमानी लोकशाही पद्धतीत विशेष उत्कट आस्था असते. या आस्थेमुळे सर्व नागरिकांना निःपक्षपातीपणे संस्कृतीची फळे उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था झाली आहे.

एकसंघ समाज संस्कृती कशी निर्माण करता येईल ते एका समाज शास्त्रज्ञाने विशद केले आहे. ते म्हणतात की, “वास्तव उत्पन्न आणि रोखीचे उत्पन्न यांच्यातील तफावत सतत वाढली पाहिजे. अशी दोन उत्पन्नात तफावत केल्यानेच एकसंघ समाज संस्कृती निर्माण करता येईल आणि एकसंघ समाज संस्कृतीतच असमानता सुसह्य होतील इतकेच नव्हे तर त्यांचा आर्थिक प्रभाव नष्ट होईल. आरोग्य व शिक्षण या सारख्या प्रमुख सेवांचा हा सुप्त उद्देश असतो. या सेवांचा फायदा कोणत्याही प्रकारची रोख किंमत न देता मिळतो. शिष्यवृत्त्या व कायदेशीर मदत मिळू लागल्यामुळे तो खर्च वाचतो. वास्तव उत्पन्नावर त्याचा बोजा पडत नाही. ते स्थिर राहते. खंडाचे नियंत्रण व जमिनीची शाश्वती यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वास्तव उत्पन्न सुरक्षित होते. शिधा-वाटप, सरकारी मदतीने स्वस्त आहाराची व्यवस्था, उपभोग्य माल स्वस्त दराने मिळण्याची सोय आणि भाव नियंत्रण या अन्य उपायामुळे, सामान्य माणसाच्या प्रत्यक्ष रोख उत्पन्नाच्या अपुरेपणाचे अनिष्ट सामाजिक परिणाम टाळले जातत. या सुधारणांमुळे ‘समाज संस्कृतीचा आशय समृद्ध होतो’ ही वस्तुस्थिती आहे, हा मतांचा प्रश्न नसून ते एक ऐतिहासिक सत्य आहे. दोन पिढ्यापूर्वी काय परिस्थिती होती त्याची येथे आठवण होते. उत्पन्नावरील कर पौंडामागे नऊ पेन्स पेक्षा अधिक असावा अशी सूचना केल्याबरोबर काही लोकांना क्रोधाचे झटके येत. पण उत्पन्नातील विषमतेमुळे समाजातील बहुसंख्य लोकांच्या जीवनाची दुर्दशा होत होती ती मात्र त्यांना अपरिहार्य वाटत असे. एकूण लोक संख्येतील तीन चतुर्थांश लोक सधन लोकांच्या मानाने अल्पायुषी होत, जगले वाचले तर त्या भाग्यवान सधन लोकांच्या उत्पन्नाच्या एक तिसांश उत्पन्नावर त्यांना जीवन कंठावे लागे, कनिष्ठ दर्जाचे शिक्षण, आजारात हेळसांड आणि जीवनाची सर्व प्रकारची अशाश्वतता ही जणू त्यांची ललाट रेषा झाली. अशा प्रकारचे जीवन बहुसंख्य लोकांना जगावे लागणे आर्थिक प्रगतीला आवश्यक आहे असे मानण्यात येई. या प्रवृत्ती संपूर्णपणे नष्ट झालेल्या नाहीत. विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात हा रोग अद्याप मूळ धरून असावा ही शरमेची गोष्ट आहे. या रोगावरील इलाज व उपचार सर्वश्रुत आहेत. हे विष व या विषबाधेने फोफावणारा उन्मत्तपणा व लाचारी यांचे संपूर्ण निर्मूलन होऊ शकेल. तो काळ आता दूर नाही.

पूर्वीपेक्षा काहीशी अधिक समताधिष्टित समाज व्यवस्था निर्माण होत आहे ही प्रचलित समजूत अगदीच निराधार नाही. परंतु त्याबद्दल इतक्यातच स्वतःचे अभिनंदन करण्याची वेळ आलेली नाही. मात्र प्रतिकूल परिस्थितीत काही प्रगती आपण केली आहे आणि त्याचा रास्त अभिमान बाळगण्यास हरकत नाही. या सुधारणांच्या जोडीने आणखीही एक प्रक्रीया घडून आली त्याही प्रक्रियेत पद्धत वेगळी पण प्रवृत्ती मात्र तीच होती. या प्रवृत्तींचे अधिक तपशीलवार विवरण पुढे केले आहे. वित्त, उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रातील काही मोक्याच्या जागांवरील खाजगी मालकी नष्ट करून त्यावर सार्वजनिक मालकी स्थापन झाली आहे. हा बदल झाल्यामुळे संपत्तीच्या वितरणात प्रत्यक्ष वा एकदम फरक होणार नाही; परंतु त्यामुळे आर्थिक सत्तेचा एक वेगळा समतोल निर्माण होऊ शकतो. जनतेचे जीवननिर्वाह, पर्यावरण व सुखस्वास्थ या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे खास अधिकार भांडवलदार वर्गाकडे आता राहिलेले नाहीत. जनतेला जबाबदार असलेल्या केंद्राकडून हे महत्वाचे निर्णय आता घेतले जातात, हा फरक महत्वाचा आहे.

वर्ग व्यवस्थेत जखडलेल्या समाजाचे अधिक एकसंघ समाजात रुपांतर घडवून आणणारे हे दोन्ही प्रकारचे बदल अतिशय संथपणाने झाले याचा जाता जाता उल्लेख करावासा वाटतो. हा सर्व बदल विशेष धांदल वा आरडाओरड न होता, पार्लमेंट वा प्रेसमध्ये दीर्घ वादविवाद न होता लोकशाही शासनाच्या सर्व सामान्य पद्धतीने घडून आला. हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यावर काही प्रामाणिक विचारवंतांनी या ग्रंथकाराला चांगलेच खडसावले होते. ग्रंथांत पुरस्कार केलेल्या धोरणांना भांडवलदार वर्ग विरोध करील इतकेच नव्हे तर सामर्थ्याचा उपयोग करून ती धोरणे हाणून पाडण्यास कमी करणार नाही या धोक्याकडे ग्रंथकाराने भोळसटपणे दुर्लक्ष केले असा त्यांचा आरोप होता. सहकारी राष्ट्रकुल निर्माण करण्यासाठी अखेर हिंसेच्या व रक्तपाताच्या मार्गानेच जावे लागेल हे सत्य स्पष्टपणे न मांडण्याचा नेभळटपणा दाखविल्याबद्दलही त्यांनी लेखकाला दोष दिला होता. या टीकाकारांना उत्तर देण्याचे प्रयोजन उरलेले नाही. परिस्थितीनेच त्यांना उत्तर दिले आहे. अनेक पिढ्यांच्या अन्यायाचा वारसा एका दशकात झुगारुन देता येईल अशी किमया कोणाजवळ नाही. कोणत्याही राष्ट्राने असा चमत्कार करून दाखविलेला नाही. समाज विरोधी असमानता किती वेगाने दूर करता येतील ते खर्चवेच वजा जाता या कामासाठी किती शिल्लक उरते यावर अवलंबून राहणार. एकंदर उत्पादन किती होते आणि खर्चाच्या निरनिराळ्या बाबींची तौलनिक निकड किती असते या गोष्टीवर शिल्लक किती राहणार ते अवलंबून असते. या खर्चाच्या मर्यादा झाल्या. परंतु या मर्यादेत जनतेला मनःपूर्वक आवश्यक वाटणाऱ्या सुधारणा घडवून आणण्यास कोणीही प्रतिबंध करू शकणार नाही. भांडवलशाहीच्या वा अन्य कोणाच्याही कारवाया त्यांना अडवू शकणार नाही हे उघड झाले आहे.

