भाषांतर-माला क्र. ५३

मुस्लिम

व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा

प्रा. असफ अ. अ. फैझी लिखित

THE REFORM OF MUSLIM

PERSONAL LAW

या पुस्तकाचा अनुवाद

अनुवादक :

श्री. पन्नालाल सुराणा

महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ,

मुंबई.

प्रथम आवृत्ती : १९७४, (शके १८९६)

प्रकाशक :

सचिव,

महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृति मंडळ,

सचिवालय, मुंबई ४०००३२.

© प्रकाशकाधीन

इंग्रजी आवृत्तीचे प्रकाशन-हक्क

© Shri. Asaf A. A. Fyzee

102, Bhulabhai Desai Road,

Bombay – 400026 W. B.

मुद्रक :

का. गं. सोनार, एल्‌पी. एम्. प्रिंटिंग,

लोकसंग्रह मुद्रणालय,

१७८६ सदाशिव पेठ, पुणे ३०.

मूल्य रुपये २-३०.

निवेदन

आधुनिक शास्त्रे, ज्ञानविज्ञाने, तंत्र आणि अभियांत्रिकी इत्यादी क्षेत्रांत त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन संस्कृति, इतिहास, कला इत्यादी विषयतां मराठी भाषेला विद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थ्य यावे हा उद्देश लक्षात घेऊन साहित्य-संस्कृति मंडळाने वाङ्‌मय निर्मितीचा विविध कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मराठी विश्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, वाङ्‌मयकोश, विज्ञानमाला, भाषांतरमाला, आंतरभारती-विश्वभारती, महाराष्ट्रेतिहास इत्यादी योजना या कार्यक्रमात अंतर्भूत केल्या आहेत.

२. मराठी भाषेला विद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दर्जा येण्याकरिता मराठीत विज्ञान, तत्त्वज्ञान, सामाजिक शास्त्रे आणि तंत्रविज्ञान या विषयांवरील संशोधनात्मक व अद्ययावत् माहितीने युक्त अशा ग्रंथांची रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा विकास होईल, ही गोष्ट तर निर्विवादच आहे. पण मराठी भाषेचा विकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आणि ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत निर्माण होणारे उत्कृष्ट वाङ्‌मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व संस्कृति यांचे अधिष्ठान तयार व्हावे लागते. जोपर्यंत माणसे परकीय भाषेच्या आश्रयाने शिक्षण घेतात, कामे करतात व विचार व्यक्त करतात तोपर्यंत शिक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंबित्व रहाते व विचाराला अस्सलपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या ज्ञानविज्ञानापासून सर्वसामान्य माणसे वंचित राहतात.

३. संस्कृत व अन्य भारतीय भाषांतील आणि त्याचप्रमाणे इंग्रजी, फ्‍रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, ग्रीक, लॅटिन इत्यादी पश्चिमी भाषांतील अभिजात ग्रंथांचे व उच्च साहित्यामधील विशेष निवडक पुस्तकांचे भाषांतर किंवा सारांश अनुवाद अथवा विशिष्ट विस्तृत ग्रंथांचा आवश्यक तेवढा परिचय करून देणे हा भाषांतरमालेचा उद्देश आहे.

४. भाषांतर योजनेतील पहिला कार्यक्रम मंडळाने आखून, ज्यांना अग्रक्रम दिला पाहिजे अशी पाश्चात्य व भारतीय भाषांतील सुमारे ३०० पुस्तके निवडली आहेत. होमर, व्हर्जिल, एस्किलस्, ॲरिस्टोफेनीस्, युरिपिडिस्, प्लेटो, ॲरिस्टॉटल, थॉमस ॲक्वाइनस्, न्यूटन, डार्विन, रुसो, काँट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, गटे, शेक्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, स्तानिस्लाव्‌स्की, बर्न्ट्रान्ड रसेल, रुथ बेनेडिक्ट, रायशेनबाख, व्हाइटहेड, क्रोचे, मालिनव्‌स्की, कॅसिरेर्, गॉर्डन व्ही, चाइल्ड् इत्यादिकांचा या भाषांतरमालेत समावेश केला आहे. संस्कृतमधील वेद, उपनिषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, त्रिपिटकातील निवडक भाग इत्यादिकांचाही या भाषांतरमालेत समावेश केला आहे.

५. मंडळाच्या भाषांतर योजनेखाली मंडळाने आतापर्यंत अनेक अभिजात ग्रंथांची भाषांतरे प्रकाशित केली आहेत. जॉन स्टुअर्ट मिलचे “On Liberty”, रुसोचे “Social Contract”, एम्. एन्. रॉयचे “Reason, Romanticism & Revolution, व “Letters from Jail” स्तानिस्लाव्‌स्कीचे “An Actor Prepares” तुर्गेनिव्‌चे, “Fathers & Sons” रायशेनवाखचे “Rise of Scientific Philosophy”, गन्नर मिर्‌दालचे “Economic Theory and under-developed Regions”, कै. पां. वा. काणे यांचे “History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music & Imagination” इत्यादी पुस्तकांची भाषांतरे व सारानुवाद प्रकाशित झाली आहेत.

६. श्री. आसफ ए. ए. फैजी लिखित “The Reform of Muslim Personal Law” या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद श्री. पन्नालाल सुराणा यांनी केला असून तो “मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा” या शीर्षकाने मंडळाच्या भाषांतरमालेत प्रकाशित करण्यास मंडळास आनंद होत आहे.

७. या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर प्रकाशित करण्यास साहित्य-संस्कृति मंडळास परवानगी दिल्याबद्दल श्री. आसफ ए. ए. फैजी यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो.

वाई :

३ ऑगस्ट, १९७४

१२ श्रावण १८९६

लक्ष्मणशास्त्री जोशी,

अध्यक्ष,

महाराष्ट्र राज्य साहित्य–संस्कृति मंडळ,

सचिवालय, मुंबई –३२

दोन शब्द

मुस्लिम जमातीत सामाजिक सुधारणेची चळवळ गेल्या काही वर्षांत गतिमान होऊ लागली आहे ही स्वागतार्ह घटना आहे. त्या समाजात जुन्या परंपरेनुसार चालत आलेल्या रीतिरिवाजांमुळे व कायद्यांमुळे स्त्रीवर बऱ्याच बाबतींत अन्याय होतो आहे. तिला हतबल करून ठेवणारे कायदेकानू प्रचलित आहेत. तिच्या विकासाच्या मार्गात हा फार मोठा अडथळा आहे.

मुस्लिम स्त्रीवरील हे अन्याय दूर केले पाहिजेत असे कोणाही सहृदय माणसाला वाटेल. मुस्लिम जमातीतील स्त्री-पुरुषांनाही ते पटले आहे. पण याबाबत सुधारणेचे पाऊल उचलायचे तर तो धर्मद्रोह ठरेल की काय अशी भीती त्यांचे हातपाय बांधून ठेवीत आहे. काही जणांना वाटते की अशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. ज्या अन्यायकारक चालीरीतींना धर्माचा आधार आहे त्यासुद्धा तटातट मोडून टाकल्या पाहिजेत, धर्माचे काय व्हायचे ते होईल. पण बहुसंख्य नागरिकांना ही बंडखोरी, हे पाखंड (?) झेपत नाही. त्यांना वाटते की धर्मात काही हस्तक्षेप वा ढवळाढवळ न करता हे अन्याय दूर करता येणार नाहीत का? इस्लाम हा जर न्याय व करुणेवर आधारलेला धर्म आहे तर अन्याय दूर करणारा सन्मान्य मार्गही उपलब्ध असेलच ना?

मुंबईचे सुप्रसिद्ध विधिज्ञ श्री. आसफ अ. अ. फैजी यांनी बहुसंख्य मुस्लिम नागरिकांची ही मनोवस्था ओळखली आहे. अन्याय दूर करण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे एवढेच नव्हे तर अन्याय दूर करणे हा मुळी कुराणाचाच आदेश आहे. यापूर्वीही मुस्लिम चालीरीती व कायदेकानू यांत मूळ भूमिकेला अनुसरून फेरबदल झाले आहेतच. शरिअतवर चार संप्रदायांची चार भाष्ये आहेत आणि त्यांपैकी कुठलेही अनुसरले तरी तो इस्लामशी द्रोह ठरत नाही. तेव्हा एकाच संप्रदायाच्या भाष्याचे पालन करण्याचे बंधन न मानता वेगवेगळ्या बाबतींत ज्यांचे भाष्य सर्वांत अधिक न्यायोचित असेल त्याचे पालन करावे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात यापूर्वीही म्हणजे ब्रिटिश अमदानीत व स्वातंत्र्योत्तर कालात विधिमंडळांनी फेरबदल केले आहेत व व्यवहारात ते हितकारक ठरले आहेत असा अनुभव आला आहे. मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या अनेक देशांनी सामाजिक सुधारणा करण्यासाठी कायद्यात बदल केले आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन जे अन्याय (विशेषतः स्त्रीवरील) घृणास्पद वाटू लागले आहेत ते तरी तात्काळ दूर करण्यासाठी एक मर्यादित कायदा संसदेने करावा अशी फैजींची सूचना आहे.

अशा कायद्याचे उद्दिष्ट व स्वरूप याविषयी त्यांनी तपशीलवार चर्चा या छोट्याशा पुस्तिकेत केली आहे. त्यांचे आर्जवी प्रतिपादन बहुसंख्य मुस्लिम स्त्री—पुरुषांचे मतपरिवर्तन घडवून आणण्यात यशस्वी होईल अशी आशा आहे.

श्री. फैजी यांनी त्यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तिकेचे हे मराठी भाषांतर प्रसिद्ध करण्याला परवानगी दिली याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार. भाषांतर बिनचूक व्हावे या हेतूने श्री. वसंत पळशीकर आणि प्रा. रा. भि. जोशी यांनी ते काळजीपूर्वंक वाचून अनेक दुरुस्त्या केल्या. काही अरबी व फारसी शब्दांचे उच्चार प्रा. नरहर कुरुंदकर यांनी सांगितले. या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.

मूळ इंग्रजी पुस्तिकेचे प्रकाशक नचिकेत प्रकाशन, मुंबई, यांनीही हे भाषांतर प्रसिद्ध करायला परवानगी दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. हे भाषांतर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळाने उचलली याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे.

बार्शी पन्नालाल सुराणा

९-७-१९७४

प्रास्ताविक

ही एक प्रासंगिक पुस्तिका आहे. ती सामान्य वाचकांसाठी लिहिली आहे, वकीलांसाठी किंवा तज्ञांसाठी लिहिलेली नाही. ती संक्षिप्त स्वरूपाची आहे. व्यापक नाही. आणि आपल्या देशात ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबतींत सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे त्यांना तीत प्राधान्य देण्यात आले आहे.

विचारविनिमयाला अनुकूल अशी मनोभूमिका ह्या पुस्तिकेमुळे निर्माण होईल आणि त्याची परिणती लवकरच पुढे योग्य असा कायदा करण्यासाठी मागणी करण्यात होईल अशी आशा आहे.

हयुमॅनिस्ट रिव्हयू या त्रैमासिकात (खंड २ रा, पृ. ३६९-४०३) प्रथम हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्याचे पुनर्मुद्रण करण्यास संपादकांनी अनुमती दिली याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. पुढील मित्रांचाही मी आभारी आहे. प्रा. शेरवानी, प्रा. शहा, श्री. डॅनियल लतीफी आणि श्री. ताहिर महमूद या सर्वांनी केलेल्या सूचनांपैकी बहुतेक मी मोठ्या कृतज्ञतापूर्वक स्वीकारल्या आहेत.

१०२, भुलाभाई देसाई रोड,

मुंबई २६

६ नोव्हेंबर १९७०

आसफ अ. अ. फैजी

अनुक्रम

१. ऐतिहासिक विहंगावलोकन

२. भारतातील परिस्थिती

३. सुधारणांविषयी शिफारशी

समारोप

परिशिष्ट

टीपा

आपल्या धर्मात या कायद्यांना मान्यता आहे किंवा नाही मला माहीत नाही. पण राज्याच्या दृष्टीने जे जे हितावह आहेत असे मला वाटते ते ते नियम मी लागू करतो.

—अलाउद्दीन खिलजी (बयानाच्या मौलाना मुगीसुद्दीन काझी यांच्याशी संभाषण), बरनी, २९४-२९७

जर बापाने चांगले, उपकारक कायदे केलेले असतील तर ते चालू ठेवावेत. ते वाईट, अहितकारक असतील तर त्यांच्या जागी चांगले कायदे करावेत.

—बाबर(फैजी, इस्लामिक कल्चर, पृ. २८)

१. ऐतिहासिक विहंगावलोकन

पैगंबरांच्या आयुष्यातील अखेरच्या दहा वर्षांत (हिजरी सन १ ते १०) मुस्लिम कायद्याचा उगम आहे. त्या काळात मक्का व मदीना यांवर पैगंबरांची अधिसत्ता होती, आणि राज्यसत्तेत परिणत झालेल्या मुस्लिम धर्माला-इस्लामला-कायदेकानू आणि प्रशासन यांची गरज निर्माण झाली होती. दैवी आदेश झाल्याने पैगंबरांनी कायदे करण्याकडे आपले लक्ष वळविले. कायदे दोन प्रकारचे होते. कुराणातील वचने ही (पूर्वापार प्रचलित असलेल्या ‘कायद्या’ मध्ये केलेल्या) दुरुस्ती कायद्या [हा शब्दप्रयोग तय्‌यबजींचा आहे.] -सारखी होती, आणि पैगंबरांचे स्वतःचे जीवन आणि शिकवण ही सुन्ना (मुस्लिम जीवनाचा आरसा) [हा शब्दप्रयोग बेंझिंक यांचा आहे.] मध्ये परिणत झाली. मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यापूर्वी अरबांमध्ये प्रचलित असलेले जमात-कायदे आणि व्यापारी रीतिरिवाज टिकविणे किंवा आवश्यक तेथे त्यांत फेरबदल करणे हे काम मुस्लिम कायद्याच्या उपरोक्त दोन्ही मूळ स्त्रोतांनी केले आहे.

नंतरचा खुलफा-ए-राशिदून (पैगंबरांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ मिळालेले खलीफा) यांचा कालखंड हा दुसरा कालखंड होय (हिजरी सन १० ते ४०). इस्लाम धर्माच्या संस्थापकाच्या शिकवणीच्या मूळ आशयाशी सुसंवाद राखून कुराणातील आदेश आणि पैगंबरांचे बोल यांचा अन्वयार्थ लावण्याचे, त्यांना व्यवहारात लागू करण्याच काम त्यांनी केले. त्यांपैकी विशेषतः उमर आणि अली हे धर्म व कायदा ह्या दोहोंचे थोर शास्ते होते.

हिजरी सन ४० ते हिजरी चौथ्या शतकापर्यंतच्या (इसवी सन १०००) काळात पैगंबरांचे निवडक सहकारी यांपैकी कोणाचेच मार्गदर्शन उपलब्ध नव्हते. विद्वानांनी पैगंबरांच्या शिकवणी मोठ्या परिश्रमाने संकलित केल्या, आणि त्यांच्या अनुषंगाने कायद्याचा सर्व क्षेत्रांत विस्तार केला.

मानवी विवेकबुद्धीच्या वापराने फि कहचा (शब्दशः अर्थ बुद्धी, तांत्रिक अर्थ मुस्लिम न्यायशास्त्र) विस्तार कसा होत गेला ते मुआझच्या पुढील हदीसवरून उत्तमपणे स्पष्ट होते.

असे म्हटले जाते की, पैगंबरांनी आपला एक सहकारी मुआझ याला एका प्रांताचे सुभेदार म्हणून नेमले व न्यायदानाचे कामही त्याच्यावर सोपविले. त्याकाळी कायदेतज्ज्ञ अस्तित्वात नव्हते. तेव्हा पैगंबरांनी मुआझला विचारले, ‘तू न्याय कसा करशील?’

‘अल्लाच्या आदेशानुसार’ मुआझने उत्तर दिले.

‘अल्लाच्या आदेशात तुला (मार्गदर्शनपर असे) काही आढळले नाही तर?’

‘तर अल्लाच्या पैगंबरांच्या वचन-वर्तनानुसार निर्णय करीन’

‘त्यातही आधार सापडला नाही तर ?’

‘तर मी माझ्या विवेकबुद्धीनुसार कायद्यांचा अर्थ लावण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीन.’

तेव्हा पैगंबर म्हणाले, पैगंबर ज्याचा स्वीकार करावयास तयार आहे अशा गुणाची देणगी त्याच्या (पैगंबराच्या) दूताला देणाऱ्या त्या अल्लाची स्तुती असो.

आणखी पुढल्या काळात उमय्‌यांनी कायद्याकडे कोणत्या भूमिकेतून पाहिले असेल त्याची आपण ह्यावरून कल्पना करू शकतो. इस्लामचे साम्राज्य झपाट्याने वाढत होते. काजींना पैंगंबर किंवा त्यांचे सहकारी यांचे मार्गदर्शन उपलब्ध नव्हते, आपली स्वतःची विवेकबुद्धी व निगमनशक्ती (कियास) यांचा वापर करून (कायद्याचा) अन्वयार्थ लावणे त्यांनी भाग होते. अशा रीतीने कायद्याच्या तत्त्वांत भर पडत गेली आणि त्यातून एक सुव्यवस्थित कायदेप्रणाली विकसित झाली. अस्सल हदीसचे ज्यात संकलन झाले असा मालिक यांचा मुवत्ता हा (पहिला ग्रंथ) या काळात लिहिला गेला. नंतर काही काळाने बुखारी, मुस्लिम, अबु दाऊद, तिरमिझी, नसाई व इन्न माजा यांचे पैगंबरांच्या हदीस संकलित करणारे ग्रंथ तयार झाले आणि ते प्रमाण मानले जाऊ लागले. सिहा सिता–(अचूक सहा ग्रंथ) म्हणून ते ओळखले जातात. या एकंदर सात मूळ संकलन ग्रंथांची व्यवस्थित माहिती बेंझिंक यांच्या हॅन्डबुक ऑफ अर्ली मुहामडन ट्रॅडिशन (लायडन, १९२७) या इंग्रजी संदर्भग्रंथात मिळते.

दरम्यानच्या काळात शिया पंथीयांनीही त्यांचे स्वतःचे असे हदीसचे संकलन केले होते. अशा संकलनाचे चार ग्रंथ आहेत. कुलैनी यांचे काफी, इब्‌न बाबावैही यांचे मनला यहदुरुहुल्—फकी, आणि तसी यांचे इस्तिबसार आणि तहसीब अल् अहकाम.

कालांतराने मूळ अरबस्तानात सुन्नी कायदेप्रणालीमध्ये चार संप्रदाय निर्माण झाले–हनफी, मालिकी, शाफिई आणि हंबली. अरबस्तानच्या पूर्वेकडील प्रदेशात इमाम जाफर अल् सादिक यांच्या शिकवणुकीवर आधारलेला इस्ना अशरिया हा संप्रदाय अस्तित्वात आला.

