________________________

महाराष्ट्र राज्य साहित्य

संस्कृती मंडळ मुंबई

________________________

नूतन प्रकाशन

***

(१) साहित्य सिद्धान्त

–अनु.डॉ.सं.गं.मालशे

(२) युरायपिडिजची शोकनाट्ये

–अनु.र.गं.विद्वांस

–प्रा.ग.र.घोडके

(३) जगाचा शोध आणि शोधक

–श्री.मा.सं.मराठे व

–श्री.व्यं.ग.गोखले

(४) तंजावूर नृत्यप्रबंध

–श्री.पार्वतीकुमार

(५) खगोलशास्त्राचे विश्व

–डॉ.जयंत नारळीकर

वा ट चा ल

नाना कुंटे

महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई

प्रकाशक:

सचिव

महाराष्ट्र राज्य

साहित्य संस्कृती

मंडळ, मंत्रालय,

मुंबई ४०००३२.

•

प्रथमावृत्ती

२ ऑक्टोबर १९८२

•

© प्रकाशकाधीन

•

मुद्रक :

सा. रा. भंडारी,

भंडारी मुद्रणालय,

२७१ नारायण पेठ,

पुणे ४११ ०३०.

•

मूल्य बत्तीस रुपये

माझे वडील कै.काशीनाथ वामन आणि आई गोदावरी काशीनाथ यांनी मला आनुवंशिकतेने रंगरूप गुणदोष देऊन जगात आणले व माझे संगोपन केले, तर माझे तीन चुलते व त्यांच्या पत्नी, तसेच आमचे एकत्र कुटुंबातील अन्य मंडळी आणि अलिबाग शहर, विशेषतः तिथली बाजारपेठ, गावचा स्वच्छ समुद्रकिनारा आणि अरबी समुद्र आणि त्यात असलेला मराठा नौदलप्रमुख कान्होजी आंग्रे यांचा कुलाबा किल्ला यांनी मजवर संस्कार करून घडविले –– त्या सर्वांस कृतज्ञतापूर्वक अर्पण!

–नाना कुंटे

अनुक्रमणिका

निवेदन

श्री. द. का. ऊर्फ नाना कुंटे

लेखकाचे निवेदन

पूर्वपीठिका

जडण-घडण

स्वतःसंबंधी

सत्याग्रह छावणी

मिळकतप्रेम

पहिले भाषण

काही अनुभव

भाषणात काय याव?

जंगल सत्याग्रह

सत्याग्रह कोणी करावा ?

सहभोजन

भाषण व अटक

सत्याग्रहाचे इंगित

तुरुंगात

आत्मतुष्टी

बाहेर

एक धडा

प्रांतिक परिषद

सनद काढतो

पुन्हा लढा

निवडणुका

निवडणूक

नेते व अनुयायी

काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना व मी

नगरपालिका सभासद

प्रांतिक स्वायत्तता

मतवाटप

विधानसभा

नेता कोण?

संविधानात्मक

सत्ताग्रहण

मोरारजी मैत्री

कूळकायदा व पक्षसभा

शेतकरी कर्ज-निवारण

अधिकारारूढ पक्षाची परीक्षा

भाऊसाहेब

वेतन व पक्षकार्य

मालक-कूळ

घारापुरी

आमदार तक्रार करतो

काँग्रेस-लीग

मुसलमान मंत्री

पक्ष व सरकारी गॅझेट

विनोबा दर्शन

पक्षकार्य

निवडणुकीनंतर

सत्तात्याग व नंतर

‘चले जाव’

महाड मोर्चानंतर

कोतवाल प्रकरण

दाढी काढतो

वडिलांचा मृत्यू व नंतर

पुन्हा निवडणुका

नवे मंत्रिमंडळ

मुख्यमंत्री व प्रदेश कमिट्या

लठ्ठ्यांना नकार

खेर जनतेला जवळ करीत नाहीत

पार्लमेंटरी सेक्रेटरी

मी पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होतो

मुस्लिम लीगचा वाढता प्रभाव

कुलाब्यातील जातीय दंगल

खटले परत घेतले

माझी दिलगिरी

सर्वोदय योजना

जंजिरा चळवळ

संस्थानांचे सामिलीकरण

प्रत्यक्ष प्रतिकार

सुधागड परिषद

जिल्ह्यातील पूल

राज्याची वाहतूक-समस्या व सरकार

वाहतुकीचे साधन, रस्ते

लालबहादुर दौरा

घाटातून रेल्वे कशी नेणार?

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७

राजबहादुर दौरा

रेवस-रेड्डी रस्ता

खेर यांचा बेळगाव-धारवाड दौरा

खेरांचे सद्गुण

कूळकायदा

मालकांना सल्ला

बापूसाहेब गुप्ते

जिल्हा काँग्रेस

युद्धोत्तर पुनर्घंटना व जिल्हाविकास

गोरेगाव योजना

शेतीकरिता पाणी

उन्हाळी पीक

खार लॅण्ड बोर्ड

काही अनुभव

ट्रेनिंग कॉलेज

शैक्षणिक पाहणी

शाळागृहे

पेट्रोल वाटप

पुस्तक पेढी

रामदास बोट बुडाली

जिल्ह्यातील त्रुटी

पशुसंवर्धन

होमगार्ड संघटना व पूर्व सरहद्दीवरील दौरा

वृत्तपत्र बंधने

बंदरे

सरकारी अनास्था

‘दर कमिशन’

डॉ. जीवराज गुजरातचे वकीलपत्र घेतात

राज्यातील असमतोल :

राऊत यांचा राजीनामा व पोटनिवडणूक

‘अकोमोडेशन कंट्रोल’

काँग्रेस संघटना

वारल्यांचे बंड

राजीनामा

गांधी खून

काँग्रेससंघटना

१९५२ च्या निवडणुका

सभापती

विधान सभा

स्टालिनचा दुखवटा

सभागृहाची शान व सभ्यता

शांतिलाल शहांना इशारा

सभागृहाचा अखत्यार कोणाकडे?

संयुक्त महाराष्ट्राचे दिवस

बांधकाम खाते

दीर्घकाळ चाललेली बैठक

सह –भोजने

बेटरमेंट लेव्ही बिल

तात्काळ निर्णय कसा होई ?

सभापती व जिल्हा काँग्रेस

सभापती लॉ कॉलेजमध्ये

सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम

हिंदी कमिशन

परदेश यात्रा

माँट्रियल ते ओटावा

संयुक्त महाराष्ट्र

नवा पक्षनेता

विनोबा पदयात्रा

आचार्य विनोबा यांची महाराष्ट्र पदयात्रा

द्विभाषिकानंतर

अलिबाग कॉलेज

गृहनिर्माण मंडळ

काही किस्से

पाहणीत आलेले काही अनुभव पुढीलप्रमाणे-

बेनेट कोलमन कंपनी

किस्सा दुसरा:

गागोदे आश्रम

कोकण-विकास

लोकसभा

कारभार सुधार आयोग

१९७१ नंतर

परिशिष्ट

निवेदन

श्री. नाना कुंटे हे स्वातंत्र्यसैनिक, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी, विधानसभेचे सभापती, काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते, संयुक्त महाराष्ट्राचे पुरस्कर्ते, भारतीय क्रांतिदलाचे कार्यवाह अशा विविध भूमिकांत कार्य करणारे एक थोर देशसेवक म्हणून गेले अर्धशतक महाराष्ट्रात ख्यातनाम आहेत. त्यांच्या राजकीय जीवनातील या आठवणी उद्‌बोधक होतील असा विश्वास वाटतो. सदर पुस्तक प्रसिद्ध करण्यास मंडळास फार आनंद होत आहे.

‘यशोधन’, दिनशा वाच्छा रोड,

सुरेंद्र बारलिंगे

मुंबई ४०००२०.

अध्यक्ष

२ ऑक्टोबर,

महाराष्ट्र राज्य

गांधीजयंती, १९८२.

साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई.

श्री. द. का. ऊर्फ नाना कुंटे

जन्म : २७ ऑक्टोबर, १९०८ अलिबाग, जि.रायगड (कुलाबा).

शिक्षण : मॅट्रिकपर्यंत अलिबाग येथे. बी.ए. विल्सन कॉलेज, मुंबई येथे व सरकारी विधि महाविद्यालय, मुंबई येथे एल्.एल्.बी.

स्वातंत्र्यलढ्यात भाग : १९३० चा मिठाचा सत्याग्रह. नंतर १९३२, १९४०, १९४२ या चार आंदोलनात सहभाग; अनेक वर्षे कारावास.

विधानसभेत : १९३७ साली प्रथम मुंबई विधानसभेवर निवड; नंतर १९४६ साली मुख्य मंत्र्यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी; १९५२ मुंबई विधानसभेचे सभापति.

लोकसभेत : १९६७–७०, स्वतंत्र म्हणून लोकसभा सदस्य.

काँग्रेस कार्य : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यकारी मंडळाचे व अ.भा. काँग्रेस कमिटीचे अनेक वर्षे सभासद.

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन : या आंदोलनात सक्रिय सहभाग. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेच्या सरहद्द कमिटीचे चेअरमन.

शैक्षणिक कार्य : १९६१ ते १९७५ अलिबाग येथील जनता शिक्षण मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष.

वृत्तपत्रविषयक : १९३५–७७, अलिबाग येथील ‘राष्ट्रतेज’ जिल्हापत्राचा एक संस्थापक–डायरेक्टर. १९४६ पासून सदर कंपनीचे चेअरमन.

संघटनात्मक : १९६७, भारतीय क्रांतिदलाचे संस्थापक-कार्यवाह.

शासकीय : १९६८–६९ भारत सरकारने नेमलेल्या Administrative Reforms Commission करिता शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या विज्ञान मंडळाचे कारभारविषयक सुधारणा सुचविणारा अहवाल सादर.

अन्य कार्ये : १९६२–६४, मुंबई राज्य हौसिंग बोर्डाचे चेअरमन. त्याच काळात खादी कमिशनच्या अभ्यासगटाचे सभासद. १९६६–६८ चेअरमन. बेनेट कोलमन कंपनी (टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप). १९५७–७२ एशियाटिक सोसायटी, मुंबई, प्रथम सेक्रेटरी, मग उपाध्यक्ष.

लेखकाचे निवेदन

ही वाटचाल आहे माझ्या सार्वजनिक जीवनाचा मी स्वतः काढलेला आलेख.

दर्यासारंग आंग्रे घराण्याची राजधानी, कुलाबा (रायगड) जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण अशा मोठ्या बिरुदांनी आमचे अलिबाग बाह्य जगाला परिचित असले तरी प्रत्यक्षात आजही त्याची लोकसंख्या दहा हजारांपलीकडे फारशी गेलेली नाही. अशा गावात माझे मॅट्रिकपर्यंतचे आयुष्य गेले. रत्नागिरी जिल्ह्यातून सुमारे तीनशे वर्षांपूर्वी अलिबागजवळच्या नागाव या अष्टागरातील एका प्रमुख गावी आल्यापासून फक्त शेती-बागायती करणाऱ्या, पोटापुरते मिळविणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील नव्याने वकील झालेल्याचा मी मुलगा. एकत्र कुटुंब, प्रमुख व्यवसाय शेती-बागायत. अष्टागरातील शेतकरी कोणत्याही जातीचा असो, आपल्या शेतात, वाडीत स्वतः राबणारा आणि त्यात धन्यता मानणारा.

आपले प्रौढ जीवन सार्वजनिक कामात घालवावे असे मला लहानपणापासून वाटत आलेले आहे. शिवाजीच्या मावळ्यांप्रमाणे स्वराज्याकरिता झटण्याचे आकर्षण. इतिहासात शिवाजीने आणि माझ्या बालपणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी घालून दिलेला धडा गिरवावा अशी स्वप्ने मी पाहात असे. प्रभू रामापेक्षा हनुमान किंवा शिवाजीपेक्षा तानाजीच मला जास्त आवडे. नाथमाधवांचा ‘सावळ्या तांडेल’ पुस्तकरूपाने आणि शिवरामपंत परांजप्यांची ‘गोविंदाची गोष्ट’ चित्रमयजगत् या मासिकात वाचलेली.

असहकारितेच्या युगात मी शाळकरी होतो. त्या वेळी गावात झालेल्या प्रत्येक सभेस श्रोता म्हणून हजर राहिलो असलो तरी त्या वेळीच नव्हे तर त्यानंतरही कॉलेजमधील चांगली तीन-चार वर्षे सशस्त्र क्रान्तीचे आकर्षण राहिले. काही कृतीही झाली; पण सरकारी तार खात्याच्या एका इन्स्पेक्टरने मला महात्मा गांधींचा ‘यंग इंडिया’ वाचण्याचा सल्ला दिला. सदर गृहस्थ संपूर्ण खादीधारी होते. त्यांचे नाव कौंडिण्य. पुण्यात त्यांच्याकडे आलो असता १९२७ च्या गणपतीत त्यांनी हा मार्ग दाखविला. त्यामुळे मी पुस्तके वाचू लागलो तरी साऱ्या विद्यार्थि-जीवनात मी वर्तमानपत्रे फारशी वाचलेली नाहीत. त्यामुळे ‘यंग इंडिया’ क्वचितच पाहिला. अवंतिकाबाई गोखले यांचे गांधीचरित्र मी आवडीने वाचले. वाचावयास शिकल्यापासून हाती पडेल ते पुस्तक वाचण्याचा मला छंद जडलेला.

गांधीजींनी स्वराज्याकरिता मिठाचा सत्याग्रह हा अभिनव भासणारा संकल्प सोडला, आणि मी त्यात सामील होण्याचे ठरविले. गांधीजींचा आग्रह, त्यांचा कार्यक्रम ‘सत्य व अहिंसा’ याच मार्गाने चालवावा असा असल्याने त्याचा स्वीकार करून मी त्यावर विचार करू लागलो आणि तीसपासूनच्या सत्याग्रह पर्वात तो मार्ग कसोशीने पाळला. त्याच काळात योगायोगाने गांधीजींच्या दांडी यात्रेतील एकोणनव्वदपैकी दोन सत्याग्रही आमच्या तालुक्यातील नाना काणे व चिंतामणशास्त्री, तसेच असहकार युगापासून गांधीवादी असलेल्या विनायकराव उपाध्ये यांचा सहवास लाभला. असहकारितेच्या हाकेस प्रतिसाद देणारे आणि म्हणून शिक्षण अपुरे राहून आयुष्यभर उदरभरणाकरिता कारकुनी करणारे तरी दारिद्र्यातही बाणा सांभाळणारे हरिभाऊ ओक यांचे जीवन आमच्या अलिबागेत घडलेले मी पाहिले होते. या सर्वांचा मजवर परिणाम झाला होता, व तो वसा मी घेतला.

आत्मचरित्र लिहिण्याची कल्पना माझी नव्हे. याचे योजक माझे कॉलेजपासूनचे स्नेही एक सहृदय कवी व लेखक तसेच उत्तम डॉक्टर म्हणून प्रसिद्धी पावलेले सान्ताक्रूझचे कै.डॉ.वसंत अवसरे. ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ चळवळीत आम्ही पुन्हा जास्त जवळ आलो. सदर आंदोलनाशी संबंधित म्हणून राज्यकर्त्यांचा नावडता असल्याने विधानसभेच्या सभापतिपदापासून च्युत होऊन आणि नंतर १९५७ ची निवडणूक काँग्रेसतर्फे लढविल्याने पराभूत होऊन एक सामान्य नागरिक झाला होतो. अशा वेळी डॉ.वसंतने मला हटकले.

१९३० ते १९५७ पर्यंत काँग्रेस कार्यकर्ता. त्यातूनच आमदार आणि नंतर सभापती झालो तरी माझे कार्यक्षेत्र होते कोकणातील एक मागासलेला शेतीप्रधान असा माझा कुलाबा जिल्हा. मुंबई शहर संयुक्त महाराष्ट्रात असावे असा आग्रह धरला असल्याने १९५७ पासून मुंबई शहरात राहण्याचे ठरविले.

नवीन कार्यक्षेत्र शोधू लागलो. त्यामुळे मजजवळ फुरसदही होती. अशा वेळी डॉ.वसंत अवसरे यांनी माझ्या सार्वजनिक जीवनाचा आलेख मी काढावा असा प्रस्ताव माझ्यापुढे आग्रहपूर्वक मांडला. मला लेखणी चालविण्याचे अंग नसल्याने माझ्याकडे एक लेखिका पाठविण्यास सुरुवात केली. ती लेखिका नियमितपणे येणार होती. त्यामुळे मला पळवाट राहिलीच नाही.

माझे कथन ५ मे १९३० रोजी अलिबाग सत्याग्रह छावणीत दाखल झालो तेथून सुरू होऊन महाद्विभाषिकाच्या निर्मितीपर्यंत येऊन थांबले. त्या हस्तलिखिताच्या मी टंकलिखित प्रती करून घेतल्या; पण गाडी तेथेच अडली.

१९६७ मध्ये मी काँग्रेसविरोधात ‘स्वतंत्र’म्हणून कुलाबा जिल्ह्यातर्फे लोकसभेवर निवडून गेलो. त्या कालखंडात ‘बादशहाखान सरहद्द गांधी सालगिराह समिती’च्या निमित्ताने ‘लोकशक्ति’चे एक काळचे संपादक हरिभाऊ जोशी यांचा निकटचा संपर्क आला. कारणाकारणाने आम्हांस एकत्र राहण्याचे योग आले. गप्पांच्या ओघात मी काही लिखाण केले असल्याचे हरिभाऊंना समजले. चिरनेर जंगल सत्याग्रह खटल्यापासून त्यांचा कुलाब्याशी जवळचा संबंध आलेला असल्याने त्यांचे कुतूहल जागृत झाले त्यातून माझी टंकलिखित प्रत त्यांच्या हाती सुपूर्द केली. त्यांनी ते बारकाईने वाचले कार्यकर्ता काय करतो या दृष्टीने ते पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध व्हावेच असा शेरा मारला व त्या शेऱ्याचा पाठपुरावाही चालू ठेवला. त्यांच्या हयातीत त्या दृष्टीने फारशी प्रगती झाली नाही. तसेच माझे स्नेही, तरुण चाहते अधूनमधून जोरदार आग्रह करीत राहिले; पण आपले लिखाण प्रसिद्ध झालेच पाहिजे अशी ऊर्मी मला नसल्याने माझ्याकडून फारशी हालचाल झाली नाही.

माझे धाकटे बंधू खोपोली येथील वकील, छोटे कारखानदार, एका छापखान्याचे मालक व चालक वसंतराव कुंटे यांनी सदर टंकलिखित माझ्याकडून उचलले व ते त्यांच्या स्वतःच्या साप्ताहिकात प्रसिद्ध करण्याचा आपला मनोदय जाहीर केला. क्रमशः प्रसिद्धी आणि तीसुद्धा जिल्हापत्रात हे मला मान्य नसल्याने मी ती प्रत परत घेतली. सदरची चर्चा करताना ‘आमच्या कुटुंबात तू कसा निपजलास’अशी पृच्छा त्यांनी केली. मी उत्तरलो, ‘ही काही भांगेत तुळस नव्हती.’ त्या निमित्ताने त्यांना वडिलांची यथातथ्य ओळख करून द्यावी लागली.

प्रत्येक व्यक्तीत प्रतीत होणारा गुणसमुच्चय (बरा आणि वाईट) ही एक ईश्वरी देणगी आहे किंवा विज्ञानाच्या दृष्टीने बोलावयाचे तर आनुवंशिकतेतून आलेली आहे अशी माझी दृढ धारणा असल्याने आनुवंशिक गुणसमुच्चय आणि त्यावर घरात तसेच बाहेर झालेल्या संस्कारांविषयीची भावना व्यक्त करणे हे यातून घडणार असल्याने ते सांगणे इष्ट व आवश्यक असल्याचे मला पटले व जन्मापासून १९३० पर्यंतची जडणघडण ‘वाटचाली ’त प्रविष्ट व्हावी या निर्णयावर मी आलो.

प्रत्यक्षात हे लिखाण तत्काळ झाले नाही. ते घडले १९८१ साली. म्हणजे हे सारे लिखाण प्रथम १९६० च्या सुमारास मुंबईच्या बिऱ्हाडी व नंतर १९८१ मध्ये पुण्यातील घरात असे दोन हप्त्यांत झाले आहे.

महाराष्ट्र साहित्य व संस्कृती मंडळाचे प्रमुख डॉ.सुरेंद्र बारलिंगे यांनी मंडळातर्फे ते प्रसिद्ध करण्याचे मान्य केले आणि मी मग मुद्रणप्रत नव्याने तयार केली.

पुस्तकाची छपाई सुरू झाली पण लिखाण छापखान्याकडे धाडण्याआधी सदर मंडळाचे डॉ.कुबेर यांनी त्यावर आवश्यक ते संस्कार केले व मुद्रण-दोष शोधण्याची किल्लीही मला दिली.

पुस्तकाचे मुखपृष्ठ कसे असावे अशी विचारणा झाली पण मी अनभिज्ञ म्हणून माझे बंधू वसंतराव पुण्यास आले असता त्यांच्याशी बोलणे काढले. माझी कर्मभूमी प्रामुख्याने कुलाबा जिल्हा हीच असल्याने अलिबागच्या कुलाबा किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर माझा फोटो असलेले ते असावे अशी सयुक्तिक व उपयुक्त सूचना त्यांनी लगेच केली.

डॉ.बारलिंगे आणि त्यांचे साहित्य व संस्कृती मंडळ, डॉ.कुबेर तसेच वसंतराव कुंटे आणि माझे लिखाण उजेडात आलेच पाहिजे असा लकडा माझ्या पाठीमागे लावणारे डॉ.वसंत अवसरे, हरिभाऊ जोशी, तसेच माझे निरनिराळे स्नेही व हितचिंतक यांचा मी अत्यंत ऋणी आहे. त्यांच्यामुळेच हे प्रसिद्ध होत आहे याची मला जाणीव आहे.

वाचकांच्या लक्षात येईल की, एक कार्यकर्ता या नात्याने माझ्या हातून जे प्रत्यक्षात घडले त्याचे यथातथ्य निवेदन या ‘वाटचाली ’त करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. अधूनमधून कृतीमागील माझी भूमिका मी मांडली असली तरी प्रामुख्याने काय केले याचे हे निवेदन आहे.

‘इति ह आस’ ‘असे घडले’ याचे निवेदन करताना माझा ज्यांच्याशी संबंध आला त्या व्यक्तींविषयीचे माझे अनुभव, व विचार यात आले असले तरी त्या सर्वांविषयी माझ्या मनात आजही नितांत आदर आहे.

मुखपृष्ठ तयार करणारे कलाकार अनंत सालकर आणि भंडारी मुद्रणालयाचे सा.रा.भंडारी व कर्मचारी यांचे ऋण कोण अमान्य करील?

९५, मित्रमंडळ, पुणे ४११ ००९

नाना कुंटे

९ सप्टेंबर, १९८२

पूर्वपीठिका

पश्चिम किनाऱ्यावर रत्नागिरी जिल्ह्यात जयगडच्या दक्षिणेस सुमारे पाच-सहा मैलांवर किनाऱ्यावरच उंडी नावाचे एक लहानसे गाव आहे. ते कुंटे घराण्याचे आज माहीत असलेले मूळ गाव. सतराव्या शतकाच्या पूर्वार्धात महाराष्ट्रात पुष्कळ बदल व हालचाली होताना दिसतात. त्याप्रमाणे या उंडीहून काही कुंटे मंडळी निघाली. ती जलमार्गे कुलाब्यामधील (जि.रायगड) चौलच्या उत्तरेस लगेच असलेल्या नागाव गावात दाखल झाली. इतिहास माहीत असणारांचे लक्षात येईल की, जयगड येथे मुसलमानी अंमल होता. तसेच जयगडच्या उत्तरेस चौलपर्यंत प्रामुख्याने मुसलमानी अंमल, तर चौलात पोर्तुगीज सत्ता होती.

नागावला ही कुंटे मंडळी आली. ही नागावची दुसरी वसाहत. यापूर्वी यादव कालात एकदा हा गाव भरभराटीस आला होता. या कुंट्यांनी गावात आपले बस्तान बसविले. त्यांच्या कामगिरीमुळे कुंटे कुटुंबाकडे महाजनकी आली. या कुंट्यांच्या पाठोपाठ दुसरी कुंटे मंडळी उंडीहून येऊन या गावी दाखल झाली. माझे पूर्वज या कुंटे मंडळींपैकी. महाजन कुंटे गावचा पुढाकार करीत. मराठेशाहीत मल्हारराव होळकरांबरोबर काही मंडळी इंदूर येथे आणि तेथून ग्वाल्हेर येथे जाऊन सरकारच्या कामकाजात काम करीत तेथेच स्थाईक झाली.

इंग्रजी आमदानीतील सुरुवातीचे निर्भीड पत्रकार भाऊ महाजन हे याच कुंटे महाजनांपैकी. त्यांचा मुलगाही एक चांगला वकील झाला.

आजच्या कुंटे मंडळींपैकी बहुसंख्यांचे मूळ नागाव असले तरी, उंडीहून काही कुटुंबे घाटावरही गेली. त्यांपैकी मुंबई राज्यातील पहिले एम्.डी. अण्णा मोरेश्वर कुंटे आणि त्यांचे बंधू ‘राजा शिवाजी’ काव्याचे कर्ते, हे इंग्रजी व मराठी भाषांवर प्रभुत्व असलेले महादेव मोरेश्वर एक उत्तम शिक्षकही होते.

परंतु ज्या कुंटे शाखेत माझा जन्म झाला, ती कुंटे मंडळी नागावात आल्यापासून सतराव्या शतकापासून एकोणिसावे शतक जवळ जवळ संपेपर्यंत नागावात शेती, बागायत व थोडी सावकारी यातच समाधान मानून राहिली. माझे आजोबा वामनाजी केशव यांनी थोडी व्यापारी उलाढाल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांस त्यात यश आले नसावे. कारण, मृत्युसमयी त्यांना काही हजारांचे कर्ज होते. माझे वडील त्यांच्या पाच मुलांतले सर्वांत धाकटे. त्यांच्या आठव्या वर्षी त्यांचे आई-वडील मरण पावले. त्यांचा जन्म १८७५ च्या सुमारास. ते व त्यांच्यापेक्षा मोठे असलेले विष्णु वामन अलिबाग येथील मिशनच्या शाळेत इंग्रजी शिक्षणाकरिता दाखल झाले. धाकटा भाऊ पुढे गेला म्हणून विष्णुकाकांनी शाळा सोडली. काशिनाथ वामन चांगल्या प्रकारे मॅट्रिकची परीक्षा पास झाले. मुंबईस जाऊन कॉलेज शिक्षण घेणे आपणास परवडणार नाही, अजून कर्जही आहे, असे त्यांचे सर्वांत मोठे बंधू नारायण वामन यांनी सुचविले. ते ऐकताच त्याच्याहून धाकटे केशव वामन म्हणाले, ‘काशिनाथ, मिळकत काही एकट्या नारायणची नाही. माझा हिस्सा विकीन; पण तुला वकील करीन.’ यामुळेच माझे वडील मुंबईच्या विल्सन कॉलेजात दाखल होऊन वसतिगृहात राहून शिक्षण घेते झाले. ते एकोणीसशे साली बी.ए.एलएल.बी. झाले व त्यांनी आपल्या बंधूंच्या सल्ल्याने वकिली करावयाचे ठरविले. अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण खरे, परंतु तेथे जिल्हा कोर्ट नव्हते, आणि जिल्ह्याचे ठाणे असूनही शहराची वस्ती पाच ते सात हजारापेक्षा जास्त नव्हती. असे असताना त्या वेळी सुलभ रीतीने मिळणाऱ्या सरकारी नोकरीत ती परकीयांची म्हणून न शिरता त्यांनी स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचे ठरविले, आणि त्या विचारास त्यांच्या बंधूंचा पूर्ण पाठिंबा होता. सन १९३० पर्यंत ते लोकमान्यांच्या केसरीचे ग्राहक होते. सन १९३० मध्ये गांधीजींच्या सत्याग्रहाबद्दल केसरीमध्ये आलेल्या विरोधी लिखाणाबद्दल आपली नापसंती लेखी व्यक्त करून त्यांनी आपणाकडे येणारे केसरी पत्र बंद केले. त्यांच्या छोट्याशा पुस्तकसंग्रहात मला लॉइड जॉर्जचे ब्रिटनचा अर्थमंत्री या नात्याने पार्लमेंटसमोर सादर केलेले पहिले समाजवादी बजेट ही नामना मिळालेल्या १९१० च्या अंदाजपत्रकाची प्रत आढळली. पहिल्या महायुद्धकाळात अलिबाग येथील क्रीडाभुवन या क्लबचे ते सक्रिय सभासद होते; परंतु त्याचा पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्ह्याचा कलेक्टर याच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी सभासदत्व चालू ठेवले पण क्लबमध्ये जाणे बंद केले.

वर उल्लेख केलेले केशव वामन हे क्रमाने दुसरे परंतु त्यांच्या गुणामुळे घरचे पुढारीपण आपोआपच त्यांच्याकडे आले. इतकेच नव्हे तर गावातील ते एक प्रतिष्ठित पुढारी झाले, आणि त्या वेळच्या रिवाजाप्रमाणे गावात येणारा प्रतिष्ठित पाहुणा त्यांच्याकडे उतरत असे. यांचे शिक्षण जेमतेम दुसऱ्या इयत्तेचे; परंतु यांचा एकंदर अवाका जाणत्या माणसाचा होता. त्यांची समयसूचकता लक्षात राहील अशी. १९०८ साली जिल्ह्याचा कलेक्टर अलकॉक घोड्यावर बसून गावात आला. हातात होकायंत्र घेऊन तो पश्चिमेकडे समुद्रावर जाऊ इच्छित होता. एक गल्ली चुकला आणि तो आमचे आवारात आला आणि वाटेत असलेल्या शेणखळीत घोड्यासकट पडला. केशवराव (तात्याकाका) खाली शेतात काम करीत होते. त्यांना साहेब पडल्याची बातमी समजली. ते लगेच वर आले. परंतु साहेबाकडे न जाता घरात असलेले पिकलेले केळीचे लोंगर घेऊन साहेबापुढे उभे राहिले. (अर्थ : साहेबा, मला इंग्रजी येत नाही. पण तुझे स्वागत आहे.) पुढे साहेब साहजिकच मार्गस्थ झाला.

अलिबाग येथील निरनिराळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा व त्यांचा जाण्यायेण्याइतका परिचय असे. अशा परिचितांपैकी वन खात्याचे जिल्हा प्रमुख कोप्पीकर हे होते. त्यांच्या खात्यात फाटक नावाचा एक नवीन रेंजर आला. त्याने सागवानी लाकडे जंगल खात्याच्या लाकडांपैकी आहेत या सबबीखाली तात्यांच्या गाड्या अडविल्या. तो तात्यांचा खुलासा मानण्यास तयार होईना. दोघे घरोघर गेले. दुसरे दिवशी उजाडत ते आपली घोडागाडी घेऊन वाटेतील साखरची तर ओलांडून श्री.कोप्पीकरांच्या बंगल्यावर दाखल झाले. पट्टेवाल्याने साहेबास वर्दी दिली. कोप्पीकर आनंदाने उद्‌गारले, ‘तात्या आले आहेत, कॉफी करा.’ आणि बाहेर येऊन मोठ्या आवाजात दोघांच्या गप्पा सुरू झाल्या. कॉफीपानही होत होते. इतक्यात साहेबांच्या दारी फाटक रेंजर आल्याची वर्दी मिळाली. साहेबाने सांगितले, ‘तात्या आले आहेत, बाहेर बसा.’ तात्या व कोप्पीकर यांच्यात हास्यविनोदासह बराच वेळ गप्पा झाल्या, आणि नंतर तात्या घराकडे परतले. फाटक रेंजर समजला. साहेबाजवळ न बोलून घरी गेला.

नागाव मोठे कसब्याचे गाव. वस्ती सुमारे तीन-साडेतीन हजाराची. ब्राह्मण घरे चारशे ते पाचशे. हा गाव अलिबाग–रेवदंडा या रस्त्यावर लांबच लांब तीन-चार मैल पसरला आहे. गावची एक देवी आहे. त्या मंदिराचे व्यवस्थेवरून गुरव व ब्राह्मण मंडळी यांचा मतभेद झाला. म्हणून ब्राह्मणांनी देवीवर बहिष्कार घातला. तात्यांना हा बहिष्कार मान्य नव्हता. तसे त्यांनी स्पष्ट केले. साहजिकच धार्मिक कृत्याकरिता कोणीही ब्राह्मण आमचे घरी येण्याचा बंद झाला. तात्या म्हणाले, ‘माझे काय, तुमचेच नुकसान होईल.’ गावातील एक सज्जन, नियमितपणे रोज देवीचे दर्शन घेऊन जेवण करीत असत. त्यांनी ब्रह्मवृंदाकडे दया भाकून दर्शनाची परवानगी मिळविली. तात्या आपल्या घरी स्वस्थ होते. काही दिवसांनी त्यांनी गावातील आमच्या एका वाडीत विहीर खणावयास घेतली. ती विहीर चार रहाट बसविण्याइतकी मोठी व्हावयाची होती. खणल्यानंतर लागलेले पाणी बाहेर काढण्याकरिता त्या काळात नागावात पंप लावण्याची सोय नव्हती. म्हणून तात्यांनी नागाव परिसरातील शेतकरी मंडळींना आमंत्रण दिले. तात्यांचे आमंत्रण म्हणजे घरचेच समजून शेतकरी मंडळी मोठ्या संख्येने आली. त्यांचे जेवणाची व्यवस्था अर्थातच तात्यांनी केली. वरण-भाताचे जेवण. बारा पायली तुरडाळीचे वरण झाले. तांदूळ किती शिजला याचा वरणावरून अंदाज येईल. दिवसभरात पाणी उपसण्याचे काम पुरे झाले. विहिरीवर जोड बसला. हे प्रचंड काम पाहण्याकरिता सारा गाव लोटला. परस्थही आले. आणि यात ब्रह्मवृंदाचा तात्यांच्यावरील (आमच्यावरील) बहिष्कार वाहून गेला. व्यवहार पूर्ववत सुरू झाले.

१९३२ च्या सुरुवातीस गांधीजींची चळवळ पुन्हा सुरू होणार आणि तीमध्ये सन १९३० प्रमाणे मी भाग घेणार हे स्पष्ट होते. म्हणून तात्या अलिबागेस आले. मला जवळ घेऊन म्हणाले, ‘पोरा, तू तुरुंगात जाणार, मग आम्हा म्हाताऱ्यांची कोण काळजी घेणार?’ मी उत्तरलो, ‘मला बाहेर राहणे सोसणार नाही.’ तात्या थंडपणे म्हणाले, ‘पोरा, तू जा. देवाला आमची काळजी.’

घरात आणि गावात त्यांचा साहजिकच वचक होता. तसे ते रागीटही होते. परंतु घरातील सर्व लहान मुले रात्री भोजनाच्या वेळी तात्या आपल्याला एक तुकडा देतील या आशेवर घोटाळत असत, आणि ती आशा तात्या प्रत्येकाला हाक मारून पुरी करीत. हा नित्यक्रम होता. या मुलांत त्यांच्या भावांची मुले-नातवंडे इत्यादी असत. तात्यांचे चार मुलगे मुंज होण्या आधीच निवर्तले. त्यांच्या तीन मुली विधवा झाल्या; परंतु तात्यांचा आपल्या एकत्र कुटुंबाचा प्रतिपाळ करण्याचा कार्यक्रम अव्याहत चालू असे. त्यांच्या पत्नीचे नाव सरस्वतीबाई. त्यांना घरादारातील सर्व माणसे, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या धाकट्या जावा ‘मोठी आई’ म्हणत, कारण त्यांचे सर्वांशी तसेच वागणे असे. त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर तात्या सुमारे पंधरा वर्षे जगले. त्या काळात त्यांचा धाकटा भाऊ विष्णुकाका त्यांचेशी, रामापुढे लक्ष्मण असा व्यवहार करी. विष्णुकाका घरची शेती-वाडीची कामे करीत. तात्या जो व्यवहार करीत त्यास त्यांची नेहमी मान्यता असे. हे गृहस्थ साठ वर्षांचे होऊन वारले. मरेपर्यंत ते तात्यांसमोर कधीही बसले नाहीत. पानसुपारी खाणे असेल तर विष्णुकाका मागच्या ओटीवर जाणार.

विष्णुकाका मरण पावले आणि तात्यांचा एकमेव आधार तुटल्यासारखे झाल्याने त्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन तेही मरण पावले.

परिसरातील, खेड्यापाड्यातील लहान-थोर मंडळींशी त्यांची जवळीक होती. मी आमदार झाल्यानंतर कुळ-कायदा झाला, आणि कुळांना शाश्वती मिळून त्यांची आर्थिक परिस्थितीही सुधारली. पण आमचा एक कुळ मला म्हणाला, ‘तात्या, भले मळणीवर येऊन सारे भात घेऊन जातील. भात गाड्यांवर भरून मी ते त्यांचे घरी नेत असताना माझीच विडी घेऊन ओढतील, पण त्यांची आमची अनोखी जवळीक होती. तुम्ही (मला उद्देशून) आम्हाला सफेद पोशाखातले आमचेकरिता कुळ-कायदा करणारे असूनही परके वाटता.’ त्यांचा मृत्यू झाला. त्या दिवशी एक शेतकरी येऊन तात्या कोठे आहेत? असे विचारू लागला. निधनाचे वृत्त समजताच चो हाबकून खाली बसला, आणि म्हणाला, ‘तात्या गेले, आता माझे आणि बायकोचे भांडण कोण मिटवील?’ असा तात्यांचा व्यवहार असे.

मोठे नारायण वामन शेतीच्या कामात जातीने लक्ष घालीत. गुरे चरण्याकरिता नेताना बरोबर टोपली नेऊन पडणारे शेण गोळा करून ते घरी आणीत. १९३१ मध्ये आम्ही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांचे सरकारी जंगलातील हक्कांविषयीचे छापलेले एक चोपडे त्यांना दिले. ते वाचून ते मला म्हणाले, ‘हे चांगले केलेस. गेल्या वर्षी तुरुंगात जाऊन काय मिळविलेस कळले नाही.’ जेवणास बसलो असता पोटभर जेवावे, असा त्यांचा आग्रह असे. पण मी शेतात स्वतः राबतो तेव्हा पानात टाकू नकोस असा त्यांचा प्रेमळ आग्रह असे.

माझ्या वडिलांचे एक भाऊ तरुणपणीच निवर्तले. उरलेल्या चार भावांत पाहणाराला पुष्कळ फरक आढळणे शक्य. एक वकील, तर एक गावचा व कुटुंबाचा कर्ता, तर दुसरे दोघे आपापल्या परी घरचा शेती-बागायताचा व्यवहार पाहात. परंतु हे चौघे एकत्र बसले असता त्यांचा नेहमी चालणारा सुखसंवाद डोळ्यास आनंद आणि मनास नेहमी एक धडा देई. त्यामुळे आमचे घरात सख्खे-सावत्र-चुलत अशी नाती असूनही एका घरासारखे आम्ही लहानाचे मोठे झालो.

या चौघांची आर्थिक परिस्थिती फारशी चांगली नसतानाही त्यांचे वडील वामनाजी केशव यांच्या धडाडीमुळे त्यांचे विवाह प्रतिष्ठित कुटुंबातील मुलींशी झाले. नारायण वामन हे ठाणे-बेलापूरच्या सरदार मेहेंदळे यांचे जावई. तर केशव, दिवंगत विठ्ठल आणि विष्णु हे अनुक्रमे साठे, गोखले, सोहनी या प्रतिष्ठित सावकार घराण्यांचे जावई. माझ्या आईचे वडील सोलापूरसारख्या मोठ्या शहरी पोस्ट मास्तर होते. कुटुंबास असलेले कर्ज माझे वडील वकिली करू लागल्यानंतर फिटले. परंतु घरात दूध-दुभते पुष्कळ असे आणि माझ्या वडिलांचे लहानपणी बदाम, पिस्ते, खारका, आक्रोड इत्यादी विकणारे काबुली नेहमी नागावात येत असत. तसेच गावामध्ये गायक, तबलजी-वादकही पुष्कळ झाले.असा नागाव हा एक सर्व प्रकारे समृद्ध असा गाव होता, आणि आमचे कुटुंबात खाण्यापिण्याची कधीच ददात नव्हती. अशा कुटुंबात माझा १९०८ साली २७ ऑक्टोबर भाऊबीजेच्या दिवशी जन्म झाला.

जडण-घडण

त्या वेळी वडिलांनी वकिली सुरू करून ८ वर्षे झाली होती. ते अलिबागेत बाजारपेठेत एका प्रशस्त दुमजली घराच्या माडीवर राहात असत. सदर घर राधाकृष्ण मंदिराचे लगतच होते. बाजारपेठेत राहात असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या, सर्व जातींच्या लोकांचा साहजिकच आम्हाला सहवास लाभला, आणि त्यामुळे आम्ही मुले ब्राह्मण आळीत राहणाऱ्या मुलांपेक्षा निराळे बनलो. जी काही धर्मकृत्ये व्हावयाची ती आमच्या नागाव येथील मूळ घरी होत. वडील स्वतः नियमित पूजा करीत असले तरी इतर आडंबर नव्हते. आई माझ्या वयाच्या चौथ्या-पाचव्या वर्षी निवर्तली; परंतु लागोपाठ लवकर येणारी बाळंतपणे आणि शेवटचा दहा महिन्यांचा बाळंतरोग यामुळे तिचा आम्हा मुलांना फारसा सहवास लाभला नाही. परंतु ही त्रुटी वडिलांनी पूर्णपणे भरून काढली. त्यांच्या या मातृ-पितृवत् मायेचा अनुभव मी त्यांचा १ मे १९४५ रोजी मृत्यू होईपर्यंत म्हणजे चांगली सदतीस वर्षे अनुभवला. त्यांची माझ्यावर विशेष माया होती, असा माझा समज आहे. घरातील नोकरमाणसेही कायमची राहणारी असल्याने त्यांच्या मायेमुळेही आई नसल्याचे दुःख जाणवले नाही. माझ्या वडिलांचे शोक समाचारास आलेल्या सार्वजनिक जीवनातील माझे सहकारी, परंतु वकिलीच्या धंद्यातील वडिलांचे सहकारी अशा वकील-मित्रांनी माझ्या वडिलांसंबंधी ‘मी त्यांचा एक लाडावलेला मुलगा होतो ’ अशा शब्दात वर्णन केले. त्यांचे लाड एका विवेकी बापाचे असल्याने साहजिकच मी लाडावल्यासारखा झालो नसावा. माझे भाग्य असे की, माझे स्नेही, बरोबरीचे सार्वजनिक जीवनातील सहकारी, इतकेच काय तर पत्नी आणि मुली यांच्याकडूनही मला वडिलांप्रमाणेच वागणूक मिळत आली आहे.

आयुष्यात मला हवे असेल ते नेहमीच मिळाले असे मी म्हणू शकणार नाही हे खरे. परंतु जे मिळावयास पाहिजे ते सतत मिळाले. त्यामुळे माझी वागणूक एखाद्या तृप्त माणसासारखी नकळत झाली आहे. त्याचे मला समाधानही आहे. माणसाच्या गरजा जरूर भागाव्यात; पण त्याला हव्यास नसावा अशी वृत्ती साहजिकपणे बनली आहे.

वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत आम्ही बाजारपेठेत राहात होतो. त्या काळातच माझी जडण-घडण झाली असावी. मी शिक्षणयोग्य झाल्यानंतर माझे घरातच शिक्षण सुरू झाले. वडिलांचे कारकून कुंटे-कुटुंबीय, हे माझे पहिले शिक्षक. परमेश्वरी देणगी असो अथवा आनुवंशिकतेमुळे असो, मला चांगली बुद्धी व ग्रहणशक्ती, तसेच स्मरणशक्ती मिळाली असल्याने माझे शिक्षण ठीक चालू होते. तीन वर्षांत मराठी शाळेतील पहिली ते चौथी या इयत्ता मी पुऱ्या केल्या.

मला वाचनाची आवड असावी आणि त्याला पोषक असे वातावरण घरात आणि अवतीभोवती होते. आमच्या घराशेजारी सरकारच्या बांधकाम खात्यातील एक नोकर राहात होते. त्यांच्या घरी त्या वेळी प्रसिद्ध असलेल्या ‘सुरस आणि सरस’ या ग्रंथ-मालांची पुस्तके, तसेच मराठीतील इतर ललित पुस्तके पुष्कळ होती, आणि ती वाचण्याची मला मुभाही होती. मी त्याचा चांगलाच लाभ घेतला. व्हिक्टर ह्यूगोची एका गुन्हेगाराच्या जीवनावरील ‘पतित’ ही कादंबरी मराठीत मी प्रथम वाचल्याचे मला आजही स्मरते. या कादंबरीचे मूळ नाव ‘ला मिझराबल’. १९१६ च्या दसऱ्याला अलिबागचे सार्वजनिक वाचनालय बाजारपेठेतच सुरू झाले. सदर ठिकाणी ग्रंथ, मासिके आणि वर्तमानपत्रे येत. वर्गणीदार वडील, वाचक मात्र मी असे घडले. सदर संस्था सुरुवातीपासून एक समृद्ध अशी संस्था आहे. आजही त्या जिल्ह्यातील ते अग्रगण्य ग्रंथालय आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहे म्हणून नव्हे तर खरोखरीचे जिल्हा-ग्रंथालय अशीच ती संस्था आहे. संस्थेचे ग्रंथपालही जाणते गृहस्थ असल्याने माझ्यासारख्याने काय वाचावे आणि वाचू नये यात त्यांचे लक्ष आणि मार्गदर्शन असे. या संस्थेचे ऋण मी जाहीररीत्या नेहमीच मान्य केले आहे. ग्रंथालयांना विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता विचारात न घेता शिक्षण देणारी विश्वविद्यालये मी मानतो.

या कालातच १९१३ च्या सुमारास माझ्या आईचे निधन झाले होते. आम्ही दोन बहिणी आणि दोन भाऊ हयात होतो. मोठी बहीण माझ्यापेक्षा सात वर्षांनी वडील. मुलांत मी मोठा, नंतर एक बहीण, तिच्यानंतर धाकटा भाऊ. यांचा जन्म तीन वर्षांत झालेला. माझ्या वडिलांनी त्या वेळच्या रिवाजाप्रमाणे दुसरे लग्न केले आणि आम्हाला माई आली. ती आजही हयात आहे. आई कशी असते याचा अनुभव पुसटच; परंतु आमची माई आमची सावत्र आई नव्हेच. तिचे मुलगे आणि आम्हाला तिने सारखीच वागणूक दिली आहे, आणि आमच्या वडिलांच्या मायेची पाखरही होती. त्याचप्रमाणे माझे काका आणि काकू यांच्या प्रेमळपणाचाही लाभ मला पुष्कळच मिळाला. सख्खे, सावत्र, चुलत या संबंधांचा किंवा वकिलाची किंवा शेतकऱ्यांची असा भेद आम्हास जाणवला नाही. त्याचबरोबर आम्ही एका सुखवस्तू कुटुंबातील होतो याचाही निश्चित लाभ झाला.

या काळच्या वाचनाने माझे मन देशाकडे आकर्षित झाले. त्या लहान वयातही इंग्रजांच्या विरुद्ध आपण स्वराज्याकरिता लढले पाहिजे, याची मला जाण आली. सर्वसाधारण संकेताप्रमाणे ही लढाई शस्त्राने करणे. या बाबतीत शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि बॅरिस्टर विनायकराव सावरकर आणि बंगालमधील क्रांतिकारक हे साहजिकच आदर्श होते. अलिबाग ही मराठी आरमाराचे निर्माते कान्होजी आंग्रे यांची राजधानी असल्याने व त्यांचे प्रमुख ठाणे कुलाबा हा पाण्यातील किल्ला आम्हास रोज समुद्र-किनाऱ्यावर दिसे. कुतूहलाने आम्ही किल्ल्यात जाऊन आलेले. तेव्हा तेही संस्कार होते.

बाजारपेठेतील १८ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर माझ्या वडिलांनी इंग्रजी शाळेजवळ एक घर व वाडी विकत घेतली. पश्चिमेस इंग्रजी शाळा, पूर्वेस गोविंदबाग (जेथे आता मुलींचे कन्या विद्यालय आहे.), उत्तरेस जळालेल्या घराचा चौथरा आणि त्याचे बाजूस मोतीबाग अशा जवळ-जवळ निर्जन ठिकाणी हे घर होते. बाजारपेठेतून या घरी स्थलांतर हा एक प्रकारे मोठाच बदल होता. परंतु आमचे नागावचे घराभोवती मोठी वाडी आणि पलीकडे शेती असल्याने हा फरक आम्हाला जाणवला नाही. हे घर वैद्य नावाच्या आंग्रेच्या सरदार कुटुंबापैकी एकाचे होते. येथे राहण्यास येण्यापूर्वी ते पुष्कळच दुरुस्त करावे लागले. घर, वाडी विकत घेणे, त्याची योग्य ती दुरुस्ती करून घेणे हे सर्व काम, माझे चुलते–तात्या काका–यांचे. माझे वडील पैसे देण्याचे फक्त धनी. या घरी राहण्यास आलो तेव्हा मी नुकताच इंग्रजी शाळेत दाखल झालो होतो. घराशेजारीच शाळा हा माझा लाभच होता. शाळेच्या पश्चिमेस शाळेचे वसतिगृह व खेळाचे मैदान आणि त्याला लागून समुद्रकिनारा ही सोय होती.

या घरी आल्यानंतर माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असलेले माझे तीन चुलतभाऊ शिक्षणाकरिता राहण्यास आले. वडिलांचा कारकून आमचे घरीच राहात असे. त्याशिवाय माझे वडिलांचे स्नेही नागावचे सावकार आठवले यांचे दोन पुतणे हेही शिक्षणाकरिता आले. शिवाय एखाद-दुसरा वारकरीही असे, आणि आम्ही भावंडे यामुळे घर भरलेले. जेवणाची मोठी पंगत अशी व्यवस्था होती.

ही शिक्षणार्थी मंडळी माझ्या शेजारच्याच खोल्यांत राहात असत. त्यांच्या पुष्कळदा गप्पा-सप्पाही चालत. पण त्याचा माझ्या अभ्यासावर कधीच परिणाम झाला नाही. सकाळी आंघोळीच्या वेळी गरम पाण्याची होणारी तारांबळ पाहून मी दहाव्या वर्षीच गार पाण्याने आंघोळ करावयास सुरुवात केली, आणि ते मला आरोग्यदृष्ट्या लाभदायक ठरले. माझी शरीरयष्टी किरकोळच होती. पण स्वराज्याकरिता लढणारास चांगली शरीरप्रकृती पाहिजे म्हणून मी व्यायामाकडे वळलो. आमच्या शाळेतच त्याची सोय होती.

माझा अभ्यास सुरळीत चालू होता. मला शिकविण्याकरिता वडिलांनी शिक्षकही ठेवले. परीक्षेत मी सामान्यपणे पहिल्या तिघांत असे. पण मला शिक्षणाचे महत्त्व नीटसे उमजले असे मी म्हणू शकत नाही. त्यामुळे शिकवणीकरिता मास्तर असूनही मी त्याचा योग्य तो लाभ घेतला नाही. हे आज मला जाणवते. त्या वेळी मात्र परीक्षेत सहज वरती येतो, आपणाला पुढे लढावयाचे आहे या भावनेत उत्तम शिक्षण घ्यावे, परीक्षेत स्पर्धा करावी हे मला कधीच उमजले नाही. मात्र माझे चौफेर वाचन चालू होते. वाचताना डोळ्यास जपले पाहिजे, अंधारात वाचू नये हे कोणीच न शिकविल्याने वयाच्या बाराव्या वर्षी माझ्या डोळ्यावर चष्मा आला.

पहिले जागतिक महायुद्ध नुकतेच संपले होते, आणि तहानंतर आनंद व्यक्त करण्याकरिता आम्हास पदके वाटण्यात आली. शाळेतील वडील मुलांनी, आपल्या परक्या राज्यकर्त्यांनी ती दिली असल्याने फेकून द्या असे सांगितले आणि आम्ही ती खिडकीबाहेर फेकली. महायुद्धानंतर उठलेली राष्ट्रीयत्वाची लाट अलिबागेतही आली. सावरकरांचे ‘सिंहगड’ व ‘बाजीप्रभु’ हे जप्त झालेले दोन पोवाडे कोणीतरी आणले आणि आम्ही ते अधाशीपणे उतरवून घेऊन पाठ करू लागलो. आट्या-पाट्या, हुतुतू यासारखे देशी मैदानी खेळ खेळावेत, होळीच्या रात्री बीभत्स भाषा वापरू नये, परंपरागत होळीनिमित्त चोरी करण्याचे सोडून द्यावे, हेही धडे आम्ही गिरविले. त्याच काळात गडकऱ्यांचे ‘राजहंस माझा निजला’ हे शोक-काव्य विद्यार्थ्यांत फार लोकप्रिय झाले. १९२० साली महात्मा गांधींनी असहकारितेची चळवळ सुरू केली. तिचे लोणही अलिबागेत आले. वामनराव लिमये यांनी नुकतीच सुरू केलेली वकिली सोडली आणि राष्ट्रीय शाळा काढली. या वेळेपासून मृत्यूपर्यंत सुमारे बत्तीस-चौतीस वर्षे वामनराव हे अव्याहत काँग्रेसचे व इतर सार्वजनिक काम करीत. राष्ट्रीय शाळा बंद पडल्यानंतर त्यांनी पुन्हा वकिली सुरू केली.

चळवळीच्या निमित्ताने नेहमी जाहीर सभा होत. बाहेरचे वक्तेही येत असत. अशा सभांना मी नियमितपणे हजर राहात असे. माझ्या दोन हंगेरियन टोप्या होळीकरिता देऊन मी खादीची टोपी मिळविली. त्यावरून वडील माझी कित्येक महिने थट्टा करीत. या सभांतील भाषणे जहाल असत. परंतु त्यांचा दृश्य परिणाम फारसा मला जाणवला नाही. गावातील निरनिराळ्या तरुण मंडळींनी एक स्वयंसेवक दल काढले. ते सभा, यात्रा इत्यादी गर्दीच्या ठिकाणी व्यवस्था ठेवीत. हे तरुण पेशाने शिक्षक, कारकून, आपला घरचा व्यवसाय, शेती-बागायत सांभाळणारे होते. चळवळीचा भर ओसरला आणि जाहीर सभेचे माझे आकर्षण नष्ट झाले. तेव्हापासून १९३० पर्यंतच्या ८ वर्षांत मी फक्त दोन सभांना हजर राहिलो, आणि एक सभा रस्त्यावरून जाताना पाहिली. १९२३ साली मी मॅट्रिक होऊन विल्सन कॉलेजमध्ये दाखल झालो त्या वेळची ही हकिकत. पहिली सभा आमचे कॉलेजात १९२४ साली बाल-लाल-पाल या प्रसिद्ध त्रयींपैकी बिपिनचंद्र पाल यांची. त्यांचा विषय बंगालमधील पूरग्रस्तांना मदत हा होता. त्यांचे वक्तृत्वाचा मला मागमूस आढळला नाही. दुसरी सभा १९२५ ची. सध्या काँग्रेस हाऊसच्या आवारात जिथे जीना हॉल आहे, त्या जागी पूर्वी एक आंब्याचे झाड होते. त्या झाडाखाली महात्मा गांधी पंधरा-वीस मंडळींपुढे भाषण करताना मला दिसले. तिसही सभा सायमन बहिष्काराची. ही चिमणलाल सेटलवाड यांचे अध्यक्षतेखाली चौपाटीवर भरली होती. त्या दिवशी आम्ही बहुसंख्य कॉलेज विद्यार्थ्यांनी वर्गावर बहिष्कार घातला होता, आणि सायंकाळी या सभेस हजर राहिलो.

मी कॉलेजला आलो त्या सुमारास सावरकरबंधूंना अंदमानातून भारतात परत आणलेले असून विनायकराव यांस रत्नागिरी जिल्ह्यात स्थानबद्ध केलेले होते. सावरकरांचे मला फार आकर्षण. अलिबागेत हायस्कूलमध्ये असताना आम्ही काही मुले एकत्र जमून विचार-विनिमय करीत असू. त्यात माझे निकटचे दोन मित्र म्हणजे माझ्या वर्गात असणारा दादा ढबू (सध्या देशमुख) आणि तात्याकाकांच्या मुलीचा मुलगा, पेणचा बाळ काणे. १९०८ च्या सावरकर चळवळीत नाशिकनंतरचे मोठे केंद्र पेण हे होय. तेव्हा साहजिकच बाळ काणेला जास्त स्फूर्ती होती, आणि धडाडीही होती. आमचे हे उद्योग थोड्या प्रमाणात का होईना १९३० पर्यंत चालू राहिले.

माझे वडील मला विल्सन कॉलेजच्या ‘जुने वसतिगृह’ या ठिकाणी दाखल करण्यास घेऊन आले. त्या वेळी त्यांनी माझे तेव्हापासूनचे निकटचे स्नेही नाना बर्वे यांची ओळख करून दिली. ते सध्या वऱ्हाडात अचलपूरजवळ परतवाडा येथे राहतात. त्यांचे वडील व माझे वडील हे कॉलेज-जीवनातील सहाध्यायी. तेही नागावचेच. स्नेह झाल्यानंतर मला समजले की, नाना बर्वे हे माझ्या आईचे मावसभाऊ होत. पण हे काही स्नेहाचे कारण नव्हे. त्यांचा सहवास मला पुष्कळ प्रकारे मार्गदर्शक आणि लाभदायी झाला आहे. दुसऱ्या वर्षी आम्ही एकाच खोलीत राहू लागलो. रात्री दिवा बंद करून बिछान्यावर पडल्यावर आमच्या निरनिराळ्या गप्पा चालत. त्या प्रामुख्याने जीवनविषयक असत. त्यामुळे अंतर्मुख होण्याची आणि त्रयस्थपणे स्वतःचे वागणुकीकडे पाहण्याची सवय लागली. त्याच काळात माझे वाचनात रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ यांची मराठीत प्रसिद्ध झालेली पुस्तके आली. ती आजही माझ्या संग्रही आहेत. बर्वे एक प्रकारे भक्तिमार्गाकडे वळले. मी मात्र आपल्याला ईश्वराचा शोध करणे नाही, मनुष्य या नात्याने शक्य तितके चांगले वागावे, या विचाराचा झालो.

कॉलेजमधील माझे हे दुसरे वर्ष. मला डॉक्टर किंवा इंजिनियर होण्याकरिता शास्त्र विषय घ्यावयाचा होता. परंतु मला वकील करण्याच्या हेतूने माझ्या वडिलांनी कला शाखेकडे जाण्यास भाग पाडले. पंधरा-सोळा वर्षांचा मुलगा १९२४ साली आपल्या वडिलांना किती विरोध करणार? अभ्यासाकडे दुर्लक्ष हे माझ्या विरोधाचे स्वरूप राहिले, आणि मी नापास झालो. मात्र गणिताच्या तीन पेपरमध्ये मला ६० ते ६५ टक्क्यापेक्षा जास्त मार्क असल्याने पुढील वर्षी त्या विषयांची परीक्षा न देण्याची सूट होती. परीक्षेचा निकाल आला तेव्हा मी अलिबागेत होतो. दादा ढबू आणि मी पोस्टात जाऊन ‘टाइम्स’मध्ये निकाल पाहावा म्हणून निघालो. दादाला मित्राबद्दल एवढा भरंवसा, की तो पैसे घेऊन निघाला होता. मी नापास झालो. पण दादा म्हणाला जाऊन पेढे खाऊ आणि आम्ही खाल्ले.

माझे कॉलेज-जीवन हा एक नवीनच अनुभव होता. १९२० साली चष्मा घेण्याकरिता दोन दिवस वडिलांच्या बरोबर मुंबईस आलो. त्यानंतर १९२३ साली मॅट्रिकच्या परीक्षेकरिता मुंबईस आलो. एवढाच माझा अनुभव. बाकी प्रवास म्हणाल तर अलिबाग ते नागाव एवढाच. तेव्हा कॉलेजमध्ये आल्यानंतर मुंबईची ओळख करून घेण्याच्या दृष्टीने कॉलेज सुटल्यानंतर रोज दुपारी एका रस्त्याने जाऊन त्याच रस्त्याने परत येणे असा परिपाठ ठेवला. मुंबईची ओळख झाली, आणि चालण्यामुळे नकळत व्यायाम पण झाला. कॉलेजमध्ये दीडशे विद्यार्थ्यांचा वर्ग आणि प्रोफेसर आपल्या व्याख्यानाची सुरुवात ‘सभ्य स्त्रीपुरुष हो!’ या संबोधनाने करीत. हा एक नवीनच अनुभव. आमच्या वर्गात सुमारे पन्नास विद्यार्थी जेमतेम पाच फूट उंचीचे होते. परंतु दुसऱ्या वर्षाचे शेवटी दोन वगळता माझ्यासकट बाकी सर्वांची उंची कमीत कमी सहा इंचांनी वाढली. वयाबरोबरच कॉलेजच्या मोकळ्या वातावरणाचा हा परिणाम होता. आजकाल मुली शाळा-कॉलेजात जाऊ लागल्या. नंतर त्या सामान्यपणे आपल्या आईपेक्षा चांगल्याच उंच होतात असा सर्वांचा अनुभव आहे. वसतिगृहात राहणे, क्लबमध्ये जेवणे, आपला चहा खोलीत स्टोव्ह बाळगून करणे, हेही नवीन वळण. मी चहा पीत नसे; कारण लहानपणीच माझा एक चुलतभाऊ चहाला घोड्याचे मूत म्हणून त्याच्या विरुद्ध जोरदार प्रचार करीत असे. साहजिकच आम्ही मुले चहा पीत नसू. घरी मुबलक दूध होते, आणि खावयासही मिळे. चळवळीत आल्यानंतर खेड्यापाड्यात दूध नसते याची मला जाण आली. तसेच प्रवासात घरोघरी जाऊन प्यावे लागलेले दूध पुष्कळ होत असल्याने पचविणे कठीण होते, हाही अनुभव मी घेतला. त्यामुळे मी फक्त बाहेर गेलो असता चहा पिऊ लागलो. घरून आणलेला लाडवाचा डबा धुवावयास नोकराजवळ दिला. तो मी घेऊ का? असे तो म्हणाला आणि मी हो म्हटले. घरी आलो तेव्हा माई म्हणाली, ‘लाडू द्यावा पण असा डबा देऊ नये.’ मी नवीन धडा शिकलो. त्यामुळे जेलमध्ये येणारे डबेच नव्हे तर त्याभोवतालचे रुमालही मी धुऊन परत केले आहेत.

मुंबईस येण्याआधी माझा पैशाशी जवळजवळ संबंधच नव्हता. आवश्यक ती वस्तू घरी मिळे. कॉलेजमध्ये आलो तेव्हा मला लागणारा पैसा वडिलांचे एक स्नेही बालामृतकार यांचे कचेरीतून मी मागेन तसा मिळे. टर्मचे शेवटी वडील जमाखर्च पाहात एवढेच. पहिल्या टर्मनंतर सुटीत घरी आलो असता माझ्या वडिलांनी त्यांचे व माझे–शिक्षक असलेल्या, पांढरा शुभ्र पोशाख करणारे व ताठ चालणारे–अशा शिक्षकासमोर मला ‘फलाण्या दिवशी तू इंडियन पर्शियन जवळ होतास का?’ असा प्रश्न विचारला. मी त्या दिवशी तेथे नसल्याने नव्हतो एवढेच प्रश्नाचे उत्तर होते. परंतु मी इराण्याच्या हॉटेलमधे जातो की नाही हा खरा प्रश्न असल्याने, मी त्या दिवशी तेथे नव्हतो पण इराण्याच्या हॉटेलमध्ये जातो असे सांगितले. एक प्रकारे नेहमी खरे असेल ते सांगावे हेच मी शिकलो. मी खोलीतच साधारणतः नियमितपणे व्यायाम करीत असे. पहिल्या दोन वर्षांत मी एकच नाटक पाहिले. एक-दोन सिनेमे पाहिले असतील. पत्र लिहिण्याची सुरुवात मी कॉलेजमध्ये आल्यानंतरच झाली. पत्र लिहावयाचे फक्त वडिलांना. ते इंग्रजीत लिहिले पाहिजे असा त्यांचा कटाक्ष होता. त्यामुळे ज्या वेळेला मी पुढे मराठीत पत्रे लिहू लागलो तेव्हा सुरुवातीला चटकन शब्द आठवले नाहीत. माझी वाचनाची आवड इथेही चालू राहिली. मिळेल ते पुस्तक मी वाचीत असे. वर्ज्य कोणतेही नाही. असे आजतागायत चालू आहे. याच काळात पुस्तके स्वतः विकत घेण्याची संवयही मला लागली.

इंटर नापास झालो, तेव्हा घरी सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. पण वडील किंवा कोणी रागावले नाहीत. पुन्हा कॉलेजमध्ये जा, असे वडिलांनी सांगितले. पण मी घरीच अभ्यास करीन आणि सातांपैकी तीन पेपर्स सुटले असले तरी साऱ्या परीक्षेस बसेन असे ठरवून जूनपासून अभ्यासास लागलो. घरची, वाडीतील कामे करणे, झाडावर चढून आंबे काढणे, अशी निरनिराळी कामे मी नेहमी करीत आलो आहे. माझे वडील वकील असले तरी त्यांनी अशी कामे करण्याचा परिपाठ ठेवला होता. आमच्या अष्टागरातील ब्राह्मण शेतकरी, शेती-बागायताची, अंगमेहनतीची सर्व कामे स्वतः करतो. तोच रिवाज आमचे घरी चालू होता. त्यामुळे मी नकळत श्रमप्रतिष्ठेचे महत्त्व समजलो. आमच्या गावचे अग्रगण्य वकील माधवराव गोसावी यांनी महात्मा गांधीजींची असहकारिता चळवळ सुरू होण्याआधीच शेती हाच एक प्रामाणिक धंदा आहे या निर्णयावर येऊन वकिली सोडली व शेती करू लागले. त्यांची एके ठिकाणची जमीन समुद्राने गिळंकृत केली, तर दुसऱ्या ठिकाणची जमीन मानट होती तेथे भात चांगले पिकत नसे. त्यांनी गुलाब लावले आणि त्याची फुले टोपलीत घालून ते दोन-तीन मैल दूर असलेल्या बाजारात जाऊन विकीत, हे आम्हास माहीत होते.

घरातील वडील माणसे व विद्यार्थी आपापल्या उद्योगाला जात त्या वेळी अभ्यासाबरोबरच, शाळेत न जाण्याइतके माझे धाकटे भाऊ प्रभाकर व वसंत यांचेबरोबर खेळणे, गप्पा मारणे असा माझा क्रम होता. वडिलांनी मजकरिता एक मँचेस्टरची धोतरजोडी आणली. मी ती नको म्हटले. नागावास गेलो असता तात्याकाकांना हे कळले. त्यांनी त्यांची अकरा वारी धोतरजोडी मला दिली. ती मी वापरली.

घरी अभ्यास करून मी सर्व परीक्षेला बसलो आणि कॉलेजमध्ये पाचवा आल्याने मला दरमहा वीस रुपयांची स्कॉलरशिप मिळू लागली. ही गोष्ट जून १९२६ ची. मी पुन्हा कॉलेजला आलो. बी.ए.ला विषय कोणते घ्यावे असा प्रश्न आला. त्या वेळी अर्थशास्त्र या विषयाकडे मोठी झुंबड होती. म्हणून आपल्याला हा विषय नको, असे ठरवून मी संस्कृत हा विषय घेतला. आमच्या वर्गात दोन्ही वर्षाचे मिळून २०–२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी नव्हते. तरीसुद्धा पहिल्या टर्ममध्ये माझा गुरुवर्य वेलणकर, उत्तम शिक्षक व सज्जन यांचेशी परिचय झाला नाही. तो सहामाहीच्या एका पेपरमुळे झाला. दुसऱ्या टर्ममध्ये तपासलेल्या पेपराविषयी वर्गासमोर विवरण करताना त्यांनी माझा आणि माझ्या पुढच्या वर्गात असलेल्या सहाध्यायीचा, असे दोन पेपर चर्चेला घेतले. मी एक सप्लिमेंट लिहिला होता, तर साहाध्यायाने दोन.

गुरुवर्य म्हणाले, ‘प्रत्येक प्रश्नाला मी तपासून मार्क देत गेलो आणि शेवटी बेरीज केली तेव्हा असे आढळले की, मी दोघांना सारखेच ५० पैकी ३६ मार्क दिले आहेत. खरोखरी दोन सप्लिमेंट लिहिणाराला पुष्कळ माहिती आहे. परंतु एक सप्लिमेंट लिहिणाराने आपली माहिती व्यवस्थित व नेटकेपणे मांडली असल्याने असे सारखेच मार्क पडले.’ असा गुरुवर्यांशी झालेला माझा परिचय त्यांच्या निधनापर्यंत चालू राहिला.

वर्षअखेरची परीक्षा फेब्रुवारी महिन्यात होती. त्याच वेळी माझे मित्र बर्वे यांचा आवडता स्नेही मधुकर कौंडिण्य हा न्युमोनियाने आजारी पडला. बर्वे त्याची शुश्रूषा रात्रंदिवस करीत, आणि मी त्यांस मदत करीत असे. याचा परिणाम माझ्या निकालावर होऊन माझी स्कॉलरशिप दरमहा रुपये वीसची दहा झाली. त्या दुखण्यात कौंडिण्य मरण पावला. त्याचे वडील मृत्यूआधी दोन दिवस आले. हे सर्व वसतिगृहातच घडले. आम्ही केलेली सेवा पाहून १९२७ च्या गणपतीच्या वेळी त्यांनी आम्हा दोघांना त्यांच्या घरी पुणे येथे बोलाविले. आम्ही तेथे एक आठवडा होतो. ते संपूर्ण खादी वापरीत आणि गांधीजींच्या ‘यंग इंडिया ’चे नियमित वाचक होते. एक दिवशी ते मला म्हणाले, ‘तू ‘यंग इंडिया’वाचीत जा.’ अशा प्रकारे एका टेलिग्राफ इन्स्पेक्टरमार्फत माझी गांधीजींशी जवळीक जडली.

१९२८ साली मी बी.ए. झालो आणि एलएल. बी च्या टर्म्स भरू लागलो. त्याचबरोबर मुंबई विद्यापीठात एम.ए. करिता नाव नोंदविले. प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ.जी.एस.घुर्ये हे आमचे मार्गदर्शक. त्यांची व्याख्याने मोठी उद्‌बोधक असत. माझे स्नेही बर्वे १९२८ च्या एप्रिलमध्ये पहिल्या एलएल.बी. च्या परीक्षेत नापास झाले. ते पुढे ऑक्टोबरमध्ये उत्तीर्ण झाले. माझ्या त्यांच्यावरील श्रद्धेमुळे ते नापास होतील असे मला वाटले नव्हते. मी असे मानले की, परीक्षा नक्की कठीण असली पाहिजे. याचा माझ्या अभ्यासावर परिणाम झाला असावा.दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांचीच पुस्तके घेऊन मी अभ्यास सुरू केला. मूळ पुस्तक अभ्यासावे, समरीची पुस्तके घेऊ नये, अशा प्रकारे मी अभ्यास केला. परीक्षेपर्यंत सर्व विषयांच्या पाच आवृत्त्या मी करू शकलो, आणि परीक्षा दिली. निकालाचे दिवशी मी अलिबागहून मुंबईस आलो, तो सरळ विद्यापीठात गेलो. बोर्डावर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे क्रमांक होते. माझा क्रमांक मला नेहमीच्या ठिकाणी आढळला नाही.तेव्हा बर्वे यांच्यासारखा मीही नापास झालो, असे मानले. तेथून परतण्याआधी पहिल्या वर्गात कोण आले आहे हे तर पाहू या, असे वाटून नोटीस बोर्डाकडे वळलो. गुणवत्तेच्या क्रमाने तेथे तीन नंबर होते. पहिला नंबर १२८! मी चपापलो. कारण हा माझा नंबर आहे असे मला वाटत होते; पण तो तिथे कसा असणार म्हणून मी तीन वेळा जाऊन विद्यार्थ्यांची नाववार यादी तपासली आणि तो मीच आहे अशी खात्री झाली. या यशाकडे पाहताना आज असे जाणवते की, हा पहिला क्रमांक किंवा इंटरच्या परीक्षेत कॉलेजमध्ये पाचवा येणे हे माझ्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांचे फळ नव्हते, आणि त्याचबरोबर वीस रुपयांची स्कॉलरशिप दहा रुपये झाली यातही स्पर्धा करण्याची वृत्ती माझी नव्हे, हे होय.

या दहा वर्षांत देशामध्येही पुष्कळच क्रांतिकारी बदल झाले होते. राजकीय क्षितिजावर लोकमान्य टिळकांचा मृत्यू आणि गांधीजींचा उदय, त्यांची असहकारितेची चळवळ, हिंदु-मुसलमान ऐक्य यांना आलेली मोठी भरतीएवढीच ओहोटी, सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नात वाढ, त्यातूनच भगतसिंग, आझाद यांच्या नौजवान भारत सभेचा उदय, त्या सभेने आपल्या तत्त्वज्ञानात सत्तेचा तक्ता उलटण्याआधी स्वीकारलेला सामाजिक, आर्थिक बदलाचा आशय, सायमन कमिशनचे आगमन, त्यामध्ये एकही भारतीय नसल्याने देशभर झालेली प्रचंड प्रतिक्रिया, त्यातूनच उद्‌भवलेला लाला लजपतराय यांच्यावर पोलिसी अत्त्याचार आणि त्याचा बदला म्हणून साँडर्सचा भगतसिंग प्रभृतींनी भर रस्त्यावर केलेला खून, त्याचप्रमाणे रशियाप्रणित कम्युनिस्ट पार्टीचे संघटन, डांगे-प्रभृतीवरील कानपूर खटला, मुंबईतील डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कामगार चळवळ, देशभरची कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड व मिरत खटला, त्या संबंधात भगतसिंग, दत्त यांनी मध्यवर्ती असेंब्लीत परक्या सरकारला इशारेवजा केलेला बॉम्बस्फोट, हिंदु-मुसलमानांचे दंगे आणि महत्त्वाची घटना म्हणजे, कौन्सिल-प्रेवशाचा केलेला प्रयोग यशस्वी झाला नाही याची मोतीलाल नेहरूप्रभृतीकडून कबुली आणि या काळात महात्मा गांधीजींनी अविरतपणे देशभर केलेले रचनात्मक कार्य, यामुळे महात्माजींकडे परत आलेले काँग्रेसचे नेतृत्व, सुभाषबाबू व जवाहरलाल नेहरू अशासारख्यांचे तरुण नेतृत्व, तसेच युसुफ मेहर अल्ली यांच्यासारख्यांनी देशभर उभारलेल्या, प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या युवक संघटना अशा सर्वांचा माझ्या मनावर रोज परिणाम होत होता. त्यातूनच माझे समाजविषयक विचार निश्चित आकार घेत होते.

बी.ए. ला संस्कृत विषय घेतल्याने भारताची सामाजिक परंपरा समजावून घेण्याची संधी मला मिळाली, आणि एम्.ए. च्या निमित्ताने समाजशास्त्राचा अभ्यास करताना त्या जाणिवेला आधुनिकताही आली. वेदांतील इंद्र, वरुण इत्यादी देवतांच्या ऐहिक उन्नतीकरिता केलेल्या प्रार्थना, ‘ब्राह्मणा’ तील ‘यो एवं वेद’ (ज्याला हे समजले) हे पदोपदी आढळणारे वचन, उपनिषदांतील सत्यकाम जाबालासारख्या गोष्टी, भाकड गाई दान करणाऱ्या बापाला चांगल्या, आवडत्या गोष्टी दान कर कसे सांगणारा त्याचा अल्पवयीन मुलगा, त्याच्या सांगण्यामुळे रागावून त्याला यमाला दान करणे व म्हणून त्या मुलाने यमापुढे उभे राहणे ही कथा सांगणारे कठोपनिषत्, ईश्वर पावसासारखा आहे हे ब्रह्मसूत्रातील वाक्य आणि सर्व ब्रह्म आहे ही घोषणा (ब्रह्म हा शब्द नपुसकलिंगी आहे.) ही भारतीय विचार-परंपरा, प्रयत्नावर विश्वास ठेवणारी, ईश्वराची करुणा भाकणारी नव्हे याचे चांगले ज्ञान झाले. त्याचबरोबर पश्चिम किनाऱ्यावरील भडोच, नालासोपारा, चौल इत्यादी बंदरांमार्फत इ.स. पूर्व काळापासून परदेशाशी चालत आलेला व्यापार. चारुदत्तासारख्या व्यापारश्रेष्ठींचे समाजातील स्थान, त्याचबरोबर आर्य-अनार्य झगड्यावर अनार्यांचा स्मशानात राहणारा देव याला महादेव (देवांतील श्रेष्ठ) शंकर (भले करणारा) म्हणून स्वीकारून पाडलेला पडदा आणि चौदाव्या-पंधराव्या शतकात आसाममध्ये सत्ताधीश असलेल्या परक्या राज्यकर्त्यांना शंकरदेव माधवदेव या मामा-भाच्यांनी दिलेली भारतीयत्वाची दीक्षा, यांतून भिन्न समाज एकजीव करणारे, प्रतीत होणारे रसायन, याचे निराळेच दर्शन घडले. या सर्वांवर कळस म्हणजे मोहेंजोदारो येथील उत्खननात आढळून आलेली आधुनिकतम नगररचना याने मन थक्क होऊन गेले. असो.

एका बाजूला एलएल.बी. चे दुसरे वर्ष चालू होते आणि क्रांतिकारकांशी प्रत्यक्ष संबंध आलेला माझा स्नेही व आप्त–बाळ काणे, कॉलेजमधील सहाध्यायी नारायण घाटे, शाळाबंधू दादा ढबू अशांशी आमचे संघटन वाढत होते. काही कृतीही घडल्या. एवढ्यात लाहोरची काँग्रेस झाली आणि संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर होऊन ती मान्य न केल्यास देशव्यापी लढा करण्याची गांधीजींना दिलेली सुपारी व त्यातून २६ जानेवारी १९३० रोजी साजरा झालेला स्वातंत्रदिन आणि त्या दिनाचे शपथेत राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादी जीवनाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत झालेली पीछेहाट ही पारतंत्र्यामुळे घडली आणि सर्व क्षेत्रांत देशातील सर्व नागरिकांची प्रगती व्हावी म्हणून केलेली संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी व ती पदरात पाडून घेण्याकरिता कठोर परिश्रम करण्याची प्रतिज्ञा, यामुळे त्या प्रतिज्ञेत निव्वळ परकीय राज्यकर्त्यांऐवजी देशी राज्यकर्ते आणण्यापेक्षा निराळाच घनआशय भरलेला होता. तरुणांनी ही शपथ आनंदाने घेतली. सर्वत्र वीज चमकावी, लखलखाट व्हावा असे घडले. तर प्रौढ मंडळींना त्यात राजद्रोहाचा वास आला. ६ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या सत्याग्रहात आपला सॉलिसिटरचा धंदा सोडून, प्रत्यक्ष भाग घेऊन, तुरुंगवास पत्करणारे, तरुणपणी सावरकरांच्या ‘अभिनव भारत’ या संस्थेचे एक सभासद, सदतीस व सेहेचाळीस साली मुंबई राज्याचे पहिले पंतप्रधान किंवा मुख्य मंत्री बाळ गंगाधर खेर हे २६ जानेवारी रोजी शपथेने राजद्रोह होतो, म्हणून शपथ न घेणारे एक प्रौढ होत.

गांधीजींनी हिंदुस्थान सरकारला तहाकरिता पत्र लिहिले. रूपकात्मक म्हणून फक्त अकरा मागण्या मागितल्या, आणि त्या पुऱ्या होणार नसतील तर मिठाचा सत्याग्रह करण्याचा आपला कार्यक्रम जाहीर केला. ब्रिटिश सरकार भले न मानो पण गांधीजी काँग्रेसचे, देशाचे नेते या नात्याने त्या सरकारशी बरोबरीने बोलत होते, आणि त्याचबरोबर त्यांची भाषा अटीतटीची नसून सौम्य आणि सभ्य, मित्रत्वाची होती. राजनीतीचा हा एक अनोखा आविष्कार होता. रावणाच्या दरबारात अंगद हा रामाचा वकील म्हणून गेला असता रावणाने त्याला यथोचित मान देऊन योग्य आसन दिले नाही, तेव्हा आपल्या शेपटाची गुंडाळी करून रावणापेक्षाही उंच जागी बसणाऱ्या अंगदाची गोष्ट आठवते.

१२ मार्च १९३० रोजी महात्मा गांधींनी आपला आश्रम कायमचा सोडून एकोणनव्वद निवडक अनुयायांसह सुरत जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यावरील दांडी या गावाकडे पायी कूच केले. ही पदयात्रा अभिनव असल्याने जगभर कुतूहलाचा विषय झाला. देशोदेशींचे पत्रकार येऊन रोज बातमीपत्रे पाठवीत होते. या पायी चालण्याने काही होणार नाही अशी ब्रिटिश आणि भारत सरकार यांची खात्री होती; तर दर दिवसागणिक देशभर नवीन जागृती व संचार होऊन सामान्य माणूसही पेटत होता. बेकायदा मीठ हे एक नवीनच शस्त्र (की अस्त्र) गांधीजींनी भारतीयांच्या हाती दिले. ठिकठिकाणी लढ्याची तयारी होऊ लागली. सत्याग्रह करून तुरुंगवास वा अन्य देहदंड अहिंसेने स्वीकारण्यास तयार असणाऱ्या, खुषीने पुढे येणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या स्वयंसेवकांची सत्याग्रही म्हणून नोंदणी सुरू झाली. माझा खोली-मित्र संजीव अमलाडी (विणेकर) हा एका संध्याकाळी काँग्रेस हाऊसमधील नोंदणी रांगेत उभा राहिला. रात्री ११ वाजले तरी त्याचा क्रम आला नाही. नोंदणी बंद झाली म्हणून परत आला होता. आम्ही काँग्रेस हाऊसशेजारी असलेल्या केनेडी पुलापलीकडेच राहात होतो. लाहोरहून आलेला बाळ काणे, नारायण घाटे, अमलाडी, मी अशांच्या जोरजोरात चर्चा चालू होत. आमच्या खोलीखालीच काणेच्या पाळतीवर असलेला सी.आय.डी बसून असे. त्याच वेळी माझा एलएल.बी.चा अभ्यास चालू होता. कारण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात परीक्षा होती. मी अलिबाग येथे जाऊन सत्याग्रह करणार असा मनाशी निर्णय घेतला होता, परंतु वडिलांच्या पैशावर शिकत असल्याने परीक्षा योग्य तऱ्हेने उत्तीर्ण होऊन मगच ते पाऊल टाकावयाचे असा माझा विवेकपूर्ण निर्णय होता. त्यामध्ये भावना होती पण भावनेची धगधग नव्हती तर थंड विचार होता.

याच सुमारास १९२९ च्या पहिल्या एलएल.बी.च्या दोन्ही परीक्षांत मी पहिला आलो असल्याने त्याकरिता विद्यापीठ देत असलेले न्यायमूर्ती दावर यांच्या नावचे सुवर्णपदक घेण्याकरिता मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती मार्टिन यांच्या चेंबरमध्ये जाण्याचा योग आला. माझा खादी वेश पाहून आमच्या कॉलेजचे सेक्रेटरी विचारू लागले हा काय बेत आहे? मी म्हणालो माझा वेश सभ्य आहे ना? न्यायमूर्तींना अशा वेशातील व्यक्तीला पदक द्यावयाचे नसेल तर मला नेऊ नका. अशी पदके घेणाऱ्या आम्हा दोन-तीन विद्यार्थ्यांना न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये नेण्यात आले. पदक देताना न्यायमूर्तींनी विचारले हे पदक कोणाच्या स्मरणार्थ आहे हे तुला माहीत आहे काय? मी उत्तरलो, ‘होय. लोकमान्यांना राजद्रोहाबद्दल सहा वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा देणाऱ्या न्यायमूर्ती दावर यांचे स्मरणार्थ आहे.’ मी पदक घेतले. घरी परत आलो.

ठरल्यावेळी दुसऱ्या एल्एल्.बी.ची परीक्षा झाली. या वेळी गतवर्षीप्रमाणे अभ्यास झाला नव्हता. वातावरणातच अस्वस्थता होती. निदान माझ्या मनात तर खरी. परंतु परीक्षेत यश मिळेल अशी खात्री होती. शेवटचा पेपर दिला. मुंबईतील मुक्काम संपविला. शिक्षण संपले होते. सामान्यतः असा विद्यार्थी पास झाल्यावर सनद घेऊन वकिली सुरू करतो. परंतु देशभर चाललेला मिठाचा सत्याग्रह मला बोलावीत होता. वडील काय म्हणतील याची कल्पना नव्हती. सुखासुखी परवानगी मिळणार नव्हती. तसेच घडले. मागेपुढे करण्यात काही दिवस गेले. तेव्हा मी मुंबईस आलो होतो. ५ मे १९३० ला पहाटे गांधीजींना पकडल्याची बातमी आली. माझा निश्चय पक्का झाला. मी लगेच अलिबागेस गेलो. घरी पोहोचताच फक्त माझे कपडे, अंथरूण घेऊन छावणीत जातो असे सांगून सरळ छावणीत दाखल झालो. नव्या जगात प्रवेश होता. गृहत्यागही होता.

स्वतःसंबंधी

१९३० ची गांधीजींनी सुरू केलेली आणि १९३२ ची सरकारने लादलेली सत्याग्रहाची चळवळ जवळ जवळ संपली होती. १९३० मध्ये ६ महिने सक्तमजुरी, १०० रुपये दंड, तर १९३२ मध्ये १८ महिने सक्तमजुरी व ३०० रुपये दंड अशी शिक्षा मला झाली. शिक्षेचा सर्व काळ मी ठाणे तुरुंगात काढला. तुरुंगातून परत आल्यावर मी नेहमीसारखा घरी आलो. माझा दंडही वडिलांनी भरला होता. मी घरात परत आल्यासारखाच झालो. गांधी-आयर्विन तहानंतर मी वकिलीची सनद काढली आणि वडिलांच्या हाताखाली काम करीत असे. कोर्टातही जात असे. परंतु माझा पुष्कळसा वेळ काँग्रेस संघटना उभी करण्यात जाई. साग कुलाबा जिल्हा माझे कार्यक्षेत्र बनले. त्या वर्षअखेर आमचे जिल्ह्यात महाराष्ट्र प्रांतिक परिषद भरविण्याचा संकल्प करून ती १९३२ च्या जानेवारी महिन्याचे सुरुवातीस भरविली. त्या वेळी देशात बादशहाखान, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस अशांची धरपकड झाली होती. व्हाइसरॉयने गांधीजींनी मागितलेली भेट नाकारली होती. लढा अटळ होता. ही परिषद पनवेल येथे लोकनायक बापूजी अणे यांचे अध्यक्षतेखाली भरली. बापूजींचे भाषण चित्ताला थरारून सोडणारे झाले. ‘आईचा पदर पेटला तर कोणता मुलगा आपले सर्व व्यवसाय सोडून तिच्याकडे धावून येणार नाही.’ या शब्दात त्यांनी लढ्याची हाक दिली.

१९३२ च्या लढ्यात मी भूमिगत झालो. मे अखेर पकडला जाऊन एक महिना पनवेल लॉक-अपमध्ये राहिलो. केस लढविली. सुटलो. पुन्हा भूमिगत झालो. शेवटी ऑगस्टमध्ये वर लिहिल्याप्रमाणे शिक्षा झाली.

१९३० चा लढा चालविताना गांधीजींचे तत्त्वज्ञान संपूर्णपणे स्वीकारून उघडपणे अहिंसक वृत्तीने काम केले. परंतु जेलमधून माझ्या सहकाऱ्यांशी मी बेकायदा पत्रव्यवहार करून संपर्क राखला होता, तर १९३२ साली भूमिगत होणे, खटला चालविणे, अशा गांधी, विचाराशी विपरीत गोष्टी केल्या. पण त्या करताना लढ्याकरिता त्यांची आवश्यकता होती अशी माझी धारणा होती, आणि आजही आहे.

मी लग्न करावे अशी भाषा घरात सुरू झाली. सावत्र आई आहे म्हणून करीत नाहीस का असा प्रश्न माईने केला, तर माझे कोणावर प्रेम आहे का अशी विचारणा सुरू झाली. उद्योग करून काही मिळकत मिळू लागेपर्यंत अविवाहित राहावे असा माझा विचार होता. परंतु माझे एक स्नेही जाबीरअली यांनी विवाहाचे एक वय असते त्या वेळी तो करावा असा पोक्तपणाचा सल्ला दिला. १९३० आणि १९३२ च्या जेल मुक्कामात त्यांचा माझा सहवास होता. १९३२ मध्ये आम्ही फक्त सहाजणच एकत्र असल्याने जवळीक निर्माण झाली. आमचे विचार जमून गाढा स्नेह निर्माण झाला. प्रसिद्ध तैयबजी कुटुंबातील ते एक. माझ्यापेक्षा वयाने २५–३० वर्षांनी मोठे, जर्मनीत शिक्षण घेतलेले, ब्रह्मदेशात व्यापार केलेले. जाबीरअली आणि मी यांचा स्नेह जमला हे खरे. म्हणून मी त्यांचा विवाह कर हा सल्ला मानला, आणि वडिलांना तयार असल्याचे सांगितले. हा विवाह प्रचलित पद्धतीप्रमाणे वडिलधाऱ्या मंडळींनी जुळवून आणावयाचा होता. तसेच विवाह हा निव्वळ दोन व्यक्तींचा नसून त्यामुळे दोन कुटुंबे जवळ येतात, ती यावीत अशी माझी विचारसरणी. साहजिकच माझी भावी पत्नी आणि तिचे कुटुंब आमच्या मंडळींना मान्य झाले पाहिजेत. ही वधू-संशोधनात माझी दृष्टी. तसे वागण्याने माझे कोणतेच नुकसान झाले नाही. लाभच झाला. याला कोणी निव्वळ योगायोग म्हटले तर तेही मी स्वीकारतो.

लोणावळा येथे डॉ.बिवलकर एक धर्मार्थ दवाखाना चालवीत होते. कल्याणच्या शिवकालीन रामाजी महादेव बिवलकरांचे ते वंशज. ते एक नैसर्गिक उपचार पद्धतीचे स्वतःचे छोटेसे हॉस्पिटल चालवीत. ते आयुर्वेदिक वैद्य होते. त्यांच्या तरुणपणी त्यांचा सावरकरांच्या ‘अभिनव भारता’शी संबंध होता. त्या वेळी ते विदर्भात होते. ते आणि त्यांचे स्नेही स्फोटक द्रव्यांवर प्रयोग करीत असताना स्फोट झाला. त्यांचे दोन्ही पाय अधू झाले. विदर्भ सोडून अज्ञातवास म्हणून ते लोणावळा येथे हा दवाखाना चालविण्याकरिता आले. हा दवाखाना मुंबईचे प्रसिद्ध व्यापारी मथुरादास वसनजी हे आपल्या वडिलांचे स्मरणार्थ चालवीत. सार्वजनिक कार्यकर्त्यांना मथुरादास शेठ नेहमीच साहाय्य करीत. त्याच विचाराने त्यांनी बिवलकरांना आधार दिला.

डॉ.बिवलकरांचे देशप्रेम पूर्ववत्‌ होते. म्हणून आपल्या धाकट्या मुलीचे लग्न एखाद्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतलेल्या तरुणाशी लावून द्यावे या विचाराने त्यांनी माझ्या नावाचा विचार केला होता. याशिवाय दुसरा कोणताही गुण त्यांनी शोधला नव्हता. त्यांच्या एका नजीकच्या आप्ताने हा भणंग मनुष्य आहे, वकिली करणार नाही, तुमच्या मुलीला सुख लाभणार नाही, असा आग्रहाचा सल्ला दिला. पण त्यांचा विचार पक्का असल्याने १५ मे १९३५ रोजी अलिबाग येथे त्यांची मुलगी व मी विवाहबद्ध झालो.

माझी पत्नी मजपेक्षा दहा वर्षांनी लहान आहे. तिचे औपचारिक शिक्षणही इंग्रजी चार इयत्ता इतकेच आहे. परंतु माझ्या आयुष्यनौकेचे सुकाणू तिने नीटपणे सांभाळले आहे. विवाहानंतर माझ्या काँग्रेस कामाची झळ माझ्या वडिलांनी व पत्नीला लागू नये म्हणून मी आमच्या जिल्ह्याचे जिल्हा कोर्ट असलेल्या ठाणे येथे वकिलीकरिता आलो. तो काळ मंदीचा होता. वकिलीपेक्षा राजकीय कामाकडे माझे लक्ष जास्ती. त्यानिमित्त माझे कार्यक्षेत्र असलेल्या कुलाबा जिल्ह्यात मी वारंवार जाई. याचा साहजिकच प्रपंचावर परिणाम होत असे. पण ते माझ्या पत्नीला भोगावे लागे. कारण, माझ्या व्यक्तिगत गरजा मी अगदी किमान केल्या होत्या. त्यामुळे सुखवस्तू घरात वाढलेल्या या मुलीला सतराव्या वर्षापासून प्रपंचाला सामोरे जावे लागले. तशात वडिलांकडून येणारी मदत घ्यावयाची नाही असा निर्णय एका घटनेमुळे मी घेतला. ती घटना अशी–मानवेंद्रनाथ रॉय हे एके दिवशी ठाणे येथे व्याख्यान देण्यास आले. ३०–४० माणसे सहज बसू शकतील असा हॉल माझ्या बिऱ्हाडी असल्याने कार्यकर्त्यांची बैठक साहजिकच तिथे झाली. बैठकीनंतर रॉय यांच्या इंग्रजी भाषणाचे मराठीत भाषांतर सभेमध्ये कोम करील असा प्रश्न अचानक उभा राहिला. ते स्थानिक माणसाने करावे असा रॉय यांचे सहकारी वसंतराव कर्णिक यांनी आग्रहपूर्वक निर्णय दिला व ते काम माझ्यावर सोपविण्यात आले. माझ्या क्षमतेची इतरांना काय, मलासुद्धा कल्पना नव्हती. पण अंगावर पडले आहे, तेव्हा करू या असे म्हणून सभेत मी कागद व पेन घेऊन बसलो. भाषण सुरू झाले. मी नोंद घेत होतो. नोंद करताना ती मी मराठीत करीत होतो. सुमारे तास–दीडतासाच्या भाषणानंतर माझा क्रम आला. त्यांचे भाषण शब्दशः व अर्थशः मी सभेपुढे मांडू शकलो. सर्वांनी आपली पसंती व्यक्त केली. आपल्या एका गुणाची मला प्रथमच जाणीव झाली. त्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात आले आणि ठाण्यास वकिलीकरिता गेला आहेस, की सार्वजनिक कामाकरिता अशी पृच्छा माझ्या वडिलांनी केली आणि त्यांच्याकडून संसाराला कोणतेही साहाय्य घ्यावयाचे नाही असे वर म्हटल्याप्रमाणे मी ठरविले. माझी पत्नी त्याला सन्मुख झाली. तिची चिंता फक्त यामुळे साजूक तूप नाही, घरचे तांदूळ नाहीत, इतर गोष्टी नाहीत, माझे कसे होणार एवढीच होती.

माझा पोषाख स्वच्छ व व्यवस्थित असतो. तसेच चेहऱ्यावरून मला कोणतीही प्रापंचिक अडचण असलेले पाहणाराला कधीच दिसले नाही; परंतु त्याचे श्रेय माझ्या निश्चयाला नसून सर्वस्वी माझ्या गृहिणीच्या कुशलतेला आहे, हे मी जाहीरपणे नेहमी मान्य करीत आलो आहे आणि येथेही त्याचा कृतज्ञतेने उल्लेख करणे मला योग्य वाटते. माझ्या पत्नीच्या या वागणुकीमुळे मी कधीही कोणत्याही मोहाचा बळी झालो नाही.

माझा स्वभाव उतावळा आणि तापट असल्याने त्याचेही परिणाम माझ्या पत्नीला भोगावे लागत. माझ्या सडेतोड वागण्याने जी तूटफूट होई ती जोडण्याचे काम तिने नेहमीच केले आहे. तसेच सहकार्य माझ्या सार्वजनिक जीवनात १९३० पासूनचे माझे सहकारी थळचे हरिभाऊ महाजन आणि विशेषतः बापूराव जोशी यांनी नेहमीच केलेले आहे.हरिभाऊ प्रत्यक्ष चळवळीत आले; तर बापूराव यांनी तुरुंगवास न पत्करता जेवढे करता येईल तेवढे सर्व काही चळवळीकरिता केले आहे. मजवर लोभ करणाऱ्या या निःस्पृह मित्रांचे ऋण मी कधीच फेडू शकणार नाही.

माझी मोठी मुलगी सुनंदा हिचा जन्म १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी झाला. तो दिवश चतुर्दश्यान्त अमावस्या असल्याने शांत करावी अशी सूचना डॉ.बिवलकरांचे उपाध्ये यांनी केली. त्या वेळी माझे वडीलही तिथे होते. उपाध्यांशी मी थोडी चर्चा केली व वडील आणि सासरे यांस मी शांत करणार नाही, तुम्हास करावयाची असली तर करा, असे सांगितले. प्रश्न तेवढ्यावरच संपला. या मुलीचे लग्न माझ्या सासऱ्यांनी जुळविले. १९५५ साली हा विवाह झाला. वीस वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर जावई नुकतेच लष्करातून निवृत्त झाले असता हृदयविकाराचा प्रचंड धक्का बसून निधन पावले. त्यानंतर माझी मुलगी मुंबईस आपल्या दोन मुलांसह आली. पुण्यास आमचेकडे न राहता मुंबईस राहून आपल्या मुलांचे संगोपन करण्याचे आणि स्वतः व्यवसाय करण्याचे तिने ठरविले. या दोनही कामांत ती यशस्वी झाली आहे. तिचा मोठा मुलगा सी.ए. आहे; तर धाकटा पवई येथे आय.आय.टी. मध्ये शिक्षण घेत आहे. तिने गॅसची एजन्सी मिळविली असून ती यशस्वीपणे चालवीत आहे.

दुसरी मुलगी उषा हिचा जन्म २७ जून १९३८. मोठ्या बहिणीप्रमाणे हीही कॉलेजात गेली. इंटर सायन्सनंतर मेडिकल कॉलेजमध्ये गुण कमी पडल्यामुळे प्रवेश मिळाला नाही. त्यातच ती गंभीर आजारी झाली. सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटलमध्ये ती सुमारे एक वर्ष प्लॅस्टरमध्ये होती. एका बाजूला संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन, तर दुसऱ्या बाजूस मुलीचा हा आजार. याचा ताण माझ्या पत्नीने भोगला. त्यात घरचे काम आटोपून दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत हॉस्पिटलमध्ये तिला सोबत करी. चांगल्या चांगल्या डॉक्टरांचा सल्ला मी घेतला पण लाभ झाला नाही. वर्षानंतर तिला दुखणे नाही, हे काही शरीररचनेतच असावे असे सांगून तिला घरी पाठविण्यात आले. त्या वेळी आम्ही सभापतीच्या बंगल्यातून मरीन लाइन्स येथे राहण्यास आलो होतो. कण्याचा क्षय असे तिच्या दुखण्याचे निदान करण्यात आले होते. आल्यावर तिने हिंमत धरली आणि Occupatronal Therapy चा नवीनच सुंरू झालेला अभ्यासक्रम करण्याचे ठरविले. शिकत असताना सुतारी, टाईप जुळविणे, अशासारखी हाताने करावयाची कामे तिने केली. ती उत्तम रीतीने उत्तीर्ण झाली. तिने व्यवसाय सुरू केला आणि काही दिवसांनंतर पुढील शिक्षणाकरिता स्वतःचे पैशावर ती अमेरिकेत गेली. नोकरी करून शिक्षण घेत असताना तिचे गुरुजन तिला शिष्यवृत्ती देऊन त्या विषयात डॉक्टरेट घे असे सांगत होते; परंतु आपल्या लहान मुलाला घरी सोडून गेलेली असल्याने हा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम तिने स्वीकारला नाही. ती भारतात परत आली. ती आणि तिचा नवरा दोघांनी मिळून औषधांचे दुकान काढले. ते यशस्वीपणे चालवीत असतानाच तिला पुन्हा अमेरिकेत जाण्याची इच्छा झाली. तिचा विचार अमेरिकन नागरिक होण्याचा. ती तिकडेच राहात आहे. नोकरी करते. पुढील शिक्षण घेते. एक घर विकत घेऊन तेथे ती स्थायिक झाली आहे. तिचे दोनही मुलगे तिच्याबरोबर अमेरिकेत आहेत.

तिसरी मुलगी आशालता हिचा जन्म १५ सप्टेंबर १९४३ चा. ती एम्.बी.बी.एस् व नंतर एम्.डी. झाली असून आपल्या सासू-सासऱ्यांचे हॉस्पिटल आपल्या डॉक्टर नवऱ्याबरोबर चालविते. तिलाही दोन मुलगे आहेत.

आमची ही फक्त तीन मुले. या मुलींना योग्य वळण लावणे, त्यांच्या शिक्षणावर लक्ष ठेवणे, ही आईची कर्तव्ये मानून माझ्या पत्नीने पुरी केली. आपल्याला मुलगा नाही याची आम्हा दोघांना कधीही खंत वाटलेली नाही. सामान्यतः मुलावर जेवढे परिश्रम घेतले जातात तेवढेच यांच्या बाबतीत आम्ही घेतले. त्यांना वळण लावताना तुम्ही बापनशिबाच्या नसून आपनशिबाच्या आहात अशी शिकवण दिली. त्यामुळे त्या आपल्या स्वतंत्र जीवनात स्वयंप्रज्ञेने जगत आहेत. उषा व आशा या दोघींनी माझा कॉलेजपासूनचा स्नेही कैलासवासी डॉ.वसंत अवसरे याच्या दोन मुलांशी प्रेमविवाह केला आहे. प्रथम पत्नी आणि नंतर तीनही मुली यांच्या मायेचा मला नेहमीच लाभ मिळत असतो.

सत्याग्रह छावणी

१९३० हे राजकारणात पडणाऱ्या माझ्या पिढीच्या बहुतेकांचे प्रवेशाचे वर्ष. लाहोर काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव केला व त्यासाठी सत्याग्रह होणार हे उघड झाले. देशातील राजकारण तापू लागले. २६ जानेवारीला देशभर लाखो भारतीयांनी संपूर्ण स्वराज्याची शपथ घेतली, परंतु शपथ घेणाऱ्यांत मी नव्हतो. १२ मार्चला गांधीजी साबरमती आश्रमातून सुरत जिल्ह्यातील दांडीकडे निवडक ८०–९० सत्याग्रह्यांसह पदयात्रा करीत निघाले. त्या नवलयात्रेचा प्रतिध्वनी साऱ्या जगभर उमटला. ६ एप्रिलला गांधीजी दांडीस पोहोचले आणि देशभर मिठाचा सत्याग्रह सुरू झाला. साहजिकच मुंबई शहर हे नेहमीप्रमाणे आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले. काँग्रेस हाऊसवर स्वयंसेवक नोंदणी सुरू झाली. शहरामध्ये पोलिसांनी काही अतिप्रकार केले म्हणजे नावे नोंदवू इच्छिणाऱ्या सत्याग्रह्यांनी काँग्रेस हाऊसचे आवार भरून जात असे.

एके दिवशी सायंकाळी माझा मित्र व खोलीतील सहरहिवासी, संजीव अमलाडी, नाव नोंदविणारांच्या रांकेत उभा राहिला. पण त्याचा क्रम येण्याआधीच त्या दिवसापुरती नोंदणी बंद झाली. त्याला परत यावे लागले. त्या वेळी आम्ही काँग्रेस हाऊसपासून शंभर यार्डांवर राहात होतो. घडणाऱ्या गोष्टींची चर्चा आम्ही मित्र करत असू. त्याचबरोबर मी मख्खपणाने दुसऱ्या एलएल.बी.चा अभ्यास करीत होतो. कारण २४ एप्रिलला परीक्षा होती. वडिलांचे पैसे खर्चून मी शिकत होतो याची जाणीव पण होती. त्याचबरोबर भरवसा होता की परीक्षा पुरी होईपर्यंत चळवळ संपणार नाही आणि संपलीच तर चिंता करण्याचे कारण नाही.

असो. परीक्षा दिली आणि मनाशी काही निश्चय करून घरी अलिबागेस गेलो. चळवळीत सामील होण्याचा विचार वडिलांना सांगितला. पण संमती देणारे वडील थोडेच. त्यांनी फेरविचार करण्यास सांगितले. मुंबईस परत आलो, मित्रांस भेटलो. त्याचप्रमाणे विनायकराव सावरकर यांचे बंधू बाबाराव सावरकर यांस भेटलो. ते म्हणाले, ‘जाऊ देत या लोकांना तुरुंगात, म्हणजे आपणाला मैदान मोकळे राहील.’ हे ऐकून मला फार खेद झाला. दिनांक ५ मे रोजी सकाळच्या बोटीने अलिबागेस परत गेलो. त्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात गांधीजींना इंग्रज सरकारने भल्या पहाटेस पकडल्याची बातमी वाचली आणि माझा निर्णय पक्का झाला. घरी गेलो आणि वडिलांच्या मनाविरुद्ध वागत असल्याने घर सोडून कपडे व अंथरूण–पांघरूण घेऊन सत्याग्रह छावणीत राहण्यास गेलो. सदर छावणी डोंगरे हॉलजवळच्या व्यायामशाळेच्या इमारतीत होती. आता तेथे तालुका पंचायत समितीची कचेरी आहे. तेथील सत्याग्रही प्रामुख्याने खानदेशमधील होते. विनायकराव उपाध्ये, ग.भा.पंडित अशासारखे एकदोनच स्थानिक होते. वामनराव लिमये यांनी धडाडीने सत्याग्रह तर केला पण काही कारणाने त्यांना शंभर रुपये दंडावर सोडण्यात आले. ही एक पिछेहाटच होती. दांडी तुकडीतील सासवने आश्रमातील शास्त्रीजी (चिंतामणशास्त्री जोशी) व नाना काणे यांना आधीच शिक्षा झाली होती. तसेच काकासाहेब गाडगीळ व ठाण्याचे नानासाहेब दामले यांनाही अलिबागेस शिक्षा झाल्या. परंतु छावणीची संख्या वाढत नव्हती.

मिळकतप्रेम

इकडे वडिलांनी सुचविले, एवीतेवी सत्यग्रहात गेलास, आता निदान घर–मिळकतीवर दंड वगैरे प्रकार सरकारी रोष नको म्हणून बेदावापत्र लिहून दे. त्याप्रमाणे केले व वडिलार्जित इस्टेटीवरील हक्क सोडला. मिळकतीबाबत अन्य ठिकाणीही असे प्रकार घडल्याचे माझ्या लक्षात आले. माझा दृढ समज आहे की, मिळकत व मुलगा यामध्ये सामान्यपणे मिळकतीला प्राधान्य मिळते; कारण ती मिळविणे सोपे नसते. तीत इतरांचे हक्कही असतात. कायदेशीर युक्ती करून ती वाचविता येत असेल तर तसे का करू नये? खरोखरी माझ्या वडिलांचा मी सर्वांत लाडका मुलगा. माझ्यावरील त्यांची माया कमी झाली असा समज यावरून झाला तर तो त्यांच्यावर अन्याय होईल. बेदावापत्रानंतरही त्यांनी वेळोवेळी माझ्याकरिता माझ्या भावंडापेक्षा जास्त खर्च केला. तेव्हा यामध्ये मिळकतप्रेम एवढीच गोष्ट खरी.

पहिले भाषण

असहकारितेच्या दिवसांतील अनुभवाने मला सभांचे वावडे होते. त्या वेळी एवढ्या सभा झाल्या त्या मानाने कृती अत्यल्प झालेली. मला भाषण करता येत नव्हते हे सांगण्याची गरज नाही. छावणीत दाखल झाल्यानंतर दोन दिवसांनी पुण्याचे रघुनाथराव खाडिलकर यांच्याबरोबर नागाव येथे गेलो. त्यांचे सुमारे तासभर भाषण झाले. मला सारखे दिसत होते की, त्यांचे भाषण श्रोत्यांना मुळीच समजत नव्हते. त्या सभेचा उद्देश तर ता. १२ मे च्या अलिबाग येथे होणाऱ्या तालुक्याचे सामुदायिक सत्याग्रहात सहभागी होण्याकरिता जनतेला आणण्याचा होता. म्हणून ते शहरी भाषण सभेला समजावून देण्याकरिता मी बोललेच पाहिजे असे मला वाटले आणि मला एकाएकी कंठ फुटला. मी स्थानिक असल्याने माझी भाषा त्यांना समजली एवढेच. परत आल्यावर १२ मेच्या सत्याग्रहाची तयारी काय याविषयी छावणीत सहज चर्चा सुरू केली. तेव्हा आढळून आले की, गावोगावच्या पुढाऱ्यांनी लोकांना मोठ्या संख्येने घेऊन येण्याचे आश्वासन दिले आहे एवढेच. लावी पक्षीण आणि तिची पिल्ले हा मराठी तिसरीतील धडा आठवला. तालुक्याच्या नकाशाची चौकशी केली पण तो छावणीत नव्हता. तेव्हा रात्री तीन वाजले होते. घरी जाऊन नकाशा घेऊन आलो व तालुक्याची विभागवार वाटणी करून ते काम आम्ही आपसात वाटून घेतले आणि मगच आम्ही झोपलो. आम्ही त्याप्रमाणे गेलो नसतो तर जनतेला सत्याग्रहाचे आमंत्रण मिळाले नसते. स्थानिक पुढारी व्यक्तिशः हालचाल करण्याबद्दल साशंक होते. मात्र जनता उत्सुक होती. त्यामुळे माझ्यासारख्या अननुभवी स्वयंसेवकांच्या आमंत्रणाने ती हजारोंच्या संख्येने आली आणि ता. १२ मेचा सामुदायिक सत्याग्रह चांगलाच यशस्वी झाला.

या चळवळीत येण्याआधी जनता, खेड्यातील लोक हे सर्व माझ्यापुरते पुस्तकी शब्द; परंतु जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ठाणे तुरुंगात दाखल होईपर्यंत या जनतेचे मला अनेक प्रकारचे दर्शन झाले आणि ते सर्व लोभस असे आहे. मी, दत्तू (दत्तोपंत बी.ए., बी.टी.) गोडबोले, राजा चांदोरकर (राजाभाऊ चांदोरकर, रोहे) एक विद्यार्थी असा आमचा तिघांचा गट होता व आमच्याकडे अलिबाग, धरमतर रस्त्याचे उत्तरेचा आणि कनकेश्वर डोंगराचे पूर्वेकडील खारेपाट नावाने ओळखला जाणारा तालुक्याचा विभाग होता. काही कल्पना तर काही अनुभव यावरून मी आमचे वागण्याचे नियम ठरविले. ज्या गावी जाऊ, त्या गावचे देवळात आपला मुक्काम ठेवावयाचा, सत्याग्रहाची पदे म्हणत गावभर हिंडणे, स्थानिक पुढऱ्यांना भेटून आमचा हेतू व सभा करण्याची इच्छा समजावून सांगणे, कोणी भोजनाचे आपण होऊन आमंत्रण दिले तर तेथे भोजन, नाहीपेक्षा चणे-कुरमुरे, सभेनंतर रात्रौ गावातच मुक्काम, दोनचार दिवसांनी अलिबागला जाणे इत्यादी नियम केले. या वेळचे काही अनुभव सांगणे युक्त ठरेल.

काही अनुभव

हाशिवरे येथे प्रचारासाठी गेलो असता गावच्या एका पुढाऱ्याच्या ओटीवर बसून आमचा उद्देश त्यास समजावून सांगत होतो. गांधीजी आणि सत्याग्रह याबद्दल जिव्हाळा वाटूनही तो आमचे म्हणणे थंडपणे ऐकून घेत होता. दिवस वैशाखाचे, बिनझाडीचा रखरखीत असा खारेपाट. साहजिकच तहान लागली म्हणून मी ‘थोडे पाणी प्यायला देता का?’ म्हणालो. एकाएकी वातावरणात फरक पडला. त्याने आपल्या सुनेला हाक मारली. तिला दूर असलेल्या गावच्या तळ्यावर जाऊन कळशी स्वच्छ घासून पाणी आणण्यास सांगितले. (खरे तर घरात पाणी होते.) आणि तो आमच्याशी ओलाव्याने बोलू लागला. कारण मी एक ब्राह्मण नव्हतो, तरुण वकील नव्हतो, तो आगरी शेतकरी नव्हता तर एक माणूस दुसऱ्या माणसाजवळ बोलत होता.

पोयनाडला गेलो. गावच्या बाजारात प्रचार करीत हिंडत होतो. तावडे नावाच्या शिंप्याने ११ वाजता येऊन चौकशी केली. ‘माझ्या घरी जेवायला याल का?’ विचारले. आम्ही ‘हो’ म्हटले. तो तयारीला लागला. गावातील पांढरपेशांना आणि आमच्या आप्तांना हे समजले. आमची सत्याग्रहाची भसाड कवने ऐकूनही ते जागे झाले नव्हते. पण आता खडबडून उठले. येऊन म्हणाले, ‘त्या शिंप्याकडे का जेवता ?’ आम्ही उत्तरलो, ‘त्याने अगत्याने बोलाविले म्हणून.’

शहाबाजेस गेलो. ‘या गावी जाऊन प्रचार करून तर या’ असे आम्हास अलिबागेत सांगण्यात आले होते, पण त्याचा अर्थ समजला नव्हता. गावात शिरताच ‘या बामणानु’ या शब्दांत जे थंडे व उपहासात्मक स्वागत झाले, त्याने तर आम्ही थिजलो. आम्ही पदे म्हणत हिंडू लागलो. इतक्यात आमच्यापैकी एकाचा वर्ग-मित्र भेटला. त्याने चौकशी केली. शेवटी विचारले, ‘कुठे जेवणार?’ आम्ही म्हणालो, ‘तुझ्या घरी.’ गावात एकाएकी वीज सळसळली. आमच्या रात्रीच्या सभेला घरटी एक मनुष्य आलाच पाहिजे अशी गावपाटलाने हाक मारली. तेव्हापासून आजतागायत शहाबाज हा माझा मित्रगाव आहे. याच गावी १९२९ डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतरांची परिषद यशस्वीपणे भरली होती.

पेझारीचा अनुभव याहून निराळा. गावात दुपारी बारा वाजता शिरत होतो. पहिल्या घरी नव्या रिवाजाप्रमाणे पाणी मागितले. घरमालक पुढे आला. त्याने बादली, तांब्या दिला आणि आम्हास विहिरीकडे नेऊ लागला व म्हणाला, ‘मी मुसलमान आहे.’ आम्ही म्हटले, ‘तुमच्या घरचे पाणी आम्हाला चालते.’ तो म्हणाला, ‘नाही, मी तुमचा धर्म बुडविणार नाही.’ त्याच दिवशी दुपारी चारच्या सुमारास ज्या देवळात आम्ही उतरलो होतो तेथे दोनचार गावकरी आले. त्यांनी विचारले, ‘दुपारी जेवलात कुठे?’ आम्ही म्हणालो, ‘कोणी घातले नाही, आम्ही जेवलो नाही, चणेकुरमुरे खाल्ले.’ त्यांनी विचारले, ‘आमच्या घरी जेवाल?’ आम्ही म्हणालो, ‘जरूर, पण आम्ही शाहाकारी आहोत.’ भांडी स्वच्छ घासली गेली. आमच्याकरिता ऊनऊन स्वयंपाक तयार झाला आणि यातून आमच्या प्रचारातून, भाषणातून नव्हे तर वागणुकीतून जन्माचे सहकारी लाभले. सत्याग्रहात हजारोंनी भाग घेतला. शंभर-दीडशे आगरी तरुण तुरुंगात मोठ्या आनंदाने गेले.

भाषणात काय याव?

सभेतील भाषणाचाही एक साचा तयार केला. प्रथम स्वराज्य म्हणजे काय हे सांगावयाचे. स्वराज्य–आपले राज्य–प्रत्येकाचे राज्य. प्रत्येकाचे घर असते तसे. स्वराज्यात काय असेल? पिण्यास गोडे पाणी, शिक्षणाची सोय, दवाखाना, रस्ते, इतर सर्व सोयी. हे सर्व प्रत्येक लहानशा खेड्यातही येऊन चालणारे राज्य आपले आहे असे वाटणे म्हणजे स्वराज्य. हे येईपर्यंत त्या गावात स्वराज्य नाही. हे स्वराज्य आज नाही, इंग्रजांचे–परक्यांचे राज्य आहे. ते घालवावे म्हणून सत्याग्रह. ते घालवून त्याच्या जागी स्वराज्य आणावयाचे आहे. घर जसे घरातील सर्वांचे असते तसे स्वराज्य. त्याकरिता सत्याग्रह म्हणजे उघड बंड, पण यात कोणास दुखवावयाचे नाही. भाषणाचा रिपोर्ट घेणारा पोलिस, शिक्षा करणारा मॅजिस्ट्रेट, कोणासही दुखवावयाचे नाही. आपण सत्याग्रह करतो आपले कर्तव्य म्हणून, तो जे करतो ते त्याला आपले कर्तव्य वाटते म्हणून करतो. तेव्हा त्याचा राग करून चालणार नाही. म्हणून गांधींचा सत्याग्रहाचा मार्ग. यातून एका नव्या समानतेवर, माणुसकीवर आधारलेला नवसमाज निर्माण करण्याचा स्वावलंबी धडा नकळत शिकविला जात असे. इंग्रज परका म्हणून नाही तर त्याच्या राज्यात स्वराज्य नाही, ते असणार नाही म्हणून सत्याग्रह. भांडण इंग्रजांशी नव्हे, त्याच्या सरकारशी–त्याच्या कार्यपद्धतीशी. सर्व एका परमेश्वराची लेकरे आहोत असे वाटले पाहिजे इ.इ. असा प्रचार आणि समानतेची निरागस वागणूक यातून काही निराळे जन्मास येत होते. आम्ही आणि लोक या परस्परांत एक नवीनच बदल होत होता. आम्ही तीन घरचे तिघे जण, पण आमचा परस्पर सहवास सुखाचा होता. मी वकील नव्हतो, वकिलाचा मुलगा नव्हतो. गोडबोले कॉलेज विद्यार्थी नव्हता, याज्ञिकी करणाऱ्या वडिलांचा मुलगा नव्हता. राजा चांदोरकर एक शाळकरी मुलगा नव्हता. आम्ही तिघे गांधींचे. त्यांच्या सत्यअहिंसेचे सत्याग्रही होतो. तसे वागत होतो.

जंगल सत्याग्रह

मिठाचा कायदेभंग संपल्यानंतर छावणी बंद होणार होती, पण आमचे नेते उपाध्ये मास्तर (महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघाचे भावी अध्यक्ष) यांनी ठरविले संगमनेरला न जाता येथेच जंगलसत्याग्रह करू. मी जंगल कायदा वाचला. शेतकऱ्यांना आणि गावकऱ्यांना काय अडचण होते ती समजावून घेतली आणि आपला सत्याग्रह सविनय आहे, अहिंसात्मक आहे हे लक्षात ठेवून जंगलच्या बंद भागात प्रवेश करून गवत आणावयाचे असे ठरविले. काठी, लाठी, कुऱ्हाड, कोयता ही सर्व विचारपूर्वक त्याज्य ठरविली. सत्याग्रहाचा दिवस व वेळ जाहीर करून मगच सत्याग्रह करावयाचा. असे न केल्याने पनवेल तालुक्यात चिरनेर येथे गोळीबार झाला.

इतर ठिकाणी प्रचार करण्याच्या दृष्टीने उपाध्ये उरणला गेले. येताना अकरा सत्याग्रही घेऊन आले आणि आपण तुरुंगात गेले. प्रत्येक स्वयंसेवक कार्यक्षम होण्याच्या दृष्टीने त्याला भाषण करता आले पाहिजे, आपली चळवळ कशाकरिता आहे व ती कशी करावयाची हे त्याला इतरांस पटवून देता यावे, या हेतूने त्याचे शिक्षण हाती घेतले. गावात कसे वागावयाचे याचे आमच्या ताज्या अनुभवावरून धडे तयार केले. त्याचबरोबर प्रत्येक गावची आर्थिक, सामाजिक, सर्व प्रकारची माहिती मिळावी या दृष्टीने प्रश्नावली तयार केली. थोडक्यात आम्ही नव्याने बनलेल्या पुढाऱ्यांनी, पुढाऱ्यांची टांकसाळ सुरू केली.

आमच्या छावणीत एक सत्याग्रही मुंबईहून आला. दोन दिवसांत काही पोलिसांजवळ तो बोलताना आढळला. कदाचित् ओळखही असेल. आम्हा नेते (!) लोकांत खाजगी चर्चा सुरू झाली. एक विचार त्याला काढून टाकावा असा आला. मी म्हणालो, ‘आपले हे उघड बंड आहे. यात गुप्त काही नाही. जे खाजगी आहे ते आपण जरूर खाजगी ठेवू शकू आणि तो खरा नसेल तर आपल्याकडील पावसाळ्यातील खेडेगावचा चिखल आणि इतर अडचणी पाहून तो आपोआप कंटाळेल. थोड्या दिवसांनी तो गेलाही पण पोलिसचा व त्याचा काय संबंध हे शेवटपर्यंत कळले नाही. आमचे उघड बंड असल्याने पोलिसासकट सर्वांशी सभ्यपणाने, माणुसकीने वागले पाहिजे हे आमच्या मनात पूर्णपणे बिंबले होते. या वागणुकीमुळे पोलिस व अंमलदार यांचे आमचे व्यक्तिगत संबंध सलोख्याचे होते. मला मानगुटी धरून पकडणारा आणि गावच्या नगरशेटला तुझा जीव पिस्तुलाच्या गोळीच्या किंमतीइतका नाही, असे सांगणारा होम इन्स्पेक्टर हमदुल्ले मरेपर्यंत आठवड्यातून एकदा तरी मजकडे येऊन सुखदुःखाच्या गोष्टी करी.

सत्याग्रह कोणी करावा ?

अलिबागेत मा.के.सहस्रबुद्धे म्हणून इंग्रजी शाळेत एक शिक्षक होते. एके दिवशी ते मजकडे आले सत्याग्रहात येतो म्हणून. त्यांच्या आजीने त्यांना वाढविले होते. कारण त्यांचे मातापिता त्यांच्या लहानपणीच दिवंगत झाले होते हे मला माहीत होते. म्हणून मी विचारले, ‘आजीची व्यवस्था काय केली?’ ते म्हणाले, ‘एक सद्‌गृहस्थ म्हणाले आहेत त्या मजकडे जेवतील म्हणून.’ मी म्हणालो, ‘पुण्याला वारकऱ्यांना (वारावर जेवणारे) पुष्कळ वेळा ‘जेवणे झाली’ किंवा ‘उशीर आहे’ अशा पाट्या पाहाव्या लागतात. तेव्हा त्या सद्‌गृहस्थाने माझ्यासमोर सांगितले पाहिजे की ते तुमच्या आजीस दरमहा दहा रुपये देतील.’ ते घडले नाही आणि एक स्वयंसेवक कमी झाला. मजवर कोणी टीकाही केली, पण मी योग्य तेच केले अशी माझी खात्री होती व आजही आहे.

असाच एक प्रकार सन १९३२ मध्ये घडला. आम्ही जानेवारीत अलिबागच्या हिराकोटात होतो. चार दिवस ठेवून पोलिसकडे हजेरी देण्याची अट लावून सोडत आणि मग अट पाळली नाही म्हणून खटला भरीत. अशी नोटीस मिळाली तर काय करावे असा प्रश्न चर्चेस आला. पुष्कळांच्या मते उत्तर सोपे होते; अट न पाळणे व तुरुंगवास पत्करणे. आचार्य ढवण म्हणाले, ‘तेवढा एकच मार्ग आहे.’ मी म्हणालो, ‘नाही, अशी परिस्थिती असू शकेल की अशी मानहानिकारक अट पाळूनही बाहेर राहिले पाहिजे.’ तेथून गांधीजींच्या नावे पत्र लिहिले. त्यांचे एका पोस्ट कार्डावर उत्तर आले, ‘उसमें अधर्म नहीं, धर्म हो सकता है!’ किती सावध पण स्वच्छ उत्तर आहे. १९४२ मध्ये काय घडले? रत्नागिरीचे आप्पासाहेब पटवर्धन तुरुंगात होते. त्यांच्या मातोश्री आजारी पडल्या. आप्पासाहेबांचे बाहेर असलेले भाऊ समर्थ होते, जाणते होते. पण आईची शुश्रूषा आपणच करावी असे आप्पासाहेबांच्या मनाने घेतले. त्यांनी सरकारशी पत्रव्यवहार केला व कायदेभंग करणार नाही ही अट मान्य करून ते बाहेर आले. कारण आईची शुश्रूषा हे त्यांना आपले पहिले, आद्य कर्तव्य वाटले. असा असतो सत्याग्रह आणि तसा तो असावा.

सहभोजन

छावणी मोडली. मी घरी राहू लागलो. घरी माझे खेडेगावचे सहकारी कधी कधी येत. एकदा माझ्या वडिलांनी त्या मित्रांना जेवणास थांबण्यास सांग असे सांगितले. मी वडिलांस हळूच सांगितले. आमची पाने अंगणात मांडा, आम्ही एका पंक्तीला बसून जेवू. त्या दिवसापासून त्या सर्व मंडळींना आमचे स्वयंपाकघरात प्रवेश मिळाला. मग त्यात ब्राह्मणेतर असो की मुसलमान. १९३५ मध्ये मी ठाण्यास वकिलीकरिता गेलो. १९३७ मध्ये उरणचे आमदार भाईजी एक दिवस म्हणाले, ‘उद्या तुझ्याकडे येतो.’ मी म्हणालो, ‘या, जेवणासच या.’ ते म्हणाले, ‘नको, मी जेवून येईन.’ त्यावर मी म्हणालो, ‘उरणची बस सकाळी ७-३० वाजता सुटते तेव्हा जेवणार? जेवणाला येणार नसाल तर येऊ नका.’ ते आले. माझ्या घरात आमच्या नेहमीच्या जेवणाच्या जागी आम्ही शेजारी बसून जेवलो आणि मग त्यांच्याकरिता चहा करण्यास माझ्या पत्नीस सांगितले; कारण कोकणी मुसलमान सामान्यपणे जेवणानंतर चहा पितो. मग भाईजी म्हणाला, ‘मी अलिबागेस येतो पण कुठल्याच हॉटेल किंवा खाणावळीत जेवण मिळत नाही. म्हणून शेवटी कोळीवाड्यातील मलबाऱ्याच्या हाटेलात जावे लागते. म्हणून जेवणास येणार नव्हतो.’ मी सांगितले, ‘तुला माहीत नाही पण तुझे वडील अलिबागेत माझ्या वडिलांच्या घरी जेवले आहेत.’

१९४२ साली मी भूमिगत असताना दाढी वाढवून बोहरी बेषात वावरत होतो. एक परिचित भेटले. आग्रहाने मला घरी घेऊन गेले. चहा दिला आणि मग सांगतात, ‘कपबशी विसळ, नाहीतर आई रागवेल.’ मला त्या गृहस्थाचा असा राग आला, पण नाटक वठविले. कपबशी धुतली.

भाषण व अटक

उपाध्ये यांचे रोह्यास भाषण व्हायचे होते; पण ते तुरुंगात गेले म्हणून मी गेलो. नेण्याकरिता भालचंद्र कुलकर्णी यांचे मोठे बंधू तसेच एक मराठा शाळाशिक्षक आले होते, एवढे आठवते. धरमतरहून निघालो. नदीला पाणी होते म्हणून नागोठ्यास थांबावे लागले. तेथे दिनाभाऊ नेने यांच्याकडे जेवलो. बसताना त्यांनी मजकडे बघितले. मी सांगितले, ‘एका पंक्तीत आमची पाने मांडा.’ रोह्यास बरोबरीच्यांच्या सांगण्यावरून आबासाहेब मेहेंदळे यांच्या घरी गेलो. त्यांनी विचारता अलिबागच्या काका कुंटे वकिलांचा मुलगा म्हणून सांगितले. भोजनाची योग्य व्यवस्था झाली आणि रात्रीचा मुक्काम शेजारीच असलेल्या देवळात चांगले अंथरूण घालून आबासाहेबांनी केली. ‘रात्री तुमची सभा उशिरा होणार तेव्हा हे सोयीचे आहे’ असेही म्हणाले; पण देवळातला मुक्काम माझ्याप्रमाणे त्यांच्याही सोयीचा होता. गृहस्थ धोरणी. दुसऱ्या दिवशी उजाडत देवळात चौकशीला आले, आणि हळूच हातात पाच रुपयांची नोट ठेवली. तसेच कोकबनचे रावसाहेब तेंडुलकर. १९३२ च्या चळवळीत मी भूमिगत असताना मला मुंबईस घरी बोलावून घेतले. हिंदु कॉलनीत मी गेलो. त्यांनी चहा आणि शंभर रुपये दिले. ही जुनी माणसे नंतरच्या पिढीपेक्षा जास्त समजुतीची, हवे तर धोरणी म्हणा.

रोह्याच्या भाषणावरून मला पकडले. वडिलांचे स्नेही व नेहमी येणे-जाणे असलेले रावसाहेब कुलकर्णी मामलेदार यांनी सहा महिन्यांची सक्त मजुरी व शंभर रुपये दंड केला. ‘आपणास वाईट वाटले’ असे ते माझे वडिलांस म्हणाले, पण त्यांच्या शाळकरी मुलाला त्यांचे वर्तन समजले नाही. परिणामी १९३२ साली तो मुलगा त्यांच्या माडीवरच आमची (बेकायदा) पत्रिका सायक्लोस्टाइलवर छापीत असे. यातून गांधीजींच्या सविनय कायदेभंगाचे, अहिंसेचे मर्म समजून येईल. आपण विरोध करतो, उघडपणे करतो पण तो सविनय, अहिंसक असल्याने सरकारी यंत्र चालविणारांच्या घरात आपल्याविषयीची सहानुभूती वाढते.

मला ता. ५ जुलैला पकडले. मी थळला हरिभाऊ महाजन यांच्याकडे गेलो होतो. होम इन्स्पेक्टर हमदुल्ले यांना माझ्या घरी मी थळला गेलो असल्याचे समजले. म्हणून ते टांगा घेऊन थळकडे वळले. ते आल्याचे आम्हास समजले तेव्हा हरिभाऊ व मी एका निवांत घरात जाऊन पुढील व्यवस्थेबद्दल सविस्तर बोलणे केले. त्यांच्या गावात छोटेसे भाषण केले आणि पायरस्त्याने अलिबागेस आलो. अलिबागकरांना माझ्या येण्याची सूचना असल्याने दस्तुरी नाक्यावर लोक जमले होते. त्यांच्यासह मिरवणुकीने मी निघालो. मारुतीच्या नाक्यावर आलो तेव्हा पाठीवर हमदुल्ले यांचा टांगा आला. हे दिवस पावसाळी. थळच्या रस्त्यावर चिखल व पाणी. हमदुल्ले टांग्यात आणि मी पायी पायी पण जवळच्या वाटेने अलिबागेस आलो म्हणून हे जमले. साहजिकच हमदुल्ले यांचा पारा वर चढला.

सत्याग्रहाचे इंगित

रात्री लॉक-अपमध्ये मुक्काम. शेजारच्या कोठडीत एक तलाठी होता. काही भानगडीत सापडलेला. त्याला सकाळी हॉटेलमधून चहा मिळाला नाही. तेव्हा त्याने पोलिसला विचारले, ‘अशा कोणाला पकडले आहे की मागच्या दाराने चहा मिळत नाही. काकासाहेब गाडगीळ, नानासाहेब दामले अशांसारखे या लॉकअपमध्ये आले तेव्हा हरताळ पडला, पण आम्हाला मागच्या दाराने चहा मिळाला, जेवणही मिळाले.’ मला पाहून त्याला उलगडा झाला नाही. गावचा पोर तुरुंगात गेला याची गावकऱ्यांना हळहळ वाटली; कारण मी साऱ्या गावाला जवळचा, तर मोठे पुढारी मोठे होते एवढेच. माझ्या हे लक्षात आले व त्यामुळे सत्याग्रह यशस्वी होईल हे गांधीजी कोणत्या आधारावर प्रतिपादित असत ते मला उमजले. ही गोष्ट माझे बंधू प्रभाकर गोव्यात सत्याग्रहास जातो म्हणाले तेव्हा त्यांना सांगितली व म्हणालो, ‘काही दिवस गोव्यात राहा, शिक्षक म्हणून कशाला, चणेफुटाणे विकणारा म्हणून.स्थानिक लोक तुम्हास ओळखू देत. मग तुमचा सत्याग्रह प्रभावी होईल’ अपरिचित किंवा दूरस्थ ठिकाणी भूकंप झाला, दुष्काळ पडला, त्यातून हानी झाली तर आपणास जास्तीत जास्त अनुकंपा वाटते पण परिचिताला असा त्रास झाला तर मन, हृदय हेलावते. हा मनुष्यस्वभाव गांधीजींनी टिपलेला असला पाहिजे.

तुरुंगात

शिक्षा होऊन ठाण्याच्या तुरुंगात रवानगी झाली. तेथे जुलै ते डिसेंबर होतो. महाराष्ट्रातील, मुंबईतील बडी बडी मंडळी तिथे होती. अहमदाबादहूनही पुढे एक तुकडी आली. आमच्या ‘ब’ वर्गात निरनिराळे अभ्यासक्रम चालू होते. मी मात्र कोणत्याच वर्गात गेलो नाही. वाचावे, चर्चा करावी, बड्यांचे निरीक्षण करावे असा दिनक्रम होता. वेतकाम शिकलो, शंकरराव देवांच्या हाताखाली वाढपी झालो. अबीदअली जाफरभाई मुंबईचे एक नेकीचे पुढारी. पुढे केंद्रात मजूरमंत्री झाले. त्यांच्याजवळ ब्रिज शिकलो. अर्थात् पत्ते चोरून आणलेले. तर जाबीरअली, हे तय्यबजी या प्रख्यात राष्ट्रवादी कुटुंबाचे जावई, यांच्याजवळ जर्मन शिकलो.

आत्मतुष्टी

तुरुंगात होतो तरी तिकडम रीतीने महाजन, गोडबोले, याच्याबरोबर माझा तेथील चळवळीबाबत पत्रव्यवहार चालूच होता. हा पत्रव्यवहार केला, इतकेच नाही तर बेचाळीस मध्येच नव्हे तर बत्तीसमध्येही भूमिगत राहून काम केले. हे गांधींच्या धोरणाशी सुसंगत नव्हते तरी चळवळीच्या दृष्टीने करावेसे वाटले व केले. माझ्या एका सहकाऱ्याचे एकदा पत्र आले, ‘मी एवढा त्याग, कष्ट करूनही मला गावच्या पुढाऱ्यांची मान्यता (ऑनरेबल रेकग्निशन) मिळत नाही याचा खेद आहे.’ मी उत्तर पाठविले, ‘तुला तसा खेद का वाटला हे मी समजू शकतो; पण मी नेहमीच माझ्या मनाच्या समाधानाकरिता गोष्टी करतो. त्यामुळे माझी दृष्टी निराळी आहे. माझे ध्येय आत्मतुष्टी. आपल्या मनाचे समाधान हे आहे. ही एक वृत्ती आहे. ती मी नेहमी जोपाशीत आलो. त्यामुळे आजही आत्मतुष्ट आहे.’

तुरुंगातील ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पुढारी आयुष्याची दहावीस वर्षे सार्वजनिक जीवनात घालविलेले असूनही चळवळीविषयी साशंक होते. माझ्यासारखी अननुभवी तरुण पोरे चळवळी चालवितात कशा आणि जनता त्यांना साथ का देते याचे त्यांना कोडे वाटे. पण माझा १९३०, १९३२, १९४० व १९४२ चा अनुभव असा आहे की, पुढारी जितका अननुभवी तितकी चळवळीची कल्पकता आणि जोर जास्ती. मला नेहमी वाटे की, दर चळवळीत मी शिळा होत आहे.

बाहेर

तुरुंगातून सुटून आलो. माझा चालू कामाशी संपर्क होता, त्यामुळे काम हाती घेणे शक्य झाले. मात्र हरिभाऊंनी स्वयंसेवकांना मोकळे सोडले होते. त्यांचेवर सत्याग्रही शिस्त सुरू केली. दोन जणांना निराळ्या तऱ्हेने हाताळावे लागले. एक स्थानिक, शंकर नागू त्याचे वडील, ते मला मानीत, त्यामुळे ते जमले, तर दुसरा देवधर. तो होता अंधेरीहून आलेला. त्याला अलिबाग सोडून जा अशी समज दिली; पण तो अलिबाग सोडून वाघ्रणला पोहोचला, परंतु त्याच्या दुर्दैवाने मीही त्याच दिवशी कामानिमित्त तेथे पोहोचलो. त्याला पाहून विचारले, ‘इथे कसा?’ आणि माझे स्थानिक सहकारी कै. दामुअण्णा पाटील यांना सांगितले ‘की रात्रीच्या भाजी व फुले घेऊन मुंबईस जाणाऱ्या मचव्यात याला बसवा.’ त्यानंतर पुन्हा तो भेटला नाही. ही अहिंसक तऱ्हा होती असे मी म्हणणार नाही. पण बरेच दिवस चटावलेल्या गृहस्थाला असेच वागविणे आवश्यक होते.

माझ्या आधी शास्त्रीजी व नाना काणे सुटून अलिबागेस आले, पण आमचा तेथील कारभार पाहून ते दोघेही प्रथम आपली बिघडलेली प्रकृती दुरुस्त करण्याकरिता अन्यत्र गेले.

नंतर काणे परत आले व त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जिल्ह्यातून स्त्रीसेविकांना आणून ताडी दुकानांच्या लिलावावर यशस्वी तऱ्हेने निरोधन केले. परदेशी कापडही दुकानदारांच्या सहकार्याने अलिबाग, रेवदंडा येथे सील करू शकलो.

एक धडा

एवढ्यात गांधी-अर्विन करार झाला व चळवळ मागे घेण्यात आली. मला हे आवडले नाही पण पुष्कळांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. मार्चमध्ये होणाऱ्या कराची येथील काँग्रेस अधिवेशनाला जाण्याआधी मी वऱ्हाडात गेलो होतो. अचलपूरजवळ परतवाडा येथे एका जाहीर सभेत चळवळ मागे घेण्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. तेथे नाना नगरनाईक या नावाचे एक कार्यकर्ते होते, पुढे ते आमदार झाले. त्यांनी माझ्या टीकेला समर्पक उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘ही टीका करणारे माझे तरुण मित्र अविवाहित असावेत, तसेच उद्योग न करता त्यांची दुपारची सोय असावी. त्यांचे ठीक, पण मी एक शेतकरी आहे. माझा संसार आहे. शेती आहे. तेव्हा अशी सुटी मिळालेली चांगलीच आणि झालेली तडजोड सन्मान्यही आहे.’ आपला संसार, शेती सांभाळून मराठेशाहीत शिलेदारी, बारगिरी करणारे होते त्याची मला आठवण झाली. ते काही खडे सैन्य नव्हते. यामुळे गांधीजींना लोकांची नाडी नीट कळत होती असे मला दिसून आले. माझा दृष्टिकोण पेशेवार सैनिकासारखा भले बिनपगारी असू तर नगरनाईक यांचा नागरिक असून सैनिकाचा.

प्रांतिक परिषद

कराचीहून परत आलो. जिल्ह्यात थोडा हिंडलो. तो १९३१ चा जून आला. जिल्ह्यात पनवेल येथे प्रांतिक परिषद भरवावी असे ठरले आणि चिरनेरचा गोळीबार व त्यातून चिरनेर खटला या पार्श्वभूमीवर हे साहजिकच होते. स्वागत-मंडळाचा एक चिटणीस या नात्याने प्रचार व निधी गोळा करण्यानिमित्त जिल्हाभर हिंडू लागलो. पनवेलीत आत्माराम शेट आटवणे यांच्या बागेत अधिवेशनाची तयारी होऊ लागली. पनवेलीस स्वागत कचेरीत आलो असता माझे तरुण स्नेही प्रभाकर गुप्ते यांजकडून समजले की, भोजनशाळेत स्पृश्य व अस्पृश्य असे दोन मांडव केले आहेत. तेव्हा स्थानिक कार्यकर्त्यांबरोबर तेथे गेलो, आणि झालेली व्यवस्था काँग्रेस धोरणात बसणारी नाही हे पटवून ती रद्द करविली.

मध्यंतरी काँग्रेस अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल सासवने येथे आले. त्यांचे वाघ्रण येथे शेतकऱ्यांसमोर भाषण झाले. ते म्हणाले, ‘इंग्रज फार फार तर जंगम गोष्टी नेऊ शकेल.तुमची जमीन तर स्थावर आहे. तुम्ही का भ्यावे?’ हे शब्द शेतकऱ्यांच्या हृदयाला भिडले.

सनद काढतो

मी एखादा आश्रम काढावा असे माझ्या काही स्नेह्यांना वाटत होते, तर स्वामी आनंद यांनी सरदारातर्फे मी महाराष्ट्र सेवक समाजात दाखल व्हावे असे सुचविले. मिशनशाळेत असताना ख्रिश्चन होऊ इच्छिणारा आणि झालेल्यांना मिशनऱ्याकडून कशी वागणूक मिळे हे पाहिले असल्याने म्हणा, त्यागाची तयारी नाही किंवा एकांडेवृत्ती असल्याने म्हणा, मी पोटाचा धंदा म्हणून कोर्टाची सनद काढली. यात माझ्या वडिलांनाही बरे वाटले. सनद देताना जिल्हा जज्जाने माझा गांधी सदरा पाहून कोर्टात कोणता पोषाख घालणार अशी पृच्छा केली. १९२९ च्या एप्रिल व आक्टोबर या पहिल्या एलएल.बी. च्या परीक्षेत गुणवत्तेत मी पहिला असल्याने मुंबई विद्यापीठातर्फे एक सुवर्ण-पदक १९३० च्या एप्रिलमध्ये मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश य़ांचे हस्ते मिळाले. ते देताना न्यायमूर्तींनी विचारले, ‘हे पदक कोणाचे नावे आहे हे माहीत आहे काय?’ मी उत्तर दिले, ‘होय, लोकमान्य टिळकांना राजद्रोहाबद्दल सहा वर्षांची शिक्षा देणाऱ्या दावर नावाच्या न्यायाधीशाचे नावे.’ पुढे हाच गांधी सदरा समाजात प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनला आणि आज पुन्हा तो मागे पडला आहे.

१९३२ च्या अगदी सुरुवातीस पनवेल येथील परिषद भरली त्याआधीच काँग्रेस व सरकार यांच्यामध्ये संघर्ष प्रत्यक्षात सुरू झाला होता. परिषद एका दिवसात आटोपली. लोकनायक बापूजी अणे अध्यक्ष होते. मातेचा पदर पेटला असता कोणता सुपुत्र मनात दुसरा विचार आणील असा दृष्टान्त देऊन त्यांनी लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन केले.

या अधिवेशनाकरिता अलिबागेहून हिंदुस्थानी सेवादलाचे १५/१६ स्वयंसेवक आले होते. त्यांच्या शिस्तशीर कामाची प्रशंसा झाली. पण स्वागत मंडळाचे खजिनदार तेथे भरलेले प्रदर्शन रात्रीकरिता बंद झाल्यावर पनवेलमधील व्यापारीमंडळींना घेऊन आले आणि त्यांनी प्रदर्शन उघडण्याची मागणी केली. पहाऱ्यावरील स्वयंसेवकांनी ते अमान्य केले. त्यातून गलका झाला. माझ्यासारख्यांना जाऊन प्रकरण मिटवावे लागले. पण सर्व जणांनी मान्य केले की स्वयंसेवकांनी केले तेच योग्य. खादी प्रदर्शनातील स्टॉलवाले म्हणाले, ‘या स्वयंसेवकांच्या भरवशावर आम्ही हजारो रुपयांचा माल पडला असताना रात्री निर्धास्त झोपतो.’ भोजन विभागाने या दलाची मदत मागितली. ती मंडळी पहाटे चारपासून रात्री दहापर्यंत अविरत काम करीत असल्याने साहजिकच त्यास अशी मदत-कुमक म्हणा-हवी होती. मी हो म्हणालो पण त्यात पाच ब्राह्मण आहेत का हे मला तपासले पाहिजे असे म्हणालो.

