चौदा पत्रे

(नामदार चौबळ यानी नामदार गोखले यांना लिहीलेली पत्रे)

: संपादक :

श्री. जयन्त बाळकृष्ण कुळकर्णी

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई

अनुक्रमणिका

-: निवेदन :-

प्रास्ताविक ...

पत्र क्रमांक १

पत्र क्रमांक २

पत्र क्रमांक ३

पत्र क्रमांक ४

पत्र क्रमांक ५

पत्र क्रमांक ६

पत्र क्रमांक ७

पत्र क्रमांक ८

पत्र क्रमांक ९

पत्र क्रमांक १०

पत्र क्रमांक ११

पत्र क्रमांक १२

पत्र क्रमांक १३

पत्र क्रमांक १४

मतभिन्नतादर्शक टिपणी

लोकसेवा आयोग (१८८६–८७)

भारतातील बदललेली परिस्थिती

सांप्रतच्या समस्याबाबत सर्वसाधारण विचार

भरती करण्याची पद्धती

वेतनाच्या शर्ती

-: निवेदन :-

महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागात श्री. ज. बा. कुळकर्णी हे एक अधिकारी आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकारसूत्रे ग्रहण केल्यावरही विद्याव्यासंग केला पाहिजे असे त्यांच्यावर बंधन नसते. पण त्यालाही काही अपवाद निघतात, श्री. सेतुमाधवराव पगडींच्या पासून ते श्री. एस. डी. सोमणांच्या पर्यन्त ज्यांच्या व्यासंगाबद्दल महाराष्ट्राने अभिमान बाळगावा असे अनेक अपवाद आहेत. बिहार शासनाचे माजी मुख्य सचिव आणि लोकायुक्त डॉ. सोहनी, श्री. भिडे असे अनेक पंडीत शासकीय सेवेत राहून सुद्धा विद्याव्यासंगाला कधी विन्मुख झाले नाहीत. ही जी शासकीय अधिकाऱ्यांची विद्याव्यासंगाची परंपरा ती श्री. ज. बा. कुळकर्णी यांनी पुढे चालविली आहे. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

लोकहितवादी यांच्या एका पुस्तकाचे नाव ‘शतपत्रे’ असे आहे. श्री. कुळकर्णी यांनी त्याच धर्तीवर आपल्या पुस्तकास ‘चौदा पत्रे’ असे नाव दिले आहे. चौदा पत्रे हे पुस्तक म्हणजे वरिष्ठ हिंदी नोकरशाही निर्मितीच्या इतिहासातील दुवा आहे. १८८५ साली क्राँग्रेसची स्थापना झाली . या स्थापनेमागील पहिला उद्देश इंग्रजी शिक्षणाने सुसंस्कृत झालेल्या भारतीयांना इथल्या प्रशासन यंत्रणेत थोडेतरी स्थान मिळवून देण्याचा होता. १५ ऑगस्ट, १९४७ ला आपल्याला स्वराज्य मिळाल्यावर आमचे हे मागणे १०० टक्के अस्तित्वात आले, पण नोकरशाहीचे भारतीयकरण करण्याकरिता सुद्धा अनेकांना झिजावे लागले. हिंदुस्तानच्या इतिहासात रॉयल कमिशन समोर ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी दिलेली साक्ष फारच महत्त्वाची मानली जाते, पम गोखल्यांच्या बरोबरच या कार्यात ज्यांनी चालना दिली ते मद्रास इलाख्यातर्फे व्हाइसरॉय कऊंसिल वर नियुक्त झालेले श्री. सुब्बाराव, मुंबई गव्हरर्नरच्या एक्झिक्युटिव्ह काऊंसिलचे पहिले भारतीय सदस्य, ना. महादेव भास्कर चौबळ इत्यादिकांचा सुद्धा या कार्यात फार मोठा वाटा आहे. श्री. चौबळांनी ना. गोखलेना लिहिलेली चौदा पत्रे श्री. ज. बा. कुळकर्णी यांनी मोठ्या प्रयासाने चौबळांचे नातू कै. भा. अ. गुप्ते यांच्याकडून मिळविली आहेत आणि ती सुव्यवस्थितपणे संपादित करून मंडळास प्रसिद्धीस दिली. भारतातील उच्चत्तम नोकरशाही निर्माण करण्यास त्यावेळच्या सनदशीर नेत्यांनी केवढा प्रयास केला हे त्यावरून सिद्ध होते. आजच्या नोकरशाहीच्या गुणावगुणांचा त्यांच्या अधिकारांचा आणि या अधिकाऱ्यांच्या मर्यादांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करावयास या पत्रांचा फार मोठा उपयोग होईल. स्वराज्याच्या संकल्पनेत कायदेमंडळ आणि न्याय संस्था यांच्या बरोबरच नोकरशाहीचाही अंतर्भाव आहे. त्यामुळे स्वराज्य कल्पनेच्या इतिहासाचे विश्लेषण करून अभ्यास करावयाचा झाल्यास नोकरशाही कल्पनेच्या विकासाचे आपणांस अध्ययन करावे लागणार. या अध्यायनाचा एक टप्पा पुरा होऊ शकेल से श्री. ज. बा. कुळकर्णी यांच्या पुस्तकामुळे वाटते.

श्री. ज. बा. कुळकर्णी यांच्या मंडळाकडून प्रकाशित होत असलेल्या पुस्तकाचे वाचक स्वागत करतील अशी मीअपेक्षा बाळगतो.

यशोधन,

सुरेन्द्र बारलिंगे

मुंबई-४०० ०२०

अध्यक्ष,

दिनांक – २६ जानेवारी, १९८८.

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ.

ज्यांच्या प्रेरणेने माझ्यात संशोधनाची आवड

निर्माण झाली ते माझे वडिल सुप्रसिद्ध इतिहास

संशोधक कै. बाळकृष्ण सखाराम कुळकर्णी

यांच्या पवित्र स्मृतीस अर्पण ---

अनुक्रमणिका

-: निवेदन :-

प्रास्ताविक ...

पत्र क्रमांक १

पत्र क्रमांक २

पत्र क्रमांक ३

पत्र क्रमांक ४

पत्र क्रमांक ५

पत्र क्रमांक ६

पत्र क्रमांक ७

पत्र क्रमांक ८

पत्र क्रमांक ९

पत्र क्रमांक १०

पत्र क्रमांक ११

पत्र क्रमांक १२

पत्र क्रमांक १३

पत्र क्रमांक १४

मतभिन्नतादर्शक टिपणी

लोकसेवा आयोग (१८८६–८७)

भारतातील बदललेली परिस्थिती

सांप्रतच्या समस्याबाबत सर्वसाधारण विचार

भरती करण्याची पद्धती

वेतनाच्या शर्ती

प्रास्ताविक ...

१९ व्या शतकाच्या प्रारंभी इंग्रजी सत्ता भारतात दृढमूल झाली. यापुढील काही वर्षे इंग्रजांनी राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी प्रशासनयंत्रणा स्वतःच्या पद्धतीवर चालविण्याकडे वेचली. यामुळे या पद्धतीत चपखल बसणाऱ्या नोकरवर्गाची आवश्यकता भासू लागली. तेव्हा अपरिहार्यतेने विलायतेतील गोऱ्यासाहेबांचा अधिकारपदावर मोठ्या प्रमाणात भरणा झाला. परंतु कालान्तराने क्षणोक्षणी बदलत चाललेल्या राजकीय वातावरणाने इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारतीय जनतेला प्रशासनयंत्रणेत अधिकारपदाच्या जागावर घेण्याबाबत गंभीरतेने विचार करणे भाग पडले. यामुळे सन १८८६-८७ मध्ये भारत सरकारने पंजाबचे लेफ्टनंट गव्हर्नर सर चार्लस् ॲचिसनच्या अध्यक्षतेखाली एका रॉयल पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची नियुक्ती केली. तथापि, या आयोगाची कक्षा संकुचित व अर्थहीन ठरल्याने भारतीय लोकांना नागरी सेवेत अधिकारपदाच्या जागा मिळणे शक्य झाले नाही. परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली. जनता असंतुष्ट राहिली.

भारतीय लोकांना प्रशासनयंत्रणेत समान हक्काने घेणे हे इंग्रजांच्या प्रतिष्ठेला व न्यायबुद्धीला धरून आहे असे विचार लॉर्ड मेकॉलेने सन१८३३ मध्ये प्रकटपणे मांडले होते. परंतु यानंतर अर्ध्या शतकाचा काळ सरून गेला तरी वस्तुस्थितीत फरक पडला नाही. यावेळेस आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता प्रशासनयंत्रणेत भारतीयांना किती प्रमणात जागा उपलब्ध होणे शक्य आहे, याचा अंदाज लॉर्ड कर्झनच्या सरकारने गोळा केलेल्या आकड्यावरून दिसून येत होता. रु. १००० व त्याहून अधिक वेतन मिळविणाऱ्या एकंदर १३०० अधिकाऱ्यांत भारतीयांची संख्या अवघी ९२ होती. ही असमाधानकारक बाब होती.

जबाबदारीच्या उच्चपदी भारतीयांना अधिक संख्येने नियुक्त करण्याचा प्रश्न प्रथम दादाभाई नवरोजीनी उपस्थित केला, तेव्हा लॉर्ड कर्झनने म्हटले की, वरिष्ठ पदाच्या जागा भारतीयांना देण्यात येत नाहीत या आरोपात तथ्य नाही. उलट, आम्ही देत असलेली उदार वागणूक सर्वथैव प्रशंसनीय आहे. तेव्हा लॉर्ड कर्झनचे दिशाभूल करणारे हे विधान आणि मे १९०४ चा सरकारी ठराव यांच्यातील फोलपणा सिद्ध करण्यासाठी गोखले पुढे सरसावले. सन १८९७ ते १९०३ च्या दरम्यान दरमहा रुपये ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतन असलेल्या नवीन पदावरनियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांत भारतीयांची संख्या अत्यल्प होती. या जागांवर नियुक्त झालेल्या गोऱ्या साहेबांचा व युरेशियन्सचा भरणा अधिक होता. काही खात्यांमध्ये तर भारतीयांची भरतीच झाली नव्हती. सन १९०५ च्या अंदाजपत्रकावरील भाषणातील दिलेल्या तक्त्यात गोखल्यांनी सदरहू माहिती पुरविली. ते म्हणाले, “वरिष्ठ जागांवर अभारतीयांना नेमल्यामुळे भारतीयांचा स्वाभिमान दुखावला जातो व त्यांच्यात न्यूनगंड तयार होतो. ही स्थिती काही काळासाठी अपरिहार्य म्हणून एक वेळ स्वीकारता येईल. परंतु ही व्यवस्था कायमची म्हणून स्वीकारणे शक्य नाही. हा आमच्या राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न असल्याने या प्रश्नाच्या उकलीवर आमचा विकास अवलंबून आहे असे आम्हास वाटते.”

शासनयंत्रणेत वरिष्ठ पदी गोऱ्या अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व असणे याला गोखल्यांचा आर्थिक दृष्टिकोनातून काटकसरीचे साधन म्हणून विरोध होताच, परंतु ही घटना म्हणजे नैतिक कीड होय असे त्यांचे मत होते. “चालू परिस्थितीत भारतीय समाज एकप्रकारे खुरटलेला आहे आणि या परिस्थितीत समाधान मानून बुद्धिमंतांनी नतमस्तक व्हावे, सर्वांनी न्यूनगंड बाळगून जीवन व्यतीत करावे असे हे वातावरण आहे. इटॉन किंवा हॅरो या शाळेतील एखाद्या विद्यार्थ्याने ग्लॅडस्टन, नेल्सन किंवा वेलिंग्टन होण्याची मनीषा बाळगल्यास मी म्हणतो ते वावगे ठरत नाही. परंतु ह्या विचाराचा प्रादुर्भांव होण्यास लागणारी आवश्यक ती परिस्थिती भारतीयांना नाकारली आहे. यामुळे सांप्रतच्या पद्धतीनुसार कोणताही भारतीय उच्चपदी जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येकाने नैतिक उत्थापनाचे जे विचार उराशी बाळगायला हवेत ते आम्ही बाळगू शकत नाही. भारतीय शासकीय व प्रज्ञावन्त लोक निरुपयोगी झाल्यामुळे ते क्रमशः नष्ट होत चालले आहेत असे नव्हे तर आम्ही आचारी पाणक्यांचे जीवन जगत असून ते आता साचेबंद झाले आहे. मात्र याचा अर्थ इंग्रजांनी हा देश सोडून निघून जावे असा नव्हे, तर नोकऱ्यांचे भारतीयीकरण केल्याखेरीज भारतीयांच्या मनात रुजलेले असंतुष्टतेचे बीज नष्ट होणार नाही,” हेही गोखल्यांनी पुढे म्हटले आहे.

वरिष्ठ कायदेमंडळात गोखले नोकऱ्यांबाबत वेळोवेळी विचार मांडीत असताना मद्रास इलाख्यातर्फे नियुक्त झालेले व्हॉइसरॉय कौन्सिलवरील सदस्य श्री. सुब्बाराव यांनी दि. १७ मार्च १९११ रोजी एक ठराव मांडला देशाच्या नागरी सेवेत मोठ्या प्रमाणात भारतीयांना नोकरी मिळण्याचा विचार व्हावा व त्यासाठी एक कमिशन नेमावे असा ठरावाचा मथिताथ होता. या ठरावावर बोलताना श्री. सुब्बाराव आणि अन्य भारतीय सदस्यांनी कडाडून संताप व्यक्त केला. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी भारतीयांना शासनयंत्रणेत अधिकारपदे देण्यात येतील, अशी वेळोवेळी आश्वासने देऊन प्रत्यक्ष काहीच केले नाही, हे दाखविण्याकडे सर्वांचा रोख होता.

गोखल्यांनी भाषणात सुब्बारावांच्या ठरावाला पाठिंबा देऊन शासनयंत्रणेचे भारतीयीकरण करावे या मुद्यावर विशेष भर दिला. परिस्थितीचा ऊहापोह करून राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनाला कसा हरताळ फासला आहे, हे गोखल्यांनी दाखवून दिले आणि भारत सरकार प्रागतिक असल्याच्या जो दावा केला जातो, त्याचा चार निकषांवर विचार करण्याची सूचना केली. पाहिला निकष म्हणजे, शैक्षणिक प्रसार, आरोग्यसंवर्धन आणि कृषी व औद्योगिक प्रगती याद्वारे समाजाची नैतिक व भौतिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी काय कार्यवाही केली आहे, दुसरा म्हणजे नगरपालिका आणि स्थानिक संस्था या स्थानिक घडामोडीच्या शासनयंत्रणेत भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात संधी देण्याचा कितपत प्रयत्न झाला आहे, तिसरा म्हणजे, कौन्सिलमध्ये धोरणात्मक प्रश्नांचा विचार केला जातो, तेथे भारतीयांच्या मताला कितपत स्थान दिले जाते आणि चौथा आणि शेवटचा निकष म्हणजे, नागरी सेवेत भारतीयांना प्रवेश दिला जातो का? या सूचनेवर पुढे बोलताना गोखल्यांनी हेही निदर्शनास आणले की, भारतमंत्र्यांचा आदेश सन १८९०-९२ मध्ये निघाल्यापासून २५ वर्षांचा कालावधी लोटला असल्याने या प्रश्नाचा तातडीने विचार होणे जरूर आहे.

गोखल्यांच्या या आग्रही भूमिकेला यश येऊन ब्रिटिश चॅन्सलर ऑफ दी एक्सचेकर मि. इ. एस. माँटेग्यू यांनी दि. ३० जुलै १९१२ रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये न्यूझीलंडचे गव्हर्नर लॉर्डं इस्लिंग्टनच्या अध्यक्षतेखाली एक लोकसेवा आयोग नियुक्त करण्यात येत असल्याचे घोषित केले.

या लोकसेवा आयोगाची (Royal Public Service Commission) नियुक्ती इंग्लंडच्या राजपत्रात पुढीलप्रमाणे प्रसिद्ध झाली आहे :

व्हाईट हॉल, सष्टेंबर ५, १९१२

किंग्ज जॉर्ज पाचवे

१. जो पॉयन्डर, बॅरन इस्लिंग्टन अध्यक्ष

२. लॉरेन्स जॉन लॅम्ले डन्डाज् (अर्ल ऑफ रोनाल्डशे)

३. सर थिओडोर मॉरीसन

४. सर व्हॅलेन्टाईन चिरोल

५. महादेव भास्कर चौबळ – मुंबई गव्हर्नरच्या एक्झिक्यूटीव्ह कौन्सिलचे सदस्य

६. अबदुर्रंहीम – मद्रास हायकोर्टाचे न्यायाधीश

७. गोपाळ कृष्ण गोखले – भारत सरकारच्या गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलचे अतिरिक्त सदस्य.

८. वाल्टर क्ली मँज्

९. फ्रँक जॉर्ज स्लाय

१०. हर्बर्ट आल्बर्ट लूरेन्स फीशर

११. जेम्स रॅम्से मॅक्डोनल्ड

हा आयोग ताबडतोबीने नेमून त्यामार्फत आय. सी. एस. व अन्य नागरी सेवा, त्याचप्रमाणे शाही व प्रान्तिक नागरी सेवांच्या संदर्भात खालील गोष्टी अभ्यासून त्याचा अहवाल सादर करावा :-

१. भरती करण्याच्या पद्धती, प्रशिक्षणाची यंत्रणा व परिवीक्षा काल.

२. सेवाविषयक शर्ती, रजा व निवृत्तिवेतन.

३. युरोपियन उमेदवारांव्यतिरिक्त इतर नोकरांबाबत अस्तित्वात असलेली बंधने, सांप्रतची शाही व प्रांतिक सेवा विभागणी असलेल्या कार्यपद्धतीचे कामकाज.

४. लोकसेवेसाठी लागणाऱ्या गोष्टी व याबाबत काही बदल करावयाचा असल्यास तशा शिफारशी करणे.

हे राजपत्र दिनांक ३१ ऑगस्ट १९१२ रोजी प्रसृत करण्यात आले. पूर्वीच्या आयोगापेक्षा या आयोगाला व्यापक अधिकार मिळाले होते. या आयोगाच्या कक्षेत भारतातील खालील २४ खाती समाविष्ट करण्यात आली होती.

खात्याचे नाव

प्रत्येक सेवेतील अधिकाऱ्यांची संख्या

खात्यातील अधिकाऱ्यांची एकंदर संख्या

१

२

३

१.

कृषी -

शाही सेवा

६२

-

प्रांतिक सेवा

५६

११८

२.

नागरी -

पशुवैद्यकीय

शाही सेवा

३४

-

प्रांतिक सेवा

३६

७०

३.

जकात

-

२०

४.

शिक्षण -

शाही सेवा

१९९

-

शिक्षण -

प्रांतिक सेवा

३८६

-

शिक्षण -

स्रियांची नेमणूक

४८

६३३

५.

कारखाने व बाष्पक निरीक्षण

-

३८

६.

भारतीय अर्थं

-

१६३

७.

सैनिकी अर्थं

-

५७

८.

वन -

शाही सेवा

२१३

-

प्रांतिक सेवा

२०८

४२१

९.

भूविज्ञान सर्वेक्षण

-

२१

१०.

आय. सी. एस.

१४११

-

प्रांतिक नागरी सेवा

शासनांग शाखा

१५२७

न्यायांग शाखा

१०४५

३९८३

११.

भूअभिलेख (ब्रम्हदेश)

-

४८

१२.

वैद्यकीय (तुरुंग आरोग्यविषयक धरून)

वरिष्ठ नेमणुका

५६६

गौण नेमणुका

८२१

१३८७

१३.

खाणी

-

५

१४.

टाकसाळ व पारख

-

७

१५.

पायलट्स (बंगाल)

-

७४

१६.

पोलीस -

शाही सेवा

६७१

प्रांतिक सेवा

२५५

९२६

१७.

टपाल व तार

टपाल

२४७

-

तार (वाहतूक)

४०

-

तार (अभियांत्रिकी)

शाही सेवा

}

४६

३३३

प्रांतिक सेवा

१८.

सरकारी बांधकाम (अभियांत्रिकीसहित)

शाही सेवा

२३

प्रांतिक सेवा

२८०

९२८

१९.

रेल्वे (महसूल)

व्यवस्थापन

७

-

रेल्वे (महसूल)

वाहतूक

११२

-

रेल्वे (महसूल)

लोकोमोटिव्ह

६०

-

रेल्वे (महसूल)

वाहन व वघीण

१७

-

रेल्वे (महसूल)

स्टोअर्स

१८

२१४

२०.

नोंदणी

-

२१

२१.

उत्तर भारत मीठ महसूल

-

४५

२२.

मीठ व जकात

-

२६७

२३.

केन्द्रीय सर्वेक्षण

केन्द्रीय शाही सेवा

५१

-

केन्द्रीय प्रांतिक सेवा

९६

१४७

२४.

सर्वेक्षण (मद्रास)

-

३३

एकंदर

९९४९

आयोगाने ज्यांचे मासिक वेतन रु. २०० किंवा अधिक आहे अशांचा विचार केला. या २४ खात्यांत एकंदर ९९४९ अधिकारी होते. तथापि एकंदर ७८५८ पदांचा म्हणजे सर्व खात्यांतील एकंदर पदांच्या ढोबळमानाने ७९ टक्के पदांचा विचार करण्यात आला. ही पदे पुढीलप्रमाणे होती :

१)

केंद्रीय आणि प्रांतिक नागरी सेवेतील

३९८३

२)

वैद्यकीय व तत्संबंधी

१३८७

३)

सरकारी बांधकाम व रेल्वे (अभियांत्रिकी)

९२८

४)

पोलीस दल

९२६

५)

शिक्षण

६३४

एकूण

७८५८

आयोगाने सूचविल्याप्रमाणे सर्व पदांना वेतन देण्याचे ठरल्यास अंदाजे वार्षिक रु. २२,६३,५६८ खर्च येणार होता.

आयोगाने ४१८ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या साक्षी घेतल्या व १६४ नागरिकांशी प्रश्नोत्तरे केली. आयोगाकडे वैयक्तिक वा संघटनामार्फत अशा ९५७ लेखी सूचना आल्या. आयोगाने प्रथम मद्रासला दि. ३१ डिसेंबर १९१२ रोजी भेट दिली. त्याचा अहवाल दि. १४ ऑगस्ट १९१५ रोजी सादर करण्यात आला आणि तो सन १९१६ मध्ये पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाला.

हा संपूर्ण अहवाल ‘रॉयल कमिशन ऑफ सर्व्हिसेस इन इंडिया’ या शीर्षकाखाली २० खंडांतून प्रसिद्ध झाला आहे.

आयोग प्रथम डिसेंबर १९१२ मध्ये भारतात आला आणि त्याने शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या साक्षी नोंदविल्यावर तो सप्टेंबर १९१३ मध्ये परत भारतात येण्यासाठी विलायतेला परतला. आयोगाचे कामकाज एप्रिल १९१४ पर्यंन्त चालू राहिले. आयोगाचे अध्यक्ष लॉर्ड इस्लींग्टन यांनी दि. ८ जानेवारी १९१३ ला मद्रासला दिलेल्या मुलाखतीत आयोगाच्या एकंदर कार्याची रूपरेखा पुढील गोंडस शब्दांत मांडली.

“या आयोगाच्या अहवालातून समंजस तोडगा काढून त्यामुळे सेवाविषयक मागण्यांबाबत समाधान व नागरिकांच्या न्याय्य आकांक्षांची परिपूर्ती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जाईल.” परंतु आयोगापुढे साक्षी देताना गोऱ्या अधिकाऱ्यांनी ‘भारतीय अधिकाऱ्यांची नालायकी आणि भारतावर सत्ता चालविण्याचा गोऱ्यांच्या वज्रलेपी हक्क’ या सातत्याने व्यक्त केलेल्या मतांमुळे कोणत्याही सुखद चित्राची अपेक्षा करणे व्यर्थ होते.

आयोगापुढे ज्यांच्या साक्षी असतील त्यांची आवश्यक तेथे कसून उलटतपासणी घेऊन गोखल्यांनी भारतीयासंबंधीचे अनेक गैरसमज उघडकीस आणले. दि. १ मार्च १९१३ रोजी मुंबईला रेव्हिंग्टन नावाचा ख्रिस्ती धर्मोपदेशक साक्षीसाठी आला . त्याने दिलेल्या लेखी उत्तरात ‘भारतात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लायकीचा एकही गृहस्थ माझ्या पाहण्यात आलेला नाही’, असे मत नोंदविले होते. यावर गोखल्यांनी कसून उलटतपासणी घेताच मोठ्या संस्थानांच्या दिवाणपदी जास्त जबाबदाऱ्या असूनही त्या जबाबदाऱ्या हिंदी संस्थानातील दिवाणी योग्य प्रकारे पार असे उत्तर देणे त्या ख्रिस्ती धर्मोपदेशकास भाग पडले. अशा प्रकारे साक्षीदारांची कसून उलटतपासणी घेण्यात व त्यांच्या मुखातून वर्णभेदाची व पक्षपाताची कबुली वदवून घेऊन अन्यायाचे माप सरकारच्या पदरात टाकण्यात गोखल्यांनी अतिशय कौशल्य दाखविले.

अशाप्रसंगी अध्यक्षाकडून कित्येक वेळा गोखल्यांना प्रतिबंध होई. यावरून आयोगाच्या निष्कर्षांची पुसट कल्पना सर्वांना येऊ लागली होती. ‘या काळात माझ्यावर पडलेला मानसिक ताण एरव्ही कधीही पडला नव्हता,’ हे गोखल्यांनी मित्रांजवळ काढलेले उद्‍गार परिस्थिती किती बिकट होती याचे दर्शन घडवितात.

एकंदर कामकाज आटोपून आयोग चर्चेसाठी व अंतिम अहवाल तयार करण्यासाठी विलायतेला परतला. यानंतर गोखल्यांची प्रकृती अतिशय ढासळली. रात्ररात्र झोप लागेना, श्‍वास घेणे जड जाई. परंतु या शारीरिक व्यथेला काबूत ठेवून ते सकाळी परत कामाला लागत. एकच ध्येय डोळ्यापुढे होते आणि ते म्हणजे आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होणे.