मध्य आशिया, तुर्कस्तान, ईजिप्त आणि हिंदुस्थान या देशांत हनफी संप्रदाय रुजला. आज बहुसंख्य मुस्लिम हनफी संप्रदायाचे अनुयायी आहेत. उत्तर आफ्रिकेत मालिकी संप्रदायाचा स्वीकार झाला इमाम शाफिई हे मुस्लिम कायदेपंडितांपैकी एक अग्रणी गणले जातात. त्यांनी स्थापन केलेल्या संप्रदायाला ईजिप्त, सूदान काही पूर्व आफ्रिकी देश, अरबस्तानची किनारपट्टी, दक्षिण हिंदुस्थान आणि आग्नेय आशिया या प्रदेशांमध्ये अनुयायी मिळाले. इमाम अहमद इब्‌न हंबल यांचे अनुयायी अरबस्तानच्या मध्यभागातच तेवढे सीमित राहिले. इस्ना अशारी संप्रदाय ईराक व इराण (त्या काळचा पर्शिया) या भागात प्रथम, व नंतर हिंदुस्थानात प्रसार पावला. ईजिप्तमध्ये फातिमी खलिफांनी स्थापन केलेला एक छोटा संप्रदाय ईजिप्तमधून हाकलला गेला आणि त्याने यमनमध्ये आश्रय घेतला आणि आज पश्चिम हिंदुस्थानात वास्तव्य करणाऱ्या बोहरा (पश्चिमी इस्माइली) समाजाने तो टिकवून धरला आहे.

मुस्लिम न्यायशास्त्राची मूल तत्त्वे इमाम शाफिई या प्रतिभावान कायदेपंडिताने प्रथम विशद केली. त्यांच्या प्रतिपादनानुसार फिकाचे (इस्लाममध्ये कायद्यासाठी ही पारिभाषिक संज्ञा आहे) चार आधारस्तंभ आहेत. कुराण, सुन्ना, इज्मा, कियास हे ते चार आधार होत. अल्लाकडून त्यांच्या पैगंबराला प्रत्यक्ष साक्षात्काराने जे संदेश प्राप्त झाले ते कुराण होय. सुन्ना म्हणजे पैगंबराचा आचार हा अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होय. पैगंबर मुहम्मद मानव होते हे खरे, पण ते पूर्ण पुरुष होते. मानवजातीला आदर्श घालून देणारे होते. स्थलकाल संदर्भ लक्षात घेऊन त्यांच्या सर्व कृती आणि उक्ती एकत्र केल्या की मानवजातीच्या एका विलक्षण महान गुरूची (त्याने त्याच्या जीवनात प्रत्यक्ष आचारलेली) आचारसंहिता उपलब्ध होते. धर्मशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पैगंबर म्हणजे तळपता आदर्श, मिसल अल आला होत. म्हणून त्यांची प्रत्येक कृती आणि त्यांचा प्रत्येक शब्द समजून घेतला पाहिजे, त्याचा अन्वयार्थ लावला पाहिजे, आणि त्याचे अनुकरण केले पाहिजे. म्हणूनच जीवनातील आदर्श वागणुकीचे नियम सुन्नाच्या रूपाने मानवजातीला उपलब्ध झाले आहेत.

त्यानंतर मानवी मताचा क्रम लागतो. ज्या प्रकरणाच्या बाबतीत अल्ला व त्याचा पैगंबर यांचा निःसंदिग्ध आदेश उपलब्ध नसेल त्या प्रकरणाच्या बाबतीत निर्णय कसा करावा त्यासंबंधी तर्कपद्धतीने विचार करून कायदेपंडितांनी कायद्याचा एक नियम निश्चित केला. त्यालाच इज्मा म्हणतात. इज्मा म्हणजे एकवाक्यता. एकवाक्यता कोणाची? म्हणून विचारविनिमयात कोणाला भाग घेता येईल हे ठरविण्याचे निश्चित नियम कायदेपंडितांनी घालून दिले. इतर प्रकरणी, प्रख्यात कायदेपंडितांची मते, त्यांच्यांत परस्पर मतभिन्नता असली तरीही, कियास या वर्गात बसतात. अशा प्रकारे, केवळ एका नामवंत कायदेपंडितांच्या मताला सुद्धा इस्लाममध्ये कायद्याचे प्रामाण्य व बळ प्राप्त होऊ शकते. यालाच कियास म्हणतात. कियास म्हणजे सादृश्याच्या आधारे केलेले निगमन अथवा अनुमान. मानवी विवेकबुद्धीवर आधारलेले इज्मा व कियास हे दोन मूलस्त्रोतदेखील कायद्याचे मूलस्रोत म्हणून स्वीकारण्यात आले. म्हणून फिका हे कुराण, सुन्ना, इज्मा आणि कियास ह्यांवर आधारलेले आहे असे इमाम शाफिई ह्यांनी निर्णीत केले. त्यांनाच इस्लाममध्ये कायद्याचे चार मूलस्त्रोत म्हणतात.

अशा रीतीने घडविण्यात आलेल्या व सूत्रबद्ध केल्या गेलेल्या कायद्याचे उसूल आणि फुरु असे आणखी दोन भाग करण्यात आलेले आहेत. उसूल म्हणजे मूलतत्त्वे. उसूलची कसोटी लावून कुराणातील वचनांचा अर्थ लावण्याची तत्त्वे, हदीसचा अस्सलपणा, इज्माचे प्रामाण्य, आणि कियासचे वजन या गोष्टी निश्चित केल्या जातात. आपल्या आधुनिक न्यायशास्त्राशी उसूलचे सादृश्य आहे असे म्हणता येईल. फुरु म्हणजे उपयोजन. प्रत्यक्ष कायद्यांची कलमे निश्चित करणे ही गोष्ट फुरुच्या क्षेत्रात मोडते. उसूल हे अस्लचे अनेकवचन असून शब्दशः अर्थ ‘मूळ’ किंवा ‘पाया’ असा आहे. फुरु हे फर शब्दाचे अनेकवचन असून फर चा अर्थ शाखा किंवा (एखाद्या गोष्टीचे व्यवहारातील) उपयोजन असा आहे. उसूलचे फुरूशी असलेले नाते हे तर्कशास्त्र व निगमन यांच्या आधारे काटेकोरपणे नियमित केलेले आहे. उदाहरणार्थ, कोणीही इसम आपल्या मालमत्तेचा केवळ एकतृतीयांश हिस्साच मृत्यूपत्राद्वारा एखाद्याला देऊ शकतो असा मुस्लिम कायद्यातला एक नियम आहे. हदीसमध्ये सांगितलेल्या एका प्रत्यक्ष प्रसंगावर हा नियम आधारलेला आहे. तो सर्वांच्या परिचयाचा असून सर्व संप्रदायांनी स्वीकारलेला आहे. याचा अस्सलपणा उसूलच्या तत्त्वानुसार निश्चित केलेला आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात हा हदीस प्रत्यक्षात कसा लागू केला जावा ही गोष्ट फुरूने घालून दिलेल्या तत्त्वानुसार ठरते.

(इस्लामी) कायद्याच्या विकासाचा चौथा कालखंड हिजरी सनाच्या चौथ्या शतकापासून (इ. स. १०००) तो इसवी सन १९२४ पर्यंतचा होय. विकास व सुधारणा ह्यांच्या प्रथम प्रेरणेच्या कालखंडानंतर भाष्य आणि दृढीकरण ह्यांचा कालखंड आला. इस्लामी साम्राज्याचा जगभर विस्तार झालेला होता. आणि त्याचा उत्कर्षकाल संपून अपकर्षाला सुरुवात झाली होती. सतराव्या शतकात हिंदुस्थानात मुघल साम्राज्य (हनफी संप्रदाय येथे प्रभावी होता) रसातळाकडे झपाट्याने वाटचाल करू लागले होते आणि तुर्की साम्राज्यही दुबळे झालेले होते. (येथेही हनफी संप्रदायाचाच प्रभाव होता). या कालखंडात तकलीदचा सिद्धांत आकारास आला. तकलीदचा शब्दशः अर्थ अनुकरण वा नक्कल असा आहे. कायदेशास्त्रात प्रवीण असलेल्या पूर्वसूरींनी प्रतिपादलेल्या सिद्धांताची केवळ नक्कल करणे म्हणजे तकलीद. कोणत्याही प्रकारच्या ‘स्वतंत्र विचारा’ ला (‘इजतिहाद’ला) मज्जाव करण्यात आला. या सिद्धांताची परिणती इ. स. अकराव्या शतकात ‘अन्वयार्थाने महाद्वार बंद करून घेण्यात’ (सदबाब-अल-इजतिहाद) झाली. गृहीतकृत्य म्हणून या तत्त्वाचा स्वीकार झाल्यामुळे कायद्याला रेखीवपणा व निश्चितपणा प्राप्त झाला हा एक फायदा झाला. पण स्वतंत्र बुद्धीने अर्थ लावण्याला, कायद्याचा विकास होण्याला मुळीच वाव राहिला नाही. हा मोठा तोटा झाला.

१९२४ साली तुर्की प्रजासत्ताकाने खलीफा हे पदच बरखास्त करून टाकले. त्यामुळे बहुसंख्य मुसलमानांना (नामदारी का होईना) कोणी धर्मप्रमुखच उरला नाही. तेथपासून इस्लामी कायद्याच्या पाचव्या कालखंडाला सुरुवात झाली. या कालखंडात इस्लामी न्यायशास्त्राच्या कायदेकानूंची एक प्रणाली हे स्वरूप संपुष्टात येऊन त्यास नैतिक आचारसंहितेचे रूप प्राप्त झाले. कारण जेथे अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार असलेले कोणी उरलेच नाही तेथे कायदा नावाची गोष्ट असूच कशी शकते? इस्लामी न्यायशास्त्राच्या तत्त्वांना मुरड घालणाऱ्या दोन घडामोडी १९ व्या व २० व्या शतकात झाल्या. परकीय कायदेप्रणालींचा प्रभाव ही त्यापैकी एक होय. उत्तर आफ्रिकेत फ्रेंच, हिंदुस्थानात ब्रिटिश आणि इंडोनेशियात डच, यांच्यांतूनच दुसरी अत्यंत प्रभावी घडामोड झाली; ती म्हणजे प्रत्यक्ष कायदेच केले गेले. जेथे जेथे पारंपरिक कायद्यांमुळे अन्याय किंवा गैरसोय होत आहे असे दिसून आले तेथे ‘न्याय, समभाव, आणि सदसद्‌विवेकबुद्धी’ हे इंग्लिश कायदेप्रणालीचे तत्त्व लावून निवाडा करण्यास येऊ लागला. आणि तेवढ्याने भागत नाही असे जेथे दिसून आले तेथे जुना कायदा दुरुस्त करण्यात आला किंवा रद्द करण्यात आला.

१९ व्या आणि २० व्या शतकांत हिंदुस्थानात ज्या घडामोडी झाल्या त्या समजून घेणे आता आपल्याला शक्य होईल.

२. भारतातील परिस्थिती

भारत हे सेक्युलर राष्ट्र आहे. येथे प्रत्येक धर्माचे महत्त्व सारखेच आहे. राज्यघटनेने कुठल्याही एका धर्माला अधिकृत धर्म वा राज्यधर्म म्हणून मान्यता दिलेली नाही. घटनेच्या २५ व्या कलमानुसार प्रत्येकास (त्याला वाटेल त्या) धर्मावर श्रद्धा ठेवण्यास, त्या धर्मानुसार आचरण करण्यास आणि त्याचा प्रसार करण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. धर्मामध्ये केवळ वैयक्तिक श्रद्धांचाच समावेश होतो असे नाही; तर त्या धर्माने सांगितलेले, आवश्यक म्हणून मानलेले आचार-विधी यांचाही समावेश होतो, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. घटना अंमलात येण्यापूर्वी जे कायदे प्रचलित होते त्यांचेच पालन केले जावे असेही घटनेत स्थूलपणे म्हटले आहे. (कलम ३७२ (१)) तेव्हा भारत हे इस्लामविरोधी—दार अल् हर्ब—राष्ट्र नाही तसे ते इस्लामी—दार अल् इस्लाम—राष्ट्रही नाही. जेथे शासनाच्या धोरणानुसार कायदे केले जातात असे ते एक तटस्थ राष्ट्रदार—अल् हियाद—आहे.

ब्रिटिश राजवटीत मुसलमानांना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लागू केला जात होता. तो एक धोरण म्हणून धर्माचा एक भाग म्हणून त्याचा अंमलबजावणी केली जात नव्हती. सर्व प्रकारच्या प्रकरणात धार्मिक कायदा लागू करण्याचे धोरण नव्हते तर ‘वारसाहक्क, लग्न, जातीय व धार्मिक प्रघात व रीतिरिवाज वा संस्था’ यांच्याशी निगडित असलेल्या बाबतींतच हिंदूंना हिंदू कायदा व मुसलमानांना मुस्लिम कायदा लागू करावयाचा असे धोरण होते. त्यापैकी, धार्मिक रीतिरिवाज व प्रघात यांवर आधारलेले काही विधिनियम हे धार्मिक म्हणून लागू करण्यात आले, तर काही न्याय, समभाव व सदसद्‌विवेकबुद्धीच्या भूमिकेतून लागू करण्यात आले, तर काही रद्दबातल ठरविण्यात आले. उदाहरणार्थ,

(1) न्यायाधीस मुसलमानच असला पाहिजे असे नाही.

(2) गुलामगिरी उचलून धरणारे कायदे रद्द करण्यात आले.

(3) पाखंडी वर्तन, धर्मत्याग, व व्यभिचार या कृत्यांना पूर्वीप्रमाणे देहांताची शिक्षा दिली जात नाही.

(4) मुसलमानाने व्याज देणे वा घेणे बेकायदेशीर नाही.

(5) चोराचे हात तोडले जात नाहीत.

(6) मद्यपान करणे वा डुकराचे मास खाणे या गोष्टी दंडार्ह गुन्हे मानले जात नाहीत.

(7) मुसलमान व मुसलमानेतर स्त्री-पुरुषांना धर्मांतर न करता एकमेकांशी लग्न करता येते, त्यांची संतती औरस मानली जाते, आणि १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्टान्वये त्यांच्या मुलांना वारसाहक्क प्राप्त होतो.

(8) दोन मुस्लिम व्यक्तींमधील अस्तित्वात असलेला निका (लग्न) हे १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्टखाली नोंदवून ‘सिव्हिल मॅरेज’ मध्ये रूपांतरित केला जाऊ शकतो.

(9) अशा प्रकारे नोंदविलेल्या लग्नाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना इंडियन सक्सेशन ॲक्ट हा वारसा विषयक कायदा लागू होतो आणि त्याच्या धार्मिक कायद्यानुसार त्याला आपली पत्नी आणि मुले ह्यांना आपल्या मालमत्तेचा जेवढा भाग देता आला असता त्यापेक्षा अधिक भाग ह्या कायद्यानुसार देता येतो.

(10) अशा प्रकारे लग्न नोंदविले तरी वरील (९) व पुढील (११) मधील अपवाद सोडून, त्याचे मुसलमानपण अबाधित राहते आणि मुस्लिम व्यक्तिगत कायदाच त्याचे जीवन नियमित करतो, आणि

(11) १९३८ च्या विमा कायद्यानुसार, ज्या मुसलमानाने आपला जीवन विमा उतरविला असेल त्याला ती पॉलिसी सशर्त वा आकस्मिक घटनेवर आधारून कोणाही व्यक्तीच्या नावे बेचन करून देता येते. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार आपली पॉलिसी सशर्त बेचन करण्याला परवानगी नव्हती.

भारतातील मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि रूढी यांचा एक संच आहे आणि प्राचीन इस्लामी धर्मग्रंथांतून शरियतच्या विधिनियमांच्या केल्या गेलेल्या विचरणापेक्षा तो पुष्कळच वेगळा आहे. भारतातील मुस्लिम व्यक्तीगत कायदा आणि शरियत यांच्यातील सर्वांत महत्त्वाचा वा मूलभूत असा फरक म्हणजे शरियतची अंमलबजावणी त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार खलीफा किंवा इमाम ह्यांसारख्या धर्मप्रमुखांकडून केली जात असे. पण भारतातील मुसलमानांना लागू असणारा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा भारतीय राज्यघटनेने ठरविलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी भारताच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या नावे केली जाते.

भारतातील सर्व लोकांसाठी एक समान नागरी कायदा असावा की नाही हा शासकीय धोरणाचा प्रश्न आहे, धर्माचा नाही. भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे, आणि संसदीय लोकशाहीत बहुमताची इच्छा प्रमाण असते. पण सर्व समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा, भावना व पूर्वग्रह ही लक्षात घेऊन कोणत्याही समाजाने स्वतः होऊन बदल व्हावा अशी मागणी केल्यावाचून त्या त्या समाजाच्या धर्मविषयक प्रघातांमध्ये, रूढींमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे धोरण म्हणन, शासनाने ठरविले आहे. काश्मीरमधील एका रूढीचे उदाहरण उद्‌बोधक होईल. ते मुस्लिम बहुसंख्यांक राज्य आहे. तेथे मुलीला वारशाने आपल्या बापाच्या स्थावर मालमत्तेत काही हिस्सा मिळत नाही अशी रूढी आहे व तिला तिथल्या कायद्याची मान्यता आहे. प्राचीन रूढीवर आधारलेला हा नियम आहे, शरियतवर आधारलेला नाही. आणि तरीही, मुसलमान तेथे बहुमतात असूनही हा रूढ कायदा बदलून इस्लाममध्ये प्रचलित असलेला कुराणातील वचनांवर आधारलेला वारसाहक्काबाबतचा कायदा लागू करावा ह्यासाठी तेथे काहीच हालचाल झालेली नाही. कोणताही बदल व्हावा यासाठी मुसलमानांनी स्वतःच हालचाल केली पाहिजे, सरकार त्यांच्या कायद्यात स्वतः होऊन हस्तक्षेप करणार नाही, ही गोष्ट यावरून स्पष्ट दिसून येते.

अशा रीतीने, सेक्युलर, लोकशाही राज्यात मुलकी कायद्याची मांडणी कशी होईल हे शासकीय धोरण, रूढी आणि काही विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना या घटकांच्या क्रिया-प्रतिक्रियेतून ठरत असते. धर्म वा धार्मिक समजुती, कुराण वा शरियत, धर्मशास्त्र वा रूढी हे अशा राज्यात अमलात असणाऱ्या कायदेकानूंचे केवळ मन वळवणारे घटक असतात. ते बंधनकारक नसतात, बंधनकारक ठरूही शकत नाहीत. यांपैकी प्रत्येक घटकाला काही एक प्रामाण्य असते ते समभावाच्या तत्त्वानुसार किंवा विधिमंडळाद्वारे होणाऱ्या कायद्यांनुसार उचलून धरले जाईल किंवा रद्दबातल ठरविले जाईल.