पुन्हा लढा

१९३२ ची चळळ सुरू झाली ती मुळी सरकारने काँग्रेस संघटना बेकायदा ठरवून आणि निरनिराळ्या कार्यकर्त्यांना ताबडतोब पकडून पोलिसाकडे हजेरी देण्याचे अटीवर सोडून, तुरुंगात जाणे अपरिहार्य करून...त्यामुळे १९३० प्रमाणे प्रचार करणे अशक्य प्राय झाले. हजेरीअट असणारे ती मोडून तुरुंगात जात होते. बेकायदा ठरविलेल्या काँग्रेसतर्फे काम चालू ठेवण्याकरिता काही करू लागताच अटक होत असे. त्यामुळे संघटित काम करावयाचे असेल तर ते गुप्तपणे करणे क्रमप्राप्त झाले आणि यातून उघड बंडाऐवजी संघटित संघर्ष उत्पन्न झाला आणि म्हणून काही कार्यकर्ते, विशेषतः डावी विचारसरणी असणारे भूमिगत झाले. मी गांधी विचार मानणारा असूनही भूमिगत होणे पसंत केले. मुंबईस राहून हे कार्य करीत राहिलो. जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांशी पत्रव्यवहार करीत असे. त्यात स्वदेशीचा प्रचार करण्याचे काम काहीजणांनी हाती घ्यावे म्हणून प्रयत्न केला. पण हे काम हाती घेणारावरही सरकारी संक्रांत वळू लागली. मला मे चे अखेरीस पकडले व पनवेल येथे माझ्यावर माझ्या पत्रावरून खटला भरला. तो मी लढविला व त्यातून सुटलो. पण जेलबाहेर जाऊ शकलो नाही. पुन्हा स्थानबद्ध करून हजेरी देण्याची नोटीस बजावून सोडले. त्या वेळी पावसाळा जोरात होता. मजवर टेहेळणीही होती. पण जुलै महिन्याचे एका रात्री भर पावसात अलिबागहून थळला चालत गेलो व तेथून घोडागाडीने मांडवे येथे जाऊन तेथून तरीने मुंबईस गेलो व वऱ्हाडात पोहोचलो. तेथून पुन्हा अटक करून आणले व अठरा महिने सक्त मजुरी व तीनशे रुपये दंड अशी सजा झाली. सुटून येईपर्यंत चळवळ थंडावली होती. १९३४ मध्ये सरकारने काँग्रेसवरील निर्बंध मागे घेतले व मी काँग्रेस संघटना जिल्ह्यात नव्याने बांधण्याच्या कामास लागलो.

निवडणुका

१९३४ चे काँग्रेस अधिवेशन मुंबई येथे झाले व त्यानंतर लवकरच मध्यवर्ती कायदेमंडळाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. याच अधिवेशनात काँग्रेसच्या ध्येयधोरणात ‘सत्य व अहिंसा’ मार्गाचा अंतर्भाव न केल्यामुळे गांधीजींनी काँग्रेसपासून संघटनात्मक फारकत घेतली. ते चार आणे सभासद राहिले नाहीत इतकेच. पण अखेरपर्यंत त्यांचे मार्गदर्शन काँग्रेस घेत राहिली व तिला मिळत राहिले.

निवडणूक

निवडणुकीचे कामी भाग घेऊ नये असा विचार करून मी अलग राहिलो. बेळगावचे केशवराव गोखले अलिबागेस आले. कारण कुलाबा जिल्हा त्या वेळी दक्षिण विभागात होता; आणि दक्षिण विभाग हा मतदारसंघ होता. यात कुलाबा, रत्नागिरी, कारवार, बेळगाव, धारवाड व विजापूर हे सहा जिल्हे होते. साहजिकच उमेदवार कर्नाटक काँग्रेस ठरविणार होती आणि तिने होसमनी नावाचे एक लिंगायत वकील काँग्रेस उमेदवार निवडले. लिंगायत उभा करण्यात एक प्रकारे बहुसंख्य समाजाचा अनुनय करावा हा विचार उघड होता. केशवराव गोखले अलिबाग व रोहा या दोन ठिकाणी गेले. त्यांचे बरोबर हरिभाऊ महाजन यांस पाठविले. स्थानिक स्नेह्यांस माझ्या चिठ्ठ्या होत्याच.

ही निवडणूक जिंकलीच पाहिजे असा गंगाधरराव देशपांडे (कर्नाटकसिंह) यांचा संकल्प होता. त्यांना गोखले यांनी सांगितले की, कुलाब्यात नाना कुंटे याला या कामात आणले पाहिजे. तेव्हा मला गंगाधररावांचे पत्र आले व मला त्यांनी मुंबईत वर्किंग कमिटीच्या बैठकीच्या वेळी बोलाविले. भेट झाली. त्यांनी निवडणुकीचे महत्त्व, बहुजनसमाजाला काँग्रेसमध्ये सामील करण्याची संधी, बहुसंख्य मतदार पांढरपेशे, विरोधी उमेदवार धारवाडचे जोग वकील इ. गोष्टी सांगून मला आपलासा केला; आणि मी या कामात आलो. काँग्रेसतर्फे सर्व व्यवस्था अर्थात्‌च वामनराव लिमये यांच्या हाती होती. त्या वेळी मतदार म्हणजे आयकर भरणारे तसेच रु. ७५/- जमीनधारा असलेल्या जमिनीचे मालक व त्यांची कुळे हे होते.

प्रचारात प्रथम स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठींचा कार्यक्रम होता. एके दिवशी पहाटे चार वाजता अलिबागहून निघालो ते रात्री बारा वाजता महाडला झोपेपर्यंत हिंडत होतो, भेटत होतो. होसमनी यांना मराठी येत नव्हते. त्यांना सभांतून भाषणही जमत नसावे. तसेच राजकीय प्रश्नांबाबतही त्यांना पुरेशी माहिती दिसली नाही. तसेच ते थोडेसे घायकुतेही होते. पण काँग्रेसला मान्यता प्राप्त झाली होती. आमचा प्रचारही चांगला झाला आणि होसमनी निवडून आले.

नेते व अनुयायी

मी या कामी लक्ष घातले आणि मला बेळगावहून दत्तोपंत मजली नावाच्या वकिलांचे पत्र आले. त्यात गंगाधररावांविषयी सावध राहण्याचा इशारा होता. मी चौकशी केली. मला समजले की, मजली यांनी १९२०-२१ चे असहकार चळवळीत वकिली सोडून काँग्रेसचे काम करण्यास सुरुवात केली. धंदा बंद, इतर उत्पन्न नाही त्यामुळे त्यांचे साहजिकच हाल होऊ लागले. गंगाधररावांचे वक्तृत्व व प्रोत्साहन यामुळे त्यांनी वकिली सोडली होती. म्हणून ते गंगाधररावांकडे आधाराकरिता गेले. तो आधार मिळाला नाही. तसेच त्यांना आढळले की गंगाधररावांच्या व्यक्तिगत जीवनावर काही परिणाम झाला नव्हता; कारण त्यांचे जमिनीचे उत्पन्न चांगले होते. यातून मजली यांच्या मनावर विपरीत परिणाम झाला. काही दिवस ते वेड्यासारखे झाले. गंगाधररावांच्या नावे दोष देत ते बेळगावमध्ये हिंडतही. कालांतराने ते पूर्वस्थितीवर आले व वकिली करू लागले. म्हणून त्यांनी मला सावधगिरीची सूचना, मित्रत्वाचा इशारा दिला होता. मी त्यास उत्तर पाठविले ते वरील माहिती मिळविल्यानंतर. मी लिहिले, ‘मी विचारपूर्वक सार्वजनिक जीवनात उतरलो आहे. एका युरोपीय नाटककाराचे शब्दात मी लिहिले ‘देवाचे पाय चिखलाचे असतात’ हे मला माहीत आहे आणि विषय संपविला.

माझ्या वडिलांचे स्नेही पळणीटकर वकील व इतरांनी, इतकेच कशाला होम इन्स्पेक्टर हमदुल्ले यांनी १९३२ चे सुरुवातीस मला पुन्हा पकडले तेव्हा लेले, लिमये यांच्यापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. त्यांना मी समजाविले की मी स्वेच्छेने या कामात उतरलो आहे. कै.वामनराव लिमये यांच्या पत्नींचाही या मंडळींवर राग होता. वामनराव हे गरिबीतून वकील झाले. त्यांच्या पत्नी एका घरंदाज खोताच्या कन्या. वकिली सुरू केली एवढ्यात असहकार चळवळ सुरू झाली. वामनरावांनी वकिली सोडली. राष्ट्रीय शाळा काढली.साहजिकच आर्थिक अडचणीला तोंड नेहमी गृहिणीला द्यावे लागते. त्यामुळे सौ.लिमये या व्यथित झाल्या. त्यांनी असेही पाहिले की सर्व काम वामनरावावर सोपवून लेले-मणेरीकर सभांतून भाषणे करण्याचे काम करीत. यात त्या लोकांचा स्वभाव तसेच वामनरावांची जबाबदारी स्वीकारून काम करण्याची वृत्ती ही दोन्ही जबाबदार होती. पण सौ.लिमयांना वैषम्य वाटे. १९३० मध्ये मी चळवळीत आल्यानंतर माझे त्यांच्या घरी येणे-जाणे सुरू झाले. आम्ही नवी माणसे निराळ्या तऱ्हेने वागताना पाहून सौ.लिमये यांचा थोडा हृदयपालट झाला. त्याचबरोबर वामनरावांना मुंबई विधान परिषदेचे १९५२ मध्ये उपाध्यक्ष केले याचाही परिणाम झाला असेल. तेव्हा असे अनुभव मला होते. माझ्या मते वामनरावांनी आपल्या पत्नीला स्वतःची भूमिका कधीच समजावून दिली नसावी. पतीमागे पत्नी जाणारच यावर त्यांचा भरवसा असावा.

१९३२ साली जेलमध्येही असाच अनुभव आला. आपल्या घरच्या माणसांना, पत्नीला समजावून कितीजण आले आहेत याचा शोध घेऊ लागलो. तेव्हा जाणते पुढारी म्हणावयाचे, ‘मी काय करीत असे ते माझे पत्नीला, घरच्यांना माहीत आहे. आणखी काय सांगावयाचे?’ एक फक्त जाबीरअली म्हणाले, ‘मी पत्नीजवळ बोललो पण तिची मान्यता मिळवू शकलो नाही.’ म्हणजे जनतेला मार्गदर्शन करणारे, जनतेची मने वळविणारे हे पुढारी पत्नीला, घरच्यांना मार्गदर्शन करू शकले नाहीत, त्यांचे मन वळवू शकले नाहीत. साहजिकच सर्व चळवळ सामान्यपणे पुढाऱ्याचे घराचे ओटीवरच राहिली. तसेच पुष्कळ वेळा भावनावेगात मनुष्य एखादी गोष्ट करतो आणि मग विचारात पडतो.

पनवेलचे नानासाहेब बेडेकर असे एक गृहस्थ. पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजात शिकलेले, ऐपतदार कुटुंबात जन्म. १९३० च्या चळवळीपर्यंत राजकारणाकडे कल नसावा. चळवळीत आले, चिरनेर खटल्यात आरोपी झाले. मोठेपण(!) मिळाले. पण प्रापंचिक प्रश्नाचे काय? नव्या जीवनाला सामोरे जाण्यास जी मानसिक तयारी व्हावी लागते, त्यातील खाचखळगे ओळखण्याचीच नव्हे तर त्यामधून चालण्याची संवय व्हावी लागते. ते घडले नाही म्हणजे निरनिराळे प्रश्न उभे राहतात.

थोडक्यात आपण स्वीकारलेला मार्ग चाकोरीबाहेरचा आहे याची जाणीव ठेवून नव्हे आपल्या जवळच्यांनाही ती करून देऊनच वाटचाल करावी लागते. यात आपल्या मनाशिवाय कोणाचाच आधार नसतो आणि म्हणून साम्यवादी विचारात डीक्लास झाले पाहिजे, आपण कोणत्या वर्गातून आलो हे विसरले पाहिजे असे म्हणतात. तर संस्कृत नाटककार म्हणतो, ‘वीतित्यक्ता । जानवे तोडले.’ नाहीतर अडचणी येत राहतात. असो.

काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना व मी

१९३४ मध्ये काँग्रेसमधे एक पोटशाखा म्हणून स्थापन झालेला हा एक अखिल भारतीय गट. याचे महाराष्ट्राचे चिटणीस नारायणराव गोरे. यांनी महाराष्ट्रातर्फे यादी प्रसिद्ध केली. त्यात माझे, तसेच मला वाटते. नानासाहेब बेडेकर यांचेही नाव दिले. बेडेकरांनी काय केले माहीत नाही. मी काही प्रश्न गोऱ्यांना विचारले. मी लिहिले, ‘मी अशा जिल्ह्यात काम करतो की, तेथे फारसा कामगारवर्ग नाही, शेतकरी मालक व कुळे आहेत. याबाबतीत तुमचे गटाची भूमिका काय? साम्यवाद्याप्रमाणे कसणाराची जमीन असे तुम्ही मानता की गांधींप्रमाणे वर्ग-समन्वय मानता? की यापेक्षा निराळी तिसरी भूमिका आहे. पहिल्या दोन असतील तर राजकीयदृष्ट्या अशा गटाची आवश्यकता काय? माझे जिल्ह्यात मी कुळांचे बाजूने काम करीत आहे. काँग्रेस कमिटी त्यास विरोध करीत नाही, मग मी उगाच बाजूला का पडू?’ अर्थात याचे उत्तर आले नाही आणि काही नुकसान झाले नाही. १९३७ चा कुळकायदा करण्यात माझा मोठा हातभार लागला आणि काही वर्षांनंतर गुंथरच्या ‘गांधींबरोबर एक आठवडा’ या पुस्तकात गांधी म्हणतात- ‘कसणारे जमीनमालक होतील. मोबदला दिला जाईल न जाईल.’

मी वकिली सुरू केली असली तरी ती नाममात्र होती. काँग्रेसचे जिल्ह्यातील काम मी पूर्णपणे करीत होतो. बिहारातील भूकंपपीडितांकरिता निधी जमा करण्यात भाग घेतला. पण त्याचबरोबर पापी लोकांचे पापामुळे भूकंप झाला हा गांधींचा शेरा मी अमान्य केला. अलिबागेस एक काँग्रेसभवन असावे असा विचार हरिभाऊ महाजन यांनी १९३० मध्ये सप्रेमास्तर यांची लहानशी झोपडी घेतल्यापासून सुरू होता. त्याप्रमाणे चालना मिळून १९३५ साली राजेंद्रबाबू काँग्रेस अध्यक्ष या नात्याने जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले असता त्यांचे हस्ते पायाचा दगड बसविला. पुढे सध्याची इमारत चौबळ यांचेकडून खरेदी केली. सुरुवातीपासून मी तीन विश्वस्तांपैकी एक आहे.

मी काँग्रेसमध्ये आल्यापासून कोणाचा दौरा असला की त्याची शागिर्दी मी करावी असा परिपाठ पडला. पण राजेन्द्रबाबूंचे वेळी माझे विवाहामुळे मी जाऊ शकलो नाही. दौरा यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या सावधगिरीची मला पूर्ण कल्पना आली होती. १९३७ च्या निवडणूककाळातील जेधे, गाडगीळ व गंगाधरराव देशपांडे दौरा, १९४४ मधील कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे रौप्यमहोत्सवानिमित्तचा डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा दौरा, तसेच १९५२ च्या निवडणुकांसंबंधात चिंतामणराव देशमुख यांचा तेरा दिवसांचा महाराष्ट्र दौरा, तसेच पाच दिवसांचा जिल्ह्याचा दौरा मी यशस्वीपणे तडीस नेला. त्याशिवाय १९३८ मधील नूरी या बांधकाममंत्र्यांचा कुलाबा-रत्नागिरी दौरा, तसेच लालबहादूर शास्त्री, केंद्राचे रेल्वेमंत्री यांचा कुलाबा-रत्नागिरी दौरा. या वेळीही मी यशस्वी झालो.

१९२२ च्या गया काँग्रेसचे नाफेरवाले अध्यक्ष राजगोपालाचार्य आता फेरवाले, विधिमंडळ प्रवेशास अनुकूल झाले होते. तीच स्थिती मौलाना आझादांची होती. त्यामुळे महात्माजींनी वैधानिक दृष्टी (Constitutional mentality) आंता स्थिरावली असे उद्‌गार काढले होते आणि १९३४ ऑक्टोबरपासून गांधीजी काँग्रेस संघटनेपासून अलगही झाले होते. १९३४ च्या मध्यवर्ती असेम्ब्लीच्या निवडणुका राजाजींनी यशस्वीपणे लढवून मद्रास इलाख्यात जस्टिस पक्षाचा संपूर्ण पराभव करून सर्व चौदा जागा जिंकल्या होत्या, तर महाराष्ट्रात शंकरराव देव यांनी वालचंद हिराचंदसारखा उमेदवार, न.चिं.केळकरांसारखे पाठीराखे अशांचा पराभव करून जेधे–गाडगीळ यांना निवडून आणले होते. त्यात कौतुकास्पद गोष्ट म्हणजे मतदार आपली दोनही मते एका उमेदवारास देऊ शकत असताना मतांची योग्य विभागणी केली होती. याचे श्रेय पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते आणि समजूतदार मतदार यांनाच आहे.

नगरपालिका सभासद

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जावयाचे नाही. त्यामुळे व्यापक कामात अडचण होते असा माझा दृष्टिबिंदू होता म्हणून मी नगरपालिका किंवा जिल्हाबोर्ड यांच्याकडे वळलो नाही. नाही म्हणावयास १९३४ मध्ये माझे वडिलांनी त्यांचे जागी मला नगरपालिकेत निवडून आणले होते. तेथे मी अधिकारपदाची हाव करणे नाही व कठीण जबाबदारीचे काम स्वीकारणे ही भूमिका ठेवली. त्याचा लाभही झाला. आम्ही काँग्रेसवाले अधिकारपदाकरिता धडपडणार असे गावात वाटत असताना, रामराव नाईक यांस मी चेअरमनपदाकरिता सुचविणार असे त्यांच्या स्नेह्यांस सांगून टाकले. हेच रामराव राजेंद्रबाबूंना आपल्या गाडी (मोटार)तून रोह्याहून घेऊन आले आणि १९३७ च्या निवडणुकीत आपले मित्र डॉ.पोवार यांच्याकरिता खटपट न करिता माझ्याकरिता मुरुडला जाऊन राहिले.

दुसरी गोष्ट. बादशहांचे ज्युबिलीची. त्यांचे राज्यारोहणास पंचवीस वर्षे झाली म्हणून समारंभ करावा तसेच खर्चही करावा असा विषय कार्यक्रमपत्रिकेवर होता. तो विषय येताच ही नगरपालिकेची बैठक बादशहांना आयुरारोग्य चिंतते असा ठराव मी मांडला व त्याला रीतसर अनुमोदन मिळाले. समारंभ किंवा खर्च याविषयी ठरावात उल्लेख नव्हता. तेव्हा एक उपसूचना आली रु. ५००/- खर्च करावा तर दुसरी आली रु. दहा करावा. दोनही उपसूचनांवर मतदान होताना आम्ही पाच काँग्रेसजनांनी विरुद्ध मत दिल्याने दोनही नामंजूर झाल्या. मूळ ठराव साहजिकच मंजूर करावा लागला. एकूण सभासद पंधरा असताना माझा हेतू सफल झाला. या ठरावाचा फेरविचार करावा अशी कलेक्टरकडून सूचना आली. तीन महिन्यांनंतर फेरविचार झाला. पण रावसाहेब रामराव नाईक तसेच सिव्हिल सर्जन गैरहजर राहिल्याने मूळ ठरावच कायम राहिला. कारण रु. दहा हा खर्च नगराध्यक्ष खान बहादूर महमद इनुस यांस कमीपणा आणणारा वाटला. अशा प्रकारे राजेसाहेबांचे रौप्य-महोत्सवप्रीत्यर्थ कोणताही खर्च न करणारी, अलिबाग नगरपालिका ही राज्यातील (सिंधपासून हुबळीपर्यंतच्या) एकमेव नगरपालिका होय. आणखी एक काम केले. कोळीवाड्यातील म्यु. रस्त्यावरील आक्रमणे दूर करण्याचे. आक्रमकांनी रस्ता एक बैलगाडी जेमतेम जाईल इतका अरुंद झाला होता. गोडीगुलाबीने पण घट्टपणे काम करून आक्रमणे मागे हटली व रस्ता दोन लॉऱ्या एकावेळी जाऊ शकतील एवढा रुंद पूर्वी होता तसा झाला. या कामी वामनराव लिमये यांची कामगिरी मोठी.

प्रांतिक स्वायत्तता

विधानसभेची निवडणूक १९३७ च्या मार्चमध्ये व्हावयाची होती. १९३५ च्या संविधानाखालील ही पहिली निवडणूक. काँग्रेस ही निवडणूक लढविणार असे ठरले. या वेळी सिंध मुंबई इलाख्यापासून अलग झाला होता. राज्यात एकूण जागा १७५. कुलाबा जिल्ह्याला ५ जागा. एक मुसलमानांची स्वतंत्र व इतर चार एकत्र. सारा जिल्हा मतदारसंघ. आठ रुपये जमीनधारा जमिनीचा मालक व कूळ दोघेही मतदार. मॅट्रिक झालेल्यास मतदार होता येई. तसा मतदार मी झालो. जागा चार एकत्र. परिणामी एका मतदारास चार मते एका उमेदवारास किंवा विभागून देण्याचा अधिकार. यामुळे निवडणूक मोठी पेचाची होती. आणखी पेच म्हणजे चारांपैकी दोन जागा राखीव. एक हरिजनांकरिता व एक मराठा व तत्सम जातींकरिता.

उमेदवार कोण असावे? चर्चा आपसात होऊ लागली. भाऊसाहेब लेले तसेच वामनराव लिमये यांस विचारले. दोघांनी नाही म्हटले. भाऊसाहेबांनी आपल्या धंद्याकरिता, तर वामनरावांनी आपणास जमणार नाही म्हणून. चाळीसगाव येथे होणारे प्रांतिक कार्यकारिणीच्या बैठकीआधी हरिभाऊ महाजन व पनवेलचे आप्पासाहेब वेदक मजकडे आले. मी स्पष्ट सांगितले, ‘उमेदवार सक्रिय काम करणारा असला पाहिजे.’ डॉ. डोंगरे, नानासाहेब पुराणिक अशांची नावे काही ठिकाणी चर्चिली जात होती. कारण प्रश्न खर्चाचा होता. डोंगरे यांचा बालामृताचा कारखाना, तर पुराणिकांचा धूतपापेश्वर औषधी कारखाना. पण असे उमेदवार नकोत. वेळ आली तर आप्पासाहेब वेदक, मी अशांनी उमेदवार झाले पाहिजे असा माझा विचार स्पष्ट केला. तो विचार घेऊन ते दोघे चाळीसगावला गेले. यातून वेदक उमेदवार होणार हे नक्की झाले. ते एक वकील होते. चिरनेर खटल्यातील ते एक आरोपी होते. त्या वेळी ते जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्षही होते. राखीव जागांकरिता आमच्यात योग्य उमेदवार नव्हता. तेव्हा मराठा आणि तत्सम जागेकरिता अलिबागचे लक्ष्मणराव पाटील वकील, तसेच हरिजन जागेकरिता अलिबागचे कमळाजी राघो तळकर ही दोन नावे वामनराव लिमये यांनी सुचविली व ती जिल्हा काँग्रेस कमिटीस मान्य झाली. लक्ष्मणराव पाटील हे एक माळकरी तसेच १९०५ पासून स्वदेशीचा पुरस्कार करणारे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स्वदेशीचा विचार लक्ष्मणरावांच्या वाघ्रण गावापर्यंत पोहोचला होता, तर कमळाजी हा एक सज्जन चांभार होता. आपल्या धंद्यात यशस्वी होता. विरोधकांत एके काळचे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष, तरुणपणापासून सावरकर व टिळक यांचा पाठपुरावा करणारे, कुलाबा समाचारचे संस्थापक व संपादक, १९०८ साली ‘विहारी’ चे संपादक म्हणून राजद्रोहाकरिता दोन वर्षे तुरुंगवास भोगलेले पेणचे रामभाऊ मंडलीक हे लोकशाही स्वराज्य पक्षातर्फे उभे राहणार होते. त्यांना विरोध करणे कठीण म्हणून लेले–लिमये–वेदक–तुळजाराम भाई इत्यादी वडील मंडळींचा विचार तीनच जागा लढवाव्या असा होता. गेल्या काही वर्षांत रामभाऊभक्तांची काही पत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत त्यावरून या मंडळींनी खाजगीरीत्या रामभाऊंचे नावास मान्यता दिली असावी असे वाटू लागते. तुळजारामभाई यांना १९०८ साली महाडला पकडून जिल्ह्याच्या दुसऱ्या टोकाला उरण येथे एक महिना जेलमध्ये राहावे लागले होते. असे ते रामभाऊंचे जुने मित्र व सहकारीही होते. आम्हा तरुण मंडळींचा विचार मात्र चारही जागा लढवाव्या असा होता. एक जागा मोकळी सोडणार ती कोणाकरिता. विरुद्ध उभे राहणारे उमेदवार माजी आमदार नारायण नागू पाटील, तसेच डॉ.पोवार हे मराठा व तत्सम जागेकरिताही पात्र होते. तर संवादकर हे महार असल्याने हरिजन जागेस पात्र होते. राहता राहिले सुरबा टिपणीस. म्हणजे आम्ही तीन जागा लढवितो तर एक जागा रामभाऊ मंडलिकांकरिता, म्हणजे एक ब्राह्मणाकरिता सोडली हे स्पष्ट झाले असते. तेव्हा आमचा आग्रह चारही जागा लढवाव्या म्हणजे सामना नीट होईल असा होता. तीन जागा लढविण्याचा निर्णय वडील मंडळी घेणार असे आम्हास वेळीच समजले आणि आम्ही गोरेगाव (तालुका माणगाव) येथील सभेत मुद्देसूद विचार मांडून आमचे मत प्रभावी केले. चौथा उमेदवार कोण असा प्रश्न आला. कारण तोपर्यंत प्रत्येक उमेदवाराने रु.१५००/- द्यावे असे ठरून वेदक, पाटील व तळकर ही नावे जवळ जवळ ठरली होती. चौथ्या जागेकरिता महाडचे तुळजारामभाई किंवा पितांबरभाई मेहता वकील किंवा कुशाभाऊ ओक अशी नावे मी सुचविली. कुशाभाऊंचे पंधराशे रुपये त्यांचे मामा चिमणराव परांजपे यांच्याकडून आणण्याची जबाबदारीही घेतली आणि हे तिघे नाही म्हणत असतील तर लेले, लिमये यांचाही नकार कायम असल्याने माझी स्वतःची उमेदवारी मी सुचविली. आणि शेवटी पार्लमेंटरी बोर्डाकडे आमची नावे जाऊन १ ऑक्टोबर १९३६ ला आमची चार नावे काँग्रेसतर्फे जाहीर झाली. धंदा करीत नाही, आणखी निवडणुकीच्या खर्चात टाकणार अशी भीती माझे वडिलांना वाटत होती. म्हणून मी माघार घेण्याचा विचार करीत होतो. पण तो विचार पार्लमेंटरी बोर्डाचे चिटणीस मामा देवगिरीकर यांनी फेटाळून लावला. आम्ही मित्रांनी माझे वडिलांकडे कोणतीही मदत मागावयाची नाही असे ठरविले व माझे पंधराशे रुपये हरिभाऊ महाजन, माझे सासरे डॉ.बिवलकर व मी प्रत्येकी पाचशे देऊन पुरे करण्याचे ठरले.

प्रचार सुरू झाला. प्रथम प्रचार फक्त काँग्रेसचा करावयाचा, उमेदवारांची नावे गौण समजावयाची, तसेच मते कशी द्यावयाची, विभागावयाची याचा निर्णय सर्व परिस्थिती पाहून प्रत्यक्ष निवडणुकीआधी थोडे दिवस करावयाचा ही भूमिका निश्चित झाली व त्याप्रमाणे प्रचार सुरू झाला. कोणीही उमेदवार मातबर नव्हता, पैसेवाला नव्हता. लक्ष्मणराव व कमळाजी काँग्रेसमध्ये नवीन तर वेदक व मी बिनीचे कार्यकर्ते. कार्यकर्त्यांत एकोपा होता आणि चारही जागा लढवीत असल्याने एक आव्हान होते व जिद्दही होती. एक प्रकारे काँग्रेस पहिलीच निवडणूक लढवीत होती आणि मतदारसंख्याही एकदम वाढली होती.

यथासंकल्प प्रचार झाला. काँग्रेसने खोती वीस वर्षांत नष्ट करणारा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला असल्याने खोतीसभाविरुद्ध असून त्यांना रामभाऊसारखा लायक उमेदवार होता. त्यांनी जोरदार विरोधही केला. रोहे तालुक्यात गजाननराव म्हसकर यांस कोणाचे घरात थारा न मिळाल्यामुळे प्रचाराचे पहिले रात्री आंब्याच्या झाडाखाली झोपावे लागले. यातून पुष्कळ लाभ झाला. म्हसकरांनी चांगलाच जबाब देण्याचा निश्चय केला. ते तळापासूनचे कार्यकर्ते असल्याने व ते १९२० पासून काम करीत असल्याने, सामान्य जनांत ते सहज शिरकाव करू शकत, तर कोलाड येथील टाटा कंपनीचा वाहतूक अधिकारी आयंगार म्हणून होता. तो खादीधारी होता. म्हसकरांचा झालेला अपमान त्याला सहन झाला नाही. त्याने म्हसकरांना आपल्या घरातच मुक्काम करण्यास सांगितले. कोलाड ते भिरा या विभागात मोटार रस्ता नसल्याने सर्वांस टाटाच्या ट्रॉलीचा आधार शोधावा लागे. पण आयंगार कडक असल्याने ते सोपे नव्हते. त्यामुळे म्हसकरांना निराळेच स्थान प्राप्त झाले. निवडणुकीपर्यंत म्हसकरांनी सगळा तालुका पिंजून काँग्रेसमय करून टाकला. खोती नष्ट करण्याचा प्रांतिकचा ठराव तर काँग्रेस जाहीरनाम्यात प्रत्यक्ष कसणारास जमीन मालक करण्याची, तसेच शेतकरी कर्ज-निवारणाची भाषा यामुळे म्हसकरांजवळ आकर्षक कार्यक्रम होता. तर खोतांकडे फक्त त्यांचा खोत म्हणूनच अधिकार होता. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे, आमच्याकडे होते तसे प्रचारकही नव्हते.

आम्ही जवळ जवळ पाच महिने प्रचार करीत होतो. अधूनमधून प्रांतिक पुढारीही येत. मी फक्त दोन सभांचा उल्लेख करणार आहे. खोती सभेच्या बैठकीस मी गेलो. काँग्रेसला मदत करा म्हणून विनंती केली. त्यावर त्यांनी विचारले, ‘खोती नष्ट करणार आहात त्याचे काय?’ मी उत्तर दिले, ‘त्याचा मोबदला मिळेल.’ प्रतिप्रश्न, ‘ते ठरावात नाही.’ मी उत्तरलो, ‘गरज नाही, कारण कोणाची मिळकत ताब्यात घेणे असेल तर त्याचा मोबदला द्यावा असे काँग्रेस वर्किंग कमिटीने आपल्या बनारस येथील ठरावाने स्पष्ट केले आहे.’ तो ठरावही छापील पुस्तकातून दाखविला. याचा तत्काळ फायदा झाला नसेलही. पण पुष्कळ खोत म्हणू लागले की नाना कुंटे हा हुशार उमेदवार दिसतो.

दुसरी सभा मोहोपाड्याची. या गावी मामासाहेब देवगिरीकर गेले असता पांढरपेशा वस्ती असूनही त्यांचे सभेस फक्त दहा श्रोते हजर होते आणि ते लंगोटी नेसलेले खेडवळ. साहजिकच देवगिरीकरांना हे बोचले व ते नंतर मला म्हणाले, ‘तुमच्या मोहोपाड्याचा हा अनुभव.’ मी म्हणालो, ‘ते गाव पनवेल तालुक्यात आहे, त्या तालुक्यात मी प्रचारास जात नाही. पण मुद्दाम जाऊन सभा करून येईन.’ त्याप्रमाणे दिवस नक्की करून मोहोपाड्यास बैलगाडीने गेलो. बरोबर विष्णुपंत सोहनी नावाचे स्थानिक सज्जन होते. त्यांचे वाचनात नेहमी येणारे पत्र म्हणजे केसरी, पण ते वाचूनही ते गांधीजींना मानणारे खादीभक्त होते. देवगिरीकरांबरोबर होते नाना सोमण. तेही स्थानिक पण गावाशी त्यांचा वाद होता म्हणून विष्णुपंतांना घेतले. त्या गावात माझ्या परिचयाचा एकच गृहस्थ होता. त्याचे नाव रामभाऊ सोमण. तो सन १९३० मध्ये जेलमध्ये आल्याने माझा परिचित होता. तो किराणा मालाचे दुकान चालवीत असे. तो होता रामभाऊंचे बाजूचा आणि कट्टर. आमची बैलगाडी त्याच्या दारासमोरच उभी केली व भेटलो. तो म्हणाला, ‘मी तर रामभाऊंचे बाजूने तुमच्या विरुद्ध आहे.’ मी म्हणालो, ‘तू एकटाच परिचित आहेस.’ त्याने आम्हास चहा दिला. मुक्काम त्याच्याकडेच ठेवला. चहानंतर तो म्हणाला, ‘सभा कशी होणार? देवळात कीर्तन चालू आहे.’ मी म्हणालो, ‘ठीकच झाले, कीर्तनाकरिता गावकरी जमतील, कीर्तन झाल्यावर भाषण करीन.’ त्याप्रमाणे ठरवून विष्णुपंतांनी गावकऱ्यांस सांगितले आणि आम्ही दोघेजण गावात निरनिराळ्या ठिकाणी विशेषतः अब्राह्मण विभागात जाऊन आमच्या सभेची जाहिरात करून आलो. कीर्तनाच्या शेवटी ‘हेचि दान देगा देवा’ सुरू झाले आणि विष्णुपंत मला घेऊन तिथे गेले.

सभा झाली आणि मला प्रश्न विचारण्यात आला. ‘तुम्ही घटना मोडण्याकरिता तिथे जाऊ मागता. तुम्हाला निवडून मतदारांचा काय लाभ?’ मी उत्तरलो, ‘अहो, घटनेच्या ९३ कलमान्वये राज्यपालाला खास अधिकार असल्याने, ‘घटना मान्य केली तर त्याचाच वरचष्मा राहील.’ हा नवीनच मुद्दा मी मांडताच सभा स्तंभित झाली, पण मी घटनेच्या कलमाचा उल्लेख केला असल्याने ती थाप नाही हे उघड झाले. ते म्हणाले, ‘आम्हास हे समजत नाही. आम्ही पुण्याच्या मराठाचे संपादक दा.वि.गोखले यांना बोलावितो. त्यांच्या उपस्थितीत तू हे आम्हापुढे पुन्हा मांडशील का?’ मी तसे करण्याचे मान्य केले. बैठकीचा दिवस त्यांनी ठरवायचा होता. मी कोठेही असलो तरी हातातील सर्व कामे दूर सारून येण्याचे आश्वासन दिले. पण मला ते आमंत्रण आलेच नाही. कारण मी उपस्थित केलेला मुद्दा सत्य व रास्त होता, आणि १९३७ साली व्हाइसरॉयने राज्यपाल आपली सत्ता विवेकाने पाळील असे आश्वासन दिल्यानंतरच काँग्रेसने राज्यांत सत्ता ग्रहण केली असली तरी १९३९ साली युद्धप्रश्नावर मंत्रिमंडळाचा राजीनामा येताच याच ९३ कलमाखाली देशभर राज्यपालांनी सत्ता हातात घेतली. देवगिरीकरांच्या अपमानाची पूर्ण भरपाई केली. प्रचाराचा झपाटा एवढा होता, एका रात्री जिल्ह्याचे दक्षिण टोकाला नरवीर तानाजीच्या उमराठे या डोंगरावरील गावी तानाजीचे पुण्यतिथीनिमित्त होते, तर दुसरेच रात्री भिरा पॉवर हाऊसवरील अधिकारी व कामगार यांचे पुढे भाषण केले.

मतवाटप

निवडणुकीपूर्वी थोडे दिवस मतविभागणी कशी करावी हे नक्की करण्याकरिता जमलो. तोपर्यंत डॉ.आंबेडकर यांच्या पक्षाने त्यांचे दोन उमेदवार सुरबा टिपणीस व सुभेदार सवादकर यांचेमध्ये मते सारखी वाटण्याचे जाहीर पत्राने मतदारांना सांगितले. आंबेडकरांना मानतील असे मतदार म्हणजे महार. ते सुमारे पाच हजार होते. तेव्हा मतवाटणी कशी करावी असा प्रश्न आला तेव्हा प्रथम राखीव जागांचा विचार करावा अशी मी सूचना मांडली व चर्चा सुरू करून आंबेडकरांच्या पत्रकाचा उल्लेख केला व हरिजन उमेदवारास कमीत कमी अडीच हजार मतदारांनी आपली चारही मते दिली म्हणजे तो यशस्वी होईल असे मांडले. त्याशिवाय तळकर यांनी स्वतः मिळविता आली तर मते मिळवावी अशी त्यांना सूट दिली. मात्र ही मते नक्की पडावी म्हणून निष्ठावंत मतदार निवडून त्यांस हे काम सांगितले पाहिजे. मी म्हणालो, ‘माझे वडिलांनीही कमळाजीला मत दिले पाहिजे.’ वेदकाकडे जो विभाग येईल त्यातून साडेबाराशे व माझे विभागातून साडेबाराशे अशी सम वाटणीही सुचविली. वेदकातर्फे बेडेकर बोलले. ते म्हणाले, ‘एवढी देता येणार नाहीत. फक्त एक हजार देऊ.’ मी म्हणालो, ‘मान्य. तुमचे विभागातून एक हजार, माझे विभागातून पंधराशे.’ याचा सभेवर इष्ट परिणाम झाला. काँग्रेस निवडून यावी असा यात विचार होता आणि स्वतः उमेदवार असूनही नाना प्रथम हरिजन उमेदवाराचा विचार करीत असून वेदकांचे दीडपट मतदार तो आपल्या विभागातून देत आहे यामुळे मजविषयीही भाव निराळा झाला. मग प्रश्न घेतला मराठा व तत्सम जातींचा. आगरी समाजं प्रामुख्याने धरमतर खाडीच्या दोन्ही बाजूंस अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, रोहे आणि नंतर कर्जत तालुक्यात आहे. तेथील मतदारांनी लक्ष्मणराव पाटलांना मते द्यावी म्हणजे ते निवडून येतील. लक्ष्मणराव आणि त्यांचे स्नेही समाधानी झाले. एवढे ठरविल्यानंतर प्रश्न आला वेदक व मी असा. पण वेदकातर्फे याचा आधीच विचार झाला होता. बेडेकर म्हणाले, ‘उरण, पनवेल, कर्जत व माणगाव हे तालुके वेदकांना. अलिबाग, पेण, रोहे व महाड नानाला.’ बेडेकरांचा विचार असा की पनवेलच्या छायेतच उरण व कर्जतचे जीवन चालते आणि आप्पासाहेब वेदक तिथे राहतात, तर माणगाव हा वेदकांचा जन्मतालुका आहे. त्या तालुक्यातील नेतृत्व खेडेगावात तरी प्रामुख्याने वेदकांच्या सोनार जातीकडे आहे.

निवडणुकीचा निकाल लागला. मतसंख्येने पहिले तीन अनुक्रमे मंडलीक, कुंटे व वेदक म्हणून पहिले दोन निवडून आले. चौथ्या क्रमांकावर लक्ष्मणराव पाटील होते. पण ते मराठा व तत्सम जातींतील पहिल्या क्रमांकाचे असल्याने ते निवडून आले. कमळाजीला सवादकर यांच्यापेक्षा जास्त मते मिळाली असल्याने ते निवडून आले. काँग्रेसला चारांपैकी तीन जागा मिळाल्या-त्यांतील दोन राखीव. साऱ्या महाराष्ट्रात फक्त आमच्या जिल्ह्यानेच काँग्रेसला हरिजन जागा मिळवून दिली. मुसलमान जागेवरही उरणचे भाईजी हे मुस्लिम लीगवाले नसून स्वतंत्र असलेले एम्. ए. झालेले तरुण निवडून आले.

मुंबई विधानसभेत एकूण जागा १७५. त्यांपैकी फक्त ८५ म्हणजे निम्म्याहून कमी जागा काँग्रेसने जिंकल्या. त्यात गुजरातसारखा सरदार वल्लभभांईचा बालेकिल्ला, मुंबई शहर स. का. पाटलांचा बालेकिल्ला. तेथे काँग्रेसला जागाही ठीकच मिळाल्या. या तुलनेत आमच्या जिल्ह्याचे यश घवघवीत होते असे म्हणावे लागेल. पहिले आलेले रामभाऊ मंडलीक हेही इंग्रजविरोधी, जुने काँग्रेसचेच.

जाताजाता सांगावेसे वाटते की निव्वळ काँग्रेसचा प्रचार होता तर कदाचित् वेदकही आले असते. मग कदाचित् मी पडलो असतो किंवा रामभाऊ. पण वेदकांच्या पाठीराख्यांनी जरा वेगळा प्रचार केला. माणगाव तालुक्यातील मंडळींनी आप्पासाहेब आपले आहेत असा प्रचार केला. काँग्रेसचा नाही. म्हणून रामभाऊंचे फावले. खोतांनी काँग्रेसला अनुकूल असलेल्या मतदारांपैकी पुष्कळांना मतदानकेंद्रावर येऊच दिले नाही. रोह्यात खोतांशी उघड संघर्ष आल्याने आमचे मतदार मिरवणुकीने आले.

विधानसभा

निवडणुकीनंतर काँग्रेसने काही अटींवर अधिकार स्वीकाराचा ठराव केला. राज्यपाल आपल्या खास अधिकारांचा वापर करणार नाही असे आश्वासन सरकारकडून हवे होते.

नेता कोण?

नेता निवडीचा प्रश्न आला. निवडून आलेल्या काँग्रेस पक्षीयांची बैठक ३० एप्रिलला बोलावण्यात आली. बैठक मुंबईच्या काँग्रेस हाऊसमध्ये भरणार होती. वीर नरिमन नेता होऊ मागत होते. निवडून आलेल्यांत तेच जास्त प्रसिद्ध होते. त्यांनी मित्र जमविण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात पाटसकर, शिराळकर, तुळपुळे अशांशी त्यांचे जमत होते. कन्हैयालाल मुनशी, दादासाहेब मावळंकर अशीही नावे येत होती. पण सरदार वल्लभभांईना नरिमन मान्य नव्हते. १९३४ च्या मध्यवर्ती असेंब्लीकरिता नरिमन काँग्रेस उमेदवार व्हावयाचे पण त्यांचे मतदारयादीत नावच नव्हते. त्यामुळे कावसजी जहांगीर स्वतंत्र म्हणून निवडून आले होते. तसेच महाराष्ट्रातील सभासद जास्त असल्याने सरदारांना महाराष्ट्रीय नेता हवा होता. त्यातून बाळासाहेब खेर यांचे नाव पुढे आले. एक सॉलिसिटर, मुंबई काँग्रेसमध्ये होते पण प्रामुख्याने जयकरांचे अनुयायी. पण या नावाला शंकरराव देव व अच्युत पटवर्धन यांची मान्यता मिळाली. ३० तारखेला सकाळी महाराष्ट्रातून (मुंबई शहराखेरीज १२ जिल्ह्यांतील) निवडून आलेल्यांची बैठक झाली. देव व अच्युत यांनी खेरांचे नाव पुढे करून त्यांना मत देण्यास सांगितले. इतर भाषणे झाली नाहीत. पण खेरांचे नाव अपरिचित. त्यात ते ब्राह्मण. यामुळे नरिमन यांचे स्नेह्याबरोबरच ब्राह्मणेतर सभासदांना खेर डावे वाटत होते. दुपारी चार वाजता काँग्रेस हाऊसवर सरदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक सुरू झाली. नरिमन गैरहजर होते, कारण काय शिजले आहे ते त्यांना कळले होते. त्यांना आणण्याकरिता गंगाधरराव गेले पण त्यांना एकटेच परतावे लागले. काही ब्राह्मणेतर सभासद आण्णासाहेब लठ्ठ्यांकडे गेले व त्यांचा सल्ला विचारू लागले. लठ्ठे म्हणाले, ‘मला हे सर्व नरिमन, खेर, मुनशी, मावळंकर इत्यादी अपरिचित आहेत. त्यामुळे ज्या गंगाधररावांनी मला काँग्रेसतर्फे निवडून आणले त्यांचा सल्ला मी घेतला आहे. तो खेरांना निवडावे असा आहे. तुम्हाला शंकररावांनी तिकिटे दिली व निवडून आणले असे वाटत असेल तर त्यांचा सल्ला घ्या.’ लठ्ठे यांच्यासारख्या ब्राह्मणेतर चळवळीतील एका मातबर पुढाऱ्याच्या या सल्ल्याने खेरांची निवड सोपी झाली. नरिमन न येण्याने ती पक्की झाली. मतदान करावेच लागले नाही. लठ्ठे यांचा महाराष्ट्रात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद मिटविण्याच्या दृष्टीने खेरांनी कधीच उपयोग केला नाही. खेरांना तो वाद मिटविणे राष्ट्रीय दृष्टीने, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने, काँग्रेसच्या दृष्टीने आवश्यक व इष्ट आहे याचे आकलनच झाले नाही असे त्यांचा दीर्घकाळ नजिकचा सहवास यावरून माझे मत झाले आहे. त्यांच्या दृष्टीने महाराष्ट्र काँग्रेस म्हणजे शंकरराव देव. तात्या जेधे यांचे अस्तित्व त्यांना जाणवले नाही. त्यांनी तात्यांना कधी ओळखण्याचा प्रयत्नच केला नाही. देव, गाडगीळ किंवा सरदार यांनी त्यांना सांगितलेही नसावे.

संविधानात्मक

नेतानिवडीनंतर नेत्याला राज्यपालाने पाचारण केले. खेरांनी काँग्रेस भूमिकेप्रमाणे आश्वासन मागितले. ते मिळाले नाही. काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत नव्हते. विधानसभेची बैठक सहा महिनेपर्यंत बोलाविली नाही तरी चालणार होते. सरकारी धोरणानुसार धनजीशहा कूपर मुख्यमंत्री नेमले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात जमनादास मेहता, सिद्धाप्पा कंबळी असे मंत्री झाले. काँग्रेस सभासद फितविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्याप्रमाणे कमळाजी तळकरांकडे एके दिवशी ठाण्याचे एक वकील रुपये पंधराशे घेऊन गेले. पैसे पुढे ठेवून म्हणाले, ‘कूपरसाहेबांच्या पक्षात या.’ कमळाजी म्हणाले, ‘हे पैसे उचला नी चालू लागा. पुन्हा येऊ नका. आलात तर मी धंद्याने चांभार आहे याची आठवण राहील.’ केवढी निष्ठा ! तसेच कंबळीसाहेब आत्माराम शेठ आटवण्यांना भेटले. (आटवणे हे विधान परिषदेत निवडून आले होते) व म्हणाले, ‘काय तुम्ही ब्राह्मणाला पुढारी निवडलात !’ आटवणे मोठे जाणते गृहस्थ होते. ते म्हणाले, ‘काय करणार कंबळीसाहेब, तुमच्यासारखे काँग्रेसमध्ये नाहीत. काय मला पुढारी निवडणार!’ पक्षात फूट पडली नाही. त्या काळात सरकारने काही विचार केला आणि लेखी नाही पण काँग्रेसचे समाधान होईल असे तोंडी आश्वासन मिळाले. तो वेळपर्यंत काही काँग्रेसेतर आमदारांचे मदतीने कूपर मंत्रिमंडळाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव पाठविला. या मदतीने विधानसभेत आमचे बहुमत झाले हेते.

सत्ताग्रहण

खेरांना मंत्रिमंडळ बनविण्याचे आमंत्रण आले. निरनिराळे आमदार त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्याच वेळी पुणे येथे अधिवेशन बोलाविण्यात आले. तेथे पक्षाच्या आमदारांची राहण्याची सोय करण्याचे काम पुण्याच्या एका मोठ्या नेत्यावर सोपविण्यात आले. पक्षसभासदांनी जागेविषयी लिहावे असे त्यास कळविण्यातही आले. त्या वेळी मी ठाण्यास राहात होतो. मला खेरांचा निरोप आला, ‘पुण्यास जा आणि व्यवस्था करून ये. मी आता मंत्री नेमू का आचारी नेमू?’ मी समजलो की पुणेकर मित्र निर्णय करू शकलेले नाहीत. मी त्यांस तार केली व दुसरे दिवशी बारा वाजता पुण्यास पोहोचलो. सदर मित्र गाडी घेऊन मला घेण्यास स्टेशनवर आले. त्यांनी मला आमरस-पुरीचे जेवण दिले. त्यांनी निवडलेल्या जागांची माहिती दिली व त्यावरून मी मनमोहनदास रामजी यांचा बंगला पसंत केला व इतर निर्णय घेऊन दुपारच्या गाडीने मुंबईस परत गेलो व व्यवस्था झाल्याचा खेरांना फोन केला. मेहनत सर्व त्या पुणेकर नेत्याने केलेली पण तो निर्णय करू शकला नाही; फारच थोड्या सभासदांनी जागा हवी म्हणून कळविले होते हेही कारण होते, पण साऱ्याचे श्रेय मला मिळाले.

मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. विधानसभा भरली. सभासदांचा शपथविधी झाला. नवीन सभासदांचा परिचय करून घेत असताना ज्या अपक्ष सभासदांची मदत अविश्वास ठरावावर सह्या करून झाली होती त्यांचीही भेट झाली. ते कुरकुरले, ‘आमची मदत हवी होती तेव्हा आमच्या पाठीशी होता, आता कोण विचारतो आम्हाला ?’ खेरांचे कानावर हे घातले. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी त्या दोघांना भेटीस बोलाविले, त्यांचे आभार मानले, तसेच मंत्रिमंडळ बनविताना पक्षश्रेष्ठीचे ऐकावे लागते असेही सांगितले. दुसऱ्या दिवशी या दोघांचा निराळाच सूर निघाला, ‘हा ब्राह्मण (खेर) निराळा आहे बरं का. आमची ओळख विसरला नाही.’ असाच प्रकार सभापती निवडीवेळचा. काँग्रेसतर्फे दादासाहेब मावळंकर यांची उमेदवारी कायम झाली. विरोधात नगरच्या रावबहाद्‌दूर नवल्यांनी अर्ज भरला. चौकशीकरता मला समजले, खेरांनी बोलावून विनंती केली तर नवले माघार घेतील. त्यावरून खेरांनी बोलावून विनंती केली. रावबहाद्‌दूर खूष झाले. म्हणाले, ‘आम्ही सरकारची माणसे-मुख्यमंत्री सांगतात त्यांचे ऐकणे हेच बरोबर.’ त्यांनी माघार घेतली आणि आमच्या पक्षाचे निर्विवाद बहुमत नसताही मावळंकर बिनविरोध निवडून आले.

मंत्रिमंडळ अधिकारावर येताच गुरचरण फी रद्द करावी अशी सूचना मी केली. सरकारी जंगलात गुरे चरण्याबद्दल ही फी आकारीत असत. वर्षाचे उत्पन्न अवघे तीन लाख पण यामुळे शेतकऱ्यांना फार जाच होई वनखात्याच्या नोकरांचा. फी रद्द झाली. खेड्यापाड्यात नव्या सरकारचे नाव झाले. महसूलमंत्री होते मोरारजीभाई. त्यांच्याकडूनच हा गुरचरण फीबाबत हुकूम निघाला. दुसऱ्या एका कामी त्यांना पक्षसभेच्या वेळीच भेटलो.

मोरारजी मैत्री

कूपर मंत्रिमंडळ अधिकारावर येण्याआधी अवर्षणामुळे जमीनधाऱ्यात शेतकऱ्यांना सूट देण्यात आली होती. तशीच सूट काही इनामदारांना जमनादास मेहता यांनी महसूलमंत्री या नात्याने दिली होती. त्याप्रमाणे महसूल खात्याने तलाठ्यामार्फत अंमलबजावणी करावी म्हणून मोरारजींना सांगू लागलो की, ‘सदर इनामदारांनी जमीनधारा भरला आहे त्यांना तो परत करावा अथवा पुढील सालाकरिता जमा होईल असे कळवा.’ मोरारजी म्हणाले, ‘हे सरकारचे काम नाही, आमदाराचे आहे.’ मी उत्तरलो, ‘मला वाटले, जनतेचे सरकार आहे म्हणून आलो. माझे काम मी करीनच’ व घरी परतलो. दुसऱ्या दिवशी शनिवार असल्याने अधिवेशन सकाळचे होते. विधानभवनाच्या दरवाजात मोरारजीभाई उभे होते कोणाची तरी वाट पाहात. मला पाहताच म्हणाले, ‘बरा भेटलास. माझ्या खात्याच्या सेक्रेटरीकडे आज जा. शनिवार आहे म्हणून एक वाजण्याआधी जा आणि कालच्या कामात तुला पाहिजे तसे हुकूम काढण्यास सांग.’ पुढे म्हणाले, ‘काल मी रागवलो नाही?’ मी लगेच म्हणालो, ‘दोघे सारखेच वागलो.’ येथून आमचा स्नेह सुरू झाला तो आजतागायत कायम आहे. मध्यंतरी संयुक्त महाराष्ट्र प्रश्नावरून अंतराय आला होता. पण त्यांनी स्वतःच म्हटल्याप्रमाणे मध्यंतरी आमचा थोडा मतभेद झाला इतकेच.

कूळकायदा व पक्षसभा

पहिल्याच अधिवेशनात कूळकायदा व शेतकरी-कर्ज निवारण कायदा ही दोन महत्त्वाची विधेयके होती. कूळकायद्यावर चर्चा करण्याकरिता गोखले हॉल, पुणे येथे पक्षबैठक बोलाविली होती. विधेयकाच्या मसुद्याप्रमाणे फक्त शंभर एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांचे कुळासच कूळ वहिवाटीचा कायमचा हक्क मिळणार होता. म्हणजे मालकाने जमिनीची विभागणी केली व नवे धारक शंभर एकरापेक्षा कमी जमिनीचे धारक झाले की मिळालेला हक्क नष्ट होणार. आम्हा तरुण पक्ष-सदस्यांना हा हक्क निवडणूक जाहीर नाम्याप्रमाणे सर्व कुळांना मिळावा असे वाटत होते. त्यात भाऊसाहेब हिरे, एम्. पी. पाटील हे दोन पार्लमेंटरी सेक्रेटरी, नाशिकचे कै. वसंतराव नाईक, मी व इतर असे होते. आम्ही बैठकीचे आधी तासभर गोखले हॉलवर जमून आपला पवित्रा नक्की करावा असे ठरविले. पण दुपारी कोणाकडे तरी भोजणाचे आमंत्रण आले आणि साहजिकच आमचे मित्र आहारले. बैठक सुरू झाली. अध्यक्षस्थानी सरदार होते. त्याशिवाय गंगाधरराव देशपांडे तसेच शंकरराव देवही होते. आमच्यातर्फे प्रथम कै. वसंत नाईक बोलला. भाषण इंग्रजीत किंवा हिंदीत केले पाहिजे असा पक्ष-नियम होता. त्यामुळे वसंतरावांची अडचण झाली. त्यातून सभेत हशा पिकला. नंतर मी उभा राहिलो सभा गंभीर होण्याची वाट पाहात. खेर जणू कौतुकाने म्हणू लागले, ‘बोला, बोला.’ मी उत्तरलो, ‘विषय महत्त्वाचा आहे. तुमचे हास्य मावळण्याची वाट पाहात आहे.’ खेर समजले, एकदम गंभीर झाले. सभेचे वातावरण पालटले. माझ्या भाषणात लहान व मोठे असा जमीनमालकांत भेद करण्यात अर्थ नाही. लहान मालकाचाच त्रास अधिक असतो, मोठे मालक केव्हाही लहान होऊ शकतात. जाहीरनाम्यात असा मालकामालकामधील भेद अभिप्रेत नाही, इ. इ. मी इंग्रजीतून बोलत होतो. कारण कर्नाटकमित्रांनी इंग्रजीतून बोल म्हणजे आम्हास समजेल असे सांगितले होते. मला अडविण्याकरिता एकजण म्हणाले, ‘हिंदीत बोला.’ मी लगेच जबाब दिला, ‘व्याकरण चुकेल कदाचित पण मुद्दा चुकणार नाही, कर्नाटक-मित्रांकरिता इंग्रजीत बोलत आहे.’ लहान मुले आहेत, बोलू द्यावे अशी उपहास करण्याची वृत्ती शमली होती. पण गुजरातच्या सर्व सभासदांनी सरकारी मसुद्यास मत दिले व तो मंजूर झाला. गंगाधरराव उद्‌गारले, ‘कम्युनिस्ट दिसतो.’ तेव्हा मी त्यांच्या जवळ गेलो आणि म्हणालो, ‘मी गांधींना मानणारा साधा काँग्रेसमन आहे. मला कम्युनिस्ट होणे असेल तर कोण अडविणार? माझी एक सूचना आहे. तुम्हीच गांधीजींकडे जा, तुमचे आणि माझे म्हणणे त्यांच्यापुढे मांडा, मात्र कबूल करा की ते देतील तो निर्णय तुम्ही मान्य करावयाचा-मी तर करीनच.’ येथे बोलणे संपले; पण गंगाधरराव गांधीजींकडे गेले नाहीत.

यथावकाश कूळकायदा व शेतकरी कर्जनिवारण कायदा ही दोन्ही विधेयके सभागृहापुडे मांडून पहिले वाचन मंजूर झाले व सिलेक्ट कमिटीकडे गेली. दोन्ही सिलेक्ट कमिटीत मी होतो. सिलेक्ट कमिटीत फारशी चर्चा न होता बिले मंजूर झाली. तुळशीदास जाधव यांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण मोरारजींनी त्यांना दाटले. जमनादास म्हणाले, ‘हे काय?’ मोरारजी म्हणाले, ‘आमची पक्षीय बाब आहे.’

कूळकायदा पुष्कळांस अवश्य वाटत नव्हता. शेतकरी कर्जनिवारण विधेयक आणणारे अर्थमंत्री अण्णासाहेब लठ्ठे हणाले, ‘कशाला पाहिजे हा कायदा? माझ्या शेतात तंबाखू पिकतो. माझा खंडकरी वर्षाचे सुरुवातीस माझा खंड घालतो.’ बहुसंख्य सभासद मालकवर्गातील आणि कुळांची काही दुःखे असू शकतात याची कल्पना नसणारे, तर गुजरातचे लालाकाकासारखे जाणते, सर्व कुळांस संरक्षण आवश्यक या विचाराचे; पण सरदारांनी शिस्त घातली म्हणून गप्प बसलेले. सरदारांनी म्हणे गंगाधररावांच्या सल्ल्यावरून असा मसुदा करविला. गंगाधररावांना काळजी होती जमिनीच्या उत्पन्नावर जगून काम करू शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांची निवडणुकीत मते मिळावी म्हणून तयार केलेला जाहीरनामा आणि कुळांविषयीची कणव दूरच राहिली.लठ्ठे यांना शेतकरी कर्जनिवारण मात्र हवे होते; कारण सावकार प्रामुख्याने ब्राह्मण, गुजर, मारवाडी होते.

महसूलमंत्री मोरारजी यांच्या मनात विकल्प होता. एक दिवस ते म्हणाले, ‘हे विधेयक आहे तसे मंजूर करून घेणे मला जमणार नाही. राजीनामा देईन. तू लालांजवळ का बोलत नाहीस?’ मी म्हणालो, ‘त्यांनी जाणूनबुजून मत दिले आहे म्हणून ते वडील आहेत, तरी त्यांच्याकडे जाणार नाही.’ तेव्हा लालाकाका माझ्याकडे आले व सर्व कुळांना शाश्वती मिळावी असा विचार आम्ही पक्का करू लागलो. हे सर्व होईपर्यंत १९३९ साल उजाडले. युरोपमध्ये महायुद्ध केव्हाही पेटेल अशी स्थिती उत्पन्न झाली. जमिनमालकांतर्फे काही सभासदांनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे अधिवेशनासमोर सदर विधेयके आणण्याआधी पक्षबैठक आवश्यक होती. वेळ थोडा होता. त्या वर्षी मी पक्षाचा चिटणीस होतो. खेरांच्या सांगण्यावरून सर्व सभासदांना तारा करून आमंत्रण दिले. बैठकीआधी खेरांनी सूचना केली. ‘चहाची चांगली व्यवस्था ठेव !’ बैठक रंगणार होती. गोविंद वल्लभ पंत मुद्दाम आले होते अध्यक्ष म्हणून. बैठक सुरू झाली, जोरदार चर्चा सुरू झाली, उघडउघड दोन गट पडले.इतक्यात खेर म्हणाले, ‘कुंटे, आम्हाला चहा तर द्या !’ साग्रसंगीत चहा आला, वातावरण निवळले. चहाआधी प्रत्येक गटातर्फे तीन सभासद मंत्र्यांना सल्ला देण्याकरिता नेमावे असा प्रस्ताव आला होता. चहा घेता घेता पक्षातर्फे सहा प्रतिनिधी नेमावे अशी दुरुस्ती झाली व ती बैठकीने मान्य केली. पाटसकर, फिरोदिया, तुळपुळे, हिरे, एम्. पी. पाटील व मी हे सहा सल्लागार.

शेतकरी कर्ज-निवारण

कूळकायदा आम्हा कुळांच्या पक्षपात्यांना हवा तसा मंजूर झाला.कर्ज-निवारण विधेयकात लठ्ठे यांनी शेतकरी हिताच्या दृष्टीने आणखी पुष्कळ दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या, व त्यांची सूचना (नोटीस) शिरस्त्याप्रमाणे त्यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी एम्. पी. पाटील यांच्या नावे देण्यात आली. शिवाय लठ्ठ्यांच्या सूचनेवरून माझ्या नावेही दिली. मी म्हणालो, ‘पाटील रागावतील.’ लठ्ठे म्हणाले, ‘त्यांना नीट मांडता येणार नाहीत.’ शेवटी सर्व उपसूचना मीच मांडल्या व त्यांचे समर्थन खाजगी चर्चेतही लठ्ठे, धुरंधर (कायदा खाते) व मीच करीत असू. एम्. पी. पाटील रुसले होते, आलेच नाहीत. गृहमंत्री मुनशी यांनी एक उपसूचना सुचविली सावकारांच्या दृष्टीने; पण वाचून पाहताच मला दिसून आले की कर्जदारास लाभदायक आहे म्हणून मी फिरोदियांना ती दाखविली व म्हणालो, ‘मला मान्य आहे, तुम्ही पाहा.’ ते माझा अर्थ समजले. त्यांनी उपसूचना वाचली, अमान्य केली व ‘पुन्हा अशा कोणाच्या उपसूचना घेऊ नकोस’ असे बजावले. एक उपसूचना आयत्या वेळी तयार करण्यास लठ्ठे यांनी सांगितले. धुरंधर यांनी तयार केली. धुरंधर हे नावाप्रमाणे मसुदा करण्यात वाकबगार होते. मला त्यांनी दाखविली. मी वाचली व म्हणालो, ‘यातून चार अर्थ निघतात.’ धुरंधर विस्मयाने बघू लागले. मी ते चार अर्थ विशद केले. पुन्हा दुरुस्ती झाली. अशा प्रकारे हेही विधेयक आम्हास पसंत पडावे असे मंजूर झाले. उपसूचना मी नीट मांडू शकेन एवढ्याचकरिता लठ्ठ्यांनी ते काम मला सांगितले असे मला तेव्हाही वाटले नाही. ते जैन, एम्. पी. लिंगायत, तेव्हा एक ब्राह्मण (म्हणजे सावकार वर्गातील!) बरोबर असावा म्हणून मला ते काम दिले.

अधिकारारूढ पक्षाची परीक्षा

पहिल्या अधिवेशनात बारडोली व कारवारच्या लढ्यात सरकारने जप्त करून विकलेल्या जमिनी परत विकत घेऊन मूळ मालकास द्याव्या असा एक ठराव महसूलमंत्र्यांनी मांडला.बैठक चहापानाकरिता स्थगित झाली. आज मतदान होणार नाही अशा कल्पनेने कित्येक सभासद घरी किंवा अन्यत्र गेले. मंत्री आपआपल्या कचेऱ्यांत जाऊन फायली वाचू लागले. चहानंतर बैठक पुन्हा सुरू झाली आणि सोलापूरचे मोरे यांनी विरोधकांतर्फे सूचना मांडली. ‘या ठरावाची चर्चा पुढील अधिवेशनापर्यंत तहकूब करावी.’ सूचना व तिचे उत्तर थोडक्यात असावे, भाषणे होणार नाहीत असा सभागृहाचा नियम.होता. त्याप्रामाणे मोरे सूचना मांडून खाली बसले. महसूलमंत्र्यांनी ‘माझा विरोध आहे’ या नेमक्या तीन शब्दांत उत्तर संपविले. आपल्या पक्षाचे सभासद सभागृहात अत्यल्प आहेत याकडे त्यांचे लक्षच गेले नाही. गेले असते तर ते थोडा वेळ घेऊ शकले असते. प्रश्न मतदानावर आला. मतदानाची घंटा वाजू लागली प्रतोदांची धावपळ सुरू झाली. मी व माझे स्नेही सुरतचे रणधीर देसाई चहागृहात आरामात बसलो होतो. घंटा ऐकून रणधीर म्हणाला, ‘कुंटे ऊठ, मतदान.’ मी म्हणालो, ‘बस, विधान परिषदेतील घंटा आहे.’ गृहातील धावपळ पाहून रणधीर बरोबर होता हे ओळखून लगेच सभागृहात आलो. प्रतोदांना मदत केली. घंटा दोन-अडीच मिनिटे वाजली; पण सभाध्यक्षांनी ती मध्येच बंद केली होती. ते म्हणाले, ‘मी गणक नेमण्यास विसरलो आहे.’त्यांनी गणक नेमले व घंटा पुन्हा तीन मिनिटे वाजली व मतदान झाले. पुरेसे सभासद आम्ही हजर करू शकलो व सदर सूचना नामंजूर झाली. जादा वेळ मिळाल्यानेच आमची अब्रू वाचली होती. मावळंकरासारखा दक्ष गृहस्थ खरेच गणक नेमण्यास विसरला की त्यांनी आमच्या अडचणीतून वाट काढली याची आजही मला शंका आहे. सूचना मंजूर होती तर मंत्रिमंडळाला पराभव झाला म्हणून राजीनामा द्यावा लागला असता. एवढी नामुष्कीची वेळ होती.

भाऊसाहेब

भाऊसाहेब हिरे गृहमंत्री मुनशी यांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते. कूळ व कर्जनिवारण विधेयकामुळे आमची जवळीक झाली होती. एक दिवस ते मला म्हणाले, ‘कुंटे, मालेगावला परत जातो.’ मी कारण विचारले. ते उत्तरले, ‘या दोन-अडीच महिन्यांत पगाराच्या दिवशी सहीकरिता कागद हाती येण्यापलीकडे एकही कागद मी हाताळला नाही.’ म्हणजे मुनशी त्यांच्याकडे कोणतेच काम देत नव्हते. नंदा व हंसाबेन मेहता हे दोन खेरांचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी. एकाचे मजूर खाते, तर दुसऱ्याचे शिक्षण दोघेही जवळजवळ स्वतंत्रपणे हाताळीत होते. हिऱ्यांना एकही कागद पाहण्यास मिळाला नाही. मला वाटते मुनशी त्यांना कसे वागवीत होते ते खेरांना माहीत असावे. कारण रोज रात्री नियमितपणे खेरांच्या बंगल्यावर मंत्रिगण भेटून दिवसभरात काय काय घडले, सेक्रेटरी व इतर अधिकारी कसे वागतात, याची चर्चा होत असे व त्यातून पक्ष-एकोपा टिकवण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन होत असे. पण हिरे ब्राह्मणेतर होते ना! मी हिऱ्यांना म्हणालो, ‘मोरारजीजवळ बोलू का? तोपर्यंत वाट पाहा.’ त्याप्रमाणे बोललो. मोरारजी म्हणाले, ‘हिरे माझ्याकडे काम करतील का? मी त्यांना सर्व कागद दाखवीन.’ हिऱ्यांना विचारून मी हो म्हटले व खेरांच्या संमतीने हिरे मोरारजींचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी झाले.

वेतन व पक्षकार्य

मंत्री व इतर सभासदांचे वेतन ठरविताना गांधीजींच्या धोरणाप्रमाणे ते कमीत कमी असावे म्हणून मंत्री दरमहा रुपये पाचशे, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी रुपये अडीचशे व सभासद दरमहा पंचाहत्तर व दैनिक भत्ता तीन रुपये ठरविण्यात आला. मी सुचविले, ‘सभासदाला दरमहा शंभर रुपये व दैनिक भत्ता पाच रुपये करा म्हणजे पुष्कळ सभासद पक्षकार्यास वाहून घेतील.’ पण खेरांना त्याची उपयुक्तता पटली नाही. १९४६ व १९४८ सालीही असेच घडले. १९४६ मध्ये पक्षाचा कचेरी चिटणीस निव्वळ वर्गणी वसूल करणारा नसावा, तर तो सभासदांस प्रश्न विचारणे, भाषणे करणे, संदर्भ शोधणे या व इतर बाबतींत मदत करू शकले असा जाणता असावा अशी सूचना मी खेरांना केली. पण त्यांनी ती अमान्य केली. मला वाटते सभासद कमी जाणते असणेच त्यांना पसंत असावे. इंग्लंडमध्येही १९५२ मध्ये तेच पाहिले. अमेरिकेत मात्र काँग्रेस (तेथाल संसद) कचेरीत सभासदांना मदत करणारे एक मोठे खाते आहे. त्या वेळी त्या खात्यात डॉक्टरेट मिळविलेले पन्नासपेक्षा जास्त विद्वान होते. यापासून धडा घेऊन मी सभापती झालो तेव्हा हे काम माझ्या व्यक्तिगत सचिवाकडून सुरू केले. सभासदांच्या दृष्टीने इतरही पुष्कळ गोष्टी केल्या. १९४८ मध्ये सुचविले, ‘मंत्री नाही पण उपमंत्री नेमण्याआधी त्यांना खात्यात हिंडवून आणा, म्हणजे फाईल कशी वाचावी, निर्णय कसे घ्यावे याचे त्यांना ज्ञान होईल. जसे आय. सी. एस.किंवा आय. ए. एस. यांना प्रोबेशनकाळात निरनिराळ्या हुद्द्यावर प्रत्यक्ष काम करावे लागते तसे.’ मोरारजी मला म्हणाले होते, ‘मी शंभर फायली निकालात काढतो, तेवढ्या वेळात माझा सहायक एक फाईल हाताळू शकत नाही.’ पण ही सूचना व्यर्थ गेली. मंत्री, उपमंत्री उपजतच ज्ञानी असतात. त्यांना शिक्षण घेण्याची गरज नाही असे खेरांचे मत असावे. यामुळे पक्षबांधणी नीट झाली नाही. त्याउलट १९४६ मध्ये मुंबई विधिमंडळातील मुस्लिम लीगचा कचेरी-चिटणीस एम. ए. (पहिला वर्ग) होता.

मालक-कूळ

अंबरनाथचे भाऊसाहेब परांजपे काही कुळांचे गाऱ्हाणे घेऊन माझ्याकडे आले. एका जमीनमालकाची सुमारे पंचवीस गावांत कुळे होती, आणि त्याचा फरा (भात मोजण्याचे माप) रास्त फऱ्याचे दिडीने तरी होता. मी जाऊन कुळांना प्रत्यक्ष भेटलो. ‘रास्त मापाने खंड घालण्यास तयार आहात का? ते भात भाऊसाहेब परांजपे यांच्या स्वाधीन कराल का? तसेच लढा उभा राहिला तर स्वतःच्या ताकदीवर कराल का?’ असे प्रश्न विचारले. एका गावचे लोक तयार झाले. आम्ही भात रास्त मापाने परांजप्यांकडे ठेवले व मालकास कळविले. त्याच वेळी राजकीय कैदी सशस्त्र क्रांतिकारकांसह सर्वांना सोडण्याच्या प्रश्नावरून राज्यपालांशी मतभेद होऊन उत्तर प्रदेश व बिहारमधील काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामा दिला होता व त्यांच्या साथीला गरज पडली तर इतर काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामा द्यावा असा विचार चालू होता. पण कुळांनी मंत्रिमंडळाच्या आधाराशिवाय लढा चालविण्याचे मान्य केले असल्याने मला चिंता नव्हती. मालकांचे बंधू ठाण्यास वकील होते. माझा परिचय होता. ते म्हणाले, ‘तू आमच्या फऱ्याचा प्रश्न मामलेदार कोर्टात ने. तेथे ठरेल ते मानू.’ मी म्हणालो, ‘माझ्या गुरूने मला निराळे शिकविले आहे. तुम्ही तिथे हा प्रश्न न्या. मी आमची बाजू मांडीन.’ शेवटी ‘हात दगडाखाली आहे’ असे म्हणून त्यांनी रास्त मापाने दिलेला खंड बिनतक्रार स्वीकारला.

त्या वेळी मी ठाणे येथे राहात होतो. स्थानिक कामात लक्ष घालीत होतो. मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या इंग्रजी भाषणाचा मी लगेच मराठीमध्ये उत्तम तर्जुमा केल्याने मला मान्यताही होती. त्यामुळे ठाणे जिल्हा काँग्रेसच्या डहाणू येथील बैठकीत माझ्या अनुपस्थितीत मला चिटणीस निवडले होते. माझ्या कामात मी ठाणे जिल्हा परिषद भरवावी असा विचार केला व ती कमीत कमी खर्चात करावयाची. या कामी मला सध्याचे समाजवादी पक्षातील मान्यवर दत्ता ताम्हणे यांचे बहुमोल सहाय्य झाले. आम्ही वाडे येथे गेलो. स्थानिक मंडळींना भेटलो. वाडेकरांनी रुपये शंभर व परिषदेस येणारांच्या भोजनाकरिता डाळ, तांदूळ; तर दुसरा मोठा गाव गोऱ्हे येथील मंडळींनी रुपये पन्नास व डाळ-तांदूळ द्यावे असे सुविचले व ते मान्यही झाले. दत्ता ताम्हणे व इतरांनी गावोगाव प्रचार केला. प्रचार पायीच होता. भित्तीपत्रके हातांनी लिहिली. मोठ्या संख्येने शेतकरी आले. परिषद यशस्वी झाली. ब्राह्मणेतर पक्षाचे दौलतराव झुंझारराव कल्याणहून आले. पण त्यांचा उजेड पडला नाही. एक सरकारी रिपोर्टर व्यासपीठाजवळ टेबलखुर्ची मांडून बसला. आमच्या परवानगीशिवाय कोणास असे बसता येणार नाही असा इशारा मी दिला. तो निमूट सभाजनांत घोंगडीवर जाऊन बसला व लिहू लागला. वाडे येथील व्यापारी तसेच गोऱ्हे येथील जमीनमालक यांनी चांगले सहाय्य केले. तीन हजार शेतकरी जेवले.

यावरून आठवला किस्सा वकिलीच्या सनदेचा. १९३३ मध्ये ठाणे-कुलाब्यातील दहा वकिलांवर ‘तुमच्या सनदा रद्द करू नयेत’ अशा नोटिसा बजावून ठाणे जिल्हा जज्जापुढे काम सुरू झाले. आमच्यापैकी बहुतेकांच्यातर्फे प्रसिद्ध वकील भास्करराव दामले काम पाहात होते. मी वकीलपत्रावर सही केली नाही. त्यामुळे जेलमधून कोर्टात येण्यासही मिळत असे. एके वेळी भास्कररावांनी सूचना केली, ‘मी कायदेभंगात भाग घेऊ इच्छित नाही’ असे कोर्टात निवेदन करावे. मी हजर असल्याने विचारले, ‘हे भविष्याबद्दल आश्वासन आहे का?’ ते म्हणाले, ‘निवेदन केल्या क्षणापुरते ते आहे.’ मी पुढे विचारले, ‘याने केलेल्या कायदेभंगाचे परिमार्जन कसे होणार?’ म्हणून मी त्या निवेदनावर सही केली नाही. इतरांनी केली. पण कोर्टाने माझेच मुद्दे उपस्थित केले, पण ते काम तेवढ्यावरच रद्द झाले.

घारापुरी

घारापुरी बेट कुलाबा जिल्ह्यातील उरण त लुक्यात आहे. तेथील गुर-चरणापैकी काही जमीन एका ठेकेदाराने खाणीकरिता वशिल्याने मिळविली अशी उरणच्या कार्यकर्त्यांनी मोरारजींकडे तक्रार केली. मी पाहून रिपोर्ट करावा असे ठरले. तेव्हा उभय पक्षांना पूर्वसूचना देऊन एके दिवशी मी बोटीने निघालो. बोटीत ठेकेदारही होता, परिचय झाला. आम्ही बरोबर खाली उतरलो. अनायासे संधी आली म्हणून घारापुरीची, एलिफंटाची, जगप्रसिद्ध लेणी माझ्या पत्नीला पण दाखवावी म्हणून त्या व माझी एक वर्षाची मुलगी आमच्याबरोबर होती. काम झाले. आलेल्या बोटीनेच आम्ही परतणार होतो. ठेकेदारही असणार. तेव्हा उरणकर म्हणाले, ‘त्याच्याबरोबर जाऊ नकोस. आम्ही मचवा आणला आहे त्याने तुला मुंबईस पोचवू.’ मी ऐकलेही असते; पण माझ्या पत्नीला समुद्र-प्रवासाची सवय नाही. लहान मुलगी पण होती. म्हणून बोटीनेच परतलो. नंतर उरणच्या मित्राचे पत्र आले. ‘बोटीने गेलास ते ठीक केलेस. आमचा मचवा सारी रात्र समुद्रातच राहिला. समोर दिसणाऱ्या उरणला पोहोचू शकला नाही.’

आमदार तक्रार करतो

१९३८ साली कुलाब्यात केळकर नावाचे वृद्ध गृहस्थ पोलिसप्रमुख होते.ते माझ्यां वडिलांकडे बुद्धिबळ खेळण्यास येत. ते एक दिवस माझ्यां वडिलांना म्हणाले, ‘आमदार कशी तक्रार करतात बघा.’ महाड येथील वळामे नावाच्या पोलिस इन्स्पेक्टरने केलेल्या जुलमाविरुद्ध पितांबरभाई मेहता यांच्या सांगण्यावरून मी लेखी तक्रार दिली होती. त्याला उद्देशून ते उद्‌गार होते. तेव्हा मी महाडला पत्र लिहिले. उत्तर आले की ‘मला काही डी. एस. पी. कडे तक्रार करावयाची नव्हती.’

विधानसभेचा प्रतिनिधी म्हणून माझी मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटवर नियुक्ती झाली. सिनेटच्या बैठकीच्या वेळी शिक्षणविषयक काम होण्याऐवजी अधिक करून कारवाया तसेच नेमणुकांविषयक देवाणघेवाण अधिक चालते असे आढळून आले व खेद वाटला. मनात आले ग्रामपंचायत बरी. एक विषय आला बाहेरून अभ्यास करून परीक्षा देणारांना पदवी देण्याचा. आता अशा परीक्षा सर्रास होतात. पण त्या वेळी सांगण्यात आले असे विद्यार्थी ज्ञान मिळवतील पण त्यांना कॉलेजजीवनाचा अनुभव नसल्याने त्यांचे ज्ञान अपूर्ण राहील. मी अशा परीक्षांचे समर्थन करताना म्हणालो, ‘मी सहा वर्षे विद्यापीठात व वसतिगृहात काढली. दोन पदव्या घेतल्या. एका परीक्षेत पहिला आलो. एकाही परीक्षेत माझ्या कॉलेजजीवनाच्या ज्ञानाची चाचणी घेईल असा एकही प्रश्न नव्हता.’

काँग्रेस-लीग

१९३७ च्या निवडणुकीत देशातील अकरापैकी सात प्रांतांत काँग्रेस मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली. पुढे सुभाषचंद्र बोस काँग्रेस अध्यक्ष असताना त्यांनी आसाममधील सादुल्ला मंत्रिमंडळाला पराभूत करून काँग्रेसप्राधान्य असलेले संमिश्र मंत्रिमंडळ आणले. सिंध, पंजाब व बंगालमध्ये बिगरकाँग्रेसी मंत्रिमंडळे होती. तेथील मुख्यमंत्री सरहद्द प्रांतातील डॉ. खानसाहेबांसारखे मुसलमान होते.पण मुस्लिम लीगचे नव्हते. पंजाबमध्ये तर १७५ सभासदांत एकच लीगचा सभासद होता. निवडणुकांनंतर उत्तर प्रदेशात काँग्रेस व मुस्लिम लीगचे नबाब छत्तारी यांची तडजोडीच्या दृष्टीने बोलणी चालू होती. मुंबईत अलिमहमद खान देहलवीही अनुकूल होते. हे सर्व जनाब जिनांच्या नकळत चालले होते. त्यांच्या कानी हा प्रकार कळताच त्यांनी अत्यंत कठोरपणे हे मोडून काढले. या समझोत्याविरुद्ध स्वतःला जपू पाहणाऱ्या काँग्रेसमधील राष्ट्रवादी मुसलमानांचा जादा आग्रह असल्याने जिनांचे हात नकळत बळकट झाले. हा समझोता होता तर? हा एक चर्चेचा विषय होऊ शकेल.

मुसलमान मंत्री

काँग्रेस मंत्रिमंडळात मुसलमान मंत्री दाखल करावा लागला.सरहद्द प्रांतात डॉ. खानसाहेब व त्यांचे सहकारी, तर उत्तर प्रदेशात रफि अहमद किडवाई हे काँग्रेसजन होते. पण मुंबई, मद्रास, बिहार व मध्य प्रदेशात काँग्रेसबाहेरील मुसलमान मंत्री झाले. त्यास-अनुसरून अहमदाबाद येथून निवडून आलेले महमद यासीन नूरी हे खेर मंत्रिमंडळात बांधकाम मंत्री झाले.

पक्ष व सरकारी गॅझेट

पक्ष चिटणीस झाल्यावर इतर राज्यांत कोणती विधेयके येतात इत्यादी माहिती असावी म्हणून खेरांच्या संमतीने मुंबईखेरीज दहा प्रांतांतील अधिकारारूढ पक्षाच्या सेक्रेटरींना पत्र लिहून परस्परांच्या गॅझेटांची-सरकारी परिपत्राची-देवघेव करण्याची सूचना केली. कित्येकांनी ती अंमलातही आणली. मद्रासमधून मात्र त्या राज्याच्या प्रसिद्धी खात्याच्या चिटणिसांच्या पत्रात आमचा पक्ष सार्वजनिक वाचनालय चालवितो का? अशी पृच्छा आली. हे कसे घडले उमजले नाही.

१९३९ च्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक महायुद्धात साम्राज्य सरकारने भारताला संमतीविना सामील केले होते त्याचा विचार करण्याकरिता अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची बैठक वर्धा येथे भरली. सभासद या नात्याने मी उपस्थित होतो. बैठकीच्या वेळी खेर व राजाजी जवळजवळ बसले होते. मी जवळ जाऊन गॅझेटविषयी राजाजींना विचारू का असे खेरांना विचारले. त्यांनी हो सांगताच राजाजींना विचारले. ते म्हणाले, ‘आमच्या प्रसिद्धि-प्रमुखाचे पत्र नाही मिळाले?’ मी मिळाल्याचे मान्य केले. त्यावर राजाजी म्हणाले, ‘सरकारी गॅझेट सार्वजनिक वाचनालयांना विनामोबदला मिळू शकते. ते सरकार घेऊ देऊ शकते. पक्षाचा चिटणीस नव्हे. चिटणीस या नात्याने मंत्रिमंडळावर तुझा अधिकार असेलही, पण पक्ष चिटणीस म्हणजे सरकार नाही.’ माझी चूक उमजली. परत आल्यानंतर सर्व गॅझेटांची रुपये चारशे पन्नास वर्गणी भरली. राजाजींच्या तीक्ष्ण बुद्धीचे तरल दर्शन झाले. खेरांना जे समजले नव्हते ते राजाजींनी चटकन जाणले होते.

त्यांचा आणखी एक अनुभव.नाशिक येथील काँग्रेस अधिवेशनाला ते आले. त्या वेळी ते मद्रासचे मुख्यमंत्री होते. स्वागतमंडळातर्फे घेण्याकरिता मी स्टेशनवर गेलो. आपली वळकटी व बॅग घेऊन राजाजी खाली उतरले. ‘बरोबर कोणी आहे का? अधिक सामान आहे का?’ मी विचारले. ते म्हणाले, ‘मी काँग्रेस अधिवेशनाला आलो आहे. मद्रासचा मुख्यमंत्री म्हणून नव्हे.’ त्याउलट अनुभव रविशंकर शुक्लांचा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्र्यांचा. तेही नाशिकला आले. त्यांचे दिमतीस स्वागतमंडळाने एक मोटारगाडी दिली. आम्ही सर्व गाड्या खाजगी मालकांकडून ड्रायव्हरसकट विनामोबदला मिळवल्या होत्या. रविशंकर यांना दिलेली गाडी त्यांचे चिरंजीव पादडीत होते. ड्रायव्हर माझ्याकडे तक्रार करत आला, ‘मला स्नान-भेजनाला नीट सवड मिळत नाही. तसेच तेच गाडी चालवितात, मालकांना काय जबाब देऊ?’ त्या वेळी पेट्रोल रेशनिंग असल्याने कुपनाकरिता गाडी मजकडे आली. त्या वेळी मी ड्रायव्हरची तक्रार येता कामा नाही असे सांगितले. चिरंजीवाबरोबर एक मध्यप्रदेशचा पोलिस अधिकारी होता. तो म्हणाला, ‘कोणाजवळ बोलता माहीत आहे का?’ मी उलट विचारले, ‘मी कोण आहे ओळखता का?’ उत्तर न मिळताच गाडी पुढे चालू झाली. मी लगेच फुटबोर्डावर चढलो आणि ड्रायव्हरच्या चाकाला हात घातला. याचा इष्ट तो परिणाम झाला. ड्रायव्हरची तक्रार आली नाही.

विनोबा दर्शन

अखिल भारतीय समितीचे बैठकीनंतर जळगावचे देवकीनंदन म्हणाले, ‘वर्ध्याला जाऊन गांधीजींचे दर्शन घेऊ या की पवनारला जाऊन विनोबांना भेटू या?’ पवनार म्हणजे धूळ तुडवीत सातआठ मैल जाणे आणि तेवढेच परत येणे होते. आम्ही सकाळी निघालो. धुळीने पाय माखले, कपड्यांवर धूळ उडालेली. आम्ही पवनार आश्रमात पोहोचलो. विनोबाजी एक वाडगा घेऊन भोजन करीत होते. आम्ही समोर बसलो. बोलणे सुरू झाले. काँग्रेस ठरावाबद्दल मत विचारले. ‘त्यात अहिंसा कितपत आहे?’ अशी पृच्छा केली. ते म्हणाले, ‘तुमच्यात आहे तेवढी त्यात आहे. तुम्ही आकारवादी (Constitutionalist) या नात्याने ठराव केला आहात. लहान मूल हातात आलेली गोष्ट चटकन तोंडात घालते.’ (कारण स्तनपानाकरिता तोंड हे इंद्रिय सर्वात प्रथम वापरले जाते.) विनोबांनी देवकीनंदनना विचारले, ‘तुमचे व सानेगुरुजींचे कितपत सख्य आहे?’ देवकीनंदन म्हणाले, ‘तुमचे त्यांचे जमते पण आमचे जमत नाही.’ विनोबा म्हणाले, ‘कोणत्याही घरात दरवाजातून प्रवेश करावयाचा असतो, भिंतीवर डोके आपटून नव्हे.’ आमचे बोलणे संपले. आम्ही तसेच धूळ भरलेले परत आलो. सज्जनाने आम्हाला पाणी नाही दिले की हातपाय धुवा नाही सांगितले. पण ते सर्व विसरून आचार्यांविषयी आदरभावना घेऊन परत आलो. ती आजही कायम आहे. आणीबाणी काळात त्यांनी संस्कृतमध्ये, ‘स्वयंशिस्त’ तर हिंदीमध्ये ‘कोणतीही दंडुक्याचीही शिस्त’ असा द्वयर्थी ‘अनुशासन’ शब्द वापरला. जयप्रकाशजींविषयी जास्त आत्मीयता प्रकट केली नाही. हे सर्व घडूनही माझा आचार्यांविषयीचां भाव कायम आहे.

पक्षकार्य

निवडणुकीनंतर

निवडणूकविषयक धोरणे ठरविताना आम्ही जी पाऊले टाकली त्याने यश तर मिळाले, त्याबरोबर काँग्रेस व काँग्रेससंघटना दृढमूल झाली. नवीन कार्यकर्ते पुढे आले. उमेदवार हा सक्रिय कार्यकर्ता असावा या धोरणाने संघटना व विधिमंडळ पक्ष यांचे संबंध सुरळीत राहिले. संघटना प्रभावी राहिली. रामभाऊ मंडलिकासारख्यांशी त्यांचा आदर राखूनही टक्कर दिली. याचा जाणत्या लोकांवर परिणाम झाला, तर दोन्ही राखीव जागा काँग्रेसतर्फे जिंकल्याने ब्राह्मणेतर पक्ष किंवा आंबेडकर पक्ष प्रभावी होऊ शकला नाही. तसेच कूळकायदा, कर्जनिवारण कायदा याबाबतीतील धोरणे ही प्रगतिपर होती. निवडणूक झाल्यानंतर अलिबाग येथील कचेरीत बसलो होतो. हरिभाऊ महाजन, वामनराव लिमये, भाऊसाहेब लेले इ. होते. लेल्यांनी प्रश्न विचारला, ‘आमदार झालात, आता काय जिल्हाध्यक्ष होणार?’ मी म्हणालो, ‘हा लढ्याचा काळ नाही, आहे रचनात्मक कामाचा, तेव्हा आमचे अध्यक्ष सीतारामपंत टिळक.’ लेल्यांच्या प्रश्नातील खोच लक्षात आणून पुढे म्हणालो, ‘तुमच्या वाकड्या मेढीला (आम्ही निवडणूक यशस्वी करून) वाकडे नेम खणले एवढे खरे.’

यातून एक प्रसंग आठवला. अलिबाग येथे मुदलियार नावाचे एक सज्जन पोलिस कचेरीत नोकरीस होते. ते आपल्याच खोलीत व्यायामाचे शिक्षण देत. माझ्यासारखे त्यांचे पुष्कळ विद्यार्थी होते. त्यांचे प्रयत्न, वामनरावांचे प्रयत्न यामुळे सदर व्यायामशाळा सार्वजनिक वाचनालयाशेजारी स्वतंत्र इमारतीत स्थलांतरित करण्याचे ठरले, पण त्याचा जो जाहीर कार्यक्रम ठरला त्यात मुदलियार यांचा कोठेही उल्लेख नव्हता. आम्ही मुदलियार यांच्या खोलीतच व्यायामशाळा चालवू म्हटले; पण मुदलियार यांनी ते अमान्य केले. तेव्हा आम्ही मुदलियार यांच्या एका छोट्या फोटोवरून मोठा तयार करविला. त्याखाली या व्यामशाळेचे संस्थापक असा मजकूर लिहिला व उद्घाटनाच्या आदल्या रात्री तो नवीन इमारतीत योग्य ठिकाणी लटकावला. तसेच समारंभाच्या सुरुवातीस आम्हा विद्यार्थ्यांतर्फे एकाने मुदलियार यांच्या कामगिरीचे वर्णन करणारे छोटेसे निवेदन वाचले आणि फोटोचे उद्‌घाटन करण्यास विनंती केली. व्यायामशाळेचे संस्थापक, चालक कोण होते तर मुदलियार. समारंभात पुढाकार घेणारे लेले-लिमये नव्हते हे दाखवून दिले; पण आम्ही सर्वजण इतके सभाभीरू होतो की निवेदनाचे वाचन एका साध्या विद्यार्थ्याला करावे लागले.

सत्तात्याग व नंतर

युद्धप्रश्नावर सरकार व काँग्रेस यांचा समझोता होऊ शकला नाही. सरकारने आपले युद्धहेतू जाहीर करण्याचे नाकारले व शेवटी नोव्हेंबर महिन्यात सर्व काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामा दिला व राज्यपालाने सत्ता हाती घेऊन ९३ कलमी कारभार सुरू झाला. माझ्यापुरती आमदारकी संपुष्टात आली. दरमहाचा पगार थांबला. पुन्हा लढ्याचा प्रश्न उभा राहिला. मनोमन माझी तयारी होती.

मंत्रिमंडळाने राजीनामे दिल्यानंतर घडलेल्या दोन गोष्टींचा उल्लेख करावासा वाटतो. पहिली म्हणजे ठाणे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांत काम करणारे शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार वसईचे दत्तोपंत राऊत यांचा काँग्रेसप्रवेश. ही काँग्रेसने शेतकऱ्यांकरिता केलेल्या कामाची पावतीच होती. दुसरी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा स्वीकारून सल्लागारांच्या मदतीने राज्यपालाची राजवट सुरू होण्याच्या दुसऱ्या दिवशी भूतपूर्व गृहमंत्री मुनशी हे आदल्या दिवशी आपल्या हाताखाली सेक्रेटरी म्हणून काम करणाऱ्या पण आज राज्यपालाचे सल्लागार असलेल्या आय. सी. एस्. अधिकाऱ्यासमोर एका पक्षकारातर्फे वकील म्हणून उभे राहिले. या दोहोमध्ये लोकशाही वृत्ती प्रतीत होते.

३ सप्टेंबर १९३९ ला दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. भारत सरकार साम्राज्य सरकारचे अंकित या नात्याने युद्धात सामील झाले व लोकशाही व्यवस्था कोलमडली.काँग्रेस आपल्यापरी भारताच्या स्वमान राखून काय करता येईल त्याचा शोध घेत होती. सरकार व काँग्रेस निरनिराळे पवित्रे घेत होती. हिटलर विरुद्ध उभे राहिले पाहिजे असे जवाहरलालसारख्यांना वाटत होते. तर गांधीजींना इतर प्रश्नांबरोबर अहिंसा महत्वाची वाटत होती, आणि काही झाले तरी प्रत्यक्षात भारताच्या स्वराज्याच्या दृष्टीने पुढे पाऊल पडल्याशिवाय युद्ध-प्रयत्नास देशाचा हातभार लागावा हे त्यांना मान्य होणारे नव्हते. अशा प्रकारे एक वर्ष गेले आणि शेवटी त्यांनी ‘वैयक्तिक सत्याग्रह’ सुरू केला. निवडक व्यक्ती युद्धविरोध जाहीरपणे करतील; पण त्या प्रतिकाराला लढ्याचे स्वरूप येणार नाही, तो सार्वत्रिक होणार नाही एवढी काळजी त्यात होती. याप्रमाणे पहिले सत्याग्रही विनोबा भावे, दुसरे जवाहरलाल, असा क्रम होता. माझाही क्रम येणार होता. महायुद्ध संपेपर्यंत संघर्षाचा काळ राहील व तो दिर्घ राहील आणि तो काळ सर्वस्वी या कामाला देता यावा या दृष्टीने ठाणे येथील माझे बिऱ्हाड मोडले. वकिली बंद केली. पुन्हा करायची नाही असे मनोमन ठरविले आणि त्याच्याबरोबर माझे सासरे डॉ. बिवलकर यांच्याशी सल्ला करून, अभ्यास करून डॉ. पोपट प्रभुराम विद्यापीठाची वैद्यकीय परीक्षा दिली व प्रमाणपत्र मिळविले. त्याचबरोबर काँग्रेसचे काम करीतच होतो.

डिसेंबर १९४० मध्ये माझा क्रम आला. अलिबाग येथे मी नगरपालिकेसमोर जाहीर सभेत सत्याग्रह करणार होतो; पण सावधगिरी म्हणून मी सभेला निघत असताना स्वतः डी. एस. पी. मोटार घेऊन आला व मला पकडून लॉकअपमध्ये नेले. रात्री त्याने एक फेरीही मारली. माझ्या पूर्वजीवनामुळे मी पळून जाईन अशी शंका त्यास वाटली असावी. तेथून माझी रवानगी ठाणे व नंतर नाशिक येथे झाली. जवळ जवळ एक वर्ष स्थानबद्धतेत कॉलेज वसतिगृहात राहावे, खूप वाचन करावे असे घालविले. माझी पत्नी दोन मुलींसह तिच्या वडिलांकडे लोणावळा येथे राहात होती. तोथून कल्याणला गाडी बदलून रेल्वेने महिन्यातून एकदा नाशिक जेलवर भेटीस येत असे. सर्वच प्रवास अडचणीचा आणि गाड्यांना अतोनात गर्दी यामुळे अत्यंत त्रासाचा होता. ३ किंवा ४ डिसेंबर १९४१ ला आम्ही सर्वजण बरोबरच सुटलो. तोपर्यंत हिटलरने जवळजवळ सारा युरोप जिंकून रशियावर जोरदार स्वारी करून सहा महिने झाले होते. निरनिराळे पवित्रे काँग्रेस घेत होती. गांधींचा विचार युद्धविरोध करावा असा होता. त्याप्रमाणे मी काम करीत असता पालघर येथील भाषणाबद्दल मला अटक झाली. केस वसई येथे सुरू झाली. जामिनावर सुटलो व प्रसिद्ध फौजदारी वकील ठाणे येथील वामनराव रेगे हे केस चालविण्यास आले. त्यांनी पहिल्याच दिवशी सरकारी साक्षीदारांना उलटतपासणीने खिळवून ठेवले व मी निर्दोष सुटेन अशी तयारी केली. या सर्व कामात ठाणे येथील वामनराव ओक वकील यांचा स्नेह व श्रम उपयोगी पडले.

‘चले जाव’

इकडे गांधीजींनी ‘हरिजन’ मधून इंग्रजाने भारताला आपल्या नशिबावर सोडून जावे असा प्रचार सुरू केला व त्याकरिता लढा करण्याची तयारी करण्याच्या दृष्टीने देशात निवडक ठिकाणी जाऊन आपणाबरोबर राहतील असे वाटणारांच्या बैठका घेतल्या पण त्या वेळी काँग्रेस निरनिराळे पवित्रे घेत होती. त्यामुळे गांधीजींचा हा स्वतःचा स्वतंत्र पवित्रा होता. अशी बैठक मुंबईस साहजिकच काँग्रेस हाऊसवर न होता भुलाभाई देसाई बॅरिस्टर यांच्या बंगल्यावर झाली. मी एक आमंत्रित होतो. भाषणात गांधीजींनी माझ्या वसई केसचा उल्लेख करून एकएकटे तुरुंगात पडण्यापेक्षा संघटित लढा करणे इष्ट असे सांगितले. माझ्या केसचा उल्लेख ऐकून हा नेता किती बारीक लक्ष ठेवतो याचे भान झाले. कारण मी गांधीजींना प्रत्यक्ष कधीच भेटलो नव्हतो. भुलाभाईंकडे आलेला प्रत्येकजण गांधीजींच्या आज्ञेप्रमाणे लढा करील, मग काँग्रेसचा ठराव काही असो असा, होता. गांधीजींचे महात्मापण आणि ते घेत असलेले अथांग परिश्रम याचे निराळेच दर्शन झाले.

काँग्रसेने केलेले निरनिराळे प्रयत्न विफल झाले, शेवटी ती गांधीजींकडे आली, आणि त्यातून आठ ऑगस्ट (१९४२) चा ‘चले जाव’ ठराव मुंबई येथील गवालिया मैदानावर भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रसे कमिटीच्या बैठकीत सर्वसंमत झाला. मी या बैठकीस उपस्थित राहू शकलो नाही, पण माझे वडील प्रेक्षक म्हणून आवर्जून गेले होते. मी लोणावळा येथे बिछान्याला खिळलेला होतो. माझे दुखणे मी १९१६ साली झाडावरून पडून मला मुका मार लागला होता, त्यातून उद्भवले होते. ९ ऑगस्टला सर्वत्र अनपेक्षितपणे प्रचंड धरपकड झाली. साम्राज्य सरकार कोणतीही ढिलाई करू इच्छित नव्हते. नेत्यांच्या अटकेनंतर देशभर आकांत सुरू झाला. जनतेचा जाहीर विरोध व सरकारचा गोळीबार करून तो शमविन्याचा प्रयत्न असे त्याचे स्वरूप होते.

अकरा तारखेला पनवेलचे शंभूशेठ (चापसी पुरुषोत्तम) जिल्ह्यात काय करावे याचा सल्ला घेण्याकरिता आले. मी सांगितले, ‘मला मुंबईस घेऊन चला.’ मी तयारीला लागलो. घरची सर्व माणसे चकीत झाली. मला, कुशीवरही वळता येत नव्हते, तो मी आपल्या पायांनी पायऱ्या उतरून शंभूशेठच्या गाडीत बसलो. डॉ. बिवलकर तरुणपणी क्रांतिकारकांत होते त्यामुळे मला कोणीच अडविले नाही. मुंबईस आलो. तीन जिने चढून केळेवाडी गिरगाव येथील सोमण चाळीतील माझे स्नेही बापूराव (कृष्ण वामन) जोशी यांच्या बिऱ्हाडी दाखल झालो. माझ्या हालचाली सुरू झाल्या. जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन कामाची रचना केली व पहिले पाऊल म्हणून शंभूशेठ यांनी पंधरा तारखेस पनवेल येथे सत्याग्रह करावा असे ठरविले, आणि त्या सज्जनाने त्यामार्गे तुरुंग जवळ केला. त्यांची प्रापंचिक स्थिती अडचणीची होती.

वसई कोर्टात तारखेस हजर झालो नाही. जामीनदारावर कारवाई सुरू झाली. माझे स्नेही अण्णासाहेब वर्तक नाशिक जेलमध्ये स्थानबद्ध होते. त्यांचे चिरंजीव विवंचनेत पडले. तेव्हा मी त्यांस निरोप पाठविला, ‘होणारे आर्थिक नुकसान मी भरून दोईन.’ भाऊसाहेब वडिलांचा सल्ला घेण्याकरिता नाशिक जेलवर गेले. अण्णासाहेब म्हणाले, ‘नुकसानीची काय पर्वा, माझा हिस्सा मिळकतीत आहे ना?’ काय दिलदारपणा. सरकारी पृच्छेस त्यांनी जबाब दिला, ‘मी अटकेत अडकलो आहे, मला मुक्त करा.’ ते मुक्त झाले नाहीत व जामिनाचा प्रश्न संपला.

गांधीजींची घोषणा ‘चले जाव’ ‘करेंगे या मरेंगे’ अशी होती. सरकार सर्व पाशवी बळानिशी दडपशाही करीत होते. जनता सर्व प्रकारचा प्रतिकार करीत होती. नऊ ऑगस्टनंतरच्या ‘हरिजन’च्या पहिल्याच अंकात किशोरीलाल मश्रुवाला या गांधीविचाराच्या समर्थ अभ्यासकाचा लढ्याविषयीचा लेख प्रसिद्ध झाला आणि मनुष्यवधाखेरीजच्या सर्व मोडतोडीला एक प्रकारे तात्त्विक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. मी वेष पालटून वावरू लागलो. दाढी वाढविली.हरिभाऊ महाजन मुंबईस आलेच होते. महाडाचा नऊ सप्टेंबरचा तालुका कचेरीवरील मोर्चा, त्यावरील गोळीबार, त्यातून नानासाहेब पुरोहित ह्यांनी अज्ञातवास पत्करलेला. पळापळ झाली. बिरवाडीभोवतालच्या वाळण खोऱ्यातील सुमारे चारशे शेतकऱ्यांना अटक करून माणगाव लॉकअपमध्ये डांबण्यात आले. कर्जत तालुक्यात भाई कोतवाल काम करीत होते. ते भेटीस आले असता विजेचे खांब (पाय-लॉन) पायाजवळ हॅक-सॉने कसे कापावे त्याचे मार्गदर्शन त्यांना केले. या कामी खरे मार्गदर्शन कै. कुशाभाऊ आपटे या बापूराव जोशी यांच्या इंजिनिअर स्नेह्यांनी केले.

माझे एक स्नेही म्हणाले, ‘आम्ही खोट्या नोटा छापतो. युद्धात सर्व राष्ट्रे ते करतात. त्या बाजारात वटवून त्याचे पैसे आणून देतो.म्हणजे पैसा मुबलक मिळेल.’ मी सांगितले, ‘मला हे मान्य नाही. मी समाजात अनीती पसरवू इच्छित नाही.’ प्रख्यात जगज्जेता शिकंदर याच्यापुढे एका दरोडेखोरास आणले. त्यांचा जो संवाद नोंदलेला आहे त्याची आठवण झाली. ‘माझ्यापेक्षा तू मोठा दरोडेखोर आहेस!’ असे त्या दरोडेखोराने शिकंदरला सांगितले व शिकंदर निरुत्तर झाला, अशी ती कथा आहे. मी म्हणालो, ‘माझे उत्तर निराळे आहे. मी त्या दरोडेखोराला म्हणेन, ‘तू दरोडे घालतोस त्या घरातील माणसांचे नंतर काय होते याचा तू विचार करीत नाहीस.उलट मी लढाया करतो, माणसे मारतो, पण त्यानंतर मला शांततेने राज्य करावयाचे असते, समाजाचे रक्षण करावायाचे असते.’ यावर तो विषय संपला.

महाड मोर्चानंतर

या काळात माझा मुक्काम प्रथम शिवाजी पार्क येथे बापूराव जोशी यांचे स्नेही व कॉन्ट्रॅक्टर बनाजी आपटे यांच्याकडे होता. माझा पोषाख भाईंदर वसईकडच्या दाढी वाढविलेल्या ख्रिश्चनासारखा होता. वाळण खोऱ्यातील काही मंडळी माझा शोध काढीत आली. कारण माणगाव तुरुंगातील सुमारे चारशे कैद्यांची काहीच दाद लागत नव्हती.नानासाहेब पुरोहित अज्ञातवासात होते. महाडात निर्नायकी होती. कैद्यांना जामिनावर सोडविण्याकरिता एका पाठोपाठ तीन वकील पुढे आले, पण सरकारने त्यांना स्थानबद्ध केले. त्यांतील एक तुरुंगातच मरण पावला. वाळण, बिरवाडीकडे कोणी फिरकणे सरकारने अशक्य केले. त्या मंडळींची माझी भेट झाली. मी त्यांची चौकशी केली व प्रथम पकडलेल्यांच्या घरी गणपतीचे आधी पोहोचेल अशी अर्थिक मदत पाठविली. तसेच एक दिवशी ठाणे येथे वामनराव रेगे वकील यांच्या घरी गेलो. सर्व पक्षकार गेले तरी हा किरिस्तांव का जात नाही याचा त्यांना प्रश्न पडला. तेव्हा मी जवळ गेलो व म्हणालो, ‘मी नाना कुंटे’ महाडची सर्व हकीकत सांगितली व त्या मंडळींचा वकिली बचाव करण्याची विनंती केली. धन्यवाद दिले पाहिजेत, कारण त्यांनी ते करण्याचे मान्य केले, आणि तेही विनामोबदला, मोफत. सोबतच्या बापूरावांची त्यांची गाठ घालून दिली. रेगे म्हणाले, ‘दोन तरुण वकील माझ्या हाताखाली काम करण्याकरिता शोधून काढ.’ त्या मार्गाला लागलो. सुदैवाने वसंतराव मेंगदे (आज एक प्रसिद्ध फौजदारी वकील मुंबईत आहेत.) तयार झाले. ते महाड येथे गेले. माझे ओळखपत्र तेथील एका क्रांतिकारक देशभक्ताला होते. पण ते त्याने पोलिसकडे हजर केले. त्यामुळे मेंगदे यांना खाणावळ बंद झाल्यानंतर बाहेरील फळीवर रात्री झोपावे लागले. दुसरे वकील मित्र भेटले कॉमरेड के. एन. फडके.

नानासाहेब पुरोहितांशी एस. एम. जोशीमार्फत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, स्थानिक कोणाचे सहाय्य मिळू शकेल हे जाणण्याकरिता. पण त्यांनी कानावर हात ठेवले. पुराणिक हे कराची येथे ए. बी. पंडीत यांच्या घरी राहात असल्याचे माहीत असूनही खटल्याबाबतही एस. एम. किंवा पुरोहित यांचे कोणत्याही प्रकारे सहाय्य झाले नाही. केस कित्येक दिवस चालली. प्रथम ठाण्याला, नंतर अलिबागला. अलिबागेस जाणे म्हणजे आपले ठाण्याचे इतर काम बंद करणे असा प्रसंग होता. पण वामनरावांनी ते आनंदाने केले. मेंगदे, फडके यांनी रांत्रंदिवस मेहनत केली, आणि त्यांना यश आले. राजद्रोह, बंड अशासारखे आरोप असताना फक्त सहा जणांना मामुली शिक्षा झाल्या, इतर सुटले. त्या वेळी मी येरवडा जेलमध्ये होतो. निकालाचे वृत्त ऐकून फार आनंद झाला. प्रत्यक्ष काम करणारांविषयी कृतज्ञता वाटली.

कोतवाल प्रकरण

माझे इतर काम चालू होते. ३ जानेवारी १९४३ च्या वर्तमानपत्रात कोतवालांचे तुकडीची पोलिसांबरोबरची झटापट, त्यातून कोतवाल व हिराजी पाटील यांचा गोळीबारात मृत्यू इत्यादी बातमी झळकली. आपटे कुटुंबीय काळजीत पडले. कारण मी परगावी गेलेलो होतो आणि माझा व कोतवालांचा संबंध त्यांना माहीत होता. दुपारी मी मुंबईस परत आलो व त्यांस फोन केला तेव्हा त्यांचा जीव भांड्यात पडला. कोतवालांचे सहकारी काही माझ्या परिचयाचे झाले होते. मुंबईत ते मला एक बोहरी म्हणून ओळखत होते. ते कर्जत लॉकअपमध्ये असताना मी त्यांस भेटावयाला गेलो व नावाने हाका मारल्या तेव्हा ते चकीत झाले. माझी ओळख पटवून देईपर्यंत त्यांना बोधच होईना. त्यांचा माझा मध्यंतरी दुरावा झाला होता, कारण मी समाजवादी गटाचा नव्हतो. कोतवालांची आर्थिक व्यवस्था मी केली असली, पायलॉन् कापण्याचे साहित्य व मार्गदर्शन दिले असले तरी नंतर ते मला दुरावले होते. कारण मी समाजवादी नव्हतो ना. अच्युतराव पटवर्धन, अण्णासाहेब सहस्त्रबुद्दे, एस. एम. जे काम करीत होते तेच मी करीत होतो. पण त्यांनी दुरावा ठेवला. महाड केसबाबत कोणाचे सहाय्य होईल याकरिता मी पुरोहितांची भेट मागितली असता एस. एम. यांनी कानावर हात ठेवण्यात जो अविश्वास दाखविला याने मी फार व्यथित झालो. महाड मोर्चा काढला नाना पुरोहितांनी; पण ती केस यशस्वीपणे मी शेवटास नेली. ही मंडळी पुरोहितांना जपली; पण पुरोहितांमुळे मोर्चात सामील झालेल्यांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. असो.

माझा मुक्काम आता हलला. ताडदेवला प्रसिद्ध शिल्पकार विनायकराव करमरकर यांच्या घरी. माझी एक कार्यपद्धती होती. घरी कोणाचाही फोन येत नसे, मी करीत नसे. भेटीगाठी सर्व बाहेर. कोठेतरी सार्वजनिक ठिकाणी. नानासाहेब करमरकरांचे संगतीत दिवस मोठे आनंदात गेले. एक दिवस त्यांच्या मनात आले आणि त्यांनी माझे रेखाचित्र काढले. ते फ्रेम करून ठेवलेले माझ्या घरात आहे. चित्रकार वसंतराव आंबेरकर यांचा स्टुडिओ हे माझे बैठकीचे ठिकाण. त्यांनी एकेदिवशी माझे आइलपेंट केले, पण ते कोठेतरी गहाळ झाले.

रविवार २२ किंवा २३ जानेवारी १९४३ रोजी सकाळी मला पकडण्याकरिता पोलिस करमरकरांच्या घरी आले. मी मागील बाजूने धोबीघाटावर गेलो. तिकडे पोलिसांनी मला अटक केली. इकडे नानासाहेबांनी आज चौपटीवर उभारलेला विठ्ठलभाई पटेल यांचा पुतळा त्या वेळी त्यांचे स्टुडिओत होता, तो क्रेनने वरचा भाग उचलून उघडला व माझे कपडे वगैरे सर्व त्यात ठेवून दिले.

दाढी काढतो

रविवार असल्याने पुढे काही न होता माझी रवानगी बोरीबंदरजवळ एस्प्लनेड लॉक-अपमध्ये झाली. तेथे पुष्कळ मित्र, सहकारी भेटले. आज पुपालाची आठवण येते. दुपारी न्हावी आला. रविवार त्याचा वार होता. मी सहजपणे त्याच्याकडून माझी दाढी प्रथम मशिनने व नंतर वस्तऱ्याने साफ केली. दर फक्त दीड आणा. दुसऱ्या दिवशी मला कमिशनरचे कचेरीत नेण्याकरिता आले. कुंटे दाढीवाले असा पुकारा झाला. पण दाढी गायब झालेली. पुढील सर्व सोपस्कार वाचले. लॉकअपच्या हवालदाराचे एक प्रमोशन मात्र थांबविण्यात आले. त्याला बिचाऱ्याला दाढी काढू देऊ नकोस वगैरे काही सूचना नव्हती. माझी रवानगी भायखळा व नंतर येरवड्यात झाली. भायखळ्यात काँग्रेस रेडिओसंबंधात पकडलेले नानक मोटवानी यांचा सहवास लाभला. येरवड्यात मुक्काम अंधेरी (वार्ड)त होता. वसईची केस पुन्हा सुरू झाली व त्यानिमित्त माझी यात्रा होत असे. वाटेत लोणावळा येथे भोजनानिमित्त मुक्काम, घरच्यांचीही भेट होई.

१९४२ मध्ये मुंबईस आलो तेव्हा दादर स्टेशनजवळ मी तरुण विद्यार्थ्यांचे अभ्यासवर्ग चालविले. त्यातील दोन विद्यार्थी आठवतात. एक कै. वसंत रणदिवे सुश्रुत हॉस्पिटलचा संस्थापक. तो १९६७ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत माझ्याविरुद्ध काँग्रेस उमेदवार होता. दुसरा बापू राजगुरू. त्यांनी नंतर हरिभाऊ महाजन, बापूराव जोशी यांच्याबरोबर काम केले. १९५२ च्या निवडणुकीत रजा घेऊन माझ्याकरिता खूप काम केले. त्याचा माझा स्नेह आजही कायम आहे.

नऊ ऑगस्ट त्रेचाळीसला जेलमधील सभेत जे घडले आहे ते शकुंतलेसारखे देखणे आहे. विश्वमित्रासारखा आडवा हात करून ते ‘अव्हेरू नका’ असे मी बोललो.

१९४४ च्या अखेरीस माझे वडील आजारी पडले म्हणून मी पॅरोलवर बाहेर आलो. हा त्यांचा अखेरचा आजार होता. आमच्याविषयीच्या अपत्यवात्सल्याने ते व्यथित होते. त्यातून त्यांना कॅन्सरसारखे दुखणे झाले. त्यांना पोटदुखीची व्यथा होतीच. मी, प्रभाकर व वसंत हे तीन मुलगे तुरुंगात, दुसरे तिघे बाहेर; पण त्यांचा नीट जम बसलेला नाही. यांचे पुढे काय होणार हा घोर त्यांना लागला होता. चळवळ केव्हा संपेल याची कल्पना नव्हती. नाही म्हणावयास मला अटक झाली तेव्हा त्यांना हायसे वाटले. आता हा गोळीबार इत्यादीत सापडणार नाही म्हणून. गंमत आहे की नाही.

या पॅरोलच्या काळात कोकण एज्युकेशन सोसायटीचा रौप्यमहोत्सव झाला. प्रमुख पाहुणे सर्वपल्ली राधाकृष्णन् हे होते. त्यांची शागिर्दी मीच केली. त्यांची व चालकांची पसंती मिळविली. नागाव माध्यमिक शाळेच्या इमारतीच्या पायाचा दगड त्यांनी बसविला. त्या वेळी मी दिलेल्या माहितीवरून नागावच्या एका विद्वानाची काशी-बनारस येथे पालखीपदस्थ मिरवणूक निघाल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. गावकरी हरखले. मुख्य समारंभ रोहे येथे झाला. त्याकरिता निरनिराळी १२४ प्रकारची व्यवस्था मी सुचविली. १२३ कामे झाली. पण लघुलेखक आणण्याचे राहून गेले. एक चांगले भाषण कागदावर आले नाही, हवेत विरले. रात्री मुक्कामाच्या ठिकाणी गरम पाण्याची व्यवस्था मी रात्री १ वाजता केली नसती, तर त्यांना सकाळी निघताना दाढी-स्नान करता आले नसते. चालक मंडळी घरंदाज असूनही त्यांना अवधान राहिले नव्हते. त्यांचे म्हणणे ‘एवढ्या सकाळी स्नान कोण करणार?’

वडिलांचा मृत्यू व नंतर

पॅरोल संपण्याआधीच माझी सुटका झाली. काँग्रेसवरील बंदीही उठली. मध्यंतरी १ मे १९४५ रोजी माझे वडील निधन पावले. मी ठाण्यास अभिरूप विधिमंडळाच्या सभापतीचे काम करण्यानिमित्त गेलो होतो. यथासांग विधी केले. दहाव्या दिवशी पिंडाचा कावळा बराच वेळ शिवत नव्हता; तरी मी पूर्ववत सर्व चालवीन असे आश्वासन दिले नाही. मात्र नेहमी जबाबदारीची जाणीव ठेवून वागत आलो आहे.

वडिलांची कोर्टात काही अपुरी कामे होती. ती पुरी करावयाची, नवीन काम घ्यावयाचे नाही असे ठरवून कोर्टात जाऊ लागलो. वडिलांचे तेरावे दिवसाकरिता त्यांच्या सर्व शेतकुळांना स्वतः जाऊन आमंत्रण दिले. आमचे कुटुंबीय समजून. मिळकतीच्या वाटाण्या करायच्या असतील तर कराव्या असे बंधूंना सांगितले, पण त्यांनी त्याचा अस्वीकार केला.

पुन्हा निवडणुका

लवकरच निवडणुका आल्या. प्रथम मध्यवर्ती असेंब्लीच्या व नंतर प्रांतिक विधिमंडळाच्या. महायुद्ध संपलेले होते. जपानवर दोन अणुबॉम्ब टाकले, तर युद्धानंतर रशिया ही पूर्व युरोपमधील नवीनच बलिष्ठ सत्ता उदयास आली. पूर्व जर्मनीपासून पूर्वेचा सर्व युरोप रशियाने ‘लोखंडी पडद्या’ आड नेला. युद्धकाळात अमेरिकेने उधार-उसनवार म्हणून दिलेली अब्जावधी रुपयांची सामग्री परत करण्याच्या किंवा त्याचा मोबदला देण्याच्या बाबतीत रशियाने खाका वर केल्या.

मध्यमवर्ती निवडणुकीकरिता आमच्या दक्षिण विभागातर्फे धारवाडचे वकील दत्तोपंत करमरकर हे काँग्रेस उमेदवार होते. १९३२ मधील शिर्सी सिद्दापूरमधील महसूलबंदी चळवळीत त्यांनी खेड्यात राहून मोठे कार्य केले. तसेच १९४२ मध्ये ते कित्येक महिने भूमिगत होते. त्यांच्या निवडणुकीची जबाबदारी आमच्या जिल्ह्यापुरती माझ्यावर आली. मी त्यांचा तीन दिवसांचा दौरा आखला. ते दक्षिणेकडून येणार होते. पोलादपूर येथे मी त्यांचे स्वागत केले. त्यांची उघडी फोर्ड गाडी परत पाठविण्यास सांगितली व मी आणलेल्या बंद गाडीत बसविले. दौरा चालू झाला. पेण येथे सभेत त्यांच्याबरोबर आलेले केशवराव गोखले यांचे भाषण चालू असता मी ते अर्ध्यावरच थांबविले. कारण पनवेलची सभा लगेच होती. तिला उशीर होईल याचे भय होते. भाषण पुरे होऊ द्यावयास पाहिजे होते असे गाडीत बसल्यावर दोघेही म्हणू लागले. मी उत्तरलो, ‘दौऱ्यात वेळ सांभाळणे हे महत्त्वाचे असते. अशा सभांना श्रोते भाषणे ऐकण्याकरिता येत नाहीत. उमेदवारनेते यांना पाहावयास येतात. शिवाय पहिली सभा लांबल्याने नंतरच्या सभेस उशीर झाला तर तेथील श्रोत्यांमध्ये चलबिचल होते.’ पनवेलच्या सभास्थानी प्रचंड गर्दी पाहून उभयतांचा पारा उतरला असावा. शेवटच्या दिवशी खोपोली येथे रत्नागिरीहून आल्यामुळे लाल रंग चढलेले त्यांचे सर्व कपडे धोब्याकडून पांढरे स्वच्छ करून त्यांना श्रीखंडपुरीचे जेवण देऊन रवाना केले. करमरकर निवडून आले. आम्ही त्यांच्याकडून एकूण खर्चाकरिता फक्त एक हजार रुपये घेतले. तो दौरा त्यानंतर कित्येक वर्षे त्यांच्या स्मरणात असल्याचे आढळले.

वकिली करणे नाही, पोटाचा उद्योग कोणता याचा विचार करताना आम्ही एक साप्ताहिक व त्याकरिता एक प्रेस सुरू केला होता. तो चालवावा असा विचार आला. कारण मला सरकारवर अवलंबून असणारा धंदा नको होता आणि त्या परमिट राज्यात ते फार कठीण होते. पण माझे स्नेही हरिभाऊ महाजन यांनी माझा हा विचार स्वीकारला नाही. त्यामुळे मी विवंचनेत होतो. इतक्यात मुंबई विधानसभेची निवडणूक आली. मी काँग्रेसतर्फे इच्छुक होतो. माझी १९३७ ते १९३९ मधील कामगिरी चांगली होती. पण माझे स्नेही भाऊसाहेब राऊत यांनी निरनिराळ्या प्रकारे व कार्यकर्त्यांमार्फत मला उमेदवारी मिळू नये असा जोरदार प्रयत्न केला पण तो फसला.

निवडणुकीआधी बेलापूर रोड (सध्याचे श्रीरामपूर) येथे महाराष्ट्र प्रांतिकची बैठक भरली. त्या बैठकीत बोलताना ‘काँग्रेसने सर्व जागा लढवाव्या, जनमत अत्यंत अनुकूल आहे, जातिपातींचा विचार करून चांगले कार्यकर्ते उभे करावे, सगळे महार (आंबेडकरांच्या पक्षात महार प्रामुख्याने होते म्हणून हा शब्दप्रयोग) उभे केलेत तरी जनता त्यांना हमखास निवडील’ असे प्रतिपादले. तसेच श्री. रावसाहेब पटवर्धन यांनी इतरांप्रमाणे मलाही विचारले, ‘त्यांनी पार्लमेंटरी बोर्डाचे सभासद व्हावे का-आमंत्रण आहे.’ मी म्हणालो, ‘अवश्य व्हा, इतकेच नव्हे तर निवडून येणाऱ्या सभासदांना मार्गदर्शक होण्याचे कामही द्या.’ खेद वाटतो की उमेदवार निवड जेधे-देव यांनी आपआपल्या पसंतीचे उमेदवार उभे करून झाली. तर रावसाहेब पटवर्धन अलिप्त राहिले आणि काँग्रेससमाजवादी मंडळी इंग्रजांशी पुन्हा लढा करावा लागेल म्हणून विधिमंडळामार्फत करता येणाऱ्या राष्ट्रबांधणीच्या कामापासून अलग राहिले व ते उमेदवार झाले नाहीत. कूळकायदा, कर्जनिवारण कायदा-असे शेतकरी हिताचे कायदे करताना आम्हास आलेल्या अडचणी हा इतिहास ज्ञात होता कुलाब्यात राऊत यांनी मला केलेला विरोध हाही प्रदेशाकरिता ठरविलेल्या धोरणाचाच भाग असावा. उमेदवारी कायम झाल्यानंतर प्रचारामध्ये बखेडा करण्याचा प्रयत्न पुष्कळ झाला. पण माझा मतदारांवर पूर्ण विश्वास असल्याने या फुटीरपणाचा कोणी उल्लेख केल्यास चिंता न करण्याविषयी मी सांगे आणि निवडणुकीचा निकाल तसाच लागला. या निवडणुकीच्या वेळी माझे बेचाळीसच्या काळात नव्याने झालेले स्नेही भाऊसाहेब टिळक व परांजपे यांची चांगली मदत झाली. कुलाब्यात काय साऱ्या महाराष्ट्रभर आमचे सर्वच्या सर्व ७१ उमेदवार विजयी झाले.

नवे मंत्रिमंडळ

खेर हे निवडून आले असल्याने ते नेता होणार हे क्रमप्राप्त आहे असे पुष्कळांना वाटत होते. पण अनुभव निराळा आला. भाऊसाहेब राऊत यांनी आपल्या घरी मुंबईत नेता कोण असावा, मंत्री कोणास करावे याचा विचार करण्याकरिता ब्राह्मणाखेरीजच्या पक्षसभासदांची बैठक घेतली. या बैठकीस यशवंतराव चव्हाण उपस्थित होते. त्यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या चरित्रात त्यांनी काय विचार मांडले ते आले आहे; पण अशी फुटिरांची बैठक होऊ नये, ब्राह्मणेतर म्हणून बैठक घेता कामा नये, असा पवित्रा त्यांनी घेतला नाही. खरे म्हणजे अशा बैठकीस तात्त्विक विरोध करून येणार नाही असे त्यांनी कळविणे आवश्यक होते. सटाण्याचे बिडकर हे चुकून आमंत्रण मिळाल्याने उपस्थित होते. मराठ्यांतही बिडकर हे नाव आहे. पण बिडकर ब्राह्मण. अर्थात काँग्रेसची शिस्त, त्याचबरोबर १९४२ च्या लढ्यातील काँग्रेसची कामगिरी यांचा दबदबा असल्याने काही निर्णय न घेता सदर बैठक विसर्जन पावली आणि नंतरच्या पक्षसभेत खेर बिनविरोध नेते झाले.

मुख्यमंत्री व प्रदेश कमिट्या

मुंबई राज्यात चार प्रदेश कमिट्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई व गुजरात होत्या. प्रदेश कमिट्यांना सांभाळून घेऊन काम करण्याचे खेरांचे धोरण नसल्याने मतभेदाचे प्रश्न नकळत पुढे येत. गुजरात प्रांतिकचा गुजरातच्या आमदारांवर पूर्ण प्रभाव होता. संघटनेच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी चालावे असा येथील शिरस्ता होता. नेतेपदाच्या झटा-पटीत सरदारांच्या कृपेने यशस्वी झालेल्या खेरांनी १९३७ पासून मुंबई प्रांतिक व तिचे पुढारी स. का. पाटील यांना हातभर अंतरावर ठेवले होते. महाराष्ट्र प्रांतिकचे अध्यक्ष केशवराव जेधे हे तर एका काळचे सत्यशोधक चळवळीचे अध्वर्यू. त्यांच्या जेधे-मॅन्शनमध्येच ब्राह्मणेतर पक्षाचे काम त्या काळात चालत असे. तात्या जेधे हे स्वभावाने अत्यंत सरळ तसेच निस्वार्थी. पण त्यांची भाषा व वागणे माझ्यासारखेच थोडे रांगडे होते. तसेच काँग्रेस वरिष्ठांच्या बहुजन समाजाविषयीच्या आस्तेकदम धोरणामुळेही ते सांशक होते. तसेच पुण्याच्या विधानसभेवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा १९३८ साली मोठा मोर्चा आला असता त्याचे ‘पुंडलिका भेटी परब्रह्म आले गा देवा,’ या शब्दांनी स्वागत करणारे खेर हे सामान्यजनात टिळककालीन भाषेत बोलावयाचे तर तेल्या-तांबोळ्यांत बसण्या-उठण्याच्या दृष्टीने अनभ्यस्त होते. त्यांना तसे करणे मनापासून नापसंत होते. त्याचबरोबर सत्यशोधक चळवळीविषयी त्यांच्या मनात अढी होती. वडिलांची फिरतीची नोकरी त्यामुळे त्यांना अनुभवही होता. परंतु सत्यशोधकांचे मेळे झाले, तमाशे झाले, पण एकाही आयाबहिणीला कधीच त्रास झाला नाही हे त्यांच्या ध्यानात आलेले नव्हते. आणि १९३७ ते १९३९ या काळात शिक्षणमंत्री असताना महाराष्ट्रातील स्कूलबोर्ड सभासदांनी म्हणजे प्रामुख्याने ब्राह्मणेतरांनी शिक्षकवर्गास, विशेषतः स्त्री शिक्षिकांस जो त्रास दिला त्याची त्यांना पूर्ण माहिती असल्याने त्या अढीला आणखी एक वळसा होता. कर्नाटक प्रदेश कमिटीबद्दलही तेथे प्रामुख्याने लिंगायतांचा भरणा झाल्यापासून त्यांची जरा नापसंतीच होती. पण ही नापसंती जातीच्या तत्त्वावर नसून महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील ब्राह्मणेतर मंडळी संस्कारी वागणुकीत आडदांड तसेच बोलण्याचालण्यात शहरी पॉलिश नसलेली माणसे म्हणून होती.

तात्या जेधे हे एक स्वाभिमानी खरेखुरे सत्यशोधक होते. १९४२ साली सुधागड तालुक्यात भोर संस्थानमधील विधिमंडळाच्या निवडणुकीकरिता ते गेले असता एका खेडेगावी एका गुजर किंवा मारवाडी दुकानदाराकडे त्यांना मराठा म्हणून अगर पांढरपेशे नाहीत म्हणून वाईट वागणूक मिळाली, तेव्हा ते निवडणुकीचे काम टाकून तसेच पुण्यास परतले. सत्यशोधक किंवा ब्राह्मणेतर चळवळीत स्वतःचा कोणताही फायदा करून न घेता पदरचे हजारो रुपये खर्च करणारे, तसेच पर्वती सत्याग्रहात हरिजनांसमवेत हिरीरीने भाग घेणारे तात्या हे जोतिबाप्रमाणे हाडाचे सच्चे होते.

परिणामी काँग्रेस मंत्रिमंडळ घडविताना खेरांनी प्रांतिक कमिट्यांना विश्वासात घेतले नाही आणि मंत्रिमंडळात नरसोपंत केळकरांजवळ जसे नारायणराव गुंजाळ होते अशी माणसे घेतली. १९५२ साली मोरारजींच्या मंत्रिमंडळात माझा अंतर्भाव न होण्याचे प्रमुख कारण खेर व त्यांना न आवडलेला माझा भाऊसाहेब हिऱ्यांशी असलेला स्नेह. हिरे एलएल. बी. परीक्षेत पहिला वर्ग मिळविलेले, आपला धंदा नेकीने करणारे आणि म्हणून आयकर खात्याचा त्यांना कधी त्रास झाला नाही. बोलण्यात फटकळ असतील पण निष्कपटी. हे खेरांच्या कधीच लक्षात आले नाही आणि यशवंतरावांच्या खोट्या नम्रपणाला भुलले.

लठ्ठ्यांना नकार

मंत्रिमंडळाच्या घडणीत खेरांनी अण्णासाहेब लठ्ठ्यांना घेतले नाही ही आणखी एक चूक. १९४२ मध्ये चळवळ सुरू झाली. लठ्ठ्यांना अटक झाली तेव्हा त्यांनी ‘माझा अशा चळवळीवर विश्वास नाही’ असे सांगितले म्हणून त्यांची सुटका झाली हे खरे. पण ती त्यांची मते त्यांनी लपविली नव्हती. १९३७ च्या मंत्रिमंडळात ते होते त्या वेळची त्यांची वागणूक शिस्तबद्ध होती. महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतर आमदारांनी खेरांना पसंत केले असले तर देव, पटवर्धन (अच्युत), गंगाधरराव देशपांडे यांच्यामुळे नव्हे तर लठ्ठ्यांच्या उद्गारामुळे. १९४६ च्या निवडणुकीला उभेराहण्याआधी त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल असे आश्वासन गंगाधरराव देशपांडे यांनी दिले होते म्हणूनच ते उभे राहिले. गंगाधररावांचे हे आश्वासन खेरांना माहीत होते. कारण खुद्द गंघाधररावांनीच ते त्यांच्या कानावर घातले होते. असे असून १९४६ चे मंत्रिमंडळ घडविताना खेरांनी लठ्ठ्यांना आमंत्रण केले नाही, वगळले. गंगाधररावांनी प्रश्न उत्पन्न केला तेहा लठ्ठे यांच्या नेतृत्वाखाली योजना-आयोग नेमण्याचा विचार खेरांना सुचला व लठ्ठे यांना मुंबईस भेटीस बोलाविले. गंगाधररावांच्या सांगण्यावरून ते आले. त्यांची भेट मंगळदास पक्वासा सॉलिसिटर यांच्या कचेरीत झाली. खेरांबरोबर मोरारजी पण होते. त्यांचे बोलणे काही काळ झाले व लठ्ठे यांना मजजवळ बोलत ठेवून खेर-मोरारजी निघून गेले.

खेर जनतेला जवळ करीत नाहीत

१९३७ मध्ये खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील होते, तर १९४६ साली ल. मा., अण्णासाहेब वर्तक व एम. पी. पाटील होते, पण ही मंडळी खेरांचे महाराष्ट्रातील स्थान बळकट करू शकत नाहीत. महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील ब्राह्मणेतर आमदारांना समजावू शकतील, अधिकारवाणीने सांगू शकतील, तात्या जेध्यांशी बोलू शकतील अशा लठ्ठ्यांसारख्या एकेकाळच्या मातबर व पोक्त ब्राह्मणेतर पुढाऱ्याचे सहाय्य घेण्याचे खेरांनी नाकारलें. १९३७ ते १९३९ या काळातही महाराष्ट्र-कर्नाटकातील बहुसंख्य असणारे ब्राह्मणेतर यांना समजावून घेण्याचा किंवा त्यांच्याशी संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न खेरांना लठ्ठ्यांच्या सहाय्याने करता आला असता, पण त्यांनी ते मनावर घेतलेच नाही. परिणामी मोरारजी यांचे पक्षातील बळ एकदम वाढले. भाऊसाहेब राऊत यांच्या घरची बैठक स्पष्ट इशारा करीत असताना खेरांनी निराळाच मार्ग पत्करला. पक्षात मोरारजींचा व संघटनेत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आधार ही त्यांची साधने ठरली.

पार्लमेंटरी सेक्रेटरी

मी पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होतो

पक्षातील अस्थिर वातावरणाची खेरांना जाणीव होती. १९३७ ते १९३९ च्या काळात मी जे स्काऊटसारखे काम केले होते ते त्यांच्या स्मरणात होते. म्हणून मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाल्यावर त्यांनी मला अचानक बोलाविले व सांगितले, ‘तुझी मला गरज आहे. पण पार्लमेंटरी सेक्रेटरीपदापेक्षा मी काही जास्त देऊ शकत नाही. ब्राह्मण असल्याने मंत्री करू शकत नाही. तरी माझा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी हो’. परिस्थिती लक्षात आणून मी त्या जागेचा स्वीकार केला. १९३७ ते १९३९ मधील पार्लमेंटरी सेक्रेटरी हिरे, गुप्ते, एम. पी. पाटील यांचा अनुभव जमेस धरता पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून काही खास करता येईल असे माझे मत नव्हते. त्या काळात तर मी अशांना ‘अजागल स्तन’ म्हणत असे. नंदा व हंसा मेहता हेही पार्लमेंटरी सेक्रेटरी; पण त्यांना खेरांनी काम वाटून दिले होते म्हणून त्यांची गोष्ट वेगळी. एक निष्ठावंत काँग्रेसमन, पक्षाची विशिष्ट परिस्थिती यामुळे मी ते काम पत्करले. १९४६ ते १९५२ ही सहा वर्षे काम केल्यानंतर स्वतंत्र विचाराच्या व्यक्तीला त्या जागेवरून फारशी संधी मिळत नाही असा पूर्वग्रह बळकट झाला. स्वराज्याकरिता काम करण्याची लहानपणची शपथ हीही एक बाब होती. म्हणूनच १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मी घरी परतण्याची इच्छा खेरांजवळ व्यक्त केली होती. खेर-मोरारजी यांनी माझ्या देशप्रीतीला आवाहन केले म्हणूनच थांबलो.

सरकारीच काय कोणत्याही कचेरीत काम करण्याचा हा माझा पहिला अनुभव. पहिलाच प्रसंग म्हणाना. यातील माझा पहिला गुरू माझा पट्टेवाला शंकर होय. त्यालाही मी नेमले नसून, मुख्यमंत्र्यांचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून त्याने जणू स्वतःलाच नेमून घेतले होते. एकें दिवशी मजकडे तो एक फाईल घेऊन आला. मी त्याला विचारले, ‘हिचे काय करावयाचे?’ त्याने अचूक सल्ला दिला. ‘फाईल वाचा, त्याबद्दल काय म्हणावयाचे ते तीवर लिहा. त्याखाली इनशल करा, सही करू नका, ती कोणाकडे पाठवावी असे तुम्हास वाटत असेल तर त्या अधिकाऱ्याचा उल्लेख करा. कोणाकडे पाठविणे नसेल तर परत द्या. आली तिकडे मी परत पोचवीन.’ ही हकीकत खेरांना सांगितली तेव्हा ते हसले व म्हणाले, ‘तू कोणत्याच कचेरीत काम केले नव्हते; पण मी सॉलिसिटर म्हणून काम केले असले, ऑफिस चालविले असले तरी सेक्रेटरीएटमध्ये पहिल्या दिवशी आलो तेव्हा चीफ सेक्रेटरी मला मुख्यमंत्र्याकरिता नियुक्त केलेल्या खोलीत घेऊन गेले व म्हणाले, ‘साहेब, ही आपली कचेरी.’ मी त्याच्याजवळ काही न बोलल्याने तो निघून गेला. मी टेबलाजवळील खुर्चीवर बसलो, तेथे काय आहे काय नाही पाहिले. दिसून आले की कागद, दौत, टाक वगैरे असले तरी टेबलावर थोडी धूळ होती. घंटा नव्हती. जवळपास कारकून नव्हता की पट्टेवाला नव्हता. क्षणभर विचारात पडलो, मग एक कागद पुढे ओढला. त्यावर काय हवे काय नको ते लिहिले. खाली सही केली. बाजूला चीफ सेक्रेटरी म्हणून लिहिले. दुसरे दिवशी आलो तो माझ्या सूचनेप्रमाणे सर्व झाल्याचे मला दिसून आले. मला जणू सेक्रेटरीएटची किल्लीच मिळाली.

मुस्लिम लीगचा वाढता प्रभाव

१९४६ मध्ये १९३९ प्रमाणे आठ राज्यांत काँग्रेस मंत्रिमंडळे आली. त्यामुळे मुस्लिम लीगचा राग बळावला. मुसलमानांच्या जवळ जवळ सर्व जागा तिने जिंकल्या असल्याने तिचे बळ पुष्कळ वाढलें होते. परंतु आठ राज्यांत मंत्रिमंडळांत त्यांना स्थान नव्हते.सत्तेत वाटा नव्हता. मधल्या द्विराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करून पाकिस्तानची मागणी जोरदारपणे केली असल्याने वातावरण अस्थिर होते. मुंबई, अहमदाबाद या शहरांत मोठे जातीय दंगे झाले. मुंबई शहरात तर नऊ महिने बहुसंख्य मुसलमान वस्ती असलेल्या विभागात जणू मुंबई सरकारचे राज्यच नव्हते. एक दिवस खेर यांचा फोन आला म्हणून मी घरून सेक्रेटरीएटमध्ये गेलो तर खेर आपल्या खुर्चीवर हताश होऊन बसलेले होते व म्हणाले, ‘कसला मी मुख्यमंत्री!’ अहमदाबाद दंगा शमविण्याकरिता गृहमंत्री यांनी अहमदाबादमध्ये स्वतः जावे व शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा असे गांधीजींनी हरिजनमध्ये लिहिले, पण त्याप्रमाणे घडले नाही. संयुक्त महाराष्ट्राचे वेळीही जानेवारी १९५६ मध्ये मुंबईत डोंब उसळला तेव्हा गृहमंत्री लष्करी टँकमधून जाऊ शकले असते; पण त्यांनी ‘पाहताच गोळी घाला’ असा हुकूम काढला. अहमदाबादच्या सेवादलाचे प्रमुख वसंतराव हेगिष्टे हे मात्र कानपूरच्या गणेश शंकर विद्यार्थीप्रमाणे अहिंसक रीतीने दंग्याचा उपशम करण्याच्या प्रयत्नात मारेकऱ्याच्या सुरीस बळी पडले. तर मुंबई शहरात रत्नागिरीचे आप्पासाहेब पटवर्धन हे मुसलमान मोहल्ल्यात जाऊन आले.

कुलाब्यातील जातीय दंगल

१६ ऑगस्टला मुसलमानांनी आपला मुक्ति-दिन साजरा केला. त्यातून कलकत्त्यात व नौखालीत फार मोठे हत्याकांड झाले. नौखालीचा पडसाद १९४६ च्या दिवाळीच्या सुमारास कुलाबा जिल्ह्यात माणगाव तालुक्यातील निजामपूर येथे उमटला. सुमारे दोन-अडीच महिने जिल्हाभर मोठे तंग वातावरण होते. कमीत कमी १०० ते १५० माणसे मृत्युमुखी पडली. यात प्रामुख्याने निरापराध स्त्रिया व मुले बहुसंख्येने होती व सर्वांवर भेकडपणे हल्ला केलेला होता. जिल्ह्याचा आमदार आणि मुख्यमंत्र्याचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी या नात्याने हा सर्व काळ मी जिल्ह्यातील दंगलग्रस्त भागातच काढला, ठिकठिकाणचे अनुभव घेता डाक बंगल्यात किंवा माझ्याबरोबर असलेल्या सरकारी मोटारीतच मुक्काम ठेवणे मी पसंत केले. सर्वत्र प्रामुख्याने हिंदू किंवा मुसलमान अशी जातीय वृत्ती आढळली. राष्ट्रीय वृत्तीने हिंदी किंवा भारतीय म्हणून अगर माणुसकीचा विचार जवळ-जवळ लुप्त झाला होता. या प्रकरणाचा फायदा घेऊन स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवू इच्छिणारे महाभागही होते. त्या सर्वांचा वाईटपणा मला घ्यावा लागला.

नागोठण्याजवळ खाडीकाठी गांधे म्हणून एक गाव आहे. तो गाव जाळल्याची व तेथील मुसलमान स्त्री-पुरुष अर्भकांची निर्घृण कत्तल केल्याची बातमी घेऊन एक मुसलमान तरुण खेरांकडे व त्यांच्या सांगण्यावरून माझ्याकडे आला. त्याची हकीकत ऐकून घेतली व दुसऱ्या दिवशी सकाळी बोटीने नागोठण्याकडे निघालो. तो गांधेकर तरुण व दोनतीन मुसलमान मझ्याबरोबर होते. परंतु धरमतर धक्क्यावरील परिस्थिती पाहता ते बोटीतून न उतरता गुपचूपपणे त्याच बोटीने परत फिरले. ‘तुझ्या आईला घेऊन येतो’ असे त्या तरुणाला आश्वासन देऊन बसने नागोठण्यास पोहोचलो. गावात शिरत असताना माझ्या १९३० मधील एका सहकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काही तरुण जणू एका मोहिमेवर निघालेले दिसले. त्यांना थांबवून कोठे जाता विचारले. तेव्हा एक समाजवादी म्हणाले, ‘काल ज्याप्रमाणे नागोठण्यातील व आजूबाजूच्या मुसलमानांना गांधीटोपी घालून त्यांची मिरवणूक (धिंड?) काढून भारताशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ देवविली, त्याप्रमाणे कोलाडवगैरे बहुसंख्य मुसलमान वस्तीच्या गावांतून शपथा घेवविण्याकरिता जात आहोत.’ त्यांच्याशी थेडी चर्चा करून अशा करण्यातील फोलपणा मी त्यांना पटवून देऊ शकलो. त्यामुळे ते थांबले हे भाग्य. एवढ्यात जिल्ह्याचा कलेक्टर तेथे आला. मला पाहून तो चकीत झाला. नागोठण्याहून अलिबाग सुमारे पंचवीस मैलांवर असता कलेक्टरला खबर मिळण्याआधी मुंबईस आम्हाला खबर मिळाली व मुख्यमंत्र्याचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी व जिल्ह्याचा आमदार तेथे लगेच आला याचे त्याला नवल वाटले. नागोठणे मिरवणूक प्रकरणात डी. एस्. पी. चे अंग असल्याचे युरोपिअन डी. आय्. जी. च्या चौकशीत आढळून आले. त्यावरून मोरारजीने त्याची बदली केली. ही बदली रद्द झाली पाहिजे असा निर्णय आमदार भाऊसाहेब राऊत व त्यांच्या गटातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घेतला व ते मुंबईस आले. त्यांनी पनवेलच्या शंभूशेठमार्फत मला त्यात लक्ष घालण्यास सुचविले. ही बदली होण्यास मी केलेला रिपोर्ट कारणीभूत आहे असेही ते म्हणाले. ‘मी यात पडणार नाही. तुम्ही गृहमंत्री मोरारजी यांच्याकडे जा’ असे सांगितले. तेव्हा तो पवित्रा तेथेच थांबला.