युद्धपूर्व काळाप्रमाणे आताही उत्पन्न व संधीतील असमर्थनीय विषमतांचे दोन प्रचंड आधारस्तंभ आहेत. वारसा हक्क आणि शिक्षण पद्धती हे या विषमतांचे शक्तिस्थान आहे परंतु त्याचे पूर्वीचे स्वरुप आता राहिलेले नाही. १९३०-३८ पर्यंत एक लाख पौंडाच्या इस्टेटीतून शासनाला १० टक्के आणि दहा लाख पौंडाच्या इस्टेटीतून ५० टक्के वसूल करीत असे. आता पहिल्या गटाकडून ५० टक्के आणि दुसऱ्या गटाकडून ८० टक्के या दराने वसूल करण्यात येतो. सार्वजनिक शिक्षणात अद्याप पुष्कळ दोष आहेत. परंतु आता त्यांना कोणत्याही तत्वांचा आधार उरलेला नाही. वारश्याने अद्यापही संपत्तीचे हस्तांतर होत रहावे ही पद्धत आज अप्रशस्त वाटते. एखाद्या माणसाला पहिल्या वर्गाने प्रवास करण्याची आजन्म सनद द्यावी तसा हा प्रकार वाटतो. १९४४ च्या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तरी शैक्षणिक संधीची काही विषमता शिल्लक राहणारच. आणि तीही समाजाला अपायकारकच समजावी लागले. वारसा हक्क नष्ट करायचे ठरविले तर त्यासाठी समाजाला काही किंमत द्यावी लागणार नाही. परंतु शैक्षणिक विषमता दूर करण्यासाठी मात्र मोठी किंमत द्यावी लागेल. केवळ तांत्रिक दृष्ट्या विचार केला तर हे दोन्ही प्रश्न सोडविता येण्यासारखे आहेत. संपत्तीचा वारसा नष्ट करण्याचे अनेक उपाय डॉ. डॉल्टन यांनी सुचविले आहेत त्यापैकी कोणत्याही उपायांचा अवलंब करता येईल. बहुमाताने निर्णय घेता येईल. शैक्षणिक सुधारणाही अशाच बहुमताच्या निर्णयाने होऊ शकतील. शिक्षण मंडळाच्या सल्लागार समितीने वीस वर्षांपूर्वीच काही शिफारशी केल्या होत्या. अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक शाळा सर्व लोकांसाठी सर्व सामान्य शाळा म्हणून कराव्या आणि या शाळांचा दर्जा व प्रतिष्ठा इतकी उच्चतम असावी की सर्व पालकांनी याच शाळेत मुलाना पाठवावे असे वाटले पाहिजे. माध्यमिक शाळांचे आधुनिकीकरण करता येईल. किंवा आज फक्त समाजातील एकाच वर्गाच्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या पब्लिक स्कूल्सचे सर्व थरातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थात रुपांतर करता येईल. या सुधारणा करणे शक्य झाले आहे. आर्थिक क्षेत्रातही अशा काही उपाय योजना याच पद्धतीने अंमलात आणता येतील. उदाहरणार्थ उत्पन्नावरील कराप्रमाणे भांडवली फायद्यावर कर बसविणे, मक्तदारी कंपन्यावर आजच्या पेक्षा कायद्याचे अधिक कडक नियंत्रण बसविणे, सार्वजनिक मालकीचे क्षेत्र वाढविणे; या व अशा उपाय योजना अंमलात आणण्यास मर्यादा असलीच तर ती फक्त त्यासंबंधीचे आवश्यक ज्ञान, जरूर असलेली शासकीय साधने आणि काही साधे गणित यांचीच आहे. पार्लमेंट आणि सनदी नोकर राष्ट्राच्या इच्छेप्रमाणे कार्य करतील. या कार्यामुळे राजकीय यंत्रणा कोसळून पडेल अशी भीती बाळगण्याचे काही कारण नाही. परंतु या सर्व सुधारणा कितीही प्रशंसनीय असल्या तरी जनतेलाच त्याच्याबद्दल आस्था नसली तर सुविद्य अल्प संख्याकांनी त्या लादण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांना तसे करण्याचा हक्क नाही आणि त्यांच्याजवळ तेवढी शक्ती पण नाही.

(३)

समानता आणि स्वातंत्र्य

समाज संस्कृतीत होणाऱ्या प्रत्येक प्रगतीची किंमत समाजाला द्यावी लागते. पैसा आणि हुद्दा या पेक्षा मानवी व्यक्तिमत्वाच्या गुणांना जो समाज अधिक किंमत देतो तो सुद्धा या नियमाला अपवाद होऊ शकत नाही. या सामाजिक खर्चामुळे भांडवलाचा घसारा होतो अथवा काही अनावश्यक सुखसोयीसाठी साधनसामुग्री वापरण्यात आल्यामुळे उत्पादनात शिथीलता येते या टीकेला काहीही अधिकृत पुरावा नाही. परंतु कोणत्याही खाजगी वा सरकारी भांडवल पुरवठ्यातून होणाऱ्या खर्चाप्रमाणे सामाजिक निधीतून होणाऱ्या खर्चाच्या किफायतशीरपणाला मर्यादा असतात. म्हणूनच या मर्यादेत जास्तीत जास्त समानता आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आर्थिक प्रगतीच्या साधारण क्रीयेतून पुढच्या अठ्ठावीस वर्षात ब्रिटिश कामगारांचे वेतन दुप्पट होणार आहे असे सिद्ध करून दाखविण्याने सामाजिक कार्यासंबंधी सत्त्याला बाधा येत नाही. अमेरिकेत १९७५ साली दर माणशी उत्पन्न १९२८ च्या दुप्पट होऊन एक सुवर्ण युग सुरू होणार असे भाकित केले जाते असे प्रत्यक्षात घडले तरी त्यामुळे वरील सत्याचे वैय्यर्थ कमी होत नाही. १९१४ ते १९३७ च्या काळात ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडमधील सर्व साधारण वास्तविक उत्पन्न सुमारे एक तृतियांशाने वाढले. परंतु या वाढीमुळे अनवश्यक विषमता आणि विशेषाधिकार या संबंधीचा जनतेचा असंतोष कमी झालेला नाही. उलट तो वाढला आहे. या असंतोषाची कारणे दूर करण्यासाठी योग्य ती उपाय योजना करण्यात आली नसती तरी पुढच्या पंचवीस वर्षांत हा असंतोष तीव्र झाला नसता असे समजणे चुकीचे आहे. केवळ या पंचवीस वर्षात उत्पन्नात काही वाढ झाली म्हणून असंतोष वाढला नसता हा विचार सयुक्तिक वाटत नाही. उत्पन्न व संधीच्या विषमता नष्ट करण्याचे धोरण केवळ भौतिक हाल अपेष्टा दूर करण्याच्या इच्छेमुळे स्वीकारण्यात आले नव्हते. अगदी ओंगळ स्वरुपाच्या दारिद्र्यावर विजय मिळविता आल्यानंतर एक वेगळी नवीन जाणीव अधिक उत्कर झाली. अर्थात ही नवी जाणीव ज्यांना झाली त्यांनी सुधारणांचे स्वागत केले. परंतु समताधिष्टित समाजामुळे उत्पन्नात वाढ होईल या एकाच कारणासाठी या पद्धतीचे स्वागत करीत नाहीत. या समाजपद्धतीत जीवन जगण्याची अधिक न्याय्य व मानवतापूर्ण व्यवस्था असते. या तिच्या अंगभूत गुणामुळे ती त्यांना अधिक प्रिय वाटते. या न्याय समाज पद्धतीचे वर्णन निरनिराळ्या प्रकारे करता येईल. ‘ज्यांच्या जवळ कमीत कमी आहे. त्यांना जास्तीत जास्त देणे’ या सूत्रा पासून मॉरिसच्या, बंधुत्व म्हणजे जीवन, बंधुत्वाचा अभाव म्हणजे मृत्यू’ या सूत्रापर्यंत विशिष्ट स्वरुपात मांडणी करता येईल. पण अशा समताधिष्ठित समाजाची निर्मिती व्हावी अशी उत्कट प्रेरणा समाजात आहे. भविष्यकाळातील सुसंपन्न समाजाचे चित्र रंगवून या प्रेरणेचे समाधान करता येणार नाही. तो भविष्यकालीन सुसंपन्न समाजही सामाजिक भेदापासून अलिप्त असेल याची खात्री काय? कदाचित त्या समाजातही कामगार बकरे आणि प्रतिष्ठित मेंढ्या यांच्यातील भेदभाव कटाक्षाने राखला जाईल. रोग्याला क्षय झालेला असताना त्याला जास्ती जास्त लाभांश मिळू शकेल अशा भागांची यादी पुरविण्यात काय अर्थ आहे.