यावेळेस आयोगाने पाठविण्याच्या शिफारशीत अंतर्भूंत करण्यासाठी गोखल्यांनी एक टिप्पणी तयार केली होती. सर्वसाधारण तत्त्वांचा निर्देश करून त्यांनी भारतात भारतीयांची शासकीय सेवेत त्वरित सरळ भरती करण्याची मागणी केली. मात्र या नोकरीत युवकांना भरती होण्यासाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक सवलती उपलब्ध कराव्या असा सल्ला दिला. नोकरभरतीच्या सवलती भारतात उपलब्ध व्हाव्या असा गोखल्यांचा आग्रह असला तरी विलायतेत भरती होऊच नये असा मात्र त्यांचा आग्रह नव्हता. कारण त्यायोगे विलायतेतूनही भरती होण्याची दुर्दम्य महत्त्वकांक्षा बाळगणाऱ्या भारतीय युवकांना मज्जाव करावयाची त्यांची कल्पना नव्हती. खेरीज भारतीय लोकांनी इंग्रज साम्राज्यांतर्गत समान नागरिकत्वाचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी असा अडसर घालणे युक्त नव्हते. मात्र त्याचबरोबर भारतीय व गोऱ्यालोकांचे देशातील व युरोपमधील भरतीचे प्रमाण स्वतंत्ररीत्या राखले जावे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विलायतेत भरती झालेल्या भारतीय व गोऱ्या नोकरांच्या सेवेच्या शर्ती सारख्या असाव्यात. याचा प्रारंभ म्हणून देशात भरती झालेल्या भारतीयांना युरोपला जाऊन आस्थने अभ्यास करण्यासाठी दोन वर्षांची अध्ययन रजेची तरतूद करावी व तदनंतर त्यांना युरोपमध्ये भरती झालेल्या नोकरवर्गाबाहेरची वेतनश्रेणी दिली नाही, तरी किमान दर्जा देण्यात यावा. विविध सेवेत जे प्रमाण उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसाठी राखले जाईल, त्यापैकी किमान दोनतृतीयांशांपेक्षा कमी नाही अशा प्रमाणात कनिष्ठ दर्जाच्या नोकरांची पदोन्नती करावी, सर्व सेवेत स्पर्धात्मक परीक्षा असाव्या, या मताला गोखल्यांची अनुकूलता होती. याप्रसंगी काही विशिष्ट जमाती साठी काही प्रमाणात राखीव जागा ठेवून त्यासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता असलेल्या अशा उमेदवारांची निवड करण्यात यावी असे त्यांचे मत होते.

गोखल्यांनी विनिर्देशपूर्वक स्पष्ट केले, की सांविधिनिक भारतीयांत मग ते प्रात्यक्षिक वा अप्रात्यक्षिक असो, मिश्रवंशीय भारतीयांशी तुलना करता अँग्लो इंडियन्सना जादा कृपा दर्शविण्याची भेदभावकारी प्रवृत्ती दर्शविता कामा नये. तांत्रिक व अर्थविषयक सेवा संपूर्णपणे भारतीयांनी चालविल्या पाहिजेत. या सेवात गोऱ्यालोकांची भरती, नियम म्हणून नव्हे तर अपवादात्मक म्हणून करावी आणि या सेवेत असलेल्या गोऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी खास वेतनाची तरतूद असू नये.

ना. गोखल्यांनी प्रमाणशीर भरती व्हावी या दृष्टीने विविध सेवांसाठी समन्वयी योजना तयार केली होती. न्यायखात्याच्या पदावर आय. सी. एस. सेवेच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याबाबत स्वतंत्रपणे विचार करावा. उर्वरित आय. सी. एस. सेवेबाबत एकतृतीयांशाची भरती भारतात परीक्षा घेऊन करावी व एकंदर भारतात उपलब्ध असणाऱ्या पदांपैकी एकपंचमांशपेक्षा अधिक पदे ‘किंग कॅडेट’ संस्थेतील उमेदवारांस द्यावी. तथापि न्याय खात्यातील उच्चपदी भरती बारमधून होण्यास व एकतृतीयांश पदे प्रांतिक न्याय विभागातून देण्यास गोखल्यांची अनुकूलता होती. यावेळेस त्यांनी शासनांग न्यायांगापासून संपूर्णपणे स्वतंत्र असण्याच्या मताचा पुनरुच्चार केला.

पोलीस सेवेसाठी किमान एकतृतीयांश भरती उच्च किमान पात्रता धारण करणाऱ्या अशा उमेदवारांची भारतातून निवड व्हावी आणि यशस्वी उमेदवारांना साहाय्यक अधीक्षक म्हणून नियुक्त करावे, अशी गोखल्यांची सूचना होती.

‘इंडियन एज्युकेशन सर्व्हिसमधून’ ३० पदे बाजूला काढून तीमध्ये या क्षेत्रात उल्लेखनीय अशी मौलिक भर घातलेल्या भारतीय व गोऱ्या लोकांची नियुक्‍ती करावी. आणि या उर्वरित पदांतून समान संख्येची पदे (प्रांतिक व शिक्षण सेवेतून घेतलेली) एकत्र करावी व त्यापैकी अर्ध्या पदांची भरती भारतात व अर्ध्या पदांची विलायतेत व्हावी अशी गोखल्यांची मागणी होती.

तसेच नागरी वैद्यकीय खात्यातील निम्म्या पदांची भारतात व उर्वरित पदांची भरती इंडियन मेडिकल सर्व्हीसमधून करण्यात यावी. मात्र विशेष अर्हता असलेल्या वैद्यकीय पदवीधारकाला भारतात सरळ भरती करण्याबाबतही तरतूद व्हावी. सर्व ज्येष्ठ अध्यापकीय पदे बुद्धिमान उमेदवारांना उपलब्ध असावीत आणि या पदांवर इंडियन मेडिकल सर्व्हिसची मक्‍तेदारी म्हणून त्यांच्यासाठी राखीव जागा असू नयेत. आरोग्यविषयक सेवेत निदान उपआयुक्‍तांची भरती संपूर्णपणे भारतातून व्हावी, अशीही त्यांची मागणी होती.

गोखल्यांनी मत व्यक्त केले, की सरकारी बांधकाम, रेल्वे अभियांत्रिकी व तार अभियांत्रिकी खात्यातील अर्धीं भरती दुय्यम सेवेतून व उर्वरित निम्म्या पदांसाठी विलायतेतून करण्यात यावी. सर्वेक्षण खात्यात निम्मी भरती भारतातून व्हावी व उर्वरित निम्मी सैन्यातून व्हावी. डेहराडून येथील वनसंस्था व पुसा येथील कृषीसंस्था यांचा दर्जा अशाप्रकारे वाढवावा, की त्यायोगाने महत्त्वाकांक्षी भारतीय युवकांना पुरेशा सोयी उपलब्ध होऊन ते या संस्थांतून वन व कृषी सेवेत भरती होऊ शकतील.

इतर सेवांबाबत गोखल्यांच्या मते निदान निम्म्या पदांसाठी भरती भारतातून व्हावी. तथापि याबरोबर त्यांनी हेही स्पष्ट केले की , क्रमशः हे प्रमाण वाढवून अंती या सर्वं खात्यांत फक्त भारतीयांचीच भरती व्हावी. याखेरीज एक अखिल भारतीय पशुवैद्यकीय संस्था स्थापन करून त्या सेवेत फक्त भारतीयांचीच भरती करावी. भूविज्ञान सर्वेक्षण, आणि इतर सेवांबाबत गोखल्यांनी वरील तरतुदींची मागणी केली होती.

आयोगाची लंडनमधील बोलणी अतिशय तापदायक ठरू लागली. कारण गोखले, अबदुर्रंहीम व चौबळ या भारतीय सदस्यांनी घेतलेल्या भूमिकेशी अध्यक्ष लॉर्ड इस्लिंग्टन यांचे जुळेना. वास्तविक गोखल्यांना या आयोगामध्ये युरोपिअन सदस्य बहुसंख्य असतानाही ते आपल्या मताजवळ येतील अशी आशा होती. त्यांच्या मते लॉर्ड इस्लिंग्टन व लॉर्ड रोनाल्डशे हे पुराणमतवादी असले तरी सामान्य ब्रिटिश जनतेतून वर आलेले असल्याने ते भारतीय मनोभूमिका जाणून घेण्याइतपत समंजस आहेत. फक्त मॅज व मॉरीसन हे नोकरशाह असल्याने ते आपल्या दृष्टिकोनात बदल करणारे नाहीत. मात्र फिशर हा ऑक्सफोर्डचा शिक्षणतज्ञ, तर मँक्डोनल्ड हा समाजवादी मतप्रणालीचा असल्यामुळे (हेच मॅक्डोनल्ड पुढे ब्रिटनचे पहिले समाजवादी पंतप्रधान झाले.) ते आपल्या विचाराशी सहमत होतील, अशी गोखलेंची धारणा होती. त्यामुळे आयोगाकडून न्याय मिळेल अशी गोखल्यांना आशा होती. परंतु प्रत्यक्षात उलटेच घडू लागले. सतत बैठकी घेऊनही फल मिळेना मधुमेह, निद्रानाश, हृदयविकार यांनी जर्जर झालेली गोखल्यांची प्रकृती अधिकच बिघडू लागली तेव्हा प्रकृतिस्वास्थ्यासाठी त्यांनी सयाजीराव गायकवाड यांच्याबरोबर सन १९१४ च्या उन्हाळ्यात जर्मनी फ्रान्स, स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रियाच्या सरहद्दीपर्यंत प्रवास केला. परंतु युरोपमध्ये महायुद्धाचे ढग जमू लागल्याची चिन्हे दिसू लागल्याने ते घाईघाईने विलायतेला परतले. डॉक्टरांनी त्यांना विलायतेतील हवामान टाळण्यासाठी भारतास जाण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा विलायतेहून निघून मुंबईला दि. ३० नोव्हेंबर १९१४ ला परतले. त्यांची इच्छा होती, की आयोगाच्या कामासाठी मार्च १९१५ ला विलायतेला परतावे. परंतु ते झाले नाही. कारण दि. १९ फेब्रुवारी १९१५ रोजी त्यांचे निधन झाले.

मध्यंतरीच्या काळात गोखल्यांनी आयोगाचे दुसरे भारतीय सदस्य व आपले परम स्नेही श्री. महादेव भास्कर चौबळ यांना या घडामोडीची माहिती नियमितपणे पत्राद्वारे कळविण्याची विनंती केली होती. ती चौबळांनी पत्रांच्याद्वारे पुरवली. चौबळांची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

नामदार श्री. महादेव भास्कर चौबळ यांच्या नावाची नोंद मुंबई गव्हर्नरच्या एक्झिक्यूटीव्ह कौन्सिलचे पहिले भारतीय सदस्य म्हणून कागदोपत्री आढळते. ही नियुक्ती मार्च १९१० मध्ये झाली. महदेव भास्कर चौबळा यांचा जन्म पुणे मुक्कामी दिनांक १५ सप्टेंबर १८५७ रोजी झाला. त्यांचे पूर्वज व्यवसायाप्रीत्यर्थं अनेक वर्षांपूर्वी कोंकण सोडून वसईस येऊन स्थाईक झाले होते. चौबळांचे वडील प्रारंभी वसईच्या जकात खात्यात नोकरीस होते. नऊ-दहा रुपयात प्रपंच भागेना, म्हणून ते पुण्यास जाऊन पोलीस खात्यात नोकरीस लागले. उपजत बुद्धिमत्ता, कर्तृत्व व हुशारी या गुणांमुळे त्यांना भराभर बढती मिळत जाऊन ते अखेरीस पोलीस इन्स्पेक्टर झाले. नोकरीच्या कारकीर्दीत महत्त्वाची कामगिरी बजावल्याबद्दल त्यांना ब्रिटिश सरकारतर्फे एक शाल व तलवार बक्षीस मिळाली होती. भास्कररावांच्या चार मुलांपैकी महादेवरावांनी नावलौकिक संपादन करून घराण्याची कीर्ती उज्ज्वल केली.

चौबळांचे सर्व शिक्षण पुण्यात झाले.पुण्यातील सिटीस्कूल व विश्रामबागेतील सरकारी हायस्कूलमध्ये शिकून ते सन १८७३ मध्ये मॅट्रीकची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. प्रवेशपरीक्षेनंतर ते डेक्कन कॉलेजात गेले. बी. ए. होऊन एम. ए. च्या अभ्यासास प्रारंभ करीत असताना मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कुलात शिक्षकाची नोकरी मिळाली. यामुळे एम. ए. होण्याचा विचार सोडून ते नोकरीत शिरले. सन १८७९ मधील ही घटना. नोकरीत असताना त्यांनी वकिलीचा अभ्यास सुरू केला आणि सन १८८२ मध्ये ते एलएल. बी. ची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. यानंतर सन १८८३ पासून त्यांनी वकिलीचा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला.

सुमारे पंचवीस वर्षे हायकोर्टात अपिलेट बाजूला वकिली चालवून चौबळांनी नामांकित वकील म्हणून नावलौकिक मिळविला होता. मुख्यन्यायाधीश मि. फॅरनने चौबळांना न्यायाधीश नेमावे म्हणून सरकारकडे शिफारस केली होती. यावरून त्यांच्या ठिकाणी असलेली कुशाग्रबुद्धी व कायद्याचे सूक्ष्म ज्ञान प्रगट होते. पुढे सन १९०६ मध्ये रा. ब. कीर्तीकरांच्या नंतर त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्‍ति झाली. या पदावर काम करीत असताना दोन वर्षांनी न्या. चंदावरकर हे सात आठवड्यांच्या रजेवर गेले तेव्हां त्या पदावर चौबळांची हंगामी न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. या काळात त्यांनी हिंदू कायद्यासंबंधी दिलेले काही निर्णय नामनिर्देश करण्याइतपत प्रमाणभूत ठरले. या यशसोपानाची पुढील पायरी म्हणून मुंबईचे गर्व्हनर सर जॉर्ज क्लार्कं (नंतर लॉर्ड सिडनेहॅम) यांच्या एक्झिक्यूटीव्ह कौन्सिलात त्यांचा पहिला भारतीय सदस्य म्हणून अंतर्भाव झाला. कारण सन १९०९ मध्ये ना. गोखले यांच्या प्रयत्नामुळे अंमलात आणलेला मोर्ले सुधारणा कायदा होय या कायद्यान्वये प्रान्तिक गव्हर्नरच्या एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिलात एका पदावर भारतीय सदस्याची नेमणूक व्हावी, अशी तरतूद होती. यानुसार दिल्‍लीला सिन्हा (नंतर लॉर्ड), मद्रासला सर शंकरन् नायर आणि मुंबई इलाख्यात हा मान चौबळांना मिळाला. या वेळेस एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिलमध्ये तेच एकटे निष्णात कायदेपंडित असल्यामुळे त्यांच्या सल्ल्याला विशेष महत्त्व देण्यात येई.

यावेळेस घडलेल्या काही घटना चौबळांनी कार्यतत्परता व करारी स्वभाव यांचे दर्शन घडवितात. न्यायाधीश झाले असता ते मुख्य न्यायाधीशाबरोबर एक अपील ऐकत होते. दुपारची वेळ होती. यावेळेस त्यांच्या हातात एक तार पडली. तार वाचून ती त्यांनी शिपायाकडे परत केली आणि कोर्ट उठेपर्यंन्त म्हणजे दुपारी २-३० वाजेपर्यन्त काम केले. त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव जर्मनीत निधन पावल्याची बातमी देणारी ती तार होती. परंतु चेहऱ्यावर दुःख न दर्शविता सायंकाळी ५-३० वाजेपर्यन्त कोर्टाचे काम करून ते घरी परतले.

दुसरी उल्लेखनीय घटना चौबळ एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिलची सूत्रे हातात घेण्यावेळची आहे. त्या दिवशी हायकोर्टात दुपारी १ वाजेपर्यन्त काम चालवून नंतर ते सचिवालयात गेले. अधिकारसूत्रे हातात घेतल्यावर त्यांच्या लक्षात आले, की प्रथेनुसार अकरा तोफांची सलामी देण्यात आलेली नाही. या गोष्टीकडे चौबळांनी गव्हर्नरचे लक्ष वेधले. भारतीय सदस्याला असा हक्क प्राप्‍त होतो का यावर बरीचशी वादावादी झाली. परंतु सायंकाळी तोफांची सलामी घेतली, तेव्हाच ते सचिवालयातून बाहेर पडले.

ही कागदपत्रे मिळविण्यासाठी चौबळांचे नातू कै. भा. अ. गुप्ते (मुलीचे मुलगे) यांजकडे गेलो असताना त्यांनी मला एक आठवण ठामपणे सांगितली. लोकमान्य टिळकांना मंडालेची शिक्षा जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून हे झाले कसे, असे त्यांनी चहाच्या टेबलावर मूठ आपटून उद्‍गार काढले. चौबळ म्हणाले, “मंत्रिमंडळाचा निर्णय असा होता, की लोकमान्य टिळकांना शिक्षा होऊ नये.” ही झाली गुप्तेंची आठवण. परंतु त्यावेळचे मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर लॉर्ड सिडनेहॅम आपल्या आत्मचरित्रात नेमके उलटे लिहितात. ते लिहितात की, माझे सहकारी माझ्या विचाराशी सहमत होते. त्यामुळे हा संशोधनाचा मुद्दा ठरतो.[ My Working Life: By Lord Sydneham]

गव्हर्नंरच्या एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिलमध्ये असताना सन १९१२ मध्ये ब्रिटिश पार्लंमेंटमध्ये भारतीय लोकांना नोकऱ्या देण्याबाबत सर्वकष विचार करण्यासाठी एक रॉयल पब्लीक सर्व्हीस कमिशन नेमण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. या आयोगावर चौबळांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यावेळेस त्यांना ‘नाईट’ हा बहुमानाचा किताब देण्यात येऊन ‘सर’ करण्यात आले. सन १९१५ ते १९१८ पर्यंन्त चौबळ कौन्सिलमध्ये राहिले. ते शिक्षणमंत्री होते. या काळात त्यांनी बरीच विधेयके हाताळली. परंतु हा काळ पहिल्या महायुद्धाचा असल्यामुळे त्यांच्या कार्याला विशेष प्रसिद्धी लाभली नाही.

माँटेग्यू भारतात आले असताना चौबळांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांचा ओरियंट क्लबमध्ये सत्कार करण्यात आला. यावेळेस चौबळांनी आपल्या भाषणात गोऱ्या लोकांनी भारतीय लोकांना भायखळा क्लबमधील खान्याच्या प्रसंगी प्रवेश दिला नाही याबद्दल कडक टीका केली, असे माँटेग्युने आपल्या रोजनिशीत लिहिले आहे.[An Indian Diary : By E. S. Montague edited by Venelia Montague]

काकासाहेब खाडिलकरांच्या मानापमान नाटकाचा पहिला प्रयोग दि. १२ मार्च १९११ रोजी झाला. पुढे नाटकाचे प्रयोग करायला बेळगावच्या डिस्ट्रीक्ट मॅजिस्ट्रेटने अडथळा आणला. ‘ नाटक वरकरणी निरुपद्रवी असले तरी त्यात सुशिक्षित पिढीला संदेश असावा’ असा त्याने अहवाल दिला. त्यामुळे परवानगी अडली. शेवटी मुंबई सरकारच्या मंत्रिमंडळापुढे प्रकरण आले. चौबळ शिक्षणमंत्री होते. त्यांनी आपला अभिप्राय दिला, की ‘या नाटकात गुप्त संदेश असावा की काय हे मनात धरून मी नाटक पुनःपुन्हा पाहिले, पण तसे काही आढळले नाही, तेव्हा या नाटकाला परवानगी नाकारण्याचा उद्योग माझ्या सहकाऱ्यांनी थांबवावा’. चौबळांच्या या झणझणीत अभिप्रायामुळे नाटकाच्या प्रयोगाला परवानगी मिळाली आणि पुढे नाटकाच्या प्रयोगाला कधीही अडथळा आला नाही.[सरकारी दप्तरातील मानापमान – डॉ. संजीव प. देसाई (दैनिक लोकसत्ता, दि. ८ जून १९८६)]

चौबळांच्यासंबंधी एक उल्लेख प्राचार्य गोविंद चिमणाजी भाटे यांच्या अप्रसिद्ध आत्मचरित्रात आढळतो. हा उल्लेख पुण्याच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने डॉ. माधवराव पटवर्धन यांच्याबाबत केलेल्या चौकशीच्या संबंधात आहे. भाटे लिहितात, "पुढे सोसायटीचे भांडण चव्हाट्यावर येऊन गव्हर्निंग बॉडीला पूर्वीचे सर्व कागदपत्र पाहणे भाग पडले. त्यावेळी प्रोफेसर पटवर्धनासंबंधी कागद सर महादेव चौबळ यांचे वाचण्यात आले. ते म्हणाले, ‘त्यावेळी जर ही हकीकत आम्हाला कळती तर पटवर्धनासारख्या उत्तम शिक्षकास आम्ही जाऊ दिले नसते. खरोखर, कानिटकर पक्षाने पटवर्धनांचे बाबतीत मोठा अन्याय केला. पटवर्धन हे स्पष्टवक्ते व या मंडळींचे डावपेच सभेपुढे आणणारे होते." [डॉ. द.न. गोखलेकृत डॉ. पटवर्धन ऊर्फ माधव ज्युलियन यांचे चरित्र]

यावरून उच्चवर्तुळात चौबळांची लोकप्रियता व वजन किती होते हे दिसून येते.

सेवानिवृत्तीनंतर चौबळांनी पुणे येथे राहून सार्वजनिक कार्यात फार मोठा भाग घेतला. पुण्यातील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्षपद डॉ. भांडारकरानंतर चौबळांना देण्यात आले. काही काळ कार्य केल्यानंतर त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला. तथापि शेवटपर्यन्त ते डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे प्रमुख सल्लागार व मार्गदर्शंक म्हणून होते.

हॉटसन प्रकरणात फर्ग्युसन कॉलेजला आपत्तीतून बाहेर काढण्यास चौबळांच्या वजनाचा व मार्गदर्शनाचा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला अमोल फायदा झाला.

पुण्यातील अनेक स्त्री-शिक्षणसंस्थांशी चौबळांचा निकटचा संबंध होता. हुजूरपागा मुलींच्या शाळेच्या नियामक मंडळाचे ते कित्येक वर्षे अध्यक्ष होते. त्याप्रमाणे महर्षी कर्वे यांच्या ‘इंडियन वुईमेन्स युनिव्हर्सिटी’चे ते सन १९२० मध्ये कुलगुरू होते.

लॉर्ड सिडनेहॅम यांच्या कारकीर्दीत प्रो. विष्णू गोविंद विजापूरकरांनी चालविलेले तळेगावचे समर्थ विद्यालय सरकारच्या अवकृपेला बळी पडले. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचे विजापूरकरांनी ठरविल्यावर चौबळांनी त्यांना साह्य तर दिलेच, परंतु शाळेच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारले. या शाळेसाठी त्यांनी पन्नास सहस्त्र रुपयांचा निधी जमा करून दिला. परंतु असहकार चळवळीच्या काळात त्यांनी या संस्थेशी असलेले आपले सर्व संबंध तोडून टाकले.

काही वर्षे चौबळ पुण्याच्या सबर्बन म्युनिसिपालिटीचे सदस्य होते. या काळात त्यांनी नागरी सोयींच्याकडे आस्थेने लक्ष पुरवले.

सन १९२३ व १९२६ सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर लाचलुचपतीबाबत बेळगाव, धारवाड, सोलापूर व नगर येथे चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आले होते, त्यात चौबळांचा समावेश होता.

स्वभावाने नेमस्त प्रवृत्तीचे असल्याने तीव्र स्वरूपाच्या राजकीय चळवळीत चौबळ पडले नाहीत. असे असूनही ते पुण्यातील डेक्कन सभेचे कित्येक वर्षे सभासद होते. तसेच डेक्कन सभेच्या गोखले हॉलची योजना साकार करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा हिस्सा होता. लोकमान्य टिळक व न्यायमूर्ती चंदावरकर हे त्यांचे सहाध्यायी होते.

स्वभावाचे धिमे, परंतु करारी, मनाचे निष्कपट, बोलण्यात सडेतोड, मित्र म्हटल्यावर त्याला सर्वतोपरी मदत करणारे असे सार्वजनिक क्षेत्रात तळपणारे चौबळ पुणे मुक्कामी गुरुवार दिनांक १३ जुलै १९३३ रोजी सकाळी ९-३० वाजता जलोदराच्या विकाराने निधन पावले. यावेळेस ते ७६ वर्षांचे होते.

चौबळांनी गोखल्यांच्या विनंतीनुसार दिनांक ३ जानेवारी १९१४ ते ९ जानेवारी १९१५ या कालाच्या अवधीत एकंदर चौदा इंग्रजी पत्रे लिहिली त्यांचा मी मराठी अनुवाद केला आहे. ही पत्रे मोठी मनोज्ञ असून, त्यात अनेक गोष्टींचे सहजरीत्या दर्शन घडते. सर्व पत्रांतून एकच सूर आढळतो आणि तो म्हणजे, गोखल्यांची शरीरप्रकृती सुधारावी आणि त्यांना स्वास्थ्य लाभावे म्हणून चौबळांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेली इच्छा. यात त्यांच्या मित्रप्रेमाचे मनोहर दर्शन घडते. याखेरीज या पत्रात गोखल्यांनी चौबळांच्या पत्नीला लिहिलेले पत्र, घराच्या (हे घर गिरगावात चौबळ लेनमध्ये होते.) तक्तपोशीच्या कुजलेल्या लाकडांचा उल्लेख, चौबळांचे आजारी असलेले चिरंजीव चन्दू (मूळ नाव केशव, परंतु चन्दोबा म्हणून ओळखले जाणारे) व कनिष्ठ प्रभू किंवा प्रभाकरचा नामनिर्देश, या सर्वांवरून चौबळांचे गोखल्यांशी किती जिव्हाळ्याचे संबंध होते, हे दिसून येते. पत्र क्रमांक ८ मध्ये विलायतेत शिशिर ॠतूत काम करण्याच्या सक्तीबद्दल केलेली तक्रार युरोपियन लोकांच्या स्वार्थी मनोप्रवृत्तीचा एक पैलू दाखवितो. तर आवश्यक त्या ठिकाणी आकड्यांचा सफाईदार वापर झाल्याने या पत्रांना एक आगळेच परिमाण प्राप्त झाले आहे.