या जातीय दंगलीमध्ये असा अनुभव आला की हिंदू आणि मुसलमान या दोन समाजांमध्ये परस्परांविषयी खूपच अविश्वास आहे. खरे म्हणजे एका गावात राहूनही हिंदु-मुसलमानच काय भिन्न भिन्न जातींचे लोकही परस्परांशी अलिप्ततेने वागतात. परंतु हेही खरे की जात किंवा धर्म भेद विसरून साध्या माणसासारखे वागले असता त्याचा अनुकूल परिणाम होतो. पण समाजजीवनामध्ये हे सहजतेने घडताना दिसत नाही.

या दिवसांतील काही अनुभव नमूद करण्यासारखे आहेत. मुंबई-पुणे रस्त्यावर पनवेल आधी तळोजे म्हणून बहुसंख्य मुसलमान वस्तीचे एक गाव आहे. एके रात्री पनवेलहून शंभूशेठ वगैरे मडळी, काही पोलिस अधिकारी व मी तेथे गेलो. हेतू परस्पर विश्वास वाढावा व शांतता नांदावी हा होता. गावात गेल्यावर एके ठिकाणी बसून स्थानिक मंडळींशी बोललो. उपचार म्हणून त्यांनी चहा देऊ केला. मी हो म्हटले. तेवढ्यात इन्स्पेक्टर हिरेमठ माझ्या कानात गुणगुणला, ‘शीत पेय घ्या, चहा घेऊ नका.चहात काय घालतील कोणास ठाऊक?’ हा अविश्वास होता की सावधगिरी? पण मी थक्क झालो व म्हणालो, ‘मी चहा घेणार, तो घेऊन मरण येणार असेल तर येऊ दे. अविश्वासाने क्षणाक्षणाला भ्याडाप्रमाणे मरण्यापेक्षा विश्वासाने एकदा आलेले मरण शूरासारखे ठरेल.’

दुसरा प्रसंग मोर्बे येथील. सदर गाव बहुसंख्य मुसलमान वस्तीचे. माणगावच्या पश्चिमेस तीन-चार मैलांवर तेथील गावकऱ्यांनी शेजारच्या हिंदू गावकऱ्यांवर गोळीबार केल्याची बातमी आली. मोर्बेकर गावाबाहेर पडू शकत नव्हते असेही समजले. माणगाव येथे मुक्कामास असलेल्या कलेक्टरजवळ चौकशी करता त्यासही तशा बातम्या असल्याचे, पण तो स्वतः तेथे न गेल्याचे समजले. पोलिसही तेथे गेले नव्हते. आम्ही नानासाहेब अधिकारी वगैरे तीन-चार जणांनी तेथे जाण्याचे ठरविले. कलेक्टर म्हणू लागला, ‘पोलिस बरोबर घेऊन जा.’ पण तसे करण्याचे मी नाकारले व म्हणालो, ‘सामान्य नागरिक मोकळेपणे हिंडू फिरू लागावेत अशी इच्छा असेल तर मीही त्यांच्याप्रमाणे, पोलिस मदतीशिवाय हिंडले पाहिजे. तेव्हा आम्ही असेच जाऊ. आमचे पाठीवर पोलिस पाठवू नको!’ टाइम्स ऑफ इंडियाचे बातमीदार कट्टी तेथे होते. त्यांच्यामधील बातमीदार जागा झाला व तेही आमच्याबरोबर निघाले. पूल ओलांडून मोठा रस्ता सोडला आणि जुने माणगाव लागले. गावात शुकशुकाट होता. रस्त्यावर काही प्रेते पडली होती. आजूबाजूस पाहता एका घरातून धूर येताना दिसला. आम्ही हाका मारल्या पण प्रतिसाद मिळाला नाही. तेव्हा मोठ्याने म्हणालो, ‘आम्ही सरकारी माणसे मदतीसाठी आलो आहोत, भिऊ नका.’ तेव्हा एक मुसलमान म्हातारी घराबाहेर आली आणि मारामारीत भाग घेऊन नंतर नाहिसा झालेल्या आपल्या मुलाला शिव्या देऊ लागली. हमरस्त्याच्या कडेला निर्मनुष्य गाव, तेथे रस्त्यावर प्रेते पडलेली हे दृश्य दंग्याच्या वातावरणाची रास्त कल्पना देणारे होते. हमरस्त्याशेजारी असा प्रकार तर आणखी आत चार मैल अंतरावर काय असेल हा कल्पनेचा विषय होता. कट्टी म्हणाले, ‘या बाईला घेऊन मी कलेक्टरकडे जातो.’ जणू विवेक हेच शौर्य आम्ही ‘बरे’ म्हटले व मोर्ब्याची वाट धरली. गावाजवळ येताच गावाच्या शिवेवर टेहेळणी करीत उभी असलेली काही माणसे दिसली. काही काळ ते सांशक होते पण मग त्यांनी आम्हास ओळखले. गावात आम्ही गेलो. गावकऱ्यांना आपला निकटचा आप्त समाचारास आल्यासारखे वाटले. त्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला. गावकरी मोठ्या संख्येने जमले. इतर ठिकाणची हकीकत त्यांनी विचारली.त्यांच्याशी बातचीत करून व चहा घेऊन शेजारच्या गावी गेलो. वाटेत आम्हाला काही जाळलेली काडतुसे मिळाली. त्यावरून गोळीबार झाल्याची खात्री पटली. काडतुसे घेऊन परत आलो.

त्या दिवसांत कित्येक वेळा भीतीचे वातावरण उत्पन्न होई आणि धरमतर-महाड या हमरस्त्यावरील बसवाहतूक बंद पडे. रात्री तर रस्त्यावर कोणी फिरकत नसे. मी आणि माझी गाडी एकटीच निशाचरासारखी हिंडे. तेव्हा एक नवीन प्रकार पाहिला. महाडच्या आजूबाजूच्या गावाचे गावकरी मोर्चाने निघत व ‘आमच्या गावावर मुसलमानांचा हल्ला होणार आहे तेव्हा महाडच्या अमुक पुढाऱ्याला शांतता करण्याकरिता पाठवा’ असे सांगत. खरोखरी असे हल्ले कधी झाले नाहीत. असे मोर्चे त्या नेत्याच्या सांगण्यावरून, त्याचा भाव वाढावा म्हणून काढण्यात येत असावेत. त्याच्याबरोबर माझे रात्रबेरात्र हिंडणे काहीजणांना नापसंत असल्याचे दिसले. अनुभव असा आला की गेल्या रस्त्याने थोड्या वेळाने परत यावे तो रस्त्यावर झाड तोडून टाकलेले. पण माझी गाडी चालविणारा कोणताही ड्रायव्हर भला व निर्भीक असल्याने कधी अडचण आली नाही.

एके दिवशी गोरेगावमध्ये असताना हूल उठली, मोर्बेकर गोरेगाववर हल्ला करणार. गोरेगावची वस्ती चारपाच हजार, मोर्बा तेथून चार-पाच मैलांवर. त्या वेळी गाडीरस्ता सुद्धा नव्हता. पण गोरेगावकरांनी धास्ती घेतली. मला जाऊ देईनात. तेथे आलेल्या पोलिस पार्टीला जाऊ देईनात. हल्ला येत आहे हे दाखविण्याकरिता शेजारच्या टेकडीवर घेऊन गेले. दूर अंतरावर एक दिवा दिसला. परंतु तो जवळ येत नव्हता. तेव्हा मी म्हणालो, ‘हातात कंदिल घेऊन मोर्बेकर गोरेगावावर चाल करून येत आहेत हे खरे नाही. ते बिचारे भीतीने आपल्या गावच्या सरहद्दीवर पहारा करीत असावे.’ मी खाली येऊन पोलिस पार्टीस जाण्यास सांगितले. मीही निघून गेलो. पण तेवढ्या वेळात पोलिस गावी न गेल्याने काही अनुचित प्रकार झाल्याचे दुसरे दिवशी कानी आले.

दक्षिण कुलाब्यात हे प्रकार एवढे वाढले की स्थानिक पोलिस आळा घालू शकत नाहीत. आता हे प्रकरण शेजारच्या नबाबाच्या जंजिरा संस्थानात पसरणार अशी भीती वाटू लागली. तेव्हा गोऱ्या सोजिरांची एक तुकडी सरकारने आणविली. ती हिंडू लागली आणि काही दिवसांनी सर्व थंडावू लागले.

महाडमध्ये एक समाजवादी, एक हिंदुत्वनिष्ठ तर एक आंबेडकरपंथी अशा तीन नेत्यांचे संयुक्त नेतृत्व निर्माण झाले. तर रोहे-माणगाव तालुक्यात काही गावांत घरावर लिहिले जाई, ‘हा गाव फलाण्या नेत्याच्या रक्षणाखाली घेतला आहे.’ पण ही नेते मंडळी कधीही कोठेही शांतता स्थापण्याकरिता गेली नाहीत.

या दोन-अडीच महिन्यांत वर लिहिल्याप्रमाणे सुमारे दीडशे प्राण दगावले. त्यातील बहुतेक स्त्रिया, अर्भके व म्हातारे. सर्व हल्ले भेकडपणाने केलेले. मात्र लुटालूट किंवा जाळपोळ झाली नाही एक गांधे वगळता.

खटले परत घेतले

पोलिसांनी संशयावरून सुमारे पंधराशे हिंदु-मुसलमानांना पकडले.खटले चालविले जाऊ नयेत असा सूर निघू लागला. त्यात बहुसंख्य हिंदू गुन्हेगार आहेत हाही थोडा वास होताच. खटले चालवून गुन्हेगारांना शासन केले पाहिजे असा माझा सल्ला. परंतु ‘साक्षीदार उभे राहणार नाहीत, अकारण कटुता वाढेल. उभय जमातींची खटले काढावेत अशी इच्छा आहे. दिलजमाई करण्याचा मनापासून प्रयत्न करू’ असे सांगण्यात शंभूशेठने पुढाकार घेतला. शेवटी खटले मागे घेण्यात आले, कैदी सुटले. गुन्हेगारांना शासन झाले नाही. मोठ्या संख्येने गुन्हा केला तर शासनाकडून शासन होत नाही, होऊ शकत नाही हेच खरे. मग ती लढाई असो, मोर्चा असो, सामुदायिक सत्याग्रह असो की दंगे असोत.

माझी दिलगिरी

१९३० ते १९४२ या काळात मी सत्याग्रहात भाग घेतला. त्याचा प्रचार केला. हजारोंना त्यात भाग घेण्यास उद्युक्त केले. हरताळ पाडले, शाळा बंद पाडल्या. परंतु हे करण्यात मी आणि माझ्यासारख्यांनी समाजघडी विसकटण्याचे काम केले हे मान्य केले पाहिजे. याची जाणीव १९३७ च्या गांधी-जयंतीला अलिबागच्या हायस्कूलमध्ये भाषण करण्याकरिता गेलो त्या वेळी मला झाली. म्हणून भाषण सुरू करण्याआधी हरताळ पाडणे इत्यादी गोष्टी करून व्यवस्थेची अव्यवस्था केली याबद्दल क्षमा मागितली. त्याचबरोबर प्रसंग पडला आणि तसे पुन्हा करावे लागले तर ते करीनही असे सांगून मग भाषण केले.

व्यक्ती ही व्यक्ती या नात्याने कितीही विचारी किंवा संयमी असो, ती जमावात मिसळली किंवा सापडली की जमावाच्या अविवेकाचा तिच्यावर पगडा बसतो. तर जमावाच्या अविवेकाचे कारण त्याला शाश्वती वाटत नसते. सविनय कायदेभंग किंवा सत्याग्रह यांचे प्रणेते पुरस्कर्ते अशा वेळी फार मोठ्या शिस्तीची अपेक्षा का राखीत असत हे सहज समजण्यासारखे आहे.

सर्वोदय योजना

गांधीविचाराप्रमाणे ग्रामीण सुधारणा करावी या हेतूने सरकारने सर्वोदय योजना सुरू करून दर जिल्ह्यात एक केंद्र काढण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे कुलाब्यात अलिबाग तालुक्याचे दक्षिणेस रेवदंडा खाडीच्या दोन्ही बाजूंची सत्तावन्न खेडी यांचा एक गट कल्पून सदर ठिकाणी श्री. कुशाभाऊ ओक यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना सुरू झाली. योजना सुरू होण्याआधी या भागात पिण्याचे पाणी, शाळा, रस्ते अशा सामान्य सोयीही नव्हत्या. आस्ते आस्ते या सोयी या योजनेमार्फत झाल्या. पण या कामांनाही सरकारी दप्तर-दिरंगाईला तोंड द्यावे लागले. या योजनेत कुशाभाऊंचे सहकारी स्थानिक होते. पण त्यांना ग्रामसेवा कशी करावी याचे पद्धतशीर शिक्षण मिळालेले नव्हते. त्यांची सदिच्छा होती. आपल्या भागाचा विकास व्हावा अशी तीव्र खटपट होती. त्या सहकाऱ्यांपैकी राजा म्हात्रे, मारुती खोत, रामभाऊ गायकर हे होते. हे तरुण गावी येण्याआधी मुंबईस राहात होते व त्यांनी ‘नऊगाव आगरी सेवामंडळ’ अशी संस्था चालविली होती. त्यांचा माझा संबंध आला तेव्हा मी त्यांना त्यांच्या संस्थेच्या नावातील ‘आगरी’ शब्दाऐवजी ‘शेतकरी’ हा बदल करावयास सांगितला आणि त्यांनी तो केला. तसेच सर्वोदय योजना सुरू करण्याकरिता मुंबई सोडून हे कार्यकर्ते गावी परतले. आजही म्हात्रे व खोत त्या विभागात सार्वजनिक काम करीत असतात.

जंजिरा चळवळ

जंजिरा संस्थान कुलाबा जिल्ह्यात असलेले. खुष्कीने ते जिल्ह्याला जोडलेले नव्हते. आफ्रिकेतील हबशी लोक येथे आले आणि त्यांनी आपले राज्या निर्माण केले. शिवाजी-संभाजी तसेच पेशवे यांच्या स्वाऱ्यांना तोंड देऊन त्यांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकविले. अशा या संस्थानात १९२८ साली श्रीवर्धन येथे हिंदु-मुसलमान दंगा झाला आणि तेव्हापासून संस्थानभर सभा-बंदी अंमलात आली. १९३१ साली त्या दंग्यापैकी एका खटल्यातील आरोपी पेंडसे यांच्यातर्फे काम चालविण्याकरिता सातारचे प्रसिद्ध वकील दादासाहेब करंदीकर अलिबागहून मुरुड (जंजिरा) येथे गेले तेव्हा त्यांच्याबरोबर मी गेलो होतो. त्यानंतर गेलो, १९४५ मध्ये नबाबाला रेवदंडा येथील हायस्कूलची इमारत उघडण्याचे आमंत्रण देण्यासाठी. एवढाच माझा जंजिऱ्याशी संबंध.

तेथील काही तरुण मंडळींनी दक्षिणी संस्थानांत प्रभावीपणे कार्य करणारे मिरजचे तात्यासाहेब शिखरे यांस पत्र लिहून संस्थानी चळवळीबाबत सहाय्य मागितले. शिखरे यांनी ‘तुमच्या शेजारी नाना कुंटेसारखा चांगला कार्यकर्ता आहे त्यांच्याकडे जा’ असे सांगितले. म्हणून ती मंडळी माझ्याकडे १९४६ साली आली. त्यात भास्करराव दिघे, नानासाहेब कुलकर्णी, प्रधान, डॉ. उबारे अशी प्रमुख मंडळी होती. त्यांच्याकडून स्थानिक माहिती घेतली तेव्हा समजले की सरकारी परवानगीशिवाय सभा भरविता येत नाही, प्रजेस कोणतेही राजकीय हक्क नाहीत. नबाबाला शिकारीचा शौक असल्याने शेतीचे नुकसान करणारी जंगली जनावरे मारण्यास बंदी आहे इ. कार्यकर्ते लढा करण्यास तयार आहेत का आणि एकदिलाने वागतील का याविषयी खात्री करून घेतली, आणि मग मुंबई शहरात १९४६ च्या उत्तरार्धात जंजिरेकरांची एक परिषद भरविली. त्यामध्ये प्रजापरिषद नावाचे संघटन सुरू केले. तसेच यापुढे जंजिऱ्यात जाऊन काम करावयाचे असे ठरविले. त्याप्रमाणे संस्थानमध्ये सभाबंदी असल्याने प्रथम संस्थानातील प्रजेला घेऊन ही पुढारी मंडळी पदयात्रा करीत आली. मीही त्या यात्रेत सामील असे. अशा तीन सभा केल्या. एक उत्तरेतील बोरलई या संस्थानी गावाशेजारी कोरलई येथे, दुसरी पूर्व दिशेस पुरार शेजारी नांदवी येथे व तिसरी बाणकोट खाडीपलीकडे बागमांडले येथे. प्रत्येक सभेत प्रजेचे मूलभूत हक्क, प्रजेच्या संमतीने राज्यकारभार चालविणे, शिकारी जनावरांस मारण्याची परवानगी व शेतीचे संरक्षण, सभाबंदी उठविणे अशा मूलभूत मागण्या केल्या. सभेतील भाषणे संयमी असली पाहिजेत, नबाबावर व्यक्तिगत टीका नसावी याविषयी मी दक्ष असे. मागण्यांबाबत आग्रह पण भाषेत संयम हे धोरण होते. नबाबाच्या कारभारावर टीका करताना तो रेसला जात नाही, मद्यपान करीत नाही. एकपत्नीव्रत पाळतो अशा गुणांचा मी अवश्य उल्लेख करीत असे.

संस्थानी कार्यकर्त्यांत हिंदू व मुसलमान दोन्ही जमातींतील कार्यकर्ते होते. बागमांडले येथील सभेस आम्ही १५-२० कार्यकर्ते श्रीवर्धनहून पायी गेलो. दुपारी एकत्र भोजन केले व कोकणी मुसलमान जेवणानंतर नियमाने चहा पितात; म्हणून त्यांच्याबरोबर मीही हॉटेलमध्ये बाहेरच्या बाजूस खिळ्याला टांगलेले मुसलमानांकरिता निराळे कप असत, त्यांतील एक कप घेऊन चहा प्यालो. त्यामुळे एक निराळे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. कारण तेथील सामाजिक बंधने कडक होती याचा मला अनुभव आला होता. रस्ते साधारण, बस सर्व्हिस नाही, त्यामुळे लॉरीतून प्रवास. अशा रीतीने आम्ही पंचतन बोर्ली येथे रात्री दहाच्या सुमारास पोहोचलो. घर होते दादासाहेब कुलकर्णी यांचे. त्यांनी स्वागत केले व मला विचारले, ‘नाना, तुम्ही कोठे जेवणार ?’ प्रथम मला बोधच झाला नाही. मग उजेड पडला की ते कायस्थ आहेत म्हणून चौकशी करीत आहेत. मी उत्तरलो, ‘दादा, तुम्ही जर मला जेवावयास घातले नाहीत तर या गावात माझ्या ओळखीचा कोणीच नाही. मात्र मी शाकाहारी आहे.’ अशा प्रकारे जंजिऱ्यात एक नवीन पायंडा पाडला आणि तो मुसलमानांसकट सहभोजन करण्याचा. अर्थात हे सर्वांनी स्वीकारले असे नाही.

या सभांतून प्रजा हक्काच्या मागण्या केल्या. आता संस्थानात शिरून काम करावयाचे असे ठरविले. सभाबंदी मोडणे तसेच आपल्या मागण्यांकरिता उघड चळवळ करणे आणि ती गांधीजींच्या अहिंसक पद्धतीने. १९३० साली अलिबाग तालुक्यात सत्याग्रहाचा प्रचार करतेवेळचे तंत्र या वेळी पुन्हा उपयोगात आणले. कित्येक वर्षांत प्रजेने कधी डोके वर केले नव्हते हे लक्षात घेऊन सावकाशीने जात होतो. संस्थानमध्ये प्रथम एका बंदिस्त जागेतून भाषण केले तर ते रस्त्यावर जमलेल्या श्रोत्यांना ऐकू जाई. शेतीचे नुकसान करणारी बिबळ्या, हरण, डुक्कर यांची सर्रास शिकार करावी असे आवाहन केले व त्याचप्रमाणे गावोगाव शिकार सुरू झाली. त्याची निशाणी माझ्या घरी बिबळ्या, हरणे यांची कातडी, हरणाची शिंगे या स्वरूपात येऊन पोहोचली. आजही ती शिंगे माझ्या घराच्या भिंतींवर आहेत. आस्ते आस्ते जाहीर सभा घेऊ लागलो आणि मग श्रीवर्धन तालुक्यात दिवेआगर येथे प्रजापरिषदेचे पहिले अधिवेशन काकासाहेब गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली भरविले. दिवेआगर हा बागायती गाव सुपारी व कलमाचे आंबे याकरिता प्रसिद्ध. अधिवेशन मोठ्या प्रमाणावर झाले. तात्यासाहेब शिखरे उपस्थित होते. कार्यकर्त्यांची तयारी, जनतेचा उत्साह, प्रजापरिषदेची संघटना पाहून आणि ती दिखाऊ नसून अस्सल आहे याची खात्री होऊन त्यांस समाधान वाटले. जंजिऱ्याची एकूण लोकसंख्या एक लक्ष दहा हजार तर या अधिवेशनास दहा हजारापेक्षा जास्त समाज उपस्थित होता. रस्ते खराब त्यामुळे दूरध्वनिक्षेपक आणूनही तो निकामी झाला. त्यामुळे मोठा आवाज असू शकणाराच बोलू शके. (म्हणजे श्रोत्यास त्याचे बोलणे ऐकू जाई.) त्यामुळे सर्व ठराव मांडण्याचे काम माझ्या आवाजामार्फत झाले. एक प्रकारे मी ‘वक्ता दशसहस्त्रेषु’ ठरलो.

प्रजापरिषदेचे दुसरे अधिवेशन खुद्द राजधानीत मुरुड येथे भरविले. अध्यक्ष होते शंकरराव देव. हेही अधिवेशन यशस्वी झाले. प्रत्यक्ष प्रतिकार करण्याचा संकल्प सुटला.

संस्थानांचे सामिलीकरण

याच वेळी दिल्ली येथे मोठीच हालचाल चालू होती. इंग्लंडचे पंतप्रधान ॲटली यांनी फेब्रुवारी १९४७ मध्ये अठरा महिन्यांत आपण सर्व सत्ता भारताच्या स्वाधीन करणार असे जाहीर केले. जवाहरलाल नेहरू त्या वेळी पंतप्रधान होते. संविधान समितीची पहिली बैठक झालेली होती. साम्राज्य सरकारचे अधिराज्य संपणार म्हणजे खालसा मुलखाबरोबरच संस्थानिकही स्वतंत्र होणार होते. काही संस्थानिकांना परदेशी व्यापार करू वकिलाती उघडू अशी स्वप्ने पडत होती. याबाबतीत जंजिऱ्याची स्थिती त्रावणकोर, कोचीन, नवानगर, जुनागड अशा समुद्रकिनाऱ्यावर असणाऱ्या संस्थानांसारखी होती. त्यात जुनागडप्रमाणे जंजिऱ्यातही नबाब होता. व्हाइसरॉय माऊंटबॅटन यांनी प्रिन्सेस चेम्बरपुढील भाषणात संस्थानिक स्वतंत्र होणार असेल तरी त्यांचे हित भारत किंवा पाकिस्तान यांपैकी एकाशी सामील होण्यात आहे असा सल्ला दिला होता. या सूचनेवर संस्थानिकांत खूप चर्चा चालू होती. सरदार वल्लभभाई यांच्या नेतृत्वाखाली व्ही. पी. मेनन यांनी संस्थानी खात्यामार्फत सामीलनाम्याचा मसुदा तयार केला. त्या सामीलनाम्यावर सह्या लवकर झाल्या नाहीत. प्रथम बडोद्याने सही केली. मग वेग आला पण जंजिऱ्याने फार उशिरापर्यंत आपला निर्णय केला नव्हता. संस्थानी खात्याचे देसाई नावाचे एक आय. सी. एस. अधिकारी नबाबाच्या भेटीस मुरुडला आले. मीही त्यांच्या बरोबर होतो. एके दुपारी देसाई यांची नबाबाचे राजवाड्यावर भेट झाली. सामीलनाम्यासंबंधी बोलणे झाले, पण निर्णय झाला नाही. देसाई यांनी आपण रात्रीचे बोटीने परत जाणार असल्याचे सांगितले रात्री नऊ वाजता पुन्हा गेला. तेव्हा ‘मराठ्यांनी आपला पराभव केला नाही, इंग्रजांनीही केला नाही. त्यांच्या बरोबर आपला दोस्तीचा तह आहे’ अशी भाषा नबाबाने सुरू केली. ते एकून देसाई यांनी अत्यंत थंड व रूक्ष आवाजात त्या २८ ते ३० वर्षे वयाच्या तरुण नबाबाला सांगितले, ‘तू हाजच्या यात्रेला का जात नाहीस?’ बोलणे संपले व जरूर त्या कागदावर त्या रात्री सह्या घेऊन देसाई बोटीवर चढले.

प्रत्यक्ष प्रतिकार

प्रत्यक्ष प्रतिकार कशाप्रकारे करावा, हिंसक की अहिंसक अशा प्रकारे प्रजापरिषदेच्या कार्यकर्त्यांत चर्चा सुरू झाली. या चर्चेचा खरा हेतू चळवळ पुढे ढकलावी असा असावा अशी शंका घेण्यास पुष्कळच वाव होता. शेवटी सरदार वल्लभभाई यांचा सल्ला घ्यावा असे ठरले. मी पूर्वसूचना दिली की सरदार निर्णय तुमच्यावर सोपवतील व मग तुम्हास निश्चित पाऊल टाकावे लागेल. सरदारांची मुंबईत भेट झाली. त्यांनी तुम्हास वाटेल ते खुशाल करा. तात्त्विक चर्चेची चिंता नको असे सांगितले. त्यामुळे परत आल्यावर राज्यकारभार बंद पाडण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे मुरुड, श्रीवर्धन व म्हशेळे या तीनही ठिकाणच्या कचेऱ्यांतून कारवाई सुरू केली. नबाबाच्या बंगल्यावर म्हशीची धार काढणारा गवळी तसेच राजवाड्यातील सफाई करणारा भंगी हे प्रजापरिषदेच्या आज्ञेवरून जात राहिले तर इतरांनी राजवाड्यात काम करण्याचे बंद केले. मध्यंतरी नबाबाने एक नवीन दिवाण नेमला. तो बोटीने मुरुड बंदरात आला पण लोकांनी त्याला बोटीतून उतरूनच दिले नाही व तो परत गेला.

काही काळाने नबाबाने प्रजापरिषदेशी तडजोड केली व मुख्यमंत्री पेंडसे वकील व त्यांचे सहकारी नारायण कुलकर्णी आणि डॉ. उबारे असे मंत्रिमंडळ प्रजापरिषदेतर्फे अधिकारावर आले. सदर मंत्रिमंडळाने काही महिने काम केले. गांधीजींच्या खुनानंतर छोट्या संस्थानांचा प्रश्न व्यवस्थेच्या दृष्टीने उभा राहिला. महाराष्ट्रातील काही संस्थानांत उद्‌भवलेल्या दंगलीमुळे राज्ययंत्रणा कोलमडली तर जंजिऱ्यात समाजवादी मित्रांनी स्वारी (!) केली व ही छोटी संस्थाने मुंबई राज्यात विलीन झाली. त्याप्रमाणे जंजिरा विलीन होऊन मुरुड, श्रीवर्धन व म्हशेळे हे तीन तालुके तसेच भोर संस्थानचा घाटाखालील सुधागड तालुका हे कुलाबा जिल्ह्यात समाविष्ट झाले.

सुधागड परिषद

८ मे १९४८ रोजी भोर संस्थान विलीन झाल्यानंतर माझ्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद भरली. परिषदेचा हेतू जनतेकरिता कोणत्या सोयी करणे आवश्यक आहे त्यांची मागणी करण्याचा होता. त्यात जिल्ह्याच्या मध्यभागातून जाणाऱ्या अंबा नदीवर (ही धरमतरचे खाडीत पोहोचते) सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा व पाली येथे पूल व्हावे अशी एक मागणी होती. एक छोटी मागणी होती तांबट ओहोळ या छोट्या परंतु पावसाळ्यात ओलांडणे कधी पाणी येऊन कठीण होऊन अपघातही होत असत अशा नाल्यावर उताराची सोय करण्याची, आणि त्या वर्षीचा पावसाळा जूनमध्ये सुरू होण्याआधी मंबई सरकारच्या सांगण्यावरून लष्कराने त्या नाल्यावर एक बेली पूल उभा केला. इतक्या तातडीने काम झाल्याबद्दल संस्थानी नागरिकांनी मला व सरकारला धन्यवाद दिले.

जिल्ह्यातील पूल

कुलाबा जिल्हा समुद्रकिनाऱ्यावर आणि नद्या फारशा मोठ्या नसल्या तरी समुद्राचे पाणी आतवर आणणाऱ्या कितीतरी खाड्या आहेत. त्यांपैकी अंबा नदीच्या तोंडाशी असणारी धरमतरची खाडी एक. धरमतर येथे तरीने खाडी ओलांडावी लागत असल्याने रात्री वाहतूक बंद राही. दिवसाही आता पुलाने खाडी ओलांडणे हे पाच मिनिटांत होते तर त्या काळी कमीत कमी एक तास वेळ मोडत असे. ही अडचण दूर व्हावी व या खाडीवर पूल व्हावा असा प्रयत्न होऊन १९४६ च्या अंदाजपत्रकात त्याचा अंतर्भाव करण्यात आला.

जिल्ह्याचे ठिकाण अलिबागहून उठवून पेण येथे आणावे अशी पेणकरांची फार इच्छा होती, म्हणून त्यांचा या पुलाला विरोध होता. हा पूल करावा याला सरकारातही मान्यता नव्हती. पूल करावा एवढी वाहतूकच नाही असे पाहणीत आढळून आले असे सांगण्यात आले. तेव्हा आम्ही पुन्हा पाहणी मागितली. दुसऱ्या पाहणीच्या वेळी सरकारी माणसांबरोबर आमची माणसे ठेवली. त्यात पहिल्या पाहणीच्या चौपट वाहतूक असल्याचे सिद्ध झाले. पुलाचे आराखडे व अंदाजपत्रक करण्याचा प्रश्न आला. त्याकरिता खाडीत पाया किती खोलवर लागेल याची माहिती काढणे जरूर होते. पेणकर उठवीत की खाडीत गाळ पुष्कळ आहे. कातळ लागणारच नाही. पण अठरा फुटावर मध्यभागी कातळ सापडला. मग आराखडा तयार झाला. त्याचा खर्च निघाला सत्तावीस लाख रुपये. एवढ्या खर्चाचा पूल कशाकरिता असे खाते विचारू लागले. तेव्हा आम्ही एवढ्या मजबुतीचा की, ज्यावरून रणगाडे जाऊ शकतील असा पूल नको. मामुली वाहतुकीचा पूल बांधा अशी मागणी करून प्रसिद्ध पूल बांधणारे यांच्याकडून बारा लाख खर्चाचा आराखडा करून सरकारकडे पाठविला.

मध्यंतरी नाना कुंटेकरिता पूल बांधला जात आहे असा गलका सुरू झाला. तेव्हा खेरांनी जिल्ह्यातील सुमारे शंभर कार्यकर्त्यांना भेटीस बोलाविले व सांगितले पूल नानाकरिता बांधीत नाही, सरकारला हवा आहे. अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण १८६५ साली इंग्रजांनी केले. ते उठवून दुसरीकडे नेले तर येथे कचेऱ्या व राहण्याचे बंगले बांधावयाचे म्हटले तर एक कोटीपेक्षा जास्त खर्च येईल. त्यानंतरही अलिबाग तालुक्यातील जनतेची गैरसोय राहीलच, आणि आता जंजिराही कुलाब्यात येईल. त्यापेक्षा सत्तावीस लाख हा खर्च कमी आहे.

यानंतर दुसरा आक्षेप घेण्यात आला, जिल्हाविकासाच्या रकमेतून एवढा खर्च एकट्या अलिबागवर नको. तेव्हा डॉ. गिल्डर बाधकाममंत्री म्हणाले, ‘इतर ठिकाणी पुलाची मागणी असते, येथे पूल नको म्हणणारे लोक आहेत, ते पाहिलेच पाहिजेत.’ आणि ते म्हणाले, ‘या पुलावरील खर्चाची रक्कम जिल्ह्याची नाही. पूल नको असेल तर ती रक्कम दुसरीकडील पुलावर खर्च करू.’

जिल्ह्यातील आक्षेपांना उत्तर दिल्यानंतर खात्याने एक नवीन अडचण पुढे आणली. एवढा खर्च कसा करावा? मी उत्तर दिले. सरकारने त्यावर दस्तुरी बसवावी व पुलाचा खर्च वसूल करावा. खाते म्हणाले, दस्तुरी रद्द केली असल्याने आता तसे करता येणार नाही. तेव्हा दस्तुरी रद्द करणारा कायदा काढून विशिष्ट काम आवश्यक असेल आणि खर्च परवडत नसेल तर त्यावर दस्तुरी बसविण्याची तरतूद असलेले कलम दाखविले. अशा प्रकारे निरनिराळ्या अडचणींवर मात करून १९५२ च्या निवडणुकांआधी केंद्रीय अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे लोकसभा उमेदवार श्री. चिंतामणराव देशमुख यांच्या हस्ते पायाचा दगड बसला. त्या वेळी भाषण करताना देशमुखांनी या पुलाने जिल्ह्याचे डोके व शरीर सांधले जाणार आहे असे उद्गार काढले. पुलाचा दगड बसला, लोकसभेची निवडणूक झाली, देशमुख निवडून आले व अर्थमंत्री झाले.

पुढे त्यांच्या मनात कली शिरला व त्यांनी मुंबई सरकारला लिहिले, ‘सध्याच्या जागेऐवजी सदर पूल आठ मैल खाली गांधे येथे बांधावा असे माझे मत आहे म्हणजे खर्च कमी येईल. तसेच भारत सरकार या पुलाच्या खर्चाकरिता पैसा देणार आहे.’ माझे स्नेही गजाननराव म्हसकर यांना या देशमुखांच्या पत्राची खबर लागली व मला विचारते झाले, ‘आता या विरुद्ध जोरदार प्रचार करू का?’ मी म्हणालो, ‘सबूर. आपलेच ओठ आणि आपलेच दात, आपला लोकसभा प्रतिनिधी अर्थमंत्री झाल्यानंतर असे म्हणतो आणि त्यालाच डोक्यावर घेऊन आपण निवडून आणला.’

मग हा विषय मोरारजीभाई जवळ काढला. त्या वेळी ते मुंबईचे मुख्यमंत्री होते त्यांस म्हणालो, ‘मुंबई सरकारने पूल कोठे बांधावा हे देशमुख ठरवू मागतात.’ त्यावर मोरारजी यांनी सर्व कागदपत्र पाहून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांस पत्र लिहिले, ‘पूल कोठे बांधावे याचा निर्णय राज्य सरकारने करावयाचा आहे, केंद्राने नव्हे. तसेच केंद्र धरमतर पुलाकरिता आर्थिक साहाय्य देणार नसून मुंबई राज्याचा पुलाचा कार्यक्रम आहे त्याला देणार आहे.’या उत्तराने देशमुख गप्प झाले. हा पूल आठ मैल खाली नेण्याचा विचार भाईसाहेबांच्या मनात त्यांचे धाकटे बंधू यशवन्तराव यांनी भरविला होता. शेवटी पूल झाला व त्याचे १९५७ मध्ये उद्‌घाटन झाले. याकामी वामनराव लिमये यांनी मला बहुमोल सहाय्य केले.

मी पार्लमेंटरी सेक्रेटरी असताना सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा व पाली येथील तसेच तांबट ओहोळ यावरून बेली पूल काढून तेथेही पूल बांधण्याचे काम यथावकाश पूर्ण झाले.

हे पूल खरोखरी १९२९ साली भिरा येथील टाटाचे विद्युत्‌गृह तयार झाले तेव्हाच टाटा कंपनी बांधणार होती, कारण त्यांना भिरा व खोपोली ही दोन केंद्रे या रस्त्याने जवळून जोडता आली असती. टाटा कंपनीने भोर संस्थानला हे पूल बांधतो, रस्ताही तयार करतो, सर्व खर्च आम्ही करू. मात्र संस्थानने रस्ता व पूल दुरुस्त स्थितीत ठेवावे असे भोरच्या राजेसाहेबांना पत्र लिहिले. पण तीही जबाबदारी भोरकरांनी नाकारली. आणि त्यामुळे जवळ येत असलेली विद्युत्‌शक्ती दूर लोटली.

असाच प्रकार रोहे येथे झाला. भिरा येथील विद्युत्‌गृह बांधण्याकरिता लागणारे सामान व यंत्रसामग्री रेवदंडा खाडीतून मचव्यातून रोहा येथे उतरत असे व तेथून टाटाने बांधलेल्या ट्राली लाइनने ती भिऱ्यास जाई. रोहे येथे माल उतरताना रोहे म्युनिसिपालिटी त्यावर ऑक्ट्राय घेई. टाटाने ऑक्ट्राय माफ करा, रोहा नगरपालिकेस निरंतर वीज देऊ अशी सूचना केली. पण सदर नगरपालिकेचे अध्यक्ष गोपाळराव भाटे वकील असे सुविद्य गृहस्थ असूनही त्यांनी तो लाभ अव्हेरला. नाही तर आता जे रोहा औद्योगिक केंद्र उभे राहिले आहे ते त्या वेळी म्हणजे पन्नास वर्षांपूर्वी उभे राहिले असते. इसापनीतीत मला वाटते एक गोष्ट आहे. एका कोंबडीला एक मोती मिळाला. तिला वाटले धान्याचा दाणा म्हणून उचलला. मग समजले दाणा नाही. मोती टाकून दिला. कोंबडीला मोत्याचे काय? तशी गत झाली रोहेकर आणि भोरकर यांची.

धरमतरचा पूल होऊ नये असे म्हणण्यात पेणकरांचा आणखी एक स्वार्थ होता. पेण हे घाटावरून येणारे कांदा, बटाटा, गूळ, मिरची इत्यादी मालाचे अडत गाव होते व तेथून वरघाटी किंवा खोपोली रेल्वे स्टेशनला त्याच गाड्या मीठ घेऊन जात. धरमतरला पूल झाला तर आपला हा धंदा बुडेल अशी त्यांना भीती होती. नाही तरी पेण हे नाव ‘पेणे’ म्हणजे मुक्कमाचे ठिकाण या शब्दावरूनच आले आहे. धरमतरचा पूल होण्याने पेणकरांचे काही नुकसान झाले नाही. मात्र लॉरी आली, बैलगाडी गेली आणि अडत व्यापारही गेला.

आणखी एक पूल बांधला. गोरेगावच्या पश्चिमेस काळ नदीवर जंजिरा संस्थान जोडण्याकरिता. त्यामुळे थेट श्रीवर्धनपर्यंत गाडी जाणे शक्य झाले आहे. तसेच जंजिऱ्याला जोडण्याकरिता रेवदंडा येथे साळावचा पूल रेवदंडा खाडीवर सुचविला. त्याचे कामही सुरू झाले पण जंजिऱ्यातील माझे सहकारी आमदार भास्करराव दिघे व जिल्हा बोर्ड अध्यक्ष नारायणराव कुलकर्णी यांना या पुलाचे अगत्य वाटले नाही. त्यामुळे ते काम रेंगाळल; पण आता म्हणजे १९८१ साली तो पूल पुरा झाला आहे.

जंजिरा विभाग व रत्नागिरी जिल्ह्याचा मंडणगड तालुका हे एकमेकास लागून आहेत; पण मध्यंतरी बोणकोटची खाडी आहे. एके काळी धरमतर-महाड रस्त्यावरील दासगाव हें बोटीचे बंदर असण्याइतकी ही खाडी खेल होती, पण आस्ते आस्ते खाडी भरून जाऊ लागली. बोट बंद झाली. मचवेही जाऊ शकत नव्हते. त्या विभागाला म्हाप्रळ येथे पूल बांधणे हा सोयीचा मार्ग होता. त्यामुळे मंडणगड, दापोली, गुहागर इत्यादी रत्नागिरी जिल्ह्यातील विभागांची सोय होणार होती. म्हणूनच नांदवी-पुरार रस्त्याकरिता एक विद्यार्थी माझ्याकडे आला. तेव्हा मी त्याला उत्तेजन दिले व मार्ग दाखविला. पुरार त्याचे जन्मग्राम. त्या गावचा रस्ता व्हावा म्हणून तो खात्याकडे जाऊन आला. खात्याने सांगितले, आमची १९८० पर्यंत रस्त्यांची योजना तयार झाली आहे. त्यात नांदवी-पुरार नाही. सगळीकडे नकार घेऊन तो माझ्याकडे आला. मी त्याला उत्तेजन दिले. कारण म्हाप्रळ रत्नागिरीत; तर पुरार कुलाब्यात अशी स्थिती होती. मी त्या विद्यार्थ्याला सांगितले, रस्त्याची योजना तयार झाली असली तरी त्यामध्ये नवीन रस्ता घालण्याचा मार्ग सरकारने ठेवला आहे. तो म्हणजे अशा रस्त्याचा एकतृतीयांश खर्च रस्ता हवा असणारांनी सरकारला देणे. त्या सवलतीखाली तुम्ही रस्ता मागा. तुमचा तिसरा हिस्सा तुम्हास रोख द्यावा लागणार नाही. रस्त्याकरिता लागणारी जमीन मोफत द्या. त्या जमिनीची किंमत आणि सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे खर्च न होता तुम्ही रस्ता बांधला तर कमी खर्च येईल. त्यामुळे वाचणारी रक्कम यातून तुमचा हिस्सा उभा राहील. त्याप्रमाणे योजना मांडली व मंजूर होऊन रस्ता तयार झाला. या विद्यार्थ्याचे नाव अब्दुल्ल रहमान अंतुले. तो पुढे नाईक मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री झाला आणि त्या काळात त्याने सरकारमार्फत म्हाप्रळचा पूल बांधलाही.

सध्या ठाणे खाडीपूल म्हणून जो पूल ओळखला जातो, तो १९६० नंतर तयार झाला आहे. त्याच्यावर दस्तुरी घेतली जाते. सदर उत्पन्नातून पुलाचा खर्च केव्हाच भरून निघाला आहे; तरी शासन बेकायदा दस्तुरी वसूल करीत आहे आणि वाहनांचे मालक देत आहेत अशी आज १९८१ मध्ये स्थिती आहे. सदर पूल आम्ही बांधतो, आम्हाला बाजारात सहा कोटी रु. चे कर्ज उभारण्याची परवानगी द्या व पुलाचा खर्च वसूल होईपर्यंत त्यावर दस्तुरी बसविण्याचा अधिकार द्या अशी मागणी १९४६-४७ च्या काळात आम्ही कुलाबेकारांनी मुंबईच्या काँग्रेस सरकारला केली होती; पण मुंबई शहर अलग राहावे असे खेरांना वाटत होते तर ते पूर्वेस मराठी विभागाशी जोडले जाऊ नये असे मोरारजींना वाटत असल्याने आमची योजना बाजारात, कर्ज उभारण्यात सरकारची अडचण होईल या सबबीवर अमान्य करण्या आली.

जिल्ह्याच्या दृष्टीने रेवसे-उरण तसेच जंजिऱ्यातील दिघी खाडीवर वाहने अलीकडे-पलीकडे जाण्याची सोय करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने मी त्या ठिकाणी कारवार जिल्ह्यातील जंगल जेटीप्रमाणे पकट्या बांधाव्या व तराफा किंवा लॉंचवरून वाहने अलीकडे-पलीकडे न्यावी अशी सूचना केली होती. १९३२ च्या चळवळीत पणजी येथे अवैध वाङ्मय छापून मिळेल का हे पाहण्याकरिता गेलो असता तशी वाहनांची वाहतूक होताना मी पाहिली होती. तर कारवार जिल्ह्यातील जंगलचा माल वाहून नेण्याकरिता खाडी व नद्यावरून अलीकडे व पलीकडे मालाने भरलेली वाहने जावी म्हणून जंगलखात्याने पकट्या बांधल्या होत्या व त्यांना जंगल जेटी म्हणत हे माहीत होते. या माहितीवर आधारित माझी सूचना होती. पण आता रेवस-करंजा तसेच दिघी खाडीवर पूलही होतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. यात अंतुले याचा मोठा वाटा आहे. त्याचबरोबर मुंबई समुद्रात पेट्रोल सापडणे, जागतिक किंमतीमुळे ते वर काढण्याची निकड लागणे व त्याकरिता लागणारा खर्च परवडणे, तेथील गॅस किनाऱ्यावर आणून त्यावर थळ येथील खताचा कारखाना उभा राहणे, तसेच यापुढे त्यावर पेट्रोकेमिकल कारखाना अलिबाग तालुक्यातील उसर येथे किंवा अन्यत्र दक्षिणेस उभा करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प तसेच दिघी बंदर महाराष्ट्र सरकारने बांधणे, याही कारणाने हे पूल होणे शक्य होणार आहे.

त्याचप्रमाणे बोधे यांनी मुंबई-उरण पूल सुचविला त्याचा मी माझ्या मित्रांसह पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र सरकारने ती कल्पना झिडकारली होती पण आता जे. आर. डी. टाटा या प्रमुख उद्योगपतीच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून अंतुलेच्या महाराष्ट्र सरकारने त्याला जोराची चालना दिली आहे.

राज्याची वाहतूक-समस्या व सरकार

मुंबई राज्यातील वाहतूक-समस्या समजून घेऊन त्याप्रमाणे पावले टाकणारा मंत्री मुंबई सरकारात आलाच नाही. जनतेचे सरकार येण्याआधी इंग्रज सरकारला मुंबई बंदरावर लक्ष केंद्रित करण्यापलीकडे कधीच दुसरे महत्व वाटले नाही. परदेशी व्यापाराच्या दृष्टीने रेल्वे कंपन्या गोऱ्यांनी काढल्या. माल मुंबई बंदरात येऊ लागला, परदेशी जाऊ लागला. त्यामुळे सरकारला काही समजलेच नाही. मुंबईत लखलखाट तर मुंबई शहराच्या बाहेर अंधार अशी स्थिती होती. त्याआधी मराठ्यांचे राज्य होते, पण त्यांचा खाक्या महाराष्ट्राबाहेर स्वाऱ्या करून पैसा आणण्याचा. स्थानिक परिस्थिती सुधारावी याकडे व्यापक लक्ष नव्हते. मौर्य कालानंतर हिंदुस्थानात या दृष्टीने विचार करणारा एकच राजा झाला. तो म्हणजे हुमायुनाची गादी बळकावणारा शेरशहा पठाण.

बाळासाहेब खेर हे रत्नागिरीचे खरे; पण त्यांचे सर्व आयुष्य मुंबई शहरात गेले असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्याचे काय हाल आहेत त्याची त्यांना कल्पनाच नव्हती. तसेच त्यांचे विचार व वाचन पंडिती असल्याने राष्ट्रबांधणीकरिता चारित्र्य, उत्तम शिक्षण असले म्हणजे पुरे अशी त्यांची भावना होती. राष्ट्राची आर्थिक उन्नती तसेच त्यामुळे होणारी सांस्कृतिक प्रगती ही होण्यास वाहतुकीची उत्तम सोय असणे फार आवश्यक असते हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हते. मुंबई शहराची भरभराट ते एक उत्तम बंदर म्हणूनच झाली आहे. त्याआधी मुंबईच्या दक्षिणेस चौल व उत्तरेस नाला-सोपारा ही बंदरे ख्रिस्तपूर्व काळापासून प्रसिद्ध होती. खेरांना हा विषय आकलन न झाल्याने त्यांनी रस्ते (यात पूल येतातच), वीज-धरणे इत्यादी कामाकरिता बांधकाममंत्री नेमला तो महमद यासीन नूरी हा अजमेरचा राहणारा. अहमदाबादमधून निवडून आलेला, सपाट मैदानातील बॅरिस्टर. १९४६ मध्ये आले डॉ. गिल्डर. ते सज्जन होते, आपल्या धंद्यात तज्ज्ञ होते पण त्यांनी मुंबई शहराबाहेर पाऊलही टाकलेले नव्हते. त्यानंतर आले जीवराज मेहता. त्यांना दृष्टी होती पण त्यांचे लक्ष फक्त गुजरातकडे होते. मुंबई राज्याचे मंत्री म्हणण्याऐवजी त्यांना मुंबईतील गुजरातचे मंत्री असेच म्हटले पाहिजे. त्यानंतर आले निंबाळकरराजे. पण यांचा अनुभव फलटणसारख्या मैदानातील दुष्काळी संस्थानचा. त्यांचा डेप्युटी बाबूभाई पटेल जीवराजची कामगिरी पुढे चालवीत होता.

मुंबई राज्यातील जनतेलाही तशी दृष्टी नव्हती; कारण मराठी राजवटीत ती दृष्टी नव्हती. व्यापारी परंपरा पण नव्हती. वाहतूक करणारे लमाणही मराठी मुलखातले नव्हते.

रत्नागिरी जिल्ह्यात एकशे पस्तीस वर्षांपूर्वी १८४६ साली आगबोट आली. पण ती हाजी कासम या खाजगी कंपनीची. ती वाहतूक करी मुंबई शहराला लागणाऱ्या कामगार व कारकुनांची जिल्ह्यातील विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे लहान-थोर, श्रीमंत-गरीब या सर्वांना पायाने चालण्याची सवय. दुसरे सधान नाही; दुसरे वाहन नाही. एक साधन होते खाड्यांमधून चालणाऱ्या गलबतांचे, मचव्यांचे, होड्यांचे. त्यामुळे बोट आली तरी बोटीबरोबर किनाऱ्याला बोट लागेल असा धक्का आला नाही. तसेच किनाऱ्यापासून समुद्रात आतवर कातळ असल्याने धक्के बांधण्याचा विचारही सुचला नाही. मुंबई बंदरात परदेशच्या बोटी धक्कयाला लागून प्रवासी व माल-वाहतुकीची परंपरा आज जवळजवळ शंभर वर्षांपेक्षा जास्त काळाची, पण त्या शहरात वावरून कोकणात जाणारे बोटीत मुंबईच्या धक्क्यावरून चढत असूनही कोकणवासीयांना कधीच विचार आला नाही की, आपल्या बंदरात धक्का का नाही. बंदरात जी काय सोय बोट कंपनी करील ती मेहरबानी. सरकार काहीच खर्च करणार नाही. उतारूकडून तिकिटामागे एक आणा घेण्याची परंपरा बोट आल्यानंतर चाळीस वर्षांनी व्हारफेज फीच्या रूपाने आली, पण उतारूकडून पैसा जमा करणे यापलीकडे सरकारने फारसे काही केले नाही.

एके काळी आगगाड्या येण्याआधी वरघाटी माल कोकणातील बंदरातून परदेशी जाई. परदेशी माल येई. आगगाडी येईपर्यंत वेंगुर्ल्यासारख्या बंदराचे त्या काळी जकातीचे सालींना उत्पन्न एक कोटी एवढे असे. पण आगगाडी आली आणि ही बंदरे नामशेष झाली. त्याचबरोबर शिडावर चालणारे मचवेही गेल्या पन्नास वर्षांत मागे पडले. आधुनिक दर्याई वाहने त्या जागी आली नाहीत. खुष्कीने जाणाऱ्या आगगाडीप्रमाणे लॉरी आली.

मला याचे भान १९३० साली मी सार्वजनिक काम करू लागलो व प्रवास करू लागलो त्यातून झाले. १९३४ च्या सुमारास सरकारने एकाएकी एकदम जोर मारला. मुंबई-पुणे रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा केला. मुंबई-गोवा रस्त्यावरील कित्येक पूल नवीन बांधले. असलेले पूल खाली होते त्यामुळे पावसाळ्यात वाहतूक अडे, असे पूल उंच केले. खेर सरकारकडून देहूरोड येथील रेल्वेवरील पूल बांधून घेतला (पूल रेल्वेच्या खर्चाने, जोड रस्ते मुंबई सरकारच्या खर्चाने) ही सर्व भावी महायुद्धाची तयारी होती हे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर समजले. स्थानिक प्रश्न मी समजावून घेऊ लागलो.सीतारामपंत टिळक यांचा अनुभव व ज्ञान या बाबतीत मोठे. मुंबईहून नागोठण्यापर्यंत आगबोट येई. नागोठणे ते महाड हा रस्ता लोकल बोर्डाने बांधला. पेण पनवेल रस्ताही बोर्डाचाच. तीच स्थिती बहुतेक रस्त्यांची. मग हे रस्ते सरकारने आपले म्हटले तेही महायुद्धाच्या तयारी काळात. महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर तर चक्क खारपाड्याचा पूल बांधला. या शतकाच्या सुरुवातीपासून कोकणात रेल्वे यावी म्हणून अलिबाग तालुक्यातील रा. ब. नारायण त्रिंबक वैद्यासारखे खटपट करीत होते. पण कोकणातील इंग्लंडला नेता येईल असा माल नव्हता म्हणून रेल्वे आली नाही. १९२२ मध्ये स्वराज्यात कोकणात रेल्वे यावी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले. पण रेल्वेने नकार दिला आणि आरमाराने मागणी करताच दिव्याहून फाटा पनवेलला आणला व तेथून उरणला नेलाही. मग सर्व आर्थिक तरतूद झाली.

वाहतुकीचे साधन, रस्ते

महायुद्धकाळात पनवेल-महाड या रस्त्यावर एवढी वाहतूक झाली की पनवेल-पेण हे अंतर मालाच्या लॉरीतून जाऊनही फक्त ताशी नऊ मैल वेग पडला व धक्के खावे लागले याचा अनुभव मी घेतला होता. तेव्हा १९४६ मध्ये पार्लमेंटरी सेक्रेटरी झालो आणि या रस्त्याकडे लक्ष वळविले. सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर महिदा होते. ते म्हणाले, ‘साध्या दुरुस्तीला मुंबई सरकार पुरेसा पैसा देत नाही. कमी पावसाच्या प्रदेशातील रस्त्याच्या मानाने शंभर ते दीडशे इंच पाऊस पडणाऱ्या कोकणातील रस्त्यांची धूप जास्त होते. तरी दोन्ही टिकाणी दर मैली सारखीच रक्कम दुरुस्ती, डागडुजीला मिळते.’ दिल्लीस खटपट करावी असा सल्ला मिळाला. गेलो, भेटीगाठी घेतल्या व रस्त्याकरिता वीस लाख रुपये पार्लमेंटरी सेक्रेटरीच्या काळात मिळविले व रस्ता थोडा सुधारला. रेल्वे व बंदरे ही सर्व केंद्र सरकारच्या अखत्यारातील कामे आहेत व रस्त्याकरिता दिल्लीच पैसा देऊ शकते हे वीस लाख रुपयांवरून उमजले. तसेच अन्यत्र राष्ट्रीय हमरस्ते आहेत पण कोकणात तसा रस्ता नाही तेव्हा तो व्हावा. रेल्वे, रस्ता व बंदरे यांचे काम दिल्लीकडून करवून घेता येईल असा विचार येऊन १९५२ मध्ये लोकसभेत जावे असे माझ्या मनात आले, पण प्रांतिकने मी राज्यात मंत्री होईन या अपेक्षेने मला राज्यातच ठेवले. पार्लमेंटरी सेक्रेटरी असतानाच मी कुलाबा व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील कार्यकर्त्यांचे सहाय्य मिळविण्यापाठीमागे लागलो. तसेच फक्त मुंबई-मंगलोर दरम्यान रेल्वे नाही. भारतात इतरत्र सर्व ठिकाणी रेल्वे आहे हे लक्षात येऊन ‘कोकण रेल्वे’ हा शब्द प्रयोग बदलून मी मुंबई-मंगलोर हा शब्दप्रयोग करू लागलो. धरमतरचा पूल व्हावा म्हणून अलिबाग-धरमतर-खोपोली अशी रस्त्याची दोन नावे होती ती बदलून आम्ही त्या रस्त्याचे नाव अलिबाग-खोपोली ठेवले या युक्तीची आठवण झाली. रेल्वेसंबंधी आमची एक बैठक जिल्ह्यात भरली, तीत सुरबा टिपणीस महाडचे म्हणून त्यांनी महाडकडून सुरुवात व्हावी असे ठरावात घालण्यास सांगितले, मी ते बिनतक्रार स्वीकारले. पण रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडळीस समजाविणे कठीण गेले. नाही म्हणावयास मुंबई-कोकण-गोवा रस्ता काँक्रीट व्हावा म्हणून आम्ही एकत्र आलो, पण त्यातही १९५३ मध्ये जगन्नाथराव भोसल्यांशी दोन हात करावे लागले आणि लालबहादुर शास्त्रींना वळवू शकल्याने काम साधले.

१९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाईसाहेब देशमुख कुलाब्याचे प्रतिनिधी झाले; परंतु अर्थमंत्री झाल्याने दिल्लीत खटपट करण्याच्या कामी उपयोगी पडणार नव्हते. नाथ पै दक्षिण रत्नागिरीचे प्रतिनिधी. ते समाजवादी, विरोधी पक्षातील एक मातब्बर सभासद, तर उत्तर रत्नागिरीचे मोरोपंत जोशी, पण जोशी यांच्याजवळ बंदरे मुंबईप्रमाणे अद्ययावत असावी असा प्रश्न काढला व बंदरावर कोटींनी खर्च व्हावा असे बोललो. तेव्हा त्यांनी तोंडातच बोट घातले. जणू त्यांच्या खिशातून खर्च व्हावयाचा होता. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वांचा समज असा की, आपणावर दया म्हणून जादा माप घालतील तरच आपले काम होईल, नाहीपेक्षा आपल्या अडचणी दूर होणे दुरापास्त. त्यामुळे लोकशाही हक्काने मागण्याची दृष्टी येऊ शकली नाही.

१९५२ मध्ये मी सभापती झाल्यावर बांधकाममंत्री निंबाळकर यांनी इतर रस्त्यांप्रमाणे कोकण रस्ता काँक्रीट करण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे पनवेल-पेण काम सुरू झाले. पण सध्या जेथे पक्षी अभयारण्य आहे, तो भाग अडचणीचा या सबबीवर ठेकेदाराने सूट मिळवली होती. ती मंत्र्यांना जाग्यावर नेऊन दुरुस्त करावी लागली. तर हे काम जलद व्हावे म्हणून ते अस्फाल्ट वापरून ब्लॅकटॉप करावे या विचारास जगन्नाथराव भोसले राजी झाले, व त्यांनी लालबहादुर शास्त्री केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांचा रत्नागिरी जिल्ह्याचा दौरा ठरविला, त्याच वेळी रेल्वेचा प्रश्नही काढावयाचा होता.

लालबहादुर दौरा

हा दौरा होणार, मुंबईहून मोटारने निघून रत्नागिरीकडे जाणार, असा कार्यक्रम होता. मला हे समजले तेव्हा कशेडीपर्यंत प्रवासाचा वेळ जास्त कारणी लावावा या दृष्टीने लालबहादुर यांनी थोडा मार्ग बदलावा व त्या वेळी मी त्यांना रत्नागिरीप्रमाणेच कुलाब्याचेही प्रश्न असणारे-रस्ता, रेल्वे व बंदरे हा विषय-समजावून सांगेन या कारणास्तव लालबहादुर यांस तशी विनंती केली. तो विचार भोसले यांस मान्य होईना. कारण त्यांना मी कुलाब्यात त्यांचा जास्त वेळ घेईन अशी अकारण भीती होती; पण लालबहादुर यांनी माझी सूचना मान्य केली. त्याप्रमाणे मुंबई ते धरमतर हे अंतर रस्त्याने न जाता समुद्रामार्गे स्वतंत्र्य लॉंचने जावे. लॉंचवर सकाळच्या न्याहारीची सोय होईल, त्याच वेळी मी रेल्वे-रस्ता व बंदरे हा विषय सविस्तरपणे मांडीन. धरमतरला उतरून गाडीने महाडला जाऊ तेथे कुलाब्यातील कार्यकर्त्यांबरोबर भोजन करू. त्याच वेळी तेथील प्रश्नाविषयी थोडे बोलणे होईल व ठरल्यावेळी जिल्हा सरहद्दीवर कशेडी येथे पोहोचू असा कार्यक्रम मी आखला.

त्याप्रमाणे ठरल्या दिवशी आम्ही सिंदिया कंपनीच्या ‘लक्ष्मी’ लॉंचवर चढलो. दिल्लीहून लालबहादुर व जगन्नाथराव हे मंत्री तसेच बांधकाम खात्याचे चिटणीस मथ्राणी तर मुंबईहून मंत्री निंबाळकर, त्यांच्या खात्याचे सेक्रेटरी, रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब सावंत व कोकण रेल्वेचे पुरस्कर्ते वालावलकर व मी इतकेच फक्त होतो. न्याहारी झाल्यानंतर रस्त्याचा प्रश्न निघाला. अस्फाल्ट वापरले तर दर मैली खर्च पंचवीस हजार रुपये येणार होता, तर चार इंच काँक्रीट टाकण्याचा खर्च दर मैली ऐशी हजार होता. या कारणास्तव कोकणपुरता बदल करण्यास लालबहादुर तयार होईनात. कारण तो अखिल भारतीय धोरणाचा प्रश्न होता. मी माझे समर्थन मांडू लागलो. पण त्याला वेळ लागेल या कारणास्तव ते रत्नागिरीपर्यंत तहकूब करण्यात आले व रेल्वेचा प्रश्न निघाला. माझी मागणी सदर रेल्वे ब्रॉडगेज असावी व ती मुंबई-मंगलोर व्हावी अशी होती; तर इतरांनी व वालावलकर यांनी प्रचारात वारंवार मांडल्याप्रमाणे ती मीटर गेज व्हावी हे मान्य होते. मालाची वाहतूक, सोय, लष्करी दृष्टी या कारणास्तव ब्रॉड गेजचा मी पुरस्कार केला तर वालावलकर मीटर गेजच करा, खर्च कमी येईल असे प्रपादू लागले. तेव्हा मी म्हणालो, ‘सरकार ब्रॉड गेजवर खर्च करणार, तर तुम्ही का मीटर गेजचा पुरस्कार करता?’ पण प्रश्न संपला नाही. माझा आवाज चढलेला पाहून केंद्र मंत्री म्हणले, ‘सभापती रागावू शकतो!’ आणि मी उत्तरलो, ‘याहूनही गरम होऊ शकतो.’

नंतर बंदरांचा प्रश्न काढताना मी नकाशे दाखवून मांडावा या रेवसला पर्यायी बंदराचा पुरस्कार केला कारण रेवस वारंवार गाळ जमा होऊन निकामी होत होते. धरमतर येथे उतरून मोटारीत बसलो व महाड येथे पोहोचले. तेथे कुलाब्यातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांसमवेत सर्वांचे भोजन झाले. जिल्हाध्यक्ष तुळजारामभाई यांनी नानाने जे सांगितले आहे त्याला आम्हा सर्वांची संमती आहे, अशा स्वरूपाचे भाषण केले व मोटारीने आम्ही ठरल्यावेळी कशेडीला पोहोचलो. दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था मी केली असल्याने त्याची खटपट व लागणारा वेळ रत्नागिरीकरांचा वाचला; तर अर्धे अंतर लॉंचने आल्याने व न्याहरीची सोय झाल्याने प्रवास सुखाचा झाला व लालबहादुर यांनी तसे उद्‌गारही काढले.

मी महाडहूनच परतावयाचा; परंतु रस्त्याचे बोलणे अपुरे राहिले होते म्हणून बरोबर होतो पण एक प्रेक्षक वा श्रोता म्हणून वाटोवाट थांबत होतो, स्थानिक मंडळी भेटे. रेल्वेची मागणी करी. इतकेच नाही तर ‘रेल्वे झालीच पाहिजे’ अशा घोषणा होत आणि त्या जोरदार व्हाव्या याकडे जगन्नाथराव हे जातीने लक्ष देत. हे रस्ताभर चालू राहिले. लालबहादुर यांना त्याचा खेद वाटला. माझ्याजवळ हळूच म्हणाले, ‘मी कुमाऊचा रहिवाशी असल्याने अशा दऱ्याखोऱ्यांचा मला अनुभव आहे. तुमच्या प्रश्नाविषयी मला सहानुभूती पण आहे; असे असून माझाच सहकारी या घोषणा देववितो याचे दुःख वाटते. आम्ही रत्नागिरीस उशिरा पोहोचलो म्हणून जाहीर सभा करून मग भोजन करण्याचे ठरले. सभेनंतर कलेक्टर राहात असलेल्या थिबा राजाच्या राजवाड्यात आम्ही भोजनास बसलो व लालबहादुर मला म्हणाले, ‘आता सांगा, रस्ता काँक्रीटचा का करू?’

मी काहीच पूर्वतयारी केलेली नव्हती आधाराला काही वाङ्मयही सोबत नव्हते.पण सुरुवात केली व खात्याच्या सेक्रेटरीकडून माहिती घेऊ लागलो. त्यास तज्ज्ञ मानले व ते करतील त्या विधानावर आक्षेप घ्यावयाचा नाही असे ठरविले. ‘खालील पाया सारखा करून मग त्यावर सर्वत्र समानपणे चार इंच काँक्रीट पसरले जाते तर आस्फाल्ट कसे करता?’

इंजिनिअर म्हणाले, ‘आम्ही त्याला ब्लॅक टॉप करणे म्हणतो. असलेला रस्ता झाडून स्वच्छ करतो, त्यावर डांबर टाकतो व नंतर रिफायनरीतून येणारा माल टाकतो.’

‘हा माल सर्वत्र सारख्याच जाडीचा टाकला जातो का?’ या माझ्या प्रश्नावर उत्तर मिळाले:‘नाही. अर्धा ते सव्वा इंचाचा थर असतो. कारण रस्ता कमीअधीक उंच असतो.’ म्हणजे असा रस्ता करण्यात पाया केला जात नाही. तसेच सर्वत्र सम प्रमाणात माल पडत नसल्याने मात्र सर्वत्र समान वजन टाकणारी वाहने वरून जाणार व सहाजिकच खालील रस्ता कमीअधिक क्षमतेचा असल्याने परिणामी दोष उत्पन्न होणार हा पहिला आक्षेप सहज स्पष्ट झाला.

मग विचारले, ‘या प्रत्येक रस्त्याचे आयुष्य किती?’

उत्तर आले, ‘काँक्रीटचे पंचवीस वर्षे तर, दुसऱ्याचे पंधरा वर्षे.’

‘ब्लॅक टॉपचा खर्च पंचवीस हजार असल्याने पंचवीस वर्षांचा खर्च काढताना पंचविसात आणखी वीस हजार मिळविले तर तुमची मान्यता आहे ना?’ या प्रश्नाला होकार मिळाला व ऐशी हजार विरुद्ध पंचेचाळीस हजार असे चित्र उभे राहिले.

लालबहादुर म्हणाले, ‘आताचे चित्र विचारार्ह आहे.’ पुढे विचारले, ‘वार्षिक दुरुस्तीचा खर्च काय?’ उत्तर आले, ‘काँक्रीटला दरसाल फक्त पाचशे तर ब्लॅक टॉपला पंधराशे रुपये’

मी यावर विचारले, ‘म्हणजे काँएक्रीटच्या ऐशी हजार खर्चात दुरुस्तीचे साडेबारा हजार मिळविले तर साडेब्याण्णव होतात; तर दुसऱ्याचे पंचेचाळीस हजारात सोडेसदतीस हजार मिळविले तर साडेब्याऐशी हजार होतात, बरोबर आहे?’ हे उघडच होते.

लालबहादुर म्हणाले, ‘निकाल तुझ्या बाजूने. काँक्रीट करणाराचे बाजूने निकाल यामुळे दिल्लीकर नाराज झालेले दिसले. रिफायनरीच नव्याने सुरू झाल्या होत्या. त्यांना आस्फाल्ट वापरणारे मोठे गिऱ्हाईक मिळावे, म्हणून त्यांनी अधिकाऱ्यांना राजी केले होते, आणि काम लवकर होईल या मुद्यावर जगन्नाथरावांची संमती मिळालेली होती. परंतु सिमेंटचा तुटवडा नसल्याने ते काम लवकर का होणार नाही याचे कोणाजवळच उत्तर नव्हते.

घाटातून रेल्वे कशी नेणार?

रत्नागिरी प्रवासास कशेडी घाटातून जाताना या घाटातून रेल्वे कशी जाणार या प्रश्नाचे उत्तर वालावलकरांनी दिले ‘बोगदे काढून’. प्रत्यक्ष पाहणी करून कातळ मजबूत आहे की ठिसूळ हे ज्ञान झाले आहे का या रेल्वे मंत्र्यांच्या प्रश्नास उत्तर मिळाले नाही. तेव्हा ते म्हणाले, ‘ही पाहणी होईपर्यंत रेल्वेबाबत मी काही सांगू शकणार नाही, फक्त पाहणीचे काम होईल आणि रेल्वेचा संकल्प केल्याचे द्योतक म्हणून रत्नागिरी येथे रेल्वेचे आऊट स्टेशन काढण्याचे आश्वासन मी रत्नागिरी सभेत देईन’. असे मंत्री म्हणाले. रत्नागिरीकर आग्रह करीत होते पण बोगद्यांचा प्रश्न सुटला नसल्याने त्याबाबत निश्चित आश्वासन देणे शक्य नाही ही मंत्र्यांची भूमिका स्वीकारावी लागली. कशेडी घाट हा हर्णै बंदरात उतरणाऱ्या राज्यपालाला पोलादपूरला जाऊन तेथून महाबळेश्वरला जाता यावे म्हणून बांधला होता. या आधीचा रस्ता पूर्वापार महाड-विन्हेरे-खेड असा होता आणि या रस्त्याने शेकडो टन तांदूळ चोरट्या रीतीने वरघाटी गेला होता याची माहिती कोणाही रत्नागिरीकराला नव्हती; तर लाँचमधील मतभेदानंतर मी माझ्या तोंडाला कुलूप घातले होते. त्यामुळे आता रेल्वे तशी आखलेली आहे पण तो मार्ग त्या वेळी मंत्र्यापुढे आला नाही.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७

ठरल्याप्रमाणे कोकण-गोवा रस्ता यालाच पुढे पश्चिम-किनारी रस्ता हे नाव मिळाले. तो काँक्रीटचा करण्याचे ठरले व यथावकाश ते काम पुरे झाले. १९६७ साली मी लोकसभा सदस्य झालो. त्या वेळी स्वतंत्र होतो. पक्षबळ नव्हते. तरी मुंबई-कोकण-गोवा-मंगलोर-कन्याकुमारी हा सतरावा राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण करण्यात मला यश आले. त्यामुळे या रस्त्याच्या खर्चाची जबाबदारी केंद्राची ठरली, तसेच त्याची रुंदी कमीत कमी ३२ ते ४० फूट असावी असा नियम लागू झाला. मात्र प्रत्यक्षात तसे घडवून आणण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारला वारंवार जागे करावे लागले. यामुळे अर्थातच या रस्त्याचे स्वरूप पुष्कळच पालटले आहे. मूळचा नागमोडी रस्ता पुष्कळ ठिकाणी सरळ केला आहे. त्यामुळे कशेडी घाट वगळता बाकी रस्ता प्रवासास सोयीचा झाला आहे. आता तो रुंदही आहे. महाड-विन्हेरे-खेड हा रस्ता करावा म्हणजे कशेडी घाट टाळता येईल; तसेच कशेडीला पर्यायी रस्ता होईल असे मी महाराष्ट्र सरकारला सुचविले आहे, पण ते तेवढ्यावरच थांबले आहे.

राजबहादुर दौरा

नौकानयन खात्याचे मंत्री राजबहादुर हे बंदरांचा प्रश्न समजावून घेण्याकरिता आले असता त्यांच्या आमंत्रणावरून मी समवेत होतो. त्यांनी ‘समुद्र ज्या रस्त्यावरून दिसत नाही त्याला किनारी रस्ता का म्हणता?’ असा खोचक प्रश्न विचारला होता. त्याला मी१९६१ मध्ये वेंगुर्ले येथे भरलेल्या कोकण विकास परिषदेत अध्यक्षपदावरून उत्तर दिले रेवस-रेड्डी रस्ता सुचवून.

रेवस-रेड्डी रस्ता

मागे लिहिल्याप्रमाणे कुलाबा रत्नागिरीतील हा रस्ता प्रथम लोकल बोर्डाने बांधलेला.त्यामुळे कमी खर्चाचा परंतु नागमोडी रस्ता तयार झाला. तोच रस्ता १९३४ च्या सुमारास राज्यरस्ता झाला, आणि आता राष्ट्रीय महामार्ग झाला आहे. तसेच पूल बांधण्याचे तंत्रज्ञान सध्याइतके पुढे गेलेले नव्हते. हेही एक कारण आहे. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वेस असणाऱ्या सह्याद्रीखेरीज रत्नागिरी जिल्ह्यात पूर्वपश्चिम गेलेल्या पुष्कळ टेकड्या आहेत हे होय. तसेच बोटीने मुंबईस पोहोचता येत असल्याने आणि जिल्ह्यात काही उद्योगधंदा शक्य नाही असा दृढ समज असल्याने रत्नागिरीकरांनी या प्रश्नाकडे कधीच लक्ष दिले नाही आणि बोट येण्याआधी मराठेशाहीत वळण वरघाटी असल्याने पूर्वपश्चिम रस्ते आपोआपच तयार झाले.

खरोखरी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांची वस्ती प्रामुख्याने समुद्रकिनाऱ्यानजिकच आहे. तेथे गोडे पाणीही आहे. असे असता मोठमोठ्या खाड्या यामुळे एकच एक रस्ता होऊ शकला नाही. मालवण व वेंगुर्ले यामधील अंतर फक्त अकरा मैल आहे. बोटीने ते सहज काटता येत असे खुष्किचा रस्ता आहे; कसाळमार्गे त्रेचाळीस मैलांचा. हा रस्ता स्थानिक मंडळींच्या इतका अंगवळणी पडला आहे की मधल्या खाड्यांवर पूल बांधून हा प्रवास कमी खर्चाचा व कमी वेळात-सध्याच्या एकचतुर्थांशात होऊ शकेल, हे कोणाच्या लक्षात येत नाही. विजयदुर्ग ते देवगड अंतर नऊ मैल. पण रस्त्याने पूर्वेस प्रथम सुमारे पस्तीस मैल जाऊन महामार्गावर येणे व तेथून काही अंतरावरून पुन्हा तेवढेच पस्तीस मैल पश्चिमेस जाणे हाच खुष्कीचा मार्ग आहे. हीच परिस्थिती रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वत्र. मुंबई ते रत्नागिरी हे अंतर सरळ रेषेत फक्त १२० मैल आहे; तर मुंबई ते वेंगुर्ले दोनशेदहा. पण सध्याच्या रस्त्याने रत्नागिरी, मुंबईहून दोनशेचाळीस मैल तर वेंगुर्ला सुमारे साडेचारशे मैल आहे.

अशा स्थितीत रेवस ते रेड्डी असा रस्ता केला तर वाहतुकीवर होणारा खर्च, वेळ व दिवसेंदिवस भरमसाठ महाग होत असलेले इंधन यांची बचत होईल. वाटेत असणाऱ्या खाड्यांवर पूल किंवा जंगल जेटी बांधून हा सलग रस्ता करता येईल.सध्या काही पूल बांधले आहेत, बांधले जात आहेत. इतर पुलांची कामे ताबडतोब हाती घेणे निव्वळ रत्नागिरी जिल्ह्याचे नव्हे तर राज्याच्या दृष्टीनेही लाभदायक आहे.

खेर यांचा बेळगाव-धारवाड दौरा

नवीन मंत्रिमंडळ आल्यावर खेरांना या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी आमंत्रण दिले व ते स्वीकारण्यात आले. दौऱ्याचा कार्यक्रम संबंधितांशी चर्चा करून मी ठरवावा असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे चर्चा झाली. त्यांच्या मते रस्त्यावरील प्रवासाचा वेग ताशी पन्नास मैल असावा, तर माझ्या मते अशा दौऱ्यात निरनिराळ्या कारणाने चांगल्या रस्त्यावरही ताशी तीस मैल वेगच शक्य आहे. आणि त्यास अनुसरून दौरा आखला जाईल. कार्यकर्त्यांना ते अमान्य झाले. त्यांनी त्यांच्या मताप्रमाणे कार्यक्रम आखण्यात खेरांची संमती आणली. पण प्रत्यक्षात ठरलेला दौरा पूर्ण होऊ शकला नाही. ठरल्या रस्त्यावरून मी पोलिस लॉरीतून जाऊन दौरा रद्द झाल्याचे सांगून बेळगावी रेल्वे स्टेशनवर गाडी सुटण्याच्या वेळेवर जेमतेम पोहोचलो आणि खेर यांना मधल्या वाटेने यावे लागले.

जुने सहकारी या नात्याने लठ्ठे यांनी खेर यांस बेळगाव येथे आपल्या घरी उतरण्याचे आमंत्रण दिले व ते खेर यांनी स्वीकारले. पण बेळगावी पोहेचल्यावर प्रांतिक कमिटीच्या पुढाऱ्यांनी नापसंती व्यक्त केली. तेव्हा खेरांचा विचार लठ्ठे यांच्याकडे न जाण्याचा होता. पण मी तो मोडून काढला व खेर लठ्ठे यांच्याकडे उतरले. लिंगायत मंडळी प्रदेश कमिटीत सत्तेवर होती. त्यांना बेळगावच्या जैन , मराठा, ब्राह्मण मंडळींना आपला प्रभाव दाखवावयाचा होता.

या दौऱ्यात पहिल्या रात्री पाऊस पडला. रस्त्यावर पाणी जमले. अशा वेळी एका छोट्या पुलावरून गाडी नेण्याचे, पूल दिसत नाही म्हणून ड्रायव्हरने नाकारले म्हणून मोठा अपघात वाचला. कारण सदर पूल पावसात वाहून गेला होता हे दुसऱ्या दिवशी दिसून आले.

खेरांचे सद्गुण

खेर यांच्या काही सद्‌गुणांचे दर्शन या दौऱ्यात घडले. मुक्काम धारवाडला होता. सौ. खेर बरोबर होत्या. त्यांना धारवाडी खण-पातळ पाहण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी एक व्यापारी दोन मोठे गठ्ठे घेऊन मुक्कामावर आला. सौ. खेर खण, साड्या पाहू लागल्या. आपल्या हातातील काम टाकून खेर त्यांच्या मदतीला आले आणि शेवटी एकही खण किंवा साडी पसंत पडली नाही. गुण वाणाचा नव्हता, बघणारीचा नव्हता, होता सल्ला देणाराचा. त्यांना व्यापाऱ्याचे उपकार नको होते. आम्ही ब्याडगीला गेलो. तेथील मुक्काम प्रदेश कमिटीने एका प्रतिष्ठित गृहस्थाकडे योजला होता. सद्‌गृहस्थावर कलेक्टरपुढे एक खटला चालू होता असे मला कळले. देहेजिया कलेक्टर बरोबर होते. त्यांना विचारून खात्री करून घेतली. खेर नाराज झाले. मुक्काम

डाकबंगल्यात झाला. पण कलेक्टर व स्थानिक कार्यकर्ते यांनी मुक्काम कोणाकडे हे ठरविले, आपण त्याला संमती दिली. त्यात त्या गृहस्थाकडें आता न जाण्यात अन्याय होत आहे हे खेरांच्या लक्षात आले. म्हणून दुपारी त्या गृहस्थाकडे चहाला गेलो. तेथे सौ. खेरांना एक रेशमी साडी भेट म्हणून देण्यात आली. खेरांनी अगत्याने घरातील मुलामाणसांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. एक नववधू त्याच वर्षी लग्न होऊन आली होती. ती नमस्कार करण्यास पुढे आली. तेव्हा खेरांनी ती साडी तिच्या अंगावर टाकली व कानडीत म्हणाले, ‘मुली जा, घडी मोडून ये.’ यजमान खेरांकडे पाहू लागले. ‘साडी खरोखर तुम्ही आम्हास दिलीत असे मानून, आमची साडी म्हणून नववधूला दिली इतकेच.’ कुंदगोळ येथे गेलो. वडील शिक्षणाधिकारी म्हणून या गावी होते व खेरांचे तेथे शिक्षण झाले होते. त्यानंतर प्रथमच खेर कुंदगोळला येत होते. गावकऱ्यांनी एक परातभर उत्तम गहू व एक सोन्याची अंगठी भेट म्हणून दिली. खेरांनी स्वीकार केला व म्हणाले, ‘गहू नेता येणार नाहीत उत्तम असले तरी, कारण रेशनिंग आहे आणि त्याबाबतचे नियम सरकारात बसून मीच केले आहेत. तसेच विद्यार्थिदशेपासून मी अलंकार घालण्याचे वर्ज्य केले आहे हे तुम्हास माहीत आहे. तेव्हा तुम्ही प्रेमाने दिलेल्या वस्तू आनंदाने स्वीकारतो पण माझी आठवण म्हणून गावी ठेवून जातो. आंगठीचा लिलाव करू. येईल ती रकम गावाकरिता खर्च करा.’ त्याप्रमाणे मी त्याच सभेत जाहीर लिलाव केला. बेळगाव येथे आगगाडीत परतीच्या प्रवासाकरिता चढलो. गाडीत एका स्थानिक बँकेने जेवण व मानपत्र दिले. मानपत्र एका रौप्यकरंडकात होते. त्याच्या स्वीकार केला. भाषण झाले. करंडकाचा लिलाव मी तेथेच केला. स्थानिक कार्याकरिता ती रक्कम दिली.

१९३९ साली मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला तेव्हाचा प्रसंग आठवला. सोने, चांदी बाजाराने मंत्रिमंडळाचा सत्कार केला. चांदीने मढविलेले सात हत्ती दिले. आपण व आपले सहकारी आता सरकारी बंगले सोडून लहान घरात जाणार तेथे या हत्तींना जागा कोठची या कारणास्तव ते हत्ती, तसेच मंत्रिमंडळकाळात मिळालेल्या भेटी सहकाऱ्यांकडून गोळा करून म्युझियममध्ये रवाना झाल्या. १९३८ साली त्यांच्या मुलाचे लग्न पुणे येथील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात झाले. सदर समारंभाला फक्त दोन व्याही कुटुंबातील व्यक्ती उपस्थित होत्या.

पण अशाही गोष्टी घडल्या : धोंडूमामा साठे यांनी पुणे येथे स्थापत्य विश्वविद्यालय काढण्यास परवानगी मागितली. सदर फाईलवर सेक्रेटरीने शेरा मारला, परवानगी देता येईल पण सरकारचे कॉलज पुण्यात असल्याने अनुदान देता येणार नाही. सरकारी धोरणात फरक करून अनुदानाची तजवीज खेर करू शकले असते आणि अशा कॉलेजची गरज असल्याने ते योग्यही ठरले असते; पण ते घडले नाही आणि धोंडूमामांना जबाबही मिळाला नाही. ते हेलपाटे मारीत होते. असे एकदा आले असता मी पुढे झाले. माझा व धोंडूमामा यांचा परिचय नव्हता. त्यांस मी दप्तरदिरंगाईचे कारण सांगितले. म्हणून शेवटी कॉलेज साठे यांनी सांगलीला काढले. अनुदान मिळाले.

गुजरातमध्ये स्वतंत्र विद्यापीठ सरकारने स्थापन केले. दादासाहेब मावळंकर यांना कुलगुरू होण्याची इच्छा होती. त्यांनी मेहनत करून विद्यापीठाला चांगला निधीही जमविला होता, पण सरदारांचे नाव पुढे करून दोन पिढ्या अहमदाबादेत होऊनही मराठी माणूस म्हणून मावळंकरांची नेमणूक न होता न्यायमूर्ती दिवेटिया यांची नेमणूक काही जणांनी खेरांकडून करविली.

मी ॲकोमोडेशन कंट्रोलचे काम करीत असता, एक दिवस डाह्याभाई पटेल (सरदारपुत्र) मजकडे आले व म्हणाले, ‘माझा मुलागा आता परदेशातून परतणार आहे. त्याला आमच्या इमारतीत माझ्या फ्लॅटजवळ स्वतंत्र फ्लॅट दे. खेरांनी मान्य केले आहे.’ खेरांना विचारतो असे मी उत्तर देऊन विषय खेरांजवळ काढला. त्यांस हकीकत सांगितली. डाह्याभाईंचा स्वतःचा दोन बेड रूम फ्लॅट असल्याचे निवेदन केले ‘तरी फ्लॅट द्यावा सांगत असाल तर देईन, नको म्हणाल तर देणार नाही, व तसे डाह्याभाईला सांगेन. फ्लॅट दिला तर तो माझ्या सहीने म्हणून त्याची जबाबदारी मी घेईन; परंतु तुमच्या माझ्यात तो तुमच्या सांगण्यावरून दिला हे राहील.’ अशी भाषा झाली. शेवटी डाह्याभाईच्या मुलास फ्लॅट मिळाला आणि तो सुद्धा आनंद नावाचे सरकारी इंजिनिअर यांस त्याच इमारतीत दुसऱ्या रिकाम्या असलेल्या फ्लॅटमध्ये जावयास सांगून.

कूळकायदा

मंत्रिमंडळाने १९३९ साली राजीनामा देण्याआधी विधिमंडळाने कूळकायदा व शेतकरी कर्जनिवारण कायदा दोन्ही मंजूर केले होते; पण राज्यपालाची मंजुरी मिळून ते अंमलात आले नव्हते. युद्धकाळात शेतकरी कर्ज-निवारण कायदा काही तालुक्यांत ९३ कलमी राजवटीने लागू केला होता. त्या वेळी सहकारी खाते शेतकरी कर्जदारांनी कर्जाबाबत सर्रास अर्ज करावे असा प्रचार करीत होते. सावकाराच्या ताब्यात गेलेली जमीन गहाण आहे असे ठरविणे असेल तरच अर्ज करावा, इतर कर्जाविषयी सावकार पाहिजे तर अर्ज करील असा माझा सल्ला होता. कारण कायद्याचे स्वरूप ते होते. १९४६ साली मंत्रिमंडळ परत आल्यावर दोन्ही कायदे राज्यभर लागू झाले. दोन्ही कायदे सोप्या शब्दात समजणाऱ्या दोन पुस्तिका मी लिहिल्या. आमच्या राष्ट्रतेजने त्या प्रसिद्ध केल्या. कूळकायदा पुस्तिकेच्या तर तीस हजारावर प्रती संपल्या व त्यामुळे आवृत्त्या काढाव्या लागल्या. किंमत प्रत्येकी फक्त एक आणा ठेवली. पण या पुस्तिका प्रसिद्ध झाल्या याचे श्रेय माझे स्नेही ठाणे येथील समाजवादी कार्यकर्ते दत्ता ताम्हणे यांना आहे. मी वायदे करूनही पुस्तिका लिहिणार नाही हा त्यांचा अंदाज होता. म्हणून एका रविवारी सकाळी त्या सज्जनान स्वतःला व मला कोंडून घेतले व लिहून झाल्यावर जेवण होईल असे सांगितले व स्वतः माझा लेखक झाला.

ऑगस्ट १९४६ मध्ये कूळकायद्यात दुरुस्ती झाली. वहिवाटीचे शाश्वतीबरोबर एकूण उत्पन्नाच्या एकतृतीयांश एवढाच खंड असेल ही महत्त्वाची दुरुस्ती. या दुरुस्त्यांचे समर्थन करताना ‘या कायद्याचा हेतू कसणाराला जमिनीचा मालक करावा असा आहे. खंड आस्ते आस्ते कमी होत जाऊन मालकाची मालकी आपोआप विरून जाईल.’ असे मी सांगितले. इतके स्पष्ट उद्गार काढावयास नको होते असा शेरा मोरारजीभाईंनी भाषणानंतर मारला.

मालकांना सल्ला

सदरहू कायद्याची अंमलबजावणी चालू पिकराडीला म्हणजे डिसेंबर १९४६ पासून होणार आहे, तरी आपल्या जमिनीतील उत्पन्नाचा तिसरा हिस्सा किती आहे याची आभावणी शेतात पीक उभे असताना कुळाच्या मदतीने व संमतीने करावी असा सल्ला कुलाब्यातील जमीनमालकांना मी दिला. हेतू कायदा परस्परांचे समजुतीने अंमलात यावा हा होता. परंतु जमीनमालकांचे हितकर्ते (!) विधानपरिषद सभासद रामभाऊ मंडलीक यांनी सभांतून व आपल्या वर्तमानपत्रातून सदर कायदा यंदा निश्चित अंमलात येणार नाही, जमीनमालकांनी निर्धास्त असावे असा प्रचार केला, तर राऊत गटातर्फे अध्यक्ष झालेल्या जिल्हा काँग्रेस अध्यक्षांनी वीस मण खंड पूर्वी असेल तर आता तेरा मण घाला असा प्रचार केला. मालकांनी आभावणी केली नसल्याने हाच सल्ला अंमलात आला.

बापूसाहेब गुप्ते

१९३७ चे मंत्रिमंडळात पुण्याचा कोणी नव्हता. बापूसाहेब गुप्ते फक्त पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होते. १९४६ साली तर कोणासच घेतले नव्हते. साहजिकच पुण्याची मंडळी नाराज होती. १९३७ ते १९३९ चा अनुभव लक्षात घेता बापूसाहेब यांस खेरांनी वगळले यात काहीच चुकले नव्हते. कारण त्या काळात बापूसाहेब आपल्या कर्तबगारीने खेरांवर, पक्षावर अगर विधानसभेवर काहीच छाप पाडू शकले नाहीत. ल.मा.पाटलांच्या हाताखाली त्यांना फारसे कागदपत्र पाहण्यास मिळाले नाहीत अगर अन्य तऱ्हेने काम करण्यास मिळाले नाही ही गोष्ट खरी असली तरी ती त्या दोघांमध्येच राहिली. हिरे यांनी माझ्या सल्ल्याने मोरारजीमार्फत मुनशींकडून स्वतःची सुटका करून घेतली होती तसेही बापूसाहेबांनी केले नाही. पतिव्रता मूकपणे सर्व सहन करते तसे ते झाले. बापूसाहेब अभ्यासी होते. त्यांना ग्रामपंचायतीपासून विधानसभेपर्यंतचा अनुभव होता आणि १९३७ साली पुणे शहर निवडणुकीत त्यांनी ल.ब.भोपटकरांसारख्या मातबराचा पराभव करण्याचा विक्रम केला असला तरी ते फारच कमी बोलणारे, तसेच त्यांच्या बहिरेपणामुळे संभाषणात भाग घेणे त्यांना जड जात असे. त्यामुळे त्यांचे गुण झाकलेलेच राहिले.

शेवटी पुणेकरांच्या खास आग्रहामुळे बापूसाहेब गुप्ते यांना भेटीस बोलवा असे खेरांनी सांगितल्यावरून बोलाविले. गुप्ते यांचा सूर आपणास काही काम सांगणार नाहीत, उगाचच कशाला येऊ असा होता. खेर यांना खरोखरच काही करावयाचे होते. १९३७ साली नंदा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी असूनही सारे मजूरखाते सांभाळीत. त्याप्रमाणे शिक्षणखाते गुप्ते यांच्याकडे देऊन ते स्वतंत्रपणे हाताळू द्यावे असा विचार खेर करीत असल्याचे मी गुप्ते यांस पटविण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा बापूसाहेब सेक्रेटरीयटमध्ये आले व मी त्यांना खेरांकडे घेऊन गेलो. त्या वेळी स्थानिक स्वराज्यमंत्री अण्णासाहेब वर्तक तेथे बसलेले होते. खेरांनी ‘आपणांस मी मंत्री करू शकत नाही, परंतु पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून माझ्या हाताखाली शिक्षणखाते देतो. ढवळाढवळ करणार नाही असे सांगितले.’ तेवढ्यात वर्तक म्हणाले, ‘बापूसाहेब, तुम्हाला स्थानिक स्वराज्याचा चांगला अनुभव आहे पाहिजे तर माझ्याकडे या.’ हे ऐकून गुप्त्यांना १९३७ ची आठवण झाली असावी. प्रथम ते मुनशींचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी व्हावयाचे होते, परंतु ल.मा.पाटील यांना चांगली मदत व्हावी आणि गुप्ते याच्या स्थानिक स्वराज्य ज्ञानाचा योग्य उपयोग व्हावा या सद्धेतूने त्यांना ल.मा.पाटील यांच्या बरोबर काम करण्यास सांगण्यात आले. आपल्यापेक्षा वयाने, ज्ञानाने, अनुभवाने व कर्तृत्वाने लहान असलेल्या अननुभवी तरुणाच्या हाताखाली त्या वेळी त्यांनी पक्षशिस्त म्हणून काम केलेही. पण त्या प्रकाराची पुनरावृत्ती व्हावी हे त्यांस मान्य नव्हते. वर्तकांच्या सद्धेतूने केलेल्या अहेतुक आमंत्रणाने १९३७ ची पुनरावृत्ती होणार अशी दहशत त्यांच्या मनात उत्पन्न झाली, आणि ते सर्व बोलणे थिजले. गुप्त्यांनी खेरांच्या आमंत्रणाचा स्वीकार केला नाही. थोड्याच महिन्याने त्यांची मुंबई राज्याचे प्रतिनिधी या नात्याने घटना समितीवर निवड झाली. ते दिल्लीस गेले. कित्येक वर्षे ते तेथे राज्यसभेचे सभासदही होते. पण या नेमणुकीचे श्रेय खेरांचे नाही.

जिल्हा काँग्रेस

विधिमंडळ काँग्रेस पक्षात बहुजनसमाजाच्या नावे भाऊसाहेब राऊत यांनी केलेली खटपट वर आली आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीतही त्यांनी गटाचे राजकारण करून जिल्हा कमिटी ताब्यात घेतली. युद्धकाळातील धान्यावरील नियंत्रणे उठली नसल्याने एक जिल्हा धान्य सल्लागार समिती होती. समितीच्या सभासदांनी आपापल्या तालुक्याकरिता सभासदांची नावे सुचवावी असे धोरण जिल्हा कमिटीने ठरविले. अलिबाग तालुक्याचा विचार करता काँग्रेसजनांच्या काही नावांबरोबरच ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी पोयनाड येथील नारायण नागू पाटील यांचे नाव त्या कमिटीत घालावे असे अलिबाग तालुका कमिटीचे अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांनी माझ्या सल्ल्याने ठरविले आणि त्या नावाची सूचना महाजन व शंभूशेठ यांनी आवश्यक ठिकाणी केली आणि ना.ना.पाटीलांची नेमणूक झाली. सदर जागेकरिता राऊतप्रभृतींनी रिटायर्ड मामलेदार केशव जोमा पाटील यांचे नाव सुचविले होते. पण ते अस्वीकृत झाले. असे करण्यात आम्ही तिघांनी शिस्तभंग केला असा निर्णय जिल्हा कार्यकारिणीने केला. सदर निर्णयाला वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी दिली व आम्हा तिघांवर शिस्तभंगाबद्दल शासन का करू नये याची कारणे दाखविण्याची नोटीस काढली. ‘लोकमान्य’ दैनिकात सदर बातमी वाचताच फोन करून संपादक पां.वा.गाडगीळ यांना ‘अशा बातम्या शक्यतो दुसऱ्या बाजूची माहिती घेऊन छापणे चांगले’ असे सुचविले. त्यावर गाडगीळ उद्‌गारले, ‘सार्वजनिक व्यक्तींची वस्त्रे उघड्यावर धुणेच योग्य’. मी उत्तरलो, ‘तुमचा माझा परिचय असल्याने दुसरी बाजू तुम्हास सहज जाणून घेता आली असती व यथातथ्य बातमी देता आली असती म्हणून फोन केला. आपल्या निर्णयाप्रामाणे माझी वस्त्रे आझाद मैदानावर मॅग्निफाईंग ग्लास लावून धुवा.’

जिल्हा कार्यकारिणीच्या नोटिशीला आम्ही तिघांनी मी तयार केलेले एकाच मजकुराचे उत्तर दिले. त्यानंतर जिल्हा कमिटीची बैठक पेण येथे सदर व इतर कामांचा विचार करण्याकरिता भरली. आम्हा तिघांतर्फे मी एकटाच बोलेन असे त्या दोघांनी कळविले. इतर विषय चालू असता मी बाहेर पडवीत बसलो होतो. एका प्रश्नावर माझा सल्ला घेणे आवश्यक वाटले म्हणून अध्यक्षांनी मला विनंती केली. मी म्हणालो, ‘आज एक आरोपी या नात्याने मी तुमच्यापुढे उभा असल्याने बाहेर बसलो आहे. परंतु एक सच्चा काँग्रेसजन असल्याने आपण सल्ला मागता तो अवश्य देईन.’ त्याप्रमाणे मी सल्ला दिला आणि सभेपुढील प्रश्नाची समाधानकारक उकल झाली. आणखी एकदोन वेळ असेच करावे लागले. परिणाम असा झाला की, महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नानाच्या सल्ल्याशिवाय जिल्हा कमिटीचे काम पुढे सरू शकत नाही असा सभेचा ग्रह झाला.या अनुकूल वातावरणात आमच्या शिस्तभंगाचा प्रश्न पुढे आला. सभेपुढे आमच्यावरील आरोप मांडण्यात आले. तिघांवर एकच आक्षेप असल्याने तिघांतर्फे मी एकटाच जबाब देईन असे सांगितले. कार्यकारिणीने आम्हास पाठविलेली लांबलचक नोटीस मी वाचून दाखविली व त्यात केलेली विधाने खरी नसल्याने कार्यकारिणीने केलेला शिस्तभंगाचा ठराव रद्द करावा अशी मागणी केली. ‘तालुकानिहाय कोण प्रतिनिधी द्यावे याचे अधिकार जिल्हा कमिटीने तालुक्यांना दिला असल्याने महाजन यांनी ना.ना.पाटील यांचे नाव सुचविले हे योग्यच झाले. मामलेदार पाटील यांचे नाव तालुक्याबाहेरील सभासदांनी सुचविणे हे जिल्हा कमिटीच्या सूचनेप्रमाणे नसल्याने ते अयोग्य होते. यास्तव काँग्रसजनांनी ती सूचना उचलून धरावी हा आग्रह रास्त नव्हता. इतर तालुक्यांत त्या त्या तालुक्यातील काँग्रेस सभासदांनी सुचविलेले काँग्रेसबाहेरील सभासद घेण्यात आलेले आहेत, तेव्हा अलिबाग तालुक्याचा विचार करता ना.ना.पाटील यांना घेण्यात जिल्हा कमिटीची सूचना झिडकारली व काँग्रेसमन मामलेदार पाटील यांचा पराभव केला हे खरे नव्हे. सत्यस्थितीकडे दुर्लक्ष करून नोटीस काढण्यात कार्यकारिणीने आम्हबांर अन्याय केला आहे.’ इत्यादी अशी समर्पक भूमिका मुद्देसूदपणे मांडल्याने सभेतील बहुसंख्य सभासद आम्हांस अनुकूल झाले. ज्यांच्या नावाचा ठराव होता त्या प्रभाकर देशमुखांनी माझे म्हणणे स्वीकारले, मान्य केले. शेवटी काय करावे असा प्रश्न उभा राहिला. कार्यकारिणीचा ठराव रद्द करावा व तसे करताना त्याची कारणे द्यावी तर कार्यकारिणीवर अविश्वासाचा ठराव केल्यासारखे होणार होते. काय वाट काढावी हे अध्यक्ष ठोसर, नानासाहेब बेडेकर, भाऊसाहेब राऊत, बॅ. धारिया इत्यादींना सुचेना, समजेना. तेव्हा मी असे सुचविले की, ‘कार्यकारिणीचा सदर ठराव जिल्हा कमिटीच्या दप्तरातून काढून टाकावा. म्हणजे ठरावच दप्तरी नसल्याने कार्यकारिणीवर आक्षेप घेतला असे होणार नाही.’ शिस्तभंगाचे शासन ज्याला करण्याकरिता जिल्हा कार्यकारिणी तयार झाली, त्याचा जाहीर व खाजगी प्रचार केला तिची प्रतिष्ठा त्याच सभासदाने रक्षिण्याचा भलेपणा केला असा सूर सर्वत्र निघाला.

मात्र जिल्हा कार्यकारिणीचा ठराव पुसून टाकला असा अग्रलेख ‘राष्ट्रतेज’ मध्ये महाजनांनी लिहिल्याने कित्येकांच्या नाकास मिरच्या झोंबल्या. महाजनांनी उत्तर दिले. ‘जिल्हा कमिटीत सदर ठराव दप्तरातून ‘इरेज’ करावा अशी नानाची सूचना तुम्ही स्वीकारलीत इरेज या इंग्रजी शब्दाला ‘पुसणे’ याशिवाय दुसरा समर्पक मराठी शब्द आहे का सांगा.’ या उत्तराने ते निरुत्तर झाले.

युद्धोत्तर पुनर्घंटना व जिल्हाविकास

सदरच्या निमित्ताने त्या खात्याचे मंत्री जिल्हानिहाय कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेत होते. त्याप्रमाणे कुलाब्याची बैठक पेण येथे भरली. सदर बैठकीस निरनिराळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. रामभाऊ मंडलीक हे सर्वांत जुने कार्यकर्ते. पण १९०५ पासून काम करीत असल्याने त्यांच्या धोरणाचा सूर नेहमी फक्त सरकार-विरोधाचा राहिला. सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काय करावे किंवा त्यांच्याकडून काय करवून घ्यावे याचा विचार त्यांनी कधीच केला नव्हता. दुसरे विरोधी पुढारी ना.ना.पाटील. यांचा खाक्या पांढरपेशे, ब्राह्मण, जमीनदार, सावकार आणि त्यांची पाठीराखी म्हणून काँग्रेस या सर्वांवर वेळीअवेळी सुचेल त्या शब्दात टीका करावी एवढाच. स्कूल बोर्ड चेअरमन, कायदे कौन्सिलचा सभासद, जिल्हा बोर्ड अध्यक्ष म्हणून सुमारे पंधरा वर्षे अधिकार भोगला परंतु या काळात लोकहिताच्या दृष्टीने ते खास काही करू शकले नाहीत. फार काय आपल्या जन्मगावाला जोडू शकेल असा सांकवाही बांधण्याचे त्यांना सुचले नाही. याउलट आमच्या काँग्रेस गटात सीतारामपंत टिळक, वामनराव लिमये असे जुन्या पिढीतील व माझ्यासारखे नव्या पिढीतील रचनात्मक विचार करणारे कार्यकर्ते असल्याने आम्ही पुष्कळ उपयुक्त सूचना करू शकलो. या सूचना करताना १९३० च्या सत्याग्रहात अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागात हिंडत असताना कित्येक अडचणी पाहिल्या होत्या, पिण्यास निर्मळ पाणी मिळत नसल्याने होणाऱ्या अनुभवांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला होता, तसेच आमच्या ग्रामीण पाहणीत जी माहिती मिळविली होती, या सर्वांचा मला फार उपयोग झाला.

प्रमुख सूचना होत्या, पिण्याचे पाणी व खेडेगावचे रस्ते. कुलाबा जिल्ह्यात शंभर ते दीडशे इंच पाऊस पडतो; परंतु त्यातील बहुतेक पाणी समुद्रात वाहून जाते. जिल्हातील सुमारे एकतृतीयांश भाग समुद्र मागे हटून किंवा हटवून निर्माण झालेला आहे, त्याला साधारणपणे खारेपाट म्हणतात. येथील मातीत क्षाराचे प्रमाण जास्त असल्याने विशिष्ट जातीचेच भात लावावे लागते. अशा खारेपाट विभागात विहिरी नाहीत. कारण जमिनीत असणारे पाणी गोडे असू शकत नाही. गावात एक तळे असे. त्या तळ्यात पावसाळ्यातील पाणी साठे व ते पाणी माणसे व जनावरे यांनी वर्षभर वापरावयाचे. आणि ते सर्व विधींकरिता- पिण्याला, आंघोळीला, कपडे धुण्याला, जनावरे धुण्याला. अशा गावाने बाहेर जलाशय करून नळाने पाणीपुरवठा करणे हा एकच उपाय होता. तशी सूचना केली. इतर भागात विहिरी होत्या, तलाव होते. पण होळीनंतर फारच थोड्या विहिरींना पाणी राहात असे. मग लांब अंतरावर, जेथे विहीर किंवा जलाशय असेल तेथून पाणी आणावयाचे. तेव्हा तळी बांधणे, असतील त्यांमधील गाळ काढणे, नवीन विहिरी बांधणे, जुन्या खोल करणे इत्यादी सूचना केल्या. पण जिल्ह्यातील जमीन ज्वालामुखीच्या लाव्हारसातून निर्माण झालेली, त्यामुळे तो जवळजवळ कातळ झाला आहे. त्याला डेक्कनट्रॅप म्हणतात. यात पाणीसंचय होऊ शकेल अशा फटी थोड्या.

दुसऱ्या सूचना म्हणजे ग्रामीण रस्ते, नाले, ओहोळ यांवर सांकव. मोठ्या नद्यांवर पूल. खाड्यांचे ठिकाणी उताराकरिता पकट्या. खारेपाटात रस्ते बांधणे कठिण. कारण दगड नसलेली सर्व माती. पावसाळ्यात तर ती माती इतकी ओली होते की पाय टेकला तर तो आतच जावयाचा.

खारेपाट विभागात स्वतंत्र इंजिनिअर नेमून नळाच्या योजना कराव्या असे ठरले. पण त्या वेळी ग्रामीण पाणीपुरवठा हा लोकल बोर्डाच्या कक्षेतील विषय होता. तेव्हा लोकल बोर्डाने अशा योजना करण्याविषयी ठराव करणे प्राप्त होते. उरण येथे मिठागरामार्फत एक नळयोजना काही खेड्यांकरिता झाली होती व तिची देखभाल जिल्हा बोर्डाकडे होती. तिची पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याने जिल्हा बोर्ड हवालदिल झाले होते. म्हणून मोठ्या प्रमाणावर योजना कराव्या असा ठराव करण्यास बोर्ड नाखूष होते. त्यामुळे जिल्हा बोर्डात काँग्रेसचे बहुमत असूनही आम्हास हवा तसा ठराव होईलच याची खात्री नव्हती. तेव्हा खारापाट विभागातील सभासदांना एक प्रकारे धमकावून तर इतर सभासदांना आता ठराव करा, योजना होईल तोपर्यंत नवीन बोर्ड येईल, त्या वेळी योजनेचा ठराव होईल, असे चुचकारून ठराव करावा लागला. खुद्द नानासाहेब बेडेकर या ठरावाला फारसे अनुकूल नव्हते. पण शेवटी ठराव झाला. सरकारने आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्याकरिता इंजिनियर नेमले व पाच योजना तयार झाल्या. अलिबाग तालुक्याकरिता दोन, एक कार्ले खिंडीपलीकडील गावांकरिता तीनविरा नावाची. दुसरी उमटे नावाची, अलिबाग शहर व त्याच्या दक्षिणेकडील जवळ जवळ सर्व गावांकरिता. त्यात अष्टागरातील आसी, नागाव, चौळ, रेवदंडा हेही मोठे व बागायती गाव आले. पेण तालुक्याच्या पश्चिम भागाकरिता ‘शहापाडा’ नावाची एक व त्याच्या दक्षिणेकडील भागाकरिता दुसरी; तर पनवेल-उरणमधील गावांकरिता चावणे येथील. योजना तयार करताना वाडिया नावाचे या खात्याचे प्रमुख पाहणीकरिता अलिबाग तालुक्यात आले असता चरी येथील नारायण मास्तर या ब्राह्मणेतर पुढाऱ्याने आमचा टांगा थांबवून वाडिया यांना हार घातला. उत्सुकता व कृतज्ञताच त्यातून व्यक्त झाली.

योजना तयार झाल्या. पण खर्चाचे काय? राज्य सरकार खर्चाच्या पन्नास टक्के देणार अशी भाषा होती. उरलेल्या पन्नास टक्क्यांचे काय करावे अशा चिंतेत होतो. अशा वेळी भारताचे अर्थमंत्री भेटले असता सांगू लागले, ‘बघा, मुंबई शहराच्या पाणी योजनेकरिता केंद्राकडून मी तीन कोटी रुपये देवविणार आहे.’ त्यावर कौतुक करण्याऐवजी मी म्हणालो, ‘मुंबई शहराला द्याल. पण तुमच्या मतदारसंघात हजारोंच्या संख्येनी जनता पाण्याशिवाय तडफडत आहे त्याचे काय ?’ मग त्यांना प्रश्न समजावून दिला व आराखडे तयार होत असल्याचे सांगितले. तेव्हा त्यांनी ‘मुंबई सरकारने या बाबतीत योग्य कागदपत्रांसह मागणी करावी’ असे सुचविले. त्याप्रमाणे कागद गेले आणि योजना आयोगाने त्यावर विचार केला व केंद्र सरकार अशा खारापाट पाणी योजनांच्या खर्चाच्या पन्नास टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देईल असा सरकारी हुकूम निघाला. एकेक योजना प्रत्यक्षात येऊ लागली. प्रथम तीनविरा, नंतर शहापाडा, नंतर इतर. यांपैकी अलिबाग शहर व दक्षिणेकडील तालुक्याकरिताची उमटे योजना सर्वांत शेवटी झाली. ही योजना हाती घेईपर्यंत राज्य सरकारने केंद्राचे नियम बदलून घेतले होते. विशिष्ट योजनेकरिता दिल्लीहून अनुदान येई, त्याऐवजी अनुदानाची सर्व रक्कम राज्य सरकार घेई व राज्य सरकारने खारापाट असो की गोडा भाग असो, नळाच्या योजनेकरिता सरसकट एकूण खर्चाच्या दहा टक्के वर्गणी गावकऱ्यांकडून वसूल करावी असा नवीन नियम केला. त्याचा अडसर उमटे योजनेच्या आड आला आणि लोक वर्गणी भरून तो दूर करावा लागला. या केंद्राच्या खारापाट नळ योजनेचा फायदा फक्त कुलाब्यालाच मिळाला असे नाही; तर डॉ. जीवराज यांनी अहमदाबाद जिल्ह्यातील भाल विभागाची कोटीपेक्षा जास्त खर्चाची योजना प्रत्यक्षात आणली. इतकेच नाही तर विदर्भातही या योजनेखाली केंद्र व राज्य मिळून शंभर टक्के खर्च होऊन योजना झाल्या. जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न सर्वस्वी सुटला आहे असे नाही; पण तीव्रता पुष्कळच कमी झाली आहे.

गोरेगाव योजना

गोरेगाव हे माणगाव तालुक्यात महत्त्वाचे गाव. वस्ती ४/५ हजार. एकेकाळचे बंदर. गावात मोठी व्यापारी उलाढाल पण गावात पाण्याचे दुर्भिक्ष. दूरवरून पाणी गाडीने आणून व्यवहार चाले. या गावच्या मंडळींनी हिंमत धरली. गावची पाण्याची अडचण नळयोजना करून दूर करण्याची. गावकऱ्यांनी अर्ज केला. योजना तयार झाली, सुमारे दोन लाख रुपये खर्चाची. सरकार किती देईल अशी पृच्छा केली तर ग्रामपंचायतीच्या नळयोजनांना किती अनुदान द्यावे याचे नियमच नव्हते. कारण याआधी साऱ्या राज्यात कोणत्याही ग्रामपंचायतीने नळाची योजना हाती घेतलेली नव्हती. मुंबईसारख्या प्रगत समजलेल्या राज्याची ही ग्रामीण स्थिती होती. छोट्या नगरपालिकांना पन्नास टक्के देतो, ग्रामपंचायतीला साठ टक्के देऊ असा निर्णय खात्याचे मंत्री डॉ. गिल्डर यांनी दिला. तरी पण सत्तर ते ऐशी हजार रुपये भरणे गोरेगावकरांना जड वाटत होते. परंतु गावचे रहिवाशी, पण आफ्रिकेत व्यापार करणारे कूर नावाचे एक मुसलमान गृहस्थ होते. त्यांनी एकरकमी चाळीस हजार रुपये दिले. योजना हाती घेण्यात आली तोपर्यंत योजनेचा खर्च दुपटीवर गेला. पण गावकऱ्यांनी हिंमत सोडली नाही. गावाची जूट होती. त्यांचे नेते व माझे स्नेही नानासाहेब अधिकारी हे संयमी पण खंबीर गृहस्थ होते. गोरेगावकरांनी प्रत्येक वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून, मग तो कल्याणला असो, नाशिकला की मुंबईत, योजनेचे कागद हलविले. त्यामुळे पहिला अर्ज केल्यापासून पाच वर्षांत मुंबई राज्यातील ही पहिली ग्रामपंचायत नळाने पाणी देणारी योजना प्रत्यक्षात आली. तिचे उद्‌घाटन करण्याचा मान गावकऱ्यांनी मला दिला. तसेच या योजनेच्या कामी मी केलेले काम लक्षात ठेवून तीन वर्षांपूर्वी योजनेच्या रौप्यमहोत्सव झाला, तेव्हा मला खास पाहुणा म्हणून आमंत्रिले. मी आनंदाने गेलो. पण काही गोष्टी पाहून मन खिन्न झाले. पाणी येऊन पंचवीस वर्षे झाली. अल्प मोलात मुबलक पाणी मिळते. पण स्त्रियांच्या केसांत फुले घातलेली आढळली नाहीत की कोणाच्या अंगणात मोगरा, गुलाब, जाईजुई लावलेली आढळली नाही. जेथून गावाकरिता पाणी सोडले जाते त्या ठिकाणी गेलो असता आढळून आले की, पाणी सुरू झाले की दोन इंची नळ धो धो वाहात असतो, पण त्या पाण्याचा वापर करून बाग केला नाही की आंबा वगैरेची झाडे लावली नाहीत. पाणी म्हणजे संस्कृती म्हणतात ती अजून यावयाची आहे असे वाटले.

शेतीकरिता पाणी

टाटाची तीनही वीजनिर्मिती केंद्रे कुलाबा जिल्ह्यात आहेत. कर्जत तालुक्यात भिवपुरी. याच्यावरूनच भिवपुरीरोड हे नेरळनंतरचे स्टेशन झाले आहे. दुसरी खोपोली व तिसरी मुळशी पेटा बुडवून तलाव बांधून केलेली भिरा ही रोहे तालुक्यात आहे. मुळशीचा सत्याग्रह व त्याचे सेनापती म्हणून पां. म. बापट या नेत्याला सेनापती ही उपाधी चिकटली तर महाराष्ट्रातील हजारोंनी त्या सत्याग्रहात भाग घेतला, कारावास भोगला. शंकरराव देवांसारख्यांना वेताचे फटके खावे लागले. या तीन योजनांचे पाणी खालील नद्यांत सुटून समुद्रास जात असे. सर्वांत शेवटी तयार झालेली भिरा योजना १९२९ साली कार्यान्वित झाली. खोपोलीचा तलाव पहिल्या महायुद्धात बांधला; पण हे पाणी समुद्रात वाहात जातच राहिले. या नद्यांत रोज मुंबई शहराच्या पाणीपुरवठ्यापेक्षा जास्त पाणी या विद्युत्‌केंद्रातून सुटत असते. त्यामुळे त्या नद्या बारमाही झाल्या. त्या नद्यांवर धरणे झाली तेव्हा टाटाने लहानमोठे पूल बांधले; पण त्यांची दुरुस्ती नव्हते सरकार करीत की टाटा कंपनी. हा प्रश्न १९३७ ते १९३९ च्या काळात माझे स्नेही गजाननराव म्हसकर यांनी पुढे आणला. सरकारकडे खटपट करून टाटा कंपनीशी बोलणे होऊन हे पूल बांधले गेले व या पाण्यावर राज्य सरकारचा हक्क आहे असे ठरले.

१९३७ साली छोटी धरणे बांधण्याची कल्पना आमदार बैठकीत कलेक्टरपुढे मी मांडली व त्यातून कर्जत तालुक्यात नेरळच्या पूर्वेस एक धरण बांधले. पण धरणे कशी असावीत याची कल्पना नसल्याने, मलाच नव्हे तर खात्यालाही नसल्याने एकाच पावसाळ्यात सारे धरण वरून मोठेमोठे दगड तसेच रेती येऊन पूर्णपणे भरून गेले व पाणी संचयास निरुपयोगी ठरले. पनवेलचे नानासाहेब बेडेकर यांनी खोपोली येथे ज्या नदीत पाणी सुटते तिच्या नावावरून पाताळगंगा कंपनी नावाची छोटी कंपनी काढली व तिथे पुठ्ठे तयार करण्यास सुरुवात केली. एवढाच या पाण्याचा उपयोग प्रथम झाला, पण त्या व्यवसायाकडे नीट लक्ष न दिल्याने ती संपुष्टात आली. नाहीपेक्षा आज पारखे यांची गिरणी आहे तेवढी बेडेकरांची झाली असती.

१९४६ साली आम्ही सरकारकडे पाण्याचा वापर कसा करावा याची योजना तयार करविण्याची मागणी केली व त्यावरून जिल्ह्यातील सीतारामपंत टिळक, मी, मेहेंदळे असे कार्यकर्ते व दोन रिटायर्ड एंजिनिअर यांची मिळून टेलवाटर कमिटी नेमली. या कमिटीने पुष्कळ पायपिटी केली. एक सविस्तर योजना तयार केली. त्यापैकी राजानाला व वासरंग या योजना प्रत्यक्षात लगेच आल्या. या कमिटीने शेतीकरिता किती पाणी द्यावे, उद्योगाला किती द्यावे, यासंबंधीही सूचना केल्या. त्यातूनच कल्याणजवळच्या रेयान गिरण्या उभ्या राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या मनात पाण्यातून वीज काढून घेतली आहे म्हणून ते निःसत्त्व आहे असा संशय होता; तर दुसरे पीक येणार म्हटल्यावर आपला खंड वाढवून मिळाला पाहिजे अशी जमीनमालकाची दृष्टी झाली. पण आता ते सर्व पालटले आहे. खोपोली येथील प्रचंड औद्योगिक प्रकल्प पाताळगंगेच्या पाण्यामुळेच शक्य झाले आहेत. याच नदीवर भारत सरकारचा हिंदुस्थान ऑरगॅनिक हा कारखाना आहे आणि त्या पाण्यावर नवनवीन उद्योग चालू आहेत, तर रोह्याजवळ कुंडलिका नदीतील भिऱ्याच्या पाण्यामुळे रोहा इंडस्ट्रियल इस्टेट उभी राहिली आहे.

उन्हाळी पीक

रत्नागिरी जिल्ह्यात उन्हाळी भाताचे पीक पाटाच्या पाण्यावर काढण्याची परंपरा जुनी आहे. तिला वायंगण म्हणतात. पण कुलाब्यात ती प्रथम आणली रामजी हरि सानप या शेतकऱ्याने. हा रोहे येथील एका जमीनदाराचा साधा कूळ होता. १९३७ च्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात तो गजाननराव म्हसकर यांच्या संबंधात आला. प्रथम तो कडधान्य शेतकऱ्याकडून विकत घेऊन धंदा करीत असे. पण ते करताना शेतकऱ्यांना दारू पाजणे व आपण पितो असे भासवणे, असे प्रकार करावे लागत. आमच्या संगतीने त्याने दारू सोडली. ते मार्ग सोडले. तो नव्याने शोधाला लागला. म्हसकर यांच्या उत्तेजनाने व सहाय्याने तो रत्नागिरी जिल्ह्यात जाऊन ‘वायंगण’ शेती पाहून आला व १९३८ साली त्याने ती कुलाब्यात सुरू केली.

आज जिल्ह्यात पुष्कळ ठिकाणी या पाण्यावर तसेच डोणवतसारखे तलाव बांधून त्या पाण्यावर उन्हाळी भातशेती केली जाते. पण भातशेतीपलीकडे दृष्टी जात नाही. फळबागा उभारणे, भाजीपाला करणे इत्यादी जास्त लाभदायक उद्योग आहेत. मुंबईचे प्रचंड मार्केट आहे. नव्हे आता अरब देशातही फळे व भाजी निर्यात करणे शक्य आहे. या पाण्याचा उपयोग करून शेताच्या बांधावर नारळीची झाडे लावणे शक्य आहे, बिनकष्टाचे आहे. पण ते सुद्धा होत नाही. पनवेल तालुक्यात खूप भाजीपाला होतो, तर अलिबाग तालुक्यात तोंडल्याची पैदास होते. हे धंदे आज पाचपन्नास वर्षे शेतात तात्पुरत्या विहिरी करून केले जातात; पण विक्रीची व्यवस्था नसल्याने दलालांची भर होते. १९३१ च्या पाहणीत अलिबाग तालुक्यातील तोंडलीच्या वेलांची लागवड दलालाकडून घेतलेल्या कर्जातून होत असे आणि त्यामुळे दलालाने ठरविलेल्या भावात कर्ज देणाऱ्यांना आपले उत्पन्न निकावे लागे. त्या वेळी असे कर्ज एक लाख रुपयांचे होते. पण १९३०-३१ मध्ये लाख रुपये ही फार मोठी रक्कम होती. कारण शेतीमालाचे भाव एकदम खालच्या पातळीवर होते. शेतीमाल कवडीकिंमतीला विकला जात असे. त्याचप्रमाणे अजूनही वीज-प्रकल्पाचे पुष्कळ पाणी उपयोगात आणणे शक्य आहे. आणि इतरही डोणवत तलाव होऊ शकतील. याशिवाय आणखी एक प्रयोग करून बघण्यासारखा आहे. तो म्हणजे पावसाळ्याअखेर नदी-नाल्यांमधील पाणी थोडथोड्या अंतरावर काढा घालावयाचे. बंधारे उभारून साठविण्याचा. मात्र हे बंधारे पावसाच्या सुरुवातीला उघडण्याविषयी जपले पाहिजेत; नाहीतर पात्रात जमा झालेला गाळ वाहून जाणार नाही. तसेच पावसाची जोरदार वृष्टी झाल्याने नुकसान होईल. इस्त्रायलप्रमाणे काटकसरीने पाणी वापरणे हा निव्वळ कोकणचा प्रश्न नसून साऱ्या देशाचा आहे.

खार लॅण्ड बोर्ड

१९३० मधील मे-जूनमधील दिवसांत प्रामुख्याने खारेपाटात राहात असल्याने तेथील शेतीचे स्वरूप पाहावयास मिळाले. या शेतीप्रकाराला खार म्हणतात. समुद्र मागे हटवून तेथे बांध घालून दयागर्क जमीन उपलब्ध करणे. त्यामधील क्षार पावसाच्या गोड्या पाण्याने धुऊन टाकणे व ते क्षारमय पाणी उघड्यामार्फत समुद्रात सोडणे. तसेच उघड्या अशा बांधणे की बाहेरील खारे पाणी आत येणार नाही. आणि मग बाहेरच्या बांधाच्या आतील जमीन आस्ते आस्ते लागवडीस आणणे. त्या बांधाला बाहेरकांठा म्हणतात. तो बांध सुरक्षित ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. ते काम आतील जमिनीच्या निरनिराळ्या मालकांनी एकोप्याने करावयाचे असते. अशा नवीन जमिनी पैदा करणे चालू असते.

ऐतिहासिक काळात निजामशाहीतील मुत्सद्दी मलिकंबर याने अशी कामे केल्याचे सांगण्यात येते, तर अठराव्या शतकात अलिबाग तालुक्यातील नागाव गावचा साबाजी चिटणीस या आंग्रे यांच्या दरबारातील मुत्सद्द्याने व त्याच्या भावाने निरनिराळ्या खारी शेतीस उपलब्ध करून दिल्याचा दाखला आढळतो. हा बाहेरकांठा सुस्थितीत राखण्याची जबाबदारी सर्वांतर्फे, त्या काळात खारपाटील या नावाच्या अधिकाऱ्याकडे असे. दिवसातून दोन वेळा भरती-ओहोटी येत असल्याने तसेच या भरतीची उंची सामान्यपणे चवदा फूट आणि काही विशिष्ट वेळा ती अठरा फुटांपर्यंत वाढत असल्याने बाहेरकांठा सांभाळणे हे काम जिकिरीचेही असते. या कामाकरिता खारपाटील हाक मारील त्या वेळी दर घरातील एक माणूस कामावर पाठवावा लागतो. त्याला जोळ म्हणतात. समुद्र दयामाया करणारा नसल्याने हे कामही कठोरपणे करून घ्यावे लागते. ही परंपरा खंडित होत होती. खारपाटलाचा अधिकार न मानण्याकडे प्रवृत्ती होत होती.

यावर काही उपाय करण्याची जरुरी मला जाणवू लागली आणि मी अशा खार जमिनीची पाहणी करून एक कायदा करावा असा विचार खेर-मोरारजी यांपुढे मांडला. त्याची उपयुक्तता पटून मी भडोचपासून कारवार जिल्ह्यातील होनावरपर्यंतच्या समुद्रकाठच्या गावी जाऊन दर्याकिनारी अशा खारीत शेती करीत असलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. सर्वांनी मान्य केले की, समुद्रापासून आत असलेले शेतकरी बाहेरकांठ्याच्या रक्षणाबाबत उदासीन असतात आणि त्यामुळे बाहेरकांठ्याजवळील शेतकऱ्यांना जास्त मेहनत करावी लागते. एखाद्या देशाच्या सरहद्दीवर रक्षणाकरिता फौज असते, ती फौज निव्वळ आपल्या गावाचे रक्षण करीत नसून साऱ्या देशाचे करीत असते. पण अंतर्गत राहणाराला त्याचे भान नसते. तसाच हा प्रकार असतो.

बाहेरकांठा सर्वस्वी मातीचा असल्याने व समुद्राचा मारा अष्टौप्रहर चालत असल्याने जागरूकतेची गरज नितांत भासते. उघड्या म्हणजे काढलेल्या गटारातून आतील पाणी बाहेर टाकणारे बंदिस्त मार्ग. या उघडीचे दरवाजे फक्त बाहेरच्या बाजूस उघडतील असे बांधावे लागतात. दरवाजा बंद केला म्हणजे भरती येण्याने बाहेरील पाण्याचा त्यावर दाब पडून दरवाजा आपोआप बंदही राहतो. अशा एका बाहेरकांठ्याच्या आत चारपाचशे एकर जमीन असू शकते. पण प्रत्येक खार हे स्वतंत्र क्षेत्र असते. अशा जमिनी नवसाध्य करण्याचे काम सरकार किंवा खाजगी व्यक्ती स्वतःचे भाडवल घालून करीत. हे काम करणाराला पूर्वकालात ‘शिलोत्री’ म्हणत असत. या शिलोत्र्याला आणि तो नसेल तर तेथे खार पाटलाला दर एकरी एक मण भात मिळत असे. मी जो कायद्याचा मसुदा केला त्यात बाहेरकांठा दुरुस्ती काम आता खाजगीत न ठेवता सरकारने निर्माण केलेल्या संघटनेमार्फत व्हावे अशी रचना केली. हीच संघटना नादुरुस्त झालेल्या जुन्या खारी पुन्हा लागवडीखाली आणील अशी योजना केली. याकरिता लागणारा खर्च एका व्यक्तीस परवडणारा नसतो. तेव्हा माझ्या योजनेप्रमाणे एकूण खर्चापैकी चाळीस टक्के सरकार देईल, चाळीस टक्के जमीनमालक देईल व वीस टक्के कसणारा कूळ अंग- मेहनतीच्या रूपाने देऊ शकेल. असा कायद्याचा मसुदा माझ्या सुचनांप्रमाणे कायदेखात्यातील अधिकारी धुरंधर यांनी तयार केला व अण्णासाहेब वर्तक यांनी सभागृहापुढे मांडला. वर्तक हे स्थानिक स्वराज्यमंत्री खरे. पण एका खारीचे मालक असल्याने त्यांना त्याबाबतची व्यक्तिगत माहिती होती.

या कायद्याखाली एक स्वतंत्र मंडळ निर्माण करून त्याकडे हे काम सोपविण्याची तजवीज आहे. हे सर्व काम करीत असताना शेती खात्याला यात काही अगत्य वाटले नाही. कारण शेतीमंत्र्यांनी अगत्य दाखविले नाही; तर बांधकाम खाते हे काम कसे होणार याविषयी साशंक होते. त्यास मी सांगितले की, बाहेरकांठा व उघड्या यांचे डिझाइन त्यांच्या खात्यामार्फतच होईल. तसेच काम योग्य प्रकारे झाले आहे की नाही याचा निर्वाळा त्यांनीच तज्ज्ञ या नात्याने द्यावयाचा आहे. तेव्हा त्यांचा विरोध मावळला. बाहेरकाठ्यांचे काम हे मातीकाम असल्याने, खारीतील शेतकऱ्यांमार्फत करवून घेण्यावर माझा कटाक्ष होता. याविषयी सदर खात्याचे समाधान अनुभवानेच झाले. आतील शेतकऱ्यांनी हे काम करावे म्हणण्यात या कामाला मजूर कोठून आणावे ही विवंचना राहणार नव्हती. परंपरागत हे काम करण्याचा त्या शेतकऱ्यांना अनुभव होता आणि त्यातून त्या शेतकऱ्याला मजुरीही मिळणार होती.

नवीन धरण बांधताना त्याची संरक्षक भिंत दगड-सिमेंट एकजीव करून बांधली जाते, तशीच मातीत बांधलेल्या संरक्षक भिंतीही असतात. आणि अशा धरणाला मातीचे धरण म्हणतात. अलिबाग तालुक्यातील शेतकऱ्यांजवळ चौकशी करता पावसाने झालेल्या नुकसानीची डागडुजी गौरीच्या सणाच्या वेळी करतात. असे का करतात याचे कारण विचारले पण कोणीच सांगू शकले नाही. मग मी ते शोधून काढले. पावसाने बांधाजवळील जमिनीतील क्षार वर येऊन वाहून गेलेले असतात. त्यामुळे त्या वेळी ती माती बांधकामास उपयोगी ठरते. त्याचबरोबर मातीतील पाणी पूर्णपणे सुकले नसल्याने माती चटकन एकजीव होते आणि त्यामुळे मूळ बांध आणि डागडुजीच्या वेळी टाकलेली माती ही एकमेकात मिसळून जातात आणि त्यानंतर पाऊस बंद होऊन बांध सुकत असल्याने मजबूत एकजीव भिंत तयार होते. असे काम करीत असताना त्यात मधूनमधून गवतपाला टाकण्याचा रिवाज आहे. सिमेंटमध्ये लोखंडी सळ्या घातल्याने जसे सिमेंट-काँक्रीट होते, तसेच येथे घडते. आणि काही ठिकाणी घराच्या भिंती बांधताना त्यात लोखंडी सळ्या ऐवजी बांबू घालून मजबूत भिंत तयार होते असा अनुभव आहे. गौरीच्या सुमारास काम का करावे याचा मी लावलेला खुलासा नाशिकजवळ बांधण्यात येत असलेल्या मातीच्या धरणाच्या एंजिनिअरची भेट घेऊन केला व त्याने माझा तर्क बरोबर असल्याचे सांगून त्याची शास्त्रीय उपपत्तीही सांगितली.

कायदा झाला पण तो अंमलात कोण आणणार ? या कायद्याखाली अस्तित्वात येणाऱ्या पहिल्या मंडळाचा चेअरमन मीच व्हावे असा निर्णय मोरारजीभाईंनी केला व मी माझे सहकारी पण निवडले व त्यांची सरकारने मंडळावर सभासद म्हणून नेमणूक केली. वर्षाच्या मध्याला कायदा झाला. त्या मंडळाला लागणाऱ्या खर्चाची अंदाजपत्रकात तरतूद नव्हती. नवीनच काम असल्याने किती पैसा लागेल, प्रत्यक्षात किती वापरता येईल याची मला कल्पना पण नव्हती. पण या कामी अर्थमंत्री वैकुंठभाई मेहता यांनी बहुमोल मदत केली. अंदाजपत्रकात तरतूद नाही या अर्थखात्याच्या आक्षेपास त्यांनी निराळेच उत्तर दिले. त्यांच्या योजनेप्रमाणे प्रथम फक्त एक लाख रुपये खार लँड डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आणि ही रक्कम जसजशी खर्च होईल त्याप्रमाणे नवीन पैसा देऊन त्या खात्यात नेहमी एक लाख रुपये राहतील अशी ती तजवीज होती. मंडळ अस्तित्वात आले. बांधकाम खात्याकडून दोन इंजिनिअर वर्ग करण्यात आले. सेक्रेटरी कोण घ्यावा म्हणताना कारवार जिल्ह्यात दौऱ्यावर असताना महसूल खात्यातील जोशी नावाचा एक तरतरीत अधिकारी भेटला होता, त्याची आठवण झाली. आपल्या गुणास वाव नाही, कर्तबगारीचे कौतुक नाही अशी त्यांची तक्रार होती. यास बोलावून घेतले व हे नवीन आव्हान स्वीकारण्यास सांगितले. त्याने काम घेतले पण त्यात होणारा त्रास पाहून तो कंटाळून निघून गेला. तेव्हा त्या जागी मुकादम नावाच्या मामलेदार ग्रेडच्या माणसास नेमले. हा रत्नागिरी जिल्ह्याचा रहिवाशी होता. तो एक प्रामाणिक व कष्टाळू मुसलमान आहे असे अनुभवाने आढळून आले. त्याने काम उत्तम प्रकारे केले.

दर एकरी शंभर रुपयापेक्षा जास्त खर्च करावयाचा नाही असा साधारण नियम मी केला. यातील चाळीस सरकारकडून अनुदान, चाळीस मालकांकडून वर्गणी व वीस कुळाकडून वर्गणी व ती श्रमरूपाने देण्याची सोय केली. इंजिनिअरमार्फत बाहेरकांठा व उघड्या याच्या दुरुस्तीकरिता लागणारे खर्चाचे अंदाजपत्रक व आराखडा तयार होई. बाहेरकांठ्याची उंची मोठ्यात मोठे भरतीच्या वेळी पाण्याची जी उंची होई तेवढी ठरविली. खार दुरुस्त करण्याचे काम खारीतील शेतकऱ्यांनीच घेतले पाहिजे असा अलिखित नियम केला. सीतारामपंत टिळक यांस योजना पसंत होती पण शेतकरी तिचा स्वीकार कितपत करतील, वर्गणी देतील की नाही याविषयी ते साशंक होते. त्याला कारणे दोन. एका मोठ्या खारीचा मालक म्हणूनचा त्यांचा अनुभव, तसेच त्यांच्या आमच्या सांगण्यावरून १९४६ साली मुंबई सरकारने बांधदुरुस्तीकरिता दिलेले कर्ज फेडण्याची शेतकरी टाळाटाळ करीत असताना दिसून आलेला अनुभव. पण मला चांगला अनुभव आला. शेतकऱ्यांनी संपूर्ण सहकार्य केले.

या कायद्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काही नव्हते. पण खुसपट काढणे हेच काम मानणाऱ्या ना. ना. पाटील यांनी एक आक्षेप घेतला. या कायद्यान्वये खारीमधील मासळी मारण्यावर बोर्डाचे संपूर्ण नियंत्रण होते, त्याचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याला बोर्डाचा गुलाम करणार अशी हाकाटी पाटील यांनी सुरू केली. वस्तुस्थिती निराळी होती व ती पाटील यांस माहीत होती. कारण ते अशी शेती पिढीजात करणाऱ्या आगरी जातीचे होते. त्यांचे आयुष्य अशाच विभागात गेलेले. त्यांना माहीत होते की, मासळी मारणारे उघड्या, पाणी जाण्याचे मार्ग याचे नुकसान करतात व त्यातून शेतीची खराबी होते; म्हणून ही बंदी आवश्यक होती. भिवंडीजवळ अणजूर गावाजवळ एक खार होती. त्यामध्ये फक्त मच्छिमारी करीत. त्यामुळे ते करणारांना ती खार बांधली जाऊ नये असे तीव्रपणे वाटत होते.

काही अनुभव

या बोर्डाचे काम कसे झाले याची कल्पना येईल म्हणून देतो. पेण तालुक्यात रावे म्हणून एक गाव आहे. येथे सातशे एकरांची एक खार होती. या खारीचे जवळजवळ चारही बाजूला समुद्राचे, खाडीचे पाणी होते. बाहेरकांठा फुटून पाणी आत आले होते. शेती नष्ट होऊन जमिनीत मोठमोठी तिवराची झाडे वाढली होती. तिवर हे झाड अशा खाऱ्यागोड्या पाण्यात चांगले वाढते आणि ते जळणाला फार उपयोगी पडते. ते पूर्ण वाळावे लागत नाही. खाडीकाठचे लोकांना हेच लाकूड जळणाकरिता उपलब्ध असते. नाहीपेक्षा खारीत झाडे वाढत नाही, गवत उगवत नाहीत. कारण जमिनीतील क्षार. या रावे खारीचे बांधावरून मारामाऱ्या होऊन खूनही पडले होते. कित्येक वर्षे ही खार नापीक होती. या खारीतील शेतकरी माझ्याकडे आले, पेण येथे भेट झाली. अठ्ठेचाळीस हजार रुपयांची योजना तयार झाली. यात कुळांचा वाटा फक्त एकपंचमांश होता. गावकऱ्यांनीच काम खंडून घेतले पाहिजे व केले पाहिजे असा माझा आग्रह असे त्याप्रमाणे त्यांनी अंगावर घेतले. जमीनमालकाकडील चाळीस टक्के वर्गणी मामलेदारामार्फत वसूल झाली. सरकारी चाळीस टक्के तयारच होते. खार बांधून तयार झाली. बाहेरकांठा बांधला, उघड्या बांधल्या. शेतात खोलवर गेलेली झाडे मुळासकट काढणे जरूर होते. रावेकरांनी शेतकी खात्याकडून एक ट्रॅक्टर आणला. तो आणताना खाडीत पडला. तेव्हा त्यांनीच परिश्रम करून तो वर काढला. झाडे समूळ खणून काढली आणि खारीत लागवड केली. पहिल्याच वर्षी ऐशी हजार रुपयांचे पीक आले.

अशी एक खार अलिबाग तालुक्यातील कावाडे खार. क्षेत्रफळ सुमारे पाचशे एकर. हिचा बांध, उघड्या अजिबात नष्ट झाल्या होत्या. योजना हाती घेतली पण काम होत नव्हते. कारण तेथील शेतकरी प्रत्यक्षात रेवस बदरावर हमाली करीत. मालकांची वर्गणी आली नव्हती. एक सभा घेतली संबंधितांची सारळ येथे. कारण मालक तेथे राहणारे होते. सर्व समजावून दिले. नंतर निराळा पवित्रा टाकला. सदर खार तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ओसाड होती. कायद्यात मी एक कलम घातले की अशा ओसाड खारी जास्तीत जास्त जमीनधाऱ्याचे दुप्पट किंमतीत बोर्ड विकत घेऊ शकेल. सदर कलमान्वये जमिनी संपादन केल्या जातील असा इशारा दिल्यावर मालक समजले. पण प्रत्यक्ष काम करणारे रेवस बंदरावर गेले तर काय होणार? म्हणून जाहीर सभेत तहशीलदार यांस सांगितले, ‘सर्व कुळांना अलिबाग कचेरीत बोलवा सकाळी अकरा वाजता. दिवसभर बसवून ठेवा, संध्याकाळी कचेरी बंद करताना सांगा की, तिसरे दिवशी या. असा एक आठवडा प्रयोग होऊ दे.’ १९५२ च्या निवडणुकी जवळ आल्या होत्या. मी एक उमेदवार असणार आणि म्हणून सौम्यपणा दाखवीन असे वाटत होते. पण उद्या लाभ व्हावा म्हणून आजचे कर्तव्य करण्यात चुकारपणा करावा हे मला पसंत नव्हते. तसेच मालक व सरकार एकूण खर्चाचे ऐशी टक्के देणार होते. याचाही विचार करणे आवश्यक होते. मी विनाकारण रागवत नाही. पण रागावलो की गय करीत नाही याची जाणीव होती-परिणाम झाला. खार दुरुस्त झाली उघडीचे तोंड बांधताना तेथे झालेल्या मोठ्या खड्ड्यात दगड मातीने भरलेले दोन मचवे बुडवावे लागले, तेव्हा वरील कामाला आधार मिळाला. पुढील वर्षी उत्तम पीक आले.

असाच प्रकार सावली, तालुका मुरुड येथे करावा लागला. सदर कामाचा पुरस्कार आमदार भास्करराव दिघे करीत. खार कित्येक वर्षे ओसाड होती. त्यामुळे कुळे अन्यत्र मोलमजुरी करून पोट भरीत. मालक एक मारवाडी होता. त्याने प्रजापरिषदेचे सरकार असताना सरकारजवळ करार केला. मालक एकरी दोन रुपये फक्त दरसाल देणार आणि खारीची दुरुस्ती सरकारने करावी. माझ्या चळवळीने सदर सरकार अधिकारावर आलेले. मी त्या सरकारचा पुरस्कर्ता होतो. त्यामुळे मारवाड्यास वाटले त्याचे फावेल. तो कोर्टात जाण्याची धमकी पण देत होता. पण मी सदर खार जमीन जमीनधाऱ्याच्या दुप्पट किंमत देऊन संपादन करण्याचे हुकूम काढले व जमीन संपादन केली. प्रश्न राहिला कुळांनी कामावर येण्याचा. त्यांना आमदारांचा आधार. काम नीट व पुरेसे झाले नसताना आमदारांनी माझ्या स्नेहाचा फायदा घेऊन सेक्रेटरीकडून पैसा घेतला. मला सर्व हकिकत समजली तेव्हा मी जाग्यावर गेलो. बांधीत असलेल्या बांधावर गेलो. तो चिखल अत्यंत चिकट असतो हे मला माहीत असून पायात स्लीपर घालून गेलो. स्लीपर चिखलात रुतला व तेथेच ठेवावा लागला. त्यावरून काम नीट झाले नव्हते हे आमदारांसमोर स्पष्ट झाले. मग एका खुरटलेल्या भेंडीच्या झाडाखाली भर उन्हात साडेअकरा वाजता सभा घेतली व कुळांना सांगितले, ‘निमूट काम करा’. मात्र त्याचबरोबर त्यांना आधार दिला. पुढे सांगितले, ‘अर्धे काम वाघ्रण किंवा वाशी येथील चांगले कामगार (शेतकरी वर्गातील) आणून त्यांना द्या. तुम्ही पण काम करा. तुमचे काम त्या बाहेरील कामगारांच्या बरोबरीने झाले पाहिजे. बाहेरून येणाऱ्या सर्व कामगारांना पैसा बोर्ड देईल. मात्र आमदारांच्या वशिल्याने काम होईल अशी आशा असेल तर विसरा. त्यांचा माझा स्नेह, माझ्या घरी. सरकारी कामात नाही.’ उपाय लागू पडला. खार बांधली गेली, आणि त्याचबरोबर कुळांना त्या जमिनीचे मालकही केले. सदर खार दिघी खाडीच्या तोंडावरच आहे, त्यामुळे पाण्याचा मारा जोराचा असतो.

पनवेल तालुक्यात तळोजा गाव हमरस्त्यावर आहे. तेथील खार बांधावी असे काम घेऊन आप्पासाहेब वेदक आले. मी अंदाजपत्रक करविले. पण आराखडा व अंदाजपत्रक करविण्याआधी एकरी शंभर रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची जबाबदारी बोर्ड घेणार नाही हे स्पष्ट केले होते. ती खार जातायेता दिसते. त्यामुळे शंभर रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार हे उघड होते. अंदाजपत्रक एकरी शंभरपेक्षा जास्त खर्चाचे आले. एखादी योजना हाती घ्यावी की नाही हे प्रश्न सर्वस्वी बोर्डाच्या मर्जीवर, असा कायद्यात दिलेला अधिकार आहे. त्याला अनुसरून काम घेणार नाही. गरज असेल तर जादा खर्चाची जबाबदारी घ्या म्हणून सांगितले. मंडळी परत गेली. पण पुढील वर्षी आली. साहजिकच दर एकरी खर्च आणखी वाढला. पण त्या मंडळीने आपला लाभ ओळखून निमूटपणे जादा खर्चाची जबाबदारी पत्करली.