मुहामडन लॉ [उदाहरणार्थ, जर्मन भाषेत Muhammedanisches Recht फ्रेंच भाषेत le Droit musulman आणि इंग्लिशमध्ये Muhammadan Law असे लिहिले जाते. (न्या. महमूद न्या. अब्दुर रहीम, जोझेफ शाक्य)] ही संज्ञा अचूकही नाही किंवा प्रसन्नार्थही नाही. विद्वानांमध्ये ती प्रचलित आहे आणि तिच्याहून अधिक समर्पक संज्ञा उपलब्ध नाही म्हणून मीही माझ्या पुस्तकामध्ये तिचाच वापर केला आहे. भारतातले मुसलमान मुहामडन या नामाभिधानाऐवजी ‘मुस्लिम’ हे नामाभिधान पसंत करतात, आणि ते योग्यच आहे. पण दुर्दैव असे की कायद्याला अनुलक्षून हे विशेषण वापरता येत नाही. त्याचा काय अर्थ होतो ते आपण पाहू.

‘मुस्लिम’ हा शब्द अरबी भाषेतील अस्लमा या धातूपासून बनला आहे. त्याचा अर्थ, “धर्म म्हणून इस्लामचा स्वीकार करणे” असा आहे. मुस्लिम हे कर्तृवाचक नाम आहे- इस्मे फाइल - आणि त्याचा अर्थ “धर्म म्हणून इस्लामचा स्वीकार करणारा इसम” असा आहे. विवेकनिष्ठ मानवाला उद्देशून वापरलेली ती संज्ञा आहे.–जसे कातिब म्हणजे लेखनिक, कातिल म्हणजे खुनी. हिंदू, ख्रिस्ती, झरतोस्ट्री, बौद्ध या संज्ञांशी समांतर अशी ही संज्ञा नाही. ज्याने स्वेच्छापूर्वक एका विशिष्ट धर्माचा, इस्लामाचा, स्वीकार केला आहे असा विवेकनिष्ठ मानव म्हणजे मुस्लिम! कायदेप्रणाली, इतिहास, विज्ञान, तत्त्वज्ञान या एखाद्या विशिष्ट धर्माचा स्वीकार करू शकणाऱ्या किंवा निश्चित धार्मिक विधिनियमांना अनुसरून वर्तन करण्याचे ठरवू शकणाऱ्या विवकनिष्ठ मानवी व्यक्ती नव्हेत. मुस्लिम इतिहासकार म्हणजे इस्लामचा ज्याने स्वीकार केला आहे असा इतिहासकार, ख्रिश्चन इतिहासकार म्हणजे ज्याची ख्रिस्तावर श्रद्धा आहे असा इतिहासकार, बौद्ध इतिहासकार म्हणजे जो बुद्धाच्या संदेशावर श्रद्धा ठेवतो असा इतिहासकार. पण इतिहास स्वतः काही मुस्लिम किंवा ख्रिस्ती किंवा बौद्ध असू शकत नाही. इस्लामचा इतिहास, ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास, बौद्ध धर्माचा इतिहास असा शब्दप्रयोग करणे उचित होय.

शरियतच्या कायद्यात ( १९३७ चा क्र. २६ चा कायदा) मात्र ‘मुस्लिम’ या संज्ञेचा वापर केलेला आहे. “दी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ॲक्ट” असे त्याचे नाव आहे. या नामकरणाशी मी सहमत नाही. तरी सर्वसामान्य वाचकांसाठी लिहिलेल्या या लेखाच्या शीर्षकासाठी मी तो शब्दप्रयोग वापरला आहे. आणि या लेखाच्या संदर्भात ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ या संज्ञेचा पुढील अर्थ मला अभिप्रेत आहे.

‘इस्लामी नागरी कायद्याचा जो भाग भारतातील मुस्लिमांना व्यक्तिगत कायदा म्हणून लागू केला जातो तो’ आणि ‘इस्लामी कायदा’ याचा अर्थ इस्लामी कायदेपंडितांनी प्रतिपादन केलेली प्राचीन कायदेप्रणाली–फिका वा शरियत– असा मी करतो. (४)

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचे व्यवहारतः चार स्रोत आहेत : (१) शरियत किंवा फिका, या दोन्ही संज्ञा बव्हंशी सारख्याच अर्थाच्या आहेत, (२) शासनाने केलेले कायदे, (३) न्यायालयांनी दिलेले निवाडे आणि (४) रूढी.

न्यायालयात एखाद्या प्रकरणी वाद उपस्थित होतो तेव्हा प्रथम कायद्याच्या प्रख्यात प्रमाणग्रंथात काय सांगितले आहे ते पाहिले जाते. नंतर पूर्वी काय निवाडे दिले गेले आहेत ते पाहिले जाते. आणि नंतर गरज पडलीच तर प्राचीन प्रमाणग्रंथ पाहिले जातात- उदाहरणार्थ, हिदाया (हॅमिल्टनने केलेले भाषांतर), किंवा फतवा आलमगिरी (बेलीने केलेले भाषांतर), किंवा शराही (बेलीने तयार केलेली संक्षिप्त भाषांतरित आवृत्ती).

पण प्रत्यक्ष एखाद्या मुकदम्याची सुनावणी सुरू झाली की, तय्‌यबजी, मुल्ला विल्सन किंवा अमीर अली यांचे ग्रंथ पाहिले जातात, नंतर मग त्यांनी नमूद केलेले किंवा न्यायाधिशाच्या नजरेस आलेले निवाडे पाहिले जातात, तो मुकदमा १९१३ च्या वक्फ कायद्याखाली येतो की १९३७ च्या शरियत कायदा याखाली, की १९३९ च्या “डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेस” ह्या कायद्याखाली, की १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज कायद्याखाली–तेही पाहण्याचा न्यायाधीश प्रयत्न करतात. काही प्रमाणात तर सक्सेशन ॲक्ट, रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, लिमिटेशन ॲक्ट किंवा स्टँप ॲक्ट यांचाही संबंध असू शकतो. खटला चालविण्याची व निवाडयाची पद्धती काय असते त्याचा तपशील विशद करून सांगण्याचा येथे इरादा नाही. व्यवहार कसा चालतो ते येथे स्थूलमानाने दिग्दर्शित करावयाचे आहे. वर उल्लेखिलेले संदर्भसाहित्य पाहूनही शंका उरलीच तर, किंवा फिकाच्या खोल पाण्यात सूर मारण्याची इच्छा झाली तर हिदाया, किंवा शराए-अल्- इस्लाम, किंवा फतवा आलमगिरि किंवा दाईम अल् इस्लाम [हिदाया हा ग्रंथ बुरहानुद्दीन मर्गिनानी (मृत्यू हि. ५९३, इ. स. ११९७, बुखाराजवळ, मध्य आशिया) यांनी; शराए-अल्-इस्लाम हा ग्रंथ नजमुद्दिन हिल्ली (मृत्यू हि. ६७७, इ. स. १२७७, बगदादजवळ) यांनी; (फतव्यांचे एकत्र संकलन असलेला) फतवा आलमगिरी हा ग्रंथ शेख निझाम बुरहानपूरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्ली येथे हिजरी ११ व्या शतकात, इ. स. १७ व्या शतकात, आणि दाइम अल् इस्लाम हा ग्रंथ फातिमी कायदेपंडित काजी नूमान (मृत्यू हिं. ३६३, इ. स. ९७४ कैरोमध्ये) यांनी तयार केलेले आहेत.] या ग्रंथातील प्रमाण वचनांचा आधार शोधण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकारी व्यक्तींकडे आम्ही वळतो. वकिलाला किंवा सॉलिसिटरला अगदी विरळ प्रसंगी, माहीत नसलेली तत्त्वे, युक्तिवाद किंवा उदाहरणे ह्यांसाठी, आलिम (अ. व. उलमा) चा सल्ला घेण्याची गरज पडते, कुराण किंवा हदीस यांचा आधार घेतला गेलाच तर अगदी शेवटी घेतला जातो. आपल्या प्रतिपादनाला अरबी ग्रंथातील उताऱ्यांनी बळकटी आणावी अशी लेखकाची इच्छा असल्यास किंवा न्यायाधीशास जातीने मूळ वचने तपासून घेण्याची इच्छा झाल्यास कुराण किंवा हदीस यांचा उपयोग केला जातो. एक नामवंत भारतीय न्यायधीश महमूद आणि सर शाह मुहम्मद सुलेमान यांना अशी सवय होती. पूर्वी दिले गेलेले निवाडे विपुल प्रमाणात उपलब्ध असल्याने अशी गरज आता उरलेली नाही. अलीकडे एका सुप्रसिद्ध खटल्यात न्यायाधीशाने व्यक्त केलेले मत खोडून काढताना प्रिव्ही कौन्सिलच्या वतीने लॉर्ड डेव्ही यांनी जे उद्‌गार काढले तेही कुराण वा हदीस यांचा दाखला न दिला जाण्याचे एक कारण आहे. लॉर्ड डेव्ही म्हणाले होते, “अशा प्रकारच्या मुद्द्‌यांवर प्राचीन व अधिकारी भाष्यकारांनी व्यक्त केलेल्या स्पष्ट अभिप्रायाच्या विरोधी असा स्वतःचा अर्थ कुराणातून काढण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न करणे गैर होईल.” (५)

भारतातील न्यायालयांतून ज्या निवाड्यांचा प्रमाण म्हणून आधार घेतला जातो त्यांचे चार प्रकारचे वर्ग आहेत.

(1) ज्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा इंग्लिश कायद्यासारखा आहे;

(२) ज्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याला इंग्लिश कायद्याच्या मूळ तत्त्वानुसार मुरड घालण्यात आली आहे;

(३) ज्यात मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात स्थानिक परंपरागत रूढीनुसार बदल करण्यात आले आहेत; किंवा

(४) ज्यात शासनाने कायदा करून मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात बदल केला आहे किंवा तो रद्द केला आहे. (६)

यांपैकी प्रत्येक प्रकाराची तपशीलाने चर्चा करणे हा आपला उद्देश नाही वरील विवेचनातून एक मुद्दा स्पष्टपणे उमटून दिसतो तो असा की, शरियत किंवा फिका आणि भारतात प्रचलित असलेला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा यांत बरेच अंतर पडले आहे. म्हणून न्यायालयासमोर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचा विचार होत असताना कुराणातील सुरे, किंवा पैगंबराची वचने किंवा जाफर अल् सादिक, अबू हनीफा, मालिक, शाफिई आणि अहमद इब्न हंबल या थोर इमामांच्या ग्रंथातील उतारे उद्धटपणे उद्‌धृत करून आणि ईश्वरदत्त कायद्यास आवाहन करून गोंधळ निर्माण करणे योग्य नाही. वस्तुतः, इस्लामी कायद्याच्या वैभवशाली वारशाचा अभ्यास केलेल्या सर्व पंडितांचे, मग ते पौर्वात्य असोत की पाश्चिमात्य, एका गोष्टीबाबत एकमत होईल. प्रत्येक देशात आणि प्रत्येक काळात शरियतचे नित्य नव्याने अध्ययन, परिशीलन होत आले आहे, त्याची चिकित्सा होत आली आहे, त्यावर भाष्ये केली गेली आहेत, आणि ही भाष्ये अखेरीस मानवी व म्हणून अपूर्ण असल्याकराणाने आणि देशकालपरिस्थितीशी निबद्ध असल्याने देशागणिक व कालागणिक ती बदलती राहिली आहेत. उस्मानी मजिल्लेने (हनफी) अधिकारवाणीने म्हटले आहे, “कायद्याचा अन्वयार्थ कालानुसार बदलत जातो ही एक सर्वमान्य गोष्ट आहे. ” (७)

म्हणून, भारतातील न्यायालयांकडून लागू केल्या जाणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे असे म्हटल्याने अपरिवर्तनीय अशा ईश्वरी कायद्यात आपण ढवळाढवळ करीत आहो असे म्हणणे हा वृथा आक्षेप आहे. हा युक्तिवाद बहुधा स्वार्थामुळे, वादासाठी किंवा राजकीय हेतूंच्या पूर्ततेसाठी केला जातो, ‘अध्यात्मिक’ प्रेरणा त्याच्या मुळाशी नसते. धडधडीत अन्याय होताना पाहून आपली सदसदविवेकबुद्धी जागृत होते अशा वेळी त्यातून काही मार्ग काढणे आणि आपला कायदा इतर कायद्यांशी जुळवून घेऊन न्यायालयापासून वंचित झालेल्यांना न्याय मिळवूद देणे हे आपणा भारतीय मुस्लिमांचे कर्तव्य आहे.

भारतात अमलात असलेला ‘मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा’ हा ‘व्यक्तिगत’ कायदा आहे, तो मुस्लिमांना, व फक्त मुस्लिमानांच लागू आहे, मग प्रश्न उभा राहतो की, ‘भारतात कायद्याच्या दृष्टीने, मुस्लिम कोणास म्हटले जाते?’

उत्तर असे : आपण मुस्लिम आहो असे जो जाहीरपणे म्हणतो तो मुस्लिम होय.

इस्लामचा स्वीकार करणे ह्याचा अर्थ ईश्वर एक आहे यावर आणि इस्लामच्या पैगंबरावर श्रद्धा असणे असा आहे. हा स्वीकार प्रामाणिक असला पाहिजे, वरवरचा किंवा कायद्यातून निसटण्यासाठी केलेला नसला पाहिजे हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. धर्मशास्त्रीय सूक्ष्मतेत न्यायालये जात नाहीत, आणि जाऊ शकतही नाहीत. भारतीय न्यायालयांच्या बाबतीत अमीर अलींनी हा दंडक पहिल्याने घालून दिला, आणि आता ते एक प्रस्थापित असे तत्त्व बनले आहे. (८)

मुस्लिमाची व्याख्या ही अशी आहे. आता भारतात कोणत्या विशिष्ट संप्रदायाचा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लागू केला जातो याचा विचार करू. याबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे चार विधानांच्या स्वरूपात मांडता येतील:

वादी व प्रतिवादी हे दोन्ही पक्ष हनफी संप्रदायाचे आहेत आणि त्यांना हनफी कायदा लागू केला जातो असे सामान्यपणे गृहीत धरले जाते.

(१) जेथे मुकदम्यातील दोन्ही पक्ष एकाच संप्रदायाचे अनुयायी असतील, तेथे त्या संप्रदायाचा कायदा लागू केला जातो.

(२) जेथे त्यांचे धर्म भिन्न असतील किंवा ते वेगवेगळ्या संप्रदायाचे असतील तेथे प्रतिवादीच्या धर्माचा वा संप्रदायाचा कायदा लावला जातो.

उदाहरणार्थ, एक सुन्नी पुरुष शिया स्त्रीशी लग्न करतो. नवऱ्याने बायको विरुद्ध दावा लावला असेल तर शिया कायदा लागू होईल, जर बायकोने नवऱ्याविरुद्ध दावा लावला असेल तर सुन्नी कायदा लागू होईल.

(३) जेथे एखादा इसम प्रामाणिकपणे धर्मांतर करतो किंवा इस्लामचा एक संप्रदाय सोडून दुसरा संप्रदाय स्वीकारतो तेव्हा नव्याने स्वीकारलेल्या धर्माचा किंवा संप्रदायाचा कायदा त्याला तात्काळ लागू होतो.

उदाहरणार्थ, सुन्नी पंथाच्या एखाद्या महिलेने वयाच्या पन्नासाव्या वर्षी शिया पंथ स्वीकारला तर तेव्हापासून मृत्यूपर्यंत शिया पंथाचा कायदा तिच्यावर बंधनकारक राहतो.

(४) जर एकाद्या इसमाने आयुष्याच्या मध्येच इस्लाम धर्म स्वीकारला, किंवा तो सोडला, तर मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेच्या बाबतीत मृत्यूच्या वेळी त्याचा जो धर्म असेल त्या धर्माचा वारसा कायदा लागू होतो. इस्लाम धर्मांतर्गतही, सुन्नी पंथ सोडून एखाद्याने शिया पंथ स्वीकारला, किंवा उलट केले तरी देखील वरील नियम त्याला लागू होते (९)

हे नियम सोपे व स्पष्ट आहेत. एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात घोषित धर्मश्रद्धेची प्रामाणिकता हाच जर न्यायालयाच्या समोर प्रश्न असेल किंवा दर वर्षाआड शिया व सुन्नी यांमध्ये आपल्या श्रद्धेची आदलाबदल करीत विधी बदलीत राहिलेल्या माझ्या माहितीतील एका उमराव गृहस्थासारखे प्रकरण असेल तरच गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

भारतातल्या मुसलमानांशी ज्या कायद्यांचा संबंध पोचतो त्यांचा आपण आता थोडक्यात उल्लेख करू या.

(१) गुलामगिरी : भारतात १८४३ च्या कायद्याने (१८४३ चा कायदा क्र. ५) गुलामगिरीची प्रथा रद्द करण्यात आली आहे. इस्लामी कायद्याप्रमाणे, गुलाम स्त्रीला तिच्या मालकापासून (त्याच्याशी लग्न झालेले नसतानासुद्धा) संतती झाली तर ती औरस मानली जाते, आणि अशा संततीचे काही हक्क (इस्लामी) कायद्यात मान्य केलेले आहेत. भारतात पारंपरिक कायद्यास आज मान्यता मिळणार नाही. इस्लामी कायद्यानुसार अशा मुलांच्या आईस उपलब्ध असलेले हक्कही येथे मान्य केले जाणार नाहीत.

(२) धर्मांतर : धर्मांतर करणाऱ्या माणसास इस्लामने मुर्तद म्हटलेले आहे. पारंपरिक (इस्लामी) कायद्यानुसार, त्याच्या मुस्लिम मातापित्यांच्या इस्टेटीवरील त्याचे वारस म्हणून असलेले हक्क धर्मांतरामुळे नष्ट होत असत. काही वेळा तर धर्मांतराबद्दल त्याला देहांताची शिक्षा दिली जाई. कास्ट डिस्ॲबिलिटीज् रिमूव्हल ॲक्ट (१८५० चा कायदा क्र. २१) अनुसार हे नियम रद्द करण्यात आहे आहेत. आज, समजा क्ष ला “अ” व “ब” अशी दोन मुले आहेत, आणि “अ” ने इस्लामचा त्याग करून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला, तरी त्याचा पित्याच्या मालमत्तेवरील वारसा हक्क नष्ट होत नाही. पित्याला लागू असलेल्या, म्हणजे या प्रकरणी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसारच “अ” चा हिस्सा ठरविला जाईल.