चित्रपटात जशा एकामागे एक घटना घडत जाऊन त्याचे टोक गाठले जाते व सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा त्याकडे खिळल्या जातात, त्याप्रमाणे या पत्रांतून जो मुख्य विषय लोकसेवा आयोग, त्यासंबंधी एकेक पत्र उलटल्याबरोबर विस्तृत माहिती मिळते आणि "हे माझे येथून लिहिलेले शेवटचे पत्र असेल" या १४ व्या व शेवटच्या पत्रातील वाक्याने या उत्कंठतेची परिसीमा गाठली जाते. विलायतेतील भिकार हवा हा पत्रातील उल्लेख चौबळ तेथे रहाण्यास किती नाराज होते याची माहिती मिळते, तर पत्र क्रमांक ८ मध्ये "टा ऽऽटा" हा निरोपदाखलचा गंमतीदार शब्द आढळतो.

या आयोगाचे मूळ प्रवर्तंक व एक सदस्य नामदार गोखले हे आयोगाचा अंतिम अहवाल पाहण्यास हयात नव्हते. ते हयात असते तर कदाचित अहवाल बराचसा निराळा आढळला असता. आयोगाचे एक भारतीय सदस्य श्री. अबदुर्रहीम यांनी मतभिन्नतादर्शक पत्रिका जोडून आपण अहवालात काढलेल्या निष्कर्षांशी मुळीच सहमत होऊ शकत नसल्याचे, स्पष्टपणे नमूद केले. दुसरे सदस्य व या ‘चौदा’ पत्रांचे लेखक चौबळ यांनी अहवालाला जवळ जवळ मतभिन्नतादर्शकच पत्रिका जोडली. त्यात त्यांनी स्वतःची बाजू ठासून मांडली. विशेषतः अँग्लो इंडियन्सबाबत करण्यात आलेला पक्षपात त्यांनी आकडेवारीने दाखवून दिला. मात्र, चौबळांनी इतर गोऱ्या सदस्यांबरोबर अहवालावर सही केली.

ह्या पत्रांच्या संदर्भात चौबळांचे नातू भा. म. गुप्ते यांनी मोलाची मदत केली. ते आज हयात नाहीत. त्यांचे स्मरण होणे अपरिहार्य आहे. डॉ. वि. गो. खोबरेकर यांचा मी आभारी आहे. तसेच माझे मित्र श्री. प्रभाकर उमर्ये व श्री. नवनाथ वि. वराट आणि माझी पत्नी सौ. आशा कुळकर्णी यांचा येथे आवर्जूंन उल्लेख करणे जरूर आहे. त्यांची मला फार मदत झाली. मंडळाचे माजी सचिव श्री. सू. द्वा. देशमुख, व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृत मंडळाने हे पुस्तक प्रकाशनार्थ स्वीकारल्याबद्दल मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारलिंगे यांचा मी ऋणी आहे.

एका महत्त्वाच्या कालखंडावर प्रकाश टाकणारी ही पत्रे आहेत. या पत्रांमुळे गतकालच्या अनेक घटनांना उजाळा मिळतो. तत्कालीन भारतीय राजकारणी पुरुषांना कोणत्या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढावा लागला याचा या पत्रांतून योग्य तो बोध होतो.

१५, हरिहर निवास

ज. बा. कुळकर्णी

रामनगर, डोंबिवली (पूर्व)

पीन क्र. ४२१ २०१

(चौबळ गोखलेंच्या प्रकृतीची चौकशी करत असून आपण कलकत्त्याला जात असल्याचे कळवीत आहेत.)

पत्र क्रमांक १

लोकसेवा आयोग

पोस्टाचा व तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

मुक्काम गिरगांव

३ जानेवारी १९१४

प्रिय गोपाळराव,

आपण ठूला [चौबळांच्या पत्नीचे टोपण नाव.] लिहीलेले प्रेमळ पत्र तिने मला दाखविले. तिच्या मेजवानीचा कार्यक्रम बहारद्दार झाला.

आपल्या प्रकृतीचे वर्तमान ऐकून अस्वस्थ झालो. डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार संपूर्णं विश्रांतीची नितांत आवश्यकता आहे. हे आपणांस पटेल याची मला खात्री आहे. मी समजू शकतो, की आपला स्वभाव व क्षुल्लक कारणाने मनःक्षोभ होण्याची प्रवृत्ती यामुळे आपणांस हे जमणार नाही असे आपण म्हणता, तथापि आपल्यापाशी जबरदस्त इच्छाशक्ती आहे. तेव्हा या शक्तीचा वापर केल्यास मला खात्री आहे, की आपण डॉक्टरांना बऱ्याच अंशी मदत केल्यासारखे ठरेल. आपणांस माहीत आहे, की ज्या पवित्र कार्यासाठी आपण जीवन समर्पित केले आहे, त्याकडे लक्ष देण्यासाठी पुढील काही वर्षे तरी विशेषतः सेवक समाजाची संघटना उभारणे शक्य होईपर्यंत तरी आपले कार्य चालू रहाणे आवश्यक आहे.

आज रात्री मी कलकत्त्यास जात आहे. आपली प्रकृती कितपत सुधारली आहे व कलकत्ता किंवा मद्रास येथे आमच्यात सामील व्हाल की काय हे जाणून घेण्यास मी उत्सुक आहे. तथापि कोणत्याही परिस्थितीत आपला पश्चिमी देशातील दौरा रद्द करू नये. फ्रान्समधील मुक्काम लाभदायक ठरेल याची मला खात्री आहे.

कृतज्ञतापूर्वक आभारी आणि हे नूतन वर्षं आपणांस आरोग्यदायक व सुखाचे जावो हीच मनःपूर्वक इच्छा.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखलेना विश्रांतीचा सल्ला देत आहे.)

पत्र क्रमांक २

लोकसेवा आयोग

पोष्टाचा व तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

मुक्काम कलकत्ता

८ जानेवारी १९१४

ग्रँड हॉटेल

प्रिय गोपाळराव,

आपण अध्यक्षांना पाठविलेली तार पाहिली आणि मला ऐकण्यास आनंद झाला, की आपण काही आठवडे संपूर्ण विश्रांती घेण्याचा मनाचा निश्चय केला आहे. मला आशा वाटते की आपण म्हणता तसा हा रोग म्हणजे हृदयातील अवयवाचा कमजोरपणा नसावा आणि म्हणून डॉ. सरकार यांनी सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही अवयवातील दुखण्याचे निवारण होण्यासाठी विश्रांतीची नितांत आवश्यकता आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत आपण विश्रांती घेणार आहात, तर देवळालीसारख्या प्रकृतीला अनुकूल हवामान असलेल्या ठिकाणी विश्रांती घेण्यास आपणांस डॉक्टरांनी सांगितले नाही का? आपण पुण्यात असाल तोपर्यन्त विश्रांती मिळणे अशक्य आहे. कारण ते त्रास देतील आणि विश्रांती घेऊ देणार नाहीत व दर्शन घेण्यासाठी येणारी जनतेची रीघ थांबणार नाही.

मी प्रा. परांजपे [रँग्लर परांजपे] यांना लिहीत आहे. परंतु आपली व त्यांची भेट झाल्यास मि. फिशर [लोकसेवा आयोगाचे एक सदस्य] यांना महाविद्यालय पाहण्यासाठी शनिवार दि. २१ फेब्रुवारी रोजी आणल्यास सोईचे ठरेल का याची चौकशी करावी. मि. फिशर यांची तशी फार इच्छा आहे आणि त्यांना पुण्यामधील इतर महाविद्यालये पाहायची आहेत. शनिवारी महाविद्यालये सकाळी असतात, का नेहमीप्रमाणे चालू असतात ते मला ठाऊक नाही.

मी मुंबईहून दि. ३ जानेवारीला आलो असता ठकूबाई विश्रांतीसाठी पुण्याला जाण्याचा बेत करीत होती. मी तिला आपल्याला भेटून प्रकृतीच्या संदर्भात पत्र लिहिण्यास सांगितले.

आशा आहे की आपल्या प्रकृतीत खूप सुधारणी झाली असेल. आपणांस नूतन वर्षं सुखाचे व आऱोग्यदायक जावो असे इच्छितो.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखलेंना अद्याप आयोगाचे काम चालू झाले नसल्याचे कळवितात.)

पत्र क्रमांक ३

लोकसेवा आयोग

पोष्टाचा व तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

मुक्काम मद्रास

२८ जानेवारी १९१४

प्रिय गोपाळराव,

मी काल डॉ. देवांना[सर्व्हंट ऑफ इंडीया सोसायटीचे खजिनदार] पत्र लिहिले.

मी आज आपणांस पत्र लिहिण्याचे कारण म्हणजे, डॉ. देवांना काल मी जे पत्रात लिहिले त्याबाबत मि. स्लाय [लोकसेवा आयोगाचे एक सदस्य] यांच्याशी नुकतेच बोलणे केले. ते माझ्या विचाराशी संपूर्णपणे सहमत झाले मि. स्लाय यांच्या मते आम्ही येथे काहीच महत्त्वाचे कार्य करीत नाही आणि मुंबईत हेच आढळणार आहे. त्यांनी विचार व्यक्त केला, की विलायतेतील बैठकीना उपस्थित रहाण्याने आपणांस धोका येणाऱ्या घटनेचा विचार न केलेला बरा.

मला खात्री आहे, की आयोगाच्या इतर सदस्यांचा हाच विचार असावा. प्रार्थना करतो की, येथे न येण्याप्रमाणे मुंबईसही न येण्याचा विचार करावा. अलबत माझ्या मुंबईच्या मुक्कामात मी आपणांस पुण्यास येऊन भेटेनच.

आपण जलपर्यंटनाची तारीख बदलली हे मला ठाऊक नव्हते. मला सांगण्यात आले, की ७ मार्चऐवजी १४ मार्च ही तारीख ठरली आहे. हे खरे का? मला ७ तारखेबाबत आस्था नाही आणि माझी इच्छा आहे, की आपण दोघे मिळून एकाच बोटीने प्रवास करावा. या मुद्द्यावर डॉ. देवांना पत्र लिहिण्याचे सांगितल्यास मी माझी बोटही बदलून घेण्याचा प्रयत्न करीन. आपण लक्षात घ्यावे, की १४ तारखेची बोट ही ‘बदली’ बोट आहे. यास्तव प्रवास दिनांक २१ ला का करीत नाही? मी प्रभाकरला [चौबळांचे कनिष्ठ चिरंजीव] माझ्याबरोबर सहा महिने घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. मला वाटते, हवामानातील बदल त्याच्या प्रकृतीला हितावह ठरेल.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखलेंना चर्चेत विशेष प्रगती झाली नसल्याचे व आपण असमाधानी असल्याचे कळवीत आहेत.)

पत्र क्रमांक ४

लोकसेवा आयोग

वेस्टमिन्स्टर पी. हॉटेल

४, व्हिक्टोरिया एस. डब्ल्यू.,

एस. डब्ल्यू (लंडन)

२७-९-१९१४

प्रिय गोपाळराव,

आपले दि. २६ चे पत्र मिळाले अद्याप मी अध्यक्षांना भेटलो नाही. तथापि मी आत्ताच त्यांना मंगळवार किंवा बुधवारी मुलाखत देण्यासंबंधी लिहिले आहे. यातून काय निष्पन्न निघते ते आपणांस कळवितो. आपल्याप्रमाणे मीही भारतात परतण्यास उत्सुक आहे आणि शक्यतो येथील हिवाळा टाळण्याची इच्छा आहे.

मला अडचण संभवते ती ही की, आपल्याला अंतिम मसुदा मिळेपर्यंन्त असे म्हणता येणार नाही, की अहवालाबाबत मतभिन्नता आहे तसेच अहवालाबाबत मतभिन्नता आहे हे पक्के होईपर्यन्त मला भारतास परतण्यास परवानगी दिली पाहिजे, हे मी सांगू शकत नाही. आणखी अडचण म्हणजे, समजा, आपण तिघेजण भारताला परतलो, तर याचा अर्थ आपण आयोगावर काम करतो असे गृहीत धरायचे का? म्हणजे रहीमने मद्रासला त्याच्या पदावर रुजू व्हायचे आणि मी माझ्या? याबाबत मी साशंक असल्यामुळे भारतमंत्र्यांना परत येत असल्याचे कळविले पाहिजे. म्हणजे त्यांना माझ्या कौन्सिलच्या जागेवर नियुक्ती काढण्यासंबंधीचा आदेश काढणे शक्य होईल.

आपण व रहीमने संमती दिल्यास सर्वांच्या सहीने एक संयुक्त पत्र अध्यक्षांना पाठवून प्रकृति अस्वास्थ्यतेमुळे हिंवाळ्यात येथे राहू इच्छित नाही असे कळवावे. आम्ही ७ नोव्हेंबरच्या बोटीने परतण्याचे ठरविले आहे. आणि त्यावेळेपर्यंत आम्हांबरोबर नेण्यास जो मसुदा असेल तो (अंतिम मसुदा तयार नसल्यास) भारतात पाठवावा आणि भारतीय सदस्यांना त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जरूर तो वेळ द्यावा. अथवा वस्तुस्थितीनुसार संयुक्त सहीने मतभिन्नतेची टिप्पणी किंवा भिन्नतादर्शक टिप्पणी पाठवाव्या. याबाबत आपला विचार काय आहे ते कळवावे.

वर लिहल्याप्रमाणे मी मंगळवार वा बुधवारी लॉर्ड इस्लिंग्टनना [लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष] भेटू शकेन आणि मग चर्चेची फलश्रुती कळवीन.

मला आशा आहे की इस्टबोर्नचा मुक्काम आपणांस आल्हाददायक वाटावा. चन्दू [चौबळांचे ज्येष्ठ चिरंजीव] आणि पटवर्धन [बॅरिस्टर पटवर्धन] तेथे उद्या जातील. प्रभू [कनिष्ठ चिरंजीव] अद्याप रुग्णालयात आहे. तथापि या आठवड्याच्या मध्यावर म्हणजे दि. ३० ला बरा झाल्यामुळे त्याला घरी पाठविण्यात येईल. ३ तारखेला येथे परतण्याची आपली मूळ कल्पना कायम आहे का ते कळवावे.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखले व आयोगाचे दुसरे सदस्य अबदुर्रहीम यांच्या संयुक्त सहीचे पत्र लंडनला पाठविण्यास लिहीत आहेत.)

पत्र क्रमांक ५

लोकसेवा आयोग

तारेचा पत्ता

‘ हॉस्टेलरी, लंडन’

दूरध्वनी क्रमांक ६२३५, ६२३६,

६२३७, ६२३८, ४८७० आणि ४८२

व्हिक्टोरिया

दी वेस्टमिन्स्टर पॅलेस हॉटेल, लंडन

एस. डब्ल्यू.

२९ सप्टेंबर १९१४

प्रिय गोपाळराव,

आपले दिनांक २८ चे पत्र मिळाले. आजच सकाळी माझी अध्यक्षांशी सुमारे २० मिनिटे मुलाखत झाली. या चर्चेतून आपल्या पत्रापलीकडे किंवा खरे म्हणजे त्यांनी तुम्हाला लिहिलेल्या मजकुरापलीकडे विशेष निष्पन्न निघाले नाही.

ते अद्याप जुन्याच चाकोरीतून विचार करीत आहेत. त्यांच्या मते, गेल्या उन्हाळ्यातील बैठकीत ढोबळमानाने केलेल्या चर्चेवर आधारीत अहवाल असल्यास तुम्हाला आणि मला आयोगाला निरनिराळ्या सेवांबाबत शिफारस करण्यात फार मोठी प्रगती करता येणार नाही असे वाटत असावे. ते पुढे म्हणाले की, आपल्या शिफारशीनुसार भारतातील शैक्षणिक संस्था त्वरित सर्वदृष्ट्या सुसज्ज करण्यात याव्यात. म्हणजे विलायतेतून येणाऱ्या उमेदवाराच्या पात्रतेचे उमेदवार येथे मिळू शकतील. ते तत्त्वतः सहमत आहेत. त्यांना वाटते की, आयोगाचे सर्व सदस्य हे मान्य करतील. तथापि असा शैक्षणिक संस्था सुसज्ज होईपर्यन्त शिष्यवृत्त्या इत्यादी देऊन सरळ भरती करण्याबाबत हुजूर मतवादी सदस्य कितपत संमती देतील याबद्दल ते साशंक आहेत. मात्र त्यांची संमती आहे.

आपण ७ नोव्हेंबरला परताल असे त्यांना वाटते. मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की, मि. रहीम हा अतिजहाल सदस्य दुसऱ्या बाजूला असून माझ्यापेक्षा आपले त्याच्यावर जास्त वजन आहे. यास्तव शिफारशीबाबत सर्वसाधारण एकमत होण्यासाठी आपण असेपर्यंन्त निर्णय घ्यावा. मी त्यांना हेही स्पष्ट केले की, इतर भारतीय सदस्यांनी समजून दृष्टिकोन घेतल्यास मला त्यापासून दूर जाणे शक्य होणार नाही आणि या कच्च्चा अहवालाच्या रूपरेषेच्या चर्चेवरून चालू गोष्टीपेक्षा अधिक प्रगती झाली असे म्हणता येत नसल्याने मी असमाधानी आहे. ते म्हणाले की, याचा अर्थ घाई करणे होय. तथापि, आपण ७ नोव्हेंबरला परतण्यापूर्वी अंतिम अहवालाची रूपरेखा नक्की करू शकू असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

ते म्हणाले की, अहवालाच्या प्रती १० ऑक्टोबरपासून सदस्यांना वाटण्यात येतील आणि आयोगाच्या बैठकी १९ ते २० ऑक्टोबरपासून सुरू होतील. यायोगे तूम्ही निघण्यापूर्वी संपूर्ण दोन आठवडे चर्चेसाठी मिळतील.

माझ्याबाबतीत मी असे सांगीतले की, घशाला होणार वारंवार जळजळ आणि खोकला यांच्या त्रासाने लवकर परतण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. यास्तव मी केव्हा निघू शकतो ते कळवा. म्हणजे भारतमंत्र्यांना तसे कळविणे शक्य होईल. परंतु अंदाजे नोव्हेंबरच्या अखेरीला निघणे शक्य होईल.

भारतीय सदस्यांनी हिंवाळ्यापुरते जायचे आणि उन्हाळ्यात परतायचे ही कल्पना त्यांना आत्यंतिक वाटते. याचा विचार फक्त शेवटचा पर्याय म्हणून करावा, असे त्यांचे मत पडले. याचा अथ फार जादा खर्च येईल असे दिसते.

मला वाटते, आम्ही गृहित धरले पाहिजे की, आपण ७ नोव्हेंबरला परत येत आहोत. तेव्हा भारतीय सदस्यांनी १० ऑक्टोबर ते आपण निघणारा दिनांक यामधील कालाचा पूर्ण उपयोग करून घेतला पाहिजे. अध्यक्षांना सांगितल्याप्रमाणे अहवालाचे मसुदे १० ऑक्टोबरपासून वाटण्याचे सुरुवात झाल्यास माझ्या योजनेनुसार आम्ही शक्यतो प्रतिदिनी एकत्रीत बसून या मसुद्यावर विचार करू. ज्या मुद्यावर निश्चित व निर्णायक मतभेद होऊ शकतील ते ठरवू आणि किमान कोणते मुद्दे मान्य करण्यास तयार आहोत ते निश्चितपणे सुचवू. तेव्हा मला हे समजत नाही, की अगोदर जमून आपण काय साधणार आहो ? परंतु हा काळ १० ऑक्टोबरच्या अलीकडचा असावा. आपण आणि रहीम तेथे भेटणार असल्यास कृपया तसे मला कळवावे. आपण कळवाल त्या तारखेस मी उपस्थित राहीन. मी चालू आठवड्याच्या अखेरपर्यंत येईन असे वाटत नाही. प्रभूला उद्या दुपारी हॉस्पिटलामधून घरी जाण्यास परवानगी मिळेल आणि त्यानंतर त्याला एखाद्या दिवशी नाकाच्या तज्ञाकडून तपासून घ्यावयाचे आहे. अद्याप दिवस निश्चित झालेला नाही. त्याच्या नाकातून मधूनमधून रक्तस्त्राव होतो. हे काम चालू आठवड्यात कोणत्यातरी दिवशी उरकून घेतले जाईल आणि मग प्रभूला इस्टबोर्नला येण्याइतपत शक्ती येईल.

सर्वात एक महत्वाची गोष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे. गृहीत धरा मी आणि रहीम नोव्हेंबरच्या अखेरीस परतत आहोत. तेव्हा बैठकीत अहवालाच्या ढोबळमानाने निश्चित झालेल्या रुपरेषेवर सही करावयाची किंवा सही करण्यापूर्वी अहवालाचा अंतिम मसुदा निश्चित झाला पाहिजे म्हणून मागणी करायची ? दुसरा पर्याय ठरल्यास अंतिम अहवाल आपणाकडे भारतात सहीसाठी पाठविला पाहिजे. बहुतेक चन्दू परवा निघेल. त्याच्या टाक्यांपैकी एकाने अद्याप त्रास दिला आहे. तथापि, आज उद्यापर्यंत यातून मुक्त होऊ असा त्याचा अंदाज आहे.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(या पत्रात चौबळ गोखलेंना चर्चेचा गोषवारा सादर करीतअसून आपल्या किंचित नादुरुस्त झालेल्या प्रकृतीचा उल्लेख करीत आहेत.)

पत्र क्रमांक ६

लोकसेवा आयोग

वेस्ट मिन्स्टर पँलेस हॉटेल

४ व्हिक्टोरीया एस. डब्ल्यू.

एस. डब्ल्यू (लंडन)

६ नोव्हेंबर १९१४

प्रिय गोपाळराव,

मी आशा व्यक्त करतो की, कैसर – इ – हिंद बोटीवरील तीन आठवड्यांच्या सक्तीच्या विश्रांतीने आपली शरीरप्रकृती बरीच सुधारली असेल. आणि आपण आवडत्या पुण्याला उत्तम शरीरप्रकृतीच्या अवस्थेत पोहोचला असाल. मला प्रभूकडून एक पोस्टकार्ड आले आणि जिब्राल्टरच्या जवळपास असणाऱ्या माझ्या पुतण्याकडूनही पत्र आले आहे. दोघांनी माल्टा व पोर्ट सैय्यदहून पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांची पत्रे २९ तारखेची असल्यामुळे आपण थेम्समध्ये अडकून असला तरी रात्रौपावेतो जिब्राल्टरपर्यंन्त पोहोचला असाल. तुर्कस्थान आणि दोस्त राष्ट्रातील युद्धाच्या बातमीने काळजी वाटू लागली की आपली बोट नेहमीच्या मार्गाने जाईल की नाही. तथापि पी. अँड ओ. कंपनीकडे काल केलेल्या चौकशीत कळले की आपल्या बोटीने माल्टाहून पुढे प्रयाण केले.

येथील घडामोडींबाबत वृत्तान्त देण्यासंबंधी सोपविलेल्या जबाबदारीच्या दृष्टीने मला कळविण्यास वाईट वाटते की, आपणांस लिहिण्यासारखे अद्याप काहीच विशेष घडले नाही. मि. रहीम, मी आणि सर जे. मॉरिसन हे मॉरीसनच्या दालनात गेले तीन दिवस एकत्र भेटलो. आणि आम्ही पाठवावयाच्या दुरुस्त्यावर एकमत होण्यासाठी कच्या मसुद्यावरील भागाबाबत चर्चा केली. (मी गृहीत धरतो, की येथून निघण्यापूर्वी आपणांस याची पूर्वसूचना मिळाली होती.) प्रत्येकाने पाठवून मांडावयाच्या अशा दुरुस्त्या आम्ही ढोबळमानाने संमत केल्या. सर ज. आठवड्याच्या शेवटी मि. फिशरकडे शेफिल्डला जाणार होते आणि त्यामुळे आम्ही सहपत्रावर चर्चा करू शकलो नाही. मला आठवते, आपण जे वादग्रस्त मुद्दे म्हणून समाविष्ट करण्यास विरोध केला त्या संदर्भात बटलरने सादर केलेल्या सर्व सामग्रीचा मसुद्याचा ५० व ५१॥ परिच्छेद – इतका समावेश वगळता मॉरीसनने तयार केलेला प्राथमिक मसुदा दुमत नसणारा व बराचसा चांगला आहे. उर्वरित सर्व ठीक आहे. आपण सहजरीत्या करू शकल्यास हे मला कळवावे की परिच्छेद ५० व ५१ पैकी कोणत्या भागांना आपण पूर्वी आक्षेप घेतला होता आणि पूर्वीच्या आयोगानंतर झालेल्या प्रगतीचे प्राथमिक सिहावलोकन म्हणून प्रसिद्ध झाल्यास आक्षेपार्ह भागाऐवजी कोणती भर घालू इच्छिता. अहवालाचा अभ्यास करता असे ठरले की, परिच्छेद ४५, ४६ व ४७ चे पुनर्लेखन आपल्या दृष्टिकोनातून करावे. तेव्हा सवड सापडल्यास आपण ते काम करावे व नवीन लिहिलेल्या अहवालाचा मसुदा माझ्याकडे पाठवावा. मला सर जे. मॉरीसनकडून समजले की, सर व्हॅलेन्टाईन चिरोल यांनी सुद्धा नवीन मसुदा तयार करून तो अध्यक्षांना दाखविला. परंतु अध्यक्ष व सर मॉरीसननी तो नामंजूर केला आणि यामुळे मॉरीसननी हा मसुदा तयार केला.