मी १९५२ मध्ये सभापती झालो आणि हे बोर्डाचे काम सोडावे लागले. त्यामुळे पनवेल येथे एक छोटेसे खार संशोधन केंद्र निघाले तरी तेथील काम माझ्या योजनेप्रमाणे चालले नाही. परंपरागत बांध बांधतात त्याऐवजी त्या चिखलाच्या मोठ्या विटा बनवून त्यांचा बांध बांधता येईल का? तसेच उघडी बांधण्यात लाकूड व लोखंड, तसेच दगड व सिमेंट वापरावे लागते. दगड आपल्या वजनाने खचतात म्हणून दगडाऐवजी वजनाने हलके पण दगडाइतकेच कणखर साहित्य वापरता येईल का? लाकूड लोखंडाऐवजी प्लास्टिक किंवा तशा प्रकारचे हलके पण सक्षम असे साहित्य वापरता येईल का? असे प्रयोग करावयाचे होते. तसेच या खारेपाट विभागात सामान्यपणे रस्ते नसतात, बांधणे खर्चाचे होते. तेव्हा हे खारीचे बांध जास्त रुंद करून त्यांचा रस्ते म्हणून वापर करावा, म्हणजे बांध रुंद झाल्याने खारीचे संरक्षण आणखी मजबूत झाले. तसेच रस्ता झाल्याने त्याची दुरुस्ती संबंधित खाते करणार म्हणजे जादा पैशाची तजवीज पण झाली.

तसेच या योजनेप्रमाणे दर एकरी शेतकऱ्याने एक मण भात दरसाल खार बंदिस्त आकार म्हणून द्यावयाचा असे. या आकारापैकी एकचतुर्थांश कायम गंगाजळीत जमा करावयाचा व तीनचतुर्थांश दरसालच्या दुरुस्तीपोटी शेतकऱ्यांना द्यावयाचा. दुरुस्तीचा खर्च कमी करावा लागला तरी तीनचतुर्थांश देणार असल्याने शेतकरी वेळच्या वेळी दुरुस्ती करतील व जास्त लाभ मिळवतील हे उघड होते. गंगाजळीत जमा झालेला चतुर्थांश थोडा दिसत असला तरी तो विम्याचे हप्त्यासारखा होता. या गंगाजळीचा उपयोग अस्मानी सुलतानी होऊन एखादा बांध वाहून गेला, फुटला तर दुरुस्ती करून बांध व उघड्या पूर्ववत करण्याचा सर्व खर्च या गंगाजळीतून बोर्ड करणार म्हणजे हा त्या बांधाचा विमाच उतरविला जाणार होता. हेही झाले नाही.

माझ्यानंतर जे चेअरमन किंवा बोर्डाचे सभासद झाले, त्यांना या योजनेचा गाभा समजलाच नाही, आणि जास्त जास्त शेतकरी वर्गातील आमदार होऊ लागल्याने ही सर्व जबाबदारी सरकारवर टाकण्याकडे वाढती प्रवृत्ती आहे. जशी पाण्याची धरणे बांधली जातात दुष्काळी जमिनीत सोन्यासारखे पीक येते पण ते सर्व शेतकरी घेतो धरणांवर झालेला खर्च काय, त्यावरील व्याजही वसूल होत नाही, अशी स्थिती देशभर आहे. त्याऐवजी वापरल्या पाण्याचा योग्य मोबदला. घेतला तर शासनाजवळ नवनवीन धरणे बांधण्याकरिता गंगाजळी तयार होईल आणि राज्याच्या सर्वसाधारण उत्पन्नावर दरसाल नवी धरणे बांधण्याच्या खर्चाचा व व्याजाचा बोजा पडणार नाही. असे करण्याऐवजी धरणाखालच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो तसा लाभ आता खार जमिनीच्या शेतकऱ्यांना मिळू लागला आहे. मूळ स्वावलंबी, स्वाश्रयी व आपली गंगाजळी आपण जमा करणारे व विमा उतरवणारे धोरण मागे पडून जवळ आहे त्यांची आणखी धन होत आहे आणि त्यामुळे विकास अडकून पडतो हे आकलन होत नाही असे खेदाने म्हणावे लागते असो.

परदेशात १९५२ मध्ये गेलो असता हॉलंडमधील जमीन नवसाध्य करण्याचे काम पाहून आलो. नवीन काही शिकावयास मिळेल असे वाटले. हॉलंड हा देश समुद्रसपाटीच्या खाली आहे. म्हणूनच त्याला हॉलंड म्हणतात. प्रचंड बांध बांधून हा देश तयार झाला आहे. पण तेथे भरती-ओहोटीमधील अंतर फक्त चार ते सहा, सामान्यपणे चार फूटच असते. त्यामुळे इकडच्याप्रमाणे अठरा फूट उंचीचे बांध लागत नाहीत. हे बांध बांधताना युरपमधून दगड आणून ते जाळ्यात एकत्र बांधून आत बुडविले जातात. दोन्ही बाजूच्या भिंती बळकट साहित्याने बांधतात. तसेच जमीन गुलाब लावण्याइतकी गोडी होईपर्यंत सर्व खर्च सरकार करते. त्याचबरोबर मोठ्या नद्यांतून हॉलंडच्या सभोवताली गोडे पाणी सारखे वाहात येत असते. तसेच पावसाशिवाय बर्फही पडतो. त्यामुळे वर येणारे क्षार वाहून जाण्यास मदत होते. कोकणातील खारीमध्ये भात पिकते. उत्तम पीक येते. पण अशाही जमिनीत ·०६ टक्के क्षार असतो. त्यामुळे त्या जमिनीत गवत उगवत नाही. झाडेही वाढत नाहीत. गवत न उगवणाऱ्या खार जमिनीत भात पिकते; कारण तेथे वापरलेले बी सुरुवातीस निराळे असते. तेथे पिकणारे भात पूर्वी बाहेरून काळे दिसे तर आतील दाणा राता असे. आस्ते आस्ते सुधारणा होत आहे आणि आता जमिनीत सुरती कोलमच्या जातीचा कसन्याही पिकतो. ही किमया सुमारे शंभर दिवसांत पडणाऱ्या शंभर इंच पावसामुळे होते. जमिनीतील क्षार वर येत असतात, पावसाच्या पाण्यात विरघळतात आणि पाणी जाण्याची गटारे व उघड्यावाटे समुद्रात वाहून जातात. काही वर्षांनी ही जमीन एवढी गोडी होते की तीमध्ये मुद्दाम समुद्राचे पाणी सोडतात. ते एक खतच होते.

ही शेती करणे कमी खर्चाचे पण श्रमाचे आहे. त्या जमिनीत नांगरकी करता येत नाही; कारण नांगर बैल व औत हाकणारा मातीत खोल खोल जाईल, पाऊस पडल्यानंतर ही कामे हाती घेतली तर. म्हणून उन्हाळ्यात या जमिनीत पहार वापरून मोठमोठी ढेकळे काढतात. याचे दोन लाभ होतात. पाऊस पडल्यावर ढेकळे विरघळतात. जमीन समतळ होते. तसेच या मातीत बी रुजावयाचे आहे व रोप वाढवायचे आहे तीमधील क्षार वाहून जातात. अन्यत्र धरणाखालील जमिनीतील क्षार वर येऊन जमीन लागवडीस निरुपयोगी होते असा अनुभव आहे; पण येथे पडणारा पाऊस ते क्षार धुऊन नेतो.

जगातील कोणत्याही देशापेक्षा ही पद्धती प्रगत आहे. कारण येथे जमिनीत क्षार असूनही पीक घेता येते आणि जमीन नवसाध्य करण्याचे, नवीन खारी तयार करण्याचे तसेच त्यांची सालोसालची दुरुस्ती करण्याचे काम अल्प खर्चात होते. या बाबतीत आपण निश्चित आघाडीवर आहोत.

ट्रेनिंग कॉलेज

कुलाबा जिल्ह्यात ट्रेनिंग कॉलेज नव्हते. सरकारने पनवेल येथे नव्याने सुरू करण्याचे ठरविले. त्याच्या इमारतीची कोनशिला बसविण्यास मला आमंत्रण करण्यात आले. कोठेही भाषण करताना प्रस्तुत विषयाला धरून व अभ्यासपूर्ण भाषण करावे असा माझा रिवाज आहे. त्यामुळे आमंत्रणाचा स्वीकार केल्यावर कुलाब्यातील शिक्षणाची परिस्थिती काय आहे हे पाहू लागलो. सरकारी रिपोर्टाप्रमाणे साक्षरतेच्या बाबतीत कुलाबा हा खालून दुसऱ्या स्थानावर होता. दहा लाख वस्तीच्या जिल्ह्यात प्राथमिक सातवीपर्यंतच्या शाळा फक्त ३९ होत्या आणि त्यांपैकी एकट्या अलिबाग तालुक्यात अर्ध्या होत्या पनवेल तालुक्यात फक्त चार होत्या. पनवेल शहरातील एक मुलांची, दुसरी मुलींची, तिसरी उर्दू व चौथी पनवेलच्या उपनगर असलेल्या पळस्पे येथील. मुंबई राज्यातील पहिली इंग्रजी शाळा मिशनऱ्यांनी १८२० साली पनवेल येथे काढली, पण विद्यार्थी न आल्याने ती बंद करावी लागली. माध्यमिक शिक्षणाच्या शाळा सुरुवातीस मिशनऱ्यांनी काढल्या. सरकारने एकही काढली नाही. नंतर १९२० च्या सुमारास कोकण एज्युकेशन सोसायटी शिक्षणप्रेमी तरुणांनी दारिद्र्य पत्करून काढली. त्या संस्थेच्या शाळा अलिबाग तालुक्यात अलिबाग, रेवदंडा; तर जिल्ह्यात पनवेल, रोहे, महाड आणि ह्या मूळ मिशनऱ्यांनी सुरू केलेल्या. प्राथमिक शिक्षकांचे ट्रेनिंग कॉलेज प्रथम निघाले १९२३ साली आणि वर्षभरात काटकसरीखाली बंद केले. याबाबतीत नवी सुरुवात १९४६ नंतर झाली. इतर कॉलेजे प्रथम निघाली. १९६१ मध्ये अलिबाग येथे स्थानिक प्रयत्नाने तर महाड येथे डॉ. आंबेडकर यांच्या सिद्धार्थ शिक्षण संस्थेचे.

वरील सर्व चित्र पायाचा दगड बसविताना केलेल्या भाषणात उभे केले. पनवेल तालुक्याचे चित्र गावच्या नागरिकांचा विश्वास बसणार नाही असे होते. पण वस्तुस्थिती समजून चालना मिळाली.

शैक्षणिक पाहणी

जिल्ह्याची शैक्षणिक पाहणी करावी या हेतूने सरकारकडून एक समिती मी नेमून घेऊ शकलो. या समितीचे अध्यक्ष होते मुंबई शहरातील प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ रामभाऊ परुळेकर. मी एक सभासद होतो. या समितीला लागणारी माहिती एक प्रश्नपत्रिका तयार करून निवडक प्राथमिक शिक्षकांकरवी जमा केली. या शिक्षकांनी प्रत्यक्ष जाऊन ती जमा केली. यांपैकी एकदोन शिक्षकांनी कौतुकास्पद काम केलेले आढळते. कोणाचेही काम टाकाऊ नव्हते.या माहितीची चर्चा करून आम्ही आमचा रिपोर्ट तयार करून सरकारला सादर केला. त्यात पाचशे वस्ती असलेल्या दर गावी शाळा काढावी. कोणतीही शाळा विद्यार्थिवर्गाच्या दारापासून एक मैलापेक्षा जास्त अंतरावर असू नये. गाव लहान असेल तर ते शेजारच्या गावाशी जोडावे. पुष्कळ वेळा वाटेत नाले असल्याने पावसाळ्यात जाणे कठीण जाते. अशी सुमारे एकशेपन्नास ठिकाणी नावनिशाणीवार नोंदून तेथे सांकव बांधण्याची सूचना केली. सदर सांकव पक्के, शक्यतो दगडी व लोखंडी आणि वरून बैलगाडी जाऊ शकेल एवढ्या रुंदीचे असावे असेही सुचविले. भटक्या तसेच उद्योगानिमित्त स्थलांतर करावे लागते अशांच्या मुलांची सोय काय करावी ते सुचविले. उद्योगामार्फत शिक्षण द्यावे या वर्धा शिक्षण योजनेप्रमाणे शिक्षण द्यावे असा विचार करून शेती हा मूलोद्योग ठरविण्याचा आम्ही विचार केला. पण आढळून आले की, कुलाब्यात निसर्गतः चांगले पीक येत असले तरी त्याचे शास्त्र बनलेले नव्हते. पेरणी केव्हा करावी, बी किती घ्यावे, राब का भाजावा-या कोणत्याही बाबतीत नियम ठरलेले नव्हते. ठिकठिकाणचे शेतकरी आपल्या अनुभवावरून निर्णय करीत. तेव्हा शेती हा मूलोद्योग करता येणार नाही या निर्णयावर आलो.

शाळागृहे

जिल्हा शिक्षणाच्या दृष्टीने मागासलेला. शहरातील सर्व शाळांच्या इमारती सरकारी होत्या असे नाही. जिल्ह्याचे ठिकाण अलिबाग. तेथील शाळा दोन ठिकाणी भरे एके ठिकाणी समोरासमोर दोन धर्मशाळा होत्या त्यात. तर दुसरी एक दुमजली भाड्याच्या इमारतीत. नगरपालिकेने पहिली इमारत बांधली. १९५० मध्ये, त्या आधी आमचे सर्वांचे शिक्षण वर उल्लेखिलेल्या शाळांतच झाले. खेर सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या खात्यात दरसाल एक लाख रुपये जमा करण्याचे ठरविले. पण दोन-तीन वर्षे झाली तरी सदर पैसा वापरला जात नव्हता. नव्या धोरणामुळे तो खजिन्यात परत जात नव्हता हे नशीब. खेरांनी बांधकाम खात्यास इमारतीचा आराखडा तयार करण्यास सांगितले. १८'x२२' व दक्षिण बाजूस आठ फुटांची पडवी (व्हरांडा) या एक मजली इमारतीचा खर्च होता नऊ हजार रुपये आणि एकचतुर्थांश वर्गणी स्थानिकरीत्या जमा करावी असा दंडक होता. हा प्लॅन खेरांनी नाकारला व म्हणाले, ‘वीसपंचवीस वर्षे उभ्या राहतील अशा इमारती बांधा, कायमच्या इमारतींची कल्पना सोडा.’ युद्धकाळातील बराकीकडे त्यांनी अंगुलिनिर्देश केला. पण खात्याने नवीन आराखडा केला नाही. तेव्हा मी त्यात लक्ष घातले. मुंबई सर्कलचा सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर होता महिदा म्हणून. त्याच्या सांगण्यावरून जिल्ह्यातील रस्त्यांकरिता मी दिल्लीस गेलो होतो. त्याजवळ विषय काढला व एक कमी खर्चाचे डिझाईन करण्यास सांगितले. त्याने दोन तयार केली. एक मातीची जमीन असलेले रुपये पंचवीसशेचे. दुसरे लादी बसविलेले अठ्ठावीसशेचे. भिंतीत विटांचेच खांब, भिंतीवर कैच्या व त्यावर दुपाखी छप्पर. खेरांकडून त्याला मंजुरी घेतली व ते राज्यभर प्रसृत करण्यात आले. शाळागृहाचे अनुदान मंजूर करण्याकरिता शिक्षण खात्याच्या इन्स्पेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी नेमली. कुलाब्याच्या कमिटीत माझी नेमणूक करून घेतली. सदर समितीच्या पहिल्या बैठकीच्या वेळी सभासदांखेरीज गावोगावचे इच्छुक आले होते. सदर बैठकीत मी निर्णय करविला की, ज्या गावच्या लोकांनी आपला चौथा हिस्सा रोख भरला असेल, त्यांच्याच अर्जाचा फक्त विचार होईल. इमारतीचा पाया बांधून त्याविषयीचा सरकारी इंजिनिअरचा दाखला हजर करतील त्यांनी आपला चौथा हिस्सा भरला असे मानण्यात येईल आणि अशा अर्जाचा विचार हिस्सा जमा केल्याच्या क्रमाप्रमाणे होईल. याचा चांगला परिणाम झाला. आमच्या बैठकीच्या वेळी गर्दी करण्याऐवजी गावोगावचे लोक वर्गणी जमा करण्यामागे लागले. तसेच यामुळे वशिलेबाजी होणार नाही, ओळखीची गरज नाही हे सर्वांस विदित झाले. अलिबाग नगरपालिकेला इमारत बांधावयाची होती. माझे स्नेही डॉ. गंगाधर ढबू यांनी तसे पत्र मला लिहिले. तेव्हा उत्तरी कळविले की, वर्गणी भरा तरच विचार होईल. तेव्हा सावध झाले आणि नगरपालिकेची बैठक घेण्याइतकी सवड नव्हती म्हणून खाजगी रीतीने पैसा जमा करून वर्गणी भरली.

पुढील बैठकीत आम्ही अर्जाचा विचार केला. त्यात अर्जाचा तारखेनुसार क्रम लावला होता. त्याखेरीज आणखी एक नियम अंमलात आणला. प्रथम एक वर्ग मागणारांच्या अर्जाचा विचार केला, व मग दोन मग तीन अशा क्रमाने; यात गरजू गावांची सोय योग्य प्रकारे झाली. गावचे सर्व अर्ज संपल्यानंतरही रक्कम उरली, त्यात नगरपालिकांचा क्रम लावला आणि म्हणून अलिबागचा अर्ज मंजूर झाला. माझ्या गावाचा अर्जही मी सर्वांत मागून विचारात घेतला. यामुळे चांगले वातावरण निर्माण झाले.

आणखी अडचण असते सरकारकडून पैसा मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाची; यावरही उपाय केला. सरकारी इंजिनिअराकडून झाल्या कामाचा दाखला हजर करताच ताबडतोब रक्कम मिळे. यामुळे जनतेचा विश्वास तसेच उत्साह वाढला. आणि इतकी कामे झाली की सुरत जिल्ह्याच्या बरोबरीने कुलाबा पहिल्या क्रमांकावर आला.

माझ्या जिल्ह्याविषयी जास्त हकीकत येत असल्याने वाचकांचा गैरसमज होईल की मी मुख्यमंत्र्यांचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून काम करीत नव्हतो काय? वस्तुस्थिती अशी की जिल्ह्यातील कामे रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी करीत असे.

पेट्रोल वाटप

पेट्रोल कमी येत असल्याने त्याचे वाटप करण्याकरिता माझ्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक कमिटी नेमली. प्रत्येक गाडीमागे किती पेट्रोल मिळेल याचे तक्ते तयार केले. एकापेक्षा जास्त गाड्या असतील तर जादा गाड्यांची गरज आहे किंवा नाही याची चौकशी केली सामान्यतः कुटुंबामागे एकाच गाडीला पेट्रोल मिळे. कचेरीत येणाऱ्यांची दिवसातून एकदा येणे व एकदा परत जाण्याकरिता पेट्रोल दिले. पण त्याबरोबरच काही अपवादही केले. एका सज्जनाने दोन गाड्यांकरिता पेट्रोल मागितले. आम्ही कारण विचारले. उत्तर आले की सदर गृहस्थ खार येथे राहात होता. घरातून तो खार स्टेशनला जाई, तेथून रेल्वेने चर्चगेटला जाई व तेथून दुसऱ्या गाडीने कचेरीत जाई. अशा विवेकपूर्ण रीतीने गाडी वापरणाराचे दोन्ही गाड्यांचे अर्ज मंजूर केले. अहमदाबादला गेलो. तेथील गिरणी मालक सकाळी गिरणीत जात, दुपारच्या भोजनास घरी येत, दुपारी पुन्हा जात. हा रिवाज लक्षात घेऊन त्याची तजवीज केली.

या वेळी पेट्रोल येते कोणत्या बंदरात, त्याचे वाटप कसे होते याची चौकशी केली. तेव्हा समजले की, मुंबई केंद्रातून पंजाबपर्यंत पुरवठा करावा लागे. रेल्वेचे टँकर वारंवार आजारी पडत, त्यामुळे नियमित वाहतूक होत नसे. सदर टँकर येताना रिकामे येत, हीही रेल्वेची अडचण होती. ही व्यवस्था बदलता येईल का यात लक्ष घातले, तेव्हा समजले की हे वाटप पेट्रोल कंपन्याच करतात आणि त्यांच्याकडून पगार घेणारा एक ऑफिसर केंद्र सरकारचा सल्लागार म्हणून काम करीत असे. ही व्यवस्था बदलावी म्हणून केंद्र सरकारला सूचना केली पण ती निष्फळ गेलो. या वाटपावर टाइम्स ऑफ इंडियाने अग्रलेख लिहिला की, कुरकूर सगळीकडून येते पण कोणतीही गाडी बंद पडलेली नाही. याचा अर्थ वाटप कमिटीने आपले काम चोखपणे केले आहे.

माझ्या समितीचे सभासद कोणी सरकारी कामदार नव्हते. स्वतःच्या गाडीने ते येत. त्यास कोणताही भत्ता मिळत नसे. तेव्हा मी समितीच्या बैठका त्यांच्या सोयीने घेण्याचा, तसेच बैठकीच्या वेळी त्यांना चहापाणी देण्याचा रिवाज ठेवला. एक सभासद मोरारजीला म्हणाले, ‘आमचा अध्यक्ष चांगला आहे. सोयीने बैठका घेतो, चहापाणी पण करतो.’ तेव्हा हा खर्च मी कोठून करतो अशी शंका येऊन मोरारजीने माझ्याकडे चौकशी केली. ‘खर्च माझ्या खिशातून होतो आणि सरकारची प्रतिष्ठा राखावी म्हणून मी करतो’ असे सांगितले.

यावरून एक वर्तमानपत्री किस्सा आठवला. खार लँड बोर्ड निर्माण करण्यात मी जी शेतकऱ्यांची सेवा केली होती, त्याबद्दल ‘लोकमान्य’ दैनिकाने एक स्तुतिपर अग्रलेख लिहिला. तो खेरांच्या वाचनात आला. त्याबद्दल कौतुक करण्याऐवजी मला म्हणतात, ‘वर्तमानपत्रवाल्यांशी चांगलीच दोस्ती दिसते!’ काय ही असूया! वस्तुस्थिती निराळी होती. मी वर्तमानपत्रकाराशी प्रसिद्धीकरिता कधीच संबंध ठेवला नाही.

पुस्तक पेढी

प्राथमिक शाळेतील शिक्षक सर्वच ट्रेन्ड असतात असे नाही. आणि एकदा ट्रेन्ड झाल्यानंतर पुन्हा उजळणी नसे. त्याचा विचार करून मराठीत प्रसिद्ध झालेल्या शिक्षणविषयक पुस्तकांचा एक सट तयार केला व तो कुलूपकिल्लीसह एक पेटीत घालून प्रत्येक तालुक्याला एक या प्रमाणात पंधरा तालुक्यांना पंधरा सट दिले. जिल्ह्यात एक नवीन उपक्रम सुरू केला. त्या पेढीत नवीन प्रसिद्ध होणाऱ्या पुस्तकांची भर घालावी, तसेच तालुक्यातील शिक्षकांनी आळीपाळीने ती वाचावी अशी अपेक्षा होती. आज पस्तीस वर्षानंतर काय स्थिती आहे कल्पना नाही. याकरिता लागणारा सर्व पैसा आम्ही मित्रांनी आपसात वर्गणी करून जमविला.

रामदास बोट बुडाली

१९४८ साली पावसाळ्यात मुंबई-रेवस वाहतूक करणारी बॉम्बे स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनीची रामदास बोट आषाढ अमावास्येच्या दिवशी एकाएकी वादळ होऊन एका बाजस कलली व बुडाली. त्या दिवशी सकाळच्या बोटीने मी उरणला गेलो होतो. तेथे मला ही हकीकत कळाली. तेव्हा तीच बोट घेऊन पनवेलचे शंभूशेट माझ्याबरोबर होते, त्यांच्यासह रेवसकडे आलो. दूरवर नजर करूनही आम्हास कोणी पाण्यावर दिसले नाही, तेव्हा परत गेलो. बोट उलटी झाल्याने काही उतारू बोटीतच अडकले, तर कित्येक भरतीबरोबर किनाऱ्याकडे वाहात येत होते, ते ओहोटी लागताच समुद्रात खेचले गेले. किनाऱ्याजवळ आलेल्यांपैकी कित्येकजण किनाऱ्याजवळील कातळावर आपटून गतप्राण झाले, पट्टीचे पोहणारे बुडाले, तर सहज वाहत येणारे वाचले. किनाऱ्यावर लागले त्यांना सर्व प्रकारची मदत अलिबागच्या गोविंदराव वैद्य वगैरे कार्यकर्त्यांनी केली. पण असे समाजकंटकही निघाले की, ज्यांनी किनाऱ्याला लागलेल्या मृतदेहांना लुबाडले. वर्षभर माल व इतर बोटीवर खलाशाचे काम करणारे, आपला वर्षाचा पगार घेऊन घरी येत होते. अशांचे देह किनाऱ्याला लागले पण त्यांचा पैसा हडप झाला. पंढरपूरच्या यात्रेहून परत येत असलेली मुरुड तालुक्यातील कित्येक कोळी कुटुंबे या बोटीत होती. कोळी लोकांत यात्रेस जाताना सर्व दागिने घालून जाण्याचा कोळी स्त्रियांचा रिवाज आहे; पण त्या स्त्रियांच्या मृतदेहावर त्यांचे दागिने राहिले नाहीत.

या अपघातात सापडलेल्यांना मदत म्हणून शेरीफ यांच्या नावाने सुमारे ३-४ लाख रुपये फंड जमा केला. त्याच्या वाटपाच्या कामी मी सहाय्य करू शकलो. या अपघाताची जाहीर चौकशी झाली; परंतु कोणावरही दोष न आल्याने संबंधितांना नुकसानी मिळाली नाही.

जिल्ह्यातील त्रुटी

कुलाबा जिल्हा मुंबईस लागून आहे, पण पुष्कळ बाबतींत तो फार दूर होता. शिक्षणाबाबत सरकारची कामगिरी. वर पाहिली. तसेच या जिल्ह्याचे जिल्हाकोर्ट ठाण्याला, तसेच जिल्ह्याला स्वतंत्र एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर नाही. ठाण्याच्या इंजिनिअरकडे या जिल्ह्याचे काम. मी व वामनराव लिमये यांनी खटपट केली तेव्हा आस्ते आस्ते या सोई आल्या. तीच स्थिती टेलिफोनची पोस्ट खात्याशी पत्रव्यवहार केला, भेटीगाठी घेतल्या तेव्हा पनवेल पेण-महाड व अलिबाग येथे फोन आला. अनुभव असा आला की, पनवेलला फोन यावा म्हणून माझ्याकडे खेटे घालणारे एक कारखानदार पनवेलला फोन येताच इतर जिल्ह्याला विसरले. परिणामी हे काम मला एकट्यालाच करावे लागले. धरमतर खाडीमुळे धरमतर खाडीच्या दोन्ही बाजूंस काही यंत्रणा उभी करून मग फोन आला. त्या वेळी धरमतरचा पूल नव्हता. तीच स्थिती विजेबाबत टाटाची तीनही निर्मितिकेंद्रे कुलाब्यात; पण पनवेलखेरीज जिल्ह्यात कोठेच वीज नाही ही स्थिती. अलिबागची आणखी बिकट परिस्थिती. कारण १९०५ साली मुंबईत वीज आली तेव्हा तेथील मॅग्नेटिक ऑब्झरव्हेटरी अलिबागेस नेण्यात आली; विजेचा लोहचुंबकावर परिणाम होऊ नये म्हणून.

मुंबई ते अलिबाग अंतर अठरा मैल. म्हणून कायदा झाला की अलिबागपासून अठरा मैलात वीज आणू नये. इंग्लंडमधील ग्रीनिच येथील वेधशाळा जगात प्रथम क्रमांकाची समजली जात असे. तेथे वीज आली. जगाच्या अन्य देशांत आली. पण अलिबागची बंदी उठली नाही. माझा वर्गमित्र जगुभाई गुजर याने जगातील निरनिराळ्या देशांची माहिती गोळा करून लोहचुंबकीय वेधशाळा असलेल्या शहरीही वीज वापरली जाते हे सिद्ध केले. शेवटी केंद्रात राष्ट्रीय सरकार आल्यानंतर ही बंदी उठली. मुंबईहून वेधशाळा अलिबागेस आली तशी अन्यत्र न्यावी असा विचार करून मुंबई सरकारने पेण तालुक्यात आमटेमजवळ जागा देऊ केली; पण वेधशाळा खात्याने आपल्या नोकरवर्गाची जास्त चिंता केली व अलिबागला ठोकरले.

त्यानंतर राज्य विद्युत्‌मंडळ स्थापन झाले. गुजराथमध्ये उत्तर व दक्षिण असे दोन विभाग करून वीज उपलब्ध करून दिली; पण कुलाबा मागे राहिला. तेव्हा आम्ही रुपये दोन हजार जमा केले. एक ओव्हरसिअर नेमला व त्याच्या करवी जिल्ह्यात कोठे, कसा व किती प्रमाणात वीजपुरवठा करावयाचा याचा आराखडा तयार केला व तो संबंधितांकडे पाठविला. तरी हालचाल झाली नाही. अशा वागणुकीतूनच संयुक्त महाराष्ट्राची व मुंबई शहराचा अंतर्भाव त्यात करण्याची मागणी उद्‌भवली. कुलाब्यात विद्युत्‌मंडळाचा कोणता कार्यक्रम आहे अशी त्या मंडळाचे एका सभासदाकडून पृच्छा करविली तेव्हा मंडळाचा तर काही कार्यक्रम नव्हता; पण आपल्या निष्काळजीपणावर पांघरूण घालण्याकरिता आम्ही पाठविलेला आराखडा अधिकाऱ्यांनी पुढे केला, आणि अशा प्रकारे जिल्ह्याकरिता कार्यक्रम बनला.

याचबरोबर आमच्या जिल्ह्यातील बहुसंख्य जनता फारशी खटपट करीत नाही, उदासीन असते हे मान्य केले पाहिजे. धरमतरचा पूल व्हावा अशी मागणी करावी, तशी पत्रे लिहावी असे व्यापारी मंडळींना भेटी घेऊन सांगितले. पण त्यांनी काही केले नाही हे पूल झाल्यावर उमगले. पूल झाल्यावर माझे एक समवयस्क व्यापारी व समाजकार्यकर्ते म्हणाले, ‘बघा, आमचा पूल झाला की नाही? नाना सांगत असताना आम्ही साधे तीन पैशांचे कार्ड लिहिण्याचा आळस केला.’ कूळकायदा आला १९५७ चे एक एप्रिलपासून. कूळ मालक बनला. १९४६ पासूनच जमिनीला किंमती येत होत्या. तेव्हा जिल्ह्यातील जाणत्या जमीनदारांना मी सांगितले, ‘किंमती येत आहेत, जमिनी विका आणि जमा होईल तो पैसा एकत्र करून एक बांधकाम कंपनी काढा. कुलाब्यात हे काम करणारी यंत्रणा नाही, तेव्हा तुम्हास काम मिळेल. सरकारची पुष्कळ कामे होत असतात, त्यातून तुम्हाला कमीतकमी दरसाल एक कोट रुपयांची कामे मिळू शकतील.’ पण हा सल्ला फुकट गेला. कालांतराने जमिनी पण गेल्या.

पशुसंवर्धन

१९४६ साली लखनो येथे भरणाऱ्या एका पशुविषयक संमेलनास मुंबई राज्याचा प्रतिनिधी या नात्याने जाण्याची संधी आली. मुंबईहून गेलेल्या मला लखनौमध्ये एकदम नबाबी वातावरणात आल्याचा भास झाला व चकित झालो. संमेलनात असा अनुभव आला की, या क्षेत्रात तंत्रज्ञाचा वरचष्मा आहे. त्यांचे ज्ञान मोलाचे असले तरी ते सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही, आणि याची कोणी फारशी दखल घेत नाही. तेव्हा संमेलनात एक मुद्दा मांडला की, तज्ज्ञांना सामान्यात पोहोचवा व सामान्यांना तज्ज्ञ करा. पण आज पस्तीत वर्षांनंतरही स्थिती फारशी बदललेली नाही. म्हणूनच एका शेतकी विद्यापीठाच्या कुलगुरूने १९८० मध्ये जाहीर तक्रार केली की आमचे ज्ञान, आम्ही करीत असलेले काम सामान्यांपर्येत पोचविण्याची व्यवस्था नाही.

राज्यात चार शेतकी विद्यापीठे आहेत. त्यांवर खर्चही पुष्कळ होतो. तेथे काही चांगले कामही होते. पण ते ज्यांच्याकरिता होते, त्या शेतकऱ्यांना त्याची दादही नाही. कुलाब्यात आता पुष्कळ ठिकाणी शेतीकरिता बारा महिने पाणी आहे. पण त्या पाण्याचा वापर नुसता भात पिकविण्याकरिता न करता त्याचा उपयोग करून निरनिराळी कोणती पिके कशी घ्यावी हे दापोली येथे असलेले कृषि विद्यापीठ देताना आढळत नाही. हे ज्ञान पोहोचविण्याचे काम आहे जिल्हा परिषदेकडे; पण तो कर्मचारीवर्ग कार्यक्षम नाही आणि परिषदाही त्यांच्याकडून करून घेतील अशा क्षमतेच्या नाहीत. विद्यापीठाकडे हा नोकरवर्ग वर्ग केला पाहिजे आणि विद्यापीठाच्या कार्याचे मोजमाप घेताना त्यांनी नवीन प्रयोग किती केले, काय शोध लावले, याबरोबरच ते ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोचविले याचा विचार झाला पाहिजे. खरे म्हणजे विद्यापीठ चालविणाऱ्या कुलगुरूची ही प्राथमिक जबाबदारी ठरविली पाहिजे. पण मग शेतकीखाते आणि जिल्हा परिषदांचा भाव कसा राहील?

मुंबई सरकारने शहराला पुरेसे दूध मिळावे म्हणून आरे येथे दुग्धालय काढले. ते उभे करताना दुधाची भुकटी परदेशातून आणि ती दुधाऐवजी सक्तीने वापरावयास लावून व्यापार केला आणि गुजरातमधील आनंदहून दूध आणवून शहराची गरज भागविली. खाजगी मालकांचे तबेले सक्तीने आरे येथे नेलेही. पण हे तबलेवाले दिल्ली-पंजाब-मेहेसाना येथून म्हशी आणीत असत.भाकड म्हशी कसायाला किंवा इतरांना विकीत असत. तोच प्रकार सरकारच्या देखरेखीखाली चालू राहिला. वासरांचे संगोपन करून दुधाळ जनावरांची पैदास करण्याकडे फारसे लक्ष पुरविले गेले नाही. वासरांचे दूध तोडले जाते, ती मरतात, त्यांची चामडी विकली जातात.

भाकड जनावरांचा ती दूध देत नसल्यास काळात सांभाळ करणे, त्यांना जातिवंत वळू पुरविणे हे काम कागदावरच राहते. म्हणून सरकारने एक समिती नेमली. त्या समितीचा मी एक सभासद होतो. आमच्या रिपोर्टात आम्ही जिल्हा व तालुका शहराजवळ गौळवाडे काढावे, तेथे जनावरांच्या पैदाशीवर भर द्यावा. आरे येथील भाकड जनावरे व वासरे, तालुका-गौळवाड्यात पाठवून त्यांची नीट निगा राखावी. निव्वळ दिल्ली पंजाबकडून आयात करण्याची दृष्टी न ठेवता राज्यात जातिवंत दुधाळ जनावरांची पदास वाढेल यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, इत्यादी पुष्कळ उपयुक्त सूचना केल्या; परंतु आनंदचे दूध व आस्ट्रेलियातील दुधाची भुकटी यावर जगणाऱ्या आरे डेअरीचे प्रस्थ सरकारात मोठे होते. त्यामुळे आमचा रिपोर्ट धूळ खात पडला. आज दुधाची पैदास वाढली आहे. त्याला सरकारी परिश्रम कारण नसून ठिकठिकाणचा, विशेषतः खानदेशमध्ये दुग्ध उत्पादनाचा धंदा करणारांची, तसेच उरुळी कांचनच्या प्रतिष्ठानची कामगिरी कारणीभूत आहे. एके काळी गाईचे दूध चहाला चालत नसे. पण आता संकरित गाय आली आणि गाईच्या दुधाला भाव आला.

महात्माजींनी निरनिराळे प्रयोग केले, त्यात नसल सुधारणेचाही प्रयोग केला. गोसेवा करावी, गाईचे रक्षण करावे असे आचार्य विनोबा कंठरवाने सांगतात. प्राणांची बाजी पण लावतात. संघवालेही अभियान काढतात; पण त्या काळात गोठ्यातील गाईला बैलांनी खाऊन उरलेली वैरण मिळत असे आणि शेतकऱ्याला बैल हवा असला तरी तो देणाऱ्या गाईकडे कोणी पाहात नसे. तर शेतकरीवर्ग महाराष्ट्रात फारसा दुधाचा वापर करीत नसल्याने कमी दूध देणाऱ्या गोईच्या पोटची अमृतमहाल, खिलारी अशी बैलांची उपज होऊ लागली. अजून देशातील शेती व वाहतूक बैलावर अवलंबून आहे आणि ऊर्जेचा प्रश्न जसजसा बिकट होईल तसतसे हे अवलंबन वाढेलही. पण संकरित गाईचा जोरदार पुरस्कार करणारांनीच गाईला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे, गोमाता म्हणणारांना हे मान्य करावे लागेल, आणि आम्ही रिपोर्टाने जे अपेक्षिले होते ते घडले अशी आशा करण्यास वाव आहे.

होमगार्ड संघटना व पूर्व सरहद्दीवरील दौरा

सरकारने महाराष्ट्रात होमगार्ड ही स्वयंसेवी संघटना सुरू केली. तिच्या प्रचारार्थ त्याचप्रमाणे निजाम-मुंबई राज्य सीमेवरील प्रदेशाची पाहणी करावी म्हणून मी व यशवंतराव चव्हाण यांचा संयुक्त दौरा झाला. पहिला मुक्काम नाशिकला होता. त्या वेळी नाशिक येथे नंजाप्पा नावाचा कलेक्टर होता. तो स्टेशनवर स्वागताला आला. डाक बंगल्यावर गेलो. नंजाप्पाने त्यांच्या घरी भोजनाचे आमंत्रण दिले व जेवण कसे हवे विचारले. त्यावर मी लगेच सांगितले की मी शाकाहारी आहे पण चव्हाण यांस मांसाहार प्रिय आहे, तेव्हा तशी व्यवस्था करावी. त्याप्रमाणे झाले. दौराभर एक निराळेच वातावरण राहिले. असा प्रसंग बांधकाम मंत्री नूरी कुलाब्याच्या दैऱ्यावर आला तेव्हा मोरवे येथे घडला. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी नूरीची भोजनाची सोय एका मुसलमानाकडे व आम्हा इतर सर्वांची पितळे यांच्याकडे जिलबीच्या जेवणाची. नूरी यांच्याबरोबर आमच्यापैकी कोणी जाणार नव्हता हे इष्ट नव्हते; कारण तो आमचा पाहुणा होता. म्हणून मी जाईन म्हटले, तेव्हा इतर सहकाऱ्यांना वाटले मी मांसाहार घेतो. तसे त्यांनी विचारले. तेव्हा मी शाकाहारी आहे पूर्णपणे; पण पाहुण्याबरोबर जाईन व तेथे भाजी, भात, पोळी असे शाकाहारी असेल तेवढे जेवेन असे उत्तर दिले. त्या मंडळींना मुसलमानाबरोबर जेवावयाचे नव्हते.

आमचा दौरा कधी निजामी हद्दीतून तर कधी मुंबई राज्य हद्दीतून होत होता. असे जाणवे की निजामी हद्दीतील रस्ते चांगले आहेत तर आमच्या हद्दीतील यथातथा. त्या वेळी निजामी राज्यात अरबांचा धुमाकूळ चालला होता. सोलापूरला आलो तेथे प्रश्न विचारला. शस्त्रांचा कारखाना हैदराबाद येथे होता तो निजामाला का विकला? तेव्हा सांगावे लागले की ‘यंत्रसामग्री हलवली, इमारत विकली. त्याचबरोबर निजामाचे बळ फार नाही. वेळ येईल तेव्हा त्याची सत्ता अल्पकाळ टिकेल.’ सरदार वल्लभभाईंनी पोलिस कारवाई सुरू केली आणि आठ दिवसांत निजाम शरण आला. कासीम रझवीच्या रझाकारी डरकाळ्या पोकळ ठरल्या.

वृत्तपत्र बंधने

वृत्तपत्रांवरील बंधने दूर करण्याचा विचार करण्याकरिता केंद्र सरकारने एक समिती नेमली. काश्मीरचे माजी मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष, सभासदांमध्ये मोहनलाल सक्सेना, क्रॉनिकलचे संपादक ब्रेलवी इत्यादी होते. सदर समितीसमोर मुंबई सरकारतर्फे चव्हाण जावयाचे होते. पण त्यांचे बंधू मृत्यू पावल्याने मी जावे असे ठरले. तयारी करण्यास फक्त एक दिवसाचा अवधी होता. खात्याने तयार केलेली नोट मजकडे आली. पण मुळातून अभ्यास करावा यावर माझा भरवसा असल्याने मी त्या वेळी राज्यात असलेल्या प्रेस सल्लागार समितीच्या इतिवृत्तांचे कागद मागविले. खाते म्हणाले कागद फार आहेत व आमची नोट पर्याप्त आहे. कागद रात्रभर जागून वाचले. त्यामुळे यथातथ्य ज्ञान झाले. सकाळी विमानाने दिल्लीस गेलो. मामासाहेब देवगिरीकरांकडे मुक्काम केला. साक्षीसंबंधी बोलणे झाले. माझ्या मते तो काळ बंधने उठवू नयेत असा होता. तसे मी बोलून दाखविले. दिवस होते डिसेंबर १९४७ चे. देवगिरीकर एक पत्रकार. त्यांना बंधने दूर व्हावी असे निश्चितपणे वाटत होते. त्यामुळे माझा विचार सरकारी तसेच प्रतिगामी असल्याचे उद्‌गार त्यांनी काढले. मुंबई सरकारतर्फे खेर किंवा गृहमंत्री मोरारजी यांनी मला काहीच सूचना दिल्या नव्हत्या. दुपारी साक्षीस गेलो. साक्षीदारांच्या सोयीसाठी बंगाल, मद्रास व मुंबई येथील राज्य प्रतिनिधींची साक्ष एकाच वेळी होणार होती. बंगालचे एक मंत्री आले होते तर मद्रासहून माहिती खात्याचा प्रमुख. माझ्या बरोबर त्यांनी उत्तरे देताना आपण कोणी आहोत या थाटात उत्तरे देण्यास सुरुवात केली. तेव्हा त्यांना समज देण्यात आली की तुमच्या सोयीकरिता संयुक्तपणे साक्ष घेत आहोत, नीट जबाब द्या. नाहीतर वेगवेगळे बोलवावे लागेल. मी एक साक्षीदार आहे. विचारलेल्या प्रश्नांची सरळ उत्तरे देणे हे माझे काम. ही माझी दृष्टी होती. मात्र मी बंधने काढू नयेत असे मत स्पष्टपणे मांडले. समितीला ते आवडले नसावे. त्यांनी कारणे विचारली तेव्हा वातावरण अस्थिर असल्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे नाराजी वाटून देशात अशांतता आहे असे म्हणावयाचे आहे काय असे विचारण्यात आले. तेव्हा मी सांगितले, ‘देशात शांतता आहे, दिल्लीस जवाहरलालजी पंतप्रधान आहेत पण त्यांचा अंमल सर्वत्र पोहोचला नाही. उदाहरणार्थ, मुंबई अहमदाबादमधील जातीय दंगे कित्येक महिने चालले. मुंबई राज्यात इंग्रजी, मराठी, गुजराती, कन्नड, हिंदी, उर्दू, या भाषांत वर्तमानपत्रे निघतात. एकात काय लिहिले आहे याची दुसऱ्याच्या वाचकांना जाणीव नसते. त्यामुळे असे प्रसंग उभे राहतात. मुंबई राज्य प्रेस कौन्सिलचे ब्रेलवीसाहेब सभासद आहेत, तर येथे या समितीचे सभासद आहेत. ते मान्य करतील की संपादक काही वेळा बेजबाबदारपणे लिहितात. प्रेस कौन्सिलने समज दिली तरी जुमानत नाहीत. यावरून परिस्थिती अस्थिर असल्याचे माझे विधान आहे. बंधने काढली तर पुन्हा बसविणे कठीण जाईल. आज काढली नाही तर फार तक्रार होणार नाही.’ एवढ्यावर साक्ष संपली. परत आलो. देवगिरीकरांना पसंत पडले नाही. त्यांनी आपले साक्षीत वृतपत्रस्वातंत्र्याचा जोरदार पुरस्कार केला. महिन्याभरात ३० जानेवारी १९४८ ला गांधीजींचा खून झाला. त्यानंतर मात्र देवगिरीकरांनी त्यांची मागणी बरोबर नव्हती, माझा विचार रास्त होता हे मोकळेपणे स्वीकारले.

बंदरे

कोकण समुद्रकिनाऱ्यावर असून समुद्राचे पाणी खाड्यांतून दूरवर जात असल्याने वाहतूक प्रामुख्याने होडी, गलबत, मचवा, अशा साधनांनी करणे सोपे होते. दुसरा मार्ग चालणे हा. पैकी जलवाहतूक ही अत्यंत सुखाची-श्रम करावे लागत नसलेली. तसेच कोकणातील बंदरे ही शकडो वर्षे परदेशी व्यापाराची केंद्रे होती. समुद्रप्रवासावर बंदी घालण्याआधी भारतीय व्यापारी नौका सर्वत्र संचार करीत असत हे निरनिराळ्या ऐतिहासिक उल्लेखावरून स्पष्ट होते. तसेच जावा, सुमात्रा, बाली इत्यादी बेटांवर भारतीय समुद्रमार्गेच गेले. १८४६ साली हाजी कासम कंपनीने कोकणात बोट वाहतूक सुरू करून आणखी सोय केली. मोटार गाडी आली तरी बोटच प्रिय होती; कारण ती कमी खर्चाची असे. मात्र बस आली आणि १९४८ साली राष्ट्रीयीकरण होऊन एस.टी. सुरू झाली, तसतशी बंदरे मागे पडली. तशात बंदरामध्ये कोणत्याही सोयी शासनाने न केल्याने आणि बोट कंपनीला तो खर्च करावयाचा नसल्याने ही बोट वाहतूक मागे पडली. मचवे, पडाव हेही मागे पडले. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात युद्धनौका जोपर्यंत लाकडी होत्या तोपर्यंत त्या हिंदुस्थानात बांधून घेणे फायद्याचे ठरत असल्याने तेथेच बांधून घेतल्या जात. ट्राफलगार येथील युद्धात ॲडमिरल नेल्सन यांचे इंग्लिश आरमारात कित्येक भारतामध्ये बांधलेल्या नौका होत्या. व्यापारी जहाजेही येथे बांधली जात. पण बोटी आल्या, सरकारने जलवाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले आणि सर्व काळाच्या विस्मृतीत गेले.

आधुनिक पद्धतीची बंदरे हवी असतील तर बंदरावर करावा लागणारा खर्च लक्षात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यात असलेली अठरा बंदरे सर्वच्या सर्व आधुनिक करणे शक्य नव्हते, आवश्यकही नव्हते. खर्च अवाढव्य होणार होता, इतकेच नव्हे तर खाड्यांमध्ये गाळ साचून त्या उथळ झाल्या होत्या. काही खाड्यांची तोंडे फार अरुंद असल्याने नवीन मोठ्या बोटी तेथे पोहोचू शकल्या नसत्या. डोंगरावरील गाळ वाहात येऊन खाड्या भरून जाणे ही नेहमी घडत आलेली गोष्ट आहे. सध्याचे भडोच शहर पाहता एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणारे भृगुकच्छ हेच होय असे कधी वाटणार नाही एवढा बदल झाला आहे. तर कुलाब्यातील चौल हे इसवीसनपूर्व दुसऱ्या शतकापासून रोम ग्रीस अशा देशांशी व्यापार करणारे प्रसिद्ध बंदर होते. पण त्या बंदराचे तोंडात रेव (बारीक रेती) साचू लागून शेवटी त्या रेवेच्या दांड्यामुळे रेवदंडा हा भूभाग निर्माण झाला. गाव वसले आणि तेथे पोर्तुगीजांनी किल्ला बांधला! असो. तेव्हा बंदरातील गाळ काढणे, बंदरे तरती ठेवणे, बोट किनाऱ्यापर्यंत पोहोचावी म्हणून किनाऱ्यावर धक्के बांधणे आणि त्याचा वापर करून उतारू-वाहतूक सुखाची तर माल चढविणे-उतरविणे कमी खर्चाचे करणे, किनाऱ्यावर पाणी, धर्मशाळा, दिवाबत्ती अशी सोय करणे, बंदरावरून अंतर्गत गावात पोहोचता यावे असे रस्ते बांधणे, आणि बोट रात्रीही पोहोचत असल्याने बोट बंदरात आल्याबरोबर त्यामधील उतरणाऱ्या उतारूंना घरी नेण्याकरिता व चढणाऱ्या उतारूंना आणण्याकरिता बस-योजना करणे, एवढ्या सोयी करणे आवश्यक होते. यांपैकी एकही सोय रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरात नव्हती. दाभोळ, विजयदुर्ग या बंदरांत धक्के बांधलेले होते पण ते बोट कंपनीने नव्हे किंवा सरकारी पैश्यातून नव्हे; तर बंदरात धर्मशाळा, पाणी, दिवाबत्ती इत्यादी सोयीसाठी प्रत्येक उतारूमागे एक आणा जमा करण्याची सुरुवात १८८० पासून झाली, त्या व्हारफेज फंडाचा दुरुपयोग करून सरकारने बांधलेले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदरे कमी करावी याला रत्नागिरी जिल्ह्यातील कार्यकर्ते तयार होईनात; कारण अंतर्गत रस्ते नव्हते. त्याचबरोबर एवढ्या सगळ्या सोयी व्हाव्या हे मान्य असूनही त्याकरिता लागणारा खर्च सरकारवर पडावा हे त्यांस रुचत नव्हते. त्यामुळे खारदार मोरोपंत जोशी यांच्याजवळ हा विषय काढला तेव्हा त्यांनी प्रथम प्रश्न विचारला, ‘याचा खर्च किती येईल?’ तर मी म्हणालो, ‘प्रत्येक बंदराला कमीत कमी दोन कोटी रुपये.’ तेव्हा ते स्तंभितच झाले. त्यांच्या लक्षात आले नाही की मुंबई बेट १६६० साली इंग्रजांकडे आले तेव्हापासून आजतागायत ते बंदर अद्ययावत असावे म्हणून जो खर्च झाला आहे, तो विचारात घेता माझी सूचना वास्तववादी व सौम्यच होती. कारण ही बंदरे इतिहास-काळापासून अस्तित्वात असली आणि बोटीने १८४६ पासून वापरली असली, तरी तेथे बंदर या नात्याने नगण्य सोयी करण्यात आल्या होत्या.

रत्मागिरी जिल्ह्यात दहाऐवजी तीन किंवा फारतर चार बंदरे अदययावत करावी ही माझी सूचना मोरोपंत यांनी किंवा रत्नागिरीवासियांनी स्वीकारली नाही. शिवाय प्रत्येकाला आपल्या बंदराचा खास अभिमान आणि म्हणून आग्रहही होता. सध्या जे रत्नागिरी बंदर बांधले जात आहे ते केवळ रत्नागिरी शहरच्या पुढाऱ्यांनी खोटा अभिमान बाळगून आग्रह धरला म्हणून. पुढाऱ्यांचा आरडाओरडा आणि बाकी जनता मूक यामुळे सरकार बळी पडलेले.

नौकानयन खात्याचे मंत्री राजबहादुर इकडे पाहणी करण्यास आले असता मला त्यांनी बरोबर आणले होते. रत्नागिरीकरांनी रत्नागिरी बंदराचा आग्रह धरू नये म्हणून मी त्यांस सुचविले की तुमच्या शहराच्या उत्तरेस जयगड फक्त चोवीस मैल आहे. त्या बंदरात खोल पाणी आहे. बंदराच्या मुखाजवळ दक्षिण व उत्तर बाजूस नैसर्गिक टेकड्या असल्याने दोन्हीकडील वाऱ्याकडून या बंदराला आपोआप संरक्षण मिळत असल्याने बोट केव्हाही या बंदरात येणे शक्य आहे. रत्नागिरीत संरक्षण भिंत (ब्रेक वाटर) बांधून कृत्रिम बंदर करावे लागणार आहे, त्याऐवजी जयगड बंदर करून जयगड-रत्नागिरी असा अत्यंत आधुनिक रस्ता करू या. पण ही माझी सूचना त्यांनी धुडकावून लावली आणि रत्नागिरीचा हेका धरला. जसा कशेडी घाटातून रेल्वे कशी आणावी याचे उत्तर न शोधता रेल्वे आणावी असा लालबहादुर शास्त्रींजवळ धरला होता. परिणामी रत्नागिरी बंदर अजून पुरे झाले नाही. जयगड बंदर होण्याची आशा नाही. त्यामुळे ॲल्युमिनिअम प्रकल्प होण्याचा संभव दिवसेंदिवस कठीण होत आहे आणि नव्याने आलेले उद्योगही अन्यत्र न्यावे की कसे याचा विचार करीत आहेत. चौगुले गोव्यातील मोठे उद्योगपती. रत्नागिरीत उद्योग सुरू करावा म्हणून बोट कंपनी चालविण्याची जबाबदारी घेते झाले. पण रत्नागिरीत विजेचा अपुरा पुरवठा, जास्त क्षमतेची वीज नाही म्हणून तेथून निघून गेले आणि बोटीचा धंदाही त्यांनी बंद केला. आधुनिकीकरण्याचा वेग किती आहे याचे उदाहरण मला नुकतेच समजले. माझा फ्रीज दुरुस्त करणारे रत्नागिरीस अशाच कामाकरिता गेले होते. आज जाऊन उद्या परत येऊ इतके सोपे व कमी वेळ लागणारे काम होते. पण लागणारे स्क्रू रत्नागिरी बाजारात मिळाले नाहीत म्हणून त्याला तेथे सहा दिवस रखडावे लागले.

प्राचीन अवशेषाच्या उत्खननात मोहेंजोदारोप्रमाणे लोथल येथे उत्खनन झाले असता तेथे पाच हजार वर्षांपूर्वीची एक सर्व सोयी असलेली गोदी (जहाजांचे सोयीकरिता) सापडली आहे; तर मोहेंजोदारो येथील उत्खननात दर घरामागे पेवाचे संडास, दर घरातील सांडपाणी नळाने मोठ्या नळाला सोडून तत्‌द्वारा ते बाहेर सोडले जाई अशी नगररचना सापडली आहे.आमच्या उज्ज्वल परंपरांचे अवशेष राहिले आहेत असेही म्हणता येत नाही, म्हणावे लागते त्या नामशेष झाल्या आहेत.

थोडक्यात म्हणजे बंदराविषयीची माझी मेहनत व प्रयत्न असफल ठरले आणि याला कारण सरकारचे अनास्था एवढेच नव्हे तर आमचे अज्ञान हे होय. चारशे मैल समुद्रकिनारा असणारे मुंबई राज्य किती दरिद्री विचाराचे. लालबहादुर यांनी गाळ काढणारे ट्रेजर खरेदी करा असे पंचवीस वर्षांपूर्वी सांगितले. त्याची अर्धी किंमत भारत सरकारकडून अनुदान मिळेल असेही आश्वासन दिले, पण कित्येक वर्षे ट्रेजर खरीदलाच नाही आणि जो नंतर खरीदला तो निकामी निघाला.

अलिबाग तालुक्यात रेवसला पर्यायी मांडवा बंदर करावे असा प्रयत्न १९४६पासून सुरू केला. हो ना करता आपआपसातील विरोध संपुष्टात येऊन बंदराचे काम सुरू झाले. किनारा व धक्का या दरम्यान एकाच वेळी एक वाहन जाईल, तर दुसरे परत येईल असा दोन वाहनांचे उपयोगाचा पुरेसा रुंद रस्ता आराखड्यात असताना बांधकामखात्यात एक ‘अंधारे’ नावाचा चीफ इंजिनिअर आला आणि अंधार केला. सदर रस्ता एकच वाहन जाऊ शकेल एवढ्याच रुंदीचा केला. याचा अर्थ तो पादचारीच फक्त वापरू शकतील. मालाची वाहतूक माणसांना करावी लागेल. म्हणजे या बंदरातून मालाची वाहतूक करणे परवडणार नाही, म्हणून होणार नाही. अशा कथा आहे मांडवा बंदराची, जे मध्यवर्ती सरकारने मुंबई राज्यातील अंतर्गत वाहतुकीचे बंदर ठरविले आहे व त्याकरिता खर्च करण्याची त्या सरकारची तयारी आहे.

सरकारी अनास्था

धक्के बांधा, इतर सोयी वाढवा अशी जनतेने मागणी करताच बांधकाम खात्याने एक विधेयक तयार केले व डॉ. जीवराज यांनी ते विधानसभेपुढे आणले. सदर विधेयकात उतारूमागे एक आणा जमा करण्यात येणारी व्हारफेज फी चौपट करण्याची परवानगी व प्रत्यक्षात सध्या ती दुप्पट करण्याची तरतूद होती. एका शनिवारी सकाळी पंढरपूरहून परत येऊन लगेच सभागृहात आलो तेव्हा सदर विधेयक कार्यक्रम-पत्रिकेवर आढळले. बाळासाहेब सावंत व मोरोपंत जोशी या रत्नागिरी जिल्ह्याचे दोन प्रतिनिधींजवळ गेलो व विधेयक कसे येऊ दिले अशी चौकशी केली. तेव्हा आमचा नाइलाज झाला. जीवराज काही ऐकण्यास तयार नाहीत असे समजले. तेवढ्यात बाळासाहेब खेर आले होते व सभागृहाचे काम सुरू झाले होते. त्यांच्याजवळ जाऊन सदर विधेयक तहकूब करावे अशी विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली व विरोधी पक्षनेते यांनी एक निराळी तहकुबी सुचविली होती, तीस मान्यता देताना हे विधेयक पुढे ढकलावे असे सभापतींना त्यांनी सुचविले व सभापतींनी ते स्वीकारले. हे समजताच डॉ.जीवराज गरम झाले आणि त्यांनी खेरांना चिठ्ठी पाठवली. ‘मी परगावी जात असल्याने सोमवारी मी येथे नाही. माझ्याशी सल्ला न करता अशी तहकुबी कशी मागितलीत?’ यावर खेर गडबडले. सभागृहाची बैठक समाप्त होताच खेर-मोरारजी वगळून बाकीच्या नऊ मंत्र्यांसमोर मी माझ्या तहकुबी-मागणीचे समर्थन करावे असे फर्माविले. मला तयारी करण्यास सवड दिली नाही. मी मागितली नाही. सभागृहाचे काम संपले व त्या नऊ न्यायाधीशांसमोर मी हजर झालो. तपशीलवार निवेदन तयार करू न शकल्याने मी पुढीलप्रमाणे निवेदन केले –

‘सुमारे साठ वर्षांपूर्वी दर उतारूमागे एक आणा व्हारफेज फी आकारण्यास सुरुवात झाली. परंतु इतक्या वर्षांत सरकारच्या पदरचा एकही पैसा या बंदरावर खर्च पडला नाही. मात्र व्हारफेज फीचा उपयोग बंदरावर धर्मशाळा, पाणी, दिवा-बत्ती इत्यादी सोयींकरिता करावा असा स्पष्ट नियम असता, तो नियम मोडून व्हारफेज फंडातून आज जे काही धक्के दिसत आहेत ते सरकारने बांधले. सरकारने या बंदरावर १८४६ साली बोट वाहतूक सुरू झाली तेव्हापासून एक पैसा खर्च केलेला नाही.’ या माझ्या विधानास ‘आधार काय?’ असे अर्थमंत्री वैकुंठभाई यांनी मला विचारले. डॉ. जीवराज तर म्हणू लागले सरकारवर ही अन्यायी टीका आहे. मला तात्काळ दुसरा आधार दाखविणे शक्य नसल्याने माझ्या विधानाचा पडताळा संबंधित खात्याच्या सेक्रेटरीला बोलावून तपासा असे सांगितले. त्याप्रमाणे सदर सेक्रेटरीला पाचारण गेले. त्याने येऊन माझी विधाने वस्तुस्थिति-निदर्शक व सत्य कथन करणारी असल्याचे मान्य केले. परिणामी सदर विधेयक निव्वळ तहकूब झाले नाही तर मागे घेण्यात आले, इतकेच नाही तर यातून ६०० मैल लांबीच्या किनाऱ्याची जबाबदारी असणाऱ्या राज्य सरकारजवळ पाण्यातील बांधकामविषयक एंजिनिअरही नाही हे उघडकीस आले व त्यामुळे एका तशा मरीन एंजिनिअरची नेमणूक झाली.

‘दर कमिशन’

भाषिक राज्ये निर्माण करावी का याची तपासणी करण्याकरिता केंद्र सरकारने दर नावाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाचे एक सदस्य कमिशन नेमले. सदर कमिशन मुंबई राज्यात माहिती व चौकशीकरिता आले. अशा कमिशनला मदत करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य; पण ते न करता खेर सरकारने आपण कोणतेच निवेदन करणार नाही असे जाहीर केले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या कमिशनपुढे साक्ष देणार होती. तिच्यातर्फे आमदारांचे एक मंडळ माझ्या नेतृत्वाखाली या कमिशनपुढे साक्ष देईल असा ठराव झाला व ते काम मी स्वीकारले. मी मुंबई मंत्रिमंडळाचा एक भाग-छोटासा का असेना-तेव्हा खेर सरकारच्या निवेदन न करण्याचे धोरण अमान्य करून मी साक्ष देणे विसंगत होते. म्हणून मी खेरांकडे जाऊन सरकारचे बाहेर पडणार व त्याकरिता पार्लमेंटरी सेक्रेटरीपदाचा राजीनामा देतो असे सांगितले. ते माझे मन वळवू लागले. म्हणाले, ‘कशाला साक्ष देतो?’

मी म्हटले, ‘केंद्र सरकारने कमिशन नेमले. त्याच्यापुढे लोक-प्रतिनिधी या नात्याने साक्ष देणे व कमिशनच्या कामात मदत करणे हे माझे कर्तव्य आहे व ते केले पाहिजे!’ मी पुढे बोललो, ‘तुम्ही पुढारीमंडळी अशी कमिशने नेमता कशी? आजच्या मुंबई राज्यात असलेला महाराष्ट्र , गुजरात व कर्नाटकचा भाग १७५० पासून पेशव्यांचे अंकित होता. पेशवाई गेली, इंग्रज गेला. सुमारे दोनशे वर्षे हा प्रदेश एका राजवटीखाली नांदला. आता घाई कशाला? तुम्ही कमिशन नेमले, मला साक्ष देणे भाग आहे.’ तेव्हा खेर म्हणाले, ‘पाहिजे तर साक्ष दे; पण त्याकरिता पार्लमेंटरी सेक्रेटरीच्या जागेचा राजीनामा देण्याची गरज नाही.’ याचा फायदा इतर पार्लमेंटरी सेक्रेटरींनाही मिळाला व त्यांनी घेतला.

सदर कमिशन हुबळी येथे साक्षी घेऊन मुंबईस आले होते. त्याच्यापुढे हजर झालो. राज्यपुनर्रचना करणे असल्यास भाषिक राज्य निर्माण करणे रास्त व सोयीचे आहे व म्हणून मुंबई शहरासकट साऱ्या मराठी भाषिकांचे एक राज्य निर्माण करावे अशी मागणी करणारे निवेदन सादर केले. दर साहेबांनी विचारले, ‘या राज्यात तुमच्यावर अन्याय होतो, तुम्हास समान न्याय व संधी मिळत नाही म्हणून ही मागणी आहे ना?’

मी उत्तरलो, ‘माझा समज असा होता की आपले कमिशन राज्यपुनर्रचना कशी करावी याची चौकशी करीत आहे. म्हणून त्यासंबंधी सर्वसामान्यांना सोयीचा असलेला एकमेव उपाय सुचविण्याकरिता मी आलो आहे. या राज्यात आमच्यावर अन्याय होतो असे गाऱ्हाणे तुमच्यासमोर मांडण्याचे मला कारण नाही. होणाऱ्या अन्यायाबद्दल पक्षसभेत आणि विधिमंडळात दाद लावून घेण्याची क्षमता आमच्यात आहे आणि नसली तरी गाऱ्हाणे घेऊन तुम्हाकडे येणार नाही.’ हे उत्तर ऐकताच दरसाहेब दचकले व म्हणाले, ‘हुबळी येथे अशा प्रकारे गाऱ्हाणे करण्यात आले म्हणून तसा प्रश्न विचारला. आमचा हेतू इतर काही नाही.’ त्यानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करून साक्ष संपली.

डॉ. जीवराज गुजरातचे वकीलपत्र घेतात

१९४८ मध्ये मुंबई राज्यातील संस्थाने राज्यात विलीन झाली आणि यामुळे नव्या मुलखाकरिता गुजराततर्फे डॉ. जीवराज आणि महाराष्ट्रातर्फे मालोजीराव नाईकनिंबाळकर हे मंत्रिमंडळात नवीन मंत्री म्हणून आले. डॉ. जीवराज यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते व पूल, वीज व पाटबंधारे असे महत्त्वाचे खाते आले. मुंबईच्या के.ई.एम. हॉस्पिटलचे एक यशस्वी प्रशासक, तसेच बडोद्याचे मुंख्यमंत्री (सामीलीकरणानंतरचे) अशी त्यांची प्रतिष्ठा होती. जे आले ते मुळी गुजरातवर अन्याय झाला आहे तो दूर करण्याचे कंकण बांधून. गुजरातमध्ये रेल्वेचे जाळे आहे, त्यामुळे तेथे रस्ते कमी दिसत असले तरी वाहतुकीची अडचण नव्हती.

प्रवरा कालवा, अहमदनगर जिल्हा दुष्काळी होता म्हणून दुष्काळ-निवारणार्थ बांधलेला टाटाची भिवपुरी, खोपोली व भिरा ही विद्येत्‌केंद्रे मुंबई शहराकरिता आणि तेथील उद्योगधंदे पारशी, बोहरी व अन्य गुजराती भाषिकांच्या ताब्यात होते. अहमदाबाद, सुरत येथे थर्मल विद्युत्‌केंद्रे होती. तरी पण राज्यात विद्युत्‌बोर्ड निर्माण करून त्याच्यामार्फत दक्षिण व उत्तर गुजरात असे दोन विभाग करून विद्युत्‌पुरवठ्यावर भर देण्यात आला. सदर बोर्ड साऱ्या राज्याचे. पण इतरत्र त्याचे काम अभावानेच तळपले. भाऊसाहेब हिरे यांनी कोयना धरण व त्याद्वारा विद्युत्‌निर्मिती याची मागणी केली तेव्हा डॉ. जीवराज यांनी सदर योजना कार्यान्वित झाल्यास तेथील वीज मुंबई शहरास पुरविली पाहिजे असे धोरण ठरवून घेतले. तसेच सहा लाख एकरांना पाणी-पुरवठा करील अशी काक्रापारा योजना फक्त सहा कोटी खर्चाची आहे असे दाखवून मंजूर करून घेतली. ज्या प्रदेशाकरिता ती होती तेथे कमीत कमी ३५ ते ४० इंच पाऊस दरसाल पडत असल्याने, पाटबंधाऱ्यामार्फत तेथील शेतीस पाणीपुरवठा व्हावा अशी गरज नव्हती. इतकेच नव्हे, तर सहा लाख एकर जमिनीस ती पाणीपुरवठा करील म्हणताना प्रत्यक्ष जाग्यावर जाऊन पाहणी झाली नव्हती. महसूल खात्याच्या दफ्तरी नोंदविलेल्या जमिनीवरून हा सहा लाख एकरांचा आकडा निश्चित केला होता. तसेच खर्च किती लागेल याचा प्रत्यक्षात हिशोब न करता सहा लाख एकरांना एकरामागे शंभर रुपये अंदाज यादीत दाखविण्यात आले. काम सुरू झाले. पुढच्याच वर्षी सहा कोटीत काम होणार नाही, रक्कम वाढवून अकरा कोटी म्हणजे जवळजवळ दुप्पट करा अशी मागणी घेऊन आले व ती मान्य करवून घेतली. याच काक्रापारा धरणावर उकाई येथे जलविद्युत्‌केंद्र स्थापण्याची योजनाही त्यांनी मंजूर करून घेतली. डॉ. जीवराज १९५२ साली मोरारजी मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री झाले व त्यांची खाती फलटणचे राजे निंबाळकर यांजकडे आली, आणि त्यांचे उपमंत्री म्हणून बाबूभाई पटेल यांची नेमणूक करवून घेऊन गुजरातहिताकडे खास लक्ष देईल अशी तजवीज पक्की केली.

१९४८ ते १९५२ या काळत राज्यातील निरनिरळ्या विभागांकरिता रस्ते इत्यादीकरिता रकमा मंजूर करून घ्याव्यात आणि पावसाळ्यानंतर अद्याप सदर कामे सुरू झाली नाहीत (पावसात ती होणारच नव्हती) या सबबीवरती सदर रकमा वर्ग करून गुजरातमधील कामे करण्याचा सपाटा लावला.

राज्यातील असमतोल :

राज्यात मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक अशा चार प्रदेश काँग्रेस कमिट्या. त्यात मुंबईसारखे संपन्न व्यापारी व औद्योगिक शहर. त्यामुळेही त्या लखलखाटाखाली ग्रामीण भागात किती अंधार आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच नाही. ग्रामीण प्रश्नांचा पुरेसा अभ्यास व जाणीव राज्यकर्त्यांमध्ये आढळली नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील ग्रामीण विभागाचे प्रतिनिधी आपले प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यास असमर्थ ठरले. प्रथम, मराठी किंवा कानडी शिवाय इतर इंग्रजी किंवा हिंदीवर प्रभुत्व नसल्याचे वैगुण्य. पांढरपेशावर्गातील प्रतिनिधींना ग्रामीण प्रश्नांबद्दल आस्था कमी. त्यांचा दृष्टिकोण इंग्रजाशी लढण्याचा. आपण विधिमंडळात आपल्या विभागाची उन्नती करून सेवा करण्याकरिता आलो आहोत याचे भान कमी असणे. तर गुजरातमध्ये गांधीजींचा उदय झाल्यापासून निरनिराळी रचनात्मक कामे चालली असल्याने तेथील आमदारांमध्ये ग्रामविकास म्हणजे काय याची जाणीव. विधिमंडळातील कामकाजाचे नियम इंग्रजीत, प्रश्न विचारावयाचे ते इंग्रजीतून, भाषणे करावयाची ती इंग्रजीतून, हिंदी बोलण्याची सूट होती. पण हिंदी कोण शिकले होते?आम्हाला मराठीचा अभिमान. त्यामुळे या ग्रामीण प्रतिनिधींची एकप्रकारे कुचंबणा झाली. तर खेरांचे धोरण आणि मते यामुळे मुंबई, महाराष्ट्र व कर्नाटक या काँग्रेस कमिट्यांचा वा त्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी यांचा ग्रामीण विकास भागातील आमदारांना उपयोग होण्याचा संभव कमी. मंत्रिमंडळात कोकणतर्फे बाळासाहेब खेर. त्यांना कोकणचे कोणतेच प्रश्न अवगत नव्हते. कुलाबा जिल्ह्यातील खारेपाट विभागाच्या अनंत अडचणींची त्यांना कल्पना नव्हती. एक उदाहरण देतो.

१९३८ च्या त्यांच्या कुलाब्यातील दौऱ्यात त्यांना पेण व धरमतर यामधील वाशी या गावी नेले. हा दौरा डिसेंबरमध्ये झाला. सभेत टेबलावर गावच्या तळ्यातील शेवाळमिश्रित पाणी असलेले ग्लास ठेवलेले होते. खेरांचा समज हे ग्लास शोभेकरिता आहेत असाच होता. या विभागात गावच्या एकाच तलावावर गावकरी, त्यांची जनावरे यांना वर्षभर पाण्याचे व्यवहार करावे लागतात याचे त्यांना ज्ञानही नव्हते तर भान कोठून. जूनमध्ये म्हणजे सहा महिन्यांनी पाऊस पडणार, त्या काळात ग्लासातील पाण्यापेक्षा गावच्या तळ्याचा जास्तच गहिरा रंग चढणार होता.

१९३७ ते १९३९ या काळात बांधकाम मंत्री होते बॅ. नूरी. त्यांना अजमेर, अहमदाबाद हा सपाटीचा प्रदेश फक्त माहीत. १९३८ मध्ये ते रत्नागिरी जिल्ह्यात दौऱ्यावर आले. प्रवास एंजिनिअरच्या उघड्या फोर्ड गाडीतून झाला. लाल मातीने त्यांचे कपडे लालीलाल झाले. माती झटकावी तर ती तेलस असल्याने कपड्यांना रंग ठीकच चढे. माती नाकातोंडात गेली. काही ठिकाणी मुस्लिम लीगच्या मूठभर लोकांनी त्यांना काळी निशाणे दाखविली. रत्नागिरी ते राजापूर या सुमारे ५० मैलांच्या प्रवासात त्यांना फक्त लांजे नावाचे छोटेसे गाव लागले.

राजापूरकरांनी अणस्कुरा घाट फोडा म्हणून मागणी केली. उत्तरादाखल त्यांनी सवाल केला, ‘आधी या प्रदेशात वसती का केलीत आणि आता घाट फोडा सांगता याला काय म्हणावे?’ त्यांच्या उर्दू भाषणाचे मराठीत भाषांतर करताना माझी काय दशा झाली असेल याची कल्पना करा. १९४६ साली ते खाते आले डॉ. गिल्डर यांच्याकडे. मोठा उमदा व सज्जन माणूस; पण त्यांचे सारे आयुष्य मुंबई शहरात गेलेले. खेड्यातील जनतेला सामान्यपणे गावतळ्याचे पाणी प्यावे लागते, नळ असत नाहीत याची कल्पना पण नव्हती. आणि त्यानंतर आले डॉ. जीवराज. फक्त गुजरातची सेवा करण्याची गरज आहे असे मानणारे, पण साऱ्या मुंबईचे राज्याचे मंत्री.

१९४६ साली डॉ. गिल्डर यांच्या हाताखाली बाळासाहेब सावंत यांची पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून नेमणूक खेरांनी केली होती. त्यांना ग्रामीण माहिती होती; पण गृहस्थ अडून बसला की,आपणाला अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा. गिल्डर म्हणाले, ‘मंत्री म्हणून मी जबाबादार आहे, तेव्हा तो अधिकार मी सोडणे योग्य नाही. बाकी सर्व काम तुम्हीच करा.’ पटले नाही सावंतांना.बाहेर पडले राजीनामा देऊन. पण बाहेर येऊनही काही भरीव रचनात्मक काम केले नाही. त्यानंतर ते मंत्री झाले. कित्येक वर्षे होते; परंतु आपण आमुक घडविले असे किती दाखवू शकतील तेच जाणे. त्याचबरोबर कर्यंकर्त्यांकडेही काही दोष येतो. जनतेला कशाची गरज आहे व ते कसे घडवून आणावे आणि त्याकरिता काय तयारी लागते याचा त्यांनी शास्त्रशुध्द विचार किती केला होता?

रत्नागिरीतील आप्पासाहेब पटवर्धन एक थोर, गांधी-विचाराचे आचरण करणारे सज्जन. त्यांनी १९४६ च्या काळात शाळागृहांची योजना काढली. सरकारी अनुदान फक्त एक हजार रुपये एका वर्गाला, बाकी काम गावकऱ्यांनी श्रमदानाने करावयाचे. पण यात गावकरी ते पेलू शकतील का याचा विचार केलेला नव्हता. तसेच श्रमदानाने काम करावयाचे म्हटले की, खेड्यातील घराप्रमाणे इमारत कशीतरी बांधली जाणार. एंजिनिअरच्या देखरेखीखालील इमारत होणार नाही आणि त्यामुळे एक प्रमाणबद्ध इमारत उभी राहणार नाही. लहान गावात स्थापत्यशास्त्राचे इतके ज्ञान नसणारच. त्यामुळे ही योजना खर्च व स्थापत्यदृष्टी या दोन्ही दृष्टींनी यशस्वी झाली नाही.

असाच प्रयत्न आप्पासाहेबांचे अनुकरण म्हणून कॅप्टन मोहिते यांनी, कलेक्टर या नात्याने सोलापूर जिल्ह्यात केला. परंतु तेथेही यश आले नाही. शेवटी अशा इमारतीवर जादा खर्च करून शासनाला त्या पुऱ्या कराव्या लागल्या. खारलँड बोर्ड योजना यशस्वी झाली; कारण आराखडा करण्याचे काम, तसेच होणाऱ्या कामावर देखरेख व अंतिम पसंतीचा अधिकार तज्ज्ञ एंजिनिअरांना दिला म्हणून.

‘शासन’ आवश्यक होते. प्रत्येकात अनुशासन असत नाही म्हणून. बिरबल आणि बादशहाची एक गोष्ट आहे. त्यात एक हौद दुधाने भरला जाण्याऐवजी पाण्याने कसा भरला त्याची. प्रत्येकाने एक भांडे दूध टाकावे असा हुकूम निघाला. पण तो अंमलात येतो की नाही हे पाहण्याकरिता, तसेच ते न झाले तर हुकमाची अंमलबजावणी सक्तीने करून घेण्याची व्यवस्था नव्हती; म्हणून प्रत्येकाने हळूच कोणी पाहात नाही असे पाहून एक भांडे पाणी टाकलेले. यात लबाडी होती, खोटेपणा होता अशापेक्षा, यात कामचुकारपणा होता हेच खरे. अनुशासन (स्वतः होऊन अंमलात आणलेली शिस्त) ही फार उच्च कोटीची साधना आहे. सामान्यांकडून तिची अपेक्षा करणे म्हणजे मनुष्यस्वभाव माहीत नाही हेच होय. म्हणूनच घरात आईबाप असावे लागतात. नुसता कनवाळूपणा असून भागत नाही हेच खरे. तसेच सामान्यपणे व्यक्ती स्वतःला झुकते मापच देते. शिवापूरच्या बागेतील आंबा तोडला म्हणून स्वतःचा हात तोडावयास निघणारा दादोजी कोंडदेवासारखा कारभारी एखादाच. तसेच त्याने तसे करू नये म्हणून त्यास मना करणारी जिजाबाईही एखादीच.

राऊत यांचा राजीनामा व पोटनिवडणूक

आपणास पाहिजे तसे घडविता येत नाही, ते करण्याची सत्ता ताब्यात घेता येत नाही, त्याचबरोबर ज्याच्या हाती सत्ता ते नीट वागणूक देत नाहीत असे घडू लागले आणि त्यात हे सर्व व्यक्तिगत कारणाकरिता घडत नसून आपण भिन्न गटातले आहोत म्हणून घडते असे वाटू लागले की, त्यातून अविश्वास व परिणामी मानी माणसे अलग होणे ही प्रक्रिया घडतेच.

पाटील हा खरोखरी गावचा राजा. कुलकर्णी हा त्याचा हिशोब ठेवणारा कारकून हे खरे. पण तो कारकून मालकाच्या डोक्यावर आपल्या दप्तराच्या वह्या देऊन मिरवत तालुका कचेरीत जात असे हे खरे ना? हे काय तो कुलकर्णी ब्राह्मण म्हणून आणि पाटील मराठा म्हणून घडत असे, असे थोडेच आहे. पण एकदा ब्राह्मण आणि मराठा असे जन्मजात भेद केले आणि कुलकर्णी ब्राह्मण, मामलेदार ब्राह्मण, इतर अधिकारी ब्राह्मण असे घडले की मग ते कुलकर्ण्याची बाजू तो निव्वळ ब्राह्मण म्हणून घेणार. अशातूनच ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद आला हे खरे नाही काय? नंदांचे राज्य नष्ट करून आर्य चाणक्य चंद्रगुप्ताला गादीवर बसवतो हे खरे असले तरी तोच चाणक्य चंद्रगुप्ताला ‘शबल’ म्हणतो ना? शाहू दिल्लीहून सुटून आला त्या वेळी धनाजी जाधव त्याचे बाजूने उभा राहिला. पण त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा मुलगा चंद्रसेन जाधव निष्प्रभ ठरला. बहिरोपंत पेशवा निष्प्रभ ठरला म्हणून बाळाजी विश्वनाथ पेशवा झाला. कर्तबगारीमुळे बाळाजीनंतर बाजीराव येतो. त्याच्यामागून नानासाहेब येतो. तो रामराजाला साताऱ्यात बंदोबस्तात ठेवू शकतो आणि त्याला ब्राह्मण पदपातशाहीची स्वप्ने पडतात.

अशातूनच भाऊसाहेब राऊत यांनी १९४८ साली आपल्या इच्छेप्रमाणे, कल्पनेप्रमाणे काँग्रेस वाकविता येत नाही असे आढळून आल्यावर काँग्रेसच्या आमदारपदाचा राजीनामा देतात आणि त्याचबरोबर सत्तेपासून वंचित राहिलेली मंडळी शेतकरी कामगार पक्ष काढतात. काँग्रेसनेत्यांना सत्ता पाहिजे असते म्हणून ते तसे वागतात हे जसे खरे, तसेच शेतकरी कामगार पक्ष सत्तेकरिताच निघतो हेही खरे.

हाती सत्ता आली की तिचा विवेकपूर्ण आणि प्रभावी वापर केला नाही तर काय घडते याचा ताजा इतिहास काय दाखवितो? १९७७ साली जनतेने इंदिराजींना खाली ओढले आणि मोरारजी, वाजपेयी, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे यांना सत्ता दिली. पण ते ती राखू शकले नाहीत आणि सत्ताभ्रष्ट झाले. १९७५ सालची आणीबाणी आणणाऱ्या इंदिराजी पुन्हा राणी झाल्या. असो.

राऊत यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्यामुळे जिल्ह्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. राऊत पुन्हा उभे राहिले. त्यांनी एक प्रकारे काँग्रेसला आव्हानच दिले होते. त्याला तोंड देण्याची आम्ही जय्यत तयारीही केली. जिल्हाभर धावलो. प्रचारावर खर्च केला; पण पराभूत झालो. कारण शोधता आढळून आले की, आमचा उमेदवार पांडोबा देशमुख हा राव मराठा असल्याने इतरांकडे मतयाचना करणे कमीपणाचे म्हणून तो सामान्य मराठ्यांकडे गेला नाही ह्यात होते.

शेतकरी कामगार पक्ष निघाला. सत्तेला आव्हान उभे ठाकले त्या वेळी आम्ही ७२ कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काँग्रेस मंत्रिमंडळाला पाठिंबा, त्याचबरोबर काँग्रेसचे समर्थन करण्याच्या दृष्टीने पत्रक काढले. त्याच वेळी जेधे नव्या पक्षात गेले म्हणून आम्हास ‘बहात्तरे’ म्हणून आमच्या धोरणाविषयी नापसंती व्यक्त करणारे, केशवराव जेधे यांचा स्वाभिमान व संघटनाविषयक विचार मान्य करणारे, परंतु त्याचबरोबर काँग्रेसला सोडून स्वतःला व काँग्रेसला दुबळी करणे नापसंत असणारे भाऊसाहेब हिरे प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष झाले.

‘अकोमोडेशन कंट्रोल’

१९४६ च्या निवडणुकीनंतर मुसलमान बहुसंख्य राज्यात जाच होऊ लागल्याने तेथील हिंदू स्थलांतर करू लागले. कलकत्ता शहर व नौखाली येथे हत्याकांड झाले. अशा वेळी सिंधमधील हिंदू मोठ्या संख्येने मुंबईत आले. भारताची फाळणी करण्याचा निर्णय साम्राज्य सरकारला घ्यावा लागला. गांधीजींच्या सल्ल्याविरुद्ध काँग्रसनेत्यांनी तो मान्य केला, आणि भारताची फाळणी झाली. साम्राज्य सरकारने सत्तात्याग केला. त्याचबरोबर ही सत्ता स्वीकारणारी भारत व पाकिस्तान ही अलग सत्तास्थाने अस्तित्वात आली.

पाकिस्तान झाल्यावर तेथील अत्याचार वाढले व येथील हिंदू, शीख तेथून निघून भारतात आले. त्यांना ‘निर्वासित’ हे अभिधान प्राप्त झाले. अशांपैकी सिंधी मंडळी प्रामुख्याने मुंबई शहरात दाखल झाली. या सर्वांची व्यवस्था लावणे भारत सरकारला प्राप्त झाले. राज्य सरकारे आपली जबाबदारी उचलीत होती; पण सिंधमधून येणारे प्रामुख्याने व्यापारी वर्गातील असल्याने मुंबईसारख्या शहरात सोय झाली तर उपजीविका करता येईल, या खात्रीने आपणास मुंबई शहरात सामावून घेतले जावे असा त्यांचा आग्रह होता. या निर्वासितांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज लक्षात घेऊन ते काम माझ्याकडे सोपवावे असा खेर-मोरारजी यांचा विचार होता. पण त्या वेळी मी लगेच भेटू न शकल्याने ते काम बाळासाहेब सावंत यांच्याकडे देण्यात आले.

येणारे निर्वासित आपल्या निवासाची सोय रिकामी मिळेल ती, मिळवता येईल ती जागा, निरनिराळ्या मार्गाने ताब्यात घेऊन आपला संसार उभारीत होते. त्यांचा हा प्रयत्न साहजिकच मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणावर होता. त्यांच्याजवळ खर्च करण्यास पैसाही होता. या सर्वांतून मुंबई शहरात रिकामी जागा मिळण्याची पंचाईत निर्माण झाली. मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होऊ लागले तेव्हा या कामी सरकारने एक वटहुकूम काढला. सदर वटहुकुमान्वये कोणतीही जागा खाली होताच मालकाने त्याची सूचना सरकारला दिली पाहिजे. ती कोणास द्यावयाची याचा निर्णय शासन करील. हे वाटप शासन आपणाकेड आलेल्या अर्जातून अग्रक्रमाने करील. मालकाने आपणाजवळील खाली जागा परस्पर दिली व ती घेणाराने घेतली तर ते अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरविण्यात आले. असा व्यवहाराची माहिती सरकारला द्यावी असे सांगून अशी माहिती जो प्रथम देईल त्याला ती जागा देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली. यामुळे जागा हवे असणारे अशा गैरव्यवहाराचा शोध घेणार हे क्रमानेच आले.

हे काम हाताळण्याकरिता त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आण्णासाहेब वर्तक या मंत्र्यांची नेमणूक झाली आणि त्यांच्या हाताखाली डी. आर. प्रधान या आय. सी. एस. अधिकाऱ्याची सेक्रेटरी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. वटहुकूम एके सायंकाळी निघाला. दुसऱ्या दिवसापासून जागेची मागणी करणारे अर्ज कचेरीत दाखल होऊ लागले. मंत्र्यांना, सेक्रेटरींना प्रत्यक्ष भेटून, फोनवर भेटून आपले काम पुढे दामटण्याचे प्रकार सुरू झाले. हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्यानेच वटहुकूम काढावा लागला असला तरी त्याचे गांभीर्य त्या खात्याचे मंत्री आणि सेक्रेटरी यांना आकलन झाले नाही. त्यामुळे येणारे अर्ज स्वीकारणे, त्यांचे पद्धतशीर संकलन करणे इत्यादी कामाकरिता पुरेसा नोकरवर्ग उपलब्ध करून दिला नाही. त्यांना काम कसे करावे याची मोड दाखवून दिली नाही. मंत्री व सेक्रेटरी भेटीस येणारास भेटू लागले, फोनवर बोलू लागले. पण गर्दी एवढी होती की, भेटीस येणाऱ्या सर्वांस भेटणे किंवा येणाऱ्या फोनला प्रतिसाद देणे अशक्य झाले. यातून मंत्री व सेक्रेटरी यांनी मार्ग काढला. कोणासही भेट मिळणे अशक्य झाले फोन खाली काढून ठेवण्यात आले. याच्या कागाळ्या खेरांच्या कानावर येऊ लागल्या. त्या इतक्या वाढल्या की खेर यांनी आपला चोपदार, मंत्री व सेक्रेटरी यांच्या दाराशी पाठवून भेटी मिळत आहेत का, फोन घेतला जात आहे का याचा शोध सुरू केला. असा शोध अनेक वेळा केला आणि असे स्पष्ट झाले की, हे दोघेजण आपापल्या कचेरीत स्वस्थ बसले आहेत. फोन खाली काढून ठेवलेला आहे.

आणि यावर इलाज करावयास पाहिजे. हे काम दुसऱ्याच्या हाती सोपवावे असे ठरले व मला खेरांनी पाचारले. त्यांच्या कचेरीत त्यांच्या समवेत मोरारजी व चीफ सेक्रेटरी एम. डी. भट होते. मी हे काम पत्करावे, खात्याला मंत्री असला पाहिजे म्हणून हे काम ल. मा. पाटील यांच्याकडे सुपूर्द असेल, पण मलाच निर्णय घेण्यासकट सर्व जबाबदारी घ्यावी लागेल असे सांगितले. याबरोबरच हा बदल का करावा लागत आहे तेही सांगितले. मी लगेच उत्तर दिले की, ‘मी ही जबाबदारी स्वीकारीन, पण दोन आश्वासने पाहिजेत. पहिले, मुख्यमंत्रीसुद्धा कोणास जागा दे अशी आज्ञा करणार नाहीत. दुसरे खात्याचे मंत्री यास अधिकारपरत्वे माझा निर्णय फिरविण्याचा अधिकार मी मान्य करणार असलो, तरी माझा निर्णय फिरविण्याआधी तो का केला जाणार आहे हे मला समजावून दिले जावे. मला ते पटवून दिले पाहिजे अशी माझी मागणी नाही.’ दोनही आश्वासने मिळाली व याचा पुढील तपशील मी व भट यांनी ल. मा. पाटील यांच्याशी चर्चा करून ठरवावा असे ठरले. त्याप्रमाणे मी व चीफ सेक्रेटरी ल. मा. पाटलांकडे गेलो.

पाटलांचा माझा स्नेह होता. ते म्हणाले, ‘नाना, तुझा माझा मतभेद होणारच नाही. मी हस्तक्षेप करणार नाही.’ कारभारविषयक व्यवस्था कशी राहील हे सांगताना भट म्हणाले, ‘एका डेप्युटी सेक्रेटरीला सेक्रेटरीचे अधिकार बहाल करून त्याच्याकडे हे काम देऊ शकू व तसे करू. परंतु पार्लमेंटरी सेक्रेटरीला हा अधिकार कसा देणार?’ त्यांच्या मते पार्लमेंटरी सेक्रेटरीकडे शासनाचा अधिकार सोपविता येत नाही ही संवैधानिक अडचण होती. याचा उलगडा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांजवळ करावयास हवा होता. त्या वेळी ते गप्प राहिले आणि अकारण माझ्यापुढे डेप्युटी सेक्रेटरीला, सेक्रेटरीचे अधिकार देऊ पण तुला- पार्लमेंटरी सेक्रेटरीला-मंत्र्याचे अधिकार देणार नाही असे सांगत होते. माझा जबाब जळजळीत होता. मी म्हणालो, ‘भटसाहेब, माझ्या वडिलांची इच्छा मी आय. सी. एस. व्हावे अशी होती, पण परक्याची नोकरी मी करणार नाही असे सांगून मी नकार दिला होता. ही संविधानविषयक अडचण तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस योग्य वेळी आणणे हे तुमचे कर्तव्य होते, ते तुम्ही केले नाही.’ एवढ्यावरच बोलणे थांबले व मी या खात्याचा कारभार स्वतंत्रपणे हाताळू लागलो. भट यांनी असा एक प्रकार, आम्ही पार्लमेंटरी सेक्रेटरी झालो तेव्हाही केला होता.

एका समारंभाविषयी एक परिपत्रक माझ्याकडे आले. त्यात (तो समारंभ सरकारी असल्याने) ‘मंत्री उपस्थित राहतील पार्लमेंटरी सेक्रेटरींना आमंत्रित करण्यात येत आहे’ असा मजकूर होता. हे पाहताच मी लगेच फोनवर चीफ सेक्रेटरीशी बोललो. ‘भटसाहेब, परिपत्रक मिळाले. पण आपला विसरला आहात की, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी हा अत्यल्प प्रमाणात का होईना सरकारचा भाग आहे. तेव्हा त्याला आमंत्रण का करावे लागते आणि मंत्री उपस्थित राहतील असे सांगता?’

याचा इष्ट परिणाम झाला. नवीन दुरुस्त पत्रक निघाले. ही आय. सी. एस. च्या लोखंडी चौकटीची झलक होती. आय. सी. एस. बुद्धिमान असतात आणि त्यांना साहजिकच आपल्या बुद्धीचा, स्मरणशक्तीचा अभिमान असतो. एका प्रसंगी मात्र माझी स्मरणशक्ती आय. सी. एस. पेक्षा जास्त सक्षम आढळली.

१९४६ मध्ये खेरांनी गांधीजींच्या शिक्षणपद्धतीविषयी डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणतज्ज्ञ व अधिकारी यांची परिषद बोलाविण्याचे ठरविले. डी. एस. जोशी हे शिक्षण खात्याचे सेक्रेटरी. खेर आमंत्रणे कोणास करावयाची सांगत होते. जोशी टिपून घेत होते. मी श्रोता होतो. काही दिवसांनी जोशी यांचा फोन आला. ‘निमंत्रणे कोणास द्यावयाची यांची नावे आठवतात का?’ त्यांनी काही नावे सांगितली. उरलेली मी सांगून ती यादी पुरी केली. त्यात मुंबई राज्यातील शिक्षणमंत्री असलेल्या मुसलमान सज्जनाचे नाव होते. ते नाव सांगितले आणि माजी शिक्षणमंत्री म्हणून आमंत्रण होते तेही सांगितले.

एखादे खाते व्यवस्थित चालवायचे असेल आणि यशस्वी व्हावयाचे असेल तर आपणाला न्याय मिळतो, मागेपुढे होत नाही असे संबंधितांना वाटणे आवश्यक असते. आणि या खात्याचा संबंध तर राहण्याकरिता घराचे शोधात असणाऱ्यांशी होता. या खात्यात जे काम पूर्वी झाले होते, त्यामुळे हा विश्वास नष्ट झाला होता. पहिला अर्जदार कोण आहे, खात्यामार्फत होणारी चौकशी होते का, कामात दिरंगाई होत नाही ना, याबाबतीत एकंदर शंकाकुल वातावरण होते. खाते निर्माण होण्याआधी जागा मिळविणारे त्याकरिता पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च करीत असत. तसाच प्रयोग येथे करण्यास ते प्रवृत्त होत असत, तर दुसरे नीच प्रयोग करून आपणावर मात करीत नाहीत ना अशी अर्जदारांत दाट शंका होती.

खात्यात काम करणारे अधिकारी व त्यांच्या हाताखालील माणसाशी बोलताना दिसून आले की, आलेल्या सर्व अर्जांची नीट नोंद होऊ शकलेली नाही. काम पुष्कळ आहे; त्याची मोड नीट लागलेली नाही. ती रीतसर होत नाही. अधिक माणसांची गरज लागले ते नेमावे पण अंतिम निर्णय दिरंगाईवर पडता कामा नये इत्यादी. ‘या कामाकरिता मी पुरेसा वेळ देणार आहे. फक्त डेप्युटी सेक्रेटरीशीच नव्हे तर त्याच्या हाताखालील निरनिराळ्या विभागाच्या प्रमुखांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे माझे धोरण राहील. अंतिम निर्णय माझा राहील व त्याचे उत्तरदायित्व मी पत्करीन. मात्र खात्याने नीट काम केले पाहिजे. तसेच दप्तराची आजची विस्कळीत स्थिती खात्याने वेळेवर न जपल्याने झाली आहे. तेव्हा ती अव्यवस्था दूर करण्याकरिता जादा नोकरवर्ग मी मागणार नाही,’ असे मी सांगितले. माझ्याकडे येणाऱ्या फाइली निकालात काढून त्याच दिवशी परत करण्याचा रिवाज सुरू केला. जास्त वेळ बसावे लागले तरी बसलो. रोज नियमितपणे वीस अर्जदारांना पूर्व संकेताने भेटण्याचा प्रघात सुरू केला. सदर भेटीच्या वेळी तत्संबंधीच्या खात्याकडील सर्व कागदपत्र माझ्याकडे आलेले असले पाहिजेत असा शिरस्ता सुरू केला. मग खात्यात एक नोटीस लावली. ‘दप्तराची अव्यवस्था दूर करून ते व्यवस्थित करणे खात्याचे काम असल्याने रोजचे दप्तर व्यवस्थित लावले पाहिजे. तसेच मागील दप्तर व्यवस्थेत आणले पाहिजे. गरज पडली तर याकरिता कचेरीच्या वेळानंतर अर्धा तास जादा बसून काम केले पाहिजे. असे जादा काम कोणी केले नाही तर त्याची दखल मी घेणार नाही. कारण माझी अपेक्षा कर्तव्यबुद्धी दाखवावी एवढीच आहे.’

मी कडक धोरणाचा आहे आणि जरूर तर कठोर शासन करून काम करून घेईन म्हणून हे काम माझ्याकडे दिले आहे असा समज असल्याने सदर नोटीस पाहून सर्वजण बुचकळ्यात पडले. कचेरीची वेळ संपल्यानंतर काही वेळा खात्यात फेरफटकाही केला, पण कोणासही टोकले नाही. माझ्या टेबलावर दिवसअखेर बाकी राहात नाही. साडेदहा ते साडेसातपर्यंत मी बसतो याची कल्पनाही आली होती. त्यामुळे नोटीशीचा इष्ट परिणाम झाला आणि जादा नोकर न मागता दप्तर नीट लागले. त्यातून लाभ झाला की मागील कागद शोधण्यात जाणारा वेळ वाचला. प्रत्येक कागद जाग्यावर होता.

भेटीस येणाऱ्याचे काम खात्याने पूर्ण करून पाठवावे, व त्याकरिता जरूर तर निरनिराळ्या विभाग-प्रमुखांनी माझ्याकडे चर्चा करावी ही रीत सुरू केली. सामान्यपणे भेटीस येणाऱ्या अर्जदारांचे कागदपत्र आधी वाचून भेटीच्या वेळी त्यांच्याशी चर्चा करून जवळजवळ अंतिम निर्णयावर मी येत असल्याने विनाविलंब निर्णयाची अर्जदारांना व खात्याला सवय झाली. सुरुवातीला भीड घालून काम होईल या आशेने प्रयत्न झाले. पण माझ्याकडून करकरीत उत्तरे मिळाल्याने तो ससेमिरा कालांतराने ओसरला. काही अनुभव आल्याने घरी कोणास भेटावयाचे नाही असे धोरण कायम केले.

खात्याचा कारभार कार्यक्षम व विश्वास उत्पन्न करणारा व्हावा म्हणून काही नियम केले. कामकाजाच्या पद्धतीत सुधारणा केल्या. असे करण्यात अर्जदाराला न्याय मिळेल याचा विश्वास वाटावा. तसेच खात्यातील काम करणाराला गफलत करण्याची संधी मिळू नये असा दुहेरी हेतू होता. त्यांपैकी एक नियम पुढीलप्रमाणे होता :

अर्जदाराचा अर्ज घेऊन त्यास पावती मिळत असे. सदर पावतीवर अनुक्रम घालणे व अर्ज घेतल्याची वेळ अर्जदारासमोर तेथे ठेवलेल्या घड्याळाकडे बघून घालणे आणि प्रत्येक दिवशी आलेल्या अर्जांची यादी, अनुक्रम क्रमांक व त्याची वेळ यासह बोर्डावर लावली जाई. याचा फायदा अर्जदाराला आपला अर्ज नीट नोंदला आहे की नाही याचा स्वतःच तपास घेता येण्यात होई.

अनधिकाराने खाजगी तऱ्हेने परस्पर जागांची देवघेव झाली तर त्याबाबत अर्ज स्वीकारले जात होते व त्यानुसार खात्यामार्फत चौकशी होई आणि अनधिकृतपणे जागा संपादन केली असेल तर ती सक्तीने ताब्यात घेतली जाई. त्यातून कोर्टदरबारही होई. असे सुमारे ७५-८० पिटिशन हायकोर्टात दाखल झाले. पिटिशनचे वृत्त वृर्तमानपत्रात झळके. ते वाचून खेर व्यथित होत. पण मी हे काम चालवीत असताना एकही पिटिशन यशस्वी झाला नाही. नेहमीच आम्ही टाकलेले पाऊल कायदेशीर होते या निर्णयावर कोर्ट आले . हे खाते जनसेवेकरिता निर्माण झाले असल्याने कोर्टाला सर्व प्रकारचे सहकार्य देणे, कोर्टाच्या आज्ञा बिनतक्रार पाळणे, सर्व कागदपत्र कोणतेही संरक्षण न मागता हजर करणे असे धोरण मी अंगिकारले व काटेकोरपणे पाळले.

एका कामात, एका बाजूस कन्हैयालाल मुन्शी तर प्रतिपक्षातर्फे माजी ॲडव्होकेट जनरल कांगा असा सामना होता. सदर जागा मुन्शींच्या पक्षकाराला दिलेली होती त्यावरून हे काम राजकीय मैत्रीने घडले असावे असा संशय कांगा यांच्या मनात त्यांच्या पक्षकाराने उत्पन्न केला. सदर कामी ॲडव्हेकेट जनरल अमीन यांच्या कचेरीत अमीन, मुनशी, कांगा, उभयतांचे पक्षकार व मी अशी बैठक झाली असता, खात्याजवळ असलेले सर्व कागद मी त्यांच्यापुढे ठेवले व आणखी आहेत असे त्यांस वाटून त्यांनी मागणी केली आणि तसे असेल तर ते हजर करीन असे आश्वासन दिले. ‘पुराव्याच्या कायद्याखाली काही कागदांबद्दल सरकारला संरक्षण मागता येते व कागद हजर करण्यास नकार देता येतो, त्याचा आधार तुम्ही घेणार का?’ असी पृच्छा कांगा यांनी केली. मी उत्तर दिले की, ‘असे संरक्षण मागण्याचा हेतू सरकारी हिताचे रक्षण करावे असा असतो. या जनसेवेच्या कामात संबंधितांचे हित एवढेच सरकारी हित असल्याने असे संरक्षण मी कधीच मागणार नाही.’ या वागणुकीने कांगा यांचा संशय फिटला. ते म्हणाले, ‘मी कित्येक वर्षे कोर्टात काम करीत आहे. पण कागदाविषयी संरक्षण न मागणारा तू पहिला अधिकारी आहेस.’

रोज सुमारे वीस अर्जदारांना पूर्व संकेताने भेटत असताही काही व्यक्ती अन्य मार्गाने आपली दाद लागावी म्हणून खटपट करीत. एके दिवशी मजूरमंत्री नंदा यांचा फोन आला की, ‘एका गृहस्थाला पाठवीत आहे, त्याला भेट द्यावी.’ मी सांगितले, ‘भेटीत माझे रोज दोनतीन तास जातात, सदर गृहस्थांना काही दिवसांनी भेट मिळेल. मी नियम मोडला तर मी बसवीत असलेली घडी बिघडेल.’ तरीही नंदाजींनी आग्रह धरला. मी ‘पाठवून द्या’ सांगितले. त्याचे नाव विचारून घेतले. त्याचे सर्व कागद मागविले व तो येण्याआधीच कागद माझ्याकडे आले होते. तो येताच त्याला त्याची सर्व कथा ऐकवली. तो निरुत्तर होऊन परत गेला. मात्र नंदाकडे जाऊन ‘मी त्यांचे काहीच ऐकून घेतले नाही ’ अशी तक्रार केली. नंदांनी मला तसे सांगितले. तेव्हा मी घडलेले सर्व कागदावर उतरवून नंदांकडे पाठवून दिले. त्यात हेही विचारले होते, ‘यापरते काय करणे शक्य आहे?’ जबाब आला, ‘तुझे सर्व बरोबर आहे. पण अर्जदाराला थोडे रुदन करण्याची संधी द्यावी!’

एके दिवशी एक सामाजिक कार्यकर्ता एका गरीब विधवेला घेऊन माझ्याकडे आला. तक्रार होती खात्याने तिला बेघर केले म्हणून. चौकशी करता जागा ताब्यात घेण्यास गेलेली माणसे अजून परत आली नव्हती. तेव्हा त्या गृहस्थांना बाईंना घेऊन दुसऱ्या दिवशी येण्यास सांगितले. ते गृहस्थ एकदम गरम झाले. ‘त्या बाईने चोवीस तास कोठे काढावे? ही दिरंगाई आहे’ अशी तक्रारही केली. मी उत्तर दिले, ‘आपल्यासारखे समाजसेवक असताना एका गरीब विधवेला एक रात्र कोठे व कसा आधार मिळेल याविषयी शंका उत्पन्न व्हावी? खात्याचे म्हणणे जाणून घेऊन निर्णय करण्यापुरता फार अल्प समय मी मागितला आहे.’ ते म्हणाले, ‘काय या बाईंना माझ्या घरी ठेवू?’ मी म्हटले ‘का नाही? त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे असे गृहित धरून मजजवळ जोरजोराने तक्रार करीत आहात. एक रात्र अशी सोय तुम्हास करता येत नसेल तर आपला समाजसेवक असल्याचा बहाणा सोडून द्या.’ दुसऱ्या दिवशी देघेही आली. खात्याकडील माहिती आली होती. मी म्हणालो, ‘बाई, ही जागा नुकतीच खाली झाली असता आम्हास कळविले नाही, तुम्ही त्याला पागडी दिलीत आणि दुप्पट भाडे देण्याचे मान्य करून राहात आहात.’ त्या बाईने ते सर्व खरे असल्याचे कबूल केले. ‘पण गरजवंत असल्याने असे केले. केले नसते तर नोकरी राखता आली नसती आणि मग मी व माझी लहान मुलगी यांनी काय खावे?’ मी सदर जागा त्या बाईच्या नावे केल्याचे व त्याबद्दल पूर्वी असलेले भाडेच द्यावयाचे, दुप्पट नाही असा हुकूम हाती दिला.

एके दिवशी सरदार वल्लभभाई यांच्या चिरंजिवांचा फोन आला. त्यांच्या मुलाला स्वतंत्र फ्लॅट देण्याचा. हा किस्सा मी अन्यत्र दिला आहे.

सामान्य माणसांविरुद्ध तुझे खाते जरूर कारवाई करते; परंतु बड्यांना तू हात लावू शकत नाहीस असे म्हणणारांना मी सांगत असे, लेखी तक्रार द्या, मग पाहाल की चौकशी होईल व योग्य ती कारवाई होईल.

अशा संदर्भात एकदा कै.स.का. पाटील यांचे नाव घेण्यात आले. तेव्हा मी तसे लेखी मागितले पण तसे घडले नाही. पण ही हकीकत पाटलांच्या कानावर गेली. ताबडतोब एके संध्याकाळी ते माझ्या घरी आले. मी कचेरीतून परत घरी आलो तो ते आल्याचे मला दिसले. तेव्हा मी चकित झालो. त्यांनी सर्व काही सांगितले व प्रश्न संपला.

एक सरकारी उच्चपदस्थ एक जागा सरकारमार्फत मिळवून राहात होता. मालकाच्या घरातील माणसे वाढल्याने त्यांना जागेची अडचण भासू लागली. म्हणून ही जागा त्यांनी परत मागितली. सोयीची जागा, पगाराच्या दहा टक्क्यापेक्षा कमी भाडे, त्यामुळे ते गृहस्थ जागा सोडावयास तयार होईनात. पण समज देताच जागा खाली करून मालकास मिळाली. सदर सरकारी नोकर सरकारी जागेत राहू लागला.

काही महिन्यांनी या खात्याचे काम मंत्री या नात्याने मोरारजी यांच्याकडे आले. एक दिवस त्यांचा फोन आला, ‘एका कामात तुझ्याजवळ बोलावयाचे आहे. कारण एका प्रतिष्ठित पत्रकाराची तक्रार आली आहे.’ त्यांनी ते तक्रारपत्र माझ्याकडे पाठवावे असे सुचविले. ते पत्र येताच त्या पत्रात उल्लेख केलेल्या चौदाही प्रकरणांचे कागद खात्यातून मागवून घेतले व तक्रार-पत्रावर ‘सोबतच्या फायली बोलतील, न बोलल्या तर मला बोलावून घ्या.’ असा शेरा मारून ते पत्र व चौदा फायली मोरारजींकडे पाठविल्या. हे सर्व अर्ध्या तासात झाले. ‘कागद पाहून समाधान झाले, त्याचप्रमाणे पत्रकारास कळवितो. तुझ्या भेटीची आवश्यकता राहिली नाही.’ या शेऱ्यासकट सर्व फायली परत आल्या.

सदर पत्रकार होते ह. रा महाजनी. त्यांना ते राहात असल्यापेक्षा मोठी जागा हवी होती आणि मी तशी दिली नाही हे तक्रारीचे कारण असल्यास माहीत नाही. तसेच त्या चौदा नावांत माझ्या भाच्याचे नाव होते. वटहुकूम निघाला त्या दिवशीच घरी गेल्यावर, ‘असा वटहुकूम निघाला आहे, उद्याच अर्ज कर’ असे मी त्या वेळी बेघर असल्याने सात-आठ महिने माझ्याकडे राहात असलेल्या माझ्या भाच्याला सांगितले व त्याप्रमाणे त्याने अर्ज केला होता.

असाच प्रकार याच भाच्याच्या बाबतीत मी बेनेट कोलमन कंपनीचा चेअरमन असताना घडला. १९६६ आक्टोबरपासून मी चेअरमन. लोकसभेत काही सभासदांनी माझ्यावर विनाकारण राळ उडविण्याचा खटाटोप केला. त्यात या भाच्याला ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये चेअरमन या नात्याने नोकरी दिली असा आक्षेप होता. लोकसभेला सादर केलेल्या स्पष्टीकरणात माझा भाचा मी चेअरमन होण्याआधी दोन वर्षांपासून सदर पत्रात काम करीत असल्याचे आणि ते पद त्याला त्याच्या गुणामुळे मिळाल्याचे मी उघड केले.

हे सर्व करीत असताना माझे इतर राजकीय व सामाजिक तसेच पार्लमेंटरी सेक्रेटरी नात्याचे काम चालूच होते. त्या वेळी पहिला मराठी नाट्यमहोत्सव मरीन लाइन्स स्टेशनजवळ झाला. माझ्या राहत्या जागेपासून ते नजिक होते. त्यामुळे रात्री तीन-चार वाजेपर्यंत चालणाऱ्या नाटकांना मी जात असे, आणि शेवटपर्यंत बसतही असे. मला तेथे नियमित येत असलेला पाहून, उद्योगपती डहाणूकर म्हणाले, ‘कुंटे, रोज नाटके पाहतात, कचेरीत काम करीत नाहीत, अशी खेरांकडे तक्रार करतो.’ मी म्हणालो, ‘जरूर करा. तुमच्या तक्रारीचा मी नाटक पाहतो हा बाग खरा आहे; पण मी कचेरीत साडेदहा ते साडेसात रोज असल्याने तक्रारीचा दुसरा भाग तुमच्यावर उलटेल.’

जयपूर येथे काँग्रेस अधिवेशनास गेलो. त्यात सुमारे एक आठवडा गेला. एका शुक्रवारी रात्री विमानाने परत आलो. माझ्या सूचनेप्रमाणे त्या आठवड्यातील सर्व काम घरी येऊन पडले होते. पहाटे तीन वाजता उठून नऊ वाजेपर्यंत त्या सर्व चारशे फायली निकालात काढल्या व स्नान-भोजन करून कचेरीत गेलो. खात्यातील मनुष्य आदले दिवशी पाठविलेल्या फायलींची पोच मागण्याकारिता माझ्या पी.ए.कडे आला. त्याने पोच दिली व चारशे फायली परत करून त्याची पोच मागितली. दुसऱ्या दिवशी रविवार आणि नंतर नाताळ होता. पण वेळी कागद परत गेल्याने शिस्त बिघडली नाही.

काँग्रेस संघटना

१९३७ मध्ये आमदार झाल्यापासून प्रांतिक कमिटीत जाण्याची इतरांना संधी मिळावी म्हणून मी कधीच त्या निवडणुकीला उभा राहिलो नाही. १९४७ मध्ये शंकरराव देव यांनी तू प्रांतिकमध्ये का नाहीस असे विचारले तेव्हा मी वस्तुस्थिती निवेदन केली. त्यांच्या मते मी प्रांतिकच्या कार्यकारी मंडळात असणे आवश्यक होते. तेव्हापासून मी प्रांतिक कार्यकारिणीचा व ए. आय.सी. सी चा सभासद म्हणून वर्किंग कमिटी श्रीनगरचे ठरावाने सभापतीने पक्षाच्या निवडणुकीस उभे राहू नये असे ठरवीपर्यंत काम केले. हे शेलापागोटे मी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी केलेल्या कामाबद्दल वर्किंग कमिटीने मला दिले. प्रांतिकपुढे येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नावर स्वतःचे मत मोकळेपणाने मांडणे, तसेच आपल्या जिल्ह्यावर पडणारी प्रांतिकची आर्थिक व इतर जबाबदारी बिनतक्रार पुरी करावी याविषयी मी तत्पर व सावध असे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेसतर्फे सभासद उभे राहात. त्यांची निवड करणे व त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे हे काम मी व यशवंतराव चव्हाण कित्येक वर्षे करीत अलो.

१९५० चे काँग्रेस अधिवेशन महाराष्ट्रात भरावयाचे होते. त्याकरिता नाशिक हे ठिकाण मुक्रर करण्यात आले. या अधिवेशनाची व्यवस्था थोड्या पैसात व सुबकपणे करून स्वागताध्यक्ष भाऊसाहेब हिरे यांनी आपल्या रचना-कुशलतेचा परिचय करून दिला. काँग्रेस अधिवेशनात सामान्यपणे जमिनीवर बसून पत्रावळीवर भोजन करण्याची व्यवस्था असे. ती बिडकर आणि त्यांचे सहकारी यांनी पार बदलून टाकली. टेबले व टेबलावर स्वच्छ स्टेनलेस स्टीलचे ताट-वाटी, भांडे मांडून त्यांनी वाहवा मिळवली. येणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या निरनिराळ्या तऱ्हा होत्या. त्याबाबतीतील अनुभव इतरत्र दिले आहेत.

अध्यक्षपदाकरिता तीन उमेदवार होते : (१) टंडन, (२) कृपलानी,(३) शंकरराव देव. शंकररावांनी उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हा त्यांनी सरदार, पंडितजी यांचा पाठिंबा मिळवावा असे आम्ही सुचविले. सरदारांनी त्यांच्याकडून, भाषिक राज्याचा विषय काढणार नसाल तर पाठिंबा देतो असे सांगितले. ते देवांनी नाकारले. टंडन यांना सरदारांचा तर कृपलानींना पंडितजींचा पाठिंबा, अशी स्थिती होती. टंडन अध्यक्ष झाले. शंकररावांना नगण्य मते मिलाली.

निवडणुकीस उभे राहण्याचा निर्णय घेताना आपण गांधींचे वारसदार या नात्याने तो घेतला आहे असा शंकररावांचा पवित्रा होता महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि शंकररावांचा पराभव व्हावा हे आम्हा महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांस कसे पटावे? म्हणून माझे विचार त्यांना समजावे असा प्रयत्न मी केला आणि म्हणून रेल्वेने मुंबई-नाशिक प्रवास न करता मोटारने केला. वेळोवेळी मी माझी मते स्पष्टपणे मांडीत आलो होतो.

त्रिपुरा काँग्रेसचे सुभाषचंद्र बोस अध्यक्ष झाले. त्या निवडणुकीनंतर झालेल्या चर्चेत ‘गांधीजींचा पाठिंबा नसताना सुभाषबाबू कसे यशस्वी? गांधीजींचा पाठिंबा असलेले पट्टाभिसितारामअय्या कसे पराभूत व्हावेत?’ असा शंकररावांचा प्रश्न होता. त्यांना मी स्पष्ट सांगितले की, ‘महाराष्ट्रच घ्या. येथील काँग्रेस प्रतिनिधी काय मते बाळगून असतात याची तुम्हास कितीशी कल्पना आहे? आणि काँग्रेसजनात तरी तुम्हाला सर्वत्र मान्यता आहे का? असती तर सासवड येथून प्रांतिक सभासदाची निवडणूक तुम्ही लढवलीत तीत पराभूत झाला नसता.’ तसेच संभाषण नाशिकला जाताना झाले. १९३४ साली गांधीजींनी काँग्रेसच्या सभासदत्वाचा त्याग केला.याचे कारण काँग्रेस आपल्या ध्येयधोरणात ‘सत्य व अहिंसा’ यांचा स्पष्ट अंतर्भाव करण्यास तयार नव्हती. ‘न्याय्य व शांततापूर्ण मार्ग’ एवढीच भूमिका तिला मान्य झाली होती. तरी शंकरराव, राजेंद्रबाबूंसारखे गांधीवादी काँग्रेसमध्येच राहिले. इतकेच नव्हे प्रदेश कमिट्यांचे अध्यक्ष झाले. तसेच विधिमंडळ निवडणुका काँग्रेसने लढवाव्या याला गांधीजींनी ही प्रवृत्ती आता निर्माण होऊन स्थिरावली म्हणून संमती दिली असली तरी निवडणुका लढविण्यामध्ये गांधीजींनी भाग घेतला नाही. त्याउलट देवप्रभृतींनी सदर निवडणुकांत सर्व प्रकारचा भाग हिरीरीने घेतला. इतकेच नाही तर त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या घडणीत व प्रांतिक सरकारच्या कारभारात लक्ष घातले. १९४२ चा लढा काँग्रेसने केला हे खरे, तरी त्याआधी गांधीजी व वर्किंग कमिटीचे सभासद यांचे उघड उघड मतभेद झाले व ते तीव्र स्वरूपाचे होते. या वर्किंग कमिटीचे देव, राजेंद्रबाबू सभासद असत. युद्धानंतर इंग्रजांशी बोलणी करताना गांधीजींचा सल्ला इंग्रजाजवळ अखंड भारताचे स्वराज्य मागा, वेळ पडली तर मुस्लिम लीगच्या हाती राष्ट्राची सत्ता सोपवा, असा असताना वर्किंग कमिटीने निराळा विचार करून प्रथम केंद्रात नेहरू, वल्लभभाई, आझाद यांचे सरकार निर्माण केले. नंतर देशाच्या फाळणीस मान्यता दिली. संविधान सभा निर्माण केली याला शंकररावप्रभृतींचा पूर्ण पाठिंबा लाभला. राजेंद्रबाबू तर संविधान सभेचे अध्यक्ष झाले, तर शंकरराव सभासद होते. तसेच विधिमंडळाच्या निवडणुका अपरोक्ष (इन्‌डिरेक्ट) पद्धतीने व्हाव्या असे गांधीजींचे मत असताना त्या सध्या होतात तशा व्हाव्या या नेहरू धोरणाला पाठिंबाही त्यांनी दिला होता. नव्हे त्या पद्धतीने मतदारांशी प्रत्यक्ष संपर्क येतो म्हणून समर्थन केले होते. गांधीजींच्या खुनानंतर शंकरराव काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी झाले व त्यांनी नेहरू, वल्लभभाईंच्या संयुक्त नेतृत्वाचा पुरस्कार केला. अशा शंकररावांनी नेहरू-वल्लभभाईंपेक्षा अलग असे गांधीवादी आपण अशी भूमिका घेण्यात शंकरराव आम्हा मतदारांवर अन्याय करीत होते. तेव्हा त्यांनी नेहरू किंवा वल्लभभाई यांचा पाठिंबा मिळवावा अशा प्रकारचे माझे विचार त्या मोटार-प्रवासात ऐकवले होते.

काँग्रेस अधिवेशन झाले आणि शंकररावांनी काँग्रेस सोडण्याचा व त्याबाबतीत महाराष्ट्रातील काँग्रेसजनांनी आपणाबरोबर यावे अशी अपेक्षा असणारा विचार नाशिक येथेच काँग्रेस छावणीत आम्हापुढे मांडला. त्या वेळी मी त्यांच्यापुढे विचार मांडले त्याचा सारांश पुढीलप्रमाणे :

भारताचे दोन अद्वितीय पुढारी लो.टिळक व म. गांधी यांनी काँग्रेसशी मतभेद झाला तरी काँग्रेस ही भारताची एकच प्रातिनिधिक राजकीय संघटना आहे हे स्वीकारून तिचा अखेरपर्यंत पाठपुरावा केला. १९१४ साली मंडालेहून आल्यानंतर काँग्रेसच्या क्रीडवर सही करून काँग्रेसमध्ये जाणे हे नामुष्कीचे आहे असे त्यांच्या केळकर, गंगाधरराव, मुंजे, अणे यांच्यासारख्या अनुयायांना वाटत असता, टिळकांनी महाराष्ट्रभर दौरा करून क्रीडवर सही करून काँग्रेसमध्ये जा व आत राहून काँगेस आपली करा हे मत प्रभावी केले व त्याप्रमाणे ते सर्वांना घेऊन काँग्रेसमध्ये आले. परिणामी नेमस्तांना काँग्रेसच्या बाहेर जावे लागले. गांधीजींनी विधिमंडळाबाबतचे त्यांचे धोरण निराळे असताना १९२५ मध्ये स्वराज्यपक्ष काँग्रेसमध्ये स्थापन होऊ दिला. त्यानंतर १९३४ साली ध्येयधोरणाच्या प्रश्नावर काँग्रेस सोडली, तरी मृत्यूपर्यंत चौदा वर्षे काँग्रेसचाच पाठपुरावा केला होता. देशाची फाळणी माझ्या मृतदेहावर होईल असे म्हणणाऱ्या गांधीजींनी लखनौ काँग्रेसमध्ये कृपलानीसारख्यांना, झालेल्या फाळणीस विरोध करू नको सांगितले. इतकेच नव्हे तर देशाच्या पुढाऱ्यांनी ती कबूल केली तेव्हा तिचा स्वीकार करा असे आवाहन केले. या दोन पुढाऱ्यांजवळ स्वतंत्र प्रज्ञा होती. स्वतःचे मुखपत्र होते. वाणीत व लेखणीत बळ होते. त्या मानाने शंकररावांची शक्ती तोकडी असताना शंकरराव काय करू शकणार? हा दुसरा मुद्दा होता. तसेच महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या निर्णयाच्या वेळी शंकररावांनी वर्किंग कमिटीला गांधीजींच्या मताशी विसंवादी असे निर्णय घेऊ दिले. गांधींच्या खुनानंतर नेहरू वल्लभभाई यांच्या संयुक्त नेतृत्वाचा पुरस्कार केला हा तिसरा मुद्दा होता.

तसेच गांधीजींबद्दल पूज्य भाव आणि आदर असला तरी काँग्रेस कार्यकर्ते हे सामान्यपणे स्वराज्याची, राजकीय सत्तेची प्राप्ती व्हावी या विचारांचे असल्याने, ते काँग्रेस सोडणार नाहीत हेही मी मांडले. तसेच निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ते काँग्रेस सोडीत आहेत तेव्हा तात्त्विक विरोधाकरिता नव्हे तर पराभव झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असा सरळ अर्थ काढला जाईल म्हणून राजीनामा देण्याची ही योग्य वेळ नव्हे हेही प्रतिपादले. पण त्यांनी आमचा युक्तिवाद, विनंती, स्वीकारली नाही.काँग्रेस सोडून राजकीय अज्ञातवास पत्करला याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले.

भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीस त्यांनीच १९४६ मद्ये संयुक्त महाराष्ट्र परिषद निर्माण करून चालना दिली होती. तो प्रश्न हातघाईवर आला त्या वेळी शंकरराव काँग्रेसमध्ये असते तर निराळेच घडले असते. महाराष्ट्र काँग्रेसजनांना सल्ला देणारे शंकरराव हे बाहेरचे आहेत असा आक्षेप यशवंतराव चव्हाणांना घेता आला नसता. महाराष्ट्र काँग्रेस शंकररावांनी १९२० पासून रक्त आटवून बांधली, यशवंतरावांनी नव्हे. यशवंतराव तर काँग्रेस-समाजवाद, रॉयवाद अशा वाऱ्या करून सत्ता आली तेव्हा निमूट काँग्रसमध्ये येऊन आमदार, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी आणि मंत्री झालेला गृहस्थ पण शंकररावांच्या काँग्रेसत्यागामुळे शंकररावांवर टीका करण्याची त्यांना संधी मिळाली.

असाच एक संवाद-प्रसंग-घटना-१९४८ साली घडली. ती येथे कथन करणे प्रस्तुत ठरेल. आमच्या काँग्रेस समाजवादी मित्रांनी त्या वर्षी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केला. त्याआधी काही दिवस त्या धोरणाचा प्रचार करण्याकरिता अच्युतराव पटवर्धन, माझा भाऊ प्रभाकर याच्या सूचनेवरून अलिबागेस आले होते. त्यांचा मुक्काम साहजिकच आमच्या घरी होता. त्यांच्याशी मी प्रभाकरच्या उपस्थितीत खूप चर्चा केली. काँग्रसेच्या प्रत्येक लढ्यात आपण सर्वांनी मोठा त्याग केला. निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश व सत्ता मिळवून दिली आणि स्वराज्य आल्यावेळी काँग्रेसच्या हाती सत्ता असताना त्या काँग्रेसवर आपला प्रभाव पाडण्याऐवजी काँग्रेस सोडून जाणे घातक आहे असा माझा मुद्दा होता. काँग्रेसमध्ये आमच्या मतांना आणि आमच्या मताच्या कर्यकर्त्यांना वाव मिळत नाही असा काँग्रेस वर्किंग कमिटीपासून खालपर्यंतचा अनुभव आहे असा त्यांचा प्रतिवाद. तसेच १९४२ च्या लढ्याने देशातील तरुणमंडळी आपल्या आणि आपल्या विचारांच्या मागे आहे असे त्यांस वाटत असावे. ‘काँग्रेसच्या गत-इतिहासाकडे पाहता नेहमी तरुण विचारांचा जय झाला आहे, तसाच तुमचाही होईल. तुम्ही धीर धरला पाहिजे. ओघ सोडून जाता कामा नये. १९४२ मधील पाठिंबा हा स्वराज्याला पाटिंबा होता. तात्त्विक विचारांना पाठिंबा होता असे मानणे निव्वळ गैरसमज आहे. शिवाय काँग्रेसचे उजव्या विचारसरणीचे पुष्कळसे राज्यकारभारात आहेत, तसेच काही वयपरत्वे आपला अवतार लवकरच संपवतील अशा स्थितीत संघटनेमध्ये आस्ते आस्ते तुम्हा मंडळींचा प्रभाव वाढेल. तुमच्यासारखी समाजवादी विचारांची मंडळी, माझ्यासारखे सामान्य माणसाच्या भल्याचा निर्भेळपणे पुरस्कार करणारे काँग्रेसजन यांच्याशी संगनमत करून राज्यकारभारावर प्रभाव पाडता येईल.’ असे माझे म्हणणे. अच्युतरावांनी सरदारांचा आणि त्यांच्या दडपणाचा उल्लेख केला. त्या वेळी त्यांच्या प्रकृतीचा उल्लेख करून हे दडपण फार काळ टिकणारे नाही हेही मी स्पष्ट केले. पण स्वमताचा आग्रह आणि आपल्या शक्तीची योग्य कल्पना नसणे यांचा जय झाला. नवीन पक्ष निघाला. पण यात आणि १९५० मध्ये शंकररावांनी काँग्रेस सोडणे यात तत्वापेक्षा अहंकाराचाच जास्त भाग होता. पण या दोन्ही घटनांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर केवढा परिणाम झाला?

सरदार वल्लभभाई १९५० मध्ये मृत्यु पावले. फार वर्षांनी जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन यांनी नवीन पक्ष काढण्यातील आपली चूक स्वीकारली. जयप्रकाश विनोबांकडे गेले, तर अच्युतराव सार्वजनिक जीवनातून अलग झाले. पण हा नंतरचा इतिहास आहे. योग्य वेळी विवेकाचा जय होता तर?

खरे तर समाजवादी मंडळींनी १९४६ च्या निवडणुकांत उमेदवार म्हणून भाग घ्यावयास पाहिजे होता. परंतु इंग्रजांशी पुन्हा लढा कसा करावा लागेल, त्याकरिता लढाऊ वृत्ती जागती ठेवली पाहिजे. विधिमंडळाच्या मायावी जंजाळात गुरफटून जाऊ नये असा त्यांचा विचार होता. इंग्रजाने सत्तात्याग करताना भारत-पाकिस्तान आणि ५६२ संस्थाने असे भारताचे ५६४ तुकडे केले असले तरी, ब्रिटिश साम्राज्य नामशेष झाले होते याचे त्यांना आकलन झाले नव्हते.

काँग्रेस समाजवादी पक्ष काढताना त्यांची दृष्टी साफ नव्हती. कम्युनिस्टांप्रमाणे वर्गलढ्याचा त्यांनी निर्भेळ स्वीकार केलेला नव्हता. काँग्रेसमध्ये गांधी-नेहरूंचा सामान्य माणसाची चिंता वाहणारा विचार सर्वसाधारण कार्यकर्त्यांमध्ये प्रभावी होता. तसेच काँग्रेस म्हणजे नव्याने प्राप्त झालेली राजकीय सत्ता असे समीकरण असल्याने, काँग्रेसमधून बाहेर पडून देव आणि पटवर्धन यांना पाठिंबा देणारे अनुयायी मर्यादित संख्येचेच असणार होते. एका बाजूस गांधी तर दुसऱ्या बाजूस मार्क्स् यामुळे समाजवादी मित्रांची तात्त्विक बैठक, विचारांची स्पष्टता यामुळे किंवा एखाद्या प्रभावी व्यक्तीचे व्यक्तित्व यामुळे आकर्षण करणारी नव्हती. हा करिष्म्याचा प्रश्न होता. केशवराव जेधे यांनी काँग्रेस सोडली तेव्हा असाच प्रकार घडला. पण त्यांच्या जागी भाऊसाहेब हिरे आल्याने तो जाणवला नाही. शंकरराव मोऱ्यांनी आपण जणू भारताचे माओ आहोत या आविर्भावात दाभाडी सिद्धान्त मांडला. त्याने तर केशवराव जेध्यांसारख्या बहुजनसमाजाचा विचार करणारांची, तसेच सरंजामशाहीचे पाठीराखे असणारांची परवडच झाली. आणि स्वतः शंकरराव मोरे हेही विरोधक म्हणून लोकसभेत गेले. पण डीक्लास झाले नसल्याने नेहरूंच्या वागण्याने प्रभावित होऊन काँग्रेसवासी झाले.

वारल्यांचे बंड

कुलाब्यातील जातीय दंगलीप्रमाणे या बंडाशी माझा संबंध आला. ठाणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागात प्रामुख्याने वारली ही आदिवासी जमात राहते. त्यांच्यामध्ये कम्युनिस्ट पक्षातर्फे प्रचार युद्धकाळातच चालू झाला होता. गोदावरी परुळेकर या सुशिक्षित बाई वारल्यांमध्ये राहून काम करीत होत्या. त्यांना ‘गोदाराणी’ हे नाव प्राप्त झाले. त्यांच्या चिथवणीवरून हिंसात्मक कारवाया सुरू झाल्या. पण याला कारण या समाजाला मिळणारी अन्याय्य वागणूक हे होते.

वारली समाज अशिक्षित, जंगलात राहणारा. जंगलतोड करणे हा त्यांचा प्रमुख उद्योग जंगल कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्यावर जुलूम करीत. कमी मजुरी देणे, मागणीप्रमाणे काम झाले नाही तर मारझोड करणे, इतकेच काय भट्टी पेटवून योग्य प्रमाणात कोळसा तयार झाला नाही तर त्या मजुराला त्या भट्टीत टाकून जिवंत जाळणे असे प्रकार घडले होते. वारली समाजाला ताडी प्रिय आहे. याचा लाभ घेऊन एक ताडीचे मडके देऊन मोफत काम करून घेणे असे प्रकार घडत. वारल्यांची हजारो एकर जमीन इतर जमातींनी बळकावली होती. कूळकायदा आम्ही पुण्या-मुंबईत बसून केला हे खरे. पण तो वारली विभागात अंमलात आला नव्हता. याला कारण ब्राह्मण, पारशी असा पुढारलेल्या जातीसकट सर्व जमीनमालक कारणीभूत. यांपैकी कित्येक काँग्रेसजन होते. काहीजणांनी स्वातंत्र्य चळवळीत कारावासही भोगला होता. वारल्यांचा दंगा आर्थिक हक्क व न्याय्य वागणूक याकरिता होता. त्यांनी जंगल कॉन्ट्रॅक्टरांविरुद्ध तसेच जमीनमालकांविरुद्ध जाळपोळ, मारहाण हे उद्योग सुरू केले, तेव्हा शांती प्रस्थापित करण्याकरिता या विभागात मी खूप हिंडलो जंगलातून त्यांच्या गावोगावी गेलो. प्रचार करताना त्यांच्यासारख्या शेतकरीवर्गाकरिता केलेले कूळकायदा, कर्ज-निवारण कायदा असे कायदे काँग्रेस सरकारने केले होते ते समजावून देऊ लागलो. तेव्हा एका सभेत एक वारली तरुण धिटाईने पुढे आला व मला म्हणाला, ‘तुम्ही कायदे केलेत ते खरे; पण ते पांढरी टोपी घालणारांनी आम्हापासून झाकून, लपवून ठेवले होते. लाल बावट्याने ते आम्हास दाखवले.’ त्याचा धीटपणा पाहून मला समाधान वाटले. पण त्याचबरोबर स्वराज्य मिळावे अशी आकांक्षा बाळगणारे, आपली उन्नती व्हावी मानणारे, स्वातंत्र्यचळवळीत जाणारे काँग्रेसजनांसह तथाकथित सुशिक्षित मंडळी, त्यांच्यावर अन्याय करतात, जुलूम जबरदस्ती करतात, मजुरीबाबतीत फसवणूक करतात, लग्नाकरिता शंभर रुपये देऊन त्याचा मोबदला बिनपगारी जेवणावारी दहा-बारा वर्षे दिवसाचे चोवीस तास नोकरी करणारे, गुलामी करणारे, लग्न-गडी कितीतरी होते. यातून हे ‘बंड’ उद्‌भवले होते.

शांतता झाली. थोड्याफार प्रमाणात अन्याय निवारण झाले आणि खेरांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासींमध्ये काम करण्याकरिता, त्यांना शिक्षण व न्याय मिळवून देण्याकरिता एक सेवामंडळ निर्माण झाले. मंडळाने ठिकठिकाणी गांधीजींच्या पद्धतीने आश्रम काढले. कार्यकर्ते तेथे राहून काम करीत. पुढे सरकारी मदतीने जंगलातील कॉन्ट्रॅक्टरचे काम करण्याऱ्या जंगल कामगार सोसायट्या निघाल्या. सरकार त्यांना आर्थिक सहाय्य, अग्रक्रमाने कूप देणे अशा गोष्टी करू लागले. पण परिस्थिती आमूलाग्र बदलली असे म्हणता येणार नाही. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणे असेल तर एकटे सरकार काही करू शकत नाही. सामाजिक न्याय ही एक विचारसरणी आहे. ती मान्य होणे, जीवनात आणणे हे मानवी स्वभावातील स्वार्थी विचारामुळे कठीण जाते आणि समाज ऐनजिनसी नसण्याने, जाती तसेच वर्गात विभागला गेला असल्याने न्याय शेवटपर्यंत पोहोचत नाही हे मान्य करावे लागेल.

मला या खेड्यात आलेल्या अनुभवावरून मी खेरांना एक सूचना केली. ती होती कारभारविषयक, तक्रारी दूर करण्याबाबत. सूचना पुढीलप्रमाणे: दर दोन महिन्यांनी, पार्लमेंटरी सेक्रेटरीने मंत्रिमंडळातर्फे एकेका जिल्ह्यात दौऱ्यावर जावे. एक दिवस जनतेकरिता. तेथे कार्यकर्ते येतील, जनता येईल. आपल्या तक्रारी मांडतील. एक प्रकारे हा जनता दरबार राहील. नवीन तक्रारी स्वीकारणे, तसेच मागील बैठकीत आलेल्या तक्रारींचे काय निवारण केले ते समजावून देणे. दुसरा दिवस जिल्ह्यातील खातेप्रमुख अधिकाऱ्यांकरिता. त्यांच्याकडून आलेल्या तक्रारींचा खरेपणा पडताळून पाहणे, उत्तरे घेणे.

तसेच या तक्रारी सेक्रेटरीएटमध्ये आणून त्याची उत्तरे खात्याखात्यातून जमा करणे. अशा प्रकारे जिल्हावार दोन पार्लमेंटरी सेक्रेटरी काम करू लागले तर त्यांना राज्यकारभारविषयक ज्ञान होईल, शिक्षण मिळेल. पक्षात काम केल्याने सामाजिक जाणीव होऊन नवीन द्दष्टी असलेल्यांकडून उच्च पातळीवरून अन्याय-निवारणाचे काम होईल. सामाजिक, आर्थिक इ. बाबतीत नवीन कायदे करणे, हुकूम काढणे हे सेक्रेटरीएटमध्ये, मंत्रालयामध्ये बसून करण्याने पूर्ण होते हे खरे नव्हे, ते खालपर्यंत पोहोचले पाहिजे. ते निव्वळ सरकारी नोकरांमार्फत होणार नाही. हा विचार त्यात होता.

त्याचबरोबर दुसरीही सूचना होती, ती म्हणजे राज्यकारभार करण्याकरिता मंत्री, उपमंत्री, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी नेमले जातात. त्यांना फायली कशा वाचाव्या, हाताळाव्या याचे सम्यक ज्ञान नसते. त्यामुळे कालहरण होते. हाताखालील नोकरवर्ग दिशाभूलही करू शकतो. तेव्हा ज्याप्रमाणे नवीन आय्‌. सी. एस्‌. किंवा आय्‌. ए. एस्‌. ला आपली परीक्षा दिल्यानंतर उमेदवारी करावी लागते, निरनिराळ्या खात्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष काम करून ते काम काय आहे व ते कसे करावे याचे शिक्षण मिळते, त्याचप्रमाणे मंत्री, उपमंत्री, पार्लमेंटरी सेक्रेटरींना शिक्षण मिळावे. पण या दोनही सूचनांचा अस्वीकार झाला.

१९८१ साली मुख्यमंत्री या नात्याने अंतुले याने पुण्यात दरबार भरविला. कारभारविषयक अनंत तक्रारी पुढे आल्या. त्यांपैकी कित्येक दप्तर-दिरंगाईच्या असल्याचे आढळून आले. काहींचे निराकरणही झाले, पण घरातील केर रोज काढावा लागतो, भांडी रोज घासूनपुसून स्वच्छ करावी लागतात, रोज स्नान करावे लागते, कपडे धुवावे लागतात, त्याप्रमाणे ही कारभारविषयक सफाई रोज नोकरी करावयाची असेल तर ती कशी करावी, कामाचे स्वरूप व ते कसे करावे, त्याची मोड काय, पद्धत काय, याचे शिक्षण घ्यावे लागते, प्रशिक्षण घ्यावे लागते, हे सर्वमान्य आहे. पण मंत्री, उपमंत्री, आमदार हे उपजत जन्मास येतात. त्यांना आपले काम कसे करावे याचे जणू उपजत ज्ञान असते, शिक्षणाची गरज नाही असा समज तेव्हा होता, आजही आहे. त्यामुळे खेरांनी माझ्या सूचनांचा स्वीकार नव्हे विचारही केला नाही.

फाईल हाताळण्याबाबत दोन किस्से सांगणे योग्यच ठरेल. दिनकरभाई देसाई हे वकील होते. स्कूल-बोर्ड चेअरमन म्हणून त्यांनी काम केले होते. ते म्हणत, शेवटच्य अधिकाऱ्यांकडून येणारी फाईल अशा रीतीने सजवली, रंगवली जातेः की ती वाचली तर पुष्कळ वेळा आपल्या आधीच्या अधिकाऱ्याने जे लिहिले असेल ते स्वीकारार्ह वाटते. म्हणून मी निराळाच मार्ग अवलंबतो. संबंधित अधिकाऱ्याला चर्चेस बोलावून त्याचे लिहिण्यातील भूमिका, हेतू, उद्दिष्ट समजावून घेतो आणि मगच निर्णय करतो.

मी सभापती झालो त्या वेळी अन्य खात्यात तात्पुरता नेमलेल्या एक नोकराची त्याचा माझ्या खात्यातील हक्क शाबूत ठेवण्यासंबंधीची फाईल माझ्याकडे सेक्रेटरी देऊन गेले. ती मी थोडीशी पाहिली आणि सेक्रेटरींना परत बोलाविले व त्यांच्याजवळ तिच्या आधीची त्या विषयावरील फाईल मागितली. तेव्हा त्या आधीची फाईल नाही असे तो म्हणू लागला. कारण त्याने ती पाहिली नव्हती. मला अशी फाईल आहे हे कसे लक्षात आले याचा त्याला अचंबा होता, आणि तेसुद्धा इतक्या थोड्या वेळात. कारण सेक्रेटरीने त्याच्या आधीच्या अधिकाऱ्याने जे लिहिले होते ते वाचूनच फक्त अभिप्राय लिहिला होता. तर मी त्याच्या लिहिण्यावरून विषय काय असला पाहिजे याची कल्पना करून वाचले होते. आधीची फाईल होती व ती खात्यातून मागवून सेक्रेटरीने हजर केली. त्यामुळे पूर्वेतिहास नीट समजला व फाईल निकालात काढता आली.

राजीनामा

खरांच्या सूचनेवरून मी त्यांचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी झालो. माझी स्वतंत्र वृत्ती, स्वतःच्या मताचा निर्भीड आग्रह, तसेच ब्राह्मणेतर वाद-विषयक माझी भूमिका, त्यामुळे मी खेरांचा मनुष्य झालो नाही. तसेच सेवाकार्य कोठेही करावे. मुख्यमंत्र्याक़डे केले, आता इतरांकडे जाणार नाही अशी माझी वृत्ती नव्हती. त्यामुळे ग्रामीण विभागात शेती खात्याने काम वाढवावे म्हणून शेतकी मंत्री एम. पी. पाटील यांच्या विनंतीवरून ग्रामीण विकास मंडळ (रूरल डेव्हलपमेंट बोर्ड) चे काम वाढवावे म्हणून त्यांच्याकडे काम करू लागलो. मला विषय चटकन समजे. मराठी, गुजराती तसेच इंग्रजी या भाषा नीट प्रकारे अवगत, विषयप्रतिपादनाची शक्ती यामुळे माझी छाप पडू लागली. जनतेमध्ये करण्याचे हे काम होते. माझे काम जनतेला जास्त आवडू लागले. त्यामुळे काही वेळा नाकापेक्षा मोती जड असे होऊ लागले. परिणामी माझे सहाय्य मागणाऱ्या मंत्र्यांनी निराळा पवित्रा टाकला. माझ्याकडे फायली येणे थंडावले.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला परक्यांचे राज्य गेल्यानंतर खेरांकडे गेलो आणि म्हणालो, ‘स्वराज्य आले; लहानपणी, तरुणपणी घेतलेल्या शपथेतून मुक्त झालो. सेक्रेटरिएटमध्ये मला कामही नाही. येथे मिळणारे वेतन वाढत्या संसाराला अपुरे आहे. तेव्हा आता बाहेर पडून नवीन उद्योग पाहतो. मला मोकळा करा. काम न करता वेतन घेणेही मला मान्य नाही.’ खेर म्हणाले, ‘स्वराय आले तरी त्याचे सुराज्य व्हावयाचे आहे तेव्हा राजीनामा देऊ नकोस.’ तसेच नेहमीप्रमाणे त्यांनी मोरारजींना बोलावले. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ते म्हणाले, ‘पाटलांना कुंटेचा वरचष्मा होईल अशी भीती वाटली असावी आणि म्हणून हे घडले असावे. कुंटे बाटलीतील राक्षसासारखा आहे. त्याला काम हवे; भरपूर हवे. त्याला माझ्याकडे काम करू द्या. मी भरपूर काम देईन. आमचा बेबनावही होणार नाही.’ म्हणून मी महसूल खात्याचे काम पाहू लागलो. त्यातच मध्यंतरी घराबाबत (अकोमोडेशन कंट्रोलचे) काम केले.