समताधिष्ठित धोरणाविरुद्ध नुसतीच आरडाओरड करणारांच्या टीकेची गंभीर दखल घेण्याचे कारण नाही. कर्मठ तत्वनिष्ठेने या धोरणांना जे आव्हान करतात त्यांच्या टीकेची दखल घेतली पाहिजे. या टीकेचा रोख केवळ त्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणीवर अथवा संभाव्य धोक्यांवर नसतो. हे टीकाकार मूळ उद्देशाच्याच विरुद्ध असतात. समानतेचा पाठपुरावा केल्याने ज्या मूल्यांचा नाश होतो ती मूल्ये या धोरणांनी होणाऱ्या समाजहितापेक्षा किती तरी पटीने मोठी असतात असा या टीकाकारांचा दावा असतो आणि म्हणून ते या धोरणांचा धिक्कार करतात. धोरणे अव्यवहार्य आहेत अथवा निरर्थक आहेत म्हणूनच केवळ नव्हे तर आशयाने आणि तत्वतः ती विघातक आहेत म्हणून ते त्यांचा धिक्कार करतात. त्यांचे म्हणणे असे : सर्वांना उचित वाटा मिळावा हे सूत्र मोहक वाटते. या तत्वाची अंशतः अंमलबजावणी झाली तर व्यावहारिक फायदे होतात हे निर्विवाद, पण क्रोधामुळे, वैयक्तिक हानीमुळे अथवा दुःखामुळे या धोरणाच्या पुरस्कर्त्याना शिव्या शाप मिळतात. खरोखर युद्ध पूर्व काळातील सुपरिचित समता विरोधी लोकच युद्धोत्तर काळातील स्वस्त कपडे घालून समताविरोधाला सरसावतात. तेव्हां अखेर या सर्व निदर्शनाचा अर्थ काय होतो? पायघड्यावरून चालणारांना ते सुखावह वाटते हा काही नवीन शोध नाही. या प्रश्नांची चर्चा अधिक उच्च पातळीवर झाली पाहिजे. सामाजिक हिशेब तपासनिसांच्या पातळीवरूनही चर्चा करता येणार नाही. स्वातंत्र्य हेच सर्व श्रेष्ठ राजकीय कल्याण असते. समानतेची भूक आणि ती भूक भागविण्यासाठी अपरिहार्यपणे जे निर्बंध घालावे लागतात ते स्वातंत्र्याचे कृतान्त शत्रू असतात. श्रेष्ठ गुणवत्ता आणि गुणवत्तेचा आदर यामुळेच मानवी समाज-संस्कृती क्षुद्रतेच्या मर्यादा ओलांडू शकते. आल्पसच्या उत्तुंग शिखरावरील प्रदेशांत या गुणाचे रोपटे चांगले फुलते परंतु सामान्यत्वाच्या समशीत हवेत ते कोमेजून जाते. स्वातंत्र्याचे मूल्य मानणाऱ्या आणि श्रेष्ठ गुणवत्तेचा सन्मान करणाऱ्या समाजात काहीही दोष असले तरी असा समाजच मानवी संस्कृतीत अविनाशी अशी काही भर घालतो. या श्रेष्ठ गुणवत्तेच्या अभावी दुसरे सामान्य सद्‌गुण कितीही असले तरी ते त्याला विनाशापासून वाचवू शकणार नाही. समान वितरणाचा न्याय हा त्याच्या नौकेत टाकलेल्या आणखी एका प्रचंड वजनासारखा असून हे वजन टाकल्यामुळे नौका तळ गांठण्याचा धोका असतो. प्राचीन संस्कृतीचा विनाश संस्कृतीला लागलेल्या क्षयाने झाला असे प्रा. रोस्टोवझेप यांनी आपल्या महान ग्रंथात नमूद केले आहे. समानतेच्या तत्वांना शरण गेल्यास आपल्याही समाजाचे तेच भवितव्य अटळ आहे. क्षयाने समाजसंस्कृतीचा नाश होतो. समानतेच्या तत्वनिष्ठ विरोधकांची भूमिका ही अशी असते.

सामाजिक धोरणांचे उद्देश कितीही प्रशंसनीय असले तरी त्याच्यापेक्षा अधिक उच्च व चिरस्थायी अशी मानवी मूल्ये असतात याची जाणीव ठेवली पाहिजे हे म्हणणे संयुक्तिक आहे. श्रेष्ठ गुणवत्तेला अग्रस्थान देण्यांत यावे, समतावादी प्रवृत्ती या गुणवत्तेला विघातक ठरतात याची जाणीव बाळगावी असा इषारा दिला जातो. त्याची तपशीलवार चर्चा येथे केली नाही, पण तो दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. परंतु येथे त्याची चर्चा केली नाही. कारण अन्य धोक्याचे स्वरुप जसे स्पष्ट झाले तसे या देशात तरी अद्याप गुणवत्तेला समानतेने धोका येण्यासारखी स्थिती आलेली नाही, म्हणून हा जो मुख्य धोका निर्दिष्ट केला जातो त्याचा इतक्यात विचार करणे कठीण आहे. एका श्रेष्ठ अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की, “संपत्ती आणि परिस्थितीची अफाट असमानता आपल्या समाजसंस्कृतीला विद्रुप करीत आहे” असमानतेच्या स्वरुपाचे त्याने केलेले वर्णन अतिशयोक्त आहे, अवास्तव आहे असे सुचविले जाते. या क्षेत्रात जे नवीन बदल होत आहेत त्यांच्याबद्दल इतक्यातच ठाम मत व्यक्त करता येणार नाही. या बदलांच्या परिणामांचा अंदाज येण्याला काळ जावा लागेल. समानता ही संस्कृतीला विषवत् असते असे मि. इलीयट म्हणतात. आणि अर्नोल्ड म्हणतात की समानता शक्तीवर्धक औषधासारखी आहे. समानतेचे फक्त लहान घोटच आतापर्यंत दिले आहेत. तेव्हा वीष किंवा अमृत यापैकी काहीही असेल तरी परिणाम दिसून येण्यासाठी निदान एक पिढीचा काळ जावा लागेल. अर्नोल्ड म्हणतात; “आपल्या संस्कृतीच्या परिपूर्ण स्वरुपाशी शोभेल असा मानवतेचा विकास हा एकंदर समाजाचा सर्वसाधारण विकास असायला पाहिजे.”

इंग्लंड हे धार्मिक व राजकीय समानतेचे अग्रेसर प्रवर्तक असले तरी आर्थिक आणि सामाजिक समतेच्या बाबतींत इंग्लंड मागे पडले आहे. समानतेच्या या बाजूचे इंग्लंडला आकलन झालेले नव्हते. त्यामुळे इंग्लंडच्या समृद्ध इतिहासात दुसरे पुष्कळ उपयुक्त अनुभव आहेत. पण समानतेच्या दिशेने इंग्लंडने जी नवीन वाटचाल केली तिचे दूरगामी परिणाम काय होतील ते पूर्वानुभवाच्या प्रकाशात ठरविण्याची शक्यता नाही. कारण इंग्लंडचा असा काही ऐतिहासिक अनुभवच नाही. स्वातंत्र्याचे स्वरुप आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी परिस्थिती यासंबंधी इंग्लंडच्या इतिहासात पुष्कळच उद्‌बोधक अनुभव आढळतो. संपत्तीचे वितरण अधिक न्यायोचित व्हावे हा विचार आज कालचा आहे. अलीकडेच त्याबद्दल विशेष आस्था वाटू लागली आहे. संपत्तीच्या न्याय्य वितरणासंबंधी निर्माण झालेली ही आस्था स्वातंत्र्याच्या अनमोल वारशाला धोकादायक होईल या मताला पूर्वीच्या ऐतिहासिक अनुभवाचा आधार मिळेल काय?