दिनांक २९ रोजी नागरी सेवाबाबतचे सहपत्र प्राप्त झाले. हा बटलरचा मसुदा असून त्यात आपण ऐकलेल्या जुन्याच गोष्टींचा समावेश आहे. म्हणजे ढोबळमानाने त्याने पुढीलप्रमाणे सुचविलले आहे - - २० जागा बारला (वरिष्ठ न्याय विभागातील जागा), सांप्रतच्या यादीतील ६१ जागांपैकी २० जागा येत्या तीन ते पाच वर्षांत प्रान्तातून निवडण्यात येवून तरुण उमेदवारांना द्यावयाच्या आणि शेष ४१ जागा प्रान्तातील जुन्या उमेदवारांना द्यावयाच्या त्याचप्रमाणे प्रतिवर्षी नऊ जणांना भारतात परीक्षा घेऊन (आणि उमेदवारांना निवडून) भरती करावयाचे. मला जो बोध झाला त्यावरून हे आकडेमोडीचे कार्य असावे असे वाटते. एकंदर उच्चपदस्थ पदे ७५५. याच्या १/४ पदे ढोबळमानाने १८९, येतात १८९-८१=१०८ आणि (१) अधिकाराखालील अधिकाधिक म्हणजे १०८ + १८९ = २९७ हे प्रमाण साधारणपणे २० टक्के येते. (१३९४+६२ = १४५६ : २९७ : : १० : २०:) (२) आमच्या चर्चेनुसार मॉरीसनने सूचविले की, आम्ही संपूर्ण आय. सी. एस. श्रेणीच्या १/४ जागा सहज मागू शकतो. ती पदे त्याने १३९४ +१२२ सांगितली आहेत. (यादीतल्या ६१ जागांच्या दुप्पट) = १५१६ = ३७९ म्हणजे २५ टक्के. मी त्याला सांगितले हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यन्त वाढविण्यास तयार आहेत असे समजतो. यावर त्यांनी सूचविले, की या १/४ पदाखेरीज ४० बारच्या पदासाठी आपण मागणी केल्यास हे प्रमाण २७ टक्के होते. हे प्रमाण ते खालीलप्रकारे आखत आहेत.

१५१६ – ८० (बारच्या ४० पदांच्या दुप्पट) = १४३६

१४३६ चा १/४ = ३५९ +४० बारसाठी + ३९९ किंवा ४००

१४३६ + ४० = १४७६ : ४०० : : १०० : २७.१

मी त्यांना म्हणालो की हे ठीक नाही. मूळात आम्ही ३३ टक्के किंवा १/३ पदाची मागणी केली. आम्हाला आता ते २० टक्के पदे देण्यास सिद्ध आहेत. परंतु गेल्या वर्षीच्या प्रांतांतील जागेच्या संबंधित चर्चेच्या वेळेस ते आम्हास २५ टक्के पदे देण्यास तयार होते असे समजते. (रहीम म्हणतो, मालोजा बोटीवरील अध्यक्षांच्या टिप्पणीप्रमाणे ही टक्केवारी सूचविण्यात आली होती.) या तडजोडीतील आपल्या दृष्टीने सुवर्णंमध्य म्हणजे २५ व ३३ टक्क्यामधील प्रमाण आणि ते म्हणजे ३० टक्के. तेव्हा तो म्हणाला फिशरने यादी केलेल्या पदाबाबत आक्षेप घेतला आहे आणि आपण त्याबाबत विशेष औत्सुक्य दाखविलेले नाही. मग मी सांगितले की मीसुद्धा अशा पद्धतीच्या भरतीबाबत उत्सुक नाही. परंतु त्याने आणि मी दोघे मिळून (रहीम) हे प्रमाण ३० टक्के करावे असे ठरले होते. शेवटी त्याने बारच्या भरतीचे प्रमाण ५० : ५० म्हणजे ८० पदांचे असावे अशी स्वतःची दुरुस्ती करण्याचे कबूल केले. ही संख्या पुढीलप्रमाणे

१३९४ + १२२ = १५१६

१५१६ – १६० (बारच्या दुप्पट म्हणजे ८०) = १३५६

१३५६ च्या १/४ = ३३९

३३९ + ८० = ४१९

१३५६ +८० = १४३६ : ४१९ : : १० :२७.१७

मी आणि रहीमने याला संमती दिली. हे प्रमाण आपल्या ३० टक्क्यांजवळ आहे आणि मी आपल्या मूळ हिशोबानुसार ४२७ पदांची मागणी करणार आहे. म्हणजे ३२८ + ४० + ५९/६९ किंवा ३० टक्के. हे प्रमाण किंवा २९.१७ टक्के हे प्रमाण या दोन्ही पदांच्याबाबत तुम्हाला आढळेल. मूळ फरक हा, की आपणास बारची ६० अधिक पदे मिळतील. किंवा प्रांतिक नोकरीतील मिळतील. यानंतर एक पूर्वसूचना मिळाली की, आयोगाची बैठक १० नोव्हेंबरला न भरता १७ नोव्हेंबरला भरेल. मी बैठकीत प्रतिपादन करणार आहे, की या प्रश्नावर पहिला निर्णय द्यावा. याबाबत नंतर तपशीलवार कळवीन. मी मात्र तडजोडीबाबत साशंक आहे. मॉरीसनला फिशरबाबत खात्री वाटत नाही. तथापि ते त्यास भेटावयास गेले आहेत. याबाबत मी अध्यक्षांना उद्या किंवा सोमवारी भेटून दिनांक १७ च्या बैठकीत आय. सी. एस. श्रेणीबाबत निर्णय न घेतला गेल्यास आयोगाचे काम पुढील वसंतॠतूपर्यंत (एप्रिल) तहकूब ठेवावे व आम्हास परतण्यास परवानगी द्यावी असे सांगणार आहे. मात्र माझे हे निर्गमन प्रकृति अस्वास्थ्यामुळे आहे हे कारण नमूद करणार नाही. भारतीय सदस्यांना हिंवाळ्यात विलायतेत रहाण्याची सक्ती करु नये या सर्वसाधारण भूमिकेवरून ही मागणी करणार आहे. अध्यक्षांचे म्हणणे पुढील डाकेने कळवितो.

माझ्या पोटदुखीची व्यथा निवळली आहे. परंतू आपण येथून गेल्यापासून सर्दी आणि खोकल्याने हैराण झालो असून त्यात सुधारणा झालेली नाही आणि मला भीती वाटते, भारताला परतेपर्यन्त हे असेच चालणार.

सर्वांना नमस्कार.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

---------------------------------------------------------------------------------

ता. क. प्रार्थना करतो की, शरीरप्रकृतीस जपावे आणि प्रकृतिवर ताण पडेल असे काही करू नये. आयोग चालू राहिला पाहिजे म्हणून आपणास चिकाटीने मागणी करावी लागेल. कारण आपणास पुढील वसंतऋतूत येथे परिश्रमपूर्वक काम करण्यासाठी यावे लागणार आहे.

(चौबळ गोखलेना कार्यांची अधिक माहिती देत असून ब्रिटीश पार्लमेंटचे उद्‌घाटन झाले असल्याचे नमूद करीत आहे.)

पत्र क्रमांक ७

वेस्टमिन्स्टर पँलेस हॉटेल,

४, व्हिक्टोरीया स्ट्रीट,

एस. डब्ल्यू (लंडन)

१२/१३ नोव्हेंबर १९१४.

प्रिय गोपाळराव,

या आठवड्याबाबत विशेष काही लिहिण्यासारखे घडले नाही. मी आपल्याला पूर्वीच कळविले आहे, की बैठकीची तारीख १० ऐवजी १७ ठरली आहे. आणि म्हणून चालू आठवड्यासंबंधी विशेष लिहिण्यासारखे नाही.

मी आपल्याला शनिवार रोजी (७ किंवा ९) अध्यक्षाना भेटावयास जाणार म्हणून लिहिले होते. परंतु विचाराअंती बेत रहीत केला. रहीमच्या मताप्रमाणे काही दिवस किमान १७ च्या बैठकीपर्यन्त भेट घेऊ नये. तद्नंतर पुढे हालचाल करावी का,मी प्रयत्न करतो आहे त्याला चिकटून रहावे हे ठरवावे. गेले दोन दिवस मला थंडी अतिशय जाणवली. परंतु हे काहीच नाही असे सांगण्यात आले. नंतर थंडी अतिशय पडते. गेले जवळ जवळ दोन आठवडे पडसे आणि खोकल्याने त्रासलो आहे. आणि त्यात अशी थंडी पडल्यास मला नाही वाटत, की हा त्रास नाहीसा होईल. क्षणभर आपणास वाटत नाही, की मी आजारी आहे किंवा होईन – उलट मी ठीक असून नेहमीच्या उत्तम शारीरिक स्थितीत आहे. परंतु पडश्यामुळे दिवसभर एकाकी पडल्यासारखे वाटते.

मी लिहिण्याचे धाडस करतो. अध्यक्ष तुम्हास कच्चा मसुद्यात सूचविलेल्या दुरूस्तीच्या प्रति जशा येतील तश्या देण्यार आहेत. मी नऊ दुरुस्ती सूचना पाठविल्या असून रहीमनेही१ पाठविल्या आहेत. मला कचेरीतून रोनाल्डश्ये,२ स्लाय,३ हँमीकल४ आणि मॉरीसन५ यांच्या दुरुस्त्या मिळाल्या. या दुरुस्त्या आपणाकडे पाठविल्या जाणार आहेत का याची चौकशी येत्या मंगळवारी करणार आहे आणि तसे नसल्यास पाठविण्यास सांगणार आहे. त्यावरून प्रत्येक सदस्य मसुद्यात भर घालतो, उणीवा दाखवतो का बदल करतो याचा आपणास अंदाज घेणे शक्य होईल.

सर एम्. हँमिकल आणि सर टी. मॉरीसन या दोघांनी मसुद्याच्या पहिल्या तीन प्रकरणांच्या जागी एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिण्याचे ठरविले आहे. यावेळी एकादी समिती नियुक्त करून मसुदा तयार करणे किंवा एकादा सदस्य नियुक्त करुन त्याच्याकडून निश्चित केलेल्या शेष भागाच्या आधारीत मसुदा तयार करण्याची शक्यता दिसते. मध्यंतरीच्या काळात वरील सदस्य चार ते शेवटच्या प्रकरणातील शब्द आणि मतितार्थ निश्चित करण्यास प्रारंभ करतील आणि तद्दनंतर जोड पत्रे किंवा सहपत्रे विचारात घेतील.

सहपत्रावरून मी संकीर्ण खात्यांचे आकडे तयार करीत आहे आणि मला आढळून आले आहे, की नागरी, प्रांतिक आणि वैद्यकीय या सेवा वगळता - (यांचे आकडे अद्याप उपलब्ध झाले नाहीत.) वाढ करणे इ. शिफारशीनुसार एकंदर जादा १९॥ लक्ष रूपये खर्च येतो. परंतु अर्थखाते, सार्वंजनिक बांधकाम आणि सर्वेक्षण खात्यात रू. २०॥ लाखाची बचत होते. तथापि ते या सर्व संकीर्ण खात्यातून अंदाजे एक लाख रूपयाची बचत दाखवितात. अलबत्, यात उमेदवारांच्या वाढणाऱ्या संख्येमुळे येणारा जादा खर्च, निवृत्तिवेतन किंवा अन्य भत्त्यामुळे होणारी वाढ यांचा समावेश नाही.

ब्रिटीश पार्लमेंटचे काल उद्‌घाटन झाले. वर्तमानपत्रात भाषणे वाचली असतीलच. यापैकी पंतप्रधानांची घोषणा लक्ष वेधणारी होती. त्यांच्या मते पहिल्या प्रथम वाटले तेवढे हे महायुद्ध दीर्घकाळ चालणारे नाही. एमडनबाबत (तो धीट पुत्र!) सरकारचे पक्‍के मत झाले आहे. पूर्वेकडील वातावरण स्फोटक झाले असून इराणच्या सरहद्दीवर रशियाचे आक्रमण लवकरच सुरू होईल असा अंदाज आहे.कदाचित करण्याबाबत अडचण भासत असावी. मिळालेल्या सर्व माहितीचा विचार करता तुर्कस्थानने आत्मनाश करण्यापलीकडे परिस्थितीचे आकलन केलेले दिसत नाही.

मी केव्हा निघू शकेन, हे मला माहीत नाही. परंतु मला भीती वाटते, की माझा घसा बरा होऊ शकल्याची चिन्हे न दिसल्यास मला आयोगाचे काम पुढील वसंतऋतूपर्यन्त तहकूब करण्यास सांगावे लागेल.

चन्दू उत्तम आहे आणि त्याचप्रमाणे मी. अधिक माझ्या पुढील पत्रात. टा ऽऽ टा!

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

---------------------------------------------------------------------------------

१ ते ५ लोकसेवा आयोगाचे सदस्य

(चौबळ गोखलेना चर्चेच्या अनुरोधाने आपल्या मनावर उमटलेला ठसा कळवित आहेत.)

पत्र क्रमांक ८

१३ नोव्हेंबर१९१४

(लंडन).

प्रिय गोखले,

उद्या दुरुस्त्याबाबत विचार करण्यासाठी पहिली बैठक भरणार आहे. या बैठकीपर्यंत मी अध्यक्षांना भेटणार नाही असे लिहिले होते. परंतु गेले तीन दिवस सर्दी, घसा आणि खोकल्याच्या त्रासाने हैराण झाल्याने विचार बदलला आणि आता सकाळी त्याना भेटावयास गेलो. वाढत्या थंडीमुळे येथे रहाणे अशक्य होत असल्याने मी परत जाऊ का म्हणून विचारले. त्यांनी सांगितले, की शक्य झाल्यास डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत एवढे सहन करावे, (ते म्हणाले दीड महिना) मात्र प्रकृती ठीक न राहिल्यास परतण्यास त्यांची हरकत नाही. याचा अर्थ संपूर्ण आयोगापुढे मुख्य अहवाल आणि प्रमुख सेवा यांच्याबाबत महत्वाच्या मुद्यावर माझा दृष्टिकोन विशद केल्यानंतरच मी त्याना माझ्या पदावर परत रुजू होण्याच्या मार्गातील तांत्रिक अडचणी, त्याचप्रमाणे पुढील वसंत ॠतुत आयोगावर कामे करण्याबाबत रजा मिळण्यासंबंधीची अडचण सांगणार आहे. उद्या भारतमंत्र्याना भेटण्याची शक्यता आहे. त्यावेळेस बोलेन असे ते म्हणाले. अशा प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी नेहमी दूर करता येतात, असेही ते म्हणाले. मी सांगितले, की मोठ्या नाईलाजास्तव प्रकृतीची अडचण मांडली आहे. आयोगाने जाणीवपूर्वक भारतात हिंवाळ्यात व उन्हाळ्यात काम करण्याचे टाळले. भारतीय सदस्यांना मात्र शिशिर ॠतूत येथे काम करण्याची सक्ती का करावी हे समजू शकत नाही.

यानंतरची चर्चा उद्या सुरू होणाऱ्या आयोगाच्या सर्वसाधारण कामाकडे केंद्रीत झाली. यावेळेस ते म्हणाले, की अहवाल पुढील वसंतॠतूत आकार घेईल हे निःसंशय. तथापि तत्पूर्वी आपण अनेक गोष्टी निश्‍चित करु शकतो. हे मी लिहीत आहे, याचे कारण त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून माझ्या मनावर उमटलेला ठसा आपणास कळावा आणि हे निःसंशय, की दि. २२ ऑक्टोबरच्या बैठकीत वरवर विचार केलेल्या आपल्या संयुक्त निवेदनाच्या आधाराने तडजोड होण्यांची शक्यता नाही. उपसमितीच्या अहवालाच्यावेळी केले. त्याप्रमाणे ते प्रत्येक दुरुस्ती सूचना विचारात घेणार आणि त्यावर मतदान होऊन अहवालाचा अंतिम मसुदा तयार करण्याच्या दृष्टीने मुद्दे निश्‍चित करणार आहेत. मला वाटते, मुख्य मुद्याबाबत आपल्या मागण्या म्हणजे नागरी सेवा, गोरे आणि भारतीय उमेदवार यांच्या वेतनातील फरक, यासंबंधी ते खाली येऊन आपली किमान मागणी मान्य करणार नाहीत. याबाबत मी आपणास या आठवड्यानंतर सविस्तर पत्र लिहिणार असून त्यात शुक्रवारपर्यंत प्रतिदिनी काय घडले ते कळवीन. आयोगाच्या सचिवाना लिहिलेल्या पत्रात आपण इच्छा व्यक्त केली असल्याने दुरुस्तीसूचना आपणाकडे पाठविण्यास सांगितले आहे. (हेतू हा, की प्रत्येक सदस्याच्या मनात काय चालले आहे ते कळावे.) मी अध्यक्षांकडून परतल्यावर सर थिओडोर मॉरीसनना भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दुपारच्या भोजनापर्यंत ते खोलीत आले नव्हते. ता. क. एक गोष्ट अध्यक्षांनी सांगितली, की चौबळ आपली दुरुस्ती सूचना महत्वाची आहे आणि हे सांगण्यास मी विसरलो. हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. ते म्हणाले, एक व्यावहारीक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ते वाटेल ती शिफारस करणार नाहीत. आणि हे त्यांचे उद्‍गार मी अनिष्ट-सूचक समजतो. मी आशा धरतो, की मी चुकलो असेन. तथापि हा माझा सांप्रतचा तर्क आहे. यास्तव तुम्ही कच्च्या मसुद्यावर मतभिन्नतादर्शक अहवाल लिहिण्यास आत्ताच सुरुवात करावी. म्हणजे पुढील वसंतऋतूत जेव्हा आपण भेटू तेव्हा काम हलके होईल. आपल्या संयुक्त टिप्पणीने पाठविण्यात येणारा अहवाल किमान मतभिन्नतादर्शक असावा असे मी इच्छितो. म्हणजे मी त्याच्याशी संपूर्ण सहमत असेन. वेंचे काढून त्यावर आधारित असलेला मतभिन्नतादर्शक अहवाल नादिष्ट आणि एकांगी वृत्तीचा म्हणून दुर्लक्षित होईल आणि मग राज्यकर्त्याना त्याकडे साफ दुर्लक्ष करणे सुलभ जाईल. त्यापेक्षा तो सांप्रतच्या परिस्थितीत आपण मागणी करण्याइतपत वाजवी असल्यास तसा तो रास्त भूमिकेतून मांडावा. अधिक या नंतर.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखलेना महत्वाच्या मुद्यावर घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देत आहेत)

पत्र क्रमांक ९

१३ नोव्हेंबर१९१४

(लंडन).

प्रिय, गोखले,

आयोगाच्या काल आणि आज बैठकी झाल्या. उद्या आम्ही भेटत नाही. (लो राँबर्टसची [ब्रिटनचे सेनापती आणि नंतर युद्ध मंत्रीमंडळाचे सल्लागार] प्रेतयात्रा). आता असे ठरले की, आठवड्यातील तीन दिवस (बुधवार, गरुवार व शुक्रवार) आम्ही सकाळी १०-३० ते दुपारी १-३० पर्यत एकत्र जमायचे. त्यांनी आपणास दुरुस्ती सूचना पाठविल्या नाहीत– परंतु सचिवाने माझ्या चिठ्‍ठीला उत्तर लिहीले, की चालू आठवड्यात ते सर्व दुरुस्तीसूचना आय्‌सीएस व प्रांतिक सेवेबाबतची नवीन सहपत्रेयांच्यासह एक गठ्‌ठा करुन पाठविणार आहेत. मला वाटते, की आपण निघाल्यानंतर म्हणजे सोमवार किंवा मंगळवारी मॉरीसनला मी भेटलो. तेव्हा त्यांने सांगितले, की सर व्हॅलेन्टाइनने परिचयात्मक प्रास्तविक तयार केले असेल तरी ते मान्य होणार नाही व अध्यक्षानी त्याला संमती दिली नाही. सर थिओडोर मॉरीसनने प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीचा सूचनेच्या आधारे प्रास्ताविक प्रकरणाचा निर्णय लावण्यासाठी एक समिती नेमावी ही सूचना मान्य केली जाईल अशी अटकळ मी बांधली होती. कारण विशेषतः सर मरेने याच भूमिकेतून दुरुस्ती सूचना मांडली होती. आम्ही सर व्हॅलेन्टाइनचा मसुदा कधीच पाहिला नाही. मात्र अध्यक्ष, फीशर कदाचित इतरांनी पाहिला असावा. आणि म्हणून मॉरीसनची दुरुस्ती फेटाळली गेली व असे ठरले, की सर व्हॅलेन्टाइनचा मसुदा सर्व सदस्यात प्रस्तृत करून त्यावर आयोगाने विचार करावा. तसेच उपसमिती नेमू नये व मसुद्यांत फार मोठे बदल करू नये असेही ठरले. माझा म्हणण्याचा इत्यर्थ बहुसंख्य सदस्यांचा हा दृष्टिकोन होता. नंतर प्रत्येक परिच्छेदावरील तोंडी व इतर दुरुस्त्यावर विचार करण्यात आला. आणि आज आम्ही ६२३ परिच्छेदापर्यन्त आलो आहोत. मि. मॅजने पाठविलेले निवेदन व दुरुस्तीसूचना आपणास पाठविलेल्या कागदपत्रात आढळतील. परंतु ते दोन्हीही दिवशी उपस्थित नव्हते. मला किंवा रहीमला ते कुठे आहेत माहित नाही. आपणास सर्व तपशीलाबाबत त्रास देत नाही. परंतु महत्त्वाच्या मुद्यावर घेतलेल्या निर्णयाचा निर्देश खालीलप्रमाणे करतो.

१) असे ठरले किंवा ठरण्यासारखे गृहीत धरण्यात आले, की वैद्यकीय सेवेबाबतचा प्रश्न किमान पुढील वसंतॠतूपर्यन्त तहकूब ठेवायचा. आणि यामुळे मसुद्यातील ८-१० हा भाग सांप्रत काढून घेण्यात आला आहे. फक्त एकच महत्वाची गोष्ट मी चर्चेत जाणू शकलो आणि ती म्हणजे मि. बटलरने केलेले विधान. आत्तापावेतो जवळजवळ २२८ अधिकाऱ्यांना नागरी सेवेतून मुक्त करून युद्धकार्यासाठी परत बोलाविले आहे, असे त्याना भारत सरकारकडून समजले होते. (तेव्हा महायुद्धाच्या काळात भारतीय किंवा इतर खाजगी डॉक्टर्सना स्वयंसेवक म्हणून सैन्यात भरती होण्यास आवाहन करण्यात आले का हा सुद्धा भारतात कदाचित चौकशी करण्यासारखा मुद्दा आहे!) कदाचित वसंतॠतूत हा प्रश्न परत उपस्थित झाल्यास नागरी वैद्यकीय सेवेत संपूर्ण विस्कळीतपणा येईल. तिचे सैनिकी खात्याशी संबंध अजिबात तोडून टाकणे योग्य होणार नाही काय ?

२) १६ वा परिच्छेद म्हणजे "शांततेच्या काळात इ.(एल् रोनाल्डशेने जोरदार पाठिंबा दिलेली मि. स्लायची दुरुस्ती सूचना) भारतात शांतता नव्हती. ती स्वयंशासित वसाहत नव्हती. या विधानाला त्यांचा आक्षेप आहे-मी आणि अन्य थोड्या सदस्यांनी यातून मसुद्यात जे आहे त्याप्रमाणे साधारण व्याख्या तयार करून माझ्या दुरुस्ती सुचनेत भर घातली" .मला वाटते, वाक्य कायम ठेवावे, परंतु त्यात फेरफार करून त्याचा जहालपणा कमी करावा असे ठरले.

३) १७ व्या परिच्छेदावर यानंतर दीर्घकाळ चर्चा झाली, यावेळेस अध्यक्ष प्रथम दोन गटामध्ये विभागणी व्हावी या मताचे जोरदार पुरस्कर्ते होते. तथापि सर व्हॅलेन्टाईन चिरोलनी मॉरीसनचा निर्देश करुन (त्याची किरकोळ दुरुस्ती सूचना क्र.१) एकाद्या दुरूस्तीसूचनेच्या रुपरेषेवर विभागाचे तीन गट पाडावे असा आग्रह धरला. अध्याक्षांना ते पटले. आणि शेवटी तीन गटात विभागणी करण्याचे ठरले. यावेळेस सेवेचा कोणता गट कोणाला वाटून द्यावा, याविषयी फार मोठी मतभिन्नता आढळली. महत्वाची गोष्ट आपल्या ध्यानात येईल, की मि. स्लाय आणि रोनाल्डश्येंचा ओढा ब गटाकडे आहे (सांप्रत म्हणजे शास्त्रीय सेवा) कारण वनसेवेत २०० गोरे अधिकारी नोकरीत होते आणि डेहराडूनचे केंद्र कार्यक्षम व तांत्रिकदृष्ट्या वनअधिकारी म्हणून लायक उमेदवार तयार करणारे असले तरी अशा पद्धतीने गोऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्यास ते कधीच संमती देणार नाहीत. (रोनाल्डशेने तर स्पष्टरीत्या मांडले, की पुढील तीस वर्षात देशातील गोऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, आणि स्लॉयने सांगितले की सदरहू संस्था तांत्रिक दृष्ट्या लायक उमेदवार तयार करीत असली तरी वन अधिकाऱ्याला इतर काही गुणांची आवश्यकता असते आणि ते गुण प्रत्येक भारतीयात असतीलच असे नाही.) सांप्रत असे ठरले, की परिच्छेद १७ व १८ वरील चर्चा, एक नवीन सुधारित मसुदा तीन गटात तयार करून तो सर्व सदस्यात प्रसृत करेपर्यंत तहकूब ठेवावा. माझ्या तर्कानुसार स्लाय व रोनाल्डश्येच्या मताला फीशर, सर व्हॅलेन्टाईन, सर मरे आणि अध्यक्षांनी सुद्धा मान्यता दिली आहे. या गोष्टीला मी महत्व देतो. (खात्री नसली तरी मला असे वाटते.) हे मुद्दे आणि बहुसंख्य सदस्यांनी एकाद्या प्रस्तावाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिल्यास सध्याच्या मसुद्याचे पुनर्लिखाण किंवा त्यातील सामग्रीची जुळवणी भाषा व अर्थाच्या दृष्टीने बिनतोड असणे आवश्यक आहे असे नव्हे, तर आपल्या प्रस्तावाच्या रूपरेषेबाबत बहुसंख्य किंवा एकमुखी पाठिंबा मिळेल याविषयी मी संपूर्णपणे निराश झालो आहे.

शुक्रवारच्या बैठकीनंतर या मुद्याबाबत बैठकीत काही महत्वाची चर्चा घडली असली तर फुरसद सापडल्यास लिहीन. परंतु तसे नसल्यास पुढील आठवड्याच्या पत्रात लिहीन.

अध्याक्षानी सांगितले, की मी प्रकृती अस्वास्थतेच्या भूमिकेवर लवकर परतल्यास काय होईल हे विचारण्यासाठी त्याना लॉर्ड क्रूला [तत्कालीन भारतमंत्री] भेटण्यास सवड झाली नाही. टा S टा S मी आज तरी ठीक आहे .काळजी नसावी .मी ह्या भिकार हवामानात माझा सर्वतोपरी काळजी घेत आहे आणि आशा करतो, की मी त्यांत तग धरेन.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

(चौबळ गोखलेना बैठकीची अधिक माहिती कळवित आहेत.)