गांधी खून

३० जानेवारी १९४८ रोजी सायंकाळी फाऊंटनजवळ एका गृहस्थांना भेटण्याकरिता गेलो होतो. त्याच्या कचेरीतून समोरचा रस्ता व पलीकडील इमारती स्पष्ट दिसत होत्या. बोलता बोलता समोरच्या इमारतीवर असलेला राष्ट्रध्वज खाली उतरला जात असताना दिसला, म्हणून खाली रस्त्यावर आलो चौकशी केली तेव्हा गांधीजींचा खून झाल्याचे कळले. सुन्न मनाने तसाच घरी गेलो. या माणसाने माझ्यासारख्या अनेकांना धीराने, शांतपणाने, गोळीसमोरही उभे राहण्याचे सामर्थ्य दिले होते. कोणतेही बाह्य साधन न वापरता, माणसाचे मन किती ताकदवान आहे याचा सामान्यांना प्रत्यय आला होता. हे सर्व मनात येत राहिले.

रेडियोवर बातमी येत होती तरी रात्रीपर्यंत खुनी कोण कळले नव्हते. थोड्या दिवसांपूर्वी एका निर्वासिताने गांधीजींवर हल्ला केला तसा कोणी असावा असे वाटले. रात्री खुन्याचे नाव कळले. खुनी होता नथुराम गोडसे. एक महाराष्ट्रीय, ब्राह्मण. पुण्यात निघणाऱ्या ‘हिंदुराष्ट्र’ नावाच्या वर्तमानपत्राचा तो संपादक असल्याचे माहीत होते. ही घटना क्षणिक रागात घडलेली नसून विचारपूर्वक केलेली असावी हे उघड होते.

एका ब्राह्मणाने खून केल्याचे कळताच महाराष्ट्रातील वातावरण तापले. कित्येक ठिकाणी ब्राह्मणांवर हल्ले झाले. मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ झाली. त्याविषयी मला विचारता मी म्हणालो, ‘या कृत्याबद्दल मला ब्राह्मण म्हणून कोणी टपली मारली तर मी त्याच्यावर रागावणार नाही. म्हणेन, तुला राग यावा अशी जरूर कारणे आहेत; पण राग यावा असे व्यक्तिशः मी काही केलेले नाही.’ शनिवारवाड्यावर बाळाजीपंत नातू याने इंग्रजांचे निशाण लावल्यापासून आजतागायत ब्राह्मणांनी सर्व खात्यांत इंग्रजांची चाकरी मनापासून केली असताना, लोकमान्य टिळक झाल्याने ते राष्ट्रीयत्वाचे प्रतीक म्हणून सारे ब्राह्मण राष्ट्रीय आहेत असा अहंभाव निर्माण झाला असेल, तर एका ब्राह्मणाने हे पाप केले तर इतर ब्राह्मणांनी ते पाप मानले पाहिजे असा माझ्या उद्‌गारांचा सूर होता.

महाराष्ट्रात जे घडले तयावरून दोन गोष्टी दिसून आल्या. संघस्थानावर रोज शेकड्यांनी हजेरी लावीत असणारे संघीय जणू आदेश न आल्याने जागच्या जागी थिजले होते. उदाहरणार्थ, सांगली शहरात उपस्थिती सोळाशे असे. त्याच शहरात ब्राह्मणांच्या मिळकतीची मोठी जाळपोळ झाली. संघस्थानावर जाणारांनाही ही झळ लागली असेल; पण काही संरक्षणाचा प्रयत्न झाला नाही. तसेच गांधीजींमुळे ब्राह्मण, मराठा, लिंगायत, महार असे न ओळखले जाता आम्ही माणून म्हणून ओळखले जाऊ लागलो. त्या महापुरुषाचा खून झाला याची प्रतिक्रिया म्हणून हे घडले असले तरी, त्याच्या पाठीमागे ब्राह्मणाविषयीच्या रागाबरोबर ईर्षा आणि असूया व्यक्त होत होती. हे प्रकार महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांपुरते मर्यादित होते. देशभरच्या जनतेला अपार दुःख झाले, पण क्रोधज्वाला भडकल्या नाहीत.

१९५२ साली अमेरिकेत गेलो असता तेथे एका नागरिकाने भारतीयांनी हे दुःख सहन केले, राष्ट्रपित्याच्या खुन्यांना न्यायालयामार्फत शासन करविले, कायदा हातात घेतला नाही, तसेच १९५२ ची सार्वत्रिक निवडणूक ही प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीच्या मताधिकाराने होणारी निवडणूक उत्साहाने व व्यवस्थितपणे केली. यावरून हा देश व त्यामधील जनता सुज्ञ, विचारी व पोक्त आहे हे दिसून आले, असे उद्‌गार काढले.

काँग्रेससंघटना

भाऊसाहेब राऊत काँग्रेसमधून बाहेर पडले. पण त्यांनी जी मंडळी जवळ केली होती, त्यांपैकी फारच थोडी काँग्रेसबाहेर गेली. बाबासाहेब ठोसर व काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष होते. राऊतांच्या कारकीर्दीत मी सामान्यपणे जिल्हा कमिटीच्या कामात लक्ष घालीत नसे; परंतु नंतर एक दिवस ठोसर माझ्याकडे आले व त्यांनी माझे सहकार्य मागितले व झाले गेले विसरून जा अशी विनंती केली. ती मान्य करून मी काँग्रेस कमिटीच्या कामात लक्ष घालू लागलो.

१९५२ च्या निवडणुका

२६ जानेवारी १९५० ला भारताचे संविधान अमलात आले. त्या दिवशी सर्वत्र संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याच्या शपथा घेण्यात आल्या. १९५२ मध्ये राज्य विधिमंडळ व संसद यांच्या निवडणुका होणार असे जाहीर झाले आणि १९५१ मध्ये त्याविषयीची चर्चा होऊ लागली.

एके दिवशी पुणे येथे डॉ. लागू यांच्या माडीवर प्रदेश कमिटीतील प्रमुख कार्यकर्ते निवडणुकांविषयी चर्चा करीत होतो. त्या वेळी मी पुढीलप्रमाणे विचार मांडला. राज्य विधिमंडळात आवश्यक तेवढ्याच उपयुक्त व महत्त्वाच्या व्यक्तींना ठेवून बाकी सर्व कर्तबगार व्यक्तींस लोकसभेत पाठवावे. कारण राजसत्तेचा केंद्रबिंदू आता दिल्ली होणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने तेथे आपली कर्तबगार माणसे जास्तीतजास्त जाणे उपयोगाचे ठरेल. रेल्वे, बंदरे, मोठे रस्ते, वाहतूकविषयक, तसेच आर्थिक व औद्योगिक धोरणविषयक प्रश्नांबाबत मूलभूत व महत्त्वाचे निर्णय दिल्लीत घेतले जातील, आणि त्यामुळे आपण स्वतः लोकसभेत जावे असे मला वाटते.

१९४६ च्या निवडणुकीआधी श्रीरामपूर येथे जातपात-लिंगभेद विसरून कर्तबगार व्यक्तींना विधिमंडळात पाठवा असा विचार मी व्यक्त केला होता. त्याचा ज्याप्रमाणे स्वीकार झाला नाही तीच गत या विचाराची झाली. खरोखरी संविधान सभेत जे कार्यकर्ते महाराष्ट्रातर्फे होते, तीच मंडळी हंगामी सरकारचे मदतीस कायदेमंडळ म्हणून कार्य करीत असल्याने शंकरराव देव यांना, तसेच १९३४ पासून दिल्ली येथे मध्यवर्ती असेम्ब्लीत असल्याने काकासाहेब गाडगीळ यांना, तर प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष, एके काळी मध्यवर्ती असेम्ब्लीत असलेल्या व आता वर्किंग कमिटी सभासद असणाऱ्या भाऊसाहेब हिरे यांना, १९३७ पासून निवडणुकांचे काम अंगावर यशस्वी करणाऱ्या मामासाहेब देवगिरीकर यांना, दिल्लीच्या शक्तीचे भान व्हावयास पाहिजे होते. पण तसे घडले नाही आणि प्रांतिक राजकारणात वृद्ध झालेली , तेथे नको असलेली अडचणीची वाटणारी किंवा ज्यांची काही तरी सोय केली पाहिजे अशांना, लोकसभा उमेदवार करण्यात आले. त्याचबरोबर राज्यामध्ये नुसते सभासद राहावे न लागता काही अधिकार हाती येईल , आपणाला काही करता येईल, दिल्लीला आपला काय उजेड पाडणार, तसेच इंग्रजी किंवा हिंदी या तेथे चालणाऱ्या भाषांवर आपले प्रभुत्व नसल्यानेही अडचण होणार, या विचारानेही कार्यकर्ते प्रांतात राहण्याचा विचार करू लागले आणि त्याप्रमाणे उमेदवार ठरू लागले .

विधिमंडळ निवडणुकांकडे मी नेहमीच एक उपयुक्त नवसमाज-निर्मिती करण्याचे साधन या दृष्टीने व तेथे जावयाचे ते आपल्या हातून काही घडावे, प्रतिष्ठेकरिता नव्हे या विचाराने पाहात असल्याने आणि म्हणून मुख्यमंत्र्याचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी असताना शेतकी मंत्री यांनी विनंती करताच, त्यांचे खात्याचा पार्लमेंटरी सेक्रेटरी होण्यात मी कमीपणा मानला नाही, प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता मी ते काम स्वीकारले वे केलेही होते, असे असल्याने लेकसभेचा विचार मी करीत होतो. मी स्पष्ट केले होते की, राज्यात मंत्री होऊन जेवढे कार्य करता येईल, त्यापेक्षा जास्त उपयुक्त कार्य मी सामान्य लोकसभा सदस्य म्हणून दिल्ली येथे करू शकेन आणि म्हणून मी लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी इच्छीत होतो.

प्रदेश कमिटीत नेत्यांच्या या धोरणाचा फार दूरगामी परिणाम झाला. राज्यपुनर्रचनेविषयी फझलअल्ली कमिशन नेमले गेले. त्यांच्या अहवालातून १९५५-५६ साली संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न उभा राहिला आणि आगीचा डोंब उसळला. त्या वेळी महाराष्ट्राचा दृष्टिकोण, त्याची परिस्थिति व गरजा निग्रहाने व निर्भीडपणे मांडतील अशी माणसे दिल्लीत नव्हती आणि आम्ही जे राज्यात होतो , त्यांचा फारच थोडा परिचय दिल्लीतील नेत्यांना होता; तर तेथील कार्यपद्धती , रीति –रिवाज यांची आम्हाला कल्पना नव्हती. मुंबईसारख्या आधुनिक व्यापारी शहरापेक्षा, कित्येक शतके मोठमोठ्या राज्यांची राजधानी असलेले दिल्ली हे निराळ्या परंपरांचे, जुने, बादशाही शहर होते . खेड्यातून मुंबईत येणाराची जी अवस्था होते, तशासारखी गत मुंबईकर दिल्लीत नव्याने गेला तर होणार होती.

दिल्लीतील नेत्यांचा आमचा परिचय खेर, मोरारजी , देव, गाडगीळ अशांनी करून दिला असल्याने त्या त्या व्यक्तीच्या रंगाने आम्ही रंगत होतो. उदाहरण द्यावयाचे तर संविधानसभेत हिंदी ही राष्ट्राची संपर्क भाषा ठरविली, इतकेच नाही तर दहा वर्षांनी इंग्रजी जाऊन तिची जागा हिंदी घेईल असा स्पष्ट उल्लेख केला, त्यावरून खेर यांनी राज्य सरकारमार्फत हिंदी भाषा शिक्षणात आणण्याचा नव्हे, विद्यापीठातही आणावयाची असा विचार करून त्याप्रमाणे पाऊले टाकली.

ही पाऊले टाकताना हिंदी दहा वर्षांत येईल याची त्यांना एवढी खात्री वाटत असावी की, राज्यातील शिक्षणक्षेत्रातील महाभागांना अनुकूल करून पाऊल टाकावे हा विचारही त्यांच्या मनात आला नाही. ही सर्व मंडळी इंग्रजीतून शिकलेली, हिंदीशी अनभ्यस्त, तसेच वाङ्मयीनदृष्ट्या त्या वेळी हिंदी ही आधुनिकतेच्या द्दष्टीने फारशी प्रगल्भ झालेली नव्हती. यामुळे शिक्षणक्षेत्राने खेरांना या नव्या विचारात साथ दिली नाही आणि दिल्लीतील इंग्रजीचे स्थान हिंदीला मिळाले नाही. परिणामी खेरांचे धोरण सपशेल फसले आणि त्यांनी हिंदी लावून आम्हावर अन्याय केला, असा त्यांच्यावर गहजब झाला. खरोखरी इंग्रजी माध्यमातून सर्व शिक्षण महाराष्ट्रातील विद्वानांनी घेतले असूनही यांच्यामध्ये श्रीनिवासशास्त्री, मुकुंदराव जयकर, सी. वाय. चिंतामणी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, जवाहरलाल नेहरू, चिंतामणराव देशमुख अशांसारखे इंग्रजीमधून प्रभावी वक्तृत्व करणारे किंवा ग्रंथ लिहिणारे निपजले नाहीत, ही वस्तुस्थिती असताना खेरांचे हिंदी धोरणावर आक्षेप घेण्यात, आपले कमीपणाचे खापर अकारण खेरांच्या डोक्यावर फोडले जाऊ लागले. हा होता दिल्लीतील नेते, त्यांची कारभारपद्धती, दृष्टिकोण आणि राज्यात काम करणाऱ्या खेरांसारख्या नेत्यांची कारभारपद्धती, दृष्टिकोण यांमधील फरक.

ही १९५२ मधील चूक त्यानंतर केव्हाच दुरुस्त झाली नाही. ज्यांच्यावर आपला अंकुश राहणार नाही, आपणाविषयी जी कृतज्ञ राहणार नाहीत, अशी माणसे दिल्लीस पाठविणे धोक्याचे असा विचार प्रभावी होता. म्हणून सदाशिवराव बर्वे किंवा धनंजयराव गाडगीळ दिल्लीच्या आमंत्रणावरून दिल्लीस गेले, तेव्हा त्यांचे जाणे महाराष्ट्रीय काँग्रेस नेतृत्वाला रुचले नाही. आम्ही मराठ्यांनी अटकेवर झेंडे लावले आहेत, अवरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर हिंदुस्थानचे राजकारण खेळलो आहोत, असा आम्हाला अभिमान होता; पण तो अभिमान बाळगताना उत्तरेतील छोट्या रजपूत राजांवरही आम्ही छाप पाडू शकलो नव्हतो आणि हिंदवी पादशाहीचा विचार घेऊन बाजीराव बल्लाळ दिल्लीत गेला असला तरी, त्यानंतर गेलेले मराठे हे तेथे मान्यता पावले नाहीत. यांची तलवार खंबीर आहे याची दहशत होती, पण त्यांच्याविषयी आदर, आत्मीयता कधीच उत्पन्न झाली नाही. खेरांच्या मनात तात्या जेधे, भाऊसाहेब हिरे अशांच्याविषयी जी भावना होती, त्यापेक्षा निराळी भावना उत्तरेतील राज्यकर्ते व इतर खानदानी असणारांची, मराठ्यांविषयी म्हणजे मराठी माणसांविषयी नव्हती. इतके कशाला आजही महाराष्ट्रात चित्पावन शूर, बुद्धिमान पण पुढे काय अशी धारणा आहे, तर टिळकभक्त लोकनायक अणे यांना पुण्याच्या पुढाऱ्यांविषयी नेहमीच भय वाटत राहिले. म्हणून ते संयुक्त महाराष्ट्राला मान्यता देऊ शकले नाहीत. असो.

माझा लोकसभेत जाण्याचा विचार महाराष्ट्र काँग्रेस-श्रेष्ठींना नापसंत पडला. तेव्हा कुलाब्यातर्फे चांगला प्रतिनिधी पाठवावा या दृष्टीने मी विचार करू लागलो. चिंतामणराव देशमुख हे आमच्या जिल्ह्यातील रोह्याचे. त्या वेळी ते दिल्लीत अर्थमंत्री होते; परंतु त्यांचा विचार इंग्लंडमध्ये जाऊन स्थायिक होण्याचा होता. त्या दृष्टीने त्यांनी इंग्लंडमध्ये घर बांधले होते. त्यांची इंग्लिश पत्नी व मुलगी कित्येक वर्षांपासून तिकडेच राहात होती. त्यामुळे त्या विचारापासून त्यांना परावृत्त करणे अवघड होते. त्यांचे एक सहाध्यायी प्रो. वेलिंगकर यांच्याबरोबर मी यासंबंधात थोडीफार चर्चा करीत असे. त्यांच्याकडून देशमुखांच्या पत्नीच्या स्वर्गवासाचे वृत्त समजले. त्यामुळे साहजिकच आमच्या प्रयत्नांना संधी आहे असा माझा विचार मी वेलिंगकरांजवळ बोलून दाखविला होता व तो त्यांना मंजूर होता. या बाबतीत जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचा मनसुबा समजून घेणे आवश्यक होते. डोईपट्टी मत असलेली ही पहिलीच निवडणूक होती. तसेच मुंबई राज्यातील संयुक्त मतदारसंघाच्या जागी एक सदस्य मतदारसंघ प्रथमच अस्तित्वात आले होते.

या प्रश्नाचा निवांतपणे विचार करता यावा म्हणून आम्ही जिल्ह्यातील कार्यकर्ते रायगडावर जमलो. त्या वेळी मी लोकसभेकरिता चिंतामणरावांना उभे करावे हा विचार मांडला आणि सामान्यपणे तो सर्वांना पसंत पडला. सदर बैठकीत जिल्ह्यातील विधानसभेच्या आठ जागां करिता कोणास उभे करावे याचीही चर्चा झाली. त्यामध्ये जास्त विचार रोहे तालुक्याचा झाला, कारण चिंतामणरावांचे बंधू यशवंतराव हे एक इच्छुक होते. पण या गृहस्थांनी आपल्या गावात आपला स्वभाव व वागणूक यामुळे निराळे वातावरण निर्माण केले होते. १९३२ च्या सत्याग्रहात तुरुंगवास भोगलेले, १९३७ व १९४६ च्या निवडणुकांत त्यांनी आम्हाला चांगली मदतही केली होती. पण साऱ्या गावावर हुकमत चालवावी अशा वृत्तीने ते वागत. रोह्यात मातबर व धनिक खोत कुटुंबे पुष्कळ होती. परंतु त्या सर्वांची वागणूक नरमाईची असे. त्यामुळे तर या गृहस्थांना जास्तच स्फुरण येई. १९४८-४९ मध्ये धान्य घेऊन जाणारी गलबते त्यांनी अडवली होती आणि तुमची कोठारे लुटू अशा धमक्या खोतांना दिल्या होत्या. त्यावरून त्यांना स्थानबद्ध करावे लागले होते. ही बातमी त्यांच्या वडील बंधूंना दिल्लीस कळली तेव्हा त्यांनी आपले सनदी नोकरीतील सहकारी मुंबई राज्याचे चीफ सेक्रेटरी भटांना फोन करून ती गोष्ट खेरांच्या कानावर घालण्यास सांगितले. खेरांना हे समजले तेव्हा मोरारजी मुंबईत नव्हते. पण दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांचा फोन आला असल्याने मोरारजी परतण्याची १।२ दिवसही वाट न पाहता खेरांनी त्याची तात्काळ मुक्तता केली. हे खेरांच्या स्वभावास धरूनच झाले. त्यामुळे शेर बनून गृहस्थ रोह्यास गेले. जाण्याआधी ते मोरारजीस भेटले असता, ‘लोकशाही जमान्यात कायदा व सुव्यवस्था ह्यांना खास महत्त्व असल्याने दांडगाई करणारास शासन होते. तशाने तुमची अटक झाली. यापेक्षा तुमच्याविरुद्ध कोणाचा (यात माझा स्पष्ट उल्लेख होता) व्यक्तिगत आकस नव्हता. माझ्या गैरहजेरीत खेरांनी तुमच्या बंधूंच्या फोनवरून तुम्हास सोडले. मी असतो तर सोडले नसते असे’ मोरारजीने त्यांस सांगितले होते. तसेच जाण्यापूर्वी माझी भेट घेण्याची सूचनाही केली व त्याप्रमाणे ते मला भेटलेही. पण घडल्या प्रकाराचा राग मनात ठेवून रोह्यास गेल्यावर काही कुरापत काढून गावच्या बारा प्रतिष्ठित व्यक्तींवर अब्रुनुकसानीचा दावा केला. तो कोर्ट-दरबार चालू होता. अशा स्थितीत यशवंतरावांना उभे केले तर गावची प्रतिष्ठित माणसे आमचे विरुद्ध जाणार आणि त्याची झळ लोकसभा उमेदवारास होणार, न केले तर यशवंतराव नाराज होणार आणि त्यामुळे त्यांच्या मोठ्या बंधूंचा रोष पत्करावा लागणार, असा आमच्यापुढे पेच होता.

रायगड बैठकीत तळ्याचे प्रभाकरपंत देशमुख हजर होते. १९४२ साली गावपोस्टमास्तरचे काम सोडून त्यांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता. त्यांना माणगाव मतदारसंघात उभे करण्याचा आमचा विचार होता. चिंतामणराव हे मूळचे तळ्याचे आणि प्रभाकरपंत व यशवंतराव यांचा स्नेह होता. त्यांच्याजवळ या बाबतीत रायगडावर बोलणे केले. यशवंतरावांवर माझा राग आहे, तसेच त्यांच्या विरुद्ध असलेल्या रोह्याच्या मंडळींना मी पाठिंबा देतो, उत्तेजन देतो, असा यशवंतरावांचा ग्रह होता. त्याचा उच्चार प्रभाकरपंतांनी केला. तेव्हा त्यांचे वर्तन मला नापसंत असले तरी, मी त्यांच्या विरुद्ध नव्हतो आणि भाईसाहेबांना लोकसभेकरिता जिल्ह्यातर्फे उभे करावयाचे असल्याने, रोह्यात अनुकूल वातावरण करणे इष्ट होते. तेव्हा माझा यशवंतरावांच्या उमेदवारीस पाठिंबा होता, पण गावच्या प्रतिष्ठित व्यक्तींची संमती त्यांनी मिळवावी असा निरोप प्रभाकरपंतांबरोबर पाठविला. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे कोलाडचे मारुती सावंत हे रोह्यातील प्रतिष्ठितांच्या पाठिंब्याने व पैशाने रोह्याचे उमेदवार ठरले.

यशवंतराव यांस भाईसाहेबांनी आपण स्वतंत्र पण काँग्रेसच्या पाठिंब्याने लोकसभा निवडणूक लढवू असे सांगितले होते. त्या आधारावर त्यांचा स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविण्याचा विचार होता. परंतु भाईसाहेबांची स्वतंत्र उमेदवारी पंडित नेहरूंनी स्वीकारली नव्हती. पंडितजींनी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, तुम्ही स्वतंत्र म्हणून उभे राहिलात तर काँग्रेस पक्षाने तुम्हास पाठिंबा द्यावा असे मी सांगू शकणार नाही. यामुळे भाईसाहेबांना काँग्रेस उमेदवारी स्वीकारावी लागली. पण याची कल्पना यशवंतराव यांस फार उशिरा आली. त्यामुळे आपल्या विचाराला चिकटून त्यांनी रोहे मतदारसंघात स्वतंत्र म्हणून उमेदवारी-अर्ज भरला. त्याच दिवशी मी व भाईसाहेब, लोकसभा निवडणुकीचा नारळ प्रथम रोह्यात फोडावा म्हणून रोह्यात आलो. जाहीर सभा झाली. भाईसाहेबांनी आपल्या निर्भेळ मराठी भाषणात आपली काँग्रसतर्फेची उमेदवारी जाहीर केली व त्या रात्री बराच काळ मातोश्री व दोन मुलगे यांची सविस्तर बोलणी झाली व त्यातून यशवंतरावांनी आपली उमेदवारी मागे घ्यावी असे ठरले. मी त्यांच्याकडेच मुक्कामास असल्याने उजाडतच मला हे समजले. पण ही पुढची गोष्ट आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात प्रांताध्यक्ष हिरे कुलाब्यात दौऱ्यावर आले, आणि सर्वसाधारणपणे उमेदवार मुक्रर केले. तसाच रत्नागिरी जिल्ह्याचाही दौरा केला. आक्टोबरमध्ये प्रदेश कमिटीने यादी पक्की करण्याआधी यशवंतराव देशमुख स्वतःच्या खटपटीकरिता तेथे गेले; परंतु उपयोग झाला नाही.

आक्टोबरच्या मध्याला काँग्रेसचे वार्षिक आधिवेशन दिल्ली येथे भरले होते; पण मी गेलो नव्हतो. परंतु अधिवेशनाच्या दिवशी मी ताबडतोब दिल्लीस यावे अशी तार आली. म्हणून रात्रीच्या विमानाने जाऊन सकाळच्या अधिवेशनाच्या वेळी काँग्रेस मंडपात दाखल झालो. व्यासपीठावर हिरे, मोरारजी, देशमुख, देवगिरीकर, गाडगीळ अशी मंडळी बसलेली होती. मी जाताच मोरारजी म्हणाले,’भाऊसाहेब राऊत यांचे कुलाब्यात खूप वजन आहे, त्यामुळे आपणाला यश येणार नाही असे देशमुखांना वाटते; म्हणून त्यांचा विचार पूर्व खानदेश किंवा पंजाबमधून उभे राहावे असा आहे.’ मी सांगितले, ‘ते कुलाब्याचे आहेत, तेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातर्फे कुलाब्यातून उभे राहणे उचित आहे. पराजयाच्या भयाने अन्य ठिकाणी उभे राहू मागत असतील तर मी खात्रीपूर्वक सांगतो की कुलाब्यातून ते कमीतकमी चाळीस हजार मतांनी निवडून येतील. त्यांच्याबद्दल जिल्ह्यात आदर आहे आणि आमचे विधानसभेचे, महाडखेरीजचे उमेदवार निश्चित निवडून येतील असे आहेत. महाड तालुक्यात विधानसभेत यश मिळण्याची खात्री नसली तरी चिंतामणरावांना निश्चित पाठिंबा मिळेल.’ माझ्या अंदाजावर काहीजणांचा विश्वास बसेना. पण हिरे यांनी स्पष्ट सांगितले की, ‘महाराष्ट्रातून उभे राहू इच्छित असाल तर कुलाब्यातूनच उभे राहा.’ अशा प्रकारे देशमुखांची कुलाब्याची काँग्रेसतर्फेची उमेदवारी निश्चित झाली.

उमेदवारीचे अर्ज भरण्याआधी देशमुखांचा महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांत व कुलाब्यात दौरा करावा असे प्रदेश कमिटीने ठरविले व या आय.सी.एस. च्या दौऱ्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली. देशमुख हे प्रथमच आमसभांतून भाषणे करणार होते. काँग्रेसच्या सभा म्हणजे कसातरी जमाव जमतो, वेळेचे बंधन असत नाही, असेच इतर सनदी नोकरांप्रमाणे त्यांचेही ग्रह होते. स्वराज्यातील ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक, सरकारच्या समाजवादी विचारसरणीमुळे धनिक व मध्यमवर्गीय यांच्या मनात एक प्रकारची साशंकता होती. तर वयात आलेली प्रत्येक व्यक्ती मतदान करणार असल्याने, प्रथमच मतदान करणारे बहुसंख्य होते. हे सर्व लक्षात घेऊन मी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहारांतून देशमुखांचा दौरा ठरविला. सभेची जागा निश्चित असावी. शक्यतो एखाद्या सभागृहात किंवा बंदिस्त जागेत सभा व्हावी, सभेचे आमंत्रण गावच्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना व्यक्तिशः जावे. बसण्याची तजवीज व्यवस्थित असावी, शक्यतोवर खुर्च्यांची व्यवस्था असावी, न जमले तर जमिनीवर चांगल्या बैठका घालून योजना करावी, सभा ठरल्या वेळी सुरू व्हावी, अशा निरनिराळ्या सविस्तर सूचना ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या. तसेच प्रत्यक्ष बोलणे करून सभेची जागा वगैरे तपशील निश्चित केले, आणि याप्रमाणे ठरलेला दौरा अत्यंत सुसूत्रपणे पार पाडला. एकंदर व्यवस्थेमुळे काँग्रेस संघटनेविषयीचा देशमुखांचा चुकीचा ग्रह दुरुस्त झाला. तसेच देशमुखांची आर्जवी, शुद्ध मराठीतील, सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणारी, बंदिस्त सभांतून झालेली भाषणे यामुळे काँग्रेसला अनुकूल असे लोकमत तयार झाले.

इतर जिल्ह्यांतील दौरा तेरा दिवस झाला. दर दिवशी दोन किंवा तीन सभा होत. यानंतर कुलाब्यामध्ये पाच दिवसांत त्यांच्या सत्तावीस सभा केल्या. पूल नाहीत, रस्ते खराब असे असताही कोणत्याही सभेची वेळ चुकू दिली नाही. सभा सुसंघटित व मोठ्या संख्येच्या. स्त्रियांची उपस्थिती चांगली. यामुळे शहरातच नव्हे तर खेड्यांतूनही काँग्रेससंघटनेची बैठक व्यवस्थित असल्याचे देशमुखांना कळून आले. माझ्या रचना-कौशल्याचा त्यांना प्रत्यय आला. प्रत्येक ठिकाणची व्यवस्था मी योजिली असेल तशी प्रत्यक्षात अनुभवास येत असे. देशमुखांची कुलाब्यात ओळख करून देताना मी त्यांना मनूच्या माशाची उपमा दिली की जो कमंडलूतून साऱ्या सागरभर पसरला.

देशमुखांना उभे केल्यामुळे माझ्यावर एक प्रकारची मोठी जबाबदारी होती. त्यांची स्थिती, निवडणुकीचा अनुभव नाही, सामान्य जनतेत मिसळण्याचा सराव नाही. आतापर्यंत आयुष्य एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याचे. यातून काही विनोदही निर्माण झाले. बंधू यशवंतराव यांच्या सल्ल्यावरून आपल्या कायस्थ जातीतील माणसांची आपणाला फार मदत होइल असे मानून त्यांच्यावर भरंवसा ठेवला. त्यांना खर्चाकरिता रुपये पाच हजार दिले आणि ते काँग्रेसतर्फे चालणाऱ्या-प्रचारखर्चातून कापून घेतले. प्रतिस्पर्धी उमेदवार भाऊसाहेब राऊत कोळी समाजातील आहेत, तेव्हा कोळ्यांचा पाठिंबा मिळावा म्हणून काहीजणांच्या आग्रहावरून वरसोली येथील कोळ्यांच्या देवीच्या मंदिरात गेले आणि तेथील भगताचा भंडारा घेऊन मळवट भरून आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा मिळविण्याच्या दृष्टीनेही काही गोष्टी केल्या; तर माझ्या गैरहजेरीच्या दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर असणारांना वेळांचे नियंत्रण करता आले नाही. कहर म्हणजे मोरबे येथील सकाळी नऊची सभा बारा तासांनी रात्री नऊला झाली. प्रथम निवडणूक लढविणाऱ्या आणि ती सुद्धा पूर्वायुष्य सनदी सेवेत घालविलेल्या, अशा वयाच्या छप्पन्नाव्या वर्षी निवडणूक लढविणाराला हे सर्व क्षम्य होते. याच निवडणूक दौऱ्यात त्यांच्या हस्ते धरमतरच्या पुलाच्या पायाचा दगड बसविण्यात आला. हा पूल शिर आणि धड यांना सांधणारा आहे असे वर्णन त्यांनी केले.

त्यांच्या निवडणुकीची पताका घेऊन मी जिल्हाभर हिंडत होतो. त्यामुळे मी विधानसभेचा उमेदवार असूनही माझ्या अलिबाग तालुका मतदारसंघात मी फक्त शेवटचे ८-१० दिवसच हिंडू शकलो. १९३० च्या सत्याग्रहापासून हा भाग काँग्रेसला अनुकूल करण्यात मी श्रम केले होते. तेथील प्रत्येक खेड्याशी माझा संबंध आला होता. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात माझे सहाय्य झाले होते. तरी त्याचबरोबर तालुक्यातील असंख्य कार्यकर्ते, माझे ज्येष्ठ स्नेही, वामनराव लिमये यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिवापाड मेहनत करीत होते. मी हजर राहू शकत नाही ही जाणीव बाळगून ते जास्त परिश्रम करीत होते. यामुळे मी मोठ्या बहुसंख्येने निवडून आलो. मला विरोधी म्हणून माझे १९३७ व १९४६ मधील प्रतिस्पर्धी नारायण नागू पाटील होते. तसेच १९३७ साली माझ्याबरोबर काँग्रेस तिकिटावर निवडून आलेले लक्ष्मणराव पाटील वकीलही होते. मतदारसंघात आगरी समाज बहुसंख्य असल्याने आपण त्या जातीचे आहोत म्हणून निवडून येऊ असा विश्वास त्या प्रत्येकाला वाटत होता. परंतु याही वेळी तालुक्यातील आगरी तसेच अन्य समाजातील कार्यकर्त्यांनी माझ्यावरील प्रेम व विश्वास व्यक्त केला. मी माझ्या विरोधकांच्या मतांची एकत्र बेरीज केली असता, होणाऱ्या मत-संख्येपेक्षा जास्त मते मिळविली व यशस्वी झालो. भाईसाहेब देशमुख हे मी आक्टोबरमध्ये दिल्ली येथील काँग्रेस अधिवेशनात सहकाऱ्यांना सांगितल्याप्रमाणे चाळीस हजार मतांनी निवडून आले. मतमोजणीच्या ठिकाणी ते उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच त्याच दिवशी राष्ट्रकूल अर्थमंत्र्यांची परिषद लंडनला भरत होती तिलाही गेले नाहीत. कारण त्यांना यशाची खात्री वाटत नव्हती. निकालाच्या दिवशी मुंबई बाजारात ते पराभूत झाले अशी आवईही उठली होती. त्यामुळे त्यांच्या मनात शंकाही उभी राहिली. पण ते यशस्वी झाले होते हेच खरे.

या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोरारजी देसाई यांचा पराभव डॉ. अमुल देसाई या अज्ञात तरुणाने केला होता. खेर निवडणुकीस उभे राहिले नव्हते. पण त्यांच्या मनातून मोरारजीस मुख्यमंत्री करावयाचे होते. म्हणून त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात मुंबई विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या संविधानात दुरुस्ती करून, विधिमंडळाचा सभासद नसलेली ‌व्यक्ती पक्षाचा पुढारी होऊ शकेल असा बदल केला आपण निवडणुकीस उभे राहिलो नाही. त्यामुळे सदर पक्षाचे आपले सभासदत्व विधानसभा बरखास्त झाली तेव्हाच संपले हे माहीत असूनही खेरांनी हा बदल केला. ह्या बदलामुळेच पक्ष सभेत सभासद नसलेल्या मोरारजीभाई यांचे नाव नेतेपदाकरिता सुचविले गेले आणि ती निवड अविरोध झाली.

निवडणुकांआधी हिरे, देवगिरीकर व मी आगगाडीने कोल्हापूर येथे जात असता, भावी नेता कोण असावा याबाबत आमची चर्चा झाली. त्या वेळी अर्थात मोरारजी व हिरे दोघेही निवडून विधानसभा सदस्य होतील अशी खात्री होती. त्या पार्श्वभूमीवर हिरे म्हणाले, ‘१९३७ आणि १९४६ या दोन्ही वेळी अन्य प्रांतांतील (मुंबई, गुजरात व कर्नाटक) सभासदांनी खेर यांना नेता म्हणून निवडले. तेव्हा आता आपण गुजरातमधून येणारे मोरारजी यांना निवडले पाहिजे. नव्या सभासदांत तेच जास्त अनुभवी आणि कर्तबगार असतील.’ यात हिरे यांचा सरळपणा, पक्षाची जूट कायम राहावी या द्दष्टीने विचार करण्याची तयारी हे स्पष्ट होते. पण याउलट सौजन्यमूर्ती ही उपाधी मिळालेल्या खेरांनी काय केले ? खेर, मोरारजी यांना वाटले, त्यांच्या धोरणाला यश आले. त्यांच्या स्वार्थी, स्वतःच्या विचार करणाऱ्या धोरणात मोरारजी मुख्यमंत्री होणे बसत होते तर; हिऱ्यांची पक्षनिष्ठा, भलेपणा यांच्या धोरणात मोरारजी मुख्यमंत्री करणे इष्ट होते. पण राजकारणी मंडळी 'सौजन्यमूर्ती' खेरांची ती उपाधी काढून घेणार नाहीत आणि हिरे यांना भले म्हणणार नाहीत. म्हणतील बावळट होता झाले.

नेत्याच्या निवडीनंतर मंत्रिमंडळात कोण असावे याविषयी खाजगी बोलणी सुरू झाली. खेर मोरारजींची यादी तयार होती. त्यांच्या मनात फक्त सात मंत्री असावे असे होते आणि हे मोरारजी यांनी माझी त्यांची भेट झाली, तेव्हा आपण होऊन सांगितले होते. ती सात नावे पुढीलप्रमाणे: मोरारजी व जीवराज (गुजरात), शांतिलाल शहा (मुंबई), हिरे, निंबाळकर, तपासे (महाराष्ट्र), एम्‌. पी. पाटील (कर्नाटक). दिनकरभाई देसाई यांना सभापती करावे असा मनसुबा होता. पण दिनकरभाईंनी पडलेला उमेदवार नेता झाला म्हणून मला मंत्रिमंडळातून कसा वगळू शकेल असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे त्यांना वगळणे खेर-मोरारजींना जमले नाही. पुन्हा यादी करण्याचा प्रश्न आला तसेच कर्नाटकातील एम्‌. पी. पाटीलप्रभृती सभासदांना मंत्र्याच्या दोन जागा हव्या होत्या. त्यांना मंत्रि-संख्या वाढलेली चालणार होती तर हिऱ्यांच्या मनात हिरे, कुंटे, चव्हाण हे महाराष्ट्रातर्फे सातांचे मंत्रिमंडळात यावे, हरिजन मंत्र्याची जागा गुजरातला द्यावी आणि निंबाळकर हे संस्थानिक म्हणून त्यांना वगळावे असे होते. यातून मार्ग म्हणून खेर-मोरारजी यांनी नऊ मंत्री घ्यावयाचे असे ठरविले. त्यात माझ्या नावाला खेरांची मान्यता नसल्याने चव्हाण यांचे नाव साहजिकच आले. माझ्या नावाला मान्यता न देण्याचे कारण मी लंडनमध्ये १९५२ च्या नोव्हेंबरमध्ये असताना, दिवाळींच्या दिवशी खेरांनी दिले ते पुढीलप्रमाणे: 'मी तुमच्या विरुद्ध नव्हतो. पक्षहिताच्या दृष्टीने विचार केला.'-इति खेर.

अलिबाग येथे एप्रिलच्या मध्याला जिल्ह्यातील पुढील कामाची रचना करावी या दृष्टीने मी भाईसाहेब देशमुख व नवीन आमदार यांची बैठक बोलाविली होती. सत्तास्थानाकडे माझे लक्ष नव्हते. १९३७ साली मंत्रिमंडळ जवळ जवळ माझ्या उपस्थितीत सॉलिसिटर खेर यांच्या कचेरीत तयार झाले आणि १९३७ मध्येही काही अधिकार नसलेले, पार्लमेंटरी सेक्रेटरी यांना मी अजागळ-स्तन म्हटले होते. पण १९४६ मध्ये ते पद स्वीकारले. पक्षाची ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर प्रश्नावर झालेली नाजूक परिस्थिती व 'तू ब्राह्मण असल्याने महाराष्ट्रातील दुसऱ्या ब्राह्मणाला मी मंत्री करू शकत नाही तरी पक्षाचे हित लक्षात घेता हे पद मी स्वीकारावे' अशी खेरांनी विनंती केली यास्तवच.

आमची बैठक रात्री अलिबागेस होती. त्या वेळी मुंबईहून हिरे यांची तार आली, 'ताबडतोब निघून ये'. मला रातोरात जा असा सल्ला मिळत होता पण मी आमची बैठक जास्त महत्त्वाची मानली. सकाळी गेलो तो सरळ सरदारगृहात हिऱ्यांच्या मुक्कामी. त्यांनी सांगितले, 'महाराष्ट्रातील कोणाला मंत्रिमंडळात घ्यावे याची चर्चाही मोरारजी माझ्याजवळ करू इच्छीत नाहीत.' एक पडेल उमेदवार, ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे तो पक्षपुढारी होऊ शकला ह्या प्रदेशच्या अध्यक्षांना-भाऊसाहेब हिऱ्यांना-आपण पक्षनेते आहोत, मंत्री माझ्या पसंतीचे असतील, या आविर्भावात ज्या शिडीने घर चढला त्याच शिडीला लाथ मारून बोलत होता. हिरे पुढे म्हणाले, 'तुला मंत्रिमंडळात न घेता सभापती करावे अशी त्यांची सूचना आहे.' मंत्री कोण याची चर्चा करू न इच्छिणारा नेता सभापती कोणास करावे हे हिऱ्यांना का सांगतो ? तर हिऱ्यांनी माझे मन त्याला तयार करावे म्हणून. मी म्हणालो, 'भाऊसाहेब, तुम्ही काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील पुढारी आहात. त्यास्तव मंत्रिमंडळ बनविण्यात तुमच्या मताला किंमत असावयास पाहिजे.’ यशवंतराव तेथे होते. ते उद्गारले, ‘भाऊसाहेब, हा यशवंतराव तुम्ही सांगाल ते करील, तुम्ही सांगाल तर कऱ्हाडलाही परत जाईल.’ पण हे तोंडदेखले होते, हे भाईसाहेब देशमुख यांनी हिऱ्यांना जे नंतर फोनवर सांगितले त्यावरून,तसेच १९४६ साली आपणास मंत्री करावे म्हणून यशवंतराव यांनी भाऊसाहेब सोमणांसकट निरनिराळ्या पुढाऱ्यांकरवी खेर यांस भीड घालण्यास लावले व शेवटी मंत्री नाही तर निदान पार्लमेंटरी सेक्रेटरी म्हणून ते पद स्वीकारले, यावरून स्वष्ट होईल. देशमुखांच्या म्हणण्याप्रमाणे यशवंतराव यांनी आपणास द्याल ते खाते घेईन, हिरे मंत्री न झाले तरी चालेल. या भूमिकेवरून मंत्री होण्याचे खेर यांस आधीच कबूल केले होते.

माझे बोलणे ऐकून हिरे यांनी मोरारजींजवळ फोनवर पुन्हा बोलणे केले. उत्तर मिळाले, ‘मी ठरविलेल्यात बदल करणार नाही.’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘मोरारजींस भेटून मला मंत्रिमंडळात घेण्यास त्यांचा विरोध का आहे हे जाणून घेतो आणि ती कारणे सबळ असतील तर, सभापतिपदाचाही विचार करण्याचे कारण नाही.’ मोरारजींनी हिऱ्यांनी विचारूनही मला मंत्री न करण्याचे कारणे सांगितली नव्हती.

मोरारजी-भेटीचा माझा विचार हिऱ्यांना मानवला नाही. पण मी निश्चय केला व गेलो. भेटीत मी सरळ प्रश्न केला, ‘मोरारजीभाई, मला वगळण्याची कारणे सांगा.’ ते म्हणाले, ‘आवश्यकता नाही’. त्यावर मी म्हणालो, ‘माझ्या व्यक्तिगत चारित्र्याबद्दल आक्षेप असल्याने, तुम्ही मला तुमच्या मंत्रिमंडळात घेत नसाल, तर तुम्ही जी दुसरी सूचना केली आहे तीही करू नका, मागे घ्या.’ (मला सभापती करण्याची सूचना.) त्यावर ते म्हणाले, ‘प्रथम सात जणांचे मंत्रिमंडळ बनवावे आणि तुला उपमंत्री करून खास काम द्यावे असा विचार होता, पण आता तो बदलून (म्हणजे साताचे नऊ मंत्री करीत असल्याने) तुला सभापती करण्याचा विचार आहे. तुझ्या चारित्र्याविषयी शंका असती, तर तुला सभापती करून प्रत्यही विधानसभेत तुला जाहीर अभिवादन करण्यास मी तयार झालो नसतो, ही तुझी खात्री असू दे. आता तरी सभापती होणार ना ?’

मी म्हणालो, ‘माझ्या स्वतःविषयीचे तुमचे मत जाणून घ्यावे एवढ्याचपुरता मी आलो आहे. बाकी प्रश्नाबाबत तुम्ही महाराष्ट्राचे पुढारी भाऊसाहेब हिरे आहेत त्यांना विचारावे.’ मी हिरे यांच्या मुक्कमी परत गेलो. मला वेळ लागल्याने असे का घडावे आणि काय घडले असेल याविषयी ते चिंता करत होते. झालेले सर्व बोलणे मी त्यांना निवेदन केले. त्यावर ते म्हणाले, ‘अशा मंत्रिमंडळात जाऊ नये असे वाटते.’ त्यावर वर उल्लेखिलेले चव्हाणांचे उद्गार निघाले. मी माझ्या घरी परतलो व स्वस्थ होतो.

हिरे यांची खटपट चालू होती. त्यांनी दिल्लीला फोन करून गाडगिळांशी सल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी कोणताही सल्ला दिला नाही. कारण नेहरूनी त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्याचे ठरविल्याचे त्यांस कळले होते आणि त्याचीच त्यांना फिकीर होती. तसेच मोरारजीमार्फत नेहरूजींचे मन वळवावे असा त्यांचा प्रयत्न जाहीर होता.

मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होण्याचा दिवस जवळ येत होता. तर महाराष्ट्र व कर्नाटकचे मंत्री कोण हा प्रश्न अनिर्णित होता. कर्नाटक सभासदांनी दोन मंत्रिपदे मागितली होती व त्यावर ते दृढ होते. हे पाहून खेर-मोरारजी यांनी के.एफ.पाटील (पार्लमेन्टरी सेक्रेटरी) यांना आपल्या विचारांशी सहमत करण्यात यश मिळविले व मोबदला म्हणून त्यांना कर्नाटकचे (एकमेव) मंत्री करण्याचे आश्वासन दिले. हिरे यांनी दिल्लीस फोन करून आम्ही मंत्रिमंडळाबाहेर राहणार असा मनोदय असल्याचे पंडितजींच्या कानी जाईल असा प्रयत्न केला. उत्तरी त्यांना असे सांगण्यात आले की, ‘फक्त तुमचा निर्णय व्हावयाचा आहे. बाकी आठ नावे तयार आहेत आणि त्यात चव्हाण आहेत, तुम्ही आलात तर नवाचे, नाहीतर आठांचे मंत्रिमंडळ शपथ घेईल.’

यावर ‘काय करावे’ असा प्रश्न करून हिऱ्यांनी सल्ला मागितला पण उत्तर न देता गाडगिळांनी फोन बंद केला. हिरे माझ्याकडे आले व म्हणाले, ‘तुला वगळून बनणाऱ्या मंत्रिमंडळात जाणे मला मान्य नाही.’ मी म्हणालो, ‘याचा निर्णय तुम्ही करावयाचा आहे. मंत्री झाला नाहीत तर तुम्ही व मी मिळून प्रांतिकचे काम अध्यक्ष व सेक्रेटरी म्हणून करू. त्याही मार्गाने महाराष्ट्राचे काम चांगले करता येईल.’ परंतु मंत्रिमंडळाच्या बाहेर राहावे या त्यांच्या विचाराला कोठूनही पाठिंबा मिळाला नाही. म्हणून शेवटी मोरारजींच्या सूचनेप्रमाणे मी सभापती व्हावे असे त्यांनी ध्वनित केले. माझ्या पत्नीने मला स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘मंत्र्याऐवजी सभापती होण्यात तुमची गाडी निराळ्या रुळावर जाणार आहे. गाडी, बंगला घेण्याचा विचार करीत असलात तर करू नका. आतापर्येत तुमच्याबरोबर गारिबीत संसार केला, याही पुढे आनंदाने करीन.’ हे मी हिऱ्यांच्या कानी घातले; परंतु त्यांची मनःस्थिती पाहून मी त्यांच्या सूचनेस संमती दिली. कारण खास पटत नसताही निव्वळ माझ्याकरिता त्यांनी मंत्रिमंडळाबाहेर राहावे हे मला पटत नव्हते. मान्य नव्हते.

त्याच वेळी मला समजले की, के. एफ. पाटील फुटले आहेत, त्यामुळे आपणाला मंत्रिपद मिळणार नाही असे वाटून एम.पी. पाटील यांनी दोन मंत्रिपदाचा आग्रह सोडला व ते मंत्री होण्यास राजी झाले. त्यामुळे एम.पी. पाटील मंत्री व बी. डी. जत्ती उपमंत्री होणार, तसेच त्यांच्या आग्रहामुळे के. एफ. पाटील यांना कोणतेच पद मिळणार नव्हते. हे मी के. एफ. पाटील यांच्या कानावर घातले व स्वतःचे स्थान राखण्याचा प्रयत्न करावा असे सुचविले. के. एफ. ला वळविताना जे मूर्ख व बदमाश आहेत, प्रजापरिषदेच्या एका कार्यकर्त्याच्या खुनाशी जत्तींचा निकटचा संबंध आहे असे खेर-मोरारजी त्यांस सांगत होते, ते शरण येताच मूर्ख बदमाश न राहता पात्र बनले आणि के. एफ. पाटील अडगळ झाला. के. एफ. वर राग असण्याचे कारण तो फुटला याशिवाय एम. पी. पाटील व जत्ती यांना आणखी कारण होते. काँग्रेस चळवळीत तो डाव्या बाजूला झुकला होता; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तो लिंगायतांतील एका पोटभेदाचा होता आणि या पंथाचे अनुयायी थोडे होते. आपणास वगळणार अशी खात्री वाटून एम. पी, जत्ती, कंठी इत्यादींनी आपली मुले-माणसे केव्हाच गावी पाठवून दिली होती. के. एफ. च्या प्रयत्नांना यश आले व त्याला उपमंत्री करण्याचे आश्वासन मिळाले. अशा तऱ्हेने मंत्रिमंडळ तयार झाले व त्यांचा शपथविधी झाला. आणि खेर मलबार हिलवरील सरकारी बंगला सोडून खार येथे राहण्यास गेले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या वर्तमानपत्रात खेरांच्या मातोश्री आदल्या रात्री मरण पावल्याचे वृत्त आले. त्यांनी आत्मदहन केले असा प्रवादही कानी आला. मी सकाळीच खेरांच्या समाचाराकरिता गेलो. त्यांचा ज्येष्ठ पुत्र व मी कॉलेजपासून चांगले परिचित. त्यामुळे खेरही त्या काळापासून परिचित. १९३० मध्ये ठाणे जेलमध्ये एके ठिकाणी होतो. मी समाचारबुद्धीने गेलो होतो व तेच बोलत होतो; पण खेरांनी निराळाच विषय काढला. म्हणाले, ‘काय, आता तुम्ही सभापती होणार, मान्य केलेत हे बरे झाले.’ मी म्हणालो, ‘हिऱ्यांनी मंत्रिमंडळात यावे म्हणून मी संमती दिली. आता ते मंत्री झाले असल्याने मी मोकळा आहे. तुम्ही दुसरा सभापती शोधा.’ इतर थोडे बोलणे होऊन परत आलो.

तेथे मोरारजींचा फोन आल्याचे कळले म्हणून मी फोन करून पृच्छा केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले,’खेरांकडून तुझे सभापतिपदाविषयीचे विचार समजले. तरी त्वरित भेटीस ये.’ काय तत्परता ! मी खारहून मोटारने मरीन लाईन्सला पोहोचेपर्येत सर्व मोरारजींचे कानी. मातेच्या अकस्मात मृत्यूचे दुःख बाजूस सारून मोरारजी मला सभापती करू निघाले खेरांच्या सांगण्यावरून; पण त्यात माझ्या कर्तृत्वाचा उपयोग व्हावा या द्दष्टीने, तर खेरांचा विचार, याला सभापतीच्या खुर्चीत गुंतवावा. आणि याचा स्वभाव पाहता तो यशस्वीही होणार नाही. आणि राजकारणातील त्याची हस्ती मिटेल. असो.

मोरारजींच्या भेटीस मी सेक्रेटरीएटमध्ये गेलो. ‘हिरे मंत्री झाले, आता तुमची काही अडचण राहिली नाही. माझा विचार खेरांकडून तुम्हास कळला आहे, तेव्हा दुसरा सभापती निवडा. मला का आग्रह करता ? मी सामान्य सभासद म्हणून राहू शकतो.’ मोरारजी म्हणाले, ‘तू सध्याप्रमाणे काँग्रेसकार्य करावे आणि सभापती पण व्हावे. सभापती झालास की सल्लामसलतीला जवळ असशील. तरी बेत बदलू नकोस. कबूल केल्याप्रमाणे सभापती हो.’

‘कबूल करण्यामागील हेतू हिऱ्यांनी मंत्री होण्याच्या आड मला यावयाचे नव्हते. आता ते मंत्री झाले आहेत.’ एवढे बोलून मी निघून आलो. त्याच संध्याकाळी हिरे, चव्हाण हे नवे मंत्री माझ्या घरी आले आणि म्हणू लागले, ‘आम्ही खेरांकडे दुखवट्याला जात आहोत. तूही चल.’

मी म्हणालो, ‘मी सकाळी जाऊन आलो आहे, तुम्ही जाऊन या.’ ते म्हणाले, ‘आपण काही बोलू.’ मी उत्तरलो, ‘तेथे बोलून काही होणार नाही’. पण त्यांचा फारच आग्रह झाला म्हणून गेलो. सकाळप्रमाणे दुखवटा बाजूस राहून राजकारणाचे बोलणे सुरू झाले. मी फक्त श्रवणभक्ती केली. तिघेजण आपआपल्या परीने मला समजावीत होते. रात्री परत आलो. सरदारगृहाकडे जाताना हिऱ्यांनी ‘होकार आहे ना?’ म्हणून विचारले, ‘वर जाऊन मालकिणीशी बोलेन’ एवढेच मी उत्तरलो.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी हिरे पुन्हा आले. त्याआधी जिल्ह्यातील नेने, दिघे, कुलकर्णीप्रभृतींनी मी संमती द्यावी, त्यात जिल्ह्याचे हित आहे, असे आपले मत कळविले होते. पुढे हीच मंळळी नाराज झाली हे नंतर येईल. हिरे यांच्या बोलण्याचा एकूण सूर ते अडचणीत पडल्याचा होता, आणि म्हणून मी होकार दिला. पण त्या वेळीही माझ्या पत्नीने ही राजकीय चूक होत आहे असा आपला स्पष्ट अभिप्राय दिला. आजही त्यांचे हे मत कायम आहे, नव्हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमित्ताने जे घडले त्यामुळे आणखी दृढ झाले आहे.

या सर्व प्रकारात एक गोष्ट प्रामुख्याने खटकली ती म्हणजे, मोरारजींचा माझा व्यक्तिगत स्नेह असूनही या सर्व घटनांत माझ्यासंबंधी इतरांजवळ बोलावे आणि माझ्याजवळ चर्चा करू नये. अर्थात त्यांना मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची खेरांमुळेच मिळू शकणार होती, असा त्यांचा समज होता आणि त्यामुळे खेरांचे माझ्याविषयीचे मत लक्षात घेणे, त्यांना क्रमप्राप्त होते. हेही खरे की, माझी भेट झाली तेव्हा त्यांनी काही मखलाशी न करता सर्व सांगितले होते. त्याचबरोबर मीही हिरे हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख आहेत तेव्हा त्यांनीच महाराष्ट्राबाबत बोलावे अशी भूमिका स्वीकारली होती. या सर्व प्रकारावरून मी खूणगाठ मनाशी बांधली की, राजकारणात व्यक्तिगत मैत्री किंवा संबंध यांना काही स्थान नाही.

सभापती

५ मे १९५२ रोजी सभापतीची निवडणूक होती. त्याआधी माझ्या आधीचे सभापती फिरोदिया राहात होते तो बंगला पाहून यावे अशी सूचना विधिमंडळ सेक्रेटरी शेवडे यांनी केली. काँग्रेसचे प्रचंड बहुमत तेव्हा निवडणुकीचा निकाल आधीच स्पष्ट होता, तरी आपण जणू निवडून आलो असे वागण्याचे मी नाकारले. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर सदर बंगला मी पाहिला. इमारत जुनी होती, तसेच जवळपास बसचा थांबा नव्हता. म्हणून मी मोरारजींस सुचविले की, माझे मतदार अगर माझ्याकडे येऊ इच्छिणाऱ्या कोणाही व्यक्तीला माझ्याकडे येताना फारसा खर्च पडू नये अशी जागा मला मिळावी. चीफ सेक्रेटरी भट निवृत झाले होते आणि परदेशात गेले होते. ते राहात असलेल्या हँगिंग गार्डनजवळच्या बंगल्याचा एक भाग खाली आहे तो पाहून घे असे मोरारजीने सुचविल्यावरून बांधकाम खात्याच्या माणसाला घेऊन मी तेथे गेलो. सौ. भट तेथे राहात असल्याचे आढळून आले. त्यांना विस्मय वाटला असावा. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी जागा खाली आहे असे सांगितले, म्हणून मी आलो असा खुलासा केला. पण भट घरीच नव्हे, देशात नसताना आणि सौ. भट यांना तेथे राहण्याची सरकारने परवानगी दिली असताना मी तेथे जावे हे त्यांना खटकले एवढे निश्चित. मी परत आलो. मोरारजींस घडला प्रकार विदित केला. त्याबरोबरच सदर जागा मला सोयीची आहे तेव्हा ती खाली होईपर्यंत मी सध्याप्रमाणे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी या नात्याने राहात असलेल्या जागेत राहीन असे सांगितले. पण स्थान-माहात्म्याचा प्रश्न सरकारात उत्पन्न झाला असावा. कारण सदर बंगल्याच्या दुसऱ्या अर्ध्या भागात महसूल सेक्रेटरी सरदेसाई राहात होते. त्यांनी जागा खाली करून दिली व आम्ही तेथे राहण्यास गेलो. यावर वर्तमानपत्री लिखाण आले आणि खुलासा दिला. इतर बंगल्यांच्या मानाने खोल्या कमी होत्या पण त्यामुळे आमची अडचण होणार नव्हती. बंगला उंचावर, चांगल्या उजेडाचा आणि इतर दृष्टींनी सोयीचा होता.

सभापती म्हणून माझे नाव सुचविण्यात मला मंत्रिमंडळातून वगळण्याचा हेतू असावा अशी सभासदांत चर्चा सुरू झाली. चर्चेत आणखी विषय म्हणजे या आधीच्या सभापतींच्या मानाने मी वयाने तरुण, तसेच पक्षाचा एक कट्टर सभासद तेव्हा असा मनुष्य त्रयस्थपणे कसे काम करू शकेल अशी शंकाही उपस्थित होई. तर माझे स्नेही हरिभाऊ महाजन यांना शंका, एका जागी इतका वेळ गप्प बसून मी काम करू शकेन का ? या व अशा इतर शंका व आक्षेप मी समजून घेतले आणि आपले वर्तन शक्य तेवढे निर्दोष राहावे असा प्रयत्न करण्याचा मनाशी निश्चय केला. एवढे खरे की, मी सभापती होण्याची इच्छा कधीच केली नव्हती, विचारही केला नव्हता. नव्हे अशा प्रकारचे काम करावे लागेल हे माझ्या कल्पनेतही नव्हते. माझा स्वभाव चळवळ्या, तर हे काम बैठे होते. त्याचबरोबर विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळी भरपूर काम आणि नसेल तेव्हा काम नाही अशी स्थिती होणार होती. तसेच सभागृहात चार-साडेचार तास बसले पाहिजे, इतकेच नव्हे तर तेथे गांभीर्य, भारदस्तपणाबरोबरच उपचार सांभाळणे अपेक्षित होते. माझे वर्तन सामान्यपणे अनौपचारिक, त्यामुळे करावा लागणारा बदल अवघड होता. त्याचबरोबर सदर काम अनपेक्षित, न इच्छिलेले असे असले तरी मी संमती देऊन स्वीकारले होते. मला समजू लागल्यापासून कोणतीही गोष्ट करताना ती कोणत्याही कारणाने किंवा कशाही परिस्थितीत केली अथवा करावी लागली असली तरी तिची सर्व जबाबदारी माझ्यावरच आहे अशा समजुतीने मी वागत आलो होतो आणि तोच विचार या वेळी प्रभावी होता. आणखी एक विचार जरूर डोकावला. तो म्हणजे माझ्यापेक्षा वयस्कर असलेल्या, कमी धडपडीचे जीवन जगणाऱ्या, पक्षाच्या कामात कमी लक्ष घालणाऱ्या डॉ. जीवराज, दिनकरभाई, निंबाळकर अशा व्यक्ती मंत्रिमंडळात होत्या. असे वाटले की माझा उतावळा स्वभाव आणि फटकळ वृत्ती लक्षात घेऊनच जणू माझी परीक्षा पाहण्याकरिता, नव्हे मी यशस्वी होऊ नये म्हणूनच हे काम मला सांगितले आहे. पण मी या सर्व गोष्टींतून व्यवस्थितपणे पार पडण्याचा संकल्प केला आणि माझी मुदत संपण्याच्या वेळी आणि आजही माझ्या सभापतीच्या कारकीर्दीविषयी जे मत आहे ते लक्षात घेता माझा तो हेतू सुदैवाने पूर्ण झाला, सिद्धीस गेला असे मी म्हणू शकतो. संसद व विधिमंडळ यांच्या सभापतीमध्ये माझा क्रम लोकसभा अध्यक्ष मावळंकर यांच्या खालोखाल लागत असे. तसे बोललेही जाई.

सुरुवातीचे काही दिवस जरूर कष्टाचे गेले. पुण्याच्या पहिल्या अधिवेशनकाळात तर आपणाला चटकन राग येऊ नये, चुकून डुलकी येऊ नये म्हणून मी दुधावर राहिलो. पहिल्या काही दिवसांतच जी छाप बसविली ती कायम झाली आणि पुढे ते काम सरावाचे व सोपे वाटले. मी तरुण आहे, अननुभवी आहे अशा दृष्टीने काही मंत्री आणि सभासद सुरुवातीला बोलत, वागत असत. परंतु सभागृहामध्ये सभापतीचा शब्द अंतिम आहे, सभापती आणि सभागृह यांची शान सर्वांनी राखली पाहिजे. तिचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न कधीही चालू दिला जाणार नाही असे मी माझ्या गंभीर वागणुकीने ठसविले. त्याबरोबरच वस्तुस्थिती तात्काळ ग्रहण करण्याची शक्ती, सभागृहाच्या कामकाजात बारकाईने लक्ष, तसेच दिवसाच्या कामाची चांगली पूर्वतयारी आणि उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नांवर अचूक निर्णय तात्काळ देण्याची शक्ती, यांचा प्रभाव निश्चित जाणवला आणि म्हणून माझ्या शिस्तप्रिय वागण्यात कधी करडेपणा मिसळला तरी तो हेतुपुरस्सर नव्हता, स्वभावदोष असावा हे सभागृहाला समजून चुकले.

विधानसभेची बैठक हा लोकशाहीच्या नाटकातील एक प्रवेश आहे. सर्व पात्रांनी तो नीट वठविला पाहिजे आणि तो तसा वठविण्याची सर्वांत जास्त जबाबदारी सभापतीवर आहे. तोच सर्व पात्रांकडून काम नीट करवून घेणारा सूत्रधार आहे अशी माझी धारणा होती. सभागृहामध्ये सभापती हा अभिमन्यूप्रमाणे एकाकी असतो. मुख्यमंत्र्यापासून शेवटच्या सभासदाची भूमिका निराळीच असते. सभासदाला वाटते, आपणास मोकळीक असावी, मर्यादांचे उल्लंघन झाले तरी आक्षेप घेतला जाऊ नये, तसेच आपणाला मिळणाऱ्या सवलती इतर सभासदांना मिळू नयेत. तर मोठ्या संख्येचा शिस्तशीर मोठा पक्ष पाठीशी असणाऱ्या मंत्र्यांना आपणास कोणी अडवू शकत नाही, सभागृहाचे नियम व बंधने आपणाला नाहीत, तर विरोधक बुद्धिबळातील मातलेल्या घोड्याप्रमाणे वागू म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांना वाटते सारा पक्ष माझ्या शब्दावर चालतो, राज्याचा कारभार माझ्या मताप्रमाणे हलतो; सभापती आहे पण मी केला म्हणून, तेव्हा राज्यात माझे जे स्थान आहे तेच मला सभागृहात मिळाले पाहिजे.

माझ्या विचाराप्रमाणे सत्य पुढील प्रकारचे आहे. मुख्यमंत्र्यांसकट प्रत्येक सभासद एकाच तऱ्हेने निवडून येतो आणि त्याला सभासद या नात्याने समान अधिकार प्राप्त होतात. राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ अशी यंत्रणा उभी केली असली आणि सोयीची वाटत असली तरी मंत्रिमंडळ हे मुख्यमंत्र्यासकट विधिमंडळाच्या आज्ञेत असते, असावे लागते. मंत्रिमंडळ हे कारभारी पण त्यांच्या अधिकाराचा उगम विधिमंडळातून होतो; आणि विधिमंडळाला अधिकार जनतेकडून निवडून दिल्याने मिळतो. लिखित संविधान असणाऱ्या देशात आणखी बंधन म्हणजे, विधिमंडळाला मिळालेला अधिकार जनतेने अंगिकारलेल्या संविधानातून उत्पन्न होतो आणि संविधानाचा पाया, त्याची प्रस्तावना (प्रीएम्बल) आहे. अशा विधिमंडळाच्या कामकाजाचे नियम सभापती करतो. पण त्याचे कामही ठरलेल्या रीतीप्रमाणे कामकाज चालते आहे किंवा नाही एवढेच पाहण्याचे व नियमन करण्याचे असते. तो योग्य काय, अयोग्य काय, इष्ट काय, अनिष्ट काय याचा निर्णय करू शकत नाही, आणि हे सर्व करताना साऱ्या सभासदांचा योग्य तो मान राखूनच त्याला तो अधिकार प्राप्त होतो. नाहीपेक्षा त्याचे तेथे बसणे हे सर्वस्वी सभागृहाच्या मर्जीवर असते आणि बहुमतवाला पक्ष त्याचे नाव सुचविताना पक्षात त्याला काही स्थान (सत्तेचे) आहे म्हणून त्याला तेथे मान ( समानतेने वागवील अशी मान्यता आहे.) म्हणून सुचविले जाते.

हे सर्व चुटकीसरसे झालेले नाही. इंग्लंडची या बाबतीतील सातशे वर्षांची परंपरा, आलेल्या अनुभवातून त्यात झालेले बदल तसेच फ्रेंच क्रांतीनंतर स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव या त्रयीने जनमानसात मिळविलेले अढळ स्थान, राज्य करण्याचा राजाचा अधिकार दैवी आहे, ईश्वरदत्त आहे ही कल्पना अमान्य झाली, तेव्हाच इंग्लंडमध्ये पार्लमेंटची कल्पना मूळ धरू लागली आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीपूर्वी रूसोने तर राज्यकर्ते समाजाशी करार करून समाजाशी बांधिलकी पत्करूनच राज्य करतात, असा ईश्वरदत्त अधिकारांना सर्वस्वी छेद देणारा सिद्धान्त मांडला. भारतीय परंपरेचीही त्यात भर आहे. राजाची व्याख्याच प्रजेचे रंजन करील तो राजा. ना विष्णुः पृथ्वीपतिः- याचा अर्थ माझ्या मते, राजा हा देवातील एक श्रेष्ठ देव विष्णुसमान आहे असा नसून, विश्‌ म्हणजे प्रजा, तिचे ‘न’ म्हणजे रक्षण करणारा आहे. म्हणून जो न अविष्णुः पृथ्वीपतिः । म्हणजे जो विष्णू नाही तो पृथ्वीपती होऊ शकत नाही. ब्रह्मदेव प्रजा उत्पन्न करतो, विष्णू सांभाळ करतो, शंकर संहार करतो, या कल्पनेतील विष्णू अभिप्रेत आहे.

तसेच जडभरत ऋषींना वेन राजाने रथाला जुंपले आणि त्यास चाबूक मारले म्हणून ऋषींनी वेन राजाला केसांनी धरून सिंहासनावरून खाली ओढले, त्याचा वध केला; पण पहिल्या चार्लसला फाशी देणाऱ्या क्रॉमवेलप्रमाणे किंवा सोळावा लुई व त्याची पत्नी या फ्रान्सच्या राज-दांपत्याला सुळी चढविणारांनी फ्रान्सची सत्ता हाती घेतली त्याप्रमाणे ते ऋषी सत्ताधारी झाले नाहीत. त्यांनी वेनाच्या मुलाला गादीवर बसविले व आपली नित्य कर्मे करण्याकरिता निघून गेले. अशी महाभारतात कथा आहे.

तसेच आधुनिक कालात पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी रुपये न देणाऱ्या आपल्याच अनुयायांच्या, सहकाऱ्यांच्या, सरकारविरुद्ध महात्माजींनी उपोषण सुरू केले.

अशा सर्व अनुभवांतून ही लोकशाही कारभारपद्धती स्थिरावली आहे.

सभागृहात पक्ष असणे ही फार अर्वाचीन गोष्ट आहे. तरीसुद्धा संविधानामध्ये पक्षकल्पना स्वीकारलेली नाही. मी सभापती असताना विधानसभेत काँग्रेसपक्षाचे दोनशे सत्तर सभासद होते तर विरोधक अवघे पंचेचाळीस आणि तेसुद्धा निरनिराळ्या पक्षांत, गटांत अथवा व्यक्तिशः, म्हणजे स्वतंत्र म्हणून विखुरलेले होते. तरीसुद्धा आम्ही दोनशेसत्तर आहोत, आमचा जय झाला असे अधिकारारूढ पक्ष म्हणू शकत नव्हता. कारण या पद्धतीचे मूळ आहे ‘पार्लमेंट’ या कल्पनेत. पार्लमेंट हा शब्द आला (Parley) पार्ले विचारांची देवाण-घेवाण करणे यावरून. म्हणून कोणताही कायदा पेनच्या फटकाऱ्याने होत नाही. विधेयक सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होते. त्यामुळे साऱ्या जनतेला पूर्वसूचना मिळते. आता आपल्याकडे बराच काळ सरकारी गॅझेट इंग्रजीमध्ये प्रसिद्ध होई ही गोष्ट निराळी. सभागृहातही त्याची तीन वाचने होणार. प्रत्येक वाचन चर्चेनंतर मतदान होऊन पुरे होते. दुसरे वाचनावेळी तर तपशीलवार चर्चा होते. त्या वेळी कलमवार चर्चा व प्रत्येक कलमावर मतदान होते. दुसरे सभागृह असेल तर तेथे पुन्हा ही चर्चा चालते. मग राज्यपाल तपासून नंतरच संमती देतो. तेव्हाच कायदा बनतो.

विरीधी पक्ष सभागृहात सरकारपक्षाच्या तुल्यबळ असेलच असे नाही. सरकारपक्षाजवळ सरकारी यंत्रणा सज्ज असते, ती साधने विरोधकांजवळ असत नाहीत हे सभापतीने ध्यानात ठेवून कारभार करावयाचा असतो. विरोधकांना आपले काम निर्घोरपणे, निर्वेधपणाने करता येईल याकडे सभापतीने लक्ष द्यावयाचे असते आणि त्याचबरोबर निर्भीडपणे बोलता यावे म्हणून सभागृहात काहीही विधाने केली तरी त्याबद्दल कोर्टदरबार होऊ शकत नाही, आणि म्हणूनच सभापतीची निवड झाल्यानंतर जी भाषणे होतात त्यात तू आता सर्व पक्षांचा, सर्व सभासदांचा झालास असे स्पष्ट बोलले जाते. त्याप्रमाणे माझ्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या भाषणात तशीच भाषा आली.

या बाबतीतील इंग्लंडमधील परंपरा चांगली आहे, निकोप आहे. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सभापती निवडून आला की निवडणुकीच्या वेळी एखाद्या पक्षातर्फे निवडून आला असला तरी आपल्या पक्षाचा राजीनामा देतो, आणि त्याला पुढील निवडणुकीच्या वेळी अविरोध निवडून देऊन राजकीय पक्ष अभय देतात. दुर्दैवाने भारतात ही परंपरा निर्माण झाली नाही. याबाबतीत आपल्या लोकसभेचे पहिले सभापती दादासाहेब मावळंकर यांनी कुचराई केली. आपल्या पक्षाच्या महान परंपरेचा लोभ त्यांना आवरता आला नाही आणि म्हणून त्यांनी, त्यांच्या सभापती निवडणुकीनंतरच्या उत्तराच्या भाषणात आपण निष्पक्षपणे काम करू असे आश्वासन दिले (ते पाळलेही); पण काँग्रेसपक्षाचा राजीनामा देणार नाही असे सांगितले. तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू हे मोठे लोकशाही विचारांचे व परंपरांचे आग्रही समजले जातात पण तेही कमी पडले. हे पुढील हकीकतीवरून विशद होईल.

१९५२ मध्ये ग्वाल्हेर येथे नवीन विधिमंडळाच्या अध्यक्षांची बैठक लोकसभापती मावळंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. मावळंकर यांनी आपल्या भाषणात सभापती व अध्यक्ष यांनी पक्ष विसरून काम करावे असे आवाहन केले. त्यावर बोलताना मी पुढीलप्रमाणे विचार मांडले. ‘आपण हा सल्ला आम्हा अध्यक्षांना देत आहात हे उचितच आहे. पण आम्हास हा सल्ला देण्याआधी तुम्ही पंतप्रधान आणि काँग्रेस पक्ष यांना दिला पाहिजे होता. त्यांनी सभापतीला अभय दिले व त्यास अपक्ष झाला तरी बिनविरोध निवडून दिले तर हे सर्व सरळ होईल. नाही पेक्षा आपल्या विधिमंडळातील स्थान टिकविण्याकरिता सभापतीला पक्षांतर्गत लक्ष घालावे लागेल, आणि हे कसे कठीण जाते याची तीन उदाहरणे दिली. (१) मध्यप्रदेशचे १९३७ व १९४६ मधील सभापती हे रविशंकर शुक्लप्रभृतींचे सहकारी व मित्र होते. त्यांनी सभापतीचे काम चोख बजावले होते. १९५२ च्या निवडणुकीस उभे राहण्याआधी त्यांनी मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल यांच्याबरोबर पूर्वचर्चा करून त्यांची संमती घेतली होती. निवडणुकीनंतर ते सभापती होणार हे अपेक्षित होते. पण राजकारणात केव्हा काहीही घडू शकते. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बनविताना जबलपूरच्या कुंजीलाल डुबे यांना मंत्री करण्याचे रविशंकर शुक्ल यांना परवडणारे नव्हते, म्हणून त्यांनी डुबे यांची समजूत त्यांना सभापती करून काढली जुन्या मान्यवर सभापतींना शुक्लजी विसरले. त्या सज्जनाने विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. (२) हैदराबाद राजकारणात तेथील सभापती काशिनाथराव वैद्य व काँग्रेसनेते रामानंदतीर्थ यांचे मूलभूत मतभेद होते. त्यामुळे पक्षात लक्ष घालूनच काशिनाथराव आपले स्थान टिकवू शकत होते. (३) भोपाळचे सभापती प्रदेश कमिटीच्या सभासदांच्या निवडणुकीस उभे राहिले. त्यांचे ते करणे नापसंत पडून भोपाळच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याविरुद्ध आपल्या एका उपमंत्र्याला उभे केले.

वरील उदाहरणे देऊन मी संगितले, ‘आपण हा प्रश्न पंडितजींकडे काढा. सर्व राज्यांत, विधिमंडळांत काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी असल्याने पंडितजींनी इतर पक्षांशी सल्लामसलत न करताही जाहीर करावे की, सभापती कोणत्याही पक्षाचा सभासद असणार नाही, तरी जो विधिमंडळाच्या पुढील निवडणुकीस उभा राहील, त्या वेळी आमचा पक्ष त्याच्या विरुद्ध उमेदवार उभा करणार नाही. म्हणजे सर्व प्रश्न मिटेल आणि पक्षीय राजकारणात रस असणारे माझ्यासारखे गृहस्थ सभापती होणार नाहीत.’

याप्रमाणे हा विषय मावळंकर यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान व काँग्रेसचे सर्वेसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापुढे मांडला. पण पंडितजींनी आपल्या लेखी उत्तरात सदर सूचना आपण स्वीकारू शकत नाही असे स्पष्ट कळविले. ग्वाल्हेरहून मी दिल्लीस गेलो असता, उपचार म्हणून पंतप्रधानांच्या भेटीस गेलो. त्या वेळी ग्वाल्हेरला मी काय बोललो हे त्यांना कळले होते हे त्यांच्या वागणुकीवरून स्पष्ट झाले.

यापुढील हकिकत तर आणखी आहे. मला सभापती हो सांगताना मी पूर्ववत काँग्रेस-कार्य करावे असे मोरारजीभाईंनी मला सांगितल्याचे वर आलेच आहे. त्याप्रमाणे मी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचा सभासद होतो. तसेच प्रदेश कमिटीच्या कार्यकारी मंडळातही होतो व दोनही ठिकाणी यथाशक्ति काम करीत होतो. त्या नात्यानेच मी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत कार्य केले. बेळगाव इत्यादी ठिकाणी भाषणे केली. त्या भाषणावरून पंडितजींचा व माझा पत्रव्यवहार झाला व माझी भूमिका स्पष्ट केली. (सदर पत्रव्यवहार परिशिष्टात आहे) यानंतर लिखापढी झाली नाही पण श्रीनगर येथे भरलेल्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत त्यांनी मोरारजींना विचारून मी मोरारजींच्या मान्यतेने काँग्रेसमध्ये कार्य करीत असल्याची खात्री करून घेतली. पण सभापतींनी, (यात परिषद अध्यक्ष पण आले) काँग्रेसमध्ये निवडून येणाऱ्या जागेची निवडणूक लढवू नये असा ठराव करून माझे अखिल भारतीय काँग्रेस तसेच प्रदेश कमिटी यामधील पद काढून घेतले.हे सविस्तर वृत्त बंगालचे मुख्यमंत्री बिघनचंद्र रॉय यांनी ते श्रीनगरहून दिल्लीस परत आले असता मी त्यांस भेटलो तेव्हा सांगितले. (आणि त्यांनी विचारले, ‘तू तो कुंटे आहेस तर !’)

यावरही प्रकरण थांबले नाही. खरोखरी मोरारजी मागतील तेव्हा मी सभापतिपद तात्काळ सोडीन हे त्यांस माहीत होते. राज्य-पुनर्रचनेचा कायदा संसदेने पास केला. त्याअन्वये नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या राज्याची विधानसभा घटक राज्यातील विधान सभासदांची बनेल व घटक राज्यांपैकी जे घटक राज्य मोठे असेल त्या घटक राज्याचा सभापती हा नव्या विधानसभेचा पदसिद्ध सभापती होईल अशी तरतूद होती. फक्त त्या तरतुदीला एक अपवाद होता. नव्या मुंबई राज्य विधानसभेचा. तो अपवाद कायद्यात नसता तर त्या विधानसभेचा मी पदसिद्ध सभापती झालो असतो, पण वरील अपवादामुळे तेथे नवी निवडणूक झाली.

जणू मला माझ्या वर्तनाबद्दल धडा शिकवायचा होता. मी ती गोष्ट एक खेळातला भाग आहे (It is part of the game) म्हणून सोडून दिली व येथे आलेल्या संदर्भात एक अनुभव म्हणून कथन केली आहे. याबद्दल मी नापसंतीचा ब्रही काढला नाही. मी येथे उल्लेख केला नसता तर ते कोणाच्याही लक्षात आले नसते. असो.

पुढे घडलेल्या घटना येथे विदित केल्या. पण पुन्हा मागे जातो व सूत्र पुढे चालवितो.

मी पक्षाचा कडवा सभासद आहे असे सभापती निवडणुकीच्या वेळी शंका म्हणून मांडले गेले. त्याचा अर्थ मी सभापती निवडून आल्यावरही माझी पक्षभावना विसरू शकणार नाही असा स्पष्ट होता. तर ती मी विसरू नये असे सरळ स्वभावाच्या व्यक्तींनाही वाटले. पुण्याचे हरिभाऊ फाटक हे एक मृदू स्वभावाचे आणि सच्छील वृत्तीचे सज्जन होते. १९३२ मध्ये मी त्यांच्या हाताखाली चळवळीचे काम केल्यापासून त्यांचा माझा परिचय होता. त्यांचा माझ्यावर लोभही होता. परंतु विधानसभेत काही कारणाने मला कोणा मंत्र्याला समज देणे आवश्यक झाले म्हणून दिली हे हरिभाऊंनी वर्तमानपत्रात वाचले आणि त्यांची माझी भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, ‘काय रे तू काँग्रेस पक्षाचा आणि तुझ्याच पक्षाच्या मंत्र्यास दटावतोस ?’ त्यावरून सभापतीने त्रयस्थपणे, निष्पक्षपाती वृत्तीने वागले पाहिजे हे अभिप्रेत असल्याचे समजावून दिले.

सभापती-निवडणुकीनंतरच्या भाषणात सभागृहाचे नेते मोरारजी देसाई यांनी आपल्या अभिनंदनपर भाषणात सभापतिपदावरून मी जे काम करीन ते माझा पक्ष विसरून, सर्वांना समानतेने वागविणारे असेल आणि त्यामुळे मी सभागृहाची आणि लोकशाहीची प्रतिष्ठा व परंपरा नेहमी उच्च राखीन अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली होती. विरोधी नेत्यांनी अर्थातच तशीच अपेक्षा व्यक्त केली. ज्यांनी माझ्याकडून पक्षाला मी झुकते माप देईन अशी अपेक्षा तरीही बाळगली होती, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला हे खरे. कधी कधी असेही घडले की दटावून, दाबून काही काम करून घेण्याचा प्रयत्न झाला; पण मी कधीही आपली जबाबदारी विसरलो नाही. त्याबरोबर पक्षाचा अनादरही केला नाही. त्यामुळे सभागृहावर माझे प्रभुत्व राहिले आणि माझ्या सरळ व निष्पक्षपाती वृत्तीमुळे ते जाचकही झाले नाही.

सभासदांना आपले काम जास्त चांगल्या प्रकारे करता यावे म्हणून मी नवीन परंपरा निर्माण केल्या. सभासदाने आपल्या भाषेत प्रश्न विचारावा, तो विहित नमुन्याबरहुकूम नसेल तर पूर्वी परत केला जात असे, आता विहित स्वरूपात प्रस्तुत करण्याची जबाबदारी माझ्या कचेरीवर टाकली. सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम फक्त इंग्रजीत होते. इंग्रजी न जाणणारे परावलंबी असत. त्याचा अनुवाद मराठी, गुजराती, कानडी, हिंदी (व उर्दू) भाषांत एकच परिभाषा वापरून सभासदास उपलब्ध करून दिला. प्रश्नाची उत्तरे देताना पुरेशी माहिती दिली जात नाही, अथवा मंत्र्याजवळ ती त्या वेळी उपलब्ध नाही असे आढळते तर तशी माहिती मिळेपर्यंत मी प्रश्न तहकूब करू लागलो.

त्याच वर्षी अमेरिकेत जाण्याचा योग आला. तेथे दिसून आले की तेथील काँग्रेसच्या (संसदच्या) ग्रंथालयात सभासदांच्या मदतीसाठी एक संदर्भ-विभाग होता, आणि त्या विभागात पारंगत व अधिकारी व्यक्ती काम करीत. सभासदाने कोणत्याही विषयाची माहिती मागितली तर हा विभाग अविलंबे ती माहिती त्याला एकत्रित करून पुरवितो. संदर्भ-ग्रंथांची यादी देतो. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये फक्त ग्रंथांची यादी मिळते; तर सभासदाला संशोधन करून माहिती व मुद्दे गोळा करावे लागतात. परत आल्यावर माझ्या व्यक्तिगत सचिवालाच हे काम करण्यास सांगितले. खेरांना १९४६ साली अशी सूचना केली असता तिचा स्वीकार झाला नाही हे लक्षात होते. विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचा सेक्रेटरी म्हणजे वर्गणी वसूल करणारा, तर मुस्लिम लीगचा सेक्रेटरी अर्थशास्त्राची पहिल्या वर्गात पदवी मिळविलेला एम्‌.ए. होता. पण आपल्या पक्षाचे सभासद जाणते झाले व काम करू लागले तर लोकशाहीचा खेळ खेळणारांना ते परवडणारे नव्हते. ल. मा. पाटलांसारखे अनभिज्ञ मंत्री ते नेमू शकले नसते. प्रश्नांचे उत्तरी सरकारच्या कित्येक गोष्टी उघड कराव्या लागल्या असत्या.

विधिमंडळाच्या निवासाकरिता सरकारने इमारती बांधाव्या व त्यांची व्यवस्था दिल्लीमधील संसदप्रमाणे विधिमंडळ कचेरीकडे असावी असे सुचविले. आता असे निवास बांधण्यात आले आहेत, पण त्यांची देखरेख सरकारने आपल्या हाती ठेवली आहे. आता तर महाराष्ट्र सरकार एक पाऊल पुढे गेले आहे आणि म्हणून नवीन बांधलेल्या विधान-भवनाचे उद्‌घाटन सभापतीच्या नेतृत्वाखाली न होता सरकारी नेतृत्वाखाली झाले. सभापतींना आभार मानण्याची संधी दिली हे काय थोडे ! विधानभवनात मंत्र्यांना कचेरीकरिता जागा दिली जाणे हा जुनाच रिवाज आहे; पण त्याचा हेतू बैठक चालू असतानाही त्यांना आपल्या कचेरीचे काम करण्यास सोय व्हावी म्हणून; पण नव्या विधान-भवनातील मुख्यमंत्र्याच्या कचेरीच्या मानाने सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्या कचेऱ्या छोट्याच आहेत आणि वर खुलासा असा की सभापतीच्या दोन खोल्यांचेच क्षेत्रफळ अधिक आहे. यात मंत्री या ठिकाणी बैठकीच्या निमित्ताने तात्पुरता आलेला असतो, सभापतीची फक्त हीच कचेरी आहे, तर मंत्रि-मुख्यमंत्री यांच्या खऱ्या कचेऱ्या मंत्रालयात आहेत; ते क्षेत्रफळ का विचारात घेत नाही असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर ?

सभापतीच्या गैरहजेरीत काम करण्याकरिता उपसभापती निवडला जातो. पण मी सभापती होईपर्यंत त्याची काहीच व्यवस्था नव्हती. उपसभापती इतर सभासदांप्रमाणे लॉबीत किंवा चहागृहात बसत असे. मी हे सर्व बदलून टाकले. उपसभापतीला स्वतंत्र कचेरी, पट्टेवाला दिला आणि त्याचे काम कचेरीने करावे असे हुकूम काढले. ‘त्याला कचेरीकरिता स्वतंत्र खोली द्या सांगता...’ सेक्रेटरी मला जणू सहज म्हणाले, ‘आपली जागा अपुरती आहे हे आपण जाणता. कोठून जागा देणार ?’ त्यावर त्यांची योग्य कचेरीची व्यवस्था होईपर्यंत ते माझ्याच कचेरीत बसतील असा तोडगा मी काढताच चट सर्व व्यवस्था झाली.

उपसभापतींनी सभापतीच्या कामाचा अनुभव यावा म्हणून अधूनमधून मी त्यांना संधी देत असे. दिल्लीला चांगली प्रथा आहे. सामान्यपणे भोजनोत्तर सभापती, सभागृह उपसभापतीवर सोपवतात. माझे उपसभापती कंठी म्हणून होते. त्यांच्या मनात आपण सभापति-स्थानावरून निर्णय देताना काही त्रुटी राहिली तर अशी शंका डोकावताना पाहून मी त्यांना आश्वासन दिले व सांगितले, ‘कोणताही निर्णय देताना, ते काम करताना, आपण सभापती आहोत या भावनेने काम करा. विकल्प मनात आणू नका. काही घडले तर मी दुरुस्त करीन.’ याचा इष्ट तो परिणाम झाला, त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. माझ्याबद्दल निराळी भावना उत्पन्न झाली. राज्य-पुनर्रचनेनंतर कर्नाटकचे अलग राज्य झाले व कंठी तेथील सभापती झाले. त्या वेळी ते उघड सांगत की, कोणत्याही प्रश्नाचा निर्णय करताना मागील आधार पाहावा अशी आवश्यकता भासली तर, मी मुंबई विधानसभेतील कुंटे यांचे निर्णय पाहतो आणि माझे काम भागते. मुंबईत आल्यावर ते माझ्या घरी भेटीस येत तेव्हा मी त्यांना प्रथम म्हणालो, ‘आपण सभापती आहात. मी कोणी नाही. एक सामान्य नागरीक. तुम्ही आल्याचे कळवीत जा, मी भेटीस येत जाईन.’ त्यांनी उत्तर दिले, ‘गुरूकडे येण्यात शिष्याला कोणताही कमीपणा नाही.’ काही कारणाने ते मुख्यमंत्री असता मी बंगलोरला गेलो तेव्हा त्यांच्या घरी नेऊन त्यांच्या घरच्या सर्व माणसांना त्यांनी मला भेटविले; इतकेच नाही तर हे माझे गुरू आहेत असे आपल्या मुलांना सांगितले. यात त्यांचे सौजन्य तर खरेच, पण त्याबरोबरच मी जे काही केले त्याची ती पावती पण होती. इतकेच नव्हे तर भाषिक राज्यांच्या प्रश्नावर आमचे मतभेद झाले आणि बेळगाव येथील माझ्या भाषणाबद्दल काही कानडी पुढारी नाराज झाले, तरी मुंबई विधिमंडळातील कर्नाटकी सभासदांची माझी आपुलकी दुरावली नाही.

सभासदांच्या इतर सुखसोयींकडे लक्ष पुरविले; त्यात एक साधी गोष्ट करावी लागली म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची सोय. एक कूलर बसवीपर्यंत कँटीनमध्ये जाऊन पाणी पिणे एवढेच शक्य होते.

नोकरवर्गाचा विचार करता विधिमंडळाचे सेक्रेटरिएट मी येईपर्यंत सरकारच्या कायदा खात्याची एक शाखा होते. त्याला स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करून दिले. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे सामान्य काम करणारे भंगी व झाडू हे कौन्सिल हॉलच्या आवारात राहात असूनही, त्या निवासाची अनास्था होती. राहण्याच्या ठिकाणी पाणी साचलेले. इतर अडचणी; पण तिकडे कोणी अधिकारी जाणार नाही तर त्या दूर कशा होणार ? मी गेलो. त्या करविल्या.

विधिमंडळ अध्यक्षांची दुसरी बैठक १९५३ च्या जूनमध्ये श्रीनगर (काश्मीर) येथे झाली. काश्मीरमध्ये परिषद आणि तेथील सरकार यजमान. तेव्हा तेथे या बैठकीच्या निमित्ताने पाहुण्यांची गर्दी होणार याची कुणकुण पं. जवाहरलाल यांना लागली. म्हणून त्यांनी आम्हा सर्वांस एक परिपत्र पाठविले की, काश्मीर सरकारच्या अडचणी अद्याप आहेत, अतएव कमीतकमी मंडळींनी जावे. या परिपत्रामागील कारण माहीत नसल्याने सदर पत्र न येते तरी मी कमीच माणसे बरोबर नेणार होतो असे उत्तर पाठविले. पण श्रीनगरला गेल्यानंतर समजले की एक सज्जन आपणांबरोबर मुले-मुली, जावई, नातवंडे अशी वीस माणसे आणणार होते. तर दुसरे एक सज्जन आपल्या चार मित्रांना काश्मीर दाखविण्याकरिता (काश्मीर सरकारच्या खर्चाने) घेऊन आले. पंडितजींचे खरमरीत पत्रानंतरही ग्वॉल्हेरच्या जवळजवळ दुप्पट पाहुणे श्रीनगरमध्ये आले.

तिसरी अध्यक्ष बैठक राजकोट येथे भरली. मुंबई-राजकोट प्रवास विमानाने करावा की विरमगावमार्गे आगगाडीने याची चर्चा चालू असता माझी धाकटी मुलगी ‘मी अजून विमानात बसले नाही.’ हे अशा काही आविर्भावात बोलली की विमान-प्रवास नक्की झाला. बैठकीनंतर जुनागड, वेरावळ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर इत्यादी शहरे पाहिली. कराची काँग्रेसहून परतताना १९३१ साली आम्ही द्वारका येथे उतरलो होतो. त्या वेळी बोटीत आमच्याबरोबर शहीद राजगुरु यांच्या मातोश्री व शहीद भगतसिंगाचा धाकटा भाऊ, हरिभाऊ जोशी यांच्याबरोबर मुंबईस येत होती.

पोरबंदर येथे महात्माजींचा जन्म. त्यांचे जन्मघर गांधी स्मारक निधीने विकत घेऊन ते सार्वजनिक वास्तू म्हणून सांभाळले आहे. सभापतीतर्फे मी भाषण करावे असे मला सांगण्यात आले तेव्हा मी गुजरातीतून भाषण केले. कारण तेथे जमलेला स्थानिक समाज गुजराती-भाषी होता. भाषणामध्ये गांधीजींविषयीची भावना व्यक्त केली. भाषण चांगले जमले असे बरोबरच्या गुजराती-भाषी मंडळींनी मत व्यक्त केले. परिणामी मला त्याचा इंग्रजीत तर्जुमा करावा लागला.

मुंबईत राहतो तेथे गुजराती भाषिक आहेत. कॉलेजमध्ये माझा खोली-मित्र गुजराती भाषिक होता, तेव्हा आपण गुजराती वाचावे, बोलावे असा विचार सुरू झाला. व्याकरणाच्या चुका होतील या संकोचाने जाणता मनुष्य सहसा अन्य भाषेत बोलत नाही. पण माझा संकोच माझ्या तोंडून घडलेल्या व्याकरण-हत्येमुळे अचानक नाहीसा झाला. कॉलेजची एक क्रिकेट मँच चालू होती. आम्ही प्रेक्षकांत होतो. पारशी मंडळी प्रोत्साहनपर ओरडतात तसे आपण काही करावे असे मनात येऊन मी उद्‌गारलो, ‘केवी रमे छे’. अर्थात हे स्त्री-लिंगी होते. त्यामुळे तंबूभर हशा पिकला आणि दिवसभर ते माझी थट्टा करीत होते. यातून धीर येऊन मी गुजराती बोलू लागलो, वाचू लागलो. १९३० च्या ठाणे जेल मुक्कामात मी पुष्कळ गुजराती वाङ्मय वाचले; तसेच तेथे असलेल्या गुजराती-भाषी मंडळींजवळ गुजराती बोलण्याचा रिवाज ठेवला. मुंबई उपनगर जिल्हा तेव्हा महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये होता. तेथील कार्यकर्त्यांशी बोलताना मी गुजराती बोलत असे. १९३२ व १९४२ च्या भूमिगत काळात गुजराती कार्यकर्त्यांचा निकटचा संपर्क आला व गुजराती बोलण्याचा सराव वाढला. असो.

या अध्यक्षीय संमेलनात कामकाजासंबंधीचे प्रश्न चर्चेस येत. ही संमेलने खाजगी असत म्हणजे बातमीदारांना तेथे मज्जाव असे. एका बैठकीत बातमीदार येऊ द्यावे असा विषय चर्चेला आला. मी माझे विचार मांडताना सदर सूचनेला विरोध केला. बातमीदार असले म्हणजे भाषणाचा सूर पुष्कळ वेळा प्रसिद्धीच्या विचाराने निराळा लागेल, आणि ते संमेलनाच्या दृष्टीने अहितकर आहे असे माझे म्हणणे. निर्णय बातमीदारांविरुद्ध लागला.

सभापतीचे स्थान याविषयीही चर्चा झाली. मान्यताक्रमात सभापती मुख्यमंत्र्यांनंतर आणि इतर मंत्र्यांचे आधी येतो. त्याप्रमाणे त्याला काही खास अधिकार असावे असाही विचार पुढे आला. मुख्यमंत्री व सभापती यांची तुलना होऊ लागली तेव्हा ‘मुख्यमंत्री पक्षाची मान्यता मिळवून मुख्यमंत्री होतो, तर मान्यताक्रमाने सभापती मुख्यमंत्र्यानंतर येत असला तरी तो सभापती होतो पक्षप्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या मताने तसेच पुष्कळ वेळा तो मंत्रिमंडळात नको म्हणून सभापती केला जातो.’ ही वस्तुस्थिती बैठकीपुढे मांडली.

एका संमेलनात प्रश्न आला. दोन सभागृहे असावी का, त्याचे फायदे काय? माझ्यामते ब्रिटनमध्ये कॉमन्समधील सभासद आणि लॉर्ड्‌स हे समाजाच्या निरनिराळ्या थरांतले असतात. म्हणजे त्यांचा दृष्टिकोण भिन्न असू शकतो. त्या द्दष्टीने एक सभागृह एका दृष्टिकोणातून विचार करील, तर दुसरे निराळ्या. या कारणास्तव दोन सभागृहे उपयोगी असली तरी आपणाकडे दोन्ही सभागृहांच्या सभासदात काही मौलिक फरक असत नाही. अशा वेळी दुसरे सभागृह अनावश्यक ठरते. कायदा होण्यापूर्वी फेरविचाराला आणखी एक संधी एवढीच त्याची उपयुक्तता आहे. आमच्यामध्ये दुसऱ्या सभागृहाचे विधान परिषदेचेही अध्यक्ष होते. त्यांना वाटले आताच सदर सभागृहे मी रद्द करण्यास निघालो आहे. त्यामुळे त्यांची माझ्यावर नाराजी झाली. मी फार तरुण असूनही या संमेलनात मावळंकरापाठोपाठचे स्थान मला माझ्या कामामुळे मिळत होते, हेही एक कारण होतोच.

याच विषयावर अहमदाबाद येथे लास्की इन्स्टिट्यूटमध्ये मी एका भाषणात ही सभागृहे रद्द करावी अशी आग्रही भूमिका मांडली.

यानंतरचे संमेलन १९५९ मध्ये आसाममध्ये शिलाँग येथे झाले. या आधीच्या संमेलनात माझी पत्नी व धाकटी मुलगी बरोबर असे; पण आसाम आणि मद्रास संमेलनास मी एकटाच गेलो. दिवस संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचे होते. कलकत्ता ते शिलाँग हा प्रवास मावळंकराबरोबर केला. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या दोन्ही नद्यांवर पूल नसल्याने त्या बोटीतून पार कराव्या लागल्या. पात्रे एवढी रुंद होती की पलीकडचा किनारा दिसत नव्हता.

आसाममधील सुपारीची झाडे पाहून कोकणची आठवण झाली. गोहाटी ते शिलाँग हा प्रवास मोटारने झाला. ते डोंगरावर वसलेले एक टुमदार शहर आहे. त्या वेळी आसामची राजधानी या शहरात होती. अधिवेशनानंतर काही दिवस राहावे अशा विचाराने मी आलो होतो. म्हणून सभापती चलिहा यांच्या सौजन्याने मयूरभंज राजाच्या बंगल्यात माझी सोय होती. बंगला उंचावर होता आणि तेथून लगेच खाली कित्येक फूट खोलीवर जगात सर्वांत जास्त पाऊस पडणारे चेरापुंजी हे ठिकाण होते. ते आता बांगला देशात आहे.

संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी सायंकाळी भोजनाच्या वेळी मी मुंबईस परत यावे अशी हिरे यांची तार आली. माझा मूळ विचार काही दिवस शिलाँगला राहून तेथून काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीच्या वेळी दिल्लीस जाऊन प्रदेशकमिटी अध्यक्ष देवगिरीकर यांच्याकडे राहावे असा होता. कारण या वेळपर्यंत राज्यपुनर्रचना (फाझलअली) कमिशनचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात एकभाषिक राज्य न सुचविता विदर्भ वगळून बाकी मराठी-भाषी मुलूख व सारा गुजरात यांचे एक द्विभाषी राज्य सुचविलेले होते. त्यामुळे आमची नाराजी पाहून आम्हास श्रेष्ठींनी दिल्लीस भेटीस बोलावून ती भेट होऊन भाषिक राज्य हवे असेल तर मुंबई वगळून मिळेल अशी समज मिळाल्याने निराशही झालो होतो. परंतु तारेमुळे मी सरळ मुंबईस आलो. पण त्या वेळी वर्किंग कमिटीने आमचे काँग्रेस अध्यक्ष देवगिरीकर यांच्या सल्लयाने जो निर्णय घेतला तो पाहता त्या वेळी, तसेच आजही, मी त्या वेळी दिल्लीस न जाण्यात चूक केली असे मला वाटते. देवगिरीकर यांस विचारविनिमयात उपयोगी पडतील असे सहकारी तेथे असावयास पाहिजे होते. पण या द्दष्टीने आमच्या हातून संयुक्त महाराष्ट्र प्रकरणात कधीच योजना झाली नाही. शंकरराव देव काँग्रेसबाहेर होते. ते निर्णय घेत पण सल्लामसलत करण्याचा त्यांचा कल दिसला नाही. करीत असले तर त्यांचे १९२० पासूनचे सहकारी होते, त्यांच्याशी करीत असावेत. भाऊसाहेब यांच्याबरोबर किती विचारविनिमय झाला याचीही शंका आहे. असो.

नंतरची व माझी शेवटची संमेलनातील उपस्थिती मद्रास येथची १९५६ मधील. या वेळी मन संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नात गुंतलेले होते. जुनी मंदिरे, प्रेक्षणीय स्थळे पाहिली. एवढेच.

विधान सभा

सरकारला विचारलेले प्रश्न सभापतीच्या मंजुरीने सरकारकडे जात असत. सदर प्रश्न स्वीकारताना मी बारकाईने वाचीत असे आणि राज्यकारभाराशी माझा निकट संबंध आलेला, महाराष्ट्रातच नव्हे तर गुजरात-कर्नाटकमध्येही मी पुष्कळ दौरे केले असल्याने, तेथील परिस्थिती मला साधारण माहीत होती. त्यामुळे प्रश्नातील मुद्दे माझ्या लक्षात येत. याचा उपयोग सरकारतर्फे उत्तरे सभागृहात दिली जात तेव्हा पुष्कळ होई. दिलेले उत्तर पर्याप्त आहे की नाही हे मी पाहात असे व जरूर तर प्रश्न अधिक माहितीकरिता तहकूब करीत असे. हा नियम मुख्यमंत्र्यांना लावण्यात मी कचरलो नाही.

डॉ. जीवराज अर्थमंत्री होते. गुजरातला काय हवे, काय नको यावर त्यांचे बारीक लक्ष असे. तर सभागृहापुढे कमीत कमी माहिती ठेवण्याचे त्यांचे धोरण होते. त्यामुळे मला काही वेळा निर्णय घ्यावे लागले. नौशेर भरूचा हे एक विरोधी सदस्य. मुंबई नगरपालिकेत सभासद म्हणून काम केल्याने अनुभवी. त्यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. जीवराज म्हणाले, ‘सन्मान्य सभासदांनी जे पत्र लिहिले आहे, त्यात त्यांनी आपली मान्यता व्यक्त केली आहे.’ यावर भरूचा यांनी आक्षेप घेतला व पत्र हजर करण्यास आव्हान दिले. पण डॉ. जीवराज मख्खच राहिले. तेव्हा भरूचा सभापतीकडे वळून म्हणाले,’मला संरक्षण पाहिजे. माझे पत्र हजर केले पाहिजे, सभापती महाशय.’ ते प्रक्षुब्ध झाले होते म्हणून मी निर्णय देताना पुढीलप्रमाणे दिला, ‘सन्मान्य सभासदाने प्रक्षुब्ध होण्याचे कारण मुळीच नाही. उद्या अकरा वाजता सदर पत्र सभागृहाच्या टेबलावर आलेले त्यांना आढळेल.’ याचा अर्थ उघड होता. पत्राचा उल्लेख केला असल्याने नियमाप्रमाणे सदर पत्र सभागृहाला पाहता येण्याकरिता हजर करणे क्रमप्राप्त होते आणि माझ्या निर्णयातून तशी स्पष्ट आज्ञा निघत होती. डॉ. जिवराज यांना ते पत्र सदर आज्ञेप्रमाणे सभागृहापुढे आणावे लागले. काँग्रेस पक्षीयांनी पृच्छा केली, ‘मी अशी आज्ञा का केली ?’ तेव्हा त्या पत्राचा डॉ. जीवराज यांनी उल्लेख न करता सभासदाने संमती दर्शविली असे विधान केले असते तर गोष्ट निराळी होती. पण त्यांच्या स्पष्ट उल्लेखाने त्यांनी स्वतः होऊन सदर आज्ञा ओढवून घेतली होती, हे मी स्पष्ट केले.

प्रश्नोत्तराच्या वेळी काही वेळा अडवणूक होते असे गाऱ्हाणे मंत्रिगण मुख्यमंत्र्याकडे करीत. तो विषय मोरारजींनी माझ्याजवळ काढला. मी सांगितले, ‘मंत्री आपल्या अडचणी मला सांगणार नाहीत तर मला कशी कल्पना येईल? तेव्हा त्यांनी आपल्या वागणुकीचा विचार केला पाहिजे. उपमंत्री बाबूभाई पटेल किंवा मुस्तफा फकी यांची कधी अडचण होत नाही हे आपण पाहता. पण ‌त्याचे कारण समजले म्हणजे सर्व तुमच्या लक्षात येईल. ते दोघे अडचणीत असले, तर आधी मजकडे येऊन सल्ला करतात. मी त्यांना सहाय्य करतो. इतरांना तसे करता येईल.’

मंत्र्यांना मी समज देतो याविषयीही मोरारजी बोलले. मी म्हणालो, ‘त्यालाही कारण मंत्रीच आहेत. कामकाजाचे नियम ते पाळणार नसतील तर मी काय करणार ? पुष्कळ वेळा आम्ही मंत्री आहोत, ज्याला मंत्री केला नाही आणि स्पीकर ‌व्हावे लागले तो आमचे काय करणार या आविर्भावाने ते वागत असतात.’ मंत्र्याचे वर्तन तसे घडते हे मोरारजींनी मान्य करून मी त्यांना सावरून घ्यावे असे सुचविले.

अंदाजपत्रकातील मागण्या तपशीलवार चर्चेनंतर मंजूर होतात. अशा मागण्यांनंतर जादा द्रव्याची मागणी करावयाची असेल तर ती मागणी पूरक (Supplementary) मागणी या सदराखाली येते. ती मांडताना मागील मागणीचा आधार पुरतो. नवी माहिती द्यावी लागत नाही. अशा पूरक मागण्यांद्वारे डॉ. जीवराज यांनी नवीनच कामे सुचविली. तेव्हा मी त्यांना रोखले. त्यांस नियम दाखवून त्याची अंमलबजावणी केली, त्यांना सविस्तर माहिती द्यावी लागली. अशी हातचलाखी सभापती आपल्या अधिकारात रोखू शकतो इतकेच. त्यामुळे होणारे नुकसान थांबविणे हे सभासदांचे काम.

स्टालिनचा दुखवटा

रशियन पुढारी स्टालिन मरण पावला. त्याच्याविषयी दुखवट्याचा ठराव आणण्याची परवानगी मी नाकारली. हा ठराव शेतकरी कामगार नेते तुळशीदास जाधव मांडू इच्छीत होते. सदर ठराव सभागृहाच्या कक्षेबाहेरचा आहे या कारणास्तव तो मी नाकारला होता. वर्तमानपत्रात बातमी आली तेव्हा मिनू मसानी यांनी ‘चांगले केलेत. धन्यवाद!’ अशा प्रकारचे पत्र पाठविले. ‘मी परवानगी नाकारण्यात स्टालिनविषयी कोणतेही मतप्रदर्शन नव्हते. परंतु एका परराष्ट्राचा नेता मृत्यू पावला तर त्याच्याविषयी ठराव, मुंबई या भारताच्या घटक राज्याच्या विधानसभेने करणे अप्रस्तुत होते. म्हणून.’

मुंबई हे बहुभाषी राज्य असल्यामुळे निरनिराळ्या भाषांत भाषणे होत. यांपैकी कानडी मला मुळीच समजत नव्हती. कोल्हापूरकडील एक सभासद कानडीतून भाषण करीत होते. त्यास मध्येच अडवून ‘विषयांतर करू नका’ असे मी सुचविले. त्यावरून मला कानडी पण येते, असा समज पसरला. खरे म्हणजे विषय कोणता हे मला माहित होते. तो होता, ‘सार्वजनिक आरोग्य’. भाषणाच्या ओघात सदर सभासद अन्य विषयांची चर्चा करू लागले हे त्यांनी काही इंग्रजी किंवा मुळात संस्कृतातील असलेले शब्द वापरले त्यावरून लक्षात आले. त्यावरून मी सूचना केली. अवधान दाखविले, त्याने फायदाच झाला.

सभागृहातील कामाच्या स्वरूपावर भाषणाला किती वेळ द्यावा हे पुष्कळ वेळा ठरत असे. पण सभासदांना जास्त वेळ मिळाल्यास हवाच असतो. त्याबाबतीत मी दक्ष असे. वेळ संपताच माझ्या टेबलावरील घंटा मी वाजवीत असे. पण त्याआधी माझा हात घंटेकडे जाऊ लागे. त्यामुळे सभासद सावध होत आणि बहुधा लवकर संपवितो असे सांगत, आणि संपवीत.

सभागृहाची शान व सभ्यता

सभागृहातील भाषणातून संघर्ष उत्पन्न होऊ नये या हेतूने भाषणे करताना ती सभापतीला उद्देशून करावी असा नियम आहे. पण बोलण्याच्या ओघात तो विसरला जातो. आणि तुम्ही असे केलेत, तसे केलेत अशी भाषा सुरू होते. एकदा असे भाषण जोरात चालू राहिले तेव्हा मी त्या गृहस्थांना थांबवून, ‘सन्मान्य सभासद सभापतींना उद्देशून हे बोलत नसतील असे मानतो.’ असे उद्रार काढले. त्याचा इष्ट तो परिणाम झाला एक तर भाषणात खंड पडला होता, दुसरे भाषण सभापतीला उद्देशून नव्हते, हे त्याला जाणवले आणि सरळ भाषण सुरू झाले.

सभासदाचा उल्लेख करताना ‘सन्मान्य सभासद’, ‘सन्मान्य मंत्री ’ असा करण्याचा शिष्टाचार आहे.

अधिकारारूढ पक्ष आणि विरोधक यांच्यामध्ये परस्परांत किती अंतर असावे याचा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये झाला व ठरले, दोन्ही बाजूंच्या सभासदांनी हात लांब करून तलवार सरसावली तरी ती एकमेकाला लागू नये. आणि त्यातून मारामारी होऊ नये, सभागृहात काठी आणू नये, ग्लास आणू नये इत्यादी रिवाज सुरू झाले. सन्मान्य सभासद डॉ. अमुल देसाई यांना पिण्यास सारखे पाणी लागते म्हणून ते आपल्या जाग्यावर बसूनच पट्टेवाल्यांना पाण्याचा ग्लास आणावयास सांगत तेव्हा मला असे ग्लास आणून दिले तर ते केव्हा तरी एकमेकांच्या अंगावर फेकणे शक्य आहे म्हणून ते टाळणे हेच योग्य असे समजवावे लागले.

एका सभासदाने आपली डोक्यावरील टोपी काढून टेबलावर ठेवली. काही वेळाने घातली. पुन्हा ठेवली. तेव्हा मी त्यांना माझ्या दप्तरात बोलावून घेतले व सांगितले, ‘हे योग्य नाही टोपी घालणार असाल तर सर्व वेळ ठेवा. घालणार नसाल तर कधीच घालू नका. यातील हेतू आपण सार्वजनिक ठिकाणी आहोत. आपल्या पोषाखात टापटीप असावी हा असतो. सभागृहात बराच वेळ बसावे लागत असल्याने अशा बाबतीत घरच्यासारखे वागण्याची इच्छा उत्पन्न होते. पण ती अडचण करते; कारण सभागृहाची प्रेक्षागृहे वरच्या मजल्यावर असतात. तेथून सभासद व्यवस्थित बसलेले, पोषाख केलेले नसतील तर त्या प्रेक्षागृहातून दिसणारे दृश्य सभ्यतेला पोषक राहात नाही.’ अशा अनेक गोष्टी.

एका अंदाजपत्रकात मुख्यमंत्री यांच्या हवाली दहा लाख रुपये त्यांच्या विचाराने खर्च करण्याचा अधिकार देणारी तजवीज होती. कोणत्या कामावर ती रक्कम खर्च होणार हे सभागृहाला समजणार नव्हते म्हणून एस. एम. जोशी यांनी संविधानाच्या अर्थविषयक तरतुदीनुसार आक्षेप घेतला. खरोखरी जिल्हा कलेक्टरजवळसुद्धा दरसाल एक लाख रुपये ठेवलेले असतात आणि आकस्मिक खर्चाकरिता ते आवश्यकही आहे; तरी पण सरकारच्या कायदा खात्याचे काय मत आहे हे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने माझा निर्णय मी दुसऱ्या दिवसावर तहकूब केला. माझा रिवाज तात्काळ निर्णय देण्याचा होता आणि तोच सभा-संचालनाच्या दृष्टीने रास्त होता. कोर्टातील न्यायाधीश दावा किंवा खटला पूर्ण चालल्यानंतर मी निकाल मागाहून देईन असे सांगू शकतो. कोणताही मंत्री माझा हुकूम मागाहून काढीन असे सांगू शकतो. पण सभापतीने असे सांगणे सभापतीला शोभत नाही. मी तात्काळ निर्णय देतो याचा एक दबदबा होता. तसे ते सभापतीला शक्यही असते असे माझे मत आहे. कारण बहुतेक वेळा हा निर्णय सभा-संचालनाबाबत असतो. या वेळी तो मी जाणीवपूर्वक तहकूब केला होता.

सभागृहाचे कामकाज संपल्यावर सेक्रेटरी बेलवडी यांस विचारले, ‘काय मत आहे ?’ त्यांचे उत्तर सोपे होते. ‘सरकारने केले आहे तेव्हा ते नियमानुसार असणारच.’ पण मला ते मान्य नव्हते. कारण सरकार हे माणसेच चालवितात आणि मनुष्य चुकू शकतो. तेव्हा कायदा खात्याचे सचीव लाड (I.C.S.) व धुरंधर यांस बोलाविले. ते आले व समजावून सांगू लागले की, सरकारने केले ते बरोबर आहे. तेव्हा मी त्यांच्या नजरेस आणले की, या रकमेसंबंधी नोंद आहे की प्रत्यक्षात खर्च झाल्यानंतर खर्चाचा तपशील सभागृहाला सादर केला जाईल. म्हणजे ही डिस्क्रेशनरी ग्रँट नाही. तेव्हा जोशी यांचा आक्षेप स्वीकारावा लागेल. माझा युक्तिवाद त्यांना स्वीकारावा लागला. घरी गेल्यावर मोरारजींना फोन करून ‘मी जोशींचा आक्षेप का स्वीकारणार आहे हे कारणासहित सांगितले व त्याचबरोबर ‘अर्थ खात्याच्या उपसचिवांना, अकाऊंटंट जनरलला लिहून दिले आहे की खर्चाचा तपशील कळवू. हे करण्यात त्याने सरकारला अडचणीत आणले आहे’, असे सांगितले. त्यावर मोरारजी म्हणाले, ‘तर मग माझ्याकडे ये.’ मी उत्तरलो, ‘कुंटे येईल, सभापती येणार नाही.’ याचा अर्थ त्यांच्या लक्षात आला. सभापतीकडे कोणीही सभासद येऊ शकतो. त्यातच मुख्यमंत्री आले. सभापती कोणाकडे गेला तर त्यातून निराळा अर्थ निघू शकतो. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी सकाळी माझ्या बंगल्यावर चर्चेकरिता मुख्यमंत्री येणार आहेत हे मी कायदा खात्याचे धुरंधर यांना कळवावे ही मोरारजींची सूचना स्वीकारू शकलो नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते दोघेजण आले व त्यांस माझ्या निर्णयामागील विचारसरणी पटवू शकलो. दुपारी सभागृहात जाताच, जोशी यांचा आक्षेप स्वीकारला असल्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा जय झाला या समजात विरोधकांनी बाके वाजवली. त्यावर मी म्हणालो, ‘सरकारने खर्च होईल तेव्हा तो सभागृहाच्या नजरेस आणण्याचा भलेपणा त्या नोंदीत दाखविला म्हणून ही डिस्क्रेशनरी ग्रँट होऊ शकत नाही, म्हणून तसा निर्णय केला आहे.’ तेव्हा विरोधक उमगले की आपला जय झाला नाही. काँग्रेसपक्षीय बुचकळ्यात पडले. पण मोरारजी शांत होते. दुसऱ्या दिवशी हिरे यांनी विचारले, ‘हे कसे झाले ?’ मी सांगितले, ‘मोरारजींना सर्व विदित होते. त्यामुळे ते बुचकळ्यात पडले नाहीत अथवा सरकारविरुद्ध सभापतीने काही केले या समजाने त्यांना पछाडले नाही.’

शांतिलाल शहांना इशारा

शांतिलाल शहा हे मजूरमंत्री धंद्याने सॉलिसिटर, जाणते सभासद, पण त्यांना इशारा द्यावा लागला.

मजूर खात्याच्या एका विधेयकावर कलमवार चर्चा चालली होती. एका कलमाला विरोधकांतर्फे सुचविलेल्या एका उपसूचनेवर चर्चा चालू होती. चर्चा चांगली अर्धा तास चालली चर्चेला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले, ‘मी ते कलमच गाळणार आहे.’ तेव्हा मी उभा राहलो आणि म्हणालो, ‘सन्मान्य मंत्र्यांनी जबाबदारी ओळखून काम केले नाही. सदर कलम गाळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला आधीच सांगितले असते तर सभागृहाचा अर्धा तास वाया गेला नसता. सभागृहाचे कामकाज चालविण्याकरिता सरकारला खर्च करावा लागतो. तो अनाठायी खर्च मंत्री वेळीच खुलासा करते तर वाचला असता.’ उपसूचना मतास टाकली आणि उपसूचना मंजूर झाली असे मी एकदा म्हटले. अर्थात मंत्र्यांना मतदानाची मागणी करावी लागली. कारण असा होणारा पराभव सरकारला अडचणीत आणणारा असतो. सभापती सभागृहाने मंजरी दिली असे एकदा जाहीर करतो. त्याने दुसऱ्यांदा तसे जाहीर करण्याआधी मतमोजणी मागावी लागते. हे दोन वेळा जाहीर करण्याचा नियम असल्याने, मतमोजणी मागणे शक्य होते. त्याप्रमाणे मंत्र्यांनी मागितली. मतमोजणीची घंटा वाजू लागली. मोरारजी वरिष्ठ सभागृहात होते ते मतदानाकरिता सभागृहात आले, पण काय घडले असावे याविषयी बुचकळ्यात पडले होते. तर माझ्या चेहऱ्यावर नापसंती स्पष्ट दिसत होती. दिवसभराचे काम संपल्यानंतर शांतिलाल माझ्या खोलीत आले. मधल्या वेळात मोरारजींनी शांतिलालकडून सर्व जाणून घेऊन त्यांना माझ्याकडे पाठविले होते. मी शांत व थंडपणे शांतिलालला म्हटले की, ‘सभागृहाची तसेच सभागृहात अशी गंमत करू नये. सभागृहाची शान सांभाळणे अत्यंत आवश्यक असते. कुंटे-शांतिलाल एकमेकाशी कसेही वागोत, सभापतीची गोष्ट निराळी आहे.’ एवढे सांगून मी दुसऱ्या गप्पा सुरू केल्या. शांतिलाल बोलत राहिले. विसरले की मोरारजी बाहेर उभे आहेत. गप्पा लांबल्या तेव्हा न राहवून ते आत आले. त्यांना आढळले, आम्ही तर गप्पा मारीत आहोत. व म्हणाले, ‘समजेना, आत काय चालले आहे ? म्हणून आत आलो. सभापती निराळा, कुंटे निराळा.’

सभागृहाचा अखत्यार कोणाकडे?

विधिंमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना मुख्यमंत्री अधिवेशनकाळात त्यांना वापरावयास दिलेल्या खोलीत आले. तेथे त्यांनी नौदल-प्रमुखाला बोलाविले होते. कौन्सिल हॉलच्या पोर्चमध्ये त्या व्हाइस-ॲडमिरलला गार्ड ऑफ ऑनर झाला. तो होत असताना माझी गाडी दरवाज्यातून कम्पाऊंडमध्ये शिरणार होती. काय चालले आहे हे लांबून दिसले म्हणून ते पुरे होईपर्यंत गाडी बाहेर थांबवली. वर गेल्यावर सेक्रेटरींना बोलावून, ‘गार्ड ऑफ ऑनर, मानवंदना देण्यास परवानगी घेतली होती का ?’ असे विचारले. तेव्हा ते नाही म्हणाले. सदर बाब त्यांना चीफ सेक्रेटरीच्या नजरेस आणण्यास सांगितले. पण सरकारला ते मान्य होईना. तेव्हा मी पुन्हा ते काम करण्यास सांगितले व ‘सभागृहावर सभापतीचा अखत्यार चालतो. त्याचा वापर परवानगीशिवाय कोणासही करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिलेली खोली अधिवेशनाच्या वेळी फक्त वापरावयाची असते, अन्य वेळी नाही. अशा प्रकारचे केंद्रीय असेंब्लीचे निर्णय आहेत.’ हे नजरेस आणण्यास सांगितले. ते मोरारजींच्या कानावर घालण्यात आले. तेव्हा ते उद्‌गारले, ‘तो निर्णय विठ्ठलभाई पटेल यांचा असेल.’ यात खरोखरी विठ्ठलभाईंबद्दल अनादर होता. सदर निर्णय विठ्ठलभाईंचा असला तरी ते केंद्रीय असेंब्लीचे माननीय सभापती होते. पण वस्तुस्थिती निराळीच होती. सदर असेंब्ली अस्तित्वात आली. तेव्हा तिचे पहिले सभापती सर फ्रेडरिक व्हाईट हे सरकारनियुक्त अध्यक्ष होते. संसद-भवनाच्या एका खोलीत दोन सभासदांनी परवानगीविना एक बैठक बोलाविली हे व्हाईट यांना समजताच त्यांनी त्याची दखल घेऊन तो निर्णय (रूलिंग) दिला होता.

संयुक्त महाराष्ट्राचे दिवस

त्या वेळच्या एका चर्चेत मोरारजीभाईंनी सभागृहात उद्‌गार काढले की, ‘माझ्या मते सभापतीचा अधिकार, अखत्यार फक्त या हॉलमध्येच चालतो.’ यावर मी उभा राहिलो आणि बोललो, ‘सभागृहाच्या नेत्याचे काही जरी मत असले तरी सभापतीचा अधिकार सबंध आवारावर चालतो, याविषयी सभापतीच्या मनात तिळमात्र संदेह नाही. इंग्रजी शब्द पुढीलप्रमाणे: ‘Whatever be the opinion of the Leader of the House, the Chair is clear in its mind that its writ runs all over the premises.’

सभागृहातील हे उद्‌गार म्हणजे एक रूलिंग झाले. पुन्हा बदलेपर्यंत वज्रलेप. दुसऱ्या दिवशी हिरे विचारू लागले, ‘तू असे का केलेस?’ मी म्हणालो, ‘मोरारजीभाई विसरले की सभागृहात सभापतीचा शब्द अखेरचा असतो.’ आता ते एक रूलिंग झाले. २१ नोव्हेंबर १९५५ संयुक्त महाराष्ट्राच्या वातावरणात वर्किंग कमिटीने, त्रिराज्य योजना-(मुंबई शहर, गुजरात व मुंबईशिवाय महाराष्ट्र) जाहीर केल्याने वातावरण प्रक्षुब्ध होते. विधानभवनावर मोर्चा येणार होता. पहाटेच काहीजणांना अटक झाली होती. माझ्या बंगल्यावर नेहमीप्रमाणे पहारा करणारा बिनहत्यारी पोलिस येण्याऐवजी दोन हत्यारी पोलिस आले. मी चकित होऊन विचारले, ‘हे का ?’ पोलिस म्हणाले, ‘गृहखात्याच्या सचिवांची आज्ञा.’ मी लगेच गृहसचिव डी. एस. जोशी यांना टेलिफोन केला व विचारले, ‘हत्यारी पोलिस का, कशाला?’ ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्याजवळ ठरले म्हणून सगळीकडे पाठविले, तसे तुमच्याकडे पाठविले.’ मी सांगितले, ‘माझी संमती न घेता असे कसे केलेत ? ते परत घ्या.’ मी पोलिसांना जाण्यास सांगावे असे त्यांचे म्हणणे होते. पण मी म्हणालो, ‘पोलिस तुमच्या हाताखाली, तुम्ही पाठविलेत, तुम्हीच परत बोलवा. मला हार (तो हार) घेता येतात, तशी हार (ती हार) पण घेता येते.’ तेव्हा होम सेक्रेटरी पोलिसांजवळ बोलला व त्यांना माघारी बोलाविले. सदर दिवशी सभागृहाच्या नेहमीच्या वेळी आधी जरा लवकरच मी सभागृहाकडे निघालो. रस्त्यावर शुकशुकाट. ठिकठिकाणी पोलिस दिसले. सभागृहाजवळ आलो तशी पोलिस संख्या वाढलेली दिसली. सभागृहाभोवती त्यांचा जणू वेढाच होता. आवारात शिरलो. सर्वत्र पोलिस, अधिकारी, तसेच साध्या वेशातील पण पोलिस. कचेरीत जाताच सेक्रेटरींना विचारले, ‘ तुम्ही जादा पोलिस मागवले काय ? ’ ते म्हणाले, ‘नाही, नेहमीप्रमाणे पोलिस पाठवा अशी मागणी केली’ त्या पत्राची नक्कलही घेऊन आले. मुंबईमध्ये संसदेप्रमाणे स्वतंत्र पहारेकरी (Watch and Ward Department.) खाते नाही .

अधिवेशनाच्या वेळी विधिमंडळातर्फे पोलिस खात्याकडे मागणी होते, बंदोबस्ताकरिता माणसे पाठविण्याची व त्याप्रमाणे पोलिस येतात, पण त्यावर हुकमत मात्र विधिमंडळ खात्याची असते, पोलिस वरिष्ठांची नव्हे. हे लक्षात होते म्हणून मी सेक्रेटरींना म्हणालो , ‘कोण पोलिस-प्रमुख आहे त्याला माझ्याकडे पाठवा. मला वाटते जादा पोलिस कमिशनर बाबूभाई आला आहे.’ एवढ्यात बाबूभाई निघून गेला. इन्स्पेक्टर पाटील (हे पुढे पुण्यास पोलिस कमिशनर झाले) आले. मी त्यांना विचारले , ‘किती पोलिस मागविले होते ?’ ते म्हणाले, ‘नेहमीप्रमाणे’ . मी विचारले, ‘आज आलेले नेहमीप्रमाणे आहेत का ?’ तसे नसल्याचे व कमिशनर-साहेबांनी सांगितले म्हणून आणल्याचे कबूल केले. तेव्हा मी त्यांस सांगितले की, ‘नेहमीप्रमाणेच पोलिस ठेवा , बाकीचे सर्व काढून घ्या. साध्या पोशाखातीलही काढून घ्या मी चळवळीचा मनुष्य असल्याने साध्या पोशाखातील पोलिसही माझ्या माहितीचे आहेत .’ याप्रमाणे सर्व जादा पोलिस परत गेले. कौन्सिल हॉलच्या आवारात नेहमीचे शांत वातावरण, रस्त्यावर मात्र बंदोबस्त असा विरोधाभास दिसू लागला. कोणाचा अखत्यार चालतो या बाबतीतील मोरारजीने सभागृहात मांडलेले मत बरोबर नव्हते हे उघड आहे. नाहीपेक्षा ते पोलिस गेलेच नसते.

सदर दिवशी चहापानानंतर बेळगावचे सभासद दळवी वकील (निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश) यांना सभागृहात येताना पोलिसांनी हटकले असे मला समजले. तेव्हा मी त्याची दखल घेऊन म्हणालो, ‘सन्मान्य सभासद दळवी हे आपले कर्तव्य बजावण्याकरिता येत असताना त्यांना त्रास सोसावा लागला याबद्दल मी दिलगीर आहे. माझी खात्री आहे, सभागृहाचे नेते याबाबतीत माझ्याशी सहमत आहेत.’

दुसऱ्या एक-दोन गोष्टी या दिवशी घडल्या त्या नमूद करण्यासारख्या आहेत. माझे एक कॉलेजपासूनचे स्नेही, डॉ. वसंत अवसरे (नंतर आम्ही व्याही झालो) यांनी त्या दिवशी उजाडत मला फोन केला, ‘एका मुलाला सभागृहाचे कामकाज पाहण्याकरिता पाठवीत आहे.’ मी म्हणालो , ‘तुझ्या सांग्ण्याप्रमाणे पाठविला आहे अशी चिठ्ठी सोबत दे व पाठव.’ त्या दिवशी पोलिसांची बंदी असली तरी पोलिस त्या मुलाला घेऊन सभागृहावर आले व त्याला पोचता केला.

माझे स्नेही हरिभाऊ महाजन व बापूराव जोशी येणार होते व मी ‘या’ असे सांगितले होते. ते गिरगावातून चर्च –गेटपर्यंत आले. पोलिसांनी त्यांस अडविले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘ सभापतीच्या सांगण्यावरून, आमंत्रणावरून, आम्ही आलो आहोत. तुम्ही अडवीत आहात तेव्हा आम्ही पुढे जाणार नाही, पण आताच हे वृत्त सभापतीच्या कानावर फोनने घालतो.’ हे ऐकताच पोलिसांनी आपला पवित्रा बदलला. एक इन्स्पेक्टर त्यांना घेऊन माझ्याकडे आला. हरिभाऊ आल्याची चिठ्ठी आली तेव्हा मी कचेरीच्या दारात आलो व त्यांचे स्वागत केले. हे पाहून इन्स्पेक्टरने निमूट सलाम ठोकला आणि निघून गेला.

बांधकाम खाते

मी ज्या बंगल्यात राहू लागलो तो इंग्रजी धर्तीवर बांधलेला होता. शयनगृहे तसेच न्हाणीघर वगैरे पहिल्या मजल्यावर , म्हणजे लघ्वीला जाणे असेल तरी माडीवर गेले पाहिजे . माझ्याकडे भेटीला येणारांची यात अडचण होणार होती. वर जाण्याचा वर्तुळाकार जिना आहे. त्याखाली छोटीशी खोली करून तीत संडासाची व्यवस्था तसेच एक बेसिन बसविता येईल असे माझ्या लक्षात आले. तसे करावे असे बांधकामखात्यास सुचविले. त्यांनी काम हाती घेतले. त्यांच्या योजनेप्रमाणे ते बांधकाम जिन्याच्या पुढे येणार होते व त्यामुळे बाजूच्या व्हरांड्यातून जिन्याकडे येणाऱ्या वाटेवर बांधकाम करावे लागणार होते. तसे ते करणारही होते. माझ्या पत्नीच्या ते लक्षात आले तेव्हा त्या त्यांना म्हणाल्या , ‘ कुंटेसाहेबांची योजना निराळी आहे. त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे जिन्याखालील जागेतच सर्व होईल. तरी आता करू नका. ते परदेशातून परत आले की या .’ मी कॅनडाहून परत आलो तेव्हा हा प्रश्न निघाला आणि जिन्याखालील जागेतच काम कसे करावे ते समजावून दिले आणि त्यामुळे बंगल्याची शोभा न जाता तळमजल्यावर स्वच्छता-गृहाची सोय झाली.

पुण्याचा कौन्सिल हॉल एक संदर इमारत आहे. पण तेथे पत्रकार तसेच विधानपरिषद सभासद यांस बसण्याची सोय नव्हती. ते सभागृहात प्रवेश करावयाच्या दरवाज्यातच बसत. सभासदांची ये-जा सारखी चालत असल्याने बसणारांची अडचण होई. तर येता-जात सभासदांची कुचंबणा होई . यातून वाट निघेल का या विचारात पडलो. वर प्रेक्षागॅलरी होती पण ती फारच अरूंद होती. परंतु सदर गॅलरी, हॉलच्या जमिंनीपासून तेरा फूट उंच होती. तेव्हा मध्ये एक गॅलरी टाकता येईल असे वाटले. त्या वेळी करंदीकर नावाचे एक सुपरिटेंडिंग एंजिनिअर होते, ते आले. त्यांनी पाहून जमणार नाही असे मत दिले. पण मी माझी कल्पना त्यांस समजावून दिली आणि त्याप्रमाणे गॅलरी झाली व दरवाज्यात बसावे लागत असे त्यांची सोय झाली . हे खरे की सहा फुटापेक्षा जास्त उंच असलेली व्यक्ती आत वाकल्याशिवाय येऊ शकणार नाही. पण आपणाकडे इतकी उंच माणसे नाहीत.

दीर्घकाळ चाललेली बैठक

केंद्र सरकारच्या त्रिराज्य योजनेवर सभागृहात चर्चा झाली. ती बारा तासांपेक्षा जास्त वेळ, तीन-चार दिवस चालली. मी सभापती असणार आणि मी तर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा सक्रिय पुरस्कर्ता . के.के. शहा (हे पुढे दिल्लीस मंत्री झाले, मद्रासचे राज्यपाल झाल.) प्रभृतींच्या मनात मी पक्षपात करीन अशी घोर शंका होती. सदर प्रश्नाची सविस्तर चर्चा झाली. बोलू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक सभासदास संधी दिली. सर्व वेळ मीच सभापतीच्या आसनावर बसलो. सभागृहाला अल्पकाळ सुटी मिळे तेवढीच मला मिळे. मुख्यामंत्र्यापासून सर्व सभासद अधेमधे बाहेर जाऊ शकत . पण बैठकीचे नियंत्रण मी असे केले की सर्वजण खूष झाले. शंकेखोरांनी प्रशंसा केली.

सह –भोजने

मोरारजींनी एक नवीन प्रथा सुरू केली मंत्रिगण, सभापती , अध्यक्ष यांनी सपत्नीक एकत्र भोजन करण्याची. कोणी तरी आळीपाळीने यजमान होई. या कार्यक्रमात आम्ही उभयता आनंदाने सामील झालो. पण एक नियम मी कटाक्षाने पाळला. सरकारी कारभाराबद्दल एक अक्षर काढावयाचे नाही. अशी चर्चा आपणासमोर झाली तरी भाग घ्यावयाचा नाही. असे प्रसंग आलेही , पण मी निग्रहपूर्वक अलिप्त राहिलो. अशा कार्यक्रमामुळे परस्पर परिचय वाढला. थोडीफार थट्टामस्करीही होई. पण याबाबतीत हिरे यांची सूचना मोरारजींनी स्वीकारली नाही. ते मला पटले नाही, समजले नाही. हिरे यांनी सुचविले की ही जेवणे शाकाहारी म्हणून गोडाची असतात. मांसाहार करणारांना ती नेहमीच रूचतात असे नाही, तेव्हा मी दोन्ही प्रकारची व्यवस्था करतो म्हणजे सर्वांस आनंद वाटेल. पण मोरारजींनी नकार दिला. खरे म्हणजे मोरारजीसकट आम्ही निरनिराळ्या हॉटेलात भोजनास जात होतो. एकाच टेबलावर शाकाहारी व सामिषाहारी बसून जेवत होते. तेथे आमचे काटे-चमचे, प्लेटी अगदीच निरामिष राहिल्या असतील असे छातीवर हात ठेवून सांगता येणार नाही. स्वयंपाकघरात एकातील चमचा, पळी, दुसऱ्या अन्नात गेलीही असेल. हे सर्व आम्ही चालवून घेत होतो, नव्हे आम्ही कधी आक्षेप घेतला नाही. मग हिऱ्यांची सूचना का नाकारावी ?

पुणे अधिवेशनान मी एकटाच पुण्यास येत असे, कारण माझ्या मुली शिकत होत्या. तेव्हा माझ्या बंगल्यात कुलाब्यातील सभासदास राहण्याचे आमंत्रण दिले. आम्ही एकत्र राहिलो. त्यात विधान परिषदेचे उपसभाध्यक्ष वामनराव लिमयेही होते. आम्ही सहवास केला, सहभोजन केले; परंतु जिल्हा कामासंबंधी आम्ही फारशी चर्चा केली, विचारांची देवणा-घेवाण केली असे घडले नाही. यात माझी सोबतीची सोय फक्त झाली.

बेटरमेंट लेव्ही बिल

बांधकाममंत्री नाईक निंबाळकर यांनी एक विधेयक प्रस्तुत केले. त्या अन्वये मिळकतीजवळील रस्ता दुरुस्त झाला, सुधारला, अन्य प्रकारे मिळकतीची उपयुक्तता वाढली की सदर मिळकतीवर कर बसवावयाचा. मी या विधेयकाबद्दल साशंक होतो. तेव्हा विधेयक सभागृहापुढे मांडल्यावर त्याची आर्थिक बाजू मांडण्यास त्यांस आवाहन केले. कारण याद्वारे उत्पन्न किती होणार आणि खर्च किती होणार याबद्दल मी शंकित होतो. मंत्री सभागृहापुढे ‘यातून दोन कोटी उत्पन्न होईल ’ इत्यादी सांगू लागले, तेव्हा मी हे उत्पन्न कसे जमा होणार इत्यादी प्रश्न विचारू लागलो . तेव्हा एके काळचा राजा असल्याने ‘ते उद्या सांगतो ’ म्हणून त्यांनी वाट काढली. दुसऱ्या दिवशी त्यांचे उपमंत्री , बाबूभाई पटेल मला पटविण्याकरिता आले. मी म्हटले, ‘’समोरचा रस्ता मातीचा आहे, तो खडीचा केला, झाली बेटरमेंट. खडीचा डांबरी केला, नंतर सिमेंट काँक्रीटचा केला, नंतर रुंद केला, जरूर ते पूल बांधले . इतर काही सोयी केल्या. दर वेळी जमिनीची किंमत आपोआप वाढत होती हे खरे असले तरी सरकारला कर कसा मिळणार ? ’ तो म्हणाला, ‘शहरात नाही असा कर बसवीत? ’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘होय, बसवितात . पण अशा सुधारणांमुळे घरांची भाडी वाढतात. त्यातून कर वसूल करता येतो, भरता येतो. जमिनीची किंमत सुधारेल, त्या वेळी कर वाढविणे असेल तर मालकाला उत्पन्नाचे साधन नसल्याने जमिनीचा तुकडा विकावा लागेल. तसेच उत्पन्न दोन कोटी होणार आणि खर्च मुळीच नाही हे कसे ? कर आकारणीकरिता माणसे नेमणार, मागणी-पत्र वाढविणार, वसुली करणार. मानू या की आज खात्यात माणसे आहेत, तेवढ्यांकडूनच काम करवून घ्याल. तरी पण टपालखर्च तर लागेल की नाही ?’ यावर विचार करण्यास त्याने अवधी मागून घेतला. शेवटी दोन कोटी उत्पन्न आणि ऐशी लाख खर्च असा अंदाज त्यांनी केला व विधेयक मागे घेतले.

सर गिरजाशंकर बाजपेयी या वेळी मुंबईचे राज्यपाल होते. वयाच्या अडतिसाव्या वर्षी केंद्र सरकारात शिक्षण खात्याचा सेक्रेटरी झालेला, दुसऱ्या महायुद्धकाळात अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात भारताचा प्रतिनिधी असणारा, तल्लख बुद्धीचा गृहस्थ. त्यांच्या भेटीस गेलो असता त्यांनी विचारले, ‘ही बेटरमेंट लेव्ही बिलाची भानगड काय आहे ? ’ मी चकित होऊन म्हटले, ‘विधेयक गॅझेटमध्ये छापण्या आधी तुमच्याकडे नियमाप्रमाणे मान्यतेस आले असेल आणि आपण पाहिले असेल ’ ते म्हणाले , ‘काय सांगू कुंटे ? मसुदा, वगैरे सर्व कागद सभागृहाने विधेयक स्वीकृतकेल्या नंतर माझ्याकडे येतात.’ खेर-मोरारजींच्या मुंबई राज्यात राज्यपालाची ही दशा. त्या आधी राजा महाराजसिंग म्हणून एक राज्यपाल होता. तो अनुभव घ्यावा म्हणून म्हणा की अन्य हेतूने, शहरातील ट्राममधून प्रवास करून आला. आमचे पुढारी त्याला खुळा म्हणून हसले.

राज्यपालाजवळ सवड असते. त्याचा सर्व खर्च राज्य करते. त्याच्याकडून उद्‌घाटन बक्षीस- समारंभ असे कार्यक्रम करवून घेता आले असते. पण राज्यपालांना अशी संधी दिल्याचे चटकन स्मरत नाही.

तात्काळ निर्णय कसा होई ?

कायदाखात्याचे सेक्रेटरी नवे आले. त्याआधी ते केंद्र सरकारात होते. नवीन आले म्हणून ते शिष्टाचार म्हणून माझ्या भेटीस आले. हवापाण्याच्या गोष्टी झाल्यावर त्यांनी एक प्रश्न विचारला, ‘तुम्ही तुमच्या निर्णयावर तात्काळ कसे येऊ शकता?’ मी उत्तरलो, ‘ जाहीर सभा, बैठका यांचा अनुभव असल्याने त्या कशा चालविल्या जातात, त्या यशस्वी होण्याकरिता काय पथ्ये पाळावी लागतात याचा मला अनुभव आहे, तसा तुम्हास नसल्याने माझा निर्णय कसा होतो, याचे तुम्हास कोडे आहे . माझ्या इतर बैठकांच्या अनुभवातून सभेतील काम सुरळीत चालण्याच्या दृष्टीने काय केले पाहिजे ते स्वच्छ लक्षात येते. त्याने निर्णय सहजच येतो. तसेच सभागृहात येण्या आधी दिवसभराच्या कामासंबंधी मी पुरेसे वाचन केलेले असते . अशामुळे ते करू शकतो. ’

सभापती व जिल्हा काँग्रेस

मागे लिहिल्याप्रमाणे जिल्हा काँग्रेस पुढाऱ्याने मला मंत्री करीत नाही, तर सभापती करीत आहे तेव्हा हो असा मला निरोप पाठविला होता, पण माझे सभापतिकामामुळे त्यांना चटके बसू लागले असावेत. मी सभापतिपद स्वीकारले म्हणजे मुख्यमंत्र्यांजवळ असली जिल्ह्याची कामे करवून घेऊ शकेन असा त्यांचा समज होता . पण मुख्यमंत्र्यांनी आपली मते त्यांस सांगितली असावी . त्यावरून ते म्हणू लागले की तुमचा कारभार मुख्यमंत्र्यांना पसंत नाही. तेव्हा या प्रश्नाची सविस्तर चर्चा करण्याकरिता आम्ही पेण येथील डाक बंगल्यात जमलो. माझ्याशिवाय पेणचे भाऊसाहेब नेने, जिल्हा काँग्रसचे माजी अध्यक्ष भास्करराव दिघे, त्या वेळचे जिल्हाध्यक्ष व आमदार आणि नारायणराव कुलकर्णी , जिल्हा लोकल बोर्डाचे अध्यक्ष.

त्या तिघांचे म्हणणे, ‘सभापती या नात्याने तू जे काही करतोस त्याने सरकारची अडचण होते. मुख्यमंत्र्यांना ते आवडत नाही. त्यामुळे ते आमच्याजवळ कुरकूर करतात. असेच चालले तर सरकारकडून करून घ्यावयाच्या कामात जिल्ह्याला यश येणार नाही. तरी जरा ढळते माप सरकारला मिळेल असे काम करीत जा.’ त्यावर बोलताना मी म्हणालो, ‘सभापती या नात्याने मी जे काही करतो त्यात सरकारचे, काँग्रेसपक्षाचे कधी नुकसान झाले आहे का ? सभापतीने जे करू नये असे मी कधी काही केले आहे का? मंत्री जर आपल्या कामात पुरेसे दक्ष नसतील अथवा आपण काही केले तरी सभापतीने ते चालवून घेतले पाहिजे असे वाटून ते तसे वागत असतील तर मी ते चालवून घ्यावे का? की जे काम मी करावयाचे पत्करले ते माझा व्यक्तिगत स्वार्थ, माझ्या जिल्ह्याचे हित यावर नजर ठेवून मुख्यमंत्री अथवा सरकार यांना पसंत पडेल असे करावे असे आपणास म्हणावयाचे आहे का? तर मी तसे करू शकणार नाही. माझे सभापती म्हणून जे कर्तव्य आहे ते मी केले पाहिजे. मी सर्व सभासदांना न्याय दिला पाहिजे, अन्यथा मी सभापतिपदावर अन्याय केला असे होइल.’