(३) फौजदारी कायदा : इस्लामी फौजदारी कायदा भारतात रद्द करण्यात आला आहे. लॉर्ड मेकॉले यांनी बनविलेली १८६० ची भारतीय दंड संहित (१८६० चे इंडियन पिनल कोड) मुस्लिमांसकट सर्व भारतीयांना सारखेपण लागू आहे.

(४) हायकोर्ट : १८६१ मध्ये कलकत्ता, मुंबई व मद्रास या इलाख्यांच्या शहरांतून हायकोर्टांची स्थापना करण्यात आली. कोणत्याही पात्र व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होऊ शकते. मुस्लिम व्यक्तीवरील खटल्यात न्यायदानाचे काम केवळ मुस्लिम न्यायाधीशालाच (काझीलाच) करता येईल हा इस्लामी कायद्यातील नियम त्यामुळे आपोआपच बाद ठरलेला आहे.

(५) पुरावा : इंग्रज न्यायमूर्ती स्टीव्हन यांनी १८७२ साली तयार केलेला इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट लागू झाल्यापासून पुराव्याबाबतचा इस्लामी कायदा रद्द झाला. मुस्लिमाविरुद्ध फक्त मुस्लिमाचीच साक्ष ग्राह्य मानावी, व्यभिचार सिद्ध होण्यासाठी ते कृत्य प्रत्यक्ष पाहिलेल्या चार साक्षीदारांची आवश्यकता आहे, यासारखे (इस्लामी कायद्यातील) गमतीदार पण जुनाट नियम त्यामुळे रद्द झाले.

(६) कौटुंबिक वक्फ : अबुल फत्ता वि. रशोमोयधर चौधरी या दाव्याचा निवाडा प्रिव्ही कौन्सिलने केला. त्याने कौटुंबिक वक्फ (वक्फ-अल्-अवलाद) बाबतचे मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील काही नियम रद्द ठरले होते. १९१३ सालच्या वक्फ ॲक्टने पुन्हा लागू केले गेले. इस्लामी कायद्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणाऱ्या सर्वांनी मनन करावे असा हा दावा आहे. त्याच्या निवाड्यात लॉर्ड हॉब्‌हाऊस यांनी म्हटले आहे की अशी वक्फच्या नावाखाली केली जाणारी बक्षीसपत्रे ही ‘मायावी’ (illusory) असतात, ती धर्मपरायणतेच्या बुरख्याखाली (colour of piety) केली जात असली तरी वस्तुतः ती कुटुंबाचा मोठेपणा दाखवण्याच्या हेतूने केली जातात. (१०)

या निवाड्यामुळे मुस्लिम जमातीत तीव्र नाराजी निर्माण झाली आणि त्याविरुद्ध चळवळ करण्यात आली. तिला यश येऊन १९१३ चा वक्फ कायदा पास करण्यात आला.

(७) शरियत ॲक्ट : मूळ शरियतला विरोधी असा काही रूढींना व आगंतुक गोष्टींना शतकनुशतके कायद्याचे प्रामाण्य प्राप्त झाले होते. असा रूढी व आगंतुक गोष्टी रद्द करण्यात आल्या, आणि लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क वगैरे बाबत मुस्लिमांना त्यांचेच स्वतःचे कायदे लागू आहेत असे १९३७ च्या शरियत कायद्याने ठरविण्यात आले.

८. विवाह-विच्छेद : नवऱ्याचा दोष कितीहि स्पष्ट असला तरी मुस्लिम स्त्रीला हनफी संप्रदायाच्या विधीनुसार घटस्फोट मागण्याचे पुरेसे हक्क नव्हते. १९३९ च्या डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेस ॲक्टने घटस्फोटाच्या संबंधात मुस्लिम स्त्रियांना काही अधिकार दिले. मालिकी संप्रदायातील याबाबतचे नियम स्त्रियांना जास्तीत जास्त अनुकूल असल्यामुळे तेच सर्व पथांच्या मुसलमानांना लागू करण्यात आले. शियांना तसेच सुन्नींना देखील! विधीमंडळाने टाकलेले हे एक धाडसी पाऊल होते, आणि, मी पुढे सुचविणार आहे त्याप्रमाणे, इतरही मुद्द्यांच्या बाबतीत असे उदार धोरण स्वीकारता येण्यासारखे आहे.

९. विमा पॉलिसी बेचनबाबत : विमा पॉलिसी ही सशर्त वा आकस्मिक घटनेवर आधारून बेचन करून देण्याला परंपरागत मुस्लिम कायद्यात परवानगी नव्हती. उदाहरणार्थ नवऱ्याने आपली विमा पॉलिसी बायकोच्या नावे, ती नवऱ्याच्या आधी निधन पावल्यास पॉलिसीचा सर्व हक्कसंबंध परत नवऱ्यास प्राप्त व्हावा या अटीवर, बेचन करून देण्याला मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार प्रतिबंध होता. १९३८ सालच्या इन्शुरन्स ॲक्टच्या कलम ३८(७) अन्वये मुस्लिम व बिगर मुस्लिम सर्वांनाच आता विमा पॉलिसी सशर्त बेचन करता येते. हे एक मोठे वरदानच आहे. आणि मुस्लिमांच्या जीवनातील एक मोठी अडचण त्यामुळे दूर झाली आहे.

१०. सिव्हिल मॅरेज : (धार्मिक विधीशिवाय होणारा विवाह) १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्टमुळे मुस्लिम व बिगर मुस्लिम व्यक्तींना आपापला धर्म न बदलता परस्परांशी लग्न करता येते. अशा लग्नात एकपति-एकपत्नीत्व अध्याहृत आहे, आणि त्यात तलाक पद्धतीने घटस्फोट घेता येत नाही. वारसाहक्क इंडियन सक्सेशन ॲक्टप्रमाणे निर्धारित होतो. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यापेक्षा या कायद्यामुळे विधवेला वारसाहक्क अधिक प्रमाणात प्राप्त होतात.

निका पद्धतीने झालेल्या विवाहाची नोंदणी करता येते. उदाहरणार्थ, एक साठीतील मुस्लिम गृहस्थ आहे. त्याला पत्नी व मुले आहेत व त्याची सांपत्तिक स्थिती मध्यम आहे. त्याने आपला विवाह नोंदवून घेतला तर तेवढ्यामुळेच त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला त्याच्या मालमत्तेचा अर्धा वाटा मिळेल. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार विधवा पत्नीला जे मिळते त्यापेक्षा हे अधिक आहे. त्यान जर मृत्यूपत्र केले तर मृत्यूपत्रान्वये तो आपली सर्व मालमत्ता पत्नीच्या नावे करू शकतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक मुसलमानांनी आपले विवाह अशा रीतीने नोंदवून घेतले आहेत. वारसाहक्काच्या दोन पद्धतीपैकी आपणास हवी ती प्रणाली निवडण्याची त्यामुळे मुभा मिळते. पर्मिसिव्ह लॉ (अनुज्ञापक कायद्या) चे हे एक उदाहरण आहे. परंपरागत व्यक्तिगत कायद्याच्या बंधनातून तशी इच्छा असल्यास, मुक्त होण्याची ही मोकळीक सर्व धर्मांच्या अविवाहित व्यक्तींनाही देण्यासारखी आहे.

एक उदाहरण घेऊन हे स्पष्ट करता येईल.

अली या मुस्लिम गृहस्थाने १९२० साली फातिमाशी निका लावला. त्याला पत्नीपासून दोन मुले व दोन मुली आहेत. १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्टच्या १५ व्या कलमान्वये तो आपले लग्न १९६० साली नोंदवून घेतो. मृत्यूपत्राद्वारे तो आपल्या मालमत्तेचा अर्धा हिस्सा पत्नीला देतो व उरलेला अर्धा सर्व मुलांत समान वाटून देतो. हे मृत्यूपत्र पूर्णपणे कायदेशीर मानले जाईल. आणि त्यामुळे पत्नीस मोठे संरक्षण मिळेल, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार अशा प्रकरणी फक्त १/८ हिस्सा विधवा पत्नीला मिळाला असता.

हनफी व फातिमी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार तर मृत्यूपत्राद्वारे विधवेला काहीही संपत्ती मिळण्याचा अधिकार नाही.

शरीयतमध्ये तरतूद आहे त्यापेक्षा अशा प्रकारे मालमत्तेची विल्हेवाट होणे आजच्या सामाजिक परिस्थितीत अधिक श्रेयस्कर आहे हे सहज मान्य होईल.

३. सुधारणांविषयी शिफारशी

लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क यांबाबत परिपूर्ण असा एक संपूर्ण नवा व्यक्तिगत कायदा (अहवाल अल् शख्सिया) करण्यात वेळ, शक्ती व पैसा खूप लागेल. तेव्हा मुस्लिम समाजाच्या निकडीच्या गरचा लक्षात घेऊन एक सुटसुटीत कायदा आता करण्यात यावा असे मी, तातडीची उपाययोजना म्हणून, सुचवितो. मुस्लिम व्यक्तिगत (संकीर्ण तरतुदी) विधेयक असे नाव त्याला देण्यात यावे व त्यात पुढील मुद्दयांचा समावेश असावा.

(१) शास्त्रांचा अन्वयार्थ : प्रिव्ही कौन्सीलने या बाबतीतील स्थूल भूमिका पुढीलप्रमाणे मांडलेली आहेच. “अशा प्रकारच्या मुद्दयांवर प्राचीन व अधिकारी भाष्यकारांनी दिलेल्या स्पष्ट निर्णयाच्या विरोधी असा स्वतःचा अर्थ कुराणातून काढण्याचा न्यायालयाने प्रयत्न करणे गैर होय. ” न्यायमूर्ती अमीर अली यांनी कुराणातील एका सूऱ्याचा अर्थ लावून निवाडा केला होता. त्याच फेरनिवाडा करीत असताना प्रिव्ही कौन्सिलने वरील उद्‌गार काढले होते.

हदीसबद्दलही प्रिव्ही कौन्सिलने असे म्हटले : “पैगंबरांची वचने व शिकवणी यांच्यापासून प्राचीन कायदेपंडितांनी स्वतः काही ठाम निष्कर्ष काढलेले असताना आजच्या कायदेपंडितांनी त्यांचा नवा अर्थ लावून नवे नियम बनविण्याचा अधिकार आहे असे सर्वसामान्य तत्त्व म्हणून स्वीकारणे अतिशय धोक्याचे ठरेल.” (११)

तेव्हा, कुराणातील सूऱ्याचा किंवा पैगंबरांच्या हदीसचा प्राचीन कायदेपंडितांनी जेथे अचूक म्हणून अर्थनिर्णय केला असेल तेथे त्यांच्यापेक्षा वेगळा अर्थ आजच्या न्यायालयांनी लावणे योग्य होणार नाही असे म्हणण्यास हरकत नाही. ज्या बाबीसंबंधी विधीमंडळांनी कायदा केलेला नाही अशा सर्व बाबींमध्ये अर्थ लावण्याच्या बाबतीत हाच कायदा पाळला जातो. त्यामुळे काही बाबतीत अन्याय होत आहे असे लोकसभेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले तर लोकसभा योग्य कायदा करून अन्यायाचे निराकरण करू शकते.

पण ज्या बाबतीत प्राचीन कायदेपंडितांमध्येच मतभेद आहेत, त्या बाबतीत काय करावयाचे? अशा वेळी भिन्न भिन्न अर्थांपैकी जो उचित व न्याय्य वाटेल तो स्वीकारण्याची न्यायाधीशास मोकळीक आहे हा सर शाह मुहम्मद सुलेमान यांनी घालून दिलेला दंडक उत्तम आहे. (१२)

स्वाभाविकपणेच एकाच संप्रदायातील कायदेपंडितांमधील मतभेदांनाच ही चर्चा लागू आहे. न्यायमूर्ती सुलेमान यांनी घालून दिलेल्या दंडकानुसार अन्य संप्रदायाच्या भाष्यकारांनी लावलेल्या अर्थातून आपणास हवा तो अर्थ स्वीकारण्याची मोकळीक न्यायाधीशाला प्राप्त होत नाही. उदाहरणार्थ, हनफी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार चालविल्या जाणाऱ्या मुकदम्यात त्या संप्रदायांतर्गत भिन्न अर्थातून एक निवडण्याची मोकळीक न्यायाधीशास आहे. पण इसना अशरिया संप्रदायांतर्गत अर्थ वा नियम लागू करण्याची त्यास परवानगी नाही. याच दंडकाचा व्याप वाढवून काही अधिकारी व्यक्तींनी सुन्नी संप्रदायापैकी अन्य संप्रदायांतर्गत नियम लागू करता येतील अशी भूमिका घेतली. पण सुन्नीखेरीज इतर संप्रदायाचे नियम सुन्नींना लागू करण्याची उलटी मोकळीक मात्र त्यांनी मान्य केलेली नाही. उदाहरणार्थ, १९३९ च्या डिस्सोल्यूशन ऑफ मॅरेजेस ॲक्टान्वये मालिकी संप्रदायाचे नियम सर्व मुस्लिमांना, शिया व सुन्नी दोघांनाही, लागू केलेल आहेत. जर भारतातील सर्व मुस्लिम एका बाबतीत मालिकी संप्रदायातील नियमाखाली आणले जाऊ शकतात तर हेच तत्त्व आणखी व्यापक का केले जाऊ नये? प्रस्तुत लेखकाचे असे मत आहे की, विधिमंडळाने पुढील दंडक घालून देण्याला योग्य अशी परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे.

“एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीस संप्रदायाचा कायदा लागू असेल, पण त्या संप्रदायाचा कायदा लागू केल्याने न्याय, समभाव व सदसद्‌विवेकबुद्धी यांचा अधिक्षेप होतो असे दिसून येत असेल तर, इस्लामी कायद्याच्या अन्य कोणत्याही, शिया व सुन्नी, संप्रदायांतील योग्य तो कायदा लागू करण्याची मोकळीक न्यायाधीशास असेल. (१२)”

उदाहरणार्थ, हनफी संप्रदायाच्या बहुसंख्य कायदेपंडितांच्या मते, दडपणाखाली अगर नशापाण्याच्या अमलाखाली दिलेला तलाक सुद्धा (घटस्फोट) वैध आहे. पण शाफिई, इसना अशरी किंवा फातिमी संप्रदाय अशा परिस्थितीत दिलेला तलाक वैध मानीत नाहीत. आजच्या कायद्यात वरीलप्रमाणे सुधारणा केल्यास ही न्यायविसंगत गोष्ट सहज दूर करता येईल. (१३)

अशा प्रकारची आणखी उदाहरणे देण्याची आवश्यकता नाही. फिकाच्या अनेक शाखांमधून अशी उदाहरणे काढून दाखविणे शक्य आहे. डिस्सोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेस ॲक्टमध्ये जे तत्त्व स्वीकारले गेले आहे त्याचा विस्तार करावा या गोष्टीचा अमीर अली आणि अब्दुर रहीम या दोघा न्यायाधीशांनी त्यापूर्वीच पुरस्कार केलेला होता. असे करणे व्यवहार्य तसेत न्यायास धरून होईल असे वाटते.

२. एकापेक्षा अधिक लग्ने करण्याची बाब :

एकाहून अधिक बायका करण्याबाबत कुराणाने घालून दिलेला दंडक असा आहे. ‘स्त्रियांपैकी तुला सुयोग्य वाटतील अशा दोन किंवा तीन किंवा चार स्त्रियांशी तू लग्न कर, आणि (इतक्या स्त्रियांना) आपण न्याय करू शकणार नाही असे तुला भय वाटत असेल तर मग (फक्त) एकाच स्त्रीशी लग्न कर’ (कुराण ४, ३ पिक्थॉल यांच्या भाषांतरावरून) बाळबोध भाषेत याचा अर्थ असा की :-

(१) (सामान्यतः) फक्त एकाच स्त्रीशी लग्न कर, पण

(२) जर तू सर्वांना समान न्याय देऊ शकणार असशील तर, आणि तरच, जास्तीत जास्त चार स्त्रियांशी लग्न कर.

एखादा पुरुष जेव्हा दुसरी वा तिसरी वा चौथी बायको करतो तेव्हा (आधीच्या बायकांवर) अन्याय होत आहे हे कारण दाखवून नवे लग्न बेकायदेशीर ठरविणे ही गोष्ट कोणत्याही न्यायाधीशाला शक्य नाही. काही काळ लोटल्यानंतरच ‘मला न्याय्य वागणूक मिळत नाही’ अशी तक्रार कोणती तरी एक बायको, बहुधा पहिली, करते. अशा परिस्थितीत या स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने आपणास काय करता येण्यासारखे आहे? अशा लग्नाबाबत न्यायमूर्ती धवन यानी (इतवारी वि. असगरी या मुकदम्याच्या निवाड्यात) जे म्हटले आहे ते ध्यानात घेण्याजोगे आहे.

दुसरे लग्न केल्यानंतर, पहिल्या बायकोबरोबर नवरेपणाचे हक्क पूर्ववत उपभोगता यावेत यासाठी नवऱ्याने दावा लावला असता, पुराव्याची छाननी केल्यानंतर, दुसरी बायको केल्यामुळे, पहिल्या बायकोस न्याय देण्यास अपात्र ठरण्यासारखा अपराध नवऱ्याकडून घडला असून पहिल्या बायकोस त्याच्यापाशी नांदायला भाग पाडणे न्यायाला धरून होणार नाही असे जर कोर्टाचे मत झाले तर नवऱ्याचा दावा कोर्ट फेटाळून लावील.

भारतात जारी असलेल्या मुहामडन कायद्यात (ही संज्ञा न्यायमूर्तींनी वापरलेली आहे.) अनेक पत्नीत्वाची चाल ही (परंपरेने चालत आलेली) एक सामाजिक संस्था म्हणून चालू राहू देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. पण कायदा या चालीस प्रोत्साहन देत नाही, आणि कोणत्याही परिस्थितीत पहिल्या पत्नीस दुसऱ्या स्त्रीसह स्वतःबरोबर संसार करण्यास भाग पाडण्याचा कोणताही मूलभूत हक्क कायदा नवऱ्यास देत नाही. पहिले लग्न अस्तित्वात असतानाही दुसरी बायको घरात आणण्याचा कायदेशीर हक्क मुस्लिम नवऱ्यास आहे, पण दुसरे लग्न केल्यावर, तिच्या इच्छेविरुद्ध, गंभीर शिक्षेची वा मालमत्तेवर जप्ती आणण्याची धमकी देऊन, आपल्या बरोबर संसार करण्याची तिच्यावर जबरदस्ती करण्यात कोर्टाने आपणास मदत करावी असे तो म्हणू लागला तर, समभावाने न्याय देण्यास बांधलेले न्यायालय या नात्याने अशा नवऱ्याबरोबर नांदण्याची सक्ती आपणावर करणे न्यायालयाला उचित दिसते का हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा त्या स्त्रीस अधिकार पोचतो. अशा परिस्थितीत, दुसऱ्या लग्नाची पार्श्वभूमी तपासणे प्रस्तुत ठरते; आणि दुसरी बायको करणे हे कृत्यच मुळात ‘निर्दय कृत्य’ (act of cruelty) म्हणता येईल की नाही याचा निवाडा करण्यात ती महत्त्वाची बाब ठरते.