पत्र क्रमांक १०

१३ नोव्हेंबर१९१४

(लंडन).

प्रिय गोपाळराव,

आज सकाळी मसुद्यावर तिसरी बैठक झाली आणि दुरूस्ती सुचनांवर चर्चा होऊन परिच्छेद २७ पर्यंत पोहोचलो. परिच्छेद २३ व २४ चे मसुदे पुनः तयार करायचे ठरले. परिच्छेद २६ वर चर्चा करताना सरळ भरतीतून व कनिष्ठ पदातून पदोन्नति करण्यात येणारा उमेदवार यांच्यातील भरतीचे प्रमाण सर्वसाधारपणे २/३ ला १/३ हे असावे अशी मी दुरुस्ती मांडली. मला वाटते, शेवटी असे ठरले की सरळ भरतीच्या प्रमाणात वाढ करावी. —परंतु त्यांचे प्रमाण प्रत्येक सहपत्रात नमूद करण्याची जरुरी नसल्याचे ठरले.

पदासाठी उमेदवारांची स्पर्धां आणि नियुक्‍ती या प्रश्नाबाबत पुन्हा मसुदा लिहिण्याचे ठरले. या खेरीज काहीही महत्त्वाचे घडले नाही. आम्ही पुढील आठवड्यात बुधवारी (२६) – २६ व २७ ला भेटत आहोत. मला आशा आहे, की या पत्राबरोबर आपणास दुरुस्ती सूचना मिळतील. प्रार्थना करतो, आपल्या प्रकृतिविषयी विस्तृत माहिती मिळावी आणि फुरसद सापडल्यास एखादी चित्तवेधक बातमी लिहावी.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

आज सकाळी मि. फिशर गैरहजर होते. परंतु मि. मॅज आले होते.

(चौबळ गोखलेना आयोगाच्या कामाची प्रगती कळवित असून स्वतःच्या प्रतिनियुक्‍तीची माहिती देत आहेत.)

पत्र क्रमांक ११

लोकसेवा आयोग

पोष्ठाचा आणि तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

वेस्टमिन्स्टर पो. हॉटेल,

४, व्हिक्टो. स्ट्रीट, एस.डब्ल्यू.

(लंडन).

दि. २७-११-१९१४.

प्रिय गोपाळराव,

सकाळ बैठकीनंतर रहीम मला आत्‍ताच भेटला आणि त्याने आपणास आजच्या डाकेनें पत्र पाठविण्याचे सांगितले. ती म्हणतो, तडजोडी बाबत संपूर्णं निराशा झाल्याचे त्याने पत्रात लिहिले आहे. माझ्या मागील दोन पत्रातील सूराने व गेल्या आठवड्यतील बहुसंख्य सदस्यांच्या मतामुळे मी निराश झालो असे वाटले असले, तरी तसे नाही. मी एकमताबद्दल निराश असलो तरी बहुमताबद्दल नाही. —हे विधान फार अगोदर करतो आहे —कारण अहवालावरील चर्चां पुरी झालेली नाही. वेतन इ. बाबत उपस्थित केलेले प्रश्न निरनिराळी सहपत्रे तपासून होई पर्यन्त तहकूब करण्यात आले.

काल रात्री सर व्हॅलेन्टाईन यांचे छापील परिचयात्मक प्रकरण हातात पडले आणि मला त्याचा अभ्यास करण्यास फुरसुद मिळाली नाही. परंतु लिहिण्याचे धाडस करतो, की सदरहु प्रकरण आपल्यांला डाकेने पाठविले आहे. विलायतेत भरती केलेल्या भारतीय व गोऱ्या अधिकाऱ्याना समांन वेतन मिळावे या आपल्या संयुक्‍त निवेदनातील मुद्दा मतासाठी टाकण्यात आला. मला वाटते, आपण उपस्थित केलेला मुद्दा तडजोड म्हणून स्वीकारण्यास परवानगी द्यावी असा बैठकीचा सूर होता परंतु बहुसंख्याकांची वैयक्‍तिक मते आपल्याविरुद्ध होती.

या आठवड्यातील कोणत्याही बैठकीस मॅकडोनल्ड उपस्थित नव्हते. तथापि गल्या मंगळवारी माझ्याबरोबर त्याना खाना घेण्यास सांगितले आणि त्यावेळेस आम्ही दोघेजण सुमारे दोन तास एकत्र होतो. मला वाटते ते ठीक आहेत. त्याना सुद्धा आपल्या बाजूला बहुमत नसल्याने निराशा वाटत नाही.

आपण बर्मा सिव्हील सर्व्हीसबाबत आयोगाच्या विविध गोऱ्या सदस्यांना निश्‍चित काय सांगितले ते कळवाल कां? भारतीय उमेदवारांच्या भरतीच्या प्रमाणाच्या प्रश्नाच्या कक्षेतून ब्रह्मदेशातील नागरी पदे वगळण्यास आपण सम्मति दिली हे खरे कां? याबाबतीत मी आपली भूमिका समजू शकलो नाही. परंतु मी जेव्हा जेव्हा या मुद्दावर इतरांशी चर्चां केली, तेव्हा ते, ब्रह्मदेशातील पदे आपण हिशोबातून वगळण्यास संमती दिल्याचे सांगतात.

सर्दीचा त्रास वगळता मी ठीक आहे. मात्र ही सर्दी पूर्वेंच्या उबदार वातावरणात परतेपर्यंत जाणार नाही असे मला वाटते.

(चौबळ गोखलेना आयोगाच्या अंतिम मसुद्याची माहिती देत असून आपण भारताला परतण्याची कल्पना देत आहेत.)

पत्र क्रमांक १२

लोकसेवा आयोग

पोस्टाचा आणि तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

४ डिसेंबर १९१४

वेस्टमिन्स्टर पी. हॉटेल

४ व्हिक्टो. एस. डब्लू. एस.

डब्लू. (लंडन)

प्रिय गोपाळराव,

आज सकाळी ही मंडळी आपल्याकडे सर्व दुरुस्ती सूचनासह आयोगाबाबतचे उपयोगी साहित्य पाठविणार की नाही याची चौकशी केली. यामुळे येथे काय चालले आहे हे कळवून मी आपणास त्रास देत नाही सर्वसाधारण अहवाल पाहण्यात आला. त्याचप्रमाणे कृषी, नागरी पशुवैद्यकीय, जकात, फॅक्टरी व बाँयलर्स, सैनिकी अर्थ, भारतीय अर्थ, वन या विभागाच्याबाबतची अहवालात करण्यात आलेली दुरुस्त्या पहाण्यात आल्या. मी अध्यक्षाना आय. सी. एस व प्रांतिक सेवा हे प्रश्न चर्चेसाठी अहवालानंतर परंतु शेवटी घेण्याची विनंती केली. तथापि, नेहमी म्हणतात त्याप्रमाणे अहवालाचा मसुदा (शब्दातील किरकोळ दुरुस्त्यासह वगळता) स्वीकृत करण्यात आला. पुढील आठवड्यात काय घेणार ते कळले नाही मि. मॅकडोनल्ड व मि. फिशर हे पुढील आठवड्यात येऊ शकणार नसल्याने शिक्षण हा विषय पुढील पंधरवड्यापर्यंत ढकलण्यात आला आहे. मात्र सिव्हील सर्व्हीसचा प्रश्न मला वाटते, वरील दोघांच्या अनुपस्थितीतही घेण्यात येईल आणि प्रत्येकाने पाठविलेल्या दुरुस्तीसूचनेवर मत घेण्याच्या अध्यक्षांच्या संवयीनुसार कार्यक्रम झाल्यास मला नाही वाटत काही मूलभूत बदल होतिल. मी आयोगाच्या कार्याबाबत जादा लिहीत नाही. कारण मी येथे असेपर्यंत माझी पत्रे आपल्याकडे वेळेवर जाऊन त्याची उत्तरे येतील असे वाटत नाही. परंतु मी तेथे येईपर्यंतच्या काळात आपण सर व्हँलेन्टाईनचा मसुदा, लॉड रोनाल्डश्येची गोपनीय टिपणी आणि अनेक दुरुस्ती सूचनांचे अवलोकन करालच. तेथे आल्यावर मी आपणास व्यक्तिशः दुरुस्तीसूचनांबाबत त्याचप्रमाणे आपणास भेटण्यापर्वी पाठविलेला अहवालाचा अंतिम मसुदा दुरुस्तीसूचनांमुळे तयार केलेली सुधारित सहपत्रे यासंबंधीची अधिक माहिती चांगल्यारीतीने देऊ शकेन.

मी २४ डिसेंबरला परतण्याचे निश्‍चित केले आहे आणि त्या दिवशी निघणाऱ्या एस. एस. इजिप्त या बोटीचे तिकीट तात्पुरते राखून ठेवित आहे. त्याप्रमाणे मी अध्यक्षाना कळविले आहे. मि. रहीमही त्याच दिवशी निघत आहे. सुवेझ कालव्यात कोणतीही गुंतागुंत व विघ्न न उद्‍भवल्यास व बोटी नेहमीप्रमाणे आल्यास मी जानेवारीच्या मध्याला मुंबईला पोहोचू शकेन. मी परतलोच पाहिजे. कारण पुढील वसंतऋतूत परतण्यास मला अवघे अडीच महिने उरतात. मुंबईतील घरात काही दुरुस्त्या करावयाच्या आहेत. यास्तव तेथे उपस्थिती आवश्यक आहे. मला समजते की, घराच्या तक्‍तपोशीचे लाकूड कुजल असून त्यातून पाणी झिरपते; ते काढून टाकून दुसरे कसलेतरी आच्छादन घालावे लागेल. मी कामाला सुरुवात करीन आणि चन्दू परतताच तो पुढील कामाला सुरुवात करील.

भारतात परतल्यावर मला कचेरीच्या कामाचा ताबा घेण्याची जरूरी नाही, हे आपणास मी पूर्वीच लिहिले आहे. याचे कारण सध्याप्रमाणे मी प्रतिनियुक्तीवर असेन. (याला काटेकोरपणे प्रतिनियुक्ती म्हणता येत नाही. परंतु सोईसाठी हा शब्द वापरतो.) माझा बहुतेक वेळ मी पुण्यात राहून आयोगाच्या कामासाठी खर्च करावा अशा विचारात आहे. हे करण्यात माझा उद्देश्य आपल्या बरोबर सल्लामसलत करणे हा आहे. म्हणजे विलायतेस आल्यावर कोणती निश्‍चित भूमिका घ्यावी हे आपणास संयुक्तपणे ठरविता येईल. आणि मत भिन्नतादर्शक अहवाल अथवा टिप्पणी तयार करण्यास मदत करता येईल. यासाठी निघण्यापूर्वी मी वसंतऋतुतल्या पहिल्या बैठकीची तारीख निश्‍चित करून घेणार आहे. मात्र ही तारीख मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्या अगोदर असू नये हे सांगणार आहे.

आपल्या व्हॉईसरॉय कौन्सिलच्या बैठकीच्या काय तारखा ठरल्या आहेत हे मला माहित नाही आणि पुण्याला आल्यावर भेट होईल का याची खात्री वाटत नाही. तथापि, आपण एकत्र असणे शहाणपणाचे ठरेल. मि. रहीमलासुद्धा त्याच्या जागेवर रुजू होण्याची इच्छा नाही. तथापि, माझ्याबाबतीत काय ठरले हे समजले नाही. इस्लींग्टनने लाँर्ड क्रूला विचारले. त्यांनी सांगितले, की हा केवळ २-३ महिन्याचा प्रश्न असल्यास मी कामावर रुजू होऊ नये.

नववर्षाच्या शुभेच्छा !

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

---------------------------------------------------------------------------------

१. हे घर गिरगावात चौबळ लेनमध्ये होते.

(चौबळ गोखलेना बैठकीतील निर्णयाचा गोषवारा देत असून आपण भारताला निश्‍चितपणे परत येत असल्याचे कळवित आहेत.)

पत्र क्रमांक १३

लोकसेवा आयोग

पोष्टाचा आणि तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

मुक्‍काम वेस्टमिस्टर पॅलेस हॉटेल

४ व्हिक्टो. एस. डब्लू. एस्.

डब्लू. (लंडन)

१०|१२|१४.

प्रिय गोपाळराव,

आज सायंकाळी आम्ही शिक्षण व आय. सी. एस. ह्या सेवा वगळता सर्व सेवांच्या सहपत्रांच्याबाबत विचार केला. या दोन सेवा पुढील आठवड्यात विचारात घेण्यात येतील. (१६, १७, १८ व २३) आणि यासाठी जादा दिवस लागत असल्यास २२ तारखेला चर्चेला बसायचे आहे. महत्वाच्या मुद्यावर घेतलेल्या निर्णयाचा गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे:

(१) पोलीस सेवा – भारतात २० टक्‍के भरती करण्यास व विलायतेत रहाण्यासाठी ७ वर्षाच्या कालावधीची अट पाच वर्षापर्यंत खाली आणण्यास संमती मिळाली आहे. परंतु यात एक मख्खी आहे. एकमत होण्याची शक्यता असल्यास ही सवलत देण्यास ते कबूल होतील.

(२) विलायतेत भरती केलेल्या भारतीय व गोऱ्या अधिकाऱ्यांना समान वेतन देण्यासंबंधीचा विचार हा त्यांच्या भारतीय मित्रांनी व्यक्‍त केलेली भारतीय जनतेची भावना म्हणून गृहीत धरली आहे. आणि ही बाबसुद्धा एकमत आढळल्यास सवलत म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे.

(३) सरकारी बांधकाम खात्यात अंमलबजावणी श्रेणीत ते समान वेतन देण्यास कबूल नाहीत. परंतु मुख्य अभियंता आणि अधिक्षक अभियंता या पदांना देण्यास तयार आहेत. तथापि, यापैकी कनिष्ठ पदावरील कालावधी १० वर्षावरून सहा वर्षावर आणण्याचे ठरले होते. तो कालावधी आता प्रयोगात्मक म्हणून सहा वर्षाऐवजी आठवर आणण्याचे संमत झाले आहे. आणि या अटीवरच शाही सेवेच्या भागातील भारतीय उमेदवारांची संख्या ४२ वरून ६० वर नेण्याचे ठरले.

(४) पोलीस सेवेला शाहीश्रेणी देण्याचा प्रश्न विचाराधीन आहे. बहुसंख्य सदस्यांच्या मते वार्षिक दोनलक्ष रुपयांवरील खर्च हा अधिक आहे आणि द्यावयाची श्रेणी विचाराधीन आहे.

(५) सांप्रत अस्तित्वात असलेल्या दोन्ही सेवेतील स्पर्धायुक्त परीक्षा तशाच रहाव्या. परंतु उमेदवाराची नियुक्‍ती आयोगाऐवजी मंडळामार्फत होईल.

आपल्याला नवीन अहवालाचा मसुदा व सहपत्रे मिळाल्यावर निरनिराळ्या सेवेतील इतर अनेक छोटे मुद्दे आढळून येतील.

पुढील आठवड्यात चर्चेस येणाऱ्या शिक्षण आणि आय. सी. एस. सेवेबाबत मोठी लढाई जुंपणार आहे. मला हे आवडत नाही म्हणा किंवा याबाबत प्रस्तावित केलेल्या योजनेचा यत्‍किंचीत बोध होत नाही म्हणा मी सर्वसाधारण व्यक्त केलेल्या विचारावरून माझ्या अडचणीतील मुद्दे आपल्या लक्षात येतील. आय. सी. एस. सेवेबाबत तीव्र लढा करावा लागेल आणि मला वाटले की, हा मुद्दा आपल्याला व्यक्तिशः भेटेपर्यंत स्थगित करावा लागेल. कारण मला याबाबत लिहिण्यास अवधी मिळेल असे वाटत नाही आणि यदाकदाचित वेळ सापडल्यास मी ज्या बोटीने प्रवास करीत आहे त्याच बोटीने हे पत्र येईल.

मी निश्‍चितपणे २४ तारखेला निघत आहे. पुढील वसंत–ऋतूत येथे येण्याबाबत प्रवासखर्च सरकार देणार आहे का म्हणून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. निर्णय काहीही घेवो. मी मात्र निघत आहे.

येथील हवामान अगदी भिकार आहे. गेला संपूर्ण आठवडाभर पर्जन्यवृष्टी जोरात होती आणि मागील पत्रात लिहिल्याप्रमाणे मी सर्दीने हैराण झालो आहे. पुण्याच्या उबदार हवामानात लुटत असलेल्या आनंदाबद्दल मला आपला खरोखरच हेवा वाटतो.

चंदूला २६ जानेवारीला बोलवावे असे ठरले असून त्याने २० फेब्रुवारीला निघण्याचे कबूल केले आहे. त्याची जखम व्यवस्थित भरली आहे.

आपला स्नेहांकित,

म. भा. चौबळ

---------------------------------------------------------------------------------

ता. क. अध्यक्षांनी आज मला व रहीमला सूचना केली की, सुधारित अहवालाच्या मसुद्याबाबत तसेच सर व्हॅलेन्टाईन चिरोलच्या मसुद्याबाबत काही मुद्दा मांडण्याची इच्छा असल्यास तशी टिप्पणी दिलेली बरी. म्हणजे नाताळनंतर होणाऱ्या बैठकीत विचार करणे शक्य होईल.

म.भा.चौबळ

(या शेवटच्या पत्रात चौबळ गोखलेना चर्चेचा अंतिम आढावा सादर करीत असून इतर सदस्यांबरोबर झालेली मतभिन्नता स्पष्टपणे नमूद करतात.)

पत्र क्रमांक १४

लोकसेवा आयोग

पोष्टाचा आणि तारेचा पत्ता

लोकसेवा आयोग

मुक्काम लंडन

९ जानेवारी १९१५ (डाक)

प्रिय गोपाळराव,

मला तपशीलवार पत्र लिहीण्यास वेळच नाही. आम्ही शिक्षण व नागरी सेवेच्या सहपत्राच्याबाबतचा मोठा भाग पुरा केला. ढोबळ मानाने मला वाटते, आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर सहमत होणे दुरापास्त.

शिक्षण– तयार केलेली योजना जवळ जवळ मंजूर झाली आहे. २० उच्‍च पदे फक्त; १/४ (म्हणजे ६५ भारतीय अधिकारी प्रथम असतील) ह्या जागा श्रेणीतील नसून श्रेणी व्यतिरीक्‍त असतील. यामध्ये शिकविण्याच्या अनुभवाविना वर्गदोनला महाविद्यालयाच्या बाजूला प्रवेश नाही.

आय्‌सीएस्—वरील प्रमाणे. म्हणजे आतापावेतो चर्चा झालेल्या मुद्यांच्या अनुरोधाने तयार केलेली योजना बहुमताने संमत झाल्याप्रमाणे.

वय— मसुद्यात शिफारस केल्याप्रमाणे. (रहीमची मतभिन्नतादर्शक टिप्पणी.)

प्रमाण— उच्‍च पदापैकी फक्‍त २५ टक्के जागा संपूर्ण श्रेणीत. या २९७ येतात. (म्हणजे एकंदर संख्येच्या २०.२ टक्के प्रमाण पडते. (जे. मॉरीसन, मॅक्डोनल्ड, रहीम यांची मतभिन्नता) फिशर उपस्थित नव्हते. अध्यक्ष म्हणत होते, तो उच्‍चपदाच्या २५ टक्केपेक्षा अधिक जागा देण्यास तयार नाहीत. सर्व श्रेणीची एकंदर संख्या हिशोबात घेण्याचे फेटाळण्यात आले. कारण त्यामुळे बार आणि प्रांतिक सेवेतून सरळ नेमणूकीमुळे भारतीय लोकांना उच्‍चपदामध्ये अधिक टक्केवारी मिळेल.

यादी केलेली पदे — मी त्या संपूर्ण रद्द करण्याबाबत मत व्यक्त केले. बहुमतानुसार (भारतात) ४० जणांची भरती बारमधून असावी आणि यादीतील ४१ पदे आजच्या ६५ पदाऐवजी कायम ठेवावी.

तेव्हा भारतात परीक्षेने सरळ भरती म्हणजे १०८ +४० (बार) +४१ (यादीतील पदे)

ही संख्या, राखीव पदांच्या ९४.५ टक्के या भूमिकेच्या आधारावर धरता ---

१०८ + १०१ = २०९+ ८१= २९० अशी येते.

हे माझे येथून लिहीलेले शेवटचे पत्र असेल. आपणास नूतन वर्ष सुखाचे आणि आरोग्यदायक जावो. जानेवारीच्या मध्यावर मी मुंबईला पोहोचेन, तेव्हा भेटीच्यावेळी आपली प्रकृती उत्तम असेल अशी आशा व्यक्‍त करतो.

आपला कृपाभिलाषी,

म. भा. चौबळ

प्रकरण —३

मतभिन्नतादर्शक टिपणी

भाग —१, प्रास्ताविक

१) मी या अहवालावर सही करतो, याचे कारण अहवालातील व्यापक तत्त्वांशी मी सहमत आहे आणि त्यामधील मूळ शिफारशी ज्या सहानुभूतीपूर्वक हेतूने केल्या आहेत त्याना माझा पाठिंबा आहे. मी ही मतभिन्नतादर्शक पत्रिका जोडत असण्याचे कारण, माझ्या मताप्रमाणे या शिफारशी कोणत्या मार्गाने अंमलात आणल्य असता भारतीय प्रजाजनांतील मोठ्या संख्येच्या आशा आकांक्षा, प्रशासन यंत्रणेची कार्यक्षमता कायम ठेवून पुरेशा प्रमाणात फलद्रुप होतील याचे दिग्दर्शन याद्वारे होईल. अहवालातील चर्चा केलेल्या वा निर्दिष्ट प्रश्नाबाबत भारतीय प्रजाजनांचा दृष्टिकोन हा सुद्धा भिन्न असून तो कोणता हे मी सदरहू पत्रिकेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहवालातील शिफारशी एक समवायच्छेदेकरून अंमलात आणता, सांप्रतच्या परिस्थितीपेक्षा बऱ्याच अंशी प्रगतीशील आहेत. परंतु या पत्रिकेत नमूद केलेल्या मुद्यातून किमान मागण्या मांडल्या असून त्या भारतीय प्रजाजनांच्या मर्यादीत अशी आकांक्षा सफल करण्याच्या दृष्टीने मान्य करणे शक्य आहे, आवश्यक आहे.

भाग —२

लोकसेवा आयोग (१८८६–८७)

२) अहवालाचे प्रकरण २ हे १८८६–८७ च्या लोकसेवा आयोगाशी निगडीत आहे. आयोगाच्या मुख्य शिफारशींबाबत भारतीय प्रजाजनांचा दृष्टीकोन आणि त्यावर भारतमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा मात्र एकमेकांना पूरक नाही. आमच्यापुढे सादर केलेल्या पुराव्यावरून भारतीय प्रजाजनांच्या मते हा निर्णय काळाशी असंबद्ध नव्हे तर निश्‍चितच प्रतिगामी वृत्तीचा आहे. हे सिद्ध होते. यामुळे भारतीय प्रजेला सरकारी नोकरीत उच्‍चस्थानी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव मिळावा याऐवजी सदरहू निर्णयाने जाणीवपूर्वक नकारात्मक विचार केलेला दिसतो या लोकसेवा आयोगाच्या नियुक्ती अगोदर सात वर्षे भारतमंत्र्यांनी गव्हर्नर जनरलच्या पूर्ण संमतीने नियम तयार केले होते.त्यानुसार भारतमंत्र्यांनी कोणत्यही एका वर्षी नियुक्त केलेल्या उच्‍चपदी नोकऱ्यापैकी एकपंचमांशपेक्षा अधिक नसलेल्या संख्येची नियुक्ती ही स्थानिक सरकारने निवडलेल्या भारतीय प्रजेची असावी आणि याखेरीज पहिल्या तीन वर्षात (सन १८७९–८२) या प्रमाणात दोनांनी भर पडेल अशा शक्यतेची तरतूद होती. गेल्या लोकसेवा आयोगाच्या अहवालात नजरेस आणल्याप्रमाणे नियमांच्या निर्बंधामुळे व्यावहारीक परिणाम असा झाला, की सरकारी नोकरीत निश्‍चित केलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या प्रमाणाची वार्षिक भरतीची गोळाबेरीज करता संपूर्ण ब्रिटीश भारतासाठी वैधानिक नियुक्तीचे एकंदर प्रमाण धरता ते ७५६ टक्के येते. हे नमुद करणे जरूर आहे की, सर्व चर्चेनंतर सन १८८४ मधील प्रश्न पुनः विचारात घेण्याचे ठरले असता सन १८७९ मध्ये संमत केलेल्या नियमाने भारतीय प्रजेचे प्रमाण अतिरेकी ठरते अशी कोणाकडूनही तक्रार आली नाही. ही चर्चा एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत घडली. नियमाप्रमाणे कृतीत आणलेली योजना आणि त्यानुसार निश्‍चित केलेले प्रमाण, यांचा विचार करता सन १९३४ च्या शेवटी म्हणजे ३५ वर्षाच्या कालावधीत भारतात उच्‍चस्थानी सुमारे २६० नेमणूकी झाल्या असत्या आणि आपण ही संख्या (घटीचे प्रमाण धरून) नोकरीत नेहमीच पाहिली असती. याऐवजी ॲचिसन आयोगाने सर्व कालासाठी १०८ जागा ठरवून टाकल्या.

३) या १०८ जागा कोणत्या मार्गाने ठरविण्यात आल्या हे पहाणेसुद्धा मोठे मनोरंजक आहे. आयोगाने प्रतिपादन केले आहे की, सन १८७९ च्या नियमात तरतूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा आम्ही ठरविलेले प्रमाण हे निखालस अधिक आहे. एकंदर श्रेणीचा विचार करता काही पदे वगळण्यात आली. ढोबळमानाने फक्त राखीव पदे विचारात घेण्यात आली. सन १८७९ च्या नियमातील तरतूदीत राखीव पदांचा उल्लेख नाही. आहे तो उल्लेख एकंदर वार्षिक भरतीच्या विशिष्ट प्रमाणात ठरविलेल्या भरतीचा आहे.