राजकीय संकल्पनाचा प्रत्यक्ष उपयोग करावा लागतो. त्या केवळ प्रदर्शनासाठी नसतात. म्हणून ज्या व्यावहारिक वास्तवतेत त्यांना समूर्त स्वरुप द्यावयाचे त्यांच्या संदर्भातच या संकल्पनांचा विचार झाला पाहिजे समानता आणि स्वातंत्र्य यांचे नाते अहि-नकुलासारखे आहे हा जुना विचार झाला. औद्योगिकरणापूर्वीच्या यूरपचा तो वैचारिक वारसा आहे. त्या काळात विशेषाधिकार असलेले बडे जमिनदार आणि एकाधिकारी व्यापारी संघटना यांना एक दुहेरी संघर्ष करावा लागत होतो. एकीकडे त्यांना राजेशाहीच्या अनियंत्रित सत्तेशी सामना करावा लागत होता आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेचे दडपण होते. या दोन्ही शक्ती त्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी रस्सीखेच करीत होत्या. या परिस्थितीतून स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या परस्पर विरोधाच्या कल्पनेचा उदय झाला. औद्योगिक संस्कृतीची वाढ झाली तरी या कल्पनेतील अर्थ पूर्णता कमी झाली नाही. द टॉकव्हिए यांच्यासारख्या दृष्ट्यांनी क्रांतीच्या संधीकालात लेखन करताना या परस्परविरोधाचा इषारा दिला होता. क्रांतीच्या प्रचंड प्रयोग शाळेत या सूत्राला प्रमाणभूत असा अनुभव मिळाला, परंतु नंतरच्या काळात सत्तेच्या संघटनेची नवीन स्वरुपे अस्तित्वात आली. सामाजिक संघटनांचेही स्वरुप अधिकाधिक गुंतागुंतीचे झाले. या नवीन राजकीय व आर्थिक संघटनामुळे ‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘समानता’ यांच्या आशयात बदल घडवून आणला गेला. सत्यावर नेहमी वेगवेगळी पुटे चढतात म्हणून वारंवार ती काढून टाकून नवीन उजाळा द्यावा लागतो.

‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेत अनेक प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा अंतर्भाव होतो. म्हणून समानतेला स्वातंत्र्याची पूर्वनियोजित मारेकरी ठरविताना कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याला समानतेमुळे धोका निर्माण होतो हे निश्चित करणे शहाणपणाचे होईल. काही प्रकारचे स्वातंत्र्य हे प्राथमिक, आवश्यक अथवा मूलभूत असे समजता येईल. कारण सर्व स्वतंत्र समाजात सर्व नागरिकांना कायद्याचे हे स्वातंत्र्य मिळालेले असते, हे स्वातंत्र्य केवळ समाजाच्या सोईसाठी निर्माण होत नाही. ते राष्ट्रसत्तेचेच आधारभूत तत्व असते. संविधान लिखित असले तर त्यांत ते ग्रथित करण्यात येते. दुसऱ्या काही प्रकारचे स्वातंत्र्य संकुचित स्वरुपाचे असते आणि ते आशयाच्या दृष्टीने इतके पहत्वाचे नसते, हे स्वातंत्र्य तात्विक स्वरुपाचे नसते. काही उपाय अथवा तरतुदी असे त्यांचे स्वरुप असते आणि म्हणून जरुरी प्रमाणे या स्वातंत्र्याचा विस्तार अथवा संकोच होऊ शकतो. या प्रकारच्या स्वातंत्र्याला दुय्यम प्रतीचे स्वातंत्र्य म्हणण्यास हरकत नाही. मूलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या वा दडपून टाकणाऱ्या अथवा त्यांचे जबरदस्त नियंत्रण करणाऱ्या राजकीय पद्धतीत आज बहुसंख्य लोकांना जगावे लागत आहे. अशा मूलभूत स्वातंत्र्यात आराधनेचे व धार्मिक संघटनेचे स्वातंत्र्य, भाषण, अभ्यास, शिक्षण व लेखनाचे स्वातंत्र्य, हालचालीचे, व्यवसाय निवडण्याचे, राजकीय व अन्य कारणासाठी सभा व संघटनाचे स्वातंत्र्य यांचा अंतर्भाव होतो. ज्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे असे लोक आज अल्पसंख्य आहेत. युरोपातील लोकशाही राष्ट्रे युद्ध काळाचा अपवाद सोडल्यास अशा स्वातंत्र्याचा अपहार करीत नाहीत.

आता महत्वाची आणि सूचक घटना अशी की ज्या हुकुमशाही राजवटींनी या प्राथमिक स्वातंत्र्याची गळचेपी केली त्यांनीच समानतेच्या मागण्यांना पण धुडकावून लावले. उलट लोकशाहीत या मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले जाते आणि प्रत्यक्षात आर्थिक व सामाजिक समता फारच अल्प प्रमाणात असली तरी अधिक समानतेसाठी लढा करता येतो. हुकुमशाहीत उघड गर्जना करून स्वातंत्र्याचा धिक्कार केला जातो. आणि त्याचबरोबर मध्यमवर्गीय दांभिकता म्हणून समानतेचाही धिक्कार होतो. लोकशाहीत समानतेच्या आंदोलनाला जे काही यश मिळाले ते मूलभूत नागरिक स्वातंत्र्यावर हल्ला करून मिळालेले नाही. उलट या नागरिक स्वातंत्र्याचा पुरेपुर उपयोग करूनच मिळविलेले आहे. समानतेचे आंदोलन विरोधीपक्षीयांचे होते तेव्हा त्या नागगिक स्वातंत्र्याचे काही कट्टर पुरस्कर्ते या आंदोलनातूनच पुढे आले. आणि स्कँडिनेवियन देशात, ब्रिटीश वसाहतीत आणि खुद्द ग्रेट ब्रिटनमध्ये सुद्धा समानतेची चळवळ करणारे अधिकारावर येताच त्यांच्या शासनांनी मूलभूत स्वातंत्र्याचे जतन करण्याची दक्षता घेतली. अशा परिस्थितीत उत्पन्न आणि संधीची विषमता दूर करू पाहणारे लोक राजकीय व नागरीक स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध असतात अथवा या स्वातंत्र्याबद्दल उदासीन असतात असा आरोप अगदीच निराधार होईल.

समतानिष्ठ धोरणामुळे धोका निर्माण होतो तो फक्त दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्याला. या दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्याच्या नांवानेच समताधिष्ठ धोरणांना विरोध केला जातो. या स्वातंत्र्याचे बेगडी स्वरुप लॉर्ड बीव्हरब्रूक यांनी सडेतोडपणे उघडकीस आणले आहे. “उत्पादनाच्या साधनावरील खाजगी मालकी हा ब्रिटनमध्ये मूलभूत नागरीक हक्क नाही कारण ब्रिटनमधील बहुसंख्य लोकांना हा हक्क कधीही उपभोगायला मिळालेला नाही. शिवाय ‘पुढे मागे त्यांना अशी मालकी मिळविण्याची काही आशा आहे असेही कोणी म्हणू शकणार नाही.’ या प्रकारच्या हक्कांनी काही दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण होते. पैसे कमावण्याचे व खर्च करण्याचे, व्यापार, उद्योग आणि भांडवल गुंतवणूक आपल्या इच्छे प्रमाणे करण्याचे, चांगल्या उत्पन्नाच्या इष्टेटी गिळंकृत करून त्यांचा कारभार पाहण्याचे; भौतिक संपत्ती अथवा कौशल्य या दोन्ही स्वरुपाच्या परिसंपत्तीचा नफा कमावण्यासाठीच उपयोग करण्याचे हे सर्व स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी समानतेला विरोध होतो. जेव्हा शासनाकडून आर्थिक व सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी वा कमी करण्यासाठी उपाययोजना केली जाते त्यामुळे ज्या स्वातंत्र्याची हानी होते ते स्वातंत्र्य असे मुळातच मर्यादित असते. फक्त विशिष्ट वर्गांना उपभोगता येणारे असते. या वर्गाना आपल्या आर्थिक हितसंबंधाविषयी इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्याचा व ते अंमलात आणण्याचा हक्क असणे इतकाच या स्वातंत्र्याचा मर्यादित अर्थ असतो.