अशा वेळी दुसरे लग्न हे निर्दय कृत्य नाही किंवा पहिल्या बायकोचा त्यात अपमान नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी नवऱ्यावर येऊन पडते. आपण दुसरे लग्न का केले याचे बलवत्तर आणि पटण्याजोगे स्पष्टीकरण देण्यात नवऱ्यास यश आले नाही तर, आजच्या काळाचा संदर्भ ध्यानात घेऊन दुसरे लग्न हे निर्दय कृत्य आहे असे कोर्ट गृहीत धरील आणि तशा परिस्थितीत, तिच्या इच्छेविरुद्ध नवऱ्याबरोबर संसार करण्यास पहिल्या बायकोस कोर्टाने भाग पाडणे अन्यायकारक ठरेल, असे विवेचन करून न्यायमूर्ती धवन यांनी मुकदमा वाईट हेतूने केला आहे असे ठरवून तो फेटाळून लावला. (१४)

या निवाड्यावरून पुढील गोष्टी निष्पन्न होतात :

(१) दुसरी बायको करणे हा भारतातील मुस्लिम नवऱ्याचा मूलभूत हक्क नाही.

(२) या कृत्यास कायद्याने नाईलाजाने परवानगी दिली आहे, आणि

(३) सामान्यतः अशा लग्नाच्य प्रकरणात दुसरे लग्न हे पहिल्या बायकोबाबत केलेले निर्दयपणाचे कृत्य आहे असे गृहीत धरण्यात येते, व हे गृहीतकृत्य चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी नवऱ्यावर आहे.

मध्यपूर्वेतील सर्व देशांत या मुद्दयावर बराच खल झालेला आहे व काही कायदेही या प्रकरणी तेथे केले गेले आहेत. मोरोक्को, तुनीशिया, सीरिया, तुर्कस्थान आणि इराण या देशांत या बाबीवरून स्त्रियांवर होणारा अन्याय निवारण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या प्रकारची उपाययोजना करण्यात आली आहे. अँडरसन आणि कूल्सन यांच्या लेखनातून या विषयीची तपशीलवार माहिती मिळू शकेल. (१५)

भारतातील आजची परिस्थिती लक्षात घेता ह्याबाबतीत दोन उपाययोजना सुचविता येण्यासारख्या आहेत :

(१) नवऱ्याने दुसरे लग्न केल्यास काय करावे हे नेमकेपणाने सांगणारा करारनामा पहिल्या लग्नाच्या वेळीच करण्यात यावा.

(२) अशा प्रकरचा करारनामा झालेला नसेल तर, दुसरे लग्न होण्यापूर्वी ही बाब एका “तडजोड कोर्टा” (कोर्ट ऑफ कन्सीलिएशन) पुढे नेण्यात यावी. (सिंगापूरमध्ये या प्रकारची न्यायालये अस्तित्वात आहेत). अशा कोर्टाची संमती न घेता नवऱ्याने दुसरे लग्न लावल्यास त्याला फौजदारी कायद्याखाली शिक्षेला पात्र ठरविण्यात यावे. आणि घटस्फोट मागण्याचा अधिकार बायकोस देण्यात यावा.

या दोन उपायांचा आपण आता अधिक तपशीलाने विचार करू.

(१) पहिल्या लग्न प्रसंगी करारनामा – काबीननामा केला असेल असे लग्न

कलग्नाच्या वेळी पतिपत्नींनी करार करून काही गोष्टी पक्क्या करणे मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात वैध मानलेले आहे, ही सर्वज्ञात गोष्ट आहे. भारतात प्रत्यक्ष व्यवहारात जे काबीननामे केले जातात त्यांचा एक नमुना पुढे दिला आहे त्यात योग्य ते फेरबदल करणे शक्य आहे.

लग्न विघटित करण्याबाबत काबीननामा

परम कृपाळू आणि अतिशय दयाळू परमेश्वराच्या नावाने हा करार मुंबई येथे आज तारीख ............ महिना ........ सन ............. या दिवशी मुहम्मद यांचा मुलगा अली (यापुढे “पती” म्हणून उल्लेखिलेला) आणि हसन यांची मुलगी फातिमा (यापुढे “पत्नी” म्हणून उल्लेखिलेली) या दोघांत झाला आहे. (१६)

ज्या अर्थी पती व पत्नी दोघेही (अ) आपण मुस्लिम धर्माचे अनुयायी असल्याचे सांगत आहेत आणि आपणास (ब) मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लागू व बंधनकारक आहे असे जाहीर करीत आहेत आणि ज्या अर्थी (क) त्या दोघांचे लग्न यथाविधी आज तारीख ...... महिना .........(हिजरी सन) म्हणजेच तारीख ...... महिना ......... इ. स........ या दिवशी लागण्याचे निश्चित झाले आहे आणि ज्या अर्थी या करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे पत्नीस घटस्फोट घेण्याचा अधिकार राहील याविषयी पती व पत्नी यांची परस्परसंमतीने एकवाक्यता झालेली आहे व त्यांच्यामधील कराराचे ते मूलभूत तत्त्व आहे.

त्या अर्थी पुढीलप्रमाणे करार होऊन त्याची घोषणा करण्यात येत आहे :

(१) पतीने पत्नीला महर म्हणून रु. ११,००० द्यावयाचे आहेत. त्यांपैकी रु. ५,५०० लग्नाच्या वेळी दिले जातील आणि राहिलेले रु. ५,५०० पती मृत्यू पावला किंवी त्याचा व पत्नीचा घटस्फोट झाला तरच देण्यात येतील.

(२) पुढे नमूद केलेल्या परंतुकांच्या (Proviso) अधीन राहून या कराराच्या कलम ३ मध्ये निर्देशलेल्या पद्धतीनुसार पत्नीला पुढीलपैकी एक वा अधिक कारणास्तव घटस्फोट घेण्याचा अधिकार राहील.

(अ) मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार पतीवर ज्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत त्या त्याने योग्य रीत्या पार पाडल्या नाहीत म्हणून. या जबाबदाऱ्या अशा– (१) पत्नीला एकंदरीत सौजन्याने वागविणे, तिच्याविषयी सौहार्द बाळगणे, (२) दांपत्य अधिकारांची पूर्तता करणे आणि (३) पत्नीचा चरितार्थ चालवणे आणि सांभाळ करणे.

(ब) आज तारखेनंतर पतीने अन्य स्त्रीशी लग्न लावले वा लग्नाचे विधी पार पाडले म्हणून

(क) पती व पत्नी यांचे स्वभाव परस्परांशी जुळत नाहीत किंवा एरवीही पती पत्नीस सुखी ठेवू शकत नाही म्हणून, किंवा

(ड) १९३९ च्या डिस्सोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मॅरेजेस ॲक्ट च्या कलम २ मध्ये नमूद केलेल्यांपैकी एखादे कारण घडले म्हणून. मात्र पत्नीला घटस्फोट मागण्याचा अधिकार तोपर्यंत असणार नाही जोपर्यंत

(१) पती अशी लेखी कबुलायत देत नाही की वरील कारण वा कारणे अस्तित्वात आहेत किंवा होती, किंवा

(२) पत्नीचा बाप (उपरिनिर्दिष्ट हसन) जिवंत असेपर्यंत तो आणि नंतर दोन प्रतिष्ठित गृहस्थ, नवऱ्यास आपले याबाबतचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देऊन झाल्यावर असे कारण वा कारणे अस्तित्वात आहेत वा होती असे लेखी देत नाहीत.

(३) आपणास या करारनाम्यानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारास अनुसरून आपल्या नवऱ्यापासून आपण घटस्फोट घेत आहोत असे कोणत्याही दोन साक्षीदारांसमोर जाहीर करून घटस्फोट घेण्याचा हा हक्क पत्नी बजावील, व असे जाहीर केल्या तारखेपासून हे लग्न विघटित झाले असे मानण्यात येईल.

(४) घटस्फोट घेण्याचा पत्नीचा अधिकार पती परत काढून घेऊ शकणार नाही. तसेच एका किंवा अधिक प्रसंगी तसे कारण वा कारणे घडली असताही पत्नीने तो बजावला नाही तरी त्यास काही बाध येणार नाही.

या कराराची साक्ष म्हणून वरील कराराचे दोन पक्ष असलेले (आम्ही) येथे वर नमूद केलेल्या दिवशी व वर्षी आमच्या स्वाक्षऱ्या करीत आहोत.

पती

पत्नी

साक्षीदार

साक्षीदार

इद्दाचा अवधी संपल्यापासून तो मृत्यूपर्यन्त किंवा दुसरे लग्न करीपर्यन्त पत्नीला पोटगी देण्यास पती बांधलेला राहील अशी तरतूद वरील करारनाम्याच्या कलम २ (ब) मध्ये करता येईल.

पोटगी किती द्यावी तेही निश्चित केलेले बरे. पतीने आपल्या उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश इतकी पोटगी देण्याची तरतूद करारान्वये करणे योग्य होईल.

इथे हेही नमूद करून ठेवावयास हरकत नाही की, इद्दाच्या अवधीत किंवा पत्नी गरोदर असल्यास ती प्रसूत होईपर्यन्त तिचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पतीचीच असते. वरील तरतुदी स्वतंत्र आहेत. (त्या आणि ही जबाबदारी एक नव्हेत).

काही प्रकरणी अल्पवयीन (अज्ञान) मुले आईच्या ताब्यात असेतोवर (हिदानाच्या अवधीत) त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी म्हणू नवऱ्याने किती रक्कम द्यावी तेही निश्चित ठरवून कारारनाम्यात घालणे इष्ट होईल.

मुंबईमधील बऱ्याच लग्न प्रकरणामध्ये वरील प्रकारचा करारनामा करण्यात आलेला असून तो उपयोगी ठरला आहे. मुंबईच्या एका अनुभवी सॉलिसिटरने तो बनविलेला आहे. आणि मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार तो सर्व दृष्टींनी वैध आहे असे येथे नमूद करावेसे वाटते.

(ब) ज्या प्रकरणी लग्नात काबीननामा झालेला नाही

समेटासाठी कार्यवाही

निका लावतेवेळी वरीलप्रमाणे करारनामा झालेला नसेल तर अशा प्रकरणात दुसरी एक कार्यपद्धती अवलंबिण्यासारखी आहे.

येथे सुचवण्यात येत असलेली सुधारणा कुराणाच्या मूळ आशयाशी सुसंगत आहे.

“त्या जोडप्यात (पती व पत्नी यांच्यांत) फूट पडेल अशी तुम्हाला भीती वाटत असेल तर त्याच्या नात्या गोत्यापैकी एक व तिच्या धर्मपंथातील एक असे दोन लवाद तुम्ही नेमा, समेट व्हावा अशी त्यांची इच्छा असेल तर अल्ला त्या दोघांची दिलजमाई घडवून आणील (कुराण ४, ३५ पिक्थॉल भाषांतरावरून).”

अशा रीतीने, लग्न झाल्यावर काही काळानंतर आपल्या पत्नीस मूलबाळ होत नाही, किंवा ती सतत आजारी असते, किंवा तिचा व आपला स्वभाव जुळत नाही, किंवा अशाच एखाद्या वैध कारणास्तव त्याला दुसरे लग्न करण्याची इच्छा झाली तर ‘समेटाची कार्यवाही’ केल्याखेरीज त्यास दुसरे लग्न करण्याची परवानगी असू नये. यासाठी एक स्वतंत्र समेट न्यायालय (कोर्ट ऑफ कन्सिलिएशन) निर्माण करण्यात यावे. मोठ्या शहरांतील स्मॉल कॉज कोर्टातील न्यायाधीशास किंवा अन्य तत्सम न्यायाधिकाऱ्यास सरकारने मुख्य समेटकर्ता म्हणून नेमावे. पती व पत्नी यांच्या वतीने, त्यांनी निवडलेला प्रत्येकी एक पंच (सहसमेट कर्ता) नेमला जावा, असे एकंदर तिघांचे समेट न्यायालय बनेल. साक्षीदारांना बोलावणे, पुरावा नोंदविणे आणि निवाडा देणे यांसारखे न्यायालयाचे अधिकार त्या न्यायालयास देण्यात यावेत.

पती व पत्नी यांच्यात समेट घडवून आणणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य असेल. त्यात त्यांना अपयश आले तर पोटगी, पत्नी व लग्नापासून झालेली मुले यांची देखरेख व उपजीविका यांविषयी त्यांना योग्य वाटतील त्या शर्ती घालून ते पतीला दुसरे लग्न करण्याची परवानगी देऊ शकतील.

अशी सुटसुटीत कार्यपद्धती अंगिकारली तर वेळ व पैसा खाणारी कोर्टकारवाई टाळता येईल. असे न्यायालय हे उभयतांच्य मित्राची भूमिका घेणारे असेल, दोन्ही बाजूंच्या अडचणी ते नीट समजावून घेऊ शकेल व कुराणाच्या शिकवणीला अनुसरून उभयातांमध्ये दिलजमाई घडवून आणू शकेल. सिंगापूर, मलेशिया संघराज्यातील काही घटक राज्ये, इंडोनीशिया आणि श्रीलंका या देशांत ही कार्यपद्धती चालू असून तलाक देण्याचे व दुसरे लग्न करण्याचे प्रमाण कमी करण्यात ती अत्यत परिणामकारक ठरली आहे.

पाकिस्तानने काढलेल्या वटहुकूमातील पुढील तीन कलमेही या संदर्भात विचारात घेण्यासारखी आहेत.

६. बहुपत्नीत्व : (१) एक लग्न अस्तित्वात असताना लवाद मंडळाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणाही पुरुषास दुसरे लग्न करता येणार नाही व पूर्व परवानगीशिवाय कोणी तसे लग्न केले तर ते या वटहुकूमाखाली नोंदले जाणार नाही.

(२) वरील पोटकलम (१) अन्वये नव्या लग्नासाठी परवानगी मागण्याकरिता लवाद मंडळाच्या अध्यक्षाच्या नावे लेखी अर्ज केला पाहिजे, त्या सोबत आवश्यक ती फी भरली पाहिजे, आणि संकल्पित लग्न करण्याची कारणे दिली पाहिजेत, तसेच असलेल्या बायकोची वा बायकांची संकल्पित लग्नास संमती घेतलेली आहे किंवा नाही हे स्पष्ट नमूद केले पाहिजे.

(३) वरील पोट कलम (२) अन्वये अर्ज दाखल करण्यात आल्यानंतर लवाद मंडळाचे अध्यक्ष अर्जदारास आणि त्याची विद्यमान बायको किंवा बायका हयांना एक प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यास सांगेल. आणि अशा प्रतिनिधींसह बनलेल्या लवाद मंडळास, सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करून असे संकल्पित लग्न होणे आवश्यक व न्याय्य आहे अशी त्याची खात्री पटल्यास व शर्ती घालणे आवश्यक वाटल्यास त्याला योग्य वाटतील त्या शर्ती घालून असे लग्न करण्याची अर्जदारास परवानगी देता येईल.

(४) अर्जांचा निवाडा करीत असताना लवाद मंडळ आपल्या निवाड्याची कारणे नमूद करील, आणि दोन्हीपैकी कोणीही एक पक्ष, ठराविक मुदतीत, ठराविक पद्धतीने, आणि ठराविक फी भरून, निवाड्याचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी करणारा अर्ज करू शकेल. [कोणत्या परिस्थितीत असा अर्ज करता येईल त्या बाबतीतल्या तरतुदी येथे दिल्या आहेत. पण त्या प्रस्तुत संदर्भात फारशा महत्त्वाच्या नाहीत.]

(५) लवाद मंडळाच्या परवानगीशिवाय जो दुसरे लग्न करील तो

(अ) आधीच्या विद्यमान बायकोस/ बायकांस महर म्हणून देण्याची कबूल केलेली सर्व रक्कम तत्काळ चुकती करील, मग ती तत्काळ द्यावयाची बोली असो वा कालांतराने द्यावयाची बोली असो. आणि जर त्याने ही रक्कम चुकती केली नाही तर शेतसाऱ्याची थकबाकी समजून ती वसूल केली जाईल, आणि

(ब) तक्रार गुदरली जाऊन तो शिक्षेस पात्र ठरल्यास ही शिक्षा वर्षभरापर्यन्त साधी कैद किंवा रु. ५०००/- दंड, किंवा दोन्ही इतकी असू शकेल.

(७) तलाक: (१) कोणाही पुरुषास आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट घ्यावयाचा असेल तर, कोणत्याही पद्धतीने तलाक घोषित केल्यानंतर लगोलग त्याने आपल्या या कृत्याची सूचना लेखी स्वरूपात लवाद मंडळाच्या अध्यक्षास दिली पाहिजे व तिची एक प्रत संबंधित पत्नीस पोचती केली पाहिजे.

(२) वरील पोट कलम (१) चे उल्लंघन करणारास एक वर्ष साधी कैद किंवा रु. ५०००/- दंड किंवा दोन्ही इतकी शिक्षा होऊ शकेल.

(३) पुढील पोट कलम (५) चा अपवाद करता, वरील पोट कलम (१) अन्वये दिलेल्या तलाकचा अंमल, त्याची सूचना लवाद मंडळाच्या अध्यक्षास पोहोचल्या तारखेपासून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे परत घेतला गेला नसेल तर, नव्वद दिवसांपर्यंत सुरु होणार नाही.

(४) वरील पोट कलम (१) अन्वये दिलेली तलाकची सूचना मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत लवाद मंडळाचे अध्यक्ष उभयतांमध्ये समेट घडवून आणण्याच्या हेतूने लवाद मंडळाची स्थापना करतील आणि असा समेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने लवाद मंडळ आवश्यक ती सर्व पावले उचलील.

(५) तलाक घोषित करण्याचे वेळी पत्नी गरोदर असल्यास गरोदरपणाचा कालावधी किंवा वरील पोट कलम (३) मध्ये नमूद केलेला कालावधी यांपैकी जो अधिक असेल तो संपेपर्यन्त तलाकचा अंमल सुरू होणार नाही.

(६) हया कलमानुसार दिलेल्या तलाकमुळे घटस्फोटित झालेल्या पत्नीला, दरम्यान तिचे दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न झाले नसताही, पूर्वीच्याच नवऱ्याशी पुन्हा लग्न लावता येईल, त्याच पत्नीला तिसऱ्यांदा त्याच पतीने घटस्फोट दिला असेल व तो अंमलात आला असेल तर मात्र तिला परत त्या पतीशी लग्न लावता येणार नाही.