४) या शिफारशींचा परीणाम झाला. कारण भारतमंत्र्यांच्या नियमाने त्याना आणखी मर्यादा पडली. ह्या १०८ पदांची संख्या ९३ पर्यंत खाली आणण्यात आली. मात्र राखीव पदांच्या तक्त्यातून कपात करून ती स्थानिक सेवा तथा प्रांतिक सेवेकडे वळविण्यात आली नाही. या ९३ पदांपैकी कनिष्ठ पदे बहुतेककरून प्रांतिक सेवेत अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. परीणामी, आता निश्‍चित अशी ६१ जेष्ठ पदे उपलब्ध असून त्यावर प्रांतिक सेवेतील मंडळी नियुक्त करण्याग मुभा आहे. परंतु ती संघटीत सेवेतील घटक ठरत नाहीत.

५) मला विश्‍वास वाटतो की, भारतीय प्रजेच्या आकांक्षेनुसार ह्या आयोगाने उच्‍च पदांसाठी भारतातून होणाऱ्या भरतीबाबत अशाप्रकारे शिफारस करावी की, त्यायोगे मागील बाकीबाबतच्या तक्रारीचे निवारण होईल एवढेच नव्हे तर सन १८८६ पासून भारताची झालेली प्रगती आणि पुढील तीस वर्षात होणारी अपेक्षित इतर प्रगती याचा अंदाज घेईल. कारण त्या कालापर्यत शिफारस केलेल्या प्रमाणाचा वेग हा पदांची मक्तेदारी राखून विचारात घ्यावा लागणार आहे.

भाग–३

भारतातील बदललेली परिस्थिती

६) सेवेच्या संदर्भात आम्हास चौकशी करावयास लागलेल्या तीन मोठ्या प्रश्नातून व्यक्त झालेल्या भौतिक प्रगतीच्या आकड्यांना महत्त्व देणे युक्त नाही. आमच्यापुढे असलेल्या प्रश्नातील खरीखुरी महत्त्वाची संख्या म्हणजे गेल्या ३० वर्षात देशात झालेली बौद्धिक प्रगती ही होय. युवकाना योग्य अशा कर्तुत्त्वाचे क्षेत्र सापडणे ही समस्या कमी अधिक प्रमाणात सर्व देशातील पालकांना भेडसावीत आहे. तथापि, भारतात याची जाणीव तीव्रतेने व खोलवर होत आहे. यातील एक लोकप्रिय व सर्वजण धडपडतात ते क्षेत्र म्हणजे सरकारी नोकरीचे. आणि म्हणून भारतातील सुशिक्षित युवकातील व्यापक प्रमाणात फैलावलेल्या असंतोषाचे कारण म्हणजे सरकारी नोकरीतील उच्च पदात शिरकाव करून घेण्याची अपुरी सोय. अलबत् अलिकडे निरनिराळ्या जमातीतील सुशिक्षित युवकानी आपले लक्ष्य उद्योग, व्यापार व औद्योगिक करणाकडे वळविले आहे. तथापि, विद्यापीठातून बाहेर णाऱ्यापड युवकवर्गापैकी मोठा गट सरकारी नोकरी हीच केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून पहातो. तेव्हा सरकारी नोकऱ्यांकडे पहाताना ही गोष्ट आपल्याला लक्ष्यात ठेवणे जरूरीचे आहे.

परिच्छेद –१८

पाश्चिमात्य सुशिक्षितवर्ग भारतीय जनतेचे किती प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतो.

७) या परिच्छेदात या प्रश्नावरील दोन दृष्टीकोन बऱ्यापैकी रेखाटले आहेत. परंतु पहिल्या मुद्याबाबत उच्च वर्तुंळात असलेला दाट विश्वास पहाता त्याचा सेवेच्या व त्यातील भारतीय प्रजेच्या भरतीबाबतच्या दृष्टीकोनाची जवळून तपासणी करणे जरूरीचे ठरते. पहिल्या प्रथम हे लक्ष्यात ठेवणे आवश्यक आहे की, सरकारी नोकरीच्या संदर्भात विचार करता पाश्चिमात्य सुशिक्षित वर्ग या अभिधानाने वावरणाऱ्या वर्गासारखा दाखविता येणारा पौर्वात्य शिक्षित वर्ग असा नाही. कारण पौर्वात्य पद्धतीचे शिक्षण घेतलेल्या कोणत्याही सरकारी खात्यात नोकरी मिळण्याचा यत्किंचितही वाव नाही. आम्ही ते जाणले आहे, की भारतीय प्रजेला सरकारी नोकरीत उच्‍चपदी जागा मिळणे असल्यास ते प्रजेचे प्रतिनिधित्व करो वा न करो, ते पाश्‍चिमात्य विद्याविभूषित असणे आवश्यक आहे. कल्पना करा, ते नाहीत. तर प्रतिपादन करण्याची पुढील पायरी म्हणजे प्रजेचे प्रतिनिधीत्व करण्याची कुवत वा कर्तृत्वास पात्र असलेलाच सरकारी उच्‍चपदी प्रवेश मिळवू शकेल. तेव्हा उच्‍चपदी पाश्‍चिमात्य शिक्षण घेतलेल्यांना मोठ्या संख्येने घेण्याची जरूरी नाही. आणि परिणामी सरकारी उच्‍चपदी नोकरीचे क्षेत्र संकुचित करून ते गोरेसाहेब व अँग्लो–इंडियन्सना ठेवणे हे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अयोग्य व प्रजेच्या हिताच्या दृष्टीने विघातक आहे. ख्रिस्तवासी सर चार्लस क्रॉसवेट याच्या शब्दात वर्णन करावयाचे तर सुशिक्षित भारतीय प्रजेला मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे म्हणजे, “शिक्षणानी डोकी फिरली आहेत, परंतु ज्यानी ते शिक्षण पचविले नाही अशा काही सहस्त्र लोकांच्या हातात प्रजेच्या सरकारची अप्रमाणशीर सत्ता सुपूर्द करण्यासारखे आहे.”

८) ह्या विधानाचे विश्‍लेषण करता एक गोष्ट समजणे आवश्यक ठरते की प्रजाजनांचे प्रतिनिधीत्व करण्याची कुवत गोऱ्या साहेबात आणि ॲग्लो–इंडियन्स मध्ये अस्तित्त्वात असल्याचे निष्कारण गृहीत धरण्यात आले आहे. “प्रतिनिधित्व” या शब्दाने निश्‍चित काय अर्थ सूचित करावयाचा आहे हे समजणे कठीण. याचा प्रमाणभूत अर्थ, प्रजेच्या दैनिक परिस्थितीचे ज्ञान, त्यांच्या संवयी, त्यांच्या जीवनाचे व विचाराचे मार्ग, त्यांच्या गरजा आणि अडचणी, वैचारिक कुवत, सुशिक्षित होण्यासाठी लागणाऱ्या परिस्थितीचे आलोचन, जीवनविषयक उच्‍चतर ध्येयाची ओळख करून देणे आणि जबाबदारीची जाणीव करून देऊन जीवन परिपूर्ण करणे हा असल्यास हे गुण सुशिक्षित भारतीय प्रजेत फुशारकी मारणाऱ्या कोणत्याही गोऱ्या साहेबाच्या किंवा अँग्लो इंडियन्सच्या पेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात अस्तित्त्वात असल्याचे सांगावेसे वाटते. यातील आरोपाचा तथ्यांश हा की, सुशिक्षित भारतीय प्रजावर्गाचा दृष्टीकोन.एक प्रकारचा गणराज्याचा वारसा चालवितात. सरकारी नोकरीत आपल्या जाती जमातीकडे जास्त अनुग्रह दाखवित असल्याने उच्‍चपदाच्या नोकरीत निरुपयोगी ठरतो आणि यास्तव सुशिक्षित असे काही सहस्त्र लोक व उर्वरित कोट्यावधी अशिक्षित प्रजा यांच्यात तराजूचा काटा समतोल राखण्यासाठी गोऱ्या साहेबांची संख्या मोठ्या प्रमाणात पाहिजे. अन्यथा हे थोडे सुशिक्षित कोट्यावधी अशिक्षिताना भरडून काढतील.

९) प्रचंड संख्येच्या प्रजाजनांचा आधार घेण्याचा हा अगदी उथळ प्रयत्न आहे. मला हे स्वच्छपणे सांगावेसे वाटते की ज्या सुशिक्षित वर्गातून सदरहू पदे भरणे शक्य आहे, तो वर्ग या संकुचित दृष्टीकोनातून पूर्णपणे मुक्त आहे आणि आय. सी. एस. साठी भारतीय प्रजा उपलब्ध आहेत. याबाबतीत सर नारायण चंदावरकर यानी अलिकडेच दक्षिण भारतात काढलेल्या दौऱ्यानंतर “ग्रामीण जनतेचे हित सुरक्षित असून भारतीय नोकर हे परकीयापेक्षा उत्तमरित्या जाणू शकतील, त्यांची काळजी घेऊ शकतील,” या उद्‍गाराशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. वास्तविक पहाता, दलित आणि कनिष्ठ वर्गाची सुधारणा होण्यासाठी सूचविलेले उपाय हे शिक्षित अशा उच्‍चवर्गाकडून आलेले आहेत. सर्व प्रजेला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याबाबतची योजना एका उच्‍च वर्गातील सुशिक्षिताने तयार केली आणि तिला मुख्यतः पाठिंबा पाश्‍चिमात्य शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षितानी दिला. उच्‍च विचारसरणीचे आणि उच्‍चप्रतिचे त्याग करणारे लोक प्रतिदिनी या वर्गातून पुढे येत असून ते प्रजेची परिस्थिती सुधारावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

१०) वस्तुतः सत्य परंतु न रुचणारी गोष्ट म्हणजे भारतात सुमार कर्तृत्वाचे अनेक गोरे अधिकारी असून त्यांच्या मनात सुशिक्षित भारतीय प्रजेबाबत अविश्‍वास आणि संशय आहे. या संदर्भात सर पी. एम. मेहता यानी आपल्या जबानीत दिलेले स्पष्टीकरण पुरेसे आहे...“शिक्षणाने नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेले गुण म्हणजे स्वतंत्रवृत्ती, स्वयस्पष्टपणा व स्वाभिमान याचे या गोऱ्या साहेबाना वावडे आहे.” डॉ. वर्डस्‌वर्थ यानी आयोगापुढे दिलेल्या जबानीत म्हटल्याप्रमाणे “वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हुकूमाचे पालन करण्याबाबतचे अज्ञान, सलोखा राखण्याची वृत्ती आणि मूलग्राही वृत्तीचा मोठ्या प्रमाणात अभाव याने हा बुरखा पार टरकावून टाकला आहे. खरोखर हे इतके चपखळ बसते की, एका बाजूला सरकारने, सुशिक्षित भारतीय प्रजेने नगरपालिका, जिल्हा बोर्डे आणि प्रान्तिक व शाही विधान परिषदेत भाग घ्यावा म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी संधी उपलब्ध करावयाच्या आणि दुसऱ्या बाजूला उच्‍च व चांगल्या पगाराच्या पदावर सुशिक्षित वर्गाला प्रवेश देण्यास काटेकोररीत्या वागायचे, हे गौडबंगाल समजत नाही.”

भाग –४

सांप्रतच्या समस्याबाबत सर्वसाधारण विचार

११) वेतन, रजा आणि सेवेतील प्रगती करण्यास वाव हे प्रश्न तौलनिक दृष्ट्या दुय्यम महत्त्वाचे आहेत. सांप्रतच्या समस्यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारी नोकरीत उच्चपदी भारतीय प्रजेला नोकऱ्या मिळणे हा आहे. आत्तापावेतो प्रथेप्रमाणे आणि ती तशी चालणे आवश्यक आहे की, सेवेच्या कनिष्ठ शाखा आणि खालची सेवा ह्यातील भरती, स्थानिक भारतीय प्रजेमधून झाली पाहिजे. याचे अंशतः कारण म्हणजे अशा पदाना देण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणीवर गोरेसाहेब काम करणे शक्य नाही. चालू राजकीय परिस्थितीत उच्‍चपदी सेवेत मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळण्यासंबंधीच्या प्रश्नाकडे व्यापक, दूरदृष्टीकोनातून राजकीय धोरणाने पहाणे जरूर आहे. त्याचप्रमाणे चालू परिस्थितीत काही विशिष्ट गोष्टी लक्ष्यात ठेवणे आवश्यक आहे.

१) उच्‍चपदी नोकरीत अतिमर्यादित प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणे ही वैफल्य व असंतोषाची कारणे सुशिक्षितवर्गात अलिकडे पसरल्याचे व त्याबाबत सर्वत्र बोलबाला व लिखाण प्रसिद्ध झाल्याचे आढळून येते. या असंतोषाचे मूळ कारण जाणून घ्यावयाचे असल्यास भारतातील सुशिक्षित युवकांचे सांप्रतचे मनोगत आणि ते ज्या परिस्थितीतून प्रवाहपतित झाले, ते समजावून घेणे आवश्यक आहे. चालू पिढीतील युवक ब्रिटीश अंमलामुळे उपलब्ध झालेल्या फायद्याचे कौतुकही करणार नाहीत आणि ते समाधानी वा संतुष्टही असणार नाहीत तो या गोष्टी मिळणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे. असेच ठामपणे सांगणार. जेव्हा पाश्‍चिमात्य शिक्षणाचा प्रादुर्भाव झाला, शाळा, विद्यालये व विद्यापीठे यांची स्थापना झाली. तेव्हा भारतीय युवक उत्साहाने स्वतंत्र आणि पुढारलेल्या पाश्‍चिमात्य देशातील इतिहास व वाङ्‍मय अभ्यासू लागले, थोर पुरुषांची चरित्रे चाळू लागले. त्या देशातील उदारमतवादी संस्थांची स्थापना व विकास न्याहाळू लागले, तेव्हा भारतीय युवक या राष्ट्रांशी आपल्या असहाय्य परावलंबत्वाशी तुलना करू लागला. नकळत त्याचे मन असंतोषाने व्यापले आणि या कोंडलेल्या वातावरणातून मुक्तता लाभण्यासाठी ते सैरावैरा भटकू लागले. त्याने पाहिले की त्याची प्रगति सर्वबाजूने खुंटली आहे. त्याने जवळून पाहिले की त्याच्या देशाइतकी प्राचीन संस्कृती असणारा एक छोटासा देश अलिकडेच उत्कर्षाला पोहोचला असून तो आपला उद्धार करू शकतो. या शांततेने कार्यकरणाऱ्या शक्त्यांचा परिस्फोट सुप्रसिद्ध सुरतच्या राष्ट्रीय सभेच्या वार्षिक अधिवेशनात प्रच्छन्नपणे झाला, त्याचप्रमाणे या असंतोषाचे मूळ असलेल्या अराजकतेनही याचा स्फोट केला आहे. ही अतिरेकी विचारसरणी काही युवकात निर्माण होण्याला कारण म्हणजे राज्यातील जवळजवळ सर्व उच्‍चपदावर गोऱ्या साहेबांचा भरणा हा होय. यास्तव कै. गोखलेंच्यासारखे दुर्मिळ व द्रष्ट्या पुढाऱ्यानी या घटना जाणल्या होत्या आणि तरूण भारत विनाशाच्या मार्गाने जाईल की काय याने अस्वस्थ झाले होते. या परिस्थितीत समतोल साधण्यासाठी सुशिक्षित देशबांधवांपुढे त्यानी जगातील मोठ्या साम्राज्याच्या नागरिकत्वाचे हक्क उपभोगण्याची संधी प्राप्त करून घण्यासाठी “वसाहत दर्जाचे स्थानिक सरकार” हे उद्दिष्ट मांडले. त्याजबरोबर भारतीय प्रजेने योग्य ती वाटचाल केल्यास ते या उद्दिष्टाप्रत पोहोचतील व अशाप्रकारे या ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत त्याना वसाहतीच्या दर्जाचे सुयोग स्थान मिळेल असाही आशावाद व्यक्त केला. व्हॉईसराय कौन्सिलमध्ये केलेल्या भाषणात त्यानी देशातील शासन यंत्रणा ज्या मर्यादित प्रमाणात भारतीय प्रजेला उच्‍चतर सरकारी नोकरीत सामावून घेते त्यावर कडाडून हल्ला केला. त्यांच्या अविरत प्रयत्नाने त्यानी देशातील एका मोठ्या सुशिक्षित वर्गाला या ध्येय उद्दिष्टाकडे वळविले आणि हा वर्ग देशातील राजकारणात मवाळ विचारसरणीचा म्हणून ओळखला जातो सरकारी नोकरीतील उच्‍चतर पदी मोठ्या प्रमाणात आणि उदार बैठकीवर उच्‍च सुशिक्षित व कर्तृत्ववान भारतीय प्रजेची भरती केल्याने या पक्षाला बळकटी येईल आणि दुसऱ्या पक्षापेक्षा वरचढ ठरेल.

१३) गेल्या ऑगस्टपासून सरकारी नोकरीतील उच्‍चतर पदी पात्र असलेल्या भारतीय प्रजेची भरती करावी या कळकळीच्या मागणीला आणखी एका गोष्टीने जोर मिळाला आहे. या भयानक महायुद्धात साम्राज्य ढकलले गेले आहे. यावेळेस देशातील सर्व प्रजा देत असलेला प्रतिसाद व पाठिंबा, यावद्दल जबाबदार ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या तोंडून गौरवोद्‍गार निघत आहेत. त्यामुळे प्रजेच्या आशा आकांक्षा उंचावल्या आहेत. त्या भरीव प्रमाणात परीपूर्ण न केल्यास परिणामी नैराश्य आणि भीतीदायक असंतोष पसरेल. महायुद्धाची फलश्रुती काहीही होवो, आजतरी देशात मोठ्या आशेने व काळजीने या आयोगाच्या अंतिम निर्णयाकडे, भारतीय प्रजेकडे ‘बघण्याच्या दृष्टीकोनातील घडलेला बदल’ भरीव प्रमाणात सूचित केला आहे का या विचाराने डोळे लागले आहेत.

१४) यास्तव अतिमहत्वाचा प्रश्न म्हणजे नजिकच्या भविष्यकाळात भारतीय प्रजेला प्रान्तिक सरकारी नोकरीत किती प्रमाणात जागा मिळणार आहेत हा प्रश्न होय. या प्रमाणाचा एकसंध परिणाम आम्ही भारतीय लोक देशाची शासनयंत्रणा चालवू शकतो, इतपत वाटण्याइतका झाला पाहिजे. सांप्रत भारतीय अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी आहे. आणि म्हणून प्रत्येक भारतीय अधिकाऱ्याला मग तो जेष्ठ असो व कनिष्ठ श्रेणीचा असो, वाटते की या नोकरीमार्फत त्याला आपली स्वतःची वा देशाची सेवा करता येत नाही. यामुळे कामात मन लागत नाही. कारण सदैव वरीष्ठ अधिकाऱ्याचे अस्तित्व जाणवत असल्याने तो केलेल्या कामाबद्दल काय उद्‍गार काढतो याकडे त्याचे सतत लक्ष्य वेधलेले असते. याचे निराकरण करण्यासाठी शासनाच्या सर्व खात्यातीत उच्चतर पदी भारतीय प्रजेची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली पाहिजे. यायोगे मजबूत व शहाणे सरकार चालविण्याची जबाबदारी मुख्यत्वेकरून आपल्यावर पडली आहे याची त्याला सामुदायिकरित्या कल्पना येईल. हा विचार मागील आयोगापुढे होता असे दिसते. परंतु मला वाटते की सदरहू आयोगाला सरकारी नोकरीत भारतीय प्रजेची संख्या अति कमी आहे हे उमगलेच नाही. त्या आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे, “शिक्षणाची घोडदौड सुरू झाल्यावर, भारतीय प्रजा मोठ्या संख्येने राजकीय घडामोडीत भाग घेईल, त्यांचे ज्ञान एकमेकाना लाभू शकेल, कोणत्याही अर्थाने ब्रिटीश राज्यकर्त्यांचा अंमल कमी होईल, आणि सर्वसाधारण नागरीकत्वाची भावना वाढवितील...” ही भावना म्हटली म्हणजे “साम्राज्याच्या भल्यासाठी तिची आवश्यकता असून प्रसिद्ध राजकीय मुत्सद्यांच्या इच्छेनुसार ती वाढून रूजली पाहिजे.” तथापि, गेल्या दोन वर्षात भारतात असताना आमच्यापुढे जो पुरावा मांडला आहे त्यावरून माझ्या मनात दुःखदायक ठसा उमटला आहे. ही प्रवृत्ती कमी व्हावी आणि सामुदायिक नागरिकत्वाची भावना रूजावी यासाठी सहानुभूतीपूर्वक वागणूक आणि उदार दृष्टीकोनातून इंग्रज अधिकाऱ्याबरोबर सहकार्य करण्याची संधि मिळाली पाहिजे सांप्रत व्यासपीठावरील भाषणाखेरीज ही भावना कोठेच अस्तित्वात नाही. तेव्हा भारतीय प्रजेला विविध सेवेत पदांच्या प्रदान केलेल्या प्रमाणाबाबत मी या अहवालाला व सहपत्राला मतभिन्नता पत्रिका जोडीत आहे. मला वाटते, की आयोगाच्या बहुसंख्य सदस्यानी शिफारस केलेले प्रमाण असमाधानकारक व अपुरे आहे. मला असेही वाटते की या पत्रिकेत मी जी काही मागणी करीत आहे, ती किमान मागणी मिळण्यासारखी असून त्यायोगे उंचावलेल्या आशा, आकांक्षा साकार होण्यास मदत होईल. आजसुद्धा सर्व देश संयुक्त प्रांत विधान परिषद विधेयकाची झालेल्या परवडीबाबत शिव्याशाप देत आहे आणि भीती निर्माण झाली आहे की, आगामी होणाऱ्या घटनेची ही नांदी आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक सेवेबाबत मी जी काही किमान मागणी केली आहे ती सांप्रतच्या काळात ब्रिटीश शासनाच्या परंपरेला धक्का न लागता देण्यासारखी आहे. आणि यामुळे कदाचित विविध खात्यातील कार्यक्षमता वाढण्यासारखा काही फायदा होईल.

भाग – ५ – रचना

परिच्छेद २९– आय. सी. एस. अधिकाऱ्याला इतर खात्यात भरती करण्याबाबत

१५) आय. सी. एस. सेवेची रचना मुख्यतः राज्यात अंमलबजावणी व विधी खात्यात उच्‍चतर अधिकारी पुरवण्यासाठी झालेली आहे. १८६१ च्या कायद्यानुसार या मुलकी सेवेत पदातील राखीव वर्गांवरून पहाता ढोबळमानाने या खात्यात पूर्वी किती जागा भरायच्या ठरल्या होत्या याची कल्पना येते. सांप्रतच्या शासन यंत्रणा रचनेनुसार प्रत्येक उच्‍चतर पदासाठी सर्वसाधारणपणे प्रशिक्षित कनिष्ठ अधिकारी लागतो. तेव्हा या प्रत्येक सेवेसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या उच्‍चतर पदासाठी प्रान्तातील दोघा जणांची भरती करावयाचे असते. मला नाही वाटत या सेवेतील अधिकारी शासनाच्या कोणत्याही खात्यात काम करावयास लागणारी आवश्यक अशी तीव्र बुद्धीमत्ता व रचनात्मक शक्ती बाळगून आहेत. परंतु एकंदर केलेल्या बनावानुसार संकीर्ण खात्यात निर्माण करण्यात येणाऱ्या अनेक उच्‍चतर पदात या सेवेतील अधिकाऱ्यांची भरती होते.. बहुसंख्यवेळा खात्यातील अतिशय जेष्ठ व अनुभवी कर्मचाऱ्यांचे हक्क डावलन ही गोष्ट चालते. परीणाम मात्र हा की, आय. सी. एस. श्रेणीत सतत वाढ होत असून सहपत्रकात अनेक पदांची भर पडत आहे. वस्तुतः अहवालातील बहुसंख्य सभासदांची शिफारस या पद्धतीला उचलून धरत आहे. मात्र याबाबत अंशतः इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीसच्या एका खात्याला वगळण्यात यश आले आहे. या खात्याबाबत केलेल्या शिफारशीत हे खाते मुलकी सेवा श्रेणीच्या कक्षेत असू नये. म्हणजे लायकीचा व अनुभवी असा पोलिस अधिकारी उपलब्ध झाल्यास त्याची या खात्यातील उच्‍चतर पदावर नियुक्ती करणे सुलभ जाईल मला हे उमगत नाही की, पोलीस खात्यातील उच्‍चतर पद व आय. सी. एस. सेवे साठी राखून ठेवलेल्या कोणत्याही एका संकीर्ण खात्यातील पद यात हा फरक का असावा, कारण पोलीसात लायक अधिकारी असण्याप्रमाणे याही खात्यात उच्‍चतर पदासाठी लायक कर्मचारी असू शकतो. मी आय. सी. एस. अधिकारी वगळावे असे म्हणत नाही मात्र एखाद्या खात्यात योग्य आणि पात्रतेचा अधिकारी नसल्यास आय. सी. एस. सेवेतील वा अन्य कोणत्याही सेवेतील अधिकारी सरकारने स्वेच्छेनुसार नियुक्त करावा. तेव्हा वस्ततः या निर्दिष्ट राखीव पदासाठी सहपत्राची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता नाही. अशा या सतत बदलाने सेवेतील श्रेणीत आवश्यक वाढ होत जाते.