मी सरकारपक्षाचे नुकसान केले, काँग्रसला कमीपणा आणला असे एकही उदाहरण ते देऊ शकले नाहीत. त्यांचे म्हणणे मुख्यमंत्री राजी होतील असे मी वागावे. तेव्हा मी त्यास उपाय सुचविला. तो म्हणजे, ‘मी सभापतिपद सोडावे असे त्यांनी सांगावे किंवा मी जिल्ह्यातील काँग्रेच्या कामातून आपले लक्ष काढून घ्यावे.’ आणि पुढे म्हणालो की, ‘तुम्हाकडून काही कळेपर्यंत मी आपण होऊन जिल्हा कमिटीच्या बैठकीला येण्याचे बंद करीन.’ त्याप्रमाणे मी माझे अंग काढून घेतले. अर्थात ही गोष्ट मी षट्‌कर्णी केली नाही; कारण तसे करण्यात त्यांचे नुकसान होणार होते.

सभापती लॉ कॉलेजमध्ये

मुंबई लॉ कॉलेजने मला एका कार्यक्रमास आमंत्रित केले. माझा परिचय करून देणारे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांनाही दाटावतात असे हे सभापती आहेत.’ तेव्हा माझे भाषण सुरू करताना मी म्हणालो, ‘ओळख करून देणाराने जे सांगितले ते बरोबर नाही. सभागृहामध्ये सर्व सभासद समान असल्याने शेवटच्या सभासदालाही मुख्यमंत्र्याइतकी संधी देणे एवढे मी करतो, त्यामुळे त्यांचा तो समज झाला.’

सभागृहाच्या कामकाजाचे नियम

सदर नियमांत सुधारणा करावी, बदल करावे म्हणून एक समिती नेमण्यात आली. सभापती या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष होता. सभागृहातील पक्षबलानुसार सभासद तीवर घेतलेले असल्याने साहजिकच काँग्रेस पक्षाला समितीत बहुमत होते. तेव्हा जे नियम होणार ते त्या पक्षाला पसंत पडतील असेच. म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांजवळ खाजगी बोलणे केले व त्यांना सुचविले की, ‘सर्वांस समान संधी मिळेल असे नियमात बदल करा, तुम्हास विरोधकात बसावे लागले तर जे नियम जाचक, अन्यायकारक वाटतील, त्यांत इष्ट ते बदल करा.’ अशी सूचना केल्यानंतर मी प्रत्यक्ष बैठकीत कोणताही आग्रह धरला नाही, दाखविला नाही.

हिंदी कमिशन

हिंदी भाषा लोकव्यवहारात, राज्यकारभारात कितपत प्रभावी होत आहे, त्याकरिता काय उपाय केले पाहिजेत यासंबंधी माहिती गोळा करून सूचना करण्याकरिता केंद्र सरकारने माजी मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. बर्वे आय.सी.एस. हे चिटणीस होते. (बर्वे पुढे पुणे कॉर्पोरेशनचे पहिले कमिशनर, आमदार व मंत्री, खारदार, योजना आयोगाचे सदस्य. अशा निरनिराळ्या कामगिऱ्यांकरिता प्रसिद्ध पावले.) या समितीसमोर सभापती या नात्याने मी बोलावल्यावरून साक्ष देण्यास गेलो. मी एकच मुद्दा मांडला. तो म्हणजे देशातील सर्व भाषांची लिपी एक करणे. असे करण्याने जे काही लिहिले असेल, मग पुस्तकात, दुकानांच्या पाट्यावर. वर्तमानपत्रात, ते प्रत्येक भारतीयाला वाचता येईल. कारण प्रत्येकजण ती लिपी शिकलेला असेल. वाचलेल्याचा अर्थ समजेलच असे नाही. पण सर्व भारतायांची भाषांतर, मग ती तमिळ असो की उर्दू असो, तीवर संस्कृतचा प्रभाव पुष्कळ आहे. संस्कृत शब्द विपुल प्रमाणात प्रत्येक भाषेने स्वीकारले आहेत. त्यामुळे आणि सरावाने अर्थबोध होईल. हिंदी भाषी-प्रदेश आणि मराठी भाषी यांची लिपी एकच आहे देवनागरी. गुजराती भाषा देवनागरीतून लिहिण्याचा प्रघात सयाजीराव गायकवाड यांनी बडोदे राज्यात यशस्वी केला होता. बंगाली लिपीही देवनागरीला जवळची आहे. प्रश्न तमिळ, तेलगु, कानडी, मल्याळम्‌ व उर्दू या भाषांचा. पण सदर लिपी जाणणारांना आपले सर्व धर्मग्रंथ संस्कृतमध्ये असल्याने देवनागरीचा परिचय आहे. त्यामुळे एक लिपी करणे सोपे जाईल. सकृद्दर्शनी देवनागरी बहुमान्य होईल असे दिसत असले तरी माझ्या मराठी भाषेची लिपी देवनागरी असल्याने लीपी कोणती स्वीकारावी याचा सल्ला मी देणार नाही, ती लिपी भारतभर एक असावी, जी स्वीकारली जाईल, तिचा मी अंगिकार करीन. तसेच साक्षरता अद्याप कमी असल्याने बहुसंख्य जनतेला कोणतीही लिपी शिकविणे सुलभ जाईल. साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्यानंतर ते कठीण होईल.

पण वरील सूचनेचा कमिशनने विचार केला की नाही माहीत नाही. मात्र स्वीकार केला नाही. या एक लिपीचा विचार आचार्य विनोबा भावे यांनी आपले ‘गीताप्रवचने’ हे पुस्तक भारतातील सर्व भाषांत पण देवनागरी लिपीत छापून आचारता आणला आहे.

खेरांनी विचार केला नाही. साक्षरांनी स्वलिपीचा अभिमान सोडला नाही आणि आज परस्पर व्यवहाराकरिता जणू इंग्रजीशिवाय कोणती भाषा नाही अशी स्थिती आहे. मात्र सिनेमा-माध्यम हे हिंदीचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करीत आहे.

परदेश यात्रा

१९५२ मध्ये मुंबई विधिमंडळ हे सभासद या नात्याने कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन, लंडन या संस्थेशी संलग्न झाले. ही संख्या ब्रिटिश साम्राज्यकाळापासून अस्तित्वात असून, साम्राज्याचे कॉमनवेल्थमध्ये रूपांतर होताच हिने आपले नाव बदलले. हिची कचेरी लंडन येथे असते, तिची अधिवेशने दोन वर्षांनी एकदा अशी भरतात. सदर अधिवेशनात प्रत्येक कॉमनवेल्थ देशातील सभासद विधिमंडळाचे प्रतिनिधी जमतात आणि सर्वसाधारण प्रश्नावर चर्चा करतात. याशिवाय ही संस्था प्रकाशने करते, वर्गही चालविते. ह्या संस्थेचे अधिवेशन १९५२ मध्ये कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे भरणार होते. माझी मुंबई शाखेचा प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली ही होण्यात मोरारजीभाईंचा पुष्कळच वाटा. मला संधी मिळावी ही सदिच्छा त्यामध्ये होती. पण त्याबद्दल मी कृतज्ञ राहावे इतकेच नव्हे तर त्यामुळे त्यांच्या सरकारला झुकते माप द्यावे ही अपेक्षा केली. ते मला रुचले नाही. विधानसभेचे पुण्याचे अधिवेशन समाप्त होण्याच्या सुमारास परदेश प्रयाणाचा दिवस होता. परदेशचा पहिलाच (आणि आतापर्यंत शेवटचा) प्रवास असल्याने कपडे, पासपोर्ट, चलन इत्यादींची व्यवस्था करण्यात थोडा वेळ गेला. भारतातून प्रतिनिधी म्हणून लोकसभा-सभापती मावळंकर, उपसभापती अनंतशयनम्‌ अय्यंगार, प्रो. रंगा, अनुसूयाबाई काळे (नागपूर), लोकसभेचे सचिव कौल व उपसचिव शकधर, बंगाल सभापती शैलकुमार मुकर्जी, तसेच बंगाल विधानसभेचे सचीव व मुंबईतर्फे मी असे होतो. सौ. मावळंकर याही आमच्या बरोबर होत्या. अधिवेशनकाळात असे आढळून आले की, सौ मावळंकर यांच्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही प्रतिनिधीची पत्नी बरोबर आली नव्हती.

मुंबई-लंडन प्रवास नव्याने सुरू झालेल्या कॉमेट विमानाने होणार असल्याने विशेष कुतूहल होते. मुंबई-लंडन मार्गावरील ही त्याची फक्त तिसरी फेरी होती. विमान सायंकाळी पाच वाजता सुटून दुसरे दिवशी सकाळी लंडन वेळेप्रमाणे साडेसात वाजता पोचणार होते. त्या वेळी हा फार थोड्या वेळात प्रवास होई असे मानले जात असे.

विमानप्रवासाचा मी विमा उतरला नव्हता. तेव्हा माझे एक स्नेही तसा उतरावा असे म्हणाले व फी देण्यास तयार झाले. ही फी फार नसते. तरी पण मी विमा उतरवण्याचे नाकारले व त्याचे कारण कदाचित विचित्र वाटेल असे आहे. मी माझा आयुर्विमा उतरवलेला नाही. आपण जन्माला आलो तेव्हा आपली तरतूद झालेली असेल. तसेच दुसरे म्हणजे ज्या परमेश्वराने आपणास उत्पन्न केले त्या परमेश्वरावर विश्वास हे गांधीजींचे एके ठिकाणी वाचलेले वचन. मी विमा उतरवलेला नाही पण म्हणून इतरांनी उतरवू नये असा सल्ला देत नाही की प्रचार करीत नाही.

आमचे विमान वेळेवर निघाले. विमानाने वर उडताना कानठळ्या बसविणारा आवाज केला असे निरोप देण्यास आलेल्यांनी सांगितले. आम्हास विमानात तो आवाज जाणवला नव्हता. विमान तेहतीस हजार फूट उंचीवर म्हणजे ढगांचे वर गेले. प्रेशराइज्ड असल्यामुळे, प्रवास करणाराला सुखावह वाटावे अशी हवा होती. विमान अत्यंत स्थिर चालले होते. इतके की एका उतारूने आपल्या मुलीच्या हातावर एक रुपाया कडेवर उभा केला व तो तसाच राहिला. कराची, कुवेत, बैरुत, रोम, पॅरिस व लंडन असे मुक्काम होते. दर मुक्कामास विमान खाली उतरावे लागे. त्यामुळे, कुवेत येथे सावलीतील उष्णतामान एकशेवीस अंश होते. अर्थातच ते जाणवले. विमान उंचावरून जात असल्याने खाली असलेले ढग म्हणजे पांढराशुभ्र कापूस पसरला आहे असे भासे. लंडनला उतरल्यावर आमचा मुक्काम ससेक्समधील एका हॉटेलात झाला. महायुद्ध संपून सात वर्षे झाली असली तरी, ब्रिटनमधील टंचाई संपली नव्हती याचा जेवणाखाणात अनुभव आला. हॉटेलच्या आवारातील व्यवस्थित राखलेली तृणाच्छादित विस्तीर्ण मैदाने पाहून मनाला प्रसन्नता वाटली. ‘वंदेमातरम्‌’ गीतातील सस्यशामल या विशेषणाचे येथे भान झाले.

आम्हास ओटावाला नेणारे विमान कॉन्स्‌टिलेशन जातीचे होते. आम्हा प्रतिनिधींकरताच फक्त होते. आस्ट्रेलिया, ‌न्यूझीलंड, लंका, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन या सर्वांचे प्रतिनिधी व असोसिएशनच्या लंडन कचेरीतील कर्मचारी हे उतारू होते. आमचा पहिला मुक्काम आयर्लंडमध्ये शॅनॉन येथे होता. तेथे विमानाचे एक चाक नादुरुस्त झालेले आढळले. दुरुस्ती सुरू झाली. लंडन इतके जवळ होते की बदली विमान मागविणे शक्य होते; पण चालकांचा आपल्या दुरुस्तीवर भर होता. ‘विमान दुरुस्त झाले, निघा’ अशी सूचना आली तेव्हा आम्ही जेवत होतो. ते घाईने पुरे करून विमानात चढलो पण विमान पुन्हा रुसले. मुक्काम करावा लागला. शेवटी दुसरे दिवशी सकाळी आम्ही मार्गस्थ झालो. आता सुमारे दहा तास खाली व सभोवर अटलांटिक महासागराचे निळे पाणी फक्त दृष्टिपथात होते आणि ते सुद्धा आकाश निरभ्र होते म्हणून. सायंकाळी आम्ही न्यू फौंडलँडमधील गॅन्डर विमानतळावर उतरलो. तेथील एकूण व्यवस्था मामुली होती. कँटीनमध्ये फक्त कॉफी मिळाली. स्वयंचलित यंत्रावर बूटपॉलिश करून विमानात चढलो. पण विमान पुन्हा रुसले. तेव्हा मात्र आमच्या व्यवस्थापक-मंडळींना चिंता वाटू लागली. कारण तेथे चांगलीच थंडी जाणवत होती. तळावरील व्यवस्था यथातथा आणि जवळचे हॉटेल छप्पन्न मैलावर. पण विमानाला दया आली आणि आम्ही पुढे सरकलो ते मॉन्ट्रियल विमानतळावर उतरलो. आमचा विमानप्रवास संपला होता. आम्ही बसमधून मुक्कामाकडे निघालो. प्रत्येक बसमध्ये एक वाटाड्या माहिती सांगे. तसेच आम्ही खास पाहुणे म्हणून आगीच्या बंबाप्रमाणे म्हणा, की राज्यपालाकरिता करतात त्याप्रमाणे म्हणा, घंटा वाजवून रस्त्यावरील रहदारी हटविली जात होती.

माँट्रियल ते ओटावा

ओटावा येथे परिषदेकरिता सात दिवस मुक्काम. तेथून पश्चिमेकडे कॅनडामधील प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत मुक्काम करीत, पश्चिम टोकाला पोहोचून परत माँट्रियलला येऊन माँट्रियल, लंडन तेथून मुंबई असा कार्यक्रम झाला. यात आमच्यापुरता बदल केला. व्हॅन्कुवर येथून युनायटेड स्टेटस्‌मध्ये बसने सिआटल व तेथून शिकागो, न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन करून आम्ही परतीचे विमानाचे वेळेवर माँट्रियलला पोहोचणार होतो. या प्रवासात आयंगार, सौ. काळे, प्रो. रंगा व मी असे चौघे बरोबर असणार तर लंडन येथे पंधरा दिवस मुक्काम करून मी पॅरिस, ॲम्स्टरडॅम, फ्रँकफूर्ट (प.जर्मनीची नवीन राजधानी), जिनिव्हा, रोम व इस्त्रायल करून परतणार होतो. पण प्रवासात असे आढळून आले की, रोमहून अथेन्सला जाऊनच जेरूसलेमला जाता आले असते आणि परतीच्या प्रवासाकरिता पुन्हा रोमला यावे लागले असते. म्हणून मी इस्त्रायलला जाणे रद्द केले. तेथे जाण्याकरिता मी स्वतंत्र पासपोर्ट करवून घेतला होता. कारण इस्त्रायलला उतरणारा प्रवासी अरब राष्ट्रांत उतरू शकत नव्हता.

कॅनडा हा देश भारताच्या तिप्पट क्षेत्रफळाचा. लोकसंख्या सुमारे चार कोटी. विपुल शेतजमीन, मुबलक खनिज संपत्ती, यामुळे सर्वत्र सुबत्ता होती. घर कोठेही बांधा. वीज व पाणी याची सोय होईल. गावात फक्त सात मुले असतील तरी स्वतंत्र शाळाही निघेल. ही सुबत्तेची स्थिती टिकावी म्हणून परक्यांचा राहण्याचा परवाना मोठ्या प्रयासाने मिळतो. आणि तो फक्त पाठीशी सबळ आर्थिक बळ असणारांना. पूर्व-पश्चिम रेल्वे तीन हजार मैल आहे. ती बांधण्याकरिता चिनी मजूर आणले होते, तर पश्चिम भागात इमारती लाकूड असून त्या कामात पुष्कळ शीख तेथे स्थायिक झाले आहेत. पहिल्या महायुद्धकाळात स्वतंत्र कामागाटा मारू हे जहाज घेऊन शेकडो शीख भारतात सशस्त्र क्रांती करण्याकरिता म्हणून निघाले. परंतु त्यांची बोट किनाऱ्याला लागण्याआधीच इंग्रज सरकारने पाऊल उचलून बिमोड केला हा ज्ञात इतिहास आहे.

माँट्रियलभोवतालचा प्रदेश पाहून आम्ही ओटावाकरिता आगगाडीत चढलो. वाटेत सहलीकरिता उतरणार असलो तरी आमचा मुक्काम दोन दिवस आगगाडीतच होणार होता. सायंकाळच्या भोजनाची योजना काय असावी याची चौकशी करण्याकरिता आमचा व्यवस्थापक इतरांप्रमाणे आमच्याकडे आला. आम्ही मावळंकरांकडे बोट दाखविले. मावळंकर म्हणाले, ‘आम्ही मटन खात नाही.’ तेव्हा त्याने निरनिराळ्या प्रकारच्या मांस आणि मासे यांचे उल्लेख केला. ‘ते काहीच चालणार नाही, आम्ही शाकाहारी आहोत.’ असे म्हणताच त्याने कपाळाला हात लावला. आता दोन दिवस काय करू या विवंचनेत तो होता. मावंळकर म्हणाले, ‘तुझ्या कोठीत काय आहे ते तर दाखव.’ कोठीमध्ये त्यांना दूध, मलई, मध, निरनिराळ्या प्रकारची फळे, पाव, केक, तसेच निरनिराळ्या भाज्या आढळल्या. मावंळकर म्हणाले, ‘ आमचे याने सहज भागेल.’ पण त्याला खरे वाटेना. कारण युरप व अमेरिका येथील कित्येक शाकाहारी दूध व तज्जन्य पदार्थ ते प्राणिजन्य असल्याने खात नाहीत. कॅनेडिअन लोक आमच्याइतका शाकाहार मांसाबरोबर तोंडी लावणे म्हणून घेतात, तेव्हा आमच्या व्यवस्थापकाची भीती रास्त होती. पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी डुकराचे मांस वर्ज्य म्हणून भीतीने आम्हासारखा शाकाहार पत्करला. असे आम्ही एकूण पंधराजण झालो.

साऱ्या प्रवासाचे वर्णन देत नाही पण नमूद करण्यासारखे आढळले ते नोंदवितो.

एका राज्याच्या राज्यपालाची भेट झाली. त्यांना जनावरे पाळण्याचा शौक होता. त्यांनी आपला गौळवाडा अभिमानाने दाखविला. ती धष्टपुष्ट जनावरे पाहून प्रसन्न वाटले. तर एका राजधानीत शेती व जनावरांचे प्रदर्शन व त्याचबरोबर जत्रा होती. जत्रा पाहण्याकरिता राज्यपाल आले होतो. भारतीय राज्यपाल असे करील का असा प्रश्न मनात आला. लंडनमध्येही मोटारगाड्यांच्या प्रदर्शनाइतकेच जनावरांचे प्रदर्शन लोकप्रिय असलेले आढळले होते.

आठ दिवसांच्या छोट्या दौऱ्यानंतर आम्ही कॅनडाची राजधानी आटोवा येथे आलो. परिषदेचे अधिवेशन सुरू झाले. कॉमनवेल्थमधील राज्याराज्यातील संबंध हा एक विषय चर्चेला होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या निग्रो व अन्य काळ्या लोकांविरुद्धच्या धोरणावर आम्ही टीका केली. कॅनेडिअन प्रतिनिधींनी पण आम्हास साथ दिली. दक्षिण आफ्रिकन प्रतिनिधीने दिलेले उत्तर मी विसरू शकत नाही. भारतीयांनी हरिजनांना शेकडो वर्षे समाजबाह्य ठेवले याची आठवण करून दिली आणि असा प्रश्न कॅनडात नाही, असे कॅनडाचे प्रतिनिधीने सांगितले ते खरे आहे. पण त्याचे कारण या मंडळींनी कॅनडाच्या मूळच्या लोकांना यमसदनाला पाठविले आणि जे थोडे उरले त्यांना जणू प्रदर्शनीय वस्तू म्हणून बंदिस्त जागी ठेवले आहे. त्यांच्यासारखे आम्ही केले असते तर आमच्याकडेही तो प्रश्न राहिला नसता.’ या उत्तराने दक्षिण आफ्रिकेच्या धोरणाचे समर्थन होत नसले तरी काही विदायक सत्यावर प्रकाश पडला हे खरे.रेड इंडिअन लोकांविषयीचे एक संग्राहालय मी पाहिले व पुढील हकीकत समजली. रेड इंडिअन हे वर्णाने लालसर गोरे होते. त्यांचे शौर्य व देखणेपणा यावर भाळून कित्येक युरोपिअन स्त्रियांनी आपल्या नवऱ्यांना सोडून त्यांच्याशी घरोबा केला होता. आपल्या वसतीभोवती तटबंदी बांधणे ते कमीपणाचे समजत. गोरे वसाहतवाले यशस्वी झाले याचे कारण इतकेच की, रेड इंडिअनजवळ आधुनिक शस्त्रे नव्हती आणि मिळाली तेव्हा ती पुऱ्या प्रमाणात मिळाली नाहीत. तसेच त्यांच्याशी जमिनी खरेदीचे जे व्यवहार केले ते खोटे व लबाडीचे होते. त्यावरून क्लाईव्ह व उमीचंद यांची आठवण यावी.

ओटावा हे राजधानीचे शहर असले तरी तेथील वस्ती फार नाही. परंतु त्याची नगररचना पुढील १००-२०० वर्षांतील वाढ लक्षात घेऊन केलेली असल्याने शहर बकाल वाटत नाही.

कॅनेडिअन लोक मोकळ्या वृत्तीचे. ते चटकन मिसळतात आणि अरेतुरेच्या भाषेत बोलू लागतात . इंग्रजांप्रमाणे जेवढ्यास तेवढे असा त्यांचा स्वभाव नाही. एके दिवशी बसमध्ये त्यांच्या लोकसभेचा सचिव आमचा वाटाड्या होता. हा गृहस्थ प्रथम निवडून आलेला लोकसभा सदस्य होता. परंतु सभापतीच्या विनंतीवरून आपले सभासदत्व सोडून त्याने सचिवपद स्वीकारले होते. बस-ड्रायव्हरजवळ त्याने गप्पा मारल्या. त्या दोघांनी सहधूम्रपानही केले. तसेच एका धनवान कुटुम्बाचे पुत्र एका राज्याचे सभापती होते. त्यांना वाटेत रस्ता-दुरुस्ती करणारे मजूर भेटले, त्यांची ओळख निघाली व त्यांनी मित्रत्वाच्या गप्पा मारल्या. यांचा एवढा परिचय कसा हे आम्हास कुतूहल होते, म्हणून चौकशी केली. ते म्हणाले , ‘शिकत असता सुटीचा वेळ आळसात घालविण्याऐवजी काही पैसे कमवावे म्हणून फारशी कुशलता लागत नसलेल्या अशा रस्तादुरुस्तीच्या कामावर गेलो. त्या दिवसातील हे माझे सवंगडी.’

कॅनडा योजनेखाली भारताला सहाय्य मिळते. त्या विभागाच्या प्रमुखास भेटण्यास गेलो. तिकडील थंडीची कल्पना बाळगून मी फक्त लोकरीचे कपडे नेले होते आणि माझा कोट बंद गळ्याचा होता. पण त्या दिवशी हवेत उष्मा होता व तो जाणवत होता. मी त्याच्या समोर खुर्चीत बसलो. तो चटकन माझ्याजवळ येऊन माझ्या कोटाची बटणे काढू लागला व म्हणाला, ‘या गरम कपड्यांनी तुम्हाला उकडेल. कोट काढून ठेवा, आणि आपण निवांत बोलू.’

पश्चिमेकडील मानिटोबा या शहरात मी तेथील मोकळ्या मैदानात फिरत होतो. परकी माणूस पाहून एक जोडपे कुतूहलाने जवळ आले. कोण, कोठले अशी चौकशी झाली. बोलण्यात मला तीन मुली आहेत असे आले, तेव्हा आपली आठवण म्हणून त्यांनी मुलींकरिता कर्णभूषणे विकत घेऊन माझ्या खिशात कोंबली. त्या कर्णभूषणांचे आर्थिक मूल्य फार नव्हते. पण भावनिक मोल अपार होते. परत आल्यानंतर माझा त्यांचा पत्रव्यवहारही काही काळ चालला.

नायगाराचा धबधबा कॅनडाच्या बाजूने पाहिला. इकडेच पाणी फार मोठ्या प्रमाणात पडते. सोळाशे फूट लांबीची पाण्याची जणू एक भिंत कड्यावरून सारखी कोसळत असते . आमचा कॅनडातील पश्चिमेकडचा शेवटचा मुक्काम व्हॅन्कुवर . येथेच आम्ही सहप्रवाशांचा निरोप घेऊन सिॲटलला जाणार होतो. या शहराच्या हद्दीत दोन वेंगेत मावणार नाहीत एवढे प्रचंड चील व देवदार वृक्ष आम्ही पाहिले. हे वृक्ष न तोडण्याचा शहरवासियांचा निश्चय होता. त्या वेळी मला रत्नागिरी जिल्ह्याची आठवण झाली. इंग्रजी राज्य येण्या आधी रत्नागिरी , वेंगुर्ले, मालवण वगैरे बंदरांजवळ उत्तम सागवानी जंगल होते व तेथे मोठमोठी जहाजे बांधली जात असत. १८२० ते १८३० च्या काळात मालवण व वेंगुर्ले ही दोन कोल्हापूरची बंदरे इंग्रजांनी घेतली. त्या वेळच्या वर्णनात या दोनही बंदरांजवळ हजार-पाचशे एकर जंगल असल्याचा उल्लेख आढळतो.

पेशवाई जाऊन नवी इंग्रजी राजवट आली. तिने आपले धोरण जाहीर केले की, रयत व सरकार यांच्यामध्ये कोणी मध्यस्थ असणार नाही. परिणामी खोती विभागात अशांतता माजली. शेवटी शांतता प्रस्थापनाकरिता डनलॉप नावाच्या एका अधिकाऱ्याने जाहीरनामा काढून जंगलचा हक्क खोतांना बहाल केला. पुन्हा हक्क गमावण्याचा प्रसंग येण्याआधी सर्व जंगले तोडून पैसा करण्यात आला. आज सर्व डोंगर बोडके दिसतात . डोंगरावरील माती धुपून गेल्याने बंदरांत गाळ साचून ती उथळ झाली आहेत. महाबळेश्वरच्या उंचीवरून पश्चिमेकडे झाडी संपूर्ण तुटली असलेले डोंगर दिसतात ते रत्नागिरी व कुलाबा जिल्ह्यातील की जेथे खोती सत्ता-प्रकार होता त्या प्रदेशातील होत. असो.

आमचा व्हॅन्कुवर-सिॲटल, हा तसेच, न्यूयॉर्क-माँट्रियाल हा प्रवास ग्रे-हाऊंड या प्रख्यात बस कंपनीच्या बसमधून झाला. गाडीत कंडक्टर नसतो. सामान बैठकीखाली ठेवता येते. म्हाताऱ्या माणसांना, स्त्रियांना , ड्रायव्हर मदत करतो. वेळेवर गाड्या चालणे, गाडीतील स्वच्छता इत्यादी गोष्टी स्मरणात राहिल्या आहेत.

न्यूयॉर्कमध्ये पाहण्यासारखे पुष्कळ आहे आणि चार दिवसांत पुष्कळ पाहिलेही. मुंबई बेटावर ज्याप्रमाणे गर्दीच गर्दी, तशीच स्थिती ह्या मनहॅटन (न्यूयॉर्क) बेटाची. तेथे स्थायिक झालेले व्यापारी मराठे यांच्या शहराबाहेरील घरी भोजनास गेलो. जाताना एक तीन मजली पूल लागला. दोन मजल्यांवरून इतर वाहने व खालच्या मजल्यावरून आगगाडी अशी व्यवस्था होती. काड्याच्या पेटीसारखी दिसणारी युनोची इमारत पाहिली. तिला कबरीवरील दगड (Tomb Stone) असेही म्हणतात. जणू संयुक्त राष्ट्रांना येथे दफन केले आहे. येथील पत्ता शोधून काढणे सोपे. मुंबई-पुण्याप्रमाणे रस्त्यांना नावे नसून क्रमांक आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये उभे कल्पलेले नऊ विभाग ॲव्हेन्यू म्हणून ओळखले जातात. तर त्यांना आडवे जाणारे रस्ते क्रमवार आकड्यांनी नोंदलेले आहेत. पण त्यामुळे पुण्याचा टांगेवाला किंवा मुंबईचा टॅक्सीचालक यांच्याप्रमाणे विनाकारण चकरा मारून फसवू शकत नाही, याचे वाईट वाटते. त्या वेळी अध्यक्षीय निवडणुकीची धमाल चालू होती. एका टॅक्सीवाल्याजवळ चौकशी केली. दोन्ही उमेदवार व पक्ष यांच्याबद्दल त्याच्या मनात तीव्र अविश्वास आढळला. ‘एकाचे अर्धा डझन तर दुसऱ्याचे सहा’ असे तो म्हणाला. भारतीय कॉन्सलच्या घरी जाऊन आलो. जाहिरात म्हणून तरी काही भारतीय वस्तू त्याच्या घरी दिसतील तरी निर्यात व्यापाराला मदत होईल. अशा वस्तू त्या वेळीही भारतात पुष्कळ होत्या. पण त्याचे घर इतर अमेरिकन नागरिकांप्रमाणे होते. पण त्या घरांची काही वैशिष्टये नव्हती निरनिराळ्या देशांतील भारतीय वकिलाती पाहण्याची संधी मिळाली, तेथे हाच पाश्चात्त्य नमुना आढळला.

न्यूयॉर्कहून वॉशिंग्टन येथे गेलो. तेथील काँग्रेसची म्हणजे संसदेची इमारत व ग्रंथालय पाहिले. पण संसद अधिवेशन चालू नव्हते. इमारती पाहता आल्या. हे ग्रंथालय जगातील एक प्रचंड ग्रंथालय आहे. जगातील सर्व देशांतील, सर्व भाषांतील ग्रंथ इथे आहेत. इतकेच नव्हे तर प्रमुख नियतकालिके व वर्तमानपत्रेही आहेत.

संसदचा संदर्भ विभाग बघण्यासारखा आहे. त्या वेळी त्या विभागात निरनिराळ्या विषयांची डॉक्टरेट मिळविलेले पन्नासापेक्षा जास्त तज्ज्ञ काम करीत होते. सभासदास हवी असेल ती माहिती तेथून त्वरित मिळते. नुसती माहितीच नव्हे, भाषणाचे टाचण करून मिळते. यामुळे सभासदांच्या, मग ते आपल्या पक्षाचे का नसेनात. अज्ञानाचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या पक्ष-पुढाऱ्याला किंवा अधिकारारूढांना हे न आवडणारे आहे.

या परदेशी प्रवासात खाऱ्या जमिनीचे संपादन व लागवडी विषयी माहिती मिळविणे हा एक प्रमुख हेतू होता. त्याप्रमाणे वॉशिंग्टन येथील शेतकी मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली. त्यांनी भारताइतके आपण प्रगत नाही असे सांगितले. याबाबत जास्त चौकशी मी हॉलंडमध्ये गेल्यावर केली. कारण हा देश प्रामुख्याने दर्यागर्क जमीन नवसाध्य करून निर्माण झालेला आहे. तो समुद्र सपाटीपेक्षा खोल आहे म्हणून त्याला नेदरलँड असे म्हणतात. तेथे मैलोगणती लांबीचे बांध समुद्रात बांधून समुद्र मागे हटविण्यात आला. मी गेलो तेव्हा हिटलरने पाणी सोडून जलमय केलेला प्रदेश पुन्हा नवसाध्य केला जात होता. आतील पाणी बाहेर टाकण्याकरिता पवनचक्कीचा वापर परंपरागत आहे. हॉलंडच्या किनाऱ्यावर भरतीओहोटीमुळे समुद्राच्या पाण्याच्या उंचीत फक्त चार ते सहा फुटांचा फरक पडतो. तसेच जर्मनीतील मोठ्या नद्यांच्या मुखाशी हा प्रदेश असल्याने आणि थंडीच्या दिवसांत पडणाऱ्या बर्फामुळे भूमिगत क्षार केशाकर्षण तत्त्वानें वर खेचले जाऊन समुद्रात सोडणे सुलभ जाते. या देशात दगड नाही. तेव्हा जर्मनीमधून दगड आगगाड्या भरभरून आणून, लोखंडी जाळ्यांत बांधून, दगडाची बोचकी बनवितात. सदर बोचकी पाण्यात परस्परापासून ५० ते १०० फूट अंतरावर सोडून दोन्ही बाजूंस भिंत तयार करतात आणि मधील जागेत समुद्रातील माती बोटीच्या पंपाने खेचून सोडतात व ती दाबून पाणी बाहेर टाकतात. या ५० ते १०० फूट रुंदीच्या भिंती म्हणजेच त्यांचे राजमार्ग होत. राज्याचा बांधकाम विभाग अशा भिंती बांधतो तर आतील जमीन क्षारमुक्त करण्याचे काम शेतकी खाते करते आणि तयार होणारी जमीन गुलाबही उगवेल अशी क्षारमुक्त करतात. भारतात नवसाध्य होणाऱ्या जमिनीत गवतही उगवत नाही. कारण क्षार पूर्णपणे वाहून गेलेले नसतात. पण प्रयोग करून तेथे तांदूळ पिकविला. प्रथम काळा, मग राता, शेवटी पांढराशुभ्र. हे लक्षात घेता भारताच्या प्रगतीचा अभिमान वाटला.

वॉशिग्टनचा प्रवासी, लिंकन व वॉशिग्टन यांच्या स्मारकांचे अवश्य दर्शन घेतो. तसे आम्हीही घेतले. भारताचे वकील गगनबिहारी मेहता यांच्या आमंत्रणावरून भोजनास गेलो. तेथे काही अमेरिकन सरकारचे अधिकारी सपत्नीक भेटले. एका अधिकाऱ्याने मला विचारले, ‘पत्नीला का आणले नाहीस?’ तेव्हा ‘आपल्या मुलींचा आपणास संभाळ करावयाचा असल्याने येत नाही’ असे तिने सांगितले होते तेच कथन केले. एक सज्जन म्हणाले. ‘काय दोन महिन्यांची व्यवस्था करता आली नसती?’ त्यावर त्याची पत्नी म्हणाली, 'सौ. कुंटे यांनी योग्य निर्णय घेतला. आईची जबाबदारी व मन तुम्हा पुरुषांना कळणार नाही.'

मॉन्ट्रियलचा परतीचा प्रवास सोळा तासांचा, चारशेपन्नास मैलांचा, बसमधून होता. आमची बस एका पर्वतराजीतून जात होती. हेमंत ऋतू असल्याने झाडांच्या पानांचे गळण्याआधीचे निरनिराळे भडक रंग पाहावयास मिळाले. देखावा आधी न पाहिलेला पण आल्हाददायक होता. या प्रसंगी महान चित्रकार 'रोरिश्‌' याचे हिमालयातील चित्रांचे प्रदर्शन १९३८ साली पाहिले होते, त्याची आठवण झाली. आजही त्या पर्णराजीचे स्मरण होते तेव्हा त्यांच्याबरोबर रोरिशची चित्रे पण नजरेसमोर उभी राहतात.

कॅनडाची सुबत्ता आणि इंग्लंडमधील युद्धोत्तर काळातील टंचाईची परिस्थिती या दोनही पाहता आल्या. तेथे रोजचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे: बेड-टी, नंतर न्याहरी, अकराच्या सुमारास कॉफी, नंतर एकला लंच, पाच वाजता दुपारचा चहा, नंतर सात वाजता डिनर आणि नऊ वाजता सपर. तेथील अन्नाची रेलचेल व नासाडी पाहून आमच्याबरोबरच्या ब्रिटिश मित्रांनाही राग येत असे व ते तसे बोलून दाखवीत.

एका हॉटेलात भोजनाच्या वेळी मावळंकर यांनी भात मागितला. उत्तम तांदुळाचा चांगला थाळीभर भात आला. मावळंकर म्हणाले, 'मला दोन चमचे वाढ, बाकीचा घेऊन जा'. वेटर म्हणाला, 'काही उतावळ नाही, तुम्ही घेतल्यानंतर उरेल तो स्वयंपाकघरात जाणार नाही. तो डुकरांना घातला जाईल आणि ती डुकरे कापून माणसाला खाऊ घालू.' मला रेशनची लाल ज्वारी आणि जेलमध्ये तांदुळाऐवजी रोज मिळणारे चार औंस भुईमुगाचे दाणे आठवले.

तसाच प्रकार मद्यपानाबाबत. एका मेजवानीत आमच्या उजव्या हाताला निरनिराळ्या प्रकारच्या दारूकरिता चार निरनिराळे चषक (ग्लास) होते. मी वेटरला 'नको' असा प्रथम इशारा केला. पण वेटर गेल्यावर माझा शेजारी म्हणाला, 'अरे, घे. तुझा ग्लास मी घेईन' आणि मग तसे केले. त्या वेळी आम्ही दारूबंदीबद्दल बोलत असून, सदर शेजारी कॅनेडिअन कामगार आपला आठवड्याचा अर्धा पगार गुत्त्यात खर्च करूनच घरी येतो हे मोठ्या खेदाने सांगत होता.

अशी भोजने पाहून पेशवाईत मोठ्या केळीच्या पानावर साठ भाज्या आणि साठ कोशिंबिरीची ब्राह्मणभोजने होत असे इतिहासात वाचल्याचे स्मरले. तसेच मणिपूरमध्ये लोकसभा सदस्य या नात्याने गेलो असता तेथील नायब राज्यपालाच्या घरी इतक्या प्रकारच्या भाज्या शिजविल्या होत्या की नवनवीन भाजी दर वेळी आणली जाई. आमचे भोजन संपले पण भाज्यांचे प्रकार संपले नाहीत याची आज आठवण होते.

आमच्या दौऱ्यात आम्हा शाकाहारींना स्वतंत्र बसविले जाई. उगाच पाप घडू नये म्हणून. एके ठिकाणी आम्ही मिसळून बसलो होतो व खुर्चीच्या पाठीवर शाकाहारी अशी खडूने खूण केलेली होती. प्रथम सूप आले ते कोठल्या तरी भाजीचे होते. म्हणून सर्वांस वाढले. चव जरा निराळी होती. खाल्ल्यानंतर अनसूयाबाई विचारतात, 'कुंटे, शाकाहारी होते का दुसरेच?' मी म्हणालो, 'आता पोटात तर गेले, तेव्हा विसरावे हे बरे'. एके ठिकाणी आयंगार यांनी बटाट्याचे तळलेले काप खाल्ले. त्यांना आवडले. मला म्हणाले,'जास्त मागव'. मी संकोचलो. कारण खास सांगितले असेल तरच तळणाला लोणी वापरतात, अन्यथा लार्ड म्हणजे माशाचे तेल.

मॉन्ट्रियल-लंडन काही न घडता आलो. लंडन-मॉन्ट्रियलमधील प्रवासात शानॉन येथील मुक्काम व विमान बिघडणे हे वृत्त एका भारतीय पत्रकाराने भारतात पाठविले होते. त्यामुळे मी मॉन्ट्रियलला पोहोचलो तो तेथे माझ्या पत्नीची सुखरूप आहा का ? असे विचारणारी केबल माझी वाट पाहात होती ते स्मरले.

लंडनमध्ये सुमारे दोन आठवडे मुक्काम केला. पहिले चार दिवस हायकमिशनरकडील गाडी वापरली. पण त्यामुळे लंडनची माहिती कळेना म्हणून ती सोडून बस व भूमिगत रेल्वेने प्रवास सुरू केला. एका शकाहारी खाजगी हॉटेलमध्ये वरण-भात, पोळी असे जेवलो. कानिटकर नावाचे गृहस्थ ते चालवीत. या मुक्कामातील दोन प्रसंग:

हायकमिशनर कचेरीतर्फे गाडी देण्यापलीकडे त्यांच्याकडून काही साहाय्य झाले नाही. बाळासाहेब खेर हायकमिशनर होते. त्यांना एक दिवस जाऊन भेटलो. तेव्हा दिवाळी जवळच आली होती म्हणून त्या दिवशी त्यांनी फराळाला बोलाविले. भेटीत मला मंत्रिमंडळातून वगळण्यात त्यांचा मोठा वाटा असल्याचे माझ्या कानी आले होते त्याविषयी खुलासा काढून घ्यावा असा विचार होता. त्याप्रमाणे बोलणे चालू असता मी म्हणालो, 'बाळासाहेब, माझ्या कानावर जे आले आहे त्याचा पडताळा पाहावयाचा आहे. पण प्रथम सांगतो की माझ्या कानावर काही असले तरी तुम्ही सांगाल ते खरे मानीन.' व विचारले, 'मोरारजींनी मला मंत्रिमंडळात घेऊ नये असा सल्ला तुम्ही दिलात हे खरे का ?’ प्रश्न अनपेक्षित होता. त्यांनी तसे केल्याचे मान्य केले. पण ते माझ्याविरुद्ध म्हणून नसून, राजकीय दृष्टीने केले असे सांगितले. आणि ते माझ्याविरुद्ध नसल्याचे पटवून देऊ लागले. तेव्हा मी म्हणालो, ‘काही मनात आणू नका. माझी शंका फिटली. आणि मी माझ्याच कामात आता यशस्वी झालो असल्याने माझ्यातील एक गुण नव्याने प्रकट झाला आहे.’

पण हा विषय त्यांच्या मनातून गेला नव्हता. त्यांच्या पत्नी आजारी झाल्या म्हणून त्यांना घेऊन भारतात परतले व पुणे येथे ते एका सरकारी बंगल्यात राहात होते. पुणे अधिवेशनकालात मी भेटीला गेलो व सौ. खेरांची चौकशी केली. त्या वेळीही खेरांनी तोच विषय काढला व 'तुझ्याविषयी माझ्या मनात काही नाही' हे ठसवू लागले. काही महिन्यांनी सौ. खेर निधन पावल्या. मोरारजी विमानाने गेले, तर मी मुंबईहून मोटारने निघालो. सरळ स्मशानभूमीवर गेलो. सौ. खेर यांच्या चितेसमोर खेर बसले होते. इतर सर्व गेलेले होते. या वेळीही खेरांनी मंत्रिमंडळ बनविण्याचा विषय काढला. त्यांची त्यामधील कामगिरी मला माहीत असली तरी त्याची चर्चा करण्याची माझी बिलकुल इच्छा नव्हती. जे घडते ते आपल्या बऱ्याकरिता घडते असा माझा लहानपणापासूनचा समज आहे. तसेच त्या घडण्याला आपण स्वतःही कारणीभूत असतो असेही मला ठाम वाटते.

माझा व हिऱ्यांचा स्नेह, कुळकायद्यावेळची कामगिरी हे खेरांना कधीच आवडले नव्हते. भेटले म्हणजे तुमचे स्नेही कसे आहेत असे विचारीत व मी चांगले आहेत असे सांगे. एकदा तर मी त्यांना जरा सुनावलेच. 'तुम्ही व्यक्तिगणिक मताधिकार दिला, त्यात लायकीचा प्रश्न नव्हता.’ काँग्रेस उमेदवारांना ब्राह्मण सहसा मत देत नसत. तेच खेरांच्या बाबतीत घडत होते. मी तर उघडउघड आगरी व इतर शेतकरी यांच्या मतावर निवडून येत होतो, आणि त्यावरून जनता जातीयवादी नाही, असे मानीत होतो. तसेच ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद हे खुर्चीचे भांडण आहे आणि ते खुर्चीची अभिलाषा असणारे भांडतात आणि जनतेला झुंजवितात अशी माझी धारणा होती. तर पेशवाईतील ब्राह्मणांचे, विशेषतः चित्पावनांचे वर्तन असमर्थनीय व मराठी राज्याला धोक्यात आणणारे होते असे माझे इतिहास वाचून मत बनले होते. त्याचबरोबर माझा फटकळ स्वभाव, यामुळे माझ्याविषयी एक मत तयार झाले होते. तसेच भट आणि जोशी या दोन आय. सी. एस. ना जो अनुभव माझा आला त्यामुळेही खेरांना मी मंत्री नको होतो. हिऱ्यांचा मित्र म्हणून तर मी नकोच होतो. एक खंबीर आणि बुद्धिमान व यशस्वी कारभारी म्हणून हे सर्व माझ्याविरुद्ध गेले आणि त्यात माझा वाटा भरपूर आहे. यामुळे मी तो सर्व विषय चटकन संपविला. असो. दुसरा प्रसंग रॉथॅमस्टेड येथील शेतकी संस्था पाहण्यास गेलो त्या वेळचा.

ही एक उत्तम संस्था आहे. इंग्लंड हा अन्नधान्य-तुटीचा देश; पण या अशा प्रयोगशाळांनी आपल्या प्रयोगांनी आणि त्याबरोबर ते ज्ञान शेतकऱ्यास समजेल अशा रीतीने त्याचेजवळ पोहोचवून या संस्थांनी भरीव सेवा केली होती. संस्था पाहून पुष्कळ शिकलो, पण येथे झालेली माझी गंमत सांगावी हे बरे. मी सकाळी दहाच्या सुमारास पोहोचलो. संस्था पाहात असता एका अधिकाऱ्याने मला सिगरेट देऊ केली. मी धूम्रपान करीत नाही सांगितले. भोजन तेथेच घेणार होतो. भोजनगृहात गेलो. भोजन येईपर्यंत त्यांनी मला मद्य देऊ केले. मी पीत नाही सांगितले. भोजनास बसलो. मी फक्त शाकाहारी आहे हे सांगणे आले तेव्हा एकजण म्हणाला, ‘काहीच करीत नाहीस पण पोरीच्या पाठीशी तरी धावतोस की नाही?’ केसाकडे हात नेऊन म्हटले, ‘त्याला सुद्धा आता म्हातारा झालो आहे.’ तेव्हा ‘मग जगतोस कशाला’ असे त्याने विचारले व आम्ही खळखळून हसलो.

पॅरिसमध्ये तीन दिवस काढले. तेथील भारतीय वकिलातीला लंडनहून वेळी पत्र पाठविले होते. कोणी चौकशी पण केली नाही. ॲमस्टरडॅमला गेलो. विमानतळावर वकिलातीचा माणूस आला होता. माझी सामानाची बॅग घेऊन मोटारीकडे चालत होतो. एक म्हातारी दोन बॅगा घेऊन चालली होती. तिच्या जवळ गेलो, न बोलताच तिच्या हातातील एक बॅग घेतली व बाहेर आलो. दूतावासातील भारतीय हे पाहात होता. भारतात आम्ही लगेच हमालाला बोलावितो ना ? श्रमप्रतिष्ठा गांधीजींच्या प्रार्थनेत एकादश व्रतात आहे. पण इतरांना त्याचे काय ?

हॉलंडमध्ये दर्यागर्क जमीन नवसाध्य कशी करतात ते प्रत्यक्ष पाहून समजावून घेतली. तेथून फ्रँकफूर्टला गेलो. रेल्वे स्टेशनवर बोरीबंदर इतके प्लॅटफॉर्म आहेत, पण कोणताही कोलाहल नव्हता. उतारू शेकड्यांनी येत-जात होते; पण सर्व शिस्तशीर व शांतपणे. महायुद्ध संपून सात वर्षे झाली होती, पण या सात वर्षांत युद्धात बेचिराख झालेल्या जर्मनीची पुनर्बांधणी किती जलदपणे त्यांनी केली होती याचे प्रत्यंतर त्या शहरात आढळले. रात्रीचा मुक्काम एका रेल्वे नोकराच्या घरी केला. जेलमध्ये शिकलेली जर्मन भाषा थोडीफार उपयोगी पडली. बोलण्यात असे समजले की, जर्मन कामगार आठ तास मजुरी घेऊन काम आणि एक तास देशाकरिता विनावेतन, असे नऊ तास काम करीत होता. जर्मन मुली आणि अमेरिकन सैनिक यांची लाचारीतून निर्माण झालेली जवळीकही आढळली.

रोममध्ये रोमन साम्राज्यकाळातील अवशेष पाहून मन थक्क झाले. तेथून अथेन्स येथे जाऊन इस्त्रायल व ते पाहून पुन्हा रोमला येऊन भारत असा प्रवास करावा लागणार होता; पण थोडा कंटाळलो होतो तेव्हा रोमहून सरळ मुंबईस परत आलो.

संयुक्त महाराष्ट्र

मराठी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना गजाननराव माडखोलकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या ठरावाचा प्रस्ताव मांडला व राजकीय नेते तो पुढे नेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे शंकरराव देव यांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद या नावाची संघटना सुरू केली. ते अध्यक्ष होते. त्यात सर्वपक्षीय पुढारी होते. काँग्रेसजन बहुमतात होते. या परिषदेचे एक अधिवेशन मुंबई येथे ब्लॅव्हाटस्की हॉलमध्ये भरले. स. का. पाटील यांनी स्वागत केले. पाटील यांना हा विचार मान्य होता. पण त्यांच्या मते कर्नाटक निराळा प्रांत बनेल, त्यात कानडी जिल्हे सामावतील. गुजरात राज्य बनेल, त्यात मुंबईचे गुजराती जिल्हे सामील होतील आणि मग उरलेला आपला महाराष्ट्र होईल.

केंद्र सरकारने दर कमिशन नेमले. नंतर जवाहरलाल, वल्लभभाई व पट्टाभिसीतारामअय्या यांचा जेव्हीपी रिपोर्ट झाला. त्यात मुंबई शहर महाराष्ट्रातून वगळले जाईल असे होते. शेवटी निरनिराळ्या ठिकाणांहून दडपण आले. आंध्रात पोट्‌ टु श्रीरामलु याने बलिदान केले. आंध्र निराळा झाला पण मद्रासशिवाय. आणि १९५३ मध्ये पंडितजींनी फाझलअली कमिशन नेमले.

बहुभाषिक राज्यांचा प्रश्न प्रामुख्याने दक्षिणेतच राहिला होता. इंग्रजांनी इलाखे बनविताना जसजसा मुलूख जिंकला तसतसे इलाखे बनविले. पेशव्यांचे राज्य अधिक सिंध प्रांत म्हणून मुंबई इलाखा बनला. तसाच मद्रास इलाखा बनला. भोसल्यांच्या राज्याचा मध्यप्रदेश बनला व त्यात निजामाकडून घेतलेला वऱ्हाड सामील केला. बंगाल, बिहार, ओरिसा व आसाम मिळून एक बंगाल इलाखा होता. पण १९१६ साली बिहार व आसाम अलग झाले; तर १९३४ मध्ये सिंध व ओरिसा हे स्वतंत्र प्रांत करण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच उत्तरेतील प्रदेश हे सामान्यपणे एकभाषिक राज्ये होती. प्रश्न होता मुंबई व मद्रास इलाख्याचा. आंध्रच्या तेलगू मंडळींनी प्रथम भाषिक राज्याची मागणी केली. त्याला सबळ कारणेही होती. आंध्रचे टी. प्रकाशम्‌ हे मद्रास राज्याचे काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्री होण्याची संधी आली; पण ती त्यांना मिळाली नाही. पडितजींनी आंध्र मद्रासपासून अलग केला, त्या वेळी त्या राज्यात भुयारी ड्रेनेज असलेले एकही शहर नव्हते. तसेच मद्रास शहराला लागूनच आजच्या आंध्रची सरहद्द असली आणि मद्रास शहरातही आंध्रच्या लोकसंख्येचा विचार करता काही अधिकार असला तरी त्यांना मद्रासवर हक्क सांगणार नाही या अटीवरच आंध्र मिळाला होता.

मुंबई राज्यात कानडी विभागाकडे दुर्लक्ष होते, अशी तेथील रहिवाशांची मोठी तक्रार होती. दर कमिशन आले तेव्हा त्यांच्यापुढे हुबळी येथे कानडी पुढाऱ्यांनी ही तक्रार जोरदारपणे मांडली होती. मुंबई शहरात मराठीभाषिक बहुसंख्य असूनही त्यांचे स्थान कामगार, कारकून एवढेच सामान्यपणे होते. उद्योगपती, व्यापारी बिगर-मराठी होते.

मुंबई म्हणजे सुरुवातीला लहान लहान सात बेटे. वस्ती कोळी, आगरी, पाठारे प्रभू आणि सोमवंशीय क्षत्रिय यांची. पोर्तुगीजांनी हे बेट इंग्रज राजाला आंदण दिले व ते ईस्ट इंडिया कंपनीचे केंद्र बनले. सुरतेहून इंग्रजांनी मुंबईत येणे पसंत केले.

मोगल राज्यातील अंदाधुंदी, धार्मिक जुलूम यामुळे सुरतमधील व्यापारी मुंबईत येऊन स्थिरावले. त्यात सर्व धर्मांचे लोक होते. इंग्रजाला मजूर म्हणून मदत करणारे कामाठी आंध्रमधून आले. पुणे हे मराठी राज्याची राजधानी असल्याने त्या वेळी मराठी मनुष्य तेथे येण्याचा प्रश्नच नव्हता. नाही म्हणावयास रेवदंडा येथील रेशमाचे माग चालविणारे, सुरक्षित जागा म्हणून मुंबईत आले, तेही मूळचे महाराष्ट्रातील नव्हत. चौल हे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मोठे बंदर म्हणून ते येथे आलेले.

पेशवाईनंतर मात्र मुंबई शहरात महाराष्ट्रीय मोठ्या संख्येने आले. सरकारी नोकरी, वकील, डॉक्टर अशा निरनिराळ्या पेशांत आले आणि सुरुवातीला त्यांचेच मुंबईत प्राबल्य होते. सरकारला शिक्षणखात्यात मदत करणारी पंडितमंडळी चौल गावाहून आली. नानाशंकरशेट, डॉ. भाऊ दाजी अशांसारखे पुढारी साऱ्या मुंबईचे पुढारीपण करीत. लोकहितवादी यांनी अहमदाबादेत न्यायाधीश असताना तेथे गुजरात सभा स्थापन केली होती. पुढे रानडे, चंदावरकर असे पुढारी झाले. टिळक-आगरकरांनी मात्र मुंबईला बकाल शहर समजून आपला डेरा पुण्यात कायम केला. पण लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे लोकमान्यांना १९०८ साली राजद्रोहाकरिता सहा वर्षांची हद्दपारीची शिक्षा झाली असता मुंबईच्या गिरणी मजुरांनी उत्स्फूर्तपणे संप केला. पुण्यात काही घडले नाही.

टिळक-गांधी यांच्या चळवळीमुळे सामान्य माणसाच्या स्वराज्याच्या तहानेबरोबरच त्याची अस्मिता जागृत झाली आणि कारकून, मजूर असणाऱ्या मराठी मनात निराळे विचार येऊ लागले. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र परिषद अस्तित्वात येऊ शकली आणि मूळपासून मुंबईसह महाराष्ट्र हा त्याचा पाया होता. १९३७ व १९४६ मध्ये काँग्रेस सरकार येऊनही खेरांच्या धोरणामुळे, वागणुकीमुळे मराठी माणसाला हे आपले राज्य वाटले नाही. राजकारणात मुंबईतील धनिकांचा प्रभाव होता, आणि ते मराठीभाषिक नव्हते. टिळक स्वराज्य-फंडाला मुंबई शहराने एकवीस लाख रुपये दिले; म्हणूनच भारतामध्ये फक्त मुंबई शहराची स्वतंत्र प्रांतिक कमिटी बनली, आणि स. का. पाटलांसारखे तिचे नेते असले तरी त्यांचा कल धनिकवर्गाकडेच होता. निवडणुकांच्या निमित्ताने, राजकीय चळवळीच्या निमित्तानेही मुंबई शहराला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले.

फाझलअली कमिशन नेमले गेले आणि भाषिक राज्य मागणीसाठी त्यांच्याकडे निवेदने येऊ लागली. प्रचार होऊ लागला. पंडितजी व सरदार यांना भाषिक राज्यांची चळवळ मान्य नव्हती आणि मुंबई स्वतंत्र राहील असे त्यांनी आपल्या रिपोर्टात म्हटले होते. यातून ते मराठी माणसांच्या विरुद्ध आहेत असा समजही प्रसृत झाला. काकासाहेब गाडगीळ सांगत की, ‘गुजरातला चांगले बंदर नाही, कांडला होऊ द्या म्हणजे मुंबई महाराष्ट्रात घालण्यास सरदारांची संमती मिळेल.’ यात काही तथ्य नसावे. कारण मोठ्या बंदरांचा कारभार केंद्र सरकारच्या अखत्यारात पोर्ट ट्रस्टमार्फत चालतो. राज्य सरकारला त्या बाबतीत काही अधिकार नाही.

शहर राज्यांची कल्पना पुढे किशोरीलाल मश्रुवाला यांनी मांडली असली तरी, केंद्र सरकारच्या कल्पनेत कधी शहर राज्यांचा विचार असावा यास काही आधार नाही. दुसरे म्हणजे आंध्रने मद्रासवरील हक्क सोडला, म्हणून आंध्र हे एक निराळे राज्य झाले असे जे. व्ही. पी. रिपोर्टाने म्हटले आणि पुढे म्हटले की, मुंबईवरील हक्क सोडला तर मराठी राज्याचा विचार करू. यात मुंबई शहर राज्याचा उल्लेखही नाही, फक्त मराठी राज्य मागणारांनी मुंबईवरील हक्क सोडावा एवढेच आहे. नेत्यांना भाषिक राज्ये निर्माण करण्याची वेळ आली नाही किंवा आज अस्तित्वात असलेली राज्ये विघटित करून नवीन प्रश्न उत्पन्न होऊ देण्याआधी सोडविले पाहिजेत असे तातडीचे प्रश्न अनेक आहेत असे वाटले असावे. डॉ. आंबेडकर व ‌त्यांचे संविधानचा मसुदा तयार करण्यातील सहकारी यांना या प्रश्नाची उपयुक्तता अथवा निकड पटली नसावी; म्हणून संविधान सभेत याची चर्चा झाली तरी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तसेच जे. व्ही. पी. रिपोर्टाप्रमाणे आंध्रने मद्रासवरचा हक्क सोडूनही पोट्‌टु श्रीरामलूचे बलिदान होईपर्यंत आंध्र अस्तित्वात आला नाही.

आंध्रनिर्मितीनंतर संयुक्त महाराष्ट्र परिषद पुन्हा जोर करू लागली. मराठवाड्यातील काँग्रेसचा स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राला संपूर्ण पाठिंबा होता तशी स्थिती नागपूर-वऱ्हाडची नव्हती. तेथे ‘स्वंतत्र विदर्भ राज्य’ करावे हा विचार प्रबळ होता. शंकरराव देवांनी या आधी अकोला-करार करून काही अनुकूलता मिळविली होती. पण या वेळी अनुकूलता वाढली होती. म्हणून १९५३ च्या सप्टेंबरात नागपूर येथे महाराष्ट्र-विदर्भ-नागपूर व मराठवाडा या ठिकाणच्या काही प्रमुख काँग्रेसजनांनी जमावे आणि एकोपा करण्याच्या दृष्टीने विचार करावा असे ठरले. याप्रमाणे विधिमंडळाच्या अधिवेशन-काळात हिरे, चव्हाण व मी असे पुण्याहून नागपूरला पोहोचले. २८ सप्टेंबर रोजी सदर बैठक झाली. त्या वेळी तिकडील पुढाऱ्यांनी आपल्या काही शंका व आकांक्षा व्यक्त केल्या व त्यांच्या समाधानाची अपेक्षा केली. बराच वेळपर्यंत एकमत होईल असे वाटत नव्हते, परंतु रा. कृ. पाटील, मी व चव्हाण तिघांनी मिळून एक मसुदा तयार केला आणि तो आम्ही संमत करीपर्यंत परतीची गाडी पकडण्याची वेळ आली होती. सदर मसुद्यावर आम्ही काँग्रेसजनांनी संमतीदाखल आपल्या सह्या केल्या. सदर चर्चेत शंकरराव यांनी सक्रिय भाग घेतला होता पण ते काँग्रेसमध्ये नव्हते म्हणून त्यांनी सही केली नाही. आम्ही पुण्यास परतलो त्या वेळी कौन्सिल हॉलच्या बगिच्यात एक समारंभ चालू होता. तेथे आम्ही सामील झालो व नागपूर करार होऊन तिकडील काँग्रेसजनांच्या पाठिंबा मिळाल्याचे आनंददायक वृत्त दिले.

हा करार घडवून आणल्याबद्दल देव व हिरे यांचे पश्चिम महाराष्ट्रात स्वागत करण्यात आले. तसेच नागपूर-वऱ्हाडच्या काँग्रेसजनांनी दाखविलेल्या धोरणाबद्दल त्यांना धन्यवाद देण्यात आले. मुंबई प्रांतिकचे अध्यक्ष स. का. पाटील यांनी आपणास न बोलावता करार केला याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. विदर्भ आणि मराठवाड्याबद्दल त्यांच्या संमतीशिवाय आम्ही काही जबाबदाऱ्या घ्याव्या हे त्यांना मान्य नव्हते.

लालजी पेंडसे यांनी या विषयावरील पुस्तकात, आम्हाला-डाव्या गटाच्या लोकांना-वगळण्यात आले, तसेच धनंजयराव गाडगीळ, दत्तो वामन पोतदार व दा. वि. गोखले हे निमंत्रित म्हणून हजर असताना त्यांच्या या करारावर सह्या नाहीत असा आक्षेप घेतला आहे, पण तो निराधार आहे. चर्चेच्या वेळी हजर असणारांपैकी शंकरराव देव वगळून सर्वांच्या सह्या आहेत. इतर कोणीही हजर नव्हते. इतकेच तर माडखोलकर, पटवर्धन (पत्रकार) ही मंडळी नागपुरात असूनही चर्चेस उपस्थित नव्हती माझ्या समजुतीप्रमाणे त्या वेळी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची पुनर्रचना झाली नव्हती. सदर बैठक परिषदेने बोलाविलेली नव्हती.

या बैठकीची खासदार काकासाहेब गाडगीळ, देवगिरीकर, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष यांना कल्पना होती की नाही मला माहीत नाही. पणे शंकरराव देवांची कार्यपद्धती पाहता ती नसावी. देवांनी स. का. पाटील यांना वगळले, तसेच यांनाही वगळले. आपणास जेवढे अनुकूल वाटतील तेवढ्यांनाच बरोबर घ्यावयाचे अशी त्यांची वृत्ती होती, आणि यातून पुढे अडचणीही उत्पन्न झाल्या. देवगिरीकर हे देवांच्या बरोबरीने असहकारयुगापासून गांधीजींकडे व काँग्रेसमध्ये आलेले. असे असता देवांनी आम्हा तीसनंतर आलेल्या हिरे-कुंटे-चव्हाण यांनाच फक्त बरोबर नेले होते. हिरे तर १९३७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये आले; तर चव्हाणांनी १९३२ मध्ये कारावास-सोसला असला तरी, काँग्रेस कार्य करण्यात त्यांनी नंतर सुरुवात केलेली आहे.

हैदराबाद येथे पंडितजींच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस अधिवेशन भरले. स्वागताध्यक्ष स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात हैदराबाद राज्याचे विभाजन करून शेजारच्या आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक या विभागांत ते सामील करण्याची स्पष्ट मागणी केली. सदर मागणीस तेलगू, मराठी व कानडी भाषिकांची, तसेच हैदराबाद काँग्रेसची मान्यता होती हे उघड झाले. पंडितजींनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात भाषिक राज्यांची कल्पना आपणास समजली नसल्याचे, तसेच त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे प्रश्न राष्ट्रापुढे असल्याचे व हैदराबाद राज्य हे एक संमिलित संस्कृतीचे चांगले उदाहरण असल्यामुळे त्याच्या विभाजनास आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले. पण लोकमताच्या दडपणाखाली आंध्र निर्माण करण्यात भाषिक राज्य-विरोधाची तात्त्विक बैठक नष्ट झाली असल्याने, पंडिजींनी शेवटी १९५३ अखेरीस फाजलअली कमिशन नेमले. त्याचे कामच भाषिक तत्त्वावर राज्यपुनर्रचना हे होते. सरदार वल्लभाई यांचे निधन होऊन तीन वर्षे झाली होती. ते हयात असते तर या दोघांनी मिळून संयुक्तपणे हा प्रश्न काही काळ लांबणीवर टाकला असता असे जे. व्ही. पी. रिपोर्टात आंध्रबाबत जी भूमिका सरदारांनी घेतली आहे, त्यावरून अनुमान काढणे रास्त होईल. कमिशन-नेमणुकीने एक गोष्ट उघड झाली की, काँग्रेसचे वरिष्ठ पुढारी देशाला किंवा आपल्या पक्षाला मार्गदर्शन करू शकतील, भिन्न भूमिका घेऊ देणार नाहीत ही परिस्थिती राहिली नव्हती.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतर्फे कमिशनपुढे करावयाच्या निवेदनाचा मसुदा करण्याची जबाबदारी धनंजयराव गाडगीळ यांनी स्वीकारली होती. सदर निवेदनात राज्यपुनर्रचनेची तात्त्विक बैठक, भाषिक राज्यांची क्रमप्राप्त निर्मिती, मोठ्या शहरांचे शेजारील प्रदेशावरील परावलंबित्व व ती स्वतंत्र ठेवण्यापासून संभवणारे राष्ट्रीय नुकसान या सर्व प्रश्नांचे सविस्तर व सखोल ऊहापोहासह मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण केला पाहिजे याचे प्रभावी विवेचन होते.

सदर निवेदनास महाराष्ट्रभर परिषदा भरवून पाठिंबा देण्यात आला. परंतु कुलाबा जिल्ह्यात अशी परिषद आम्ही भरविली नाही. याला माझे कारण एवढेच होते की, कोकण आणि मुंबई शहर एकमेकापासून अलग होऊन भिन्न राज्यात असण्याची कल्पनासुद्धा आम्हाला सहन होणे शक्य नव्हते. त्यामुळे प्रचाराची आवश्यकता नव्हती. असा प्रचार ज्यांना ही मागणी समजली नाही किंवा ज्यांचा या मागणीस विरोध होता, त्यांच्यामध्ये जाऊन करणे आवश्यक होते. आपली भूमिका भारतातील अन्य राज्यांतील प्रतिनिधींना, तसेच तेथील जनतेला पटवून दिली पाहिजे असे माझे प्रथमपासून मत होते. आणि राज्याच्या सीमांत बदल करण्याच्या प्रश्नावर राज्याराज्यांत मतभेद होणे संभवनीय असल्याने, सदर प्रश्न संसदेकडे संविधानाच्या तिसऱ्या कलमा अन्वये सोपविला आहे हे वाजवी आहे. फाझलअली कमिशनच्या रिपोर्टावर अंतिम निर्णय संसदने घ्यावयाचा असल्याने, संसद सदस्यांना आपल्या मागणीतील न्याय पटवून दिला पाहिजे. आपली मागणी न्याय्य असल्याचे आपणास वाटणे पुरेसे नव्हते. कारण हा स्वयंनिर्णयाचा विषय नव्हता. प्रचारात इतरांचे मन वळविणे, याशिवाय अन्य शक्ती किंवा साधन वापरण्याचा आपणास हक्क नाही ही माझी ठाम भूमिका होती व ती २०-२-१९५४ रोजी मुंबईत भरलेल्या महाराष्ट्र सेवासंघाच्या अधिवेशनात उद्‌घाटक भाषणात मी स्पष्ट केली आहे. आपली भूमिका नीट समजावी म्हणून मी ते भाषण लिहून काढले. त्यातील काही भाग पुढीलप्रमाणे –

‘मराठी भाषिकांचे घटक राज्य, कानडी भाषिकांचे घटक राज्य ही ती भाषा बोलणारांच्या अगर त्या भूभागात राहणाऱ्या लोकांच्या मतांनी निर्माण करावयाची असती तर केव्हाच निर्माण झाली असती. हा प्रश्न त्यांच्या मताने ठरवावयाचा नसून साऱ्या भारताच्या हिताच्या दृष्टीने , भारताच्या लोकसभेने ठरवावयाचा आहे.

‘आपले मनोगत सिद्ध करण्याकरिता आपले म्हणणे उच्चाधिकार समितीपुढे मांडावे. लोकसभेत आपल्या मांडणीस मान्यता मिळावी या दृष्टीने लोकमत शिक्षित करावे हा जो विचार आहे, त्या विचाराला दुबळा मानून, काही अल्पप्रमाणात का होईना, आपल्या मागणीच्या सिद्धीसाठी अधिकार (Sanctions)निर्माण केले पाहिजेत, असे काही ठिकाणी बोलले जाते. त्यांना एवढेच सांगावेसे वाटते की, हे सँक्शन निव्वळ मराठीभाषिकांत निर्माण करावयाचे नाही तर साऱ्या भारतात करावयाचे आहे. साऱ्या भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद, ही एकच याबाबतीत अंतिम अधिकारी आहे.’

वरच्या उताऱ्यात लोकसभा म्हटली आहे, त्याचा अर्थ संसद हा आहे हे उघड आहे.

लालजी पेंडसे यांच्या पुस्तकात अध्यक्ष केशवराव जेधे प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या भाषणातील काही उतारे दिले आहेत , तर माझे छापील भाषण उपलब्ध झाले नाही असे म्हटले आहे. ते परिषदेत वाटले गेले. सदर भाषण मिळावे म्हणून पेंडसे यांनी काय प्रयत्न केले याचा कोठेच उल्लेख नाही. त्यांची माझी ओळख होती. माझ्याजवळ ते मागू शकले असते. त्यांनी तसे केले नाही . संबंध पुस्तक जवळजवळ ‘नवाकाळ’ पत्राची फाईल हाती घेऊन लिहिले आहे. या संबंधात त्यांनी माझी गाठ घेण्याची कधी इच्छाही प्रदर्शित केली नाही.

परिषदेचे निवेदन सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी व अपक्षांनी एकत्र येऊन पाठवावे, असे परिषदेचे धोरण असताना, काँग्रेसजनांनी इतरांच्या समवेत असे निवेदन पाठवू नये असा हुकूम वर्किंग कमिटीने काढला. परंतु त्यासंबंधी खात्री पटवून दिल्यानंतर तो परत घेतला. एवढ्या मोठ्या महत्त्वाच्या विषयाबाबत काँग्रेसजनांनी कसे वागावे आणि काय करू नये याबाबतीत पक्षसंघटना या दृष्टीने काँग्रेस वर्किंग कमिटीने कोणतेही मार्गदर्शन केले नाही. राज्यपुनर्रचना या विषयावर आपल्या सभासदांची भिन्नभिन्न मते असतील, त्यातून परस्पर अविश्वास आणि हेत्वारोप होतील असे असून काँग्रेस नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांचे धोरण कोणाला पोषक तर कोणाला विघातक असे झाले, हे मोठ्या खेदाने नमूद केले पाहिजे. एक उदाहरण द्यावयाचे तर सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई कमिटीत, मुंबई प्रातिक काँग्रेसचे अध्यक्ष स.का. पाटील सामील झाले. अनेक वेळा सदर कमिटीचे निर्णय मुंबई प्रदेश काँ.कमिटीने स्वीकारले. यासंबंधात काँग्रेसश्रेष्ठींनी कधी आक्षेप घेतला नाही.

संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची पुनर्रचना झाली, तेव्हा अन्य पक्षीयांनी आपण परिषदेत तेव्हाच येऊ शकतो की आपणास कृति-स्वातंत्र्य पाहिजे. पक्षाची नीती व बंधने आपण तोडू शकणार नाही अशी मागणी केली. त्यात कॉ. डांगे प्रमुख होते. त्याला उत्तरादाखल तुमचे कृति-स्वातंत्र्य अबाधित राहील असे उत्तर देवांनी दिले. नंतरच पुनर्रचना झाली हे विसरून, राज्यपुनर्रचनेबाबत संसदेने निर्णय घेतल्यानंतर जो लढा झाला, त्यात महाराष्ट्रातील काँग्रेसजनांनी भाग घेतला नाही म्हणून जेव्हा टीका झाली, तेव्हा प्रत्येक पक्षास कृति-स्वातंत्र्य राहील या मुद्द्यावर परिषदेची पुनर्रचना झाली हे सोयीस्करपणे विसरले गेले. काँग्रेसजनांनी जनतेच्या आकांक्षा उचंबळविल्या, त्याला अनुरूप कृती केली नाही, असे कोणी म्हणू शकेल. परंतु कृतीची वेळ आली असता, देवांनी परिषद खुंटीला टांगली हे विधान वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे, अन्यायमूलक व जाणूनबुजून केलेले आहे.

१९५४ साल व १९५५ सप्टेंबरपर्यंत निवेदने सादर करणे, कमिशनचे सभासद राज्याराज्यातून हिंडत असताना त्यांच्यापुढे पुरावा सादर करणे, यात गेला. मुंबई शहराचा प्रश्न कसा सोडवाल आणि ज्यांच्या मनामध्ये शंका आहेत, त्यांचे समाधान कसे कराल असा प्रश्न कमिशनने विचारला. तेव्हा परिषदेतर्फे पुरवणी-निवेदन सादर करण्यात आले. त्यात पोटट्रस्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अशा संस्था स्वायत्त असण्याचा, तसेच महत्त्वाच्या विषयावरील केंद्र सरकारचा अधिकार, यामुळे सर्वांचे हितसंबंध सुरक्षित आहेत व गरज पडली तर महानगरपालिकेच्या अधिकारात वाढ करून आणखी आश्वासन देता येईल याचा आम्ही ऊहापोह केला आहे. कमिशनचे अध्यक्ष काही दिवस पुणे येथील राज्यपाल-निवासात एकटेच येऊन राहिले होते. त्या वेळी त्यांची शंकरराव देव, धनंजयराव गाडगीळ, भाऊसाहेब हिरे यांनी भेट घेतली. सदर भेटीत जे बोलणे झाले, त्याचा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र प्रांतिकच्या सभेत हिरे यांनी केला आणि त्याची जी प्रतिक्रिया झाली, ती हकीकत यथावकाश येईल. परंतु सदर भेटीनंतर उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल कन्हैयालाल मुनशी मुंबईत येऊन, मोरारजी देसाई यांच्या बंगल्यावर गुजरातच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली आणि त्यानंतर काही काळाने कमिशनचे एक सभासद सरदार पण्णीकर यांनी अहमदाबादला भेट दिली. तेव्हा त्यांचे तेथे शाही स्वागत झाले. तसेच हृदयनाथ कुंझरू यांनी नव्याने दिल्ली येथे सुरू केलेल्या संस्थेस सहा लाख रुपयांची देणगी मिळाली.

मुंबई कमिटीच्या नेत्यांची भूमिका समजावून घ्यावी . शक्यतो मतभेदांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करावा, या हेतूने सदर कमिटीचे अध्यक्ष सर पुरुषोत्तमदास यांची भाऊसाहेब हिरे व मी मिळून भेट घेतली. मुंबईचा महाराष्ट्रात अंतर्भाव होण्यास त्यांचा विरोध का, त्याची कारणे काय, त्यांच्या मनात कोणती भीती, कोणत्या शंका आहेत, याबाबत आम्ही बारकाईने पृच्छा केली. पण कमिटीच्या निवेदनापलीकडे ते गेले नाहीत. तसेच मुंबई महाराष्ट्रात अंतर्भूत करण्याच्या दृष्टीने काय केले पाहिजे, कोणती आश्वासने दिली पाहिजेत, कोणते कायदेशीर बदल केले पाहिजेत, असे विचारता, मुंबईचा अंतर्भाव महाराष्ट्रात होऊ नये असे ठाम मत असल्याचे व तुम्ही काही केले तरी आमचे संशय फिटणार नाहीत, असे सर पुरुषोत्तमदास यांनी स्पष्ट केले. सर पुरुषोत्तमदास मूळचे सुरतचे. शिवाजीची सुरतेची लूट ते विसरले नसावेत. तसेच कायदेमंडळात लोक-प्रतिनिधी जाऊ लागल्यापासून, सरकारदरबारी व्यापारी व उद्योगपती यांचा राजरोस प्रवेश होता. तर मुंबई व गुजरातच्या प्रतिनिधींमध्ये त्यांच्याशी जवळचे संबंध असणारे प्रतिनिधी असत. प्रांतिक स्वायत्तता आल्यानंतर खेर-मुनशी, खेर-मोरारजीसारखे मंत्री, त्यांच्या निकट परिचयाचे आणि गुजरात अलग होऊन मुंबईत महाराष्ट्र राज्य झाल्यास, येणाऱ्या सरकारशी जणू त्यांचे विरोधी हितसंबंध असणार असे ते चित्र भासले.

कमिशनने आपला अहवाल सादर केला आणि १ आक्टोबरपासून त्यातील शिफारसी काय असाव्या याचे अंदाज वर्तमानपत्रात येऊ लागले. विदर्भ स्वतंत्र राज्य व मुंबई राज्य, सौराष्ट्र व मराठवाडा असे एक समतोल राज्य बनणार असा महाराष्ट्राबद्दलचा अंदाज प्रसिद्ध झाला. मुंबई राज्यात शांतता व सुव्यवस्था याकडे जास्त लक्ष दिले जात असल्याचे दिसून आले.

सदर वर्तमानपत्री अंदाजाचा विचार करण्याकरिता सभापतीच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली. या वेळी शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे, मामासाहेब देवगिरीकर, यशवंतराव चव्हाण, डॉ. नरवणे व मी उपस्थित होतो. तेथे प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक ६ आक्टोबर रोजी बोलाविण्याचे ठरले. ‘कार्यकारिणीच्या बैठकीत विचार जरूर करू, काँग्रेसश्रेष्ठींची भेटही मागता येईल, पण कमिशनची संभाव्य शिफारस खरी असली तर ती सरकारने स्वीकारावयाची ठरविली आणि त्याप्रमाणे संसदेमध्ये विधेयक आणले तर, राज्यपुनर्रचना हा विषय संविधान कलम तीनप्रमाणे सर्वस्वी संसदेच्या अखत्यारातील असल्याने, आपणाला अनुकूल असा निर्णय तुम्ही कोणत्या पद्धतीने किंवा मार्गाने मिळविणार?’ यासंबंधीचा खुलासा मी मागितला. तसेच पुढे म्हणालो की, ‘आपण सर्व भारतीयानी संविधान शिरोधार्य मानले असल्याने, आपण जो मार्ग अंगिकाराल, तो वैध असला पाहिजे.’ परंतु सदर प्रश्नाचे उत्तर शंकररावांनी अथवा अन्य कोणी दिले नाही. असा प्रश्न त्यांच्या मनात उद्‌भवला की नाही याबद्दलही खुलासा केला नाही. शंकररावांनी गांधीजींच्या थाटात ‘एक पाऊल पाहतो’ असे उत्तर दिले, आणि या प्रश्नाचे उत्तर देवांनी कधीच दिले नाही, त्यांना ते सापडले नाही. त्यामुळे ते आवर्तात सापडले व पुढील शोकांतिका झाली. प्रसिद्ध नेमस्त नेते व कामगार पुढारी ना. म. जोशी म्हणत असत की, ‘संप करण्याआधी संप-नेत्यांनी तो कसा मागे घ्यावयाचा अथवा मिटवावयाचा याचा पूर्ण विचार केलेला असणे आवश्यक असते.’

६ आक्टोबरला कार्यकारिणीची बैठक झाली. तीत आम्ही संभाव्य राज्यपुनर्रचनेबदल तीव्र नापसंती व्यक्त करून, ती स्वीकारणार नाही असा ठराव केला. ता. १० ला अहवाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाला. अंदाज बरोबर ठरला. नाग-विदर्भाच्या आठ जिल्ह्यांपलीकडील बैतुल वगैरे मध्य प्रदेशातील मराठी भाषिक मुलूख, हैदराबाद राज्यातील मराठवाड्याच्या पाच जिल्ह्यांपलीकडील मराठी भाषिक मुलूख, तसेच बेळगावकारवार जिल्ह्यांतील बेळगाव-निपाणी कारवार-हल्याळ इत्यादी मराठी भाषिक मुलूख, मध्य प्रदेश, आंध्र व कर्नाटकमध्ये घालून आमची मागणी नाकारण्यात आली होती. त्याला कारण जिल्हा हे युनिट स्वीकारले असा खुलासा होता.

हे असे का केले याची कारणे दिलेली नाहीत. तसेच ही अंतर्गत व्यवस्था असल्याने खेडे घटक का धरावे याची चर्चा मी बेळगाव भागात परिषदेचा सरहद्द कमिटीचा प्रतिनिधी या नात्याने गेलो असता जाहीर सभांतून केली होती व तिचे पडसाद कर्नाटक प्रदेश कमिटी ते पंतप्रधान नेहरू यांच्यापर्यंत उमटले. त्यासंबंधीची हकिकत येथे देतो.

हा सरहद्दीचा मराठी-भाषिक भाग नव्या महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा याचा प्रचार करण्याकरिता मी बेळगाव येथे गेलो. तीन दिवसांत बेळगाव शहर व परिसरात तीस सभा केल्या. खाजगी बैठकीतही बोललो. माझ्या भाषणात ‘ही अंतर्गत पुनर्रचना आहे, ती नागरिकांच्या सोयीकरिता करावयाची आहे. शिक्षण, नोकरी या दृष्टीने ती आवश्यक व उपयुक्त आहे. या बाबतीत खेडे हे घटक धरण्याने कोणतेच नुकसान होणार नाही. भारत-पाकिस्तान ही आंतरराष्ट्रीय सीमासुद्धा धोका पत्करून खेड्यातील वस्ती बहुसंख्य हिंदू आहे की मुसलमान आहे यावरून ठरविली आणि तशी ती आहे, असे असता खेडे हे घटक धरण्यात कोणतीच आपत्ती नाही. कोठचे खेडे कोठे घालावे याचा निर्णय १९५१ च्या खानेसुमारीवरून करावा अशी आमची मागणी असल्याने, कोणताच वादाचा मुद्दा उपस्थित होणार नव्हता. अशी पुनर्रचना करणे नवीन राज्याच्या दृष्टीनेही सोयीचे होणारे आहे.’ असे मुद्दे मांडले. एक मुद्दा मांडला, तो म्हणजे हा सर्व प्रदेश किंवा खेडे, मराठीभाषी प्रदेशाला संलग्न असावे. बेळगाव शहराबाबत, तसेच कारवार विभागाबाबत कर्नाटक व महाराष्ट्र यांच्या पुरस्कर्त्यांत तीव्र मतभेद होता. त्यामुळे माझ्या भाषणाची कर्नाटकातील काँग्रेसमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया झाली व त्यांनी पंतप्रधानांकडे ‘मुंबई राज्याचा सभापती असा प्रचार करतो ’ अशी तक्रार केली. निपाणी मुक्कामी मी असता तेथे कर्नाटक प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा होते हे कळताच त्यांची भेट घेतली व माझे प्रयोजन आणि भाषणाचा गोषवारा त्यांस कथन केला.

बेळगाव येथील मराठी वाचन मंदिरात, मराठी-भाषिकांबरोबर चर्चा करताना, बेळगाव-कारवारचा प्रदेश कर्नाटक प्रदेश कमिटीच्या अखत्यारात होता. याचे कारण, १९२१ साली काँग्रेसने भाषावार प्रांत केले त्यात असून, ती रचना करण्यात नरसिंह चिंतामण केळकर, हे प्रमुख होते हेही नजरेस आणले. केळकरांच्या सांगण्याप्रमाणे नागपूर, विदर्भ, मुंबई, महाराष्ट्र व कर्नाटक अशा पाच प्रदेश कमिट्या झाल्या. त्यात पहिल्या चार मराठी-भाषिक प्रदेशाच्या होत्या. नागपूर येथे डॉ. मुंजे, विदर्भात लोकनायक अणे, मुंबईत विठ्ठलभाई पटेल, पुण्यात स्वतः केळकर आणि बेळगावात गंगाधरराव देशपांडे हे पाच टिळक अनुयायी होते. त्या प्रत्येकाला स्वतंत्र सुभा द्यावा व तेणेकरून काँग्रेसमध्ये त्यांना उच्च स्थान लाभावे, असा केळकरांचा हेतू असावा. याशिवाय दुसरे संभाव्य कारण सकृद्दर्शनी तरी आढळात येत नाही. नागपूर कमिटी चार जिल्ह्यांची, विदर्भ चार जिल्ह्यांची. हे आठही जिल्हे राज्यकारभाराकरिता मध्यप्रदेशात. अशी स्थिती असता त्यांच्या अलग कमिट्या केळकरांनी अस्तित्वात आणल्या होत्या.

माझ्या या दौऱ्याबद्दल वरिष्ठांकडे तक्रार केल्याने पंतप्रधानांकडून मला एक पत्र आले. त्याचे उत्तर मी पाठविता, लगेच दुसरे पत्र आले व त्यालाही मी उत्तर पाठविले. एका आठवड्यात त्यांची दोन पत्रे व माझी दोन उत्तरे अशी देवघेव झाली.

पहिल्या पत्रात मी सीमा प्रदेशात दौरा केला. भाषणे केली. याविषयी कर्नाटक प्रदेश कमिटीतर्फे तक्रार आल्याचा उल्लेख होता. तसेच माझ्या काही सभांचे अध्यक्ष कम्युनिस्ट होते असे म्हटले होते. माझ्या उत्तरात मी प्रचार केला, वर सांगितल्याप्रमाणे केला. १९५१ च्या शिरगणतीचा हवाला दिला, निजलिंगप्पा यांची भेट घेतली, असा सविस्तर खुलासा केला व पृच्छा केली की कोण कम्युनिस्ट अभिप्रेत आहेत ते कळवा म्हणजे ते सभाध्यक्ष होते की नाही ते कळवीन. यानंतर लगेच दुसरे पत्र आले. पहिल्या पत्रातील प्रश्नांना मी स्पष्ट उत्तर दिले असल्याने असो, माझा युक्तिवाद बिनतोड असल्याने असो, पहिल्या पत्रातील कोणताही मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला नाही, कम्युनिस्ट कोण यांची नावे आली नाहीत. दुसऱ्या पत्रात नवीनच मुद्दा पुढे आला. तो म्हणजे विधानसभेच्या सभापतीने अशा सभा कराव्या का ? त्याला मी जे उत्तर दिले त्यात मी काँग्रेस कमिटीत काम करीत राहिलो याला काँग्रेसचे खजिनदार व मुंबई राज्य विधिमंडळ काँग्रेसपक्षाचे नेते यांनी ‘तसे करून सभापती हो ’ असे सांगून संमती दिलेली होती. प्रथम दोन वेळा नाकारून तिसऱ्या विनंतीला मी सभापती होण्यास होकार दिला होता. तसेच ते सभापतिपद मुख्यमंत्री केव्हाही मागू शकतात, मी देईन असा उल्लेख करून, मी जर प्रदेश कार्यकारिणी व अखिल भारतीय कमिटीचा सभासद या नात्याने काम करीत आलो. पक्षाच्या सर्व प्रश्नांत लक्ष घातले. त्या तुलनेत हा प्रचार पाहावा असेही म्हटले. त्यानंतर पत्रव्यवहार संपला. पण पंडितजींनी काँग्रेस-अध्यक्ष म्हणून श्रीनगर येथील बैठकीत व पंतप्रधान म्हणून राज्यपुनर्रचना विधेयकात माझी काय बोळवण केली हे याआधी आलेच आहे.

कमिशन आपल्या अहवालात आपण कोणती तत्त्वे राज्यपुनर्रचनेबाबत स्वीकारली आहेत ही विशद करून त्यांची कारणे देईल. ती प्रथम देईल आणि त्या तत्त्वानुरूप राज्यपुनर्रचना कशी व्हावी याचा तपशील देईल असे अपेक्षित होते. पण ही तत्त्वे एकत्र कोठेच ग्रथित केलेली नसल्याने हरेक प्रश्नाबाबत निरनिराळा विचार केला असे स्पष्ट होते. जिल्हा घटक धरणार सांगितले पण बेल्लारीचा निराळा निर्णय केला. मराठी भाषिक प्रदेश हा मुंबई शहराच्या आसमंतातील प्रदेश असून, त्या प्रदेशावर मुंबईचे दैनंदिन जीवन, पाणी, वीज तसेच अन्य बाबतीत अवलंबून आहे, असे स्वीकारून मुंबई शहर व भोवतालचा मराठीभाषी प्रदेश एका राज्यात घातला. पण त्याच राज्यात साऱ्या गुजरात राज्याचा अंतर्भाव करून मुंबईसह मराठी-भाषिक राज्य निर्माण करण्याविषयी आपली नापसंती, निदान असमर्थता व्यक्त केली. इतकेच नव्हे तर समतोल साधला, असे सांगून, विदर्भ महाराष्ट्रातून अलग केला, आणि समतोल कोणामध्ये साधावयाचा होता किंवा साधला हें न सांगताच विषय पुरा केला.

प्रदेश कमिटीच्या ६ आक्टोबरच्या ठरावाचा परिणाम म्हणून काँग्रेस वरिष्ठांकडून आम्हास दिल्ली-भेटीचे आमंत्रण होते. सदर भेट पंतप्रधानांच्या कचेरीत ता. १७।१० रोजी दुपारी दोन वाजता व्हावयाची होती. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणारे पुण्या-मुंबईतील काँग्रेस नेते यांच्याबरोबर शंकरराव देव यांसही आमंत्रण होते. देव काकासाहेब गाडगिळांकडे उतरले. हिरे आपल्या एका स्नेह्याकडे उतरले, तर मी व चव्हाण, हरिभाऊ पाटसकर यांच्याकडे उतरलो. ता. १७ रोजच्या सकाळच्या खाजगी चर्चेत, शंकरराव यांनी आमचे नेतृत्व करावे असे ठरले. देवगिरीकर हे प्रदेश अध्यक्ष होते. त्यांनी ही योजना निमूटपणे स्वीकारली. तसेच आपली भूमिका व मागणी स्पष्टपणे मांडावी असे ठरले. भोजनोत्तर निरोप आला की, पंडितजींना पंजाबमधून परतण्यास उशीर होणार असल्याने भेटीची वेळ साडेतीनपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

आम्ही कचेरीबाहेर आल्याचे कळताच पंडितजी कचेरीबाहेर आले. त्यांनी आमचे स्वागत केले. पुढे होऊन शंकररावांचे कुशल विचारले, सर्वोची राहण्याची व्यवस्था नीट झाली आहे ना याची चौकशी केली व आम्हास घेऊन आत गेले. सन १९३७ पासून, विशेषतः १९४६ पासून सरकार-दरबारी मंत्र्याकडे येणारांचे स्वागत कसे होई ते मी जवळून पाहात होतो. परंतु आजच्यासारखे स्वागत याआधी मी पाहिले नव्हते. इतर स्वागतामध्ये स्वागताची पद्धत किंवा तऱ्हा कशीही असली. त्यामध्ये ‘शिष्टाचार, सभ्यता’ असली तरी, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री स्वागत करीत आहेत हा भाव कधीच लोपला नाही. या स्वागतामध्ये अनौपचारिकपणाबरोबर स्वागत करण्याची व्यक्तिगत शालीनता स्पष्ट दिसत होती. आम्ही स्थानापन्न झाल्यानंतर आणखी एक गोष्ट घडली ती प्रथम सांगतो. त्यात पंडितजींचे वैशिष्टय दिसून येते.

आपणास परतण्यास उशीर झाला म्हणून विमानतळावरून परस्पर कचेरीत आलो असे सांगून सर्वांचा परिचय करून घेतला व बोलणे करावे असे सुचविले. नकळत जवळच्या टीपॉयवर असलेला कप उचलून पंडितजी तोंडाला लावणार असे दिसले, पण तो विचार एकदम बदलला असावा. म्हणून त्यांनी कप पुन्हा खाली ठेवला. माझ्या समजुतीप्रमाणे त्यांनी दुपारचे भोजन केलेले नव्हते. तरी पण आलेल्यांना वगळून काही खावे प्यावे हे त्यांना गैर वाटले असावे. मला वाटते त्यांनी घंटा दाबली असावी; कारण एक चोपदार आत आला. आम्हा सर्वांकरिता चहा-कॉफी आणण्यास त्यास सांगितले आणि ती आल्यावरच त्यांनी आपल्या कपातील पेयाचा व बिस्किटांचा आस्वाद घेतला. काय लखनवी अदब ! हे उत्तरेकडील वागणे इतिहास-काळात मराठ्यांना समजले नाही, आणि आजही आम्हाला कितपत जमते, ते ज्याने त्याने ओळखावे. गांधीजी, त्यांची भोजनाची वेळ झाली म्हणजे कोणाशी बोलणे चालू असले तरी भोजन घेत, तर वर्धा ते पवनार चालत जाऊन आम्ही विनोबांना भेटलो, त्या वेळी विनोबांनी आमच्यासमोर आपले भोजन पुरे केल्याचा उल्लेख याआधी आलाच आहे. तेव्हा पंडितजी, आमच्या आधी तो प्याला पिते तर त्याचे आम्हास काही वाटले नसते. पण तो आपला सभ्यतेचा प्रश्न त्यांना वाटला! भेटीला उशीर होणार म्हणून दिलगिरी प्रदर्शित करून आगाऊ सूचना देणे, खोलीबाहेर येऊन शिष्टमंडळाचे स्वागत करणे, सर्वांबरोबर घेण्याकरिता म्हणून तोंडाजवळ नेलेला कप खाली ठेवणे आणि हे सर्व सहजतेने करणे कितीजणांना जमेल ? भेटीची वेळ चुकणे, वगैरे प्रकार दिल्ली आणि मुंबईला प्रत्यही घडत असतात. आणि गरजवंताला अक्कल नसते.

सदर ठिकाणी श्रेष्ठी म्हणून पंडितजी, मौलाना व गोविंदवल्लभ पंत होते, तर शिष्टमंडळामध्ये शंकरराव देव, हरिभाऊ पाटसकर, मामासाहेब देवगिरीकर, काकासाहेब गाडगीळ, हिरे, चव्हाण, डॉ. नरवणे व मी होतो. चर्चेची सुरुवात करताना शंकररावांनी कमिशनने मराठी जनतेवर अन्याय केल्याचे संगितले. तेव्हा त्यांना थांबवून पंडितजी म्हणाले, ‘या अहवालात काय आहे हे निदान मला तरी माहीत नव्हते. नाही म्हणावयास फाझलअली यांनी नेफा विभागाबद्दल माझ्याजवळ चर्चा केली होती. बाकी सूचना तुमच्याप्रमाणे मी ही रिपोर्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतरच पाहिल्या. तसेच रिपोर्ट पाहाल तर मराठी-भाषिकांबद्दल काहीजणांच्या मनात अविश्वास असल्याचे आपणास सांगण्यात आले. एवढेच कमिशनने म्हटले आहे. परंतु कमिशनने त्याचा स्वीकार केला नाही. मुंबई शहर त्याच्या अंतर्देशापासून (हिन्टरलँड) अलग करण्याचे त्यांनी नाकारले आहे.’ या वेळी रिपोर्टाचे ते दीड पान त्यांनी उघडून समोर धरले होते.

असे सांगण्याने त्यांनी नकळत शंकररावांची अडचण केली. चर्चा पुढे चालू झाली. भारतात एकभाषिक राज्ये निर्माण करून मग महाराष्ट्राला निराळे का वागविले हे समजत नाही. विदर्भ अलग करण्याचे कारण काय ? तसेच सरहद्दीवरील मराठी-भाषिकांना अन्य राज्यांत का टाकले असा मुद्दा आमच्यातर्फे मांडण्यात आला. उत्तरी कमिशनने जे केले ते विचारपूर्वक केले असावे. आता त्यात बदल करावयाचा विचार करू लागलो तर इतर ठिकाणाहूनही बदलाची मागणी येईल आणि मग सर्वच प्रश्नांचा फेरविचार सुरू होईल. म्हणून कमिशनची सूचना स्वीकारावी अशी भूमिका पंडितजींनी घेतली. या भूमिकेने साऱ्या भारताकरिता एकभाषिक राज्याचा सिद्धान्त स्वीकारणाऱ्या कमिशनने मुंबईचा अंतर्प्रदेश अलग केला नाही ही दिखाऊ भूमिका घेऊन, सारा गुजरात मात्र त्या मुंबईला चिकटविला आणि त्याचबरोबर विदर्भ अलग केला आणि हे सर्व न बोलता, न सांगता (साळसूदपणे म्हणू या) मराठी-भाषिकांना निराळी वागणूक दिली, याला पंडितजींनी बगल दिली. इतकेच नाही ते विचारपूर्वक केले असावे असे म्हणून कमिशनची भलावण केली हे लक्षात येईलच. पुढे जाऊन या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय दृष्टीने बघितले पाहिजे असे सांगून पंडितजी शंकररावांना उद्देशून पुढे म्हणाले, ‘तुम्ही एका प्रांताचे आहात या दृष्टीने या प्रश्नाकडे का पाहता ? हा प्रश्न सोडविण्यास तुम्ही-आम्ही खांद्याला खांदा लावून प्रयत्न केला पाहिजे.’

हा राष्ट्रीय भूमिकेचा मुद्दा पुढे मांडणे हा माझ्या दृष्टीने पंडिजींचा निव्वळ एक पवित्रा होता. पण त्याने शंकररावांच्या अस्मितेला फुंकर घातला असे मला वाटले. पंडितजी-मौलानांबरोबर वर्किंग कमिटीत बसणारे, अखिल भारतीय काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी शंकरराव देव त्यांच्या (शंकररावांच्या) मनात उभे राहिले असावेत असे मला भासले. एवढ्यावर त्या दिवशीचे बोलणे तहकूब झाले.

पहिल्या दिवसाच्या बैठकीवरून माझ्या मनात पुढील विचार उत्पन्न झाले. पंडितजी व त्यांचे सहकारी यांनी कमिशनचा रिपोर्ट स्वीकारावयाचा व तो इष्ट व योग्य असे म्हणावयाचे हे धोरण नक्की केले आहे. रिपोर्ट त्यांनी सखोल वाचला होता. भेटीला येणारांची अस्मिता संभाळताना कमिशनच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागू नये याविषयी ते जागरूक होते. स्वराज्याकरिता खांद्याला खांदा लावून लढलो, त्याच रीतीने हे प्रश्न सोडवावे असे म्हणण्यात एक तत्त्व होते खरे; पण त्याचा उल्लेख करण्यात भारतीय या नात्याने स्वराज्याकरिता झगडणाऱ्या तुम्ही, विशेषतः शंकरराव यांनी प्रांतीय भूमिका घेणे गैर आहे, असा उपहासही होता.

यावरून १९७५ साली आणीबाणी जाहीर करून इंदिराजींनी जयप्रकाश नारायण, मोरारजी इत्यादी शेकडोंना बंद केले असता, कित्येक शतकांनंतर स्वराज्य मिळाले. मिळविले. त्याला बाहेरून मोठा धोका आहे या कल्पनेने भारावून विनोबांनी ‘अनुशासन’ म्हणून इंदिराजींनी केलेल्या घोर अन्यायाकडे कानाडोळा केला ही घटना उलगडते.

दुसऱ्या दिवशीची बैठक मौलानांच्या कोठीवर व्हावयाची होती. त्याप्रमाणे आम्ही तेथे पोहोचलो. त्या दिवशी मुंबई शहराचा प्रश्न प्रामुख्याने निघाला. मौलानांनी ‘मुंबई शहर महाराष्ट्रात गेल्याने काही बिघडत नाही असे व्यक्तिशः वाटते, पण मुंबई शहरामध्ये व्यवहार करणाऱ्या व्यापार व उद्योगपतींच्या मनात मोठी दहशत आहे याचाही विचार केला पाहिजे’ असे सांगितले. गुजरातचे स्वतंत्र राज्य मागणाऱ्या गुजरातच्या सर्वांनी कमिशनचा निर्णय मान्य केला आहे (त्यात त्यांचे काहीच नुकसान नव्हते. व्यापारीपेशाला भाषेचा अभिमान परवडत नाही.) याचाही त्यांनी उल्लेख केला. तसेच आम्हाला उद्देशून ते म्हणाले, ‘तुम्ही ज्याप्रमाणे शिष्टमंडळ घेऊन आला आहात, त्याप्रमाणे मुंबई शहरातूनही मंडळे आली आहेत आणि त्यांची भूमिका तुमच्यापेक्षा निराळी आहे. तुमच्या भूमिकेचा व भावनांचा विचार करताना त्यांच्या भावना व विचार लक्षात घेतले पाहिजेत.’ यावर महाराष्ट्राची भूमिका पुन्हा एकदा विस्ताराने मांडली गेली. परस्परांची भूमिका नीट समजली असल्याने, त्याच्या दुसरे दिवशी दहा वाजता श्रेष्ठींचा निर्णय ऐकण्याकरिता पुन्हा मौलानांकडे जमावे असे ठरून आम्ही परत आलो. आमच्यातर्फे सर्व बोलणे फक्त शंकररावांनी केले.

परत आल्यानंतर एकत्र बसून दोन्ही दिवसांच्या चर्चेचा खल केला. दुसऱ्या दिवशीची भेट ‘आमची मुंबईसह महाराष्ट्र या एकभाषिक राज्याची मागणी कायम आहे. अन्य पर्याय आम्ही विचारात घेऊ इच्छित नाही. तुमचा निर्णय द्या.’ या स्पष्ट भूमिकेवर घेण्याचा निर्णय करून आम्ही विखुरलो.

ता. १९-१० ला सकाळी उठलो. काही व्यवधान नव्हते. हवा छान होती म्हणून फिरावयास जावे असा विचार आला. निघण्याआधी यशवंतरावांनाही चला म्हणालो. पण त्यांना आराम करीत सिगारेट पिण्यात रस होता, म्हणून ते आले नाहीत. पण नंतर घडले ते त्यांना टाळून केले असे वाटून माझ्याबरोबर फिरावयास चलण्याचे आमंत्रण ते विसरले होते.

एकटाच बाहेर पडलो. परत येत असताना एक मोटर माझ्याशेजारी उभी राहिली. पाहतो तो भाऊसाहेब हिरे. त्यांनी विचारले, ‘कोठे निघालास ?’ मी सांगितले, ‘फिरून परत जात आहे.’ त्यावर ते म्हणाले, ‘शंकररावांनी तातडीने बोलाविले आहे म्हणून निघालो आहे. त्यांच्या मुक्कामावर (काकासाहेबांकडे) धनंजयराव गाडगीळ आले आहेत. तूही चल. परतताना तुला सोडीन.’ तेथे पोहोचलो तेव्हा काकासाहेब, धनंजयराव व शंकरराव बसले होते. न्याहरीबरोबरच बोलणे सुरू झाले. शंकरराव म्हणाले, ‘मला एक विचार नव्याने सुचला आहे. त्यामुळे माझ्या मनात असे आहे की, ‘काँग्रेसश्रेष्ठींनी आपली मागणी नाकारली तर त्यांना एक नवीन पर्याय सुचवावा, तो स्वीकारतात का ते पाहावे.’ ‘पर्याय सुचविण्याची जबाबदारी आपली नाही, त्या भानगडीत पडू नये, आपण न्याय मागावयास आलो आहोत.’ असा आदल्या दिवशी निर्णय घेतला होता त्याची आठवणही मी दिली. त्यावर शंकररावांनी आपला पर्याय सुचवला तो असा. ‘कमिशनने सुचविलेल्या द्विभाषिकाऐवजी त्यात विदर्भ संमिलित करून मोठे द्विभाषिक बनवावे. त्यात गुजराती भाषिकाप्रमाणे मराठी भाषिकही सारे एका राज्यात येतील. पाच वर्षे ते चालवावे, अनुभव चांगला आला नाही असे वाटल्यास गुजरातला अलग होऊन ‌स्वतंत्र राज्य मागण्याचा अधिकार राहिल.’ या कल्पनेचे धनंजयराव यांनी समर्थन करताना, अशा राज्यामध्ये जास्त चांगला समतोल साधेल, तसेच एक भाषिक राज्यामुळे ज्या काही शंका किंवा भीती उत्पन्न होणार होती त्यालाही उत्तर दिल्यासारखे होईल, अशी भूमिका घेतली. मला तर वाटले (आणि आजही वाटते) की ही मोठ्या द्विभाषिकाची मूळ सूचना धनंजयरावांचीच असावी. शंकररावांनी ती त्यांच्याकडून घेऊन आपली म्हटले असावे. भाऊसाहेब हिरे यांनी प्रथम थोडी अनाकानी करून मान्यता दिली. काकासाहेबांना ती मान्य होती. या मागणीत एकभाषिक राज्याच्या मागणीचा त्याग आहे असे मी सांगितले आणि पुढे म्हणालो, ‘मला मुंबई राजधानी असणारे, सर्व मराठी-भाषिकांना एके ठिकाणी आणणारे राज्य पाहिजे आहे. या द्विभाषिकाने ते मिळते असे तुम्हाला वाटत असेल तर हा पर्याय सुचवा. परंतु काल रात्रीचा निर्णय सर्वांनी मिळून केला असल्याने, आता त्यापैकी काहीजणांनी एकत्र येऊन निराळा निर्णय करणे उचित नाही.’ त्यावर ९-९॥ वाजता पाटसकर यांच्याकडे सर्वांनी जमावे, चिंतामणराव देशमुख यांनाही बोलवावे असे ठरले. हिरे व मी आपआपल्या मुक्कामी गेलो.

ठरल्याप्रमाणे आम्ही जमलो असता, देवांनी आपणास नवीन पर्याय सुचला असून आज सकाळी काहीजणांजवळ चर्चा करून त्यांनी संमती मिळविली आहे असे सांगितले. ‘आपण काही सूचना करावयाची नाही, असे निश्चित ठरले असता बदल का करावा, एक-भाषिक राज्याचे तत्त्व सोडून द्विभाषिक राज्य का व कसे मागावे, आणि इतक्या घिसाडघाईने हा निर्णय का घ्यावा’, असे प्रश्न चव्हाण आणि इतरांनी उपस्थित केले. शेवटी शंकराराव हे शिष्टमंडळाचे नेते आहेत, या भूमिकेतून त्यांनी नवीन पर्याय सुचविला तर त्याला विरोध करू नये अशा निर्णयावर आम्ही आलो. देशमुखांनी ‘आशा राज्यामध्ये मराठी भाषिकांचे चांगलेच बहुमत असणार आहे, त्याचबरोबर संमिश्र राज्य असल्याने गटबाजी होणार नाही ’ अशी आशाही प्रकट केली. धनंजयरावांनीही देशमुखांसारखाच विचार सकाळी मांडला होता. असा घाईघाईचा निर्णय करून आम्ही ठरल्या वेळी मौलानांच्या निवासस्थानी पोहोचलो.

शंकररावांनी हा पर्याय मांडताना गांधीजी ज्या प्रकारे एखादा तोडगा काँग्रेस कार्यकर्त्यांपुढे मांडीत, त्या आविर्भावात मांडला. पण गांधीजींबद्दल वाटणारा आदर, तसेच त्यांच्या उपयुक्त उपाय सुचविण्याच्या क्षमतेबद्दलचा विश्वास, शंकररांवाबद्दल वाटत नसल्याने आणि तो वाटावा अशी वस्तुस्थिती नसल्याने, आपणावर हे लादले जात आहे अशी थोडीशी भावना त्या वेळी झाली.

शंकररावांना हा पर्याय का सुचला, अगर धनंजयरावांनी सुचविला असला तर शंकररावांनी तो का पत्करावा, याचा आज विचार करता श्रेष्ठींचे मत बनले आहे, ते मुंबई महाराष्ट्रात घालण्यास राजी होतील असे नाही, अशा स्थितीत काही झाले तरी ज्या काँग्रेसच्या बांधणीत आपण त्यागपूर्वक वाटा उचलला, तिला धक्का लावावयाचा नाही असा मनाशी ठाम निश्चय असल्याने, अन्य उपाय आपणाजवळ नाही अशी खात्री होऊन, श्रेष्ठींना राजी करून आपला हेतू साध्य होऊ शकेल असे वाटून, त्यांनी तसे केले असावे. भाऊसाहेब हिरे यांना काँग्रेसला दुखविणे अमान्य होते. म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाची आम्ही भलावण केली म्हणून आम्हाला बहात्तऱ्ये म्हणणारे भाऊसाहेब, जेधे-मोरेप्रभृत्तींचे म्हणणे पुष्कळसे स्वीकारार्ह वाटत असून, काँग्रेसकरिता त्यांच्याशी तंटा करीत राहिले होते.

देशमुख, धनंजयराव यांना मराठी-भाषिकांचा लाभ बघावयाचा होता, तर मला कोकणचा लाभ साधावयाचा होता. त्यामुळे आमचा भाषाभिमान कडवा नव्हाता, तर यशवंतरावांना मराठी राज्यात मुंबई नसली तरीसुद्धा चालणार होते आणि एकदा भाषिक राज्याचा आग्रह धरून मोरारजी व इतर श्रेष्ठी यांच्याशी मतभेद केल्यानंतर आता माघार घेणे त्यांस रुचले नसावे. पण या सर्व विचारात मुंबई मिळेल तर घेऊन टाका, एकभाषिक राज्य नसले तर काय झाले ? अशी भूमिका कळत नकळत तयार झाली होती असे म्हटले पाहिजे. पाच वर्षांनी, गुजरातने बरे वाटले नाही तर बाहेर जावे म्हणण्यात, त्यांनी मुंबईवरील हक्क सोडावा हे तर होतेच; पण वाईट दृष्टीने बघावयाचे तर तुम्हाला जावे असे वाटावे अशीच परिस्थिती राहील हे नकळत सुचविले जात होते. आणि गुजरात प्रांतिकने आपल्या त्याच महिन्यात केलेल्या मेमदाबाद येथील ठरावात तीच भावना आहे. तसेच विदर्भ आत आणण्यात साऱ्या मराठी-भाषिकांना एकत्र आणण्याचा सद्‌विचार नसून, आपले दांडगे बहुमत करण्याचा प्रयत्न आहे असे कोणास वाटावे असेच ते होते. असो.

मौलानांच्या घरी पोहोचलो. लगेच बोलणे सुरू झाले. मौलाना म्हणाले, ‘आम्ही तुमच्या मागणीचा खोल विचार केला आहे. आम्हांस असे वाटते की, कमिशनचा निर्णय तुम्ही स्वीकारावा. तो स्वीकारणे अशक्य असेल आणि साऱ्या मराठी-भाषिकांना एका राज्यात आणू मागत असाल, तर आम्ही मुंबई शहराचे स्वतंत्र राज्य करू. सौराष्ट्र व गुजरात मिळूनचे राज्य, तसेच मुंबई शिवायचा पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांचे एक राज्य करू. ही राज्ये कशी चालतात ते पाहू. पाच वर्षांनी मुंबईचा फेरविचार करू.’ यावर उत्तरी शंकरराव यांनी ‘मुंबई शिवायच्या मराठी राज्याची कल्पनाही आम्ही सहन करू शकत नाही ’ असे सांगितले. व पुढे म्हणाले, ‘पंडितजींनी पहिल्या दिवशी आवाहन केल्याप्रमाणे हा प्रश्न सोडविण्यास मदत व्हावी म्हणून विदर्भसहच्या महा-द्विभाषिकाचा पर्याय सुचवितो.’ मौलाना म्हणाले, ‘हे एकभाषिक राज्य होणार नाही.’ यावर ‘यातल्या राज्यात मुंबई असेल, कमिशनच्या सूचनेप्रमाणे आणि गुजरातने स्वीकारल्याप्रमाणे सारा गुजरात असणार आहे. त्यांना मोठ्या द्विभाषिकात जड जाऊ नये. निराळा अनुभव आला तर पाच वर्षांनी त्यांनी गुजरातचे अलग राज्य बनवावे सारे मराठी-भाषिक या राज्यात येणार असल्याने आम्हास ते मान्य आहे (ते द्विभाषिक होणार असले तरी) असे सांगितले. मौलाना त्यावर पुन्हा म्हणाले, ‘कमिशन सूचनेचा स्वीकार किंवा त्रिराज्य-निर्मिती ही श्रेष्ठींची भूमिका आहे. तुम्हास यांपैकी जे संमत असेल तसा निर्णय घेऊ’ व चर्चा संपली.

आम्ही मुंबईकडे वळलो. त्याआधी या नव्या सूचनेचा विचार मुंबई मंत्रिमंडळाने करावा अशी मागणी हिरे यांनी आमच्या सांगण्यावरून मुख्यमंत्र्याकडे केली. परत आल्यावर त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. महाराष्ट्रीय मंत्र्यांनी मोठ्या द्विभाषिकाला पाठिंबा दिला तर उरलेल्यांनी कमिशनचा प्रस्ताव किंवा तीन राज्ये करावी अशी मते टाकली. कर्नाटकचे मत आम्हास मिळाले नाही. कारण कारवार-बेळगाव कर्नाटकात घातले होते, ते तसे राहावे याबाबत पाठिंबा मिळावा म्हणून त्यांनी मोरारजी यांच्या भूमिकेस सक्रिय पाठिंबा दिला.

ता. २२ आक्टोबर रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यकारिणीने महा-द्विभाषिकास मान्यता दिली. मात्र संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत हा प्रश्न आला असता या योजनेत एक-भाषिक राज्याच्या मागणीचा त्याग असल्याने, एक-भाषिक राज्य निर्माण करण्याकरिता अस्तित्वात आलेली ही परिषद द्वैभाषिक राज्याचा विचार करू शकत नाही,’ अशी तर्कशुद्ध भूमिका घेतली. पण सामान्यांनी मुंबई मिळते, सारे मराठी भाषिक एकत्र येणार म्हणून या कल्पनेचा स्वीकार केला.

ता. २५. आक्टोबरच्या मेमदाबाद येथे भरलेल्या गुजरात प्रदेश काँग्रेसच्या बैठकीत ‘पाहिजे तर पाच वर्षांनी गुजरातने फुटून निघावे हे म्हणण्यामध्ये हे व्दि-भाषिक चालणार नाही असा अविश्वास स्पष्ट आहे’, या कारणास्तव सदर योजना फेटाळली.

यावरून मराठी माणसाच्या वागण्यामुळे अमराठी माणसांना काय वाटत असावे याची कल्पना येते. मराठी माणसाविषयीची कल्पना मराठा राजवटीबद्दल जे समज आहेत. त्यावरून पुष्कळ वेळा बनलेली असते. पेशव्यांनी पुणे शहर वसवले तेव्हा नगरशेट हवा, तसा कोणी पुण्यात नव्हता म्हणून सुरतेच्या एका व्यक्तीला खास आमंत्रण करून नगरशेट केले, हे फारच थोड्यांना माहीत आहे. तसेच महाराष्ट्रात गावोगावी व्यापारामुळे मारवाडी, गुजराती किती ठिकाणी पसरले आहेत आणि आपला व्यवसाय अप्रतिबंध करीत आहेत हेही ध्यानात येत नाही.

पण, मुंबई महाराष्ट्रात आहे; परंतु मुंबईत महाराष्ट्र कोठे आहे हे विचारण्याचा हेतू काही मोठा चांगला नसतो. इंग्रजी राज्य झाल्यापासून टिळक-आगरकर पुण्यास राहून नेतृत्व करू लागेपर्यंत मुंबईचे नेतृत्व मराठी माणसांकडेच होते. नानाशंकर शेट, डॉ. भाऊ दाजी, न्यायमूर्ती रानडे, चंदावरकर अशी किती नावे सांगावी ? अहमदाबादची गुजरात सभा तर लोकहितवादी यांनी तेथे सदर अमीन असता सुरू केली, आणि मुंबई प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष स. का. पाटील, तसेच कामगार-पुढारी डांगे-देशपांडे-रणदिवे यांनी मुंबईवर केवढे व किती वर्षे आपले प्रभुत्व चालविले. तेव्हा मुंबईत महाराष्ट्र कोठे आहे असे म्हणणारांनी आत्मसंशोधन केले पाहिजे.

१९५५ साली विधिमंडळापुढे संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हा एका सज्जनाने टिळकांच्या स्वराज्याबद्दलच्या प्रतिज्ञेच्या धर्तीवर ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवीनच’ हे वाक्य छापलेल्या स्लिपा माझ्याकडे पाठविल्या आणि मी त्या माझ्या जाणाऱ्या टपालावर चिकटवाव्यात, इतरांकडे त्यांचा पुरस्कार करावा अशी कळकळीची विनंती केली. पण मी त्या स्लिपा कचऱ्याच्या पेटीत टाकल्या. कारण माझी भावना मालकी हक्काची नव्हती. सामान्यपणे कोणत्याही प्रश्नाकडे बघताना त्यात आपला लाभ किती आहे या दृष्टीतून बघितले जाते. गुलाबाचे फूल झाडावर असण्यापेक्षा आपल्या केसात, आपल्या हातात असलेले जास्त पसंत पडते. पुरुषप्रधान संस्कृतीत नवरा आपल्या पत्नीला आपली उपभोग्य, आपल्या मालकीची वस्तू समजतो व तसे वागतो. आत्मनिष्ठ विचार व वस्तुनिष्ठ विचार असे दोन विचार कल्पिले तर आत्मनिष्ठ विचार लवकर सुचतो हे मान्य केले पाहिजे. त्यामुळे भाषिक राज्याचे विचारात नव्हे-आपले राज्य आणि दुसऱ्याचे राज्य या विचारात-कटुता आली हे मान्य केले पाहिजे. त्याबद्दल पंडितजींसारख्यांना घृणा वाटावी हे साहजिक आहे. परंतु स्वराज्यातील कारभार सामान्यांच्या सोयीकरिता व्हावयाचा असेल तर तो सामान्यांना समजेल अशा भाषेत चालणे हेच आवश्यक हे ध्यानात घेऊन पंडितजीसारख्यांनी आधीच राज्य पुनर्रचना करावयास पाहिजे होती किंवा दुसरी भूमिका घेऊन कमिशन नेमावयास नको होते. पण आमच्या देशातील उच्चभ्रूंना संस्कृतनंतर फारशी (पर्शियन), आता इंग्लिशने इतके गुरफाटले आहे की त्यांना सामान्यांची व्यथा कळतच नाही. कारण स्वतःचा व्यवहार अप्रतिहत चालतो.

विदर्भाशिवायचे द्विभाषिक फाझलअली कमिशनला मान्य, केंद्रिय नेत्यांना मान्य, गुजरातला मान्य, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास याचे मुम्बई कमिटीस तसेच स. का. पाटील यांना मान्य, खेर-मोरारजींना मान्य. मात्र त्यात आम्ही विदर्भ घाला म्हटले की शांतम्‌ पापम्‌ । अब्रह्मण्यम्‌ । असे वाटावे हे तरी बरोबर का ?

मराठी राज्य करण्यात मुंबईला धोका म्हणजे कोणाला ? तेथील बहुसंख्य मराठी-भाषिकांना नाही. जे अन्य भाषिक पोटार्थी म्हणून आले आहे त्यांना नाही, म्हणजे ज्या अन्य भाषिकांचे हितसंबंध मुंबईत गुंतले आहेत हे मान्य करून, स्वीकारून त्यावरून राज्यपुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे भारतातील लोकशाही राज्य पद्धतीची क्रूर थट्टा होय, पण ती केली गेली. जनतेच्या सोईचा राज्यकारभार याऐवजी विशिष्ट हितसंबंधीयांच्या सोईने राज्यकारभार हा विचार प्रभावी ठरला. या विचारसरणीला यशवंतराव चव्हाण यांनी देशी वसाहतवाद हे नाव दिले हे सर्वस्वी योग्य आहे. पण पुढे तेही त्या विचाराने वागण्याऐवजी त्याला पराङ्‌मुख झाले आणि म्हणून देशाऐवजी नेहरूंचे नेतृत्व या झेंड्याखाली त्यांनी आसरा घेतला. शंकरराव काँग्रेसमध्ये नाहीत, त्यांना लुडबूड करण्याचा अधिकार काय असा सवाल केला. पण तो करताना मनमोहन राजवाड्याचा आश्रय घेतला, मोरारजींच्या पंखाखाली जाण्याचे पसंत केले. या सर्वांचे त्यांना समर्थन करावयाचे असेल तर ते फार तर गनिमी कावा होता असे म्हणू शकतील, पण शिवाजीचा गनिमी कावा तो खचित नाही. हिऱ्यांऐवजी चव्हाण पुढे यावेत यापुरता तो गनिमी कावा होता आणि म्हणून ‘भाऊसाहेब सांगतील तर हा यशवंतराव कऱ्हाडला जाईल’ अशी त्यांच्या गळ्यावर हात ठेवून माझ्यादेखत सरदारगृहात शपथ घेणारा यशवंतराव, मला कोणतेही खाते द्या-भाऊसाहेब हिरे मंत्रिमंडळात आले नाहीत तरी मी मंत्रिमंडळात येईन-असे आश्वासन खेरांना देऊन सुखावला आणि भाऊसाहेबांनी मंत्रिमंडळ झाल्यानंतर हे पोटात घातले पण राज्यपुनर्रचनेनंतरच्या नेता-निवडीत हिऱ्यांविरुद्ध दंड थोपटून उभा राहिला. मोरारजींना अविरोध नेता करणार असाल तर माझा विरोध नाही, मी उमेदवार नाही, पण भाऊसाहेब उमेदवार असतील तर मी उमेदवार आहे असा यशवंतरावांचा नारा होता. आणि त्या वेळी आम्ही हिरे नको असतील तर स.का. पाटील होऊ देत, चिंतामणराव देशमुख होऊ देत असे सुचविले असता ते अमान्य झाले; तर मीच अविरोध निवडणुकीने नेता होऊ मागतो, नाही तर यशवंतरावांना करीन ही मोरारजीभाईंची भूमिका असते.

असो, मागे सांगितल्याप्रमाणे फाझलअली यांनी पुण्यास राजभवनात मुक्कामाला असताना देव, धनंजयराव व हिरे यांच्या भेटीत मुंबईचा अंतर्भाव मराठी-भाषिकांच्या राज्यात झाला पाहिजे. त्या मागणी पाठीमागे कोणताही गैरहेतू नाही हे स्पष्ट शब्दात सांगितले. याचा गौप्यस्फोट संयुक्त महाराष्ट्र व मुंबई हा प्रश्न अनिर्णित असल्याच्या काळात भाऊसाहेब हिरे यांनी प्रदेश कमिटीच्या बैठकीत केला. त्या वेळी सभागृहाच्या बाहेर पडत असताना हे उद्‌गार माझ्या कानावर आले तेव्हा मी म्हणालो, ‘हे प्रेसकरिता नाही ’ आणि पत्रकारांनी ते मानलेही असते पण भाऊसाहेबांनी उसळून ‘छापू देत’ म्हणाले.

नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस वर्किंग कमिटीची बैठक होती. देवगिरीकर एक सभासद होते. प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष होते. सदर बैठकीच्या वेळी दिल्लीस असावे असा विचार करून, मी आसाममधून दिल्लीला जाईन असे हिऱ्यांजवळ म्हटल्याचे मागे आले आहे. गेलो असतो तर देवगिरीकरांजवळ बोलता आले असते. त्यांचा निर्णय मी बदलू शकलो असतो, असा माझा दावा तेव्हा नव्हता, आताही नाही. पण महत्त्वाच्या वेळी, की ज्या वेळी वर्किंग कमिटी त्रिराज्याचा ठराव करणार होती, आम्ही महा द्विभाषिक मागत होतो, त्या वेळी वर्किंग कमिटीत असलेल्या मराठी माणसाच्या आसपास आमची माणसे, निदान एक तरी माणूस असावयास पाहिजे होता. पण देवांनी जे केले नसते, हिऱ्यांना ते सुचले नाही आणि मला सुचले पण हिऱ्यांच्या तारेने मुंबईस यावे लागले.

सदर बैठकीत त्रिराज्याचा ठराव संमत झाला. देवगिरीकरांनी सुचविले की, ‘अशी राज्ये पाच वर्षे चालल्यानंतर मुंबई शहर विधिमंडळाने दोन-तृतियांशपेक्षा अधिक मताने महाराट्र राज्यात जाण्याचा ठराव केला तर त्याप्रमाणे बदल व्हावा. मुंबईचा अंतर्भाव महाराष्ट्रात करावा.’ आणि ही सूचना मान्य झाली. पण यात देवगिरीकरांनी कोणतीच सवलत मिळविली नव्हती हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. ते राज्यसभेत कित्येक वर्षे होते. भारतीय संविधानावरही त्यांनी विपुल लिहिले आहे. पण असा ठराव करताना मुंबई शहर विधानसभेला पाच वर्षे काय पाच दिवस पण थांबण्याची आवश्यकता नव्हती. तसेच दोन-तृतियांश बहुमताची गरज नव्हती. साधे बहुमत चालले असते ही संवैधानिक भूमिका त्यांच्या लक्षात आली नाही. पाच वर्षांनंतर ठराव आणि तो दोन-तृतियांश बहुमताचा, ही सवलत नव्हती. वर्किंग कमिटीने घातलेला अडसर होता.

मुंबई शहराचे अलग राज्य केले तर काय घडेल ? महाराष्ट्र पाच वर्षे थांबला तर काय बिघडेल ? अशी चर्चा त्या वेळी होत होती. त्यामध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा अभिमान धरणारेही होते. ‘लोकमान्य’ दैनिकामध्ये पां. वा. गाडगीळ यांनी एक अग्रलेखही लिहिला होता. त्यात मुंबईशिवाय महाराष्ट्र राज्याची चर्चा करून पदरात पडेल ते पाडून घ्यावे असा विचार डोकावत होता. अर्थात त्याला आधार महाराष्ट्रीय नेते आपसात काही बोलत होते त्याचाच होता. आम्हा कोकणच्या मंडळींना हा विचार कधीच रुचला नसता. मुंबईशिवायच्या राज्याची, मग ते एकभाषिक का असेना, कल्पनाच आम्हाला सहन होणारी नव्हती. इतके कोकणवासीयांचे संबंध मुंबईत गुंतलेले होते. कोकणच्या प्रत्येक गावचा माणूस मुंबईत असून तेथचा चाकरमान्या गावी पैसा पाठवीत होता हे जितके खरे आहे, तितकेच घाटावरील जिल्ह्यांचेही संबंध सामान्य माणसापुरते तरी मुंबईत गुंतलेले होते. पण ही वस्तुस्थिती मुंबईशिवायच्या राज्याचा विचार करणारांना अवगत नसावी किंवा त्यांना धकाधकीत पडण्यापेक्षा सरळ मिळणारे राज्य पत्करून मंत्रिपदे सांभाळावीत असे वाटले असावे.

मुंबई शहर-राज्य हे एक आणखी राज्य होईल असाही युक्तिवाद होता पण तो फसवा होता. ते अलग राज्य झाले असते तर महाराष्ट्र मुंबईला दुरावला असता. सदर शहरात ज्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत त्यांना आपला वरचष्मा ठेवण्यास चांगलीच संधी मिळाली असती हे त्या वेळचे म्युनिसिपल निवडणुकांत काँग्रेसचे उमेदवार कोण असत यावरून उमजेल. तसेच कॉ. डांगे यांनी त्या शहर-राज्याचे स्वागत केले होते यातही इंगित आहे. शहर-राज्याची-एकट्या मुंबईच्या नव्हे-कल्पना किशोरीलाल मश्रूवाला यांनी सुचविली. त्यांना मुंबई शहर-राज्यात काय वर्गीय उलथापालथ झाली असती याची कल्पना नसली, तरी वर्किंग कमिटीस ती यावयास हवी होती आणि त्या वेळी न येता व काही हितसंबंधांना राजी करण्याकरिता समतोल द्विभाषिकाला तोडगा म्हणून मुंबई शहर-राज्य हा विचार त्यांनी पत्करला असता तर त्यांना निराळाच अनुभव आला असता.

नोव्हेंबरच्या मध्यावर भारत सरकारने मंजूर केलेला त्रिराज्य-योजनेचा मसुदा विधान सभेपुढे भारतीय संविधान कलम तीनप्रमाणे तिचे मत अजमावण्याकरिता यावयाचा होता. ‌त्या वेळी पोलिस बंदोबस्ताबाबत माझ्या बंगल्यावर, तसेच कौन्सिल हॉलवर काय घडू पाहात होते व मी काय केले याचा वृत्तान्त मागे आलाच आहे.

सभागृहापुढील चर्चेचा विषय राज्यपुनर्रचना कमिशनचा रिपोर्ट व भारत सरकारची त्रिराज्य-योजना हा होता. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेस सुरुवात करून त्रिराज्य-योजनेचा पुरस्कार केला. संयुक्त महाराष्ट्रवादी सभासदांखेरीज इतरांनी समाधान व्यक्त केले तर महाराष्ट्रीय सभासदांनी या योजनेत महाराष्ट्रावर होणाऱ्या अन्यायाची चर्चा केली. सभागृहामधील वातावरण तापत होते, तर सभागृहाबाहेर काय होणार याविषयी जास्त उत्सुकता होती. कारण सभागृहावर मोर्चा येणार होता, तो फ्लोरा फाऊंटनजवळ आडवला जाणार होता. (या दिवशी ते हत्याकांड झाले त्यामुळे पुढे त्याचे नाव बदलून हुताम्ता चौक झाले.) सकाळी अत्रे-डांगेप्रभृतींना अटक झालेली होती. त्याआधी १९ नोव्हेंबराचे सभागृहाचे काम होऊन निर्णय सोमवार ता. २१-११ रोजी व्हावयाचा होता. २० नोव्हेंबरला चौपाटीवरील प्रदेश काँग्रेसतर्फेच्या सभेत स. का. पाटील यांनी पाच वर्षांत काय, पाच हजार वर्षांत मुंबई महाराष्ट्रात येणार नाही असे प्रक्षोभक व बेफाट विधान केले होते. ता. २० ला जो प्रकार घडला त्याबद्दल शंकरराव देवांनी दहा दिवसांचे उपोषण सुरू केले होते. अशा परिस्थितीत ता. २१ चे अधिवेशन सुरू झाले. आजही कडेकोट बंदोबस्त होता. सायंकाळी पाचनंतर फाऊंटनजवळ मोठा जमाव जमत असल्याचे कळले. मी अध्यक्षाच्या खुर्चीत बसून विधानसभा चालवीत असलो तरी बाहेर काय घडत आहे हे जाणून घेण्याकडे माझे लक्ष होते व प्रयत्न होता. ६ चे सुमारास तो मोठा जमाव आणखी मोठा झाला होता व पुढे सरकू पाहात होता व पोलिस त्यांच्यावर गोळीबार करीत आहेत असे वृत आले. माझी इच्छा भाऊसाहेब हिरे यांनी तेथे जाऊन जनतेला दिलासा द्यावा. महाराष्ट्रीय आमदार आपले कर्तव्य बजावतील असा विश्वास द्यावा, अशी होती. मी त्यांस शोधू लागलो. ते सभागृहात नव्हते. चौकशी करविली, घरी नव्हते. सचिवालयात नव्हते. शेवटी असे समजले की फाऊंटनवर पोलिसांकडून अतिरेक होत आहे, हे कळताच एस. एम. जोशी, भरूचा वगैरे विरोधी सभासद तेथे गेले व त्यांच्या समजावणीने कौन्सिल हॉलवर धडक मारू इच्छिणारा तो जमाव, ते चौपाटीवर नेऊन मोठी सभा करू शकेल. जमावाने त्यांचे मानावे, यात त्या निर्नायकी स्थितीतही (कारण फाऊंटनवर जमावाचे नेतृत्व करतील अशी कोणी व्यक्तीच नव्हती) कोणी सल्ला दिला, सहानुभूती दाखविली तर जमाव ऐकावयास तयार होता हे उघड झाले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची कंठरवाने मागणी करणारे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांत शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे हे अग्रस्थानी होती. त्यांनी फाऊंटनवर जाऊन त्या जमावास योग्य मार्गदर्शन करावयास पाहिजे होते. पण हिरे कोठे होते त्यांनाच माहीत (ते व देवगिरीकर, उपमंत्री साठे यांच्या निवासस्थानी होते असे फार वर्षांनी साठे यांजकडून मला समजले.) तर शंकरराव डहाणूकरांच्या बंगल्यावर आपण कालपासून उपवास सुरू केला आहे म्हणून बाहेर पडले नाहीत. जोशी-भरूचा यांनी माणुसकी दाखविली हे काय थोडे ? कारण जमाव त्यांच्या नेतृत्वाची अपेक्षा करीत नसावा.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी डहाणूकरांच्या बंगल्यावर शंकररावांच्या भेटीस गेलो असता हा विषय निघाला. झाल्या प्रकाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करणारे व शांतता-भंग झाला याबद्दल खेद व्यक्त करणारे पत्रक त्यांनी तयार केले होते. ते मला दाखविले. ‘तुम्ही, तसे हिरे मुंबईत असून पुढे जाऊन काही केले नाही, तेव्हा असे पत्रक काढण्याचा अधिकार तुम्हास पोहोचत नाही.’ असे मी म्हणालो. त्यावर ते म्हणाले, ‘मी उपवास करीत आहे.’ मी म्हणालो, ‘उपवासाच्या सुरुवातीस तेथे जाऊ न शकण्याइतका क्षीणपणा तुम्हास नक्की आलेला नाही.’ देवांनी पत्रक काढले !

ता. २१ च्या घटनांमुळे विधानसभेतील वातावरण ता. २२ ला एकदम बदललेले आढळले. महाराष्ट्रीय आमदारांचे राजीनामे हिऱ्यांच्या हाती पडत होते. अशा वातावरणात मतदान झाले तर काय घडेल याविषयी मोरारजीभाईंना शंका वाटत असावी म्हणून त्यांनी ‘निर्णय न घेता चर्चा तहकूब’ करण्याचा ठराव हिरे यांनी मांडावा असे सुचविले व हिऱ्यांनी ते मान्य केले. सदर ठरावाचा मसुदा मला दाखविण्यात आला, तेव्हा त्यातील महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीच्या भूमिकेशी विसंगत असलेला भाग मी बदलला. पहिला मसुदा हिरे यांनी स्वीकारला असल्याचे मोरारजी प्रतिपादित होते, पण शेवटी मी दुरुस्त केलेला ठराव हिऱ्यांनी सभागृहापुढे मांडला व तो संमत होऊन कोणताही निर्णय न घेता विधानसभेचे अधिवेशन तहकूब झाले.

ता. २३ किंवा २४ रोजी काँग्रेसपक्षीय आमदारांची बैठक (विधानसभा व परिषद यांमधील) हिरे यांच्या बंगल्यावर भरणार आहे असे मला समजताच, सदर बैठकीस मी हजर राहू इच्छितो असे हिरे यांस कळविले. सभापती पक्ष सभेला उपस्थित राहात नाही हा शिरस्ता सुरुवातीपासून मी पाळीत आलो होतो. पण मी तो मोडण्याचे ठरविले. कारण या बैठकीत काय घडले व पुढे काय करावे याची चर्चा होणार होती, आणि मी जे सांगणार होतो ते दुसरा कोणी मांडील असे मला वाटत नव्हते. बैठक भरली, चर्चा झाली. सुमारे ११६ राजीनामे आपणाकडे आले आहेत असे हिरे यांनी सांगून समाधान व्यक्त केले आणि ते विधिमंडळाच्या सभाध्यक्षांकडे पाठविण्याबाबत काँग्रेस अध्यक्षाकडे विचारणा करतो असे म्हणाले. या बैठकीस यशवंतराव, निंबाळकर प्रभृती उपस्थित नव्हते. तसेच त्यांना धरून सुमारे २५-३० जणांचे राजीनामे नव्हते. हिऱ्यांनंतर मी बोलावयास उभा राहिलो. ‘राज्यपुनर्रचनेची आपण जी मागणी केली आहे, ती काँग्रेसच्या भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणास धरून व सुसंगत आहे. या संबंधात वर्किंग कमिटीने त्रिराज्य-योजना सुचवून तिचा स्वीकार करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आपली पक्षनिष्ठा व सदसद्‌विवेक बुद्धी यामध्ये विरोध आला आहे. सदसद्‌विवेक बुद्धीचा प्रश्न उत्पन्न होतो तेव्हा पक्षशिस्त बंधनकारक असत नाही, या बुद्धीखातर सभासद आपले त्यागपत्र देऊ शकतो. म्हणून माझी सूचना अशी आहे की, हे राजीनामे काँग्रेस अध्यक्षांकडे विचारार्थ न नेता, सरळ माझ्याकडे म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे, विधान परिषदेच्या अध्यक्षाकडे सादर करावे. म्हणजे ते सादर होताच अंमलात येतील. (अशी संविधानात तरतूद आहे) त्याच वेळी काँग्रेस अध्यक्षांना प्रत्येक राजीनामा देणाऱ्या सभासदाने पुढीलप्रमाणे पत्र पाठवावे. माझी सदसद्‌विवेक बुद्धी व पक्षशिस्त यामध्ये राज्यपुनर्रचनेबाबत मी कसे मत द्यावे याविषयी पक्षाने जी आज्ञा काढली आहे त्यामुळे विरोध उत्पन्न झाला आहे. मी माझ्या बुद्धीशी प्रामाणिक राहू इच्छितो आणि तसे करण्यातच मी पक्षाची इभ्रत वाढविणार आहे, म्हणून पक्षाने मला दिलेले विधिमंडळातील स्थानाचे मी त्यागपत्र दिले आहे. तसे करण्यात मी माझ्या मतदारांशीही प्रामाणिक, राहिलो आहे. व्यक्तिशः मी यापुढेही काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहू इच्छितो आणि म्हणून माझ्या रिकाम्या होणाऱ्या जागी काँग्रेस ज्या व्यक्तीला उभी करील तिला निवडून आणण्याकरिता मी माझ्या सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करीन.’ असे माझ्या भाषणात सांगितले.

परंतु माझा विचार स्वीकारण्यात आला नाही. कारण तो शंकरराव देवांनाही मान्य नव्हता आणि अशा तात्त्विक बाबतीत हिरे, देवांच्या मताने चालणार होते आणि शेवटपर्यंत तसेच चालले. शंकररावांची राजीनामा-विषयक कल्पना फक्त प्रतीकात्मक राजीनामा देण्याची होती आणि म्हणून त्यांनी पुढे हिरे यांनी राजीनामा द्यावा असे सुचविलेही.

माझा सल्ला अंमलात येता तर पुढील गोष्टी घडल्या असत्या: (१) आमच्या मागणीची तीव्रता काँग्रेसश्रेष्ठींना समजलीच, नव्हे उमगली असती. (२) आमदार आणि त्यामुळे मंत्रिपद याचा त्याग केल्याने आमच्या मनाला वाटणारे आकर्षण किंवा मनावर येणारे दडपण नाहीसे झाले असते. (३) मराठी जनतेला आपल्या नेत्याविषयी खात्री पटली असती आणि त्यातून प्रक्षोभ कमी झाला असता. (४) खुषीचे राजीनामे आल्यानंतर उरलेल्या २५-३० ना लाजेकाजेस्तव, लोकप्रवादाच्या दडपणाने राजीनामे द्यावे लागले असते आणि कोणालाही हिऱ्यांच्या हाती राजीनामा सुपूर्द केला आहे असे म्हणून स्वतःचे किंवा जनतेचे समाधान करता आले नसते. (५) बहुधा इतके राजीनामे आल्यानंतर मंत्रिमंडळ जाऊन राष्ट्रपती राजवट आली असती व मोरारजी व हिरे हे समान होऊन सामान्य नागरिकांच्या भूमिकेवर आले असते आणि त्यामुळे पक्ष-प्रभुखपदाचा लाभ घेऊन मोरारजीभाई पक्षाच्या नावे जो अधिकार गाजवीत होते तो त्यांना गाजविता आला नसता. (६) निवडणुकांच्या निमित्ताने हा प्रश्न घेऊन निव्वळ महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीलाच नव्हे तर देशातील काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रातील मतदारांसमोर जावे लागले असते. वरील सर्व होण्यात काँग्रेस इभ्रतीला यत्किंचितही धक्का लागला नसता. कारणे कोणतीही असोत, माझा हा सल्ला देव-हिरे यांनी स्वीकारला नाही आणि त्यामुळे या प्रश्नाचे प्रांतिक स्वरूप बदलून त्याला अखिल भारतीय स्वरूप आले नाही.

हे मी आज लिहीत नसून जानेवारी महिन्यात जेव्हा मराठी मंत्र्यांनी राजीनामे दिले तेव्हा राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांनी मंत्री-राजीनामे आल्याचे सायंकाळी विचारले तेव्हा. आता राष्ट्रपती राजवट येणार व मोरारजीऐवजी तुम्ही सत्ताधारी होणार असे सांगितले होते, ते पुढे येईलच.

एकदा आलेली संधी पुन्हा येत नाही असे म्हणतात. परंतु दोन महिन्यांनी पुन्हा एकदा असा मोका आला, तेव्हा या ठिकाणी त्याची चर्चा करून मग पुन्हा मागे येणे योग्य ठरेल.

१५ जानेवारी १९५६ रोजी रात्री साडे-आठ वाजता, रेडिओवरील आपल्या भाषणात पंतप्रधान नेहरू यांनी मुंबई शहर केंद्रशासित ठेवण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. परिणामी मुंबई शहरात व अन्यत्र मोठा दंगा उसळला. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची बैठक ता. १९ जानेवारी रोजी पुणे येथे प्राप्त परिस्थितीचा विचार करण्याकरिता बोलाविण्यात आली. मुंबईत सर्वत्र गोळीबार होत होता. पाहताक्षणी गोळी घाला असे आदेश गृहमंत्री मोरारजीभाई यांनी दिले होते. गृहखाते मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारात. इतर मंत्र्यांशी शांतता राखण्याबाबत किंवा शहरातील व्यवस्थेबाबत कोणतीही सल्लामसलत होत नव्हती. मुम्बईतील बिकट व स्फोटक परिस्थितीचा प्रदेश कमिटीत विचार करता, मराठी मंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचे राजीनामे द्यावे असा ठराव विरोधी आवाज न निघता मंजूर झाला. डिसेंबरच्या एक तारखेच्या फलटण येथील मनमोहन राजवाड्यात चव्हाण-निंबाळकरप्रभृतींनी आपल्या गटाची सभा करून जी भूमिका घेतली होती, त्यामुळे हा ठराव होईलच अशी मला खात्री नव्हती. परंतु मुंबईच्या परिस्थितीचा दणका एवढा होता की त्याखाली मध्यंतरी घडलेल्या सर्व घटनांचा क्षणभर धुव्वा उडाला.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी सदर ठरावाची बातमी क्रीडवर वाचून चिंतामणराव देशमुख यांनी देवगिरीकर प्रदेशाध्यक्ष यांच्याकडे फोन करून ठरावाच्या सत्यतेची खात्री करून घेतली व ठरावाप्रमाणे मी राजीनामा देणार आहे असे देवगिरीकर यांना सांगितले. आम्ही सकाळी निघून मुंबईत पोहोचताच सर्व महाराष्ट्रीय मंत्री, उपमंत्री यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे मुख्यमंत्र्यांकडे दिले. या वेळी मुंबई उपनगरातून निवडून आलेले उपमंत्री वान्द्रेकर यांनीही राजीनामा सादर केला.

दुपारी हिरे यांनी मला कळविले की, मोरारजीभाईंनी त्यांचे राजीनामे स्वीकारले ‌असून, प्रत्येकाला मुंबईत राहण्यास घरे मिळावी म्हणून महसूल सचिव आर.डी. प्रधान यांना खात्यामार्फत तजवीज करण्याची आज्ञा होऊन, त्याप्रमाणे व्यवस्था जवळ जवळ पूर्ण होत आली होती. चव्हाण व तपासे यांना मुंबईत राहा असा मोरारजींनी सल्ला दिला होता. मी हिरे यांना सुचविले की, सर्वांनी सरकारी बंगले खाली करावे, आपल्या कुटुंबियाना गावी पाठवावे व स्वतः मंत्र्यांनी माझ्या सभापतीच्या बंगल्यात राहण्यास यावे.

आदल्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे शंकरराव देवांबरोबर दंगलग्रस्त भागात शांतता निर्माण करावी या दृष्टीने फिरण्यास गेलो. हिरे येणार असे आदले दिवशी ठरले होते, पण ते आले नाहीत. संध्याकाळी हा दौरा करून परत आलो तो हिरे यांचा फोन आला की मला राज्यपालांनी बोलाविले आहे. तेथून परतताना आपणास भेटून जा असे हिरे म्हणाले. त्याप्रमाणे मी राजभवनावर गेलो. राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब होते. ते राहणारे ओरिसाचे. ओरिसा हे १९३७ पासून निराळे राज्य झाले असले तरी त्याचे पण काही प्रश्न होते. त्या प्रश्नांकडे मेहताब यांचे बारीक लक्ष होते. राज्यपुनर्रचना अहवालाचा त्यावर काय परिणाम होईल याविषयी मेहताब यांना माझे मत जाणून घ्यावयाचे होते. ती चर्चा आम्ही सविस्तर केली.