(७) तलाक सोडून अन्य मार्गाने लग्न विच्छेद :

पत्नीस घटस्फोटाचा अधिकार योग्य रीतीने देण्यात आलेला असेल आणि ती आपला हक्क बजावू इच्छित असेल किंवा तलाक सोडून अन्य मार्गाने घटस्फोट घेण्याची इच्छा दोन्हीपैकी कोणत्याही एका पक्षाला झाली असेल तर वरील कलम (६) मधील तरतुदी योग्य ते फेरबदल करून आणि लागू असतील त्या प्रमाणात वापरता येतील. (१७)

हा वटहुकूम जारी होण्यापूर्वी भारतातल्यासारख्याच मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा पाकिस्तानात अंमलात होता. अशा प्रकारचा नवा कायदा करून पाकिस्तानने सुधारणेच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकलेले आहे आणि त्या देशाने दाखविलेली सुधारणेची वृत्ती वाखाणण्यासारखी आहे. आपल्या मानाने त्या देशाने घेतलेली भूमिका अधिक प्रगत आहे. प्रत्यक्षात या वटहुकूमाचा अंमल तिथे कितपत झाला आहे हे आजच्या परिस्थितीत सांगता येण्यासारखे नसले तरी, आपल्या देशातील प्रचलित कायदेकानूंमुळे पत्नीवर होणारा अन्याय दूर करण्याच्या हेतूने आजच्या कायद्यात परिणामकारक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जबाबदार लोक प्रयत्न करतील अशी आशा आहे.

सिंगापूरमध्ये जारी असलेल्या कायद्याचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. अशा पीडित स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी तेथे १९४५ पासून समेट न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. त्यांच्या कामकाजाचा परिणाम अत्यंत इष्ट असा झाला असून बहुपत्नीत्व व तलाक दोन्हींच्या प्रमाणात घट झाली आहे. मलेशिया, सिंगापूर, श्रीलंका व काही अरब देश यांच्याप्रमाणे भारतातही या स्वरूपाचा कायदा लौकर करणे उचित होईल.

तिहेरी घटस्फोटाच्या प्रश्नाची चर्चा करण्यापूर्वी, विवाहसंस्थेच्या संबंधातल्या आपल्या देशातील व अरब देशांतील रूढींचा विचार करणे आवश्यक आहे. मध्यपूर्वेकडे घटस्फोटित स्त्रीचे लग्न सहज होऊ शकते, आणि विधवांच्या बाबतीत, विधवेशी विवाह करून तिची नीट व्यवस्था लावणे ही गोष्ट अत्यंत उचित मानली जाते. आपल्या देशात विधवा अशुभ (मनहूस) मानली जाते. विधवेशी लग्न करणाऱ्या नवऱ्यावर अरिष्ट ओढवते अशी दृढ समजूत आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत, घटस्फोटित स्त्रीस समाज हीन लेखतो, त्यामुळे घटस्फोटित स्त्रीशी विवाह आपल्या समाजात सहसा कोणी करू धजत नाही म्हणून घटस्फोटित स्त्रिया व विधवा यांच्या उदरनिर्वाहाची योग्य व्यवस्था करणे विशेष अगत्याचे व निकडीचे आहे. दुसरेपणाच्या पत्नीलाही आपल्याकडे वाईट वागविले जाते व तिचे हाल होतात. ही गोष्ट सर्वांच्या इतकी परिचयाची आहे की त्यासंबंधी अधिक काही लिहिण्याची गरज नाही.

(३) तिहेरी घटस्फोट : सुन्नी पंथातील व हनफी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार लग्न झालेल्या स्त्रीच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार सतत लटकत असते. भारतात प्रचलित असलेल्या हनफी कायद्यानुसार पुरुषाला आपल्या बायकोस, काहीही कारण घडले नसताना देखील, “तलाक” हा शब्द तीन वेळा उच्चारून घटस्फोट देता येतो व असा घटस्फोट तत्काळ अमलात येतो. हा “तिहेरी घटस्फोट” होय. (१८)

या छोटेखानी पुस्तकेत इतिहासातील तपशील सांगण्याचा इरादा नाही, ते अन्य ग्रंथांतून जिज्ञासूंना मिळविता येतील. (१९)

या विषयीच्या विवेचनातून पुढील गोष्टी स्पष्ट होतात.

(१) तिहेरी तलाक हा (बिद ई आहे) एक गर्हणीय असा बदल आहे, आणि तो मकरुह म्हणजे अप्रशस्थ आहे. इसना अशरी किंवा फातिमी संप्रदायाच्या शिया कायद्यात घटस्फोटाचा हा प्रकार कायदेशीर मानलेला नाही. पण हनफी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार तो वैध आहे.

(२) विशिष्ट ऐतिहासिक व अन्य कारणांमुळे ही प्रथा अस्तित्वात आली व सामान्यतः ती प्रारंभीच्या काळातील अधिकारी पुरुषांच्या शिकवणुकीच्या विरोधी आहे.

ही एक मागाहून रूढ झालेली प्रथा आहे, इस्लामच्या कायद्याच्या मूळ वृत्तीशी ती विरोधी आहे, आणि आज तिचा वापर अन्यायकारक ठरत आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन विधिमंडळाने घटस्फोटाचा हा प्रकार बेकायदेशीर ठरवावा असे सुचवावेसे वाटते. अशा प्रकारचा तलाक घोषित होताच ते प्रकरण ताबडतोब समेट न्यायालयाला सूचित केले जावे. समेट न्यायालयाने (१) दोन्ही पक्षांत समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा, व त्यात यश न आल्यास, (२) कायदेपंडितांनी पुरस्कारिलेल्या एकेरी तलाक (तलाक अल् सुन्ना) पद्धतीने पत्नीस घटस्फोट देण्याची नवऱ्यास परवानगी द्यावी.

म्हणून प्रस्तावित विधेयकात पुढील तपतुदी असाव्यात :

(अ) नवऱ्याने पत्नीस तिहेरी तलाक दिल्याचे पती किंवा पत्नी, कोणीही एकाने समेट न्यायालयासमोर सिद्ध केले तर न्यायालय तो तलाक रद्द ठरवील आणि ते प्रकरण पुढील कारवाईसाठी आपल्या अखत्यारात घेईल.

(ब) दोन्ही पक्षांचे आणि त्यांच्या साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर एकतर दोघांत समेट झाल्याचे न्यायालय जाहीर करील, अशा परिस्थितीत पुढे कामकाज चालविण्याची गरज उरणार नाही, किंवा,

(क) पतीने तलाक देण्यासाठी दिलेली कारणे वैध आहेत सबब सुन्ना पद्धतीने एकेरी तलाक घोषित करण्याचा नवऱ्यास अधिकार आहे असा निवाडा न्यायालय देईल.

(ड) समेट न्यायालयात नवऱ्याने वरील पद्धतीने तलाक घोषित केल्यावर न्यायालय अशा घटस्फोटाच्या शर्ती घालून देईल. त्यात पुढील बाबींचा समावेश असेल– (१) महरची रक्कम देणे (२) तलाक बद्दलची नुकसानभरपाई (मुताअत अल तलाक) देणे आणि (३) पत्नीस तिच्या मृत्यूपर्यंत वा पुनर्लग्नापर्यंत द्यावयाची पोटगी.

(इ) वरील शर्ती निश्चित करताना अनुक्रमे पतीची व पत्नीची सांपत्तिक स्थिती, त्यांचा सामाजिक दर्जा, विशेषतः पत्नीचा, आणि त्या प्रकरणी न्यायोचित वाटणाऱ्या इतर गोष्टींचा विचार न्यायालय करील.

वर पोट कलम (ड) (२) मध्ये तलाकबद्दल नुकसानभरपाई (मुताअत अल तलाक) दिली जाण्याची सूचना मी केली आहे ही गोष्ट विशेष लक्ष द्यावी अशी आहे. फातिमी आणि मालिकी भाष्यकारांनी आपल्या विवेचनात नमूद केलेल्या एका महत्त्वाच्या मुद्दयाच्या अनुषंगाने मी ही सूचना करीत आहे. त्या संप्रदायांच्या कायदेप्रणालींमध्ये महरच्या जोडीला ही नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. कुराणातील पुढील सुऱ्यामध्ये अशी नुकसानभरपाई देण्याची स्पष्ट सूचना आहे.

‘त्यांची (घटस्फोटित स्त्रियांची) व्यवस्था करा. श्रीमंताने त्याच्या परिस्थितीनुसार आणि गरीबाने त्याच्या परिस्थितीनुसार, उचित व पुरेशी व्यवस्था केली पाहिजे. जे चांगले करू इच्छिताता त्यांचे हे कर्तव्य आहे.’ (२,२३६) इस्लामी कायदेपंडितांनी या निःसंदिग्ध वचनाचा वेगवेगळ्या प्रकारे अर्थ लावला असून उचित व पुरेशी व्यवस्था (मताउन बिल मारुफ) या शब्दप्रयोगात जो भर अध्याहृत आहे त्याकडे बहुतेक संप्रदायांनी दुर्लक्ष केले आहे. फक्त फातिमी आणि मालिकी संप्रदायांतच या प्रकारे उचित व पुरेशी रक्कम देणे बंधनकारक केलेले आहे. पण हे खेदपूर्वक नमूद केले पाहिजे की हा आदेश ज्यांच्यावर स्पष्टपणे बंधनकारक आहे ते भारतातील बोहोरीसुद्धा या निःसंदिग्ध नियमाचा सरसकट भंग करतात. (२७)

नुकसानभारपाई देणे बंधनकारक करावे असे प्रतिपादन करणाऱ्या कायदेपंडितांचे म्हणणे असे आहे की, महर देण्याची नवऱ्यावरची जबाबदारी, जी त्याने लग्न करण्याचा एक भाग म्हणूनच स्वीकारलेली असते, तर आहेच, पण त्याखेरीज विवाहित स्त्रीला जो दर्जा असतो तो घटस्फोटित स्त्रीला गमवावा लागतो. विशेषतः ती

निरपराध असते तेव्हा त्याच्यामुळे होणाऱ्या तिच्या नुकसानीची भरपाई करण्याचीही जबाबदारी नवऱ्यावर आहे व ती त्याने उचलली पाहिजे.

आतापर्यन्त ज्या तत्त्वांचा आम्ही पुरस्कार केला ती तत्त्वे लक्षात घेता फातिमी व मालिकी कायदेप्रणालींनी घालून दिलेले सुस्पष्ट नियम, विधिमंडळात कायदा करून, भारतातील प्रत्येक घटस्फोटित मुस्लिम स्त्रीच्या बाबतीत लागू करणे बंधनकारक केले पाहिजे, समेट न्यायालयाच्या मर्जीवर ती गोष्ट सोडता कामा नये. बाई कितीही निरपराध असली तरी ती घटस्फोटित आहे असे म्हटल्यावर तिचे पुन्हा लग्न होणे ही आज भारतातल्या परिस्थितीत अत्यंत दुर्घट गोष्ट आहे हे लक्षात घेता अशी संरक्षक तरतूद कायद्यानेच करणे उत्तम होय असे आमचे मत आहे.

४. घटस्फोटाची पद्धती : एकेरी घटस्फोट - नवऱ्याला बायकोस एकतर्फी घटस्फोट द्यावयाचा असल्यास त्याने समेट न्यायालयाला तसा अर्ज सादर करावा. न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोठलाही घटस्फोट कायदेशीर मानला जाऊ नये. घटस्फोटासाठी योग्य कारणे आहेत ती अशी : न्यायालयाची खातरजमा झाली तर, आणि तरच, न्यायालयाने घटस्फोट देण्यास परवानगी द्यावी व पुढील आदेश द्यावेत-

(अ) अहसन पद्धतीने नवऱ्याने घटस्फोट घोषित करण्यास हरकत नाही. (२१)

(ब) महरची रक्कम नवऱ्याने बायकोस द्यावी.

(क)बायकोस नवऱ्याने नुकसानभरपाई (मुताअत अल् तलाक) द्यावी.

(ड) दोन्ही पक्षांची सांपत्तिक स्थिती व सामाजिक दर्जा विचारात घेऊन, पत्नीच्या पुनर्विवाहापर्यंत वा मृत्यूपर्यंत तिला पोटगी दिली जावी.

(इ) लग्नापासून मुले झालेली असल्यास त्या मुलांचे पालकत्व (हिदाना) सांभाळ, त्यांची उपजीविका वगैरेंची योग्य व्यवस्था केली गेली पाहिजे.

(५) आजीव हितसंबंध : अन्य व्यक्तीस, त्याच्या मृत्यूपर्यंत मर्यादित असा, आपल्या इस्टेटीत ठराविक हक्क देण्याची तरतूद करावी अशी एखाद्या मुस्लिम गृहस्थास इच्छा झाली तर तसे करणे सध्या भारतात लागू असलेल्या हनफी कायद्याखाली बरेच कठीण व गुंतागुंतीचे आहे.

उदाहरणार्थ, ‘मी ‘क्ष’ गावातील माझी जमीन ‘अ’ यास त्याच्या मृत्यूपर्यंत भोगवट्यास देतो आणि त्याच्या मृत्यूनंतर ती ‘ब’ यास मिळेल’ असे बक्षीसपत्र (हिबा) जर सुलेमानने करून दिले तर, त्याने केवळ ‘अ’ च्या मृत्यूपर्यंतच. आजीव- ती जमीन त्याच्याकडे राहील असे सांगणे कठीण आहे, जमीन सर्वस्वी व कायमचीच वंशपरंपरा ‘अ’ च्या मालकीची होईल अशी शक्यता आहे.

तेच सुलेमानाने जर चांगल्या वकिलाची सल्लामसलत घेऊन, ‘मी माझी मुद्दल इस्टेट संपूर्णपणे ‘ब’ ला देत आहे पण ‘अ’ जिवंत असेपर्यन्त, ‘अ’ त्या इस्टेटीची फळे भोगील म्हणजे घरात राहील व इस्टेटीचे उत्पन्न भोगील’ असे बक्षीसपत्र केले तर ते सशर्त बक्षीसपत्र वैध ठरेल व त्याचा हेतू सिद्धीस जाईल अशी खूपच शक्यता आहे.

कायद्याची गुंतागुंत माहीत नसलेल्या आणि वकिलाविषयी संशय बाळगणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकास या दोन बक्षीसपत्रांतील फरक हा अतिशय तांत्रिक (शब्दच्छलाच्या स्वरूपाचा) व निरर्थक वाटेल. केवळ हयातीपुरता बहाल केलेला साधा हक्क, हा कायमच्या हक्कात परिवर्तित करणारा कायदा हा अन्याय्य आहे असे तो म्हणेल. पण इस्लामी कायदेपंडितांनी शतकानुशतकांच्या काळात हेच वकिली तर्कट चालविले आहे. आणि वरीलप्रमाणे शंका घेणाऱ्यास त्याचे काम फक्त श्रवणाचे व आज्ञापालनाचे आहे, आणि शरियतच्या कठोर कायद्याविषयी शंका उपस्थित करण्याचे नाही अशी त्यास समज दिली जाईल.

तपशीलात न शिरता, असा खुलासा करता येईल की सदोष दस्तएवज पूर्णपणे रद्द ठरविला जाऊ शकतो, किंवा हयातीपुरताच हक्क मिळालेल्यास कायमचा हक्क प्राप्त होऊ शकतो, किंवा काही प्रकरणी, मुद्दल (ऐन) आणि त्यापासून प्राप्त होणारे लाभ (मनाफी) यात योग्य तो भेद केल्याने दस्तऐवज (मूळ इराद्याप्रमाणे) फक्त हयातीभरचाच हक्क बहाल करतो हे स्पष्ट होईल. थोडक्यात असे म्हणता येईल की,

(अ) योग्य शब्दांचा वापर करून एखादा हनफी संप्रदायी गृहस्थ सर्व प्रकारच्या इस्टेटीबाबत हयातीपुरता हक्क निर्माण करू शकतो.

(ब) इसना अशरी वा फातिमी या शिया पंथातील व्यक्तीही ही गोष्ट करू शकते.

(क) पण कायदा गूंतागुंतीचा व अवघड आहे, आणि जर मुद्दल इस्टेट आणि फळाचा उपभोग यात निःसंदिग्ध फरक करणारी नेमकी शब्दयोजना केली नाही तर एकतर ज्याला त्याच्या हयातीत इस्टेट भोगायला द्यावयाची आहे त्याला ती मुळी भोगावयास ताब्यात मिळणारच नाही किंवा हयातीपुरतीच देण्याची इच्छा असताना ती इस्टेट वंशपरंपरागत त्याच्या मालकीची होईल. जो मूळ दाता आहे त्याच्या मुळीच मनात नसलेले असे हे दोन्ही परिणाम आहेत, व असे होणे ही गोष्ट अन्याय्य व अर्थशून्य आहे.

या प्रकारची गुंतागुंत व अडचण टाळण्यासाठी कायद्याचे कलम पुढीलप्रमाणे निःसंदिग्ध शब्दांत मांडता येईल.

“कोणाही मुस्लिम, अन्य जिवंत माणसाच्या नावे दात्याच्या वा आदात्याच्या मृत्यूने संपुष्टात येणारा आजीव हक्क कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेबाबत निर्माण करू शकतो, आणि त्यानंतर ती मालमत्ता आजीव हक्क भोगणाऱ्याच्या मृत्यूसमयी, विद्यमान आणि नामनिर्दिष्ट अशा व्यक्तीस कायमच्या मालकीने दिली जाऊ शकेल.”

“असे आजीव हक्क दात्याच्या जिवंतपणी बक्षीसपत्राद्वारा किंवा मृत्यूपत्राद्वारा निर्माण करता येतील.”

“मात्र बक्षीसपत्र केल्यावेळी आजीव हक्क-आदाता जिवंत असला पाहिजे, किंवा मृत्यूपत्राने ज्यास कायम हक्काने मालमत्ता दिलेली असेल तो इसम आजीवहक्क आदात्याच्या मृत्यूसमयी जिवंत असला पाहिजे, एरवी बक्षीसपत्राची अंमलबजावणी होणार नाही. ” (२२)

६. जो आपल्या वडील / आईच्या हयातीत मरण पावला असेल त्याच्या वंशजांच्या वारसाह्क्काबाबत.