प्रबळांचे स्वातंत्र्य म्हणजे दुर्बलांवर जुलुम; हा जुलुम शारिरीक शक्तीने न होता संपत्तीच्या शक्तीने झाला म्हणून त्या जुलुमात काही फरक पडत नाही, जुलुम तो जुलुमच. वर उद्‌धृत केलेल्या परिच्छेदात पोलार्ड यांनी असेच उद्गार काढले आहेत, ते बरोबर आहेत. म्हणून समानतेच्या धोरणाने स्वातंत्र्याचा संकोच होतो अशी टीका करणारांना हा प्राथमिक सवाल टाकला पाहिजे :- कोणाचे स्वातंत्र्य? स्वातंत्र्य हे काही विशिष्ट स्थल काळाच्या वास्तवतेपासून अलग अशी अमूर्त गोष्ट नाही. स्वातंत्र्य हे प्रत्यक्षात अनुभवता आले पाहिजे. दोन उपलब्ध पर्यायामधून निवड करता येण्याचा हक्क म्हणजे स्वातंत्र्य. ही निवड खरोखरीची असली पाहिजे, नाम मात्र असता कामा नये आणि निवड करण्याचे पर्यायही वास्तविकपणे अस्तित्वात असले पाहिजेत नुसते कागदोपत्री असून चालणार नाहीं. मनुष्य विचार करतो, इच्छा करतो, कृती करतो तेव्हा त्याचे मनुष्यत्व पूर्ण होते. आणि ज्या स्वातंत्र्याची उदात्त गाणी कवी गातात त्या स्वातंत्र्याला ते पात्र ठरते. पण दैनंदिन जीवनाच्या शैलीचा भाग म्हणून विचार केल्यास स्वातंत्र्य व्यावहारिक आणि वास्तवनिष्ठ असते. विशिष्ट वेळी, विशिष्ट परिस्थितीत निश्चित कृती करण्याची अथवा न करण्याची शक्ती असणे हा स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ आहे. ही शक्ती नसेल तर स्वातंत्र्य अर्थशून्य होते. या संदर्भात उपस्थित होणारा दुसरा प्रश्नही तसा सरळ आहे. प्रश्न असा आहे की असमानता दूर करण्यासाठी अथवा त्यांचे अनिष्ट परिणाम नष्ट करण्यासाठी ज्या उपाय योजना केल्या जातात त्याचा सामान्य माणसांना काय उपयोग होतो? त्याला उपलब्ध असलेले पर्याय व त्यांची व्याप्ती यांच्यात काही वाढ होते काय? आपल्या इच्छे प्रमाणे यापैकी हवा तो पर्याय पसंत करून त्याप्रमाणे कृती करण्याची त्यांची शक्ती वाढली आहे काय? या प्रश्नांचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर स्वातंत्र्य आणि समानता स्नेहाने एकत्र नांदू शकतील आणि उत्तर नकारार्थी असेल मात्र त्यांचे अहि-नकुलवत् वैर अटळ आहे.

या प्रश्नाचे उत्तर सर्व सामान्य भाषेत देता येणार नाही. समानतेच्या उपाययोजना केल्या जाण्यापूर्वी समाजांतील निरनिराळ्या थरांना वरील प्रकारचे स्वातंत्र्य किती प्रमाणात मिळत होते त्यावर हे उत्तर अवलंबून राहील. आर्थिक सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाल्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न हे उत्पन्नाच्या वितरणातील विषमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांपेक्षा वेगळे असतात. त्यामुळे समानतेच्या उपाययोजनांचा या दोन्ही प्रश्नासंबंधीचे धोरण ठरविण्याच्या स्वातंत्र्यावर जो परिणाम होतो त्याचे वर्णन करणारे एकच सर्व सामान्य सूत्र सांगता येणार नाही. या पैकी पहिला म्हणजे आर्थिक केंद्रीकरणाचा विषय प्रथम घेऊ, काही समाजात आर्थिक सत्तेचा प्रश्न महत्वाचा नसतो. असंख्य छोटे मालक, शेतकरी, छोटे अधिकारी अथवा व्यापारी यांच्यामध्ये ती विखुरलेली असते. पत पेढ्या आणि बाजार पेठा अशी मोक्याची काही स्थाने अपवाद भूतच असतात. एकंदरीने आर्थिक सत्तेचे अस्तित्व नाममात्र असते. केंद्रीकरण होण्याइतकी आर्थिक सत्ता निर्माण झालेली नसते. अशा परिस्थितीत खाजगी उद्योग हा खऱ्या अर्थाने खाजगीच असतो. अशा उद्योगाचे ही नियंत्रण करण्याचे अथवा ते ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न एकतंत्री शासनांनी पूर्वीच्या आणि आजच्या काळातही केले. ते इष्ट असले तरी दुय्यम महत्वाचे असतात. परंतु औद्योगिक संस्कृतीत राजकीय परिभाषेचे अर्थ निश्चित करणारी व्यावहारिक वास्तवता वेगळीच असते. आणि तरीही शासनाच्या या निष्क्रीतेमुळे निर्माण होणारी स्थिती म्हणजेच स्वातंत्र्य असे हितसंबंधी वर्ग गृहित धरतात. वस्तुतः शासनाच्या निष्क्रीयतेमुळे निर्माण होणारी स्थिती स्वातंत्र्याची नसून अन्यायाची असते.

शहरी समाजात लोकवस्ती घनदाट असते. मोठ्या उत्पादक उद्योगांना प्रचंड संख्येने कामगार ठेवावे लागतात. अशा केंद्रामध्ये धोरण ठरविणारा आणि ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारा कोणीतरी असावा लागतो. नाही तर शहरी जीवन अशक्य होईल आणि उद्योगाची चक्रे फिरणार नाहीत. हे धोरण ठरविण्याचे काम सार्वजनिक सत्तेकडून होत नसेल तरी त्याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीला हवे ते धोरण ठरविण्याचा अधिकार असावा असे नाही. जेथे सार्वजनिक सत्ता हे काम करीत नसतील तेथे खाजगी सत्ता करतात. पण व्यक्ती वा खाजगी सत्तेकडून धोरण ठरविण्याचे व अंमलात आणण्याचे काम होऊ लागले की एक प्रकारची हुकूमशाही निर्माण होते. आणि ती अजाणता निर्माण झाली म्हणून कमी वाईट असते असे नाही. वर काही अमेरिकन उद्योगाकडून कसे अत्याचार होत असत त्याची उदाहरणे दिली आहेत. १९३५ नंतरच तेथील केंद्रीय सरकारने हस्तक्षेप करून या उद्योगांना ताळ्यावर आणले. त्या सर्व हकीगतीची येथे पुनरावृत्ती करण्याचे कारण नाही. ब्रिटनच्या सौम्य वातावरणातही उद्योगपतीनी अशा प्रवृत्ती दाखविल्या नाहीत असे नाही. येथे कामगार संघटना आणि कायदे यांनी सुधारणा घडवून आणण्याचे पुष्कळ काम केले तरी या प्रवृत्ती वर डोके काढीत. १९३० च्या आर्थिक मंदीनंतर उद्योगधंद्यांत मक्तेदारी आणि युती बनविणे हा प्रकार सुरू झाला. ग्राहकांच्या दृष्टीने आर्थिक मंदीच्या जोडीने या शक्तीशाली उद्योग संघटनांचा नवीन धोका निर्माण झाला होता त्यांनी कसा हाहाःकार उडविला. त्याचे अनेक दाखले देता येतील. आपल्या बहुतेक सभासदांच्या गैरहजरीत एका संचालक मंडळाने कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेऊन अर्धे अधिक शहर उजाड केले होते. उत्पादन क्षमता कमी करण्याच्या प्रक्रियेतेने एक सबंध प्रदेशाला असहाय व असमर्थ बनविण्यांत आले. उद्योगात सुधारणा करण्यासंबंधी या कामगार संस्थानी आणि दोन चौकशी मंडळानी केलेल्या शिफारशी अंमलात आणण्यास नकार देऊन त्यानी उद्योगाचा कोंडमारा केला. ही फक्त निवडक उदाहरणे झाली. या प्रत्येक बाबतीत जी धोरणे स्विकारण्यात आली होती. त्या धोरणात नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची काहीही आस्था नव्हती हे उघड आहे.

इतिहासाच्या आजच्या कालखंडात आर्थिक पद्धती ही अपरिहार्यपणे सत्तेचीच संघटना असते. ती अधिकाराची श्रेणीरचना असते. आणि ज्यांच्या हातात तिची सूत्रे असतात ते जाणतेपणी वा अजाणतेपणी असंख्य मानवी जीवनावर सत्ता गाजवू शकतात अशी प्रचंड सत्ता खाजगी व्यक्तींच्या हाती सोपविणे अनिष्ट असते. आजच्या व्यवस्थेत या व्यक्ती स्वतःच्या व भागधारकांच्या नफा नुकसानीच्या विचारानेच प्रेरित झालेल्या असतात. तांत्रिक कारणामुळे ही पद्धत नष्ट करता येणार नाही, अथवा मोडता येणार नाही. परंतु ती एकतंत्री व जुलुमी राहाण्याचे कारण नाही. थोडक्यात म्हणजे ब्रिटिश परंपरेनुसार या एक तंत्री आर्थिक संघटनेला जबाबदार असे सार्वजनिक अथवा निमसार्वजनिक स्वरुप देता येईल आणि नियमन अथवा मालकीच्या द्वारा तिचे सार्वजनिक नियंत्रण करता येईल.