त्यानंतर त्यांनी प्रश्न विचारला, ‘मराठी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा परिणाम काय होईल ?’ मी उत्तर दिले, ‘सर्व सत्ता तुमच्या हाती येईल. राष्ट्रपतिशासन अंमलात येईल.’ त्यांनी विचारले, ‘हे का व कसे घडेल?’ मी उत्तर दिले, ‘संविधानाप्रमाणे मुख्यमंत्री मोरारजी जरूर दुसऱ्या मराठी आमदारांना मंत्री होण्यासाठी पाचारण करू शकतात; पण जेथे चव्हाण, निंबाळकर, तपासे यांसारख्या मंत्र्यांनी, तसेच वान्द्रेकरप्रभृती सर्व मराठी उपमंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत, तेव्हा दुसरा कोणी मराठी आमदार मंत्री होण्यास धजणार नाही. नवीन मंत्री न घेता उरलेल्या मंत्र्यांच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री राज्यकारभार चालवू शकतील हे संविधानाप्रमाणे खरे असले, तरी राज्याच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त विभागाचा कोणीही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नसताना राज्यकारभार चालविणे प्रत्यक्षात अशक्य आहे; म्हणून माझ्या मते या राजीनाम्याचे परिणामी राज्यकारभार तुम्हास राज्यपाल या नात्याने राष्ट्रपतीच्या नावे चालवावा लागेल.’

वाटेत हिरे यांच्या बंगल्यावर गेलो. राज्यपालांकडे काय घडले ते त्यांना सविस्तर सांगितले आणि महसूल खात्यामार्फत राहण्याच्या जागा हाती येण्यास वेळ लागले, तरी मी सल्ला दिल्याप्रमाणे तुम्ही कोणीही मंत्र्यांनी, सरकारी बंगल्यात राहू नये. माझ्या बंगल्यावर पाहुणे म्हणून यावे असे सुचविले.

पण दुसऱ्या दिवशी सर्व नूर पालटला. मोरारजीभाईंनी राजीनामे स्वीकारणार असे सांगितले खरे; पण दिल्लीने त्यांना निराळा सल्ला दिला. राजीनामे स्वीकारू नका असा तो सल्ला होता. त्याचबरोबर मंत्र्यांनी राजीनामे देऊ नयेत असा वर्किंग कमिटीचा आदेश आला. मुंबई राज्यात केंद्राने हाती सत्ता घ्यावी अशी परिस्थिती नोव्हेंबरमध्ये आमदारांच्या राजीनाम्याने येणार होती; तर या वेळी नोव्हेंबरमध्ये आमदारपदाच राजीनामा न देणाऱ्या मंत्र्यांनीही आपले राजीनामे निमूटपणे दिले होते आणि पुन्हा ती परिस्थिती आली. पण शहरातील परिस्थितीच्या रेट्याखाली राजीनामा देणारे मंत्री उलटले आणि सर्व पूर्ववत झाले.

पुन्हा नोव्हेंबरकडे जाऊ या. आमदारांनी राजीनामे हिरे यांच्या स्वाधीन केले व ते घरोघर गेले. त्या वेळी दोन गोष्टी घडल्या. पहिली, मुंबी शहर अलग केल्यावर त्याचे शहरराज्य करावे की ते केंद्रशासित असावे? दुसरी म्हणजे शंकरराव देवांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असलेल्या काँग्रेसनेत्यांमध्ये परस्परांबद्दल शंकेचे वातावरण निर्माण झाले. याला कारणही मिळाले होते. शंकरराव देवांच्या उपवास-काळात, त्यांच्या भेटीस हिरे, देवगिरीकर व मी गेलो असता, यशवंतराव चव्हाणांचा विषय निघाला. यशवंतरावांच्या वागणुकीमुळे शंकररावांचा त्यांच्यावर राग होता. म्हणून शंकरराव पटकन्‌ हिऱ्यांकडे वळून म्हणाले, ‘त्यांना काढून टाका.’ हे वृत्त देवगिरीकर यांनी त्या रात्रीच यशवंतराव यांस कळविले. दुसऱ्या दिवशी त्या उद्‌गाराबद्दल देव यांनी चव्हाण यांस दिलगिरीचे पत्रही पाठविले; पण आपण काय करीत आहोत याची शंकरराव यांस पूर्ण कल्पना आहे, याची चव्हाण यांस पूर्ण जाणीव झाली. आता आपणाला देवांजवळ, म्हणजे हिऱ्यांजवळ पण स्थान नाही हे समजून त्यांनी उघड पाऊल टाकले. ता. १ डिसेंबरला फलटण येथे तेथील मनमोहन राजवाड्यात साताऱ्यातील काँग्रेसजनांची बैठक झाली व तेथे महिनाभरापूर्वी ‘देशी वसाहतवाद’ हा शब्दप्रयोग करणारे यशवंतराव यांनी आपली काँग्रेसनिष्ठा व नेहरूनिष्ठा जाहीर केली. यात देव हे काँग्रेसमध्ये नाहीत, अतएव त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान, त्याचबरोबर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नात आपण काँग्रेसचे, म्हणजे केंद्रीय नेत्यांचे नेतृत्व मानू अतएव काँग्रेसनिष्ठा व नेहरूनिष्ठा हा शब्दप्रयोग केला. महाराष्ट्रातील काँग्रेसजन एकोप्याने वागत होते. त्याला उघड खिंडार पडले आणि नवीन राजाश्रय असलेला गट तयार होऊन वाढीस लागला. याचा मोरारजीभाई मुख्यमंत्री यांना चांगलाच लाभ मिळाला. हिरे एकाकी पडले. फलटण बैठकीत निंबाळकर व तपासे हे मंत्रीही हजर होते. देव-हिरे यांचे काँग्रेस आमदारांचे राजीनामे सादर न करण्याच्या धोरणामुळे काँग्रेसश्रेष्ठीं विरुद्ध ते काही करणार नाहीत. मग त्याची कारणे कोणतीही असोत, हे उघड झाल्याने एका बाजूस राजीनामा सादर केल्याचे आमदारांना समाधान तर दुसऱ्या बाजूस राजीनामा हा कागदी वाघ असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आलेले बळ, याही घटना या बनावाला कारणीभूत होत्या. एका बाजूस राजाश्रय तर दुसऱ्या बाजूस प्रत्यक्ष कृती न करणारे पण कृतीचा मोठा आव आणणारे म्हणून दुबळे नेतृत्व अशी परिस्थिती स्पष्ट झाली.

याच सुमारास मुंबई महानगरपालिकेत मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करावा असा ठराव आला. त्याबाबत तेथील काँग्रेस पक्षात दोन मतप्रवाह होते. एक ठरावास अनुकूल तर दूसरा काँग्रेसश्रेष्ठींनी त्रिराज्य-योजना मान्य असल्याने ठरावाच्या विरुद्ध मत दिले पाहिजे असा. प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष स. का. पाटील हे प्रथम पासून दुसऱ्या बाजूचे होते. त्यांच्या सूचनेवरून महानगरपालिकेत पक्ष-सभासदांनी सदर ठरावाविरुद्ध मत द्यावे असा आदेश निघाला. काँग्रेस पक्षामध्ये गो. बा. महाशब्दे यांच्यासारखे काही सभासद होते, ज्यांनी आयुष्यभर कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न करता आणि मुंबई प्रदेश कमिटीमध्ये घडत असलेल्या अनिष्ट गोष्टी माहीत असूनही, एकनिष्ठपणे काँग्रेससेवा केली होती, त्यांना त्या सर्व प्रकारांचा उबग आला व त्यांनी सदर ठरावाला अनुकूल मत देण्याचा व त्यामुळे काँग्रेस कमिटी जे शासन करील ते आनंदाने स्वीकारण्याचा निर्धार जाहीर केला. अशा महानगरपालिका काँग्रेस सभासदांची एक बैठक प्रो. घारपुरे यांच्या घरी भरणार होती. सदर सभेस शंकरराव देव मार्गदर्शन करणार होते व हिरे उपस्थित राहणार होते. मीही यावे असे हिरे यांनी सुचविले. मी ती सूचना नाकारली आणि म्हणालो, ‘तुम्ही सदर बैठकीस हजर राहून शंकरराव मार्गदर्शन करणार आहेत, त्यांना जो सल्ला दिला जाईल त्याची जबाबदारी तुम्हावर राहील व त्याचा पाठपुरावा करण्याची तुमची नैतिक जबाबदारी राहील. विधानसभेत मतदान न करण्याचे स्वीकारून व त्याऐवजी तहकुबीचा ठराव मांडून हिरे यांनी परिस्थितीचा लाभ घेऊन, पक्षाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचे टाळले होते आणि आताही त्यांच्या विधानसभेतील कृतीस अनुमती देणारे, आणि राजीनामे खिशातच ठेवावे असे सांगणारे शंकरराव त्या महानगरपालिका सदस्यांना, पक्ष-आदेश न जुमानता ठरावास अनुकूल मतदान करा असा सल्ला देणार होते. काँग्रेस महानगरपालिका सदस्यांनी, वर आलेल्या महाशब्दे यांच्या विचाराप्रमाणे निर्णय घेतला. महानगरपालिका काँग्रेस सदस्य शिस्तभंग करणार नाहीत व सदर ठराव पास होणार नाही असे स. का. पाटील दिल्लीतील नेत्यांना सांगत होते. खात्री देत होते. पण त्या सभासदांनी पक्षशिस्तीऐवजी सदसद्‌विवेक बुद्धीचा कौल मानला आणि ठरावाच्या बाजूने मत दिले व ठराव संमत झाला.

या ठरावाचे आगळे महत्त्व होते. मुंबई शहर महाराष्ट्रात घालू नये असे सर पुरुषोत्तमदास यांची मुंबई कमिटी म्हणत होती, तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष स. का. पाटील पाच हजार वर्षे मुंबई महाराष्ट्रात येणार नाही अशी घोषणा करून विरुद्ध मत द्यावे असा आदेश काढीत होते. अशा वेळी साऱ्या मुंबई शहराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महानगरपालिकेने आपला कौल महाराष्ट्रात जाण्याच्या बाजूने देऊन, मुंबई कमिटी, मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी, स. का. पाटील यांचा दावा खोटा असून, तो शहरवासीयांना अमान्य आहे हे उघड केले. देवगिरीकर यांनी मुंबईचे मत पाच वर्षांनी अजमावण्याची सवलत मिळवली होती ते आताच स्पष्ट झाले.

लोकशाहीविषयी श्रद्धा बाळगणारे आणि प्रेम करणारे असा ज्यांचा लौकिक आहे, त्या पंडितजींनी हा निर्णय स्वीकारावयास पाहिजे होता; पण तसे घडले नाही. तसेच यानंतर वेळोवेळी ‘या प्रश्नाचा विचार लोकशाही पद्धतीने लागेल’ असे त्यांनी जाहीर केले तरी प्रत्यक्षात आपल्या पक्ष-सभासदांना मत-स्वातंत्र्य न देता आपल्या आदेशाप्रमाणे मतदान करण्यास भाग पाडले. तसेच त्यांना अभिप्रेत असा तो लोकशाही मार्ग कोणता, हा प्रश्न मी पत्राद्वारे विचारला असता, त्या बाबतीत त्यांनी मौन पत्करणे सोयीचे मानले.

या ठरावास अनुकूल मत देणाऱ्या महानगरपालिका सदस्यांविरुद्ध कारवाई होऊन, त्यांत काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात आले आणि त्याच अनुरोधाने मोरारजीभाई मुख्यमंत्री, यांनी संयुक्त महाराष्ट्रविषयक हालचालीबद्दल डॉ. नरवणे उपमंत्री यांच्याकडे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली व तो राजीनामा घेतला. संयुक्त महाराष्ट्रवादी असणारा एक उपमंत्री होता, तो उपमंत्री राहिला नाही.

या काँग्रेसजनांचे समर्थन करण्याची जबाबदारी देव व हिरे या दोघांची होती, पण त्यांनी ते केले नाही. आपल्याच मताचा आपला सहकारी, उपमंत्रि-पदावरून दूर केला जात असता, त्यांनी ते उघड्या डोळ्यांनी ब्र न उच्चारता स्वीकारले. हिरे यांना पक्षशिस्तीचे भय असेल. अपक्ष देवांना तर याची भलावण करण्यात कोणतीच अडचण नव्हती. पण दिल्ली येथे जाऊन गोविंदवल्लभ पंत यांच्याशी काँग्रेसश्रेष्ठींना आपणास अनुकूल करून घेण्याची बोलणी करताना, त्यांनी काँग्रेसला धक्का लागेल अशी कोणतीही कृती आपल्या हातून होणार नाही, असे पंतजींना पटविले असावे; म्हणून हे घडत राहिले.

देव यांनी दिल्ली येथे राज्यकारभाराशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींना भेटून तसेच मुंबई शहरातील विरोधी मतांच्या निरनिराळ्या उद्योगपती, व्यापारी व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तींना भेटून त्यांना आपणास अनुकूल करून घेण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला होता. या त्यांच्या प्रयत्नात या भेटी घडवून आणण्याच्या दृष्टीने माजी अर्थमंत्री वैकुंठभाई मेहता यांचे बहुमोल साहाय्य झाले. व्यक्तिशः वैकुंठभाई यांनी ‘मुंबई शहर महाराष्ट्रात आहे आणि ते महाराष्ट्रात आले पाहिजे’ असे आपले मत विचारपूर्वक बनविलेले होते या भेटी घडवून आणण्याचा वैकुंठभाई यांनी नसता उपद्‌व्याप केला असा खेर-मोरारजी यांनी त्यांच्यावर आक्षेप घेतला. इतकेच नाही तर मोरारजीभाईंनी त्यांच्याकडून जाब मागितला. जणू वैकुंठभाई या सज्जन, तत्त्वनिष्ठ व्यक्तीने आपले मत सांगणे व मदत करणे हा एक घोर अपराध होता. एक गुजराती असून त्यांनी हा अपराध केल्याने त्याच्या घोरपणात भर पडली. त्यांनी मोरारजीभाईंना जबाब दिला नाही. परंतु ही हकीकत मला सांगताना ते म्हणाले, ‘जणू मला काही समजत नाही आणि माझी निराळी मते असावीत हे मोरारजीभाईंना मान्य नाही.’

मारवाडी, सिंधी, पारशी, थोडक्यात म्हणजे गुजरातीखेरीज अन्य जातिजमातींना व त्यांच्यातील जबाबदार व्यक्तींना कोणतीही भीती वाटत नव्हती, हे शंकरराव देव यांच्या या भेटीतून स्पष्ट झाले. त्यांच्या मते मुंबई शहर कोठेही घातले तरी आम्ही तेथे अल्पसंख्य असणार आणि आज जसे आपल्या कर्तबगारीवर जगत आहोत, तसेच जगावे लागणार व जगता येईल.

गुजराती समाजाची शंका पाहून माझ्या मनाशी मी जो निष्कर्ष काढला तो असा की, मुंबई शहर महाराष्ट्रात जाण्याने आपणास काही धोका आहे असे गुजराती समाज, किंवा त्यातील उद्योगपती, व्यापारी अशांना वाटत नव्हते. परंतु मुंबई राज्यात गुजरातचे जिल्हे असल्याने तेथील आमदार, मंत्री हे राज्यकारभाराशी संबंधित होते. खेरांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील कन्हैयालाल मुनशी राज्यकारभारावर आपला वरचष्मा ठेवण्याचा प्रयत्न करीत, तर दुसऱ्या मंत्रिमंडळकाळात मोरारजीभाई हे खेरांवर व मुंबई शासनावर आपली छाप ठेवून होते आणि १९५२ पासून तर मोरारजी मुख्यमंत्री असून त्यांचे मंत्री हे निव्वळ त्यांच्या आज्ञेत नसून धाकात असल्याने हा राजसत्तेतला वाटा गमवावा असे गुजराती हितसंबंधियांना मान्य नव्हते, म्हणून हा सारा खटाटोप होता.

मोरारजीभाईंचे मंत्री त्यांच्या धाकात होते हे वर केलेले विधान हिरे यांनी वेळोवेळी वर्णन केले त्यावरून बनलेले आहे. हिरे म्हणत, मुख्यमंत्री म्हणजे हेडमास्तर आणि मंत्री म्हणजे बालवर्गातील विद्यार्थी असे मोरारजीभाईंना वाटते, आणि हे खरे असले पाहिजे. जानेवारी १९५६ मधील मुंबई शहरातील प्रचंड पोलिस कारवाई आणि ती मंत्रिमंडळाशी सल्ला न करता केली या माझ्या आक्षेपाला ते सर्व गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारात असल्याने इतर मंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचा प्रश्नच नव्हता, अशी प्रेस नोट काढून दिलेले उत्तर यावरून स्पष्ट होईल.

डिसेंबरमध्ये देवांनी मोरारजींची भेट घेऊन तुम्ही मुख्यमंत्री व्हा व महा-‌द्विभाषिक आणा अशी बोलणी केली, पण ती निष्फळ ठरली. सर्वांचे लक्ष दिल्लीहून होणाऱ्या भारत सरकारच्या घोषणेकडे लागले होते. त्याप्रमाणे १५ जानेवारीला सदर घोषणा पंतप्रधानांनी रेडिओवर केली व मुंबई शहर केंद्रशासित प्रदेश राहील हे जाहीर केले. यात शहर-राज्य झाल्यास या शहरात कामगारवस्ती मोठी असल्याने, तसेच सदर कामगारांत डांगेप्रभृती कम्युनिस्टांचे प्राबल्य असून, इतर कामगारही आंदोलनाच्या वेळी आंबेडकरांऐवजी डांग्यांचे ऐकतात हे लक्षात घेऊन, केंद्रशासित करण्याचा निर्णय झाला असावा. याला साहजिकच जास्त विरोध होणे ओघानेच आले. त्या रात्री काकासाहेब गाडगीळ यांचे शिवाजी पार्कवर जाहीर भाषण होते. भाषणात त्यांनी भारत सरकारच्या योजनेचा निषेध केला आणि शमीच्या झाडावरील शस्त्रे उचलू असे बोलून जणू धनुर्धर पांडवाप्रमाणे युद्ध करणार असे भासविले. पण त्यांना कोणते युद्ध अभिप्रेत होते आणि ते का केले नाही हे शेवटपर्यंत समजले नाही.

परंतु गांधींचे अनुयायी, एकेकाळचे काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी, संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे संस्थापक, संयुक्त महाराष्ट्र प्रश्नात महाराष्ट्र काँग्रेसचे हिरीरीने नेतृत्व करणारे शंकरराव आणि इंग्रजांशी सत्याग्रहाचा लढा करून स्वराज्य मिळविले याचा अभिमान असणाऱ्या काँग्रेसमधील हिरे-गाडगीळ यांच्या सदरविषयीच्या आव्हानात्मक भाषणामुळे, संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी न्याय्य आहे आणि ती भारत सरकारने मान्य न केल्यास लढा अटळ आहे आणि तो ही मंडळी लढतील असे वातावरण जनमानसात निर्माण झाले होते. प्रजासमाजवादी पक्ष या मागणीला सर्वस्वी अनुकूल होता आणि महाराष्ट्रातील त्याची शाखा लढ्यासही तयार होती. कम्युनिस्टांतर्फे डांगेप्रभृती या परिषदेत होते आणि त्या पक्षाचा प्रयत्न या मागणीसाठी दिल्ली सरकार व काँग्रेस यांविरुद्ध लढा पेटविण्याचा होता. तर लढा होऊच दे, मग पिटून काढीन असे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री हे दोनही अधिकार धारण करणारे मोरारजीभाई यांचे धोरण स्पष्ट होते.

आक्टोबरच्या सुरुवातीस रिपोर्टात काय असेल याचे अंदाज वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होत होते. त्या वेळीही त्यांनी कडेकोट बंदोबस्त आणि जय्यत पोलिस तयारी असे धोरण आखले होते व ते चालू ठेवले होते. त्या दिवसांत आमच्या हालचालींवरही गुप्त पोलिस नजर ठेवीत. याचा उल्लेख माझ्या अलिबाग येथील एका भाषणात करून ‘आमच्यासारख्यांच्या हालचालींवर मोरारजीभाईंनी गुप्त पोलिसांमार्फत लक्ष ठेवावे याचा खेद वाटतो. मी काय करतो हे त्यांनी विचारले असता मी न सांगेन, लटके सांगेन तर हा मार्ग अवलंबणे मी समजू शकतो. हे करण्याआधी तसे करणार असल्याचे त्यांनी आम्हास सांगावयास पाहिजे होते,’ असे उद्‌गार काढले. ही हकीकत त्यांना समजली व त्यांनी मला विचारले. काय बोललो ते सर्व सांगितले पण यावरून मजवर गुप्त पोलिसांची नजर असल्याचे उघड झाले. माझ्यावर अशी चौकशी करून दटावण्याचा जो प्रयोग त्यांनी केला, तसा त्यांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांवरही केला असला पाहिजे, आणि त्यांनी ते दबले असावे. कारण मोरारजी एकदा मला असे म्हणाले की, ही मंडळी तुमच्याजवळ बोलतात त्यापेक्षा निराळी व नरम भाषा मजजवळ वापरतात या कालखंडात केंद्राची गुप्त पोलिसयंत्रणा नीट काम करीत नसावी. मुंबई सरकारच्या गुप्तपोलिस रिपोर्टात एक निराळी धार होती. उदाहरणार्थ, पुढील रिपोर्ट पाहा. ‘आज रोजी शंकरराव देव यांची हिरे-कुंटे-डांगे-एस.एम. जोशी यांच्याशी भेट झाली.’ हे सहज वाचणाराला वाटावे की आम्ही पाचजणांनी मिळून एका वेळी एके ठिकाणी बसून काही मसलत केली असावी. वस्तुस्थिती एवढीच होती की, एका दिवसाचे चोवीस तासांत आम्हा प्रत्येकाची शंकररावांजवळ एकएकट्याने भेट झाली होती. अशा प्रकारे मुंबई राज्यातील प्रजेने आमदारांना आणि आमदारांनी नेता मानून मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या राजसत्तेचा एकतर्फी उपयोग केला जात होता. या मानाने इंग्रजांच्या कारकीर्दीतील पोलिस रिपोर्ट जास्त वस्तुनिष्ठ व कमी रंगवलेले असत. ते परकी राज्य होते आणि आता हे स्वराज्य होते म्हणून असे घडले हे मानावयाचे का ? मानले तर ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांचे राज्य म्हणून ते स्वराज्य इतकेच म्हणावे लागेल. असो.

ता १५ जानेवारीची पंतप्रधान यांची केंद्रशासित प्रदेशाची घोषणा होताच, शहरभर वातावरण प्रक्षुब्ध झाले व दंगल सुरू झाली आणि कडक पोलिस कारवाईही सुरू झाली. त्या रात्री मध्यरात्रीच्या सुमारास मला एक फोन आला. बोलणारा क्रोधात व दुःखावेगात बोलत होता, ‘रस्त्यावरील दिवे फुटलेले आहेत. सशस्त्र पोलिस हिंडत आहेत, गोळीबार होत आहे, अशा एका गोळीला बंडू गोखले बळी पडला’ असे तो सांगत होता. मी तेथे येतो असे त्यास म्हणालो. पण त्याचा हेतू सरकारशी संबंध असणाऱ्या माझ्यासारख्याला जाब विचारण्याचा, पर्यायाने जनतेची असहायता, माझी व माझ्यासारख्या सरकार-संबंधितांची अगतिकता स्पष्ट करण्याचा, तसेच सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली मोरारजीभाई मुंबई शासनाचा व पोलिसांचा एकतर्फी वापर करून संयुक्त महाराष्ट्रवादी जनतेला झोडपीत आहेत असे सांगण्याचा होता.

त्या चार दिवसांत मुंबई शहराचा व्यवहार बंद पडून शहर दंगल करणारांच्या आणि गोळीबार करून व्यवस्था राखणारांच्या सर्वस्वी ताब्यात होते. ‘पाहता क्षणी गोळी घाला’ असे आदेश होते. गांधी, नेहरू यांच्या प्रतिमांना चपला-जोड्यांचे हार घालण्यात आले. गांधी टोपी जाळली जात होती. या सर्वांची व काँग्रेसची सर्वत्र छीः थूः होत होती व अप्रतिष्ठा झाली. कर्फ्यू पुकारण्यात आल्याने कारखाने बंद पडले. लोकांना दिवसभर कोणताच उद्योग नव्हता आणि रात्र होताच कर्फ्यूमुळे घरात कोंडले जात होते. लष्कराला पाचारण करण्यात आले होते. सरकारी यंत्रणेचा वापर आणि सरकारतर्फेची सर्व कारवाई मोरारजीभाई आपल्या कोणत्याही सहकारी मंत्र्याशी सल्ला न करता तडफेने करीत होते आणि हे सर्व मंत्री आपआपल्या ठायी प्रेक्षकाची भूमिका वठवीत होते. शहरामध्ये शांतता प्रस्थापित करावी असे प्रयत्न नागरिकांतर्फे सुरू झाले. त्यात संयुक्त महाराष्ट्र प्रश्नावर काँग्रेसबाहेर पडावे लागलेले नगरसेवक, तसेच डॉ. नरवणे या मुंबईच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी तसेच प्रजासमाजवादी पक्षीयांनी चांगली कामगिरी केली. गृहमंत्र्यांचे, सरकारचे शांततेचे आवाहन फक्त बंदुकीच्या गोळीने केले जात होते.

अशा वातावरणात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची बैठक ता. १९ जानेवारी रोजी पुण्यास भरली. मी सरकारी मोटारीतून गांधी टोपी घालून तेथे पोहोचलो. हिरे-चव्हाणप्रभृती मंत्री, मोरारजींच्या कृपेने सरकारी विमानाने व सरकारी बंदोबस्तात आले. विमानतळावर जाताना गाडीवरील ध्वज व आपल्या पांढऱ्या टोप्या त्यांनी उतरविल्या होत्या असे सांगतात. सभेच्या दिवशी माझ्या मुक्कामी एक पोलिस ऑफिसर आला व म्हणाला, ‘प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सभेला आपण जाल तेव्हा आपणांस संरक्षण देण्याकरिता मी आलो आहे. मंत्र्यांच्या संरक्षणाची अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.’ मला संरक्षण नको असे सांगून मी ती व्यवस्था नाकारली व सुखरूप सभेस मोटारगाडीवर झेंडा लावून, गांधी टोपी घालून गेलो व आलो.

१९४६ च्या कुलाब्यातील जातीय दंगलीत मी जसा दिवसरात्र एकाकी व संपूर्ण निःशस्त्र असा हिंडत होतो आणि सुखरूप राहिलो, त्याचप्रमाणे या नोव्हेंबर, जानेवारीत किंवा त्यानंतर केव्हाही कोठेही जाताना मला पोलिस संरक्षणाची आवश्यकता वाटली नाही. माझा हा काही खास अनुभव असावा, जनतेच्या मनात माझ्याविषयी काही खास भावना होती म्हणून संरक्षणाची गरज पडली नाही असे मला वाटत नाही. मी जनतेवर विश्वास ठेवून वागलो आणि त्याचा मला कधीही पश्चात्ताप करावा लागला नाही. हा माझा कुलाब्यातील किंवा मुंबईतील अनुभव नाही. दिल्लीमध्ये सुद्धा १९६८ मध्ये मला घेराव झाला आणि पोलिस आले, तेव्हा मी त्यांस परत जाण्यास सांगितले. ते गेले तरी मी सुखरूप राहिलो.

प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यकारिणीत व प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत काय घडले हे राजीनामा प्रकरणात आधीच आले आहे. त्या वेळी मुंबईत शासनामार्फत ज्या काही गोष्टी घडल्या, त्या सर्व मोरारजींनी एकट्याने केल्या. मंत्र्यांचा सल्ला घेतला नाही. मंत्र्यांचा त्यात संबंध नाही असे मंत्र्यांची भलावण वाटावी असे उद्‌गार मी काढले. त्याचा खरेपणा, गृहमंत्र्यांच्या अखत्यारातील या गोष्टी असल्याने, इतर मंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचा प्रश्नच नव्हता, अशी प्रेसनोट काढून लगेच दुसऱ्या दिवशी सरकारने सिद्ध केला.

प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा ठराव आला, तेव्हा त्यात सभापतीचा पण अंतर्भाव असावा असा मुद्दा कोणी मांडला, तेव्हा मी उत्तर दिले, ‘राजीनामे, सरकारने जे केले त्याबद्दल आहेत. सरकारी कारभाराशी सभापतीचा काडीमात्र संबंध नाही.’ त्यामुळे सदर मुद्दा मागे पडला व आश्चर्यकारकपणे चव्हाणनिंबाळकर-तपासेप्रभृती काँग्रेसनिष्ठ व नेहरूनिष्ठ यांची ग्वाही १ डिसेंबर रोजी फलटणला राजवाड्यात देणारांनीही ब्र काढला नाही आणि ठराव बिनविरोध सर्वसंमत झाला. कोणी तटस्थ नव्हता.

या जानेवारी दंगलीत निव्वळ लुटालूट व जाळपोळ झाली नाही, तर स्त्रियांच्या (गुजराती किंवा बिगर मराठी) अब्रूला गुंडांनी (मराठी गुंडांनी) धक्का लावला असा आक्षेप, वर्तमानपत्रांत तसेच निरनिराळ्या अफवांद्वारा प्रसृत करण्यात येत होता. हे कानावर पडून व वाचून माझ्या पत्नीला राग आला. ‘तुमच्या संयुक्त महाराष्ट्रामुळे असे होत असेल तर तो महाराष्ट्र काय कामाचा ?’ असे त्या म्हणाल्या. त्यावर मी म्हणालो, ‘असे काही घडले असेल हे संभवत नाही. सर्वसामान्य मराठी माणूस निराळा आहे. सत्यशोधक चळवळीच्या काळात किंवा गांधीखुनानंतर जाळपोळच प्रामुख्याने झाली. परंतु स्त्रीवर कोणी हात टाकला नाही.’ यावरून त्यांनी स्वतः जाऊन पाहणी करण्याचे ठरविले. त्या व माझे स्नेही डॉ. वसंत अवसरे यांच्या पत्नी (व आता विहीण) डॉ. काशीबाई अवसरे या सभापतीची गाडी घेऊन सात-आठ दिवस दुपारी एक ते सायंकाळपर्यंत, मुंबई शहरातील दंगलीच्या सर्व भागात, अगदी गल्ल्याबोळांतून हिंडून चौकशी करून आल्या. त्यांच्याबरोबर फक्त गाडीचा ड्रायव्हर होता. कोणी काही घडले असे सांगितले की त्यांनी त्याची मुळात जाऊन चौकशी केली. एक कथा सान्ताक्रूझमध्ये समजली. तिचा सोध त्यांनी ठाकुरद्वारपर्यंत घेतला. ती निराधार असल्याचे आढळून आले. असा त्यांनी सात-आठ दिवस दौरा केला. दौऱ्यात ऐकीव कथांचा तपास करण्याबरोबरच त्यांनी गुजराती, मारवाडी, परदेशी अशा निरनिराळ्या वर्गांतील स्त्रियांच्या भेटीगाठी घेतल्या. कोठेही अनुचित प्रकार घडला नाही अशी त्यांची खात्री पटली. मलाही बरे वाटले. मराठी माणसाबद्दलचा विश्वास फुकट गेला नाही म्हणून. या त्यांच्या पाहणीचे टाचण एकत्र करून ‘टू वुमेन रिपोर्ट’ (दोन स्त्रियांचा रिपोर्ट) या नावाचे एक छोटेसे पुस्तक प्रसिद्ध केले. सदर चोपड्यात फक्त वस्तुस्थितीचे कथन होते. कोणतीही टीकाटिप्पणी नव्हती. हे पुस्तक संसद-सभासदांत व अन्यत्र वाटण्यात आले मागणी वाढल्याने एकापेक्षा जास्त आवृत्त्या निघाल्या.

विधानसभेत सभासद बी. सी. कांबळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी अशीच उत्तरे दिली आहेत.

याच वेळी १५ ऑगस्ट १९४७ चा तीन दिवस चाललेला स्वातंत्र्य-सोहळा, तसेच १९५३ ची रेल्वे-शताब्दी, या वेळचे अनुभव कथन करणे प्रस्तुत ठरेल. स्वातंत्र्य-दिनाच्या सोहळ्यात श्रीमंत-गरीब, पादचारी, गाडीवाले सर्व खांद्याला खांदा लावून हिंडत होते. एकाही स्त्रीला त्रास झाला नाही की कोणतीही चोरी झाली नाही की खिसा कापला नाही. मात्र रेल्वे-शताब्दीवेळचा अनुभव कटू आहे. असो.

जनतेच्या भलेपणाचा व समंजसपणाचा अनुभव ता. २० जानेवारी रोजीही आला. त्या दिवशी सायंकाळी शंकरराव, डॉ. नरवणे, प्रा. चारुशीला गुप्ते, मी इत्यादी मंडळी, उत्तर मुंबईत व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने गाडीतून हिंडलो, डॉ. नरवणे गाडी चालवीत होते. त्यांच्या डोक्याला काळा रुमाल होता, तर माझ्या डोक्यावर गांधी टोपी होती. रस्त्यावर ठिकठिकाणी वाहतुकीला अडथळा यावा म्हणून दगड, विटा इत्यादी एकत्र रचण्यात आलेले असत. गांधी-नेहरू यांच्या प्रतिमांना जुन्या पैजारांच्या माळा घातलेल्या होत्या. हे सर्व स्थानिक मंडळींच्या सहकार्याने आम्ही व्यवस्थित करीत, रस्त्यावरील अडथळे दूर करीत, जुने पैजार काढून टाकीत चाललो. कित्येक ठिकाणी अडथळे दूर करण्याकरिता आम्हाला गाडीतून उतरावेही लागले. शिवडी विभागात सर्व ठाकठीक करून, मोटारीत बसत असताना एक मनुष्य माझ्याजवळ आला आणि थोडे लाडिकपणे, थोडे दटावणीच्या स्वरात म्हणाला, ‘आम्ही, तुम्ही जे जे सांगितले, ते ऐकले, मानले, केले. आता थोडे आमचे ऐका ना. ही तुमच्या डोक्यावरील पांढरी टोपी फेकून द्या ना.’ आणि असे म्हणून त्याने टोपीला हात लावण्याचा आविर्भाव केला. मी तत्काळ उत्तरलो, ‘मी टोपी उतरणार नाही. कारण या टोपीने मला लाठी, गोळी खाण्याची शक्ती दिली. निर्भयता दिली.’ माझ्या मनातील भाव माझ्या डोळ्यांत, माझ्या चेहऱ्यावर त्याला दिसला असावा. तो निघून गेला. गांधी टोपी घालूनच मी त्या दिवशी व त्यानंतर वावरलो. १९४६ च्या निवडणुकीत, शंकरराव देव यांचे पोयनाड येथे भाषण चालू असता, ते बंद पाडावे म्हणून ओरडा चालला होता. काठ्याही रोखल्या होत्या. शंकरराव देव यांस एक दगड लागला व थोडे रक्त आले. एका काठीचे टोक माझ्या चष्म्याच्या इतक्या जवळ होते की मी जरा हलतो तर चष्मा फुटला असता, आणि मी मागे हटतो तर काठी पुढे आली असती. असो.

मुंबईच्या मंत्र्यांनी आपल्या राजीनाम्यांचा पाठपुरावा न केल्याने, तसेच दिल्लीत अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनीच फक्त राजीनामा दिल्याने, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे बळ खच्ची झाले.

मार्चमध्ये भारत सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे तयार झालेल्या राज्यपुनर्रचना विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध झाला व संविधानाप्रमाणे तो राज्य विधिमंडळाकडे मत-प्रदर्शनाकरिता आला. नोव्हेंबरचा अनुभव लक्षात घेऊन, विधानसभेचे संघटित मत न घेता, जास्तीत जास्त सभासदांनी मतप्रदर्शन करावे असे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले होते. त्याच्या पुढे जाऊन सर्व सभासदांस आपले मत व्यक्त करण्याची संधी मिळेल असा कार्यक्रम मी आखला आणि एखाद्या सभासदास अशी संधी मिळाली नाही तर, त्याचे लेखी भाषण स्वीकारले जाईल असे जाहीर केले. या तीन-चार दिवसांत मी सर्व वेळ सभापतीचे काम केले. त्यामुळे दिवसाचे बारा तास काम करण्याचा शीण व ताण मला सहन करावा लागला, पण बाकी सर्व बिनबोभाट पार पडले.

नोव्हेंबर बैठकीच्या वेळी मुंबईशी कोकणचा जिव्हाळ्याचा संबंध असल्याने, रत्नागिरी व कुलाबा जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींनी त्रिराज्य योजना स्वीकारावी या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेस उपसूचना सुचविल्या होत्या. यात बाळासाहेब सावंत, अंबाजी पाटील व भास्करराव दिघे हे प्रमुख होते. त्यांनी त्या उपसूचना मांडू नयेत असे प्रयत्न, प्रदेश काँग्रस कमिटीचे अध्यक्ष देवगिरीकर यांनी चालविले होते. त्याच दृष्टीने ते सभापतीच्या चेंबरमध्ये माझ्याकडे आले आणि बोलता बोलता मी त्या मंडळींना उत्तेजन देत आहे आणि ते बरोबर नाही असे रागात म्हणाले. त्यांचा माझा १९३६ पासून चांगला स्नेह होता. माझ्या कार्याकडे त्यांनी आपुलकीच्या दृष्टीने पाहिले आहे. या वेळी त्यांना पक्षशिस्त महत्त्वाची वाटत होती तर, मी सदसद्‌विवेक बुद्धीची कदर करावी या मताचा होतो. हे त्यांस माहीत असता हा आक्षेप घेण्यात मी माझे सभापतीचे काम निःपक्षपातीपणे करीत नाही असे त्यांना म्हणावयाचे आहे असे वाटून, ते तिघे काही लहान मुले नाहीत, ते सदसद्‌विवेक बुद्धी मानीत आहेत, यात त्यांचे काही चुकलेले नाही म्हणून मी त्यांना परावृत्त करणार नाही. आपणही अध्यक्ष या नात्याने तसे करता कामा नये’ असे त्यांना बजावले. ते रागावून निघून गेले. पण त्याने आमच्या स्नेहात बिघाड झाला नाही याचा अनुभव १९६७ मध्ये मी काँग्रेसविरुद्ध लोकसभा निवडणूक लढविली त्या वेळी आला. पुण्यास वास्तव्य करण्यास १९७३ साली आलो. त्यानंतर त्यांच्या निधनापर्यंत आमचा स्नेह अबाधित होता.

वर्किंग कमिटीच्या नोव्हेंबर १९५५ च्या बैठकीत, राज्यपुनर्रचना प्रश्नाबाबत वर्किंग कमिटीचा निर्णय साऱ्या काँग्रेसजनांनी शिरसावंद्य मानावा, कोणा काँग्रेसजनास विरोधी मत-प्रदर्शन करण्याचा अधिकार असू नये, अशी सूचना अध्यक्ष ढेबर यांनी आणली होती. परंतु पंडितजींच्या सूचनेवरून ती स्वीकारण्यात आली नाही. पण त्याबरोबरच कमिशनने पुनर्रचनेची तत्त्वे निश्चित केली नव्हती, ती काँग्रेसने करून, नंतर त्यांचे पालन करण्याबाबत शिस्तीचे बंधन घालणे अयोग्य ठरले नसते. पण पंतप्रधान आणि मुंबईचे मुख्यमंत्री यांनी ज्या सूचना कोणत्याही तत्त्वावर आधारित नाहीत, अशा त्या विधेयकात अथवा योजनेस असताना, त्या शिरसावंद्य मानून विधिमंडळात व संसदेत काँग्रेस सभासदांनी त्यानुरूप मतदान करण्याचा आदेश काढण्यात, लोकशाहीला धोका पोचविला.

तीन राज्ये होणार या भूमिकेवरून हालचाली सुरू झाल्या. नागपूर व हैदराबाद येथील मंत्री बोलणी करण्याकरिता मुंबईस आले. त्या मंत्रि-मित्रांना हिरे यांनी आपल्या बंगल्यावर उतरवावे व तद्‌द्वारा स्नेहाचा हात पुढे करावा असे मी सुचविले, पण काही कारणाने ते घडले नाही. ते हॉटेलात उतरले. या मंत्र्यांना मी सभापती या नात्याने चहाचे आमंत्रण दिले व त्यांचा सत्कार केला. अशा बाबतीत माझा नागपूरचा अनुभव सांगणे योग्य ठरेल. मी नागपूर येथे गेलो असता, सभापती कुंजीप्रसाद दुबे यांनी विधानसभेत मला चहाचे आमंत्रण दिले. चहाच्या वेळी मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल आवर्जून उपस्थित राहिले. ते विनोदाने मला म्हणतात, ‘येऊन नागपूर खुशाल घेऊन जा-पण येतो हे कळवाल तर खरे.’ ‘मध्यप्रदेशच्या चीफ सेक्रेटरींना माझ्या भेटीसंबंधी कळविले होते’ असे मी म्हणालो. ‘ते कायदेशीर झाले, पण रविशंकरला कोठे कळविले ?’ असे त्यांचे उत्तर आले. यातील बंधुभाव मला आवडला.

जून १९५६ मध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ची बैठक तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करण्याकरिता भरावयाची होती. त्या वेळी परिस्थितीत फारच बदल झालेला होता. सर्व मराठी मंत्री, उपमंत्री उघडउघड हिरे यांच्या विरुद्ध होऊन चव्हाणांभोवती आपला गट जमवीत होते, आणि त्याला देवगिरीकर आणि देवकीनंदन यांच्यासारख्यांचा पाठिंबा होता. देवगिरीकर हे, हिरे मंत्री होताच प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष झाले. तर त्यांच्या पाठोपाठ देवकीनंदन झाले. देवगिरीकर हे १९२० पासून काँग्रेसमध्ये असलेले गांधीवादी, परंतु ते शंकररावांच्या जवळ कधीच आलेले नव्हते. कारण देवांनी त्यांना जवळ केले नव्हते. देवांच्या अत्यंत नजिक असणारी मंडळी आण्णासाहेब दास्ताने वगैरे. संयुक्त महाराष्ट्र परिषेदत देवांनी देवगिरीकरांना जवळ केले नाही. जुन्या सर्व मंडळींना दूर ठेवून हिरे, कुंटे, चव्हाण यांना जवळ केले. आक्टोबर १९५५ मध्ये काँग्रेसश्रेष्ठींनी महाराष्ट्र काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांना दिल्लीस चर्चेस बोलाविले. शंकरराव देवांनाही व्यक्तिशः बोलाविले. देवगिरीकर प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष, त्यांच्याशी सल्ला न करताच देवांनी स्वतःकडे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व घेतले. आपण ‘बखेडा नको’ म्हणून ते स्वीकारले असे देवगिरीकर नेहमीच म्हणत आले. त्यामुळे देवगिरीकर आणखी दुरावले. त्या तीन दिवसांत या प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांशी देव एकदाही सल्लामसलत करताना दिसले नाहीत. तेथे त्यांचे सल्लागार होते होते धनंजयराव गाडगीळ व देवांच्या भूमिकेस पाठिंबा देणारे भाऊसाहेब हिरे. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये वर्किंग कमिटीने त्रिराज्य योजनेचा ठराव केला. त्या वेळी वर्किंग कमिटी सभासद या नात्याने काही सवलत आपण मिळविली असे त्यांस वाटले ते बरोबर नव्हते. पण सदर बैठकीच्या वेळी देव किंवा हिरे यांनी आपण होऊन त्यांच्या साहाय्यास जाण्याचे सौजन्य दाखविले नाही आणि त्यांच्या सूचनेचा ‘मनमाडमार्गे’ असा उपहास झाला, तेव्हा त्यांना संरक्षण दिले नाही. देव-हिरे दोघेही विसरले की, देवगिरीकर वर्किंग कमिटीचे सभासद होते, त्याचबरोबर महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष होते. अशा उच्चपदस्थ मराठी नेत्याला अनुल्लेखाने मारण्याचे, त्यांच्या प्रयत्नाने आम्हास आक्टोबरमधील भेटीचे दिल्ली आमंत्रण आले होते हे विसरण्याचे, त्या दोघांना काही कारण नव्हते. नागपूर-कराराच्या वेळी त्यांस बरोबर घेतले नव्हते. अशा देवगिरीकरांचा आधार चव्हाण न घेतील तर नवलच. त्यानंतरचे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष देवकीनंदन नारायण यांनाही देवांनीच अध्यक्ष केले. पण संयुक्त महाराष्ट्राबाबत ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील. त्यांचे कार्यक्षेत्र खानदेश, यामुळे १९२१ पासून ते देवांबरोबर असले तरी संयुक्त महाराष्ट्राबाबत ते मोरारजींबरोबर, काँग्रेस श्रेष्ठींचे धोरणाचा पुरस्कार करणारे असे असल्याने, त्यांचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या कार्यास उपयोग होणार नव्हता. खरे म्हणजे हे दोनही अध्यक्ष करण्यात देवांनी योजकतेचा अभाव दाखविला, तर संघटन कसे सांभाळावे याचे हिऱ्यांना ज्ञानच नव्हते. यामुळे चव्हाणप्रभृतींचे संघटन जमविण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रभर चालू राहिले. त्याबाबतीत हिऱ्यांनी कधीच जागरुकता दाखविली नाही. १९५२ च्या निवडणुका आधी भाटघर येथील सभेत मी शोभेचा मंत्री होणार नाही म्हणून निबाळकरांना दुखविले, तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीत नाशिकचे वसंत नाईक, सोलापूरचे छन्नूसिंग चंदेले, कोल्हापूरचे रत्नाप्पा कुंभार यांना दुखविले. आणि योगायोग असा की, ते सर्व मराठेतर होते. त्यामुळे त्याच कारणाकरिता त्यांना दूर ठेवले असावे असे वाटण्यास जागा झाली. ब्राह्मणेतर चळवळीतील शेटजी-भटजी हे शब्द त्यांच्या तोंडात आजही होते. अशामुळे प्रदेश काँग्रेस कमिटीत त्यांना पाठिंबा फक्त तात्त्विक कारणाकरिता मिळणार होता.

मुंबईविषयी ‘कोकण आमदारांची जवळिकीची भूमिका असल्याने आणि मुंबई अलग व्हावी हे मोरारजींस हवे असल्याने व चव्हाणप्रभृती त्यांस साथ देणार हे उघड झाल्याने कोकण आमदार हिरे यांच्या पाठीशी होते. त्या जिल्ह्यातही हिऱ्यांना जोरदार पाठिंबा होता. या तीन जिल्हा काँग्रेस कमिट्यांचे अध्यक्ष बाळासाहेब सावंत, भास्करराव दिघे व भाऊसाहेब वर्तक एके दिवशी माझ्याकडे आले. भाऊसाहेबांस मी साथ द्यावी म्हणून त्यांचे म्हणणे, ‘भाऊसाहेब मंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहेत. त्यांना सरकार-पदस्थ (मंत्री वगैरे) कोणीच साथ देण्यास तयार नाही, तरी त्यांच्याबरोबर सभापतिपदाचा राजीनामा मी द्यावा.’ मी त्यास स्पष्ट केले की, ‘सभापतीने राजीनामा द्यावा असे काही घडलेले नाही. त्यामुळे जानेवारीत जसा मी राजीनामा देण्याचा विचार अमान्य केला, राजीनामा दिला नाही; तसेच आता वागणे बरोबर आहे.’ ते मला गळ घालू लागले. सर्वांनी भाऊसाहेबांस सोडले आहे, तुम्ही तरी सोडू नका. राजीनामा देऊन हिरे महाराष्ट्रात हिंडून काम करणार असल्याविषयी हिरे यांच्या जवळही बोललो. त्यांनी त्याचे आश्वासन दिले. अशी दोनतीन दिवस बोलणी झाली व मी त्या अध्यक्षांना होकार दिला. (पुढे हे तीनही अध्यक्ष हिऱ्यांना सोडून चव्हाणांकडे गेले. दिघे चव्हाणांच्या कृपेने खासदार होऊन मरण पावले. उरलेले दोघे आज इंदिरावासी व अंतुल्याबरोबर आहेत.)

दरम्यान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची बैठक जून १९५६ मध्ये झाली. संयुक्त महाराट्र हा विषय आक्टोबर १९५५ मध्ये प्रदेश काँग्रेस कमिटीसमोर आल्यापासूंन, सभेचे निष्कर्ष व्यक्त करणारे ठराव मीच करीत आलो होतो. त्याप्रमाणे याही वेळचा ठराव मी तयार करावा असे सुचविण्यात आले. त्यावर ‘मला एकमत दिसत नाही’ म्हणून मी हे काम करणार नाही असे सांगितले. तेव्हा हिरे, चव्हाण व मी अशा तिघांनी ठरावाचा मसुदा करावा म्हणून सांगण्यात आले. रात्रीच्या चर्चेत एकमताचा ठराव होईल असे लक्षण मला दिसले नाही म्हणून मी अंग काढून घेतले. या बैठकीच्या वेळी मराठवाड्यातून स्वामी रामानंदतीर्थ व दिगंबरराव बिंदु तसेच विदर्भातून पी. के. देशमुख व रा. कृ. पाटील आले होते. देशमुख यांची सूचना ऐक्य भंगलेले दिसेल असा ठराव करू नका ही होती.

दुसऱ्या दिवशी बैठकीत भाऊसाहेब हिरे यांनी ठराव मांडला आणि मांडताना नेहमी मसुदा करणारे नाना कुंटे यांनी तो करण्यात भाग घेतला नसून, हा सर्वस्वी आपला मसुदा आहे असे सांगितले. सदर ठरावात घडल्या गोष्टीबद्दल नापसंती व्यक्त करून, काँग्रेसचे कार्य जास्त प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने ज्या कार्यकर्त्याला सरकारातील आपले स्थान सोडावयाचे असेल, त्यास परवानगी असावी अशी मागणी करणारा भाग होता. चव्हाणगटाने राजीनामा देण्यासंबंधीचा भाग गाळावा अशी उपसूचना आणली. सदर उपसूचना फक्त दहा मतांच्या फरकाने नामंजूर झाली व हिरे यांचा ठराव मंजूर झाला. महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये उघड उघड दोन तट पडले.

सदर बैठकीनंतर काँगेस अध्यक्ष ढेबर यांस भेटण्यास दिल्ली येथे जावयाचे ठरले. हिरे यांच्याबरोबर रा. कृ. पाटील आणि मी जाणार होतो. प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या मराठी ठरावाचा इंग्रजी तर्जुमा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीकडे पाठविण्याकरिता मी करून द्यावा असे बैठकीत ठरले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी माझ्या मुक्कामी कोणी आला तर तो मिळेल असे मी उत्तर दिले. मुक्कामावर आलो, तर्जुमा केला, कोणी आले नाही व मी मुंबईस परतलो. पण या तर्जुम्याची दिल्लीस गरज लागली. काँग्रेस अध्यक्ष ढेबर यांस भेटण्यास गेलो. तेथे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष देवगिरीकर होते. ढेबर त्यांस म्हणाले, ‘मी मूळ मराठी ठराव वाचला आहे आणि त्याचा आपण पाठविलेला तर्जुमाही वाचला आहे. पण सदर तर्जुम्यामध्ये ठरावाचा आशय आला नाही असे वाटते.’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘मजजवळ एक तर्जुमा (मी केलेला) आहे तो पाहावा.’ तो ढेबर यांनी वाचला. आम्हा सर्वांस वाचून दाखविला व म्हणाले, ‘यामध्ये ठरावाचा आशय नीट आला आहे, तेव्हा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कचेरीतून आलेला तर्जुमा अमान्य करून त्याच्या जागी हा तर्जुमा मी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या कागदात दाखल करतो.’

नंतर आमची चर्चा झाली. ‘त्याही स्थितीत महाराष्ट्रात जाऊन आम्ही काँग्रेस धोरणाचा प्रचार करावा व तो करणे शक्य आहे असे त्यांनी सांगितले. त्या बाबतीत चव्हाण वगैरेंचा अनुभव बरा नाही हे आम्ही नजरेस आणले व त्यांनीच महाराष्ट्रात येऊन प्रचार कसा करावा ते दाखवावे अशी विनंती केली. पण ते त्या काळात महाराष्ट्रात आलेही नाहीत. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी केंद्राने महाद्विभाषिकाचा निर्णय घेतल्यानंतर अहमदाबाद येथे गुजरात प्रदेश कमिटीची बैठक भरली असता, त्यांस अनोखा अनुभव आला व त्यावरून ते काय समजावयाचे ते समजले असतील. पंडित पंतांचीही भेट घेतली. स्पष्ट बोलणे झाले.

परंतु पुणे येथे राजीनाम्याचा ठराव करताना भाऊसाहेब हिरे यांची जी वृत्ती होती, त्याच्यामध्ये फरक पडला आहे आणि राजीनाम्याचा आवेग कमी झाला आहे हे रा. कृ. पाटील व मला जाणवले. दिल्लीहून परत आल्यावर हा बदल आवरावा असा मी खाजगी प्रयत्न केला. यातील एक भाग म्हणून २५ जून रोजी अलिबाग येथे जाऊन, एका जाहीर सभेत राजीनामा देण्याची घोषणा केली. सावंत, दिघे, वर्तक यांच्याजवळ बोललो; परंतु भाऊसाहेब राजीनाम्याचा विचार विसरलेले दिसले.

खरोखरी मंत्री या नात्याने मिळणारा पगार हिरे यांना मुंबईत राहण्यास पुरत नव्हता, घरून पैसे आणावे लागत. त्यांच्या पत्नीची प्रकृती मुंबईत कधीच नीट राहिली नाही व हे सर्व सोडून आपण मालेगावला जाऊ या, असा त्यांचा भाऊसाहेबांना, सारखा आग्रह असे. एक नोव्हेंबरपासून राज्यपुनर्रचना होऊन नवे कारभारी येतील त्या वेळी त्यांचे स्थान त्यात असेल का याविषयी शंकाच होती. अशा स्थितीत राजीनामा देऊन त्यांना आपले नाव स्वच्छ करता आले असते. त्याऐवजी राजीनाम्याची सदा भाषा करून, तो कधीही न देऊन, त्यांनी आपले नाव महाराष्ट्रात मलीन करून घेतले आणि दिल्ली व अन्य ठिकाणी कृतिशून्य असल्याचा लौकिक मिळविला. आणि यामुळे त्यांच्याकडे बघण्याचा काँगेसश्रेष्ठींचा दृष्टिकोण पालटला. १९५० साली नाशिक काँग्रेसचे अधिवेशन यशस्वी करून दाखविणारे, त्याच्या आधीचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष केशवराव जेधे यांनी काँग्रेस सोडून जाधव-मोरे-राऊत यांच्या सहकार्याने शेतकरी कामगार पक्ष उभारून, एक प्रकारे जुना ब्राह्मणेतर पक्ष पुनरुज्जीवित केला असता, त्या अडचणीच्या काळात प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाची जबाबदारी पत्करून, महाराष्ट्र काँग्रेसला अधिक बळकटी आणणारे, १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसला भरघोस यश मिळवून देणारे भाऊसाहेब हिरे, अंतर्धान पावून वर लिहिल्याप्रमाणे त्यांचे नवे चित्र उभे राहिले.

असे घडण्यास दोन गोष्टी कारणीभूत झाल्या असे मी मानतो. पहिली म्हणजे त्यांचा पिंड लढवय्याचा नव्हता. (ते खानदेशी होते.) ते समाजसुधारक होते. मराठा समाजाची दीन दशा पाहून त्याचा दोष ते शेटजी-भटजी अशा कडवट शब्दांत देत. त्यांच्या मनात विषादही होता. परंतु शब्दापलीकडे ते फारसे गेले नाहीत. जेधे यांनी काँग्रेस सोडली ते त्यांना मान्य झाले नाही. पण ज्या कारणाकरिता जेधे यांनी काँग्रेस सोडली, त्यांचा काँग्रेसवर राग झाला, त्याच कारणाकरिता हिरे यांचाही तेवढाच राग होता. पण जेधे यांच्याप्रमाणे त्यांनी कधीच दंड थोपटले नाहीत. नव्हे काँग्रेसचा त्याग करावयाचा नाही, करावा लागू नये यास ते जपत असत. दुसरी गोष्ट, त्यांच्या राजकीय नेतृत्वात त्यांना पुढे आणण्यास मदतगार झालेले त्यांचे राजकीय सल्लागार, शंकरराव देव यांनी त्यांना कधीच लढ्याचा सल्ला दिला नाही. संयुक्त महाराष्ट्र प्रकरणात शंकरराव वैयक्तिक क्लेश भोगण्यास नेहमीच तयार होते. या प्रश्नावर आत्मबलिदान करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी उपोषणही सुरू केले; परंतु दादा धर्माधिकारीप्रभृतींना आपल्या आत्मबलिदानाचे समर्थन करू न शकल्याने, त्यांनी तो उपवास तीस दिवसांचा केला. (ही पुढची गोष्ट आहे.) शंकररावांच्या या सर्व वागण्याचा रोख काँग्रेसला धक्का न लावता आपले उद्दिष्ट साधावे असा होता. आणि म्हणून कसेही प्रसंग आले, कोणतेही ठराव मंजुर झाले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीविषयी त्यांनी आग्रह धरला नाही, तसेच आपले हे धोरण आपल्याबरोबर काम करणारांना कधीही विश्वासात घेऊन, समजावून न सांगितल्याने, शंकररावांनी स्वतःबद्दल कार्यकर्त्यांत व जनमानसात गैरसमज निर्माण केले. तर गोविंद वल्लभपंतांसारखा महान मुत्सद्दी, शंकरराव कधीच काँग्रेसला दुखविणार नाहीत याविषयी निर्धास्त होता. मुंबई महानगरपालिकेत संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव करावा म्हणून नगरपित्यांना उत्तेजित करणारे शंकरराव त्यांना काँग्रेसबाहेर जावे लागले, तेव्हा त्यांच्या मदतीस आले नाहीत. आमदारांचे राजीनामे हिऱ्यांचा खिसा जाळीत असताना, ते सादर न करणारे शंकरराव, जानेवारीत मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावे असा ठराव करण्यात पुढाकार घेतात आणि मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन ते परत घेतले तरी त्यासंबंधी काही मत व्यक्त करीत नाहीत व संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे काम चालू ठेवतात आणि जून १९५६ मध्ये पुन्हा राजीनाम्याचा ठराव करतात आणि तोही राजीनामा बारगळतो. याचा देव यांनी कधीच खुलासा केला नाही. हिरे तर तो विसरलेही.

त्या दोघांना काँग्रेस संघटनेस जपावयाचे होते तर त्या दोघांनी आपली भाषा नेहमीच संयमी ठेवावयास हवी होती. शंकरराव देवांची १९२० पासून आग्रही भूमिका पाहण्याची जनतेला संवय होती, तर संयुक्त महाराष्ट्राबाबत हिऱ्यांची भाषणे आग्रही, ठरावही तसे करीत. शंकरराव देव यांनी १९५० मध्ये काँग्रेसचे राजकारण सोडून दिल्यानंतर, राज्यपुनर्रचनेचा प्रश्न १९५३ साली उभा करून, पंडितजींना कडक भाषेत पत्र लिहून ते संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या पाठीशी हिरीरीने लागले. त्या वेळी संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न हा माझ्या हृदयाचे जवळचा प्रश्न आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याइतकाच हा प्रश्न आपणास महत्त्वाचा वाटतो व त्याकरिता मी आत्यंतिक प्रयत्न करणार आहे असे सांगितले होते. ते प्रयत्न करण्यास महाराष्ट्र काँगेस तयार झाली पण देवांनीच तिला आवरले. हिरे व देव यांचा मतभेद झाला किंवा हिरे यांनी त्यांना साथ दिली नाही असे म्हणावयास कोणताच आधार नाही. इतरांविषयीचे त्यांचे विचार, मतभेद सर्वांस माहीत आहेत. परंतु हिरे नेहमीच त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणेच वागत आले आणि जून १९५३ मधील ठरावातील राजीनाम्याच्या उल्लेखाला शंकरराव जबाबदार आहेत हे त्या दिवशी सकाळी मला समजले होते.

हे सर्व वाचून वाचक साहजिकच मला प्रश्न विचारतील आणि त्याही वेळी विचारला होता, तो म्हणजे एवढे सगळे सांगतोस, मग तू यात प्रवाहपतितासारखा कसा वाहवलास ?

राज्यपुनर्रचना करावयाची असेल तर भाषेच्या तत्त्वावर केली पाहिजे आणि तसे करावयाचे म्हणजे मुंबई शहर आपोआपच महाराष्ट्रात, मराठी-भाषिक राज्यात अंतर्भूत होणार हे माझे मत. कारण मुंबईच्या पश्चिमेस समुद्र, दक्षिण पूर्वेस मराठी मुलूख आणि उत्तरेसही एकशे दहा मैल लांबीचा मराठी-भाषिक ठाणे जिल्हा, तसेच मुंबईत त्या वेळी मराठी-भाषिक सर्वांत अधिक म्हणजे ४४ ते ४८ टक्के होते आणि गुजराती-भाषिक १३ ते १५ टक्के होते. इतर भाषिक मिळून बाकीचे टक्के. मुंबई शहराच्या सुरुवातीच्या काळात तेथे कोण राहात होते, त्या वेळी मराठी भाषिक कोठे होते याचा शोध घेण्याचे कारण नाही. पेशवाई बुडाल्यानंतर, १८१८ पासून मुंबई शहरात मराठी भाषिक आले. आणि त्यांच्या श्रमातूनच आजची मुंबई साकारली हे स्वीकारले पाहिजे.

भाषिक राज्ये का ? स्वराज्यात, लोकशाहीत राजसत्तेचा उगम राज्यातील जनतेपासून असतो या सिद्धान्तामुळे राज्यकारभार हा जनतेला समजेल अशा भाषेत चालला पाहिजे म्हणून. मग ती भाषा कोणतीही असो. बहुभाषिक राज्यात काय करावयाचे या प्रश्नाचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत नागरिकत्व मिळविण्यातील महत्त्वाची अट म्हणजे इंग्रजी भाषा. कमीत कमी त्या भाषेत सही करता आली पाहिजे. राजांची राज्ये होती तेव्हा राजांनी हा प्रश्न, आपली भाषा ती राज्याची भाषा, या मार्गाने सोडविला. प्रजेने ते मान्य केले. कारण गत्यंतरच नव्हते. राजाकडे त्याच भाषेमार्फत पोहोचणे शक्य होते, आणि म्हणूनच तंजावरमध्ये भोसल्यांचे राज्य जाऊनही मराठीचा प्रभाव होता, तर आताही इंदूर मराठी-भाषिकांचे वाटते. रशियाने प्रश्न निराळ्या तऱ्हेने सोडविला आहे. निरनिराळी घटक राज्ये कल्पनेत जणू स्वायत्त आहेत. त्या राज्यांतील भाषा जोपासली जाते. ज्यांना लिपी नव्हती, त्यांना नवीन लिपीही दिली. पण लोकव्यवहार व लोकांशी राज्याचा व्यवहार जरी स्थानिक भाषेत चालत असला तरी रशियन भाषाच राज्यकारभारात प्रभावी आहे. सैन्याची कवायत रशियन भाषेत होते. तेव्हा पुनर्रचना करणे असेल तर स्थानिक भाषेचा विचार आवश्यक. करणे नसेल तर चालवून घेतले जाते. सतराशे पन्नासपासून एकोणीसशे पन्नासपर्यंत जुन्या मुंबई राज्यातील मराठी, कानडी व गुजराती भाषिक प्रदेश प्रथम पेशवाईत होता आणि शेवटाला मुंबई इलाख्यात होता. आणि राज्य चालले.

परंतु १९५३ मध्ये राज्यपुनर्रचनेचा प्रश्न कमिशन नेमून केंद्र सरकारने विचारार्थ आणला नसता, तर मी मुंबई राज्याचे विघटन मागून मराठी राज्याचा आग्रह धरला नसता. आणि दर कमिशन आले तेव्हा तुम्हास राज्यपुनर्रचना करावयाची असेल तर भाषिक तत्त्वावर करा अशी मागणी केली.

फाझलअली कमिशन नेमले जावे ही मागणी करणारांत मी नव्हतो. पण इंग्रजानेच सिंध मुंबई इलाख्यातून अलग केला. बंगालमधून बिहार, ओरिसा आणि आसाम अलग केले. त्याच पद्धतीने मुंबई व मद्रास इलाख्यांचीही पुनर्रचना क्रमप्राप्त होती. ती घडत नव्हती म्हणून ज्यांना चटके बसत होते त्यांनी आंध्र महासभा स्थापन केली. इतरत्र अन्य संस्था जन्मास आल्या.

तेव्हा वर म्हटल्याप्रमाणे मराठी-भाषिक राज्य झालेच पाहिजे असा माझा आग्रह नव्हता. शंकरराव देवांना भारताला जसे स्वराज्य, त्या धर्तीवर मराठी-भाषिकांचे राज्य अभिप्रेत होते तसे मला नव्हते. कमिशन नेमले गेले. देशभर निवेदने केली गेली. साक्षीपुरावे झाले. कमिशनने आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात भाषिक तत्त्वावर राज्ये करण्याकरिता नेमलेल्या या कमिशनने भाषिक तत्त्वावर राज्ये निर्माण करावी हा सिद्धान्त स्वीकारून, फक्त मराठी-भाषिक व गुजराती-भाषिक यांना मात्र निराळा न्याय लावला होता. आणि तो न्याय लावताना सारे गुजराती-भाषिक एका राज्यात आणले; पण मराठी-भाषिकांचा विदर्भ हे अलग राज्य केले. ते करताना विदर्भाची संस्कृती, विदर्भाचे प्रश्न निराळे आहेत या कारणास्तव केले असते तर समजू शकलो असतो. पण हे केले समतोल राज्य मुंबईचे असावे म्हणून आणि यातूनच सहा आक्टोबर १९५५ चा महाराट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा ठराव उद्‌भवला. हे समतोल राज्य त्या राज्यातील सर्वांना मान्य असते तरीही प्रश्न सुटला असता. कारण भाषेचा अभिमान मर्यादितच आहे व असतो. ‘गरवी गुजरात’-गुजरातचे स्वतंत्र राज्य झाले पाहिजे असे आग्रहपूर्वक मागणारे, जुन्या मुंबई राज्यात गुजरातवर अन्याय झाला, त्याचे परिमार्जन राज्यकारभारात चलाखी करून धरणे, विद्युत, रस्ते इत्यादी प्रकारे भरपाई करणारे डॉ. जिवराजसारखे त्याच मुंबई राज्यात राहण्यास तयार झाले, तर हिरे-चव्हाणांसारखे तयार नव्हते. कारण त्या मुंबई राज्यात देशी वसाहतवाद होता.

पण खरे सांगावयाचे तर माझा जीव कोकणात अडकला होता. माझी आतापर्यंतची वाटचाल पाहिलीत. त्यात त्या कोकणाकरिताच मी धडपडलो हे दिसून येईल. कोकण भौगोलिक दृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही मुंबई शहराशी जखडलेले होते. त्यामुळे माझे लक्ष मुंबई शहरावर केंद्रित होते, हे नाकबूल करून चालणार नाही आणि म्हणून शंकरराव देवांनी द्विभाषिकाचा तोडगा काढला तेव्हा तो मी स्वीकारला. तात्त्विक मुद्दे त्याविरुद्ध होते तेवढे देवांना सांगितले पण दत्तो वामन पोतदारांनी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत त्या द्विभाषिकात एकभाषी राज्य नाही म्हणून त्याचा विचार करण्याचे नाकारले. ती माझी भूमिका नव्हती आणि खरे तर आक्टोबर एकोणीसला मौलानांना हे सुचविताना शंकरराव देवांनी मुंबई मिळेल म्हणून गुजराती-भाषिकांबरोबर संसार करण्याचा पवित्रा घेतला. तात्त्विक विचाराला मुरड घालून ऐहिक विचार स्वीकारला. हे नकळत झाले असेल, श्रेष्ठींना गोड वाटेल व सहजसाध्य वाटले असेल म्हणून केले असेल, पण त्याचे मूळ मुंबई शहराला चिकटणे यात होते.

आणखी एका परिस्थितीचा विचार करण्याने माझ्या वागण्याचा उलगडा होईल. आक्टोबरमधील काँग्रेसश्रेष्ठींबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर दोन बाजू उघड झाल्या. त्यांपैकी कुठल्यातरी एका बाजूला राहणे हा एक मार्ग, किंवा बाजूला (अलिप्त) होणे हा मार्ग. एवढे दोन मार्गच उपलब्ध होते. बाजूला जाण्याची संधी मला दादासाहेब मावळंकर यांनी दिली होता. ‘सभापती आहेस, राजकारणात खोल उतरू नकोस’ , असा त्यांचा सल्ला होता. पण तो मी स्वीकारला नाही . स्वीकारू शकत नव्हतो. कारण मी काही कायमचा सभापती झालो नव्हतो. व्हावयाचे नव्हते. म्हणजे या वेळी फक्त मी सभापती असण्याची ढाल पुढे करतो, तर तो माझा खोटेपणा झाला असता आणि ते मला करावयाचे नव्हते.

काश्मीरचा सभापती रेन्झु यानेही मावळंकरांनंतर दिल्लीत तुलाच संधी मिळणार असे नेहरूंजवळ झालेल्या बोलण्याचा आधार घेऊन मला सांगून, आता हा मार्ग सोडून दे असा सल्ला दिला होता. पण त्याला मी पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले. राज्यपुनर्रचनेची मागणी मी कधीच केली नाही. दर कमिशन आले म्हणून साक्ष दिली. फाझलअली कमिशन आले म्हणून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार केला. खेरांना तेच विचारले, तुम्ही अशी कमिशने का नेमता ? पण ती नेमली जात असतील तर माझ्या मतदारांचा प्रतिनिधी या नात्याने मी त्यांचे मत तसेच त्यांच्या हिताचे आहे असे मला वाटत असेल, ते माझे मत स्पष्ट मांडले पाहिजे. मी सभापती आहे म्हणून उत्तर देऊ शकत नाही असे म्हणता कामा नये. आणि सभापतिपद उत्तर देण्याच्या आड येत असेल, तर सभापतिपद सोडले. लोकांचा प्रतिनिधी ही भूमिका विसरून सामान्य नागरिक झाले पाहिजे.

दुसरी कोणतीही बाजू घेतली पाहिजे याबाबतीत निवड करावयास काही संधी होती का ? सदसद्‌विवेकबुद्धी आणि माझे मतदार यांना विसरावयाचे नसेल, तर मी जसे वागलो, त्यापेक्षा दुसरा पर्यायच नव्हता. लढा सुरू झाला की तटस्थ राहता येत नाही. मग हवे तर प्रवाहपतित झाला असे म्हणावे.

मागणी मान्य होत नाही तर आमदारांनी राजीनामे देणे, पण पक्षमात्र न सोडणे यात गैर काहीच नव्हते. त्यात नकळत एक विचार मांडीत होतो, तो म्हणजे आमच्याशिवाय दुसरे मराठी आमदार तुम्हाला मिळणार कोठून? आणि म्हणून नोव्हेंबरमध्ये हिऱ्यांनी आमदार राजीनामे एकगटात दिले असते, किंवा जानेवारी १९५३ मध्ये मंत्री आपल्या राजीनाम्यांना चिकटून राहिले असते तर राष्ट्रपती राजवट येईल हे राज्यपालांना सांगताना, माझ्या मनात या राज्याचा गाडा लोकशाही पद्धतीने चालावयाचा असेल तर आम्हास राजी केलेच पाहिजे, आणि हे शंकरराव देवांच्या विचाराप्रमाणे सिम्बॉलिक राजीनामे देऊन घडणार नव्हते. बरे त्यात काँग्रेसची काहीच हानी नव्हती. उलट आम्ही यशस्वी झालो असतो म्हणजे काँग्रेसच यशस्वी झाली असती. पण हे फुटकळपणे घडते तसे घडले.

१९५६ च्या जानेवारीतील मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा ठराव हा भाषिक राज्याकरिता नव्हता. तो होता अस्तित्वात असलेल्या राज्याचा कारभार, मोरारजींबरोबर आम्हालाही सांगितला असताना त्या राज्यकारभारात आमचा सहभाग घेतला जात नाही. आमचे नाव वापरून आमच्याच जनतेवर गोळी आमच्या भाईबंदांकडून मारविली जाते म्हणून. मोरारजींच्या मराठी मंत्र्यांनी जळजळीत कृतीने व्यक्त केलेली ती नापसंती होती आणि म्हणून नेहरूनिष्ठा, काँग्रेसनिष्ठा यांचा पुकार करणारांना निमूट मान तुकवावी लागली होती आणि म्हणून त्या १९ जानेवारी १९५३ च्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत मोरारजीभाईंनी आपल्या मंत्र्यांना न विचारता एकट्याने मुंबईवर राज्य केले (आणि ते अत्याचारी राज्य होते) असे विधान मी केले. आणि एक प्रेसनोट काढून मोरारजीभाईंनी ते स्वीकारले. मोरारजीभाई समर्थन करू शकतील की हा उद्रेक कांग्रेसविरोधक, तिला नामशेष करू पाहणाऱ्या कम्युनिस्टासारख्यांच्या चिथावणीने झाला. आणि मला तसे वागणे अपरिहार्य झाले. आणि तशाच प्रकारच्या कारण-मीमांसेमुळे महाद्विभाषिक श्रेष्ठींनी स्वीकारले तेव्हा काँग्रेस राजवटीला-विचारसरणीला-धोक्यात आणू पाहणाऱ्या गुजरात जनतेवरही गोळीबार केला.

जानेवारी १९५६ मधील मुंबईतील पोलिस कारवाई आणि ऑगस्ट १९५६ मधील गुजरातमधील पोलिस कारवाई एकाच कारण-मीमांसेने झाली. हे स्वीकारूनही मुंबईत किंवा गुजरातेत जे घडले तसे करण्यास काँग्रेसश्रेष्ठी जबाबदार होते असे जनतेने मानले होते. आणि याला न्याय्य उत्तर देणे शक्य असताना मोरारजीभाई आपण गृहमंत्री आहोत एवढेच लक्षात ठेवून वागले. एक काँग्रेसमन या नात्याने हे प्रकार होऊ नयेत म्हणून ज्या खबरदाऱ्या घ्यावयाच्या असतात, त्या वैचारिक, धोरणात्मक असतात, त्या घ्याव्या-असा आग्रह ते काँग्रेस श्रेष्ठींजवळ धरते तर निराळे घडते. असो.

तेव्हा १९५५ नोव्हेंबरमधील आमदार-राजीनामे किंवा जानेवारी १९५६ मधील मंत्री-राजीनामे यांचा परिणाम राष्ट्रपती राजवट व त्यातून आमची मागणी मान्य होणे यात होणार असला तरी त्यामागील हेतू भिन्न होते. पण हे राजीनामे द्यावे म्हणणारे माझ्यासारखे किंवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी यांचा हेतू मात्र आपली मागणी पदरात पाडून घेणे एवढाच होता. ते आमदार किंवा मंत्री यांच्या राजीनाम्यांना आम्ही आमचे इष्ट राज्यपुनर्रचनेचे साधन म्हणून वापरीत होतो. मात्र हे शंकरराव देवांच्या मनात असलेल्या प्रतीकात्मक राजीनाम्यांनी साध्य होणार नव्हते. पाकिस्तानला पंचावन्न कोटी देत नाही म्हणून गांधीजींनी एकट्याने उपवास केला, पण तो प्रतीकात्मक नव्हता. त्याचे परिणाम तरी काय झाले? नेहरू-वल्लभभाई यांनी पैसे दिले हे खरे, पण ते दान विनोबा म्हणतात त्याप्रमाणे श्रिया म्हणजे गौरवाकरिता नव्हते की ह्रिया म्हणजे लाजेने दिलेले नव्हते तर भयात्‌ दिलेले होते आणि म्हणूनच नथुराम गोडसेच्या गांधींवरील रागात मोठी भर पडली आणि अत्याचार झाला.

आता प्रश्न २५ जून रोजी अलिबाग येथे राजीनामा देईन म्हणून मी केलेल्या घोषणेचा. ही घोषणा करताना हा राजीनामा कशाकरिता, काय, हे सभेत सांगितले नाही. तेव्हा साहजिकच संयुक्त महाराष्ट्र संबंधात तो असेल असे श्रोत्यांनी मानले असावे. आणि आमदार राजीनामे देतात पण ते राजीनामे फक्त हिऱ्यांच्या खिशाला भार होतात. मंत्री राजीनामे देतात, पण मान खाली घालून पुन्हा मंत्र्याचे काम चालू करतात. संयुक्त महाराष्ट्र परिषद व तिचे अध्वर्यू शंकराराव देव ही परिस्थिती न बोलता, न कुरकुरता स्वीकारतात व पुढचे पाऊल टाकतात, त्याच धर्तीचा हा सभापतीचा राजीनामा असला पाहिजे असे मानून जनतेने माझा धिक्कार केला. यात काही गैर नाही. आणि मी कधी माझा राजीनामा न देण्याचे समर्थन केले नाही. समर्थन करावे लागणे याचाच अर्थ ती गोष्ट समर्थनाशिवाय स्पष्ट होणारी, स्वच्छ दिसणारी नाही.

आता हा राजीनामा-विचार कोकण जिल्ह्याच्या अध्यक्षांच्या विनंतीवरून. त्यांची विनंती हिरे राजीनामा देणार आहेत त्यांस कोणी साथ देत नाही, तर तू तरी दे म्हणून. हिरे यांच्याजवळ मी बोलता तर ते राजीनामा देऊन महाराष्ट्रात प्रचाराकरिता हिंडणार आहेत, म्हणून माझा राजीनामा त्यांच्या राजीनाम्याला, त्यांना स्वतःला टेकू. तसेच महाराष्ट्रात प्रचार व्हावा म्हणजे १ नोव्हेंबरपासून जे घडणार होते, त्यावर थोडाफार उतारा केलेला असावा म्हणून. पण हिरेच राजीनामा देत नाहीत, नव्हे प्रचारही करीत नाहीत. आपला बंगला व मंत्र्याची कचेरी सांभाळतात. मग राजीनामा कशाला द्यायचा ही माझी विचारसरणी. नामूलम्‌ कुतः शाखा ? मूळच नाही तर फांदी कुठची या न्यायावर आधारित. पण जनतेच्या लक्षात कसे यावे ?

बरे मी खुलासा करीन की ‘भाऊसाहेब राजीनामा देणार होते, माझा राजीनामा त्याला टेकू होता, तर मूळ हेतू भाऊसाहेबांना टेकू देण्याचा, त्यांना महाराष्ट्रात प्रचारउद्युक्त करण्याचा, तो सफल होत नाही,’ उलट त्यांना बोल लागतो, त्यांची थट्टा होते, म्हणजे हेतूचे विपरीत घडते. बरे मी नुसताच राजीनामा देतो तरी बघा सभापतीने राजीनामा दिला, पण हिरे खुर्चीला चिकटून आहेत अशी पुन्हा त्यांची अवहेलना होणार. त्यामुळे आमच्या कार्याला काही लाभ होणार होता का ? तर तोही नाही. लोक म्हणणार १ नोव्हेंबरपासून खुर्ची जाणारच आहे तर उगाचच भाव खात आहे. संयुक्त महाराष्ट्राबाबत एकही पाऊळ पुढे पडणार नव्हते.

आजही सावंत, वर्तक हयात आहेत ते या बाबतीतील माझी विधाने सत्य आहेत असे सांगू शकतील. १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एका संपादकाला पेण येथे मी हे स्पष्ट केले होते. आज हे निवेदनवजाच आहे. यावर वाचकांची कोणतीही प्रतिक्रिया झाली तरी मी तिचा स्वीकार करीन. कारण राजीनामा देईन म्हणून दिला नाही हे सत्य आहे.

हे लिहिल्यानंतर यासंबंधात राजीनामा देऊ नये असे आणखी काही घडले ते सांगणे क्रमप्राप्त आहे. एकेकाळी मुंबईचे राज्यपाल असलेले डॉ. चेरिअन, हे त्याआधी मद्रास विधान परिषदेचे अध्यक्ष होते. मुंबईचे डॉ. हिरानंदानी (कान, नाक, घसा तज्ज्ञ) यांचा त्यांचा स्नेह. हिरानंदानी मजकडे भेटीस आले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे डॉ. चेरिअन यांनी माझी भलावण केली. म्हणे: ‘तुमचा सभापती मोठा कर्तबगार आहे.’ या भलावणीमुळे हिरानंदानींनी माझ्याशी स्नेह जोडला. जून १९५३ मध्ये त्यांनी मला ब्रह्मदेशचे एक मंत्री मुंबईत आले असता त्यांच्या घरी भोजन-समारंभास बोलविले. त्या वेळी मजजवळ गप्पा मारता आमच्या मागणीबद्दल मान्यता, आमच्यावर अन्याय होत आहे, म्हणून सहानुभूती व्यक्त करून ते मला म्हणाले, ‘तुम्ही, स. का. पाटील असे भेटत का नाही ? भेटणार असाल तर मी ती घडवून आणतो.’ मी ते आमंत्रण स्वीकारले व हिरे, चव्हाण व मी असे तिघेजण हिरानंदानी यांच्या घरी भेटण्याचा दिवस व वेळ नक्की ठरली. त्याप्रमाणे आम्ही गेलो, परंतु चव्हाणांना परगावी जाणे असल्याने ते येऊ शकले नाहीत. आमच्या पाठोपाठ स. का. पाटील आले. त्यांच्याबरोबर त्यांचे त्या वेळचे अंतेवासी मोठ्या मिश्यावाला शर्मा होता. शर्माला पाहून हिरे हळूच मला म्हणतात, ‘हा कसा आला ?’ तेव्हा मी उत्तर दिले, ‘काही चिंता करू नका.’ त्यानंतर आमचे बोलणे सुरू झाले. मात्र प्रत्यक्षात मी व पाटील दोघेच फक्त बोललो. बोलण्याच्या ओघात मी म्हणालो, ‘लवकरच अस्तित्वात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई शहरात ठेवावी यास पाटील यांनी संमती द्यावी म्हणजे नवीन इमारती लागणार नाहीत, नोकरवर्गाला व इतरांना स्थलांतर करावे लागणार नाही आणि पाच वर्षांनी मुंबई शहर महाराष्ट्रात येण्याचे ठरल्यास अगदीच सोपे ठरेल.’ यावर पाटील यांनी विचारले, ‘तुमच्याप्रमाणे गुजरातची राजधानी मुंबईत ठेवावी असे गुजरातच्या नेत्यांनी म्हटल्यास तुमची भूमिका काय राहील ?’यावर माझे उत्तर, ‘त्याबाबत विरोध करणारे आम्ही कोण ? जरूर आमची संमती राहील.’ ‘या प्रकरणात मी प्रयत्न करीन’ असे पाटील यांनी सांगून आम्ही घरोघर परतलो. हिरे यांनी चर्चेमध्ये भाग घेतला नाही हे पाटील यांनी नंतर बोलून दाखविले. त्यावर मी म्हणालो, ‘त्यांनी विरोध केला नाही, आणि माझ्या साऱ्या बोलण्याला त्यांची संपूर्ण संमती असल्याचे त्यांच्या चेहऱ्यावरून तुम्ही पाहिलेतच. तसेच मी जे बोललो, ते आधी हिऱ्यांजवळ नक्की करून घेऊनच बोललो.’

महाराष्ट्राबाहेर असणारे मूळचे महाराष्ट्रीय या संयुक्त महाराष्ट्र प्रकरणात आस्था बाळगीत, रस घेत असत, लक्ष घालीत हे मला माहीत होते. त्यांपैकी एक होते उत्तर प्रदेशचे सभापती ए. जी. खेर. त्यांना मी आमच्या बैठकीचा वृत्तान्त कळविला. ‘हे खाजगी आहे किंवा कसे’ अशी त्यांनी उलट टपाली पृच्छा केली. उत्तरी ‘हे खाजगी ठेवण्याचे कारण नाही, तुम्हांस योग्य वाटेल त्या कोणासही हे सांगू शकता, दाखवू शकता’ असे मी कळविले. त्यांनी ही हकीकत महावीर त्यागी, फिरोझ गांधी अशा उत्तर प्रदेश खासदारांच्या कानावर घातली. पंतांच्याही कानी घातली. दिल्लीमध्ये त्रिराज्य योजनेचा कारणाकारणाने फेरविचार चालू होता. त्यात निरनिराळे काँग्रेस पक्षीय खासदार लक्ष घालीत होते. याला तात्कालिक कारणही होते. ते म्हणजे मे महिन्यात मुंबईमध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अधिवेशन भरले असता त्यांना मुंबईचा निराळाच अनुभव आला होता. पंडित नेहरूंनाही आला होता. यावरून मुंबई शहराला त्यातील बहुसंख्य जनतेला मुंबई केंद्रशासित होणार हे आवडलेले नव्हते हे समजून आले.

अशा प्रकारे निरनिराळ्या शक्ती कामाला लागल्या. आपल्या मागणीचा रास्तपणा व प्रचार आपण महाराष्ट्राबाहेर केला पाहिजे असे मी सुरुवातीस देव यांस सांगितले असता त्यांनी ते स्वीकारले नव्हते. पण परिस्थितीने महाराष्ट्राबाहेरील खासदारांचे लक्ष आमच्याकडे ओढले होते. त्यात आमच्या मागणीच्या न्याय्यपणापेक्षा आमच्याकडील उपद्रवी शक्तींचा जास्त प्रभावही पडला असेल; पण आमच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले गेले हे सत्य. त्यातूनच श्रेष्ठींनी फेरविचार का करू नये ? करावा. असा प्रकार घडू लागला. श्रेष्ठींना ही भानगड मिटली तर हवीच होती. त्यांचे आमच्याशी वैर थोडेच होते-त्यामुळे फेरविचार सुरू करणे शक्य झाले. उत्तर प्रदेश सभापती व माझे स्नेही खेर यांचे पत्र आले. ‘मुंबई राजधानी असलेले मोठे द्विभाषिक केले तर, तुमचे त्याविषयीचे मत काय राहिल ?’ मी उत्तर पाठविले, ‘ती तर आमचीच सूचना होती. परंतु आम्ही ती एकदा केली असता वर्किंग कमिटीने ती स्वीकारली नाही. मुंबई व गुजरातने ती झिडकारली ; नव्हे गुजरातने आमच्यावर आमचा हेतू वाईट असल्याचे आरोपही केले. यास्तव ती सूचना आम्ही पुन्हा करणार नाही. पण ती जर दुसऱ्या कोणी केली तर आमचा पाठिंबा राहील, मान्यता राहील. ’

असे विचारमंथन चालू असता १ ऑगस्ट रोजी टिळक पुण्यतिथीनिमित्त पं. नेहरू मुद्दाम पुण्यास आले. त्या वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात या विचाराचे काहीच प्रतिबिंब आढळले नाही. उलट ‘राज्यपुनर्रचनेबाबत भारत सरकारने घेतलेला निर्णय महाराष्ट्रीयांना मान्य नसला तरी स्वीकारावा ’ अशी भलावण केली आणि वर सांगितले, ‘मराठी माणसाबद्दल कोणताही गैरसमज नाही ’. मुबईचा प्रश्न पाच वर्षांनी समाधानकारकपणे सुटेल असा भरंवसा व्यक्त करून धीर धरण्याचा त्यांनी महाराष्ट्राला सल्ला दिला. यावर काही उलट प्रतिक्रिया झाली नाही.

मात्र ५ ऑगस्ट रोजी हिरे यांनी पाटसकर यांचा दिल्लीहून फोन आल्याचे व राज्यपुनर्रचनेविषयी चर्चा करण्याकरिता गृहमंत्री पं. पंत यांनी बोलाविले असल्याचे मला सांगितले. ‘मला तसे प्रत्यक्ष आमंत्रण आल्याशिवाय मी येणार नाही. कारण या आधी आम्ही जेव्हा केव्हा गेलो ते पूर्व संकेत उभयपक्षी ठरूनच. पण ‘यांना दिल्लीत कोणी विचारत नाही हे आपण होऊनच जात असतात.’ अशी टीका वाचावयास, ऐकावयास मिळत असे.’ हे हिरे यांनी पाटसकर यांस सांगितले असावे. कारण पाटसकर यांचा मला फोन आला. ते म्हणाले, ‘पं. पं यांनी त्यांच्यातर्फे आमंत्रण करावे असे सांगितले म्हणून मी करीत आहे. त्याहून पाहिजे असेल तर पं. पंतांकडूनही फोन येईल.’ एवढी खात्री करून घेतल्यानंतर मी जाण्याचे मान्य केले.

दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या विमानाने देवगिरीकर प्रदेशाध्यक्ष, हिरे, चव्हाण व मी असे निघालो. प्रदेश कमिटीचे चिटणीस बाळसाहेब देसाई हेही विमानात चढताना दिसले. देवगिरीकर व चव्हाण यांना दिल्लीत जे घडणार होते ते अमान्य होते असे भासले. प्रदेश कमिटीला न विचारता निर्णय केले जातात असाही त्यांचा आक्षेप होता. दिल्लीस गेल्यावर प्रदेश कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून देवगिरीकर व सेक्रेटरी म्हणून देसाई, तसेच विधिमंडळातील एक जबाबदार नेते या भूमिकेत यशवंतराव चव्हाण असे एकत्रपणे निराळा पवित्रा घेणार होते. निदान प्रदेश कमिटीशी सल्ला करून तिने विचार केल्याशिवाय निर्णय करू नये असा आग्रह ते धरणार होते. गुजरातमध्ये याच कारणाकरिता निर्णयानंतर मोठी दंगल झाली, गोळीबार झाला. तसेच प्रदेश कमिटीच्या बैठकीच्या वेळी काँग्रेस अध्यक्ष ढेबर यांच्यासकट सर्वांचा घोर अपमान करण्यात आला.

आम्ही विमानतळावरून सरळ पाटसकरांच्या बंगल्यावर गेलो. पाटसकर यांस तातडीने भेटण्याच्या दृष्टीने ते कोठे आहेत अशी देवगिरीकर व चव्हाण यांनी चौकशी सुरू केली. तेव्हा ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस गेल्याचे समजले. यावरून आपणास काहीच करता येणार नाही. आपला प्रयत्न फोल आहे हे त्यांस उमजून आले. या सर्व हालचालींवरून हिरे यांनी दिल्ली –आमंत्रण आल्याचे सांगता , त्यांना चव्हाणांनी बहुधा येणार नाही असे का सांगितले आणि सकाळी मात्र ते त्रिवर्ग विमानतळावर एकत्र का आले होते याचा उलगडा झाला.

थोड्या वेळाने पाटसकर आले, आणि त्यांनी महाद्विभाषिक निर्माण करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतल्याचे सांगितले. दुपारी २ ते ४ च्या दरम्यान पंतप्रधानांच्या कचेरीत महाराष्ट्रीय खासदार व आम्ही मंडळी यांना पंडितजी भेटणार होते. पाटसकर यांच्या मुक्कामी देवगिरीकर यांनी ‘आपल्या प्रदेश कमिटीचे मत अजमावल्याशिवाय मी काही सांगू शकणार नाही ’ असे पंडितजींना सांगावयाचा आपला मनोदय व्यक्त केला. परंतु प्रत्यक्ष तसे काहीही घडले नाही.

आम्ही पंतप्रधानांच्या कचेरीत पोहोचलो. भारत सरकारने घेतलेला नवा निर्णय पंडितजींनी बोलून दाखविला व ‘ या महाद्विभाषिकाची मागणी तुम्ही मागेच केली होती . त्या वेळी काही कारणाने ती नाकरण्यात आली. गुजरातला ती नापसंत होती . पण गुजरात एक शिस्तप्रिय प्रदेश असल्याने तो ती स्वीकारील अशी खात्री वाटते. तसेच गेल्या काही दिवसांत तुम्हांपैकी काहीजणांनी याकरिता पुन्हा बोलणे सुरू केले (हा उल्लेख उघड उघड हिरे, पाटील व मी यांच्या भेटीस आणि त्यांनंतर झालेल्या पत्रव्यवहारास उद्देशून होता. कारण देवगिरीकर, चव्हाण यांनी त्या काळात काहीच केले नव्हते.) तेव्हा उशिरा का होईना तुमची सूचना भारत सरकारने अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे याचा सर्वांनी स्वीकार करावा.’ असे त्यांनी सागितले.

आम्ही तेथून उठल्यावर तशीच बैठक गुजरातचे खासदार व प्रदेश कमिटीचे काही पदाधिकारी यांच्याशी केली व सर्व संबंधितांची संमती मिळाली असे जाहीर करून त्याप्रमाणे राज्यपुनर्रचना विधेयकात आवश्यक तो बदल भारत सरकार करील असे त्यांनी घोषित केले.

एकभाषिक राज्याबाबत आम्हास अपयश आले असले तरी मंबई शहर महाराष्ट्रापासून अलग केले जाऊ नये, तसेच सर्व मराठी भाषिक एका राज्यात यावे हे आम्ही मिळविले होते. कारवार बेळगाव तसेच मध्यप्रदेश व हैदराबाद सरहद्दीवरील मराठी भाषिकांचा विचार झाला नाही हे शल्य होते; परंतु ते भारत सरकारच्या प्रत्येक योजनेत होते. मग ते ‘समतोल ’ द्विभाषिक असो , त्रिराज्य योजनेत किंवा या वेळी स्वीकारलेल्या महाद्विभाषिकात. या दृष्टीने तसेच आक्टोबर १९५५ मध्ये वर्किंग कमिटीबरोबर आमची जी मुलाखत झाली, त्या मुलाखतीच्या शेवटी १९ आक्टोबरला आमच्यातर्फेच शंकरराव देव यांनी ही योजना सुचविली होती. प्रदेश कमिटीने ती नंतर मंजूर केली तेव्हा आम्ही यशस्वी झालो असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे.

माझ्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा विजय होता. कारण कोकण व मुंबई शहर यांची संभाव्य ताटातूट कायमची निकालात निघाली होती. मोरारजी व स.का. पाटील यांनी जी धोरणे स्वीकारली होती आणि चव्हाणांनी १ डिसेंबरला जो पवित्रा घेतला आणि ज्याला देवगिरीकर व देवकीनंदन यांच्यासारख्यांनी पाठिंबा दिला आणि शेवटच्या क्षणीही देवगिरीकर, चव्हाण यांना धडपडावेसे वाटत होते, त्या सर्वांचा पराभव झाला.

ऑक्टोबर १९५५ ते ऑगस्ट १९५६ असे रामायण आणि महाभारत व्हावयास पाहिजे होते का ? त्यात आमचे दोष किती, त्रुटी किती ? हा एक शोध घेण्यासारखा विषय आहे पण तो माझ्या वाटचालीचा भाग नाही. शंकरराव देवांनी आपल्या आत्मचरित्रपर लिखाणाला ‘दैव देते पण कर्म नेते ’ असे म्हटले आहे त्याची आठवण होते. आक्टोबर १९५५ मध्ये हे घडते तर महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये गट पडले नसते. शंकररावांनी जे सोसले ते सोसावे लागले नसते. जे हकनाक मृत्युमुखी पडले ते पडले नसते. मोरारजीभाईंना जी विशेषणे लावण्यात आली तसे घडले नसते. असे पुष्कळ काही. पण मी एवढेच म्हणेन की, आमच्याकडे दोषांचा पुष्कळ वाटा येतो - आणि ते दोष जावे म्हणून कोणीतरी शोध घेतला पाहिजे.

गुजरातमध्ये याची तीव्र प्रतिक्रिया झाली . १९५५ च्या नोव्हेंबरपासून गुजरातचे स्वतंत्र राज्य व त्याचे पाटनगर अहमदाबाद होणार या दृष्टीने सर्वांची पाउले पडत होती. नव्या राजधानीत राहावयास येणाऱ्या राज्यकर्त्यांना मंत्री, सचिव इत्यादींना राहण्याची सोय तात्काळ व्हावी म्हणून किती एक इमारती मुंबई सरकारच्या खर्चाने बांधण्यात आल्या होत्या . त्याआधी डॉ. जीवराज यांनी कालवे, रस्ते, वीज यांबाबत महाराष्ट्रास वंचित ठेवून कोट्यवधी रुपये खर्च केला होता. पण याची जबाबदारीही आमचीच. मोरारजीने भाऊसाहेब मागतील ते खाते देण्याची तयारी दाखविली असता हे खाते त्यांनी का घेतले नाही? कोणते खाते घेऊ असे १९५२ साली हिरे यांनी मला विचारले तेव्हा मी म्हणालो, ‘ते तुम्ही ठरवावयाचे आहे मी तुमच्या जागी असेन तर सार्वजनिक बांधकाम (ज्यामध्ये रस्ते, पूल , इमारती येतात ), कालवे व वीज यांचे त्या वेळी एकत्रित असलेले खाते मी मागेन आणि ते न मिळाले तर अर्थ खाते घेईन.’ या खात्याच्या मंत्र्याला जाब देण्याकरिता सभागृहासमोर फारच थोड्या वेळा यावे लागते आणि अमर्याद जनसेवा करता येते . हे खाते ते घेते तर कोयनेबाबतची बंधने स्वीकारावी लागली नसती. पण सर्व जर-तरचे आहे.

माझ्याबद्दलही म्हणता येईल, मी खेरांना सांभाळले असते. नोकरशाहीला हुशारी दाखविली नसती तर मंत्रीही झालो असतो; पण हेही जर-तरच . असो.

१ नोव्हेंबरला नवीन राजवट येणार व मी सभापती नसणार हे स्पष्ट दिसत होते. आणि त्या दिवसापर्यंत फारसे काही घडले नाही. पक्षनेत्याची निवडणूक आणि मोरारजीभाईंशी संवाद या दोनच घटना सांगण्यासारख्या .

कुलाबा जिल्ह्यातील पेणचे आमदार अंबाजी पाटील हे एम्. ए., एलएल.एम्. अशा पदव्या संपादन केलेल एक सच्छील गृहस्थ . विधान सभेतील माझ्या वागणुकीवर राग झाल्याने मोरारजीभाई त्यांच्याजवळ बोलले की, ‘माझ्या सभापतिपदाचा संयुक्त महाराष्ट्राचे कार्याकरिता मी गैरवापर केला.’ तेव्हा मी त्यांस लेखी पत्र लिहून त्या गोष्टीचा उल्लेख करून भेट मागितली . माझे पत्र सभापतीच्या लेटरहेडवर असून खाली सभापती म्हणून सही होती. ते मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री, यांस लिहिलेले होते. भेट एके दिवशी सकाळी त्यांच्या बंगल्यावर झाली. सुरूवातीस अंबाजी पाटील यांच्याजवळ त्यांनी माझ्यासंबंधी तशी विधाने केल्याची त्यांच्याकडून खात्री करून घेतली, आणि नंतर त्या विधानांच्या समर्थनार्थ काय आधार आपणांजवळ आहे असे विचारले. ते कोणताही आधार, कोणताही विशिष्ट प्रसंग सांगू शकले नाहीत. शेवटी ‘ मला तसे वाटले ’ एवढे सांगून त्यांना थांबावे लागले. एवढे बोलणे झाल्यानंतर त्याची एक प्रतिलिपी तयार करून त्यांच्याकडे आवश्यक वाटल्यास दुरुस्तीसह मान्यतेकरिता पाठविली . परंतु माझी ही सूचना त्यांना पटली नाही व मला लिहिले, ‘ दोन पक्ष-सभासदांमधील ते बोलणे होते, त्याची नोंद कशाला ? नोंद हवी हे कळले असते तर टेप-रेकार्डर जवळ ठेवून नोंद घेतली असती.’ मी उत्तर कळविले, ‘तुम्ही मुख्यमंत्री व पक्षनेते आहात, त्या नात्यानेच अंबाजी पाटील यांच्याजवळ बोललात, बोलण्याचा विषय होता सभापतीची वागणूक. यावरून आणि मी सभापती या नात्याने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, हे त्या पत्रावरून स्पष्ट होणारे असल्याने दोन पक्ष- सभासदांमधील ते बोलणे होते हे मी स्वीकारू शकत नाही. मुख्यमंत्री व सभापती यांची ती भेट होती आणि त्याची नोंद आवश्यक होती. ’

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात मोरारजीभाईंनी एकदा मला प्रश्न विचारला, ‘ या सर्वांच्या आधी तुझा माझा स्नेह जमला असताना असे का वागतोस ? ’ याचे मी त्या वेळी उत्तर न देता, ‘ज्या वागण्यामुळे माझ्या राजकीय भवितव्यावर विपरीत परिणाम होईल हे स्पष्ट दिसत असताना मी तसा का वागलो याचे उत्तर आपणच का देत नाही?’ असा प्रतिप्रश्न विचारला.

पण एक नमूद करणे आवश्यक आहे. ते मी अन्यत्रही केले आहे, की अशा खटक्यांनंतरसुद्धा आमच्या स्नेहात अंतराय पडलेला नाही. घडले ते गंगेत वाहून गेले आहे. येथे केलेली नोंद मोरारजीभाईंविरूद्ध मुळीच नाही. काय घडले याचे ते कथन आहे.

नवा पक्षनेता

महाद्विभाषिक होण्याने आम्हा दोघांखेरीज (हिरे व कुंटे) या सर्वांचे प्रयत्न आणि इच्छा –आकांक्षा शेवटच्या क्षणाला विफल झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा आमच्यावर साहजिकच राग असावा. नव्या पक्ष-नेत्याची निवड व नवे मंत्रिमंडळ बनणे हे क्रमप्राप्त. नेतेपदाकरिता मोरारजीभाई एक इच्छुक होते, पण त्यांनी अट घातली, ‘माझी निवड अविरोध झाली पाहिजे.’ या मागणीमागे एक प्रकारची आढ्यता आणि राज्यपुनर्रचनाकाळात त्यांनी महाराष्ट्र (मुंबईसह) आणि गुजरात या दोन्ही ठिकाणी जे केले त्याला संपूर्ण मान्यतेची मागणी होती. आणि तसा पाठिंबा देणे इष्ट नव्हते. त्या काळात पोलिसांकडून आवश्यक त्यापेक्षा किती तरी जास्त कठोर वर्तन झाले होते. त्या सर्वांची जबाबदारी उघड उघड गृहमंत्री व मुख्यमंत्री असणारे आणि त्या वागण्यात कोणत्याही सहकारी मंत्र्याचा अगर इतर कोणाचा सल्ला न घेणारे मोरारजीभाई यांच्यावर पडत होती.

माझ्या मते मोरारजीभाईंनी ही निवडणूक न लढविता मुंबई राज्यापासून दूर दिल्लीस जावे हे इष्ट होते. कारण त्यांच्या वागणुकीने दोन्ही विभागांत ते अप्रिय झाले होते. घटना ताज्या होत्या. अशा वेळी ते नेता होते तर त्यांची राजवट एका जबाबदार लोकमताची कदर करणाऱ्या शासकापेक्षा निराळी झाली असती आणि म्हणून नेत्याच्या निवडणुकीकरिता हिरे यांनी पुढे यावे अशी माझी निश्चित सूचना होती. हो-ना करिता अखेर हिरे यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली. चव्हाणही रंगणात उतरले. आता बिनविरोध निवडणूक नाही. तेव्हा मोरारजी नाव मागे घेणार व चव्हाणांकरिता जास्तीत जास्त मते मिळवण्याचा प्रयत्न होणार हे उघड होते.

या वेळी सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा नेता निवडावा असाही एक प्रयत्न केला . स.क. पाटील यांस भेटून तुम्ही उमेदवार व्हा, आमचा पाठिंबा राहील असे सांगितले. ते मोरारजींना भेटलेही, पण नकार मिळाला. चिंतामणराव देशमुख यांस नेता करावे अशी सूचना केली, परंतु मोरारजी नाही तर चव्हाण या दोन नावांतूनच पसंती व्हावी असा मोरारजी –चव्हाण गटाचा आग्रह होता.

निवडणुकीच्या वेळी हिरे यांनी सांगितले, ‘माझा मोरारजींना विरोध आहे, पण चव्हाणांना नाही. मोरारजींनी उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर चव्हाण उमेदवार राहणार असतील तर मी माझी उमेदवारी मागे घेईन.’ तेव्हा चव्हाण म्हणाले, ‘ हिऱ्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली तर मी ही माझी घेईन म्हणजे मोरारजी नेता होतील.’ अर्थात निवडणूक झाली. चव्हाण प्रचंड बहुमताने नेता झाले. हिरे यांना मिळालेली मते कोणतीही खटपट न करता मिळालेली होती.

नवीन मंत्रिमंडळात हिरे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणासही घेतले नाही. नव्या विधान सभेची बैठक झाली. तीमध्ये सयाजीराव सिलम यांचे नाव सभापतिपदाकरिता सुचविण्यात आले व ते सभापती झाले. राज्यपुनर्रचनेचे एक पर्व संपले.

विनोबा पदयात्रा

आचार्य विनोबा यांची महाराष्ट्र पदयात्रा

याच काळात विनोबा महाराष्ट्रात पदयात्रा करणार असे निश्चित झाले होते. त्याकरिता निधी जमा करण्याची, तसेच पदयात्रेचीही जबाबदारी शंकरराव देव यांच्यावर होती. या कामाकरिता सुमारे एक लाख रुपये जमा करणे आवश्यक. तर त्या वेळी एकंदर वातावरण अत्यंत गढूळ झालेले होते. पैसा कसा उभा करावा असा प्रश्न देवांनी मला विचारला असता, वैकुंठभाई मेहता या सज्जनाचे सहाय्य मागावे असे मी सुचविले. त्याप्रमाणे देव व मी वैकुंठभाईंकडे गेलो. वैकुंठभाईंनी सर्व ऐकून घेतले व मदत करण्याचे मान्य केले. पण सदर फंडाचा खजिनदार मी व्हावे अशी सूचना त्यांनी केली म्हणून मला ती मानावी लागली. पण स्वागत-समितीचा ठराव झाल्यावरच व त्याप्रमाणे मी पैसा सोडीन हे मान्य करावे; तर मी हे काम पत्करीन असे मी सांगितले. त्याप्रमाणे मी खजिनदार झालो. माझे सहखजिनदारही होते पण पैशाची देवघेव करण्याचे काम मी करावे असे ठरले. त्याप्रमाणे मी व्यवहार पाहू लागलो. शंकररावांबरोबर ठिकठिकाणी हिंडलो. बिर्ला बंधूंकडे देव, मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष के. के. शहा व मी असे गेलो. पण त्यांनी सहाय्य केले नाही व कारण सांगितले, आमचा पैसा स्वच्छ नाही. तो विनोबांच्या कामाला कसा चालेल ? परंतु आवश्यक ती रक्कम जमा झाली. पैसा खर्च होऊ लागला. जमाखर्च योग्य तऱ्हेने ठेवण्याचा मार्ग म्हणून मी रोख रक्कम न देता चेकद्वारा देण्याचे धोरण स्वीकारले. कोणी रक्कम मागावयास आले तर चेक देत असे काही कार्यकर्ते म्हणत आता परगावी जाण्याची घाई आहे. चेक कसा वटविणार ? तेव्हा मी त्यावरही उपाय काढला. घेणाराचे नावे चेक काढावा. तो त्याने माझे नावे वर्ग करावा व मी त्यास रोख रक्कम द्यावी. त्यामुळे कोणास किती रक्कम दिली हे चेक-बुकावरून सहज समजू शके. याला अपवाद होता समितीचे चिटणीस गोविंदराव देशपांडे यांचा.

पदयात्रा पुरी झाली. आवश्यक तो खर्च केल्यानंतर काही शिल्लक उरली. पश्चिम खानदेशातील नवापूर येथे विनोबाजींचा महाराष्ट्रातील शेवटचा मुक्काम होता. तेथून ते गुजरातमध्ये प्रवेश करणार होते. त्या निरोप-समारंभाला मी गेलो. तेथे मला समजले की शिल्लक राहिलेली रक्कम शंकररावांजवळ जे काही कार्यकर्ते होते त्यांना यापुढे मानधन देण्याकरता खर्च करावी असे अण्णासाहेब सहस्त्रबुद्धे यांनी ठरविले आहे. अण्णासाहेब हे १९२१ पासूनचे कार्यकर्ते व शंकररावांचे सहकारी. त्यांचा अधिकार मोठा. पण सदर निधी जमा करण्यात ते नव्हते. समितीत ते नव्हते. आणि त्यांनी सुचविलेला मार्ग निधीच्या कल्पनेशी सुसंगत नव्हता. तेव्हा मी हा विषय शंकररावांजवळ काढावयाचे ठरविले.

नवापूरलाच शंकररावांचे व माझे बोलणे झाले. अण्णासाहेबांनी कसा विनियोग करावा हे ठरविलेले असल्याचे मी सांगितले व मी त्यास आक्षेप घेतला. उरलेला पैसा कसा खर्च करावा, हे ठरविणारे अण्णासाहेब कोण ? त्यांचा या निधीशी काय संबंध ? आणि त्यांनी मूळ हेतूची संगत नसलेल्या कामावर खर्च करण्याचे का ठरवावे ? या प्रश्नावर शंकरराव समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. बोलण्याच्या भरात मी म्हणालो, ‘सार्वकालिक कार्यकर्त्यांना काही खास अधिकार आहेत की काय ?’

यामुळे माझ्याकडे तशी मागणी आली नाही. जमाखर्च हिशेबतपासनिसांकडून तपासून घ्यावे; जमाखर्च व एक त्रोटक अहवाल देणगीदारांना सादर करावा असा विचार केला. त्याप्रमाणे दीक्षित नावाचे मान्यताप्राप्त हिशेबतपासनीस होते, त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्र, चोपड्या, चेकबुक दिले. विनामोबदला काम करून घ्यावयाचे म्हणून मी सवडीने घेत होतो. गोविंदराव देशपांडे यांच्याकडील जमाखर्चही अपुरेच होते. काही दिवसांनी माझे सहकारी खजिनदार गाडोदिया मला म्हणाले, ‘तपासणी फार दिरंगाईने चालली आहे. कागद मजजवळ द्या, महिनाभरात काम पुरे होईल.’ त्याप्रमाणे सर्व कागदपत्र त्यांच्या स्वाधीन केले. पण ती हिशेबतपासणी झाली नाही आणि अहवाल पाठविता आला नाही.

उरलेली रक्कम शेवटी आचार्य भिसे यांस पदयात्रेनिमित्त दिली आणि माझी जबाबदारी संपली.

द्विभाषिकानंतर

१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्य संसदच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आले, आणि माझी सभापतिपदाची मुदत संपली. सदर कायद्यात पुनर्रचना करताना पुनर्रचित राज्यातील मोठ्या विभागाचा असलेला सभापती नव्या राज्याचा पदसिद्ध सभापती व्हावा अशी तरतूद होती. अपवाद फक्त माझा. मी सभापती असतानाही संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सक्रिय काम केले. त्याबद्दलच्या नापसंतीची पंतप्रधान जवाहरलाल यांनी ती दिलेली पावती होय. सरकारी बंगला व गाडी सोडून आम्ही लिबर्टी सिनेमासमोर राहण्यास आलो. जीवनक्रमात फारसा फरक नव्हता. कारण सभापतीच्या बंगल्यातही स्वयंपाक वगैरे कामे माझी पत्नीच करीत असत. तेथे गेलो तेव्हा मी पत्नीला विचारले, ‘स्वयंपाकी ठेवायचा का ?’ त्या म्हणाल्या, ‘कायमचा ठेवणार का ?’ मी उत्तरलो, ‘सभापतिपद आहे तोपर्यंत ते शक्य.’ त्यावर ‘माझी कामे मीच करीन’ असा जबाब त्यांनी दिला होता.

मुंबई शहर महाराष्ट्रात यावे म्हणून आम्ही चळवळ केली असल्याने काही पैसे मिळविण्याचा उद्योग पुढे नसतानाही मी मुंबईत राहण्याचा निर्णय घेतला व शहराच्या समाजिक व अन्य जीवनात भाग घेऊ लागलो. इंटकप्रणित मजूर चळवळीत काम सुरू केले. बेस्टच्या युनियनचा अध्यक्ष झालो. ते काम करीत असताना गांधीजींच्या मजूर महाजनचा कित्ता माझ्यापुढे होता.

१९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या, आणि मी मुंबई विधान सभेऐवजी लोकसभेची कुलाब्यातील जागा काँग्रेसतर्फे लढविण्याचे ठरविले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करून परिषदेमार्फत कार्य करणारे आम्ही काँग्रेसजन संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत सामील झालो नाही व केंद्र सरकार विरुद्धच्या आंदोलनात भाग घेतला नाही. तसेच काँग्रेसमध्येच राहण्याचे ठरविले, याचा सर्वसाधारण जनतेला राग होता. राज्य पुनर्रचना हा साहजिकच स्वयंनिर्णयाचा हक्क नसून तो संसदेच्या अखत्यारातील विषय आहे, आणि या प्रश्नाखेरीज इतर सर्व बाबतींत काँग्रेसचे ध्येय-धोरण आम्हास मान्य असल्याने राज्य पुनर्रचना ही तपशिलाची बाब आहे असे आमचे समर्थन. परिषदेमार्फत शंकरराव देव यांनी केलेल्या आग्रही प्रचारामुळे आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आंदोलनामुळे सामान्य मराठी माणूस, विशेषतः मुंबई ज्याचा अविभाज्य भाग आहे त्या कोकणची जनता आमच्यावर रुष्ट होती. मुंबई शहरात झालेला अमानुष गोळीबार आणि पोलिसी व्यवहार याने ती संतापली होती. अर्थातच निवडणुकीत कुलाब्यामध्ये मला आणि विधान सभेच्या काँग्रेस उमेदवारास सपशेल पराभूत केले. जनतेचे सौजन्य म्हणजे आमच्या जिल्ह्यातील प्रचाराला त्यांनी कोणताही अडथळा आणला नाही.

विधिमंडळाचे सभासदत्व नाही, तरीही जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस कार्य करण्याचा मनोदय मी स्पष्ट केला होता. परंतु यशवंतराव चव्हाण मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून हिरे-गटाच्या मानलेल्या आम्हा मंडळींना सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवण्याचे धोरण चालू झाले होते. स्वतःशी होत असलेल्या व्यवहाराची झळ जिल्ह्यातील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना लागू नये, या बुद्धीने मी जिल्ह्यात काम न करणे पसंत केले.

१९५७ ते १९६१ अखेरपर्यंत मी मुंबई शहरातच काम करीत होतो. बेस्टच्या एका युनियनचा अध्यक्ष मी होतो; तर दुसऱ्या युनियनचा अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडीस. बहुसंख्य ड्रायव्हर, कंडक्टर्स माझ्या युनियनमध्ये होते, तर बाकीचे जॉर्जच्या युनियनमध्ये. आमच्या युनियनला पगाराच्या दिवशी आवारात जाऊन वर्गणी वसूल करण्याचा हक्क होता. तो महानगरपालिकेत समितीचे बहुमत झाल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने रद्द केल्याचे कळविले. मजूरमंत्री शांतीलाल शहा यांच्याकडे गेलो. माझी युनियन इंटकप्रणित. शांतीलाल शहा इंटकचे कार्यकर्ते. पण त्यांनी ‘कोर्टात जा’ असा सल्ला दिला. तेव्हा मी युनियनच्या कार्यकारिणीत तो विषय मांडला आणि मी व इतर तिघे असे जे चार बेस्ट नोकर नसलेले युनियन पदाधिकारी होतो, त्यांनी बेस्टचा हुकूम अमान्य करून पगाराच्या दिवशी आवारात जाऊन वर्गणी गोळा करावी या धोरणाला संमती मिळविली व त्याप्रमाणे बेस्टचे अध्यक्ष महाशब्दे आणि जनरल मॅनेजर यांना कळविले. युनियनचा अध्यक्ष माजी सभापती, उपाध्यक्ष बॅरिस्टर हे वर्गणी-वसुलीचा सत्याग्रह करणार यामुळे असो, की महाशब्दे हे माझे काँग्रेसमधील स्नेही व सहकारी असल्यामुळे असो, पगाराच्या आदल्या दिवशी ‘तुमची युनियन पूर्वीप्रमाणे वर्गणी वसूल करू शकेल’ असे बेस्टकडून पत्र आले, आणि प्रश्न निकालात निघाला.

युनियनतर्फे प्रचार करताना आवारासमोर मी गेट मीटिंगही करीत असे. वडाळा आवारासमोर अशा एका सभेत भाषण करीत असताना माझ्या दिशेने दगड येऊ लागले. पण मी माझी जागा न सोडता भाषण चालू ठेवले. दगड येतच होते.

सभेच्या निमित्ताने आलेला एक पोलिस ऑफिसर मजजवळ येऊन सांगू लागला, ‘तुम्हाला दगड लागेल, सभा बंद का करीत नाही ?’

मी उत्तरलो, ‘मी माझे काम करीत आहे. तुमच्याजवळ न मागितला सल्ला, की संरक्षण ? तुमचे काही कर्तव्य असेल तर तुम्ही करा.’

माझे भाषण चालू राहण्याचा इष्ट तो परिणाम झाला आणि यापुढील गेटसमोरच्या सभा बिनविरोध होऊ लागल्या.

केंद्र सरकारच्या एका धोरणाविरुद्ध मुंबई बंदची हाक देण्यात आली होती व जॉर्जची युनियन त्यात सामील होऊन बेस्टच्या गाड्या चालू नयेत असा इरादा करून होते. शहरातील जनतेच्या दैनंदिन जीवनात बंदच्या निमित्ताने वाहतूक थांबली, तर अडचण उद्‌भवते. म्हणून बस आणि ट्राम चालवाव्यात असा आमच्या युनियनने निर्णय करून ड्रायव्हर व कंडक्टर यांना तसा आदेशा दिला. युनियनच्या कार्यकर्त्यांना त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याविषयी दक्ष राहण्यास सांगितले. ‘दगड आले, मारपीट झाली, तरी वाहने चालवावीत. शक्य तो आदल्या रात्रीच डेपोत मुक्कामाला जावे’ अशी सूचना दिली. बेस्टच्या जनरल मॅनेजरला फोन करून सांगितले की, ‘नेहमीपेक्षा थोड्या लवकर गाड्या सुरू करा आणि जास्त गाड्याही सोडा. ’

ट्राम व बसचा आवाज ऐकून इतर कामगारही ‘ बंद ’ बहुधा नाही , गाड्या चालू आहेत, असे समजून घराबाहेर पडेल अशी माझी धारणा होती. बंदच्या दिवशी पहाटेच तीन वाजल्यापासून मी माझ्या घरी बसून होतो. माझ्या कार्यकर्त्यांना त्याची जाणीव असल्याने गरज पडेल तेव्हा ते फोन करून सल्ला घेत. बंद सरकारविरुद्ध. माझे युनियन सरकारला जवळ असलेल्या इंटकचे. पण युनियनचा अध्यक्ष मी असल्याने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या सरकारचे आम्हास संरक्षण मिळाले नाही. १४६ ड्रायव्हर, कंडक्टर दगडफेकीत जखमी झाले. वाहनांच्या काचा फुटल्या.पण माझ्या कामगारांनी गाड्या चालू ठेवल्या दिवसभराचा बंद असताना बंद फसला असे पाहून बंद पुकारणारांनी दुपारी दोन वाजताच तो मागे घेतला.

बेस्ट युनियनचे काम करीत असताना आणखी एक नवीन काम माझ्याकडे आले. प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स हा कुर्ला येथील मोटारगाड्या बनविण्याचा कारखाना . त्याचे प्रमुख लालचंद शेठ . सदर कारखान्यात इंटकची युनियन होती. तसेच आर.जे . मेहता यांचीही युनियन होती. आर .जे यांच्या आक्रमक वृत्तीमुळे त्यांची युनियन प्रभावी असली तरी, मालक व युनियन यांच्यामधील झगड्यमुळे कोर्टबाजी झाली. कारखाना शेवटी बंदही पडला.

तो सुरू व्हावा अशी इच्छा असणारे कामगारांतील काही माझ्याकडे आले व त्यांच्यातर्फे कारखाना सुरू करण्याच्या दृष्टीने कामगारांच्या मागण्यांबाबत लालचंद शेठजींशी बोलणी करावी असा प्रस्ताव त्यांनी माझ्यापुढे मांडला .मी स्पष्ट केले की, लालचंद आणि मी १९३७ साली मुंबई विधान सभेवर निवडून आल्याने आमचा परस्पर परिचय आणि थोडासा स्नेहही होता. परंतु युनियनचे काम करताना तो स्नेह माझ्या कामात आड येणार नाही आणि त्याचबरोबर तो स्नेह विसरून मी युनियनचे काम करीन. आलेल्या मंडळींनी माझी भूमिका मान्य केली.

त्यानंतर शेठजींबरोबर माझ्या काही बैठका झाल्या, आणि त्यातून उभयपक्षी मान्य होऊ शकेल असा मसुदा तयार झाला. कारखाना बंद पडण्याआधी कामगारांचे जे वेतनमान होते, त्यापेक्षा या मसुद्याने त्यांना जादा वेतन मिळाणार होते. सदर मसुदा युनियनचा अध्यक्ष या नात्याने कार्यकारिणीकडून मी मंजूर करून घेतला आणि कंपनी बरोबर लेखी करार केला. नजरचुकीने एक महत्त्वाचे कलम लेखी करारात तडजोडीत मान्य झाले असूनही लिहावयाचे राहून गेले होते. ही त्रुटी आमच्या लक्षात येताच कार्यकारिणीला मी सांगितले की शेठजींजवळ बोलून ही त्रुटी दूर करून घेण्याचा मी प्रयत्न करीन; पण मला यश आले नाही तरी सदर दोष माझ्या सावध न राहण्याने झाला असल्याने त्यास मी सर्वस्वी जबाबदार आहे. तरी झाली तडजोड युनियनने मोडू नये. पाहिजे तर त्यांनी माझ्या जागी नवीन अध्यक्ष निवडावा. तडजोड पाळण्याचे युनियनने ठरविले आणि मी लालचंद शेठजींकडे गेलो. करारात असलेली त्रुटी त्यांस दाखविली . ती दुरुस्त करावी अशी सूचना केली, आणि माझी सूचना न स्वीकारली तरी युनियन कराराचे पालन करील हे मी स्पष्ट केले. सुदैवाने कंपनीतर्फे लालचंद शेठजी यांनी माझी सूचना स्वीकारून त्याप्रमाणे आवश्यक ती दुरुस्ती करारात केली .

युनियनचे काम करीत असताना एके दिवशी युनियनच्या सेक्रेटरील सस्पेंड केल्याचे मला कळले. कारण कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे एका अधिकाऱ्याला आमच्या सेक्रेटरीने लाथ मारली. तर तो म्हणत होता, पाय चुकून लागला. हे वृत्त कळताच मी त्वरेने कुर्ल्यास कंपनीमध्ये जाऊन पोहोचलो आणि मॅनेजरची भेट मागितली. भेटीमध्ये सांगितले की घडल्या गोष्टीबद्दल युनियनच्या सेक्रेटरीकडून ती घडली असल्याने युनियनचा अध्यक्ष या नात्याने मी बिनशर्त माफी मागण्यास आलो आहे; लाथ मारली, की लागली याचा वाद मला घालावयाचा नाही. कारण जे घडले असेल ते गैर आहे याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि चौकशी न होता सेक्रेटरीला कामावर रुजू करून घेण्यात आले.

वरील दोन्ही प्रकरणांत सहजतेने सरळ भूमिका घेतली तर नुकसान होत नाही असा प्रत्यय आला. परिणामी युनियनमधील माझे स्थान बळकट झाले, आणि कार्यकर्त्यांना एक निराळी दृष्टी मिळाली . बेस्टमध्येही कामगारांच्या कोणत्याही गैरवर्तनाचे तो आपल्या युनियनचा सभासद आहे म्हणून समर्थन करण्याचे मी नेहमी अमान्य केले. साहजिकच सुरुवातीला सभासदांना ही भूमिका समजली नाही. युनियनने कामगारांतर्फेच युक्तिवाद केला पाहिजे अशी त्यांची समजूत होती.

अलिबाग कॉलेज

१९६० च्या सप्टेंबर महिन्यात अलिबागचे दोन सहकारी अलिबागेत कॉलेज सुरू करण्याची जबाबदारी मी पत्करावी असे सांगण्याकरिता माझ्याकडे आले. मी त्यांस सांगितले की, ‘ जिल्ह्यातील सार्वजनिक कामातून मी अंग काढून घेतले आहे. काँग्रेसच्या मंडळींना माझी राजकीय भूमिका मान्य नाही. अशा वेळी या कामाच्या निमित्ताने जिल्हा क्षेत्रात मी मागच्या दाराने चंचु-प्रवेश करीत आहे असा समज होईल.’

त्यावर त्यांनी सांगितले की, ‘जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांच्या सांगण्यावरून आम्ही आलो आहोत. येथे येण्याआधी आम्ही स्थानिक मंडळी, कोकण एज्युकेशन सोसायटी ही जबाबदारी स्वीकारील अशा समजुतीत होतो. परंतु सोसायटीच्या प्रमुखांशी बोलणे करता आमची समजूत चुकीची ठरली . ते कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. आम्ही तर विद्यापीठाकडे कॉलेजकरिता मागणी करून ३१ ऑगस्ट आधी आवश्यक ती फी भरणे नियमाप्रमाणे जरूर असल्याने तुमच्याशी सल्ला न करता ही फी भरली आहे.’

त्यावर मी सांगितले, ‘अलिबाग हे जिल्ह्याचे ठिकाण आहे, म्हणूनच शहर झाले आहे. तेथे फरासा व्यापार –उदीम नाही. औद्योगिक केंद्रेही नाहीत. त्यामुळे कॉलेजला लागणारे आर्थिक बळ जमविणे कठीण आहे. स्थानिकरीत्या पुरेसे विद्यार्थी मिळणार नाहीत आणि पुणे किंवा मुंबई इतक्या जवळ असताना जिल्ह्यातील पालकांनी आपल्या पाल्यांना अलिबाग येथे कॉलेज झाले तर तेथे पाठवावे असे खास काय आहे ?’

ते बोलताना सहज बोलून गेले, ‘ कुळ कायद्याचा प्रवर्तक तू आहेस. त्याची अंमल-बजावणी कसोशीने व्हावी यात लक्ष घातलेस आणि १९५४ पासून कसणारी कुळे शेत-जमिनीचे मालक झाली असून, जमिनीच्या किंमतीचे हप्तेही आम्हास मिळत नाहीत. आमचे पाल्य पुण्या मुंबईस पाठविण्याइतकी आमची आर्थिक क्षमता राहिली नाही. जिल्ह्यात कॉलेज निघेल तरच आमच्या पाल्यांना शाळेनंतरचे शिक्षण घेणे शक्य होईल.’

या युक्तिवादामुळे मला विचार करणे भाग झाले आणि अलिबाग येथे ही संस्था निर्माण व्हावी म्हणणारांची बैठक घेण्यास सांगितले व सदर बैठकीस मी हजर झालो . माझी भूमिका मांडताना या कॉलेजात कला, विज्ञान, वाणिज्य या तीनही शाखा असल्या पाहिजेत. या कामाकरिता जे मंडळ निवडाल ते राजकारणापासून अलिप्त, पक्षातीत व सर्व समावेशक असले पाहिजेत तरच मी ही जबाबदारी पत्करू शकतो असे प्रतिपादले.

ही भूमिका मान्य झाल्यावर पुढील बैठकीत या संस्थेची घटना मी तयार करून विचारांकरिता मांडली. सदर घटनेत काही विशेष मी ग्रथित केले होते. वार्षिक सभासद आणि मोठ्या रकमा देणारे सभासद हे एकत्रितपणे कार्यकारिणी निवडतील. जादा रक्कम देणारांना काही राखीव जागा राहतील. संस्थेस वर्गणी किंवा देणगी दिल्यापासून तीन वर्षे पुरी होईपर्यंत विद्यमान सभासदाला संस्थेच्या कारभारात मताधिकार राहणार नाही. शिक्षकवर्गाला देणगी किंवा वर्गणी देऊन सभासद होता येईल. पण कार्यकारिणीच्या निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही.

काही वर्षांनंतर संस्थेच्या घटनेत मी दुरुस्ती केली ती पुढीलप्रमाणे: शिक्षकवर्गापैकी जे आजीव सदस्यत्व स्वीकारण्यास तयार होतील त्यांस, त्यांच्या वेतनामध्ये कोणताही फरक न करता ते त्यांस द्यावयाचे आणि त्यांच्यापैकी तीन जणांना कार्यकारी मंडळाचे सभासद म्हणून स्वीकारण्यात येईल. त्यांची निवडणूक न होता संस्थेत दाखल झालेल्या कालक्रमानुसार यादी होऊन अनुक्रमाने ते स्वीकारले जातील. शिक्षकेतर नोकरांपैकी एक याच पद्धतीने घेतला जाईल. शासनाने शिक्षण संस्थेमध्ये असा बदल करण्याआधी कित्येक वर्षे हा फरक आमच्या संस्थेने स्वीकारला होता. कार्यकारी मंडळाची निवड दर तीन वर्षांनी होणार असली, तरी पहिले कार्यकारी मंडळ पाच वर्षेपर्यंत अधिकारावर राहील. कोणत्याही कारणाने त्यास सर्वसाधारण सभा काढू शकणार नाही. हे ते विशेष होत. यामुळेच संस्थेच्या कारभारात अकारण ढवळा –ढवळा करू इच्छिणारांना संधी मिळाली नाही, असे काही वर्षांनी अनुभवास आले.

संस्थेचा मी पहिला चेअरमन झालो. संस्थेच्या कारभारातील माझे लक्ष काढून घेईपर्यंत मी त्याच जागेवर होतो. घटना केली . एक प्रकारे ते सोपे होते. पण पुढील जून महिन्यात कॉलेज सुरू व्हावे या दृष्टीने विद्यापीठाची तपासणी समिती डिसेंबरच्या आत येणार, त्या आधी विद्यापीठात ठेव म्हणून ठेवण्याच्या लाख रुपयांची तजवीज करणे, कॉलेजकरिता विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे सोयीची इमारत मिळविणे, इत्यादी महत्त्वाची कामे तातडीने करणे आवश्यक होते. त्यात भर म्हणजे आमच्याबरोबर डॉ. आंबेडकरांच्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी ’ ने महाड येथे असे कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती. आंबेडकरांची संस्था मुंबई आणि औरंगाबाद येथे आपली कॉलेज यशस्वीपणे चालवीत होती, आणि महाडच्या नागरिकांनी कॉलेज स्थापनेस परवानगी मिळाल्यास त्याकरिता जागा व सोईचा इमारत बांधून देण्याचा पत्कर घेतला होता. अशा वेळी एकाच जिल्ह्यातील दोन कॉलेजे बरोबरीने निघू मागत असतील तर साहजिकच महाडला फक्त परवानगी मिळेल असा पुष्कळांचा कयास होता. त्या दृष्टीने अलिबागच्या परिसरात असलेली हायस्कुले लक्षात घेता अलिबाग कॉलेज मध्ये पुरेसे विद्यार्थी येऊ शकतील. अलिबाग आणि महाड यांच्यामधील अंतर रस्त्याने ७० मैल असल्याने या दोन ठिकाणची स्पर्धा संभवत नाही अशा प्रकारे आम्ही आमची बाजू सजविली. त्याचबरोबर जिल्ह्यात प्रचार करताना महाडविषयी अथवा आंबेडकरांच्या संस्थेविषयी कोणताही विरोधी विचार खाजगी रीतीनेही व्यक्त करावयाचा नाही; तसे कोणी केल्यास मी यातून बाहेर पडेन अशा स्पष्ट शब्दांत सर्व सहकाऱ्यांना इशारा दिला, आणि त्याच्या अंमलबजावणीविषयी दक्ष राहिलो.

इमारतीचा प्रश्न कठीण वाटत होता; परंतु जिल्हा कोर्ट नवीन बांधलेल्या इमारतीत जाणार असल्याने त्याची जुनी इमारत सरकारकडून मिळविण्याचा प्रश्न होता, आणि दरसाल नाममात्र एक रुपया भाड्याने ती इमारत मिळविण्यात आम्हास यश आले. लाख रुपयांच्या ठेवीचा प्रश्न महाराष्ट्र बँकेकडून ती रक्कम कर्जाऊ घेऊन त्याच बँकेत विद्यापीठाचे नावे ठेव म्हणून ठेवण्यास बँकेचे त्या वेळचे प्रमुख श्री. वर्दे यांच्या सार्वजनिक दृष्टीमुळे सहकार्य लाभले. विद्यापीठाची समिती आली. तिच्यापुढे आमची भूमिका प्रभावीपणे मांडली, आणि त्यामुळे आमच्या संस्थेस १९६१ च्या जूनमध्ये कला, विज्ञान, वाणिज्य या विषयांतील कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी शिफारस सदर समितीने विद्यापीठ कार्यकारिणीस केली व ती कार्यकारिणीने मान्य केली. महाडलाही अपेक्षेप्रमाणे सदरहूप्रमाणे परवानगी मिळाली.

इमारतीची कॉलेजच्या दृष्टीने पुनर्रचना करणे, शिक्षकवर्ग मिळविणे आणि पुरेसे विद्यार्थी येतील असे घडविणे ही तीन कामे ता करण्याची होती.

मंडळाची कार्यकारिणी तयार करताना राजकारणापासून ती अलिप्त असावी या बाबतीत जशी मी दक्षता घेतली, त्याचप्रमाणे पोक्त आणि तरुण या दोन्ही वर्गांचे प्रतिनिधी घेण्याची दक्षता बाळगली. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे दत्ताजीराव खानविलकर, तर शे.का. पक्षाचे दत्ता पाटील यांचा अंतर्भाव केला. तसेच रेवदंडा येथील एक सज्जन, सरळ परंतु ब्राह्मणेतर विचारसरणीचे एक मराठा गृहस्थ शामराव शेलार यांचाही अंतर्भाव केला. अशा कार्यकारिणीमुळे मंडळाचे काम सुरळीत झाले. दुर्दैवाने प्राचार्यांना त्यांनी राजकारणापासून तसेच स्थानिक गटापासून अलिप्त राहावे अशी दिलेली सूचना त्यांनी अव्हेरली. त्यातून अडचण उत्पन्न झाली. दत्ता पाटील यांचे घर आम्हाला वसतिगृह म्हणून मिळू शकले. भाडे तुंबले तरी त्यांनी तगादा केला नाही.

तसेच स. का. पाटील रेल्वेमंत्री असताना अलिबागेस येणार होते, आणि त्यांना शे. का. पक्ष घेराव घालणार होता. परंतु ‘त्यांची आखलेली कॉलेज भेट निर्विघ्न पार पडेल, इतकेच नव्हे तर माझ्या पक्षाच्या कोणी अडथळा आणला, तर मी तो मोडून काढीन’ असे आश्वासन स्वतः दत्ता पाटील यांनी माझ्याकडे येऊन दिले व म्हणाले की, ‘कॉलेज हे सर्वांकरिता असून सर्वांचे आहे.’

त्यांच्या वडिलांचाही एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे. कॉलेजकरिता पैसे जमा करण्याकरिता हिंडत असताना पोयनाड येथे दत्ताचे वडिल नारायणराव (नारायण नागू पाटील) यांच्या घरी गेलो. त्यांचा माझा राजकीय मतभेद १९३० पासूनचा. १९३७, १९४३, १९५२ या तीन निवडणुकांमध्ये मी त्यांचा घवघवीत पराभव केला होता. अलिबाग तालुक्यात ज्या आग्री जातीत ते जन्माला आले, त्या जातीचे लोक चांगलेच बहुसंख्य आहेत, आणि नारायणराव यांनी त्यांच्या प्रचारात तो नाना कुंटे आगरिणीच्या पोटचा आहे का असा आपल्या ज्ञातिबांधवांना जाहीर सवालही वारंवार केला असताना, त्या मंडळींनी मला बहुसंख्येने, निवडून आणले होते. यात असे स्पष्ट होते की, सर्वसामान्य जनता जातिनिष्ठ नसून गुणग्राही आहे. अशा नारायणरावांकडे ३० वर्षांच्या विरोधानंतर प्रथमच मी त्यांच्या घरी गेलो होतो. त्यांनी आमचे चांगले स्वागत केले. शंभर रुपये आणून दिले आणि ‘ही माझी वर्गणी आहे. दत्ताकडून निराळे घ्या.’ असे सांगून पुढे म्हणाले की, ‘कॉलेज तुम्ही काढीत असला तरी आमची मुले तेथे शिकणार आहेत याची मला जाणीव आहे’ पुढे म्हणाले, ‘माझ्या घरी तुम्ही (तू) प्रथम आला आहात, तेव्हा चहा घेऊनच जा !’

पण हा समतोल प्राचार्यांनी जिल्हा परिषदेच्या एका फुटकळ निवडणुकीत दत्ता पाटील यांच्याविरुद्ध उभे राहून बिघडविला. त्या वेळीही तुम्ही उभे न राहणे बरे असे मी सुचविले; पण आज्ञा केली नाही. कारण मी ती त्यांची खाजगी बाब मानली.

त्या निवडणुकीत दत्ता पाटलाचा पराभव झाला, आणि कॉलेज विरुद्ध पाटील मंडळी असा बनाव घडू लागला. दत्ता व त्यांचे बंधू यांनी आपले पाठीराखे आमच्या मंडळाचे सभासद करण्याचा विचार केला. पण घटना वाचताना त्या मंडळींना तीन वर्षे सभासद राहीपर्यंत कारभारात मतदान करता येणार नाही असे उघड झाले, आणि तो विचार त्यांनी सोडून दिला.

एका वार्षिक सभेत वादविवाद उत्पन्न करून सभा काबीज करण्याचा, ती लांबविण्याचा (मी मुंबईत राहात असल्याने लवकर परत जाईन आणि मग त्यांचे फावेल असा विचार करून) प्रयत्न केला. दुसऱ्या एका संस्थेत सर्व दफ्तर सभास्थानी आणवून त्याचा त्याने कबजा करून पुढे संस्थाही ताब्यात घेतली होती. तोच विचार कदाचित येथेही असावा. परंतु मी सभा सुरू झाल्यापासून जवळ जवळ बारा तास अध्यक्षाची खुर्ची लघवीकरिताही सोडली नाही. तसेच इतर सभासद जरी उठून घरी गेले तरी माझे व्यक्तिगत स्नेही शेवटपर्यंत मला साथ देत राहिले, आणि त्यामुळे सभा यशस्वीरीतीने शेवटास नेऊ शकलो.

दुसऱ्या एका वार्षिक सभेच्या वेळी दत्ता पाटील कार्यकारिणीवरील एका जागेकरिता निवडणुकीस उभे राहिले. ‘मी माझ्या पॅनेलमध्ये तुमचा अंतर्भाव माझे म्हणून करावयास तयार आहे’ असे त्यांस सांगितले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘मी या संस्थेत ऑडिटर म्हणून येऊ इच्छितो. आणि म्हणून ही निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवीत आहे.’

माझ्या नाइलाज झाला, आणि त्या निवडणुकीत ते अयशस्वी झाले. प्राचार्यांच्या आणि त्यांना उत्तेजन देणाऱ्या माझ्या काही सहकाऱ्यांच्या लहानशा चुकीचा एवढा परिणाम भोगावा लागला आहे. अजूनही वातावरण निवळले आहे असे मी म्हणू शकत नाही.

कॉलेज सुरू होण्याआधीच पुढे घडलेल्या घटना मी वर दिल्या आहेत. त्याचे कारण उघड आहे. असो.

इमारत सरकारकडून ताब्यात घेऊन फेरफार सुरू केले. पुण्याचे प्रा.डी. डी वाडेकर यांच्या सल्ल्याने प्राचार्य निवडले. इतर शिक्षकांकरिता जाहिराती दिल्या व योग्य वेळी नेमणुकाही केल्या. त्या वेळी अलिबागेत वीज नव्हती पिण्याच्या नळाचे पाणी आताआता आले आहेत. विहिरीचे पाणी आम्ही पीत असलो, तरी मचुळ आहे (खारटच). याच गोष्टी येणाऱ्या व्यक्तीला मी स्पष्ट करीत असे. त्याचबरोबर अर्जदाराचा या संस्थेकडे येताना हेतू काय असावा हे मी त्याच्याकडून समजावून घेत असे.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या संस्थेतील एक मराठा तरुण आला होता. शैक्षणिक पात्रता तपासल्यानंतर मी त्यास विचारले, ‘कोकणच्या हवापाण्याचा तू घाटावरचा असल्याने तुला अनुभव नाही. तुझ्या गावाजवळ असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेतून तू इकडे का येऊ मागतोस ?’

तो उत्तरला, ‘तुमच्या संस्थेत आपले काम नीट केले म्हणजे इतर काही बंधने नसतात, हे मोठे आकर्षण आहे.’

नवीन येणाऱ्या शिक्षकाला राहण्याची जागा आल्याबरोबर उपलब्ध व्हावी म्हणून आम्ही काही राहती घरे संस्थेमार्फत कायमची भाड्याने घेऊन ठेवली होती. त्यांचा साहजिकच उपयोग होई. याशिवाय कॉलेजचे वसतिगृह झाल्यानंतर, अशा एकएकट्या व्यक्तीची भोजनासह राहण्याची तजवीजही केली. याचा साहजिकच योग्य तो लाभ मिळाला.

विद्यापीठाच्या तपासणी समितीला अशा कॉलेजची गरज पटवून दिली होती. परंतु रत्नागिरी येथील कॉलेजमध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या २५० होण्यास १५ वर्षे लागली हे मला परवडणारे नव्हते, आणि रत्नगिरीच्या मानाने पुणे-मुंबई अलिबागच्या इतके जवळ आहेत, आणि तेथील कॉलेजे प्रस्थापित व प्रथितयश असताना कोणता पालक माझ्या या नवीन कॉलेजात आपल्या पाल्याला पाठवील ? आणि त्याला गोडे पाणी, वीज आणि सिनेमागृह यांपासून वंचित करील ?

यावर मी एक तोडगा करावयाचे ठरविले व तो कार्यकारिणीच्या गळी उतरविला. कॉलेजमध्ये वसतिगृहात राहू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थि-विद्यार्थिनीला त्याच्या पालकाची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीची असली तरी वसतिगृहभाडे दरमहा रु. ५ व भोजनचार्ज दरमहा रु. २५. भोजनमात्र ढक्कू-भात नसून पुण्या-मुंबईतील वसतिगृहांच्या तोडीचे राहील अशी योजना जाहीर केली. तिचा इष्ट तो परिणाम झाला, आणि पहिल्याच वर्षी कॉलेजचे फक्त प्रथम वर्षाचे वर्ग सुरू होत असताना दोनशेतीन विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. परिणामी नेमलेल्या शिक्षकांना हे कॉलेज स्थिरावले आहे अशी खात्री वाटून त्यांना दुसरीकडे अर्ज करावा असे कधीच वाटले नाही, आणि त्याबरोबर फीच्या रूपाने बरी मिळकतही झाली. ही योजना पाच वर्षे चालू ठेवली. विद्यार्थ्यांचा ओघ कॉलेजकडे स्थिरावला असून आता धोका नाही असे वाटून, सदर योजना थांबली. ही योजना करताना मंडळाची आर्थिक स्थिती बरी नसताना ही तूट कशी भरून काढणार असे माझे सहकारी मला सुरुवातीपासून विचारीत राहिले. सदर रक्कम माझ्या नावे टाका एवढेच मी उत्तर दिले.

योजना बंद केल्यानंतर मग त्यामागील माझा विचार स्पष्ट केला. तो असा की, या योजनेमुळे वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याला फीमध्ये मी अर्धमाफी दिली एवढाच होता. पण या योजनेने चांगल्या संख्येने विद्यार्थी येण्यास आर्थिकदृष्ट्या लाभच होता. याचबरोबर अलिबाग व पेण तालुक्यातील निरनिराळ्या गावचे विद्यार्थि-विद्यार्थिनी घरी राहून एस. टी. गाडीने ये-जा करू शकतील अशी एस. टी. ची मदतही मिळविली. परिणामी पहिल्या वर्षापासून कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी एकट्या अलिबाग तालुक्यातील असतात.

पुणे विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू दत्तो वामन पोतदार यांच्या हस्ते कॉलेजची सुरुवात झाली. पोतदार हे एका ध्येयप्रेरित शिक्षण संस्थेच्या संस्थापकांपैकी अ‌सल्याने कॉलेज काढण्याचा हेतू काय अशी पृच्छा त्यांनी केली असता विशिष्ट धाटणीचा तरुण तयार करण्याचा विचार नसून एक संस्कारी तरुण निर्माण व्हावा एवढीच दृष्टी आहे असे उत्तर दिले.