१६) त्याचप्रमाणे हे आढळून आले आहे की, आय. सी. एस. अधिकाऱ्याना कृषी विषयाचे खास शिक्षण नसतानाही त्यांच्यासाठी कृषी संचालकाची जागा राखून ठेवलेली असते. तेव्हा सदरहू पदे आय. सी. एस. सेवेच्या श्रेणीत अंतर्भूत करू नये ही अहवालात केलेली शिफारस योग्यच म्हटली पाहिजे. सदरहू शिफारशीच्या अंमलबजावणीने या श्रेणीतील काही पदे कमी होण्याचा परिणाम ग्रामीण आयुक्तांची नवी पदे निर्माण करण्याची शिफारस करून व ही पदे निश्‍चित आय. सी. एस. सेवेसाठी राखून साफ नष्ट करण्यात आला आहे. तेव्हा हे मान्य झाल्यासारखे आहे की, आय. सी. एस. सेवेतील अधिकाऱ्याला कृषी, पशुवैद्यकीय किंवा कला आणि हस्त व्यवसाय यातील खास प्रशिक्षण किंवा जरूर ते तांत्रिक ज्ञान नसल्याने त्याची या खात्यातील उच्‍चपदी नियुक्ती होऊ नये. परंतु तो या तिन्ही खात्यासाठी जे काही प्रमाणात तांत्रिक ज्ञान असण्याची आवश्यकता असते अशा कोणत्याही खात्यात देशातील ग्रामीण विकासाच्या संदर्भात संबंधित संस्थातील कामात परिणामकारकरित्या संघटना व एकसूत्रता आणल्यास एकमेव पात्र ठरतो. यास्तव मी निःसंग्धपणे अशी पदे निर्माण करण्याविरुद्ध आहे. अशा संस्थेशी निगडीत असलेली खाती सर्वसाधारणपणे कौन्सिलमधील एका मंत्र्याच्याकडे असतात आणि तो मुलकी खात्यातील असतो. यास्तव असा मंत्री व तांत्रिक खात्याचा मुख्य यांच्यामध्ये आय. सी. एस. सेवेतील पदे निर्माण करणे माझ्या दृष्टीने अतिरिक्त आहे. यामुळे पैशाचा अनाठायी व्यय होऊन तुलनात्मदृष्ट्या फायदा न होता, मात्र शासन यंत्रणेत अनावश्यक गुंतागुंत तयार होईल. तथापि, ही नवीन पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्यास मी वर म्हटल्याप्रमाणे ती आय. सी. एस. सेवेसाठी राखून ठेवण्यास माझा तत्वतः विरोध असेल.

भाग – ६

भरती करण्याची पद्धती

परिच्छेद –३२ – सेवेची वर्गवारी आणि शिफारस

१७) अहवालाच्या परिच्छेद ३२ मध्ये सेवेची वर्गवारी ज्या तीन गटात केली आहे आणि ज्या तत्वावर ती मांडली आहे, त्याच्याशी मी सहमत आहे. हे तत्व म्हणजे आवश्यक बाबीबाबत विलायतेहून भरती करणे. तथापि, माझ्या मते, या प्रत्येक गटातील उच्‍चतर पदी भारतीय अधिकारी किती प्रमाणात नियुक्त केले जातात याची काहीतरी निश्‍चित कल्पना मांडल्याखेरीज आणि ही कल्पना अहवालातील शिफारशीत व अहवालाला जोडलेल्या विविध सहपत्रात प्रत्येक सेवेसाठी तपशीलवार मांडल्याखेरीज सदरहू वर्गवारी निरर्थक आहे. मला माहित आहे, की देशातील काही चांगल्या लोकांच्या मते कोणते प्रमाण असे निश्‍चित करणे हितावह नाही. कारण किमान प्रमाण हे कमाल ठरण्याकडे कल होतो. परंतु ही श्रद्धा बाळगणाऱ्या व्यक्तीला परदेशातून भरती करण्यास प्रोत्साहन देण्याबाबत देशात चाललेल्या कार्याची माहिती नसावी असे वाटते. आणि यास्तव या कार्याला येत्या काही वर्षात तोंड देण्यासाठी नोकरीत भरतीने प्रमाण निश्‍चित करणे आवश्यक ठरते.

१८) त्याच गटात सेवेसाठी मुख्यतः विविध प्रमाणे लागू केल्यास किंवा विविध गटासाठी एकच प्रमाण लागू करण्याचे ठरल्यास ही वर्गवारी निकामी ठरेल आणि ही विभागवारीची बैठक निश्‍चित तत्वावर आहे असे म्हणणे अशक्य ठरेल. हे प्रमाण प्रत्येक सेवेत तंतोतंत निश्‍चित करून लागू करण्यास प्रारंभी अडचणी संभवतात.तथापि, हे निःसंदिग्धरीत्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, की सदरहू ध्येय साध्य होण्यासाठी या विविध गटाबाबत किमान कालमर्यादा असणे जरूरीचे आहे. अशाप्रकारे पहिल्या गटात आय. सी. एस. आणि पोलीस खाते, ह्या दोन सेवा अंतर्भूत केल्याने प्रत्येकातील प्रदान केलेल्या प्रमाणात फार मोठा फरक आढळणार नाही. सर्वांनी आय. सी. एस. ही प्रमुख व महत्वाची सेवा मानलेली असताना भरतीची शिफारस मात्र २५ टक्के प्रमाणाची आहे तर पोलिस सेवेत भारतात उच्‍चपदी फक्त १० टक्के भरती करण्याची शिफारस आहे. आणि आशावाद व्यक्त केला आहे की प्रसंगानुसार व क्रमशः हे प्रमाण २० टक्क्यापर्यंत वाढले जाईल. मला वाटले की दोन्ही सेवेचे प्रमाण एकच पाहिजे. आय. सी. एस. सेवेपेक्षा पोलीस सेवेत उच्‍चपदी भारतीय अधिकारी भरती करण्याबाबत विशेष काळजी का घ्यावी याचा मला बोध होत नाही. उलटपक्षी पोलीस सेवेत घेतल्याने भीतीदायक घटना घडण्यापासून सुरक्षिततेच्या तरतूदी आहेत. कारण पोलीस सेवेतील उच्‍चपदी येणारे लोक, नोकरीतील गुणावर निवडले जातील याकडे दुर्लक्ष्य होता कामा नये.तसेच काही हितसंबधियांचे हक्क अबाधित रहावे म्हणून केलेली कोणतीही शिफारस पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी एका पिढीचा काळ जावा लागेल. यास्तव आपल्या शिफारशी भारताच्या सांप्रतच्या प्रगतीवर केवळ अधिष्ठीत न रहाता देशातील पुढील तीस वर्षाचा प्रगतीचा अंदाज घेऊन त्यावर अधिष्ठीत असल्या पाहिजेत.

१९) दुसऱ्या गटातील ज्या सेवेत मोठ्या प्रमाणात ब्रिटीश अधिकाऱ्यांची आवश्यकता नाही आणि जेथे शासकीय यंत्रणेत क्षमता वाढण्यासाठी पौवात्य व पाश्‍चिमात्य वृत्तीचा सुंदर मिलाफ असण्याची अपेक्षा आहे अशा ठिकाणी हे प्रमाण अर्धे अर्धे असावे असे मला वाटते. तथापि. पुन्हा येथे पहिल्या गटातील आय. सी. एस. सेवेप्रमाणे शिक्षण सेवेचे प्रमाण सारखे आहे. बांधकाम खात्यात काय ते हे प्रमाण ५० टक्के असल्याची शिफारस केली आहे. तर नागरी वैद्यकीय विभागातील सांप्रतच्या शिफारस केलेल्या प्रमाणात प्रगती होणे दुर्लभ आहे. तिसऱ्या गटात या सेवा शास्त्रीय तांत्रिक असल्याचे मान्य केले असून या सेवांसाठी भरती त्या त्या संस्थांतून लवकरात लवकर शिकून बाहेर पडणाऱ्या केवळ भारतीय उमेदवारासाठी राखून ठेवाव्या व अशा संस्था उद्दिष्टानुसार सुसज्ज करण्यात याव्या या शिफारशीशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. मात्र माझी इच्छा ही की, या शिफारशी ज्या दृष्टीकोनातून तयार केल्या आहेत, ती सहानुभूतीपूर्वक प्रेरणा कायम ठेवून त्या प्रात्यक्षिक अंमलात आणाव्या. या सेवेचे भारतीयकरण करण्यास कदाचित अनिश्‍चित काळ लागेल ही तिसऱ्या गटात दर्शविलेली भीती आणि त्यांची भारतातून भरती करण्याचे ठरल्यास आशियन भारतीयांची निवड त्यांच्या योग्य त्या प्रमाणात होणार नाही आणि ते सांप्रतच्या प्रमाणात बसविले जातील. ही भीती व्यर्थ आहे कारण वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आशियन भारतीयांचे पदांचे प्रमाण गोरे साहब व ॲग्लो इंडियन्स यांच्याशी मासिक रु. २०० आणि अधिक, रु. ५०० व अधिक रु. ८०० आणि रु. ८०० हून अधिक अशा वेतन धारकांशी २.३, ८.२ व ६.३ एवढेच येते.

परिच्छेद ३३– ३६: नोकरीत असलेल्या निर्भेळ आशियन भारतीयांची गोरे साहेब व अँग्लोइंडियन्सशी तुलना.

२०) गेल्या खानेसुमारीनुसार एकंदर ३०२,०००,००० लोकसंख्येपैकी १,९९,७८७ युरोपिअन व तत्सम वंशाचे लोक (९१००० जण सैन्यातील ‌असून ते आपल्या बायका मुलासह रहातात.) असून १,००,००० पेक्षा किंचित अधिक ॲग्लोइंडियन्स आहेत. तेव्हा ढोबळमानाने सरकारी नोकरीसाठी या दोन्ही जमातींची संख्या एकत्र करता ती २०९,००० किंवा २,१०,००० येते. पूर्वीच्या त्याचप्रमाणे गेल्या खानेसुमारीत ॲग्लो–इंडियन्स समाजाने आपण निर्भेळ युरोपिअन असल्याचे व काही ख्रिस्ती लोकानी आपण ॲग्लो–इंडियन्स लिहिल्याचे आढळून आले आहे. तेव्हा काटेकारपणे पहाता वर दिलेल्या संख्येपेक्षा अँग्लो–इंडियन्स जमातीची संख्या कितीतरी कमी आहे. एकंदर लोकसंख्येशी त्यांचे प्रमाण १:१४०० पडते. गृहीत धरू या, की ह्या दोन्ही जमाती इंग्रजी शिक्षित आहेत. त्यांचे प्रमाण भारतीय सुशिक्षितांशी १:६ येते. याची नोंद घेणे जरूर आहे की, खानेसुमारीत सरकारी नोकरी अथवा व्यापारासाठी देशात आलेल्या हंगामी लोकांचाही युरोपिअन लोकसंख्येत समावेश झालेला आहे. अलबत् कायम युरोपिअन लोकाची संख्या कमीच असणार आणि ही संख्या अँग्लो इंडीयन्स संख्येशी एकत्र करता त्यांचे प्रमाण १:१० येण्याचा संभव आहे. ॲग्लो–इंडियन्स जमातीचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे भारतीय लोकसंख्येशी १:३००० येते आणि इंग्रजी शिक्षिताशी १:१३ येते. हे आकडे पाहता भारतीय लोकसंख्येच्या दृष्टीने सरकारी नोकरीत असणाऱ्या गोऱ्या साहेबांच्या व अँग्लो इंडियन्स लोकांच्या प्रचंड संख्येबाबत आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे. एकंदर ११०६४ पदापैकी ६४९१ किंवा ५८ टक्के पदावर या छोट्या जमातीचे लोक आहेत. रु. ५०० व अधिक मासिक वेतन मिळणारी पदे ४,९८४ असून त्यापैकी ४०४२ पदावर या जमातीचे लोक आहेत. याचे प्रमाण ८२ टक्के ठरते आणि रु. ८०० व अधिक वेतन मिळणारी पदे २५०१ असून त्यापैकी २२५९ पदे म्हणजे ९० टक्के पदावर या जमातीचे लोक आहेत.

२१) हे सर्वश्रृत आहे की, या जमातीचे फार थोडे लोक प्रांतिक सेवेतील अंमलबजावणी व न्याय खात्यात नोकरी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारे एतद्‌देशीय पात्रता धारण करणारे किंवा करू शकणारे आहेत. यामुळे या जमातीतील फार थोड्या लोकाना या खात्यात भरती करण्यात आले आहे. यास्तव या प्रांतिक सेवेत आशियन भारतीय लोकाना फार मोठ्या प्रमाणात भरती करणे आवश्यक ठरले. असे करू या, आपल्या चौकशीच्या कक्षेतून ही सेवा बाजूला सारून इतर ज्या २३ सेवेंची चौकशी केली, त्यात याचे प्रमाण पाहू. आपण जर भारतीय आणि प्रांतिक नागरी सेवा वगळल्या तर रु. २०० व अधिक, रु ५०० व अधिक, आणि रु. ८०० व अधिक या वेतनावर असलेल्यांची संख्या प्रत्येकी ७२६१, ३०७३ व १६०१ येते. यापैकी ४९७४, २७५६ आणि १४९९ पदे सांप्रत या दोन जमातीने व्यापली आहेत. म्हणजे उच्‍चपदी विराजमान झालेल्या या जमातीचे आशियन भारतीय लोकांशी प्रमाण ६९:३१, ९०:१० व ९४:६ असे येते. या पदांसाठी आवश्यक असणारी पात्रता काही क्षुल्‍लक बाबी वगळता गोरे साहेब व अँग्लो इंडियन्स लोकाप्रमाणे आशियन भारतीय लोकांकडे आहे, आणि ते मिळवू शकतात. अहवालाच्या परिच्छेद ३४ मध्ये २८८७ पैकी २९२३ मध्ये भारतीय आणि ब्रह्मी लोकांच्या टक्केवारीत सुधारणा झाल्याचे वर्णन आहे तथापि, मधल्या काळात देशाची झालेली प्रगती पहाता हे वाढीव प्रमाण अपुरे आहे. कदाचित या अपुरेपणाची व्याप्ति मोठी असून सन १८८७ मधील नव्या ब्रह्मदेश प्रांतातील पदे अंतर्भूत केली नसल्यास हे वाढीव प्रमाण नाममात्र ठरते.

२२) हे आकडे स्वयंस्पष्ट आहेत. त्यावरून ढोबळमानाने सांप्रत भारतीय लोकाना केवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरीत भरती करणे आवश्यक आहे हे समजते. या तीन जमाती स्वतंत्ररित्या विचारात घेतल्यास (भारतीय आणि प्रांतिक सेवा वगळता) युरोपिअन, अॅग्लो–इंडियन्स व आशियन भारतीय यांचे प्रमाण रु. २०० व अधिक वेतनात ४८.७, २९.८, ३१.५ तर रु. ५०० व अधिक वेतनात ८, ९.५, १०.३ आणि रुपये ८०० व अधिक वेतनात ८७.७, ५.९, ६.४ येते. अँग्लो इंडियन्स व आशियन भारतीय लोकाना “स्टॅट्युटरी नेटीव्हज् ऑफ इंडिया या अधिनियमाच्या व्याख्येखाली गुंफून उच्‍चतर नोकरीतील आशियन भारतीय लोकांचे अत्यंत तोकडे प्रमाण लपविण्याचा प्रयत्न करू नये. आयोगाच्या चौकशीच्या तिसऱ्या प्रश्नात “नॉन युरोपिअन्स”म्हणजे निव्वळ आशियन भारतीय ही व्याख्या अचूक केली असून ती व्याख्या सर्वत्र मानली जावी असे माझे मत आहे. सांप्रतच्या काळात आशियन भारतीय लोकात वेगवेगळे वाद, पंथ आणि पोटजाती असल्या तरी प्रत्येकजण एका भूमीबद्दल आदर बाळगून आहेत आणि ॲग्लो इंडियन्स या भूमीचे नागरीक आहेत, असे मानीत नाहीत. अँग्लो इंडियन्सनाही आपले हितसंबंध या देशातील नागरीकांशी निगडीत आहेत असे कधीच वाटले नाही. हा समज नाहीसा करण्याचा वा कमी करण्याचा प्रयत्नही त्यानी केला नाही. उलट त्याना आपण अभारतीय असल्याचा अभिमान वाटतो. संबंध निगडीत आहे असा कल दिसून आल्यास त्याना युरोपिअन समाजात अंतर्भूत करून घेण्याची संधी कमी होईल असे त्याना उघडरीत्या वाटते. आणि युरोपियन समाजात अंतर्भूत करून घेण्याची तर त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. देशातील इतर नागरीकाबरोबर आपले अतूट संबंध असे काहीच नाहीत अशी त्याची समजूत आहे आणि निर्भेंळ युरोपिअनाप्रमाणे ते आपणास “साहेब” संबोधतात. यास्तव सरकारी नोकरीत सोईस्कररीत्या प्रवेश मिळण्यासाठी त्याना कायदेशीर व्याख्येचा फायदा मिळता कामा नये. खेरीज या देशात स्थायिक झालेल्या मातापित्यापासून जन्मलो, केवळ हगामी कारणासाठी राहिलो नाही याची खात्री करून देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. यामुळे त्यांची परिस्थिती विचित्र आहे. ते भारतीय म्हणून सरकारी नोकरी मिळवू शकतात, तर याचवेळी ते युरोपिअन लोकाबरोबर “शस्त्रास्त्र कायद्याखाली” काही सवलती मिळवू शकतात. या कारणास्तव आशियन भारतीय लोकांच्या मते त्याच्या महत्त्वाकांक्षेच्या परिपूर्तीसाठी त्याना सर्व गोष्टींसाठी युरोपिअन लोकांच्या वर्गात बसवावे. तथापि, युरोपमध्ये भरती केलेल्या अधिकाऱ्यांना जादा वेतन देण्यात यावे ही अहवालात नमूद केलेली खास सूचना अँग्लो इंडियन्सच्या वेतनाचा विचार करताना वगळली पाहिजे.

२३) सदरहू व्याख्येला दुरुस्ती केल्याने अनेक प्रकारच्या अडचणी आणि गुंतागुंत दूर होतील. अँग्लो इंडियन्सनी स्वतंत्र शाळा चालविल्या असून त्यात युरोपिअन शाळेतील शिक्षणपद्धतीचा अंगिकार केला आहे. त्यांची इच्छा असल्यास त्याना सरकारने इतर भारतीय लोकांसाठी काढलेल्या शाळेत प्रवेश घेता येईल. परंतु ही गोष्ट ते टाळतील. कारण त्यांच्या कातडीचा रंग आणि पाश्‍चात्यपद्धतीचे शिक्षण यांच्यामुळे अँग्लो इंडियन्सना देशातील सरकारी नोकऱ्या सहजरीत्या प्रमाणाबाहेर मिळाल्या आहेत. या विधानाची सत्यता मीठ व अबकारी, बंगाल पायलट, बर्मा लँड रेकॉर्ड, जकात, फॅक्टरी व बॉयलर, वन, भारतीय अर्थ, वैद्यकीय (आणि केन्द्रीय वैद्यकीय) सॅनिटरी, संस्थानातील लोहमार्ग, सर्वे ऑफ इंडिया, तार या खात्यात शुद्ध आशियन भारतीय लोकांच्यापेक्षा अँग्लो इंडियन्स लोकांचे असलेले वर्चस्व पाहता दिसून येईल. अलबत् धोका हा की,प्रांतिक सेवेतील अंमलबजावणी शाखेत प्रवेश मिळण्यासाठी सांप्रतच्या शैक्षणिक पात्रतेत बदल करून युरोपिअन शाळेच्या अभ्यासक्रमातील तत्सम परीक्षेला मान्यता द्यावी, या अहवालातील शिफारशीने आत्तापावेतो प्रवेश मिळण्यास अडचण पडणाऱ्या या खात्यात अँग्लो इंडियन्स वा स्थानिक युरोपिअन लोकाना मोठ्या संख्येने भरती करणे शक्य होईल.

२४) यास्तव असे सादर केले जाते की, ज्या सेवेसाठी भरती काही प्रमाणात युरोपमध्ये व काही प्रमाणात भारतात केली जाते, अशा ठिकाणी हे प्रमाण निम्मे निम्मे असावे. यायोगे युरोपिअन लोकांचे हितसंबंध निश्‍चित संभाळले जातील आणि दुसऱ्या अर्ध्यात अँग्लो इंडियन्स व आशियन भारतीय आघाडी मारतील. मला दिसून येते की, याबाबत निश्‍चित अशा शिफारशी नाहीत, की ज्यायोगे उपाय योजता येतील. नियुक्तीवर भर देण्यात आला आहे. तथापि, हे लक्ष्यात घेणे जरूर आहे की, सांप्रतचे अनीतीकारक व असमान प्रमाण हे या नियुक्तीच्या पद्धतीमुळे निर्माण झाले आहे. उदाहरणार्थ परिच्छेद ३१ मध्ये असे वर्णण केले आहे की, आठ सेवेसाठी (काही थोड्या तज्ञांच्या नियुक्त्या वगळता) म्हणजे (१) पोष्ट कवेरी, (२) तार, (३) लॅन्ड रेकॉर्ड (ब्रह्मदेश), (४) रेल्वे (स्टोअर्स) (५) रजिस्ट्रेशन, (६) उत्तर भारत मीठ महसूल, (७) मीठ व अबकारी आणि (८) सर्व्हे (मद्रास) नोकरीसाठी भरती भारतात होते. सकृत्‌दर्शनी असा आभास तयार होतो की, या खात्यात आशियन भारतीय लोकांची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली आहे. तथापि, वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

सेवेचे नाव

रु. २०० व

अधिक वेतनाची अधिक पदे

युरोपिअन्स्

अँग्लो इंडियन्स्

शुद्ध आशियन

१

२

३

४

५

१.

टपाल

२७७

१०६

३९

१३२

२.

तार

६६४

१६२

४४१

६१

३.

लँड रेकॉर्ड (ब्रह्मदेश)

४५

१

३८

६

४.

रेल्वे

४४७

३३०

७२

४५

५.

रजिस्ट्रेशन

६४

–

१

६३

६.

उत्तर भारत मीठ महसूल

३६

१६

१५

५

७.

मीठ व अबकारी

३३८

११०

९८

१३०

८.

सर्व्हे (मद्रास)

१६

९

१

६

१,८८७

७३४

७०५

४४८

तेव्हां आशियन भारतीयांचे युरोपिअन्स व अँग्लो इंडियन्स एकत्र करता प्रमाण २३ ते ७७ टक्के म्हणजे त्यांच्या समान अंतर्गत प्रमाण पडते. रु. ५०० व अधिक वेतन मिळणाऱ्या एकंदर ५३६ पदापैकी ४३२ पदावर –म्हणजे ९१.८ टक्के युरोपिअन्स व अँग्लो इंडियन्स आहेत, रु. ८०० व अधिक वेतन मिळणाऱ्या एकंदर २९८ पदापैकी २७९ पदे म्हणजे ९३.८ टक्के प्रमाण पडते. सारांश, या सेवेत भारतीय लोकांचे प्रमाण २३, ८.२ व ६.४ टक्के असे आहे. आणि ह्या सेवेतील भरती सर्वस्वी भारतात होते. यावरून देशामध्ये नोकरीत भारतीय लोकांची संख्या वाढविण्यास किती मोठे क्षेत्र उपलब्ध आहे याची कल्पना येते. सांप्रतच्या आकड्यावरून या सेवेसाठी भरती भारतात होते म्हणण्यापेक्षा युरोपात होते म्हणणे अधिक संयुक्तीक ठरेल.

२५) यावर मी असा उपाय सूचवितो की, ॲग्लो इंडियन्सना युरोपिअन्समध्ये वर्गीकरण करावे व किमान ५० टक्के पदे आशियन भारतीयांसाठी राखून ठेवावी. तथापि, स्टॅट्युटरी व्याख्या बदलण्यास अडचण असल्यास सैधान्तिकदृष्ट्या अँग्लो इंडियन्सनी भारत हा देश गृहीत धरला असल्यास इतर आशियन जमातीबरोबर या जमातीचे वर्गीकरण केल्यास माझे स्पष्ट मत आहे की, सरकारी नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी लागणारी पात्रतेची परीक्षा सर्व जमातीना समान पाहिजे. युरोपिअन शाळेतील शिक्षणक्रम व भारतातील शिक्षणक्रम यात महत्वाचा फरक दुय्यम भाषेबाबत आहे. युरोपिअन शिक्षणक्रमातील शाळेत युरोपिअन क्लासिकचा समावेश असतो. तथापि, विविध दुय्यम भाषेच्या सर्वाना एकच परीक्षा असावी ही भारताला अपरिचित गोष्ट नाही. युरोपिअन शाळानी बी. ए. पर्यंत शिकविले पाहिजे, आणि अँग्लों इंडियन्सनी सरकारी नोकरीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास इतर आशियन भारतीयाप्रमाणे त्यानी भारतीय विद्यापीठाची पदवी संपादित केली असली पाहिजे. अन्यथा मला नाही वाटत की, एका जमातीवर मेहेरबानी करून त्यातील कमी वयाची मुले मिळविण्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा कमी करावा. या प्रकाराला प्रतिबंध करता येईल. आयोगावरील या जमातीच्या प्रतिनिधीने निक्षून सांगितले की, त्यांना कोणाचीही मेहेरबानी नको. तर इतराबरोबर समान वागणूक पाहिजे.

परिच्छेद ४६ : सरकारी नोकरीत जाती व जमाती यांचे प्रतिनिधीत्त्व.

२६) इतर गोष्टी समान असता उमेदवाराची जात वा जमात विचारात घेण्यात यावी या गोष्टीला संमती देण्यास मी तयार आहे. परंतु दुर्देवाने अलिकडे या गोष्टीला नाहक महत्त्व चिकटविण्यात येऊ लागले आहे. परिणामी शैक्षणिक व इतर पात्रतेला गौण स्थान प्राप्त झाले आहे. काही प्रांतात विशिष्ट जमातीच्या लोकाना सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. यामुळे अशा जमातीत जन्माला येणे हे दुर्दैवाने अपात्रतेचे लक्षण झाले आहे. यास्तव जाती व जमातीना सरकारी नोकरीत आवश्यक ते प्रतिनिधीत्व देण्याच्या अधूऱ्या शिफारशीला मी पाठिंबा देतो. मात्र हे प्रतिनिधीत्त्व नकारात्मक नसावे. म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यानी सरकारी नोकरीत एका विविक्षित जातीचे व जमातीचे वर्चस्व असणार नाही याची काळची घ्यावी, इतपत असावे. आणि व्यक्तीबाबत ती एका जातीची व जमातीची असल्याने तिची विशिष्ट स्वभावरचना असेलच असे गृहीत धरू नये. या विचाराधीन प्रश्नाबाबत मी एक मर्यादा घालत आहे. कनिष्ठ पदातून उच्‍चतर पदात निवड करताना जात व जमातीच्या प्रतिनिधीत्त्वाचा प्रश्न विचारात न घेता उत्तम उमेदवाराची निवड करण्यात यावी.