या पैकी नियमनाचा पर्याय आता तत्वतः तरी सर्व सामान्यपणे मान्य झालेला दिसतो. परंतु अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत त्याला कडाडून विरोध होत असे. आता त्याला मान्यता मिळाली आहे. पण दुसरा म्हणजे सार्वजनिक मालकीचा पर्याय पुष्कळाना पूर्वी इतकाच अस्पृश्य वाटतो. त्याच्या नुसत्या नामोच्चरणामुळे उन्मादपूर्ण अशा प्रतिक्रिया होऊ लागतात. सार्वजनिक मालकी या शब्दांची जादूच अशी आहे. वस्तुतः या दोन्ही पर्यायांचे अनेक प्रकार आहेत. हे दोन्ही पर्याय सुद्धा एकाच मुख्य जातीच्या पोट जातीसारखे आहेत. दोघांच्या कडा एकमेकांना भिडलेल्या आहेत. म्हणजे तसे ते एकसंघच आहेत. काही लोकांना या दोन पर्यायामध्ये अनुल्लंघनीय दरीचा भास होतो. ते कसल्यातरी भोळसट वेडाला बळी पडलेले असतात. कारण या दोन पर्यायामध्ये असा काही मूलभूत तात्विक भेद नाही. दोन्ही पर्यायांचे उद्देश आणि परिणाम सारखेच असतात, आर्थिक सत्तेच्या जोरावर समाजातील काही वर्गाना दुसऱ्या वर्गाची हानी करता येऊ नये हा या दोन्ही पर्यायांचा उद्देश असतो. सर्वांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या व्यवहाराचे नियंत्रण लोकांनी निवडून दिलेल्या व पार्लमेंटला जबाबदार असलेल्या संस्थेकडे सोपवून हा उद्देश सिद्ध केला जातो. दोन्ही पर्यायांची प्रक्रीया हीच असते. या दोन्ही प्रकारच्या उपाय योजनेत एखाद्या विशिष्ट प्रश्नावर केलेल्या बाबतीत चूक होऊ शकेल, काही अवनश्यक गोष्टी केल्या जातील. त्याबद्दल टीका करणे योग्यच होईल. सार्वजनिक जबाबदाऱ्यांचे पूर्णपणे व परिणामकारक परिपालन केले जाईल असे तंत्र घडवावे लागते. हे तंत्र अशा प्रकारे घडविले पाहिजे की वैयक्तिक उपक्रमशीलतेला वाव राहील. असे दुहेरी उद्देश साधणारे तंत्र एकदम उपलब्ध होत नाही. ते शोधून काढावे लागते. त्यांत सुधारणा कराव्या लागतात आणि अनुभवाने ते विकसित करावे लागते. हे एक सर्व सामान्य सत्य आहे आणि ते सर्व प्रकारच्या सामाजिक कृतींना सारखेच लागू पडते. स्वातंत्र्याच्या प्रश्नापुरतेच ते मर्यादित नसते. स्वातंत्र्यावर निरनिराळ्या प्रकारच्या मर्यादा घातल्या जातात. त्या चटकन लक्षात सुद्धा येत नाहीत. उदाहरणार्थ, नोकरीच्या अटी निश्चित करणारे नवनवीन कायदे होत आहेत व शासकीय हुकुमही काढण्यात आहेत. या सर्व कायद्यांनी व हुकुमांनी नोकर-वर्गाचे स्वातंत्र्य मर्यादित केले जाते. अथवा शिधावाटप आणि कमाल किंमती निश्चित करण्याच्या धोरणामुळे बाजारात तुटवडा असलेला माल ज्यांना खरेदी करावयाचा असतो त्यांच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसतो; भाडे नियंत्रणाचे कायदे झाल्यामुळे भाडेकरूंच्या स्वातंत्र्याला आळा बसतो; इमारतीला लागणाऱ्या साहित्याच्या बाबतीत परवाना पद्धत आहे. या पद्धतीमुळे चित्रपट गृहे अथवा अलीशान घरे यांच्यापेक्षा स्वस्त घरबांधणीला अग्रस्थान मिळते व त्यामुळे विशिष्ट प्रकारचे निवास शोधणारांचे स्वातंत्र्य संकोचित होते. पतीसंबंधीच्या धोरणामुळे आणि बँक ऑफ इंग्लंडचे राष्ट्रीयकरण केल्यामुळे वर दाखल्या दाखल घेतलेल्या चारही व्यवहारांचे नियंत्रण होते. सार्वजनिक संस्थाकडून आवश्यक सेवांच्या कारभाराचे नियंत्रण होत असते. या व अशा प्रकारच्या नियंत्रणाचा ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष परिणाम होतो त्यांना स्वतःचे हिताहित चांगले कळते. या नियंत्रणामुळे आपण गुलाम झालो आहोत असे त्यांना वाटत नाही. इतकेच नव्हे तर कायदा ही स्वातंत्र्याची जननी असते हा सिद्धान्त त्यांना मान्य असतो.

उत्पन्न आणि संधी यांच्या असमानता दूर करण्याच्या पद्धतीबाबत वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होतात. कारण या क्षेत्रातील कार्याचे स्वरुप वेगळे असते. केवळ शक्तीचा दुरुपयोग होणार नाही अशी खबरदारी घेण्याचा हा प्रश्न नसतो. निरनिराळ्या प्रकारच्या विषमता नष्ट करण्याचे काम करण्याचा प्रश्न असतो. उदाहरणार्थ शिक्षणाच्या क्षेत्रात वर्गीय विशेषाधिकारामुळे विषमता निर्माण होते. हे विशेषाधिकार सामाजिक दृष्ट्या सर्वथा असमर्थनीय असतात. हे विशेषाधिकार नष्ट केले पाहिजेत व अन्य विषमता कमी केल्या पाहिजेत. लोकहिताला बाधक अशा विषमतांचे निराकरण करणे आवश्यक असते. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी निरनिराळ्या प्रकारच्या सामाजिक तरतुदी कराव्या लागतात व ज्या आहेत त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागते. तसेच चढत्या श्रेणीची कर आकारणी केली पाहिजे. या दोन्ही उपयोजनांमुळे समानतेचा प्रसार होण्यात कमी अधिक मदत झाली आहे. समानतेचा प्रसार करणाऱ्या या उपाययोजनामुळे स्वातंत्र्याला काही धोका खरोखर निर्माण झाला काय या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे.

या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रथम सामाजिक भू-प्रदेशाची विविधता लक्षात घेतली पाहिजे. हा प्रदेश उंच-सखल असतो. तेथे सपाट मैदाने आहेत आणि उंच शिखरे पण आहेत. या भू-प्रदेशाचा एखादाच आकर्षक वाटणारा भाग डोळ्यासमोर ठेवून एकंदर प्रदेशासंबंधी मत बनविण्याचा मोह टाळला पाहिजे. हे प्राथमिक सत्य लक्षात ठेवून वरील प्रश्नाचे पुढचे उत्तर शोधावे लागेल. समानतेसाठी केलेल्या उपाय योजनेमुळे आज जे शिखरस्थ आहेत त्यांना सपाट मैदानावर यावे लागेल. म्हणजे सामाजिक शिडीच्या अगदी वरच्या पायरीवर असलेले वर्ग खाली येतील; त्यांना पुन्हा वर जाता येणार नाही. समानतेमुळे आपले उच्च स्थान हिरावून घेतले जाईल याची वरच्या वर्गांना कल्पना असते आणि या जाणिवेमुळे त्यांचे राजकीय व सामाजिक विचार प्रभावित होतात. त्यांच्या राजकीय व सामाजिक कल्पनांच्या मुळाशी अंशतः तरी त्याची स्वसंरक्षणाची प्रेरणा असते. सर्वांना आपल्या वैयक्तिक गुणांचा विकास करण्याचा जास्तीत जास्त संधी मिळणे हा स्वातंत्र्याचा अर्थ असतो. पण स्वातंत्र्याचा हा अर्थ वरच्या वर्गांना अभिप्रेत नसावा हे स्वाभाविक आहे. भूतकाळातील आणि वर्तमानकाळातील सामाजिक परिस्थितीने त्याना काही विशेष अधिकार, विशेष संधी आणि सवलती प्राप्त झाल्या. संपत्ती वा शिक्षण प्रतिष्ठा आणि नफा कमावता येईल अशी कर्तृत्वाची क्षेत्रे फक्त त्यांच्याचसाठी खुली होती. या सर्व गोष्टी आपल्याला यापुढेही सतत मिळत राहाव्या अशी त्यांची स्वाभाविक इच्छा असते. त्यांच्या प्रस्थापित जीवन क्रमात ज्या सुखसोयींचा ते उपभोग घेऊ शकतात त्यात बदल करणारी वा बिघाड करणारी कोणतीही कारवाई शासनाने केली की आपल्या स्वातंत्र्यावर घाला पडतो आहे अशी आरडाओरड त्यांनी करावी हे नैसर्गिक आहे. शासनाच्या अशा कारवाईचा ते धिक्कार करणारच, सामान्य माणसांना संपत्तीचे वा सामाजिक प्रतिष्ठेचे पाठबळ नसते. गेल्या संपूर्ण शतकाच्या अनुभवातून एक धडा आपण शिकला पाहिजे. सामान्य माणसाला आपल्या निसर्गदत्त गुणांचा जास्तीत जास्त उपयोग करता आला पाहिजे आणि आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या प्रवृत्तीनुसार आपल्या पसंती-नापसंतीनुसार आपला जीवनक्रम ठरविता आला पाहिजे आणि त्या प्रमाणे जगता आले पाहिजे. त्यांना निष्कारण ग्रासणाऱ्या संकटापासून स्वतःचे संरक्षण करता आले पाहिजे. हे सर्व साध्य होण्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती सतत आणि पद्धतशीर प्रयत्न केल्याशिवाय निर्माण होत नसते. या लोकांच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य हे जतन करून ठेवण्याच्या इस्टेटीसारखे नसून ते साध्य करून घेण्याचे एक ध्येय असते. औद्योगिक समाजात केवळ कोणाही एकट्याच्या प्रयत्नाने हे ध्येय साध्य करता येणार नाही. कारण पर्यावरण, आणि आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थांची नवी संघटना उभारल्याशिवाय हे ध्येय साध्य होऊ शकत नाही. अशी संघटना उभारणी एका व्यक्तीला शक्य नसते. म्हणून ते सहकारी प्रयत्नाकडे वळतात. अशा सहकारी प्रयत्नात नागरिक या नात्याने ते सहभागी होतात आणि सामुदायिक रीतीने हे कार्य करतात.