दुपारी भोजनाच्या वेळी महाड कॉलेजमध्ये कमी संख्येने विद्यार्थी आले आहेत अशी भाषा निघून महाडविषयी चर्चा सुरू झाली. त्या वेळी महाडविषयी कोणताही अनुदार विचार येऊ नये, ते आले तर माझी तीव्र नापसंती राहील असा संस्था स्थापनेच्या वेळी मी जो इशारा दिला होता त्याची जाणीव करून देऊन ते बोलणे ताबडतोब बंद केले. तसेच काही महिन्यांनी आमच्या संस्थेला द्रव्यसाहाय्य मिळावे व कॉलेजला विद्यार्थी मिळावेत म्हणून महाड बाजूला गेलो असता, वेळात वेळ काढून महाड कॉलेज व तेथील शिक्षकवर्ग यांची भेट घेऊन आपण एकाच मार्गाचे सहप्रवासी आहोत, ही भूमिका स्पष्ट केली.

पेण येथे कॉलेज काढावे असा विचार काही पेणकर १९६६-१९६७ मध्ये माझ्याजवळ बोलले असता पेण तालुक्यातून १२५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी अलिबाग कॉलेजात येत असताना पेणकरांच्या त्या विचाराचे स्वागत करून सर्व प्रकारचे साहाय्य देण्याचे मी आश्वासन दिले. पुढे जाऊन सांगितले की, नवीन कॉलेज काढण्यास

विद्यापीठ व शासन कदाचित परवानगी देणार नाही, तर आमच्या कॉलेजची शाखा म्हणून पेणचे कॉलेज काढा. आमचे मंडळ तोट्यात असले तरी त्याची झळ पेण कॉलेजला लागू देणार नाही आणि आमची शाखा असली तरी ते कॉलेज एक प्रकारे स्वायत्त राहील अशी भूमिका मी घेतली.

वसतिगृह म्हणून वापरता येतील अशा इमारती साहजिकच मंडळाजवळ कॉलेज १९६१ च्या जूनमध्ये सुरू झाले त्या वेळी नव्हत्या. गावातही नव्हत्या. राहत्या घरांचे वसतिगृहात रूपांतर करूनच ही तजवीज करावी लागली. गावातील इमारती भाड्याने मिळाल्या. त्यात आवश्यक ते फेरफार केले. पण मुलींच्या वसतिगृहातील मुलींनी ती इमारत गावाच्या मध्यभागी आणि बंदिस्त असताना आपली नापसंती व्यक्त केली. परिणामी त्या पावसाळी दिवसांत माझ्या धाकट्या भावाला आमच्या घराचा लहानसा भाग देऊन उरलेल्या घराचे मुलींच्या वसतिगृहात रूपांतर करावे लागले.

अशा खाजगी घरात विद्यार्थि-विद्यार्थिनी राहात असताना कोणतीच गैर गोष्ट घडली नाही. याबद्दल मी नेहमीच नियतीचा ऋणी राहिलो आहे. पनवेलचे माझे स्नेही मधु पत्की, वकील यांची मुलगी अलिबाग कॉलेजातून ग्रॅज्यूएट झाली. मला म्हणू लागली, 'नाना, माझे वडील एम्. ए. करिता मला अलिबागेत ठेवावयास तयार आहेत. पुण्या-मुंबईत मात्र नाहीत.' आमच्याबद्दलचा केवढा विश्वास !

प्रथम मुलींचे वसतिगृह, नंतर मुलांचे. त्यामागून कॉलेजकरिता इमारत असा क्रम मी निश्चित केला आणि दोन वर्षाच्या आतच कॉलेजच्या आवारात मुलींचे वसतिगृह बांधले. या कामी केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के अनुदान मिळाले. यथावकाश मुलांचे वसतिगृहही बांधले. या वसतिगृहाकरिता जिल्ह्यातील खोत मंडळींकडून आर्थिक साहाय्य मिळावे असा प्रयत्न मी केला, पण यश आले नाही. खोती नष्ट करण्याचा कायदा १९४८ साली झाला. सदर कायद्यात खोती जमीन कसणारे शेतकरी यांना पुष्कळच सवलती दिल्या. परंतु खोतीतील जंगलाची पूर्ण किंमत सरकार त्यास १२ वर्षांत देईल अशी तरतूद खोतांच्या विनंतीवरून मी घालून घेऊ शकलो होतो. कायदा अंमलात आल्यानंतर ७-८ वर्षे होऊन गेली तरी खोतांना जंगल हक्काबद्दल एकही हप्ता मिळालेला नव्हता. जिल्हा खोती सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारवर जिल्हा काँग्रेस कमिटी व खासदार, आमदार यांच्यामार्फत वजन आणून हप्ते पदरात पडावेत अशी खटपट केली. याकरिता ते मिळणाऱ्या रकमेवर वकील फीप्रमाणे फी देण्यास तयार झाले होते. पण सरकार-दरबारी त्यांना यश आले नाही. तेव्हा ते माझ्याकडे आले व म्हणाले, 'तुम्ही काही लक्ष घाला.' मी उत्तरलो, 'ना मी विधिमंडळात आहे, ना काँग्रेस कमिटीत. तुमच्यासारखा एक नागरिक आहे. मी काय करणार?' त्यावर त्यांनी प्रतिपादले की, 'खोती कायदा करण्यात तुमचा पुढाकार होता. त्याचबरोबर आमच्या जंगलच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आश्वासनही तुम्ही दिले होते.'

तेव्हा मी प्रयत्न करण्यास राजी झालो. त्या वेळी हे काम महसूल खात्याच्या अखत्यारात होते म्हणून त्या खात्याचे सेक्रेटरी यांची भेट मागितली. त्यांचा मुक्काम नागपूर येथे असल्याने तेथे जावे लागले. जाता-येता खोत मंडळींनी माझी खास बडदास्त ठेवण्याची खटपट केली. त्यातील गम्मत मी हसून व बोलून त्यांच्या नजरेस आणली.

सेक्रेटरीची भेट झाली. त्यांनी मागणी कायद्याप्रमाणे असल्याचे मान्य केले. स्वतः ॲक्च्युअरी असल्याने त्यांनी आकडेमोड करून रक्कम किती व कशी द्यावयाची हेही सांगितले. आम्ही केलेल्या गणितात व त्यांच्या हिशोबात फारसा फरक नव्हता. योगायोगाने माझ्या प्रयत्नांना यश आले आणि खोत मंडळींना सुमारे १ कोटी रुपये मिळाले. माझ्या सार्वजनिक कामातील धोरणानुसार मी काही मोबदला घेण्याचा व त्यांनी देण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांनी काही देऊ केला असता, तर मी त्याबद्दल त्यांना रागावलोही असतो.

अशा खोत मंडळींनी कॉलेजच्या वसतिगृहाकरिता रुपये ५० हजार द्यावेत. खोती सभेचे नाव आम्ही देऊ अशी सूचना केली. पण पूर्ण अपयश आले. त्यापैकी एका पदाधिकाऱ्याजवळ त्यांनी कॉलेजला रुपये ५००० ची देणगी द्यावी असे मी सुचविले. त्यांचा माझा १९३० पासून स्नेह जमला होता, आणि माझ्यामुळे त्यांना लाभही झाला असेल. परंतु ते लक्षात न घेता महाड कॉलेजला दिली तेवढीच देणगी देऊ असे त्यांनी सांगितले. तेव्हा मी त्यांची देणगी न घेण्याचे ठरविले. असो.

कॉलेजचे वर्ग वाढू लागले, विद्यार्थिसंख्याही साहजिकच वाढती होती. त्यामुळे जादा इमारतींची गरज उत्पन्न झाली. आमच्या मंडळाला डॉ. अण्णा मोरेश्वर कुंटे यांच्या नातवाकडून सुमारे ५ एकर जमीन व त्यातील बंगला फक्त ४०,००० रु. किंमतीत मिळाली होती. पण ती जागा मूळ कॉलेजपासून दूर असल्याने आणि कॉलेज

शेजारीच असलेले, बांधकाम खात्याच्या ऑफिसची इमारत, त्या खात्याचे कचेरीत व इंजिनिअर नव्या इमारतीत गेले असल्याने रिकामी होती. सदर इमारत व भोवतालची जागा सरकारने मंडळास द्यावी, त्या मोबदल्यात मंडळ कुंटे बाग सरकारला देईल असा प्रस्ताव त्या खात्याचे मंत्री व मुख्यमंत्री कै. कन्नमवार यांच्यापुढे मी मांडली. ते अलिबागेस आले. वस्तुस्थिती पाहिली आणि अनुकूलता दर्शवून मी मुंबईस त्यांच्या कचेरीत भेट घेतली असता हे करावे असा तांबड्या शाईने मुख्यमंत्री या नात्याने शेरा मारला. या प्रकरणाचा निकाल होण्याआधी कन्नमवार दिवंगत झाले होते.

नवीन मुख्यमंत्री आले, नवीन मंत्रीही आले. अलिबागच्या काही व्यक्तींनी आपले वजन वापरले आणि एका मे महिन्यात मंडळाला पत्र आले; ‘कुंटे बाग आम्हांला नको. आमच्या इमारतीचे सुमारे ३-३॥ लाख रुपये मंडळाने सरकारला द्यावेत.’ सदर पत्र ऑगस्टपर्यंत मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी व प्राचार्यांनी माझ्या नजरेस आणले नव्हते. पण प्रश्न तर सोडविला पाहिजे. म्हणून आलेला राग आवरून जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अघ्यक्ष, जिल्ह्याचे खासदार तसेच एक आमदार आणि मंडळाचे काही पदाधिकारी यांच्यासह बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांची भेट घेतली व आमच्या मागणीविषयी पृच्छा केली. त्यावर ते म्हणाले, 'तुमचा काही गैरसमज दिसतो आहे. नामदार कन्नमवार यांनी अशी काही शिफारस केलेली नाही. आपल्या दिवंगत नेत्याचे आश्वासन पुरे करणे मी माझे कर्तव्य मानतो.' मंत्र्याच्या या उत्तराने मी चपापलो. त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस जाण्याची निकड होती, तसेच त्यांचे स्नेही असलेले एक गृहस्थ हे सर्व ऐकत होते. तेव्हा मी मंत्र्यांना म्हटले, ‘आपल्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस जाणे आहे तेव्हा मी एवढेच सुचवीन की, आपण सर्व कागदपत्र पुन्हा पाहावे. माजी मुख्यमंत्री कन्नमवार यांचा लाल शाईत मारलेला शेरा त्या कागदात आढळेल.’

माझे आत्मविश्वासपर उद्‌गार ऐकून त्या शेऱ्याची नक्कल माझ्याजवळ असण्याचा संभव त्यांना जाणवला असावा त्यानंतर त्यांनी ते कागद तपासले असता तो शेरा आढळला आणि त्यामुळे नवीनच प्रश्न उत्पन्न झाला होता. कारण त्यांनी हा विषय मंत्रिमंडळापुढे ठेवून त्याच्या ठरावाप्रमाणे आमच्या मंडळास पत्र लिहिले होते. नवी माहिती उत्पन्न झाली ती घेऊन मंत्रिमंडळाकडे कसे जावे, या विचारात ते पडले. माजी मुख्यमंत्री अंतुले हे त्या वेळी आमदार होते. ते मंत्र्याची अडचण घेऊन माझ्याकडे आले. मी म्हणालो, ‘मला कुठे सदर इमारत व जागा मालकीने हवी आहे. मंत्रिमंडळाकडे न जाता सदर मिळकत मंत्री स्वतःच्या अधिकारात नाममात्र भाड्याने, ९९ वर्षाचे कराराने देऊ शकतील. तसे त्यांनी करावे.’ हा माझा तोडगा मंत्र्यांनी स्वीकारला. इमारत व जागा वार्षिक एक रुपया भाड्याने मंडळाला मिळाली. आणि ती सुद्धा कुंटे बाग न गमविता. ज्या कोणी फांदा मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळेच हे घडले असल्याने त्या सज्जनाचे मी आभार मानीत आलो आहे.

कॉलेजची जबाबदारी कोकण एज्युकेशन सोसायटी घेत नाही. आपणास ते पेलणार नाही अशा जाणिवेने प्रवर्तकांनी मला पाचारले होते. ती भूमिका मी कधीच सोडली नाही. या कामातून शक्य तितक्या लवकर मोकळे व्हावे अशा प्रयत्नात मी राहिलो, पण संस्थेची आर्थिक स्थिती ओढगस्त असल्याने चटकन धीर होत नव्हता. परंतु मी चांगलाच आजारी पडलो. त्यातून मी उठेन असे प्राचार्य व आमचे सहकारी यांना वाटले नाही.

त्या काळात प्राचार्यांच्या हातून घडू नये अशा गोष्टी घडल्या. मी जरा बरा झाल्यावर माझ्या नजरेस आल्या. तेव्हा मी प्राचार्यांना खोपोली येथे बोलाविले. रस्त्यावरच एका बाजूस त्यांच्या गाडीत बसून त्यांस सर्व गोष्टी सांगितल्या व सुधारणा करावी असे सुचविले. सदर गाडीत आम्ही दोघेच असल्याने षट्‌कर्णी होण्याचा संभव नव्हता . दिलेल्या सूचनेचा इष्ट परिणाम झाला नाही. मी प्रवास करण्याइतका बरा होऊन एस. टी. ने अलिबागेस जाऊ शकलो, तेव्हा प्रयत्न केला. घडलेल्या गोष्टी कार्यकारिणीच्या नजरेस आणल्या. कार्यकारिणीची इच्छा मी तडजोड करावी अशी होती, तर माझी व्यक्तिगत बाब नाही, हा एक न्यास आहे. तेव्हा विश्वस्त या नात्याने मी तडजोड करणे गैर ठरेल, अशी माझी भूमिका होती. त्यामुळे मी कार्यकारिणीच्या बैठकीकरिता अलिबागेस जाण्याचे बंद केले, आणि सदर संस्थेचा १५ वर्षांचा संबंध संपविला.

गृहनिर्माण मंडळ

१९६२ च्या निवडणुका आल्या. निवडणुकीस उभे राहावे असा मी विचार करीत होतो. त्या वेळी भाऊसाहेब हिरे यांनी तुजकरिता दुसरे काही काम योजिले आहे, असे सांगून मला परावृत्त केले . सदर निवडणूक होण्या आधीच हिरे यांना मालेगाव येथे हृदयविकाराचा झटका येऊन ते दिवंगत झाले. ही खबर त्या वेळचे गृहनिर्माण मंडळाचे चेअरमन भाऊसाहेब वर्तक यांनी दिली व म्हणाले, ‘मी अंत्यविधीकरिता गाडीने मालेगावास निघत आहे, तुम्ही मजबरोबर चला.’ त्याप्रमाणे ते गाडी घेऊन माझ्याकडे आले व आम्ही मालेगावास गेलो. असे आढळून आले की, भाऊसाहेबांच्या आधारावर कार्य करणारे दिङ्‌मूढ झाले होते.

प्रचंड वृक्ष कोसळला असता त्यावर वसती करून राहणाऱ्या पाखरांसारखी त्यांची स्थिती आढळली , आणि ते साहजिकच होते. कारण १९५६ च्या १ नोव्हेंबरला राज्यपुनर्रचनेप्रमाणे मुंबईचे महाद्विभाषिक होऊन, पंडित नेहरू यांच्या आशीर्वादाने व मोरारजी देसाई यांच्या सक्रिय पाठिंब्याने यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले होते, आणि त्यांनी हिरे यांचा आपल्या मंत्रिमंडळात समावेश केला नव्हता. १९५७ च्या निवडणुकीत हिरे आमदार म्हणून निवडून आले तेव्हाही मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी हिरे यांना मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवले. तसेच प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचा कारभारही एकतर्फी चालला होता. आता तर हिरे पण नव्हते. स्मशानात चिता प्रज्वलित केल्यानंतर जी भाषणे झाली, त्यात माझेही छोटे भाषण झाले . कै. हिरे यांचा गुणगौरव करून कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर असलेला विश्वास व लोभ चालू ठेवावा असे सांगून सेनापती बापट यांच्या

‘आम्ही पांडवांसारखी शिस्त पाळू ।

मनिचा मनी आमुचा क्रोध जाळू ॥’

या पंक्तिने माझे भाषण संपविले. कार्यकर्त्यांना किती दिलासा मिळाला तेच जाणोत; पण माझ्या उद्‌गारांनी खळबळ माजली, आणि आजही कार्यकर्ते ते आठवतात.

मालेगावास जात असता वर्तक यांनी ते स्वतः निवडणुकीस उभे राहणार असल्याने गृहनिर्माण मंडळाचे चेअरमनपद मी भाऊसाहेब हिरे यांच्या सूचनेप्रमाणे स्वीकारावे असा मुख्यमंत्र्यांचा निरोप मला सांगितला. मी रीतसर सूचना आल्यानंतर काही खुलासा घेऊन ते पद स्वीकारीन असे त्यांस सांगितले, व त्याप्रमाणे जानेवारी १९६२ मध्ये मी ते काम करू लागलो. त्या वेळी सदर मंडळाचे कमिशनर, मोरारजी देसाई यांचे धाकटे बंधू होते. त्यांनी वर्तक यांस अडचणीत आणले होते. चेअरमन झाल्यावर मी त्यात लक्ष घातले आणि देसाई यांच्याशी बोलून वर्तक यांची भूमिका बरोबर होती, देसाई यांची नव्हती अशी कबुली त्यांच्याकडून घेतली.

मी पूर्ण वेळ काम करणार चेअरमन असल्याने त्याप्रमाणे कामकाजात लक्ष घालू लागलो. हे गृहनिर्माण मंडळ १९४८ साली अस्तित्वात आले. माझ्या आधीचे चेअरमन आपला सर्व वेळ देणार नाहीत अशाच भूमिकेवर त्यांच्या नेमणुका झाल्या होत्या.

माझे काम सुरू झाल्यावर मंडळाच्या निरनिराळ्या वसाहतींना, तसेच चालू असलेल्या बांधकामांना भेटी दिल्या. राहणाऱ्या रहिवाशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. मला आढळून आले की, वसाहती आहेत. त्यात इमारती असल्या तरी त्यांचे भोवताली झाडे लावली नाहीत. नियमाप्रमाणे मोकळी मैदाने असली तरी वसाहतीत शाळागृहाची सोय नव्हती. या व दुसऱ्या त्रुटी दूर करण्याचे ठरवून मी स्थानिक रहिवाशांनी शाळा चालवाव्यात, त्यास मंडळ जागा वगैरे देऊन साहाय्य करील, सहकारी तत्त्वावर किराणा व गृहोपयोगी सामानांची दुकाने चालवावीत असे सुचवून चालना दिली व मंडळामार्फत झाडे लावण्याचा उपक्रम सुरू केला.

अशीच एक भेट पुण्याला दिली. पुण्यात त्या वेळी लोकमान्यनगर व महर्षिनगर अशा दोन वसाहतींचे काम चालू होते. त्यांनाही मी भेट दिली. दोन ठिकाणचे दोन अनुभव. लोकमान्य ही सामान्यपणे मध्यमवर्गीय बुद्धिवादी म्हणविणाऱ्या व्यावसायिक किंवा सफेदपोश नोकरदारांची. पूर्वसूचना देऊन तेथे गेलो. वसाहतीत मोकळे मैदान आहे. तेथे शक्य तर स्थानिक मंडळींनी शाळा सुरू करावी, त्याकरिता सवडीसवडीने इमारत बांधावी, म्हणजे स्थानिकांच्या घरातील विद्यार्थ्यांची जणू अंगणातच सोय होईल, आणि त्याचबरोबर गृहोपयोगी वस्तूंचे दुकान वसाहतीतील जागा घेऊन सहकारी पद्धतीने चालवावे, म्हणजे त्या वस्तू सहज उपलब्ध होतील आणि त्या दुकानच्या नफ्यातून दरसाल शाळेकरिता क वर्ग बांधता येईल असे सुचविले. पण स्थानिक मंडळींचा भर त्यांचे जागाभाडे कमी करावे यावर होता. मी समजावून सांगितले की, वसाहतीवर झालेला खर्च केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या कर्जातून होतो, आणि होणाऱ्या भाड्याच्या उत्पन्नातून कर्जफेड करावयाची असल्याने भाड्याची रक्कम त्याप्रमाणे ठरते. सदर बाब मंडळाच्या अखत्यारातील नव्हे. मंडळाच्या अखत्यारातील सूचना उपरिनिर्दिष्ट शाळा व सहकारी दुकान आहे ते का करीत नाही ? थट्टेने पुढे म्हणालो, आमचे बोर्ड म्हणजे सुतार-गवंडी आहे. मंडळाचे हे वर्णन दुसऱ्या दिवशीच्या ‘सकाळ’ मध्ये मोठ्या अक्षरात छापून आले. मात्र आज वीस वर्षांनंतरही त्या वसाहतीत शाळा उभी राहिली नाही, आणि गृहोपयोगी दुकान कोणी व्यापारी चालवितो.

महर्षिनगर ही साधारणपणे चौथा वर्ग नोकरदारांची. त्यांनी माझ्या दोन्ही सूचना स्वीकारल्या. अंमलात आणल्या.

मुंबई उपनगरात एक अशीच चतुर्थवर्गीय नोकरदारांची वसाहत आहे. तेथील मंडळी गृहोपयोगी वस्तूंचे दुकान स्वतः सहकारितेने चालवितात. इतकेच नव्हे तर नजिकच्या मध्यमवर्गीय वसाहतींतील दुकानाचा पत्कर घेऊन ते व्यवस्थितपणे चालवितात.

काही किस्से

ख्रि. कार्डिनल ग्रेसस्‌ यांना एका कॉलनीत मोकळ्या जागेवर ख्रिश्चनांनी प्रार्थना करावी म्हणून परवानगी दिली होती. सदर जागी शाळागृहाच्या इमारतीचा घाट घालून ते काम पुढे रेटीत होते. रास्त किंमत देऊन त्यांनी जागा घ्यावी अन्यथा त्यांचा नवा उपक्रम मंडळ मान्य करणार नाही, असे सांगताच त्यांनी मुंबईचे मान्यवर नेते कै. स. का. पाटील, तसेच मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे धाव घेतली. दोघांनाही मी माझी भूमिका समजावली. विश्वस्त असल्याने मी जागा मोफत देऊ शकत नाही, असे नजरेस आणून शासनास लेखी आज्ञा करील तर मंडळ ते अंमलात आणील असे मुख्यमंत्र्यास कळविले. प्रकरण तेथेच थांबले.

एका कॉलनीत कोणीतरी अनधिकृत मशिद उभी केली, तर दुसऱ्या ठिकाणी शेंदूर फासलेल्या मारुतीची स्थापना केली. दोन दिवसांच्या आत ही तथाकथित पूजा-स्थाने काढलीच पाहिजेत अशी आज्ञा दिली. दोन्ही स्थाने काढण्यात आली. पण मारुतीच्या शेंदुराने आपला इंगा दाखविला. ती मूर्ती ज्याने हलविली त्या कर्मचाऱ्याला हॉस्पिटल मध्ये दाखल करावे लागले. लगेच मारुती कोपला असा गहजब सुरू झाला. वैद्यकीय तपासणी करविली. त्यात सिद्ध झाले की, त्या शेंदुरात मिसळलेल्या विषाचा तो प्रताप होता, मारुतीचा कोप नव्हता.

पुणे परिसरात औद्योगिक वाढ होत होती. कारखानदार कारखाने उभे करीत होते. पण कारखान्यातील कामगारांच्या राहण्याची सोय कोणीच करीत नव्हते. शासनाच्या योजनेप्रमाणे २५% अनुदान व तात्पुरते द्रव्यसाहाय्य कारखानदार स्वीकारणार असतील तर मंडळ त्याकरिता जागा संपादन करून इमारती उभारील असा प्रस्ताव पुणे परिसरातील कारखानदारांच्या बैठकीत मंडळातर्फे मी मांडला. तुमच्या कारखान्यातील यंत्रे निवाऱ्याखाली असावीत म्हणून तुम्ही सोईच्या पक्क्या इमारती बांधता. यंत्रांना तेलपाणीही करता, मग ज्यांच्याशिवाय ती यंत्रे चालणार नाहीत, परिणामी उत्पादन होणार नाही, त्या कामगारांकरिता निवारा उभारणे इष्ट नाही का ? असाही विचार मी मांडला. पंरतु प्रख्यात उद्योगपती शंतनुराव किर्लोस्कर यांनी कारखानदारांची ही जबाबदारी नाही. त्यांना हा आर्थिक बोजा पेलणार नाही असे प्रतिपादन केले आणि साहजिकच हा मोठ्यांचा सल्ला छोट्यांनी स्वीकारला. परिणामी मंडळाची योजना बारगळली. आजही वीस वर्षांनंतर कामगारांची परवड चालूच आहे.

मुंबई शहरात कमी उत्पन्नाच्या कामगारांकरिता भाड्यात नुकसान सोसून स्वस्त भाड्यात मंडळाने केंद्र शासनाच्या योजनेप्रमाणे वसाहती उभारल्या आहेत. त्यात राहणाऱ्या कमागारांचे वेतन वाढू लागल्यावर त्यांनी त्या जागा खाली करून कमी वेतनाच्या कामगारांकरिता उपलब्ध करून द्याव्यात हे रीतसर. पण आज तेथे असणाऱ्या कामगारांना निवारा कोणता ? या प्रश्नाला उत्तर देणे प्राप्त होते. मी सुचविले की, शहरात अन्यत्र सदर कामगारांच्या प्रॉव्हिडंट फंडातून रक्कम मिळावी, मंडळ कामगारांकरिता मालकी हक्काचे गाळे बांधील. काही कामगार पुढाऱ्यांना हा विचार पटला. परंतु बहुसंख्य कामगार आणि त्यांचे पुढारी यांनी शासनावर दडपण आणून किमान वेतनाची मर्यादा आस्ते आस्ते ढिली करण्यात यश मिळविले. या कामगारांत त्या काळी मालकीची मोटरगाडी ठेवणारे कामगार होते. पण त्यांना कमी उत्पन्नाच्या कामगारांचे काय ? असो. गृहनिर्माण मंडळाचा माझा संबंध शासनाने मंडळाची १९६४ ऑगस्टमध्ये पुनर्रचना केली आणि संपविला.

१९६० सालापासून अलिबाग कॉलेजचे काम हाती घेतले. त्या वेळी मी प्रथम मुंबईत आणि त्यानंतर पुण्यात राहात आहे. अलिबागेस कामानिमित्त जात असे. त्या सर्व कालखंडात बंधूंच्या घरी राहावयाचे आणि कॉलेज कामाशिवाय अन्य कशातही लक्ष घालावयाचे नाही, हा नियम कटाक्षाने पाळला. मध्यंतरी गृहनिर्माण मंडळाचे काम हाती घेतले. त्याच वेळी कै. वैकुंठलाल मेहता यांच्या सूचनेवरून मी मुंबी गांधी स्मारक निधीच्या कार्यकारिणीवर काम केले. वैकुंठभाई हे खादी कमिशनचे चेअरमन होते. त्यांनी शिफारस केल्यामुळे सदर कमिशनकरिता देशाच्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत अंतर्भाव करावयाच्या कार्यक्रमाकरिता पूर्वतयारी म्हणून कमिशनच्या कामकाजाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा म्हणून एक कार्यकारी गट नेमण्यात आला. त्याचाही मी सभासद होतो. त्याचे अध्यक्ष हैदराबादचे बी. रामकृष्णराव हे होते. आमच्या गटाने देशभरच्या कामांची पाहणी केली व ‌त्यानुसार अहवालात योग्य त्या सूचना केल्या.

पाहणीत आलेले काही अनुभव पुढीलप्रमाणे-

कमिशन हे अत्यंत गरीब वर्गाकरिता काम करीत होते. हे खरे असले तरी, एका बाजूला सरकारीकरण झाल्याने एका बाजूला नोकरशाही आली. त्याबरोबर कारभारातला भोंगळपणाही राहिला. ज्या व्यक्तीला काही दुसरा उद्योग करता येत नाही, त्या व्यक्तीने सूतकताई करावी असा विचार गांधीजींचा आणि त्याचप्रमाणे घराबाहेर जाऊन कष्ट न करू शकणाऱ्या स्त्रियाच हे काम करीत होत्या, असे आढळून आले. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील गांधीजींच्या काळापासून चालत आलेल्या संस्था एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे काम करीत होत्या. बिहारमध्ये तर कार्यकर्ता कोणत्याही पदावर असो, त्याला समान वेतन मिळे अशी योजना अंमलात होती. तामिळनाडूमध्ये अखिल भारतीय चरखा संघाच्या संघटनेबरोबरच सरकारमार्फतही खादी उत्पादन चालू होते. त्यात चरखा संघाचे काम कामगारांचा विचार करणारे, टापटिपीचे व कमी खर्चाचे असे आढळून आले. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री प्रतापसिंग कैराँ यांची भेट घेतली. त्यांनी माझ्या राज्यातील अर्थमंत्री तुमच्या मंडळाचा प्रमुख असून त्याला योग्य वाटेल तो खर्च करण्याचा अधिकार आहे, असे एका वाक्यात आमचे समाधान करून ते दुसऱ्या कामाकडे वळले.

बाजूला आम्ही चहापान करीत असल्याने ते यंत्रमागवाल्यांच्या अडचणी समजावून घेत आहेत असे आमच्या कानी पडत होते.

त्यावर आमच्यापैकी एक सभासद त्यांना म्हणाले,

‘अहो, तुम्ही हे काय करता ?’

कैराँनी उत्तर दिले, ‘मी या राज्याचा मुख्यमंत्री असल्याने सर्वांची चिंता मला वाहिली पाहिजे.’

चौकशी करता असे आढळून आले की, पंजाबचे झपाट्याने होणारे उद्योगीकरण याचा प्रेरणास्त्रोत कैराँ हा होता. कोणत्याही उद्योजकाला ज्या काही मूलभूत सोयी (Infrastructure), शासनाकडून मिळणे शक्य होते-उदाहरणार्थ, पाणी, वीज, रस्ते, कच्च्या मालाची उपलब्धता, अकारण जाचक असे सरकारी नियम या सर्वांबाबत तो स्वतः लाल फीत बाजूला सारून निर्णय घेऊन अविलंबे, त्यांची अंमलबजावणी करी. भारत सरकारने आय. टी. आय ची कामगारांना शिक्षण देण्याकरिता योजना सुरू केली. त्यातील पहिली संस्था पंजाबात सुरू झाली. अन्य राज्यांत त्या अस्तित्वात येण्यास कालावधी लागला. अशा शिक्षित तरुणांना कारखान्यात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा म्हणून त्यांना मुंबईसारख्या कारखानदारीच्या शहरात तो पाठवी. त्यांची राहण्याची सोय व्हावी म्हणून गृहनिर्माण मंडळाची इमारत पंजाब सरकारतर्फे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव त्याने माझ्यापुढे मी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचा चेअरमन असल्याने मांडला.

मंडळाचा अहवाल इंग्रजीत तयार होत होता. अनुभव आला की, कमिशनमधील आणि अन्य अधिकारी पदवीधर असले तरी, त्यांचे इंग्रजी भाषेचे, विशेषतः तिच्या व्याकरणाचे ज्ञान त्रुटित होते. पण आजही इंग्रजीचा रथ अप्रतिहत दौडतो आहे.

बेनेट कोलमन कंपनी

ऑक्टोबर १९६६ मध्ये मला एक ट्रंक-कॉल दिल्लीहून आला. मी चकित झालो. कारण माझी मुलगी तेथे नसल्याने असा कॉल अनपेक्षित होता. फोन करणाराने तो

कंपनी लॉ बोर्डाचा रजिस्ट्रार आहे असे सांगून त्या बोर्डाचे प्रमुख न्यायमूर्ती कै. बी. एन्‌. गोखले यांच्यातर्फे एक निरोप सांगितला की, गोखले यांनी माझे नाव बेनेट कोलमन कंपनीच्या चेअरमन पदाकरिता केंद्र सरकार व कंपनी यांच्या वादात सुचविले आहे, व त्या दोघांची आपसात तडजोड झाली नाही तर तुझी नियुक्ती मी करणार आहे, तुझी संमती असावी. गोखले यांनी पुढे सांगितले की, मुंबईतील ही प्रथितयश संस्था आहे. तेव्हा हे काम तू पत्करावे. त्याप्रमाणे माझी नेमणूक केल्याचे सदर बोर्डाकडून मला पत्र आले. तो दिवस शुक्रवार १४ ऑक्टोबर होता. दुसरे दिवशी सदर कंपनीचे सेक्रेटरींनी फोनवर पृच्छा केली, ‘आपण चेअरमन झाला आहात. कचेरीत केव्हा येणार ?’ ‘सोमवारी येतो. कोणत्या वेळी येऊ?’ अशी मी पृच्छा केली. त्यांनी दुपारी ३ ची वेळ दिली. वेळ मला सोईची आहे का ! असे त्यांनी विचारले नाही. आणि माझे घरी येऊन प्रत्यक्ष भेटीत हे बोलणे करण्याचे त्यांना सुचले नसावे. मी सोमवार अशाकरिता सांगितला की, बोर्डाचा निर्णय कोणी कायदेशीर इलाज करून फिरविला तर आपली गंमत नको.

सोमवारी दुपारी ३ वाजता तेथे पोहोचावे या बेताने मी घरून निघालो. माझ्या पत्नी म्हणाल्या. ‘टॅक्सीने जा’. मी म्हणालो, ‘नाही, पायीच जाईन. १८ प्रकाशने असलेल्या कोटींचा व्यवहार करण्याऱ्या कंपनीच्या सेक्रेटरीला गाडी पाठविण्याचे सुचले नाही. तेव्हा पायीच जातो !’ माझा परिचय नसल्याने कंपनीच्या इमारतीसमोर प्रमुख अधिकारी माझी प्रतीक्षा करीत उभे होते. मला नंतर समजले की, एका खादीधारी पादचाऱ्याला त्यांनी हटकले व विचारले, ‘तुम्ही कुंटे का ?’ तो म्हणाला, ‘नाही.’ त्याने विचारले, ‘ते येथे यावयाचे आहेत का ?’ त्याला सांगण्यात आले, ‘ते ३ वाजता यावयाचे आहेत.’ तो म्हणाला, ‘३ ला थोडा वेळ आहे. ते बहुधा कॉर्पोरेशनच्या इमारतीसमोरील वळणावर असतील.’ त्याप्रमाणे मी बरोबर ३ वाजता तेथे पोहोचलो. उपस्थितांचा परिचय झाला. आणि सेक्रेटरी समवेत मी वर कचेरीत गेलो. तेथे बैठकीच्या खोलीत सर्व प्रमुख अधिकारी व संपादक यांना जमविण्यास सांगितले. ते सर्व जमले असता त्यांपैकी प्रत्येकाजवळ मी परिचय करून घेतला. त्याचा आणि त्याच्या कामाचा. आम्ही सह चहापान केले, आणि सेक्रेटरींना सांगितले, ‘मी सर्व खात्यांत फेरी मारू इच्छितो.’ त्याप्रमाणे चारही मजल्यावर प्रत्येक खात्यात जाऊन माहिती करून घेतली व परत चेअरमन कक्षात आलो. सेक्रेटरीला सांगितले की, ‘नव्या चेअरमनचा दरवाजा कोणा कर्मचाऱ्याला अडचण असेल तर खुला आहे.’ आणि मी परतू लागलो. तेव्हा सेक्रेटरी म्हणाले, ‘चेअरमनकरिता स्वतंत्र गाडी आहे. ती अपाल्या दिमतीस राहील. त्यातून आपण जावे.’ अशा प्रकारे चेअरमनच्या गाडीतून मी घरी आलो. येण्याआधी मी रोज कचेरीत येईन, असे सेक्रेटरी यांस सांगितले.

लवकरच डायरेक्टर बोर्डाची बैठक झाली. डायरेक्टर मंडळींचा परिचय झाला. बोर्डामध्ये जैनांचे चार, केंद्र सरकारने नेमलेले दोन व मी अपक्ष असे सात जणांचे डायरेक्टर बोर्ड. लवकरच दिवाळी येणार होती, आणि त्या वेळी दरसालप्रमाणे कामगारांकडून बोनसची मागणी आली असती. बोर्ड बैठकीत त्यासंबंधी काय करावयाचे याचा विचार झाला. तेव्हा चेअरमनने युनियनशी बोलावे असे ठरले. तेव्हा बोर्ड सभासदांखेरीजच्या सेक्रेटरी, अकौटंट वगैरेंना मी बाहेर जाण्यास सांगितले, आणि किती मर्यादेपर्यंत करार करावा हे बोर्डाकडून समजावून घेतले. काही दिवसांनी तशी बोलणी सुरू झाली. गतवर्षी काय दिले, यदा काय मागणी आहे, ते समजावून घेऊन बोलणी चालू झाली. ठरल्या रकमेच्या आतच तडजोड झाली. त्याप्रमाणे करार केला. आणि वेळीच कामगारांना पैसा वाटलाही. पुढील बोर्डसमेत हे चेअरमनने कसे केले असा प्रक्ष्न उपस्थित झाला. जणू बोर्डाची संमती घेतली नव्हती असा आविर्भाव होता. मी सांगितले, 'तुम्ही जी मर्यादा ठरविली त्या मर्यादेत हे घडले आहे. गेल्या वेळी ती मर्यादा फक्त बोर्ड सभासदांकडून जाणून घेतली व त्यास अनुसरून चेअरमनने बोलणी करावी असा मोघम ठराव केला. त्याऐवजी ठरावामध्ये तुम्ही ठरविलेली रक्कम घालावयास पाहिजे होती. म्हणजे ती मिनिट बुकावरून कामगारांना कळली असती, आणि त्यांनी साहजिकच त्यापेक्षा जास्त रकमेची मागणी केली असती आणि मग बरे झाले असते.' या भाषणाचा मुद्दा डायरेक्टरांना समजला असावा. कारण तो प्रश्न तेवढ्यावरच संपला.

बेनेट कोलमन कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादी अठरा प्रकाशने प्रसिद्ध करणारी, मुंबई शहरातील अग्रेसर परंतु ब्रिटिश मालकीची. स्वराज्य आल्यावर प्रथम प्रसिद्ध उद्योगपती कै. शांतिप्रसाद जैन यांच्या सासऱ्यांनी विकत घेतली. त्यांच्याकडून शांतिप्रसाद यांनी घेतली. त्याकरिता आपल्या निरनिराळ्या अठरा कंपन्यांना भागीदार करून शांतिप्रसादनी त्याची पब्लिक लिमिटेड कंपनी केली. मूळची चांगली कंपनी आणि शांतिप्रसाद यांची तल्लख व्यापारी दृष्टी यामुळे सात-आठ वर्षांतच नव्वद लाख रुपयांना विकत घेतलेली ही कंपनी मी चेअरमन झालो त्या वेळी सुमारे सहा कोटी जिंदगी असलेली होती. शांतिप्रसाद यांच्या मनात जगातील प्रत्येक देशातील राजधानीत आपला प्रतिनिधी असावा. आपल्या पत्रांमध्ये देशी आणि परदेशी बातम्या मुबलक याव्यात. त्याचबरोबर अमेरिकेतील 'टाइम' आणि 'लुक' अशासारखी दर्जेदार प्रकाशने काढावीत, इत्यादी संकल्प होते. आणि त्यांचा आवाका पाहता शांतिप्रसाद यांनी त्या कल्पना निश्चित वस्तुस्थितीत आणल्या असत्या. पण माशी शिंकली.

मुंबई शहरातील लोकसभेच्या कृष्ण मेनन विरुद्ध आचार्य कृपलानी या लढतीत शांतिप्रसाद यांनी आपल्या पत्रामार्फत कृपलानींना पाठिंबा दिला. हे पंतप्रधान जवाहरलालजी यांना आवडले नसावे. कंपनीच्या कारभारात काही लांडी-लबाडी आहे का याचा शोध सुरू झाला, आणि कंपनीतील काही माणसांमार्फत दरसाल सहा-सात कोटींचा व्यवहार असलेल्या या कंपनीतून जास्तीत जास्त दहा-वीस लाख रुपये जैनांनी अलगद उचलले असावे असा निर्णय होऊन त्यांच्याविरुद्ध कंपनी कायद्याखाली सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली कोर्ट-दरबार सुरू झाला. शांतिप्रसाद यांना कंपनीचा कारभार सोडावा लागला आणि त्यांच्या पसंतीचे चार व सरकारच्या पसंतीचे दोन असे सहा डायरेक्टर व सरकार व जैन यांच्या संयुक्त पसंतीचा चेअरमन असे नियामक मंडळ ठरविण्यात आले. मंबईचे एक उद्योगपती डॉ. कूपर पहिले चेअरमन झाले. पण डॉ. कूपर जैनांची बाजू घेतात असा सरकारतर्फे आक्षेप घेण्यात आला. डॉ. कूपर यांनी राजीनामा दिला; नको ही फुकट फौजदारी म्हणून. कारण चेअरमनला इतर डायरेक्टरांप्रमाणे बोर्डाच्या बैठकीनिमित्त मानधन व प्रवासभत्ता एवढेच मिळे. मा चेअरमन झाल्यावरही तोच कित्ता चालू होता.

सदर प्रकरण न्यायालयात गेले. तेव्हा सार्वजनिक हिताचा आधार सरकारला मिळणार नाही हे उघडकीस आले. कारण पब्लिक लिमिटेड कंपनी असली तरी, कुणीही व्यक्ती तिची भागीदार नव्हती. फक्त जैन कंपन्या भागीदार होत्या. ही अडचण दूर करण्याकरिता सरकारने कंपनी कायद्यात दुरुस्ती करून अशाही कंपनीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळविला.

मी आलो त्या वेळी कंपनीत एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण होते. कारण काही वरिष्ठ नोकरांवर जैनांना साथ दिल्याचा आरोप होता. मी माझी भूमिका स्पष्ट केली की, माझ्या मते ही एक प्रतिष्ठित आणि जबाबदारीने काम करणारी सार्वजनिक उपयोगाची संस्था आहे. काही घडले किंवा नसो, अशा संस्थेचे संगोपन आणि संवर्धन करणे हे माझे व माझ्या बोर्डाचे एकमेव कर्तव्य आहे. त्यात सर्वांचे सहकार्य लाभावे आणि नोकरांसकट जे साथ देतील त्यांच्याविषयी माझ्या मनात कोणताही किंतू असणार नाही. या धोरणामुळे आणि मी रोज कचेरीत जात असल्याने भीतीचे वातावरण आस्ते आस्ते निवळले. जैन मंडळींचा दृष्टिकोणही निर्मळ झाला.

मी चेअरमन झालो त्या वेळी केंद्र सरकारात पाठक हे कायदामंत्री होते. त्यांनी तसेच शांतिप्रसाद जैन यांनी श्री. स. का. पाटील यांच्याजवळ माझ्यासंबंधी चौकशी केली. अर्थात वेगवेगळ्या वेळी. तो एक चांगला कारभारी आहे असे पाठक यांना आणि तो कुणाच्या आहारी जाणार नाही असे शांतिप्रसाद यांना पाटील यांनी

सांगितले. ही हकीकत मला खुद्द पाटील यांनी सांगितल्याने समजली.

१९६७ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात कामगारांनी संप केला. काही दिवस प्रकाशने बंद ठेवावी लागली. पण लवकरच समेट झाला, आणि कामकाज चालू झाले. हा समेट दिल्ली येथे झाला. कारण त्या वेळी मी लोकसभेच्या बैठकीकरिता दिल्लीत होतो. समेटात मी एक देकार मान्य केला होता, पण तो सशर्त होता. समेटाला त्याच रात्रीपर्यंत मुंबईच्या युनियनची मान्यता मिळाली तर संपकाळातील पंधरा दिवसांचे वेतन कामगारांना मिळावयाचे. ती मंजुरी त्या रात्री न येता दुसऱ्या दिवशी आली. तेव्हा अट न पाळल्यामुळे माझा देकार अस्तित्वात नाही हे मी स्पष्ट केले. युनियनवाले म्हणू लागले, 'रात्री टेलिफोन लाइनमध्ये बिघाड होता म्हणून रात्री संमती घेऊ शकलो नाही.' त्यावर मी उत्तरलो, 'तुम्ही खरे सांगत नाही. कारण मुंबईच्या मॅनेजरशी मी रात्री टेलिफोनवर बोलू शकलो.' त्यामुळे कामगारनेत्यांना गप्प बसावे लागले. करार मी एकट्यानेच केला असल्याने संपकाळापैकी पंधरा दिवसांचा पगार देण्याचे मी मान्य केले हे गैर आहे, असा आक्षेप काही डायरेक्टर मंडळींनी माझ्याजवळ घेतला. मी त्यातून मुक्त झाल्याचे त्यांस सांगितले, आणि पडदा पडला.

कंपनीचा कारभार सुरळीत चालत होता. उत्पन्नात भर पडत होती. त्यामुळे आदल्या वर्षीच्या पंधरा टक्के लाभांशाऐवजी मी पंचवीस टक्के लाभांश देऊ शकलो. लहानमोठ्या नोकरांच्या अडचणीकडे मी लक्ष देत असल्याने आणि माझ्याकडे सहजच येता येत असल्याने, वातावरण ठीक होते. पण शिस्तीचे उल्लंघन होऊ दिले नाही. आणि घडले तेव्हा योग्य ती पावले टाकली. त्यांपैकी दोन उदाहरणे-

एका साप्ताहिकाचा संपादक पश्चिम जर्मनी सरकारच्या आमंत्रणावरून काही दिवस जाणार आहे असे सेक्रेटरींनी मला सांगितले. तेव्हा हे आमंत्रण आपल्यामार्फत आहे का ? तसेच सदर संपादकाने आगाऊ संमती घेतली आहे का ? या दोन्ही पृच्छांना सेक्रेटरींनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्या संपादकाचा कारभार व्यवस्थित नव्हता, आणि देण्या-घेण्याबाबतीतही अडचणी असत. तेव्हा त्याने सदर दौऱ्यावर जाऊ नये असे सेक्रेटरीमार्फत कळविले. तरीही तो गेला. आल्यावर चौकशी करविली. तेव्हा त्याने वैद्यकीय सल्ल्याकरिता गेलो होतो असा खुलासा केला. त्या बिचाऱ्याला माहीत नव्हते की, अशा प्रवासाला सरकारच्या आरोग्यखात्याची संमती आगाऊ मिळविणे आवश्यक असे. परंतु मला हे माहीत होते. तेव्हा तुझा खुलासा लटका आहे, तुला दिलेल्या आदेशाचा अवमान करून तू गेलास असे सेक्रेटरीमार्फत कळविले. परिणामी नोकरी गमावण्याची वेळ आली. माझे स्नेही प्रसिद्ध आयुर्वेदतज्ज्ञ पंडित शिवशर्मा यांना मध्यस्थी करण्यास सांगितले. त्यांस मी सत्य प्रकार कळविला. त्यानंतर तो आपल्या पत्नीला घेऊन माझ्या भेटीस आला. तेव्हा मी ‌त्याला विचारले, ‘या मुलीला तू अडचणीत का टाकतोस ? तिला वस्तुस्थिती समजावली असती तर तिने योग्य सल्ला दिला असता. तरी घरी जा आणि तिच्याशी मोकळेपणाने बोल. यापलीकडे मी काहीही बोलत नाही कारण मी काही बोललो तर तिला आणखीनच आपण अपराधी आहोत असे वाटेल.’ त्यानंतर त्याने स्वेच्छेने राजीनामा द्यावा म्हणजे त्याचे प्रॉव्हिडंट फंड वगैरेचे नुकसान होणार नाही असे सुचविले. बडतर्फीपेक्षा हा मार्ग बरा असे त्याने मानले.

किस्सा दुसरा:

एका वरिष्ठ बातमीदाराची बदली केली. त्याने जाण्याचे नाकारले त्याला जावे लागले.

१९६८ मध्ये देशातील सहा मोठ्या वर्तमानपत्रांत संप करण्याचा घाट, आमच्या युनियनचे सेक्रेटरी डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे एस्‌. वाय. कोल्हटकर यांनी घातला व संपाची नोटीस दिली. संप सुरू होण्याच्या आदल्या रात्री सेक्रेटरीजवळ चालू असलेली बोलणी अर्ध्यावर सोडून कोल्हटकर निघून गेले. टाइम्समध्ये तडजोड झाली तर इतर पत्रांत संप करणे त्यांना अडचणीत टाकणारे होते. म्हणून हा त्यांचा पवित्रा असावा. टाइम्स, मद्रासचा हिंदु, दिल्लीचा हिंदुस्थान टाइम्स व स्टेटस्‌मन, कलकत्त्याची पत्रिका, इत्यादी पत्रांचा एका वेळी संप सुरू झाला. हा संप कोणत्याही आर्थिक मागणीकरिता नसून राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याने मी त्यास विरोध करण्याचे ठरविले.आणि म्हणूनच इतर पत्रांनी संपास तोंड दिले व देत राहिले असे वेळोवेळी सेक्रेटरींनी मल सांगितले. संपकाळात मुंबई शहरात कामगारांनी माझी लटकी प्रेतयात्रा काढली. दिल्लीमध्ये माझ्या लोकसभा सदस्याच्या निवासस्थानी निरनिराळ्या प्रेसमधील चाळीसपंचेचाळीस कामगार घेराव घालण्याकरिता येऊन दाखल झाले होते. माझ्या घरच्या माणसांना वाटले बंगला, बगीचा यांची देखभाल करणारी ही माणसे असावीत. सकाळच्या दिल्लीतील वर्तमानपत्रात हा घेराव होणार असल्याची बातमी होती. पण मी त्या दिवशी सकाळी मुंबईहून दिल्लीस येणार असल्याने मला कल्पना नव्हती. दुपारी एकच्या सुमारास मी कंपनीच्या गाडीने घरी आलो. मी उतरताच ती मंडळी माझ्या भोवती जमा होऊन घोषणा देऊ लागली. ड्रायव्हरने मी उतरताच शिताफी करून गाडी दूर नेली होती. पोलिसांना त्या घेरावाची खबर असल्याने घोषणा सुरू होताच रस्त्यावर असलेले पोलिस व अधिकारी बंगल्याच्या आवारात आले. काही घडण्याआधी मी क्षणभर विचार करून पुढे झालो आणि पोलिसांना सांगितले, ‘हे लोक कोण आहेत मला माहीत आहे. आपण परत जावे.’ त्याप्रमाणे ते गेले. घेराव घालणारांना पोलिस गेल्याचे पाहून बरे वाटले असावे असे मला त्यांच्या चेहऱ्यावरून वाटले. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा.’ ‘तुम्हाला तुमच्या घरात शांती लाभू देणार नाही.’ ‘तुमच्या मतदारसंघात जाऊन प्रचार करू.’ अशा प्रकारच्या घोषणा ते करीत होते. मी बंगल्याच्या पायरीवर उभा होतो. माझ्या भोवताली त्यांचा घोळका होता. मी स्मित करून त्यांना म्हटले, ‘तुम्ही आलात हे बरे झाले. आता बोलणी करता येतील. संपाच्या आदल्या रात्री तुमचे कोल्हटकर कंपनीचे सेक्रेटरीजवळ करीत असलेली बोलणी अर्धवट टाकून निघून गेले. ते परत आले नाहीत. तेव्हा तुम्ही आता बोलणी करा.’ घोषणा होऊ लागल्या. ‘आमच्या मागण्या मान्य करा’ व थोड्या धमकीच्या. त्यावर मी म्हणालो, ‘घोषणांनी संभाषण कसे होणार? तुमच्या मागण्या न्याय्य आहेत ते पटवून द्या.’ ते काही बोलू लागले. एक जण म्हणाला, ‘या खात्याशी संबंधित असलेले केंद्रीय मंत्री के. के. शहा म्हणतात, ‘आमच्या मागण्या कायदेशीर आहेत.’ मी उत्तरलो, ‘तसे त्यांच्याकडून लिहून आणा. त्या कागदावरील शाई वाळण्याआधी मी सर्व रक्कम चुकती करीन. कंपनीजवळ पैसे आहेत. तसेच कंपनीची व माझी नीती कायदेशीर असेल ते सर्व अविलंबे देण्याची आहे.’ अशी चर्चा चालली. त्यांच्या लक्षात आले की, मी थंडपणे, हसतमुखाने आणि सहजपणे त्यांच्याशी वागत होतो. पण माझा मुद्दा आणि चेअरमनची जबाबदारी विसरत नव्हतो. अशी सुमारे ४० मिनिटे कधी घोषणा, कधी संभाषण अशात गेली; आणि ती मंडळी आल्या वाटे परत गेली.

वरील संभाषण चालू असताना ‘पेट्रियट’ या दैनिकाचा फोटोग्राफर तेथे आला. त्याने आमचा स्नॅप्‌ घेतला. दुसऱ्या दिवशीच्या पेट्रियटमध्ये तो प्रसिद्ध झाला. माझ्या आयुष्यातील माझा सर्वांत उत्तम फोटो तो आहे असे मला वाटते. साहजिकच आहे, इतर फोटोच्या वेळी मी त्रासलेला असेन, विचारमग्न असेन, या वेळी मी माझे डोके खांद्यावर ठेवून अगदी माणसासारखा वागलो होतो. दहा वर्षांनंतर पेट्रियटच्या कचेरीत जाऊन मी त्या निगेटिव्हवरून चार फोटो मुद्दाम आणले आहेत. लोकसभेतील सभासदाने पेट्रियटमधील फोटो पाहून मला विचारले, ‘हा तुला घेराव आहे, की या घेरावाचा तू नेता आहेस ?’

मध्यंतरी युनियनच्या मंडळींनी त्यांच्या बँकेला दोन लाख रुपये कर्ज द्यावे अशी विनंती केली आणि मी ती मान्य करून पैसे देवविले. त्यावर आमच्या बोर्डात चर्चा झाली. मला विचारण्यात आले, ‘एका बाजूला तू खंबीरपणे तोंड देत आहेस, तुझी तिरडी निघते, घेराव होतो, ते सर्व चालवून घेतोस ? रेशन दुकानातून कामगार सामान घेऊन ते विकतात हे तुला चालते ? वर त्यांना दोन लाख कर्जही देतोस ?’

मी उत्तरलो, ‘होय, त्यात विसंगती नाही. ते कंपनीचे कामगार आहेत. संप बंद होताच सर्व प्रश्न मिटतील; आणि पगार मिळत नसताना त्यांनी विडीकाडीकरिता रेशन दुकानातून घेतलेल्या मालातून काही विकू नये तर काय करावे ? त्यांच्या सोसायटीला मी दोन लाख रुपये कर्ज दिले, पण त्यांचा लाखो रुपये प्रॉव्हिडंट फंड आपल्याजवळच आहे ना ?’

सांगायचे राहिले. घेराववाले निघून गेले आणि पोलिस आत आले. मी पोलिस ऑफिसरला म्हणालो, ‘तुमचा आभारी आहे. पोलिस आणि सैन्य राष्ट्रात असावे असे मी मानतो. तुमच्या दक्षतेबद्दल पुन्हा एकदा आभार व कृतज्ञता.’ थोड्याच वेळात दिल्लीतील कंपनीच्या मॅनेजरचा फोन आला. ‘आम्हाला घेराव केला तर आम्ही काय करावे ?’ मी काय केले हे त्यास समजले असावे असे लक्षात येऊन मी उत्तरलो, ‘माझ्यासारखे करण्याची गरज नाही. पोलिसांची मदत घेणे वगैरे सर्व उपाय अवलंबा.’

माझी पत्नी, मुलगी व नातू यांच्या नजरेसमोर एवढाच माझ्या लढ्यातील प्रसंग घडला. सत्याग्रहाच्या दिवसांत मी कसा वागलो, काय केले, याची त्यांची माहिती एकीवच होती. मला विचारण्यात आले, ‘हे असे का केलेत ?’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘रोज रोज अशी भानगड उत्पन्न होऊ नये. आणि पोलिसांच्या संरक्षणात नेहमीच जगणे जाचक ठरणारे आहे. म्हणून हा प्रयोग केला. करताना यशाची अंधूकसुद्धा कल्पना नव्हती. जमले झाले.’

हा संप चांगला ६०-६२ दिवस चालू होता. मद्रासच्या ‘हिंदू’ ने काही तडजोड केली होती. इतर पत्रेही अडचणीत होती. पण त्रयस्थ असलेल्या मी नेट लावला असल्याने ते टिकून होते. मध्यंतरी आम्ही लॉक-आऊटही जाहीर केला. या संपात निव्वळ छापखान्यातील कामगार नव्हते; तर छापखाना बंद पडल्याने पत्रकार, संपादक, कचेरीतील कामगार-सर्वच गुंतलेले होते. दीर्घ मुदतीचा संप कामगारांना अडचणीचा होतो. एका बाजूला काम नसल्याने घरात बसून राहावे लागत होते, तर दुसऱ्या बाजूला पगार मिळत नसल्याने घरातील माणसांची परवड पाहावी लागत होती. एकंदर तानमान पाहून नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी लॉक-आऊट उठवून काम सुरू होईल असे मी कंपनीतर्फे जाहीर केले. त्याच सुमारास इतर पत्रांतील संप मागे घेण्यात आला. पण टाइम्स ग्रुपमधील चालूच होता. नवरात्र प्रतिपदेच्या आदल्या दिवशी मुंबई राज्याचे मजूरमंत्री तिडके यांचा मला फोन आला. ‘उद्या काम सुरू करू नका. कोल्हटकरांना युनियनच्या बैठकीत कोरम न झाल्याने संपासंबंधी निर्णय घेता आला नाही. उद्या युनियनची बैठक आहे, तीत निर्णय होईल. तो आला की, काम चालू करा.’ मी विचारले, ‘तो निर्णय उद्या होईल आणि कामावर येण्याचा होईल असे युनियनतर्फे तुम्ही आश्वासन देऊ शकता का ? तर मी कदाचित विचार करीन’ या पृच्छेला ते स्वच्छ व सरळ उत्तर देऊ शकले नाहीत. तेव्हा मी विचारले, ‘संप इतक्या दीर्घ काल चालला असताना, तुम्हांला त्यात लक्ष घालण्याची, माझ्याजवळ बोलण्याची कधी गरज वाटली नाही, आज एकदम पुळका कोठून आला ? उद्या सकाळी कंपनीचे दरवाजे जाहीर केल्याप्रमाणे कामगारांच्या आगमनाकरिता खुले होतील. युनियन व कोल्हटकर यांना काय करावयाचे असेल ते करोत.’ युनियनची पोकळ प्रतिष्ठा राखण्याचा तिडकेमार्फत केलेला प्रयत्न फसला. आणि आम्ही ठरविलेल्या वेळेला कंपनीचे काम पूर्ववत सुरू झाले. युनियनची मीटिंग झाली की नाही ? तीत कोरम होता का ? निर्णय काय झाला ? याची कोणी विचारपूसही केली नाही. आणि इतक्या दीर्घ मुदतीचा संप कोणतीही वाटाघाट न होता निकालात निघाला. आणि जाता-जाता सांगावेसे वाटते की, इतक्या दीर्घकाळ आवक बंद राहूनही सालअखेर कंपनी घवघवीत डिव्हिडंड जाहीर करू शकली.

सरकारने जैन प्रभृतींवर आर्थिक अपहरणाचा आक्षेप न्यायप्रविष्ट केला होता. त्या रकमेबद्दल तीन वर्षांची मुदत संपण्याआधी दिवाणी दावा दाखल करणे विश्वस्त या नात्याने आमचे काम आहे असे मानून सदर प्रकरण मी डायरेक्टर बोर्डापुढे ठेवले. ‘जैन डायरेक्टर अनुकूल होतील का ?’ असे मला विचारण्यात आले. तर मी सांगितले, ‘मला चिंता नाही. तसे घडले तर विचार करीन’ जैन डायरेक्टरांत शांतीप्रसादांच्या पत्नी श्रीमती रमा जैन या एक होत्या. माझा प्रस्ताव एकमताने संमत झाला. आणि मी रीतसर दिवाणी दावा दाखल केला.

सरकारारी प्रकरण पंडित नेहरूंच्या हयातीत फौजदारी कोर्टात या ना त्या हरकती आणल्याने सुनावणीपर्यंत पोहोचले नव्हते. पंडित नेहरूनंतर कै. लाल बहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर इंदिराजी पंतप्रधान झाल्या. १९६७ ची लोकसभा निवडणूक होऊन इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. तरी हे प्रकरण कायदेशीर अडचणीत अडकले होते. कंपनीचा कारभार सुरळीत चालू होता. प्रगतिपथावर होता. मध्यंतरी महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन स्वतंत्र राज्ये झाली. अहमदाबाद राजधानी झाली. तेथून टाइम्स ऑफ इंडिया प्रसिद्ध व्हावा अशी तेथील राज्यकर्त्यांची इच्छा होती. आणि आमच्याकडे त्यांची खटपट चालू होती. सर्व गणित करून मुंबई व दिल्लीप्रमाणे टाइम्सची अहमदाबाद आवृत्ती सुरू करावी असा निर्णय आम्ही घेतला. आवश्यक तो नोकरवर्ग नेमला. इमारती भाड्याने घेतल्या. छापखान्याची जुळणी केली. उद्‌घाटनाच्या कामाला अहमदाबादचे खासदार भारताचे उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी यावे असे आमच्या बोर्डाचे मत पडले. आणि आमच्या मनाशी आम्ही मुहूर्ताचा दिवसही ठरविला. त्यानंतर मी मोरारजीभाईंकडे तशी विनंती करण्याकरिता गेलो. ते म्हणाले, ‘माझ्या कामात हे कसे काय जमेल ? तुम्ही तर मुहूर्ताचा दिवस ठरविला आहे.’ मी सांगितले, ‘तुमच्याच हस्ते हा कार्यक्रम व्हावा अशी आमची बळकट इच्छा व आशा आहे. तुम्ही सांगाल तो दिवस आणि त्या चोवीस तासांतील कोणतीही वेळ हा मुहूर्त, आम्हांस मान्य आहे.’ आनंदाची गोष्ट म्हणजे आम्ही पंचांग पाहून ठरविल्या मुहूर्तावर उद्‌घाटन करण्याचे त्यांनी मान्य केले. उद्‌घाटनप्रसंगी मी हिन्दीत भाषण करणार आहे असे सांगितले. ते म्हणाले, ‘मी गुजरातीत बोलणार आहे. तू पण गुजरातीत बोल.’ मी त्याप्रमाणे मान्य केले. आयत्या वेळी करावे लागल्याने गुजरातच्या मंडळींना लागेल असे एक वाक्य माझ्या तोंडून अनवधानाने बाहेर पडले. मोरारजीभाईंनी उद्‌घाटन करताना माझ्या त्यांच्या १९३७ पासूनच्या संबंधाचा आढावा घेतला. आम्ही तेव्हापासून मित्र आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘मध्यंतरी आमचे भांडण झाले, नव्हे मतभेद झाला. कुंटेंनी मला काही सुचवावे आणि करू नये असे नाही.’ या प्रास्ताविकानंतर त्यांनी टाइम्स संस्थेविषयी तसेच टाइम्सच्या अहमदाबाद आवृत्ती विषयी उपयुक्त असे विचार मांडले. भाषण संपविण्याआधी मला आयत्यावेळी गुजरातीत भाषण करण्याची त्यांनी सूचना केली. त्यातून अनवधानाने माझ्या भाषणात गुजरातीविषयीचे उद्‌गार आले, असे सांगून माझी चुकी सुधारून घेतली.

वर्षानुवर्षे प्राथमिक मुद्द्यावर कोर्टात डावपेच चालू राहिले, आणि आता फौजदारी कोर्टातील चौकशी सुरू होणार अशा वेळी सरकार व जैन मंडळी यांचे काहीतरी सूत जमले आणि त्यातून सरकार कोर्टातील आक्षेप मागे घेणार असे दिसू लागले. आमच्या डायरेक्टर बोर्डापुढे तशा स्वरूपाचा एक ठरावही आला. पण डाटरेक्टर मंडळींचा ठराव बाजूस सारून मी मला असलेल्या अधिकारात निराळाच ठराव केला. आणि त्यानंतर माझी भूमिका स्पष्ट करून माझ्या भूमिकेपेक्षा कोर्टाची भूमिका भिन्न असल्याने आणि माझी नेमणूक कोर्टामार्फत असल्याने, मी राजीनामा देणे क्रमप्राप्त आहे अशा निर्णयावर येऊन चेअरमनपदाचा राजीनामा दिला. कालांतराने कृपलानी, कृष्ण मेनन यांच्या निवडणुकीतील जैन भूमिकेमुळे सरकारने जैनांवर बेकायदेशीर अपहरण केल्याचा जो खटला उभा केला होता तो मागे घेण्यात आला. आणि जैन कुटुंबाकडे बेनेट कॉलमन कंपनीचा कारभार सरकारने कोर्टमार्फत विनाशर्त सोपविला.

गागोदे आश्रम

आचार्य विनोबा भावे यांचे जन्मग्राम गागोदे हे अलिबाग-खोपोली रस्त्यावर पेणपासून पूर्वेस सात मैलांवर आहे. सदर गावी ज्या घरात विनोबांचा जन्म झाला, ते घर त्यांच्या एका चुलतबंधूंकडून विकत घ्यावे व तेथे एक सार्वजनिक संस्था सुरू करावी असा विचार माझे स्नेही व राजकाराणातील ज्येष्ठ सहकारी कै. वामनराव लिमये यांच्या मनात आला, आणि त्यांच्या सांगण्याने ‌त्याकरिता लागणारी रक्कम मी जमा केली व त्याचा आम्ही ट्रस्ट केला. सदर ट्रस्टच्या धोरणाप्रमाणे विनोबाजींचे सर्वोदयाचे काम वामनराव चालवतील अशी माझी अपेक्षा. त्याप्रमाणे एक सर्वोदयी कार्यकर्ते कै. कुशाभाऊ ओक हे तेथे राहून एक आश्रम सुरू झाला. विनोबांच्या भूदान कल्पनेप्रमाणे गावातील जमिनीचे जमीन-मालकाने भूदान करावे अशी कल्पना मनात आणून वामनराव यांनी मालकांकडून दानपत्रे मिळविली व भूदान झाले. यानिमित्त एक समारंभ बाळासाहेब खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली योजला. परंतु दान मिळालेली जमीन गावातील भूमिहीनांना भूदान कल्पनेप्रमाणे न मिळता कशीत असलेल्या कुळांना मिळणार होती. यामुळे गावातील भूमिहीन वंचित राहणार होते आणि ते कातकरी या आदिवासी समाजातील होते, आणि जमीन फक्त मराठ्याला मिळणार होती. या कारणास्तव संस्थेचा एक ट्रस्टी असूनही होणाऱ्या समारंभात मी घेणार असलेल्या आक्षेपाची वामनराव यांस जाणीव करून दिली. तेव्हा त्यांनी मूळ योजनेत थोडा बदल करून कातकऱ्यांना काही जमीन दिली, आणि पांजरपोळातून त्यांना शेतीच्या कामाकरिता ४० बैल आणून वाटले. वर्षभरात एका कातकऱ्याचा १ बैल हरवला असे सांगत तो आला, आणि नवा बैल मागू लागला. वामनरावांनी तसा कदाचित दिला असता, पण मी कातकऱ्याला उलट बोललो, आम्ही दिलेला बैल तू हरवला आहेस, तू भरून दे. त्यावर तो समजला आणि प्रकरण संपले.

वामनरावांच्या मृत्यूनंतर कुशाभाऊ ओक जीवनदानी म्हणून भूदानाच्या कामाला निघून गेले, आणि आश्रम काही वर्षे बंद पडला. काय करावे असा पेच उत्पन्न झाला. सर्वोदय विचाराच्या आम्हा कार्यकर्त्यांच्या काही बैठका झाल्या. त्यांचा विचार कोणीतरी कार्यकर्ता पगारी नेमावा. तर मी आग्रह धरला की, विनोबाजींच्या विचाराप्रमाणे काम व्हावयाचे असेल तर आचार्य भाई ढवण यांनी ते काम अंगावर घेतले पाहिजे. हो ना करता, आपली पत्नी व कुटुंब यांना सासवने येथे ठेवून भाई गागोदे येथे स्थाईक झाले, आणि आश्रम सुरू झाला. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने नवीन योजना हाती घ्यावयाची नाही या धोरणाने आमच्या आश्रमास मदत नाकारली. परिणामी खर्चाकरिता पैसा उभा करणे हे काम माझ्यावर आले. प्रत्यक्ष कार्य करणाराने पैसा जमा करण्याकरिता बाहेर पडू नये, पडला तर लोकानुनयाकरिता त्याला काही तडजोड करावी लागते ही माझी भूमिका मी भाईंच्या गळी उतरवली, आणि ती त्यांनी शेवटपर्यंत सांभाळली. वैश्य विद्याश्रम चालवीत असताना त्यांचा पुष्कळ वेळ पैसा जमा करण्यात जाई आणि ते कामाची प्रसिद्धीही खूप करीत. या दोन्ही भूमिका माझ्या सूचनेप्रमाणे सोडून देण्यात आल्या होत्या. पण भाईंच्या सततच्या कामामुळे गावात दारूबंदी करण्यात त्यांना यश आले, व त्यामुळे दारूबंदी खरोखरच यशस्वी झाली आहे याबद्दल कसोशीने खात्री करून घेऊन महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने आश्रमाची आर्थिक जबाबदारी घेतली. याचे श्रेय सदर संस्थेचे अध्यक्ष कै. त्र्यंबक रघुनाथ ऊर्फ मामासाहेब देवगिरीकर यांना आहे.

गागोदे परिसरात हेमडी या वाडीवर चौदा कातकरी कुटुंबे तीन निरनिराळ्या ठिकाणी टेकड्यांवर राहात होती. त्यांना एकत्र आणून खाली त्यांचा गाव वसवावा अशी कल्पना भाईंनी मांडली. ती स्वीकारताना सुतार व गवंड्यांची मजुरी आपण देऊ, पण कातकऱ्यांनी आपल्या घर उभारणीचे इतर श्रम स्वतः विनावेतन केले पाहिजेत अशी अट मी घातली, व त्यांची नवी वसाहत त्याप्रमाणे उभी राहिली.

हेमडीकरांच्या जमिनीला पाणी मिळावे म्हणून एका ओढ्याचे पाणी आडवावे अशी योजना घेऊन आम्ही सरकारकडे गेलो. त्यांच्या इंजिनियरांनी येणाऱ्या खर्चाचा मोठा आकडा दाखविला. तेव्हा त्यांचा नाद आम्ही सोडला, पण कातकऱ्यांनी तो विचार उचलून धरला आणि पावसाळ्यात शेतीची कामे संपल्यानंतर सवड असते अशा वेळी अंगमेहनतीने ते काम करण्याचे ठरविले. आम्ही यांना त्या श्रमाकरिता खावटी म्हणून २०० रुपयांची ज्वारी दिली, आणि त्यांनी तो ओढा बांधला.

विनोबांच्या जन्मग्रामी चालू असलेले हे काम पाहून विनोबाजींच्या सर्वोदय अनुयायांना आपण पण येथे यावे असा विचार सुचला, आणि त्यांनी आमच्या कामाचा पत्कर घेण्याची तयारी दर्शविली. पण सुरुवातीला तुम्ही लक्ष दिले नाही. गांधी स्मारक निधी मदतीस आला हे कारण सांगून खांदेपालट करण्यास मी नकार दिला. मला वाटते ते ठीकच झाले. कारण त्या सर्वोदयी मंडळींनी हेमडीच्या नव्या वस्तीवर एक कार्यकर्ता ठेवला. कातकऱ्यांनी दुधाचा धंदा करावा म्हणून त्यांना २०,००० रुपये कर्ज देवविले. म्हशी घेतल्या पण म्हशींची जोपासना कशी करावी ह्याचे ज्ञान कातकऱ्यांना नसल्याने आणि म्हशी भाकड झाल्यानंतर त्यांचा सांभाळ करण्याची तरतूद नसल्याने प्रयोग बारगळला. म्हशी गेल्या, कर्ज राहिले.

श्री. रा. कृ. पाटील चीनमध्ये जाऊन आले व तेथील कम्युन पद्धतीच्या ग्रामजीवनाने प्रभावित झाले व तसा रसोडा हेमडीत सुरू करण्याचा या मंडळींनी विचार केला. उद्‌घाटनाकरिता त्यांनी वैकुंठलाल मेहता यांना आणले. वैकुंठलालजींच्या सांगण्यावरून मीही त्यांच्याबरोबर आलो. माझ्या भाषणात असा रसोडा यशस्वी करणे कठीण आहे, याचा मी इशारा दिला. कातकऱ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न अपुरे असते. अशा वेळी बाहेरील मदतीवरच हा रसोडा चालवावा लागेल आणि इतर कातकरी गावांनी तसेच साहाय्य मागितले तर ते देण्याची तयारी नसल्यास प्रयोग साधणार नाही हे विचारात घेण्याची सूचना केली. पण रसोडा सुरू झाला. काही दिवस कार्यकर्ता आणि कातकरी एकत्र जेवत होते. पण कालांतराने रसोडा बंद पडला. कार्यकर्ताही तेथून निघून गेला. तो निघून जाण्याआधी हेमडीची जबाबदारी आम्ही पुन्हा घ्यावी अशी सूचना आली असता, कातकऱ्यांच्या डोक्यावर चढविलेल्या कर्जाची जबाबदारी सर्वोदयवाले पत्करीत असतील तर आम्ही घेऊ अशी ठाम भूमिका मी घेतली.

एका घटनेचा गम्मत म्हणून उल्लेख करतो-एक रसोडा झाला, सारा गाव एक घर झाले, असा प्रचार होता. आणि जंगलात स्वच्छंद राहणाऱ्या कातकऱ्यांनी याचा अनुभव दिला, आणि पायतणाचा खर्च परवडत नसल्याने नेहमी अनवाणी हिंडणारा कातकरी कार्यकर्त्याची चप्पल घालून पेणला गेला. तो आल्यावर कार्यकर्त्याने त्याला हटकले. कातकरी उत्तरला, आपले आता एक घर आहे. असो.

कोकण-विकास

१९२९ च्या लाहोर येथील स्वातंत्र्याच्या ठरावात परदास्यामुळे भारतीयांची सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक सर्व प्रकारची अवनती झाली आहे, ती दूर करण्याच्या द्दष्टीने स्वराज्य मिळविण्याच्या संकल्प करण्यात आलेला आहे. रचनात्मक काम आणि वेळ येईल तेव्हा लढा ही गांधी-विचारातील मूलभूत संकल्पना आहे. तीच लक्षात ठेवून १९३० च्या सत्याग्रहात प्रचार करताना आम्ही स्वराज्य निर्माण करू मागतो, आणि म्हणून हा सत्याग्रह आहे, असे सांगताना प्रथम मी स्वराज्याची विस्तृत व्याख्या करीत असे. गावात पिण्याचे पाणी, रस्ता, शाळा, दवाखाना असणे, प्रत्येकाला स्वावलंबनाने व स्वाभिमानाने जगता येईल असा उद्योग असणे म्हणजेच स्वराज्य. इंग्रजाला घालविणे एवढ्यात स्वराज्य नाही, असे सांगून शेवटी मी सत्याग्रहाचे आवाहन करीत असे. तेव्हा लढा नसेल त्या वेळी हे स्वराज्य सिद्ध करण्याकरिता प्रयत्न करणे हे ओघानेच आले, आणि त्या दृष्टीने कोकणच्या प्रश्नांकडे मी वळलो.

या आधीच्या वृत्तान्तात आमदार झाल्यानंतर काय उपक्रम हाती घेतले याचा उल्लेख आला आहे. तेच उपक्रम मी आमदारपद संपल्यानंतरही हाती घेतले आणि त्या दृष्टीने कोकण परिषदेत काम करू लागलो. सदर परिषदेच्या वेंगुर्ला येथील १९६०-६१ च्या अधिवेशनाचा अध्यक्ष असताना जे निरनिराळे ठराव मी करावयास लावले: त्यांत, रेवसरेड्डी रस्ता करावा असा एक ठराव आहे. कोकणच्या नकाशाकडे विशेषत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या नकाशाकडे पाहिले तर असे लक्षात येईल की, रस्ते आखताना आणि बांधताना ते कमीत-कमी खर्चात बांधावयाचे. त्यामुळे जनतेची गैरसोय होणार असेल तर होवो अशी दृष्टी दिसून आली. उदाहरणार्थ-मालवण व वेंगुर्ला या दोन प्रसिद्ध बंदरांतील अंतर सुमारे ११ मैल आहे. पण या एका गावाहून खुष्कीच्या मार्गाने जावयाचे असेल तर कसाळमार्गे ४३ मैलांचा प्रवास करावा लागतो. का तर मालवण वेंगुर्लेमधील खाड्यांवर सरकार पूल बांधत नाही. तशी स्थिती विजयदुर्ग, देवगडची आहे. या बंदरांमधील अंतर फक्त ९ मैल आहे. पण एका गावाहून दुसऱ्या गावी खुष्कीने जाण्याकरिता प्रथम पूर्वेस ३०-३२ मैल जाऊन काही काळ मुंबई कोकण गोवा या तथाकथित सागरकिनारी मार्गावरून प्रवास करून पुन्हा पश्चिमेस ३०-३२ मैल गेले म्हणजे दुसरे गाव भेटते.

बोटीने विलायतेस जावयाचे असेल तर मुंबई बंदरात मोठा धक्का आहे. बोट धक्क्याला लागते. मोटरीतून उतरून आपण बोटीत पाय ठेवतो. यामुळेच मालाची वाहतूकही सुलभ व स्वस्त होते. कोकणतील बंदरात १८४६ साली बोट-वाहतूक सुरू झाली. बोट बंदरात दूरवर राही, तीतून खपाट्यात (मचवा) उतरायचे. किनाऱ्याजवळ आल्यावर क्वचित होडीत, क्वचित छोट्या धक्क्यावर, पण सामान्यपणे मांडीभर पाण्यात उतरायचे असा प्रवास कोकणवासी करीत आले. साहजिकच तारवांतून होणारी माल वाहतूक बंद पडल्यानंतर ती जलमार्गाने होत नाही, पण शासनाला त्याची जाण नाही, तर जनतेला त्याची कळ येत नाही.

भारतात पहिली रेल्वे १८५३ साली कोकणामध्ये मुंबई-ठाणे दरम्यान आली. ती देशभर पसरली. तुमच्या आमच्या पैशाने ती सरकारी मालकीची झाली. परंतु सर्वत्र रेल्वे आली असली तरी अद्याप मुंबई-मंगलोर दरम्यान सरळ रेल्वे-रस्ता नाही. पश्चिम किनाऱ्यावरील मंगलोर येथे रेल्वेने मुंबईहून जावयाचे असेल तर प्रथम जवळ जवळ मद्रासच्या नजिक रेणीगुंठा येथे जाऊन मग पश्चिमेला वळावे लागते.

कोकणात दरसाल सुमारे १०० ते १५० इंच पाऊस पडतो. सहसा पाऊस कमी पडला असे घडत नाही. पण पावसाळा संपल्यावर होळीपासूनच खेड्यापाड्यात पाण्याची चणचण सुरू होते. आजही त्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. एकेकाळी खेड्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी जिल्हा लोकल बोर्डासारख्या मर्यादित उत्पन्नाच्या संस्थांवर होती. काही वर्षांपूर्वी ती आपण घेतली असे शासन म्हणते; पण रंगीत टी.व्ही. वर एकरकमी ३०० कोटी रक्कम खर्च करण्यास शासन तयार झाले असले तरी खेड्यातील पाण्याकरिता एवढा खर्च करण्यास सरकार तयार झालेले नाही. केंद्र सरकार पैसा देईल, तोही राज्य सरकारे खर्च करीत नाहीत.

लोकसभा

स्वातंत्र्य आले आणि खरीखुरी प्रबल केंद्र-सत्ता लोकमतानुवर्ती झाली. संविधान सभेने तयार केलेले स्वतंत्र, सार्वभौम भारताचे संविधान, भारतीय जनतेने २६ जानेवारी १९५० रोजी जाहीररीत्या स्वीकारले. सदर संविधानात भारत हे संघराज्य होऊन त्याचे घटक निरनिराळी राज्ये होती. त्यांची अधिकार-विभागणी असली तरी मतभेदाच्या अथवा संकटाच्या वेळी केंद्र-सत्ता जास्त प्रभावी राहील अशी त्यात तरतूद होती, आणि ते साहजिकच होते. कारण भारत-पाकिस्तान निर्मितीनंतर देशाच्या फाळणीने जे निरनिराळे प्रश्न उभे राहिले, त्यांत केंद्र-सत्तेचे प्राधान्य इष्ट असा सर्वसाधारण विचार तयार झाला.

पहिल्या लोकसभेची निवडणूक १९५२ च्या सुरुवातीस होणार असे जाहीर झाले, आणि खरी सत्ता केंद्रात आहे, तसे कोकणचे महत्त्वाचे प्रश्न रेल्वे, बंदरे व रस्ते, तसेच नवनवीन उद्योग येणे हे विषय केंद्र-सत्तेच्या अधिकारात असल्याने, सत्तेचा मध्यबिंदू राज्यांच्या राजधान्या नसून, दिल्ली आहे असे माझे ठाम मत असल्याने, लोकसभेत निवडून जाणे योग्य अशी माझी धारणा झाली, व त्याप्रमाणे मी पावले टाकू लागलो. परंतु महाराष्ट्रातील माझे सहकारी, तसेच प्रदेश काँग्रस कमिटीतील नेते यांस मी माझा विचार पटवून देऊ शकलो नाही. त्यांच्या नजरेसमोर राज्यातील मंत्रिपदे होती, आणि त्यांच्या दृष्टीने मी एक संभाव्य मंत्री होतो. त्यांचा सर्वसाधारण विचार राज्य विधिमंडळात कर्तबगार माणसे जास्त संख्येने पाठविण्याचा, तर माझ्या मते राज्यातील सत्तास्थानाकरिता आवश्यक तेवढ्या कर्तबगार व्यक्तींना, राज्य विधिमंडळात पाठवून जास्तीत जास्त संख्येने कर्तबगार व्यक्ती केंद्रात पाठविणे इष्ट होते. माझा विचार अमान्य झाल्याने मी विधानसभेत जावे असे ठरले. आणि म्हणून मागे लिहिल्याप्रमाणे जिल्ह्यातले कर्तबगार सुपुत्र चिंतामणराव देशमुख यांना जिल्ह्यातर्फे लोकसभेत पाठवावे या प्रयत्नास मी लागलो, आणि यश आले.

१९५७ च्या निवडणुकीत मी लोकसभेकरिता उभा राहिलो. परंतु संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनामुळे मोठा पराभव पत्करावा लागला, तर १९६२ साली यशवंतराव चव्हाण यांचे पारडे जड असून कै. भाऊसाहेब हिरे यांच्या वृत्तीत दंड थोपटणे नसल्यामुळे त्यांच्या सांगण्यावरून मी निवडणूकक्षेत्रापासून अलग होऊन गृहनिर्माण मंडळाचा चेअरमन झालो हे वर आलेच आहे.

१९६७ ची निवडणूक झाली. भाऊसाहेब ५ वर्षांपूर्वीच दिवंगत झाले होते. जिल्हा काँग्रेसचा माझा संबंध मी जिल्ह्यातील सहकाऱ्यांशी झालेल्या मतभेदामुळे जिल्ह्याचे नुकसान होऊ नये म्हणून स्वेच्छेने सोडला होता. त्या सहकाऱ्यांचे धोरण मी जिल्हा हिताकडे दृष्टी ठेवून माझे सभापतीचे काम करावे, म्हणजे थोडक्यात राज्य-मंत्रिमंडळाला राजी राखावे असे होते; तर माझ्या मते लोकशाही संवर्धनाकरिता सभापतीने विधानसभेत त्रयस्थपणाने पण विधानसभेची प्रतिष्ठा जोपासली जाईल, अशा प्रकारे कामकाज चालविणे, इष्ट होते; आणि मी त्या धोरणाने कोणाच्याही रागालोभाची पर्वा न करता माझ्या कर्तव्याशी एकनिष्ठपणे राहात होतो. १९५७ ते १९६६ या काळात काँग्रेस कमिटीचा व माझा संबंध अजिबात तुटला होता. तरी पण जमले तर काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढवावी या हेतूने मी चाचपणी करू लागलो. त्या दृष्टीने जिल्ह्यातील काँग्रेस कमिटीत त्या वेळी प्रभावी असलेले, अलिबागचे दत्ताजीराव खानविलकर यांची-माझी, आमच्या दोघांचेही सहकारी असलेल्या दोन-तीन मित्रांबरोबर बैठक झाली. माझ्या उमेदवारीस खानविलकरांचा विरोध नव्हता. परंतु जिल्हा राजकारणात मी कोणत्या गटात राहीन याचा त्यांना खुलासा हवा होता. जिल्हा कमिटी तुम्ही कशीही चालवा, त्यात मला रस नाही असे माझे सांगणे त्यांना रुचले नाही. मी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याशीही संपर्क साधला. त्यांचे उत्तर, जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचा सल्ला घेऊन निर्णय होईल असे आले. मी हिरे यांचा सहकारी, काम करताना अगर विचार मांडताना स्वतंत्रबुद्धीने वागणारा, यामुळे यशवंतरावांनी माझ्याशी असलेली जवळीक कधीच सोडली होती. तेव्हा काँग्रेसतर्फे उभे राहण्यास मिळणार नाही, हे उघड झाले व मी दुसऱ्या प्रयत्नास लागलो.

जिल्ह्यात काँग्रेसला प्रतिस्पर्धी असलेला शेतकरी कामकरी पक्ष माझ्या स्वतंत्र उमेदवारीस पाठिंबा देईल का याची चर्चा माझे १९३० पासूनचे निकटचे स्नेही व सहकारी, हरिभाऊ महाजन व बापूराव जोशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी मी निवडणुकीस उभे राहावे हे स्वीकारून शे. का. पक्षाचे मन समजावून घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरविले. त्याच वेळी महाडचे नानासाहेब पुरोहित यांच्याशी मी पत्रव्यवहार केला. कारण ते समाजवादी पक्षाचे होते आणि माझ्या मते ते संभाव्य उमेदवार होते. माझ्या पत्रात मी लोकसभेची निवडणूक लढवू इच्छितो पण आपण लढविणार असाल तर आपला हक्क अधिक आहे, नसाल तर मला पाठिंबा द्याल का ? अशी पृच्छा होती. राजकारण-निमित्ताने आमच्यात आलेले व्यक्तिगत प्रसंग सर्वस्वी विसरून 'तुला पाठिंबा देईन, मी उमेदवार नाही', असे त्यांचे दिलखुलास उत्तर आले. इकडे हरिभाऊ महाजन यांनी शे. का. पक्षाचे दत्ता पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. त्या बोलण्यात ते व त्यांचा पक्ष माझी स्वतंत्र उमेदवारी मान्य करतील असा संभव दिसला, आणि त्यातून उरणचे वाजेकर, दत्ता पाटील आणि त्यांचे बंधू प्रभाकर अशी आमची तिघांची, माझे मुंबईतील निवासस्थानी बैठक झाली. मी स्वतंत्र उभे राहण्याने काँग्रेसच्या विरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढविण्यात शे. का. पक्षास निश्चित लाभ होईल याची त्यांस जाणीव असल्याने आमच्या बोलण्यातून त्यांचा पाठिंबा निश्चित झाला. त्या वेळी त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख मराठवाड्यातील उद्धवराव पाटील हे होते. त्यांचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नव्हता. त्यांच्या पक्षाने माझ्या उमेदवारीस पाठिंबा देण्याचा विचार केला व देण्याचा निर्णयही केला. त्या काळात मला नंतर खात्रीलायकपणे समजले त्यावरून यशवंतराव चव्हाण यांनी, मला त्यांनी पाठिंबा देऊ नये असे प्रयत्न केले. ते करताना मी निकालात निघालेला मनुष्य आहे असेही सांगितले. लिहिण्यास आनंद वाटतो की, शे. का. पक्षाचे एक संस्थापक आमच्या जिल्ह्यातील भाऊसाहेब राऊत यांनी माझी तरफदारी केली. त्यांचा माझा १९४८ पासूनचा राजकीय संघर्ष विसरून तो एक जिवंत कार्यकर्ता आहे अशी माझी दिलखुलासपणे उद्धवराव प्रभृतींजवळ भलावण केली व त्या पक्षाचा पाठिंबा नक्की झाला.

निवडणुकीत उमेदवाराला निशाणी घ्यावी लागते. मी स्वतंत्र उमेदवार, तेव्हा मला कोणतीही स्वतंत्र निशाणी घेता आली असती. तशी मी घेतली असती तर तीच निशाणी घेणारे लटके उमेदवार विधानसभेस उभे करून विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना धोका उत्पन्न करणे शक्य होते. जिल्ह्यातील सातांपैकी सहा जगांकरिता शे. का. पक्षाचे उमेदवार उभे राहणार असल्याने मी स्वेच्छेने त्यांच्या पक्षाची खटारा ही निशाणी माझी निशाणी म्हणून स्वीकारली व निवडणूक प्रचार सुरू झाला. माझ्याविरुद्ध काँग्रेसतर्फे कैलासवासी डॉ. वसंत रणदिवे हे उमेदवार होते. १९४२ च्या चळवळीत शिकत असताना त्यांनी भाग घेतला होता व त्या वेळी त्यांचा माझ्याशी संपर्क येऊन परिचय झाला होसा.

निवडणुकीच्या कामी जिल्ह्यातील जे मित्र मला स्वेच्छेने पाठिंबा देतील तो मी घेईन असे धोरण आखले. तसेच माझ्या पहिल्या सभेत मी काँग्रेसविरुद्ध स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्यास माझी ध्येय-धोरणे काय आहेत असे स्पष्ट करण्याचा विचार केला. मी बेनेट कॉलमन कंपनीचा चेअरमन असलो तरी, महाराष्ट्र टाइम्स हा त्याच्या नेहमीच्या धोरणाप्रमाणे काँग्रेसला पाठिंबा देईल हे स्पष्ट होते. पण माझ्या पहिल्या सभेचे इतिवृत्त सविस्तरपणे महाराष्ट्र टाइम्समध्ये येण्यास त्या पत्राचे संपादक व यशवंतराव चव्हाण यांचे फार वर्षांचे राजकीय सहकारी हे प्रतिबंध करू शकतील असे नव्हते. त्याचा मी लाभ घेण्याचे ठरविले. तरुण भारतचे आजचे संपादक, देवधर हे त्या वेळी महाराष्ट्र टाइम्सच्या वृत्त विभागात होते. त्यांना घेऊन आणि महाराष्ट्र टाइम्समधील एक उप-संपादक व माझा भाचा तसेच मी सभापती असतानाचा माझा सेक्रेटरी रा. के. लेले यांच्यासह अलिबागेस आलो. पहिली प्रचार सभा म्युनिसिपल पटांगणात भरविली. एकेकाळचा कट्टर काँग्रेसवाला काय भूमिका मांडतो या कुतूहलाने, तसेच मी सार्वजनिक जीवनात आल्यापासून गावच्या मंडळींचा माझ्यावर लोभ असल्याने, सभेस मोठ्या संख्येने स्त्री-पुरुष समाज जमला, व त्यांनी ‘माझी भूमिका’ या विषयावर झालेले भाषण सुमारे दीड तास शांतपणे ऐकून घेतले. देवधर यांनी त्याची सविस्तर नोंद घेऊन महाराष्ट्र टाइम्समध्ये ते यथाकाल प्रसिद्ध झाले. जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र टाइम्सचा सर्वत्र आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसार असल्याने, माझी भूमिका जिल्हावासीयांना सविस्तरपणे समजली. याचा मला खूपच लाभ झाला. त्या मानाने महाराष्ट्र टाइम्सने डॉ. रणदिवे व काँग्रेस यांची केलेली तरफदारी फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही.

अलिबागच्या पहिल्या सभेत मी प्रामुख्याने पुढील विचार मांडले: १९४८ आधीची महात्मा गांधीजींची काँग्रेस आता राहिली नाही. नाव काँग्रेस हेच असले तरी, दुकानचे नाव तेच आहे, आत माल मात्र निराळा आहे. मालक-चालकांची वृत्तीही बदलली आहे, आणि त्यामुळे खऱ्या काँग्रेसच्या तत्त्वांचा पुरस्कार करण्याकरिता काँग्रेसविरुद्ध निवडणूक लढविणे क्रमप्राप्त झाले आहे. माझ्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ मी निरनिराळी उदाहरणे देत असे. त्याचबरोबर तळाच्या माणसाला हे राज्य माझे आहे, हे माझे स्वराज्य आहे, असे वाटावे या दृष्टीने आवश्यक ते कार्यक्रम हाती घेतले जात नाहीत असाही मुद्दा असे. त्या काळी देशभर काँग्रेसविषयीची नाराजी वाढली असल्याने, तसेच मी माझे सार्वजनिक व खाजगी चारित्र्य स्वच्छ ठेवले असल्याने, जिल्ह्यातील जनतेचा माझ्यावर जो लोभ होता, त्यामुळे या निवडणुकीत मी सहजपणे काँग्रेसपेक्षा सुमारे ४०,००० मतांनी विजयी झालो. त्याचबरोबर शे. का. पक्षाचे ५ उमेदवार निवडून आले. त्यांच्या दृष्टीने हे अभूतपूर्व असे यश होते.

या निवडणुकीत मला जे अनुभव आले ते नमूद करणे आवश्यक आहे. शे. का. पक्षाच्या मंडळींनी मला त्यांच्या पक्षात ओढण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इतकेच नव्हे तर कुंटे हे स्वतंत्र राहतील, आमची सर्व मते आम्ही त्यांना देऊ, त्यांनी जादा मते मिळविली तर आमचा गैरसमज राहणार नाही अशी जाहीर भूमिका घेतली.

दत्ता पाटील आणि मी पुष्कळ ठिकाणी प्रचारानिमित्त बरोबर असू. उरण पेट्यात एका लहानशा गावी चिखलातून चालत जावे लागले. तेथे मी सहजपणे गेलो. तसेच त्या गावच्या अडचणी काय आहेत यांचा सभेत उल्लेख केला. त्यामुळे जिल्ह्यासंबंधीची बारीकसारीक माहिती असून, पडणारे कष्ट मी आनंदाने पत्करतो याविषयी दत्ताने जाहीर उद्‌गार काढले. मी स्वतः शाकाहारी या पलीकडे माझे काही नियम नसल्याने आमची कोणाचीच कधी अडचण झाली नाही.

एके रात्री आम्ही जंजिरा मुरुड येथे असताना, दुसरे दिवशी पहाटे आम्हांस तेथून ३० मैलांवर कोलाड येथे पोहोचले पाहिजे असा निरोप आला. तेव्हा रात्रीची सभा करून आम्ही कोलाडकडे निघालो. दत्ताने मला विचारले, ‘नाना, कोलाडला तुम्ही कुठे उतरणार ? सावंताकडे जाणार का ?’ मी म्हणालो, ‘मी कोणाकडेही अगाऊ कळविल्याशिवाय जात नाही. तसेच सांवत काँग्रेसमध्ये आहेत, त्यांना अडचण नको. तू उतरशील तेथे मी उतरेन.’ दत्ता म्हणाला, ‘ मी एका खाटकाकडे उतरतो.’ ‘तुला चालेल ते मला चालेल.’ असे मी उत्तरलो. आम्ही कोलाडला आलो, आणि खाटकाच्या वस्तीवर गेलो. त्याची वस्ती शेतात उघड्यावर होती. खाटकाने मजकरता बुरणूस पसरला. त्यावर मी माझे अंथरूण घातले आणि झोपी गेलो. सकाळी मला लवकर जाग आली. तेव्हा त्याच्याजवळचा लोटा घेऊन शौचास गेलो. दत्ता उठला तेव्हा मी न दिसल्याने कोठे गेलो याची यजमानाकडे चौकशी केली. हकीकत समजताच त्याला हलके वाटले.

काँग्रेसची मंडळी पेण आणि श्रीवर्धन या दोन मतदारसंघांत माझ्यापेक्षा कमीत कमी ३०,००० मते जास्त मिळवतील अशी खात्री बाळगून होतो. पेण तालुक्यातील काँग्रेस उमेदवार हा एम्‌. ए. एलएल. एम्‌. असून, माजी आमदार आणि मतदारसंघातील बहुसंख्य असलेल्या आगरी समाजातील होता, तर शे. का. पक्षाचा उमेदवार काळण या अत्यंत अल्पसंख्य जातीचा, तसेच अंध होता. पण मतमोजणीच्या दिवशी काँग्रेस उमेदवार मतमोजणीत एका क्षणी सात हजार मतांनी पुढे असतानाही ही जागा आम्ही हरणार नाही असे मी ध्वनित केले, आणि सर्व मतमोजणी झाली तेव्हा आमचा उमेदवार ७०० मतांनी विजयी झाला. याला कारण त्या मतदारसंघात भाऊसाहेब राऊत व मी यांनी केलेला प्रचार होय. माझा भाचा रा. के. लेले याला मी सुधागडमध्ये नेऊन ठेवला. काँग्रेसतर्फे पुरेसा प्रचार झाला नाही; कारण त्यांना नीटसा अंदाज कधीच आला नाही. भाऊसाहेब राऊत यांनी मतदानाची आदली रात्र जागून काढली, आणि मतदानाच्या दिवशी सर्व वेळ जागृतपणे मते हजर करण्यात घालविली.

माझा मुक्काम गोरेगाव येथे असताना डॉ. रणदिवे तेथे पोहोचला. मी गावात असल्याचे कळल्यावर माझ्या मुक्कामी आला व माझा अंदाज काय विचारू लागला. मी म्हणालो, ‘मी प्रचार करतो या पलीकडे काय अंदाज करणार ?’ तेव्हा तो म्हणाला, नाना, मला खरे सांगा. मी तुमचा १९४२ चा स्वयंसेवक आहे.’ त्यावर मी सांगितले, ‘विधानसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात तुझ्यापेक्षा मला जास्त मते मिळणार आहेत.’ माझ्या सहकाऱ्यांना माझे हे उद्‌गार समजले तेव्हा ते म्हणाले, ‘विरोधी पक्षाला असे सावध करणे बरोबर नाही.’ ‘डॉ. वसंतने खरे सांग असे विचारले असता मी लटके कसे सांगू ?’ एवढेच मी उद्‌गारलो.

श्रीवर्धन मतदारसंघात माजी मुख्यमंत्री अंतुले हे काँग्रेसचे उमेदवार होते. त्यांचे विरुद्ध शे. का. पक्षाचा उमेदवार दांडेकर. त्याने माझा सल्ला अंमलात आणला नाही म्हणूनच अंतुले विजयी झाले. बाणकोट खाडीत एका मचव्यावर लाऊडस्पीकर ठेवून मचव्यातूनच खाडी शेजारच्या गावात प्रचार करा अशी माझी सूचना होती. त्या भागात दांडेकर मोटरने जाऊ शकला नाही आणि त्याचा लाभ काँग्रेसने घेतला.

प्रचारानिमित्त मी बोटीने श्रीवर्धनला जात असताना बोटीतून खपाट्यात उतरलो. इतरही सहप्रवासी उतरले. त्यात एक मुसलमान व्यापारी होता. वेळ रात्रीची होती. त्यामुळे पुरेसा उजेड नव्हता, पण तो मजजवळ येऊन विचारू लागला, ‘तुम्ही नाना कुंटे का ?’ तेव्हा मी होय म्हणालो. ‘किती वर्षांनी भेट झाली. आनंद झाला.’ असे तो म्हणाला. १९४७ साली जंजिरा संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी मी प्रजा परिषदेतर्फे नबाबाविरुद्ध नेतृत्व करीत होतो. त्या वेळची ओळख. त्याला १८ वर्षे होऊन गेली होती.

मतमोजणीच्या दिवशी काँग्रेस यशस्वी होणार असा विश्वास काँग्रेसजनांना वाटत होता. अलिबागची जागा आपण जिंकली आहे असे मतदानानंतर केलेल्या गणिताने खानविलकर यांनी नक्की केले होते, आणि त्यांचे अंदाज याआधी बरोबर आले असल्याने ते याही वेळी यशस्वी होणार असे मानून हार-तुऱ्यांनी व्यवस्थाही झाली होती. निवडणुकीत मी यशस्वी झालो. त्या रात्री काही मंडळी पाली येथे जाऊन केशवराव लिमये, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, यांना धडा द्यावा म्हणून निघाली होती. कारण लिमये यांनी माझ्याविरुद्ध प्रचार करताना रेवसच्या खाडीत बुडवून टाकू असे उद्‌गार काढले होते. त्या मंडळींना मी परावृत्त केले, आणि एक अनर्थ टळला.

निकालानंतर मी महाड येथे गेलो असता आमच्या मिरवणुकीवर एका विवक्षित ठिकाणी दगड आले. आम्ही थंडपणे पुढे गेलो; पण मिरवणुकीनंतर मी काँग्रेस पुढारी शंकरराव सावंत यांच्या घरी गेलो व त्यास समजावले, ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी हे विसरू नका.’

मी १९३० साली सत्याग्रहात दाखल झालो. १९३१ पासून काँग्रेसचे काम करू लागलो, आणि तेव्हापासून जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस बलवान आहे. मग मध्यवर्ती असेंब्ली असो, लोकसभा असो, विधानसभा असो, जिल्हा बोर्ड किंवा परिषद असो. १९५७ चा संयुक्त महाराष्ट्रामुळे झालेला पराभव वगळता काँग्रेस जिल्ह्यामध्ये नेहमी यशस्वी झाली होती. पण १९६७ मध्ये लोकसभेची जागा तसेच श्रीवर्धनशिवायच्या सर्व जागा काँग्रेसला गमवाव्या लागल्या. असो.

यथावकाश लोकसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस मंत्रिमंडळ आले. लोकसभेत सभापतीची जागा काँग्रेसकडे राहील; पण उपसभापती विरोधी पक्षातील असावा अशी उभयपक्षी एकवाक्यता झाली, आणि त्याकरिता आंध्रचे टेनेटी विश्वनाथ किंवा मी अशी दोन नावे पुढे आली. विश्वनाथ यांनी आपण उभे राहणार नाही असे सांगितले. याचे कारण मला वाटते सभापती संजीव रेड्डी हेही आंध्रचे आणि विश्वनाथ हे १९२० पासून काँग्रेस चळवळीत असल्याने, रेड्डी हे त्यांना राजकारणात पुष्कळच ज्युनिअर होते.

श्री. मिनू मसानी यांनी सदर उमेदवारीविषयी मला विचारले तेव्हा मी लोकसभेत काम करण्याकरिता आलो आहे, तेव्हा माझ्या त्या अधिकारावर हे पद स्वीकारल्याने बंधन येणार नसेल तर मी विचार करीन, असे सांगितले. त्यावर तसे बंधन येणार नाही अशा अर्थाचे लोकसभेचे सेक्रेटरी शकधर यांचे पत्र मसानी यांनी मला दिले. निवडणूक अविरोध होणार असेल तर मी अर्ज भरतो असे विरोधी नेत्यांना सांगून अर्ज भरला. यशवंतराव चव्हाण यांच्या सांगण्यावरून खाडीलकर यांनी त्या पदाकरिता अर्ज भरला आणि काँग्रेस व विरोधी पक्ष यांच्यातील समझोता अंमलात येणार नाही, निवडणूक अविरोध होणार नाही हे दिसताच मी माझी उमेदवारी परत घेतली, आणि हे बरेही झाले. कारण त्या दिवशी माझ्या पत्नी दिल्लीस आल्या. त्यांना माझी उमेदवारी पसंत पडली नव्हती. तसेच नंतरचे लोकसभेचे जे अनुभव उपसभापती खाडीलकर यांना आले ते पाहता मी सुटलो असेच वाटले.

लोकसभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर १८९५ च्या भू-संपादन कायद्यात दुरुस्ती करणारे एक विधेयक होते. मूळ कायद्याप्रमाणे देणे आवश्यक असलेल्या नोटिसा न दिल्याने केलेले भू संपादन कोर्टाने अवैध ठरविले. रास्त गोष्ट म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या, अतएव दांडगाईच्या वागणुकीने हे भू-संपादन झाले असल्याने, त्या जमिनी सोडून देऊन नियमाप्रमाणे पुन्हा संपादन करणे ही होय. पण सरकारने अधिकाऱ्यांच्या या चुकीवर पांघरूण घालण्याकरिता हे दुरुस्ती विधेयक आणून, झालेले भू-संपादन वैध ठरविण्याचा उपक्रम केला होता. विधेयक लहानसे असल्याने कामकाज समितीने त्याला फक्त दोन तास दिले होते. पण त्यामध्ये वर म्हटल्याप्रमाणे न्यायालयाचा निर्णय न स्वीकारता अधिकऱ्यांच्या वर्तनाची तरफदारी असल्याने मी या विधेयकाला विरोध करण्याचे योजिले. त्याप्रमाणे सर्वांआधी उभा राहून सभापतीचे लक्ष वेधून घेतले व भाषण सुरू केले. माझे भाषण जास्त वेळ होत आहे, तसेच सभागृहाच्या ठरलेल्या कार्यपद्धतीमुळे पक्ष-संख्येनुसार वक्त्याचा क्रम असल्याने आणि मी स्वतंत्र असल्याने मला भाषणाची संधी मिळणे कठीण होते. त्यामुळे सभापतींचा इशारा स्वीकारून मी माझे भाषण ओटोपले.

संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समिती वगैरे तीन महत्त्वाच्या समित्या असत. त्यांपैकी सार्वजनिक लेखा समितीवर मी निवडून येऊ शकलो. सदर समितीचे चेअरमन माझे मित्र स्वतंत्र पक्षाचे नेते मिनू मसानी हे होते. या समितीमध्ये सरकारी खात्यांच्या कारभारात घडलेल्या ऑडिटर जनरलने पुढे आणलेल्या बाबींवरून त्या त्या खात्याची तपासणी होत असे. ही तपासणी करताना झालेल्या प्रमादाबद्दल शिक्षा करण्याचा हेतू नसून अशा गोष्टी घडू नयेत म्हणून उपाय सुचविणे हे प्रमुख कार्य असे. ही समिती साऱ्या संसदतर्फे काम करते. काम करताना पक्षीय दृष्टी असत नाही. परंतु अनुभव असा आला की, पूर्वतयारी करून उपलब्ध कागदपत्र वाचून छाननी करणारे सभासद थोडे असतात. तसेच समितीपुढे हजर होणारी सरकारी अधिकारी, समितीला सत्यशोधनात मदतगार होण्याऐवजी झाल्या गोष्टींचे समर्थन करण्याची सामान्यपणे भूमिका घेतात. या कामात मी खूपच रस घेतला; आणि अधिकाऱ्यांची तपासणी करीत असताना मी विचारलेले प्रश्न भेदक असले तरी त्यांचा रोख दोषारोपाचा न राहता सत्यान्वेषणाचा असे. चेअरमन मसानी आपले काम मनापासून करीत. रेल्वे खात्यावरचा कमिटीचा रिपोर्ट त्यांच्या उत्तम कामाचा एक नमुना आहे.

भारत-चीन युद्ध सुरू झाले, आणि दिल्लीपासून आसामपर्यंत ११०० मैल लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे काम तातडीने हाती घेण्यात आले होते. त्यातून रस्ते दाबण्याच्या रुळांचे एक प्रकरण उद्‌भवले. पाच-दहा लाख रुपये भांडवल असलेल्या खाजगी कंपनीला त्यांनी मालाची रेल्वे रसीद दाखविली या आधारावर सुमारे तीन कोटी रुपये आदा करण्यात आले. पण त्या मोबदला मिळावयाचे रूळ सरकारी खात्यांना पोहोचलेच नाहीत. सदर कंपनीला काम देताना तिची उत्पादनक्षमता कधीच तपासली नव्हती. रेल्वे रसीद दाखविल्यावर किंमतीपैकी ९५% इतकी रक्कम ताबडतोब दिली जाई. पण तो रूळ रेल्वेवर चढविला की नाही, अपेक्षित ठिकाणी पोहोचला की नाही, याची कधीच चौकशी झाली नाही. कंपनीला रक्कम आदा करताना कंपनीची वार्षिक ताळेबंद व जमाखर्च न पाहताच रकमा आदा होत राहिल्या.

संबंधित व्यक्ती राजकारणात वावरणारी होती. ती व्यक्ती माझ्या मुक्कामी आली. बाहणा कमिटीच्या कामात मला मदत करण्याचा होता. व्यक्तीचा पोषाख टोपीपासून धोतरापर्यंत टिनोपाल खादीचा आणि तिची गाडी एक मोठ्यातील मोठी परदेशी गाडी. आमचे बोलणे सुरू झाले, आणि हळूच मला मदत करा असा प्रस्ताव पुढे आला. तेव्हा मी सांगितले, आपण मदत करण्याकरिता आला आहात. मदत मागण्याकरिता नव्हे. मी मुंबईत काम करतो. आमची पद्धत कोणासही भेटण्याची आणि त्या व्यक्तीचे म्हणणे समजावून घेण्याची. परंतु ती व्यक्ती सरळपणे वागली पाहिजे. तेव्हा आता तुम्ही परत जा. मदत पाहिजे आहे असा फोन करा, मी आपणास भेट देईन, म्हणणे ऐकून घेईन; पण आज नाही. ती व्यक्ती पुन्हा आली नाही. त्या व्यक्तीचा रुबाब एवढा होता की, मी माझ्या माणसाला मी घरात नसताना त्या व्यक्तीला माझ्या कचेरीत कसे बसविलेस असा ठपका देणारा प्रश्न विचारला, कारण माझ्या गैरहजेरीत काही गैर गोष्ट घडली असती तर बोल मला लागतो, त्या व्यक्तीला नव्हे. माझा माणूस म्हणाला, ‘एवढा शुभ्र खादीचा पोशाख, अलिशान गाडी, अशा व्यक्तीला मी बाहेर बसविणे कसे शक्य झाले असते ?’ या प्रकरणात पुष्कळ गोष्टींवर उजेड पडला.

या समितीची एक पोट-समिती होती. तिचे काम समितीच्या अहवालावर सरकारकडून आलेल्या खुलाशाची, सरकारने केलेल्या उपायांची तपासणी करण्याचे असे. मसानी यांनी मला या समितीचा चेअरमन नेमले. त्या आधी सरकारी खुलासे तपासून समितीशी संलग्न असलेले लोकसभा अधिकारी अहवाल तयार करीत आणि तो उपसमिती औपचारिकपणे स्वीकारून पुढे जात असे. मी ही कार्यपद्धती बदलली. सरकारी खुलासे तपासून मी जरूर तर संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना भेटीस बोलवीत असे. हे कागद तपासताना सरकारी धोरणात इष्ट तो फरक झाला आहे, हे मला आढळून आले. तो फरक संसद अधिकाऱ्यांच्या नजरेतून सुटला होता हे खरे. नव्या धोरणानुसार लेखा समितीचा अहवाल सरकार स्वीकारील व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करील आणि काही कारणांनी अंमलबजावणी करणे अडचणीचे असेल तर समितीच्या नजरेस आणील असे होते. हा मोठाच इष्ट फरक होता, आणि त्यामुळे माझ्या उपसमितीच्या कामाला महत्त्व आले. लेखा समितीच्या मूळ अहवालाची अंमलबजावणी कशी झाली आहे यावरून माझा अहवाल तयार होई. लेखा समितीच्या छाननीच्या वेळी माझा पवित्रा साक्षीदाराची उलटतपासणी करणाऱ्या वकिलाचा असे; तर उपसमितीच्या कामी भेटीस येणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी मी समजावणीची भूमिका घेत असे. या माझ्या धोरणाचा एक चांगला परिणाम मला लेखा समितीच्या कामात आढळून आला. माझे धोरण समजल्याने येणारे अधिकारी केल्या कृतीचे समर्थन करण्याऐवजी सत्यान्वेषणास मदत करू लागले. उदाहरणार्थ-युर्निव्हसिटी ग्रँटस्‌ कमिशनच्या कारभाराच्या चौकशीत निरनिराळ्या विद्यापीठांखालील कॉलेजांना इमारतीकरिता अनुदान दिले जात असे; पण त्या अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही याकडे शिफारस करणारे विद्यापीठ देखरेख करीत नसे. कमिशनला तशी देखरेख करणे अशक्य होते. सदर अनुदान कॉलेज चालविणाऱ्या समितीला दिले जाई. समिती बदलली की, नवीन समिती खाका वर करू शके. तपासणीत हे सिद्ध झाल्यावर अनुदान देताना कॉलेजच्या प्राचार्याला त्यात गुंतविणे इष्ट अशी आम्ही सूचना केली आणि सदर कमिशनला दिलासा मिळाला. या चौकशीनंतर सदर कमिशनमध्ये काम करणारे माझे एक स्नेही मला म्हणाले, ‘आमचे लोक घाबरून गेले होते, आणि म्हणून त्यांनी मला (माझ्या स्नेह्याला) मुद्दाम लेखा समितीपुढे पाठविले.’ तेव्हा मी म्हणालो, ‘तू माझा स्नेही म्हणून नव्हे; तर तुम्ही आमच्याशी आवश्यक ते सहकार्य केले म्हणून तुमच्यावर काही शेकले नाही.’

लेखा-समिती देशभर दौरे करून निरनिराळ्या खात्यांची जागेवर तपासणी करीत असे. मसानी कार्यबाहुल्यामुळे अशा दौऱ्यावर आले नाहीत. त्यामुळे नेतृत्व करण्याचे काम माझ्याकडे येई. अशा दौऱ्यात प्रत्यक्ष काम करणारे सभासद थोडे, सहलीदाखल आलेले पुष्कळ. नियोजित काम पुरे होण्यावर माझे लक्ष असे. त्याचबरोबर सभासदांची सोयही पाहात असे. लोकसभेचे सध्याचे सेक्रेटरी श्री. रिखी, हे त्या वेळी आमच्या समितीच्या कामाकडे लक्ष देत. त्यांची दक्षता, कामाचा आवाका, मनमिळाऊपणा, कौतुकास्पद आहे.

दौऱ्यातील एक गंमत सांगणे अप्रस्तुत होणार नाही. एका बंदरातील कस्टम खात्याची तपासणी करण्याकरिता गेलो असता, आमचे सभासद कस्टमने जप्त केलेला माल खरेदी करण्याकरिता गेले, तर मी तपासणी करीत राहिलो. मी खरेदीला गेलो नाही, म्हणून खात्याने दुसरा दिवस सुटीचा असतानाही विक्रीचे दुकान खुले राहील असे कळविले, पण मी त्या सोयीचा लाभ घेऊ इच्छित नाही असे सांगितले. दुसऱ्या एका बंदरात मीही काही खरेदी करून माझे सामान्यपण प्रदर्शित केले. मी चार आण्याला एक असे चार चाकू खरेदी केले. अशा प्रकारे दोन वर्षे काम केल्यानंतर नवी-लेखा-समिती संसदने निवडली.

१९६७ च्या लोकसभेत अधिकारारूढ काँग्रेस पक्ष आणि एकूण विरोधक यांच्या संख्येत फार फरक नव्हता. त्यामुळे अधिकारारूढ पक्षातील पंचवीस जण विरुद्ध बाजूला घरंगळले; तस सत्तापालट झाला असता असे प्रयत्न चालूही होते. एके काळचे मंत्री पै. हमायून कबीर आता विरोधकांत होते, आणि त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या कम्युनिस्टांच्या मदतीने अजयबाबूंना मुख्यमंत्रिपदावर बसविले होते. ‘सत्ता-बदल करावा, आवश्यक सभासदांसह जगजीवनराम विरोधकांकडे येतील. तुझा विचार काय आहे ?’ असा प्रश्न मला विचारण्यात आला. ‘तेव्हा निव्वळ सत्ता-बदलाचे मला अगत्य नाही. अधिकारावर येऊ इच्छिणाऱ्या नवीन सरकारचे परराष्ट्र तसेच अर्थविषयक धोरण देशहिताचे आहे की नाही यावर माझा निर्णय अवलंबून राहिल.’ हा माझा जबाब होता.

१९६७ च्या आधी सामान्यपणे बहुसंख्य राज्यांत काँग्रेस अधिकारावर असे; परंतु या वेळी ९ राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर सरकारे अधिकारावर आली आणि तेथील मुख्यमंत्री पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसजन होते; तर त्यांच्या पाठिंब्यात निरनिराळे विरोधी पक्ष एकत्र येऊन त्यांचे संयुक्त विधायक दल बने. अशा सरकारांना संविद सरकारे म्हणत. अशा निरनिराळ्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसजनांना एकत्र आणून गांधी विचारावर आधारित एक अखिल भारतीय पक्ष संघटित करावा असा प्रयत्न सुरू झाला. आणि इंदूर येथे एक अखिल भारतीय परिषद भरून ‘भारतीय क्रांतिदल’ असा नवीन पक्ष अस्तित्वात आला. या पक्षात बिहारचे मुख्यमंत्री महामायाप्रसाद नव्या पक्षाचे अध्यक्ष व मी जनरल सेक्रेटरी निवडले गेलो. या पक्षात महामायाप्रसाद, अजयबाबू आणि उत्तर प्रदेशचे चरणसिंग असे तीन मुख्यमंत्री होते. पक्षाच्या बांधणीचे काम सुरू केले असता निरनिराळे अनुभव आले. महामायाप्रसाद हे सभा जिंकणारे पट्टीचे वक्ते; पण संघटनेच्या कामी त्यांचा उपयोग झाला नाही. बिहारमध्ये पक्षाची परिषद भरवून पक्ष बळकट करावा असा प्रयत्न मी केला. परिषदेचे स्थान नक्की करून इतर साधनसामग्रीची जुळवाजुळवही केली. परंतु परिषदेची तारीख नक्की करण्याकडे महामायाप्रसाद यांचे दुर्लक्ष झाले. परिणामी परिषद भरलीच नाही. दुसरा प्रयत्न बिहारच्या आर्थिक विकासानिमित्त राजेन्द्रप्रसाद यांच्या जन्मदिवशी उद्योगपतींची परिषद भरवावी हा होता. या कामी शांतिप्रसाद जैन यांचे सर्व प्रकारचे साहाय्य मिळणार होते. पण हाही प्रयत्न साधला नाही.

बंगालमध्ये पक्षात असलेल्या मंडळींची एकजूट करावी आणि बल वाढवावे असा प्रयत्न केला तेव्हा आढळून आले की, तेथील सार्वजनिक जीवनातील पुष्कळशा व्यक्ती “युगांतर” आणि “अनुशीलन” समिती या जुन्या प्रभावी क्रांतिकारक गटांना आजही धरून होत्या. अजयबाबूंच्या सरकारात प्रसिद्ध गांधीवादी प्रफुल्ल घोष हे अन्नमंत्री होते. त्यांच्या जाहीर सभांवर हल्ले होऊ लागले. तेव्हा त्यांनी सभा न भरविण्याचे धोरण अवलंबिले. मी त्यांना कळविले की, ‘तुम्ही आणि हुमायून कबीर जाहीर सभा भरवा. त्या सभांना पक्षाचा सरचिटणीस या नात्याने मी हजर राहीन. म्हणजे साहजिकच मी परस्थ असल्याने माझ्यावरच हल्ला संभवेल.’ पण ही सूचना आव्हेरून प्रफुल्ल बाबू काही दिवस जगन्नाथपुरी येथे जाऊन राहिले. या वेळी अजयबाबूंचे पाठिराखे असलेले हुमायून कबीर यांनी आपला पवित्रा बदलला होता. जाकिर हुसेन हे १९६८ साली राष्ट्रपतिपदी निवडले गेले त्या वेळी कबीर इंदिराजींकडे झुकले.

पक्षाच्या कामकाजात आपणास प्रमुख स्थान मिळावे अशा हालचाली चरणसिंग यांनी सुरू केल्या; आणि त्या कारवायांना यश येऊन महामायाप्रसाद जाऊन चरणसिंग पक्षाचे अध्यक्ष झाले. उत्तर प्रदेशाच्या संविदमधील समाजवादी मित्रांनी गरीब शेतकऱ्यांचा शेतसारा रद्द करावा अशी मागणी सारखी चालू ठेवली. चरणसिंग त्या योजनेच्या विरुद्ध होते, पण शेवटी विधानसभेत त्यांनी घोषणा केली की, सहा एकरांपर्यंतच्या जमीन-मालकाचा धारा रद्द. त्या घोषणेची अंमलबजावणी होण्याचे लक्षण दिसेना. प्रकरण हातघाईवर आले. पक्ष-सभेकरता लखनौ येथे गेलो. अशी घोषणा केल्याचे चरणसिंगांनी मान्य केले; पण आता तसे करणार नाही अशी भूमिका घेतली. रात्रभर काही मार्ग निघावा असा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही आणि संविद सरकार कोसळले.

नव्या निवडणुका होऊन चरणसिंग यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी आली. ‘काँग्रेस ओ ’ चे चंद्रभान गुप्ता यांनी आपल्या पक्षाचा पाठिंबा देऊ केला. चरणसिंगापुढे ‘काँग्रेस आय’ चाही पाठिंबा उभा होता. गुप्तांचा पाठिंबा घ्यावा हे पक्षाच्या हिताचे आहे. कारण, गुप्तांचे बहुमत होणार नाही. त्यामुळे त्यांचा पक्ष प्रभावी होण्याचा संभव नव्हता. पण हा सल्ला चरणसिंगांनी मानला नाही. चंद्रभान हे प्रामाणिक आहेत. दिला शब्द पाळतील हे मान्य करूनही चरणसिंगांनी तो पाठिंबा अव्हेरून दिल्लीमध्ये पंतप्रधान असलेल्या, राजकारणाच्या सर्व प्रकारच्या खेळ्या खेळणाऱ्या इंदिराजींचा पाठिंबा घेतला, आणि त्यातून कालांतराने चरणसिंग पदभ्रष्ट झाले.

गिरी, संजीव रेड्डी यांच्यात राष्ट्रपतीची निवड झाली. संजीव रेड्डी हे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार असूनही इंदिराजींनी साक्षात्कार झाल्यासारखे गिरी यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण अंगिकारले. इंदिराजींची राजकीय चाल एकाधिकारशाहीकडे असल्याने संजीव रेड्डींना पाठिंबा देणे इष्ट असे माझे मत होते. आणीबाणीत ज्यांना १९७५-१९७६ मध्ये सर्व भोग भोगावे लागले, त्यात समाजवादी तसेच तरुण तुर्क यांनी इंदिराजी पुरोगामी आहेत, या सिद्धान्तावर गिरींना पाठिंबा दिला. तो पाठिंबा मिळूनही उत्तर प्रदेशातल्या भारतीय क्रांतिदलाच्या आमदारांनी गिरीऐवजी रेड्‌डी यांना मते दिली असती तरी गिरी पराभूत झाले असते. परंतु चरणसिंगांच्या मनात मोरारजी, पाटीलप्रभृती जुन्या काँग्रेस नेत्यांविषयी एक प्रकारचा आकस असल्याने त्यांनी आपल्या पक्षाची मते गिरींना देवविली. आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणारे नेते असतील तर काय होणार ? बंगालमध्ये अजयबाबूंचे संविद सरकार अधिकारावर आणणारे हुमायून कबीर, डॉ. जाकिर हुसेन राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार इंदिराजींनी ठरविताच विरघळले, आणि अजयबाबूंचे सरकार बडतर्फ झाले.

अशा प्रकारे राज्या-राज्यातून निर्माण झालेली संविद सरकारे कोसळली. भारतीय क्रांतिदल हा गांधीजींचे नाव घेऊन काढलेला पक्ष चरणसिंगासारख्या नेत्याच्या कृतीने नामशेष होऊ लागला. त्याला आणखी एक धक्का चरणसिंग यांनी १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दिला. विरोधकांनी संयुक्तपणे निवडणूक लढवावी अशा चर्चा चालू असताना अशा नव्या संविदचे नेतेपण मलाच मिळाले पाहिजे असा आग्रह चरणसिंग यांनी धरला. इतकेच नव्हे तर उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या जागांपैकी ६५ जागा आपल्या पक्षाला दिल्या पाहिजेत असाही त्यांचा दुराग्रह होता. पक्षाजवळ कर्तबगार माणसे पुरेशी नव्हती. इतर साधनसामग्रीचीही वानवाच होती. तरी चरणसिंगांनी आपला हट्ट सोडला नाही. विरोधकांची एकजूट झाली नाही, आणि इंदिराजींना प्रचंड बहुमत मिळाले. उत्तर प्रदेशात ६५ उमेदवार उभे करून आमच्या पक्षाचा एकच उमेदवार निवडून आला, आणि तोसुद्धा अलिगडमध्ये जातीय बखेडा माजल्याने. तो शमल्यानंतर ती निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत आमचा उमेदवार विजयी झाला होता. परस्परांचा अविश्वास, स्वतःच्या लायकीची अवास्तव कल्पना, देशहिताऐवजी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इत्यादी गुणांमुळे १९६७ साली ९ राज्यांत सरकारे बनविण्याइतकी शक्ती मतदारांनी दिली होती, तर त्याच मतदारांनी लोकसभेमध्ये अधिकारारूढ काँग्रेसला दमविण्याइतके विरोधी सभासद निवडून आणले होते. पण हे सर्व आम्ही करंटेपणाने गमावून बसलो, आणि १९७१-१९७२ मध्ये नवीन चित्र दिसले. जुने काही विसरावयाचे नाही, नवीन काही शिकावयाचे नाही, यामुळे १९६७ ते १९७० मधील अनुभवानंतरही नेतृत्व तसेच वागत राहिले, आणि १९७७ मध्ये मतदारांनी लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवून दिले असता १९६७ प्रमाणेच घडले. किती क्रूर विनोद हा ?

कारभार सुधार आयोग

केंद्र सरकारने आपली निरनिराळी खाती तसेच आपण निर्माण केलेल्या स्वायत्त, निम स्वायत्त संघटना यांचा कारभार कसा चालतो याची तपासणी करून त्यात काय सुधारणा आवश्यक व इष्ट असेल यासंबंधी सरकारला सल्ला देण्याकरिता सदर आयोग नेमला. तिचे पहिले चेअरमन मोरारजी देसाई होते. ते मंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या जागी हनुमंतअय्या हे आले.

या आयोगाने निरनिराळ्या पोट समित्या नेमून त्यांच्यामार्फत निरनिराळ्या खात्यांचा, तसेच संघटनांचा अभ्यास हाती घेतला. अशी एक पोटसमिती सरकारने निर्माण केलेल्या विज्ञानविषयक संघटनाकरिता नेमली. सदर समितीचे प्रमुख एक शास्त्रज्ञ होते व सदर समितीस, प्रामुख्याने या सर्व संघटनांचेच प्रतिनिधी होते आणि या संघटना प्रबळ संघटना होत्या. अणुशक्तिविषयक संघटन हे एक बलिष्ठ संघटन आहे, त्याचे प्रमुख हे सुरुवातीपासून त्या विषयातील महान तज्ज्ञ होते. हे खाते पंतप्रधानांच्या कार्यक्षेत्रात. सरकारने नेमलेल्या विज्ञान प्रयोगशाळा हे दुसरे मोठे संघटन. त्यानंतर शेती सुधार प्रयोगसंघटन हेही बलिष्ठच. त्यानंतर आरोग्य इत्यादी छोटी संघटने.

या सर्व संघटनांच्या सेवेची देशाला फार गरज. तसेच ही सर्व तज्ज्ञ मंडळी आणि या बुद्धिमान शास्त्रज्ञांच्या हातात त्यांच्या संघटनांचा सर्व कारभार. शास्त्रज्ञ मोठा असला तरी तो कार्यक्षम कारभारी असतो असेच नाही. पण त्याला कारभारी म्हणून कोणी आवरण्याचा प्रयत्न करणे हेही कठीणच. यातून या सर्व संघटनांमध्ये एक प्रकारे स्वायत्तता व तीवर कोणाची देखरेख नसावी अशी परिस्थिती उत्पन्न झाली. आजही या संघटनांच्या कारभारविषयीचा असंतोष उघड होतो. संघटना निर्माण झाली तेव्हा लहान स्वरूपात असण्याने एकट्यादुकट्या शास्त्रज्ञांना आपले वैज्ञानिक कार्य करून कारभारावर देखरेख करणे शक्य असे. पण गंगोत्रीची छोटी धार कलकत्त्यावर सहस्त्र मुखांनी समुद्रप्रवेश करते तेव्हा तिचे नियंत्रण करणारा भगीरथच हवा.

अशा परिस्थितीत सदर पोटसमितीने आपला एक प्राथमिक अहवाल सादर केला. सदर अहवालात संघटनांची खोलवर पाहणी करता सास्त्रज्ञाला निरंकुशपणे कार्य करता यावे या दृष्टीने स्वायत्तता आणखी वाढवून द्यावी अशा सूचना त्यात ग्रथित झाल्या आणि त्या पोटसमितीच्या प्रमुखाने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा श्री. हनुमंतअय्या यांनी मला ते स्थान देऊ केले व मी ते स्वीकारले.

काम हाती घेतले आणि प्राथमिक अहवाल बारकाईने तपासला तेव्हा या संघटना अनियंत्रित होण्याकडे त्याचा परिणाम होणार आहे असे दिसून आले तेव्हा मी या संघटनांशी एकएकटे बोलणे सुरू केले. त्यात ज्या जनतेकरिता आपण कार्य करीत आहोत तिचा विचार, जे शासन अमर्याद खर्च करण्याची स्वायत्तता देत आहे तो खर्च वाजवी होतो की नाही हे त्रयस्थाकडून तपासले जाणे हे श्रेयस्कर कसे आहे, कर्मचारी नेमणुका या तज्ज्ञामार्फत होताना ते तज्ज्ञ त्रयस्थ असावे याची गरज इ. निरनिराळ्या विषयांवर चर्चा केली. देशभर हिंडून निरनिराळ्या संघटनांच्या प्रमुखांशी तसेच सर सी. व्ही. रामन्‌सारखे स्वतंत्रपणे संशोधन करणारे महान शास्त्रज्ञ यांच्या संस्था पाहून त्यांच्याशी चर्चा केली, आणि या सर्वांचे सल्लामसलतीचे सार असे आढळले की, या संघटनांच्या कारभाराचे नियंत्रण होणे आवश्यक आहे.

अर्थात असा नियंत्रणाचा विचार या तज्ज्ञांना मान्य होणे कठीण होते. आपआपल्या क्षेत्रात ते उच्च स्थानावर आपल्या कर्तबगारीने पोहोचले असल्याने त्यांनी चालविलेल्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणे कठीण होते. पण शास्त्रज्ञांबद्दल आदर बाळगून त्यांस पुरी सवलत व सोयी दिल्या पाहिजेत हे स्वीकारूनही त्यांच्या कारभारात ज्या जनतेकरिता ते कार्य करीत असतात, त्या जनतेला त्यांनी जबाबदार असले पाहिजे. ज्या जनतेचा पैसा सरकारकडून त्यांना मिळतो, त्याचे उत्तरदायित्व त्यांनी स्वीकारले पाहिजे या निर्णयावर आलो; आणि त्या दृष्टीने नेमणुका करण्याकरिता त्रयस्थ संघटनेची रचना, हाती घेतलेले काम जनतेकरिता आहे किंवा नाही हे समजण्यास मोठा शास्त्रज्ञ असण्याची गरज नसते, तर साध्या माणसांना ते करता येते तसे केले जाईल अशी तजवीज, तसेच होणाऱ्या खर्चाचे उत्तरदायित्व या संघटनांनी स्वीकारले पाहिजे आणि त्या दृष्टीने या संघटनांनी संकल्प व त्यांस लागणारे खर्चाचे अंदाजपत्रक, तसेच झालेल्या खर्चाची तपासणी व त्या दोनही बाबतीत या संघटनांनी सरकारला उत्तरदायी असण्याची आवश्यकता, अशा सुधारणा-या संस्थांचे कारभारात-करण्याची गरज प्रतिपादन करणारा अहवाल मी तयार केला आणि तो सदर मूळ समितीस सादर केला.

त्या अहवालावर सदर समितीने काय विचार केला, सरकारला काय सल्ला दिला हे मला समजलेले नाही; पण कॅनडासारख्या देशात या माझ्या अहवालाची दखल घेण्यात आली व सदर सूचना उपयुक्त असल्याचे स्वीकारण्यात आले असे मजजवळ झालेल्या पत्रव्यवहारावरून समजले. प्रश्न आहे ही वेसण कोण घालणार आणि ज्यांन घालणे आवश्यक आहे ते घालून देतील का ?

१९७१ नंतर

१९७० च्या डिसेंबरमध्ये लोकसभा विसर्जित झाली. चौथ्या लोकसभेचा सभासद असताना देशातील निरनिराळ्या नेत्यांना जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. गांधीविचाराचा वारसा पुढे चालवावा आणि त्याचबरोबर लोकशाहीमध्ये अत्यंत आवश्यक असलेला पर्यायी पक्ष निर्माण करावा म्हणून भारतीय क्रांतिदलाचा उपक्रम केला. त्याचा सरचिटणीसही झालो पण तो उपक्रम फसला. आत्मचिंतन करून अशा निर्णयावर आलो की, जरूर ते राष्ट्रीय नेतृत्व उभे करण्यात आलेल्या अपयशात आपलाही भाग आहे. अतएव हे आपण करू न शकल्याने राजकारणात राहणे संपविले पाहिजे असे मनाशी ठरवून निवडणूक लढवावयाची नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासद व्हावयाचे नाही, असा निर्णय मी घेतला.

कैलासवासी मालोजीराव नाईक निंबाळकर तसेच जिल्ह्यातील काही तरुण मंडळींचा आग्रह पडला म्हणून १९७१ ची लोकसभा निवडणूक लढविण्यास मी तयार झालो. मात्र शेवटपर्यंत पाठीराखे म्हणतील त्या वेळी निवृत्त होईन; कारण त्यांचा मी उमेदवार आहे अशी माझी भूमिका होती. निवडणुकीआधी जवळ जवळ एक महिना महाराष्ट्रामध्ये विरोधकांत एकमत करण्याचा प्रयत्नात गेला पण अयशस्वी झालो. जिल्ह्यातही तसेच अपयश घेतले, आणि निवडणूक संपल्यापासून सक्रिय राजकारणापासून मी निवृत्त झालो.

निवृत्तीनंतर पुणे येथे माझ्या पत्नीला तिच्या वडिलांनी बक्षीस दिलेल्या प्लॉटवर घर बांधण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे १९७३ च्या दसऱ्याला तेथे राहण्यास आलो. कॉलेजपासून निवृत्तीपर्यंतची माझी ५० वर्षे जवळ जवळ मुंबईत गेली. पुणे शहर आणि तेथील वातावरण यांना मी अजिबात नवखा होतो. शहरचे हवापाणी पसंत असले तरी, तेथील वातावरण माझ्या नापसंतीचे होते. ते एका अर्थी उपकारक ठरले.एखादा उपक्रम कोणी सुरू केला आणि सहकार्याचे आवाहन केले तर स्वयंसेवक वृत्तीने जावयाचे, नेतृत्वाचा कधीच विचार करावयाचा नाही हे माझे धोरण बनले, आणि ते आजतागायत कायम आहे.

इंदिराजींच्या राजकारणामुळे देशातील राजकारण तापत होते. १९७१ च्या निवडणुकीतील माझ्या प्रचारात इंदिराजी या राणी (परंपरागत राज्यासारख्या) होऊ मागतात, आणि म्हणून त्या कर्तबगार असल्या तरी माझा त्यांना विरोध आहे. आम्ही राजे लोकांचे राज्य घालवून लोकशाही स्वीकारली आहे. स्वराज्य (प्रत्येकाचे राज्य) आणले आहे. तेव्हा राणीला विरोध क्रमप्राप्त आहे. ज्यांना राणी चालणार असेल, त्यांनी जरूर इंदिराजींना पाठिंबा द्यावा, हे माझे सूत्र होते. त्या सूत्रास अनुसरून मी माझ्या परीने जयप्रकाशजींना पाठिंबा देऊ लागलो. त्यांच्या आयुष्यभरच्या राजकारणातील त्रुटी आणि मर्यादा यांची पूर्ण जाणीव असूनही राणीला तोच एक पर्याय आहे अशी माझी धारणा होती.

इंदिराजींनी आणीबाणी जाहीर केली. नवीन पर्व सुरू झाले. त्या काळात मी मर्यादित स्वरूपात काम केले. १९७७ च्या निवडणुका आल्या. त्या वेळी एस.एम. जोशी यांनी मी लोकसभेची निवडणूक लढवावी असा निरोप पाठविला. आचार्य वि.प्र. लिमयेसारख्यांनी तोच विचार मांडला, पण मी माझा विचार बदलला नाही. जोशी यांना प्रतिनिरोप पाठविला की, तरुणांवर विश्वास ठेवू या. मी उमेदवार होणार नाही. तुम्हीही होऊ नका. सदर निवडणुकीत मी यथाशक्ति काम केले. निवडणुकीनंतर हा नवीन पक्ष जनमानसात सजावा अशा प्रयत्नात सहाय्यभूत होण्याची तयारी दाखविली. कुलाबा जिल्ह्यात माझ्या धाकट्या बंधूंनी हे काम पत्करले तर त्यास सर्व प्रकारचे साहाय्य देऊ केले. पण त्यांनी ते घेतले नाही. अन्यत्रही तोच अनुभव आला.

काँग्रेस सुरुवातीपासून कार्य करीत आली. महात्माजी अविरत परिश्रम करून देशात नवनिर्माण करण्याचे परिश्रम करीत होते. त्याचबरोबर आपल्या प्रभावी लेखणीने तत्त्वविचार दर आठवड्यात मांडीत होते. तरीही सभा-संमलने इत्यादी प्रचार आम्ही कार्यकर्ते नियमितपणे करत असू. या सर्वांचा अनुभव असलेले आपआपले पक्ष निर्माण करून तो बळकट करण्याकरिता जिवापाड धडपडलेले राजकीय नेते जनता पक्षात आले. त्यानंतर मात्र पक्षबांधणीची, तो पक्ष जनमानसात रुजविण्याची खटपट करीत नव्हते असा अनुभव आला. परिणामी सदर पक्ष आणि त्याचे सरकार भुईसपाट झाल्याचे पाहावे लागले.

परिशिष्ट

PERSONAL & CONFIDENTIAL

Camp: Colombo,

April 28, 1954.

Dear Shri Kunte,

I have received a telegram from the President of the District Congress Committee, Belgaum, stating that you have been touring in Belgaum district in connection with the linguistic provinces propaganda, and further that you have been addressing public meetings on this subject together with people belonging to other parties.

You know that the Working Committee has decided that every Congressman has complete freedom to express his opinion to the Commission in regard to this matter. It is, however, stated that public agitation is to be deprecated and in particular that Congressmen should not join others in any public representation.

Apart from this, the position of a speaker is a very special one and it would be unfortunate if that position was compromised by a Speaker participating in any kind of controversial propaganda.

Of Course, I do not know exactly what has happened and I am merely writing to you on the basis of the telegram I have received.

Yours sincerely

Jawarharlal Nehru

Shri D.K. Kunte,

Speaker, Bombay Legislative Assembly,

Bombay.

Council Hall,

Bombay.

4th May 1954.

Dear,

I am in receipt of your letter dated 28th April, 1954, dispatched from Colombo. I sincerely thank you for your letter. Delay in reply is due to the fact that I received it only after my return to Bombay.

At the outset I would like to assure you that I do not want to and have not compromised my position as a Speaker.

I happen to be the Chairman of the Boundary Committee of the Samyukta Maharashtra Parishad, of which Shri Shankarrao Deo is the President and Shri B.S. Hiray, the Chairman. I had an occasion to go to Belgaum district in that capacity and did address a few meetings on the question. As far as I am aware the only persons who were with me were persons who belong to that organization.

As Sankeshwar, I learnt that Shri Nijlingappa, the Persident of Karnatak Pradesh Congress Committee was in the town. I immediately tried to contact him, but was not able to do so as he had left. At Nipani, while going to the meeting I learnt that he was in Nipani. Immediately after the meeting I walked to his place and called upon him. We had some talk in the course of the talk I gave to him the gist of my speeches. We had a cordial talk. At no stage did it appear to me that he disliked what I told him. As it happened he was in Belgaum, the day I was there and Congress friends from Belgaum were with him at Nipani.

Wherever I spoke I said that reorganization of States was a matter within the competence of the Indian Parliament alone and that whatever shall be done by the Parliament has to be accepted by everyone in the country. I further pointed out that though friends from Karnatak and Maharashtra wanted formation of States on linguistic basis, the terms of reference of the Fazal Ali Committee were a little different. It being the responsibility of the Parliament I pointed out that whoever wanted things to be done in a particular way he must go to the Fazal Ali Committee and the Parliament and that any agitation was no good. As regards any village or town I said that it was not a property or chattel of any particular group, linguistic or otherwise, and that its inclusion in one State or another will have to be decided in the interest of the people or that area by the Parliament. I further pointed out that though we on our part or some other organization, would plead for the inclusion of a certain area in one State or another it was expected of the people of that area to express their inclinations and ultimately for the Parliament to decide.

The district of Belgaum happens to be within the jurisdiction of the Karnatak Pradesh Congress Committee. If States were to be reorganized on linguistic basis it is claimed that the district of Belgaum should form part of the Karnatak State. The last census figures show that nearly one-third of the population of the district have registered themselves with Marathi as their mother-tongue. They are mostly residing in the area contiguous to other Marathi-speaking talukas of the Bombay State. And I wanted to see things for myself.

During the last Assembly sessions I took an opportunity to meet a few M.L.A.s from Karnatak and explained to them my view particularly about the boundary, and those are the views I place before the public.

I hope this will explain my position.

Yours

(D.K. Kunte)

Shri Jawarharlal Nehru,

Prime Minister,

Government of India,

NEW DELHI.

PERSONAL & CONFIDENTIAL

No.43-PMO/54.

New Delhi,

May 5, 1954.

Dear Shri Kunte,

Thank you for your letter of the 4th May. I have no doubt that whatever you may have said in a public speech must have been moderately worded and not embarrassing or compromising in any way. But it does seem to me odd that a Speaker should be the Chairman of the Boundary Committee of the Samyukta Maharashtra Parishad. Obviously, this Parishad deals with important political, and sometimes controversial, issues. A Speaker has to keep apart from such issues. We do not have Speakers as members of our elective Congress committees. How then can a Speaker be associated with some other organization of a political and controversial nature? Also, delivering speeches, however moderate, would somewhat compromise the position of the Speaker, who should be above controversy.

Nijalingappa told me that you participated in a meeting of which the Chairman was a communist. I do not know how far this is true. But this kind of thing does produce confusion in the public mind.

Yours sincerely,

Jawaharlal Nehru

Shri D.K. Kunte,

Speaker, Bombay Legislative Assembly,

Council Hall,

Bombay.

Council Hall,

Bombay.

10th May 1954.

Dear

I am in receipt of your letter dated 5th May 1954 and thank you for the same. As far as I am aware at no meeting where I participated was a communist in the chair. If Shri Nijalingappa were to give the name I would be able to verify and let you know.

Coming to the main point in the letter, I would like to explain my position. It is no doubt true that no other Speaker is holding any elective post in the Congress to-day. But I happen to be a member both of the A.I.C.C. and the Executive Committee of the Pradesh Congress Committee. This is in accordance with Shri Morarjibhai Desai, Leader of the Bombay Legislative Congress Party and also Treasurer and important member of the Working Committee, gave me to underrtand. Two years back, while asking me to be the Speaker of the Bomay Legislature he told me in very clear words that acceptance of the position of the Speaker would not in any way prevent me from continuing the work that I was doing upto then. He had mentioned this to Shri Hiray also at that time. Any if my impression be correct, he told me that he had mentioned this at one of the meetings of the Working Committee, when a reference was made to Speakers holding elective posts.

This being the position, I did not think that I was going out of my way in accepting the Chairmanship of the Boundary Committee of the Samyukta Maharashtra Parishad.

It need not be mentioned that when the next elections to Congress bodies takes place I would fall in line with other Speakers in the country.

With regards,

Yours

(D.K. Kunte)

Shri Jawaharlal Nehru,

Prime Minister,

Government of India,

NEW DELHI

महाराष्ट्र राज्य साहित्य

संस्कृती मंडळ, मुंबई

आगामी प्रकाशने

* * *

(१) हॉकी      - शरद जोगळेकर

(२) आशियाई क्रीडास्पर्धा

-प्रभाकर शं. गोखले

(३) आचार्य भागवत समग्र

लेखसंग्रह

-सं. प्रा. अ. के भागवत

(४) श्री. के. क्षी.वाङ्मयीन लेखसंग्रह

(५) आनंदवर्धनाचा ध्वन्यालोक

-संपादक: डॉ. वीरकर व

प्रा. पटवर्धन.

(६) संहिता, समीक्षा आणि तिची परिभाषा

-प्रा. वसंत दावतर.

(७) दूध आणि त्याचे पदार्थ

-अ. र. कर्वे.

(८) भांगतुरा (लेखसंग्रह)

-डॉ. सरोजिनी बाबर.

(९) श्रीपाद कृष्णांची पत्रे

-संपादक डॉ. रा. शं. वाळिंबे.

(१०) श्री. के. क्षी.सामाजिक लेखसंग्रह