परिच्छेद : ३९–४३: स्पर्धात्मक परीक्षा आणि नियुक्ती

२७) स्पर्धात्मक परीक्षेबाबत विलायतेत जो अनुभव आला आहे आणि त्याबाबत जे कथन करण्यात आले आहे, त्याशी मी सहमत आहे. परंतु ही पद्धत इंडियन सिव्हील, इंडियन मेडिकल आणि इंडियन पोलीस खात्यात यशस्वी झाली असेल आणि अनुभवाने नियुक्तीचा प्रकार अयोग्य ठरला असेल तर मात्र जाहिर बांधकाम खात्यात भरती करताना नियुक्तीच्या प्रकाराला कोणत्या निकषावर परवानगी दिली आहे, हे समजणे अवघड आहे. विलायतेत अनेक तांत्रिक संस्था असताना तेथे स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी उमेदवार मिळणार नाहीत ही भीती अनाठायी आहे. नियुक्तीची पद्धत ही नेहमीच संशयास्पद आहे आणि वैद्यकीय परीक्षा इ. सुरक्षिततेचे मार्ग चोखाळून जाहिर बांधकाम खात्यातसुद्धा स्पर्धात्मक परीक्षा का घेऊ नये, याचे मला तरी कारण समजू शकत नाही.

२८) स्पर्धात्मक परीक्षा घेण्याचा जेथे प्रयत्न झाला तेथे तेथे तो फसला अशी कल्पना बाळगणाऱ्या सदस्यांच्या मताशी मी सहमत होऊ शकत नाही. कारण स्पर्धात्मक परीक्षेमार्फत भरती केलेले अधिकारी एक विशिष्ट दर्जापर्यंत पोहोचण्यास कमी पडतात ही विचारसरणी रास्त नाही. उच्चतर पदी वशिल्याने वर्णी लागते हा भारतीय जनमनातील पसरलेला महाभयंकर समज आहे. जुनी स्टॅट्युटरी सेवा ही नियुक्ती आणि निवड या पद्धतीच्या असफलतेचे उदाहरण आहे. तेव्हा सदरहू पद्धत शक्य तेथे वापरात आणावी असे मला वाटते. याविरुद्ध एकच युक्तीवाद मांडला जाईल. तो म्हणजे, शिक्षणाचा प्रसार सर्व जातीत सारखा झालेला नाही; परिणामी ज्ञानाची परंपरा लाभलेल्या ब्राह्मण जातीला सरकारी नोकरीत जादा प्रमाण प्राप्त होईल. याबाबत मला वाटते की, गेल्या काही वर्षातील विद्यापीठाचा निकाल पहाता बौद्धिकदृष्ट्या इतर जाती ब्राह्मण जातीला मागे टाकीत आहेत. आणि ब्राह्मण जातीतील विद्यार्थी वर्गातील संख्येच्या दृष्टीने अधिक असल्याने मोठ्या संख्येने उत्तीर्ण होत असल्याचे दृश्य दिसत असले तरी पूर्वीसारखी त्यांची नावे पारितोषिक मिळविणाऱ्या वा पहिल्या श्रेणीच्या यादीत आढळत नाही. मुंबईतील तरी ही वस्तुस्थिती आहे. याचे मार्मिक वर्णन फर्ग्युसन विश्वविद्यालयाचे माजी प्राचार्य श्री. गोळे यांनी लिहिलेल्या “ब्राह्मण आणि त्यांचे शिक्षण” या पुस्तकात आढळते आणि मला वाटते, हीच परिस्थिती अन्य सर्व प्रांतात असावी. स्पर्धात्मक परिस्थितीतून वरती येणारे अधिकारी उत्कृष्ट दर्जाचे असतात. तेव्हा ज्या खात्यात वार्षिक मोठ्या संख्येने भरती करण्यात येते, तेथे आय. सी. एस. सारखी स्पर्धांत्मक परीक्षा घेण्यास अडचण असू नये. एक पंचमांश वा एक षष्टांश पदे नियुक्तीसाठी राखून ठेवण्यात यावी आणि या परीक्षांचा निर्णय जाहिर झाल्यावर ही नियुक्तीची पदे प्रमाणात वाटण्यात यावी. जाती जातीत शिक्षणाची स्पर्धा होण्यास बंधन असू नये आणि मागास समाजातील उत्कृष्ट माणसाना त्यांची निवड गुणावर न करता जातीवर करावी हे युक्त नाही. बहुसंख्य जमाती उदा. मुसलमान जात मागास समाजात अंतर्भूत केली आहे कारण त्या जातीतील फार थोड्या संख्येने लोक शिक्षण घेतात. परंतु हे सर्वस्वी खरे नाही. उत्तम मुसलमान, उत्तम पारशी, उत्तम शीख हा कोणत्याही दृष्टीने उत्तम ब्राह्मणापेक्षा कमी प्रतिचा नसतो. साधारणतः सरळ भरतीसाठी चांगल्या प्रकारच्या शैक्षणिक पात्रतेची अट लागू असते यास्तव भरतीचा मोठा भाग स्पर्धात्मक परीक्षेच्या नियंत्रणाखाली का आणू नये याचा मला बोध होत नाही. यात मी अँग्लो इंडियन्सनासुद्धा वगळत नाही. कारण इतर जमातीबरोबर समान परीक्षेत स्पर्धा करण्यास त्याना अडचण भासू नये. आणि माझ्या या टिप्पणीच्या अगोदरच्या एक परिच्छेदात म्हटल्याप्रमाणे, शिफारसीचा परीणाम स्पर्धात्मक परीक्षा मान्य करूनही लहान वय व कनिष्ठ शैक्षणिक पात्रता यांच्या बाजूला झुकतो. एका बाजुला जातीचे प्रतिनिधीत्त्व प्राप्त होण्यासाठी नियुक्तीचा मार्ग अवलंबावयाचा, व दुसऱ्या बाजूला त्यात प्रतीचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवाराबाबत कनिष्ट प्रतिची शैक्षणिक पात्रता चालू शकते.

२९) तेव्हा नियुक्तीच्या पद्धतीतील उणीवाना संरक्षण मिळण्यासाठी आयोगाने मंडळे किंवा समित्या निर्माण करण्याच्या शिफारस केली आहे. आणि सांप्रतच्या पद्धतीत सुधारणा आहे असे मान्य केले तरी स्पर्धात्मक वशिलेबाजेपासून संपूर्ण निर्भयता असणे हा जो विश्‍वास आहे तो बाळगण्या इतपत ही शिफारस संशयातीत असेल असे मला तरी वाटत नाही. अलबत् या स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी शारीरीक किंवा इतर क्षमतेच्या काही निश्‍चित अटींची तरतूद करण्यास माझा विरोध नाही.

भाग –८

वेतनाच्या शर्ती

वेतनात वाढ करणे, पदोन्नती मिळण्यासाठी सुधारणा करणे इ. बाबत शिफारस आणि यासंबंधात येणारा खर्च.

३०) आयोगाच्या शिफारशीनुसार येणाऱ्या निश्‍चित खर्चाचा अंदाज रु.४२,२५,७६० एवढा धरला आहे. हा खर्च अंदाजे गृहित धरला असून तो आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू केल्यावर होणारा आहे. या शिफारशी प्रात्यक्षिकपणे केव्हा अंमलात येतील हे नमूद करण्यात आलेले नाही. अथवा या कालाचा वेध घेण्यात आलेला नाही. मात्र या अनिश्‍चित संक्रमण कालात वाढीव वेतन व चांगल्या पदोन्नतीची खात्री कृषी, नागरी पशुसंवर्धन, वन आदि पुढे कालान्तराने संपूर्णपणे देशातून भरती करण्यात येणाऱ्या खात्यात असलेल्या युपोपिअन अधिकाऱ्याना नजीकच्या काळात देण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे आणि वेतनवाढीची शिफारस करण्याचे कारण सांप्रतच्या असमाधानकारक वेतनात आवश्यक त्या बुद्धिमत्तेचे उमेदवार मिळणे व त्याना कायम ठेवणे शक्य नाही म्हणून चालू वेतनात भरीव वाढ सूचविण्यात आल्याचे दिसते याचे कारण या खात्यापैकी एखाद्या खात्यात युरोपमधून नियुक्त करण्यात येणारे अधिकारी अत्युत्कृष्ट दर्जाचे असावे आणि त्यांच्या सेवेचे नियम असे असावे की, नोकरीच्या संपूर्ण सत्राच्या कालाकरीता ते भारतात सर्वसाधारणपणे राहतील. यावरून हे दिसते की, पुढील काही वर्षात म्हणजे ढोबळ मानाने अंदाजे तीस वर्षात आणि किमान काही खात्यात आणि उर्वरीत खात्यात दहा पंधरा वर्षात तरी खर्च कमी होणार नसून निश्‍चित वाढणार आहे. या ताबडतोबीने वाढणाऱ्या रकमेचा अचूक हिशोब काढणे कठीण आहे. तथापि, हा खर्च अदमासे रु.२०,००,००० येतो. या अंदाजपत्रकात शिक्षणखात्यातील उच्‍चतम पदे अंतर्भूत करण्यात आलेली नाहीत. या पदांवर मासिक सरासरी रुपये २००० खर्च धरल्यास हा खर्च अंदाजे जादा रुपये ५,००,००० येईल.

३१) आय. सी. एस. अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनावर करण्यात येणारी ४ टक्के वर्गणी रद्द करावी या प्रस्तावामुळे अंदाजे रु.९,००,००० खर्च येईल. प्रस्तावित कमाल सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ म्हणजे ९,००,०००चा जादा खर्च. तर काही अधिकाऱ्यामुळे रु.३,००,०००जादा खर्च येईल. अशा प्रकारे सादर केलेल्या विविध प्रस्तावानुसार तातडीने खालील अधिक खर्च संभवतो.

रु. २,००,००,००

काही खात्या प्रीत्यर्थ युरोपात भरती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी (हा आकडा जाहिर

बांधकाम खाते, भारतीय अर्थ आणि सर्व्हे ऑफ इंडिया आदि खात्यात तातडीने

कोणत्याही प्रकारची बचत होणार नाही हे लक्षात घेऊन काढला आहे.

रु.९ ,००,०००

४ टक्के वर्गणी रद्द करण्याबाबत.

रु.९ ,००,०००

वाढीव कमाल सेवा–निवृत्ती वेतन.

रु.३ ,००,०००

काही अधिकाऱ्यांना वाढीव कमाल सेवानिवृत्ती वेतन.

रु.५ ,००,०००

शिक्षण खात्यातील उच्‍चतम पदे.

रु.४६ ,००,०००

किंवा ३,०६,६६७ पौंड.

तेव्हा आमच्या सर्व शिफारशी अंमलात आणण्याचे ठरल्यास व्यावहारीक दृष्ट्या भारतमंत्र्यांना जादा रु. ८८,२५,७६० किंवा ५८८,३८४ पौंडाची तरतूद करावी लागेल.

३२) मला विश्‍वास ठेवण्यास अवघड वाटते, की महायुद्धामुळे पडलेल्या ताणामुळे भारतावर जे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परीणाम झाला आहे त्यामुळे मंजूर खर्चाखेरीज एवढी अधिक रक्‍कम खर्च करण्यास सरकार तयार होईल हे शक्य नाही आणि याचे सूतोवाच अहवालाच्या परिच्छेद ९७ मध्ये केलेले आहे . ही गोष्ट दृष्टीआड करता कामा नये की, देशातील तांत्रिक आणि शास्त्रीय संस्था सुसज्‍ज करून त्या विलायतेतील तत्सम संस्थेच्या दर्जावर आणण्यासाठी अनावर्ती व आवर्ती जादा रक्‍कम अंदाजे ५८८३८४ पौंड (रु.८८,२५,७६०) एवढा खर्च करावा लागेल. तेव्हा प्रस्तावित वाढीव रक्‍कम आणि विविध सेवेतील भरती पत्रकात सूचविलेली गोष्ट ग्राह्‍य मानली तरी व्यावहारीकदृष्ट्या शासक म्हणून पाहता संबंधित अधिकाऱ्याना हा जादा बोजा भारताच्या महसूलावर टाकणे अश्यक अथवा अवास्तव वाटेल.तसेच विविध सेवेच्या परिस्थितीबाबत केलेली चौकशी सारख्या पातळीवर होती असे म्हणणे कठीण आहे. चौकशी करण्यात आलेल्या खात्यांच्या जवळ जवळ सर्व प्रतिनिधीनी कष्टमय व जिकीरीच्या कामाबद्दल तक्रारी सादर केल्या. (एकाने साक्षीत म्हटल्याप्रमाणे, “रात्रीचा दिवा सर्व दिवस जाळण्यासारखा”) आणि चांगल्या परिस्थितीची मागणी केली असली व आमच्या शिफारशी वेतनवाढ आणि त्यात सुधारणा यापुरत्या सर्वसाधारण मर्यादित असल्या तरी मला म्हणावेसे वाटते की, सादर केलेल्या पुराव्यावरून तक्रारी गंभीर असून त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा सरकारला त्यांची सर्व मागणी आर्थिक मर्यादेमुळे पुरी करता येणे शक्य नसल्यास आम्ही ज्यासाठी त्यांच्या सेवा विषयक गोष्‍टीत त्वरित सुधारणा व्हावी व ती होणे अत्यावश्यक म्हटले आहे, त्याबाबत त्या अधिकाऱ्याना मार्गदर्शक अशी स्पष्ट कल्पना मिळाली पाहिजे.

३३) ही जादा रक्‍कम अग्रक्रमाने खर्च करण्यास काहीतरी सूचक गोष्टीची जरूरी असल्यास (मला वाटते असावी) माझ्या मते पहिली महत्वाची बाब म्हणजे नोकरीबाबत भरती करण्याच्या कायमच्या उद्योगात सुधारणा करण्याच्या शिफारशी नुसार विलायतेतील संस्थेच्या बरोबरीने भारतातील तांत्रिक व शास्त्रीय संस्था या सुसज्ज करून त्यात संपूर्णपणे शिक्षण देता येईल अशा सोयी झाल्या पाहिजेत. या शिफारशीनुसार भारतात करण्यात येणारी भरती व्यावहारीक होईल, असे नव्हे तर त्यायोगे देशातील औद्योगिककरणाला हातभार लागेल व भारतीय लोकांना शास्त्रीय व तांत्रिक बाबतीत संशोधन करण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

३४) माझ्या मते दुसऱ्या क्रमाकांची महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रान्तिक नागरी सेवा, शिक्षण सेवा, प्रांन्तिक वैद्यकीय सेवा, या प्रान्तिक सेवेत सुधारणा व्हावी आणि त्यांच्यात इन्क्रिमेन्टल स्केल लागू करण्यात यावे. या सेवेतील पदोन्नतिप्रत आलेल्या गटांची ओरड फार जुनी आहे. उदाहरण म्हणून मुंबई इलाख्यातील कनिष्ठ न्याय सेवा विचारात घेऊ. आमच्यापुढे सादर केलेल्या पुराव्यानुसार प्रान्तिक हायकोर्टाने गेली कित्येक वर्षे त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ व्हावी म्हणून सतत मागणी केली आहे, परंतु निष्फळ. याचा परिणाम म्हणजे याप्रान्तापेक्षा या प्रान्तातील कर्तृत्ववान अधिकाऱ्यावर इतर प्रान्तापेक्षा जादा अधिकाराची व व्याप्तिची जबाबदारी पडली असता त्याना अति कमी वेतन दिले जाते.तेव्हा प्रान्तिक सेवेसाठी सूचविलेले इन्क्रिमेन्टल स्केल हे संयमित असल्याचे मान्य व्हावे. आणि जादा रक्‍कम अधिक वाटत असली तरी ती आवश्यक आहे. कारण फार मोठ्या संख्येने असलेल्या अधिकाऱ्यावर याचा परिणाम होणार आहे.

३५) युरोपमध्ये भरती करण्यात येणाऱ्या उमेदवाराबाबत त्यांच्या वेतनात आणि प्रारंभीच्या सेवेच्या काळातील सुधारणेबाबत मांडलेली कैफियत मला सुयोग्य वाटते. ही त्यांची मागणी माझ्या दृष्टीने सांप्रतचे वेतन अपुरे आहे यापेक्षा वाढत्या महागाईच्या पार्श्‍वभूमिकेवर आधारीत असावी.सांप्रतच्या वेतनावर योग्य पात्रतेचे अधिकारी मिळत नाहीत किंवा मिळणार नाही या या परिच्छेद ५८ मध्ये केलेल्या विवेचनाशी मी सहमत होऊ शकत नाही. ही गोष्ट खरी, की व्यवसायाच्या शोधात असलेल्या सुशिक्षित व्यक्‍तीला विविध नोकऱ्यांचे विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध आहे. यात वेतन हा घटक आवश्यक त्या पात्रतेचा निकष धरून त्यानुसार भारतातील सेवेचे वेतन निश्‍चित करावे.तथापि, सुशिक्षित युवकाला उपलब्ध आहेत म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक नोकऱ्यात काय वेतन असावे याबद्दल आमच्यापुढे पुरावा सादर झालेला नाही. आणि मला वाटते की, सांप्रतचे वेतन हे सूचविलेल्या श्रेणीपेक्षा अधिक असून काही बाबतीत जास्त आहे. दुसऱ्या बाजूला विलायतेतील शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रत्येक अंगाची प्रगति शीघ्र गतीने होत असल्याने तेथे उत्तम शिक्षित युवकांचा पुरवठा जास्त असणार हे ओघाने येतेच.

३६) सर्वसाधारणपणे मासिक रु. २००० व जादा वेतनधारकांचे वेतन पुरेसे आहे असे मला वाटते. आणि या गटाच्या वेतनात वाढ करण्यासंबंधी केलेली शिफारस निधी उपलब्ध झाल्यासच अंमलात आणावी हे मत खास करून आय. सी. एस. सेवेबाबत आहे. माझ्यामते या पदाचे सांप्रतचे वेतन मूळातच जादा आहे. या सेवेचे भारतातील आणि वसाहतीतील एक प्रवेश परीक्षा असलेल्या सेवेसाठी देण्यात येणाऱ्या वेतनाशी तुलना करणे योग्य ठरेल.पुन्हा अहवालाच्या परिच्छेद ६० मध्ये दिलेल्या कोष्टकाकडे दृष्टीक्षेप टाकल्यास दिसून येते की, या सेवेतील प्रत्येक अधिकाऱ्याला सांप्रतच्या वेतनानुसार सरासरीने मासिक रु १५८७ मिळतात तर उच्‍चतर पदी मासिक रु.२००० मिळतात. आमच्या चौकशीच्या कक्षेतून वगळण्यात आलेल्या राजस्व खात्याला देण्यात येणाऱ्या वेतनश्रेणीच्या धर्तीवर हे वेतन गृहीत धरण्यात आलेले आहे. मला वाटते, की वेतन पुनर्रचना करण्यापूर्वी या सेवेतील अधिकाऱ्यानी आय.सी.एस.सेवेशी तुलना करता देण्यात येणारे वेतन असमाधानकारक व कमी असल्याची तक्रार केली होती. व आय.सी.एस.सेवेच्या वेतनाबरोबर त्यांचे वेतन आणण्याची मागणी केली होती. वास्तविक पहाता जादा मंजूर केलेल्या पुनर्रचना वेतनाने त्या खात्यातील मासिक सरासरी वेतन रु. १६७१ म्हणजे आय.सी.एस.सेवेच्या सांप्रतच्या वेतनापेक्षा रु. ८४ अधिक पडते. या उलट आय.सी.एस.सेवेतील अधिकाऱ्यानी त्यांचे वेतन अपुरे असून ते अनेक वर्षापासून निश्‍चित केले असून गेल्या कित्येक वर्षात त्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना झालेली नाही अशी तक्रार मांडली आहे.तेव्हा सरासरीत रु.१५८७ पासून रु.१६५३ पर्यंत वाढ व्हावी अशा बेताने वेतनात वाढ करण्याचे प्रस्ताविक केले आहे आणि ही वाढ रजा, सेवा-निवृत्ती-वेतन व सेवेच्या इतर नियमांत सुधारणा करण्याच्या अनुकूल शिफारशीखेरीज आहे.तेव्हा पृष्ठ ४२ वरील कोष्टकाकडे परत एकदा दृष्टीक्षेप टाकता या सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सरासरी वेतन अन्य सेवेतील अधिऱ्यांशी तुलनात्मकदृष्ट्या कसे पडते आणि यातील काही अधिकारी युरोपमधून भरती करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्याएवढे शैक्षणिक पात्रता धारण करणारे आहेत हे आढळून येते. अशा परिस्थितीत या सेवेतील वेतनात प्रस्तावित करण्यात आलेली वाढ अवघी ४.१ टक्‍के येते.या विधानाला काही आधार नाही. जेथे चालू वेतन उघडरीत्या अपुरे आहे अशा ठिकाणी किंचित वाढ देणे योग्य ठरेल.

३७) तद्‍नंतर शिफारशीमुळे या सेवेप्रीत्यर्थ एकंदर अधिक रक्‍कम किती काढली याचा विचार केला पाहिजे. चौकशीच्या कक्षेखाली अलेल्या सर्व सेवेंच्यावर खर्ची पडलेली एकंदर अधिक रक्‍कम रु. ४२,००,००० असूम त्यापैकी रु. ११,००,००० किंवा २५ टक्‍के रक्‍कम केवळ आय. सी. एस. सेवेवर वाढीव वेतनामुळे खर्ची पडणार आहे. खेरीज कायम सेवानिवृत्ती वेतनाची ४ टक्‍के वर्गणी रद्द करण्याच्या शिफारशीमुळे रु ९,००,००० खर्च येणार आहे. मला हे सांगणे कठीण आहे की, आय. सी. एस. सेवेतील कुटुंब भविष्य निर्वाह निधीच्या ४ टक्‍के वर्गणीबाबतची हमी म्हणजे प्रान्तिक सरकारवर अधिक खर्चाचे ओझे पडते की काय, याचा अर्थ सरकारला जादा खर्च. कारण सरकार बाजारातून ३·५० टक्‍के दराने कर्जाची रक्‍कम घेऊ शकते.तथापि, हे उपलब्ध नसताना सर्व शिफारशी मंजूर झाल्यास केवळ आय. सी. एस.सेवेवर वार्षिक खर्च खालीलप्रमाणे येईल.

रु. २,५२,००,०००

सांप्रतचा खर्च

रु. १५,००,०००

शाही सरकारच्या नियंत्रणाखालील उच्‍चतर पदावरील सांप्रतचा खर्च

रु. ११,००,०००

वेतनात सूचविलेली वाढ, आणि

रु. ९,००,०००

४ टक्के वर्गणी न देता द्यावयाचे सेवानिवृत्ती वेतन.

म्हणजे ढोबळमानाने एकंदर रु. २९,००,००० रक्‍कम पडते. अशा परिस्थितीत ४ टक्‍के वर्गणी रद्द करण्यास माझा सक्त विरोध आहे . मला वाटते की, वार्षिक १००० पौंडावरील कायम सेवानिवृत्ती वेतन आणि त्यावरील वर्गणी हे आय.सी. एस. सेवेतील महत्वाचे आकर्षण आहे. आणि यास्तव याबाबीवर रु. ९,००,००० चा अधिक खर्च करणे अनाठायी ठरणार आहे.

३८) तथापी मला वाटते की, सेवेच्या प्रारंभीच्या काही वर्षाच्या काळातील वेतनात काही अंशी सुधारणा होणे आवश्यक आहे. मात्र याचा अर्थ ह्या वेतनश्रेण्या अपुऱ्या आहेत असा नव्हे. तर सर्वसाधारण वाढत्या किंमतीचा तडाखा सेवेतील कनिष्ठ दर्जाच्या लोकांना बसतो. व दुसरे म्हणजे विवाह झाल्यानंतर वाढत्या महागाईत कुटुंबाचे पोषण झाले पाहिजे. काहीही असो, वेतनाच्या इन्क्रीमेंटल स्केलमध्ये मी अशाप्रकारे वाढ सूचवितो की, प्रत्येक अधिकाऱ्याला सरासरीने रु. ३० म्हणजे सांप्रतचे वेतन रु.१५८७ वरून १६१७ पर्यंत वाढविले जाईल. याचा अर्थ वर दर्शविलेल्या अधिक खर्चाच्या रकमेत रु. ५,००,००० ची बचत होईल. मी हेही सूचवू इच्छितो की, खास निर्माण केलेली पदे सर्वसाधारण वर्गात विलीन करण्याने येणारा वाढीव खर्च, आतापावेतो अस्थिर भूमिकेवर देण्यात येणारे वेतन यापुढे पदांच्या संख्येवर देताना निश्‍चित रक्‍कम बाजूला काढणे आणि वेतनाच्या अटीत समान धोरण आखण्याने येणारा अंदाजे रु. ४५,००,००० चा खर्च याबाबत अतिशय बारकाईने विचार केला पाहिजे. सकृत्‌दर्शनी मला असे वाटते की, प्रत्येक खास नियुक्‍तीला खास गुण असणे आवश्यक आहे. म्हणजे खास पद निर्माण करताना त्याची कर्तव्ये व त्याचे वेतन निश्‍चित असले पाहिजे. अशावेळेस नवीन खास निर्माण केलेले पद हे कोणत्यातरी सर्वसाधारण वर्गात विलीन करून त्याचे वेतन वा वेतनश्रेणी या खास पदास देण्याच्या प्रस्तावास मी संमती देऊ शकत नाही. वेतनात समानता असणे युक्त असले तरी त्याचा बोजा महसूलावर ज्यादा पडणार नाही इतपत पहाणे जरूरीचे आहे.

साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने खालील केंद्रांवर मिळतील.

प्रकाशन व्यवस्थापक,

शासन मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग, चर्नी रोड,

मुंबई ४०० ००४

व्यवस्थापक,

शासन लेखन सामग्री आणि ग्रंथागार, शहागंज, गांधी चौक,

औरंगाबाद ४३१ ००१ .

व्यवस्थापक,

शासकीय ग्रंथागार, बडवे बिल्डींग , पी.वाय्. सी. जिमखाना,

पुणे ४११ ००४.

व्यवस्थापक,

शासन मुद्रण व ग्रंथागार, सिव्हिल लाईन्स,

नागपूर ४४० ००१.

मंडळाची प्रकाशने मिळविण्यासाठी कृपया वरीलपैकी जवळच्या केंद्राशी परस्पर पत्रव्यवहार करावा.

इतर आवश्यक माहितीसाठी खालील पत्त्यावर लिहावे :-

सचिव,

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.