अशा सहकारी प्रयत्नांची विविध स्वरुपे आणि असमानता दूर करण्याचा त्यांनी साधलेला कार्यभाग याबद्दल काही विवेचन अगोदरच केले आहे. या सामुदायिक कृतिपासून झालेले समाजहित हे स्वातंत्र्याचा बळी देऊन साध्य होते असे म्हणणाऱ्यांनी कोणत्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा नाश झाला ते स्पष्ट व निश्चितपणे सांगितले पाहिजे. समाजहिताच्या दृष्टीने या कृतींच्या द्वारा कोणते बदल झाले ते जाणतात. बाल मृत्यूच्या प्रमाणांत घट झाली हा यापैकी पहिला बदल होय. १९०० ते १९२० पर्यंत बालमृत्यूचे प्रमाण १ हजारास १०० च्या आसपास होते. १९४६-१९४८ च्या तीन वर्षांत सर्व साधारण प्रमाण ३९ पर्यंत खाली आले. शालेय विद्यार्थ्यांची उंची व वजन वाढले आणि त्यांच्यात पूर्वी ज्या रोगांचा सतत प्रादुर्भाव होता ते रोग जवळ जवळ नाहीसे झाले. जीवनाची अपेक्षा १८७० मध्ये साधारणपणे ४३ वर्षाची होती ती आता ६५ पर्यंत वाढली. सक्तीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस चौदा वर्षापेक्षा कमी होती. ती पंधरा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली. त्यामुळे शिक्षणाविषयक संधी वाढल्या. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस माध्यमिक शाळातील विद्यार्थांची संख्या १९३८ मध्ये दुप्पटीने वाढली. १९४४ मध्ये माध्यमिक शिक्षक सार्वत्रिक करण्याचा कायदा झाला. विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांची संख्या युद्धपूर्व काळातील शेवटच्या दशकाच्या अखेरीस होती त्यापेक्षा १९४८-४९ मध्ये ती दोन तृतियांशाने वाढली. १९२१-१९३८ पर्यंतच्या अठरा वर्षात बेकारांची संख्या एकूण विमा घेतलेल्या कामगारांच्या १४ टक्के होती ती आता नगण्य झाली आहे. तसेच बेकारी आजारीपण, अपघात आणि वृद्धापकाळ याच्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतही वाढ झाली.

या सर्व सुधारणा शासकीय कारवाईने घडून आल्या असे नाही. परंतु त्यापैकी बहुतेक शासकीय हस्तक्षेपामुळे घडून आल्या असे म्हणता येईल. शासकीय हस्तक्षेप कोठे महत्त्वाचा होता, कोठे निर्णायक स्वरूपाचा होता. या सुधारणा स्वातंत्र्याला अपायकारक आहेत असे म्हणता येणार नाही. तसेच स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने त्यांचे महत्व नाही असेही म्हणणे कठिण होईल. विषमता कमी झाल्यामुळे जे समाजहित साधले गेले त्यापेक्षा या सुधारणामुळे झालेली हानी अधिक मोठी हे सिद्ध करता येणार नाही. वर ज्या नागरिक स्वातंत्र्याची सूची दिली आहे त्यांची जागा या प्रकारचे सामाजिक लाभ घेऊ शकणार नाहीत हे उघड आहे. असेही म्हणता येईल की हे सामाजिक लाभ जर नागरिक स्वातंत्र्याची किंमत देऊनच मिळत असतील तर ती किंमत देऊ नये. या सुधारणांसाठी नागरीक स्वातंत्र्याचा बळी देता कामा नये. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही हे समाजहित साधण्याच्या कार्यात नागरिक स्वातंत्र्याचा उपयोग झाला आहे. या साध्याचे नागरीक स्वातंत्र्य हे साधन होते. आणि परिणामतः समाज हितामुळे नागरिक स्वातंत्र्य अधिक बलशाली झाले. याचे तात्पर्य स्पष्ट आहे. व्यक्तीला स्वयंनिर्णयाची वास्तविक सत्ता अंशतः का होईना पण मिळाली पाहिजे. हा स्वातंत्र्याचा अभिप्रेत अर्थ असतो. म्हणून माणसाला आपल्या शारिरीक व मानसिक शक्तींचा उपयोग करण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण करावी लागते. अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी ज्या उपाययोजना कराव्या लागतात त्यांच्यामुळे स्वातंत्र्य अधिक अर्थपूर्ण होते. अधिक संपन्न होते.

स्वातंत्र्य आणि समानता यांच्या परस्परसंबंधाचे संपूर्ण सत्य या विधानात व्यक्त होत नाही हे मान्य केले पाहिजे. राजकीय समाजाचा एक विशिष्ट स्वभाव धर्म असतो. सर्व सामान्य स्वातंत्र्याचा विचार करण्याच्या प्रक्रीयेत काही विशिष्ट स्वातंत्र्याचा संकोच अपरिहार्य होतो. कारण या स्वातंत्र्याचा सर्व सामान्य स्वातंत्र्याशी संघर्ष आलेला असतो. आर्थिक व्यवहार आपल्या इच्छेप्रमाणे चालविण्याचे व्यक्तीचे अथवा गटाचे स्वातंत्र्य मोठी उत्पन्ने आणि इस्टेटी यांच्यावरील करवाढीने संकोचित होते हे उघडच आहे, सामुहिक तरतुदीच्या व सामाजिक खर्चाच्या निरनिराळ्या स्वरुपात वाढ; उद्योग आणि भांडवल गुंतवणूक यांचे नियंत्रण; खाजगी उद्योगाची मक्तेदारी झालेल्या आर्थिक क्षेत्रात शासनाचे आक्रमण आणि या चारही सुधारणातून होणारे उत्पन्नाचे वितरण यामुळे काही स्वातंत्र्याचा संकोच होतो असे म्हणता येईल. हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी दुसऱ्या क्षेत्रातील अनुरुप उदाहरणे पण आहेत. जवळ जवळ सर्व माध्यमिक शाळातून फी रद्द करण्यांत आली. आता शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी ऐपतीची अट नाही. तसेच गुणवत्तेवर प्रवेश देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यामुळे धनिक पालकांना आपल्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने अपात्र असलेल्या मुलाला पैसे भरून प्रवेश मिळविता येत नाही. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आलेली ही एक प्रकारची मर्यादाच आहे. स्वातंत्र्याच्या संकोचाची ही जी उदाहरणे दिली आहेत ती सर्व दुय्यम प्रतीच्या स्वातंत्र्याची आहे. पण या स्वातंत्र्यावरील निर्बंधाने प्रत्यक्ष स्वातंत्र्याचा नाश होतो असे सांगण्याचा मोह उद्योगपती आणि संपन्न पालक यांना व्हावा यात आश्चर्य नाही.