याबाबत आज (मुस्लिम व्यक्तिगत) कायदा काय आहे हे पुढील साध्या उदाहरणाने स्पष्ट होईल:

‘अ’ या हनफी संप्रदायी गृहस्थाचा मृत्यू झाला. त्याच्या मागे त्याचे ‘क्ष’ व ‘य’ हे दोन मुलगे, आणि त्याच्या आधीच मृत्यू पावलेल्या ‘ज्ञ’ या मुलाची मुले आहेत. अशा स्थितीत ‘अ’ च्या मृत्यूच्या वेळी जिवंत असलेल्या ‘क्ष’ व ‘य’ या दोघांना ‘अ’ ची मालमत्ता मिळेल. ‘ज्ञ’ च्या मुलांना मात्र काहीही मिळणार नाही. (२३)

मॅकनॉटन या भारतातील ब्रिटिश राजवटीच्या प्रारंभीच्या काळातील मान्यवर विधिज्ञाने या नियमाची पुढीलप्रमाणे स्पष्टता केली आहे. मृत इसमाचा मुलगा, सदर इसम आपल्या बापाच्या आधी मेला असला तर, आपल्या बापाचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाही. उदाहरणार्थ, अ, ब व क यांच्यातले नाते अनुक्रमे आजोबा, बाप व मुलगा असे आहे. ‘अ’ च्या हयातीत त्याचा मुलगा ‘ब’ मेला तर ‘क’ हा ‘अ’ च्या इस्टेटीत, आपल्या बापाचे कायद्याच्या दृष्टीने प्रतिनिधित्व करून, वाटेकरी होऊ शकत नाही. इस्टेट ‘अ’ च्या इतर मुलांमध्ये विभागली जाईल.

या नियमामुळे होणारी अडचण मॅकनॉटन यांनी दाखवून दिली होती. अनेक आधुनिक लेखकांचेही (तय्यबजी व अँडरसन यांचाही त्यांच्यात समावेश आहे.) हेच मत आहे की मृत मुलाच्या मुलांचा आपल्या आजोबांच्या इस्टेटीवरील हक्क रद्द ठरविणारा हा नियम अत्यंत असमाधानकारक आहे आणि पूर्वी त्याची काय श्रेष्ठता असेल ती असो, आज तरी बहुसंख्य विचारी मुस्लिम तो न्याय्‌य मानीत नाहीत. अशी अडचण उपस्थित होण्याची शक्यता ज्यांना दिसते त्यांपैकी पुष्कळ जण आपल्या पितृहीन नातवंडांना मृत्यूपत्राद्वारा इस्टेटीतील वाटा देतात. पण नेहमीच ही गोष्ट शक्य होत नाही व मग अशा मुलांचे फार हाल होतात. हा अन्याय निवारण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानने हा नियमच रद्द ठरविला आहे. भारतातही या अन्याय्य नियमाविरुद्ध असंतोष जोर करीत आहे असे दिसते. लौकरच कायदा करून विधिमंडळ हा नियम रद्द करील अशी आशा आहे.

पाकिस्तानने मुस्लिम फॅमिली लॉ ऑर्डनन्स १९६१ अन्वये हा नियम रद्द केला असून त्यातील कलम ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे.

४. वारसाहक्क : वारसाहक्क उत्पन्न होण्यापूर्वी जर मूळ पुरुषाचा (propositus, म्हणजे ज्याच्या इस्टेटीसंबंधी वारसाहक्क उत्पन्न व्हावयाचा त्याचा) मुलगा अथवा मुलगी ह्यांचा मृत्यू झाला तर अशा (म्हणजे मृत) मुलाच्या वा मुलीच्या मुलांना, वारसा हक्क उत्पन्न होण्याच्या वेळी ती जिवंत असतील तर, त्यांचा बाप वा आई त्यावेळी जिवंत असती तर त्याला / तिला जेवढा हिस्सा मिळाला असता तेवढा हिस्सा एक गट म्हणून (per stirpes) मिळण्याचा हक्क राहील.

आजोबाच्या वा आजीच्या मृत्यूमुळे वाटपाचा प्रश्न उपस्थित होतो अशा सर्वसामान्य परिस्थितीत निर्माण होणारी अडचण या नियमाने निवारली जाते. पण त्याहून दूरच्या वंशजांना मालमत्तेत वाटा मिळण्याची तरतूद या नियमात नाही असे कोणी म्हणू शकेल.

पुढीलप्रमाणे अधिक समावेशक नियम केला तर अशा दूरच्या वंशजांचीही व्यवस्था होऊ शकेल.

(१) एखादा इसम स्वतःची मुले / मुली आणि, किंवा आपल्या मृत मुलामुलींचे वंशज आपल्या मागे ठेवून मृत्यू पावला तर त्या इसमाच्या इस्टेटीची वाटणी अशा प्रकारे केली जाईल की, ज्यामुळे त्याच्या मृत्यूपूर्वी दिवंगत झालेल्या त्याच्या मुलामुलींच्या वंशजांना त्यांच्या पूर्वजांस मिळाला असता एवढा वाटा एक गट म्हणून (per stirpes) मिळेल.

(२) पुरुषास स्त्रीपेक्षा दुप्पट हिस्सा मिळावा या इस्लामच्या कायद्यास अनुसरून अशा प्रकरणी इस्टेटीची वाटणी केली जाईल.

साध्या बाळबोध भाषेत याचा अर्थ असा की, पूर्वमृत वारसदाराचे वंशज हे वाटणीच्या वेळी वारसदाराची बापाची किंवा आईची जागा घेतील, पण पुरुषाला दोन हिस्से तर स्त्रीला एक हिस्सा हा इस्लामी कायदा पाळला जाईल.

हा नियम ज्या प्रकारे बनविला आहे त्यावरून एक निष्कर्ष असाही निघतो की, ज्याच्या इस्टेटीची वाटणी करावयाची आहे त्याचे जे, मुलगा किंवा मुलगी यांच्यापासून जन्मलेले, प्रत्यक्ष वंशज आहेत त्यांच्या पुरतीच ही तरतूद आहे. इतर नातेवाईकांचा समावेश यात नाही.

कायद्यात शब्दरचनेस अतिशय महत्त्व असते. आपण मसुदे बनविण्यात तज्ञ आहोत असा दावा प्रस्तुत लेखक करीत नाही. पण वरील उद्देश लक्षात घेऊन शब्दरचना नेमकी कशी करावी याचा अधिक विचार तज्ञ व्यक्तींना करता येईल.

७. वारसाहक्क कायदा लागू करण्यासंबंधीचे नियम :

मुस्लिम दांपत्याने आपले लग्न १९५४ च्या स्पेशल मॅरेज ॲक्टाखाली नोंदविले तर त्यांना इंडियन सक्सेशन ॲक्ट लागू होतो याचा निर्देश वर आलेलाच आहे.

‘मला इंडियन सक्सेशन ॲक्ट लागू व्हावा’ असे लिहून देऊन, त्या कायद्याच्या नियमांनी स्वतःस बांधून घेण्याची व तसे करून स्वतःच्या धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याची आणि मृत्यूपत्राद्वारा वा मृत्युपत्रावाचून मरणोत्तर उत्तराधिकाराची व वारसाहक्काची आधुनिक पद्धती स्वतःपुरती स्वीकृत करण्याची मुभा देणारी तरतूद इंडियन सक्सेशन ॲक्टमध्ये करणे इष्ट होईल. जर विवाहित दांपत्याला इंडियन सक्सेशन ॲक्टच्या कक्षेत आणणे शक्य असेल तर अविवाहित स्त्री-पुरुष किंवा विधवा आणि विधूर यांना मृत्युपत्राद्वारे आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्या इस्टेटीची वाटणी करण्याचा अधिकार प्राप्त करून का घेता येऊ नये? अशी तरतूद ही अनुज्ञेच्या स्वरूपाची असल्यामुळे तसे करणे न्यायाच्या दृष्टीने चूक किंवा भारतातील प्रचलित कायद्याला बाधक ठरणार नाही.

मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. ‘अ’ हा एक उतारवयातील अविवाहित मुस्लिम गृहस्थ आहे. तो श्रीमंत आहे. त्याचे दूरचे नातेवाईक आहेत. पण त्यातल्या सर्वांनाच त्याच्याविषयी आप्तभाव नाही, किंवा ते सगळेच सारख्या प्रमाणात गरजू आहेत असेही नाही. म्हणून त्यांपैकी काहींनाच मृत्युपत्राद्वारे आपली इस्टेट देण्याची त्याची इच्छा असेल. पण मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार आज तसे करता येत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे त्याला जर इंडियन सक्सेशन ॲक्ट अवलंबण्याचा अधिकार दिला तर आपल्याला प्रिय असलेल्या नातेवाईकांमध्ये आपल्या इच्छेनुसार आपल्या संपत्तीची वाटणी करणे मृत्यूपत्राद्वारे त्याला शक्य होईल. तसा अधिकार त्याला देणे ही गोष्ट न्यायाला धरून व उचित होईल.

समारोप

शरियत हा इस्लामचा गाभा आहे आणि तो अपरिवर्तनीय आहे हा अशा सुधारणांबाबत घेतला जाणारा सर्वांत गंभीर आक्षेप आहे. शरियतचे पालन करणे हे एक कायदेशीर बंधन तसेच नैतिक कर्तव्य आहे. तेव्हा त्यात फिरवाफिरव किंवा बदल केला जाऊ शकत नाही. अँडरसन व कोल्सन या दोन विद्वानांनी अलीकडील एका लेखात या विषयाचे विवेचन पुढीलप्रमाणे केले आहे :

“ऐहिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात अल्लाच्या इच्छेला पूर्णतया शरण जाणे हे पारंपरिक इस्लामी सिद्धांतप्रणालीनुसार प्रत्येक मुस्लिमावर बंधनकारक आहे. ईश्वरी इच्छेचे आदेश हे शरियतमध्ये ग्रथित झालेले आहेत. माणसाची सर्व कृत्ये, आणि माणसामाणसाचे सर्व परस्परसंबंध ह्यांना व्यापणारी सर्वसमावेशक कर्तव्यसंहिता त्यात समाविष्ट आहे. तत्त्वतः प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ती शरियतप्रणीत कर्तव्यांना बांधलेली आहे. पाश्चिमात्यांमध्ये कायदेसंहिता ह्या शब्दाला जो अर्थ आहे त्या अर्थाने शरियत ही एक साधी कायदेसंहिता नाही. वर्तनाचे नियमन करणारी, या दृष्टीने शरियतची व्याप्ती आणि तिचे हेतू खूप अधिक व्यापक आहेत. नमाज, रोझा, जकात, आणि हज यांसारख्या धर्मकृत्यांसांबंधी बारीक सारीक तपशीलवार नियम शरियतमध्ये दिलेले आहेत एवढेच नाही; शरियतमधील पुष्कळसे आदेश व्यक्तीच्या सदसद्‌विवेकबुद्धीलाच उद्देशून दिलेले आहेत. कारण शरियतमध्ये काही कृत्ये प्रशंसनीय (पुण्यकारक) म्हणून सांगितली आहेत, तर इतर काही निंद्य (पाप) म्हणून. अशी निर्दिष्ट कृत्ये केल्यामुळे किंवा न केल्यामुळे परमेश्वराची कृपा किंवा रोष होतो, त्यांना कायद्याचे स्वरूप नाही. प्रस्तुत लेखात आम्ही ज्याला (आधुनिक अर्थाने) “कायदा” म्हणता येईल तेवढ्याच–म्हणजे समाज आणि राज्यसत्ता यांच्याशी येणारे व्यक्तीचे संबंधशरियतच्या ज्या नियमांनी नियंत्रिक केले गेले आहेत त्या भागाचा विचार करण्याची मर्यादा घालून घेतली आहे. असे करण्यात आम्ही धार्मिक कर्तव्ये व नीती ह्या संबंधीच्या संयुक्त व समग्र अशा रचनेच्या केवळ एका अंशापुरतेच आमचे लक्ष मर्यादित करीत आहोत. इस्लामच्या दृष्टीने हे सगळे विधिनिषेध म्हणजे कायदाच आहे आणि इहलोकी व परलोकातही अल्लाची कृपा मिळविणे हा त्या कायद्याचे पालन करण्याचा अंतिम उद्देश आहे.

इ. स. ९ व्या शतकाच्या अखेरीस अनेक लहान–मोठ्या मार्गदर्शनपर अरबी ग्रंथांतून शरियतला निश्चित स्वरूप प्राप्त झाले. या ग्रंथांना पारंपरिक प्रमाण ग्रथांची योग्यता प्राप्त झाली आहे. मुहम्मद पैगंबरांच्या हयातीत कुराणातील सूरे प्रकट झाले तेव्हापासून अल्लाच्या कायद्याचा नेमका अर्थ उकलण्याची जी प्रक्रिया सुरू झाली होती तिची परिणती ह्या ग्रंथात झाली. प्राचीन इस्लामी न्यायशास्त्रीय सिद्धान्त असा आहे की, मध्ययुगीन शास्त्रग्रंथांत जो कायदा विवरण करून सांगितला गेला आहे तो कुराणातील ईश्वरी प्रकटनांवर आधारलेला आहे आणि पैगंबरांनी घालून दिलेल्या उदाहरणांनी सुन्नाने व्यापक केलेला आहे. या मूळ गाभ्यात नंतर कियासच्या पद्धतीने–तत्सम उदाहरणांच्या अनुषंगाने तर्क करून भर घालण्यात आली व त्याचा व्यापविस्तार वाढविण्यात आला. यातून उभ्या राहिलेल्या समग्र रचनेवर अखेरीस अधिकारी आणि विद्वान कायदेपंडितांच्या एकवाक्यतेने–इजमा–मान्यतेचे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. पैगंबरांच्या मृत्यूनंतर, अल्लाकडून आणखी नवे संदेश प्रकट होण्याची शक्यता उरलेली नसल्याने, प्राचीन अधिकारी भाष्यकारांनी प्रतिपादलेले सिद्धान्त हेच सर्वकाळ वैध व अपरिवर्तनीय असा जो शरियतचा कायदा त्यांचे अंतिम आणि परिपूर्ण रूप आहे. शरियतच्या कायद्यासंबंधीच्या या पारंपरिक संकल्पनेमुळे आजच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या व प्रगतीच्या काळात मुस्लिम समाज व राष्ट्रे यांच्यासमोर मूलगामी समस्या उपस्थित होतात ही गोष्ट उघड आहे.”(२४)

ही पारंपरिक संकल्पना स्वीकारणाराला उत्तर आहे : पहिली गोष्ट अशी की, भारतात प्रचलित असलेल्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याला साधा आणि शुद्ध स्वरूपातला शरियतचा कायदा म्हणता येणार नाही. इथला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा हा भारतीय राज्यघटनेने अध्यादेशित केलेला व म्हणून सेक्युलर आहे. भारतीय राज्यघटना सेक्युलर आहे, इस्लामी नाही, आणि इस्लाम हाच एकमेव खरा धर्म आहे अशी तिची मान्यता नाही. इस्लामच्या कायद्याचा केवळ काही अंश आज प्रचलित आणि त्यातलाही बराचसा न्यायालयीन निवाड्यामुळे (केस लॉ) किंवा कायद्यांमुळे रद्दबातल झाला आहे. आणि शेवटी प्रत्येक नागरिकाला एकच समान कायदेसंहिता लागू व्हावी ह्यासाठी कायदा साधा व सुटसुटीत करून घेण्याकडे निश्चित प्रवृत्ती दिसत आहे.

दुसरे उत्तर असे की, आज ज्या अडचणी उत्पन्न झाल्या आहेत त्यांचे मूळ बदललेल्या परिस्थितीत आहे. विशिष्ट बाबतीत दिसून येणाऱ्या अन्यायाचे निवारण करणे ह्या बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत आवश्यक झाले आहे. कारण न्याय व समभाव या तत्त्वांचे पालन करण्याबाबत खुद्द कुराणातच इतका आग्रह दाखवला गेला आहे की, अन्याय्य कृत्य करण्यापेक्षा स्वतःविरुद्ध वा आईबापांविरुद्ध वा सग्यासोयऱ्यांविरुद्ध साक्षी राहण्याचा त्यात आदेश दिलेला आहे. (कुराण ४, १३५) न्यायाच्या बाबतीत सातत्याने दक्ष असणे हा, अशा प्रकारे, शरियतच्या शिकवणुकीचाच एक भाग आहे.

तिसरे उत्तर असे की, इस्लामधर्मियांची बहुसंख्या असलेल्या मुस्लिम राष्ट्रांतही युरोपियन राष्ट्रांशी झालेला व्यापार आणि त्या राष्ट्रांची संस्कृती ह्यांच्या प्रभावामुळे सामाजिक क्रांती घडून आलेली आहे. उत्तर आफ्‍रिकेत फ्रेंच आणि मध्यपूर्वेत इंग्रजी ह्या भाषांचा अभ्यास झाल्यामुळे या राष्ट्रांतील शिक्षित वर्गात स्त्रियांच्या हक्काच्या बाबतीत नव्या न्यायतत्त्वांचे भान आलेले आहे. युरोप-अमेरिकेत बायकोचे स्थान नवऱ्यापेक्षा गौण मानले जात नाही, ती नवऱ्याची साहाय्यक आणि जीवनसाथी बनलेली आहे, आणि त्यामुळे बहुपत्नीत्वाचा प्रश्नच तेथे निकालात निघालेला आहे. लैंगिक जीवनातील शिथिलता ही एक जगव्यापी घटना आहे. पण पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रभावाखाली आलेल्या सर्वच देशांत विवाहाच्या क्षेत्रात एकपत्नीत्वाचे तत्त्व अबाधित राहिलेले आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीची प्रतिष्ठा वाढवणारे कायदे या देशात केले गेले आहेत. पैगंबरांच्या काळी अरबस्तानात स्त्रियांच्या हक्काची कसलीही जाणीव नव्हती, तेथे स्त्रियांना भरीव हक्क देऊन पैगंबरांनी एक सामाजिक क्रांतीच घडवून आणली. एका अर्थी पैगंबरांचे हे कार्यच ह्या देशांनी पुढे चालविलेले आहे.

तेव्हा या बाबतीत कायदे करणे ही पापरूप नवीनता (बिदाअत) नसून ज्यांना न्याय मिळावयास हवा त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केलेले ते धर्मकृत्यच आहे. या व इतर समर्पक कारणांमुळे कायदा करून सुधारणा घडवून आणणे हा सर्वोत्तम उपाय दिसतो.

कायद्याने सुधारणा करण्याच्या या भूमिकेवर इतरही काही आक्षेप घेतले जातात. उदाहरणार्थ राजकीय. यावर थोडक्यात उत्तर असे की, राजकारण राजकारणी लोकांवर सोडून द्यावे आणि कायदेपंडितांनी कायद्याचा विचार कारवा आणि कायदेशीर मार्ग ह्यांच्या साहाय्याने स्वतःचे उपाय सुचवावेत. एक गोष्ट तर स्पष्टच आहे की, जोवर मुस्लिम स्वतःच आपल्या कायद्यात बदल व्हावा असे इच्छित नाहीत तोवर शासन काहीही कृती करणार नाही. आणि या देशातील एका प्रमुख अल्पसंख्य जमातीची संमती न घेता समान नागरी कायदा करण्याची निश्चित सूचना पुढे आलेली नाही.