या चित्राची दुसरीही एक बाजू आहे. स्वातंत्र्यावरील ज्या निर्बंधाविरुद्ध धनिक वर्ग तक्रार करतो त्याचे निर्बंधामुळे समाजातील फार मोठ्या वर्गाचा फायदा होतो. सर्वांना काम मिळण्याच्या योजनेमुळे कामगारांचे हित झाले, अमर्याद भाववाढीला आळा घातला गेल्यामुळे गृहिणींचा फायदा झाला, फी भरण्याची ऐपत नसलेल्या पित्याची मुलाच्या शिक्षणाच्या काळजीतून सुटका झाली. वरील निर्बंधाशिवाय हे फायदे मिळवून देता आले नसते. तेव्हा, वास्तविक पाहता या निर्बंधामुळे स्वातंत्र्याचा संकोच झाला नसून विस्तारच झाला आहे, तेव्हा समानतेच्या या उपाय योजनामुळे स्वातंत्र्याची हत्त्या होत नाही हे सिद्ध करण्याइतका हा पुरावा सबळ आहे. ज्या बदलामुळे स्वातंत्र्याची हत्त्या होते अशी तक्रार केली जाते. त्यांच्यामुळे वस्तुतः स्वातंत्र्याचे अधिक व्यापक वितरण घडून येते. संपत्ती व सत्ता यांच्या शक्तीमुळे ज्यांना जास्तीत जास्त मिळत होते त्यांना ते काहीसे कमी मिळेल. आणि दारिद्र्यामुळे अथवा दुर्बलतेमुळे ज्यांना अत्यंत कमी मिळत असे, त्यांना थोडे जास्त मिळणार आहे; वर सुचविल्या प्रमाणे अनेक विविध पर्यायातून स्वतःच्या इच्छेने निवड करता येणे हा स्वातंत्र्याचा अर्थ गृहित धरला तर मग अशी निवड करण्याचा हक्क हा आवश्यक समजला पाहिजे. नवीन सामाजिक धोरणामुळे या हक्काच्या बाबतीत फेरवाटप होऊन तो अधिक लोकांना प्राप्त झाला आहे. मोठमोठी उत्पन्ने असणारे, उद्योग हाच ज्यांचा स्वभाव आहे असे अनेक व्यावसायिक, मालमत्तेचे उत्पन्न असलेले सुखवस्तु लोक हे सर्व या फेरवाटपामुळे कमी स्वतंत्र झाले आहेत; वेतनावर जगणारे, व कमी पगार मिळणारे लोक अधिक स्वतंत्र झाले आहेत.

ज्याचे फेरवाटपामुळे नुकसान झाले त्यांची रडारड ज्यांचा फायदा झाला त्यांच्या कृतज्ञतेच्या स्वरापेक्षा अधिक कर्कश असतो. पण या फेरवाटपासंबंधी आपले मत निर्विकारपणे बनविता येण्यासाठी या दोन्ही प्रतिक्रीया विचारात घेतल्या पाहिजेत. वस्तुनिष्ठ मत बनविताना अल्पसंख्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. समानतेचा विकास झाल्यामुळे स्वातंत्र्याची पीछेहाट होत आहे असे अल्पसंख्य आग्रहपूर्वक मांडतात. या त्यांच्या आग्रही मताचा विचार करताना दोन साधारण गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. स्वातंत्र्याशी निगडीत असलेल्या हक्कामुळे स्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावयाचे असेल तर हे हक्क केवळ औपचारिक असून चालणार नाही. याचा अर्थ असा की या हक्कांचा अंमल करण्याची केव्हाही वेळ आली तर तो करता आला पाहिजे. एक उदाहरण देता येईल. रिटझ्‌सारख्या अलीशान हॉटेलमध्ये भोजन करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे पण सर्वांना म्हणजे ऐपत असेल त्यांना. स्वातंत्र्य असले तरी सर्वांना त्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याची ऐपत नसते हे उघड आहे. म्हणजे हे स्वातंत्र्य केवळ औपचारिक झाले. वस्तुतः त्याचा सर्वांना उपयोग करता येत नाही. तेव्हा या हक्कांच्या बरोबरीने त्यांचा अंमल करणे शक्य होईल अशी सामाजिक परिस्थिती पण अस्तित्वात असली पाहिजे. दारिद्र्यामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागत असेल तर शिक्षणाच्या हक्कावर निश्चित आघात होतो. एखाद्या व्यवसायात प्रवेश मिळविण्यासाठी अफाट खर्च करावा लागत असल्यास तो खर्च प्रतिबंधक होतो आणि व्यवसाय निवडीचा हक्क हिरावून घेतला जातो; सक्तीने बेकारी लादली गेल्यास काम करण्याचा हक्क संपुष्टात येतो. न्यायालयाचा खर्च मूठभर लोकांनाच परवडण्यासारखा असला तर न्याय मिळविण्याचा हक्क अर्थशून्य होतो, जन्मल्यापासून बारा महिन्यांच्या आंत मुलाने मृत्युमुखी पडावे असेच पर्यावरण असेल आणि या पर्यावरणात जगणारांचे जीवन हा एक जुगार होत असेल तर मग ‘जीवन, स्वातंत्र्य आणि सुखाची साधना’ करण्याचा हक्क ही एक पोकळ घोषणाच ठरते. असमानता कमी करणाऱ्या उपाय योजनामुळेच नामधारी हक्कांचे रुपांतर प्रत्यक्ष शक्तीत झाले आहे आणि स्वातंत्र्य संपन्न करण्यास हे त्यांनी केलेले महत्वाचे योगदान आहे. त्यांच्यामुळेच स्वातंत्र्य झगझगीत पण अमूर्त असे ध्येय म्हणून न राहता दैनंदिन जीवनाचे स्थिर वास्तव झाले आहे.

आता लक्षात घेण्याचा दुसरा मुद्दा लग्नसंस्थेसंबंधी. एका विद्वानाने काढलेले उद्गार येथे उद्‌धृत करावेसे वाटतात. तो असे म्हणतो की एकूण लोकसंख्येतील पाच टक्के लोक बहुपत्नीक असले आणि उरलेल्या पंचाण्णव टक्के लोकांनी लग्न न करताच इहलोकीची यात्रा संपविली तर विवाह ही राष्ट्रीय संस्था म्हणून मानली जाणार नाही. ज्या सामाजिक व्यवस्थेत काही गटांना मन मानेल ते करता येते आणि इतरांना आवश्यक तेही करता येत नाही अशा समाजपद्धती इतिहासाला अज्ञात नाही. अशा समाज व्यवस्थेतही काही चांगले गुण असतील, पण स्वातंत्र्य हा त्यांचा गुणधर्म नसतो, हे निश्चित. कोणत्या समाजाला स्वतंत्र समाज असे म्हणता येईल? ज्या समाजात निसर्गाच्या, ज्ञानाच्या व साधन सामुग्रीच्या मर्यादेत सर्व व्यक्तींना आपला पूर्ण विकास करून घेण्याची संधी मिळते, समाजातील संस्था आणि सामाजिक धोरणे व्यक्तित्वाच्या पूर्ण विकासाला पोषक असतात, निरनिराळ्या व्यक्तींना त्यांचे स्वीकृत कर्तव्य पार पाडण्याची मोकळीक असते आणि इच्छेनुसार मौजमजाही करता येते असा समाज स्वतंत्र म्हणून संबोधता येईल. मानवी प्रतिष्ठेशी सुसंगत असे जीवन जगण्याची संधी समाजातील अल्पसंख्यानांच मिळत असेल तर ‘स्वातंत्र्य’ म्हणून ज्याचा उदोउदो केला जातो ते खरोखर स्वातंत्र्य नसून विशेष हक्क आहे असे म्हणावे लागेल व त्यांचा धिक्कार करावा लागेल. या संधी अधिक व्यापक प्रमाणावर उपलब्ध करून देणाऱ्या सामाजिक कृती त्रिवार धन्य होत. त्यांच्यामुळे विषमता तर कमी होतेच पण स्वातंत्र्य अधिक संपन्न होत.