आपण आतापर्यंत असे पाहिले की व्यक्तिगत कायद्यातील तपशिलाच्या बाबींखेरीज भारतातील मुख्य अडचणी पुढीलप्रमाणे आहेत :

(१) इस्लामी कायद्याच्या एका विशिष्ट संप्रदायाने लादलेल्या अर्थाला आपण बांधले गेलेलो आहोत.

(२) जेव्हा पुरुष पहिल्या पत्नीच्या संमतीशिवाय दुसरे लग्न करतो तेव्हा पहिल्या पत्नीला आपण न्याय देत नाही.

(३) तिहेरी तलाकाच्या टांगत्या तलवारीच्या संकटापासून आपण विवाहित स्त्रीला कसलेही संरक्षण देत नाही.

(४) एकेरी तलाकाच्या बाबतीत सुद्धा घटस्फोटित स्त्री निरपराधी असता नाही तिचे पुन्हा लग्न होईपर्यंतच्या काळासाठी आपण तिची कोणतीच योग्य व्यवस्था लावीत नाही.

(५) आजीव हक्क बहाल करणे हा एक देणगी किंवा बक्षीस देण्याचा उपयुक्त मार्ग आहे, पण त्या बाबतचा कायदा आपण अतिशय गुंतागुंतीचा व कठीण करून ठेवला आहे.

(६) कुटुंबप्रमुखाच्या मृत अपत्यांच्या मुलामुलींची योग्य व्यवस्था लावण्याची आपणापाशी कायद्यात तरतूद नाही.

(७) आपली संपूर्ण मालमत्ता किंवा तिचा बराच भाग आपल्या इच्छेनुसार किंवा आपल्यावरील जबाबदाऱ्यानुसार अन्य कोणास देण्याला अविवाहित इसमास मुभा ठेवलेली नाही.

या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कायदे करावेत असे येथे सुचविण्यात आले आहे.

(१) ज्या प्रकरणी एखाद्या संप्रदायाने केलेला इस्लामी कायद्याचा अर्थ लागू करणे अन्यायकारक ठरत असेल त्या प्रकरणी इस्लामी कायद्यातील इतर संप्रदायांनी लावलेल्या अर्थापैकी न्यायाच्या दृष्टीने योग्य अशा कोणत्याही अर्थाची निवड करता यावी.

(२) समेट न्यायालय समर्पक ठरवील असे कारण असल्याशिवाय कोणाही पुरुषास पहिली पत्नी असताना दुसरे लग्न करता येणार नाही.

(2) तिहेरी तलाकची पद्धती कायद्याने रद्द केली जावी, आणि घटस्फोटित पत्नी व तिची मुले यांना ज्यामुळे योग्य संरक्षण मिळेल अशी समेट कार्यपद्धती स्वीकारली जावी.

(४) एकेरी तलाक दिला जाईल त्या प्रकरणीही पोटगी देऊन व अन्य प्रकारे स्त्रीची योग्य ती व्यवस्था लागेल अशी खबरदारी घेतली जावी.

(५) आजीव हक्क प्रदान करण्याबाबतीचा कायदा सोपा व सुटसुटीत करण्यात यावा.

(६) मातापित्यांच्या आधी मरण पावलेल्या मुलांच्या मुलांना व प्रत्यक्ष वंशजांना संपत्तीत हिस्सा मिळण्याची तरतूद व्हावी.

(७) अविवाहित पुरुष किंवा अपत्यहीन स्त्री यांना मृत्यूपत्र करून आपल्या इस्टेटीची आपल्या इच्छेनुसार विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार मिळावा.

भारतात जारी असलेल्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात ज्या त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत त्या सर्वांचे परिपूर्ण निवेदन प्रस्तुत लेखात आलेले नाही. आणि तसा दावाही केलेला नाही ही गोष्ट परत एकवार जोर देऊन सांगितली पाहिजे. ज्यांचा विचार व्हावयास पाहिजे अशा इतरही अनेक त्रुटी सांगता येतील. पण कोठे तरी सुरुवात करायला हवी या दृष्टीने “द मुस्लिम पर्सनल लॉ (मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स) ॲक्ट” असा एक साधा कायदा करण्यात यावा अशी प्रस्तुत लेखकाची सूचना आहे. या कायद्याचा काही काळ अनुभव घेतल्यावर इतर कलमांची त्यात भर घालता येईल. किंवा एक सर्वसमावेशक असा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा नव्याने करता येईल.

एकंदरीने विचार करता असे दिसते की, भारतातील मुस्लिमांसमोर पुढील तीन पर्याय आहेत :

(१) परिस्थिती आहे तशी कायम ठेवणे.

हा पर्याय अन्यायाला कारण होतो म्हणून त्याला माझा विरोध आहे.

(२) एक संपूर्ण नवा “मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा” (लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क ह्या सर्वांचा समावेश करणारा) बनविणे.

असा कायदा तयार करण्यास वेळ, श्रम व पैसा ह्यांचा व्यय होईल. म्हणून या पर्यायालाही माझा विरोध आहे.

(३) सर्व नागरिकांसाठी एक समान नागरी कायदा करणे.

भारतीय राज्यघटनेने याची शिफारस केलेली असली, तरी मुस्लिम समाजाचा त्याला कडवा विरोध आहे. असा कायदा केल्यास भारतातील बहुसंख्य मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या जातील आणि आपल्या धर्मांत विनाकारण हस्तक्षेप केला जात आहे असे त्यांना वाटेल. समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरल्यास सुधारणेचे काम अधिकच मागे पडेल, कारण लहानमोठ्या विशिष्ट सुधारणांनाही मुस्लिम विरोध करू लागतील. या कारणास्तव, अनुज्ञापक कायदे व विशिष्ट मुद्दयापुरत्या आजच्या कायद्यात सुधारणा एवढा मर्यादित कार्यक्रमच आज हाती घ्यावा.

वर जे कायदेशीर तरतुदींचे विधेयक सुचवले आहे त्याच्या बाजूने सांगता येण्यासारख्या गोष्टी सारांशाने पुढीलप्रमाणे आहेत. एक, सुचवलेला कायदा सोपा व सुटसुटीत असून अल्पावधीत करता येईल. दुसरे, अधिक वादग्रस्त सुधारणांच्या क्षेत्रात न शिरता मुस्लिम जमातीच्या आजच्या अगदी निकडीच्या अडचणी त्यामुळे बहुतेक दूर करता येतील. तिसरे, स्त्रिया व मुले यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायांचे परिणामकारक निराकारण त्याद्वारे होईल. चौथे, एकदा असा कायदा झाला की पुढच्या सुधारणांसाठीही अनुकूल वातावरण तयार होऊ लागेल. पाचवे, आपल्यातील निम्या लोकसंख्येस ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्याची जाणीव मुस्लिम पुरुषांना झालेली आहे ही गोष्ट त्यावरून जगाला दिसून येईल. मेन (Mayne) या ग्रंथकाराने काढलेले पुढील उद्‌गार सार्थ आहेत : आपल्याला जास्तीत जास्त सोयीचा पडावा अशा पद्धतीने लग्नाचा कायदा बनविण्याकडे पुरुष जातीचा नेहमीच कल राहिलेला आहे. (२५) आणि सर जेम्स कोल्‌व्हिल यांनीही त्यास दुजोरा देणारे उद्‌गार काढलेले आहेत : ‘प्रत्येक जमातींप्रमाणेच, मुस्लिम विवाहविषयक कायदा देखील पुरुषांचा पक्ष घेणारा आहे. (२६)

परिशिष्ट

द मुस्लिम पर्सनल लॉ (मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स) ॲक्ट

एक मसुदा.

भारतातील मुस्लिमांना लागू असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यात काही दुरुस्त्या करणारा अधिनियम.

ज्या अर्थी भारतातील मुस्लिमांना लागू असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यात काही बदल करण्यासाठी तरतूद करणे इष्ट आहे

त्याअर्थी पुढीलप्रमाणे अधिनियम बनविण्यात येत आहे –

१. या अधिनियमाला द मुस्लिम पर्सनल लॉ (मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स) ॲक्ट १९७१, असे म्हणण्यात यावे.

२. भारतातील संघराज्यातील सर्व राज्यांना (व प्रदेशांना) तो कायदा लागू असेल.

३. आतापर्यंतच्या कायद्यात, रूढीत किंवा प्रघातात काहीही विरोधी स्वरूपाच्या तरतुदी असल्या तरी इतःपर,

शास्त्रार्थ : जेथे इस्लामी कायद्यातील एक विशिष्ट संप्रदाय एखाद्या मुस्लिमांवर बंधनकारक असेल आणि त्या संप्रदायाच्या मतानुसार निवाडा केल्याने न्याय, समभाव व सदसद्‌विवेकबुद्धी यांना हानिकारक ठरेल असा ज्या प्रकरणी कोर्टाचा अभिप्राय असेल त्या प्रकरणी, इस्लामी कायद्याच्या कोणत्याही इतर शिया व सुन्नी–संप्रदायातील, कोर्टास योग्य वाटेल तो, नियम लागू करण्याचे स्वातंत्र्य कोर्टास राहील.

४. तलाक : पति-पत्नीपैकी कोणीही एका पक्षाने, समेट न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय नवऱ्याने पत्नीस एकेरी वा तिहेरी तलाक दिल्याचे न्यायालयासमोर येऊन न्यायालयाचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिद्ध केले तर न्यायालय तो तलाक रद्द ठरवील व ते प्रकरण आपल्यासमोर दाखल करण्यात आले आहे असे समजून पुढील सुनावणी सुरू करील.

५. दोन्ही बाजूंचे आणि त्यांच्या साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर एकतर दोघांत समेट झाल्याचे न्यायालयच जाहीर करील. अशा परिस्थितीत पुढे कामकाज चालविण्याची गरज उरणार नाही, किंवा

६. तलाक देण्यासाठी पतीने दिलेली कारणे वैध आहेत सबब सुन्ना पद्धतीने एकेरी तलाक घोषित करण्याचा त्याला अधिकार आहे असा न्यायालय निवाडा देईल.

७. समेट न्यायालयात वरील पद्धतीने नवऱ्याने तलाक घोषित केल्यावर अशा घटस्फोटाच्या शर्ती न्यायालय घालून देईल. त्यांत पुढील बाबींचा समावेश असेल–(१) महरची रक्कम देणे, (२) तलाकबद्दलची नुकसानभरपाई (मुताअत अल् तलाक) देणे आणि (३) पत्नीचा मृत्यू वा तिचे पुनर्लग्न होईपर्यंत पोटगी म्हणून तिला निश्चित रक्कम देणे.

८. वरील शर्ती निश्चित करताना अनुक्रमे पतीची व पत्नीची सांपत्तिक स्थिती, त्यांचा सामाजिक दर्जा, विशेषतः पत्नीचा, आणि त्या प्रकरणी न्याय्य व उचित वाटणाऱ्या इतर गोष्टींचा विचार समेट न्यायालय करील.

९. आजीव हक्क : कोणीही मुस्लिम, अन्य जिवंत माणसाच्या पक्षी, दात्याच्या किंवा आदात्याच्या मृत्यूने संपुष्टात येणारा आजीव हक्क कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेच्या बाबतीत निर्माण करू शकेल. आणि त्यानंतर ती मालमत्ता आजीव हक्क भोगणाऱ्याच्या मृत्यूसमयी, निर्दिष्ट अशा विद्यमान व्यक्तीस कायमच्या मालकीने दिला जाऊ शकेल. अशा देणग्या दात्याच्या जिवंतपणी बक्षीसपत्राद्वारा किंवा मृत्यूपत्राद्वारा देता येतील.

मात्र बक्षीसपत्राच्या अंमलबजावणीच्या वेळी आजीव हक्क-आदाता जिवंत असला पाहिजे, किंवा मृत्यूपत्राने ज्यास कायम हक्काने मालमत्ता दिलेली असेल तो इसम आजीव हक्क-आदात्याच्या मृत्यूसमयी जिवंत असला पाहिजे, एरवी बक्षीसपत्राची अंमलबजावणी होणार नाही.

१०. इस्टेटदाराच्या आधी मृत्यू पावलेल्याच्या उतराधिकाऱ्यांविषयी :

(१) एखादा इसम आपल्या मागे स्वतःची मुलेमुली आणि / किंवा आपल्या मृत मुलामुलींचे वंशज ठेवून मृत्यू पावला तर त्या इसमाच्या इस्टेटीची वाटणी अशा प्रकारे केली जाईल की ज्यामुळे त्याच्या मृत्यूपूर्वी दिवंगत झालेल्या त्याच्या मुलामुलींच्या वंशजांना, त्यांच्या पूर्वजांस ते जिवंत असते तर मिळाला असता तेवढा वाटा एक गट म्हणून (per stirpes) मिळेल.

(२) पुरुषास स्त्रीच्या दुप्पट हिस्सा मिळावा या इस्लामी कायद्यास अनुसरून अशा प्रकरणी इस्टेटीची वाटणी केली जाईल.

११. अविवाहित इसमास मृत्यूपत्रविषयक अधिकार :

अमुक एका तारखेपासून इंडियन सक्सेशन ॲट, १९२५ हा कायदा-मृत्यूपत्राद्वारा केलेल्या वा मृत्यूपत्रावाचूनच्या उतराधिकाऱ्यांच्या सर्व बाबीबाबत आपणावर बंधनकारक राहील, असे घोषित करण्याचा हक्क या कायद्याने अविवाहित इसमांना देण्यात येत आहे.

टीपा

(१) फैजी, आऊटलाइन्स, (३री आवृत्ती, ऑक्सफर्ड, १९६४) १७-१८

(२) विल्सन, अँग्लोमुहामडन लॉ (५वी आवृत्ती, कलकत्ता, १९२१) आणि फैजी, आऊटलाइन्स, (३री आवृत्ती, ऑक्सफर्ड, १९६४) या दोन पुस्तकांच्या प्रस्तावनांमध्ये भारतातील परिस्थितीविषयी सर्व आवश्यक तपशीलांसह माहिती दिलेली आहे.

(३) फैजी, आऊटलाइन्स, ५४

(४) या मुद्दयाच्या विस्तृत विवेचनासाठी फैजी, केसीस (ऑक्सफर्ड १९६५) XXI आणि आऊटलाइन्स १-२ पहा.

(५) फैजी, केसीस, ४ (अधोरेखन माझे)

(६) कित्ता

(७) मिजील, कलम ३९ (सी. ए. हूपर, सिव्हिल लॉ ऑफ पॅलेस्टाइन अँड ट्रान्सजॉर्डन खंड १, जेरुसलेम, १९३३)

(८) फैजी, केसीस ५७, ५६

(९) कित्ता

(१०) कित्ता, ३८८, ३९६

(११) कित्ता, क्र. १ व २

(१२) तय्यबजी (४ थी आवृत्ती, १९६८), परिच्छेद १५, फैजी, आऊटलाइन्स, ८३.

(१३) फैजी, आऊटलाइन्स, १४८ व पुढे

(१४) इतवारी वि. असगरी, फैजी, केसीस १८८-९६ (अधोरेखन माझे)

(१५) जे. एन्. डी. अँडरसन व एन्. कोल्सन, इस्लामिक लॉ इन कंटेंपररी कल्चरल चेंज, सीक्युलम (म्युनिच) १९६७, १३-९२ जे. एन्. डी. अँडरसन, इस्लामिक लॉ इन मॉडर्न वर्ल्ड, लंडन, १९५९.

(१६) फैजी, आऊटलाइन्स, परिशिष्ट सी, ४६६-६८.

(1) लग्नाच्या दोन्ही बाजूंच्या शाखांचा म्हणजे हनफी की शाफिई की इसना अशरी इ. उल्लेख आवश्यक, जर वर व वधू वेगवेगळ्या संप्रदायांचे असतील तर भारतात व पाकीस्तानात त्यांचा उल्लेख करणे अधिकच आवश्यक आहे.

(ब) हा करार लग्न लागण्यापूर्वी केला जाणे आवश्यक आहे यावर भर द्यावासा वाटतो.

(१७) पाकिस्तानी वटहुकूमाच्या (१९६१ चा क्र. ८) मूळ संहितेसाठी पहा, फैजी, आऊटलाइन्स, ४७१ व पुढे.

(१८) मुल्ला, परिच्छेद ३११ (३)

(१९) जझीरी, किताब अल फिका IV (२ री आवृत्ती कायरो, प्रकाशनवर्ष दिलेले नाही, पहिला खंड १९३८) २७८, विशेषतः ३१० व पुढे बद्रन अबुल ऐनऐन बद्रन, अहकाम-अल्-जिवाज-वल-तलाक-फिल-इस्लाम.

(२ री आवृत्ती कायरो, १९६५) २४५, विशेषतः २६८.

(२०) कुराणातील सूरा, २,२३६ व फैजी कंपेडियम ऑफ फातिमिद लॉ (सिमला, १९६९) परिच्छेद २८६ व पुढे

(२१) घटस्फोटाची ही सर्वात अधिक मान्य पद्धती आहे, तय्यबजी परिच्छेद १४२ व पुढे

(२२) या मुद्दयाच्या विस्तृत विवेंचनासाठी पाहा, तय्यबजी, परिच्छेद ३५१ व पुढे विशेषतः ३५६, फैजी आऊटलाइन्स, ४६.

(२३) फैजी, कित्ता, ३८४-८५ संदर्भ

(२४) अँडरसन व कोल्सन, इस्लामिक लॉ इन कंटेम्पररी कल्चरल चेंज सीक्युलम (म्युनिक), १९६७, १४.

(२५) तय्यबजींच्या ग्रंथावरून उद्‌धृत, तय्यबजी, मुस्लिम लॉ : द पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम्स् इन इंडिया अँड पाकिस्तान, ४ थी आवृत्ती, पृ. १६३ आणि टीपा.

(२६) फैजी केसीस, २८१, २९६.

या विषयावरील काही उपयुक्त ग्रंथ व लेख

1. J. N. D. Anderson and N. S. Coulson, Islamic Law in Contemporary Cultural Change Saeculum (Muenchen), XVIII, 1967, 13-92.

(One of the most useful introduction for the students)

2. J. Schacht, Introductions to Islamic Law, Oxford, 1964.

(An advanced Textbook. Admirable bibliographies.)

3. J. Schacht : Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950.

4. F.B. Tyabji : Muslim Law- The Personal Law of Muslims in Inida and Pakistan, Bombay, Fourth Edition 1968,

(The most authoritative Texbook of Law in the subcontinent).

5. Asaf A. A. Fyazee : Outlines of Muhammadan Law, Oxford, 1964.

(an elementary treatise useful for students). :

6. Asaf A. Fyazee : Cases in the Muhammadan Law of India and Pakistan – Oxford, 1965.

(A case book for students, companion to the Outlines.)

7. J. N. D. Anderson : Islamic Law in the Modern World, London, 1959.

(Gives useful information regarding Middle Eastern Counties).